Skip to main content

चालू घडामोडी : फेब्रुवारी २०२०

लेखक धर्मराजमुटके यांनी शनिवार, 01/02/2020 19:52 या दिवशी प्रकाशित केले.

नमस्कार मिपाकर!
सन २०२० चे पहिला महिना अगदी २०-२० मॅचप्रमाणे भुर्र्कन उडून गेला आणी बघता बघता फेब्रुवारी महिना आला. नववर्षाचा पहिला घडामोडीचा धागा श्री. वामन देशमुख यांनी काढला तेव्हा खरे सांगायचे तर ही मालिका पुढे न्यायला अजून कोणीतरी पुढे आले हे बघून आनंद झाला. मात्र या महिन्यात आजचा दिवस संपत आला तरी कोणीही हा धागा काढला नाही म्हणून परत हा प्रपंच !

आज केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहिर झाला. त्यातील काही तरतुदी चांगलया वाटल्या, काही कळाल्या नाहीत, काही वाईट देखील असू शकतील. अर्थात आज दिवसभरात बातम्या वाचायला वेळ मिळाला नाही त्यामुळे लगोलग मते मांडणे माझ्यासाठी अवघड आहे तरी काही मुद्दे मांडतो.

१. बँकेतील ठेवीवरील संरक्षण १ लाखावरुन ५ लाखापर्यंत वाढवले ही चांगली गोष्ट झाली. अर्थात त्यामुळे आता बँकाना राखीव निधीचे प्रमाण वाढवावे लागेल त्यामुळे व्याजदरात कपात, मासिक सरासरी रकमेत वाढ होते काय ते पहावे लागेल.
काही खाजगी बँका तंत्रस्नेही असल्यामुळे त्यात वर्षवर्षभर जावे लागत नाही तर काहीमधे कागदी घोडे नाचविण्यासाठी रोज चक्कर मारावी लागते. बँकींग सिस्टम मधे आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. यावर एक वेगळा लेख होऊ शकतो. पेटीएम पेमेंट बँकेचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेऊन बँका आपल्या खर्चात बचत करुन चांगल्याप्रकारे सेवा देऊ शकतात काय ? याचा विचार नक्कीच व्हावा.

२. प्रिपेड वीज मिटर : भारतात अनेक भागात वीजचोरीचे प्रमाण प्रचंड आहे. प्रिपेड मिटर लागले तर पहिले रिचार्ज करा मग वीज वापरा यामुळे वीज कंपन्या आपला तोटा कमी करू शकतील पण ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी काही पाऊले उचलली गेली आहेत हे ही दिसणे गरजेचे आहे. शिवाय हे प्रिपेड मिटर ३०-३१ दिवसांच्या रिचार्जवर उपलब्ध असणार, की प्रति युनिट प्रमाणे हे कळाले नाही. काही असले तरी त्यांनी मोबाईल कंपन्यांसारखे स्त्रियांच्या मासिक धर्मासारखे २८ दिवसांचे वेळापत्रक पाळू नये ही अपेक्षा. मोबाईल कंपन्यांबरोबर ह्या २८ दिवसाच्या वैधतेसाठी लढा कसा द्यावा यावर मी बरेच दिवस विचार करतोय पण अजून काही उपाय सुचत नाहिये.

३. आयकर : आयकरात जुन्या पद्धतीप्रमाणे आणि नवीन पद्धतीप्रमाणे आयकर भरता येणार हे समजले. मात्र कोणत्या पद्धतीने कर भरल्यास करदात्यास कमी कर द्यावा लागेल याचे गणित बघावे लागेल. मात्र नवीन पद्धतीप्रमाणे कर भरल्यास सीए / अकाऊंटंट ची मदत घ्यावी लागणार नाही इतकी ती पद्धत सुलभ असेल असे सांगीतले जाते आहे ते कितपत शक्य आहे ते बघावे लागेल.

४. एलआयसी मधील सरकारी हिस्सा कमी होणार, एअर इंडीया भारत पेट्रोलियम मधून सरकार हात काढून घेत आहे ही माझ्या मते चांगली गोष्ट आहे. सरकार ने कंपन्या चालवणे बंद करणे ही काळाची गरज होती. उशीरा का होईना हा निर्णय घ्यावा लागणारच होता.

५. सरकारी नोकर्‍यांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षांऐवजी नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सीद्वारे ऑनलाईन परीक्षा - हे एक चांगले पाऊल आहे.

६. एप्रिलपासून जीएसटी चे नवीन व्हर्जन लाँच होईल. नवीन मोड्यूल कसे असेल, सोपे, सुटसुटीत असेल काय याबद्दल मी उत्सुक आहे. मेलमधे ट्रायलसाठी लिंक आली आहे. वापरुन बघीतल्यावरच कल्पना येईल.

अजून जसे मुद्दे माहित होतील तसतसी भर घालावी. बाकी इतर मुद्दे हळूहळू चर्चेत येतीलच.

लेख वर्गीकरण
वाचने 17804
प्रतिक्रिया 35

प्रतिक्रिया

रुस्तम शनिवार, 01/02/2020 23:35

आयकरात जुन्या पद्धतीप्रमाणे आणि नवीन पद्धतीप्रमाणे आयकर भरता येणार हे समजले. मात्र कोणत्या पद्धतीने कर भरल्यास करदात्यास कमी कर द्यावा लागेल याचे गणित बघावे लागेल. >>>

कोणी जाणकारांने ते गणित लवकर मिपावर टाकावे.

माईसाहेब कुरसूंदीकर रविवार, 02/02/2020 20:13

मध्यम्वर्गासाठी तरी अर्थसंकल्प बरा वाटतोय.

शकु गोवेकर सोमवार, 03/02/2020 01:19

हे मांडलेले मुद्दे ठीक आहेत पण महत्वाचे म्हणजे अचल संपत्ती किंवा रिअल इस्टेट ला चांगले दिवस कधी येणार माहित नाहीये
नोकरी असो वा नसो अन्ना वस्त्र निवारा यांची गरज भागवली पाहिजे व प्रत्येक कुटुंबाला घर पाहिजे असते व हे घर कमी पैशात पाहिजे चांगला निवासक किंवा बिल्डर पाहिजे असतो

प्रसाद_१९८२ सोमवार, 03/02/2020 11:04

सध्या 'चालू घडामोडी' धाग्यांची साडेसाती चालू आहे बहुतेक.
पूर्वी चालू घडामोडी धागे, पंधरा दिवसाच्या आत दोन ते तीन शतक प्रतिसाद मारत, सध्या पन्नासी गाठे पर्यंत महिना संपतो.

धर्मराजमुटके मंगळवार, 04/02/2020 19:03

खरे असावे तुमचे म्हणणे बहूतेक. सध्या मला साडेसाती चालू आहे. मी धागा काढला की तो रडत रखडत चालणारच. साडेसातीत रडत रखडतच कामे होतात.

माईसाहेब कुरसूंदीकर सोमवार, 03/02/2020 13:34

कार्यसम्राट नितिन गडकरी सध्या आहेत कुठे? मे २०१९ पर्यंत टी.व्ही.वरील मुलाखतीत आपल्या कामांची जंत्री ते वाचून दाखवत. दणादण आकडे फेकत. अमुक कामासाठी तमुक लाख कोटी, आठ पदरी मार्ग, वगैरे.. गुजरात मॉडेल नंतर गडकरी मॉडेल येतेय की काय असे वाटत होते.

माहितगार मंगळवार, 04/02/2020 22:37

आपल्याला आठवण येत होती तेव्हा नितीन गडकरींशी या मुलाखतीतून भेटून घ्या

राघव सोमवार, 03/02/2020 20:45

मला वाटतं अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पद्धतीत सुद्धा बदल व्हायला हवा -

  • अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या आठवडाभर अगोदर, आधल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातले मुद्दे आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याचे तपशील हे अर्थमंत्री/अर्थ राज्य मंत्री/सेक्रेटरीज यांनी/यापैकी कोणीही, संसदेत ओव्हरव्यू [मराठी प्रतिशब्द?] स्वरूपात सादर करावेत.
  • या मुद्द्यांचे झालेले परिणाम/होऊ घातलेले परिणाम यावरही याच लोकांनी प्रकाश टाकावा.
  • हे झाल्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करावा. त्यातले तांत्रिक मुद्दे सेक्रेटरीजनी, संसदेतील विद्वज्जनांना समजतील अशा, सोप्या भाषेत सोदाहरण समजावून सांगावेत.

हे फार लांबलचक वाटलं तरीही, या गोष्टी संसदेत सांगणं बंधनकारक असल्यास, संसदेतील संभाषणाचा कायदेशीर उपयोग करता येत असल्यामुळे, इतक्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावरून अफवा उडवणे कमी होऊ शकेल. किंवा किमान संयुक्तिक तरी अफवा उडतील. :-)

अर्थसंकल्पात जे सांगतात/मांडतात त्यातील विविध विभागांचे एकमेकांवरील दृष्य/अदृष्य परिणाम न समजणे, हे सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून फार हानिकारक आहे. सरकार जर लोकसहभाग मागते, तर लोकांपर्यंत शक्य तेवढी माहिती योग्य व्यासपीठावरून आणि सोप्यातल्या सोप्या भाषेत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Lack of knowledge creates Fear. Seeking knowledge creates Courage!

बाकी कर भरण्याच्या पद्धतीत दिलेल्या निवडीच्या स्वातंत्र्यामुळे करबचतीसाठी गुंतवणूक हा दृष्टीकोन बदलून, गुंतवणूकीतून मिळणार्‍या परताव्याकडे बघून गुंतवणूक करण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ झाली तर चांगलंच होईल! :-)

इरसाल शुक्रवार, 07/02/2020 14:20

राघव,
समजा अर्थसंकल्पाच्या आठवडाभर आधी काही जुजबी गोष्टी संसदेत मांड्ल्या तर मुख्य संकल्पाच्या आधीच विरोधकांच्या हातात आयतं कोलीत दिल्यासारखं होईल. मुख्य संकल्प मांडु देतीलच याचा भरवसा रहाणार नाही.

राघव शनिवार, 08/02/2020 12:04

कोलीत दिल्यासारखं होईलच, पण विरोधकांनी संकल्प मांडण्यावर गदा आणणे अपेक्षीत नाही. आधी काय झालं / नाही झालं आणि का, यावर चर्चा करणं / प्रश्न विचारणं अपेक्षीत आहे. याउप्परही जर संकल्पच मांडू दिला नाही असं झालं तर त्यात सरकारचा दोष कसा राहील? ते विरोधकांचं अपयश राहील. सरकारला त्याचा फक्त फायदा उठवणं आलं! :-)

तेजस आठवले मंगळवार, 04/02/2020 20:26

कुठल्याही प्रकाराने मिळालेला डिव्हिडंड आता गुंतवणूकदाराला करपात्र झाला आहे असे ऐकितो. हा जबरदस्त झटका आहे माझ्यासाठी.

शा वि कु शुक्रवार, 07/02/2020 09:44

पण यातली मेख अशी आहे की आधी कम्पन्यांना जवळजवळ 20% ddt (dividend distribution tax) भरायला लागायचा. त्यामुळे जर कम्पनी कडे 120 रुपये वाटण्याजोगा प्रॉफिट असेल तर कम्पन्या उलटं गणित करून 100 रुपये डिव्हिडन्ट डिक्लेअर करून 20 रुपये सरकारला आणि 100 रुपये गुंतवणूकदाराला देत. तर या पद्धती मध्ये गुंतवणूकदारांच्या स्लॅब रेट चा विचार न करता आणि कुठलीही वजावट न मिळता सरसकट 20% टॅक्स भरावा लागे.
आता,
1) गुंतवणूकदारांना 100 नाही ,तर 120 रुपये वितरित होणार.
2) गुंतवणूकदाराला त्याच्या त्याच्या स्लॅब प्रमाणे टॅक्स भरावा लागेल. म्हणजे मोठ्या गुंतवणूकदाराला जास्त आणि लहान गुंतवणूकदाराला कमी.

शा वि कु शनिवार, 08/02/2020 09:25

खरय. मोठ्या गुंतवणुकदारांकडून जवळजवळ ४२.७४% पर्यन्त मिळू शकतात. सरकारने नक्कीच गेलेले २०% आणि येणारे ४२% यांचे गणित मांडले असणार.

चौकस२१२ मंगळवार, 03/03/2020 05:26

मग आधी काय परिस्थिती होती?
उद्योग जेव्हा लाभांश देतो तर त्यावर कर भरलेला असतो का? आणि असेल तर किती टक्के
असेल तर तुमचे स्वतःचे उत्पन्न आणि कर याचा हिशेब करिताना हा उद्योगणे भरलेला कर सरकार ने लक्षात घेतला पहिजे!
दुहेरी कर लावणे यौग्य नसते... तसे आहे का ?
इतर देशात याला फ्रँकिंग क्रेडिट असे म्हणतात

शा वि कु मंगळवार, 03/03/2020 21:12

डीडीटी (डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्स) रूपाने कर वसूल केला गेला असायचा. त्यामुळे भारतीय कम्पनीचा लाभांश 10 लाखापर्यंत करमुक्त होता. 10 लाखांवर (केवळ 10 च्या वरील) मात्र टॅक्स स्लॅब प्रमाणे टॅक्स लागे. पण हो,डबल टॅक्सेशन त्यावर होत असे कारण ddt चे कुठलेही क्रेडिट/वजावट मिळत नव्हती. लहान गुंतवणूकदाराला यात नक्कीच तोटा होता, पण मध्यम आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांना निदान 10 लाखापर्यंत केवळ 20% भरावा लागे, जो स्लॅब प्रमाणे 31% पर्यंत गेला असता, हा लहान दिलासा असे.
आता डबल टॅक्सेशन नाही होणार. कारण ddt रद्द झाला.

शा वि कु शुक्रवार, 07/02/2020 09:32

सोपे आणि सुटसुटीत असेल अशी आशा आहे. कारण माझ्या मते आत्ताची 1 आणि 3b पद्धत पण काही फारच अवघड वगैरे नव्हती. फक्त सिस्टीम शेवटच्या दिवसात हमखास crash व्हायची एवढंच. फक्त आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट च गणित दर महिन्याला मांडावे लागणार. कुणाचे gstr9 आणि 9c चे मजेशीर अनुभव असतील तर नक्की टाका.

चौथा कोनाडा शुक्रवार, 07/02/2020 18:12

स्वतःच्याच पक्षाच्या नेत्यांना हळूहळू माघार घ्यावी लागते आहे.
स्वा. सावरकर आणि त्यांचं मराठी भाषेतलं योगदान दुर्ल़क्षित करण्याचा डाव !

वाटलं शिवसेना / मनसे मराठीच्या मुद्द्याला उचलुन धरेल.

मराठी माणूस आणि मराठी भाषेला वाली कोण ? सर्वच जण मराठी भाषेच्या र्‍हासाला हातभार लावताहेत.
मराठीला काहीच उपद्रवमुल्य राहिलेलं नाही.

SPTALK

शा वि कु शनिवार, 08/02/2020 10:00

हे दुर्लक्श व्यक्तिगत पातळीवर पण तितकेच पाहायला मिळ्ते आहे. परवा ऑफीस मध्ये एका मैत्रीणीशी चर्चा करत होतो, तर तिच्या मुद्द्याला मला काहीही प्रतिवाद करता आला नाही. तिचे म्हणणे होते की "जर एखादी गोष्ट मार्जिनल युटीलीटी देत असेल तर ती गोष्ट वापरली जाइलच. पण 'अ' ची मा.यु. जर 'ब' पेक्शा कमी असेल तर 'अ' चा वापर केवळ 'अ' च्या aesthetic and sentimental value साठी व्हावा हि अपेक्शा फोलणाची आहे. आणि आज इंग्रजी शिकण्याची वाढती गरज आणि तितकीच घटणारी मराठी शिकण्याची व्यवहारीक गरज आता दिवसेंदिवस स्पष्ट होत चालली आहे. (निदान शहरांमध्ये तरी.)"
तेव्हा रेडीओ वर 'घनराणी' लागलेलं. मी म्हणालो की हे अगदी सुंदर आहे हे लोकांना कळणार कसं मगं ? तर यावर उत्तर आलं की "If it's good enough, it will survive."

माईसाहेब कुरसूंदीकर शनिवार, 08/02/2020 15:52

दुर्दैवी. चीनमध्ये चीनी न शिकवता इंग्रजी शिकवले, जर्मनीत जर्मन न शिकवता इंग्रजी शिकवले तर तेथील लोक "If it's good enough, it will survive." असले विचार ऐकुन घेतील काय ? ५५ लाख लोकसण्ख्या असलेल्या फिनलंडला त्यांची भाषा टिकवता येते, आठ कोटीच्या जर्मनीला त्यांच्या प्रॉडक्ट्स, गाड्यांबरोबर असणार्या मान्युअल्समध्ये जर्मन भाषा टाकताना अडचण येत नाही मग भारतिय भाषाना हा प्रोब्लेम का सतावतो ?
गेल्या ७० वर्षात इण्ग्रजीचा वाढलेला प्रभाव त्यामुळे भारतिय भाषा फक्त 'अभिमाना'पुरत्या शिल्लक उरल्या..

गामा पैलवान शनिवार, 08/02/2020 16:58

माईसाहेब,

तुमच्याशी या बाबतीत शंभर टक्के सहमत.

आ.न.,
-गा.पै.

झेन शनिवार, 08/02/2020 22:00

माईसाहेब नेमक लिहीलत, ईथे भारतीय भाषेचा अभिमान हे फक्त राजकारणातील चलनी नाणं. याला किंचित अपवाद म्हणजे दक्षिणेतील काही लोक. पण त्यांची वेगळीच त-हा.
एका कायप्पा गटात अनेक राज्यातील लोक आहेत, सर्व सामान्य पणे ईंग्रजीत संवाद, कधीकधी अतिऊत्साही लोकांनी हिंदी किंवा मराठी मधे काही ढकलपत्र पाठवले की त्यांच्यावर असे तुटून पडतात कि जणूकाही भारत-पाक. मी कधी कधी सुचवतो भांडा पण कुठल्या तरी देशी भाषेत.

शा वि कु मंगळवार, 11/02/2020 13:25

तुमचं म्हणणं योग्यच आहे. पण जर्मनी, फिनलंड मध्ये बहुदा हा परस्परविरोध येतच नाही. तिथे आवडीची/लोकल भाषा आणि व्यवहारात गरजेची भाषा एकच आहे. आणि बाकी चिमुकल्या लोकसंख्येच्या देशांना आपल्या भाषा सांभाळणे सोपे जाणारच.

अनिरुद्ध.वैद्य मंगळवार, 11/02/2020 20:30

काय टिकत नसतात! पंजाबी मारवाडी बंगाली लोकांना असले प्रश्न पडत नाही माई.

शा वि कु रविवार, 16/02/2020 20:42

NPR हे जर लोकसंख्येची माहिती मिळवण्याचे साधन आहे तर केंद्र सरकार आणि विरोधकसुद्धा याचा CAA शी संबंध का जोडत आहेत ? NPR ची माहिती जर usual resident (जे 6 महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ भारतात राहिले आहेत किंवा राहणार आहेत ते म्हणजे usual residents) यांची यादी बनवणे आहे, तर हि माहिती NRC मधून अपेक्षित माहितीसारखी वापरली जाऊ शकते का ?

urenamashi सोमवार, 02/03/2020 23:23

एक देश एक भाषा असेल तर काही अडचण नाही पण आपल्या देशात तसे नाही त्यामुळे आपल्या देशाची जर्मनी,फिनलँड सारख्या देशासोबत तुलना नको...
आपल्या भाषेचा आपल्याला अभिमान तर असतोच

धर्मराजमुटके मंगळवार, 10/03/2020 16:31

पाच दिवसांचा आठवडा रद्द......सिक्किम मधे....ही बातमी
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी बोध घेणार काय ?