नमस्कार मिपाकर! सन २०२० चे पहिला महिना अगदी २०-२० मॅचप्रमाणे भुर्र्कन उडून गेला आणी बघता बघता फेब्रुवारी महिना आला. नववर्षाचा पहिला घडामोडीचा धागा श्री. वामन देशमुख यांनी काढला तेव्हा खरे सांगायचे तर ही मालिका पुढे न्यायला अजून कोणीतरी पुढे आले हे बघून आनंद झाला. मात्र या महिन्यात आजचा दिवस संपत आला तरी कोणीही हा धागा काढला नाही म्हणून परत हा प्रपंच ! आज केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहिर झाला. त्यातील काही तरतुदी चांगलया वाटल्या, काही कळाल्या नाहीत, काही वाईट देखील असू शकतील. अर्थात आज दिवसभरात बातम्या वाचायला वेळ मिळाला नाही त्यामुळे लगोलग मते मांडणे माझ्यासाठी अवघड आहे तरी काही मुद्दे मांडतो. १. बँकेतील ठेवीवरील संरक्षण १ लाखावरुन ५ लाखापर्यंत वाढवले ही चांगली गोष्ट झाली. अर्थात त्यामुळे आता बँकाना राखीव निधीचे प्रमाण वाढवावे लागेल त्यामुळे व्याजदरात कपात, मासिक सरासरी रकमेत वाढ होते काय ते पहावे लागेल. काही खाजगी बँका तंत्रस्नेही असल्यामुळे त्यात वर्षवर्षभर जावे लागत नाही तर काहीमधे कागदी घोडे नाचविण्यासाठी रोज चक्कर मारावी लागते. बँकींग सिस्टम मधे आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. यावर एक वेगळा लेख होऊ शकतो. पेटीएम पेमेंट बँकेचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेऊन बँका आपल्या खर्चात बचत करुन चांगल्याप्रकारे सेवा देऊ शकतात काय ? याचा विचार नक्कीच व्हावा. २. प्रिपेड वीज मिटर : भारतात अनेक भागात वीजचोरीचे प्रमाण प्रचंड आहे. प्रिपेड मिटर लागले तर पहिले रिचार्ज करा मग वीज वापरा यामुळे वीज कंपन्या आपला तोटा कमी करू शकतील पण ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी काही पाऊले उचलली गेली आहेत हे ही दिसणे गरजेचे आहे. शिवाय हे प्रिपेड मिटर ३०-३१ दिवसांच्या रिचार्जवर उपलब्ध असणार, की प्रति युनिट प्रमाणे हे कळाले नाही. काही असले तरी त्यांनी मोबाईल कंपन्यांसारखे स्त्रियांच्या मासिक धर्मासारखे २८ दिवसांचे वेळापत्रक पाळू नये ही अपेक्षा. मोबाईल कंपन्यांबरोबर ह्या २८ दिवसाच्या वैधतेसाठी लढा कसा द्यावा यावर मी बरेच दिवस विचार करतोय पण अजून काही उपाय सुचत नाहिये. ३. आयकर : आयकरात जुन्या पद्धतीप्रमाणे आणि नवीन पद्धतीप्रमाणे आयकर भरता येणार हे समजले. मात्र कोणत्या पद्धतीने कर भरल्यास करदात्यास कमी कर द्यावा लागेल याचे गणित बघावे लागेल. मात्र नवीन पद्धतीप्रमाणे कर भरल्यास सीए / अकाऊंटंट ची मदत घ्यावी लागणार नाही इतकी ती पद्धत सुलभ असेल असे सांगीतले जाते आहे ते कितपत शक्य आहे ते बघावे लागेल. ४. एलआयसी मधील सरकारी हिस्सा कमी होणार, एअर इंडीया भारत पेट्रोलियम मधून सरकार हात काढून घेत आहे ही माझ्या मते चांगली गोष्ट आहे. सरकार ने कंपन्या चालवणे बंद करणे ही काळाची गरज होती. उशीरा का होईना हा निर्णय घ्यावा लागणारच होता. ५. सरकारी नोकर्‍यांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षांऐवजी नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सीद्वारे ऑनलाईन परीक्षा - हे एक चांगले पाऊल आहे. ६. एप्रिलपासून जीएसटी चे नवीन व्हर्जन लाँच होईल. नवीन मोड्यूल कसे असेल, सोपे, सुटसुटीत असेल काय याबद्दल मी उत्सुक आहे. मेलमधे ट्रायलसाठी लिंक आली आहे. वापरुन बघीतल्यावरच कल्पना येईल. अजून जसे मुद्दे माहित होतील तसतसी भर घालावी. बाकी इतर मुद्दे हळूहळू चर्चेत येतीलच.