Skip to main content

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक - आहे तरी काय?

ढब्ब्या यांनी या दिवशी प्रकाशित केले.
सध्या सगळीकडे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक विषयी बरीच चर्चा चालू आहे. गुगल बाबा कडे थोडी चौकशी केली पण फारसे काही हाती लागले नाही. मला पडलेले काही प्रश्नः १) विधेयक मुळात काय आहे? - भारताच्या शेजारील देशात अल्पसंख्यक समाजाला त्याचा कसा फायदा होईल? २) मुळातच भारताला लोकसंख्येचा प्रश्न भेडसावत असताना, अजुन लोकान्ना राज्याश्रय देण्याचे प्रयोजन काय? ३) ईशान्य भारतातील नागरीक ह्याच्या का विरोधात आहेत? ४) भारतातील मुस्लीम समाज ह्या विधेयकाच्या खरोखर विरोधात आहे कि नुसताच पोलिटीकल ड्रामा? ५) विरोधी पक्षांचा विरोध कोणत्या मुद्द्यांवर आधारीत आहे?
रमेश आठवले

बाळासाहेब दिमाखाने म्हणत की सेनेचा मुख्य मंत्री कोणीही असला तरी सत्तेचा रिमोट कंट्रोल माझ्या हातात असेल. हा मुख्य मंत्री मी उठ म्हटलं की उठेल आणि बस म्हटलं कि बसेल. पद लालसे पायी उद्धव यांनी दोन रिमोट कंट्रोल शरद पवार आणि सोनिया यांच्या हातात दिले आहेत आणि ते सांगतील त्याप्रमाणे ते उठ बस करत आहेत. आपल्या संसदीय परम्परेत एखाद्या विधेयकाला खालच्या सदनता समर्थन आणि वरच्या सदनात बहिष्कार असे आजपर्यंत घडले नव्हते. सेनेने ते करून दाखविले.
12/12/2019 - 11:09 Permalink
जॉनविक्क

या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन चाली रचतात म्हनून त्यांचे आश्चर्य वाटते.
12/12/2019 - 17:11 Permalink
अधर्म

१ नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारता बाहेरील हिंदू, बुद्ध, जैन, पारशी, शीख, आणि ख्रिश्चन यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करते २ NRC केल्यानंतर जेवढे बाहेर काढू त्यापेक्षा नक्कीच कमी आहेत. फाळणी पूर्वी तेही याच भूमीचे रहिवासी होते आणि आता शरण मागत आहेत म्हणून (सत्ताधारी पक्षाचा युक्तिवाद). ३ ईशान्य भारतातील नागरिक NRC आणि CAB मध्ये confuse आहेत किंवा त्यांना बिल पूर्णपणे माहित नसावे ४ भारतातील मुस्लीम समाज ह्या विधेयकाच्या विरोधात नाहीत...ह्या बिलाचा आणि मुस्लिमांचं काडीचा संबंध नाही...जो काही विरोध होतोय तो बाकी नुसताच पोलिटीकल ड्रामा आहे. ५ विरोधकांचा मुद्दा कलाम १४ चा कसा गैरवापर होतोय आणि बहुतकरून मुस्लिमच का वगळले हा आहे. अमित शाह यांनी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन्ही सदनात मांडले आहे. शाह यांनी प्रत्येक प्रश्नांची एकदम व्यवस्तीत उत्तरे दिली आहेत.. राज्यसभा https://www.youtube.com/watch?v=nGv441Ib7oI लोकसभा https://www.youtube.com/watch?v=p79tc9UjOOU
12/12/2019 - 02:40 Permalink
अधर्म

मी पूर्णपणे सहमत आहे..विधेयकाशी. तसे बघायला गेलं तर स्वातंत्र प्राप्ती नंतर पहिल्या दहा वर्षातच 370, समान नागरी कायदा, CAB हे रिफॉर्म व्हायला पाहिजे होते..लोकांची मानसिकता सुद्धा एकाच लाईनवर अली असती. भारत कुठल्या कुठे असता. पण ते रेंगाळल्या मुळे... सरकारला वेळ असल्या गोष्टीवर खर्च करायला लागतोय. दशकपूर्वीच्या गोष्टी आज करतोय. आणि आजच्या गोष्टी पुढच्या दशकात.
13/12/2019 - 09:37 Permalink
Rajesh188

प्रत्येक देश आपल्या भु सीमा चे रक्षण करण्यासाठी सतर्क असतो. आणि देशात अवैध रित्या कोण्ही प्रवेश करू नये म्हणून सुद्धा सावध असतो. हे विश्वची माझे घर म्हणजे न विचारता कोणाच्या हि घरात घुसण्याची परवानगी नसते. भारत सुद्धा आपल्या सीमा चे रक्षण करण्याचा हक्क राखून आहे . आणि अवैध रित्या कोण्ही परकीय नागरिकांनी प्रवेश करू नये म्हणून कायदे बनवण्याचा हक्क राखून आहे . आता जी दोन विधेयक भारत सरकार नी आणली आहेत. नागरिक ची नोंदणी करण्या संबंधित. आणि बाजूच्या देशा मधून भारतात आलेल्या नागरिकांनी नागरिकत्व देण्याविषयी. ही दोन्ही देश हिताचीच आहेत.कोणत्या धर्माच्या हितासाठी नाहीत. नागरिकांची नोंदणी पूर्ण झाली की भारतीय नागरिकांची ओळख पटली की घुसखोर ओळखणे सोप जाईल हा उध्येष आहे त्यात चुकीचं काही नाही आणि सर्व धर्मीय लोक जी पिढ्यान् पिढ्या ह्या भूमीत राहत आहेत त्यांनी विचलित होण्याचे काही ही कारण नाही. पहिल्या कायद्यांनी नागरिकांची ओळख पटली की बाहेरच्या देशातून कोण आले आहे ते माहीत पडेल. (1971 वेळी जे शरणागत आले आहेत त्याची त्या वेळ नोंद झाली असेल) आता होते आहे काय बांगलादेशी नागरिक पकडला की बंगालची trunumal आणि कम्युनिस्ट ते आमचे बंगालचे नागरिक आहेत असा कांगावा करतात. मग कुठे रेशन कार्ड कुठे आधार कार्ड असले संबंधित नसलेले पुरावा देतात..कारण भारतीय नागरिकांची ओळख सांगणारा भरभक्कम कायदाच नव्हता पण आता ती पळवाट बंद होईल. दुसऱ्या कायद्या नुसार जे परकीय नागरिक आहेत त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल . ह्या मध्ये मुस्लिम चा सहभाग नाही पण त्यांना दुसऱ्या मार्गाने नागरिकत्व दिले जाईल किंवा अजुन काही निर्णय घेतला जाईल .. आणि हे सर्व देश हिताचेच आहे बजबजपुरी देशाची होवू नये म्हणून आहे. आणि इथून पुढे एक जरी व्यक्ती देशात घुस घोरी करून घुसला तर त्याला त्याच्या देशात पाठविण्यात काही अडचण येणार नाही आणि संबंधित देश हात वर सुद्धा करू शकणार नाही . ह्या दोन्ही कायद्याने येथील मुस्लिम लोकांच्या कोणत्याच अधिकार वर बिलकुल गदा येणार नाही पण स्वार्थी हेतूने त्याला धार्मिक वळण काही पक्ष आणि विचारवंत देत आहेत..रविष कुमार तर लय मोठे मोठे विदुषी चाळे करत आहे.
12/12/2019 - 13:56 Permalink
आनन्दा

साहेब, तुम्ही तर उधीजींचे पंखे होतात ना? मग विधेयकाचे समर्थन कसे काय करताय? यात हिणवायचे नाहीये, पण तुम्ही अशी भूमिका घेतलेली बघून आनंद झालाय.
12/12/2019 - 21:22 Permalink
ढब्ब्या

सर्व प्रतिसादांसाठी धन्यवाद. बरेचसे पटले देखील .. काही ऊपप्रश्न तयार होतात जसे की ईशान्य भारतातील नागरिक NRC आणि CAB मध्ये confuse आहेत किंवा त्यांना बिल पूर्णपणे माहित नसावे => म्हणजे याला पोलिटीकल मोटिव्हेशन नी भडकवणे म्हणावे काय? २०१५ मध्ये ही हे लोकसभेत आणले गेले होते त्यावेळी राज्यसभेत पास होऊ शकले नाही. => त्या वेळेस चे कारण काय होते माहीत आहे काय? त्यानुसार बिलात काही सुधारणा केल्या असतिलच म्हणा .. अवांतरः कायप्पा वर फिरत असलेला एक जोक पहले मुझे मालूम नहीं था, कि ये *नागरिकता बिल* क्या है। लेकिन जैसे ही *कांग्रेस ने इसका विरोध किया, मैं समझ गया की ये देश हित में है..
12/12/2019 - 20:07 Permalink
वामन देशमुख

ईशान्य भारतातील आंदोलनांमागे नेमकं कोण असावं? विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आसाममध्ये हिंसाचार उफाळून आला. लोकांनी ठिकठिकाणी रस्त्यावर येत जाळपोळ केली. जमावाला रोखण्यासाठी सुरक्षा दलांनी गोळीबार केल्याच्या घटनाही काही ठिकाणी घडल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे संतप्त जमावानं भाजपाच्या आमदारांचं घरही पेटून दिले. छबुआचे आमदार बिनोद हजारिका यांचं घर आंदोलकांनी पेटवून दिलं. त्याचबरोबर परिसरातील वाहने आणि कार्यालयही जमावानं पेटवून दिलं. बातमी - https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/assam-bjp-mla-binod-hazarikas-house-was-set-ablaze-by-protesters-bmh-90-2035167/
12/12/2019 - 21:37 Permalink
ढब्ब्या

मला मिळालेली माहीती https://economictimes.indiatimes.com/news/et-explains/citizenship-amendment-bill-what-does-it-do-and-why-is-it-seen-as-a-problem/articleshow/72436995.cms आणी त्यातील थोडा पटलेला भाग Why is Assam angry about it? Among the states in the Northeast, the outrage against CAG has been the most intense in Assam. While a chunk of these states have been exempted from the legislation, CAB overs a large part of Assam. The protests stem from the fear that illegal Bengali Hindu migrants from Bangladesh, if regularised under CAB, will threaten cultural and linguistic identities of the state. Isn't it the same like the NRC? The National Register of Citizens or NRC that we saw in Assam targeted illegal immigrants. A person had to prove that either they, or their ancestors were in Assam on or before March 24, 1971. NRC, which may be extended to the rest of the country, is not based on religion unlike CAB. What is the Opposition's argument? The CAB ringfences Muslim identity by declaring India a welcome refuge to all other religious communities. It seeks to legally establish Muslims as second-class citizens of India by providing preferential treatment to other groups. This violates the Constitution’s Article 14, the fundamental right to equality to all persons. This basic structure of the Constitution cannot be reshaped by any Parliament. And yet, the government maintains that ..
12/12/2019 - 23:34 Permalink
Rajesh188

ईशान्य कडच्या राज्यांची एक वेगळी संस्कृती आहे प्रत्येक राज्याची वेगळी भाषा आहे हिंदू बंगाली,बिहारी,up वाले हिंदी भाषा वाल्या लोकांनी त्या राज्यात प्रचंड घुस घोरी केली आहे . प्रचंड संख्येने वाढलेल्या ह्या लोकांमुळे ती राज्य अस्वस्थ आहेत . जसा महाराष्ट्र सुधा अस्वस्थ आहे. ह्या बीला मुळे ह्या सर्वांना खुलेआम तिथे राहण्याचे लायसेन्स मिळेल आणि ते राजकीय सत्ता सुधा काबीज करतील अशी त्यांची रास्त भावना आहे..त्या त्या राज्यात हिंसाचार चालू आहे. भारत हा एक देश असला तरी इथे खूप विविधता आहे आणि टिकवणे गरजेचं आहे . प्रशासनिक दृष्टी हा एक देश असला तरी सामाजिक दृष्टी नी तो एक देश नाही हे सत्य आपण मान्यच केले पाहिजे.. सर्वांना एकत्र ठेवायचे असेल तर एक भाषा एक देश किंवा तत्सम बालहट्ट सोडणे गरजेचं आहे. कटू आहे पण हीच रिऍलिटी आहे.
12/12/2019 - 23:42 Permalink
चौकटराजा

मुळात स्वातन्त्र्य मिळविताना समानता या शब्दाचा सोयिस्कर असा अर्थ विविध तज्ञानी घेऊन मूळ अनेक सन्स्थानिकान्च्या तुकड्यानी एकत्र बनलेल्या एका नव्या राष्ट्राची निर्मिती केली. संस्कृती मोठी की संरक्षण ,अर्थव्यवस्था,, प्रशासन मोठे याचा संभ्रम आज देखील या विशाल देशाला सोडविता आलेला नाही. ज्या विविधतेचा आपण अभिमान बाळगत असतो तीच आपल्याला मिळालेला एक मोठा शाप आहे. ज्या दिवशी या देशाविरुद्ध कोणतातरी देश युद्ध पुकारेल त्यावेळी मात्र संरक्षण अर्थव्यवस्था यांना तातपुरते प्राधान्य मिळेल वे हे राज्य संस्कृतीचे खूळ काही कालच शांत बसेल.
14/12/2019 - 09:08 Permalink
माईसाहेब कुरसूंदीकर

आसाममधील स्थानिक लोकाना बिहार्/बंगालमधील लोक आलेले नको आहेत. हे लोक ईशान्येत लाखाच्या संख्येने आहेत. ह्या मंडळीनी काम करावे व आपल्या गावी निघुन जावे ही स्थानिकंची अपेक्षा आहे. हे सरळ सत्य बोलायला कोणतही चॅनेल वा राजकीय पक्ष तयार नाही. ८०च्या सुरुवातीला हाच प्रकार झाला होता.
16/12/2019 - 00:20 Permalink