एन्काउंटर चे चार प्रकार आहेत १) विदेशी दहशतवादी - हे जिहादच्या नावाखाली कोणत्याही देशात जाऊन दहशतवाद माजवतात. यांची विचारसरणी फार पक्की असते त्यांना आपल्या केलेल्या कृत्याचा पश्चात्ताप नसतो त्यामुळे त्यांचे वैचारिक पुनर्वसन अशक्य आहे असे बहुसंख्य मानसोपचारांचे मत आहे. अशा शस्त्रसज्ज आणि ते निर्घृणपणे चालवण्याची मानसिकता असणाऱ्या लोकांना पकडणे आणि त्यांच्या विरुद्ध सज्जड पुरावा जमा करणे अशक्य असते अशा लोकांना तुरुंगात एक तर आजन्म ठेवणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांना एन्काउंटर करून मारून टाकणे हे समाजाच्या दृष्टीने जास्त सोपे ठरते. उदा आय एस आय एस चे दहशतवादी. २) भरकटलेले स्वदेशीय दहशतवादी- यांची माथी (धर्म जात किंवा प्रदेश याच्या नावावर) भडकावून त्यांना दहशतवादी बनवलेले असते. हे अत्यंत निर्ढावलेलेच असतात असे नाही तेंव्हा त्यांचे पुनर्वसन शक्य असते. परंतु बरयाच वेळेस त्यांनी अशा तर्हेचे गुन्हे केलेलं असतात कि त्या गुन्ह्यांचे पुरावे मिळवणे अशक्य असते. आणि पुराव्याशिवाय त्यांना सोडवण्यासाठी वकिलांचा फौजफाटा जय्यत तयार असतो. त्यामुळे न्यायालयात त्यांच्या विरुद्ध भक्कम आणि सज्जड पुरावा उभा करणे फार कठीण असते. यात धार्मिक दहशतवादी किंवा विद्रोही असे नक्षलवादी असतात. काही वेळेस अशा माणसांचे एन्काउंटर करून त्यांना नष्ट करणे समर्थनीय ठरू शकते. या दोन्ही तर्हेच्या दहशतवाद्यांविरुद्धचे युद्ध हे सुरक्षा दलांसाठी एक असमतोल (ASYMMETRIC) युद्ध असते ज्यात सुरक्षा रक्षकांनी मानवाधिकाराचे उल्लंघन करून चालत नाही परंतु दहशतवाद्यांनि काहीही केलेलं चालते. ३) यात एक तर निर्ढावलेले गुन्हेगार वारं वार चोरी,दरोडे, खिसेकापू असे लोक असतात किंवा बरेचसे परिस्थितीमुळे अगतिक झालेले गरीब लोक असतात जे अन्यायाविरुद्ध खवळून उठतात आणि गुन्हा करतात उदा बायकोवर बलात्कार झाल्यामुळे/ मुलाला विनाकारण कोठडीत टाकून रहाणं केल्यामुळे शस्त्र हातात घेतलेला आदिवासी/ गरीब खेडूत इ. ४) केवळ भावनेच्या आहारी जाणारे यात संतापाच्या भरात मारहाण किंवा खून केलेले अथवा संधी मिळाल्यावर वासना अनावर होऊन बलात्कार करणारे. या तिसऱ्या आणि चौथ्या गटातील गुन्हेगार हे गुन्हेगार असले तरीही त्यांचे एन्काउंटर करून त्यांना संपवणे हे कधीही समर्थनीय होणार नाही.कारण हि माणसे सामान्यतः समाजाला तितकी धोकादायक म्हणता येणार नाही आणि अशा लोकांचे पुनर्वसन शक्य असते. या लोकांना दहशतवादी लोकांच्या स्तरावर नेणे चूक ठरेल. पोलिसांना अमर्यादित अधिकार दिले तर आपल्याला नको असलेल्या माणसाला संपवणे हे फार सोपे असते त्यामुळे (केलेल्या किंवा) न केलेल्या बलात्काराबद्दल सरळ संशयिताला उडवणे हा शिष्टाचार झाला तर अनाचारच माजेल. पोलीस खाते हे सरकारच्या अखत्यारीत असते त्यामुळे उद्या आपल्या राजकीय विरोधकाना संपवण्यासाठी पोलीस दलाचा वापर होऊ लागला तर आपली स्थिती कम्युनिस्ट राजवटीसारखी होईल. ( कम्युनिस्ट राजवटींनी गेल्या शतकात १०-११ कोटी स्वकीयांनाच केवळ संशयापोटी संपवलेले आहे) पण न्यायसंस्था हि स्वतंत्र आहे आणि ती कोणत्याही प्रचलित सरकारच्या म्हणण्यानुसार चालत नाही त्यामुळे शिक्षा देण्याचा अधिकार हा न्यायसंस्थेचाच असायला हवा. त्यात ताबडतोबीने आमूलाग्र बदल करणे आवश्यक झाले आहे यात कोणताही संशय नाही. इतर सर्व गुन्हे आणि बलात्कार यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे असा बलात्कार (आणि त्यानंतर केलेली हत्या) आपल्यावर कधीही होऊ शकतो हि एक सुप्त भीती प्रत्येक स्त्रीच्या मनात खोल दडून बसलेली असते. यामुळे अशा निर्घृण गुन्ह्याचे वेळेस स्त्रियांची प्रतिक्रिया बऱ्याच वेळेस टोकाची असू शकते. वैद्यकीय व्यवसायात मी जेंव्हा पहिली बलात्कार झालेली मुलगी रुग्ण म्हणून पाहिली तेंव्हा माझ्या मनातही अपार करूणा होती. परंतु आमच्या नर्सिंग मेट्रनचे वागणे तिच्या बरोबर अतिशय प्रेमाचे होते. या वेळेस एक लखकन डोक्यात विचार चमकून गेला तो म्हणजे मी एक पुरुष आहे त्यामुळे असे काही माझ्या बाबतीत होऊ शकते हा विचारच माझ्या मनात आलेला नसतो याउलट प्रत्येक स्त्री घराबाहेर एकटी असताना हे आपल्या बाबत होऊ शकते या भीतीची गडद छाया घेऊन वावरत असते. यामुळे पुरुष आणि स्त्री यांच्या "व्यक्त होण्याच्या" पद्धतीत बराच फरक पडू शकतो. यामुळे बऱ्याच वेळेस अशा गुन्हेगाराला फाशीच द्या असा आग्रह धरताना स्त्रिया जास्त दिसतात. परंतु जर बलात्काराला फाशी हीच शिक्षा असेल तर कोणताही गुन्हेगार बलात्कार केल्यावर त्या दुर्दैवी स्त्रीला जिवंत सोडणारच नाही. नाहीतरी फाशीच होणार आहे मग पुरावाच नष्ट करून टाकाही वृत्ती बळावेल हा विषय फार गहन आहे आणि याचे अनेक पैलू आहेत

पोलिसांनी केलेलं एन्काउंटर योग्य आहे हि भावना जनतेच्या मनात केवळ वैफल्य आणि निराशेच्या पोटी( DESPARATION आणि FRUSTRATION) आलेली आहे हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. कारण उद्या हाच न्याय हवा म्हणून जनता मागणी करू लागेल आणि ते न्यायाच्या बरोबर उलट असेल ( कदाचित राज्यकर्त्यांना सोयीचे असले तरीही). वैफल्य येण्याचे कारण न्याय मिळायला येणारा अक्षम्य कालावधी आणि नैराश्य येण्याचे कारण बऱ्याच वेळेस सज्जड पुराव्याअभावी आरोपींची होणारी सुटका किंवा या दिरंगाईमुळे गुन्हेगारांना होणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत होणारे रूपांतर. दुर्दैवी निर्दोष असणारी बलात्कारित स्त्री उभी आयुष्य जळत काढते. समाज तिला कोणतीही चूक नसताना गुन्हेगार ठरवून शिक्षाही देतो आणि या आरोपीना साहाय्य करायला येणारी मानवाधिकार वाल्यांची टोळी आणि वकिलांचा फौजफाटा पाहण्यामुळे आगीत तेल ओतले जाते. त्या सर्व मानसिक त्रासातून माणसं "मानसिक सुटका" मागत असतात आणि असे झटपट न्याय जनतेला पटकन पसंत पडतात. मग त्यात ओल्याबरोबर सुके सुद्धा जळेल हि शक्यता त्यांनी स्वीकारलेली आहे. हि नैराश्यपूर्ण आणि वैफल्यग्रस्त सामाजिक मानसिकता दूर करण्यासाठी न्यायप्रक्रिया वेगवान कार्यक्षम आणि समाजाभिमुख झाली पाहिजे. अन्यथा असे झटपट न्याय लोकप्रिय होऊन तेच प्रमाण (NORM) होण्याची भीती आहे. इंग्रजीत दोन परस्पर विरोधी तरीही सत्य म्हणी आहेत JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED AND JUSTICE HURRIED IS JUSTICE BURIED म्हणजेच उशिरा न्याय म्हणजे अन्याय तसेच घायकुतीने न्याय म्हणजे अन्याय

काही प्रश्न एक सामान्य माणूस म्हणून मलाही पडलेले हैत १) मरणारे नक्की दोषी होते का ? २) तिथे त्या घटनास्थळी घेऊन जाण्याचे काय प्रयोजन होते , पोलिसांचे ? ३) जनसामान्यांच्या दबावाला बळी पडून पोलिसांनी कुणातरी निष्पाप माणसांची हत्या करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .. ४) जर तसे झाले असेल तर हा नक्कीच घृणास्पद प्रकार होऊ शकतो , कारण अजूनही अपराधी मोकाटच असतील .. ५) न्यायालयीन चौकशीत पोलिसांना ते गुन्हेगार होते हे सर्व पुराव्यानिशी सिद्ध करावेच लागेल आणि हे सर्व लोकांसमोर झाले तर उत्तम ..

ज्या बलात्कार केस ची जगभर प्रसिध्दी झाली त्या मधले आरोपी असलेल्या चार व्यक्तींना एन्काऊंटर मध्ये ठार करण्याचा निर्णय पोलिस सहज घेणार नाहीत. आणि चार ही आरोपी gangstar किंवा अतिरेकी किंवा सराईत गुन्हेगार सुध्दा रेकॉर्ड वर नव्हते. हे एन्काऊंटर आपली नोकरी संकटात टाकू शकते किंवा खुना चा गुन्हा लावून कैद होवू शकते हे नक्कीच पोलिस ना माहीत असणार. भक्कम पुरावा जो सादर केला गेला नाही आजपर्यंत त्यांच्या कडे असू शकतो.. सबळ कारण सुद्धा असू शकत . किंवा ह्या मधील काहीच नसेल तर सर्व बाबतीत संरक्षण देण्याची हमी उच्च पदस्थ व्यक्तींनी दिली असेल मग ती व्यक्ती राजकीय असेल किंवा सनदी

फॅक्ट चेक इथे काही जणांनी यानुषंगाने प्रतिसाद दिले होते म्हणून ही बातमी टाकलीय. (यात बघा ते कसे चूक होते हे सांगण्याचा उद्देश नसून केवळ याबाबत नवीन कळलेली माहिती निदर्शनास आणणे इतकाच उद्देश आहे.)