महाराष्ट्र विधानसभा २०१९, मतदान टक्केवारी

मायबोलीवरील माझी पोस्ट इथे चिकटवतोय. त्यात धुळे शहराबद्दचे टक्केवारीबाबत लिहिले आहे.

@पुरोगामी,
१.भाजप व शिवसेना या दोघांनीही एकमेकांचे पाय खेचले या तुमच्या मताशी मी सहमत आहे.
२. शिवसेनेने निवडणुक निकालानंतर लागलीच राष्ट्रवादीशी जी जवळीक दाखवायला सुरवात केली त्याचे प्रतिबिंब मतदानात पडले आहे का? ते सध्या तपासत आहे.
यासाठी मी वापरत असलेली पध्दत स्पष्ट करतो.
अ) २०१४ च्या मतदानाचे प्रतिबिंब २०१९ च्या निवडणुकांत पडलेले असेल तर युतीधर्म अथवा आघाडीधर्म पाळला गेला असे समजायचे
ब) जर २०१९ मधे आपल्या जोडीदाराला मते गेली नसतील तर पाडापाडीचा खेळ झाला असे मानायचे. म्हणजे युतीधर्म पाळला गेला नाही असे मानायचे.
क) जर २०१९ मधे आघडीची मते युतीकडे किंवा युतीची मते आघाडी कडे गेली असल्यास त्याला नवीन समीकरणे जुळवायचे प्रयत्न समजायचे. याला मी युतीविरोधी अथवा आघाडीविरोधी मतदान एवढेच म्हणणार आहे.

आत्तापर्यंत १३ मतदार संघ तपासले.
अजून तरी काँग्रेसने आघाडी विरोधी किंवा भाजपाने युतीविरोधी भुमिका घेतल्याचे आढळून आलेले नाही. याउलट ५ मतदारसंघात, राष्ट्रवादीने आघाडीविरोधात किंवा शिवसेनेने युतीविरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे.

जेथे युतीधर्म पाळला गेलाय ते मतदारसंघ विचारात घेत नाहीये तसेच जेथे पाडापाडीचीचा खेळ झालाय पण युती अथवा आघाडी विरोधात भूमिका घेतली नाहीये तेही मतदार संघ वगळत आहे.
थोडक्यात "क" हा मुद्दाच तपासणार आहे.

आता धुळे शहर या मतदानासंबंधात बोलू.
२००९ साली श्री. गोट लोकसंग्रामकडून लढले होते व विजयी झाले होते. त्यांना ४३.६७ टक्के मिळाली होती. हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे असल्याने तेथे भाजपाचा उमेवारच नव्हता. शिवसेनेला १३.०३ टक्के मते मिळाली होती. भाजपाची इथली मतपेढी गुलदस्तातच राहिलेली होती.
२०१४ साली, भाजपाला इथे चेहराच नसल्याने भाजपाने श्री. गोटे यांना भाजपात घेऊन तिकीट दिले. त्यात श्री.गोटे विजयीही झाले. पण लोकांना त्यांचा पक्षबदल आवडलेला नव्हता. त्यांची टक्केवारी ३७.१४ इतकी कमी झाली होती.
२०१९ साली त्यांना भाजपाकडून तिकीट न मिळाल्याने ते परत लोकसंग्राममधे गेले. पण लोकांना त्यांचे पक्षबदल आवडलेला नव्हता. खरेतर हे अगोदरच्याच निवडणुकीत लक्षात आले होते. ती नाराजी अजूनच वाढली. त्यांची मते २६.३० टक्के इतकी घसरून ते चक्क तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले.

२०१४ साली देवरे हे शिवसेनेकडून लढत होते. त्यांना १७.६० टक्के मते होती. पण २०१९ साली सेनेने उमेदवार बदलला. हा बदल शिवसैनिकानाही आवडलेला दिसून येत नाही. शिवसेनेला २०१४ सालात मिळालेली मतेही टिकवता आली नाहीत. शिवसेनेचा उमेदवाराला १३.९ टक्के मते मिळून तो चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला.

इथे भाजपाने युती धर्म पाळला नाही असे म्हणता येते पण युतीविरोधात भूमिका घेतलेली दिसून येत नाही. त्यामुळे वरील "क" मुद्दा इथे लागू होत नाही.

परत निवडणुका झाल्यातर? वगैरेच्या तुमच्या इतर मतप्रदर्शनाला टक्केवारीचा आधार तुम्ही दिलेला नसल्यामुले माझ्याकडून पास.

मायबोलीवर टाईप केलेला हा आणखी एक प्रतिसाद

विक्रोळी :
२००९ साली राज ठाकरेंचा त्रास शिवसेनेला भरपूर झाला. बाळासाहेब हयात असूनही भाऊबंदकीचा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. २०१४ साली मात्र मोदींच्या कृपेने उध्दव ठाकरे राज ठाकरेंवर मात करू शकले. २००९ साली शिवसेना व भाजप युती होती तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसची आघाडी होती. तरीही मनसेला मिळालेली मते पाहिली तर राज ठाकरे हा केवढा मोठा प्रश्न शिवसेनेपुढे होता ते लक्षात येईल.
मनसे व शिवसेना

आघाडी

इतर
पक्ष २००९ २०१४ २०१९
एलबी ३.१२ ००.०० ००.००
बसपा २.०८ ००.०० ००.००
आरपीआय(ए) ००.०० ५.०३ ००.००
वंचित ००.०० ००.०० ७.१५

भाजपाने इथे कधीच उमेदवार उभा केला नाही. त्यामुळे भाजपाची मते इकडे गेली, तिकडे गेली असं कोणी म्हणत असेल तर माझा पास. मी विरोधही करणार नाही. कारण विरोधी मत मांडायला माझ्याकडे भाजपाचे आकडेच नाहीयेत. Happy

मात्र एक नक्की. राज ठाकरेंना काबूत आणायला शिवसेनेला मोदींचा खूप उपयोग झालेला आहे. २०१९ साली तर राज ठाकरेंनी मोदींविरूध्द मोठी आघाडी उघडली होती. परिणाम एवढाच झाला की, राज ठाकरेंची आणखी ६ टक्के मते कमी झाली व शिवसेनेची ११ टक्के मते वाढली.
त्यामुळे भाजपाची ५ टक्के मते शिवसेनेला मिळाली असावीत असे मानायला आधार आहे.

काँग्रेसची मते राष्ट्रवादीकडे गेलेली दिसत आहेत. काँग्रेसने आघाडीधर्म पाळल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळेही भाजपाची मते शिवसेनेकडे गेल्याला पुष्टी मिळत आहे. अन्यथा शिवसेना व राष्ट्रवादींच्या मतातील झालेल्या वाढीचे दुसरे कोणतेच कारण मला मिळू शकले नाही.

या मतदार संघात एलबी व बसपा संपल्यातच जमा आहे असे वाटते.

थोडक्यात अबनॉर्मल असे फारसे काही या मतदारसंघात घडलेले नाही असे मला वाटते.

मी अजित पवारांच्या संदर्भात बोलत नसून एक सर्वसाधारण निरीक्षण नोंदवतोय.

सर्जिकल स्ट्राईक, ३७० हटवणे, काश्मिरचे विभाजन या मुद्यांवर मोदी विरोधक सर्वच पक्षात वैचारिक मतभेद निर्माण झाले आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर १५-२० वर्षात जन्म झालेल्या सर्वांचा याबाबतीत मोदींना पाठिंबा दिसून आलाय. एका मोठ्या ध्रुविकरणाचा बीजारोपण झालंय असं तेव्हापासूनच वाटतंय. विशेषकरून ज्यातिरादित्य शिंदेंची व केजरीवालांची याबाबतची भूमिका ऐकल्यावर जास्त जाणवायला लागलंय.

जुने नाटक नव्या संचात?
या लेखावर आलेली जागता पहारामधली एक काॅमेंट.

नितीनNovember 21, 2019 at 9:04 PM
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी २०१७ मध्ये वर्तवलेलं भाकीत खरं ठरण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी नाशिकमधील एका सभेत राज ठाकरेंनी शिवसेनेच्या राजकीय भविष्यावर काही 'विश्वसनीय सूत्रांच्या' आधारे भाष्य केलं होतं की
'भाजप आणि शिवसेना एकत्र निवडणुका एकत्र लढवणार आणि निवडणुका झाल्या की शिवसेना राष्ट्रवादी पक्षासोबत जाणार आणि भाजप विरोधी पक्षात बसणार..... हा काय पत्त्यांचा क्लब आहे का? माझे पिसून झाले, आता तुझे पिस म्हणायला’, असं राज ठाकरे म्हणाले होते. ज्यावेळी शिवसेनेचे मंत्री आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरत आहोत, असं जाहीरपणे सांगत होते, त्यावेळी राज यांनी हे विधान केलं होतं.

म्हणजे उद्धव ठाकरे जे बोलत होते की 'आमचं ठरलंय' ते हे होतं का? जर हे सर्व २ वर्षांपूर्वीच ठरलेले असेल तर निवडणुका कशाला घेण्यात आल्या?

असं काही झालंय?

जबरदस्त ध्रुविकरण झालय.
महाराष्ट्रात आता भाजप व भाजप विरोधी असे दोनच पक्ष शिल्लक राहिले आहेत.
हे झाल्याशिवाय भाजप वाढूच शकत नव्हता.

मला स्वत:साठी पैसे न खाणारा मुख्यमंत्री हवा होता. सगेसोयऱ्यांची संपत्ती न वाढवणारा मुख्यमंत्री हवा होता. त्यासाठी फडणवीस पाहिजे होते. दुसरा नंबर होता पृथ्विराज चव्हाणांचा. ते पण सुसंस्कृत व स्वच्छ होते.
उध्दव ठाकरेही तसेच असतील तर मग माझा त्यांनाही पाठिंबा असेल. कोणही येवो. त्याने महाराष्ट्राचे भले केले पाहिजे.

आता मात्र पुढच्या निवडणुकीपर्यंत शांत बसून राहणे.
_/\_

@जॉनविक्क
रोजगार निर्मिती वरील तुम्ही माडलेल्या मुद्यांबाबत.

१. भांडवलाचा पुरवठा जेव्हा होतो तेव्हा उद्योगधंदे वाढतात. आपोआप रोजगार वाढतो. भांडवल आकर्षीत करण्यासाठी उद्योगपूरक परिस्थिती असणे आवश्यक असते. ती एका रात्रीत निर्माण करता येत नाही. तसेच उद्योगाला प्रोत्साहित करण्याची दिशा एखाद्या वर्षीच दिसून चालत नाही तर त्यात सातत्य आहे की नाही हेही आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या दृष्टीने महत्वाचे असते. त्यामुळे भांडवल आकर्षीत करण्यासाठी सरकारने काय केले हे तपासायला लागते.

ह्यासाठी Ease of doing business index चा विचार केला जातो. भारताचे या इन्डेक्स मधले स्थान खालच्या तक्त्यात दिले आहे. तसेच तुलना करण्यासाठी चीनचेही दिले आहे. चीन मधील वाढती गुंतवणूक, वाढता व्यापार, वाढता रोजगार व वाढता जीडीपी व त्यांचा या इंन्डेक्समधील नंबर याचा संबंध पाहिला तरी भारत सरकार कुठे कमी पडत होता ते लक्षात येईल. तसेच वरील तक्त्यावरून २०१४ ते २०१९ पर्यंत सरकारने काय केले ते तपासता येईल. तसेच अगोदरचे सरकार कुठे कमी पडत होते, तेही लक्षात येईल.

यावर्षी कामगार कायद्यात बरीच सुधारणा सरकार करत आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी हा क्रमांक आणखी सुधारणार आहे.

माझे मतः रोजगार वाढावा, भारतात भांडवल आकर्षीत व्ह्यावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे असे मला वाटते. त्यामुळे रोजगार वाढतच जाईल असे वाटते.
.
२. रोजगार वाढवण्यासाठी गृहबांधणी, रस्ते बांधणी व वाहन उद्योग हे तीन अत्यंत महत्वाचे उद्योग समजले जातात. यातील रस्ते बांधणीमधे सरकार प्रयत्नात कमी पडते आहे असे मला वाटत नाही.
गृहबांधणी मधे काळा पैशाचा खूप मोठा उपयोग केला जात होता. नोटबंदीनंतर तो वापर थांबल्यामुळे या क्षेत्रावर खूप मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच रेरा कायद्यामुळे पूर्वी सारखे हम करे सो कायदा ही प्रवृती असलेल्या लोकांना धंदा करणे अवघड झालेले आहे.

आपण बर्‍याच वेळेस असे वाचत असतो की, अनेक फ्लॅटस रिकामे पडून आहेत. विकले जात नाही आहेत. असे का घडते? ज्या घरांची मागणी आहे, त्याचाच पुरवठा केला जात नाहीये, अशी माझी समजून आहे. मी याबाबत काही प्रश्न स्वत:लाच विचारले. त्या प्रश्नाच्या उत्तरातून माझी अशी समजूत झालेली आहे.
अ) एक १५०-२०० चौ.फूटाची खोली व संडास बाथरूम अशा पध्दतीची घरे बांधली तर ती पडून राहतील का?
ब) भारत स्वतंत्र झाल्यावर जर मुंबई पुण्यात अशा प्रकारची लाखो घरे उभी राहीली असती किंवा भाड्याने मिळू शकली असती तर झोपडपट्टी वाढली असती का?
क) भाडे नियंत्रण कायद्यामुळे अशा प्रकारची घरे भाड्याने मिळत होती तो पर्यायही बंद झाला. परवडणारी घरे बांधणे व भाडयाने देणे हा उद्योग पूर्णपणे बंद झाला. चाळी बांधणे बंद झाले. ज्या जागेत १००-२०० जण राहात असत, तेवढ्याच जागेत ५०-६० माणसे राहू लागली. परवडणारी घरे बांधणे हाच यावर उपाय आहे. भारतीय जनतेची क्रयशक्ती विचारात घेता, ७० टक्के लोकसंख्येला ह्याचीच जरूरी आहे.
ड) आजही पुढारलेल्या जगात घरे भाड्याने देणे हा व्यवसाय आहे. पण भारतात गृहनिर्माण क्षेत्रावर कायम राजकारण्यांचा, गुंठामंत्र्यांचा प्रभाव राहिलेला आहे. आलिशान गृहनिर्मितीमधे जास्त नफा असेल, तर सर्वसामांन्यासाठी घरे कोण कशाला बांधेल? आणि राजकारणी तरी त्यासाठी नियम का बनवतील?

माझे मत: ही परिस्थीती योग्य प्रकारे बदलत आहे. स्वस्त घरबांधणी उद्योग जसा वाढेल तसा त्याचा परिणाम रोजगारावर नक्कीच होईल.

वाहन क्षेत्रः
अ) यातील मंदी ही बीएस६ या नियमांमुळे आलेली आहे. तसेच इलेक्ट्रीक दुचाकी धोरणांमुळे आलेली आहे. जर नवीन पध्दतीची वाहने येणार असतील तर ग्राहक थांबायची शक्यता वाढते. त्यामुळेच तात्पुरती मंदी आल्यासारखे वाटत आहे.
ब) जर नवीन प्रकारची वाहने निर्माण करायची असतील तर जुन्या प्रकारच्या वाहनांची निर्मीती कमी करायलाच लागते. अन्यथा ती पडून राहतील. थोडक्यात उत्पादन कमी होणार हे कोणालाही कळेल. त्या सर्वांचा परिणाम रोजगार, जीडीपी वगैरे सगळ्यावरच होणार. पण हा सर्व प्रकार काही काळासाठीच असेल असे मला वाटते.
क) २०१९ सरकारला मोदी सरकार येणार नाही व ही धोरणे बदलतील असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र मोदी परत आल्याने व धोरणे राबवण्यात कठोर असल्याने सर्वांची धावपळ उडालेली आहे. त्यामुळे परिस्थिती वेगाने बिघडली असावी अशी मला शंका आहे. मात्र २०२० साली ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलेल असे वाटते. आपोआप रोजगाराला चालना मिळेल असे वाटते.

एक निरिक्षण: वाहन उद्योग मंदीचे डांगोरा पिटून वाहन उद्योग सवलती मागत होता. जीएसटी कमी करा. रोड टॅक्समधे सवलत द्या. वगैरे वगैरे. राहूल बजाज यांच्या प्रतिक्रियेवरून माझे हे मत बनले. थोडक्यात सवलतींच्या आधारे उद्योग टिकवण्याची नफा वाढवण्याची जुनी पध्दत,
याच्या बरोबर उलट जे स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांनी जन्माला आले आहेत ते म्हणतात. नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मागणी निर्माण करायच्या ऐवजी सवलती मागून मागणी वाढवणे गैर आहे. राहूल बजाज यांच्याच सुपुत्रांच्या प्रतिक्रियेवरून.

अर्थमंत्र्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याच्या संबंधात ते म्हणतात. नवीन इलेक्ट्रीक स्कूटर निर्मीतीसाठी नवीन लाईन तयार करणे खर्चिक होते. अंदाजे ५०० कोटींचा खर्च येणार होता. त्यामुळे आहे त्या लाइनवरच काहीतरी थातूरमातूर सुधारणा करून ही निर्मीती करणे भाग होते. पण हा सगळाच प्रकार धेडगुजरी होता.
अर्थमंत्र्यांनी जी करसवलत दिली आहे त्यामुळे यावर्षी आमचा ५०० कोटींचा टॅक्स वाचणार आहे. त्यामुळे आम्ही नवीन लाइन उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आम्ही आता आणखी चांगले प्रॉडक्ट बाजारात आणू शकू व तेही खूपच कमी वेळेत.

मला वाटते वाहन उद्योगाबाबत मते बनवण्यासाठी वरील प्रतिक्रिया उपयोगी पडू शकेल.
माझे मतः मी तरी वाहन उद्योगबाबत आशावादी आहे.

३. सरकारने आरसीइपी वर सही न करण्याचे धोरण स्विकारले. मेक इन इंडियावर खूप मोठा सकारात्मक परिणाम होणार आहे असे माझे मत आहे. चीन कडून होणार्‍या आयातीमुळे आपल्या इथले उद्योगधंदे बंद पडत होते. चीन त्याचा माल डंपिंग करत आहे हे लक्षात येऊनही आपण काही करू शकत नव्हतो. कारण हे सिध्द करणे सोपे नसते. भारतात लोकशाही असल्याने सरकारने उद्योगांना सवलती दिल्यातर त्याचा शोध घेता येतो. याउलट चीनने त्यांच्या उद्योगांना मदत केली तर मात्र आपण ते पुराव्या निशी मांडू शकत नाही. कारण एकच चीनची अर्थव्यवस्था बंदिस्त आहे. विनिमयाचा दरही चीन एकतर्फी ठरवते.

हे म्हणजे एकाने (लोकशाही देशाने) सर्व नियम पाळावयाचे व त्याचे पुरावेही ठेवायचे. तर दुसर्‍याने (बंदिस्थ अर्थव्यवस्था) मात्र आम्ही सर्व नियम पाळतो असे घोषीत करून त्यावर इतरांनी विश्वास ठेवलाच पाहिजे असे सांगायचे. अशा प्रकारची स्पर्धा काय उपयोगाची? यात भारताची रोजगाराची वाट लागणार हे नक्कीच. तो प्रकार आता बंद होऊ शकेल.

चीनच्या आयातीमुळे किती उद्योगधंदे बंद पडले याबाबत कोणी बोलत नाही. मात्र कांदा आयातीमुळे इथला शेतकरी मरतो त्याला मात्र मिडिया खूप प्रसिध्दी देते. मला वाटते मिडियाने असा सापत्न भाव दाखवू नये.

एक उदाहरण देतो.
इन्डोसोलर नावाची एक कंपनी आहे. २०१० साली सरकारने जाहीर केले की, सोलर एनर्जीमधे जो १००० कोटीची गुंतवणूक करेल त्याला २५ टक्के सरकार सबसिडी देईल. या कंपनीने तशी गुंतवणूक केली. पण सरकार २५० कोटी कंपनीला देऊ शकली नाही. मुक्त व्यापाराच्या करारावर सह्या केल्याने सरकार ती मदत देऊ शकली नाही. कंपनी कोर्टात गेली. हायकोर्टाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही सरकारने ती मदत आजतागायत दिलेली नाही. सुप्रिम कोर्टात काही अडलेय का ते माहीत नाही. परिणाम असा झाला की, कंपनीचे कर्ज २५० कोटींनी कमी न झाल्याने त्यावरचे व्याज कंपनीच्या बोकांडी बसले. यातच चिनचे सोलर पॅनेल आयात होऊ लागले. कंपनीच्या रॉ मटेरियलच्या खर्चात चीन फिनीश प्रॉडक्ट पुरवू लागली. कंपनीन अँन्टी डंपिंगची प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंती सरकारला केली, पण उपयोग झाला नाही. कंपनी तोट्यात व नंतर दिवाळखोर बनली

भारतातील अनेक कंपन्या अशाच पध्दतीने दिवाळखोर बनल्या आहेत. तर त्यामुळे भारतीय बँकिंग उद्योगाची वाट लागली आहे.

सर टोबी,
तुम्ही मांडलेल्या मुद्यांच्या अभ्यासासाठी काही आकडेवारी दिली असती तर तुमचे म्हणणे समजून घ्यायला मला मदत झाली असती. पण तुम्ही फक्त निकर्ष मांडले आहेत.
काही हरकत नाही. आपण तुमचे म्हणणे आकडेवारीनुसार तपासून बघू.

१) व्यवसाय सुलभता निर्देशांक चांगला आहे म्हणून उद्योग सुरु होतीलच असे नाही. हे तुमचे म्हणणे मान्य. आयफोनचे दिलेले उदाहरण ही मान्य.

पण या एका उदाहरणावरून भारतात भांडवल आलेच नाही. गुंतवणूक आलीच नाही. उद्योग सुरू झालेच नाही हा तुमचा निष्कर्षाला आकडेवारी साथ देत नाहीये. मी गुंतवणूक करण्याच्या घोषणांबद्दल बोलतच नाहीये. तर प्रत्यक्षात आलेल्या गुंतवणूकीबद्दल बोलतोय.

थोडक्यात गेल्या ५ वर्षात अंदाजे २०३.६२ अब्ज डॉलर इतकी रक्कम भांडवल म्हणून भारतात गुंतवली गेलेली आहे.

२. व्यावसायीक वाहनांबद्दल थोडेसे.
भारतातील वाहन उद्योग वाढत असताना व्यावसायीक वाहनांच्या मागणीत आलेली घट ही फक्त बीएस६ मुळे आलेली नाहीत. त्याव्यतिरिक्त आणखी कारणे नमूद करत आहे.
अ) हायवेंचे प्रमाण वाढल्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचला. म्हणजेच ट्रीप जास्त होऊ लागल्या.
ब) जीएसटी मुळे राज्यांच्या सिमांवरील जाणारा वेळ वाचला. तसेच ऑक्ट्रायमुळे होणारा वेळ वाचला. म्हणजेच म्हणजेच ट्रीप जास्त होऊ लागल्या.
क) महामार्ग रस्त्यांची अवस्था सुधारल्याने दुरूस्तीसाठी वाहने अडकून पडण्याचा वेळ वाढला. म्हणजेच ट्रीप जास्त होऊ लागल्या.
ड) सर्वात महत्वाचे म्हणजे अ‍ॅक्सल लोड ५०% टक्यांनी वाढवले. त्यामुळे एकाच ट्रीप मधे दीड ट्रीपचे सामान जाऊ लागले. खरे तर हा निर्णय वाहन व्यावासायीकांसाठी फायद्याचा असूनही, हा निर्णय गेली अनेक वर्षे कोणतेही सरकार घेत नव्हते. कोणाचे धाडसच होत नव्हते. कारण एकच. त्यामुळे वाहन क्षेत्रात मंदी आली तर?
असो.

पोपट मेला वगैरेला मी उत्तरे देणार नाहीये. :) :)

तुमच्यामुळे मी माझे मुद्दे आणखीन सविस्तर मांडू शकलो याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद.
_/\_

आपण बोलणी करत आलोय, पण करारावर सही पण केलेली नाही. पण प्रथमच आपण आपल्या अटी मान्य होत नसतील तर कणखरपणे त्यातून बाहेर पडायचे स्पष्ट करतोय.
हाच कणखरपणा पाहून जपानही आपल्याला साथ द्यायला तयार होतोय.

मी फक्त वाऱ्याची दिशा कशी आहे हे सुचित करतोय. जपान व अमेरिका तंत्रज्ञान द्यायला तयार होत असतील तर चीनमधले उद्योग भारतातही सुरू होऊ शकतात. चीनला पर्याय शोधणे सुरू झालंय.
माझ्याकडे गुप्त माहिती वगैरे काही नाही. त्यामुळे तुमचे मतही चूकीचे म्हणता येणार नाही.

पण चीनबद्दलचा अविश्वास व भारताबद्दलचा वाढणारा विश्वास ह्या दोन गोष्टींवर माझे विचार अवलंबून आहेत.

या बाबत माझ्याकडे लिंका नाहीत किंवा कुठे काही वाचून हे लिहीत नाहीये. पण जसजसं व्यवसाय सुलभता वाढत जाईल तसतसं हे घडत जाईल.

असो.

मी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची वाट पाहात होतो. पण कर्नाटकातील पोटनिवडणुका निकालांमुळे वेगळेच जाणवायला लागलंय. पक्षांतरासाठी दोन तृतियांश आमदारांच्या मर्यादा असते. त्या मर्यादेवर मात करण्याची नविन शक्कल राजकारण्यांना गवसली आहे असं दिसतंय.

भाजपाचे १०५ + १५ बंडखोर + पोटनिवडणूकीतून २५ आमदार अशा गणिताला भाजप सुरवात करणार असं दिसतंय. भाजपाच्या पाठिंब्यामुळेच निवडून येऊ शकलो, असं ज्या शिवसेना आमदारांना वाटतंय, त्यांना राजीनामा देऊन, मग भाजप प्रवेश करून परत आमदारकी टिकवायची संधी आहे. अन्यथा पुढील निवडणुकीत त्यांच काही खरं नाही.

कर्नाटकांत बीजेडीचे ३ व काॅंग्रेसमधून १४ जणांनी अशा एकूण १७ जणांनी राजीनामा देऊन त्यापैकी भाजपाच्या तिकीटावर १२ जणांना पुन्हा निवडून येता येत असेल, तर शिवसेनेचा आमदार भाजपाच्या तिकीटावर नक्कीच निवडून येऊ शकतो. तस होणं कर्नाटकापेक्षा नक्कीच जास्त नैसर्गिक असेल.

खातेवाटप आतातर फारच अवघड झालंय अस माझं मत आहे. नाराजी नेहमीच खातेवाटपानंतर वाढत असते. शिवसेनेने जर दरबारी राजकारण करणाऱ्यांना मंत्रीपदे दिली तर मग ही नाराजी शिवसेनेला खूपच त्रास देऊ शकते.

मी फक्त काय होऊ शकते तेवढच मांडलंय. फक्त कर्नाटक निवडणूक निकालांची वाट पाहात होतो. राजिनामा दिलेल्यापैकी बऱ्याच आमदारांना २०१८ साली ५० पेक्षा जास्त टक्केवारीने निवडले गेले होते हे विशेष.

थोडक्यात ताकदवान आमदार त्यांची स्वत:ची ताकद + भाजपाची व्होटबँक अशापध्दतीनेही नवीन समीकरणे मांडू शकतात. हे भाजपा व्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाला लागू होऊ शकते.

अजितदादांना तर नवसंजीवनी मिळण्याची संधी आहे. शरदरावांनाही याची जाणीव झाली असेलच.