ह्ये मातर लई ब्येस बगा ! लई येळापासून चालू आसलेली पद्धत, ज्यानं सुरू केली तोच हारला, की त्येची रड काडायला बदला आनी मंग दुसरा रडाया लागला की परत बदला. फकस्त दुदका दुद आनी पानी का हाच ख्योळ चालू ठ्येवा. द्येश काय आपोआप चालू र्‍हाईलच आनी जेवान द्यायला भगवान बसल्येला हाईच. लsssईच बेस आयडिया सर्जी ! =))

२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत मोदिंनी गुजरातमधे केलेल्या विकासाची तोंड फाटे पर्यंत स्तुति करून (भजपशी प्रत्यक्ष आघाडी अथवा युती न करता पण) मोदिंच्या नावावर मत मागत सभा घेत होते तेंव्हाची ती भाषणे पण मुद्देसुद होती..

मग अदृष्य शाईचा शोध लावायचा. सांगायचं की आमच्या मतापुढील शाई आपोआप गायब होते आहे आणि ती भाजप च्या उमेदवाराच्या जागी उमटते.

भाजपा समर्थक असलो तरी ट्रम्प यांच्याशी सहमत. हे वाचले आणि, 'राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप चक्क इथेही पचकले की काय?' असा विचार मनात चमकला. प्रतिसाद पूर्ण वाचल्यावर तो गैरसमज दूर झाला. :)

लै भारी नाखुचाचा!

लदाखी स्नेह्याकडून.

१. आंतरराष्ट्रिय राजकारणात, पडद्याआडच्या यशस्वी खेळ्या करून, पाकिस्तानच्या बाबतीत भारताने चीनला अनेकदा माघार घ्यायला लावली आहे. ताजी उदाहरणे द्यायची झालीच तर, हाफिज सईदला अतिरेकी घोषित करण्यात चीनने दशक+ काळ केलेला विरोध मागे घेणे आणि नुकत्याच झालेली संयुक्त राष्टसंघाच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीचा फियास्को (भारताच्या बाजूने १४-१ असा विजय), या दोन ठळक घटना सांगता येतील. २. भारतिय परराष्ट्रमंत्र्यांच्या नुकत्याच झालेल्या चीन भेटीत, चीनने स्वतःहून भारत-चीन सीमासमस्या सोडविण्यासाठी भक्कम पावले उचलायची इच्छा सार्वजनिक्रित्या प्रकट केली आहे... ही कृती चीनच्या गेल्या काही दशकांच्या कृतीपेक्षा फार सकारात्मक आहे. तेव्हा आता चीनला हाँग काँग किंवा तिबेटवरून छळण्याने, आता केवळ जरासा चिमटा काढून त्याचा दीर्घकालीन विरोध/दुष्मनी पत्करण्याशिवाय इतर काहीही साधणार नाही. तसेही, हाँग काँग व तिबेट या दोन्ही संबंधात काही भरीव करून चीनला अडचणीत आणण्याइतकी ताकद सद्या भारताकडे नाही. त्याविरुद्ध, "योग्य संधीची वाट पाहत परिस्थितीचे शांतपणे निरिक्षण करत राहणे (Watchful expectancy and masterly inactivity)" हे तत्व यासंबंधात सर्वात जास्त फायदेशीर आहे... हाँग काँग आणि तिबेट, दोन्हीही समस्या इतक्यात कोठेही पळून जाणार्‍यातल्या नाहीत... त्या चीनच्या कुशीत दीर्घकालीन खोल रुतलेले काटे आहेत. :) ३. गेल्या अनेक दशकांत, भारताने सतत, "नितीमत्तेच्या मोठ्या गप्पा मारण्याचे आणि वेळ आली की पायात शेपटी घालण्याचे", धोरण स्विकारले होते, ते चूक होते आणि त्याने भारताच्या आंतरराष्ट्रिय स्थानाला खूप मोठा धोका केला, यात वाद नाही. मात्र, उगाच छाती पिटत विरोधकाला/शत्रूला आव्हान देत राहण्याने किंवा त्याला चिमटे काढत राहण्याने सुद्धा काही साधले जात नाही. तसे असते तर अमेरिकेचा ट्रंप आजचा सर्वात यशस्वी मुत्सद्दी ठरला असता. :) त्याविरुद्ध, आपल्या विरोधकाला एकटे पाडून, इतरांकरवी दबाव आणून, आपल्याला हवा तो फायदा साधणे, ही चाणक्य निती केव्हाही जास्त चांगली मुत्सद्देगिरी आहे... विशेषतः तो विरोधी देश चीन आहे, जो केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासदच नाही तर आर्थिक-सामरिकरित्या प्रबळ असलेला शेजारी देश आहे. गेल्या काही वर्षांतील पाकिस्तानसंबधातल्या घटना पाहिल्या तर हेच दिसते आहे. भारताने चीन-पाकिस्तान जोडगोळीला आंतरराष्टिय राजकारणात केवळ वेगळेच पाडले आहे असे नाही तर, अनेकदा चीनला पाकिस्तानचा पाठींबा काढून घेण्यास भाग पाडले आहे. या सगळ्यात, भारताच्या प्रगल्भ मुत्सद्देगिरीचेच दर्शन होत आहे. "रक्ताचा एकही थेंब न गळता, एकही गोळी न झाडता आणि एकही अपशब्द न उच्चारता जो विजय मिळवला जातो, तोच सर्वोच्च विजय असतो", कारण या गोष्टींनी विजय मिळवला तरीही, केवळ शत्रूचेच नव्हे तर आपलेसुद्धा नुकसान होतच असते.

बरोबर.. सध्याचेअंतर राष्ट्रीय राजकारण हे खरंच किचकट असले तरी भारत प्रत्येक वेळी अगदी खंबीर आणि देशहिताची भूमिका घेत आहे. पूर्वीच्या सरकार सारखी घाबरलेली, आत्मविश्वास नसलेली आणि फक्त अल्पसंख्यांक ( खरंच? ) लोकांचे हित जपणारी नाहीये. डोकलाम विवाद, आणि काश्मीर चा मुद्दा हे दोन्ही प्रश्न सरकारने अत्यंत योग्य रीतीने हाताळले.

सर्वच राजकीय घराणे पुजा आणि व्यक्ति पुजातून सर्वांनीच बाहेर पडावयास हवे

मोठ्या आर्थिक गुन्ह्याची माहिती काढून त्याच्या स्रोतापर्यंत पोहोचणे हे फार कठीण असते आणि ती गोष्ट व्यवस्थित पुराव्याशिवाय केली तर आरोपी सुटण्याची शक्यता बरीच जास्त असते. यास्तव सत्तेत आल्या आल्या शहाणा राजकारणी आर्थिक गुन्ह्याच्या प्रथम वाटा बंद करतो त्यानंतर "आपली माणसे( सनदी नोकरशहा) महत्त्वाच्या जागी नेमतो आणि मगच खणायला सुरुवात करतो. सत्तेतून जाणार असे समजल्यावर राजकीय पक्ष शेवटच्या दिवसात "आपली माणसे" मोक्याच्या जागी बदलीवर आणून बसवतात म्हणजे त्याला हलवायचे तरी ६ महिने थांबावे लागते. यामुळेच मल्ल्या निरव मोदी सारख्या माणसांना आता सरकार आपल्या मागे लागणार आहे हेही समजून येते आणि ते नाहीसे होतात. नव्या सरकारला सुद्धा कोणती माणसे आपली आणि कोणती परक्याची आहेत आणि यातील किती लोक आपल्याकडे वळू शकतील याचा अंदाज घेण्यास बराच काळ लागतो. त्यानंतर महत्त्वाची कागदपत्रे ताब्यात घेऊन पाणी कुठे मुरतंय हे पाहावे लागते. यानंतर यातील कोणाविरुद्ध पुरावा पुरेसा जमवता येईल याचा अदमास घ्यावा लागतो.कारण उगाच अरण्यरुदन करून काही वर्षे फुकट घालवून निष्पन्न काही होत नाही. शिवाय यातील किती नोकरशहा आपली निष्ठा विकतील याची काही खात्री देता येत नाही. जसे काळविटाने आत्महत्या केली असतानाही एका नटाला उगाच गुंतवले गेले होते. हा सगळा सारीपाटाचा डाव सामान्य माणसांना सहज समजत नाही. त्यामुळे त्याना असे वाटत असते कि सरकार काहीच काम करीत नाहीये.

@ ट्रंप : आपल्या भारतात सोइ प्रमाणे कागदी घोडे नाचविण्यात भाजप ही कमी नाही असे मला वाटत आहे , त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे INX MEDIA CASE . 2014 ला भाजप सत्तेत आली असताना सीबीआय ने जुलै 2018 ला चार्जशीट दाखल केले आहे , इतका उशीर का व्हावा ? हे न उलगडणारे कोडे आहे . कदाचीत त्यांच्या अडचणी समजण्याची कुवत माझ्यासारख्या सामान्यात नाही : ) माझ्यासारखा अतीसामान्य माणसाने जर कुठला फ्रॉड केला तर तिसऱ्या दिवशी मला रिमांड मध्ये घेतील आणि दोन तीन महिन्यांत माझ्यावर चार्जशीट ठोकली जाईल : ) जेव्हा माणसाला नितिमत्तेचा झटका येतो, तेव्हा त्याला लोकशाही सुचते आणि जेव्हा हवे असलेले घडून येत नाही असे दिसते, तेव्हा हुकुमशाही कारवाई हवी असते. ;) :) हा विरोधाभास बाजूला ठेऊन जरासा विचार करू शकलो तर, हे जग गुंतागुंतीचे असले तरी, समजायला तितकेसे कठीण नाही ! ;) मानवी मानसिकता आणि व्यवहार यांचा जरा खोलवर विचार केला तर जगभर साधारणपणे खालील परिस्थिती दिसेल. राजेशाहीत आणि/किंवा इतर प्रकारच्या हुकुमशाहीत किंवा राज्यक्रांतीने सर्वोच्च नेता बदलला गेला की तो नवा सर्वेसर्वा होतो. तो ताबडतोप हाताखालच्या सर्व अधिकार्‍यांत आणि व्यवस्थेत हवे तसे बदल घडवून आणू शकतो. त्याला विरोध करायचा पर्याय कोणाला नसतो... जर आपले मुंडके धडावर रहावे असे वाटत असले, तर ! :) त्याविरुद्ध, लोकशाहीत सरकार बदलले (पक्षी : दुसर्‍या नेत्याला सर्वोच्च पद मिळाले) तरी तो सर्वेसर्वा बनू शकत नाही. जुन्या प्रशासनात असलेली बाबूशाही (पक्षी : अर्थ, गृह, इत्यादी महत्वाच्या पदांवरचे सेक्रेटरीज आणि त्यांची कामे सावरणारे कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी) व इतर वैधानिक आणि अर्धवैधानिक संस्था (उदा: सिबीआय, ईडी, इ) यातले वरिष्ठ-कनिष्ठ अधिकारी पूर्वीप्रमाणेच आपल्या पदावर असतात. हुकुमशाहीप्रमाणे, त्यांना लगेच बदलून, त्यांच्याजागी आपल्या तत्वांप्रमाने काम करणार्‍या लोकांची नेमणूक करता येत नाही (सिबीआयच्या मुख्याच्या बदलाच्या वेळचे नाटक आठवत असेलच) किंवा सगळे कायदे-नियम आपल्या मनाप्रमाणे बदलता येत नाहीत. योग्य आणि देशाच्या भल्यासाठीचे बदलही लोकशाही आणि सद्य कायदाप्रक्रियेप्रमाणेच करावे लागतात... आणि ही प्रक्रिया वेळकाढू असते, हे सांगायला नकोच. या जुन्या अधिकार्‍यांनी जुन्या राजकारण्यांबरोबर हातात हात घालून (बरे-वाईट) काम केलेले असते. किंबहुना, राजकारण्यांबरोबरच अनेक संशयास्पद कामांत त्यांचे हात अडकलेले असतात. जुनी व्यवस्था जेवढी जास्त काळ असेल आणि ती जेवढी जास्त भ्रष्ट असेल, तेवढे शासन आणि ते चालवणारे बाबूलोकही जास्त भ्रष्ट असतात, हे आलेच. कारण, भ्रष्ट व्यवस्थेत, नीतीमान अधिकारी नसतातच असे नव्हे, पण, नितीमत्ता गुंडाळुन ठेऊन, नेत्यांना त्यांच्या कारवायांत मदत करणारे लोकच बहुसंखेने भरभर वर जातात, हे सांगायला नकोच. असे अधिकारी, सत्तापालट झाला तरी, पडद्याआडून जुन्या राजकारण्यांना मदत करतात. सद्या गाजत असलेल्या चिदंबरम प्रकरणात, काही महिन्यांपूर्वी, भारताच्या अ‍ॅटर्नी जनरलने सर्वोच्च न्यायालयात, "पुराव्यांची अनेक कागदपत्रे आम्ही कोर्टाला देण्याअगोदर माध्यमांना मिळत आहेत आणि त्यातली काही श्री चिदंबरम यांच्यावर घातलेल्या धाडीत सापडली आहेत" असे विधान केले होते, हे आठवत असेलच. असे का होते याची अनेक कारणे असू शकतात, त्यातली काही महत्वाची अशी... (अ) लोकशाहीत ५ वर्षानी सत्तापालट होऊ शकतो. तेव्हा, हुशार बाबू (उच्च्पदस्थ बाबूलोक आणि बाबूगिरी मुरलेले सर्व प्रकारचे बाबू हुशारच असतात, त्याशिवाय ते इतके यशस्वी होऊ शकले नसते) लोकांचे असे मत असणे आश्चर्यकारक नाही की :"नेते दर पाच वर्षांनी बदलतात पण त्यांची सगळी कामे करणारे आणि त्यांना सल्ला देणार्‍या आमची खुर्ची इथे ३०-३५ वर्षे कायम असते". (आ) सत्तापालट झाल्यावर छत्रछाया गमावल्यामुळे अनेक भ्रष्ट बाबूलोकांची दुकाने बंद झालेली असतात... त्यामुळे ते नाराज असणे स्वाभाविक आहे. तेव्हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध काम करणार्‍या नवीन प्रशासनाला त्यांची मदत जरासा हात राखूनच आणि/किंवा जेवढ्यास तेवढी राहणे शक्य आहे. (इ) एखाद्या प्रकरणात जुन्या राजकारण्यांवर कारवाई झाली तर, (१) त्या प्रकरणात मदतनीस असलेल्या बाबू लोकांनाही ते धोकादायक असते आणि (२) रिपल इफेक्ट्स होऊन, जुन्या नेत्याच्या छत्रांखाली, बाबू लोकांनी केलेले इतर अनेक गैरव्यवहार उघड होण्याचाही धोका असतो. (ई) जुन्या नेत्याला अडचणीत आणण्यापेक्षा त्याला पडद्याआडून मदत करून ५ वर्षे वेळ मारून नेणे आणि तो परत सत्तेवर आल्यावर आपले दुकान परत सुरु करणे, हा विचार सोयीचा वाटला तर आश्चर्य ते काय? (उ) जुन्या नेत्याशी तात्विक पायावर समिकरण जुळलेल्या अधिकार्‍याला बदल पचविणे कठीण जाणारच आणि त्याने आपली हुशारी नवीन व्यवस्थेला पडद्यामागून सुरुंग लावण्यास व जुन्या नेत्याला परत सत्तेवर आणण्यास, कामी आणणे, फार जगावेगळे होणार नाही. (ऊ) याशिवाय, जुन्या राजकारण्यांनी स्वतःचे हितसंबंध राखण्यासाठी अनेक नेताभिमुख (पक्षी : स्वतःचा भ्रष्टाचार पचवता येईल असे) कायदे केलेले असतात. ते बाद करून नवीन जनताभिमुख कायदे करणे ही प्रक्रिया लोकशाहीत गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. इतर अनेक कारणे असू शकतात, पण वरील काही मुख्य कारणे मुद्दा समजून घ्यायला पुरेशी आहेत. यामुळे, अनेक दशके घट्ट पाय रोऊन बसलेली आणि अनेक हितसंबंध निर्माण झालेल्या प्रशासनात, सर्व महत्वाच्या प्रशासकिय, संवैधानिक आणि अर्धवैधानिक संस्थांत (सेक्रेटरीएट, सिबीआय, ईडी, इ), नवे सरकार आले तरी, पहिल्या दहापैकी बहुसंख्य अधिकारी जुन्या सरकारची 'बाळे' असतात... हे कटू असले तरी सत्य आहे. म्हणूनच, लोकशाहीत अमुलाग्र प्रशासनिय बदल घडवून आणण्यास ३ (तीन) कार्यकाल लागतात असे म्हणतात... १. पहिली ५ वर्षे बस्तान बसलेल्या अधिकार्‍यांना ताब्यात आणणे आणि त्यांचा उघड/गुप्त विरोध मोडून काढत, शक्य तेवढे काम करवून घेण्यात जातो. २. दुसर्‍या ५ वर्षांत, बहुतेक अधिकार्‍यांना, "नवीन व्यवस्था पाय रोऊन उभी राहिली आहे, तेव्हा आपण सुधारून नवीन व्यवस्थेशी जुळवून घेणे बरे" असे वाटते. त्याचबरोबर, प्रत्येक महत्वाच्या खात्यातील १० पैकी ३ ते ५ वरिष्ट अधिकारी निवृत्त झालेले असतात किंवा नवीन व्यवस्थेने बदलले असतात. अर्थातच, नवीन बदलांचा जोर आणि वेग वाढू लागतो. ३. तिसर्‍या ५ वर्षांत भल्याभल्या (एन्ट्रेंच्ड) अधिकार्‍यांचा धीर सुटतो आणि बहुतेक सर्व उच्च अधिकारी नवीन व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यास शिकलेले असतात. जे तसे करू शकत नाहीत, ते इथपर्यंत (कार्यकाल संपून किंवा त्यापूर्वी स्वेच्छेने) निवृत्त झालेले असतात किंवा बिनकामाच्या/बिनमहत्वाच्या जागी बदली झालेले असतात. अर्थातच, नवीन बदलांचा जोर आणि वेग जनतेच्या अपेक्षा जास्ती जास्ती पूर्ण करू लागतो. वरील प्रक्रिया, काही सरकारे जास्त जोमाने आणि कमी वेळात करू शकतात, तर काही सरकारे कमी जोमाने आणि जास्त वेळात करू शकतात... पण लोकशाही व्यवस्थेत ही प्रक्रिया अनिवार्य असते.

नको हो, तात्यांना उदंड आयुष्य लाभो!! इतका करमणूक करणारा राष्ट्राध्यक्ष दुसरा होईलसं वाटत नाही!!! हा आजचा एक सिक्सर - (वाचून मला 'अंदाज अपना अपना'मधलं 'ब्रेड का बादशाह और आमलेट का राजा - बजाज!' आठवलं): Trump Quotes Conservative Conspiracy Theorist Who Calls Him the ‘King of Israel’ and ‘The Second Coming of God’

निव्वळ ट्रंप आहे म्हणून सगळे काही हास्यास्पद?

जो माणूस वरचेवर कॉन्स्पिरसी थिअरीज ट्विटत बसतो आणि वर स्वतःला 'चोझन वन' आणि इस्रायलचा राजा म्हणवून घेतो, त्याला हास्यास्पद नैतर काय म्हणायचं?

गुगल, ट्विटर ह्या अनेक कम्पन्या ट्रंप आणि रिपब्लिकन लोकांच्या विरोधी असतात असे आढळले आहे.

बाकीची नेहमीची कॅसेट जाऊ द्या; 'गूगलने दीड कोटी मतं क्लिंटनकडे वळवली' असा ट्रम्पचा आरोप आहे. काही पुरावा आहे ट्रम्पकडे का नुसतंच असं असू शकेल/तसं असू शकेल आणि कॉन्सिपरसी वेबसायटींच्या लिंका? की 'टेड क्रुझच्या वडिलांनी जेएफकेचा खून केला' आणि 'सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश स्कलिया यांचा खून चेहर्‍यावर उशी दाबून झाला' अशा उज्ज्वल परंपरेतला अजून एक ट्रम्पतात्यांचा खोटारडा दावा?

आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत सहभागी होण्याचा प्रयत्न करणे ह्यात खरे तर काय चूक आहे? एका महासत्तेचा प्रमुख म्हणून ते अपेक्षितच आहे.

हा असला युक्तिवाद येणार असं वाटलंच होतं! कृपया प्रतिसाद नीट वाचावा. मी मांडलेला मुद्दा हाच आहे की 'आले ट्रम्पोजीच्या मना' म्हणून केली जाहीर मागणी ग्रीनलँडची हे नक्कीच अ‍ॅब्सर्ड आहे. ट्रम्प काही चक्रवर्ती सम्राट किंवा हुकुमशहा नव्हे, की आलं मनात आणि केली मागणी. अमेरिकन राज्यघटनेप्रमाणे - जिचं पालन आणि संरक्षण करण्याची शपथ ट्रम्पतात्यांनी घेतली आहे - लेजिस्लेटिव्ह ब्रँच ही एक्झिक्युटिव्ह ब्रँचच्या समकक्ष आहे. परराष्ट्रधोरणाच्या दृष्टीने सिनेट आणि आर्थिक दृष्टीने हाऊस - हे मान्य करणार आहे का? लोकांनी निवडून दिलेल्या ह्या लोकप्रतिनिधींचं मत याबद्दल काय आहे? शिवाय ट्रिलियन डॉलर डेफिसिट समोर दिसताना यासाठीचे पैसे कुठून येणार? (की मेक्सिको देणार? ;)? आणि उपलब्ध डिप्लोमॅटिक चॅनेल्सद्वारे डेन्मार्कच्या प्रशासनाची याबाबत काय भूमिका आहे, याचा काही कानोसा घेतला गेला होता का? ह्या गोष्टी एका महासत्तेचा प्रमुख म्हणून अपेक्षितच आहेत.

ट्रंपद्वेष्टेपणाचा अतिरेक झाला की त्याच्या सगळ्या गोष्टी निंदनीय आणि हास्यास्पद वाटतात. पण सगळ्या तशाच असतील असे नाही.

यासारख्या विधानांना मी 'ट्रंपभक्तीचा अतिरेक झाला की...' छापाचं विधान करून उत्तर देऊ शकतो. पण असल्या ट्रम्पियन टॅक्टिक्समध्ये रस नाही. तेव्हा तुमचं चालू द्या!

चिदंबरम साहेबानी छुपी धमकी दिली असेल कि मी अडकलो तर मी सर्वाना अडकवेन म्हणून मग लोकांची हबेलंडी उडाली असेल.

या अतुलनीय धैर्या बद्दल अभिनंदन. गाड्याबरोबर नळ्याची यात्रा झाली असणारच !

बायकांना व्यायामाची गरज नाही. दिवसभरात तोंडाचा किती तरी व्यायाम करतात बिच्चार्‍या :)

ट्रम्पतात्यांच्या चाळ्यांची चिरफाड करण्याकरता एक नवीन धागा सुरु करावा.

कच्चा माल बराच आहे - आणि ट्रम्पतात्या त्याचा अखंड पुरवठा करत राहणार हे नक्की! तेव्हा धागा निघायचा तेव्हा यथावकाश निघेल. मात्र सध्या बाप्पांच्या आगमनाची चाहूल लागलेली असताना, ही गटारगंगा मिपावर न आलेलीच बरी. शिवाय, चाळ्यांची चिरफाड एका मर्यादेपलीकडे 'जाने दो, आदमी पिएला है!' वर येऊन विसावते. त्यापेक्षा, ट्रम्पतात्यांच्या धोरणांचे होणारे परिणाम अधिक दूरगामी आहेत. आता आजचीच ही बातमी बघा:

The national debt is now 110 percent of the USA’s GDP — the largest ratio since World War II

स्रोत? - कन्झर्व्हेटिव्ह रिव्ह्यू! - https://www.conservativereview.com/news/national-debt-now-110-percent-usas-gdp-largest-ratio-since-world-war-ii/ दहा वर्षांपूर्वी, बुशने खड्ड्यात घातलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न चालू असताना, कंठ फुटलेले तथाकथित "फिस्क्ल कन्झर्व्हेटिव्ह" आता पहा कसे तोंडात मारल्यासारखे मूग गिळून बसलेत! आणि ती बॅलन्स्ड बजेटच्या नावाने बोंबाबोंब करणारी टी-पार्टीची 'klan'त (क्लांत!) टाळकीही दिसेनाशी झालीत!!! :) :) :) [कुंभार मडकी घेऊन चाललाय मार-आ-लागोला, तुम्ही फुंका उकिरडे!!!]