अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

म
माहितगार यांनी
 ·  लेख
लेख
अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ९/११/१९ सकाळी १०.३० पासून निकाल वाचन आधीचे शीर्षक : अयोध्या : सर्वोच्च न्यायालयातील दैनंदीन सुनावणी कथित रामजन्मभूमी (काहींच्या मते बाबरी मस्जिद) जमीन विवाद सामंजस्याने मिटावा अशी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा होती आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने तसा एक प्रयत्न करून पाहीला पण यश उभयपक्षात समेट घडवण्यात यश आले नाही तेव्हा परवापासून सर्वोच्च न्यायालयाने खटला दैनंदीन सुनावणीस परवा पासून घेतला आहे. * मी बर्‍याच दिवसांची प्रत्यक्ष सुनावणी ट्विटरवर वाचून त्याचे दुवे देण्याचा प्रयत्न केला पण मलाही सर्व दिवसांसाथी वेळ देणे झाले नाही. सुनावणी एकुण ४० दिवस म्हणजे १६ ओक्टोबर पर्यंत चालली. दिवसजिज्ञासूंपैकीकुणी उर्वरीत दिवसांच्या सुनावणीचे दुवे शोधून क्रमवार देण्यात साहाय करु शकले तर उत्तमच. तुर्तास तरी ते काम अर्धवट समजावे *** नमनाला घडाभर *** न्यायालयीन सुनावणींच्या प्रत्यक्ष प्रक्षेपणांना सर्वोच्च न्यायालयाची अनुकूलता नसली तरी न्यायालयीन सुनावणी आणि प्रक्रीयांचे पारदर्शक समतोल असे प्रत्यक्ष वृत्तांकन / विवेचन शक्य त्या प्रमाणात जनते समोर जावे अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने इतर केसेसच्या निमीत्ताने मागे केलेली आहे. अशा दैनंदीन सुनावणीच्या उपलब्ध वृत्तांकनांचा मागोवा या धागालेख चर्चेच्या माध्यमातून मिपाकरांपर्यंत पोहोचावा असा या धागा चर्चेचा उद्देश्य आहे. या खटल्याचे तुर्तास तरी एकतर मुख्यधारेतील माध्यमांनी प्रत्यक्ष वृत्तांकन न देता दिवसाच्या शेवटी देणे चालू आहे, शिवाय वृत्तसंस्थांच्या वृत्तांकनाचा भर हेडलाईन ग्रॅबींग हे महत्वाचे गमक असल्यामुळे न्यायाधिशांनी लिहिलेले अंतीम निकाल वाचे पर्यंत कोणतीही माहिती परिपूर्ण ठरू शकत नाही हि मर्यदा लक्षात घेऊनच ह्या चर्चेत सहभागी झाले पाहीजे . तसेही न्यायालयीन प्रक्रीया क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीच्या असतात. निष्कर्ष घाईकरणे भावनावश होणे कायद्याचे कंगोरे नीट समजलेले नसतानाच दुसर्‍यांसमोर (मिपाबाहेर) अर्धवट विषद करून अफवांना खतपाणी जाणार नाही कायदा हातात घेण्याचे समर्थन होणार नाही याची प्रत्येकाने स्वतः बद्दल एक जबाबदार नागरीक म्हणून काळजी घेणे श्रेयस्कर असावे. ह्या धाग्यात माहिती चर्चा सहभागींच्या साठी उत्तरदायीत्वास नकार लागू हे नमुद करणे समयोचित ठरावे. *** विषय *** अज्ञेय असल्यामुळे माझी व्यक्तिगत भूमिका वस्तुतः तटस्थ आहे आणि माझ्या व्यक्तिगत भूमीकेची अंशतः मांडणी मागील एका धागा प्रतिसादातून केली आहे. त्यात मंदिरवादिंच्या भूमिकेची पुरेशी सकारात्मक दखलही घेण्याचा माझ्या परीने प्रयास केला आहे स्वतः पुरातत्व उत्खनन केलेले डॉ. के. के. मोहम्मद तसेच इतिहास अभ्यासक मिनाक्षी जैन यांच्या मंदिर समर्थनार्थ भूमिकांची दखल त्या धाग्यातील प्रतिसादातून घेतली गेली याची इथे नोंद घेणे श्रेयस्कर असावे. माझ्या दृष्टीने 'एकाचवेळी तिहेरी तलाक' विरोधी विधेयक ३७० रद्द करणे अशा सुधारणावादाच्या भिंत्ती उभ्या रहात जे सुधारणांचे अंतीम मंदिर असेल त्यात राम आपसूकच असेल. ईश्वरापुढे नत होण्यासाठी विशेष स्थळांची गरज कोणत्याही धर्मात असण्याचे कारण नाही, तशी ती इस्लाम मध्ये नाही, ब्रह्मा वीष्णू महेश गणेस ते ३३ कोटी देवतां बद्दलच्या श्रद्धा जन्मस्थान माहित नसूनही जोपासल्या जातच आहेत. अर्थात मी मागच्या धागा प्रतिसादात म्हटल्या प्रमाणे अन्याय झाल्याचे सिद्ध होत असेल तर त्याचे परिमार्जन झाले पाहीजे. आणि पुरातत्व उत्खनन केलेले डॉ. के. के. मोहम्मद तसेच इतिहास अभ्यासक मिनाक्षी जैन यांना ऐकल्यावर पुरातत्वीय दृष्ट्या तिथे पुर्वी मंदिर असण्याची शक्यता योग्य वाटते . अर्थात न्यायालयात जमिन विषयक दावे सहसा पुरातत्वीय आधारावर नव्हे प्रॉपर्टी ओनरशीप अंशतः पझेशनच्या आधारावर लढवले जातात पब्लिक मेमरी तोंडी साक्षीं आजिबात चालत नाही असे नाही पण कागदोपत्री पुराव्यांवर अधिक भर असतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खटला चालल्यास ह्या केसकडे प्रॉपर्टीकेस म्हणूनच पाहीले जाईल हे तसे पुर्वीच स्पष्ट केले आहे. मिनाक्षी जैन काही वेगळ्या बाबींकडे लक्ष्य वेधताता हे खरे असले तरी अलाहाबाद उच्चन्यायलयाचा निकाल आला तेव्हा मी बर्‍यापैकी अचंबित होतो कारण बर्‍याच वर्षांपुर्वी मी जेव्हा मासिकातील लेखात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती घेतली तेव्हा तो जन्मभूमीवाद्यांच्या बाजूने हाती काही लागेल असे वाटले नव्हते असे आठवते. -मी राजीव गांधी अथवा लालकृष्ण अडवानींच्या जागी असतो तर केसची सुनावणी होईल हे पाहीले असते कायदेशीर दूष्ट्या भक्कम आधार नसलेल्या बाबतीत केवळ श्रद्धेवर अवलंबून राजकारण नक्कीच केले नसते, कायदेशीर आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या अधिक सबळ पुरावे असलेल्या जागा राजकारणासाठी उपलब्ध होऊ शकल्या असत्याच किंवा किमान श्रद्धेच्या राजकारणात कायदा हातात घेतला जाणार नाही यासाठी अधिक सजग राहीलो असतो- आणि प्रॉपर्टी विषयक कागदपत्रे जन्मभूमीवाद्यांच्याबाजूने पुरेशी भक्कम नसण्याचा आत्मविश्वासामुळे विरोधीबाजूची मंडळी अगदी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवूनही पड घेताना दिसत नसावीत असा माझा व्यक्तिगत कयास आहे. अर्थात पब्लिक मेमरीचा भाग आणि ततसंबंधी पुरातत्वीय पुरावे सर्वोच्च न्यायालय कितपत स्विकारेल यावर मंदीरवाद्यांचे यश अवलंबून असेल असे वाटते - आणि नेमक्या यावेळी कायदा हातात घेऊन केलेल्या पडझडीच्यावेळी मिळालेले पुरात्वतीय आधार साशंकीत म्हणून स्विकारण्यास नाईलाज दर्शवला तर कायदा हातात घेऊन झालेली पडझड योग्य होती का याचा विचारकरण्याचीही वेळ येऊ शकते नाही असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अगदी कालच्या सुनावणीत श्री रामलल्ला विराजमान याचे पुजारीपण निभावण्याचा दावा असलेल्या निर्मोही आखाड्यास कागदपत्रे दाखवता आली नाहीत त्यांचे वकील श्री सुशिलकुमार जैन गोंधळलेले होते ? आणि न्यायालयाने त्यांना अधिक व्यवस्थित पुर्व तयारी करून येण्यास सांगितले. सुशिल कुमार जैनांचा भर अलाहबाद उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाचे समिक्षणाचा दृष्टीकोण सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवावा कागदपत्रे मुळातून तपासण्यावर भर देऊ नये असा असावा,, पण केसचे एकुण महत्व पहाता सर्वोच्च न्यायालयीन न्यायाधिश महोदयांचा भर महत्वाच्या कागदपत्राम्ची व्यक्तिशः पडताळणी करण्यावरही भर असावा. ज्या प्रमाणे सजीव नसलेली कॉर्पोरेट कंपनी व्यक्ती समजून कंपनीच्या वतीने केस लढवता येते तसेच काहीसे मंदिरातील मुर्तींच्या नावे व्यक्ती समजून केस लढता येते तर अयोध्येत कथित रामजन्मस्थानी २०व्या शतकाच्या मध्यात अकस्मिक प्रकट झालेल्या श्रीरामलल्ला विराजमान मुर्तीचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील के पराशरन युक्तिवादात अधिक अनुभवी कसलेले असावेत. त्यांनी आज म्हणजे तिसर्‍या दिवशीच्या युक्तिवादात जसे मुर्तीस मुर्तीचे व्यक्ति म्हणून गृहीत धरता येते तसे एकुण विवादीत रामजन्मभूमीस सुद्धा व्यक्ती म्हणून गृहीत धरावे कारण हिंदू धर्मात केवळ मुर्तीच नव्हे तर वास्तुही दैवीशक्ती/व्यक्ती म्हणून पुजनीय असते असा नवाच युक्तिवाद मांडण्याचाचा प्रयत्न केला अशा प्रकारची टेक्निकॅलिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रथमच आल्याने न्यायालयाने पुढे विचारकरू आधी पुरावे बघू द्या हा फोकस जारी ठेवण्याचे ठरवले असावे असे वाटते, के पराशरांचाही भर लोक्श्रद्धा कायदेशीर शब्दात पब्लिक मेमरी आणि पुरातवतीय आधारांवर असेल असे कालच्या म्हणजे दुसर्‍या दिवसाचे वृत्तांकन वाचून वाटले… असो ही सुनावणी सोमवार ते शुक्रवार दररोज म्हणजे आठवड्याचे पाच दिवस होण्याची शक्यता आहे.. *** *** संवैधानिक पीठ में जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस एस. ए. नजीर लेखन चालू *** सोशल मिडीया वापरताना माहिती पडताळण्याची काळजी घ्या *** खात्रीपुर्वकतेची कल्पना नाही * ट्विटर टेग्स : #AyodhyaHearing , #AyodhyaCase * ट्वितर हँडल्स : @LiveLawIndia , @TheLeaflet_in ***मागिल चर्चा संदर्भ आणि बाह्य दुवे *** * https://barandbench.com/ayodhya-live-updates-supreme-court-day-1/ * https://barandbench.com/ayodhya-hearing-live-updates-supreme-court-day-2/ * दिवस ५ वा uniindia दिवस ५ वा लाईव्ह लॉ ट्विटर हँडल * https://en.wikipedia.org/wiki/Ayodhya_dispute विकिपीडियातील सर्व नोंदी विश्वासार्हच असतील याची खात्री देता येत नाही याची नोंद घ्या. *** *** हिंदूबाजूच्या मांडणीत ससंदर्भ मुद्देसुद मांडणी अभावानेच दिसते. मीनाक्षी जैनांच्या शिवाय hritambhara.com/ वरील स्मीता मुखर्जींचा प्रयत्न त्यातल्या त्यात बरा वाटतो. त्यांच्या लेख मालेच्या आतापर्यंतच्या आठ भागांचे दुवे जिज्ञासूंसाठी देऊन ठेवत आहे. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ *** अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतरे , मराठी शुद्धलेखन व्याकरण चर्चा व्यक्तिगत टिका टाळण्यासाठी शक्यतोवर ससंदर्भ आणि कायद्यास अनुसरून चर्चा करण्यासाठी अनेक आभार.
वर्गीकरण
51709 वाचन
💬 प्रतिसाद (120)

प्रतिक्रिया

माहितगार
Wed, 08/14/2019 - 11:34 नवीन
बार अँड बेंच या ट्विटर दुव्यावरून सुद्धा ६व्या दिवसाचे लाईव्ह रिपोर्टींग होताना दिसत आहे. दोन्ही ट्विटर रिपोर्टींग मध्ये मान्युट फरक दिसतो
↩ प्रतिसाद: माहितगार

आनन्दा
Wed, 08/14/2019 - 13:11 नवीन
वाचत आहे
↩ प्रतिसाद: माहितगार

जालिम लोशन
Wed, 08/14/2019 - 15:27 नवीन
तडवी प्रकरणात मुलींना जामीन मिळाला.

माहितगार
Wed, 08/14/2019 - 15:29 नवीन
खालच्या माहितीसाठीही धन्यवाद पण त्यासाठी वेगळा चर्चा धागा उपलब्ध आहे. धागाचर्चेतून अनुषंगिका व्यतरीक्त बाकी दूर ठेवल्यास धागा चर्चा सर्वच वाचकांसाठी माहितीपूर्ण राहील
↩ प्रतिसाद: जालिम लोशन

माहितगार
Wed, 08/14/2019 - 15:39 नवीन
अजून सर्वोच्च न्यायालयाच्या चर्चेत आले नाही येईल का माहित नाही पण इतर कुणाच्या ट्विटरवर आत्ता 'तुलसी दोहा शतक' असा काही प्रकार असल्याचे आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दखल घेतल्याचे वाचले तो पर्यंत कल्पना नव्हती. इतरांप्रमाणे रामचरीत मानसात तुलसीदासांनी राम मंदिर विषयक उल्लेख का टाळला असेल असाच प्रश्न मनात होता. 'तुलसी दोहा शतक' मीर बाकी कडून मंदिर पाडले जाणे वगैरे उल्लेख दिसतात, 'तुलसी दोहा शतक' चे १९४४ च्या आसपास प्रिंटींग झाले असेल तर अशा पुस्तकाचेही कार्बन डेटींग करावयास हरकत नसावी पण मुख्य म्हणजे मॅनुस्क्रीप्ट न जपणे , इतिहासाचे तारीखवार जतन न करणे ह्याने भारतीय संस्कृतीचे पुरेसे नुकसान झाले आहे. ओरीजनल मॅन्युस्क्रीप्ट उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावा नाकारला तर नवल असणार नाही.

माहितगार
Fri, 08/16/2019 - 14:10 नवीन
दिवस सातवाचे लाईव्ह ट्विटर रिपोर्टींग १) दि लिफलेट , २) बार अँड बेंच ३) लाईव्ह लॉ धागा लेखात म्हटल्या प्रमाणे स्वतंत्र खात्री करून घ्या उत्तरदायीत्वास नकार लागू

गामा पैलवान
Sat, 08/17/2019 - 12:09 नवीन
माहितगार, रामजन्मभूमी हा वादग्रस्त प्रदेश कधीच नव्हता. बिगरइस्लामी पूजास्थळी मशीद उभारणे हा इस्लामचा घोर अवमान आहे. त्यामुळे तिथे बाबरी नावाची कोणतीही मशीद नव्हती. जी पाडलं ते जुनं राममंदिर होतं. मग खटलेबाजी कशासाठी, असा प्रश्न पडतो. मुस्लिमांची का दिशाभूल केली जातेय? बाबरी मशीद अॅक्शन कमिटीस इस्लामचा अपमान करण्यामध्ये इतका का रस आहे? त्यांच्या सदस्यांचे हातपाय होदायला हवेत ना? कोणी सच्चा मोमीन करणारे का हे सत्कृत्य? एरव्ही तेरव्ही जिहादच्या बाता मारल्या जातात, पण घरची साफसफाई करायची वेळ आली की यांची शेपूट पायात जाते. इस्लामच्या नावाखाली थोतांड माजवलं जातंय. बाबरी मशीद या संकल्पनेचा सच्च्या मुस्लिमाने कडाडून विरोध करून प्रस्थापित थेरड्यांना हाकलून द्यायला हवं. आहे कोणाच्यात हिंमत? आ.न., -गा.पै.

माहितगार
Sat, 08/17/2019 - 13:35 नवीन
मला वाटते तुर्तास न्यायालयात चालू असलेली मांडणीचा लेखा जोखा 'जसा आहे तसा' वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर असावयास हवा ज्यामुळे लोकांना आपापली मते अधिक साधार आणि निष्पक्ष बनवता येतील ज्या आधारे लोकशाहीतील निर्ण्य अधिक सजग आणि समतोल असू शकतील.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Sun, 08/18/2019 - 13:58 नवीन
माहितगार, एके अर्थी मी विषयांतर केलंय. न्यायालयीन मांडणीचा लेखाजोखा मांडायला हवाच आहे. त्याबद्दल दुमत नाही. मात्र, रामजन्मभूमीचा खटला लढवणं हे न्यायालयाचं काम नाही. कारण त्याची गरजंच नाही. या खटल्याचं नेमकं प्रयोजन काय, हा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने चर्चेस यायला हवा. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

पाटीलबाबा
Mon, 08/19/2019 - 00:06 नवीन
गा.पै.जी.न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे हि प्रापर्टी केस आहे व शेवटी फक्त जमिनीची मालकी सिद्ध करायची आहे. राम व बाबर हि दोन्ही बाजूने करावयाची 'आदळ आपट'आहे.

गामा पैलवान
Mon, 08/19/2019 - 13:27 नवीन
पाटीलबाबा, माहितीबद्दल धन्यवाद ! :-) मला आठवतंय त्याप्रमाणे नरसिंह रावांनी हा प्रश्न न्यायालयात नेला. न्यायालयाने दाखल करून घेतांना जमीनीचा वाद म्हणून करवून घेतला. प्रत्यक्षात हा जमीनीचा वाद नसून श्रद्धेशी निगडीत प्रश्न आहे. न्यायालय श्रद्धाविषयक प्रश्नांवर निकाल सोडा भाष्यही करीत नसतं. एखादा प्रश्न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत मारून मुटकून बसवणे हा न्यायालयीन संसाधनांचा अपव्यय नव्हे का? चर्चा व्हावी. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: पाटीलबाबा

गामा पैलवान
Tue, 08/20/2019 - 16:47 नवीन
जॉनविक्क, मलाही फारशी माहिती नाही. एक दुवा सापडला : https://www.business-standard.com/article/news-ani/ayodhya-row-even-if-waqf-board-wins-case-land-will-not-go-to-them-says-swamy-119030800804_1.html त्यानुसार सुब्रह्मण्यस्वामी म्हणतात की वक्फ बोर्डाने खटला जिंकला तरी जमीन मिळणार नाही. कारण की ती राष्ट्रीयीकृत झालेली आहे. जमिनीच्या बदल्यात भरपाई मिळेल. मग खटला नेमका कशासाठी? आजून एक दुवा मिळाला : https://www.moneycontrol.com/news/trends/ram-janmabhoomi-babri-masjid-case-timeline-what-has-happened-so-far-3583191.html या दुव्यात स्पष्टपणे म्हंटलंय की सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही असा १९९४ साली निर्णय दिलाय. तर मग मग खटला नेमका कशासाठी? कोणाला तरी खटलं लांबवण्यात रस दिसतोय. पैसे की आजून काही कारण असेल? हे स्पष्ट झालंच पाहिजे. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: जॉनविक्क

माहितगार
Tue, 08/20/2019 - 21:04 नवीन
खटला व्हावयास हवा होता की नाही, भाजपा सरकार जमिन ताब्यात घेऊन काही करू शकेल का हे वेगळे मुद्दे झाले. सध्या कोर्टात केस जी केस चालू आहे त्यावर अभ्यासपूर्ण लक्ष केंद्रीत करणे उचित असेल का ? उद्या केसचा निकाल तुमच्या बाजूने लागला नाही आणि भाजपा सरकारने कायद्याच्या मार्गाने बहुमताच्या जोरावर काही करायचे ठरवल्यास जनमत घडवायचेच झाल्यास तुमची मंडळी अभ्यासपूर्ण असण्याची गरज तुम्हालाच जास्त असावयास हवी.- दुर्दैवाने हिंदू अभ्यासपूर्ण नोंदी ठेवणारे नसतात तसे ते असते तर तुमच्या धर्म आणि संस्कृतीचे नुकसान झाले नसते. स्पष्टच सांगायचे तर आता सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात पास झालात तर चुकून काठावर पास होताहेत अशी वाईट अवस्था राहीली नसती किंवा कसे -इथे ३७० हटवले जाण्याबाबत तुम्हाला वादावे लागते त्यापेक्षा अधिकच या विषयावर तुम्हाला वादावे लागण्याची शक्यता तुम्ही भाजपाईंनी लक्षात घेतली आहे का ? केवळ सुब्रमण्यम स्वामिंच्या बळावर सर्व वाद जिंकता आले असते तर सुब्रमण्याम स्वामीच पंतप्रधान राहीले असते. तथ्यापासून फारकत घेऊन बोलण्याला मर्यादा पडत असतात. लांगुलचालन वादी नसलेली तटस्थ मंडळी जी तिहेरी तलाक विरोधी विधेयक ३७० हटवणे यात भाजपाचे समर्थन करत होती ती सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल तुमच्या बाजूने नसल्यास अलगद बाजूस होतील. संसदीय बहुमतावर कायदे हवे तसे बदलू शकाल नाही असे नाही. पण जनमत सोबत नाही राहीले तर वाजपेयी सरकारचा लाल गालीचा मध्येच दहावर्षे हरवला तसे लाल गालीचा हरवण्यास वेळ लागत नाही. सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की, (मोठ्या बाता करण्याचे टाळून स्पष्टते बद्दल क्षमस्व) खटल्याची सुनावणी भाजपाईंनीच मन लावून ऐकण्याची आणि इतरेजनांपुढे पोह्चवण्याची गरज असावी. खरे म्हणजे प्रतिपक्ष काय म्हणतोय तेही ऐकुन अभ्यासपुर्ण प्रतिवाद करता आला पाहीजे ते कठीण वाटत असेल तर किमान स्वपक्षीय वकींलांची मांडणी तरी ऐकावयास हवी. एक तटस्थ व्यक्ती फार फार तर एवढेच सांगु शकते बाकी ज्याची त्याची मर्जी.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 08/21/2019 - 01:01 नवीन
माहितगार, तुम्ही म्हणता तसं जो खटला चालू आहे त्यावर अभ्यासपूर्ण लक्ष केंद्रीत करूया. त्याच्याबाबत फक्त एकंच प्रश्न विचारतो : खटल्याचं नेमकं प्रयोजन काय आहे? आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 08/21/2019 - 09:38 नवीन
खटल्याचं नेमकं प्रयोजन काय आहे?
१) रामजन्मभूमी/मंदिर/ मस्जीद जे काही असेल ते त्याच्या आजूबाजूची जागा सरकारने अधिग्रहीत केली आहे ; रामजन्मभूमी/मंदिर/ मस्जीद खालची जागा कुणाची हा न्यायालयीन निर्णय अद्याप बाकी आहे. २) मुख्य वादी पक्ष : रामलल्ला विराजमान आणि, रामजन्मभूमी - व्यक्ती असल्याचा आणि संबंधीत भूमी त्यांचे श्रद्धा आणि पुजा व परिक्रमास्थान यावर त्यांचा पूर्ण अधिकार असावा या विनंती सह सहवादी पक्ष : निर्मोही आखाडा : रामजन्मभूमी व रामलल्ला विराजमान या स्थळांचे व्यवस्थापन अधिकार त्यांच्याकडे असावेत प्रतिवादी पक्ष : उ.प्र. सुन्नी वक्फ बोर्ड ३) (तुर्तास) न्यायालयीन दृष्टीकोणातून हा केवळ रामजन्मभूमी/मंदिर/ मस्जीद चा जोकाही ढाचा होता त्या खालील जमिनीवर प्रॉपर्टी , पझेशन आणि व्यवस्थापन अधिकार कुणाचे असावेत एवढाच मर्यादीत आहे. ४) खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणी ज्या वेगाने आत्ता चालू आहे माझ्या अंदाजाने ती अजून तीनेक आठवड्यात संपून जाईल आणि बहुतेक सर्वोच्च मुख्य न्यायधीश रिटायर होण्याच्य नव्हेंबर मधील तारखेच्या आधी निकाल हाती येऊन जातील. असा कयास माध्यमातून व्यक्त केला जातो आहे. चुभूदेघे
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

माहितगार
Wed, 08/21/2019 - 10:10 नवीन
@ गा. पै. काल मी फॉलो केलेल्या तिन्ही ट्विटर हँडल कडून कालच्या सुनावणीतील न्यूज १८ ने कव्हर केलेली हि महत्वाची बाब सुटली . या बाबीची दखल घेऊन स्वतःच्या सबळ बाजूची चर्चा करणे ही स्वतः भाजपाईंची जबाबदारी नाही का? - मी इथे सुनावणीचे काही दुवे देतोय पण चर्चा करत नाहीए कारण ती रामजन्मभूमी समर्थकांची आणि भाजपाईंची स्वतःची जबाबदारी आहे. किमान आपल्याच पक्षाचे नुकसान होणार असेल तेव्हा चर्चा भरकटवत ठेवण्यापेक्षा तुमचे वकील जे मुख्य मुद्दे मांडताहे तिकडे लक्ष का नाही केंद्रीत करून नेमक्या महत्वाच्या मुद्यांना हायलाईट करणे मराठी अनुवाद उपलब्ध करणे हे का नाही करत तुम्ही-म्हणजे भाजपाई? इतर कुणि हे आपणास -म्हणजे भाजपाईंना सांगण्याची वेळ यावी ?
↩ प्रतिसाद: माहितगार

जॉनविक्क
Wed, 08/21/2019 - 12:56 नवीन
↩ प्रतिसाद: माहितगार

गामा पैलवान
Wed, 08/21/2019 - 20:43 नवीन
माहितगार, तुम्ही दिलेला दुवा वाचला. त्यातली महत्त्वाची माहिती कोणती? मंदिर पडून मशीद बांधली ही का? शिवाय, ते भाजपेयी कोण आहेत? मी नसल्याने मला माहित नाहीत, म्हणून विचारतोय. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 08/21/2019 - 23:26 नवीन
मागच्या ९ दिवसात रामलल्ला विराजमान आणि रामजन्मभूमीचे जे वकील C S Vaidyanathan यांची मांडणी आहे ती वाचून घ्यावी असे मंदिर समर्थकांना सुचवू शकेन कारण ती पुरेशी उत्तम आहे एवढेच मंदिर समर्थकांच्या समाधानार्थ म्हणू शकेन. वेळ मिळेल तेव्हा मंदिर समर्थक वकील मंडळींच्या मांडणीतील मर्यादांचा निर्देश करण्याचा मानस आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

जॉनविक्क
Mon, 08/19/2019 - 14:01 नवीन
डिटेल्स इथे मी वाचले आहेत इथे असे म्हटले आहे The Plight of violent controversies arises when Idol of Ram was placed inside the temple by Hindu activist and they spread the message that idols had 'miraculously' appeared inside the mosque. Muslims activist protest and both parties file civil suits and the end government proclaims the premises a disputed area and locks the gates
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

जॉनविक्क
Mon, 08/19/2019 - 14:05 नवीन
आणि माझा विश्वास आहे की न्यायच मिळेल. (हे स्पष्टीकरण यासाठीच की चर्चा होताना ती निष्पक्ष व्हावी.
↩ प्रतिसाद: जॉनविक्क

माहितगार
Mon, 08/19/2019 - 15:43 नवीन
इकडे लोकांचे लक्ष ३७० हटवले जाण्याकडे लक्ष असतानाच , अगदी गेल्या काही दिवसात दिल्लीतील संत रविदास यांच्या मंदिर प्रॉपर्टी दावा सिद्ध न करु शकल्यामुळे किंवा तसेच कहीश्या कारणाने - बेसिकली प्रांजळपणे सांगायचे तर मला स्वतःला निकालातील कायदे विषयक क्लिष्ट भाषा खरेच समजली नाही- न्यायालयीन निकाल (जुने) मंदिर काढले जावे असा आला, बहुधा केस सुप्रीम कोर्टातही गेली ( केसचे डिटेल पुरेसे स्पष्ट नाहीत चुभू देघे) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल कायम ठेवला आणि शासकीय संस्थेने ते पहाता पहाता काढून टाकले. फुटपाथ आणि सरकारी प्रॉपर्टीवरची अतीक्रमणे धार्मीक स्थळ विषयक असली तरी हटवली जाण्याबाबत भारतीय न्याय व्यवस्था सजग झाली आहे. अगदी मोदी गुजराथेत मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात रहदारीस अडथळा ठरणारी - अनधिकृत निर्मीत स्थळे हटवली असे ऐकुन आहे. चुभूदेघे. कुणास या काढले गेलेल्या दिल्लीच्या रविदास मंदिराची केस कुणास कायदेविषक दृश्टीकोणातून उलगडून सांगता आल्यास -मंदिर-प्रॉपर्टी विषयक - न्यायालयीन निर्णयाची दिशेचा कदाचित अंदाजा येणे वाचकांना सुलभ असेल. मला इंडिया कानून डॉट ऑर्गवर मिळालेला केसचा एक दुवा

mayu4u
Wed, 08/28/2019 - 17:26 नवीन
बेसिकली प्रांजळपणे सांगायचे तर मला स्वतःला निकालातील कायदे विषयक क्लिष्ट भाषा खरेच समजली नाही
काय म्हणता!
↩ प्रतिसाद: माहितगार

जॉनविक्क
Wed, 08/28/2019 - 18:23 नवीन
दोन्ही बाजूनी आपले मुद्दे मांडले असून 160 वर्षाची परंपरा असलेल्या जमिनीबाबत वाद आहे. इथे तक्रारकर्ते जमिनीवर मालकी हक्क सिद्ध करू शकले नाहीत या तांत्रिक कारणांमुळे ती जमीन (जशी आहे त्या परिस्थितीमुळे) सरकारी ठरवून त्यावर केलेली कोणतीही कार्यवाही बेकायदेशीर म्हणता येत नाही असा निकाल भासतो.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Wed, 08/28/2019 - 22:58 नवीन
अयोध्येचा निकाल आला की या संत रविदास मंदिराबाबत मुद्दे पुन्हा एकदा बाहेर येतील. तसे अयोध्येसोबत रविदास मंदिराच्या जागेची विधेयके पास करून घेता येऊ शकतील त्या निमित्ताने उत्तरेतील दलितांचे समर्थन मिळवण्यासाठी भाजपाला उपयूक्त पडेल. त्यावेळी यातील क्लिष्टतांची अधिक चर्चा होईल असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: जॉनविक्क

जॉनविक्क
Fri, 08/30/2019 - 10:40 नवीन
पण मी फक्त तांत्रिक बाबी समजून घ्यायचा प्रयत्न केला ज्यात मंदिर समिती अधिकृत असल्याचा दावा केला आहे परंतु, सरकारचे पुढील मुद्दे न्यायालयाने बहुतेक मान्य करून निकाल दिला आहे. ते असे Plaintiff has not filed any document to show that plaintiff society is a registered society under the Societies Registration Act. Onus to prove this fact was on the plaintiff. Plaintiff has failed to prove this fact. Moreover since the plaintiff has failed to prove abovementioned fact, therefore, question of filing present suit by an authorized person does not arise. Therefore, this issue is decided against the plaintiff. थोडक्यात मंदिर समितीच अधिकृत नसल्याने त्यांचे म्हणणे ऐकायचाच मुद्दा उपस्थित होत नाही म्हणून निकाल सरकारच्या बाजूने गेला. या परिस्थितीत न्यायालयीन खेळ न खेळता सरकार स्वतःच जमिनीबाबत हवा तो निर्णय घेऊ शकते त्यामुळे अयोध्या निकालाच्या रेफरन्स ची गरज भासेल असे वाटत नाही. (मी घाईत वाचन केलेले आहे, वकील नाही, माझी अल्पमती चुका करू शकते)
↩ प्रतिसाद: माहितगार

शाम भागवत
Mon, 08/19/2019 - 16:12 नवीन
अशीही एक बातमी https://m.hindustantimes.com/india-news/mughal-descendant-offers-gold-brick-for-ram-temple/story-QgSoeoRtskmfsHKICRfLdL_amp.html

माहितगार
Mon, 08/19/2019 - 16:33 नवीन
भावनिक दृष्टीने सकारात्मक आहे. कोर्टाने त्या प्रभृतीचा वादी म्हणून स्विकार करावयास हवा आणि तोच अधिकृत "एकमेव" मुख्य वंशज असल्याचे सिद्ध करावयास हवे. त्यांना त्यंच्या धर्माचा धार्मिक-दान विषयक कायदा लागू व्हावा -दिलेले दान वापस कसे घेणार ? आणि असे दान दिलेच नाही आनि जमिन अद्याप आपल्याच मालकीची असल्याचे सिद्ध करता यावयास हवे एकमेव नसेल तर त्याची बाजू केसच्या दृष्टीने अजून कमकुवत होते. तरी पण सकारात्मक दृष्टीकोणाचे आणि पुर्वजांच्या चुका स्विकारण्याचा मनाचा मोठेपणा शेवटी महत्वाचा त्याचे तेवढे क्रेडीट देण्यास हरकत नसावी.
↩ प्रतिसाद: शाम भागवत

माहितगार
Wed, 08/21/2019 - 11:15 नवीन
सुनावणी दिवस नववा : दि लीफलेट ट्विटर हँडल, इंडिय लीगल ट्विटर हँडल * इतर एकापेक्षा अधिक खात्रीशीर स्रोतातून खात्री करून घ्या , उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार
गुरुवार, 08/22/2019 - 13:19 नवीन
पहिल्या नऊ दिवसातील रामलल्ला विराजमान आणि जन्मस्थानच्या वतीने पराशरन आणि वैद्यनाथन यांची मांडणी महत्वाची आणि लक्षणीय होती. इतर दुय्यम सहवादींच्या वकीलांच्या मांडणीला पद्धतशीरपणाचा अभाव या उणीवेमुळे सुरंग लागतान दिसत आहेत. आज दिवस दहावा जन्मभूमीच्या एका भक्ताच्या वतीने मांडणी चालू आहे. तरीही अ‍ॅड. रंजीत कुमारांनी मांडणी करण्याची संधी राखलेली दिसते हे ही नसे थोडके. * दि लीफलेट हे ट्विटर हँडल त्यातल्या त्यात अधिक विसृतपणे आणि सुव्यवस्थीतपणे माहिती देताना दिसते तरीही सोशल मिडियावर कुणालाही परिपूर्णतेचे सर्टीफिकेट देणे श्रेयस्कर नसावे. म्हणून इतर स्रोतही अभ्यासावे उत्तरदायित्वास नकार लागू. ** इंडिया लिगल ट्विटर हँडल , बार अँड बेंच ट्विटर हँडल

माहितगार
Fri, 08/23/2019 - 12:23 नवीन
सुनावणी दिवस ११ वा * दि लीफलेट ट्विटर हँडल १.१ १.२ दुसर्‍या खात्रीशीर स्रोतातून खात्री करुन घ्या, सुनावणीतील दावे म्हणजे न्यायालयीन निकाल नव्हे हेवेसानल. उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार
Mon, 08/26/2019 - 13:37 नवीन
सुनावणी दिवस १२वा दि लीफलेट ट्विटर हँडल इंडिया लीगल ट्विटर हँडल वेगळ्या खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करून घ्या उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार
Tue, 08/27/2019 - 12:41 नवीन
सुनावणी दिवस १३ दि लीफलेट ट्विटर हँडल , राईट नॅरेटीव्ह ट्विटर हँडल स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्री करा . उत्तरदायीत्वास नकार लागू

माहितगार
Wed, 08/28/2019 - 12:17 नवीन
दिवस १४ वा ट्विटर हँडल दि लिफलेट ट्विटर हँडल सुप्रीम कोर्ट ऑब्झर्वर ईतर खात्रीशीर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून खात्री करून घ्या . उत्तर दायीत्वास नकार लागू *** *** * निर्मोही आखाड्याच्या वकिलांचा गोंधळ कनफ्युजन बद्दल एक लेख दुवा

माहितगार
Fri, 08/30/2019 - 13:04 नवीन
दिवस १६ वा सुनावणी दि लिफलेट ट्वीटर हँडल सुप्रीमकोर्ट ऑब्झर्व ट्विटर हँडल बार अँड बेंच ट्विटर हँडल एका पेक्षा अधिक खात्रीशिर स्रोतातून खात्री करून घेणे सयुक्तीक उत्तरदायीत्वास नकार

प्रसाद_१९८२
Sun, 09/01/2019 - 18:04 नवीन
उत्तरदायीत्वास नकार -- दर प्रतिसादामधे तुम्ही वरिल वाक्य लिहिता, याचा अर्थ काय आहे.

माहितगार
Mon, 09/02/2019 - 19:31 नवीन
दिवस १७ वा सुनवणी (सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील राजीव धवन यांच्या युक्तीवादाची सुरवात ) दि लीफलेट ट्विटर हँडल इंडिया लीगल ट्विटर हँडल बार अँड बेंच ट्वितर हँडल सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्रि करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू.

माहितगार
Tue, 09/03/2019 - 13:14 नवीन
दिवस १८वा सुनावणी दि लीफलेट ट्विटर हँडल इंडिया लिगल ट्विटर हँडल सोशल मिडिया अपरिपूर्ण स्रोत असतो. इतर स्वतंत्र खात्रीशीर स्रोतातून सुद्धा खात्रि करा.. उत्तरदायीत्वास नकार लागू.