मागच्या डिसेंबर महिन्यात 'एका घोषात तिहेरी तलाक' विरुद्धच्या विधेयक निमीत्ताने सुप्रीया सुळेंच्या मांडणीतील निसटत्या बाजू आणि 'वों' च्या ऐस्या (निसटत्या) बाजू या दोन प्रदिर्घ लेखातून विधेयकाच्या बाजूने असलेली माझी भूमिका मांडण्याचा मी प्रयत्न केला होता.

त्यावेळी विधेयक लोकसभेत पास झाले तरी राज्यसभेत बहुमताच्या अभावी मोदी सरकारला ते पास करून घेता आले नव्हते. मध्यंतरात मे २०१९च्या लोक्सभा निवडणूकीत अभूतपुर्व यश मिळवून मोदी अधिक विश्वासाने वापस आले तरीही राज्यसभेचे बहुमत अद्यापही मोदींपासून दूरच आहे तरीही पडद्यामागच्या ज्या काही खेळी असतील त्या करून राज्यसभेत आपली अडलेली बिले पास करून घेण्यात या वेळी मोदींच्या हाती एकदाचे यश लागले असे म्हणावे लागेल.

आदल्या दिवशी माहिती कायदा विषयक दुरूस्तीचे विधेयक विरोधी पक्षांचा विरोध मोडीत काढत पास करून घेण्यात मोदी सरकारला यश आले तरीही 'एका घोषात तिहेरी तलाक' बेकायदेशीर ठरवणारे विधेयक मतपेटीवर अवलंबीत्व असलेले विरोधीपक्ष कितपत करू देतील याची राज्यसभेत प्रत्यक्ष मतदान होई पर्यंत साशंकता होती. खरे म्हणजे प्रत्येक विरोधी पक्षाचे नेते विधेयकास हाणून पाडण्याच्या दृष्टीने बोलण्यात जोरात होते, पण त्याच वेळी बील राज्यसभेत मांडले म्हणजे मोदी सरकार काही ना काही खेळी करून बील पास करून घेईल याची राज्यसभेच्या खासदारांनाही पुरेशी पुर्वकल्पना असावी. राज्यसभेच्या सभापती आणि उपसभापती सुद्धा भाषणबाजीत दिलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ जाणार नाही हे आवर्जून पहात आहेत असे वाटत होते.

मत लांगुलचालनासाठी गुलाम नबी आझाद आणि दिग्विजय सिंग अगदी ओवैसी शैलीत बोलते झाले. गुलाम नबी आझादांनी शर्करावगुंठित पद्धतीने कायदा मंत्रि रविशंकर प्रसाद यांच्याशी मारामारीची भाषा केली म्हणजे मारामारी नसते अशा अर्थाची गर्भित वाक्यप्रयोग केले. त्या वेळी रविशंकरांचे चेहरा काही क्षण हलकासा अस्वस्थ झाला तरी त्यांनी स्वतःला सावरून घेतलेच त्याचा विषय न काढता स्वतःच्या मतदान पुर्व भाषणात विधेयकावर केंद्रित रहात विरोधकांचे मुद्दे एकेक करून खोडणारे चांगले भाषण केले. सिव्हील मॅटरला क्रिमीनल शिक्षा का म्हणणार्‍या युक्तिवादांना काँग्रेसच्या काळात झालेल्या सुधारणा विधेयकातील शिक्षांच्या तरतुदींची यादी वाचून मुद्दे खोडले तत्पुर्वी एका भाजपा खासदारांनी शहाबानो काळापासून काँग्रेस डावे आणि कम्युनिस्टांच्या लांगुलचालनात्मक भूमिकेचा सुयोग्य समाचार घेऊन झालेला होता.

ओरीसाचे बिजु जनता दल विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार हे त्यांनी घोषीत केले होते. अण्णा द्रमुक आणि नितीशांच्या पक्षाचा सभात्याग आधीच ठरल्या प्रमाणे झाला त्यात मायावतींचा बसपा, तेलगु देशम आणि ओवैसींचे जवळचे राजकीय मित्र तेलंगणा राष्ट्रसमितीचे खासदार -आधी विधेयकाच्या विरोधात भाषणे ठोकली मात्र ऐन मतदानाच्या वेळी गुल झाले त्यात नंतर काँग्रेसचे ४ सदस्य आणि राष्ट्रवादीचे दोन मान्यवरही अनुपस्थित असल्याचे पुढे आले. एवढेच नाही तर मेहबुबा मुफ्तीच्या खासदारांनी एन मतदानाच्या वेळी अनुपस्थिती लावून आश्चर्याचा हलकासा धक्का दिला अर्थात राजकारणात सर्व काही शक्य असते. मोदींची साम दाम दंड निती राज्यसभेत फळली. याची मोदी सरकारला पडद्या आडून भरीव किंमत मोजायला लागली असणार . हे किंमत मोजणे संसदेचे संयुक्त आधीवेशन घेऊन टाळता आले असते सामाजिक दृष्ट्या एका महत्वाच्या विधेयकास राज्यसभेची स्वतंत्र मंजुरी आहे हे दिसले हे एका अर्थाने बरे झाले,

सर्वात महत्वाचे म्हणजे रस्त्यावर उतरून उत्पात मुल्य दाखवू, मतपेटीचे राजकारण करू पण अंधश्रद्धांच्या पोटी लोकोपयोगी सुधारणा होऊ देणार नाही म्हणणार्‍या आणि मतपेटीसाठी त्यांची री ओढणार्‍या दिखाऊ राजकारणाला मोदींच्या या राज्यसभेतील यशाने गेल्या सत्तर वर्षात प्रथमच अंकुश लावण्यात यश मिळाले खास करून १९८६च्या शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी माघार घेऊन भारतीय सेक्युलॅरीझमचे जे हसे केले होते त्याची अंशतः का होईना भरपाई कालच्या विधेयक पास होण्याने झाली असे म्हणता येऊ शकेल. जो उंट संसदेचे कायदे स्विकारण्यास तयारच नव्हता त्याला अद्याप पुर्ण कह्यात करता आले नाही तरी उंटाला लगाम घालता येतो याचा विश्वास भारतीय संसदीय लोकशाहीस होऊ शकला हे मोदी सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल.

काँग्रेसच्या राजीनामा पदाचा राजीनामा देत खरी खरी सुनावणर्‍या आरीफ मोहम्मद खानांची जागा घेणारा दुसरा कुणि तथाकथित सेक्युलर विरोधीपक्षातून संसदेत आढळला नाही या वरूनच हे आव्हान केवढे मोठे होते आणि अजूनही विधेयक प्रत्यक्षात विरोधीपक्षीय राज्यातून लागू करण्यासाठी असणार

त्या शिवाय आता नाही तर अजून ५ वर्षानी मतपेटी वापरून सुधारणा मागे घ्यावयास लावू याची स्वप्ने अद्याप लयास गेलेली असणार नाहीत. उलटपक्षी येत्या सर्व निवडणूकातून या विधेयकामुळे कसा अन्याय चालवला गेला आहे याचे पुराण अधिकच उगाळले जाण्याची शक्यता अधिक असावी. त्या दृष्टीने उपस्थित केल्या जाणार्‍या विरोधकीय प्रश्नांना उत्तरे देण्यास भाजपाचा स्थानिक कार्यकर्ता कितपत विषयाचा अभ्यास झालेला आहे या बाबत दाट शंका वाटते.

हलाला,, बहुपत्नी विवाह, घटस्फोटीतेस पोटगी अशा विषयावरची विधेयके येणे मंजुर होणे अद्याप बाकी आहे. मोदी सरकारला एक अवघड सामाजिक सुधारणा विधेयक करून सुरवात करता आली.

अंमल बजावणीच्या समस्या बाकी असतील, स्वतः कमवत्या नसलेल्या माहेरचे पाठबळ नसलेल्या अत्यंत गरीब मुस्लीम महिलांना आपल्या पती विरुद्ध कायद्याचा उपयोग करून पतीने साथ न दिल्यास स्व पायावर उभे रहाण्यासाठीच्या प्रश्नाचा अवाका अद्याप बाकी आहे त्यासाठी केवळ मुस्लिम महिला म्हणून नव्हे तर सर्वच विवाहीत महिलांसाठी स्वतःच्या पायावर उभे रहाणे सुलभ जावे म्हणून कौशल्य विकास,, पुर्नप्रशिक्षण स्वमदत गटातून आर्थिक स्वयंपूर्णतेच्या योजना या महिलांपर्यंतही पोहोचतील हे शासन आणि समाजकारण्यांनी पहावयास हवे.

*** ***
* झाकीया सोमण भारतीय मुस्लीम महीला आंदोलनाच्या संस्थापक यांचा विधेयकाच्या स्वागताचा लेख - आऊटलूक

* राज्यसभेच जटील गणित

* अनुषंगिका पलिकडे अवांतरे, शुद्धलेखन लेख लांबी सुचना व्यक्तीगत टिका टाळण्यासाठी अभार