Skip to main content

चालू घडामोडी - एप्रिल २०१९

लेखक डॉ सुहास म्हात्रे यांनी बुधवार, 03/04/2019 11:24 या दिवशी प्रकाशित केले.
India gets custody of 2017 CRPF camp attack plotter from UAE परदेशातून, विशेषतः युएईमधून, अतिरेकी व आर्थिक गुन्हेगारांना परत आणण्याची प्रक्रिया जोरात चालू आहे. जेश ए मोहम्मद ता अतिरेकी संघटनेतील, निसार तांत्रे या एका महत्वाच्या अतिरेक्याला भारतात परत आणले गेले आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये जम्मूकाश्मीरमधील लेथपोरा येथील CRPF कँपवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचा हा मुख्य सूत्रधार होता. त्या हल्ल्यात पाच जवानांना वीरमरण आले होते आणि तीन अतिरेक्यांचा खातमा झाला होता.
वर्गीकरण
चालू घडामोडी
बातम्या
वाचने 88924
प्रतिक्रिया 176

प्रतिक्रिया

बाप्पू शनिवार, 06/04/2019 20:57
हो ना.. मराठी चा ठेका घेतलेले आदरणीय ठाकरे साहेब हे यंदा बारामतीच्या काकांचा प्रचार करणार आहेत. तसें कॉन्ट्रॅक्ट साइन झालेय.. त्याबदल्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत काहीतरी सेटलमेंट करायची असेल.. असो. हेच राज ठाकरे छगन भुजबळ, अजित पवार, तटकरे इ विरुद्ध अगदी बेंबी च्या देठापासून बोंबलत होते.. आता त्याच लोकांना निवडून आणण्यासाठी सभा घेणार आहेत म्हणे. मनसे सैनिकांचा ( राज ठाकरे गुंड सेना ) मेंदू तपासून घेतला पाहिजे.. कारण ते अजूनही राज ठाकरे यांच्या माकड उड्यांवर टाळ्या वाजवतायत...

ट्रम्प रविवार, 07/04/2019 10:22
अहो त्यांच्या सभेला होणारी गर्दी मनसे ला मतदान करत नव्हती तर काँग्रेस आणि चलाख काका ला मतदान करील याची काही शाश्वती नाही. एका परिने राज जितके मोदींच्या नावाने बोम्बलतिल तितके भाजप सेने चे मतदारा वाढतील . कारण राज ठाकरे ला माणनारा वर्ग हा उजव्या विचारांचा , देश व धर्म यांना प्राधान्य देणारा , सुशिक्षित आणि आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहर असलेला आहे , त्यामुळे राज नी जरी टोपी फिरवली तर राज ला फिरवायला या वर्गाला वेळ लागणार नाही . राजकारणात वाटचाल करताना जरी त्यांची व्यूवरचना चुकली असली तरी प्रतिमा खराब न होवू देता त्यांनी पुन्हा भरारी घेणे अपेक्षित होते , पण तसे न करता एखाद्या पाळीव प्राण्या सारखे काकांच्या ईशाऱ्या वर मोदिवर ओरडत सुटले आहेत . बर मोदींच्या विरोधात साथ कोणाची देत आहेत तर कुप्रसिद्ध काँग्रेस आणि रा कॉ ची ? या दोन पक्षा बद्दल राग असणारे राज च्या आवाहनावरुन कशा वरुन त्या दोन बदनाम पक्षाला मतदान करतील ? त्यांच्या या दुहेरी व्यक्तिमत्वचा धिक्कार करणारे मनसे चे कार्यकर्ते मनसे सोडून केव्हाच गेले आहेत .

गोंधळी शनिवार, 06/04/2019 18:50
सध्या भरतीय जनतेला २०१४ च्या मानाने कठीण परिस्थिती आहे. कमकुवत व स्क्शम नस्लेला (पुर्विचा भ्रष्टाचारी) विरोधी पक्ष तर दुसरीकडे बहुमत मिळुनही फारस काही करु न शकलेला (जुमलेबाज व फेक)सत्ताधारी पक्ष.

गोंधळी शनिवार, 06/04/2019 22:22
जुमले परवडले????? सामान्य भारतीय जनतेला नाही परवडनार. तुम्ही असाल हो असामान्य. हिरवळ नको असेल तर त्यांना ग्रुहमंत्री करा पण पंतप्रधान नकोच.

भंकस बाबा रविवार, 07/04/2019 07:35
15 लाख न मिळाल्याचे दुःख तुमच्या प्रतिसादातून ओसंडून वहात आहे. हिरवळ फोफावण्याचे कारण आपल्या पप्पूच्या पार्टिची धोरण आहे हे तरी मान्य आहे तुम्हाला हे ही नसे थोडके! आता जरा रागाच्या जाहिरनामा तपासू. हे जे फुकटचे खैरात वाटायचे चालले आहे ते फार वर्षापूर्वी ग्रीस या देशाने करून बघितलेले आहे. परिणाम आज त्यांची अर्थव्यवस्था गंटागळ्या खात आहे. गोंधळी साहेब तुम्ही आयकर भरत असाल अशी अपेक्षा करून हे बोलन्याची हिम्मत करतो की तुम्हालाच पिळून हे खैरात वाटणार आहेत. राहिली गोष्ट तुम्हाला न मिळालेल्या 15 लाखानी तुमचे माझे काही नुकसान झालेले नाही. ( 15 लाख देणार हे मोदिनी कुठेही म्हटलेले नाही)

गोंधळी रविवार, 07/04/2019 11:40
बहुधा तुमचा अभ्यास कमी दिसतो आहे़. जुमले - नोकरर्या देणे,उज्वला योजना,विमुद्रीकरण्,स्वच्छ भारत्,मुद्रा लोन्,मेक इन इंडिया,.......... अर्थव्यवस्थे बद्दल बोलता मग प्र.मं.आ.यो. अंतर्गत २लाख वाटले जातायत त्याचे काय? शेतकर्यांना ६ हजार वाटले त्याच काय? हे तुम्हाला पटते काय? RBI वर पैसे देन्यासठी दबाव का आणावा लागला? खर बोलणार्याला देशद्रोहि ठरवण्यात येत आहे. सरकारच चुका व अपयश दाखवणारर्या माध्यमांवर दबाव आणला जात आहे. सरकारच्या विरुद्ध जाणारी महिती बाहेर येउ दिली जात नाही आहे.खोटी महिती दिली जात आहे. आता ही विकास करनण्याबद्द्ल,.बेरोजगारि बद्द्ल काहीच बोलत नाहि आहेत. मी मान्य करतो की भारतीय जनता जास्त भावनाशील आहे.त्यामुळे आपल जास्त नुकसान झालेल आहे. पण आता फक्त मनाने विचार न करता बुद्धीला पटेल ते केल पाहिजे.

ट्रेड मार्क सोमवार, 08/04/2019 07:21
किती गोंधळ घालताय. नोकऱ्या देणे: एकच उदाहरण देतो, तुमच्या लाडक्या राफेल प्रकरणात रिलायन्सला एवढं मोठ्ठ कॉन्ट्रॅक्ट मिळालं. त्यांनी कंपनी स्थापन सुद्धा करून फाल्कन विमानाचे सुटे भाग तयार सुद्धा करायला सुरुवात केली. मग तिथे काय अनिल अंबानी आणि त्याचे कुटुंब स्वतः सगळी कामं करतेय का? नोकऱ्या तयार झाल्या नाहीत? बरं जिथे फॅक्टरी आहे तिथे वाहतूक करणारे, भजी तळून आणि चहा बनवून लोकांच्या खाण्याची व्यवस्था करणारे वगैरेंना रोजगार मिळाला नाही? अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील... अगदी गंगेतून होणाऱ्या जलवाहतुकीपासून सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापर्यंत. दुसरी महत्वाची गोष्ट रोजगार देण्याचे आश्वासन देता येऊ शकते पण नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन कोणी कसे देऊ शकेल? मोदींनी २ कोटी "नोकऱ्या" देण्याचे आश्वासन दिले होते याचा काही पुरावा द्याल का? प्रधान मंत्री आवास योजना: २ लाख काय खैरातीसारखे वाटले जात नाहीयेत. जर निम्न उत्पन्न गटातील लोकांना जर स्वतःचे घर घ्यायला मदत मिळत असेल तर तुम्हाला काय वाईट वाटतंय? संपूर्ण घर फुकट देत नाहीयेत तर थोडी मदत करत आहेत. यात मोदी किंवा त्यांच्या मंत्र्यांपैकी कोणी घोटाळा केला असेल तर ते सांगा. बादवे प्रगत देशांमध्ये सुद्धा पहिले घर घेणाऱ्यांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे सरकारी मदत मिळते. शेतकऱ्यांना ६ हजार: वर्षाला ६ हजार रुपये बीबियाणे आणि इतर खर्चासाठी मिळणार आहेत. हे सुद्धा सरसकट वाटले जात नाहीयेत. यात घोटाळा झाला असेल तर त्याचे पुरावे द्या. कोण कोणाला देशद्रोही ठरवत आहे? खरं बोलणाऱ्याला म्हणजे कोणाला? जे तुम्हाला खरं वाटतंय ते मला नसेल वाटत तर? पण तरीही भाजप किंवा सरकारने असे "खरं" बोलणाऱ्यांवर काही कारवाई केली आहे का? का नुसते सोशल मीडिया वर कोणी तुम्हाला विरोध केला म्हणून तुम्ही ओरडताय? कुठल्या माध्यमांवर कोणी दबाव आणलाय याचे पुरावे तर द्या. उगाच काहीपण टायपायचे. बेरोजगारी वर बोलत नाही म्हणजे काय? विकास होत नसेल तर नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. कुठल्या पार्टीचे सरकार आहे ते बाजूला ठेवा, सरकारचे काम संधी तयार करायचे आहे. ते काही तुम्हाला बोटाला धरून नोकरी मिळवून देणार नाहीत. भांडवलाअभावी जे लोक छोटामोठा व्यवसाय करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी मुद्रा योजना आहे, तर तुम्हाला त्यावरही आक्षेप असेल. नवीन व्यावसायिकांना कुठलीही ब्यांक दारातही उभं करत नाही हे स्वतः एकदा अनुभव घेऊन बघा. मग अश्या लोकांना सरकार मदत करत असेल तर ते पण रोजगार निर्माण करणेच नाही का? फुकट दरमहा ६-१२ हजार देण्यापेक्षा हे नक्कीच चांगले आहे. ज्या नोकऱ्या उपलब्ध आहेत त्या मिळवण्यासाठी जे स्किल लागते ते मिळवणे, इंटरव्यू पास करणे हे प्रत्येकाला आपलेआपलेच मिळवावे लागणार आहे. त्यात सरकार काय करणार?

भंकस बाबा सोमवार, 08/04/2019 08:56
अहो नीट अभ्यास केला असता ना मी(10वीच्या बोर्डाचा)जाउदे! मुद्द्यावर येउया. स्वच्छ भारत - जरा मुंबईत येऊन फिरा, जागोजागी स्वच्छतागृह उभी राहिली आहेत. पुष्कळ स्वछतागृह ही कोंग्रेसच्या नगरसेवकानी वा आमदारानी उभारली आहेत. ही त्यानी समाजसेवा म्हणून नाही तर मोदींच्या भीतिने उभारली आहेत. ज्या भागात पाच वर्षापूर्वी स्वछतागृहाची निकड नव्हती तिथे अचानक स्वछतेचा का पूळका यावा? तर आपण नाही केले तर मोदी करतील या भीतिने! मग मारे त्यासाठी केंद्राकडून अनुदान घेतले असेल पण नाव मात्र या टिकोजीरावांचे, कोंग्रेसचे आमदार अस्लम शेख हे या बाबतीत आघाडिवर आहेत. नाहीतर या माणसाला फक्त अनधिकृत मशिदि बांधण्यासाठी निवडून दिले आहे असा संशय येतो, बाकी मतदारसंघात काही उल्लेखनीय कामगिरी नाही. गंगा स्वछता अभियान- फार वर्षापूर्वी गंगेचे फोटो यायचे वर्तमानपत्रात छापुन , तटावर जाळले गेलेले मृतदेहाचे अर्धवट जळलेले अवशेष गंगेत वाहत असलेले! अगदी गंगेचे घाट वेगेरे पार्श्वभूमीवर दाखवून. आता असे फोटो का नाही येत? मिशन फेल गेले आहे हे दाखवायला विरोधी पक्षाना बरे नाही का पडणार? बर जलवाहतुक, त्यासाठी इंफ्रास्ट्रक्चर वेगेरे गोष्टी चर्चेला घेतल्याच नाहीत. मी ज्या कंपनित काम करतो त्या फ़र्मला मेडिकल ट्रांसक्रिप्टर या पदासाठी उमेदवार पाहिजे आहे, मिळतच नाही आहे. जे येतात ते असा पगार मागतात की आमचा मैनेजर खजिल होतो. कारण त्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्या तेवढा पगार देतात. ही परिस्थिति सगळीकड़े आहे. कामे आहेत पण योग्य उमेदवार नाही, योग्य उमेदवाराला घेण्यासाठी कंपन्या टपलेल्या आहेतच. तर गोंधळी साहेब डोळे उघडा आणि आजुबाजुला बघा,

गोंधळी सोमवार, 08/04/2019 11:11
भंकसजी व ट्रेड मार्कजी जरा ही लिंक पहा - https://www.youtube.com/watch?v=wfF5Q17lYy4 मला फक्त एवठेच म्हणायच आहे की जे बरोबर आहे ते आहे पण जे चुक आहे किंवा खोट आहे त्याला चुकिचेच म्हटले पाहिजे. व्यक्ति पुजा न करता तटस्थ राहुन बघायला हवे. तरच दिखावा व सत्य काय आहे ते समजुन येइल.

डँबिस००७ सोमवार, 08/04/2019 12:26
व्यक्ति पुजा न करता तटस्थ राहुन बघायला हवे. तरच दिखावा व सत्य काय आहे ते समजुन येइल. जरा कळ काढा येत्या मे मध्ये कळेलच काय दिखावा आहे आणी व सत्य काय आहे ते समजुन येइलच !!

ट्रम्प सोमवार, 08/04/2019 18:45
मला सुद्धा भाजप चे सरकार आणि मोदी जुमलेबाज वाटतात !!!! अस वाटतं फेकून देवू भाजप ला अडगळीत!!! पण भाजप ला पर्यायी पक्ष लवकर आठवत नाही हो !! बर गठबंधन ला निवडून द्यावे तर किमान 2004 व 2009 सारखी परिस्थिति आता हवी होती , म्हणजे पंतप्रधान पद काँग्रेस ला भेटणार का ? भेटले तर काँग्रेसमध्ये 130 करोड़ लोकांचे नेतृत्व खंबीर / गंभीरपणे करणारा कोणी आहे का ? काँग्रेस ला पंतप्रधान पद देणे इतर पक्षानां मान्य असेल का ? आत्ताच पंतप्रधान पदावरुन त्यांच्यात एकमत नाही तर सुशिक्षित असलेल्या भाजपा विरोधकांनीं सत्तेची चावी कोणाला सोपवावी ? पंतप्रधान पदी भाजप व्यतिरिक्त कोणत्या पक्षाचा कोणता नेता योग्य वाटतो ? या विषयावर मला आपले विचार वाचायला आवडतील . 2009/ 2014 ला निष्कलंक ममो होते म्हणून ठीक , पण आता कोणत्या पक्षाचा कोणता नेता पंतप्रधान पदी योग्य वाटतो ? कोणते नेते सक्षम / योग्य वाटतात ?

ट्रेड मार्क मंगळवार, 09/04/2019 06:22
म्हणजे मोदींचे नाव घेतात म्हणून एबीपी सारख्या मोठ्या न्यूज चॅनेलच्या प्रक्षेपणात अडथळे आणू शकतात पण नंतर पु. प्र. वाजपेयींनी जे ब्लॉग लिहिले किंवा मुलाखती दिल्या व्हिडीओ पब्लिश केले त्यावर मात्र सरकारने काहीच केले नाही? एवढंच नव्हे तर ज्या ध्रुव राठीच्या तूनळी च्यानेलची लिंक तुम्ही दिली आहे त्याच च्यानेलवरून ध्रुव कितीतरी मोदीविरोधी गरळ ओकत असतो. त्यावर किंवा वायर वगैरे च्यानेल्स वर काहीच कारवाई होत नाही? असं कसं होत असेल बरं? अगदी एनडीटीव्ही वरून तसेच राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, सागरिका घोष वगैरे सगळे हाय प्रोफाईल पत्रकार तर अगदी २००२ पासून मोदींविरुद्ध बोलत आहेत, नाहीनाही ते आरोप करत आहेत त्यांचे च्यानेल नाही ब्लॉक झाले? मध्यंतरी रवीश कुमारने पण ब्लॅकआउट स्क्रीनचं नाटक केलं होतं हे आठवत असेल. मोदींनी किंवा सरकारने त्यांचे प्रोग्रॅम ब्लॅकआउट केले हे कशावरून? ध्रुव राठी सांगतो म्हणून? काय पुरावा आहे?

गोंधळी मंगळवार, 09/04/2019 11:11
अगदी अपेक्षित प्रतिसाद दिलात. मुळ मुद्दा असा आहे कि त्या जाहिरातील मधिल लोक जे सांगत आहेत ते खोट कि खर आहे.ते सांगा. त्यांना पैसे देउन अस बोलायल लावले आहे का?

ट्रेड मार्क बुधवार, 10/04/2019 03:25
कोणाचे काय काय लागेबांधे आहेत, कोणाची कुठे कुठे बोटं किंवा गळे अडकलेत, कोणाचे कसले साटेलोटे आहेत हे माझ्यासारख्या छोट्या माणसाला कुठून कळणार? पण मी सगळ्या बाजूची मतं वाचतो/ ऐकतो. उदा. राफेलचा मुद्दा - मोदी, सीतारामन, जेटली यापासून ते रागा, पायलट, सिंदिया, पवन खेडा सगळ्यांची मतं ऐकली. फ्रांस सरकारने दिलेलं प्रेस रिलीझ वाचलं. त्यानंतर कॅग आणि कोर्टाच्या निर्णयानंतर माझं तरी मत असं बनलं आहे की या प्रकरणात घोटाळा झाला नसावा. या विषयावर समस्त पत्रकारांमध्ये फूट पडली आहे. अर्णब आणि काही प्रमाणात टाइम्स नाऊचे पत्रकार घोटाळा नाही म्हणतात तर राजदीप, बरखा ईई घोटाळा आहे हे ठासून सांगतात. त्यात तुम्ही ध्रुव राठीचे व्हिडीओ बघितलेत तर त्याने मांडलेल्या मुद्द्यनमध्ये फारसा दम वाटत नाही. ओढून ताणून संबंध लावणे अर्थाचा अनर्थ करणे हे बऱ्याच प्रमाणात दिसते. तुम्ही वर टाकलेल्या व्हिडीओ मध्ये जे प्रकरण आहे ते राफेलच्या मानाने छोटं आहे. पण राफेलच्या प्रकरणात सरकारविरुद्ध किंवा मोदींविरुद्ध जाहीरपणे बोलणाऱ्या कोणाला कुठल्या कारवाईला तोंड द्यायला लागलं आहे का? किंवा कुठल्या च्यानेलवर काही आडमार्गाने सुद्धा काही कारवाई झाली आहे का? त्या जाहिरातील मधिल लोक जे सांगत आहेत ते खोट कि खर आहे.ते सांगा ही जाहिरात आहे हे मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद. एक तर ध्रुव राठी राहतो जर्मनी मध्ये, तिथून फावल्या वेळात हे व्हिडीओ तयार करतो. त्याचे बरेच सबस्क्रायबर्स आहेत आणि हिट्स पण बऱ्यापैकी मिळतात. तूनळीवर जितके हिट्स त्याप्रमाणात पैसे पण मिळतात. जर हे लोक आम्ही तटस्थ आहोत असे म्हणतात तर एकतर्फी व्हिडीओ का शेअर करतात? यापैकी कोणीही सलग कुठले व्हिडीओ दाखवत नाहीत तर त्यांना सोयीस्कर असेल असे भाग कापून दाखवतात. मध्ये त्यांची मते सांगतात आधीचे आणि नंतरचे प्रसंग सरमिसळ करून त्यांना पाहिजे तसे नॅरेटिव्ह तयार करतात.

lakhu risbud बुधवार, 10/04/2019 10:20
हा ध्रुव राठी हे काँग्रेस च्या इको सिस्टिम ने मोठे केलेले प्रकरण आहे. ऑर्डर मिळाल्यासारखे याच्या ट्विट ला सागरिका घोष आणि तत्सम पत्रकार रिट्विट करायला लागतात. त्यानंतर लगोलग याला NDTV वर चर्चे बोलावणे येते. मग प्रिंट,वायर सारख्या वेबसाइट्स... ज्यातील बहुतांशी २०१४ नंतर जन्माला आल्यात त्या या ध्रुव राठी ला उचलून धरतात. एका ठराविक काळात त्याचे ट्विटर चे फॉलोवर्स लाखो ने वाढवले जातात. हे घडण्या पेक्षा घडवून आणले जात असते. https://www.youtube.com/watch?v=iMFCes4QDao

गोंधळी बुधवार, 10/04/2019 14:12
माफ करा ती जाहिरात नाही आहे. पं.प्र प्रत्यक्ष त्या लोकांशी संवाद करत आहेत. अस दाखवण्याचा प्रयत्न आहे कि शेतकर्यांच उत्पन्न वाढल आहे. पण त्याच लोकांना याबद्द्ल विचारल्यास ते तस नसल्याच सांगत आहेत. हे माझ्यासारख्या छोट्या माणसाला कुठून कळणार? तुम्हालाही या संबंधी ठोस माहिती नाहि. त्यामुळे माझ त्या व्हिडीओ बद्दलच मत बदलेल नाही. तुम्ही जर त्या व्हिडीओ मधल्या लोकांच खरच उत्पन्न वाढल आहे ह्या संबंधी माहिती दिलीत तर माझ मत बदलेल. मुळ मुद्दा महत्वाचा आहे बाकी हा असाच आहे तो तसाच आहे ह्या वादात मला पडायच नाही आहे. मुद्दा- उज्ज्वला योजनेनुसार गरीबी रेषाखालील जनतेला गॅस कनेक्शन व १६०० रु. ३वर्षांकरता देण्यात आले. जर का गॅस रिफीलींगचे दर बघतले तर गरीबी रेषाखालील जनतेला ते कस परवडु शकत हा खुप मोठा प्रश्नच आहे.

सुबोध खरे बुधवार, 10/04/2019 18:22
जर का गॅस रिफीलींगचे दर बघतले तर गरीबी रेषाखालील जनतेला ते कस परवडु शकत? हीच स्थिती मोबाईल बद्दल १० वर्षांपूर्वी होती याची आठवण झाली. सध्या भारतात ७३ कोटी लोक भ्रमणध्वनी वापरतात. For 2017 the number of mobile phone users in India is expected to rise to 730.7 million. https://www.google.com/search?q=no+of+mobile+users+in+india&rlz=1C1CHNY… The World Health Organization (WHO) had said that IAP was claiming 500,000 lives in India every year, most of whom were women and children Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/17605667.cms?utm_source=… .. हा आकडा २०१२ चा आहे. या पाच लाख स्त्रियांच्या आणि बालकांच्या आयुष्याची किंमत काय? दारू पिण्यासाठी पुरुषांच्या खिशात पैसे असतात पण गॅसचा सिलिंडर आणण्यासाठी पैसे नसतात हि भीषण वस्तुस्थिती आहे. आणि जर राहुल गांधी सत्तेत आले तर ६ हजार रुपये दर महिना असेच खात्यात येणार आहेत मग काय चांदीच आहे.

गोंधळी बुधवार, 10/04/2019 21:10
मी योजनेच्या विरुद्ध नाही आहे. तर साध्यते विषयी शंका आहे. https://www.livemint.com/Politics/oqLQDFKNuMdbmLEVL88krN/Indias-poor-ar… https://www.thehindu.com/news/national/about-85-of-ujjwala-beneficiarie…

विनोद१८ गुरुवार, 11/04/2019 00:13
मुद्दा- उज्ज्वला योजनेनुसार गरीबी रेषाखालील जनतेला गॅस कनेक्शन व १६०० रु. ३वर्षांकरता देण्यात आले. जर का गॅस रिफीलींगचे दर बघतले तर गरीबी रेषाखालील जनतेला ते कस परवडु शकत हा खुप मोठा प्रश्नच आहे. याचे उत्तर अगदी सोप्पे आहे, ते फुकट द्यायला सांगू.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 11/04/2019 06:51
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या OSD आणि इतर जवळच्यांकडे २८१ कोटी रुपये सापडले आहेत अशी बातमी आहे. पण जरा गुगलून बघा किती मुख्य वर्तमानपत्रांमध्ये हेडलाईन म्हणून आहे. तसेच किती न्यूज चॅनेल्स वर यावर ब्रेकिंग न्यूज म्हणून चर्चासत्र झडत आहेत. राफेल प्रकरणात सगळे मोदींना फक्त प्रश्न विचारात आहेत. पण ६०,००० कोटींच्या व्यवहारात ३०,००० कोटी रुपये अनिल अंबानींच्या खिश्यात कसे टाकता येतील याचे स्पष्टीकरण राहुल गांधीला कोणीच विचारत नाही. राफेल वरचीच एक याचिका न्यायालयाने दाखल करून घ्यायला संमती दिली म्हणून सगळे लगेच त्यावर मोदींना मोठा झटका म्हणून ओरडायला लागले. पण राहुल आणि सोनिया ५००० कोटींच्या हेराल्ड प्रकरणात बेलवर बाहेर आहेत पण एकसुद्धा प्रश्न नाही? ध्रुव राठी, विनोद दुआ वगैरे स्वतःला तटस्थ समजणाऱ्यांनी या कुठल्या विषयावर राहुल/ सोनिया/ काँग्रेस/ प्रियंकाला गेलाबाजार काँग्रेसच्या एखाद्या मंत्र्याला व प्रवक्त्याला प्रश्न विचारणारे व्हिडीओ प्रदर्शित केलेत का? त्या व्हिडीओ संबंधी - त्या महिलेचं पाहिलं व्यक्तव्य होतं - माझं उत्पन्न दुप्पट झालं. मग त्यावर खोदून खोदून परत विचारण्यात आलं - आधी कुठली शेती करत होतात त्यातूनच झालं का? तर तिने नाही सांगितलं. तिथे क्लिप संपली. फक्त शेतीचं उत्पन्नच दुप्पट व्हायला पाहिजे असा आग्रह का? जर शेतीच्या जोडीने, सरकारच्या कुठल्या तरी योजनेमुळे/ साहाय्यामुळे, ती दुसरे व्यवसाय करून उत्पन्न वाढवत असेल तर चालणार नाही? गॅस रिफीलींगचे दर बघतले तर गरीबी रेषाखालील जनतेला ते कस परवडु शकत हा खुप मोठा प्रश्नच आहे. मग या लोकांना आहे त्याच परिस्थितीत ठेवायचं, म्हणजे ते केरोसीन व लाकूड वापरत असतील तेच वापरू द्यायचं? म्हणजे केरोसीनचा काळाबाजार चालू रहाणार. माझा प्रश्न तर हा आहे की प्रत्येक योजना अशी सेपरेट का बघितली जातेय? सरकारच्या DBT, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामसडक वगैरे योजना आहेत ज्यामुळे बरेच लोक गरिबीरेषेच्या वर आले आहेत, येत आहेत.

गोंधळी गुरुवार, 11/04/2019 15:21
माझा मुद्दा हा आहे की ही योजनेचे जे लक्श होत ते साध्य झालेल नाही आहे.१ ला सिलेंडर वापरल्यानंतर तो परत रिफील करणार्यांच प्रमाण कमी आहे. ही सद्याची वस्तुस्थिती आहे. मग या लोकांना आहे त्याच परिस्थितीत ठेवायचं, म्हणजे ते केरोसीन व लाकूड वापरत असतील तेच वापरू द्यायचं? म्हणजे तुम्हाला निदान सिलेंडर रिफीलींगचा मुद्दा मान्य आहे असे दिसते. तर या योजनेतील त्रुटी दुर केल्या पाहिजेत. तो पर्यंत जाहिरात बाजी न केल्यास ते योग्य राहील. मुद्दा :- डिमोचा मुळ उद्देश सफल झाला आहे असे दिसुन येत नाही आहे. किती ब्लॅक मनी पकडला त्याची आकडेवारी कोण देईल का? फेक नोटा सापड्ल्या पण आता ही २००० च्या फेक नोटा सापडत आहेत. https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/demonetisation-rb…

सुबोध खरे गुरुवार, 11/04/2019 20:39
डिमॉनेटायझेशन मूळ उद्देश किती सफल झाला आहे हे राजकीय पक्षांची वक्तव्ये वाचलीत तर ०% पासून १००% पर्यंत एकदा येईल. परंतु लष्कर आणि निमलष्करी दले आणि गुप्तचर खाते याना विचारले तर त्या बऱ्याच गोष्टी ज्या बाहेर आल्या नाहीत त्या समजून येतील. माझ्या लषकरी गुप्तहेरखात्यातील मित्राशी सध्याच बोलणे झाले तेंव्हा त्याने सांगितलेली गोष्ट अशी आहे. १) महाराष्ट्र छत्तीसगड आणि तेलंगण या लागून असलेल्या नक्षलवादी भागात जे उद्योगधंदे आहेत त्यांच्याकडून नक्षलवादी खंडणी गोळा करतात हे उघड गुपित आहे. शिवाय शहरी नक्षलवादी सुद्धा त्यांना असेच पैसे पुरवत असतात. अधिकारीक तत्वावर कुणीच मान्य करणार नाही परंतु सर्वाना "माहित आहे." हा पैसा संपूर्ण रोख रकमेच्या स्वरूपात (५०० आणि १००० च्या नोटा) होता आणि या लोकांनी हा सर्वत्र जमिनीत पुरून ठेवलेला होता. यातून या लोकांच्या संघटनांचा खर्च चालत असे. एका फटक्यात हा पैसा निरुपयोगी झाला या लोकांनी उद्योगांना परत वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला परंतु उद्योगांकडे पण पैसे नव्हतेच त्यामुळे नक्षलवादी संघटनांची फार कुचंबणा झाली. शहरी नक्षलवादी एकदम आरडा ओरडा कोल्हेकुई करू लागले याचे हे कारण आहे. २) विविध जिल्हा बँकांना अन सहकारी पतपेढ्याना पैसे बदलून देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता परंतु त्यांनि आपल्या संचालक मंडळाचे कोट्यवधी रुपये बदलून दिले आणि हे पैसे त्यांच्या तिजोरीत पडलेले आहेत. रिझर्व्ह बँकेकडे वारंवार खेटे घालूनही बँकेने हे पैसे बदलून देण्यास नकार दिला आहे त्यामुळे एका बँकेत हे पैसे सडू लागल्याची बातमी आली आणि दुसऱ्या बँकेत उंदरांनी पैसे कुरतडल्याची बातमी आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हिशेब साधा सरळ आहे. हे पैसे घेऊन त्याची विल्हेवाटच लावायची आहे. मग आपण बदलून का द्या? या स्थिती मुळे या जिल्हा सहकारी बँका आणि पतपेढ्या डबघाईला आल्या आहेत. कागदोपत्री पैसे आहेत पण ते संचालकांना देऊन बसल्यामुळे प्रत्यक्षात पैसे नाहीत अशी स्थिती आहे. आता भागधारकांना पैसे/ कर्ज द्यायचे तर पैसे आणायचे कुठून? यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये याबद्दल मोठा रोष निर्माण झाला आहे. यात एका राजकीय पक्षाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे त्यामुळे त्यांच्या लोकांची निवडणुकीला उभे राहायची तयारी नाही. दुसऱ्या एका राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्याने आपले काही पैसे (बाकी बरेच पैसे फार मोठी किंमत देऊन बदलून घ्यायला लागले) आपल्याच जातीच्या बँकेतुन बदलून घेतल्याची अफवा आहे. या बँकेची स्थिती यामुळे अजूनच वाईट झालेली आहे. आणि त्यांच्या वर रिझर्व्ह बँकेचे अजूनच निर्बंध आले आहेत. https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/r… http://www.uniindia.com/ckp-bank-depositors-forum-urge-buying-of-unauct… काका मला वाचवा असा टाहो ऐकू आल्याचे काही लोक बोलताना ऐकू आलंय. दुवे काळजीपूर्वकी वाचा

सर टोबी शुक्रवार, 12/04/2019 16:34
नोटबंदीमुळे नक्षलवाद्यांचे कंबरडे चांगलेच मोडले होते. आता निवडणुकीदरम्यान त्यांचे हल्ले परत वाढलेत परंतु त्याची कारणे वेगळी आहेत. मधल्या काळात मोदींच्या आर्थिक धोरणांचा परिणाम म्हणून देशाची अर्थव्यवस्था चांगलीच वेगात धावायला लागली आहे. त्यामुळे लघु उद्योजक आणि शेतकरी यांच्याकडे चांगलाच पैसा खेळायला लागला आणि नक्षलवाद्यांना जीवदान मिळाले. त्यात अमोल पालेकर वगैरेंनी सत्तरच्या दशकात जो दाबून पैसा मिळवला तो आता त्यांनी शहरी नक्षलवादी म्हणून द्यायला सुरुवात केली आहे. पण काळजी नको. नवीन सरकार आल्यावर एक अंतर्गत सर्जिकल स्ट्राईक तर होणारच. स्थलसेना प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार वगैरेंच्या संपर्कात नसलेला ~ सर टोबी

सुबोध खरे शुक्रवार, 12/04/2019 20:30
एक गोष्ट लक्षात घ्या नक्षलवादी काही मूर्ख नाहीत. त्यांनी पण सामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केलेच शिवाय लोकल कंत्राटदाराना सुद्धा दहमकावून आपली कामे केलीच तेंव्हा त्यांचा काही सगळाच्या सगळा पैसे वाया गेला असे नाही. शिवाय काही गोष्टी कुठेच आणि कधीच प्रसार माध्यमात येणार नाहीत. त्या म्हणजे एकाच नंबरच्या दोन नोटा छापल्या गेल्या होत्या आणि हे सर्व सरकार आणि टांकसाळीत तज्ञ लोक यांचे साटेलोटे होते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि टाकसाळ यांच्या हिशेबात जरी १४ -१५ लाख रुपयांच्या नोटा होत्या तरी वेगवेगळ्या अंदाजा प्रमाणे प्रत्यक्षात अशा दुहेरी क्रमांकाच्या अतिरिक्त अशा एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा निर्माण केल्या गेल्या असाव्यात. म्हणजेच १५. ४ लाख कोटी अधिकारीक नोटा रिझर्व्ह बँकेने जारी केल्या होत्या त्यापैकी १५.३ लाख कोटी परत आल्या. पण यात या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा पण परत आल्या. आणि ज्या आल्या नाहीत त्यात दुहेरी आणि मूळ अशा १ ते पाच लाख कोटी रुपयांच्या नोटा वाया गेल्या आहेत. अर्थात यावर ज्यांनी या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा जारी केल्या ते हा गोष्ट कदापि मान्य करणार नाहीतच पण उच्च रवाने आरडा ओरडा पण करीत आहेत. निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर नोटांचा छापच बदलल्यामुळे जुन्या नोटा छापण्याचे साचे आणि यंत्रे पण निकामी झाली आहेत. अर्थात अशीच स्थिती पाकिस्तानच्या आय एस आय ची पण आहे. त्यांचे पण जुन्या नोटा छापण्याचे साचे आणि यंत्रे पण निकामी झाली आहेत तेलगी यांचा असाच बनावट मुद्रांकाचा घोटाळा ३० हजार कोटींचा होता आणि हा घोटाळा ८ वर्षे चालू होता. घोटाळ्यात अनेक पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांचं हात होता आणि तेलगी यांची नार्को टेस्ट झाली त्यात त्यांनी श्री शरद पवार आणि श्री छगन भुजबळ यांचे नावही घेतले होते. पण पुढे एकही आरोपीला शिक्षा झाली नाही. हा इतिहास आहेच. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/telgi-tat…

अभ्या.. मंगळवार, 16/04/2019 15:21
निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर नोटांचा छापच बदलल्यामुळे जुन्या नोटा छापण्याचे साचे आणि यंत्रे पण निकामी झाली आहेत. अर्थात अशीच स्थिती पाकिस्तानच्या आय एस आय ची पण आहे. त्यांचे पण जुन्या नोटा छापण्याचे साचे आणि यंत्रे पण निकामी झाली आहेत
काहीही. चक्क काहीही लिहायचे? साचे म्हनजेच आर्टवर्क सिलिंडर फक्त चेंज झाले. फार कष्ट अन खर्च नसतात हो त्यासाठी. असे ना तसे होशंगाबादहुन लागतातच सिलिंडर रेग्युलरली. ते फक्त डिझाइन चेंज झाले. बाकी नोटा चौकोनच आकारातील असल्याने सरळ रेषेतले कटिंग शिवाय दुसरे काही नसते. त्यासाठी कटिंग लेआउट चेंज होतो फक्त. ग्रेव्हीयरचे साचे चेंज करायचा खर्च सरकार रेग्युलरली करते. त्यात काही नवीन नाही. जास्त फरक पडला तो एटीएम मशीन्सना. इव्हन हा नव्या साच्याचा खर्च भारतातले सारे एटीएम मशीन्स कॅलिब्रेट करण्याच्या खर्चासमोर न के बराबर आहे. सो साचे निकामी झाले म्हणण्याला काही अर्थच नाही. यंत्रे निकामी झाली हे तर मोट्ठा विनोद आहे. अशी कोणती प्रोसेस आहे की ज्यामुळे जुनी यंत्रे आणि ती प्रोसेस निकामी झाली. ग्रेव्हियर, ईंटिग्लो आणि लिथो ह्या तीन तंत्रानीच नोटा प्रिंट केल्या जात होत्या आणि नव्या नोटाही ह्याच तंत्राने प्रिंट केल्या जातात. लहानसाहान अ‍ॅडऑन्स असतात पण ते रिसर्च आणि डिझाईन करतानाच केलेले असतात. मशीन्समध्ये अन प्रिंटिंगमध्ये मायन्त्युट चेंज करुन होतात ते. त्याने प्रोसेस अन मशीन बदलत नसते. बदल थोडासा कागदात झाला पण तो विषय वेगळा आहे. मशीन त्याच असतात. नोटाबंदीने नवीन मशीन आणल्या हा जोक आहे. नोटाबंदीनंतर फक्त डिमांड्मुळे मशीन लाइन्स वाढवल्या मिंटने. प्रोसेस तीच आहे. सेम असेच आयएसाअयने बसवलेल्या मशीनबाबत आहे. भारताच्या मशीन्स निकामी झाल्या त्यामुळे त्यांच्या मशीन्स निकामी झाल्या असले खोटे दावे करुच कसे वाटतात?

सुबोध खरे मंगळवार, 16/04/2019 18:49
माझा शब्द प्रयोग चुकला असेल पण तांत्रिक मुद्द्यावर वाद घालण्यापेक्षा मूळ मुद्दा लक्षात घ्या खालचा दुवा पूर्णपणे वाचून घ्या. The parliamentary panel was informed that the volume of FICN smuggled into India in 2010 was between Rs 1,500 and Rs 1,700 crore, which went up to Rs 2,500 crore in 2012 - a rise of 55 per cent. This year, fake currency worth Rs 1,200 crore has already infected the Indian economy till July. https://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2488000/Pakista… हे आकडे २०१३ चे काँग्रेसचे सरकार असतानाचे आहेत आणि अर्थात हे हिमनगाचे टोक आहे. हे आकडे निश्चलनीकरणाच्या समर्थनार्थ २०१७ नंतरचे किंवा मोदी सरकार आल्यानंतरचे नाहीत अडीच हजार कोटी रुपयात किती मोठ्या प्रमाणावर दंगे आणि अशांतता भडकवता येईल याचा विचार करा.

गामा पैलवान सोमवार, 15/04/2019 13:15
खरे डॉक्टर, तुमचं म्हणणं खरं दिसतंय. कालंच पुण्यातली बातमी वाचली की निवडणुका असल्या तरी दारू नेहमीसारखी वाहत नाहीये : https://www.loksatta.com/pune-news/alcohol-in-pune-1875688/ हे नोटाबंदीमुळेच झालंय. म्हणून कुणाकुणाच्या पोटात दुखतंय. हा एकमेव फायदा सुद्धा इतर साऱ्या तोट्यांना पुरून उरेल. आ.न., -गा.पै.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 12/04/2019 06:07
माझा मुद्दा हा आहे की ही योजनेचे जे लक्श होत ते साध्य झालेल नाही आहे हे फारच लवकर निष्कर्ष काढणे नाही का? मुळात योजना चांगली आहे का हे सांगा. योजना नुसती जाहीर करून फायदा किंवा पैसे मात्र दुसऱ्याच जागी असं झालंय का? जर योजना चांगली आहे आणि त्यात भ्रष्टाचार सुद्धा झालेला दिसत नाहीये तर मग ती सगळ्यांना सांगायला काय हरकत आहे? त्याचं एवढं पोस्टमॉर्टेम करायची काय गरज आहे? तुम्ही आधी जी शेती करत होतात त्याचंच उत्पन्न दुप्पट झालंय का हा प्रश्न कितीसा योग्य आहे? शेती तेवढीच, पीक थोडं दरवर्षी कमीजास्त येणार मग उत्पन्न फक्त दुप्पट त्याच शेतीतून व्हावं अशी अपेक्षा का? म्हणजे जर त्या उत्पादनाचा शेतकऱ्याला मिळणार भाव दुप्पट झाला तर आपल्याला चालेल का? म्हणजे तुम्हाला निदान सिलेंडर रिफीलींगचा मुद्दा मान्य आहे असे दिसते. तर या योजनेतील त्रुटी दुर केल्या पाहिजेत. तो पर्यंत जाहिरात बाजी न केल्यास ते योग्य राहील. मुद्दा मला फारसा मान्य नाहीये. माझं म्हणणं आहे की अजूनही हे लोक पारंपरिक इंधन वापरत होते ही गोष्ट चांगली होती का? ते बदलण्याचा तर प्रयत्न होतोय. काही लोक थोडे मागे पडत असतील पण म्हणून सगळ्यांनाच वंचित ठेवायचे हे योग्य आहे का? डिमोचा मुळ उद्देश सफल झाला आहे असे दिसुन येत नाही आहे. खरेसाहेबांनी सांगितलंच आहे. मीही एक मुद्दा जोडतो. बेफामपणे कर्ज दिल्याने आणि माफ केल्याने बँकांमध्ये सुद्धा रोखीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. युपीए सरकारने २००४ ते २०१३ या काळात ३६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटले त्यातले बरेच कर्ज माफ केले किंवा रिशेड्युल केले. मोदी आले तेव्हा कदाचित बँकांची स्थिती एवढे वाईट होती की प्रायव्हेटच नव्हे तर सरकारी ब्यांक सुद्धा कधीही बंद पडल्या असत्या. या ब्यांकांत कुठून पैसे ओतायचे? उद्या तुम्ही ब्यांकेत १ लाख रुपये रोख काढायला गेलात आणि ब्यांकेने रोख पैसे नाहीत म्हणून सांगितलं तर? आधी दिलेली बातमी बायस वाटत असेल तर काँग्रेसच्या लाडक्या रघुराम राजन यांनी सांगितलेलं बघा. मी आधी म्हणलंय तसं एक एक कृती व योजना न बघता संपूर्ण चित्र बघायला पाहिजे. अगदी सफल नाही झाली असं म्हणलं तर मग अजून काही ठराविक लोकच का ओरडत आहेत? ज्या गरीब लोकांना त्रास झाला असं म्हणलं जातंय ते लोक तर काहीच ओरडत नाहीयेत. तसेच ३ एक लाख शेल कंपन्यांना बंद केलं, त्याचे डायरेक्टर्स रडारखाली आले. त्याद्वारे चालणारा हवाला बंद झाला. अर्थात याचा अर्थ परत होणारच नाही असं कोणीच छातीठोक पणे सांगू शकत नाही. पण निदान रोखलं तर गेलं, आता असे परत होऊ नये म्हणून बरेच कायदे बदलले गेले, नवीन केले गेले. तसेच फक्त लोकांचे गळे दाबलेत असं नाहीये. तर एनपीए झालेली कर्ज वसूल करण्यासाठी Insolvency and Bankruptcy Code सारखा कायदा लागू केला. यात हजारो कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. पण जर भिंगच घेऊन त्रुटी काढायच्या म्हणाल्या तर काढता येतीलच. या कारवायांमुळे दुखावलेले, अडचणीत आलेले लोक असतीलच. पण आपण चोरांनी ठोकलेल्या बोंबा ऐकायच्या का नाही हे प्रत्येकाने आपलं आपलं ठरवावं.

गोंधळी सोमवार, 15/04/2019 14:07
अ हो सुबोध सर डिमो. हा मुद्दा ईमोशनली खुप भारी वाटतो. पण तो व्यवहार्य आहे की नाहि हे ही बघितले पाहिजे. हा पैसा संपूर्ण रोख रकमेच्या स्वरूपात (५०० आणि १००० च्या नोटा) होता आणि या लोकांनी हा सर्वत्र जमिनीत पुरून ठेवलेला होता. यातून या लोकांच्या संघटनांचा खर्च चालत असे. एका फटक्यात हा पैसा निरुपयोगी झाला या लोकांनी उद्योगांना परत वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला परंतु उद्योगांकडे पण पैसे नव्हतेच त्यामुळे नक्षलवादी संघटनांची फार कुचंबणा झाली. विरोधाभासि प्रतिसाद -एक गोष्ट लक्षात घ्या नक्षलवादी काही मूर्ख नाहीत. त्यांनी पण सामान्य जनतेला वेठीस धरून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा केलेच शिवाय लोकल कंत्राटदाराना सुद्धा दहमकावून आपली कामे केलीच तेंव्हा त्यांचा काही सगळाच्या सगळा पैसे वाया गेला असे नाही. हा काही कायमचा उपाय नाही आहे नक्षलवादावरचा. त्याचा परिणाम कही कालावधीसाठी च राहणार आहे. या स्थिती मुळे या जिल्हा सहकारी बँका आणि पतपेढ्या डबघाईला आल्या आहेत. कागदोपत्री पैसे आहेत पण ते संचालकांना देऊन बसल्यामुळे प्रत्यक्षात पैसे नाहीत अशी स्थिती आहे. आता भागधारकांना पैसे/ कर्ज द्यायचे तर पैसे आणायचे कुठून? यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये याबद्दल मोठा रोष निर्माण झाला आहे. तेच ह्यात सर्वात जास्त नुकसान सामालेला आहे. तुम्हि हा मुद्द का विसरता कीन्य नागरिक्, लघु उद्योजक व कामगार ह्यांना झा बँका आणि पतपेढ्या ह्यात सामान्य नागरिकांचे पैसे असतात व त्या डुबल्या तर त्यात बाकि को नाहीपेक्षा सामान्यांचेच जास्त नुकसान होणार आहे. ह्यात फक्त ब्लॅक मनी वाल्यांची कशी वाट लागली आहे ह्याच मानसिक समाधान मात्र खुप मिळाले पण व्यवहारीक फायदा काय हे ही तपासायला पाहिजे. आकडेवारी बघितली तर सध्यातरी तो नाही झाला आहे असे दिसते. सरकाच्या म्हण्ण्यानुसार ३लाख करोड्च्या नोटा परत येणार नाहीत असा अंदाज होता पण ०.७ म्हणजे जवळ्पास १० हजार करोड्च्या नोटा फक्त परत आल्या नाहीत. परत नव्या नोटांसाठी ७९६५ करोड खर्च आला. GDP जेव्हा १ टक्का वाढतो तेव्हा सधारण अर्थव्यवस्था १लाख करोड ने वाढलेली असते. त्यामुळे डिमो. च्या कळात GDP ची आकडेवारी बघितली तर किती नुकसान झाल आहे हे समजुन येईल. त्यामुळे खुप मानसिक समाधान देणारा परंतु व्यवहारिक नसणारा निर्णय म्हणजे डिमो. असे म्हणता येईल.

सुबोध खरे सोमवार, 15/04/2019 20:01
वेगवेगळ्या अंदाजा प्रमाणे प्रत्यक्षात अशा दुहेरी क्रमांकाच्या अतिरिक्त अशा एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा निर्माण केल्या गेल्या असाव्यात. आणि ज्या आल्या नाहीत त्यात दुहेरी आणि मूळ अशा १ ते पाच लाख कोटी रुपयांच्या नोटा वाया गेल्या आहेत. या बद्दल आपण लिहिण्याचे चातुर्याने टाळले आहे असे दिसते आहे. या अतिरिक्त चलन फुगवट्यामुळे महागाई किती भडकली असती हे एखाद्या अर्थ तज्ज्ञाला विचारून घ्या. (२०१४ साली ९ % असलेला महागाईचा दर २०१९ पर्यंत २. ५ % पर्यटन खाली आलेला आहे.)

गोंधळी मंगळवार, 16/04/2019 14:51
वेगवेगळ्या अंदाजा प्रमाणे प्रत्यक्षात अशा दुहेरी क्रमांकाच्या अतिरिक्त अशा एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा निर्माण केल्या गेल्या असाव्यात. दुहेरी क्रमांकाच्या नोटांबद्दलचा रिझर्व्ह बँकेचा कूठला रिपोर्ट आहे का? एक लाख ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटा चलनात येतात आणि रिझर्व्ह बँकेला ते कळुन येत नाही हे कस होऊ शकेल. या दुहेरी क्रमांकाच्या नोटाच बरोबर परत आल्या नाहीत असे जर तुम्ही म्हणता याचा अर्थ ज्याने नोटा निर्माण केल्या त्या त्याच्या जवळच होत्या. त्या चलनात न्हवत्याच. असे कोण का करेल जर त्या नोटांचा फायदा करुन घ्याय्चा असेल तर तो प्रत्यक्ष चलनात आल्यानंतरच होउ शकतो. त्यामुळे ह्या मुद्द्यासंबंधी थोडा संभ्रम आहे.

सुबोध खरे मंगळवार, 16/04/2019 18:52
"अब्दुल करीम लाट साहेब तेलगी" या व्यक्तीने २० हजार कोटी रुपयांचे बनावट मुद्रांक कसे आणि कुणाच्या सहयोगाने तयार केले आणि ते किती वर्षे चलनात होते ते त्यांच्या नार्को टेस्ट मध्ये कुणाचे नाव आले होते, एकदा व्यवस्थित वाचून घ्या. मग चर्चा करू.

गोंधळी बुधवार, 17/04/2019 15:22
आता ह्या फेक नोटां मागचे तेलगी जो पर्यंत पकडला जात नाही तो पर्यंत निश्चित आकडेवारी क्ळुन येणार नाही. आताही २००० च्या बनावट नोटा बर्र्यापैकी सापडत आहेत. मला ही डिमो. चा निर्णय चांगला आहे असे वाटत होते. पण तो खरच चांगला होता का? हे कळण्यासाठी व्यवहारीक(आकडेवारीतुन- नफा/तोटा) द्य्रुष्ट्याच बघाव लागेल.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 18/04/2019 07:41
आम्ही एवढे कष्ट घेऊन प्रतिसाद लिहिला आणि तुम्ही चक्क दुर्लक्षच केलंत! त्यात बँकांच्या रोख तरलतेचा एक मुद्दा मी मांडला आहे, त्यावर आपले काही विचार?

गोंधळी गुरुवार, 18/04/2019 22:39
डिमो. व रोख तरलतेचा किंवा एनपीए हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत. डिमो. मुळे डिपोजिट वाढले त्यामुळे बँकाना फायदा झाला असे जर तुमचे म्हणने असेल तर माझ्या मते ते तसे नाही आहे. कारण बँकासाठी ते देणे(liability) असते.जर लोन ग्रोथ चांगली असेल तर त्याचा फायदा झाला असे म्हणु शकतो. पण डिमो. च्या नंतची आपल्या अर्थ व्यवस्थेची परिस्थिती पाहिली तर त्याचा फार उपयोग झाल्याचे दिसणार नाही. लेसकॅशचा मुद्दा ही नंतर घुसवण्यात आला. आता काय होतय कि तुम्ही सगळे आधिच्या सरकारशी तुलना करत आहात. भ्रष्टाचार नाही होत आहेना,योजना चांगली आहेना बस म्हण्जे सरकार चांगल करत आहे. आपल्या देशात लोकसंख्या जास्त आहे त्यामुळे योजना राबवन ही खुप मोठी अड्चण असते. सध्याची जमीन वास्तविकता(ground reality) पाहीली तर याकडे प्रकर्षाने लक्ष पुर्वले आहे असे दिसत नाही. त्याबद्दल्च्या सरकारच्या जाहिराती म्हणजे window dressing आहेत.

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 19/04/2019 03:14
डिमो. मुळे डिपोजिट वाढले त्यामुळे बँकाना फायदा झाला असे जर तुमचे म्हणने असेल तर माझ्या मते ते तसे नाही आहे. नोटा बँकेत परत आल्याने डिपॉझिट वाढले नाही पण रोख तरलता वाढली. तुमचा जरा गोंधळ झालेला दिसतोय, तुम्हाला बँकेतल्या अंतर्गत गोष्टी माहित नाही असे गृहीत धरून स्पष्ट करून सांगायचं प्रयत्न करतो. "डिपॉझिट म्हणजे बँकासाठी ते देणे(liability) असते" हे तुम्हाला माहित आहे. बँक कशी चालते? ठेवी घेणं आणि कर्ज देणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसाय असतो. उदा. म्हणून समजा तुम्ही बँकेत १००० रुपये ठेव ठेवली आहे, ज्यावर बँकेने ८% व्याज देणे कबूल केले आहे. मी बँकेकडे कर्ज मागितले आणि बँकेने मला ७५० रुपये कर्ज १२% व्याजाने दिले. तर हे ७०० रुपये कुठून आले? तर तुम्हीच ठेवलेल्या ठेवीतून. असे लाखो लोक ठेवी ठेवतात आणि साधारण तेवढेच कर्जही घेतात. साधारण २५-२८% तरलता ठेवली जाते जी ठेवी परत करायला आणि क्लीअरिंग वगैरे इतर व्यवहार करायला वापरली जाते. आता तुमची ठेव ३ वर्षांची आहे आणि माझे कर्ज पण मी ३ वर्षात फेडायचे ठरले आहे. पण तुम्हाला ३ वर्षे झाल्यावर एकदम व्याजासहित पैसे मिळणार आहेत आणि मला मात्र दर महिन्याला ठराविक हप्ता भरायचा आहे. मी १ वर्ष हप्ता भरला पण नंतर मात्र गडबड केली. ३ महिन्यांच्यावर हप्ते थकल्याने बँकेने मला एनपीएमध्ये टाकले, ज्यामुळे मला २-३% अधिक व्याज लागू लागले. आता आधीच मी भरू शकत नव्हतो (किंवा भरायची इच्छा नव्हती) तेव्हा आता तर मला कारणच मिळालं. ७५० चं कर्ज आता ९०० रुपयांवर गेलं. मग एक नवीन म्यानेजर आला आणि त्याने मला एक आयडिया सांगितली. म्हणाला १००० रुपयांचं नवीन कर्ज देतो त्यातून आधीचे ९०० भरून टाका आणि १०० मधले.... मधल्या काळात रिझर्व्ह ब्यांक आणि सरकार तरलता राखण्यासाठी मदत करत राहिले. मी आधीच ७५० चा हप्ता भरत नव्हतो तर १००० चा कुठून भरणार? होताहोता ३ वर्ष झाली माझं कर्ज १२०० च्या वर गेलं आणि एक दिवस तुम्ही ब्यांकेच्या दारात ~ १२६० (१००० + व्याज) घ्यायला उभे राहिलात. आता ब्यांकेने तुम्हाला पैसे कुठून द्यावेत? २-३ मार्ग आहेत, जसे दुसऱ्याकोणीतरी ठेवलेल्या ठेवीतून किंवा रिझर्व्ह ब्यांकेकडून परत कर्ज घेऊन अथवा दुसऱ्या ब्यांकेकडून कर्ज घेऊन. पण हे किती दिवस चालणार? माझ्याकडे पैसे होते पण कर्ज भरायची दानत नव्हती. आणि भारतात असे लोक कल्पनेपेक्षाही जास्त आहेत. मग जर या परिस्थितीत नोटबंदी झाली असती तर मी माझ्याकडचे पैसे बाद होण्यापेक्षा बँकेत भरणे श्रेयस्कर मानले असते का नाही? भले मी माझं कर्ज नाही फेडलं असं समजा. पण कुठल्यातरी मार्गाने ते बँकेकडे द्यायलाच लागले असते ना? आता हीच रक्कम १ लाख करा बघू आणि आता सांगा पैसे काढायला आणि बदलून घ्यायला मर्यादा का ठेवली होती. तेच पैसे खात्यात भरायला मात्र नव्हती. एक केस मी स्वतः बघितलेली आहे. २०००/१ सालातली गोष्ट असेल आमचा एक थकबाकीदार होता, चांगलं ४-५ कोटींचं कर्ज एनपीएमध्ये होतं. राजकीय वर्तुळात उठबस असलेला चांगला गब्बर माणूस होता पण काही केल्या पैसे भरत नव्हता. आम्ही आपले दर महिन्याला वसुलीसाठी भेट देऊन यायचो. एकदा वैतागून आम्हाला घरात एका खोलीकडे घेऊन गेला. तुमचा कदाचित विश्वास बसणार नाही पण दार उघडलं तर चक्क खोलीभरून नोटा होत्या. म्हणाला एकरकमी भरू शकतो पण भरणार नाही. का तर पहिली गोष्ट म्हणजे भरायची गरज नाही आणि दुसरं म्हणजे समजा ऑडिटमध्ये निघालं तर आयकर विभाग मागे लागू शकेल. म्हणजे थोडक्यात काय तर कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा बाळगून होता, बँकेकडून कर्जही घेतलं होतं. पण कर्जफेड करणार नाही कारण कोणी काही वाकडं करू शकत नाही. आणि खरंच ब्यांक काहीच करू शकली नाही. पुढे बँक अडचणीत येऊन बंद पडली. आता नोटबंदी झाली असती तर याच माणसाने काय केलं असतं, तुम्हीच सांगा. अश्याच अजून लोक बँकांना कसे लुबाडतात याच्या बऱ्याच केसेस मी तुम्हाला सांगू शकतो.

गोंधळी शुक्रवार, 19/04/2019 11:40
रोख तरलता वाढली हा मुद्दा मान्य आहे. हे तुम्हाला माहित आहे. बँक कशी चालते? ठेवी घेणं आणि कर्ज देणे हा बँकेचा मुख्य व्यवसाय असतो मला म्हणायच आहे कि नुसती रोख बँकेकडे येउन बँक फायद्यात येणार नाही तर त्या रोख्तेचा उप्योग कर्ज वितरणासाठी केल्यास त्यातुन फायदा होतो. डिमो नंतर कर्ज वितरणा चा वेग मंदावल्याचे कळुन येते. https://www.bloombergquint.com/business/loan-growth-slows-to-a-crawl-in… https://www.livemint.com/Opinion/j6FWY6uYX5sGxcqW4WR1dN/How-demonetisat…

ट्रेड मार्क शुक्रवार, 19/04/2019 21:04
इथे वाटल्या गेलेल्या कर्जाच्या वसुलीचे वांधे होते, तिथे अजून कर्ज वाटत का फिरावं? ब्यांकेत ठेवलेल्या स्वतःच्याच ठेवी परत घ्यायला आलेल्या लोकांना द्यायला पैसे नव्हते हा मुद्दा आहे. त्याची सोय कुठून करायची? नुसत्या नोटा छापून? जुन्या नोटा वापरून कर्जफेड करण्यासाठी सरकारने पण मुदत दिली आणि लोकांनी सुद्धा त्याला प्रतिसाद दिला. तसेच छोट्या व्यावसायिकांना मुद्रा योजनेद्वारे बरीच कर्जे वाटली गेली. तुम्ही कधी अनुभव घेतला असेल तर छोट्या स्टार्टअप किंवा उद्योगांसाठी कर्ज द्यायला बँका दारातही उभं करायच्या नाहीत. अगदी आपलं लाडकं उदा. घेतलं ते म्हणजे भज्यांची गाडी लावायची असेल तर ब्यांक कर्ज द्यायची का? ३ वर्षांचे टॅक्स रिटर्न आणा, गॅरेंटर आणा, कोलॅटरल आणा आणि तरी वर अव्वाच्यासव्वा व्याज भरा अशी परिस्थिती होती. त्याउलट मोठे व्यावसायिक मात्र त्यांच्या कॉन्टॅक्टस आणि वजनाच्या जोरावर पाहिजे तितके कर्ज मिळवून जायचे. तुम्ही जर कोणा बँकेतल्या अनुभवी व्यक्तीला विचारलेत तर छोटे कर्ज घेणारे अगदी नेमाने हप्ते भरतात आणि त्या उलट बहुतेक "मोठे" व्यावसायिक टाळाटाळ करतात. दुसरं म्हणजे एकाच माणसाला १ कोटी कर्ज देण्यापेक्षा १०० लोकांना प्रत्येकी १ लाख कर्ज देणे सोयीस्कर असते. कारण एक कोटीवाला डिफॉल्टर झाला तर सगळे पैसे बुडतील. पण १०० पैकी अगदी ५० लोक डिफॉल्टर झाले तरी ५० लाख तर परत येतील.

गोंधळी शनिवार, 20/04/2019 20:25
आता याबाबत जगभरातील तज्ज्ञांमध्ये एकमत आहे की या घोडचुकीचा नकारात्मक परिणाम छोटे व्यावसायिक, कामगार आणि शेतकरी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात झाला आणि श्रीमंतांना मात्र त्याची अजिबात झळ लागली नाही. असे हे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. https://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/conflict-of-e… तुम्ही कधी अनुभव घेतला असेल तर छोट्या स्टार्टअप किंवा उद्योगांसाठी कर्ज द्यायला बँका दारातही उभं करायच्या नाहीत. अगदी आपलं लाडकं उदा. घेतलं ते म्हणजे भज्यांची गाडी लावायची असेल तर ब्यांक कर्ज द्यायची का? हा मुद्दाबरोबर आहे. पण बरीच कर्ज वाटली म्हणजे योजना यशस्वी झाली का? तर जेव्हा मुद्रा योजने अंतर्गत जी कर्ज वाटली आहेत. त्याची जास्तीत जास्त परत्फेड होईल तेव्हा यशस्वी झाली अस म्हणता येईल. सध्या बँकर्सचा या बाबत च मत निगेटीव्ह आहे.

ट्रेड मार्क रविवार, 21/04/2019 05:37
तुम्ही दिलेल्या लेखातील पहिलाच परिच्छेद म्हणतोय, "आर्थिक धोरणांतील चुका बहुधा अल्प अथवा मध्यम कालावधीसाठी अडचणी निर्माण करतात. त्याहून मोठी, दीर्घकालीन चिंतेची बाब म्हणजे, काही गट देशात दुही निर्माण करण्यासाठी करत असलेला प्रचार ही आहे..." टीका करणारे हेच अर्थतज्ज्ञ उपाय काय करायला पाहिजे होता हे मात्र सांगत नाहीत. बाहेरचे तर जाऊच दे, पण मिपावरचे सुद्धा कितीतरी अर्थतज्ज्ञ एक मस्त प्लॅन द्या म्हणल्यावर गायब झालेले आहेत. तुम्ही देताय? अनियमित आणि अनियंत्रित उद्योग तसेच अवैध धंदे करणाऱ्यांना त्रास तर होणारच होता. बाकी छोटे व्यावसायिक कसे अडचणीत आले? उदा. बहुतेक भाजीवाल्यांनी सुद्धा ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारायला सुरुवात तेव्हाच केली होती. सामान्य नागरिकांनी आणि छोट्या व्यावसायिकांनी ३ महिने त्रास सहन केला त्याला कोणीच नाही म्हणत नाहीये. पण अजून त्रास आहे का हा मुद्दा आहे. तुम्हीही बडे उद्योगपती नसावेत अशी आशा करतो. तुम्हाला वैयक्तिकरित्या तेव्हा काय त्रास झाला आणि अजून काय त्रास होतोय हे सांगा बघू. तुम्हाला पुण्याची माहिती असेल तर गार्डन वडापाव माहित असेल. तो एवढा प्रसिद्ध आहे की दर दिवशी निदान २००० लोक तरी वडापाव खातात. म्हणजे दिवसाचे उत्पन्न तीसेक हजार रुपये असेल. हे त्याच्या एका गाडीवरचा कलेक्शन आहे. हा कुठले कुठले कर भरत असेल? बऱ्याचदा त्याच्यावर आयकरविभागाने धाड टाकली आहे. नोटबंदीच्या आधी मोदींचे गोडवे गाणारे इंजिनवाले नेते अचानक नंतर कट्टर विरोधी कसे झाले? बारामतीकरच काय पण झाडून सगळे नेते कसे टोकाचा विरोध करू लागले? मुलायम आणि मायावती मधून विस्तव जात नव्हता ते आता एका स्टेजवर आले. मुद्रा योजनेचं पुढे काय होतंय ते कळेलच. पण जर लोकांची घेतलेलं कर्ज फेडण्याची दानत नसेल तर अवघड आहे. लोकांना ७२००० रुपये दरवर्षी फुकट वाटणेच बरे असं म्हणायला लागेल.

गोंधळी सोमवार, 22/04/2019 11:55
टीका करणारे हेच अर्थतज्ज्ञ उपाय काय करायला पाहिजे होता हे मात्र सांगत नाहीत. बाहेरचे तर जाऊच दे, पण मिपावरचे सुद्धा कितीतरी अर्थतज्ज्ञ एक मस्त प्लॅन द्या म्हणल्यावर गायब झालेले आहेत. तुम्ही देताय? हा तुमचा प्रतिसाद बरोबर वाटत नाही. क्रुपया चुकिचे मुद्दे उपस्थित करु नका. असे निर्णय सरकार घेत अस्ते. त्यात काय चुक असेल तर ती दाखवुन देणे, त्याचे योग्य विश्लेषन होणे गरजेचे अस्ते. बहुतेक भाजीवाल्यांनी सुद्धा ऑनलाईन पेमेंट स्वीकारायला सुरुवात तेव्हाच केली होती ???????? तुम्हाला पुण्याची माहिती असेल तर गार्डन वडापाव माहित असेल. तो एवढा प्रसिद्ध आहे की दर दिवशी निदान २००० लोक तरी वडापाव खातात. म्हणजे दिवसाचे उत्पन्न तीसेक हजार रुपये असेल. हे त्याच्या एका गाडीवरचा कलेक्शन आहे. हा कुठले कुठले कर भरत असेल? बऱ्याचदा त्याच्यावर आयकरविभागाने धाड टाकली आहे हे बघा डिमो. नंतर आयकरविभागाने धाडी टाकल्या त्यात किती काळा पैसा जप्त केला त्याची आकडेवारी जर कळाली तर बर होईल. म्हणजे जमा/खर्च किती झाला हे बघता येईल. मुद्रा योजनेचं पुढे काय होतंय ते कळेलच. पण जर लोकांची घेतलेलं कर्ज फेडण्याची दानत नसेल तर अवघड आहे हाच मुद्दा आहे. हे बघा सध्याची परिस्थीती बघता पाकिस्तान व आतंकवाद हे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. त्यामुळे बाकिच्या छोट्या मुद्द्यांना महत्त्व देण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही.

ट्रेड मार्क शनिवार, 27/04/2019 05:16
हा तुमचा प्रतिसाद बरोबर वाटत नाही. क्रुपया चुकिचे मुद्दे उपस्थित करु नका. असे निर्णय सरकार घेत अस्ते. त्यात काय चुक असेल तर ती दाखवुन देणे, त्याचे योग्य विश्लेषन होणे गरजेचे अस्ते. अपेक्षितच होतं! प्लॅन द्या म्हणल्यावर... असो. अंमलबजावणीत गडबड झाली ती मान्य केली आहेच. विश्लेषण आणि त्यामागची कारणे इथेच वर आणि नोटबंदीच्या इतर धाग्यांवर सविस्तरपणे मांडलेली आहेत. पण जर बँकांकडे किती नोटा परत आल्या हाच यशस्वितेचा एकमेव निकष असेल तर मग नोटबंदी फेल झाली असं म्हणावं लागेल. ???????? ???????? तुमच्या भाजीवाल्यानी नव्हती केली का???????? हे बघा सध्याची परिस्थीती बघता पाकिस्तान व आतंकवाद हे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. त्यामुळे बाकिच्या छोट्या मुद्द्यांना महत्त्व देण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही. बरं राहिलं मग. मुद्दा तुम्हीच काढलात म्हणून पुढे प्रतिसाद आले. तसं फुकटचे मिळणारे ७२००० पण कित्येक लोकांसमोरचा महत्वाचा प्रश्न आहे हे विसरून चालणार नाही. जे यासाठी पात्र आहेत अश्या गरिबांपेक्षा मधल्यामध्ये पैसे उडवण्याच्या कलेत वाकबगार असणाऱ्यांना (आणि गेल्या ४-५ वर्षात ज्यांना अश्या संधी मिळाल्या नाहीत अश्यांना) कोण निवडून येणार हा प्रश्न जास्त महत्वाचा आहे. कदाचित आत्तापर्यंत विभाग पाडून त्याचा लिलाव सुद्धा झाला असेल. अडीच वर्ष होत आली नोटबंदीला, जे काही परिणाम व्हायचे होते ते बहुतेक होऊन गेले. परत मोदी पंप्र होतील का नाही ते माहित नाही. मला तर वाटायला लागलंय की मोदी नकोच, पण चुकूनमाकून झाले तरी परत नोटबंदी करायची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे उगी राहावे.

गोंधळी शनिवार, 27/04/2019 16:44
अपेक्षितच होतं! प्लॅन द्या म्हणल्यावर... ओ तुमचे मोदी दुसर्या कुणाच ऐकताततरी का? ???????? तुमच्या भाजीवाल्यानी नव्हती केली का???????? तुमच्या भाजीवाल्याचा reality check व्हायला हवा. सध्या पं. प्र. त्यांनी ज्या काहि योजना सुरु केल्या होत्या त्याबद्दल काहिच का बोलत नाहित. फक्त पुलावामा हा एकच मुद्दा असतो त्यांचा. असो तर मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की कोणीही सत्तेवर आले तरी आपल्या देशाच्या परिस्थितीत खुप मोठा बदल होईल असे वाट्त नाही. लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा.

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 27/04/2019 16:50
लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा. लोकशाही हीच मुळात राजकारणाची एक पद्धत आहे... तर मग तिच्यासाठी राजकारणविरहित मॉडेल कसे बनवणार ?!

ट्रेड मार्क सोमवार, 29/04/2019 02:26
ओ तुमचे मोदी दुसर्या कुणाच ऐकताततरी का? दुसऱ्या कोणाचं म्हणजे कोणाचं? आणि कशाला ऐकावं? त्यांना पाहिजे असेल त्यांचं ते ऐकतील. सध्या पं. प्र. त्यांनी ज्या काहि योजना सुरु केल्या होत्या त्याबद्दल काहिच का बोलत नाहित. फक्त पुलावामा हा एकच मुद्दा असतो त्यांचा. किती भाषणं ऐकलीत? मी जी ऐकली त्यात तरी किती विद्युतीकरण झालं, किती घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोचवला, जनधन, मुद्रा योजना, जलमार्ग वाहतूक, रस्ते बांधणी, रेल्वेतल्या सुधारणा, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, गरीब शेतकऱ्यांना ६००० रुपये या सगळ्यांबद्दल बोलले होते. बादवे मोदी बालाकोट बद्दल बोलतात पुलवामाबद्दल काँग्रेसी बोलतात. तर मोदी बालाकोटवर पण बोललेच आणि का बोलू नये? गेली काही दशके दहशतवादी कारवाया नुसत्या सीमेवरच नाही तर अगदी राजधानीतसुद्धा झाल्या. कोणी अशी हिम्मत केली होती का? पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन इतकी मोठी कारवाई केली आणि त्यातून जगातील दुसरा कुठलाही देश भारताच्या विरुद्ध बोलला नाही. हे राजनीती आणि कूटनीतीचे यश आहेच. असो तर मला प्रामाणिकपणे असे वाटते की कोणीही सत्तेवर आले तरी आपल्या देशाच्या परिस्थितीत खुप मोठा बदल होईल असे वाट्त नाही. असे बदल घडायला जनतेचा पण तेवढाच सहभाग लागतो. आता स्वच्छ भारत योजना घ्या, १३० कोटी लोक जर कचरा रस्त्यांवर टाकत राहिले तर सफाई करणारे किती पुरे पडणार? सरकारने शौचालयं बांधून काय होणार? आम्हाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही असे लोक म्हणत राहिले तर कशी स्वच्छता राहणार? असो. आमचे मोदी म्हणून तुम्ही गट बनवलेच आहेत. त्यामुळे मी कितीही सांगितलं तरी तुम्हाला पटणार नाही.

गोंधळी सोमवार, 29/04/2019 19:01
किती भाषणं ऐकलीत? मी जी ऐकली त्यात तरी किती विद्युतीकरण झालं, किती घरात स्वयंपाकाचा गॅस पोचवला, जनधन, मुद्रा योजना, जलमार्ग वाहतूक, रस्ते बांधणी, रेल्वेतल्या सुधारणा, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत, गरीब शेतकऱ्यांना ६००० रुपये या सगळ्यांबद्दल बोलले होते. या सगळ्या योजनांचा reality check बघा जरा. तुम्ही फक्त घोषणांवर समधानी आहात. टीका करणारे हेच अर्थतज्ज्ञ उपाय काय करायला पाहिजे होता हे मात्र सांगत नाहीत. बाहेरचे तर जाऊच दे, पण मिपावरचे सुद्धा कितीतरी अर्थतज्ज्ञ एक मस्त प्लॅन द्या म्हणल्यावर गायब झालेले आहेत. तुम्ही देताय? आणि दुसऱ्या कोणाचं म्हणजे कोणाचं? आणि कशाला ऐकावं? त्यांना पाहिजे असेल त्यांचं ते ऐकतील ओ कशाला पलटी मारताय. असे बदल घडायला जनतेचा पण तेवढाच सहभाग लागतो. आता स्वच्छ भारत योजना घ्या, १३० कोटी लोक जर कचरा रस्त्यांवर टाकत राहिले तर सफाई करणारे किती पुरे पडणार? सरकारने शौचालयं बांधून काय होणार? आम्हाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही असे लोक म्हणत राहिले तर कशी स्वच्छता राहणार? क्रुपया चुकीचे मुद्दे आणू नका ओ. कुठली १३० कोटी लोक कचरा रस्त्यांवर टाकतात आणि कोनाला रेल्वे रुळावर बसल्याशिवाय होतंच नाही. बालाकोटच्या कारवाईत नक्की किती दहशतवादी ठार झाले ??? मुद्दा हा आहे की आधीच जे सरकार होत त्यांच्या करभाराला जनता कंटाळली होती. आताच्या सरकारने त्यावेळी मोठी आश्वासन देत जे कॅम्पेन केल होत त्यावरुन जनतेने त्यांना बहुमत दिल. पण ती आश्वासन पुर्ण झालेली दिसत नाहीत. त्याऐवजी जाहीरती करण्यात समाधान मानल. आपल्या देशातील जनता भावनोद्दीपक आहे. त्यामुळे महत्वाचे मुद्दे सोडुन दिले जातात. फक्त भावनीक मुद्द्यांभोवती राजकारण फिरवल जात. म्हणुन लोकशाही अंतर्गतच दुसर्या मॉडेलचा विचार व्हायला हवा जिथे फक्त समाजकारणाला महत्व् असावे व राजकारणाला वाव नसावा असे म्हटले होते.

अर्धवटराव सोमवार, 29/04/2019 19:30
लोकशाही व्यवस्थेत समाजकारणाचे मुद्दे अग्रगण्य असावे अशीच अपेक्षा आहे. पण त्याकरता कायदा/घटनादुरुस्ती वगैरे करुन दुसरं एखादं मॉडेल जोडण्याची गरज नाहि, आणि त्याचा काहि उपयोग देखील नाहि. सचेतन समाज हाच त्यावर उपाय आहे.

डँबिस००७ मंगळवार, 16/04/2019 23:58
डि मो च्या निर्णया विरुद्द बोलणारे एक्सपर्ट्स डि मो शिवाय सरकार कडे दुसरा काय पर्याय होता ह्याची चर्चा करताना कधीही दिसत नाहीत ! डि मो ची परिस्थीती का आली ह्याची सुद्धा चर्चा होत नाही. चर्चा फक्त सरकारला घेरण्यासाठी डि मो च्या अंमलबजावणीत झालेल्या चुकी बद्दल जास्तच बोलले जाते. त्यातही कसे चांगले योजन करता आले असते ह्याची चर्चा नाहीच !! दुसर्याच्या चुकीवर बोट दाखवणे सोप्पे असते. जर सरकारला काहीच कळत नाही मग समाजाच्या सर्व स्तरांना स्पर्श करणार्या योजना आखल्या व यशस्वी अंमलबजावणी कशी केली ?

ट्रम्प शनिवार, 06/04/2019 21:20
ममता नावाला शिल्लक नसलेली ही बाई आता चुनाव आयोग बरोबर वाद घलायला तयार झाली आहे , कस क़ाय ते बंगाली लोक असल्या काजग , भांडखोर बैला डोक्यावर घेतात तेच कळत नाही . चुनाव आयोगा ने चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सांगितले म्हणून चुनाव आयोगालाच जाब विचारत आहे . रागा , ममता आणि तोंडातल्या तोंडात गुडरअळकपळक अस न समजणाऱ शब्द बोलणारे काका या पैकी कोणीतरी पंतप्रधान झाले तर हा देश मी सोडून जाईन . ता . बा - टी एम सी देशाचे नेतृत्व करायला तैयार आहे - इति ममता , भाजप ला हरवीणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे - इति काका :)

ट्रम्प शनिवार, 06/04/2019 21:21
ममता नावाला शिल्लक नसलेली ही बाई आता चुनाव आयोग बरोबर वाद घलायला तयार झाली आहे , कस क़ाय ते बंगाली लोक असल्या काजग , भांडखोर बैला डोक्यावर घेतात तेच कळत नाही . चुनाव आयोगा ने चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करायला सांगितले म्हणून चुनाव आयोगालाच जाब विचारत आहे . रागा , ममता आणि तोंडातल्या तोंडात गुडरअळकपळक अस न समजणाऱ शब्द बोलणारे काका या पैकी कोणीतरी पंतप्रधान झाले तर हा देश मी सोडून जाईन . ता . बा - टी एम सी देशाचे नेतृत्व करायला तैयार आहे - इति ममता , भाजप ला हरवीणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे - इति काका :)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे रविवार, 07/04/2019 11:54
राज ठाकरे साहेबांचं कालचं भाषण एकदम जबरा. त्यांची व्यंगचित्रे आणि भाषण नंबर एक असतं. बाकी चालू द्या. -दिलीप बिरुटे

डँबिस००७ सोमवार, 08/04/2019 03:04
"जाकीटा"मागील जळजळ मोदींनी देशाला उद्देशून परवा जी घोषणा केली त्यानंतर नेहरूंच्या किळसवाण्या आरत्या सुरू झाल्या. त्यामुळे नेहरू ह्या नावाची प्रचंड खिल्ली उडवण्यात आली. अजूनही सुरूच आहे. मोदींनी दाखवलेल्या इच्छाशक्तीला श्रेय नाकारून ते नेहरूंना देण्यात अनेक नमोरुग्णांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली.सोशल मीडियावर सुद्धा नेहरूनर्तक कथ्थक करू लागले. त्याच दिवशी रात्री मला एक जुनी गोष्ट समजली जी मी पहिल्यांदा ऐकली होती. आपल्यापैकीही अनेकांना ती बहुधा माहिती नसेल. नव्या पिढीला तर माहीत असणे अशक्य आहे. नेहरू हा माणूस लोकशाहीप्रेमी, पुरोगामी, उदारमतवादी,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा खंदा पुरस्कर्ता म्हणून प्रसिद्ध आहे. किंबहुना त्यांची तशी प्रतिमा काळजीपूर्वक बनवली गेली. त्यावेळच्या सगळ्या पेंटरबाबूंनी छान काम केले आहे. त्यांच्या आयुष्यातील काही घटना त्या प्रतिमेला छेद देऊन जातात. अतिशय अहंकारी,असहिष्णू आणि क्षुद्र मनाचा माणूस अशीही त्यांची एक ओळख आहे. खाली मी एक शेर उद्धृत करतो, मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा खादी के केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने न पाए अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने न पाए ये भी कोई हिटलर का है चेला मार लो साथ जाने न पाए कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू मार ले साथी जाने न पाए ही कविता केली आहे विख्यात शायर मजरूह सुलतानपुरी यांनी. त्यांच्या मनात नेहरूंबद्दल किती राग आहे ते वेगळे सांगत नाही. त्या कवितेतील शब्दच पुरेसे आहेत. भारताच्या पंतप्रधानांना हिटलर म्हणून जरा याआधी कुणी संबोधले असेल तर ते मजरुह यांनी. या कवितेबद्दल त्यांना मोरारजी देसाई यांनी अटक करून तुरुंगात टाकले होते.एक वर्ष मशहुर मजरुह गजाआड होते. नेहरूनर्तकांच्या जीव की प्राण असलेल्या, कबुतरे उडवणाऱ्या या नेत्याने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी केली होती यांचे हे धडधडीत उदाहरण आहे. त्या माणसाला टीका अजिबात सहन होत नसे.ज्यांनी ज्यांनी त्यांच्यावर टीका केली त्यांच्याशी ते अतिशय वाईट वागले असे तटस्थ इतिहासतज्ञ सांगतात. त्यांच्या तुलनेत मोदी हे खूपच सहिष्णू आहेत.अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन केलेली टीका त्यांनी दुर्लक्षित केली असून स्वतःच्या कामावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. जर नेहरूंइतकी असहिष्णुता मोदींच्या अंगी असती तर तिहार जेल अशा अनेक मजरूहांनी भरून गेले असते. फसलेली आर्थिक नीती, पराभूत परदेश नीती आणि कायमचा चिघळलेला काश्मीर प्रश्न यांची जबाबदारी नेहरूंवर जाते. त्यांचे प्रमाणाबाहेर आणि वाजवीपेक्षा जास्त कौतुक करण्याचे निलाजरे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी मला पहिल्यांदाच कळली ती लगेच शेअर करावीशी वाटली. अनेकांना ही गोष्ट माहीतही नसेल.विशेषतः तरुण पिढीला नेहरूंची ही काळी बाजू कळावी म्हणून अकाली सुरू झालेल्या पंडितोत्सवात मुद्दामहून विरजण टाकत आहे. मजरुहला नेहरूंनी तुरुंगात टाकले तर किशोरवर इंदिरा गांधी यांनी बॅन घातला. आरडी वाचला... असली ही दळभद्री हुकूमशाही वृत्तीची फॅमिली. ही फॅमिली परत कधीही सत्तेवर येणार नाही असे आत्मविश्वासपूर्ण विधान आज नरेंद्र मोदी यांनी रिपब्लिकला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे. ते तुमच्या आमच्या भरवशावर केले आहे. उतरवणार ना त्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात ? #फिरएकबारमोदीसरकार.. आनंद देवधर २९/०३/२०१९ जगप्रसिद्ध नेहरू जाकीटाआड दडलेली जळजळ जर तुम्हाला लोकांपर्यंत पोचवायची असेल तर ही पोस्ट तुम्ही भरपूर शेअर करा.

भंकस बाबा सोमवार, 08/04/2019 16:39
सोइस्कर अर्थ तुम्ही शांतिप्रिय धर्माचे लांगुलचालन, अब्जोचे आर्थिक घोटाळे, तुकडे गैंगला समर्थन, काश्मीरला पाकिस्तानधार्जिनी स्वायतत्ता असा घेतला असे वाटते.

डँबिस००७ सोमवार, 08/04/2019 10:28
अमर्त्यसेन हा मोदी सरकार विरुद्ध उघड बोलणार्या माणसाच खर बॅकग्राउंड ! Strange saga of Amartya Sen and the Rothschilds _Arvind Kumar_ *The Sunday Guardian* April 6, 2019, 9:05 PM _'Rothschilds & Co funds units of ‘civil society’ in India that control narrative on ‘human rights violations’._ Amartya Sen has become hyperactive in attacking policies that benefit the people of India, but one fact he has been shy of disclosing during his attacks is his apparent conflict of interest by virtue of marrying Emma Rothschild, one of the heiresses of the world’s wealthiest family. The family have made money off India and the Indian government. The assets of the Rothschilds are estimated to be worth at least US$400 billion and the family has a reputation of enriching itself by finding opportunity even on growing misery around the world. The Rothschild family has a history of manipulating stock markets, funding world wars, engineering large scale decisions in their favour, exercising significant control over the banking system, and owning large media outlets to influence public opinion in their favour. Amartya Sen, of course, is the apostle of poverty. The family business of Amartya Sen’s family on wife’s side, NM Rothschild & Sons, is seen as having made tremendous amounts of money during the United Progressive Alliance regime between 2004 and 2014, even as Sen’s blue-eyed-boy, Jean Dreze was a key member of Sonia Gandhi’s National Advisory Council. The connection between Amartya Sen and his family’s business is not merely a tenuous one. On the contrary, Sen’s father-in-law himself, Nathaniel Mayer Victor Rothschild, 3rd Baron Rothschild, was part of the management of NM Rothschild & Sons. Victor’s cousin, Lynn Forester de Rothschild, owns a significant stake in the Economist magazine, which explains the magazine’s constant barbs against the Hindu community even as they support Sonia Gandhi and prop up Amartya Sen’s economic ideas. One deal that is regarded as benefiting NM Rothschild & Sons during the UPA rule involves the e-auction of 3G spectrum. The firm had been chosen to conduct the e-auction even though they had never been known as a computer software firm. The firm pocketed Rs 30.5 crore for conducting the auction and this must be considered as a gift by the UPA government. It is not clear why there was a need for an e-auction when there were only a handful of participants in the bidding process. The most questionable aspect of this whole episode was that the Rothschilds were not a neutral third party, but had been retained by Aircel, which was looking for a buyer for their towers that were eventually sold for $1.8 billion. Of course, none of this has been probed even after 2014. Today, several firms that involved NM Rothschild & Sons to swing deals during the UPA era are embroiled in financial scams. Apart from Aircel, which is caught up in the Aircel-Maxis scam, NM Rothschild was also involved in Vedanta’s purchase of Cairn India, Kingfisher Airlines taking over Air Deccan, and the promoters of Venkateswara Hatcheries acquiring the English Premier League football club, Blackburn Rovers. Each of these firms has come under the scanner of the authorities. Venkateswara Hatcheries was raided by the income tax sleuths after suspicions about transactions related to movements of huge amounts of cash in the wake of demonetisation. For this reason, Amartya Sen’s criticism of demonetisation may contain more than meets the eye. A few months ago, it was determined that Rothschild Bank AG and one of its subsidiaries may have violated money laundering rules in the multi-billion-dollar 1MDB corruption case in Malaysia. This background of Rothschild Bank is combined with the fact that mergers and acquisitions, especially those spanning multiple international jurisdictions, readily lend themselves to allegations of being vehicles for money laundering through arbitrary valuation of the firm being acquired. As a definitive conclusion cannot be reached without a comprehensive inquiry, there is a need to investigate NM Rothschild activities in India and determine whether the unusually high rate of scams among their clientele is a coincidence. The Rothschilds have been active in a number of sectors in India including infrastructure, financial advisory, healthcare, and food processing, and when one Rothschild firm sold its share in a joint venture to Del Monte Pacific, Lynn Forester de Rothschild, CEO of EL Rothschild said, “We are delighted to have brought this company to a point where it has attracted large international players like Del Monte Pacific. This is a positive way for us to participate in the explosive economic growth of India.” Amartya Sen has not extended the same consideration towards the poorer people of India who would also want to participate in the “explosive economic growth of India”. Instead, he has ranted and raved against policies that would allow Indians to participate in their own economy, and along with his protégés in the National Advisory Council of the UPA government, he has ensured that Indians would only qualify as recipients of small amounts of money thrown at them as part of welfare schemes wrapped in the name of “Mahatma Gandhi”, while being prevented from actively participating as productive members of the economy and competing against his family on wife’s side, the Rothschilds. Amartya Sen’s recent salvos on India include demands of non-interference in what he calls the “civil society”, which really translates to foreign and foreign-funded non-governmental organisations that actively interfere in Indian politics. He asks for complete freedom for the Reserve Bank of India with no oversight by the Indian people or their democratically elected representatives even as those who control the RBI take instructions from the International Monetary Fund and the World Bank. These demands may reflect his family’s priorities, as the proposal for setting up the RBI first arose during the hearings before the Indian Currency Committee in 1898 and 1899 from two members of the Rothschild clan—Alfred de Rothschild and his brother Nathan Mayer Rothschild, 1st Baron Rothschild. Both Rothschilds wanted RBI to be controlled from the West, with no oversight from the Delhi government, exactly as Amartya Sen now demands. Indian freedom fighters saw through this game of the British and defeated their efforts to create the Reserve Bank in the 1920s. The Rothschilds’ business in India goes back to a much earlier period. As far back as 1814, Nathan Mayer Rothschild, the grandfather of the two Rothschilds who provided inputs to the Currency Committee, was not only a voting member of the United Company of Merchants of England, Trading to the East Indies (also known as the East India Company), but was also among the few people eligible to be chosen as its director. Today, Rothschild & Co funds units of the so-called “civil society” in India that control the narrative on what constitutes “human rights violations”. (Hint: Anything Hindus do is a violation of human rights unless it benefits those who wield power in America and Europe.) One organisation it funds is Prerana, which lists Asha for Education as a partner on its website. In 2002, the founder of Asha for Education, Sandeep Pandey, attended the party congress of the Naxalite group Communist Party of India (Marxist-Leninist)-Liberation and called for the unity of “revolutionary” organisations. CPI(ML)-L openly advocates an “armed revolution” and its stated objectives include the use of “illegal” methods and raising an army to wage a war against India. At their 2002 meeting, the party also honoured “comrade martyrs” or terrorists killed in action. Like Amartya Sen, some in the UPA were aligned with the group friendly to the Naxalites and had Naxalite supporters on Sonia Gandhi’s National Advisory Council. It is fitting that the government which was based on Amartya Sen’s economic policies ended up with the same track record as his family business—a trail of deals that enriched the wealthiest people in the world at the cost of the poorer people in the country.

गामा पैलवान सोमवार, 08/04/2019 15:38
डँबिस००७, अगदी मर्मवेधी लेख! त्याबद्दल धन्यवाद. रॉथशील्ड्सने चेन्नईत एक अनाथालय उघडलं होतं. त्याची शुल्कबद्ध ( behind a paywall )बातमी इथे आहे. मात्र चित्रं सापडलं : https://si.wsj.net/public/resources/images/WO-AL482_ORPHAN_P_20121019174437.jpg म्हणे भारत स्वतंत्र झालाय! जय हो!! आ.न., -गा.पै.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 09/04/2019 11:32

With $79b in 2018, India tops global remittances list: World Bank

सन २०१८ मध्ये अनिवासी भारतियांनी तब्बल $७९ बिलियन (रू ५ लाख ५३ हजार कोटी) इतके परकिय चलन भारतात आणले आहे. चर्चा करताना, अनिवासी भारतियांना, अविचारीपणे, देश सोडल्याबद्दल दोष देणार्‍यांनी ही संपूर्ण बातमी मुळातून शांतपणे जरूर वाचावी.

अभ्या.. मंगळवार, 09/04/2019 11:53
सन २०१८ मध्ये अनिवासी भारतियांनी तब्बल $७९ बिलियन (रू ५ लाख ५३ हजार) इतके परकिय चलन भारतात आणले आहे.
करोड लिहायचे राहिले ५ लाख ५३ हजार च्या पुढे. नुसते ५ लाख ५३ हजार एखादा वर पोचलेला एक्झिक्युटिव्ह पण आणत असेल.

शाम भागवत मंगळवार, 09/04/2019 16:54
हा एक शिस्तबद्ध गुन्हा आहे. ठिकाण केरळ. कोणत्याही घरातील एखादा मुस्लीम अथवा ख्रिश्चन तरुण मजूर पासून कुक पर्यंत किंवा इंजिनियर म्हणून सुद्धा आखाती देशात नोकरी मिळवतो. आत्ता आखाती देशातील नियम बदलले आहेत. अन्यथा पूर्वी फक्त ख्रिश्चन आणि मुस्लीम लोकांनाच तिथे नोकरी करता येत असे. तर या तरुणाला नोकरी लागली कि त्याच्याकडे काही एजन्सी संपर्क साधत. त्या मुलाचा जो धर्म असेल त्याच धर्माची एजन्सी असणार. ते त्या मुलाला आणि त्याच्या कुटुंबियांना सांगत. तुला गल्फ ला नोकरी मिळाली आहे. तिथे तुला जो पगार मिळेल तो आमच्या एजन्सीचे तिथे ऑफिस आहे तिथे जमा कर. तू जर पोस्टात किंवा बँकेत पैसे भरले तर मिळायला दोन दिवस लागतात. बँक किंवा पोस्ट दिनार ते रुपये चलन बदलण्याचे ३ ते ५ % कमिशन कापून घेते. आम्ही एक रुपया कापणार नाही. ज्या दिवशी तू पैसे भरशील त्या दिवशी जो दिनार चा रेट असेल त्याच दराने संपूर्ण पैसे तुझ्या घरी दोन तासात पोचतील. ( कल्पना करा हा तो कालखंड होता ज्यावेळी ट्रंक call बुक करून फोन लागायची दिवस दिवस वाट पहावी लागायची.) हि एजन्सी दोन तासात पैसे देण्याची हमी देत होती. ही मुख्य सुविधा. जोडीला समजा कधी पगार उशिरा झाला तरी महिन्याला जितके पैसे येत असत तितके पैसे त्याच दिवशी दिले जात. घरातील कोणी आजारी पडले तर दवाखान्यात नेणे, कुटुंबियांच्या कडे पैसे नसतील तर पैसे खर्च करणे. ग्यास संपला असेल तर स्वतःची ओळख वापरून लगेच आणून देणे. मुलांच्या शाळेत अडमिशन साठी मदत करणे. या सगळ्या सेवा कोणतीही अपेक्षा न करता फुकट प्रदान करणे. आता हे सगळे करणारी संतस्वरूप एजन्सीच्या या कामाचा दुसरा भाग सांगतो. हे लोक राजकीय पक्षांच्या कडून आणि नेत्यांचा कडून काळा पैसा रोख स्वरूपात घेत. हा पैसा ते इथे त्या कामगाराच्या कुटुंबियांना देण्याच्या साठी वापरत असत. त्यातील १० % कापून घेत. बाकीची ९० % रक्कम ते लोक या कामगारांच्या कडून आखाती देशात जे पैसे परकीय चलनात वसूल करत असत. ते पैसे राजकीय पक्ष किंवा नेते अन्य देशातील ज्या खात्यात सांगतील त्या खात्यात हस्तांतरित करायचे काम करत असत. थोडक्यात भारतातील काळा पैसा हा फिजिकली भारतातच राहणार. परदेशात त्या कामगारांनी कमावलेला पैसा परकीय चलनात आपल्या देशात येणार नाही. हा परकीय चलनातील पैसा ते थेट बाहेर फिरवणार. हिंदी चित्रपटात दाखवतात तसे कोणीही पैशाने भरलेली bag घेऊन काळा पैसा घेऊन जात नसत. *©सुजीत भोगले* मी फक्त महत्वाचा वाटलेला मुद्दा फक्त इथे चिकटवलाय. ज्यांत कोणत्याच पक्षाची बाजू घेतलेली नाही. बाकी सर्व गाळलंय. हे मला आलेले फॉर्वर्ड आहे व कोणतीच शहानिशा केलेली नाही. डॉ. म्हात्रेंनी दिलेल्या आकडेवारीशी संबंधीत असल्याने हा उद्योग केलाय.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 09/04/2019 17:49
तुम्ही लिहिलेल्या प्रकाराला "हवाला" असे म्हणतात आणि तो बेकायदेशीर/गुन्हा असतो. त्याद्वारे भारतात येणारी रक्कम अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून येत नाही. अर्थातच, तो व्यवहार गुप्त (अळीमिळी गुपचिळी) असल्याने त्याचा नक्की आकडा मिळणे कठीण असते... केवळ अंदाज व्यक्त केला जाऊ शकतो. मात्र, तसे व्यवहार होतात यात संशय नाही. अश्या व्यवहारामुळे देशाला फायदा होत नाही, किंबहुना त्याने निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसानच होते. खाडी देशातून भारतात येणार्‍या पैशांच्या हवाला व्यवहारात पैसे कापून घेतात हे नवीन वाचले आहे ?! हवाला हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याने लोकांना आकर्षित करण्यासाठी त्याचा चलनबदलाचा दर (एक्सचेंज रेट) नेहमीच अधिकृत दराच्यापेक्षा जास्त ठेवला जातो. ज्यांना एनआरई अकाऊंट काढण्यात रस नसतो किंवा ज्यांच्याकडे त्यासाठी फार मोठी शिल्लक उरणारी रक्कम नसते, अश्या लोकांमध्ये हवाला जास्त लोकप्रिय आहे. त्यामुळे तो कमी पगाराची नोकरी असणार्‍या लोकांना जास्त आकर्षित करतो. ज्यांचे उत्पन्न/पगार चांगला असतो, त्यांना अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून पैसे भारतात पाठवून, एनआरई एसबी/फिक्स्ड डिपॉझिट अकाऊंटची सोय वापरणे जास्त फायद्याचे असते. कारण, त्या अकाऊंटमधील मुद्दल व व्याज पूर्णपणे आयकरमुक्त असते व त्यांचे व्याजदर आंतरराष्ट्रिय व्याजदरांच्या तुलनेने जास्त असतात. मी दिलेल्या बातमीतला आकडा, अधिकृत बँकिंग प्रणालीतून जाणार्‍या व अर्थातच वैध चलनव्यवहारात झालेल्या उलाढालीचा आहे. हे अधिकृत परकिय चलन देशाला आयातीची किंमत चुकविण्यास उपयोगी पडते. ते देणे चुकवून उरलेले चलन देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी (Foreign currency reserve) म्हणून ओळखली जाते... जी, 'देशाची जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पत' आणि 'स्थानिक चलनाची ताकद' वाढविण्यास कारणीभूत होते. या दोन (अवैध आणि वैध) व्यवहारांत गल्लत नको.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 10/04/2019 00:53
हवाला हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याने लोकांना आकर्षित करण्यासाठी त्याचा चलनबदलाचा दर (एक्सचेंज रेट) नेहमीच अधिकृत दराच्यापेक्षा जास्त ठेवला जातो. म्हणजेच, हवाला व्यवहारात अधिकृत बँकेच्या किंवा मनी चेंजरच्या दराने मिळणार्‍या रुपयांपेक्षा जास्त रुपये मिळतात.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 16/04/2019 17:45
अजून थोडे... हाच हवाला विरुद्ध दिशेने होतो तेव्हा त्याचे नियम उलटे होतात : भारतात भारतिय रुपये देऊन परदेशात परकिय चलन, स्वतः किंवा अवैध बँक खात्यात (उदा: स्विस बँकेतले "अवैध खात्यात") स्विकारले गेले तर मात्र विनिमयाचा दर अधिकृत दरापेक्षा जास्त असतो. म्हणजेच, दर डॉलरमागे अधिकृत दरापेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागतात.

डँबिस००७ मंगळवार, 09/04/2019 23:04
काल परवा दोन दिवस रेव्हेन्यु खात्याने मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ , काँग्रेसचे कर्नाटकातील व गोव्यातील आमदारांच्या सहाय्यक, जवळच्या मित्र परिवारातील लो कांच्या घरावर २३ वेगवेगळ्या जागी धाडी घालुन जवळ जवळ ९ कोटी नकद रक्कम जप्त केलेली आहे. ही धाड खुप खोल वर विचार करुन प्लॅन केलेली होती. धाडीच्या अगोदर केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सी आर पी एफ च्या सैनीकांच्या कंपनींना मध्य प्रदेश व ईतर ठीकाणी पाठवल होत. त्यावेळेला ह्या सैनिकांच्या प्रवासा बद्दल कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आलेली तसेच ह्या प्रवासा बद्दल दुसरेच कारण दाखवले होते. लोकल पोलिसावर लोकल सरकारचे वर्चस्व असते व त्याचा सहभाग, मदत अश्या धाडीत मिळणार नाही झाला तर त्रासच होईल ह्याची खात्री असल्याने केंद्र सरकारच्या हाता खाली असलेल्या सी आर पी एफ सैनिकांना पाठवले होते. ह्या धाडीसाठी कोणत्याही सरकारी वहानांचा वापर करण्यात आलेला नव्हता, डोळ्यात न येता काळजी पुर्वक खासगी रेंटल गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली होती. नेहेमी प्रमाणॅच काँग्रेसने व्हिक्टीम कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण खुप मोठ्या प्रमाणावर कॅश सापडल्याने त्यांची बोलती बंद झालेली होती. मोदी विरुद्द मिडीयाने ह्या सर्व बातमीला पाठ दाखवलेली होती. काही मिडीया हाऊसनेच ह्या बातमीला कव्हर केले. आता निवडणुक आयोगाने ह्या धाडीची गंभीर दखल घेत ही रक्कम कुठुन आलेली होती त्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करायला केंद्र सरकारच्या खात्याला आदेश दिलेला आहे. EC asks probe agencies to take strong action against those u .. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/68799484.cms?utm_source=…