त्या एकवीस टक्के करदात्यांना सुद्धा अजून चार पाच फिल्टर लावा, शेवटी एका मंत्रीमंडलाईतकी संख्या उरली की करून टाका त्यांचे सरकार. हा का ना का. बरोब्बर इलेक्शनच्या पिरेडला बरे ह्या अशा सुधारणा आठवायला लागतात ह्याचेच नवल आहे.

एका साध्या उदाहरणावरून आपण लोकशाही समजून घेण्याचा प्रयत्न करू समजा एक शाळा आहे. शाळेच्या विद्यार्थांना गणित शिकायचे आहे. गणित शिकवण्यासाठी समजा तीन शिक्षक उपलबद्ध आहेत. या शिक्षकांपैकी विद्यार्थ्याला एका शिक्षकास निवडायचे असेल जो त्यांना उत्तम प्रकारे गणित शिकवू शकेल. विद्यार्थी आपला आवडीचा एक शिक्षक निश्चित करतात. आता विद्यार्थांनी हा निर्णय स्वताःच्या गणितातील ज्ञानाने नव्हे तर त्यांना आवडणा-या शिकवण्याच्या पद्धतीवरून घेतला आहे. आता पुढे जावून विद्यार्थी शिक्षकांना म्हणतात की ७ पाठांपैकी आम्ही केवळ ५ पाठच आत्मसात करणार. बाकीचे दोन पाठ अवघड आहेत. तुमची निवड आम्ही केली आहे , तुम्ही आमच्या ऐकण्यात असायला हवे. यानंतर मुख्याध्यापक हस्तक्षेप करतात. ते शिक्षकांना सर्व पाठ शिकवण्याबाबत सक्ती करतात. हे पाठ त्यांनी त्यांच्या अनुभवानुसार बनवले आहेत. काही पाठ विद्यार्थ्यांना कटू वाटले तरी ते शिकवणे गरजेचे आहे हे त्यांना माहिती आहे. पण मुख्याध्यापक एवढे हुशार असूनही शिक्षक निवडीचा अधिकार मात्र विद्यार्थांकडेच राहिल. कारण मुख्याध्यापकांनी निवडलेले शिक्षक मुलांना समजावू शकतीलच असे नाही. अशाचप्रकारे आपल्याला रुचतील, ज्यात आपला विकास होईल अश्या आर्थिक योजना जो पक्ष मांडेल त्याला लोक निवडून देतात. इथे त्यांना ते काम कसे होणार याच्याशी देणेघेणे नाही. इथे एक शक्यता अशी असते की लोकांना खुश करण्याच्या प्रयत्नात सरकार काही चुकीचे पाऊल उचलतील. ते टाळण्यासाठी असतो तो मुख्यध्यापक म्हणजेच रिझर्व बॅंक अॉफ इंडिया. सरकार वा जनतेला काही न आवडणारे निर्णय ही बॅंक घेते. उदा व्याजदर वाढवणे , कमी करणे , रेपो रेट ठरवणे वगैरे. यावर लोक दबाव आणू शकत नाही. आपल्या अनुभवाचा , ज्ञानाचा फायदा ते लोकांना करून देतात. पण केवळ तेच सरकार निवडू शकत नाहीत. ते काम जनतेचेच. विद्यार्थांमद्दे जसे हुशार मुलांचे म्हणणे ऐकण्यात आले तसेच ढ मुलाचेही ऐकण्यात आले कारण दोघेही वर्गाचा हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे कर भरणारे वा न भरणारे दोघांनाहि जो आपल्या अपेक्षेच्या जवळचा वाटतो त्याला निवडण्याचा अधिकार दिला आहे. म्हणजे एकीकडे लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले आणि ते वहावत जावू नये याचीही सोय तज्ञांद्वारे करून देण्यात आली. हे केवळ लोकशाहीतच शक्य आहे. एकमेकांचा एकमेकांवर असलेला वचक हेच वैशिष्ट्य आहे लोकशाहीचे. त्यामूळे सत्तेचे विकेंद्रिकरण होते आणि मध्यममार्गाने प्रवास चालू राहतो.

भारतीय लोकशाही म्हणजे ===> कायदेशीर घराणेशाही. ..

होय, केवळ लोकशाहीच नव्हे तर संपुर्ण जग निरर्थक आहे. ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या !

मला कल्पना नाही, परंतु ही नवीन प्रचारपद्धती आहे असा मला आता संशय यायला लागला आहे... काही विशिष्ट घटना घडल्यानंतरच असे धागे का यायला लागले याचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे... सुशिक्षित समाजात नोटा चा प्रसार करणे आणि अशिक्षित समाजाला नोटा देऊन मते मिळवणे ही या निवडणुकीची नवीन स्ट्रॅटेजी दिसतेय..

लोकशाही हि संकल्पना निरर्थक नाहीये.. आपल्या देशातील लोकांची लायकी नाहीये लोकशाही वापरण्याची. बाकी लोकशाही मध्ये लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळत असतें त्यामुळे आपण उगाच सर्व समस्यांचे बिल लोकशाहीवर न फाडता जे जे होईल ते ते शांत पाहावे....

सुशिक्षित समाजात नोटा चा प्रसार करणे ह्यामागे कोणतेही षडयंत्र आहे असे मला तरी वाटत नाही. निवडणूकीला उभे राहिलेले एकजात सर्वजण हलकट आहेत आणि मला त्यांना मत द्यायचे नाही पण त्याच वेळी मला मतदानाचे कर्तव्य पार पाडायचे आहे हे सांगण्याचा तो एक राज मान्य प्रकार आहे इतकेच !

लोकशाही आहे म्हणून असे धागेतरी काढता येतात....रच्याकने लोकशाही नसणारे असे कोणते देश आहेत ज्यात सगळे चांगले चालले आहे ते जाणून घ्यायला आवडेल

लोकशाही हि लग्नसंस्थे सारखी आहे. ती सर्वोत्तम नाही आणि त्यात अनेक त्रुटी आहेत. परंतु त्याला सशक्त आणि चांगला असा पर्याय नाही

लेखकाला राजेशाही रुचत आहे असे वाटते. आपला महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर सर्वोत्तम राजांमद्धे शिवाजी महाराजांचे नाव नक्कीच वर येणार.पण पुढे पेशव्यांच्या काळात काही समाजाला या राज्यकारभारात स्थान मिळानासे झाले. हा समाज ब्रिटिशांसोबत पेशव्यांविरुद्ध लढला.एकाच मातीतील लोकांना एकमेकांविरुद्ध लढावे लागले. (हे केवळ उदाहरण आहे. यावरून धागा भरकटवू नये.) ह्यात प्रचिलीत राजेशाही पद्धतीचा मोठाच हातभार होता. जिथेजिथे राजेशाही आहे , तिथे समाजाच्या सगळ्या स्तरांना प्रतिनिधित्व मिळत नाही. असा तुटलेला समाज शेवटी बंड करतोच करतो. एकटा राजा आपल्या चुकीच्या कलेने वागणे ,ऐशोआरामात जगणे आणि यात राज्याकडे तीनतेरा वाजणे अशी किती तरी उदाहरणे इतिहासात सापडतात. इकडे लोकशाहीत पंतप्रधानालादेखील मनमानी कारभार करता येत नाही. काम नाही केले तर लोक घरी बसवतील ही भिती सदैव असतेच. आणि ती तशी असणे हेच भारताच्या थोड्याबहुत यशाचे गुपित आहे. यामूळे लोकशाहीला मर्यादा असल्या , वा ती सर्वोत्तम नसली तरी राजेशाहीपेक्षा सरसच ठरत आलेली आहे. चर्चा त्यातील दोष निवारणासाठी हवी , संपुर्ण व्यवस्था बदलासाठी नव्हे. आपल्याला नेहमी वाईट आणि अतिवाईट यातूनच एकाची निवड करावी लागते आणि सद्दया जगात लोकशाहीपेक्षा सक्षम पर्याय नाही. पुढे तो असू शकेल का ? माझ्यामते अजून एक मोठा टप्पा यायला वाव आहे. तो म्हणजे 'जागतिक संविधान' जगभरातील सगळ्या देशांमद्दे एकच नियम आणि एकच संविधान ! हे वाचल्यावर ब-याच जणांना हे एक तर हास्यास्पद वाटेल वा अती आदर्शवादी वाटेल. सद्धा ते तसे नक्कीच आहे.पण पुढच्या कैक पिढ्या निजपल्यानंतर कधीतरी हे होईल अशी आशा मी तरी बाळगून आहे. जागतिकीकरण आणि इंटरनेट यांनी देशांच्या सिमा अोलांडायला सुरूवात केलेली आहे. युनो सारख्या संघटनांना सुरूवात झालेली आहे. थोडक्यात आपली वाटचाल तिकडे सुरू झाली आहे. हे नेमके कसे होईल वा कसे काम करेल याचे उत्तर माझ्याकडे नाही. धार्मिक उन्माद हटल्यावरच यावर निश्चितपणे काही बोलता येईल. यापेक्षा सक्षम व्यवस्था असणे मला अशक्य वाटते. हाच सर्वोच्च बिंदू असेल मानवी इतिहासातला.

मग अशा व्यक्तींना देशाची अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या निवडीसाठी मतदान करायचा अधिकार देणं चूक नाही का? सहमत.

जेव्हा आर्थिक स्थिती वरून मतदानाचा अधिकार काढून घेतला तर सरकार त्यांच्या कडे पूर्ण दुर्लक्ष करेल .हा सर्वात मोठा धोका आहे

....... सर्व मतदान हे एखाद्या खेळासारखे असते. फक्त त्याला एक नैतिकतेचा मुलामा दिलेला असतो. या खेळात आपल्याला चांगले आणि वाईट या दोन्हीपैकी एकाची बाजू घ्यायची असते आणि हा एक प्रकारचा जूगारच असतो. मी चांगल्याच्या बाजूने मत टाकतो पण विजय चांगल्याचाच होईल का या बाबतीत मी बेफिकीर असतो. ते मात्र मी बहूमतावर सोडतो. म्हणजे मला जे चांगले वाटते, व जे चांगले आहे हे इतरांना चांगले वाटले नाही किंवा त्यांना तसे पटवले गेले की संपले. यामुळे होते काय की जर मतदारांच्या उपयोगी एखादा उमेदवार पडला तर तो चांगला असे समिकरण तयार होते. याचा दुर्दैवाने असा अर्थ होतो की तुम्ही अत्यंत दुबळ्या आवाजात एका मताद्वारे सांगत असता की चांगले काय आणि वाईट काय ! आणि दुबळ्यांच्या मताला तीच किंमत मिळते जी मिळायला पाहिजे. शहाणा माणूस सत्य हे कधीच दैवाच्या भिकेवर सोडत नाही. तो यासाठी बहूमतावरही अवलंबून रहात नाही आणि सत्तेचा त्यासाठी उपयोग करत नाही..... लोकशाही... एक मुलभूत विचार . - हेन्री डेव्हिड थोरो.

किंबहुना तुम्हाला जर स्वैपाकातलं काही काळात नसेल तर तुमची आई/बायको किंवा अगदी स्वैपाक करण्यासाठी ठेवलेली मोलकरीण तरी तुम्हाला स्वैपाक कसा करायचा या बद्दल मत विचारेल का आणि तुम्ही जरी स्वतःहून सांगितलं तर लक्ष देईल का?

का नाही.. जरी मला स्वयंपाक येत नसला तरी भाजी कशी हवी हे मी सांगू शकतो.. यात कांदा नको, तिखट कमी असावे, टोमॅटो नको ई सूचना मी देतोच की.. तसंच लोकशाहीचंही आहे.. काय हवं त्याची मागणी मतदार नोंदवतात कसं करावं ते जाणकार (किंवा सत्ताधारी जाणकार अधिकारांच्या मदतीने) ठरवतात आणि अंमलबजावणी करतात.

पदवी मुळे अक्कल येते हा गैरसमज आहे. पदवीमुळे फार तर त्या विशिष्ट विषयातील ज्ञान सर्व सामान्य माणसांपेक्षा बरेच जास्त असेल. मी उच्च शिक्षित द्विपदवीधर डॉक्टर आहे म्हणून मला "राज्य कसे चालवायचे" याची अक्कल आहे हे समजणे चूक आहे. मला अर्थ खात्याबद्दल, खाण आणि नैसर्गिक साधन सामग्रीबद्दल( किंवा तशा इतर खात्याबद्दल) ज्ञान( किंवा अज्ञान) आणि शहाणपण एखाद्या अशिक्षित माणसाइतकेच आहे /असेल. केवळ चौथी पास असलेल्या श्री वसंतदादा पाटील यानी महाराष्ट्र राज्याची धुरा त्यांच्या नंतर आलेल्या तिन्ही सुशिक्षित मुख्यमंत्रांपेक्षा जास्त सांभाळली होती असे त्यांचे हाताखाली काम करणार्या "उपसचिव" असलेल्या आमच्या वडिलांच्या मित्राने सांगितले होते तेंव्हा केवळ साक्षर/सुशिक्षित माणसाला मताधिकार असणे हि चूक गोष्ट आहे.

लोकशाही निरर्थक आहे का?

जो पर्यंत हा प्रश्न एवढा उघड आणि उच्चारवात विचारता येतोय तो पर्यंत नक्कीच नाही.

अर्थ शास्त्रीय नियम इथेही लागू होतो लो रिस्क लो रिटर्न