मोदी सरकारने प्रत्येकाच्या खात्यांत १५ लाख देण्याचे आश्वासन (म्हणे) दिले होते. मोदी सरकार पूर्ण करो ना करो धनवापसी हि मागणी थोडी जोर धरायला लागली आहे. मिपा वरील बंधू भगिनींना ह्या विषयी काय वाटते आहे जाणून घेण्याची इच्छा आहे. १. भारतीय सरकार (केंद्रीय आणि राज्य) ह्यांनी प्रचंड प्रमाणात सार्वजनिक संपत्ती हडप केली आहे. हजारो एकर जमीन, खाणी, इत्यादी सरकारी त्याबीयांत आहेत. २. सरकारी हातात कुठलीही गोष्ट पडली कि त्याचा विनियोग ठीक होत नाही कारण सरकारी बाबुंचा पगार त्यावर अवलंबून नसतो. हयामुळे दोन नुकसान होते. पहिले म्हणजे तो रिसोर्स वापरला जात नाही उलट करदात्यांचा पैसे त्यावर उधळला जातो, दुसरा : त्या रिसोर्स चा वापर खाजगी उद्योग करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे समाजाला नुकसान होते. उदाहरण : शक्तिस्थळ सरकी स्मारके शेकडो एकर चांगली जमीन गिळंकृत करतात. ह्याच जागी जर एखादी सोसायटी बनवली असती तर हजारो लोकांना घरे प्राप्त झाली असती. सरकारी ताब्यातील सर्व जमीन बाजार भावाने विकायला काढली किंवा लीज वर दिली तर देशांतील प्रत्येक परिवाराला सुमारे २ लाख रुपये दर वर्षी मिळू शकतात. आधार इत्यादी गोष्टींनी हे पैसे सहज पणे लोकांच्या खात्यांत पोचवले सुद्धा जाऊ शकतात. इतकेच नाही तर एकदा का असे पैसे मिळायला लागले कि जनता खाजगी करणाला पाठिंबा देईल आणि एअर इंडिया सारख्या गोष्टी विकणे सरकारला सहज शक्य होईल. https://www.youtube.com/watch?v=KGfivKB56Wo https://www.youtube.com/watch?v=5LH2gw7_9aE