मोदी सरकारने प्रत्येकाच्या खात्यांत १५ लाख देण्याचे आश्वासन (म्हणे) दिले होते. मोदी सरकार पूर्ण करो ना करो धनवापसी हि मागणी थोडी जोर धरायला लागली आहे. मिपा वरील बंधू भगिनींना ह्या विषयी काय वाटते आहे जाणून घेण्याची इच्छा आहे.
१. भारतीय सरकार (केंद्रीय आणि राज्य) ह्यांनी प्रचंड प्रमाणात सार्वजनिक संपत्ती हडप केली आहे. हजारो एकर जमीन, खाणी, इत्यादी सरकारी त्याबीयांत आहेत.
२. सरकारी हातात कुठलीही गोष्ट पडली कि त्याचा विनियोग ठीक होत नाही कारण सरकारी बाबुंचा पगार त्यावर अवलंबून नसतो. हयामुळे दोन नुकसान होते. पहिले म्हणजे तो रिसोर्स वापरला जात नाही उलट करदात्यांचा पैसे त्यावर उधळला जातो, दुसरा : त्या रिसोर्स चा वापर खाजगी उद्योग करू शकत नाहीत आणि त्यामुळे समाजाला नुकसान होते. उदाहरण : शक्तिस्थळ सरकी स्मारके शेकडो एकर चांगली जमीन गिळंकृत करतात. ह्याच जागी जर एखादी सोसायटी बनवली असती तर हजारो लोकांना घरे प्राप्त झाली असती.
सरकारी ताब्यातील सर्व जमीन बाजार भावाने विकायला काढली किंवा लीज वर दिली तर देशांतील प्रत्येक परिवाराला सुमारे २ लाख रुपये दर वर्षी मिळू शकतात. आधार इत्यादी गोष्टींनी हे पैसे सहज पणे लोकांच्या खात्यांत पोचवले सुद्धा जाऊ शकतात.
इतकेच नाही तर एकदा का असे पैसे मिळायला लागले कि जनता खाजगी करणाला पाठिंबा देईल आणि एअर इंडिया सारख्या गोष्टी विकणे सरकारला सहज शक्य होईल.
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
हे
साहने, अग खरे म्हणते आहेस की सॅर्कॅस्टिक का काय म्हणतात ते ? १५ लाखाचे आश्वासन खरोखर दिले होते? मला तरी वाटत नाही. बाकी कामे चालू आहेत, मोदी व त्यांचे मंत्री काम करता आहेत असे ह्यांचे मत. दुसरे म्हणजे आपले खाजगी उद्योग फार काही दिवे लावणार अशातला भाग नाही. चंदा कोचर प्रकरण असू दे वा विजय मल्ल्या व नीरव मोदी… खाजगी उद्योजक फार काही प्रामाणिक असतात अशातला भाग नाही.
ध चा मा
1. मोदींनी १५ लाख रुपये प्रत्येक भारतीयांच्या खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन दिले नव्हते. परदेशात असलेल भारतीयांचे काळे धन परत आणले गेले तर त्याची बरोबरी प्रत्येक खात्यात १५ लाख रुपये गुंतवता येतील इतकी असेल असा अंदाज केला होता. विरोधकांनी ध चा मा केला होता.
2. सार्वजनिक सम्पत्ति आणि सरकारी सम्पत्ति यातील फरक काय आणि सरकारने सार्वजनिक सम्पत्ति कोणाकडून हडप करून घेतली हे जरा समजावुन सांगाल का ?
१) सरकार म्हणजे नक्की कोण?
१) सरकार म्हणजे नक्की कोण?
२)पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती पदावर असतात तोवर ते या मालमत्तेचे
"विश्वस्त"
असतात. एकदा पदावरून उत्तर झाले कि ना ते पद ना ती मालमत्ता याच्याशी त्यांचा संबंध राहतो.
३) केवळ आपण या भूमीवर जन्माला आलो म्हणून हि भूमी किंवा येथील मालमत्ता आपल्या तिर्थरुपान्ची होते काय?
४) सरकारी संपत्ती हि आपल्या बापाची जहागिर आहे
हा भोंगळ समाजवादी गैरसमज
जेवढा लवकर जनतेच्या मनातून काढून टाकला जाईल तेवढी लवकर आपली प्रगती होईल.
५) रामायणात जसे भरताने रामाच्या पादुका सिंहासनावर ठेवून लोक कल्याणकारी राज्य चालवले तसेच पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळाने चालवणे अध्याहृत आहे.
जाता जाता -- श्री मोदी जे म्हणाले ते शब्दशः असे आहे -- विदेशातील सर्व काळा पैसा "जर" परत आणला "तर" प्रत्येक सामान्य माणसाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा होतील.
मोदी सरकारने प्रत्येकाच्या खात्यांत १५ लाख देण्याचे आश्वासन दिले होते हा सर्व हलकट मोदी विरोधकानी केलेला धादांत खोटा प्रचार आहे.
https://www.loksatta.com
https://www.loksatta.com/anyatha-news/jawaharlal-nehru-vallabhbhai-pate…
ह्यात पुतळ्यासाठी पैसे कसे आले त्यावर थोडा प्रकाश टाकला आहे.
हे मात्र
In reply to https://www.loksatta.com by मराठी_माणूस
हे मात्र चुकीचे आहे. ३००० कोटी सरकारी कंपन्यांकडूनच उचलले आहेत सरकारने. मला वाटले होते, कर्ज वगैरे असेल.
"दिवाळी अंक २०१८"
"दिवाळी अंक २०१८"
१. या टॅबवर टिचकी मारली तर खालील एकच अस्विकृत लेख दिसतो आहे...
महाराष्ट्राचे खजुराहो: देवळाणेचे जोगेश्वर महादेव मंदिर ( लेख - दुर्गविहारी) - अस्वीकृत२. "दिवाळी अंक २०१८" हा टॅब पटकन नजरेत येत नाही. मला तो आहे हे, दुसर्याने वर केलेली सूचना/तक्रार वाचली तेव्हाच कळला.
जरासा वेगळा, पटकन नजरेत भरेल असा (मोठा फाँट, रंग, असे काहीतरी) असल्याशिवाय तो टॅब सहजपणे मिपाकरांच्या ध्यानात येणार नाही.
३. अंकाचा योग्य टॅब टाकल्यावर, "तो टाकला आहे अश्या प्रकारचा लेख सासंमने प्रसिद्ध करून त्यात टॅबची माहिती दिल्यास", त्याच्याकडे मिपाकरांचे लक्ष वेधले जाईल.
अंकाची उत्सुकतेने प्रतिक्षा आहेच !
अगदी अगदी
In reply to "दिवाळी अंक २०१८" by डॉ सुहास म्हात्रे
मा. मोदीकाकांनी मिपाच्या दिवाळी अंकाच्या कामातही जरासे लक्ष घातलेच पाहिजे.