Skip to main content

भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती .

लेखक अभिजित - १ यांनी सोमवार, 17/09/2018 13:15 या दिवशी प्रकाशित केले.
2019 मोदी भाजप सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम चालू आहे असे इथल्या बहुसंख्य जनतेचे मत आहे. आनंद आहे. मी आता एक नवीन धागा काढत आहे. जिथे फक्त सरकारची उलट सुलट नीती / बनवा बनवी / जनतेची पिळवणूक कशी चालते याच्या "फक्त बातम्या" टाकणार आहे. अर्थात लिंक्स. सर्व तटस्थ जनतेला आमंत्रण आहे इथे !! इथे कोणतीही चर्चा अपेक्षित नाही. मोदी प्रेमी जनतेने याला उलट उत्तर म्हणुन कारभार कसा उत्तम चालू आहे यावर नवीन धागा काढावाच. तिकडे जरूर लिंक्स द्या. आता ४/५ महिन्यात परीक्षा आलेली आहे. त्या मुळे हे होणे जरुरीचे आहे. अजून एक - पूर्वानुलोकन म्हणून हि हा धागा उपयोगी पडेल. भक्तांनी सुरुवात करावी GST / रेरा / UPI पेमेंट इ इ पासून . आगे बढो !!

वाचने 194025
प्रतिक्रिया 374

प्रतिक्रिया

आता काय धागे काढायचेत ..... जावू द्या ना.. ज्याला जे वाटतंय ते २०१९ ला मतदानातूनच व्यक्त होईल.. भक्त / विरोधक बनून आपसांत वादविवाद करण्यापेक्षा नेहमीप्रमाणे गुप्त मतदान करु आणि इथे मात्र एकमेकांचे चांगले मित्र राहू :) निकालांनंतर कुणी हळहळतील तर कुणी खूष होतील ती गोष्ट वेगळी ..

https://www.loksatta.com/maharashtra-news/nitin-gadkari-comment-on-road… नितीन गडकरी यांची कबुली; गुंतवणुकीस जागतिक कर्जदारांचा आखडता हात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची पत कमी होत चालली असून गुंतवणूकदारांनी जोखीम पत्करण्यास नकार दिल्याने आता येथील पायाभूत प्रकल्पात कुणी गुंतवणुकीस पुढे यायला तयार नाही ही वस्तूस्थितीही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. इटलीसह जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या वीस देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- भारतावर आभाळ कोसळलं असे काही याच्यात नाही. अर्थचक्र नेहमी खालीवर फिरतच असतं . मग हे इथे टाकायचं कारण ? कारण भक्त !! २०१४ नंतर भारताची पत जगात कशी उंचावलीय. भारताला आता किती मान आहे जगात .. आणि हे सर्व फक्त आणि फक्त मोदी मुळेच होतंय असे त्यांचे म्हणणे . तसे काही नाहीए हे दाखवायला हि लिंक इथे टाकली आहे. आंतरराष्ट्रीय बँकर्स ना पण आता कळलं आहे कि मोदी सरकार हे फक्त घोषणाबाजी सरकार आहे. दर महिना दोन महिना आड नवीन चकचकीत नेत्रदीपक घोषणा. . अंमलबजावणी ?? शून्य !!

In reply to by अभिजित - १

अभिजित 1 यांच्या या प्रतिसाद मध्ये त्यांनी सध्याच्या भारताच्या पत वर जे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे त्या वर सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून तुम्हीच उत्तर द्या .

In reply to by अभिजित - १

नेहमीप्रमाणे अभिजित-१ यांनी बातमी अर्धवट वाचली किंवा वाचली पण मुद्दा समजला नाही किंवा समजला तरी मुद्दाम कानाडोळा केला. खालील प्यारा याच बातमीत आहे - उद्योग, गुंतवणूक, कंत्राटदार, रोजगार, अर्थव्यवस्था यासाठी आम्हाला बँकांचा सकारात्मक पाठिंबा गरजेचा आहे. देशात रस्ते बांधण्यासाठी अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक गरजेची आहे. अनुत्पादक कर्जे जास्त असल्याने परदेशातील गुंतवणूकदार जोखीम घेत नाहीत. इटलीसह जगातील मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या वीस देशांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास नकार दिला आहे. सार्वजनिक बँकांमध्ये २१० अब्ज डॉलर्सचे जोखमीचे कर्ज आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले यात अनुत्पादक कर्जे कुठून आली हे मी या आधीच पुराव्यासहित दाखवून दिलेलं आहे. तेव्हा या परिस्थितीला कोण कारणीभूत आहे याचा विचार करावा.

In reply to by अभिजित - १

India’s plan to modernize the highways network requires billions of dollars of investment but the worst bad-loan ratio after Italy among the world’s 20 largest economies has led bankers to shy away from this sector. Public lenders account for 90 percent of the $210 billion of stressed debt on Indian banks’ balance sheets https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-18/risk-averse-bankers-… ह्यात मलातरी कुठेही आंतरराष्ट्रीय बँकर काय म्हणताहेत दिसत नाही! लोकसत्ता आजकाल भाषांतरपण नीट करेंनास झाली!

https://www.loksatta.com/agralekh-news/life-insurance-corporation-infra… आयुर्विमा महामंडळाची मुंडी नरेंद्र मोदी सरकारने आयडीबीआय वाचवण्यासाठी पिळली त्याला महिनाही व्हायच्या आत आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) या पायाभूत सेवा क्षेत्रातील वित्त कंपनीच्या बुडत्या जहाजाचे सारथ्य या सरकारी महामंडळास करावे लागणार आहे. देशातील काही महत्त्वाचे रस्ते आदी प्रकल्प आयएलअ‍ॅण्डएफएसने हाती घेऊन पूर्ण केले. परंतु नंतर ती मिळेल त्या दिशेने विस्तारत गेली आणि रस्ताच चुकली. इतक्या अनेक क्षेत्रांत या कंपनीने नाक खुपसण्याचा प्रयत्न केला की तिचे मूळ उद्दिष्ट काय याचाच विसर पडला. आजमितीला या कंपनीच्या जवळपास २०० उपकंपन्या आहेत आणि या सर्व जंजाळाच्या डोक्यावरील कर्ज तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये इतके झाले आहे. --------------------------------------------- IDBI सरकारी / PSU तरी होती. हि सरळ सरळ खाजगी कंपनी आहे. बुडत असेल तर बुडू द्या. पण LIC चा आधार घेऊन ती जगवणार ?? मध्ये कुठे तरी वाचले होतं - प्रॉफिट असेल तर तो ILFS चा आणि एखाद्या प्रकल्पात तोटा झाला कि मग तो सगळ्यांचा .. अशा पद्धतीने हि काम करते. उगाच लगेच सरकारी समर्थनाच्या पोस्ट टाकण्या पेक्षा जरा नेट वर वाचा याबाबतीत.

In reply to by अभिजित - १

त्या आय डी बी आय च्या 200 उपकंपण्याची घुशीची बिळे 2014 नंतर तयार झालेत आणि आय डी बी आय च्या 91 हजार करोड तोट्याला मोदी सरकार जबाबदार आहे अस टाइप करायला तुम्ही विसरले वाटत .

In reply to by अभिजित - १

आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) हि सरळ सरळ खाजगी कंपनी आहे. बुडत असेल तर बुडू द्या. हि माहिती कुठून काढलीत? Infrastructure Leasing & Financial Services Limited

Shareholding Pattern as on March 31, 2018

(A) Fully Paid-up Equity Shares of Rs.10/- each No Name of Shareholder Number % 1 Life Insurance Corporation of India 32,541,123 25.34 2 ORIX Corporation, Japan 30,227,509 23.54 3 IL&FS Employees Welfare Trust 15,407,658 12.00 4 Abu Dhabi Investment Authority 16,129,252 12.56 5 Housing Development Finance Corporation Ltd 11,587,194 9.02 6 Central Bank of India 9,843,386 7.67 7 State Bank of India 8,237,967 6.42 8 UTI - Unit Linked Insurance Plan - UTI Asset Management Co Ltd 1,051,111 0.82 9 India Discovery Fund 1,104,211 0.86 10 Others 2,273,865 1.77 Total 128,403,276 100.00 https://www.ilfsindia.com/media/1989/shareholding-pattern-march-31-2018… ठळक टायपात असलेले सर्व भारत सरकार किंवा जनता यांचे समभाग आहेत आणि ती बेरीज ६० टक्क्याच्या वर जाते आहे. पूर्ण माहितीनिशी आरोप करत चला

In reply to by सुबोध खरे

इंटरनेट हे माहितीचा महासागर आहे. पण प्रत्येकाने आपली अक्कल चालवुन ( असली तर !! ) त्यातून ज्ञानकण वेचायचे असतात. डॉ खरे .. परत एकदा माहिती घ्या. आणि म्हणुन मी आधीच लिहिले होते. माहिती घ्या मग बोला. पण ... मध्ये सरकार एअर इंडिया विकणार होते. काढलीच होती विकायला. पण ?? ७५ % हिस्सा विकूनही सरकार आपला अधिकार सोडायला तयार नव्हते. त्या मुळे कोणीच ती घेतली नाही. माहित आहे का ? तसाच प्रकार इथे आहे. LIC आणि इतर सरकारी PSU यांचे बऱ्याच private कंपन्यात मोठ्ठे हिस्से आहेत. पण म्हणून त्या सरकारी होत नाहीत. business today बोलतेय ILFS private म्हणुन . फक्त मी नाही. https://www.businesstoday.in/current/corporate/is-lic-bailing-out-debt-… Is LIC bailing out debt-laden private entity IL&FS? It is worth mentioning here that back in 2015, Ajay Piramal, Chairman of Piramal Enterprises and the astute investor likened to Warren Buffet, had shown interest in taking control of IL&FS but had ultimately backed out. The company's debt levels were raising eyebrows even then. आजचा ताजा लेख http://www.freepressjournal.in/business/ilfs-and-accountability-not-get… roots of the IL&FS financial crisis lie in its limited accountability. A shadow of this is seen in other areas as well, like the IL&FS shareholding pattern, which is worth a closer look. One important thing that stands out is that no one holds a 26 per cent stake in the company. This percentage has a legal significance, termed as significant minority stake. Some of the privileges given to a 26 per cent stakeholder, apart from the compulsory board seat, include regular and systematic flow of relevant information and assent for vital matters like capex, borrowings, joint ventures, equity structure changes and so on. In short, there is a great deal of accountability to a 26 per cent shareholder. Thus, technically, and legally, there is no anchor investor. The absence of a 26 per cent shareholder in the equity pattern is therefore just another evasion tactic. The current ownership of IL&FS is vested 25.34 per cent with LIC and 23.54 per cent with Orix Corporation, Japan. Media reports suggest that Orix did try to assume the role of anchor investor. It wanted to pick up the stake of equity holders who wanted to exit at some point of time or the other. But, India’s regulators perhaps did not permit this. Orix seems to be getting blocked in its aim to get a higher stake ..

In reply to by अभिजित - १

मिपावर आपण सगळे लष्कराच्या भाकरी भाजण्याचे काम करत असतो , त्यामुळे चर्चा वैयक्तिक हल्ले न करता होत असेल तर चर्चेत मजा येते . एकमेकांची अक्कल काढण्यात कुठलेही शहाणपण नाही , फक्त दोन चार जणच प्रतिसाद देत असतात . त्यात अशी अक्कल काढली गेली तर इकडे फिरकण्याचे प्रमाण हळूहळू कमी होईल .

In reply to by सुबोध खरे

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/government-no… NEW DELHI: The government, which is keeping close tabs on IL&FS, is reluctant to ask state-run Life Insurance Corporation (LIC) of India and State Bank of IndiaNSE -0.33 % (SBI) to bail it out, and would rather push the infrastructure finance and solutions company to sell some of its investments to raise money and tide over the crisis. “It is a private company, why should we ask SBI or LIC to rescue it?” said a source, who did not wish to be identified, adding that the government had nothing to do with the problems at the institution that was set up in 1987. सरकार आत्ता काही म्हणो. भक्त इथे आधिच तयार आहेत. सरकारने पलटी घेऊन LIC ची मारली तर त्याचे समर्थन करायला !!

In reply to by अभिजित - १

आपले म्हणणे सिद्ध करायला केवढं शब्दांचा आणि आकड्यांचा डोंगर रचला तरी तो पोखरून उंदीरच निघणार आहे. मी फक्त त्याच्या समभागांचे मालक कोण ते दाखवले त्यात सर्वात मोठा समभागधारक आपले आयुर्विमा महामंडळ आहे. आणि आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) सरकारच्याच मालकीचे आहे असे मी कुठे म्हणालो आहे तेवढे दाखवून द्या. आपणच लिहिले आहे ना Media reports suggest that Orix did try to assume the role of anchor investor. It wanted to pick up the stake of equity holders who wanted to exit at some point of time or the other. But, India’s regulators perhaps did not permit this. Orix seems to be getting blocked in its aim to get a higher stake .. मग सरळ सरळ खाजगी कंपनी असेल तर सरकारला काय घेणे आहे? पण प्रत्येकाने आपली

अक्कल चालवुन ( असली तर !! )

त्यातून ज्ञानकण वेचायचे असतात. डॉ खरे आपले चरण कुठे आहेत? चरणधुळीतून काही ज्ञान कण वेचता आले तर आपल्याला गुरु करेन म्हणतो. --/\--

In reply to by अभिजित - १

सरकार उत्सुक नसल्याचं म्हणताहेत एलआयसी अन आय एल एफ एस बाबत. तरीही एल आय सी न आपला माणूस पाठवला बोर्डावर. आता अजूनही सरकार एल आय सी मध्ये हस्तक्षेप करतंय अस का म्हणायचं? हा आता हे दाखवायचे अन खायचे दात वेगळे असतील तर आपण काय बोलू नाय शकत बा.

In reply to by सुबोध खरे

आयएलअ‍ॅण्डएफएस ( IL & FS ) हि सरळ सरळ खाजगी कंपनी आहे. बुडत असेल तर बुडू द्या. हि माहिती कुठून काढलीत? मी उत्तर दिलंय . पटत नसेल तर सोडून द्या.

भाजप सरकार - दिल्ली ते गल्ली. प्रतिमा आणि वस्तुस्थिती ..... मला वाटतय अभिजीत-१ भाजपाचीच बाजु मांडत आहेत !! लगे रहो सरजी , २०१९ पर्यंत मिपा वरच्या सगळ्या लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचेल की युपिए सरकार ने केलेला राड्यातुन देशाला सावरायला देशभक्त नितीमान शिस्तशीर भाजपा सरकारला अजुन पाच वर्षे लागतील.

स्वतः चे डोके वापरा . उगाच आपले परत परत हसे करून घेऊ नका. अर्थशास्त्र हा तुमचा विषय नाही. त्यात एखादा कोर्स करा. ICICI इ इ कंपन्या हे देत असतात. त्याचा फायदा करून घ्या. बाकी तुमच्या करता खास म्हणुन मी आयुष्मान भारत धागा काढला. तुमचाच विषय. तिकडे तुम्ही फक्त माझी अक्कल / लायकी काढून गप्प !! तिकडे बोला. तिकडे रेटून बोला खोटे आणि डॉ अमोल अन्नदाते ला चूक ठरवा कि !! बरं मी इथे ILFS वर का बोलतोय ? तर मोदींनी आधीच IDBI गळ्यात मारून LIC ची मारली आहे. आता हि ILFS पण ?? LIC ला पार झोपवून टाकणार का ? आणि हो मी स्वार्थी आहे. आमच्या कडे LIC च्या ७/८ पोलिसी आहेत. त्यांचे पुढे काय ? बोनस कमी करणार ? आत्ता ९९% क्लेम सेटलमेंट होते. ती कमी करणार ? नाहीतर हे दीड दोन लाख कोटी कुठून उभे करणार ? बस बाकी काही नाही. जाता जाता .. तुम्ही कितीही नाकारलेत तरी मोदी हे मिडल क्लास लोकांची मारत आहेत हे स्पष्ट दिसून येते. कारण त्यांना वाटतं हि त्यांची हक्काची मतपेढी आहे ..

In reply to by अभिजित - १

अर्थशास्त्र हा तुमचा विषय नाही. तो माझा विषय आहे असे मी कुठे तरी म्हणाल्याचे तुम्हाला दाखवता येईल का? बाकी आय एल एफ एस ला आयुर्विमा महामंडळाने कर्ज द्यावे कि नाही हा प्रश्न त्यांच्या समभाग धारकांचा आहे. मी फक्त आपल्या लेखनातील विसंगती दाखवली आहे. आपली इतकी चिडचिड का होते आहे? आणि तिकडचे धुणे इकडे कशाला धूताय? तिकडे तुम्ही मी कुठल्या धाग्यावर प्रतिसाद द्यावा हा (फुकटचा) सल्ला देत होतात तोच परत इथे कशाला देताय? तुमच्या आयुष्मान धाग्यावर मला काहीच बोलायचे नाही इतके मला भारतीय लोकशाहीने दिलेले स्वातंत्र्य आहे. त्यावर तुम्ही कशाला फुकट जळजळ करून घेताय? बाकी विम्याच्या फक्त तुमच्याच आहेत का? आम्ही पण विमा उतरवलेला आहे.( ती एक आर्थिक स्वावलंबित्वाची अत्यावश्यक पायरी आहे) आणि आपण विम्याच्या क्लेम सेटलमेंटची गोष्ट का करताय? विमा हि गोष्ट कार मधल्या एअरबॅगसारखी असावी. वापरली जाऊ नये अशीच इच्छा असावी चिडचिड इतकी का व्हावी कि विमा सेट्ल होईल कि नाही याची चिंता करताय? थोडं डोकं शांत ठेवून विचार करा. जळजळ आणि चिडचिड हि प्रकृतीला हानीकारक असते. ईश्वर आपल्याला दीर्घायुष्य देवो. --/\--

In reply to by सुबोध खरे

विमा हि गोष्ट कार मधल्या एअरबॅगसारखी असावी. वापरली जाऊ नये अशीच इच्छा असावी तुम्ही नक्की कशा बद्दल बोलताय हे समजतय ना ? मी LIC policies विषयी बोलतोय. या वरील वाक्यातून तुमचे बरेच गैरसमज आहेत LIC policy विषयी हे स्पष्ट दिसतंच आहे. पण ते दूर करायची हि जागा नाही. आणि परत मी दूर करायचा प्रयत्न केला तर - मी असं कुठे बोललो आहे ते दाखवून द्या . म्हणून उलट बॉम्ब मारायला तुम्ही मोकळे. त्यामुळे तुम्हीच शोध घ्या या वाक्यात काय चूक आहे. जरा LIC चा चांगला development officer गाठा . तो तुमच्या डोक्यात प्रकाश टाकेल. आता परत बोलू नका माझ्या वाक्यात LIC चे नावच नाही म्हणून. (संपादित)

In reply to by सुबोध खरे

डॉ, आपण लिहिलेल्या लेखांची आठवण ठेवून तसेच उत्तम, वाचनीय लेख लिहिण्यावर मन एकाग्र करावे ही नम्र विनंती. काही लोकांचे हेतू स्पष्ट असल्याने आपण फार त्रास करून घेऊ नये. आपण रोग्यांवर उपचार करणे ह्याला प्राधान्य द्यावे असे वाटते, पेशंट नसले तर आपणच मागे सांगितल्या प्रमाणे दुपारी शांत झोप घ्या. बरेच चांगले चांगले प्रतिभावंत आयडी मिपावरून ट्रोलिंग मुळे सोडून गेले आहेत, आता ह्यात अजून भर नको.धागाकर्त्याचा मूळ हेतू साध्य व्हावा अशी माझी तरी इच्छा नाही. बाकी २०१४ पासून देशाला काही फरक पडला ना पडला माहित नाही पण मिपाला पडला आहे हे माझे वैयक्तिक मत.

In reply to by तेजस आठवले

दुपारी शांत झोप घ्या. रुग्ण भरपूर आहेत आणि रोज दुपारी पण शांतपणे झोपतो. बाकी आम्ल पित्त असणाऱ्या लोकांमुळे मी जीवाला त्रास कधीच करून घेत नाही आणि मिपा सुद्धा सोडून अजिबात जाणार नाही. आपल्या प्रेमाबद्दल धन्यवाद

प्राडॉ, .... सध्याचं सरकार काकनभर जास्तच लूटारु आहे जीतकं की या पूर्वीची सरकारं होती, असे म्हणायला हरकत नाही. हे खरं म्हंटलं तर या सरकाराच्या काळात मोठमोठे घोटाळे उघडकीस यायला हवे होते. प्रत्यक्षात एकही घोटाळा झालेला नाहीये. आ.न., -गा.पै.

In reply to by विशुमित

नुसते राहुल गांधी सांगतात म्हणून घोटाळा म्हणू नका. नोटबंदी हा घोटाळा होता हे सिद्ध करा. कोणाच्या खिश्यात किती पैसे कसे गेले याचे पुरावे द्या. नक्की किती रकमेचा अपहार झाला हे सांगा.

In reply to by ट्रेड मार्क

नुसते भाजपवाले (?) सांगतात म्हणून घोटाळा नाही म्हणू नका. नोटबंदी हा घोटाळा नव्हता हे सिद्ध करा. कोणाच्या खिश्यातून किती (काळे) पैसे काढले गेले याचे पुरावे द्या. नक्की किती जण आत टाकले हे आधी सांगा. मग मी पुरावे देतो.

In reply to by ट्रेड मार्क

नोटबंदी हा घोटाळा होता हे सिद्ध करा. कोणाच्या खिश्यात किती पैसे कसे गेले याचे पुरावे द्या. नक्की किती रकमेचा अपहार झाला हे सांगा. घोटाळा? नाय नाय, घोटाळा करायलापण अक्कल लागते, ह्याला भोंगळेपणा म्हणता येईल. नोटाबंदीचा नक्की उद्देश काय होता आणि तो कितपत यशस्वी झाला हे अजून मोदी स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत. कोणाच्या खिशात किती पैसे गेले हे विचारण्यापेक्षा कोणाच्या खिशातल्या कष्टाच्या पैशाचे किती मूल्य नोटाबंदिने मातीमोल केले हे विचारा. नोटाबंदीनंतर ५०० आणि १००० रुपयाच्या नोटा बदलताना शहरातील जनतेच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील जनतेला नोटा बदलून घेताना अधिक त्रास झाला, हे मी त्यावेळी नोटाबंदीच्या धाग्यांवर लिहिले होते. त्यावेळी मी स्वतः ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष जाऊन तेथील बंद ATM मशिन्स बघितल्या होत्या . जि. म. बँकांना नोटा बदलून देण्यास बंदी केल्याने तेथील जनतेला ग्रामीण भागात सरकारी किंवा खाजगी बँका जवळपास नसल्याने पदरमोड करून मिळेल त्या वाहनाने जवळपासच्या तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन तेथील बँकसमोर लाईन लावून नोटा बदलून घ्याव्या लागल्या. ह्यात येण्याजाण्याचा खर्च आणि त्या दिवशीचा बुडालेला रोजगार पकडला तर तो अंदाचे ३००-५०० रु. इतका होतो ,आणि तेही पहिल्याच खेपेत काम झाले तर. अथवा हा खर्च २-३ खेपा मारायला लागल्यास १००० -१५०० हजारापर्यंत जातो. आता बदलून घेतलेल्या नोटांमधून हा खर्च वजा केल्यास हातात आलेल्या नोटेचे मूल्य एकतर कमी होते किंवा ऋण मूल्यही होऊ शकते, नव्हे बऱ्याच जणांच्या बाबतीत तसे झालेही आहे. आणि हे नोटा बदलताना शहरी जनतेच्या बाबतीतही झाले आहे, देशातील करोडो जनतेच्या ५०० व १००० च्या नोटा बदलून घेतल्यावर हातातील नोटांचे मूल्य १००% राहू न देण्याची किमया मोदींनी नोटाबंदी सारखा बिनडोक निर्णय घेऊन केली आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

आधी दोघे मिळून नक्की काय ते ठरवा आणि मग जरा व्यवस्थित माहित गोळा करून, त्याचे आकलन करून मुद्देसुद प्रतिसाद द्या. मी विचारलेत त्याला उत्तर न देता प्रतिप्रश्न करण्यात काय विशेष आहे? घोटाळा असेल तर तो कसा काय हे सांगा.घोटाळा नसून फक्त भोंगळपणे राबवला असं म्हणायचं असेल तर मुद्दाच वेगळा आहे. दोन्ही आहे असं म्हणायचं असेल तरी घोटाळा कसा हे सांगायला लागेल.

In reply to by ट्रेड मार्क

मी विचारलेत त्याला उत्तर न देता प्रतिप्रश्न करण्यात काय विशेष आहे? माझ्या प्रतिसादात तुम्ही नक्की काय विचारायला हवे ते मी सांगितले आहे. घोटाळा झाला असेल तर त्याची चौकशी करून करणाऱ्यास शिक्षा करता येते , अपहार केलेली रक्कम जमल्यास वसुलही करता येते. इथे तर मोदींनी नोटबंदीचे उद्दिष्टे स्पष्ट न सांगता निरपराध जनतेलाच वेठीस धरले .त्यांच्या नोटा बदलून मिळालेल्या रकमेचे मूल्य घटले हे तरी मान्य आहे का तुम्हाला? मान्य असेल तर ते कोणाकडून आणि कसे वसूल करणार? ह्या मुर्खपणाची त्याला काय शिक्षा करणार?

In reply to by मार्मिक गोडसे

हे मात्र खरं आहे नोटबंदी चा निर्णय चुकीचा होता , उद्देश चांगला होता पण नीट राबविण्यात अपयश आले त्यामुळे नोटबंदी घोटाळा कधीच नव्हता . नोटबंदी च्या वेळी काळा पैसे सर्व पक्षीय नेते एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून पांढरा करत होते . त्यावेळेस भाजप ,काँग्रेस ,सेना , घड्याळ वाले यासगळ्या च्या एक से एक सुरस कथा बाहेर आल्या होत्या . व तुमच्या आमच्या सारखे पाच पन्नास हजार उत्पन्न असलेले इथं मिपावर शब्दांवर बोट ठेवून ' अगोदर मी प्रश्न विचारला होता , त्याचे उत्तर द्या ' असे बालिश प्रश्न करत बसले आहेत .

In reply to by विशुमित

विशुमित पोरा !! मी दिलेल्या पुढील प्रतिसादा मध्ये कुठे व्यक्तिगत टिप्पणी दिसली सांग बरं ! ( हे मात्र खरं आहे नोटबंदी चा निर्णय चुकीचा होता , उद्देश चांगला होता पण नीट राबविण्यात अपयश आले त्यामुळे नोटबंदी घोटाळा कधीच नव्हता . नोटबंदी च्या वेळी काळा पैसे सर्व पक्षीय नेते एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून पांढरा करत होते . त्यावेळेस भाजप ,काँग्रेस ,सेना , घड्याळ वाले यासगळ्या च्या एक से एक सुरस कथा बाहेर आल्या होत्या . व तुमच्या आमच्या सारखे पाच पन्नास हजार उत्पन्न असलेले इथं मिपावर शब्दांवर बोट ठेवून ' अगोदर मी प्रश्न विचारला होता , त्याचे उत्तर द्या ' असे बालिश प्रश्न करत बसले आहेत . ) राहिला प्रश्न नाक खूपसण्याचा , कट्ट्यावर चर्चा करण्यापेक्षा गा पै ला व्य नीं पाठवायचा म्हणजे इतर लोक चर्चेत उतरले नसते . माझ्या प्रतिसदा मध्ये जर काही मानहानीकारक वाटलं तर मिपावर कायदा सुव्यवस्था राखण्यास संपादक मंडळ भक्कम आहे .

In reply to by ट्रेड मार्क

आधी प्रश्न मी विचारला होता. तो पण गापैंना. त्यात तुम्ही मधेच नाक खुपसलत. तुमचे मनोरंजन करायला म्हणून मुद्दाम प्रतिप्रश्न विचारला. बाकी नोटबंदी चघळून चघळून पार चोथा झालेला विषय आहे.

In reply to by मार्मिक गोडसे

बरोबर. नोटबंदीपूर्वी ५०० ची नोट बँकेत भरताना खोटी सिद्ध झाली की त्याचे मूल्य एकदम शून्य होत असे. खेपा आणि खटाटोप लक्षात घेतला तर मग सरकारी कार्यालयात घालावे लागणारे खेटे, आधार कार्ड काढण्यासाठी केलेला प्रवास, सरकारी प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी लावलेल्या रांगा ह्या सर्वच गोष्टी पैश्यात रूपांतरित करून मग मूळ किमतीतून वजा कराव्या लागतील.

In reply to by तेजस आठवले

आधार कार्ड काढण्यासाठी केलेला प्रवास, सरकारी प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी लावलेल्या रांगा ह्या सर्वच गोष्टी पैश्यात रूपांतरित करून मग मूळ किमतीतून वजा कराव्या लागतील. तुम्हाला मुद्दा समजाला का? उदा: एखादी १० रु. ची वस्तू तुम्हाला फुकट जरी मिळत असेल, परंतू ती घेण्याकरता जर तुम्हाला प्रवास खर्च २० रु. इतका आला तर ती वस्तू तुम्ही फुकट मिळाली असं म्हणाल का? इकडे तर सरकारने पर्यायच ठेवला नाही, त्यामुळे नागरिकांना नोटा बदलायला विनाकारण भुर्दंड पडला.

https://www.business-standard.com/article/companies/the-il-fs-fiasco-re… So it’s remarkable that India – itself a vocal critic of belt-and-road ( OBOR चायना !! ) allowed a local financier to do something similar on home turf, with little accountability or supervision. A perennial paucity of budgetary resources has forced taxpayers to outsource infrastructure — not to the Chinese, but to local public-private partnerships led by IL&FS. However, in many instances, only the returns became private. Risks remained with the public. five-year-old IL&FS was barely getting started with what would become its unique model: a financier that also conceived, executed and owned large projects. It offered to do all those things in 1992, IL&FS-controlled Noida Toll Bridge Co. हे महत्वाचे आहे .. When the Delhi and Noida governments gave the land, they had expected the expressway to be returned to them in 30 years. In 2008, though, it looked like the asset was going to be in private hands for at least 70 years. In 2016, a court called out the daylight robbery and ordered the toll plazas to be dismantled.

In reply to by प्रचेतस

आता सरकारच्या कामगिरी चा उहापोह करण्या इतकी अक्कल आली , हे बघून डोळे भरून आले . एकदाच्या त्या गुलामगिरी च्या बेड्या तोडण्याची ताकत आली !!! .

In reply to by गणामास्तर

अस काय करताय मास्तर !!! 60 /65 वर्ष गप्प होते आणि आता 5 वर्षात भाजप च्या कामगिरीचा हिशोब मागणारे , सर्व क्षेत्रात भाजप अपयशी ठरली अस मानणाऱ्या बद्दल वाक्य आहे ते .

In reply to by प्रचेतस

मोदीत्रस्तांचे प्रतिसाद तुम्हाला लॉजिकल वाटत आहेत याची मला गंमत वाटली. त्यातूनही माझ्या एकही प्रतिसादाचा मुद्देसूद कोणीही प्रतिवाद केला नाही हे तुमच्या लक्षात आले नाही का? बिनडोक वाटणारे का असेना पण काही साधे प्रश्न मी विचारले आहेत, त्यातील एकाचेही उत्तर कोणीच देत नाहीये.

In reply to by ट्रेड मार्क

मोदीत्रस्तांचे प्रतिसाद तुम्हाला लॉजिकल वाटत आहेत याची मला गंमत वाटली
त्या विषयी मी काहीही भाष्य केलेलं नाही. माझा प्रतिसाद फक्त भक्तांविषयी आहे आणि जे भक्त नाहीत त्यांना तो गैरलागू आहे. :)

In reply to by प्रचेतस

भक्तांना देव चांगलाच पावला आहे. त्यामुळे भक्त, भक्त राहिले नाहीत. आता फक्त गुलाम (पगारी) शिल्लक राहिले आहेत.

In reply to by विशुमित

आता फक्त गुलाम (पगारी) शिल्लक राहिले आहेत. ... बाकीचे गेल्या ७० वर्षांत तयार झालेले वेठ-बिगार आहेत !!

In reply to by प्रचेतस

आणि भक्तांची व्याख्या तुम्ही फारच सुटसुटीत व सोयीस्कर केली आहे विद्यमान सरकारच्या कुठल्याही चांगल्या कामाचे कौतुक केले की तो तहहयात भक्त. तुम्ही शिवसेनेचे सुप्त हितचिंतक वजा धोरण अवलंबिले आहे असं वाटतं. मोदी उठले करा टिका,मोदी बसले करा टीका, फडणवीस आले घ्या आक्षेप,नाही आले तरी घ्या आक्षेप. एकाच लेखाने भक्त हीच गोंदणजखम कपाळावर कोरली गेलेला आणि चांगल्या कामाला चांगलं म्हणण्याची वाईट्ट खोड असलेला (जी मिपावर सद्य परिस्थितीत अक्षम्य अपराध आहे) क्षुल्लक मिपाकर नाखु

In reply to by नाखु

भक्तांची मी न केलेली व्याख्या तुम्हाला नेमकी कुठे आढळली? मी शिवसेनेचे सुप्त सुप्त हितचिंतक वजा धोरण अवलंबिले आहे हे तुम्हास कुठे दिसले? मी मोदींवर/फडवणीसांवर टीका केलेली तुम्हास कुठे दिसली?

In reply to by नितिन थत्ते

=)) अगदी बरोबर. पण स्टुपिडिटी काय झाली ते गामा पैलवानांच्या प्राचीन मेंदूला कळण्याची शक्यता नाही. =)) दुर्दैवाने स्टुपिडिटी एवढीच समस्या नाहीय. रिझर्व बॅंकेसकट इतर सर्व सरकारी संस्थांनी एका फुशारलेल्या नार्सिसिस्ट मूर्ख माणसापुढे लोटांगण घालणे हा सगळ्यात मोठा नैतिक व प्रशासकीय घोटाळा झाला आहे. आर्थिक बाबतीत जर २जी “घोटाळ्याचे” लॉजिक लावले तर हा ३ लाख कोटींचा घोटाळा आहे. केवळ २जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला असता तर १ लाख ७६ हजार कोटी मिळाले असते असे कॅगने म्हटल्यावर लगेच १ लाख ७६ हजार कोटींचा घोटाळा म्हणून थयथयाट केला ह्या लोकांनी. नोटबदलीमुळे २% जीडीपी कमी वाढला हे सांगणारा सांसदीय समितीचा अहवाल भाजपच्या लोकांनी अडवून धरलाय. जीडीपीचे २% नुकसान म्हणजे कमीतकमी ३ लाख कोटीचे नुकसान झाले देशाचे. तरी हेतू चांगला होता म्हणजे घोटाळा नाही म्हणत हे लोक फिरतात. ज्यांना त्रास झालाय ते बघताहेत ह्यांची गंमत.

मुळात मी हा धागा वादविवाद करायला उघडला नाहीए. २०१९ मध्ये मत टाकण्या पूर्वी, लोकांना नक्की खरं काय चालले आहे ते समजावे म्हणुन मी उघडला. तरीही आपण बोलतो. चर्चा करतो. ठीक आहे. पण काही लोक चर्चेत पोरकट पणाची परिसीमा गाठतात. मला तर अगदी बालवाडी आठवली. बाई मी नाही असं केले , त्यानेच तसं केलं type !! त्या मुळे आता तशा पोरकट प्रतिसादांना मी तरी उत्तर देणार नाही. जनता सुज्ञ आहे. कोण बरोबर कोण चूक , त्यांनाच ठरवू दे.

In reply to by अभिजित - १

हे बघा, तुम्ही तुमच्या मताच्या पिंका टाकताय आणि लोकांनी तुम्हाला आरसा दाखवायचा प्रयत्न केला कि तुम्ही पुन्हा, 'लोकांना काय ठरवायचं ते ठरवुदे' या मुद्द्यावर येताय. एक पे रेहना, घोडा या चतुर!

काँग्रेस आणि भाजपच्या समर्थनार्थ प्रतिसाद लिहिण्यासाठी किती पैसे मिळतात कोणी सांगेल का? मी पण थोडे कमवीन म्हणतो ;) आणि पैसे न मिळता इतके आंधळे समर्थक असतील तर इतके रिकामटेकडे माठ लोक जगात असतात हे पाहून करमणूक होतेय =))

पोरकटपणा ची सुरवात बघा बरं कोणी केली होती ? " इंटरनेट हे माहितीचा महासागर आहे. पण प्रत्येकाने आपली अक्कल चालवुन ( असली तर !! ) त्यातून ज्ञानकण वेचायचे असतात. डॉ खरे .. परत एकदा माहिती घ्या. आणि म्हणुन मी आधीच लिहिले होते. माहिती घ्या मग बोला. पण ..."

' मुळात मी हा धागा वादविवाद करायला उघडला नाहीए. २०१९ मध्ये मत टाकण्या पूर्वी, लोकांना नक्की खरं काय चालले आहे ते समजावे म्हणुन मी उघडला. तरीही आपण बोलतो. चर्चा करतो. ठीक आहे. पण काही लोक चर्चेत पोरकट पणाची परिसीमा गाठतात. मला तर अगदी बालवाडी आठवली. बाई मी नाही असं केले , त्यानेच तसं केलं type !! त्या मुळे आता तशा पोरकट प्रतिसादांना मी तरी उत्तर देणार नाही. जनता सुज्ञ आहे. कोण बरोबर कोण चूक , त्यांनाच ठरवू दे. ' 2019 ला कोणाला मत द्यायचे ? मिपावरील सगळे मतदार निराश होते , गोंधळलेले होते . बर झालं तुम्ही धागा काढून त्या गोंधळलेल्या मतदारांना आशेचा किरण दाखवला . आता 2019 ला काँग्रेस सत्तेवर येणार !! आपले पप्पूदा उर्फ गालावर गोड खळी उर्फ लहरी महंमद पंतप्रधान होणार !!! याबद्दल तमाम मिपाकरांना खात्री झाली आहे . तुम्ही मिपावरील द्रोणाचार्य आहात याबद्दल खात्री पटली =) = )

मुळात मी हा धागा वादविवाद करायला उघडला नाहीए. २०१९ मध्ये मत टाकण्या पूर्वी,
लोकांना नक्की खरं
काय चालले आहे ते समजावे म्हणुन मी उघडला. तरीही आपण बोलतो. चर्चा करतो. ठीक आहे ******* तरीच म्हटलं "खर्यांच"का वावडे आहे इथे!!! वरती अनुप ढेरे यांच्या प्रतिसादाचा मला खूप निषेध करण्यासाठी शब्द अपुरे पडतात. डाळ,धान्ये, खाद्य तेल हे कशे काय जीवनावश्यक वस्तू, पेट्रोल अगदी गरीबातल्या गरीब ते श्रीमंत यांना रोजच्या रोज लागते,डाळी ई कधीतरी महिन्यात असली नसली तरी चालते. मोदी पायउतार होऊन युवराज ममो यांच्यामार्फत लालू,ममता,मायावती व शरद, मुलायम यांच्या सारख्या अत्यंत स्वच्छ पारदर्शक व्यवहारी आणि अजिबातच जातीयवादी नसलेल्या भारत भाग्य विधाता मंडळी कडे कारभार आगामी पंचवीस वर्षे द्यायला पाहिजे इतकीच माफक अभिलाषा असलेला य:किष्चिंत नाखु पांढरपेशा मिपाकर

https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/5-thousand-crore-scam-accused… पाच हजार कोटींचा घोटाळा करुन फरार झालेला स्टर्लिंग बायोटेकचा मालक नितीन संदेसरा याला दुबईतून ताब्यात घेण्यात आल्याचं वृत्त चुकीचं असल्याचं समोर आलं आहे. नितीन संदेसरा आपला भाऊ चेतन, वहिनी दिप्तीबेन आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत नायजेरियाला पळून गेल्याचं सीबीआय आणि ईडीच्या सुत्रांकडून समोर आलं आहे. भारताचा नायजेरियासोबत कोणताही प्रत्यार्पण करार नसल्याने सध्या तरी नितीन संदेसरा याला भारतात आणणं शक्य होणार नाही.

In reply to by अभिजित - १

काय योगायोग आहे. पाच हजार कोटींच्याच घोटाळ्याबाबत राजमाता आणि युवराज बेलवर बाहेर आहेत. युवराज तर सतत परदेश दौऱ्यावर असतात आणि राजमाता पण सध्या रशियाला गेल्या आहेत. यांना भारताबाहेर जायला प्रतिबंध करावा अशी मागणी एकही पुरोगाम्याने किंवा काँग्रेसला पाठिंबा देणाऱ्याने किंवा निरव/ मल्ल्या/ संदेसरा यांना बाहेर कसे जाऊ दिले असं विचारणाऱ्याने केली नाही? आहे की नाही गंमत?

In reply to by ट्रेड मार्क

पुरोगामी का म्हणून मागणी करतील ? काँग्रेसच्याच वरदहस्ताखाली परदेशी देणग्या ओरपुन पुरोगामी पोट भरत होते मग ते आश्रयदात्यानां परदेशी जाण्यापासून का रोखतील . दहशतवाद्याला फाशी पासून वाचवण्यासाठी ज्या पुरोगाम्यांनी रात्री बारा वाजता कोर्ट उघडायला लावले होते त्या पुरोगाम्यांना ISI ने फंडिंग केले नसेल कशावरून ?

In reply to by ट्रम्प

मुद्दा बरोबर आहे, पुरोगामी कशाला अशी मागणी करतील? पण स्वतःला तटस्थ समजणाऱ्या, कुठल्याही पक्षाचे किंवा विचारसरणीचे बांधील नाही असं म्हणणाऱ्या मिपाकरांनी हे म्हणलं नाही याचं मात्र आश्चर्य वाटतंय.

बर्याच दिवसानी मिपा वर आलो, पहिल्याला रिप्लाय लिहायला घेतो .. (मुद्दे आधी चर्चिले गेले असेल तर क्षमस्व, आणि मी मोदी समर्थक हि नाही आणि कॉन्ग्रेस समर्थक ही... राजकारणात जे चुक ते चुक आणि जे बरोबर ते बरोबर असे आपले मत ) १. पेट्रोल महागाई, आणि सो कॉल्ड कर्ज : पहिले लक्शात घ्या, आधी अमुक तमुक करोड कर्ज होते , ते आम्ही फेडले, सो आम्ही आता पेट्रोल स्वस्त करु शकत नाही, फलाना सगळे खोटे आहे. पहिले लक्षात घ्या, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात , अमेरिका ने इरान चे पेमेंट चॅनेल रोखले होते, त्यामुळे भारताला जी रक्कम त्यांना द्याय्ची होती , ती सगळी डायरेक्ट देता आली नाही. पैसे रेडी होते, इंडियन रिफाईनरी कंपणी ने ते $४०० मिलियन रुपये credit to the central bank of the United Arab Emirates मध्ये केले होते, which will make payments in dirhams to Iran. जेंव्हा मोदी सरकार आले , ते>न्व्हा तो बॅन उठला, आणि आधीच क्रेडिट असलेली रक्कम इरान ला दिली गेली. त्या वेळॅस सरकारी साईट वर ही माहीती होती आता नाही. तरी ही २०१४ ची economictimes ची लिण्क देत आहे.. कोणाते ही सरकार असते तरी ही रक्कम पे झालीच असते.. 2014 news बाकी पेट्रोल किंमती वर सरकारचा वचक नाही मान्य, पण हेच २०१४ ला जाहिराती करताना कळले पाहिजे होते. आणि किंमत कमी होताना वाढवलेला कर कोणी लादला ? २. नंतर नोटबंदी वर बोलु ...

नगरीनिरंजन,
पण स्टुपिडिटी काय झाली ते गामा पैलवानांच्या प्राचीन मेंदूला कळण्याची शक्यता नाही.
माझ्या प्राचीन मेंदूस तर मॅलाईस पण नाय हो समजंत. तुम्हीच धडपणे ठरवा स्टुपिडिटी की मॅलाईस ते! आणि हो, रिचर्ड थेलर यांच्या मते विमुद्राकरण योग्य आहे. रिचर्ड थेलर यांनाही स्टुपिडिटी कुठे दिसली नाही. त्यांचा नोबेल पारितोषिक विजेता मेंदूदेखील प्राचीन म्हणायचा का? की दुसरं काही कारण आहे? आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

थेलर यांचा संकल्पनेस पाठिंबा होता विमुद्रीकरणाच्या; परंतु प्रधानसेवकांच्या मुद्राबदल योजनेत २००० रुपयांची नोट बाहेर आल्यावर थेलर साहेबांनी डोक्यावर हात मारून घेतला.

In reply to by नगरीनिरंजन

न.नि., जर दोन हजाराची नोट छापली नसती तर कोट्यावधी लोकांची काय हालत झाली असती याची कल्पना आहे का? आ.न., -गा.पै.

In reply to by गामा पैलवान

नोटबदलीच नसती केली तर चांगलं झालं असतं. २००० ची नोट काढून मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला ना. म्हणजे फुकाचाच लोकांना त्रास. ह्यालाच स्टुपिडिटी म्हणतात.

In reply to by गामा पैलवान

जर दोन हजाराची नोट छापली नसती तर कोट्यावधी लोकांची काय हालत झाली असती याची कल्पना आहे का? दोन हजाराची नोट छापूनही कोट्यवधी लोकांचे हाल झालेच होते की, बाजारात सुट्टे करणेही शक्य नव्हते त्यावेळेला.