आयुष्मान भारत – सध्या तरी स्वप्नवत्

>>कि नमोंचे सगळेच गोड हेच तुमचे धोरण आहे ?
खरे तर तुम्ही इथे अधिकार वाणीने बोलायला पाहिजे. पण तुम्ही तर इथून पळ काढत आहात असं दिसतेय. >>

???

कैच्या कै आरोप?
सरकारी योजनेचा डेटाबेस कुणाकडे? असतो?

@अभिजित -१ तुम्हीच का नाही माहिती अधिकारात माहिती मागवत?

डॉ खरे यांना ओढून आणण्याचे प्रयोजन समजले नाही.पण त्यांनी पळ काढला असे तुम्ही म्हणू शकता.

हि स्कीम म्हणजे इतर काही नसून वेगवेगळ्या इन्शुरन्स कंपनीची तुंबडी भरण्या चा प्रकार आहे. शेतकरी पीक विमा काढतो. पैसे भरतो. बहुतेक वेळा त्याला भरपाई मागितल्या वर काही मिळत नाही. तो अडाणी असतो. काही करू शकत नाही. त्याची तितकी ताकद नसते.

अधोरेखित वाक्ये मस्त आहेत.

सरकारी योजनेवरचे काम करणारे अधिकारीही थेट उत्तर देऊ शकत नाहीत , तो अधिकार प्रवक्ता,सचिव, मंत्री यांना असतो॥
शिवाय कालच कोर्टाने सांगितले की प्रत्येक बाबतीत पंतप्रधान/राष्ट्रपतीस थेट पत्र लिहिण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.

अभिजित-१ यांचं एक बरं आहे. ध्रुव राठी किंवा विनोद दुआचे व्हिडीओ बघायचे, काँग्रेसच्या चेपू पेजवर आलेले किंवा पप्पूने सांगितलेले मेसेज बघायचे आणि धागा काढायचा. आपण आपला अभ्यास करावा, संशोधन करावं असं त्यांना वाटत नाही. आपण जरी संशोधन करून दिलं तरी पुढे त्यांचे प्रतिसाद स्वैरच असतात. आता बघा ना डॉ. खरे यांना का बोलावलं याच उत्तर त्यांनी "कारण ते स्वतः डॉ आहेत. हिरानंदानी सारखे मोठे हॉस्पिटल ते सांभाळत होते" असं दिलंय. डॉ. काय करत होते ते आणि हा धागा याचा काय संबंध आहे हे मात्र ते सांगू शकणार नाहीत. मग पुढे म्हणतात "मस्त वगैरे नसून एक दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. मुंबई / पुणे / ठाणे याच्या बाहेरचा कोणीतरी मिपाकर हे confirm करेलच." एकीकडे वस्तुस्थिती आहे म्हणायचं, त्याचा काही पुरावा द्यायचा नाही आणि कोणीतरी मिपाकर कन्फर्म करेल म्हणायचं. आहे की नाही गम्मत!

तर मोदींनी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना नावाची एक योजना काढली. आता पूर्वापार सगळ्या सरकारी योजना जश्या नेहरू व गांधी या नावाने असायच्या तसेच मोदींना ही योजना नरेंद्र मोदी फसल बिमा योजना अश्या नावाने काढता आली असती, पण त्यांनी तसं केलं नाही. तर आता या योजनेचा तपशील इथे बघा.

पुढील मुद्दा - आयुष्मान भारत

या योजनेसाठी नवी दीड लाख ‘वेलनेस सेंटर’ स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. योजनेसाठी म्हणून नव्या केंद्रांची मुळीच गरज नाही. आहे त्या आरोग्य केंद्रांचा त्यासाठी चांगला उपयोग होऊ शकतो.

सगळी नवी सेंटर्स नाहीयेत - setting up or converting some 150,000 sub-centres in the country into so-called “health & wellness” centres. जी आहेत आणि ज्यांना बदलता येणार आहे ती बदलणार आहेत. जिथे नाहीयेत तिथे नवीन टाकणार. यात काही अडचण वाटतेय का तुम्हाला? असेल तर काय आहे ते सांगा नाहीतर उपाय सुचवा. (कृपया डॉ. अन्नदात्यांना उपाय विचारा असले सल्ले देऊ नयेत, इथे धागा तुम्ही काढलाय, उत्तर पण तुम्हीच द्या).

या योजनेतील जाहीर झालेले काही दर हे खासगी क्षेत्राला मान्य नाहीत.

याचा अर्थ दर कमी आहेत असा आहे ना? तुम्ही कधी कंपनीच्या ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम मध्ये भाग घेतला आहे का हो? असेल तर जरा त्याचा अभ्यास करा, नसेल तर ज्याने भाग घेतला आहे त्याला विचारा. ही स्कीम नोकरी करणाऱ्यांसाठी का फायदेशीर असते? तर आपली कंपनी विमा कंपनीबरोबर घासाघीस करून प्रीमियम कमी करून घेते. तसेच जास्त आजार किंवा पूर्वीचे आजार पण समाविष्ट करून घेते. यात विमा कंपनीचा काय फायदा? तर मोठ्या संख्येने ग्राहक मिळतात. हेच तत्व जर सरकारने वापरले तर काय प्रॉब्लेम आहे? तुम्ही अमेरिकेचं उदाहरण दिलंय म्हणून तिथलेच सांगतो. आपली कंपनी जो विमा बेनिफिट्सच्या अंतर्गत देते त्यात जर महिना $४०० प्रीमियम पडत असेल तर तेच कव्हरेज मी बाहेरून विमा घेतला तर $१००० च्या आसपास पडतं.

ओबामाकेअर -

मुळात अमेरिकेत आरोग्यव्यवस्थाच गंडलेली आहे. तुम्हाला माहित नसेल तर सांगतो, जरी मी महिना $४०० प्रीमियम भरत असेन आणि गेला वर्षभर मी डॉक्टरकडे गेलोच नसेन तरी पण मी नुसत्या सर्दीसाठी डॉक्टरकडे गेलो तर मला $२३-३५ कोपे भरायला लागतो. वर डॉक्टर व्हिजिटचे जवळपास $२५०-३०० लावतात त्यातले मला २०% भरायला लागतात. वर नुसत्या सर्दीसाठी गेलो तरी डॉक्टर २-४ टेस्ट तर सहज करतो, त्यातले २०% किंवा जर कव्हर नसेल तर सगळे भरायला लागतात. आणि सगळं झाल्यावर डॉक्टर म्हणतो, नुसती सर्दीच तर आहे, होईल ४ दिवसात बरी, काही औषधाची गरज नाही. वाटल्या OTC मिळणारे औषध लिहून देतो ते द्या. म्हणजे प्रकरण किती महागडं आहे बघा. सर्वसामान्य अमेरिकन माणसाचे उत्पन्न $४५-५०००० डॉलर्स च्या आसपास असते. त्याला एवढा खर्च परवडणार आहे का? या विचाराने ओबामाकेअर आणली होती, ती का अयशस्वी झाली याची कारणमीमांसा इथे बघा.

तर माझं म्हणणं आहे, आयुष्मान भारत किंवा इतर कुठलीही योजना का चांगली नाही असं मुद्देसूदपणे मांडा बघू. काय काय गॅप्स दिसतात त्यावर काय करता येईल असं लिहून दाखवा बरं.

तुम्हाला काय माहिती हवी, काय धोके आहेत हे स्पष्टपणे विचारा.

60 /65 वर्ष मान खाली वाकवून " आवो हमें लुटो !! हमारी गरिबी का मजाक बनाईए !!!! " या रक्तात भिनलेल्या प्रवृत्ती मूळे मोदींच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये दोष शोधत बसण्यात काय हशील आहे का ?

अजून किमान 10 वर्ष तरी मोदींनीं घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांवर उलट सुलट चर्चा करायची आमची तरी ईच्छा नाही .

पंधरा वर्षा नंतर मोदींच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करू , त्या वेळी भाजपा ची राजवट काँग्रेस सारखी लुटारू , अल्पसंख्याकधार्जिनी , वाटली तर वेळप्रसंगी त्यांना घरी बसवू.

पण सध्या मोदींविरोधाच्या वातावरण निर्मिती ला हातभार लावणार नाही , उलट वातावरण निर्मिती हाणून पाडू !
जय हिंद !!!!
जय महाराष्ट्र !!!!
हुश्श !!!!!!!!!!!

मोदिन्च्या राज्यात काही चांगल झाल नसेल कदाचित, पण आधी तोंडात मूग धरून बसणार्‍या अडाणी जनतेलाही आता सरकारला केलेल्या कामाचा जाब विचारवासा वाटतोय, करातून आलेल्या पैशाचा हिशोब मागण्याची अक्कल आलीय नि पाच वर्षांत किती कामे केली याचा हिशोबही हिरीरीने मागितला जातोय. ही मोदिन्चि एक मोठी उपलब्धि आहे.

तसे बहुतेक मराठी शब्द माहीत आहेत, कधी कधी वेळ नसल्यामुळे जो शब्द सुचेल तो लिहितो. असो पुढच्यावेळी इन्सुरन्सला मराठीत विमा म्हणतात नि दुसऱ्यांना शिकवण्याच्या आधी स्वतःचा पोपट तर होत नाही ना? हे पाहायचं तेव्हढं लक्षात असू द्या भाऊ... तुमच्या शुद्धलेखनाला शुभेच्छा.