एकदाच निवडणूक असेल तर आर्थिक चलन वलन घटेल . बॅनर वाले ( डिझायनर , प्रिंटीन्ग , सर्क्युलेशन , बांबू वाले ) , हॉटेल वाले ( भाजी , मांस , पोल्ट्री , दुध पुरवठादार, बार ), गाड्या वाले( विक्री , पेट्रोल ) , मांडव वाले , कँपेन वाले (रिक्षा , जीप भाडे , माईक वाले , डिजिटल मिडिया वाले ), रोजंदारी ( मोर्चा , धरणे , प्रचर सभा , रॅली ) शिवाय डॉक्टर ( हात , पाय मोडलेले , डोके फुटलेल्याचा इलाज) , दुकानदार ( वस्तू,गिफ्त्ट , झेंडे , स्टीकर, दारु ) यांचा धंदा हे दर इलेक्शनला चालू असतो. या निमित्ताने बाजारात आर्थिक उलाढाल होते . पैसा सर्क्युलेट होतो , तसेच वाटलेल्या पैशातून ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढते. त्यामुळे १ - लोकसभा , २ विधान सभा , ३ : महानगरपालिका / नगरपालिका ४ पम्चायत समिती / झेड पी ५ ग्राम पंचायत अशा टप्या टप्याने निवडणूका घ्याव्यात . म्हणजे लोक बिझी राहतील

धागा लेखिकेने धागा विनोदी विरंगुळा म्हणून काढल्यासारखे वाटते, म्हणून कपिलमुनींचा आर्थिक चलन वलनाचा मुद्दा चपखल वाटतो. पण निव्वळ विरंगुळा अपेक्षित नसेल तर एक निवडणूक ठेवली तर

१ ...लोकल इशू वर कमी भर दिला जाईल.

कदाचित अंशतः फरक पडेल. पण प्रॉब्लेम गल्लीत झाला तरी दिल्लीला नैतिक दृष्ट्या जबाबदार धरले जातेच तर निवडणूकही दिल्लीच्या सोबत घेण्यास काय हरकत आहे .

२) ...तर उमेदवार दारू, दंगल, इत्यादींवर खूप जास्त पैसे खर्च करतील

सध्या एकाच निवडणूकीवर होतो त्या पेक्षा कदाचित अधिक होईल, पण किती खर्च केला तरी तिन निवडणूका वेगवेगळ्या झाल्या तरी त्या सर्वावर प्रभाव टाकण्यासाठी लागतो तेवढा बहुधा लागणार नाही म्हणजे एकुण खर्चात बचतच असेल.

उदाहरणार्थ : समजा...

तुमच खर्च आणि फायद्याच गणित बरोबर मांडलेल नसण्याची शक्यता असावी. छोट्या निवडणूकांसाठी छोट्या मोठ्यांसाठी मोठ्या होत असतील. पण सगळ्याच सहकारी आणि स्वराज्य संस्थांची फायद्याची बजेट बरीच मोठी फुगलेली असतात. तुम्ही म्हणता त्या खर्चांना माणशी दहा हजार दिले आणि हजार माणसे लावली तरी खर्च एखाद कोटी , पकडले गेलेल्यांना सरकार कडून सोडवून घेणे वकील काहींच्या कुटूंबांचे खर्च उचलला तरी पाचेक कोटीच्या पुढे जात असण्याची शक्यता कमी असावी. अगदी पंचायत समिती छोट्या सहकारी पतपेढ्यांचे हिशेब दहा वीस कोटीच्या पलिकडे जात असतील. सहकारी निवदणूका ते स्थानिक स्वराज्य संस्था ते विधान सभा ते लोकसभा चार निवडणूका साठी चार चार वेळा छोटे मोठे संघर्ष ते ही प्रत्येक निवडणूकीच्या प्रचाराला किमान १५ दिवस म्हटले तरी दर पाच वर्षातल्या दोन महिन्यांचा अपव्यय वर तुम्ही म्हणता तसले खर्च आतबट्ट्याचाच व्यवसाय असणार. त्यामुळे तुम्ही चांगले खर्च करणारे अथवा तुम्ही म्हणता तसे असतील तरी एकत्रित निवडणूकीचा खर्च कमी रहावा. मी मागच्या स्त्री मदत गटा बद्दलच्या झालेल्या चर्चेतच म्हणणार होतो गुज्जू कुठेही चुकला तरी कॉस्ट अकाउंटींग मध्ये चुकत नाही. ( हे लिहिण्याचा उद्देश्य गुज्जूंवर आरोप करण्याचा नाहीए हेवेसानल)

...उमेदवारासाठी (किंवा पार्टीसाठी) प्रत्येक निवडणुकीचा फायदा वेग वेगळा असतो. त्यामुळे त्यावर खर्च करण्याची त्यांची तयारी सुद्धा वेगवेगळी असते.

लोकसभा निवडणूकीच्यावेळी सर्वाधिक जाहीरात खर्च तसाही होत असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्यसंस्थातील निवडणूकीतील खर्चाचा उमेदवारांचा बोजा नक्कीच कमी राहील असे वाटते.

माझ्या मते हि एक वाईट योजना आहे. ...

माझ्या मते प्रत्येक निवडणूकी बाबत हे शक्य नसावे कारण काही लोकशाही संस्थांच्या बाबत मध्यावधी निवडणूका घेण्याची वेळ येऊ शकते आणि परफेक्ट ५ वर्षांचे वेळा पत्रक कोसळू शकते. पण लोकसभा निवडणूकीच्या ठरलेल्या पंच वार्षिक निवडणूकाच्या मागच्या आठ महिन्यातील आणि पुढच्या आठ महिन्यातील तारखा लोक्सभा निवडणूकी सोबत नेण्यास हरकत नसावी. * धागा लेखिकेने विषय काढलाच आहे तर आमची एक धागा जाहीरात : 'हिंसक घटना' हे लोकशाहीचे अपयश की लोकशाही चालवणार्‍यांचे ( आम्ही लोकशाही चालवण्यासाठी सार्वजनिक हिंसक घटनांचे समर्थन करत नाही. हे.वे.सा. न. ल.)

माझ्या मते जर असे झाले तर ज्यांची उपजीविका निवडणुकीवर चालते त्यांची भ्रांत होईल आणि बेरोजगारी वाढेल.

बेरोजगारी कशी वाढेल हे कळलं नाही समजा हल्लीच्या पॅटर्न प्रमाणे वर्षात पाच निवडणूका होतायत, त्यात प्रत्येकी ५००० रु कमाई आहे (तुम्ही सांगितलेल्या माणसांपैकी एकाची), म्हणजेच टोटल कमाई २५,०००/- होईल. आता सगळ्या निवडणुका एकत्र घेतल्या तर कमाई कशी होईल? उलट एकाच फटक्यात वर्षभराची कमाई होऊन बसेल की, कारण एक राष्ट्र एक निवडणूक म्हणजे सगळ्या निवडणुकी रद्द करून एकच ठेवणे नाही तर सगळ्या एकत्र करून एकच मेगा निवडणूक घडवणे होईल त्यामुळे उमेदवार कमी होणार नाहीयेत तर सगळ्यांना एकाच वेळी लढावे लागणार आहे, उलट ह्यामुळे फ्लेक्सवाले वगैरेंची चलती होऊन दर वाढतील जेणेकरून परत लोकांच्याच हातात जास्त पैसे खेळातील. बरं, एक हंगाम निवडणुकीचा सोडता इतर महिन्यात उर्वरित वर्षात त्यांना लागेल तितके दुसरे कमाईचे स्रोत exploit करायची शक्यता मिळेल ही शक्यता पण जमेस धरता येईल की!

हळूहळू काँग्रेस मुक्त भारत करण्याचा शहा मोदींना कंटाळा आला असेल , म्हणून एकाच वेळी निवडणुका घेऊन काँग्रेस चा एकाच वेळी चमनगोटा करायचा ठरवले असेल .

त्यामुळे १ - लोकसभा , २ विधान सभा , ३ : महानगरपालिका / नगरपालिका ४ पम्चायत समिती / झेड पी ५ ग्राम पंचायत अशा टप्या टप्याने निवडणूका घ्याव्यात . म्हणजे लोक बिझी राहतील

अगदी मनापासून सहमत प्लस अजून काही.... निवडणुकांना उभारण्याबद्दलच्या अटी शिथील करा.(असतील तर हां, अ‍ॅक्चली काय असतात म्हाइत नाही पण अर्जे फेटाळले बिटाळले बातम्या वाचनात येतात) उमेदवारीची प्रोसीजर ऑनलाईन आणि सोपी करा.(अ‍ॅक्चली काय असतात म्हाइत नाही पण अर्जे फेटाळले बिटाळले बातम्या वाचनात येतात) जितके जास्त उमेदवार उभारतील तितक्यांना उभारु द्या.(डिपॉझीट रक्कम नाममात्र घ्या, आयोग हे काही पैसे मिळवायचे मशीन नाही, पडलेला उमेदवार असाही खड्ड्यातच असतो) पॅनल, एकत्रित प्रचार, एकत्रित सभा आदी गोष्टींवर बंदी घाला.(सगळं कसं वेगवेगळं झालं की पैसा दाबून फिरतो हो, बाकी कै नै) रोख पैसे वाटण्यावर लक्ष ठेवा पण प्रचाराच्या खर्चाची अट काढुन टाका.(रोख पैसा वाटायचाच असेल तर मग टोटल प्रचारावरच बंदी घाला, वाटायचेत तितके खुल्लेआम वाटू दे, कळू दे उमेदवाराची दानत आणि परतावा किती द्यावा लागणारे ह्याचे किंमत) प्रचार खरचाची अट काढा पण सगळा हिशोब आयोगाकडे द्यायचे बंधन घाला.(म्हणजे अंदाज येईल हो, साधारण कसं कसं गेम होणारे पुढे त्याचा आणि पैसा फिरेल ते वेगळेच) दारु, पार्ट्या, वस्तू, गाड्या मतदारांना वाटणे हे मात्र स्ट्रीक्टली बॅन. कार्यकर्त्यांना पाजली, दिले काही तर चालेल पण त्याचा हिशोब प्रचारात दाखवावा. बाकी अजुन काही सुचले तर टाकतो आठवून. . ह्या सर्वस्वी वैयक्तिक मताच्या आणि इच्छांचा आदर करुन केलेल्या सूचना आहेत. वस्सकन अंगावर येऊ नये, दहाबारा लिंकानी युक्त आणि पंधराशे शब्दाचा लिबंध प्रतिसाद म्हणून मारु नये. एकूणच प्रतिसादाचे जे काहे ते असते ना ते दायीत्व बियित्व त्याला डॉ. श्रीराम लागू.

सत्तेत येण्यासाठी सध्याच्या सरकारने आश्वासनाची जी खैरात वाटली आणि आता लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे, तेव्हा लोकांच्या जीवनावश्यक आणि इतर प्रश्नावरील लक्ष वळवण्यासाठी लोकसभा - विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याचा नवा जुमला आणला आहे, असे वाटते. ''जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा'' -दिलीप बिरुटे

म्हणजे थोडक्यात काय तर, कलम ३०२ चा गैरफायदा घेतल्या जाईल म्हणून.. कलमच मुळात नको.. म्हणालें!!! ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी..! आयला.. एकदम पटलं आपल्याला!!

हे होणे शक्य नाही , दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी लागणारी यंत्रणा मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे निवडणूक आयोग किंवा शासन यांच्या शक्तीबाहेरचे कार्य आहे .

व्यवहार्य वाटत नाही.

सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस सरकारने आश्वासनाची खैरात वाटली आणि ६५ वर्ष सत्तेत राहूनही काहीही केले नाही म्हणुनच त्यांना लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले, तेव्हा पुन्हा पुन्हा लोकांच्या जीवनावश्यक आणि इतर प्रश्नावरील लक्ष वळवण्यासाठी गरीबी हटाव सारखे नवे जुमले काँग्रेस पक्षाने आणले . सध्याच्या सरकारने आश्वासना पेक्षा जास्त कामे करुन दाखवलेली आहेत की त्यांना लोकसभा - विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या तरीही काहीही फरक पडणार नाही , असे वाटते.

पाच वर्षांऐवजी दरवर्षी निवडणूका असाव्यात ् ढोबळ फायदे १.दरवर्षी बाजारात उलाढाल होत राहील २.रेंगाळलेल्या प्रश्नांसाठी विनाकारण पाच वर्षे उगाच ताटकळावे लागणार नाही, सत्ता परिवर्तन प्रश्न सुटले. ३.नावडता पक्ष, मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान फक्त एक वर्षासाठी सहन करावा लागेल त्या मुळे घाऊक असहिष्णुता, गळचेपी पिकण्याअगोदर वर्ष संपले तर काय करायचं, म्हणून नियोजन वक्तशीर आणि कालावधी मर्यादा संभाळून होईल. ४.सर्व असंतुष्ट सत्तापिपासूंना आळीपाळीने आघाडी करता येईल ५.पाच वर्षांची टांगती तलवार डोक्यावर घेऊन कुठल्याही मुख्यमंत्रीला रडायला लागणार नाही ६.उलाढालीचा वेग पाचपट होत असल्याने , दीर्घ काळासाठी असलेल्या ध्येयधोरण,प्रकल्प असल्या खुळचट कल्पना आणि त्या मांडणार्या गणंगावर चाप बसेल. ७.निवडणूकीतील उलाढाल ही मोठे व्यवसाय, आंतरराष्ट्रीय उद्योग,भांडवली प्रकल्प यांपेक्षा कैकपटीने जास्तीत जास्त असल्याने "अच्छे दिन लाभण्याचे चान्सेस उत्तरोत्तर वाढतील यात शंका नाही. तूर्त इतकेच फुटकळ सदस्य नाखु कोंडके

निवडणूकीतील उलाढाल ही मोठे व्यवसाय, आंतरराष्ट्रीय उद्योग,भांडवली प्रकल्प यांपेक्षा कैकपटीने जास्तीत जास्त असल्याने "अच्छे दिन लाभण्याचे चान्सेस उत्तरोत्तर वाढतील यात शंका नाही. चिच्चा खुंदल खुंदल के मारे हो :) नखांना जिव्हाळि आणि दातांना पायोरिया झालेला 'रडका वाघ' पेंग्विन शेना प्रमुख