एक मराठा लाख मराठा

ख — खिलजि,
" एक मराठा लाख मराठा " पूर्वी गुंजला होता नाद गिनीज बुकात नाव नोंदवुनी मराठ्यांनी घेतली होती दाद नव्हता कुणाचा अंकुश तेथे नव्हते कुणीही नेते गल्लोगल्ली येऊनि मिसळले लाख लाख मराठे काकासाहेब गेले बुडुनी (?) झाला मोठा आघात बंद पुकारला खरा तरीही पण चढला हिंसेचा माज मी हि मराठा तरी भेदत आलो चक्रव्हुय ते सारे शांततेतच खरा जोर असे नको हिंसेचे वारे मराठा असूनही आज मला वाटत आहे लाज पुन्हा रोवूया अटकेपार झेंडा नको आरक्षणाचा साज सिद्धेश्वर विलास पाटणकर
68648 वाचन
💬 प्रतिसाद (139)

स्वधर्म
Fri, 07/27/2018 - 16:03 नवीन
हाच मुळी एक विनोद अाहे. अामच्या महापालिका प्रभागात पॅनल पध्दत असल्याने गेल्या वेळी पुरूषांच्या दोन जागांपैकी एक जागा अोपन व एक अोबीसी राखीव झाली. परंतु नेहमीचेच उमेदवार दिसू लागले. सध्या तेच मातब्बर जमीनदार घरातले दोन भाउबंद नगरसेवक अाहेत. दोघांच्या वडीलोपार्जित जमीनी लागून लागून (म्हणजे त्यावर बांधलेली काॅम्प्लेक्स), अाडनाव एक, भावकी एक. पण त्यापैकी एक मराठा, दुसरा कुणबी - मराठा. अाता बोला. वजनदारांपुढे कसलं टिकतंय अारक्षण! अाणि हे महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहर-तालुक्यात अाजिबात दुर्मिळ नाही.
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

दुश्यन्त
Fri, 07/27/2018 - 21:43 नवीन
विनोद आहे खरा अश्या पळवाटा काढून महापालिका , झेडपी आदी ठिकाणी पदे मिळवलेली आहेत. पण बनावट ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही जातीचे बनावट सर्टिफिकेट घेऊन निवडणूक लढवल्याचे सिद्ध होऊन पदे रद्द झाल्याची पण उदाहरणे आहेत. आपण म्हणत असलेल्या केस बद्दल माहीत नाही पण जर त्यांच्याकडे वैध कुणबी सर्टिफिकेट असेल तर त्यांना काहि होणार नाही. ओपन मधून तर ते केव्हाही लढू शकतात.
↩ प्रतिसाद: स्वधर्म

स्वधर्म
Mon, 07/30/2018 - 12:11 नवीन
अोबीसींसाठी राखीव पदांवर मराठाच कसे येतात, याचे ताजे उदाहरण! तसेच अोबीसींमध्ये ३४६ जाती अाहेत, त्यामुळे अंतर्गत असमानता मोठी अाहे. त्यात माळी समाज संख्येने अाधिक व पुढारलेलाही अाहेच. टिकले, तर मराठ्यांसमोर त्यांचेच डावपेच टिकू शकतील. दुर्दैवाने या कुरघोडीला अंत नाही, असेच म्हणावे लागेल. https://www.loksatta.com/pune-news/election-for-pimpri-chinchwad-mayor-will-be-held-on-august-4-1722170/ महापौरपदावरून पिंपरीत खरे-खोटे ओबीसी संघर्ष भाजपने कुणबी दाखल्यावर निवडून आलेल्या नगरसेवकास पहिले महापौरपद दिले. भाजप नेत्यांपुढे पेच; उद्या दुपारी चित्र स्पष्ट होणार पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरपदाची शर्यत निर्णायक वळणावर आली असताना, या पदासाठी खरे ओबीसी आणि खोटे ओबीसी असा संघर्ष नव्याने समोर आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत महापौरपद माळी समाजाला मिळायला हवे, यासाठी समाजातील नेते व कार्यकर्ते एकवटले आहेत. ‘अभी नही, तो कभी नही’ असा नारा त्यांनी या संदर्भात दिला आहे. अशा परिस्थितीत, भाजप नेत्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. पिंपरीच्या महापौरपदासाठी ४ ऑगस्टला निवडणूक होणार असून मंगळवारी (३१ जुलै) दुपारी तीन ते पाच या वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. काही तासातच महापौरपदाचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याने महापौरपदाची शर्यत अधिक वेगवान झाली आहे. महापौरपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहे. राजीनामा दिलेले महापौर नितीन काळजे कुणबी होते. आगामी महापौरपदासाठी प्रबळ दावेदार असणाऱ्यांमध्येही कुणबी गटातील नगरसेवक आहेत. पिंपरी पालिकेतील ओबीसींच्या जागेवर कुणबी दाखल्यांचा आधार घेत अनेक नगरसेवक निवडून आले आहेत. ते खरे ओबीसी नाहीत, असा आक्षेप ओबीसी संघर्ष समितीने वेळोवेळी घेतला आहे. भाजपने कुणबी दाखल्यावर निवडून आलेल्या नगरसेवकास पहिले महापौरपद दिले. सव्वा वर्षांची मुदत संपली म्हणून त्यांनी राजीनामा दिल्याने नव्या महापौरांची निवड होणार आहे. यंदाचे महापौरपद पुन्हा कुणबी समाजाला देऊ नये, या मागणीसाठी माळी समाजाच्या वतीने शनिवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यापूर्वी, माळी समाजाच्या अनिता फरांदे, अपर्णा डोके, डॉ. वैशाली घोडेकर यांनी महापौरपद भूषवले आहे. माळी समाजाचा पुरुष महापौर झालेला नाही, ती संधी याच वर्षी आहे, असा मुद्दा पुढे करत समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पक्षाचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पक्षाच्या अनेक नेत्यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. समाजाला डावलण्यात आल्यास भाजपला धडा शिकवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर, भाजप नेत्यांपुढे पेच निर्माण झाला आहे. मंगळवार दुपापर्यंत आणखी नाटय़मय घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

खिलजि
Fri, 07/27/2018 - 15:04 नवीन
दुष्यन्त साहेब , माझं या विषयावर तेव्हढं वाचन नाही आहे . मी माझं मत आधीच मांडलेलं आहे . आणि हि कल्पना का सुचली तेही लिहिलेलं आहे . तरी आपल्या प्रतिसादामुळे मला हि जी काही माहिती मिळाली त्याबद्दल धन्यवाद ...

दुश्यन्त
Fri, 07/27/2018 - 15:27 नवीन
@खिलजी - अहो साहेब वगैरे काय? आपल्या मताचा आदरच आहे. मराठा सहित सर्वच वर्गात गरीब /वंचित लोक आहेत त्यांना सरकारी सवलत/आधार मिळायला हवी. बाकी वर ओपन मध्ये लिहिलेल्या वर्गात चक्क अनाथआश्रमातील अनाथ पण येतात कारण यांच्या जन्माचा / आई वडिलांचा पत्ता नसतो तर जात कुठली लावायची? नुकतेच अनाथांना राज्यात १-१.५% आरक्षण देण्यात येणार असल्याचे वाचले मात्र खरी अंमल बजावणी केव्हा होणार, केंद्रात त्यांना काही आरक्षण आहे का माहित नाही!असे बरेच लोक आहेत जे सरकारी नियम, अनास्था / भोंगळ पणा यामुळे कुठल्याच वर्गात मोडत नाहीत म्हणून ओपनमध्ये गणले जातात.

स्वधर्म
Fri, 07/27/2018 - 16:06 नवीन
यंदाच्या अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अनाथांना एक टक्के जागा राखीव होत्या.
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

गामा पैलवान
Sat, 07/28/2018 - 13:48 नवीन
मार्कस ऑरेलियस, तुमचा इथला प्रतिसाद वाचला. त्यावरून वाटतंय की मराठा जातीतल्या सधन लोकांनी आपल्याच बांधवांना मदत करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था उभारल्या नाहीत. फक्त कॉलेजे काढून पैसे खाल्ले. ब्राह्मणांनी जशी आपल्यांतल्या होतकरू तरुणांसाठी सहाय्यसंस्था, शिष्यवृत्ती वगैरे पाठराखणी (=सपोर्ट सिस्टीम) उभारली, तशी मराठ्यांनी का उभारली नाही? उभारली नाही तर त्याचा भार सरकारने का सोसावा? किंवा आरक्षणाच्या मार्गे उर्वरित समाजाने का सोसावा? तो ही लायक उमेदवाराला डावलून? शिक्षण वित्ताधीन असल्यास नोकरीतलं आरक्षण हा त्यावरचा उपाय नव्हे. आ.न., -गा.पै.

एमी
Sat, 07/28/2018 - 15:57 नवीन
चांगले आहेत दोन्ही लेख. खासकरून दुसरा आवडला. === मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने जो गदारोळ सुरु झालाय त्यातून विरोधक व सत्ताधारी अशा दोन्हीकडील नेत्यांची तारांबळ उडताना दिसत आहे. सत्ताधा-यांना थेट मराठ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे तर तर विरोधकांना नाईलाजाने का होईना पण मराठ्यांच्या मागे फरफटत जावे लागत आहे. दोन्हीकडल्यांची लाचारी एकाच गोष्टीतून येत आहे ती म्हणून उद्या मराठा समाज आपल्या विरोधात गेल्यास आपल्या राजकीय़ करिअरचं काय? बास. -> अगदी अगदी :D. म्हणूनच मी सुरुवातीलाच एका प्रतिसादात लिहिलं आहे कि हा अतिशय मोठा व्होटबँक २०१९ मधे काय करेल हे पाहणे फार रोचक ठरणार आहे. === कारण अमेंडमेंटचा पहिला ग्राऊंड असतो तो म्हणजे कायदा किंवा त्यातील तरतूद ही कालबाह्य झालेली असावी. किंवा आजच्या परिस्थीतीत ती गैरलागू आहे हे सिद्ध व्हावे लागते. दुसरा ग्राऊंड म्हणजे सध्याची तरतूद कमी पडत असून आहे त्यापेक्षा उत्तम देण्यासाठी बदल करणे अपरिहार्य आहे हे सिद्ध करावे लागते. -> अगदी मान्य आहे. === सध्याची आरक्षणाची तरतूद अशी आहे की ज्या कोणत्या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही त्यांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा कार्यक्रम म्हणजे आरक्षण. व ते देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तर ही झाली तरतूद. मग Purpose काय आहे हे सुद्धा बघावं लागतं. यात Purpose असा आहे की आपल्या देशात सामाजिक असमतोलाचा बळी म्हणून जो समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेला आहे त्याला प्रवाहात आणणे हा या तरतुदीचा उद्देश आहे. म्हणजे अमेंडमेंटचा पहिला ग्राऊंड इथे गैरलागू होतो. कारण वरील तरतूद कालबाह्य झालेली दिसत नाही. मग दुसरा ग्राऊंड तपासून बघू या. दुसरा ग्राऊंड म्हणतो की जे आहे त्यापेक्षा उत्तम काहितरी देणे... आता मराठा समाज जो आधीच सक्षम नि सत्तेचा भागिदार आहे, सर्व पातळीवर समाजाचा घटक म्हणून प्रतिनिधित्व उपभोगतो आहे. अशा समाजाला आरक्षणाचा लाभार्थी बनविणे हे समाजाच्या हितासाठी काहितरी उत्तम देणे यात अजिबात बसत नाही. उलट मराठा आरक्षणाचा Purpose हा आरक्षण या मूळ Concept ला मारक ठरतो. कारण आरक्षणाची मूळ Concept वंचिताना मुख्य प्रवाहात घेण्याचा कार्यक्रम आहे. -> • ज्या कोणत्या समाजाला पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालेलं नाही • आपल्या देशात सामाजिक असमतोलाचा बळी म्हणून जो समाज मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या गेला आहे • जे आहे त्यापेक्षा उत्तम काहितरी देणे अल्पभूधारक शेतकरी या तीन निकषात बसतो का? तो कोणत्या जातीचा असतो? खाऊजानंतरच्या अर्थव्यवस्थेत तो मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर फेकला गेला का? समाजाने शेतकऱ्यांवर सामूहिक अन्याय केला आहे का? सध्या जे काही आहे त्यापेक्षा उत्तम काही त्यांना द्यावे का? का द्यावे?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

माहितगार
Sat, 07/28/2018 - 17:09 नवीन
काही नाही अहो, सगळ्या राज्यातील राजकरारणात प्रभावी वोट बँकेने आरक्षणाचा आग्रह धरला की काही तरी हाती पडेलच ना . मिया बिबी म्हणजे वोट बँक राजी तर काजी कुठवर थांबवेल ?
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Sun, 07/29/2018 - 21:00 नवीन
अगदी अगदी :D. म्हणूनच मी सुरुवातीलाच एका प्रतिसादात लिहिलं आहे कि हा अतिशय मोठा व्होटबँक २०१९ मधे काय करेल हे पाहणे फार रोचक ठरणार आहे. -> याबद्दलच्या अजून काही फेसबुक पोस्ट: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २४ जुलै रोजी विष प्राशन करणारे देवगाव रंगारी येथील ५६ वर्षीय ज्येष्ठ मराठा जगन्नाथ सोनवणे यांचे निधन झाले आहे. लासूर टी पॉइंटजवळ जगन्नाथ विश्वनाथ सोनवणे यांनी विष घेत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. या घटनेने विचलित न होता आंदोलकांनी शांत डोक्याने आणि जनतेला त्रास न होईल अशा पद्धतीने आंदोलन करणे जितके गरजेचे आहे त्याप्रमाणेच सरकारमधील प्रतिनिधींनीही जबाबदार आणि संवेदनशील पद्धतीने यावर व्यक्त होणे अत्यंत आवश्यक आहे. खरेतर काल वा आज सकाळी या मुद्द्यावर चर्चेस सुरुवात होणे अपेक्षित होते पण सरकार आणि आंदोलक दोघांनीही या गोष्टीस अद्याप तरी महत्व दिलेले नाही. सरकार आणि आंदोलक दोहोंकडूनही तिढा मिटवण्यासाठी पाऊल उचलले गेले नाही. या करिता कोणी मध्यस्थी करण्यासही पुढे आलेले नाही. ही दिरंगाई खूप बोलकी आहे. किंबहुना सरकारला मराठा विरुद्ध अन्य असे चित्र निर्माण करण्यात रस असावा आणि आंदोलकांचा न्यायालयीन लढाईवर भर देण्याऐवजी सरकारवर दबाव आणण्याकडे कल असावा असे वाटण्यास जागा आहे. सरकारने जलद हालचाली न करता आपले गाऱ्हाणे लांबवत ठेवल्याचा आंदोलकांना संशय आहे तर सरकार त्यावर ठोस माहिती न देता, काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे खूप दिवसापासून सांगते आहे. मराठ्यांना सत्तेतून दूर ठेवणे या एकलक्षी कार्यक्रमाचा हा हेतूपुरस्सर डाव भाजपने आखला असावा अशी शंका यावी इतपत सरकारने हा प्रश्न लटकत ठेवला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे काही वर्षापूर्वी नितीशकुमार यांनी हाच डाव खेळत यादवांना बाहेर ठेवत सत्ता हस्तगत केली होती. तर तोच कित्ता गिरवत युपीमध्ये आदित्यनाथ त्याच सूत्रावर विजयी झाले. राजस्थानमध्ये परवा झालेल्या मॉब लिन्चिंग हत्येनंतर तिथल्या मंत्र्यांनी 'मोदींना संकटात आणण्यासाठी अशा हत्या केल्या जात आहेत' असे विधान केले होते. नेमके त्याच धर्तीवरचे विधान चंद्रकांत पाटील यांनी केलंय. 'निवंडणुका जवळ आल्याने ही आंदोलने उभी राहिलीत' असं त्यांनी म्हटलं. हे टायमिंग खूप बोलके आहे. सोबतच "यात 'पेड' लोक घुसलेत', 'गाड्या फोडून हेतू साध्य होत असेल तर आंदोलकांनी खुशाल गाड्या फोडाव्यात" अशी प्रक्षोभक विधाने त्यांनी केलीत. 'आरक्षण देणे हे सरकारच्या हातात नाही' हे त्यांचे म्हणणे खरे मानले तर त्यांना एक सवाल - विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असताना अंगावर मराठा आरक्षणाचे फलक घालून विधानभवनाच्या पायरयावर त्यांनी स्वतः आंदोलने का केली होती ? तेंव्हा त्यांना हे ठाऊक नव्हते यावर कुणी विश्वास ठेवणार नाही. वारीत येणारया मंत्र्यांना पंढरपुरात अडवले जाणारच नव्हते तर पंढरीकडे जाणारया सोलापूर रस्त्यात त्यांना अडवले जाणार होते. जसे की वारीच्या आदल्या संध्याकाळी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना तब्बल दोन तास माचणूंर गावाजवळ अडवून धरले होते, वारीस येण्यासाठी पंढरी जवळचे सर्वात निकटतम विमानतळ सोलापूरला आहे. मुख्यमंत्री जेंव्हा विमानाने सोलापूरला येणार होते त्यानंतर पंढरीच्या वाटेवर त्यांना अडवले जाणार होते. हे जगजाहीर असूनही दहा लाख वारकरयांच्या जीवाला धोका पोहोचत असल्याची आवई उठवून स्वतःबद्दल सहानुभूतीची लाट उठवत मराठ्यांना वारकरी विरोधी भासवायची ती चाल होती. वारीत बहुसंख्यकरून शेतकरी, शेतमजूर आणि गावकरी येतात या तीनही गटात मराठा समाजाचे लोक अधिक संख्येने येतात. मग असे असताना आपल्याच आईबापाच्या जिवाला धोका होईल असे कृत्य मराठा आंदोलक कसे करतील? वारीच्या वाटेवर त्यांना अडवले जाणार असूनही त्यांनी वारकरयांच्या आणि महाराष्ट्राच्या मनात बुद्धीभेद का केला? शिवाय इतकं करून ते थांबले नाहीत त्यांनी असे आंदोलक हे मावळे असूच शकत नाहीत हे विधान केले. कोणत्याही मराठयास हे विधान संताप आणणारे असेच होते. म्हणजेच सरकारकडून जाणीवपूर्वक भडक विधाने केली गेली असावीत या संशयाला इथे जागा आहे. त्या नंतर या आंदोलनास लगेच मराठा विरुद्ध ब्राह्मण असा रंग देण्याचा प्रयत्न सोशल मीडियातून सुरु झाला. पुढे वारकरी विरुद्ध मराठा असाही प्रयत्न झाला. आता मराठे विरुद्ध अन्य असे चित्र सरकारला हवेय असे वाटते कारण 'मेगानोकरभरती रद्द केली जाणार नाही हे सांगताना अन्य वर्गावर कसा अन्याय होईल' हे रंगवून सांगितले जात आहे. अशा वेळी मराठा समाजाने थंड डोक्यानेच या चालीला उत्तर दिले पाहिजे. आरक्षण हवे की नको हा मुद्दा आता मागे पडला असून या आंदोलनाच्या आडून वर्चस्वाचे राजकारण सुरु झालेय. तेंव्हा न्याय्य मार्गाने मागण्या मांडणे, सर्वजातधर्मीय जनतेला विश्वासात घेणे हे मराठा आंदोलकांना गरजेचे झाले आहे. या मुद्याला केवळ न्यायालयात न्याय मिळू शकेल हे माहिती असूनही आश्वासने देणारी सरकारे आणि त्या आडून शह काटशहाचा खेळ खेळणारे सर्वपक्षीय धूर्त राजकारणी यांनी या मुद्द्याचा केवळ वापर केला आहे, हे देखील मराठा समाजाने ओळखले पाहिजे. समीर गायकवाड === मराठ्यांना आरक्षण देण्यात दिरंगाई करणारे भाजपा हे १४५ मराठा आमदारांच्या पाठिंब्यावर आहे. याचाच अर्थ या दिरंगाईला त्यांची मूक संमती आहे. त्यांनी साधलेली चुप्पी ही केवळ त्यांचे मुख्यमंत्री नेहमीच्या चाणक्य नितीने हे आंदोलन दडपतील या विश्वासावर आधारलेली आहे. मराठा मोर्चाने आता चर्चा करतांना पहिली अट टाकावी की हे १४५ आमदार वगळता आम्ही कुणाशीही चर्चा करायला तयार आहोत. शेतकरी संपाच्या वेळी सारे मलिदा खाणारे बिळात जाऊन लपले व सदा पाशा यांना चर्चेत पुढे केले. आताही एकमेकांचे सगेसोयरे वा राजकीय आर्थिक हितसंबंध असणाऱ्या मराठी आमदारांना समोर आणून आपली खानावळ वाचवली जायची शक्यता आहे. चर्चेत भाग घेणारे फिक्सर्स आतापासूनच सक्रिय झाल्याचे दिसते आहे, कृपया विनोद पाटील म्हणतात त्यानुसार चर्चा ही खुली व सर्वांसाठी जाहीर स्वरूपात व्हावी व चर्चेला मराठा आमदार नकोत या महत्त्वाच्या अटी ठेवाव्यात. आरक्षण मिळते की नाही हे आता गौण ठरणार आहे कारण सत्तेसाठी आपली राजकीय व्यवस्था काहीही करायला तयार असते. गिरधर पाटील
↩ प्रतिसाद: एमी

गामा पैलवान
Sat, 07/28/2018 - 17:42 नवीन
मा.गो., दोन्हे लेख चांगले व समर्पक आहेत. दुव्यांबद्दल धन्यवाद! :-) मराठा आरक्षणाच्या आडून घटनेतली तरतूद खच्ची करण्याचा छुपा हेतू असू शकेल हे नव्याने ध्यानी आलं. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

सुबोध खरे
Sat, 07/28/2018 - 20:04 नवीन
जातीनिहाय आरक्षण हे ५० टक्क्याच्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही कारण हा मूलभूत हक्कावर गदा आणतो असा निस्संदिग्ध निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील ५२ % आरक्षण पैकी ५० % जातीबद्दल असून २% हे दिव्यांग, मतिमंद इ साठी आहे. तामिळनाडू मध्ये ६९ % आरक्षण लागू केले आणि जयललिता यांनी काँग्रेसच्या मदतीने ते लबाडीने घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकले. हे घटनेचे ९वे परिशिष्ट म्हणजे ज्यातील निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही असे पंडित नेहरु यांनी आपले निर्णय चूक ठरवता येऊ नयेत म्हणून घटनेत टाकलेले पिल्लू आहे. http://www.yourarticlelibrary.com/essay/judicial-review-and-the-ninth-sc... परंतु या आरक्षणाच्या प्रकारानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने एकमताने असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे कि कोणताही कायदा किंवा निर्णय हा जर मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा असेल तर तो ९ व्या परिशिष्टात टाकला तरी न्यायालयीन निर्णयाने तो रद्दबातल करता येतो. https://www.thehindu.com/todays-paper/IX-Schedule-laws-open-to-review/ar... याच कारणासाठी बाकी राज्यात ५० % च्या वर जातीनिहाय आरक्षण देता आलेले नाही. या सर्व गोष्टी सरकार सारख्याच मराठा नेतृत्वालाही माहिती आहेत . त्यामुळे ५० % च्या अतिरिक्त आरक्षण देता येणार नाही. मग मराठा समाजाला आहे त्याच ५० टक्क्यात आरक्षण द्यावे लागेल. हे आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीत देता येणारच नाही. कारण मराठा समाज हा बहुसंख्य आणि जमीनदार वर्गातील आहे आणि मराठा हि जात घटनेच्यामागास जातींच्या सूचित समाविष्ट नाही. राहिल्या इतर मागास जाती -- घटनेत जातीनिहाय आरक्षणासाठी निकष हा आर्थिक नसून सामाजिक मागासले पणाचा आहे. श्री राणे यांच्या समितीने मागच्या निवडणुकीच्या अगोदर घिसाडघाईने सादर केलेल्या सर्वेक्षणात मराठा समाजाचे सामाजिक मागासले पण दाखवण्यात स्पष्ट पणे अपयश आले काँग्रेसच्या सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुसलमानांना ५ % आरक्षण देण्याचा काढलेला वटहुकूम मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. On June 25, 2014, with an eye on the state assembly elections, erstwhile Congress-NCP government had approved 16% reservation for Marathas and 5% for Muslims in government jobs and education institutions. the court said the state’s data to justify Marathas as socially and economically backward to merit reservation has glaring flaws”. Nor is there any exceptional circumstances made out to permit such reservation. Read more at: http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/45144686.cms?utm_source=c... .. या सर्व गोष्टी मराठा नेतृत्वाला व्यवस्थित माहीती आहेत. न्या बी जि कोळसे पाटील सारखे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्र्ती पासून अनेक प्रथितयश वकील ज्यांना या सर्व कायद्याची उत्तम जाण आहे ते सुद्धा राजकीय फायद्यासाठी निष्पाप मराठा तरुणांना वेठीस धरत आहेत हे पाहून अतीव दुःख होत आहे. श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कितीही कोलांट्या मारल्या तरी त्यांना हे आरक्षण देता येणार नाही. हे त्यांना स्वतःलाही माहिती आहे म्हणून ते यावर केवळ तोंडी आश्वासने देत आहेत आणि जाणते राजे, कण्हते राजे, महाराजे इ. लोक ( यात भाजपचेहि लोक आहेत) यांचे भ्रष्ट मार्ग फडणवीस सरकार आल्यापासून बंद झाले आहेत म्हणून केवळ आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा( काहीही करून श्री फडणवीस याना हटवण्याचा) प्रयत्न करीत आहेत. श्री मोदी याना हि गोष्ट माहित आहे. त्यामुळे दिल्लीतून श्री फडणवीस याना हटवण्याबद्दल एकदाही काहीही बातमी आलेली नाही ( आणि येण्याची शक्यताही नाही. दुर्दैवाने रेड्यांच्या साठमारीत निष्पाप मराठा तरुण मात्र बळी जातो आहे. त्यांच्या तळागाळाच्या नेत्यांना हि गोष्ट जितकी लवकर समजून येईल तितके चांगले.

दुश्यन्त
Sun, 07/29/2018 - 14:14 नवीन
जातीनिहाय आरक्षण हे ५० टक्क्याच्या पेक्षा जास्त असू शकत नाही कारण हा मूलभूत हक्कावर गदा आणतो असा निस्संदिग्ध निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील ५२ % आरक्षण पैकी ५० % जातीबद्दल असून २% हे दिव्यांग, मतिमंद इ साठी आहे. महाराष्ट्रातील सध्याचे जातीय/ सामाजिक आरक्षण हे ५२ % आहे. अपंग वगैरे आरक्षण वेगळे/ समांतर असतात.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

एमी
Mon, 07/30/2018 - 16:58 नवीन
आरक्षण वापरणारे मतिमंद यांना नक्की कुठे दिसले कोणाला माहित (डोक्यावर हात मारून घेणारी भावली) === महाराष्ट्राने आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडली आहे काय? - प्रा.हरी नरके कर्नाटक, तमीळनाडू, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रानेही आरक्षणाची 50 % ची मर्यादा ओलांडलेली आहे असे वारंवार सांगितले जाते. महाराष्ट्रात 52 % आरक्षण असल्याची माहिती दिली जाते. ही मांडणी अर्धसत्य आहे. महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम 2001 [2004 महा. 8 ] या आरक्षण कायद्याप्रमाणे राज्यात 52 % आरक्षण कागदावर असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना मात्र ते 50 टक्केच राहिल याची खबरदारी घेतली जाते. मेडीकल आणि इंजिनियरिंगच्या जागा ह्या प्रगत जातींना अतिशय मोलाच्या आणि प्रतिष्ठेच्या वाटतात. तिथे जर 52% आरक्षण ठेवले तर 50% ची सर्वोच्च न्यायालयाची मर्यादा ओलांडली म्हणून त्याला न्यायालयात हमखास आव्हान दिले जाईल याची शासनाला जाणीव आहे. म्हणुन गेली 14 वर्षे सरकार शासनादेश काढताना खबरदारी घेते. आपण मेडीकल, इंजिनियरिंगच्या प्रवेशाबाबतची माहितीपत्रके आणि जी.आर. [शासनादेश] पाहावेत. एसबीसी [विमाप्र] चे 2% आरक्षण ओबीसींच्या 19% मधून द्यावे असे लेखी आदेश दिले जातात. परिणामी राज्यात 41% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना 17% आरक्षण मिळते. अंतिम बेरीज 13 अनु.जाती, + 07 अनु.जमाती, +17 ओबीसी, +02 एस.बी. सी. +11% एन.टी.डि.एन. टी. [अ.ब.क.ड.] = 50% येते. आणि 50% ची मर्यादा पाळली गेल्याने कोणी न्यायालयात जात नाही. या कायद्याला आव्हान दिले जात नसल्याने कागदावर 52% आरक्षणाचा कायदा राहतो, आणि तसा प्रचारही करता येतो. राज्यात 52% आरक्षण असल्याचा सरसकट डांगोरा पिटला जातो. आवाजाची दुनिया आहे. तुमचा आवाज मोठा असेल, तुमच्या गळ्यात ढोल असेल तर तुम्ही काहीही बोला, कोणीही अडवायला येत नाही. कोणी सत्य सांगायला आलाच तर तो आपल्या जातीचा शत्रू असल्याचे घोषित केले जाते. प्रचार सुरू होतो. शिविगाळ, धमक्या सुरू होतात. -प्रा.हरी नरके
↩ प्रतिसाद: दुश्यन्त

माहितगार
Mon, 07/30/2018 - 17:13 नवीन
दिव्यांगांचे आरक्षण असे काही आहे का ? खरे तर दिव्यांगांसाठी आणि महिलांसाठी आरक्षणांतर्गत आरक्षण -आणि ओपन मध्येही आरक्षण असण्यास हरकत नसावी असे माझे व्यक्तिग्त मत .
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Tue, 07/31/2018 - 04:35 नवीन
अपंगासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आहे असे वाटते. इंजिनीअरिंगसाठी फॉर्म भरताना काही disability आहे का हे विचारतात. कशासाठी माहित नाही. Minor disability ( कान कमी काम करतात, एकाध बोट नाहीय ) चालत असेल तीही काही ब्रांचसाठीच ( इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्प्युटर ). === महिलांना ओपनमध्येदेखील आरक्षण आहे ३० %. मला वाटतं शरद पवारांमुळे चालू झाले ते, आणि महाराष्ट्रातूनच सुरुवात झाली. चूभूद्याघ्या.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

दुश्यन्त
Mon, 07/30/2018 - 19:19 नवीन
आरक्षण वापरणारे मतिमंद यांना नक्की कुठे दिसले कोणाला माहित (डोक्यावर हात मारून घेणारी भावली) खरंच की. मतिमंदांना कुठले आलेय आरक्षण. बाकी हरी नरकेंच्या नावे असलेली पोस्ट वाचून माहितीत भर पडली. तसे तर तामिळनाडू मधले आरक्षण पण ६९ टक्के नसून ६९ टक्क्या पर्यंत असे काहीतरी आहे पण तिथे ५०% ची मर्यादा ओलांडलेली आहेच. राज्यात जो भडका उडाला आहे त्यावर उपाय करणे आवश्यक आहे. आरक्षण देणे / न देणे वेगळी गोष्ट पण कायदा सुव्यस्था बिघडली नाही पाहिजे यामुळे सगळ्यांनाच त्रास होत आहे . हिंसाचार जाळपोळ कधीच समर्थनीय नसते. सरकारने यावर कडक कारवाई करावी.
↩ प्रतिसाद: एमी

सुबोध खरे
Sat, 07/28/2018 - 20:35 नवीन
निम्म्यापेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे सामान्य नागरिकाच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणे आहे त्यामुळे भारतीय घटनेच्या १४ व्या आणि २१ व्या कलमाखाली असे करता येणार नाही. घटनेचे १४ वे कलम हे समानतेच्या हक्काबद्दल आहे आणि २१ वे कलम हे मूलभूत हक्क बद्दल आहे. इंद्र साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य या मैलाचा दगड ठरणाऱ्या (LANDMARK JUDGEMENT) निकालात( ज्यात आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही हेही स्पष्ट झाले) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पीठाने व्यक्त केलेलं हे मत आहे. https://indiankanoon.org/doc/1363234/ या (आणि अशा घटनेचा मूळ ढाचा असलेल्या) कलमाना घटना दुरुस्ती करूनही हात लावता येणार नाही हा न्यायाधिशांच्या पूर्णपीठाने दिलेला निवाडा आहे . असे असताना श्री शरद पवार मराठा जातीला घटना दुरुस्तीने आरक्षण देता येईल असे बेजबाबदार विधान निर्लज्जपणे करताना दिसतात याचे आता आश्चर्यही वाटेनासे झाले आहे. Constitutional amendment can ensure Maratha quota: Sharad Pawar https://www.moneycontrol.com/news/trends/current-affairs-trends/constitutional-amendment-can-ensure-maratha-quota-sharad-pawar-2775651.html काहीही करून सत्ता मिळवायची यासाठी खोटे बोलणे याबद्दल त्यांना लाज वाटेनाशी झाली आहे. तीन तलाक हे कुराणात लिहिलेले आहे असे बेजबाबदार विधान करताना पाहिले तेंव्हा त्यांनी आपली पातळी सोडली आहे हे लक्षात येते. Talaq Laid Out In Quran, No Government Can Interfere: Sharad Pawar https://www.ndtv.com/india-news/talaq-laid-out-in-quran-no-government-can-interfere-sharad-pawar-1808261 मतांसाठी लाचारी लांगुलचालनच्या कोणत्याही निम्न पातळीवर उतरणाऱ्या या नेत्यांपासून समाजाने लांब राहणे आवश्यक झाले आहे. कारण तीन तलाक बद्दल निर्णय देताना पाचही न्यायधिशानी तीन तलाकला कुराणात कोणताही आधार नाही असे निसंदिग्ध शब्दात लिहिले आहे. The Supreme Court on Tuesday held that “triple talaq” form of divorce in the Muslim community has no sanction in Holy Quran and was bad in law. https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/220817/triple-talaq-a-sin-has-no-sanction-in-quran-rules-sc.html

Ram ram
Sat, 07/28/2018 - 22:22 नवीन
मित्रांनो ज्यांनी सरकारी नोकरी केली त्यांना म्हणजे सर्वसाधारण (सवर्ण ) लोकांना आरक्षण किती मारक ठरते हे माहीत आहे. आरक्षण वाला मेरीट प्रमाणे ओपन जागेसाठी अर्ज करू शकतो. नंतर जातीचा फायदा घेऊन ओपन पेक्षा पटपट प्रमोशन घेतो. आंबेडकराने आपल्या समाजाला दिलेल्या प्रतिज्ञा पाहता हे लोक हिंदूधर्मीय संस्थेत कसे काम करतात? हिंदू धर्माचा पराकोटीचा द्वेष करणारे हिंदु संस्थामध्ये आरक्षण कसे स्वीकारतात? हिंदूंनी भरलेला कर यांना कसा चालतो. इथे आंबेडकर बाबाने परस्पर विरोधी भुमिका घेतलेली आहे. लवकरच सवर्ण आरक्षणाने भरलेल्या नोकरवर्ग, शिक्षक यांना नाकारतील. येणाऱ्या काळात मराठा मोठी लढाई आरंभ करणार आहे. अराजक टाळायचे असेल तर सरकारने लवकर किमान शिक्षण खर्च कमी केला पाहिजे.पोलिस व इतरांना atrocity च्या गैरवापरापासुन रोखलं पाहिजे. एक मराठा.

टवाळ कार्टा
Sun, 07/29/2018 - 18:41 नवीन
इथे काही आयडींनी डोक्याबरोबर गुढगासुद्धा रिकामा आहे हे दाखवून दिलेले पाहून करमणूक झाली :) बाकी त्या देशमुख्पुत्राला माफी मागायला लावली ... का तर म्हणे मेघडंबरीवर जाउन कसेही सेल्फी काढल्या....मग मराठा मोर्च्यात चक्क महाराजांचे चित्र असलेले झेंडे लावून बस + पोलिसांच्या गाड्या जाळून मानाचा मुजरा केला का? वर उत्तर तयार की मोर्च्यात काही बाहेरचे समाजकंटक शिरले....जसे आयोजकांना पत्ताच नसतो कि मोर्च्यात कोण कोण सामील आहेत ते

झेन
Sun, 07/29/2018 - 21:33 नवीन
- कुठल्याही जातीचे प्रश्न आरक्षणानी एका झटक्यात सुटतील असे चित्र तयार करणे काहीजणांची राजकीय गरज आहे. ह्यावर प्रश्न विचारणे हे कुठल्याही नेत्याला शक्य नाही. अरे जागा किती गरजू किती बाकीच्यांंनी काय करावं ? - जन्तेला असो नाही तर सगळ्या पुढा-यांना प्रश्न सोडवण्यापेक्षा भावनिक धुळवडच आवडते. - घटनाकारांनी अत्यंत प्रामाणिक पणे सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाची संकल्पना मांडली पण वर अनेक जण म्हणतात की प्रत्यक्षात अपेक्षित फरक पडला नाही. - कधीकधी ख्रिश्चन लोकांकडून शिकायला पाहिजे सामाजिक बांधिलकी कशी संभाळावी. - बाकी संस्थळा वर ज्यांच्याकडून सकारात्मक अपेक्षा असते ते सुद्धा, लेखक/ प्रतिसाद कर्त्याची जात हुंगत बसतात हे नीराशाजनक वाटते.

माहितगार
Mon, 07/30/2018 - 12:18 नवीन
...अरे जागा किती गरजू किती बाकीच्यांंनी काय करावं ?
सहमत आहे. आरक्षण न मिळणार्‍या जाती सोडून द्या . ज्यांना मिळत त्यातील आरक्षणाचा लाभ न झालेल्यांच्या स्थिती बद्दल विचार करण्याची कुणाला फुरसत आहे / होती हा संशोधनाचा विषय असावा. तो लएच न जाणवण्याचे कारण स्पर्धा परिक्षा आणि पात्रतेसाठी वयो मर्यादा अगदीच सैल ठेवणे म्हणजे जवळपास अर्ध्या करीअर कालखंडापर्यंत वयाच्या ३५ पर्यंत सरकारी नौकरीच्या आशा जिवंत रहातात लोक स्पर्धा परिक्षा पुन्हा पुन्हा देऊन हातात अपयश आल्यास व्यवस्थेचे दोष न शोधता स्वतः दोष देत असण्याची शक्यता असू शकेल पण अशा लोकांचा सर्वे केल्या शिवाय गोष्टी पुढे येणार नाहीत. इन एनी केस वाटता वाटता आरक्षण १०० % पलिकडे जाई पर्यंत इतर कशाचा विचार होण्याची तुर्त शक्यता नसावी.
↩ प्रतिसाद: झेन

चामुंडराय
Mon, 07/30/2018 - 05:57 नवीन
आरक्षणाबद्दलची वरची सगळी उलट-सुलट चर्चा वाचली. आरक्षण हे फक्त भारतातच आहे का? जगात इतरत्र देखील असे काही देश असतीलच कि जेथे मूळ-निवासी, अल्पसंख्यांक / भटके वगैरेंसाठी आरक्षण किंवा प्राधान्य असेल. उदा. यु.एस.ए., कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया येथील मूळ-निवासी किंवा पाकिस्तानातील हिंदू, चीन मधील उगूर, श्रीलंकेतील तामिळ इत्यादी. या लोकांची काय परिस्थिती आहे? हि माहिती तुलनात्मक आढावा घेण्यास उपयुक्त ठरेल.

माहितगार
Mon, 07/30/2018 - 17:23 नवीन
युरोमेरीकेत सर्वसाधारण पणे अफर्मेटिव्ह अ‍ॅक्शन हि टर्म वापरली जाते. क्वचित क्वोटा सिस्टीम दिसून येत असाव्यात पण प्रायव्हेट सेक्टरचे प्रस्थ जास्त असल्यामुळे आरक्षणापेक्षा , समान संधीच्या तत्वावर भर असेल असे वाटते. काही जणांना स्कील असूनही अधिक प्रयत्न करावा लागत असेल हे हि भांडवलशाहीत नक्कीच होत असणार . ज्यांच्याकडे स्कील असते त्यांच्या समान संधी नाकारल्या जाण्याची शक्यता तशी कमी असते. आणि समान संधीच्या तत्वाला अधिक प्रसिद्धी दिली जाते. समान संधीचे तत्व स्वतः व्यवस्थापनांसाठी आस्थापनीय समतोल साधण्यास उपयूक्त ठरु शकते. केवळ व्यवस्थापनांना या बाबत सजग करण्याची गरज असते, असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: चामुंडराय

शाम भागवत
Mon, 07/30/2018 - 19:33 नवीन
इथे ग्लास सिलिंग असू शकते, व तेही खाजगी क्षेत्रात. म्हणजे अमेरिकेतील काही भारतीय असे म्हणतात. :)
↩ प्रतिसाद: माहितगार

शाम भागवत
Tue, 07/31/2018 - 14:59 नवीन
बापरे. खूपच मोठा विषय आहे. हा शब्द अमेरिकेत कसा वापरला जातो हे सांगायचे झाले तर थोडक्यात सांगता येईल. पण भारतात कसा वापरला जातो हे सांगायचे झाल्यास फारच लांबेल. आणि ह्याचा संबंध मराठा मोर्चाशी लावायचा झाल्यास किंवा भारताच्या प्रगतीशी लावायचा झाल्यास. . . . जगदंब. जाऊदे इथेच थांबतो.
↩ प्रतिसाद: चामुंडराय

खिलजि
Mon, 07/30/2018 - 13:08 नवीन
मला स्वतःला मी क्रिकेटच्या पंढरीवर म्हणजेच लॉर्ड्स वर शतक ठोकल्यासारखे वाटतेय . अर्थात सामान्यज्ञान देखील वाढले आहे पण एक सकस विचारमंथन वाचायला मिळाले .. धन्यवाद

शब्दबम्बाळ
Tue, 07/31/2018 - 00:52 नवीन
खिलजी साहेब, विषयच असा आहे कि शतक कमीच आहे! यावेळी मोर्चा वरती स्वतंत्र धागा निघाला नाही त्याची कसर या धाग्यातून भरून निघाली! :) तरी काही "ज्वलंत" प्रतिक्रिया देणारे आयडी गायबले असल्या करणारे ३००+ झाले नाहीत नशीब!! तशी चर्चा चांगली झालीये या धाग्यावर, पण एकंदरीत हेच दिसते कि आपल्याकडे नेते "उपद्रवमूल्य" दाखवल्याशिवाय जागे होतच नाहीत कि काय? शांततेत काढलेल्या अनेक भव्य मोर्चा वर देशातल्या प्रसारमाध्यमांची नजर खूपच उशिरा आणि नगण्य म्हणता येईल अशी पडली. पण कुठेही एक दोन बस जाळल्या, गाड्या फोडल्या कि लगेच राष्ट्रीय बातमी होते! (अशी कृत्य करणे चुकीचेच आहे) सगळ्यांना "विधायक" मार्गांपेक्षा "विघातक" मार्गच महत्वाचे वाटतात कि काय कोणास ठाऊक! एकंदरीत घटनांवरून समाज डेस्परेशन कडे चालला आहे असे दिसतंय... अर्थातच अशा परिस्थितीमध्ये विवेक हा हरवत जाणार. हे सगळ्यांसाठी धोक्याचे आहे. मागच्या वेळी, जेव्हा मोर्चे संपले आणि घोषणा झाल्या तेव्हा इथले बरेचजण फडणवीस कसे मुत्सद्दी आहेत, कशी मोर्चातली हवा काढली या धुंदीत होते! पण त्यावेळी जमावंदेखील शांत राहिला म्हणून फडणवीस काही निर्णय घेऊ शकले, हि गोष्ट साफ दुर्लक्षित केली जाते! पण आता गर्दीला चिथावणी देणारी वक्तव्ये सरकारी बाजूने आलेली पाहून आश्चर्य वाटले. एक मंत्री महोदय काही आठवड्यांपासून "साप सोडत" आहेत पण नाव मात्र सांगत नाहीत! गुप्त सूत्रांकडून मिळालेल्या बातम्या उघड करून पुरावेपण न देण्याच्या या कृतीला काय म्हणावे बरे? सरकारदेखील अशी कृत्ये मुद्दामहून करत आहे का, असा विचार मोर्चेकऱ्यांच्या मनात आला तर त्यात वेगळे काही वाटायला नको... परवाच एक व्हाट्सएप्प संदेश आला होता, "कोर्टाने महामार्गालगतची दारूची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय दिल्यावर, वळसा घालून उपाययोजना करून कशी ती पुन्हा सुरु करण्यात आली?! कारण "अर्थ"कारण! पण आरक्षण मागितलं तर कोर्टाचं कारण दाखवून स्वतःच वळसा घालायचं बघताय?" थोडक्यात काय, उपाययोजना काय कराव्यात आणि समाजाला विश्वासात कसे घ्यावे यासाठी इच्छाशक्ती आवश्यक आहे जशी दारूसाठी दाखवली! आधीच्या सरकारने जाता जाता कागदावर आरक्षण देऊनसुद्धा लोकांनी त्यांना बदलून यांना बसवलाय हे हि विसरायला नको...
↩ प्रतिसाद: खिलजि

एमी
Tue, 07/31/2018 - 05:00 नवीन
पण आता गर्दीला चिथावणी देणारी वक्तव्ये सरकारी बाजूने आलेली पाहून आश्चर्य वाटले. एक मंत्री महोदय काही आठवड्यांपासून "साप सोडत" आहेत पण नाव मात्र सांगत नाहीत! गुप्त सूत्रांकडून मिळालेल्या बातम्या उघड करून पुरावेपण न देण्याच्या या कृतीला काय म्हणावे बरे? सरकारदेखील अशी कृत्ये मुद्दामहून करत आहे का, असा विचार मोर्चेकऱ्यांच्या मनात आला तर त्यात वेगळे काही वाटायला नको... -> मलातर राज ठाकरेंचे भाषणच आठवत आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशा दंगली 'पेटवल्या' जातील.... === २०१३, १४, १५ सलग तीन वर्ष दुष्काळ पडलेला. जर तेव्हाच राज्य, केंद्र सरकारकडून काही package, कर्जमाफी मिळाली असती तर देशभरातल्या शेतकरी कम्युनिटींची (जाट, पटेल, मराठा... गुर्जरबद्दल माहित नाही) निदर्शन चालू झाली असती का? तीन वर्षांनी नीट पाऊस, पीकपाणी झालं आणि नेमकं पीक हातात येईल, पैसा मिळेल तेव्हाच पैसाच गायब झाला. काय तो लाजवाब मास्टरस्ट्रोक _/\_. === जाळपोळ होऊ नये, हिंसातर अजिबातच होऊ नये अशी कितीही इच्छा असली तरी आता ते सर्वसामान्यच्या आणि सरकारच्यादेखील हाताबाहेर गेले आहे असे वाटते. दडपणे तर शक्यच नाही, बळाचा वापर केल्यास अजून पेटेल, आता pacifierच हवा. पण सरकार ते कधी करेल शंका आहे. वर समीर गायकवाडची पोस्ट आहे त्यात लिहिल्याप्रमाणे यांना ते पेटवायचेच आहे आणि 'बघा दंगेखोर मराठा, यांना सत्ता देणार का?' म्हणायचे आहे असेच वाटते. मग त्यात सर्वसामान्यांचे कितीही हाल, मालमत्तेचे कितीही नुकसान होउदे.... हताश!
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ

सुबोध खरे
Tue, 07/31/2018 - 09:18 नवीन
अॅमी ताई श्री फडणवीसांनी नक्की काय करायला पाहिजे ते सांगा बरं. मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. कारण इतर मागास वर्गीय यांनी सार्वजनिक हिताचा अर्ज (PIL) टाकून अगोदरच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळवली आहे. आणि मी दिलेल्या सर्व दुव्यांमध्ये दिलेल्या विविध न्यायालयीन निर्णया प्रमाणे सध्याच्या स्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. कारण अशी घटना दुरुस्ती सुद्धा शक्य नाही. बाकी ऍट्रॉसिटी कायदा रद्द करणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाहीच मुळी आणि भाजपच काय कोणताही राष्ट्रीय विरोधी पक्ष त्या कायद्यात पाणी घालायला तयार होणार नाही. तेंव्हा लोकसभेत आणि राज्यसभेत असा कायदा पास होणे शक्य नाही. मग श्री फडणवीस यांनी नक्की काय करायला पाहिजे हे मेगाबायटी प्रतिसाद न देता आपण सांगू शकाल काय?
↩ प्रतिसाद: एमी

एमी
Wed, 08/01/2018 - 12:19 नवीन
श्री फडणवीस यांनी काय करायला पाहिजे हे मी सांगू म्हणता? विरोधी पक्षात असताना ते स्वतःच मराठा आणि धनगर आरक्षणासाठी निदर्शन करत होते म्हणे. तेव्हा माहित नव्हते का त्यांना ते सगळे निकाल आणि घटनेतल्या तरतुदी? भाजपच्या जाहीरनाम्यात आरक्षणाचे आश्वासन कशासाठी दिले होते मग? === बादवे मी मेगाबायटी प्रतिसाद देत नाही. जे प्रतिसाद मोठे दिसतायत ते चोप्य पस्ते आहे इतरांच्या फेसबुक स्टेट्सच.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

स्वधर्म
Wed, 08/01/2018 - 13:38 नवीन
अॅमी यांचा मुद्दा बिनतोड अाहे. बरोबर ना डॅाक्टर?
↩ प्रतिसाद: एमी

सुबोध खरे
गुरुवार, 08/02/2018 - 13:16 नवीन
आता pacifierच हवा. पण सरकार ते कधी करेल शंका आहे. सरकार हेच करत आहे.आम्ही पण आरक्षणाच्या बाजूनेच आहोत असे सांगून. पण एकंदर भाजप सरकार आणि फडणवीस स्वतः आल्याने बऱ्याच लोकांची दुकाने बंद झाली आहेत. शेतकरी कर्ज माफी साठी आधारचा वापर किंवा सहकारी बँकांना चाप लावणे अशा गोष्टींमुळे आर्थिक स्रोत आटला आहे अशा लोकांची तडफड आणि फडफड चालू आहे.(ओळखा कोण ते?) असे लोक आरक्षण शक्य नाही हे माहित असून मराठा तरुणांना नादी लावून त्यांच्या आयुष्याची धूळधाण करत आहेत याचा संताप आहे. बाकी फेस बुकच्या पोस्ट इकडे पेस्टवुन तुम्ही त्यांना उगाच प्रसिद्धी का देता आहात?
↩ प्रतिसाद: एमी

खिलजि
Tue, 07/31/2018 - 18:09 नवीन
आपले म्हणणे बरोबर आहे कदाचित पण मी आताच बघितलेली बातमी इथे अशीच्या अशी पेस्टवतो आहे . हे परिशिष्ट ९ चे प्रकरण आहे आणि न्यायालयीन लढाई लढावी लागू शकते .. म्हणजे हे सर्व असेच चालणार एकंदरीत ... ती बातमी अशी आहे " मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात सामील केल्यास त्याला न्यायालयात कुणीही आव्हान देऊ शकणार नाही, हा काही राजकीय पक्ष वा आरक्षण समर्थकांकडून केला जाणारा दावा चुकीचा असल्याचे मत घटनातज्ज्ञ सुरेश माने यांनी व्यक्त केले आहे. मराठा आरक्षण कायद्यांना जरी ९ व्या परिशिष्टात जोडले, तरी त्यांना न्यायालयीन अग्नीपरीक्षेला सामोरे जावे लागू शकते." मला वाटत कि हे इतर राजकीय पक्ष ज्यांना यात काहीही सध्या झाले नाहीय ते आता जबरदस्तीने यात सहभागी होत आहेत असे वाटते . एकंदरीत या आन्दोलनावरील नियंत्रण सुटत चाललेले दिसतेय ..
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ

मार्मिक गोडसे
Tue, 07/31/2018 - 09:35 नवीन
तेंव्हा लोकसभेत आणि राज्यसभेत असा कायदा पास होणे शक्य नाही. फक्त तेथेच शक्य आहे, परंतू सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातोड्यासमोर टिकण्याची शाश्वती नाही. ह्यात फक्त राजकारण करणाऱ्यांचा फायदा आहे, आपण चर्चा करून ऊर्जा खर्ची करण्यात काहीही अर्थ नाही.

सुबोध खरे
Tue, 07/31/2018 - 10:54 नवीन
जोवर मागासवर्गीयांची एक गठ्ठा मते आहेत तोवर असे (ऍट्रॉसिटीबद्दल) कायदे लोकसभेत किंवा राज्यसभेत पास होणे शक्य नाही. न्यायालय लांबच राहिले. परंतु तो कायदा न्यायालयात अडकणार नाही. कारण त्या घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला हात लागणार नाही. न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा मात्र नक्कीच अडकेल.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे