Skip to main content

चालू घडामोडी - जुलै २०१८

लेखक विशुमित यांनी बुधवार, 04/07/2018 14:56 या दिवशी प्रकाशित केले.
‘शाकाहारी’ दहशतवाद्यांनी थांबवली बोकड निर्यात! http://www.bigul.co.in/bigul/2650/sec/8/goat%20export ==== खाऊन माजलेली बोकडं कष्टकरी जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ?
वर्गीकरण
काथ्याकूट
वाचने 27032
प्रतिक्रिया 77

प्रतिक्रिया

डँबिस००७ शनिवार, 28/07/2018 18:05
अकोला : गडकरींचा एक निर्णय आणि कमळगंगेला जीवदान" गडकरीजींनी महामार्ग बांधत असताना रस्ते बांधायला लागणारी माती कमळगंगेच्या पात्रातुन काढुन वापरली ज्यामुळे कमळगंगेच पा त्र रुंद व खोल झाल !! अश्या प्रकारे कमळगंगेला पुर्नजीवित करण्यात यश आलेल आहे ,! अकोला जिल्हा टँकर मुक्त झालेला आहे !! https://youtu.be/hXKkQktIHyU

मार्मिक गोडसे शनिवार, 28/07/2018 21:23
असं out of box विचार करण्याची अक्कल मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आली तर , मुंबई पुरमुक्त करणे फार कठीण नाही.

गामा पैलवान शनिवार, 28/07/2018 21:30
मा.गो., मनपाच्या हातात अशी कितीशी सत्ता आहे? त्यातून आजूनही मुंबईच्या उरावर बसतेच आहे गर्दी. राज्य व केंद्र शासनांची काहीच जबाबदारी नाही? आ.न., -गा.पै.

मार्मिक गोडसे रविवार, 29/07/2018 00:05
पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्यास पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे मुंबईत अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी साचते. भर घालून इमारती बांधल्यामुळे पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहास अडथळा येतो व सखल भागात पाणी साचते. ह्यावर उपाय म्हणजे प्रथम हे अडथळे काढून टाकावे लागतील, हे काम खर्चिक असल्याने महानगरपालिका करू शकणार नाही. पण महानगरपालिकेने अशा भागात विकासकांना पुनर्बांधकामास अमर्याद चटई क्षेत्र द्यावे, त्याबदल्यात पूर रेषेच्या वर बांधकाम, सांडपाण्याचा पुनर्वापर , बहुमजली पार्किंग, इमारतीपर्यंतचा (एलिव्हेटेड)रस्ता ई. विकासकाकडून करून घ्याव्यात. गर्दी ही समस्या न होता बांधकाम क्षेत्रास लाभदायक ठरेल. महानगरपालिकेस अधिक कर मिळेल, त्याचा उपयोग सार्वजनिक वाहतूक अधिक कार्यक्षम करण्यास वापरता येईल. जलवाहतूकिसारखे कमी खर्चिक पर्यायही सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरता येतील. हे काम कठीण असले तरी अशक्य नाही.

ट्रम्प रविवार, 29/07/2018 08:04
पाच वर्षांखालील मुलींचा मृत्यूदर सर्वाधिक; मुलींबाबतचा भेदभाव कायम असल्याचे स्पष्ट Updated: Jul 29 2018 01:27 a.m. | Written by लोकसत्ता टीम || शैलजा तिवले मुलींबाबतचा भेदभाव कायम असल्याचे स्पष्ट; आहार, उपचारांकडे दुर्लक्ष राज्यभरातील गावागावांत लेक वाचवा अभियान राबविले गेले असले तरी पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूदरामध्ये मुलींच्या मृत्यूचे प्रमाण अद्यापही अधिक असल्याचे २०१६च्या नमुना नोंदणी अहवालावरून (सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) समोर येत आहे. तसेच २०१३ नंतर मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाणही घसरत असून २०१६ मध्ये ते ८७६ पर्यंत खाली आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. असे अहवाल प्रत्येक 2 / 3 वर्षांनीं प्रसिद्ध केले जातात , सरकार ने लिंग निदान चाचण्या वर बंदी घालून सुद्धा मुलींचा जन्मदर कमी होत चालला आहे . असे असताना भिडे गुरुजी सारख्या जाणता माणसाने ' आंबे खाऊन मुलगे होतात ' अस वक्तव्य केले . त्या नंतर ' अर्धवट व्हिडिओ आहे , त्यांनी अस म्हटलेच नाही , नीट ऐकू येत नाही ' असे वकिली मुद्दे मांडुन त्यांच्या वक्तव्याच्या समर्थनार्थ समस्त ब्रह्मवर्ग आंतरजालावर उतरतो काय हे सगळ अनाकलनीय आहे . तेच वक्तव्य जर आंबेडकर , आठवले , पवार ,राणे यांच्या पैकी कोणाचे असते तर ब्रह्मवर्गाने हेच मतप्रदर्शन केले असते का ? जातीव्यवस्थे च्या उतरंडी मध्ये वरच्या मानाच्या स्थानी असलेल्या वर्गाकडून ही अपेक्षा नव्हती . त्या वक्तव्या बद्दल सडेतोड विचार मांडले गेले असते तर ब्रह्मवर्गा बद्दल असलेला दुषित पूर्वग्रह ( इति - आदित्य कोरडे ) कमी होण्यास मदत झाली असती .

सोमनाथ खांदवे सोमवार, 30/07/2018 12:01
भाजप च हे दिसून येणारे काम पण मीडिया याच कौतुक न करता त्या 40 लाख लोकांच्या वेदना छापत बसणार , या बेकायदेशीर लोकांमूळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येते पण मीडिया ला त्याच्या शी घेणेदेणे काय ? या विषयांवर काँग्रेस ची अवस्था धरलसोडलचावतय अशी झालेली दिसते . आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा (एनआरसी) मसुदा आज जाहीर झाला आहे. या यादीनुसार आसाममध्ये २ कोटी ८९ लाख ८३ हजार ६७७ लोक कायदेशीर असून ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना बेकायदा घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसाममध्ये घुसखोरी केलेल्या आणि नागरिकता सिद्ध करू न शकलेल्या या ४० लाख लोकांना बेघर व्हावे लागणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आसाममध्ये ३ कोटी २९ लाख ९१ हजार ३८४ लोकांनी वैधतेसाठी अर्ज केला होता. त्यातील ४० लाख ७ हजार ७०७ लोकांना अवैध घोषित करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची पुर्तता करू न शकणाऱ्या आणि नागरिकता सिद्ध न करू शकणाऱ्या या ४० लाख लोकांना अवैध घोषित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, हा मसुदा अंतिम नसून ज्यांना त्यावर आक्षेप आहे, ते लोक तक्रार करू शकतात. ज्यांचं नाव या यादीत आलं नाही ते लोक पुन्हा अर्ज करून आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकतात, असं एनआरसीच्या राज्य समन्वयकाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, एनआरसीच्या या मसुद्यावर तृणमूल काँग्रेसने संसदेत स्थगन प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आहे. तर आरजेडीने यावर राजकारण होत असल्याचा आरोप केला आहे.  सात जिल्ह्यात कलम १४४ लागू  हा मसुदा जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आसाममध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सशस्त्र पोलिसांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. बारपेटा, दारंग, दिमा हासौ, सोनितपूर, करीमगंज, गोलघाट, धुबरी आदी जिल्ह्यात कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे.