आणीबाणीतले अनुभव

लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. असो.

लोकांचे माहित नाही परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी कायदा पाळणे सोडून दिले इतकेच नव्हे तर पाहिजे तसा कायदा वळवून घेतला. वरिष्ठ तीन न्यायाधीशांना डावलून पाहिजे त्या (अजित नाथ रे) न्यायाधीशांना पदोन्नती देऊन भारताचे सरन्यायाधीश केले. आणि हि आणीबाणीतील गोष्ट नसून १९७३ मधील गोष्ट आहे. This judiciary–executive battle would continue in the landmark Kesavananda Bharati case, where the 24th Amendment was called into question. With a wafer-thin majority of 7 to 6, the bench of the Supreme Court restricted Parliament's amendment power by stating it could not be used to alter the "basic structure" of the Constitution. Subsequently, Prime Minister Gandhi made A. N. Ray—the senior most judge amongst those in the minority in Kesavananda Bharati—Chief Justice of Indiain April 1973. Ray superseded three judges more senior to him—J. M. Shelat, K.S. Hegde and Grover—all members of the majority in Kesavananda Bharati. Indira Gandhi's tendency to control the judiciary met with severe criticism, both from the press and political opponents This appointment superseded three senior judges of the Supreme Court, Jaishanker Manilal Shelat, AN Grover and K. S. Hegde, and was viewed as an attack on the independence of the Judiciary. This was unprecedented in Indian legal history, and has been called the "blackest day in Indian democracy" कशाला आपण लोकशाहीच्या बाता करत आहात On 12 June 1975, Justice Jagmohanlal Sinha of the Allahabad High Court found the prime minister guilty on the charge of misuse of government machinery for her election campaign. The court declared her election null and void and unseated her from her seat in the Lok Sabha. The court also banned her from contesting any election for an additional six years. she was held responsible for misusing government machinery, and found guilty on charges such as using the state police to build a dais, availing herself of the services of a government officer, Yashpal Kapoor, during the elections before he had resigned from his position, and use of electricity from the state electricity department. The persistent efforts of Narain were praised worldwide as it took over four years for Justice Sinha to pass judgement against the prime minister. Indira Gandhi challenged the High Court's decision in the Supreme Court. Justice V. R. Krishna Iyer, on 24 June 1975, upheld the High Court judgement and ordered all privileges Gandhi received as an MP be stopped, and that she be debarred from voting. However, she was allowed to continue as Prime Minister pending the resolution of her appeal. Later that day, Indira Gandhi requested a compliant President Fakhruddin Ali Ahmed to issue a proclamation of a state of emergency. Within three hours, the electricity to all major newspapers was cut and the political opposition arrested. The proposal was sent without discussion with the Union Cabinet, who only learnt of it and ratified it the next morning. Invoking article 352 of the Indian Constitution, Gandhi granted herself extraordinary powers and launched a massive crackdown on civil liberties and political opposition. वा रे अनुशासन पर्व The Government used police forces across the country to place thousands of protestors and strike leaders under preventive detention. In Tamil Nadu, the M. Karunanidhi government was dissolved and the leaders of the DMK were incarcerated. In particular, Karunanidhi's son M. K. Stalin, was arrested under the Maintenance of Internal Security Act. At least nine High Courts pronounced that even after the declaration of an emergency, a person could challenge his detention. The Supreme Court, now under the Indira Gandhi-appointed Chief Justice A. N. Ray, overruled all of them, upholding the state's plea for power to detain a person without the necessity of informing him of the grounds for his arrest, or to suspend his personal liberties, or to deprive him of his right to life, in an absolute manner (the habeas corpus case')राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश आपल्या ताटाखालचे मांजर नियुक्त केले आणि कायद्याचा आपल्याला पाहिजे तसा अर्थ लावला. आणि आपण म्हणताय लोक कायद्याला जुमानेनासे झाले? बढिया है Habeas Corpus case Justice M.H. Beg was also involved in the Habeas Corpus case. This landmark case in Indian democracy, Additional District Magistrate of Jabalpur v. Shiv Kant Shukla, came up in 1975 during the Indian Emergency. The legal question hinged on the citizen's right to judicial scrutiny for arrests under emergency. The five senior most judges of the Supreme court heard the case, and four aligned with the government view that even the right to life stood suspended during emergency (only dissent was H. R. Khanna). In his April 1976 decision, Justice Beg appeared to bend backwards even, when he observed: We understand that the care and concern bestowed by the state authorities upon the welfare of detenues who are well housed, well fed and well treated, is almost maternal.ज्यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत( कोणताही आरोप नसताना) ठेवले आहे त्यांना उत्तम निवास उत्तम खाणे पिणे देऊन त्यांची आईसारखी उत्तम काळजी घेतली गेली आहे A few months later, in January 1977, M.H. Beg, who was junior to H. R. Khanna, was appointed Chief Justice of India by the Indira Gandhi government. This was against legal tradition. हम करेसो कायदा याचे दुसरे उदाहरण भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात मिळणार नाही आपली अंध भक्ती किती आहे हे आपण आपल्याच डोळ्याने वाचून घ्या.

त्यांचं ते कर्तुत्व अनुभवायला नाहि मिळालं आम्हाला म्हणूनच "सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो" असं म्हणताय. हिंदुबहुल देशात हिंदू देवतांची खिल्ली उडवणारे चित्रपट निघतात आणि असे चित्रपट शेकडो कोटींचा गल्ला जमवतात. पूर्वी तर देवतांची नग्न चित्र पण काढली गेली आहेत पण चित्रकार सुखरूप राहून वर ती चित्रे कोट्यवधींना विकली सुद्धा गेली आहेत. यांचे निर्माते कोण होते ते वेगळं सांगायची गरज नाही. यातल्या कोणाला काय धोका झाला? जर सरकारवरील किंवा पंतप्रधानांवरील टिकेबद्दल म्हणाल तर अतिशय हीन पातळीवरची टीका होऊनही त्या टीकाकारांवर सरकारने कारवाई केल्याची उदाहरणे नाहीत. जसे विरोधक टीका करतात तसेच समर्थक त्या विरोधकांना प्रत्युत्तर करतात. अर्थात टीका खालच्या पातळीवर घसरत जाते तसेच प्रत्युत्तर सुद्धा त्याच पातळीवर जाते. मग टीकाकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि गळचेपी होतीये म्हणून ओरडतात. परिस्थिती अशी आहे की पंतप्रधान काही बोलले नाही तरी प्रॉब्लेम असतो आणि बोलले तरी प्रॉब्लेम असतो. याचे कारण म्हणजे विरोधकांना फक्त आरडाओरडाच करायचा असतो. सरकारने सामान्य जनतेला सोडून द्या पण राजकीय विरोधकांना मुद्दाम त्रास दिल्याचे किंवा खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात टाकल्याचे उदाहरण आहे का? मग कुठली आणीबाणी चालू आहे? लोकशाही व्यवस्थेत न्याय आणि कायदा व्यवस्था दिवसेंदीवस कुठल्या दिशेने मॅच्युअर होतेय हे कन्फ्युजन आहे. लोकशाहीत लोकांना, म्हणजेच जनतेला, अनन्यसाधारण महत्व आहे. आपल्याकडील जनता खरंच मॅच्युअर होतेय का हे सांगा. साधं कचरा व्यवस्थापन लोक वैयक्तिक पातळीवर करू शकत नाहीत. मग कुठे तरी जबरदस्ती, म्हणजे कडक कायदे आणि शिक्षा, करायला लागणारच ना? गुन्ह्यात अडकलेल्या अभिनेत्यांचे फॅन फॉलोइंग बघा. त्यांचे चित्रपट १०० कोटींचा गल्ला सहज पार करतात ते कोणामुळे? पण परिस्थितीमुळे साधा पाव चोरणाऱ्या लहान मुलाला मात्र हेच लोक मारहाण करतात. असो. परत तेच पुराण नको.

तुम्ही राहीताईंना ओळखत नाही? मराठी आंतरजालावर नवे दिसताय. असो.!

टंकनदोषांसाठी क्षमा प्रार्थनीय.

माझ्या प्रतिसादात थोडी गफलत झाली पण बारकाईने विचार करता अजून काही प्रश्न मनात आले त्यांचा हा उहापोह. १९७५ च्या काळात ६० आणि २५० रुपये म्हणजे काय असावे याचे माझ्या माहितीप्रमाणे वर्णन करीत आहे. सत्तर ते नव्वदच्या दशकामध्ये महागाई वाढीचे प्रमाण बरेच जास्त होते. बऱ्याच वस्तू सहजच वार्षिक १०% वेगाने महाग होत असत. आता या ठिकाणी मी माझा १९८९ सालचा मुंबईतील खर्चाचा मर्यादित तपशील देतो. त्यावरून १९७५ सालच्या किमतीचा अंदाज यावा. मी ८९ साली मुंबईत असताना दररोजचा बाहेरचा खर्च २० रुपयाच्या आत होत असायचा. सहा रुपयात वाशी ते वरळी असा येऊन जाऊन प्रवास, दहा रुपयांपर्यंत बाहेरचे खाणे आणि मित्रांबरोबर दोन-एक वेळा चहा एवढे सर्व त्यात होत असे. सत्तरीच्या दशकात मला कुणाला भिक्षा देण्याचा प्रसंग आला नाही परंतु ८३ च्या दरम्यान मुंबईत सुट्या पैशांची प्रचंड चणचण होती. त्यावेळेला भिकारी १ रुपया दिल्यावर ९० पैसे खळखळ न करता देत असत. म्हणजे ७५ साली १० पैसे भिक्षा दिल्यावरही भिकारी आनंदाने तुमचा पाठलाग थांबवित असावेत असा अंदाज करायला हरकत नाही. म्हणजे ६० रुपये ज्याचे सरासरी उत्पन्न आहे त्याला ३ तासाच्या दोन 'शीफ्टमधे' ६०० लोक भिक्षा देत असावेत. पाच पैसे देणारे पण असतील पण आपल्या उदाहरणाच्या सुटसुटितपणासाठी आपण त्यांचा विचार करायला नको. तर ६ तासात ६०० तर तासाला १०० लोक भिक्षा देत असणार. म्हणजे एखाद्या वर्दळीच्या ठिकाणी तासाला १२ वेळेला सिग्नल पडत असेल तर ८ जणांनी टॅक्सी अथवा बसमधून भिक्षेकऱ्यांना पैसे द्यायला हवे. भीक देण्याचे इतके 'आदर्श' प्रमाण आजही, जेंव्हा सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती सुधारली आहे असे दिसते, त्या काळात दिसत नाहीये. आपले वरील उदाहरण ४ पटीने मोठे केले तर (२५० रुपये उत्पन्नासाठी) तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणजे सिद्धिविनायकाच्या मंदिराबाहेर तासाला ४०० लोक भिक्षा देण्यासाठी रांगा लावतायत असे दृश्य दिसले असते कि जे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटते. एवढे करूनही असा एखादा हायली पेड भिक्षेकरी असेलच तर पांगुळगाड्यावरून साधारण ५ किलो चिल्लरचे बोचके घेऊन बंदे रुपये करण्यासाठी तो चालला आहे असे कोणीतरी पहिले असेलच.