मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

डॉक्टर की कंपाउंडर

विजुभाऊ ·

मिसळलेला काव्यप्रेमी 16/08/2020 - 16:41
या अशा मूर्ख माणसाला मराठी जनता का सहन करतेय तेच कळत नाहिय्ये
हे लोक निर्लज्जपणे जबरदस्तीने खुर्चीत जाऊन बसलेत. मुळात यांना कोणीही निवडून दिलेले नाही. पण सध्या जनतेकडे काहीही पर्याय नाही, पुढच्या निवडणूकीची वाट पाहणे इतकच करु शकतात लोक.

Gk 16/08/2020 - 17:10
गेल्या वर्षी महामहिम ही बोलले होते की डॉकटर कमिशन खातात वगैरे

Rajesh188 16/08/2020 - 17:58
स्वतंत्र पासून भारतात जी राजकीय संस्कृती त्या नुसारच संजय राऊत बोलणार ना. ते काही वेगळे बोलत नाहीत. अनेक पक्षांचे अनेक प्रवक्ते काय काय बोलत असतात त्या मानाने संजय राऊत खूप व्यवस्थित बोलले आहेत. सुशांत सिंग आत्महत्या ही काही मोठी घटना नाही अंसंख्य लोक देशात रोज आत्महत्या करतात . पोलिस तपास करत आहेत ना त्यांचा तपास पूर्ण होण्या अगोदर विविध तर्क,विविध लोकांना आरोपी कोणी केले मीडिया नी समाज माध्यमातील अती मूर्ख लोकांनी. आणि bjp ni hya प्रकरणाचा स्वतःच्या फायद्या साठी(बिहार निवडणूक) वापर केला हे सत्य आहे. Who hi संघटना आहे ,corona madhye सर्वात जास्त कोलांट्या udya,चुकीची माहिती त्यांनी सुरवातीला पसरवली होती. वूहान व्हायरस असे नाव ह्या साथी ला देणे गरजेचे होते पण काही तरी हितसंबंध असल्या मुळे त्यांनी ते दिले नाही . ट्रम्प ह्यांनी अनुदान बंद केले त्यांचे आणि जाहीर फटकर पण लगावली.

शब्दानुज 18/08/2020 - 14:29
जेव्हा तथाकथित हार्ट अटॅक आला होता तेव्हा कुठल्या कंपाउंडरने उपचार केले होते हेही आता स्पष्ट करून टाकावे. बिचवा भेट देऊन त्या कंपाउंडरचा जाहीर सत्कार करावा. बाकी डब्लू. एच. ओ. नी म्हणावी तितकी निर्णायक भूमिका बजावली नाही हे सरळ दिसून येत आहे.

राजेंद्र मेहेंदळे 18/08/2020 - 16:49
संजय राऊत किती गांभिर्याने घेण्यासारखा माणूस आहे? काही दिवसांपुर्वी हेच म्हणाले होते की उद्धव ठाकरेंनी आता देशाचे नेतृत्व करावे. दर काही दिवसांनी माध्यमात चमकण्यासाठी काहितरी बोलतात झाले.

Gk 20/08/2020 - 20:04
एक माणूस मानसोपचार तज्ञाकडे जातो...... डॉक्टर : बोला काय त्रास आहे तुम्हांला ? पेशंट : डॉक्टर, मी रात्री बेड वर झोपल्यानंतर मला सतत जाणवतं की बेड खाली कोणी तरी आहे. मी रात्र भर उठून बघतो, पण तिथे कोणी नसतं डॉक्टर : ठीक आहे, मी तुम्हांला गोळ्या देतो, त्या घ्या, आणी पुढचे सहा महीने आठवड्यातून दोन रात्र दवाखान्यात झोपायला या, म्हणजे मला योग्य निदान करता येईल पेशंट : ठीक आहे, तुमची एकंदर फी किती होईल ? डॉक्टर : गोळ्यांचे ५ हजार व सहा महीने दवाखान्यात झोपण्याचे एका वेळचे १५०० रूपये प्रमाणे होतात ७२,००० हजार, एकंदर ७७,००० हजार.. पेशंट: ठीक आहे मी उद्या पासून येतो. पुढे एक वर्षांनी तो पेशंट डॉक्टरना रस्त्यात भेटतो डॉक्टर : अरे, तुम्ही आलाच नाहीत उपचार घेण्यासाठी पेशंट : त्याच दिवशी मी कम्पाउंडर सोबत चर्चा करत बार मध्ये बसलो. त्यांनी सल्ला दिला व मी पूर्ण बरा झालो. डॉक्टर : काय सल्ला दिला. पेशंट : तुमचेच कम्पाउंडर म्हणाले, डॉक्टरला ऐवढे पैसे देण्यापेक्षा, बेड आजच विकून टाक, मी तसेच केले व गादी जमीनीवर टाकून झोपायला सुरवात केली, त्यामुळे बेड खाली कुणी तरी आहे, ही भिती गेली व ७७,००० तुमची फी वाचली व बेड चे सहा हजार आले. सारांश- डॉक्टर कडे जाण्यापेक्षा कम्पाउंडर कडे डायरेक्ट जा

मिसळलेला काव्यप्रेमी 16/08/2020 - 16:41
या अशा मूर्ख माणसाला मराठी जनता का सहन करतेय तेच कळत नाहिय्ये
हे लोक निर्लज्जपणे जबरदस्तीने खुर्चीत जाऊन बसलेत. मुळात यांना कोणीही निवडून दिलेले नाही. पण सध्या जनतेकडे काहीही पर्याय नाही, पुढच्या निवडणूकीची वाट पाहणे इतकच करु शकतात लोक.

Gk 16/08/2020 - 17:10
गेल्या वर्षी महामहिम ही बोलले होते की डॉकटर कमिशन खातात वगैरे

Rajesh188 16/08/2020 - 17:58
स्वतंत्र पासून भारतात जी राजकीय संस्कृती त्या नुसारच संजय राऊत बोलणार ना. ते काही वेगळे बोलत नाहीत. अनेक पक्षांचे अनेक प्रवक्ते काय काय बोलत असतात त्या मानाने संजय राऊत खूप व्यवस्थित बोलले आहेत. सुशांत सिंग आत्महत्या ही काही मोठी घटना नाही अंसंख्य लोक देशात रोज आत्महत्या करतात . पोलिस तपास करत आहेत ना त्यांचा तपास पूर्ण होण्या अगोदर विविध तर्क,विविध लोकांना आरोपी कोणी केले मीडिया नी समाज माध्यमातील अती मूर्ख लोकांनी. आणि bjp ni hya प्रकरणाचा स्वतःच्या फायद्या साठी(बिहार निवडणूक) वापर केला हे सत्य आहे. Who hi संघटना आहे ,corona madhye सर्वात जास्त कोलांट्या udya,चुकीची माहिती त्यांनी सुरवातीला पसरवली होती. वूहान व्हायरस असे नाव ह्या साथी ला देणे गरजेचे होते पण काही तरी हितसंबंध असल्या मुळे त्यांनी ते दिले नाही . ट्रम्प ह्यांनी अनुदान बंद केले त्यांचे आणि जाहीर फटकर पण लगावली.

शब्दानुज 18/08/2020 - 14:29
जेव्हा तथाकथित हार्ट अटॅक आला होता तेव्हा कुठल्या कंपाउंडरने उपचार केले होते हेही आता स्पष्ट करून टाकावे. बिचवा भेट देऊन त्या कंपाउंडरचा जाहीर सत्कार करावा. बाकी डब्लू. एच. ओ. नी म्हणावी तितकी निर्णायक भूमिका बजावली नाही हे सरळ दिसून येत आहे.

राजेंद्र मेहेंदळे 18/08/2020 - 16:49
संजय राऊत किती गांभिर्याने घेण्यासारखा माणूस आहे? काही दिवसांपुर्वी हेच म्हणाले होते की उद्धव ठाकरेंनी आता देशाचे नेतृत्व करावे. दर काही दिवसांनी माध्यमात चमकण्यासाठी काहितरी बोलतात झाले.

Gk 20/08/2020 - 20:04
एक माणूस मानसोपचार तज्ञाकडे जातो...... डॉक्टर : बोला काय त्रास आहे तुम्हांला ? पेशंट : डॉक्टर, मी रात्री बेड वर झोपल्यानंतर मला सतत जाणवतं की बेड खाली कोणी तरी आहे. मी रात्र भर उठून बघतो, पण तिथे कोणी नसतं डॉक्टर : ठीक आहे, मी तुम्हांला गोळ्या देतो, त्या घ्या, आणी पुढचे सहा महीने आठवड्यातून दोन रात्र दवाखान्यात झोपायला या, म्हणजे मला योग्य निदान करता येईल पेशंट : ठीक आहे, तुमची एकंदर फी किती होईल ? डॉक्टर : गोळ्यांचे ५ हजार व सहा महीने दवाखान्यात झोपण्याचे एका वेळचे १५०० रूपये प्रमाणे होतात ७२,००० हजार, एकंदर ७७,००० हजार.. पेशंट: ठीक आहे मी उद्या पासून येतो. पुढे एक वर्षांनी तो पेशंट डॉक्टरना रस्त्यात भेटतो डॉक्टर : अरे, तुम्ही आलाच नाहीत उपचार घेण्यासाठी पेशंट : त्याच दिवशी मी कम्पाउंडर सोबत चर्चा करत बार मध्ये बसलो. त्यांनी सल्ला दिला व मी पूर्ण बरा झालो. डॉक्टर : काय सल्ला दिला. पेशंट : तुमचेच कम्पाउंडर म्हणाले, डॉक्टरला ऐवढे पैसे देण्यापेक्षा, बेड आजच विकून टाक, मी तसेच केले व गादी जमीनीवर टाकून झोपायला सुरवात केली, त्यामुळे बेड खाली कुणी तरी आहे, ही भिती गेली व ७७,००० तुमची फी वाचली व बेड चे सहा हजार आले. सारांश- डॉक्टर कडे जाण्यापेक्षा कम्पाउंडर कडे डायरेक्ट जा
काल एका मुलाखतीत शिवसेनेचे सर्वात महत्वाचे तोंड ( म्हणजे प्रवक्ते) हे नक्की काय बोलतात हेच समजत नाहीत. ते बोलल्यामुळे शिवसेनेचे सरकार आले हे नक्की. त्यावेळेस संजय राऊत इतके बोलले की त्यामुळे शिवसेना फुटतेय की काय इतकी शंका आली होती पण त्यांनी आपला मुद्दा मागे घेतला नाही. आणि उद्धव ठाकरेंचे सरकार स्थापन झाले . हा खरे तर चमत्कारच होता. पण संजय राउतंनी त्या नंतर करोना आणि सुशांत सिंग या बाबतीत अनेक उलटसुलट उड्या मारल्या. त्यांच्या बोलण्यात कसलीही संगती नसते. पण सनसनाटी असते. राज्यसभेचे सदस्य असलेले संजय राउत त्यांचा शहाण्पणा विसरलेत की तो त्यांना अगोदरपासूनच नव्हता अशी शंका येतेय.

काश्मीरमध्ये नक्की काय चाललेय?

राजेंद्र मेहेंदळे ·

राजेंद्र मेहेंदळे 06/08/2019 - 21:21
पाकिस्तान आपल्या मरणाने मरेल. मी कशाला काळजी करु त्याची? आत्ताच तिथे टोमॅटो १७० रुपये किलो आहेत. डॉलर चा भाव १६० झालाय. चायना आणि अमेरिकेच्या कुबड्यावर देश उभा आहे. होउदे काय व्हायचे ते पाकचे. रच्याकने ३७० लोकसभेतही रद्द झाले, म्हणजे लोकसभेची मोहोर उमटली आज.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 07/08/2019 - 19:07
३७० कलम हटले आता पुढे काश्मिर खो-यात काय परिस्थिती होईल त्यावर जरा चर्चा करू या. लोकसभा आणि राज्यसभेतील अनेकांची भाषणे मी ऐकली. मा.गृहमंत्र्याचा प्रस्ताव आणि एकूण उत्तरेही ऐकलीत. प्रश्न आहे की काश्मिरीही त्यांची ओळख हा बदल स्वीकारतील काय ? किती स्वीकारतील ? आणि भविष्यात काय काय मांडून ठेवले असेल ? मी नेटवरील जम्मू काश्मिर टीव्ही आणि त्यावरील काही लोकांची मतं पाहात होतो, भारताचा प्रचंड द्वेष दिसतो, अनेकांना हे कलम आवडलेले नाही. अशावेळी त्यांना कोणीही मदत करीत नाही असे दिसते. आम्हाला कोंडून हे सर्व केलं. वगैरे. हे सर्व पाहता काय काय होऊ शकेल, सरकार तिथे काय पावले उचलेल ? -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे 07/08/2019 - 20:23
जम्मू आणि काश्मीर यापैकी जम्मू आणि लडाख येथील लोकांनी याचे स्वागतच केलेले आहे पण सध्याच्या पत्रकारांकडून ते बाहेर येणे शक्य नाही. बाकी कश्मीर खोऱ्यातील सुन्नी मुसलमान लोक जे एकंदर १६ टक्के आहेत. त्यांचे ब्रेन वॊशिंग झालेले आहे पर्यटन सोडून कोणताही रोजगार नाही मदरशात शिक्षण झालेल्या गरीब मुलांना भडकावून देणे हे काही दशकांपासून चालू होते. त्यांना दगडफेकीसाठी पैसा पुरवला जात होता. एकदा सरकारची सर्व यंत्रणा ताब्यात घेतल्यावर तेथील गुप्तचर यंत्रणा कामाला लावून यांची पाळेमुळे शोधून काढली. दहशतवादी लोकांना सज्जड शिक्षा केली आणि पाकिस्तान ला एकटं पाडलेलं आहे. शिवाय या लोकांना पलीकडून मिळणारी मदत बंद झाली आहे त्यामुळे दगडफेकी बंद झाल्या आहेत. आता काही कराल तर संपवून टाकू अशी धमकी दहशतवाद्यांना दिल्यामुळे त्यांचे लागेबांधे असलेले लोक सध्या थन्ड आहेत. काश्मीर मधील पर्यटनाचा काळ संपत आल्यामुळे सामान्य माणसाला फार त्रास होणार नाही म्हणून आता हे ३७० कलम रद्द करण्याला हात घातला आहे. पाकिस्तान आणि त्यांचे चेले अतिरेकी हे काही काळ काड्या घालायचा हे प्रयत्न करणारच.परंतु गुप्तचर यंत्रणा हातात ठेवल्यामुळे माहिती उत्तम तर्हेने उपलब्ध होते त्यामुळे १०० पैकी ९९ हल्ले तुम्हा आम्हाला न समजताच फोल केले जातात. बाकी अरुंधती रॉय,रामचंद्र गुहा, सागरिका घोष, मेधा पाटकर सारखे घरभेदी आहेतच कंठ शोष करायला. थोडा काळ तणाव राहील अन सगळं थंड होईल

Sanjay Uwach 09/08/2019 - 12:12
श्री खरे साहेबांशी एकदम सहमत. काश्मीरी लोक देखील या रोजच्या दंग्याला कंटाळले आहेत. येणारी नवीन पिढी रोजगारासाठी बाहेर जात आहे. पाकिस्तान भिकारी झाल्यामुळे त्यांचा पाकिस्ताना बद्दल असणारा इंटरेस्ट कमी झाला आहे. बद्रवा, सोपुर मधील डोगरी भाषिक काश्मीरी मुले फौजे मध्ये भरती होत आहेत. काश्मीर लोकांच्यात अनेक गट तट जाती जमाती असल्या मुळे ती पूर्ण पणे विखुरलेली आहेत. याचा फायदा घेऊन मोदी निश्चितच त्यांना कामाला लावतील यात शंका नाही, जसे त्यांनी आपले साद्य लधाक मध्ये केले.या साठी त्यांना स्थानिक काश्मीरी नेत्यांना हाताशी धरून हे करावे लागेल.या बाबतीत पाकिस्तान खूपच आक्रमक होईल पण त्या साठी फौज तयार आहे.या साठी निदान ३ ते ४ वर्षाचा कालावधी लागेल. गंमत म्हणून एक किस्सा सांगतो . आमच्या इंजी. कॉलेजच्या मागे होरी म्हणून एक छोटे गाव आहे मागील एका इलेवशन चे वेळी त्यांनी चक्क बीजेपी चा हातात झेंडा घेऊन अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने ते घोषणा देत होते .यात वृध्द महिला देखील सामील होत्या . हे सर्व काश्मीरी शिया पंथीय आहेत व मतदान करायला जावू नये म्हणून आमच्या मेस मधील अनेक बेहरे दगडांनी त्यांची डोकी फोडत होते. हे सर्व दृष्य अाम्ही खिडकीतून पहात होतो.

माहितगार 09/08/2019 - 13:16
प्रश्न आहे की काश्मिरीही त्यांची ओळख हा बदल स्वीकारतील काय ? किती स्वीकारतील ? आणि भविष्यात काय काय मांडून ठेवले असेल ? मी नेटवरील जम्मू काश्मिर टीव्ही आणि त्यावरील काही लोकांची मतं पाहात होतो, भारताचा प्रचंड द्वेष दिसतो, अनेकांना हे कलम आवडलेले नाही. अशावेळी त्यांना कोणीही मदत करीत नाही असे दिसते. आम्हाला कोंडून हे सर्व केलं. वगैरे. हे सर्व पाहता काय काय होऊ शकेल, सरकार तिथे काय पावले उचलेल ? -दिलीप बिरुटे
सर कानपटीवर आतंकी बंदूक असतानाची आणि कानपटीवर आतंकी बंदूक नसतानाच्या भाषेत फरक असतो. पंजाब आणि आसाम मधील आंतंक कालीन भाषा आणि आताची भाषा यातील फरक आपल्याला सहज दिसेल आणि हा फरक विशेष काही न करता अगदी अवघड स्थितितही लोकशाही प्रक्रीया चालू राहील याची काळजी घेतल्याने झाला. तेलंगणाला विभक्त झाल्या नंतरही काही काळ आंध्र भावनिक झाला पण नंतर सरळ आले. जेव्हा अस्मान कोसळते तेव्हा सुरवातीस कुरबुर करुन पर्याय नाही म्हणून जनता नवा नॅरेटीव्ह स्विकारण्यास तयार होते. खरेतर पाकीस्तानी पंजाबातील मुस्लिम रणजीत सिंगाच्या काश्मिरातील मुस्लीम डोग्रांच्या गैरमुस्लीम राजवटीला सराव्लेले होते. दुषित हितसंबंधाच्य अनुषंगाने मुस्लिम लीगने हिंदू बहुमताखाली रहाणे शक्य नसल्याचा बागुलबुवा उभा केला त्यातील फारच थोडे भारत सोडून पाकिस्तानात गेले, जे भारतात राहिले त्यांनी बदललेला नॅरेटीव्ह स्विकारला सततच्या हिंदुत्वी टिकेने आम्ही पाकीस्तान समर्थक नाही भारतीयच आहोत हा नॅरेतीव्ह ते स्विकारते झाले . असेच बदल काश्मिरातही होतील ३७०मुळे राष्ट्र्वादी मुस्लीम राजकारण्यांचे काश्मीरींना आकर्षण वाटत नसे आता आता तसेही ३७० नाही म्हटल्यावर काश्मिरी स्थानिक पक्षांना राष्ट्रीय धारेत येण्या शिवाय पर्याय नाही. अब्दुल्ला आणि मुफ्तिंना अटक केल्याबद्दल टिका होते पण त्यांना अटक झाल्यामुळे फुटीरांच्या तुलनेत स्थानिक पब्लिकचा सपोर्ट वाढण्यात मदत होईल दुसरीकडे विधानसभा पुर्नरचनेमुळे नेहमी पेक्षा नव्या राष्ट्र्वादी नेतृत्वाकडे सत्ता गेल्यामुळे त्यांना त्यांच्याशी जमवून घ्यावे लागेल. स्थानिक शिक्षणात जे काही भारत विरोधी नॅरेटीव्ह असतील ते पुसावे लागतील आणि तसे करणे जम्मुतील राष्त्रवादी नेतृत्व उदयास येऊन शक्य होईल. सामान्य जनते सोबत आतंकवादाच्या विरोधात सैनिकी पेक्षा पोलीसी कार्यवाही अधिक प्रभावी असू शकते. केंद्रसरकारला पोलीस दलांना सरळ नियंत्रीत करता येत नव्हते तसे नियंत्रीत करता आले की सैन्यदलावरची टिका पण कमी होते. रहाता प्रश्न पाक प्रणित हातात स्वतः शस्त्र न घेणे पण फुटीरता आणि पाकची तळी उचलणार्‍यांचा प्रश्न रहातो. माझ्या व्यक्तिगत मते या मंडळींना ब्रिटीश डोईजड भारतीय राजांना तनखे देऊन दुसर्‍या प्रदेशात नेऊन ठेवत तसे या फुतीरांना तनखे देऊन गप्प बसण्याच्या अटीवर दुसर्‍या प्रदेशात हाऊस अरेस्ट्मध्ये ठेवावे आणि जसा त्यांचा स्थानिक जनतेशी संपर्क सुटेल तसे हे फुटीर जनतेच्या विस्मरणात जातील.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/08/2019 - 09:50
काश्मिरी जनता सध्या विचित्र कोंडीत सापडली आहे. आपलं आयडेंटेटी जपण्यासाठी त्यांना कलम हटवायला नको असं वाटत होतं. फुटीरवाद्यांना आता आजाद काश्मिरची हाक देण्यावाचून पर्याय नाही असे दिसते. काश्मिर मधे बाहेरचे उद्योग येऊन आपल्याला आपलं काय राहील ही त्यांना भिती वाटते. आम्हाला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं ही काश्मिरीची मागणी म्हणजे कायची काय मागणी आहे. गेली काही दशके तेथील वातावरण सतत हिंसाचारांनी वेढलेले असतांना त्यांच्याकडून काही अपेक्शा करणे मुर्खपणाचे होते. जम्मू काश्मिर या नेटवरील या भडकावू चॅनल आणि बीबीसी या वातावरण खराब करणार्‍या वृत्त वाहिन्या फूलटू वातावरण खराब करीत आहेत. मला वाटतं सरकारने आणि भारतीय जनतेने काश्मिरी जनतेमधे एक विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. वातावरण कुलुषित करणार्‍यांना थेट देशविघातक कृत्य केले म्हणुन चार सहा महिने जेलात पाठवावे असे वाटते. ता.क. : भारतीयांनी भडकावू फेसबूकपानावर योग्य काय हे समजून सांगण्यासाठी लॉगीन न करता आपापल्या जवाबदारीवर प्रयत्न करावेत असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

माहितगार 12/08/2019 - 12:16
काश्मिरी मुळ ओळख पंडिती आणि फारतर सुफी म्हणता येईल. धर्मांतरे झाल्यानम्तरही तेथिल काश्मिरी सुफी संप्रदायाने भक्ती हा मुख्य ढाचा कायम ठेवला असण्यात नवल नव्हते. ३७०चा उपयोगकरून त्यांची नसलेली उर्दुभाषा लिपी लादणे, तसेच मुलतत्ववादी आणि दहशतवादीच गैरकाश्मिरी वहाबी ओळख काश्मिरवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदी भाजपाच्या इतर ज्या चुका असतील त्या असतील पण मोदी ०.१ सरकारने भारतात वैश्विक सुफी आधीवेशन भरवले जाण्यात पुढाकार घेतला याचा सोईस्कर विसर पाडला जातो. अगदी शहांच्या भाषणात काश्मिरची सुफी ओळख फुटीरतावाद्यांकडून का पुसली जात आहे हा प्रश्न विचारला गेला . तसेही ३७० अप्रत्यक्षपणे धार्मिक ओळखीसाठी वापरले जात असेल तर सत्ता आणि धर्म यांची सांगड घालणारी व्यवस्था काश्मिरात असो पाकीस्तानात असो वा व्हॅटीकन मध्ये असो ती जावयास हवी अशी स्पष्ट भूमिका प्रत्येक भारतीयाने आंतरराष्ट्रीय मंचावर तसेच सोशल मिडिया वर आवर्जुन मांडावयास हवी. सत्ता आणि धर्म यांचे दुषित हितसंबंध जपणारे हितसंबंध देशी आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी का जपावेत ? हा प्रश्न एकतर्फी केवळ भाजपाला विचारता येत नाही तो दुषित हितसंबंधातून वातावरण बिघडवणार्‍या काश्मिरी फुतीरता वाद्यांना ते पाकीस्तानी ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच माध्यमांना विचारावयास हवा. भारतात सत्तेत असलेल्या सरकारला अगदी धर्म आणि सत्तेची सांगड घालणार्‍या सरकाराम्शी नाईलाजाने संबंध चालू ठेवावे लागतात पण भारतीय सर्वसामान्य नागरीकांना आणि विरोधीपक्ष नेत्यांना हा मार्ग उपलब्ध असतो तो आंतरराष्ट्रीय जनमत पाकीस्तानचे धर्माधारीत राष्ट्र असण्या विरुद्ध बनवणे गरजेचे आहे तसे न केल्यामुळेच पाकीस्तान तालिबान ला हवा देऊन पश्चिमेचे आमेरीकेचेही नुकसान करून देतोय हे पश्चिमी माध्यामांपुढे अधोरेखीत करण्यात भारतीय दुर्दैवाने कमी पडतात असे वाटते. दुसरे केंद्रशासीत प्रदेश करून भारत सरकार सैन्यदल कमी वापरून पोलीस दलांकडून सुरक्षा व्यवस्था अधिक नियंत्रीत करेल आणि पोलीसदलांच्या कार्यपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत अधिक सहजतेने येतात आणि वस्तुतः मानवाधिकारांची जपणूक होण्याच्या संधी तसेच समान संधी वाढतात हे ऊपयुक्त ठरेल हे ही अधोरेखीत केलेजाणे गरजेचे असावे असे वाटते.

यशोधरा 09/08/2019 - 21:00
श्रीनगर मध्ये पिढीजात घर असलेल्या काश्मिरी व्यक्तीकडून कालचा वृत्तांत - Just got back from Srinagar and I had gone there yesterday. First thing i would like to mention that Tata Sky is working there so people are watching the News and getting Newspapers as well. So they know whats going on. My flight was full as it flew into Srinagar. Tickets are dirt cheap. Got out of the Airport fully prepared to walk some of the kms to get Home. And surprisingly the Pre Paid Taxis were working. usually I pay 600 Rs for an Innova to take me home. yesterday I paid Rs.700 only. Wasnt stopped anywhere on the way though we passed through Hyderpora where you know who stays.And no issues going at the way to TRC via Jawahar Nagar and Raj Bagh. Reached home and surprised my Parents and some relatives and friends. Sat in the Garden sipping Coffee and enjoying the Weather. They were not too happy to see me as they really love their Home and life in Kashmir. We have our own Eco-System in place in Srinagar which would be hard for outsiders to understand. Contrary to the popular belief we live in "Zero" fear in Kashmir. This time is no different. Anyways we managed to even buy some Chicken from the neighborhood and we had a good Birthday Dinner and I woke up today for my first Birthday in my Hometown after many years. And yesterday some of us even tried to go to the Dal Lake but were turned back by the Security Forces. I roamed around a bit in the morning in my Mohalla getting people's opinion and then we left around 2 for the Airport and we were dropped back by Ikki and we were stopped only at one place and they let us go once we showed them our Tickets. Got to the Airport without any issues and I also witnessed Ghulam Nabi Azad landing and not allowed into the city.And now I am back in Gurugram. So all in all I wish the Restrictions go soon and some kind of Peace returns to the Valley. PS : Please feel free to share. - Kiki Mathwan

धर्मराजमुटके 12/08/2019 - 11:49
लोकसत्ता, इंडीयन एक्सप्रेस आणि जनसत्ता ही एकाच समुहाची वृत्तपत्रे आहेत. गेले काही दिवस बघतोय की जनसत्ता मधे काश्मीर मधे अशांतता आहे अशा बातम्या सतत येत आहेत. इतर सगळ्या पत्रांत चांगल्या बातम्या देत असताना नेमके हेच का अशा बातम्या देतात समजत नाहीये.

योगेश कोकरे 12/08/2019 - 19:26
याना काश्मिर हवाय्,काश्मिरि नकोयत....३७० रद्द करायचि पद्धत चुकिचि वाटली.तिथल्या लोकाना विश्वासात न घेता तिथलि विधानसभा अस्तित्वत नसताना त्यान्च्या राज्याबद्दल घेतलेला निर्णय म्हनजे फक्त बहुमत आहे म्हनुन केलेला रडीचा डाव आहे.

डँबिस००७ 12/08/2019 - 21:17
याना काश्मिर हवाय्,काश्मिरि नकोयत यांना काश्मिर हवाय मग गेले ७० वर्षे काँग्रेसवाले काय करत होते ? काही माहिती आहे का उगाच उचलली जीभ लावली .............. का श्मिरची जन संख्या आहे भारताच्या जन संख्येच्या १%, आणी ह्यांना भारताच्या बजेट मधुन जातात तब्बल १०%. उत्तर प्रदेशची जन संख्या आहे भारता च्या १०% आणी त्या राज्याला बजेट मधुन मिळतात फक्त ८.५% ईतके वर्षे खाउन माजलेले त्यावेळेला नै आठवल ? तिथल्या लोकाना विश्वासात न घेता म्हणजे कोणाला विश्बासात घ्यायच म्हणे ? तिथल्या नेत्यांना ? ज्यानी म्हंटल होत की ३७० ला हात लावुन दाखवा रक्ताचे पाट वहातील, भारताच्या तिरंग्याला खांदा द्यायला कोणी नसेल काश्मिर मध्ये !! हे तेच नेते ज्यांची पाकिस्तानच्या अति रेक्या बरोबर उठबैस होत असते. अब्यासा वाढवा,

माहितगार 12/08/2019 - 22:02
याना काश्मिर हवाय्...
'भारत एकसंघ हवाय कोणत्याही तडजोडीं शिवाय'
('कोणत्याही तडजोडीं शिवाय' हे महत्वचे)

Rajesh188 13/08/2019 - 11:42
गेली 70 वर्ष काश्मीर च वेगळे पण जपण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण काश्मीर ल दिले होते . बाकी राज्यांपेक्षा जास्त पैसे सुद्धा केंद्र सरकार काश्मीर वर खर्च करत होते . तरी सुद्धा तिथे रोज हिंसाचाराच्या घटना घडत होत्या . त्या पाठीमागे देशद्रोही विचार हेच कारण असलं पाहिजे . 370 रद्द केल्यामुळे काश्मिरी धोक्यात येईल हे कारण तितकसं पटत नाही . रोजगारी साठी लोक देशभर स्थलांतर करत आहेत . मुंबई मध्ये मराठी संस्कृती धोक्यात आली आहे . बंगलोर मध्ये कानडी संस्कृती धोक्यात आली आहे देशातील सर्व महानगरात स्थानिक संस्कृती धोक्यात आली आहे म्हणून काय ह्या सर्व स्थानिक लोकांनी देशा विरूद्ध युद्ध पुकारले नाही किंवा शस्त्र हाती घेवून हिंसाचार घडवला नाही . किरकोळ हाणामारीच्या गोष्टी घडल्या असतील . आणि परकीय शक्तीची मदत सुद्धा घेतली नाही . मग काश्मिरी लोकांनी हिंसाचाराचा मार्ग का स्वीकारला

राजेंद्र मेहेंदळे 06/08/2019 - 21:21
पाकिस्तान आपल्या मरणाने मरेल. मी कशाला काळजी करु त्याची? आत्ताच तिथे टोमॅटो १७० रुपये किलो आहेत. डॉलर चा भाव १६० झालाय. चायना आणि अमेरिकेच्या कुबड्यावर देश उभा आहे. होउदे काय व्हायचे ते पाकचे. रच्याकने ३७० लोकसभेतही रद्द झाले, म्हणजे लोकसभेची मोहोर उमटली आज.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 07/08/2019 - 19:07
३७० कलम हटले आता पुढे काश्मिर खो-यात काय परिस्थिती होईल त्यावर जरा चर्चा करू या. लोकसभा आणि राज्यसभेतील अनेकांची भाषणे मी ऐकली. मा.गृहमंत्र्याचा प्रस्ताव आणि एकूण उत्तरेही ऐकलीत. प्रश्न आहे की काश्मिरीही त्यांची ओळख हा बदल स्वीकारतील काय ? किती स्वीकारतील ? आणि भविष्यात काय काय मांडून ठेवले असेल ? मी नेटवरील जम्मू काश्मिर टीव्ही आणि त्यावरील काही लोकांची मतं पाहात होतो, भारताचा प्रचंड द्वेष दिसतो, अनेकांना हे कलम आवडलेले नाही. अशावेळी त्यांना कोणीही मदत करीत नाही असे दिसते. आम्हाला कोंडून हे सर्व केलं. वगैरे. हे सर्व पाहता काय काय होऊ शकेल, सरकार तिथे काय पावले उचलेल ? -दिलीप बिरुटे

सुबोध खरे 07/08/2019 - 20:23
जम्मू आणि काश्मीर यापैकी जम्मू आणि लडाख येथील लोकांनी याचे स्वागतच केलेले आहे पण सध्याच्या पत्रकारांकडून ते बाहेर येणे शक्य नाही. बाकी कश्मीर खोऱ्यातील सुन्नी मुसलमान लोक जे एकंदर १६ टक्के आहेत. त्यांचे ब्रेन वॊशिंग झालेले आहे पर्यटन सोडून कोणताही रोजगार नाही मदरशात शिक्षण झालेल्या गरीब मुलांना भडकावून देणे हे काही दशकांपासून चालू होते. त्यांना दगडफेकीसाठी पैसा पुरवला जात होता. एकदा सरकारची सर्व यंत्रणा ताब्यात घेतल्यावर तेथील गुप्तचर यंत्रणा कामाला लावून यांची पाळेमुळे शोधून काढली. दहशतवादी लोकांना सज्जड शिक्षा केली आणि पाकिस्तान ला एकटं पाडलेलं आहे. शिवाय या लोकांना पलीकडून मिळणारी मदत बंद झाली आहे त्यामुळे दगडफेकी बंद झाल्या आहेत. आता काही कराल तर संपवून टाकू अशी धमकी दहशतवाद्यांना दिल्यामुळे त्यांचे लागेबांधे असलेले लोक सध्या थन्ड आहेत. काश्मीर मधील पर्यटनाचा काळ संपत आल्यामुळे सामान्य माणसाला फार त्रास होणार नाही म्हणून आता हे ३७० कलम रद्द करण्याला हात घातला आहे. पाकिस्तान आणि त्यांचे चेले अतिरेकी हे काही काळ काड्या घालायचा हे प्रयत्न करणारच.परंतु गुप्तचर यंत्रणा हातात ठेवल्यामुळे माहिती उत्तम तर्हेने उपलब्ध होते त्यामुळे १०० पैकी ९९ हल्ले तुम्हा आम्हाला न समजताच फोल केले जातात. बाकी अरुंधती रॉय,रामचंद्र गुहा, सागरिका घोष, मेधा पाटकर सारखे घरभेदी आहेतच कंठ शोष करायला. थोडा काळ तणाव राहील अन सगळं थंड होईल

Sanjay Uwach 09/08/2019 - 12:12
श्री खरे साहेबांशी एकदम सहमत. काश्मीरी लोक देखील या रोजच्या दंग्याला कंटाळले आहेत. येणारी नवीन पिढी रोजगारासाठी बाहेर जात आहे. पाकिस्तान भिकारी झाल्यामुळे त्यांचा पाकिस्ताना बद्दल असणारा इंटरेस्ट कमी झाला आहे. बद्रवा, सोपुर मधील डोगरी भाषिक काश्मीरी मुले फौजे मध्ये भरती होत आहेत. काश्मीर लोकांच्यात अनेक गट तट जाती जमाती असल्या मुळे ती पूर्ण पणे विखुरलेली आहेत. याचा फायदा घेऊन मोदी निश्चितच त्यांना कामाला लावतील यात शंका नाही, जसे त्यांनी आपले साद्य लधाक मध्ये केले.या साठी त्यांना स्थानिक काश्मीरी नेत्यांना हाताशी धरून हे करावे लागेल.या बाबतीत पाकिस्तान खूपच आक्रमक होईल पण त्या साठी फौज तयार आहे.या साठी निदान ३ ते ४ वर्षाचा कालावधी लागेल. गंमत म्हणून एक किस्सा सांगतो . आमच्या इंजी. कॉलेजच्या मागे होरी म्हणून एक छोटे गाव आहे मागील एका इलेवशन चे वेळी त्यांनी चक्क बीजेपी चा हातात झेंडा घेऊन अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने ते घोषणा देत होते .यात वृध्द महिला देखील सामील होत्या . हे सर्व काश्मीरी शिया पंथीय आहेत व मतदान करायला जावू नये म्हणून आमच्या मेस मधील अनेक बेहरे दगडांनी त्यांची डोकी फोडत होते. हे सर्व दृष्य अाम्ही खिडकीतून पहात होतो.

माहितगार 09/08/2019 - 13:16
प्रश्न आहे की काश्मिरीही त्यांची ओळख हा बदल स्वीकारतील काय ? किती स्वीकारतील ? आणि भविष्यात काय काय मांडून ठेवले असेल ? मी नेटवरील जम्मू काश्मिर टीव्ही आणि त्यावरील काही लोकांची मतं पाहात होतो, भारताचा प्रचंड द्वेष दिसतो, अनेकांना हे कलम आवडलेले नाही. अशावेळी त्यांना कोणीही मदत करीत नाही असे दिसते. आम्हाला कोंडून हे सर्व केलं. वगैरे. हे सर्व पाहता काय काय होऊ शकेल, सरकार तिथे काय पावले उचलेल ? -दिलीप बिरुटे
सर कानपटीवर आतंकी बंदूक असतानाची आणि कानपटीवर आतंकी बंदूक नसतानाच्या भाषेत फरक असतो. पंजाब आणि आसाम मधील आंतंक कालीन भाषा आणि आताची भाषा यातील फरक आपल्याला सहज दिसेल आणि हा फरक विशेष काही न करता अगदी अवघड स्थितितही लोकशाही प्रक्रीया चालू राहील याची काळजी घेतल्याने झाला. तेलंगणाला विभक्त झाल्या नंतरही काही काळ आंध्र भावनिक झाला पण नंतर सरळ आले. जेव्हा अस्मान कोसळते तेव्हा सुरवातीस कुरबुर करुन पर्याय नाही म्हणून जनता नवा नॅरेटीव्ह स्विकारण्यास तयार होते. खरेतर पाकीस्तानी पंजाबातील मुस्लिम रणजीत सिंगाच्या काश्मिरातील मुस्लीम डोग्रांच्या गैरमुस्लीम राजवटीला सराव्लेले होते. दुषित हितसंबंधाच्य अनुषंगाने मुस्लिम लीगने हिंदू बहुमताखाली रहाणे शक्य नसल्याचा बागुलबुवा उभा केला त्यातील फारच थोडे भारत सोडून पाकिस्तानात गेले, जे भारतात राहिले त्यांनी बदललेला नॅरेटीव्ह स्विकारला सततच्या हिंदुत्वी टिकेने आम्ही पाकीस्तान समर्थक नाही भारतीयच आहोत हा नॅरेतीव्ह ते स्विकारते झाले . असेच बदल काश्मिरातही होतील ३७०मुळे राष्ट्र्वादी मुस्लीम राजकारण्यांचे काश्मीरींना आकर्षण वाटत नसे आता आता तसेही ३७० नाही म्हटल्यावर काश्मिरी स्थानिक पक्षांना राष्ट्रीय धारेत येण्या शिवाय पर्याय नाही. अब्दुल्ला आणि मुफ्तिंना अटक केल्याबद्दल टिका होते पण त्यांना अटक झाल्यामुळे फुटीरांच्या तुलनेत स्थानिक पब्लिकचा सपोर्ट वाढण्यात मदत होईल दुसरीकडे विधानसभा पुर्नरचनेमुळे नेहमी पेक्षा नव्या राष्ट्र्वादी नेतृत्वाकडे सत्ता गेल्यामुळे त्यांना त्यांच्याशी जमवून घ्यावे लागेल. स्थानिक शिक्षणात जे काही भारत विरोधी नॅरेटीव्ह असतील ते पुसावे लागतील आणि तसे करणे जम्मुतील राष्त्रवादी नेतृत्व उदयास येऊन शक्य होईल. सामान्य जनते सोबत आतंकवादाच्या विरोधात सैनिकी पेक्षा पोलीसी कार्यवाही अधिक प्रभावी असू शकते. केंद्रसरकारला पोलीस दलांना सरळ नियंत्रीत करता येत नव्हते तसे नियंत्रीत करता आले की सैन्यदलावरची टिका पण कमी होते. रहाता प्रश्न पाक प्रणित हातात स्वतः शस्त्र न घेणे पण फुटीरता आणि पाकची तळी उचलणार्‍यांचा प्रश्न रहातो. माझ्या व्यक्तिगत मते या मंडळींना ब्रिटीश डोईजड भारतीय राजांना तनखे देऊन दुसर्‍या प्रदेशात नेऊन ठेवत तसे या फुतीरांना तनखे देऊन गप्प बसण्याच्या अटीवर दुसर्‍या प्रदेशात हाऊस अरेस्ट्मध्ये ठेवावे आणि जसा त्यांचा स्थानिक जनतेशी संपर्क सुटेल तसे हे फुटीर जनतेच्या विस्मरणात जातील.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 12/08/2019 - 09:50
काश्मिरी जनता सध्या विचित्र कोंडीत सापडली आहे. आपलं आयडेंटेटी जपण्यासाठी त्यांना कलम हटवायला नको असं वाटत होतं. फुटीरवाद्यांना आता आजाद काश्मिरची हाक देण्यावाचून पर्याय नाही असे दिसते. काश्मिर मधे बाहेरचे उद्योग येऊन आपल्याला आपलं काय राहील ही त्यांना भिती वाटते. आम्हाला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं ही काश्मिरीची मागणी म्हणजे कायची काय मागणी आहे. गेली काही दशके तेथील वातावरण सतत हिंसाचारांनी वेढलेले असतांना त्यांच्याकडून काही अपेक्शा करणे मुर्खपणाचे होते. जम्मू काश्मिर या नेटवरील या भडकावू चॅनल आणि बीबीसी या वातावरण खराब करणार्‍या वृत्त वाहिन्या फूलटू वातावरण खराब करीत आहेत. मला वाटतं सरकारने आणि भारतीय जनतेने काश्मिरी जनतेमधे एक विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. वातावरण कुलुषित करणार्‍यांना थेट देशविघातक कृत्य केले म्हणुन चार सहा महिने जेलात पाठवावे असे वाटते. ता.क. : भारतीयांनी भडकावू फेसबूकपानावर योग्य काय हे समजून सांगण्यासाठी लॉगीन न करता आपापल्या जवाबदारीवर प्रयत्न करावेत असे वाटते. -दिलीप बिरुटे

माहितगार 12/08/2019 - 12:16
काश्मिरी मुळ ओळख पंडिती आणि फारतर सुफी म्हणता येईल. धर्मांतरे झाल्यानम्तरही तेथिल काश्मिरी सुफी संप्रदायाने भक्ती हा मुख्य ढाचा कायम ठेवला असण्यात नवल नव्हते. ३७०चा उपयोगकरून त्यांची नसलेली उर्दुभाषा लिपी लादणे, तसेच मुलतत्ववादी आणि दहशतवादीच गैरकाश्मिरी वहाबी ओळख काश्मिरवर लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मोदी भाजपाच्या इतर ज्या चुका असतील त्या असतील पण मोदी ०.१ सरकारने भारतात वैश्विक सुफी आधीवेशन भरवले जाण्यात पुढाकार घेतला याचा सोईस्कर विसर पाडला जातो. अगदी शहांच्या भाषणात काश्मिरची सुफी ओळख फुटीरतावाद्यांकडून का पुसली जात आहे हा प्रश्न विचारला गेला . तसेही ३७० अप्रत्यक्षपणे धार्मिक ओळखीसाठी वापरले जात असेल तर सत्ता आणि धर्म यांची सांगड घालणारी व्यवस्था काश्मिरात असो पाकीस्तानात असो वा व्हॅटीकन मध्ये असो ती जावयास हवी अशी स्पष्ट भूमिका प्रत्येक भारतीयाने आंतरराष्ट्रीय मंचावर तसेच सोशल मिडिया वर आवर्जुन मांडावयास हवी. सत्ता आणि धर्म यांचे दुषित हितसंबंध जपणारे हितसंबंध देशी आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी का जपावेत ? हा प्रश्न एकतर्फी केवळ भाजपाला विचारता येत नाही तो दुषित हितसंबंधातून वातावरण बिघडवणार्‍या काश्मिरी फुतीरता वाद्यांना ते पाकीस्तानी ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच माध्यमांना विचारावयास हवा. भारतात सत्तेत असलेल्या सरकारला अगदी धर्म आणि सत्तेची सांगड घालणार्‍या सरकाराम्शी नाईलाजाने संबंध चालू ठेवावे लागतात पण भारतीय सर्वसामान्य नागरीकांना आणि विरोधीपक्ष नेत्यांना हा मार्ग उपलब्ध असतो तो आंतरराष्ट्रीय जनमत पाकीस्तानचे धर्माधारीत राष्ट्र असण्या विरुद्ध बनवणे गरजेचे आहे तसे न केल्यामुळेच पाकीस्तान तालिबान ला हवा देऊन पश्चिमेचे आमेरीकेचेही नुकसान करून देतोय हे पश्चिमी माध्यामांपुढे अधोरेखीत करण्यात भारतीय दुर्दैवाने कमी पडतात असे वाटते. दुसरे केंद्रशासीत प्रदेश करून भारत सरकार सैन्यदल कमी वापरून पोलीस दलांकडून सुरक्षा व्यवस्था अधिक नियंत्रीत करेल आणि पोलीसदलांच्या कार्यपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत अधिक सहजतेने येतात आणि वस्तुतः मानवाधिकारांची जपणूक होण्याच्या संधी तसेच समान संधी वाढतात हे ऊपयुक्त ठरेल हे ही अधोरेखीत केलेजाणे गरजेचे असावे असे वाटते.

यशोधरा 09/08/2019 - 21:00
श्रीनगर मध्ये पिढीजात घर असलेल्या काश्मिरी व्यक्तीकडून कालचा वृत्तांत - Just got back from Srinagar and I had gone there yesterday. First thing i would like to mention that Tata Sky is working there so people are watching the News and getting Newspapers as well. So they know whats going on. My flight was full as it flew into Srinagar. Tickets are dirt cheap. Got out of the Airport fully prepared to walk some of the kms to get Home. And surprisingly the Pre Paid Taxis were working. usually I pay 600 Rs for an Innova to take me home. yesterday I paid Rs.700 only. Wasnt stopped anywhere on the way though we passed through Hyderpora where you know who stays.And no issues going at the way to TRC via Jawahar Nagar and Raj Bagh. Reached home and surprised my Parents and some relatives and friends. Sat in the Garden sipping Coffee and enjoying the Weather. They were not too happy to see me as they really love their Home and life in Kashmir. We have our own Eco-System in place in Srinagar which would be hard for outsiders to understand. Contrary to the popular belief we live in "Zero" fear in Kashmir. This time is no different. Anyways we managed to even buy some Chicken from the neighborhood and we had a good Birthday Dinner and I woke up today for my first Birthday in my Hometown after many years. And yesterday some of us even tried to go to the Dal Lake but were turned back by the Security Forces. I roamed around a bit in the morning in my Mohalla getting people's opinion and then we left around 2 for the Airport and we were dropped back by Ikki and we were stopped only at one place and they let us go once we showed them our Tickets. Got to the Airport without any issues and I also witnessed Ghulam Nabi Azad landing and not allowed into the city.And now I am back in Gurugram. So all in all I wish the Restrictions go soon and some kind of Peace returns to the Valley. PS : Please feel free to share. - Kiki Mathwan

धर्मराजमुटके 12/08/2019 - 11:49
लोकसत्ता, इंडीयन एक्सप्रेस आणि जनसत्ता ही एकाच समुहाची वृत्तपत्रे आहेत. गेले काही दिवस बघतोय की जनसत्ता मधे काश्मीर मधे अशांतता आहे अशा बातम्या सतत येत आहेत. इतर सगळ्या पत्रांत चांगल्या बातम्या देत असताना नेमके हेच का अशा बातम्या देतात समजत नाहीये.

योगेश कोकरे 12/08/2019 - 19:26
याना काश्मिर हवाय्,काश्मिरि नकोयत....३७० रद्द करायचि पद्धत चुकिचि वाटली.तिथल्या लोकाना विश्वासात न घेता तिथलि विधानसभा अस्तित्वत नसताना त्यान्च्या राज्याबद्दल घेतलेला निर्णय म्हनजे फक्त बहुमत आहे म्हनुन केलेला रडीचा डाव आहे.

डँबिस००७ 12/08/2019 - 21:17
याना काश्मिर हवाय्,काश्मिरि नकोयत यांना काश्मिर हवाय मग गेले ७० वर्षे काँग्रेसवाले काय करत होते ? काही माहिती आहे का उगाच उचलली जीभ लावली .............. का श्मिरची जन संख्या आहे भारताच्या जन संख्येच्या १%, आणी ह्यांना भारताच्या बजेट मधुन जातात तब्बल १०%. उत्तर प्रदेशची जन संख्या आहे भारता च्या १०% आणी त्या राज्याला बजेट मधुन मिळतात फक्त ८.५% ईतके वर्षे खाउन माजलेले त्यावेळेला नै आठवल ? तिथल्या लोकाना विश्वासात न घेता म्हणजे कोणाला विश्बासात घ्यायच म्हणे ? तिथल्या नेत्यांना ? ज्यानी म्हंटल होत की ३७० ला हात लावुन दाखवा रक्ताचे पाट वहातील, भारताच्या तिरंग्याला खांदा द्यायला कोणी नसेल काश्मिर मध्ये !! हे तेच नेते ज्यांची पाकिस्तानच्या अति रेक्या बरोबर उठबैस होत असते. अब्यासा वाढवा,

माहितगार 12/08/2019 - 22:02
याना काश्मिर हवाय्...
'भारत एकसंघ हवाय कोणत्याही तडजोडीं शिवाय'
('कोणत्याही तडजोडीं शिवाय' हे महत्वचे)

Rajesh188 13/08/2019 - 11:42
गेली 70 वर्ष काश्मीर च वेगळे पण जपण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण काश्मीर ल दिले होते . बाकी राज्यांपेक्षा जास्त पैसे सुद्धा केंद्र सरकार काश्मीर वर खर्च करत होते . तरी सुद्धा तिथे रोज हिंसाचाराच्या घटना घडत होत्या . त्या पाठीमागे देशद्रोही विचार हेच कारण असलं पाहिजे . 370 रद्द केल्यामुळे काश्मिरी धोक्यात येईल हे कारण तितकसं पटत नाही . रोजगारी साठी लोक देशभर स्थलांतर करत आहेत . मुंबई मध्ये मराठी संस्कृती धोक्यात आली आहे . बंगलोर मध्ये कानडी संस्कृती धोक्यात आली आहे देशातील सर्व महानगरात स्थानिक संस्कृती धोक्यात आली आहे म्हणून काय ह्या सर्व स्थानिक लोकांनी देशा विरूद्ध युद्ध पुकारले नाही किंवा शस्त्र हाती घेवून हिंसाचार घडवला नाही . किरकोळ हाणामारीच्या गोष्टी घडल्या असतील . आणि परकीय शक्तीची मदत सुद्धा घेतली नाही . मग काश्मिरी लोकांनी हिंसाचाराचा मार्ग का स्वीकारला
नमस्कार मंडळी काश्मीर हे १९८७- ८८ पासुन नेहमीच धुमसत राहिले आहे. खरेतर १९४७ पासुन म्हणायला हवे. कारण राजा हरिसिंग यानी भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा प्रथम स्वतंत्र राहायचा निर्णय घेतला पण नंतर पाकिस्तानने हल्ला केला तेव्हा शेवटी काश्मीर भारतात विलिन केले आणि भारतीय लष्कराची मदत घेतली. पाकिस्तानचा काश्मीर् वर नेहमीच डोळा राहिला आणि त्यातुन पुढे २ युद्धे झाली. पुढे थेट युद्धात जिंकणे अशक्य आहे हे कळल्याने अनेक छुपे हल्ले, अतिरेकी कारवाया, घुसखोरी वगैरे सुद्धा आजमावुन बघितली गेली आणि त्यातुन हळुहळु पाक व्याप्त काश्मीरचा प्रश्न उभा ठाकला.

आणीबाणीतले अनुभव

मराठी कथालेखक ·

रामदास२९ 27/06/2018 - 21:10
आणिबाणी अनुभवलेली नाही .. पण ऐकिव लिखाणानुसार सरकारी चमचे, खुशमस्करे यान्नी अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता .. लोकान्च्या वाईट कार्यपध्दती सुरुवातीला सुधारल्या( कामावर वेळेवर येणे ईत्यादी) पण नन्तर कथित उद्दिष्टान्पासून भरकटल्यामुळे विरोधी वातावरण तयार झाले. समाजवादी, जनसन्घ यान्नी कडाडून विरोध केला. तसेच अजून एक निरिक्षण म्हणजे उत्तर भारतात आणिबाणीला दक्षिणेच्या मानाने जास्त विरोध झाला.. प्रत्यक्ष अनुभवलेली नाही त्यामुळे जे ऐकण्यात, वाचनात आले ते लिहिले...

सर टोबी 27/06/2018 - 22:36
या विषयावर पूर्वी, माझ्या अंदाजाने, विकास यांचा सविस्तर प्रतिसाद एका धाग्यावर आला होता. त्यात त्यांनी संप, औद्योगिक आणि सरकारी कारभारात असणारी बेशिस्ती या मुळे एकूणच अस्थिर झालेले जीवन याचा चांगला उहापोह केला होता. हा सर्व प्रकार किती गंभीर होता हे सांगताना गुजरात मधील वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका आंदोलनामुळे जो वणवा पेटला होता तो कसा देशभर पसरत चालला होता त्याची आठवण सांगितली आहे. विशेष म्हणजे आणीबाणीच्या सुरवातीच्या काळात तर जनतेत कमालीचे समाधानाचे वातावरण होते. बसेस, रेल्वे वेळेवर धावणे, सरकारी कार्यालयात एकूणच कामाच्या वेळेच्या बाबतीत झालेले सुधारणा या मुळे जनतेत समाधान होते. आजही रेशनिंगच्या दुकानात शिल्लक असलेला साठा लिहण्याची असलेली शिस्त हि आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण आहे. मुंबईत फोर्ट भागात स्मगलिंगच्या वस्तू मिळणारे स्टाल्स पूर्णतः बंद पडले होते आणि लोक मोकळेपणाने फुटपाथवरून चालू शकत होते. आज जेंव्हा फ्लेक्स काढण्याची देखील कोणी इच्छाशक्ती दाखवू शकत नाही तेंव्हा मजबूत प्रशासन असल्याने काय चमत्कार होऊ शकतो याच्या केवळ दंतकथांवरच आपल्याला समाधान मानावे लागेल. मला वाटते आणीबाणीच्या दरम्यान कधीतरी, संजय गांधींना पुढे आणण्याचा भाग म्हणून, त्यांचा २० कलमी कार्यक्रम सरकारी पातळीवर राबवण्यात यायला लागला. त्यातील नसबंदी हा सर्वात जास्त बदनाम झालेला उपक्रम. यात सरकारी नोकरांना नसबंदीची उद्दिष्ट दिली गेली. यामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांनी उद्दिष्ट सध्या करताना केलेली मनमानी यामुळे आणीबाणी (ज्याला सरकारी पातळीवर अनुशासन पर्व म्हटले जायचे) बद्दल लोकांच्या मनात घृणा निर्माण झाली. काँग्रेसच्या काळात सर्वच गोष्टी वाईट होत्या याचा लोक जेंव्हा म्हणून उल्लेख करतात तेंव्हा तेंव्हा त्यांचा निव्वळ विशेषणावर भर असतो. साठ वर्षाची घाण, लांगुलचालन वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात किस्सा कुरसिका प्रकरण, विद्याचरण शुक्ल नावाचे रंगढंगी मंत्री असे हातावरच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच किस्से आहेत. काळाच्या ओघात त्यांना काही महत्व देखील राहिले नाही यावरून त्यांचा किरकोळपणा लक्षात यावा. प्रत्यक्षात बघाल तर संजय गांधींनी सुरु केलेला मारुती उद्योग आज गेली ३५ वर्षे एक महत्वाचा उद्योग म्हणून गणला जातो आणि सरकारला बरीच वर्षे त्याने चांगला महसूल मिळवून दिला आहे. सरकारी कामातील शिस्तीची घडी बरीच व्यवस्थित आहे आणि त्याला काही राज्यांमध्ये अधिक बळकटी आणली जात आहे. समाजाला शिस्त लावण्यासाठी परत कधीतरी आणीबाणी लावावी लागेल का? मला वाटते त्या आणीबाणीला १९७५ च्या आणीबाणीचे यश मिळणे शक्य नाही. २५-३० कोटींची बेशिस्त जनता आणि १२५ कोटींची बेशिस्त जनता इतका हा नुसता स्केलचा फरक आहे. त्यात राजकारण हा, ज्यांना काहीतरी वारसा आहे, त्यांच्यासाठी तर करिअरच झाली आहे. महागड्या गाड्या, स्टाईल स्टेटमेंट होईल अशी पोषाखाची पद्धत (कोणत्याही ऋतूत घोंगडी किंवा शाल पांघरुणे). राजकारणाची पकड सैल होणे आणि प्रशासन मजबूत होणे हाच एका चांगल्या राष्ट्राचा पाया होऊ शकतो आणि तो देण्याची आणि मागण्याची सध्यातरी आपल्या समाजात कुणाला गरज वाटत नाहीये.

मराठी कथालेखक 28/06/2018 - 11:12
त्या धाग्याचा दुवा किंवा धागा शोधण्याकरिता एखादी महत्वाची खूण (धागालेखकाचे नाव, धाग्यातील आठवत असलेले एखादे वाक्य) असे काही देवू शकता का ?

सुबोध खरे 29/06/2018 - 10:10
टोबी सर आपल्याला आणीबाणीचा किती अनुभव आहे हे मला माहिती नाही प्ररंतु आपण वर लिहिलेले हे एक अजेंडा मनात ठेवून लिहिलेले आहे. तेंव्हा सर्वांच्या मनात होती ती शिस्त नव्हे तर प्रचंड भीती होती. कारण मिसा कायदा. या कायद्याखाली कोणालाही विनाचौकशी कितीही दिवस अटकेत ठेवता येत असे. हा कायदा १९७१ साली पास झाला होता आणि हा घटनेच्या ९ व्या अनुसुची मध्ये टाकला होता ज्यामुळे या कायद्यावर न्यायालयीन प्रतिबंध टाकता येत नसे. (याच घटनेच्या ९ व्या अनुसुची मध्ये टाकून तामिळनाडू मध्ये ७० % आरक्षण आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयात राजकारणामुळे प्रलंबित आहे). या कायद्यात आणीबाणी मध्ये अनेक वेळा पाहिजे तसे बदल केले गेले होते. या कायद्याचा गैरवापर झाल्याने लोकांत प्रचंड भीती होती.या पण काम केले नाही तर आपल्याला कधीही अटक होईल या भीतीने सरकारी कर्मचारी कामे करत असत. पण केंव्हा कोणाला काय कारणासाठी अटक होईल हे माहित नव्हते. गाडी उशिरा आली तर मोटरमनला अटक होत असे एस टी नीट चालवली नाही तर चालकाला चौकशीला बोलावले जात असे. आणि एकदा माणूस चौकशीसाठी गेला तर तो केंव्हा परत येईल याची कोणालाही खात्री नव्हती. स्मगलिंग हातभट्टी इ बंद होते कारण आपण कारवाई केली नाही तर आपल्यालाच अटक होईल या भीतीने पोलिसांनी सर्व संशयग्रस्तांना अटक करून आत टाकले होते. सार्वजनिक सोयीच्या गोष्टी चांगल्या चालत होत्या याचे कारण प्रचंड भीती हे होते याला तुम्ही जनतेत कमालीचे समाधानाचे वातावरण होते म्हणताय बढिया है रेशन च्या दुकानात धान्य मिळत असे हा गैरसमज आहे पण त्याबद्दल कोणी ब्र काढायची बिशाद नव्हती. साधे "वीस" कलमी कार्यक्रम च्या मागे कुणीतरी चारशे लिहून चारशे वीस केले तर गिरगावात पोलीस आठवडाभर फिरून येणाऱ्या जाणारी पोरांना फटकावत असत. कारण हे असे करणारा सापडला नाही तर आपली नोकरी जाईल/ तुरुंगात टाकले जाईल हि पोलिसांनाच भीती होती. इंदिरा गांधी यांनी ढवळाढवळ केली नाही असे एकही सरकारी खाते नव्हते ज्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि घटना सुद्धा सामील आहे. आपल्या मर्जीतील लोकांना न्यायाधीश नेमण्यापासून ते मर्जीतील न्यायाधीशांना "ए एन रे" सरन्यायाधीश करण्यापर्यंत मजल गेली. https://en.wikipedia.org/wiki/A._N._Ray मग या सरन्यायाधिशानी इंदिरा गांधी यांचा लाळघोटेपणा इमानदारीत केला. https://www.indiatimes.com/news/india/the-darkest-hour-in-indian-judicial-history-when-the-supreme-court-surrendered-its-autonomy-during-emergency-254859.html How it led to the making of draconian law Chief Justice A N Ray, beholden to Mrs. Gandhi for his appointment as the Chief Justice after superseding other senior judges, chose to disregard the unanimous conclusion advanced by all the other high courts of the country on the same question. They all agreed that, even in the darkest period of political turmoil, a citizen could approach the high courts under Art. 226 of the Constitution for appropriate remedy through writ jurisdiction. CJI Ray chose to overrule all those judgments and closed the gate of the courts to the ordinary citizen of the country demanding justice in very unjust times. निदान आपण विकी मधील आणीबाणी बद्दल लेख तरी वाचायला हवा होता https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emergency_(India) https://en.wikipedia.org/wiki/Kesavananda_Bharati_v._State_of_Keralaकायद्याच्या अभ्यासकांनी आयुष्यभर लक्षात ठेवावी अशी हि केस आहे. मारुतीची एकंदर कहाणी "एकाधिकार शाही राबवून मारुतीला कसे वर आणले गेले आणि इतरांना कसे खच्ची केले गेले" आपण वाचलीत तर आपले मत "कदाचित" बदलू शकेल. हा सर्व काळ माझ्या उत्तम स्मरणात आहे.

तेंव्हा आणीबाणीचे समर्थन करणारा कुणी असेल तर एक तर त्याने आणीबाणी पाहिलेली नाही किंवा तो काँग्रेसचा अंध भक्त आहे असे स्पष्ट आहे

.

सर टोबी 29/06/2018 - 21:41
अजेन्डा दिसण्यामध्ये आणि काँग्रेस भक्त दिसण्यामध्ये काय वाईट आहे? माझ्या प्रतिसादातील 'साठ वर्षांची घाण' आणि 'लांगूलचालन' हि शब्द रचना तर तुम्हालाच डोळ्यासमोर ठेऊन केली आहे. इतकी घाण असणारा देश जेंव्हा भाजपच्या ताब्यात आला तेंव्हा लगेच महिन्याभरात फेकुन्ना मंगळ मोहिमेचे उदघाटन करण्याची संधी मिळाली. तेंव्हा आपल्या प्रतिसादात तारतम्य असावे हि अपेक्षा आहे. जेंव्हा भाजपा विरुद्ध काँग्रेस हा वाद अहमिहिकेने लढविला जातो तेंव्हा एक गोष्ट तुम्हाला प्रकर्षाने जाणवेल ती म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठणारा युक्तिवाद आणि विशेषणांचा भडीमार करणारी भक्तांची मानसिकता. आणि मारुतीला जीवदान दिले ते जनता सरकारने. आणि एकाधिकारशाही राबवून इतरांचे खच्चीकरण कसे काय झाले ते सविस्तर लिहाना. वरती मी म्हटलेच आहे कि नुसता विशेषणांचा भडीमार. आजमितीला निदान दहा कंपन्या, प्रत्येकी ५ वाहनांचा पोर्टफोलिओ घेऊन व्यवसाय करीत आहेत. त्यातील सर्वात तरुण कंपनी निदान वीस वर्षांची आहे. खच्चीकरण करून अशी वृध्धी होते का?

विजुभाऊ 30/06/2018 - 15:19
भीतीए मुळे का होईना लोक शिस्तीने काम करीत होते. भारतीय लोकाना शिस्त लावायला भीती हेच योग्य साधन आहे. ज्या दिवशी स्वयंस्फूर्ती ने पुण्यात ट्राफीक ला शिस्त लागेल तो दिवस सुवर्ण दिवस म्हणता येईल. गणपतीची मिरवणूक कमी काळात संपणे हे हल्ली कायद्याचा बडगा असूनही शक्य होत नाहिय्ये. साधी हेल्मेट सक्ती केली तरी ती लोक झुगारून लावतात. लोकांना सरळ करायचे असेल तर बडगाच हवा.

हेमंतकुमार 28/06/2018 - 11:25
की त्या काळातील अनंत चतुर्दशीची पुण्यातली मिरवणूक कशी गुमान ८ तासांत संपली होती! आणीबाणी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी 'सकाळ'ने त्यांची अग्रलेखाची जागा ठळकपणे कोरी ठेवली होती.

अमरेंद्र बाहुबली 28/06/2018 - 12:33
म्हणजे आणीबाणी चांगली होती म्हणायची. मी इंदिरा गांधींचा आधीच फॅन. त्यात आणीबाणी मध्ये लोकांना शिस्त लागली हे वाचून बरं वाटलं. ह्या देशातील जनतेला कायदे लावल्या शिवाय सुधारणा होत नाही. असल्या लोकांना आणीबाणी मुळे शिस्त लागली असेल तर आणीबाणी हे खरंच अनुशासन पर्व म्हणून साजरे व्हावे.

विजुभाऊ 28/06/2018 - 12:56
आणीबाणी हा काळ खरोखर अनुशासन पर्व म्हणावा लागेल. सर्वसामान्य लोकांना काही त्रास जाणवला नाही. नाही म्हणायला आमच्या शाळेतील काही शिक्षक हे राजकीय कारणासाठी अटकेत होते. माझे एक नातेवाईक देखील राजकीय कैदेत होते. त्याना एकदा भेटायला गेलो होतो त्यावेळेस ते सर्व जेलमधे आनंदात दिसले. हसत खेळत गप्पा मारत होते. या काळात रेशनवर धान्य आले नाही , मोर्चे , दगडफेक , बंद हे काहीच आढळत नव्हते. लोक टॅक्स चुकवेगिरी न करता प्रमाणीक पणे भरत होते. एक चांगला कणखर नेता काय करु शकतो हे दिसून आले. देशाला अशा आणिबाणीची खरोखरच पुन्हा एकदा गरज आहे. विशेषतः हिंदी न्यूज चॅनल्स वर आणिबाणी ची जास्त गरज आहे.

विजुभाऊ 28/06/2018 - 13:01
आणिबाणीच्या अगोदर जयप्रकाश नारायण यानी पोलीस दले , निमलकष्करी दले आणि सैन्य दले यानी उठाव करावा असे आवाहन केले होते. असे आवाहन करणे हे किती मूर्खपणाचे आहे याची आत्ता जाणीव होते. इंदीरा गांधी इतका कणखर आणि निर्णय घ्यायला न डरणारा नेता या देशाला त्या नंतर कधी मिळालाच नाही. मोदी त्या मार्गाने प्रगती करत आहेत. ही सुदैवाने चांगली गोष्ट आहे.

रानरेडा 28/06/2018 - 13:25
आंणीबाणीत स्वात:ला आलेले अनुभव असे कोणी का लिहीत नाही .? मी आणीबाणी काळात फार धमाल केली . ती शिस्त मला तर काही लागली नाही . अक्षरश: धुमाकूळ घालायचो असे म्हणा ना त्या काळात . त्यावेळी माझे वय दीड वर्षे होते . फार मस्ती करायचो मी....

गवि 29/06/2018 - 10:05
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी, तुरुंगवास याची कणभरही भीती न बाळगता माझी आणीबाणीविषयक मतं मी खुद्द आणिबाणीतही उच्चारवाने आणि स्पष्टपणे सतत मांडत असे. पण प्रत्येक वेळी मी काहीही विरोधी मत कंठशोष करून मांडू लागलो की कोणीतरी येऊन दुपटं चेक करून जात असे किंवा पळीभर बडीशेपेचे पाणी तोंडात घालून मला उभे धरून ढेकर आणवीत असत. आणीबाणीने त्यांची आकलनशक्ती नष्ट केली होती.

रविकिरण फडके 28/06/2018 - 14:34
Please excuse me; transliteration is not working on my laptop so compelled to use English. A less known fact: the Maharashtra govt (most likely fearing that the vari would be used for instigating people against emergency) banned the annual Pandharpurchi vari in the year 1976. So it did not happen. So much for the great, uninterrupted tradition of a few hundred years. When the chips are down, Vitthal does not matter. And that's how it would always be. Aadhi potoba, mag vithoba!

पिवळा डांबिस 29/06/2018 - 02:02
आणीबाणी आणि त्यानंतरची काही वर्षे हे एक दु:स्वप्न होतं. डीटेल्स सांगून उगाच कशाला जुन्या जखमा जागवायच्या? आणीबाणीने एक मात्र झालं. आपण आदर्श मानलेली सर्वपक्षीय नेतामंडळी ही किती क्षुद्र आणि पोरकट आहेत हे आणीबाणी आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांतच समजलं. थोडक्यात आमच्या श्रामोंच्या शब्दात सांगायचं तर "आम्ही मोठे झालो!" :(

सुधीर कांदळकर 29/06/2018 - 07:14
वेळेवर येत आणि कामही करीत. एकदा विक्रीकर भवन चे दरवाजेच सकाळी ९.३० ला बंद केले आणि नंतर आलेल्या कर्मचार्‍यांना आणि अधिकार्‍यांना गैरहजर मांडले होते. मी तेव्हा विक्रीकर खात्यात नोकरीला होतो. सरकारी कामे पटापट होत आणि छोट्या कामांसाठी सरकारी माणसांनी पैसे खाणे जवळजवळ नष्ट झाले होते. मूंबईच्या आरटीओ कार्यालयात आणि जकात नाक्यावर देखील. नंतर कधीही एवढी शिस्त दिसली नाही. परंतु भारत बचाओ म्हणून एक सरकार पुरस्कृत मानला गेलेला निधी मात्र जमा करीत. पंचाईत झाली होती ती बिनबुडाच्या बातम्या, सरकारविरोधात काहीही आवाज उठवणार्‍यां पत्रकारांची. फालतू बकबक करणार्‍या विरोधी पक्षातल्या राजकीय नेत्यांची. पण संजय, शुक्ला, बन्सी अशा बगलबच्चाची अफाट तोडपाटीलकी चालत असे आणि ही नावे खाजगीत शिव्या म्हणून वापरली जात. दादा कोंडकेंच्या एका चित्रपटात या शिव्या वापरल्या आहेत. यात बरेवाईट काय होते याबद्दल मी आणखी कोणतेही मत मांडू इच्छित नाही. आपला आपण निष्कर्ष काढावा.

शेखरमोघे 29/06/2018 - 07:40
आणिबाणीत काय चालत होते याचे बर्‍यापैकी वर्णन "Indu Sarkar" या चित्रपटात पाहायला मिळेल. बर्‍याच लोकाना आणिबाणीच्या विरोधात बोलण्याची भीती वाटत असल्यामुळे अनेक युक्त्या योजल्या गेल्या. एक नमुना - Obituary for Democracy - इथे पहाता येईल https://www.scoopwhoop.com/Obituary-Of-Democracy-Emergency-1975/#.meiuarafb पुण्यात तुरुन्गात डाम्बलेल्या लोकानी त्यान्चा कैदेतला काळ वेगवेगळ्या अभ्यासात घालवला. युक्रान्द च्या कुमार सप्तर्षीनी याबद्दल लिहिले आहे.

मराठी_माणूस 29/06/2018 - 08:43
शिस्त, अनुशासन पर्व वगैरे सामान्य माणसाला समाधान देणार्‍या गोष्टी घडल्या तर मग ह्याच सामान्य माणसांनी त्यांना परत निवडुन का दिले नाही ?

बबन ताम्बे 30/06/2018 - 17:05
माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यावेळी लोकसत्ताचे संपादक विद्याधर गोखले होते. 77 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळचे इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरुद्ध लिहिलेले जळजळीत अग्रलेख आठवतात. लोकसत्ता त्यावेळी मुंबईत सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक होते .

बबन ताम्बे 30/06/2018 - 17:06
माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यावेळी लोकसत्ताचे संपादक विद्याधर गोखले होते. 77 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळचे इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरुद्ध लिहिलेले जळजळीत अग्रलेख आठवतात. लोकसत्ता त्यावेळी मुंबईत सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक होते .

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:13
मग ह्याच सामान्य माणसांनी त्यांना परत निवडुन का दिले नाही ? असे प्रश्न विचारायचे नसतात नाही तर तुमच्या वर "प्रतिगामी, भक्त" असे शिक्के बसतील

चौकटराजा 29/06/2018 - 09:03
आणीबाणी ही फक्त युद्ध असले की असते असा गैरसमज होता . काही पत्रकारांनी अग्रलेख मुददाम कोरा ठेवला होता की की तो सेन्सर झाला होता ई समजायला वाव नव्हता . आणीबाणीत एकूण नोकरशाही वर्ग व समाज याना शिस्त लागली होती हे खरे ! आज लोक अघोषित आणीबाणी आहे असे म्हणतात पण खरी परिस्थिती उलट आहे . मोदी ना लोक हुकुमशहा म्हणतात पण माझे मते हुकुम्शाहाचे काय अधिकार त्याना आहेत ? काहीच नाही . आजची सरकारे , सरकारी मंडळी, राजकारणी , नोकरशहा यांची कर्तुते पाहिली की या तथाकथित हुकुम्शाहाचा कुणाला धाक आहे असे वाटत नाही . लेखक , विचारवंत या मध्ये काही लोक सरकारने पदे , पुरस्कार देऊन विकत घेतलेले असतात व काही न दिलेले रहातात . जे रहातात हे भुंकत रहातात मग सरकार कोणतेही येवो . आणीबाणी त संघ परिवाराच्या अनेकाना मात्र सुडाने वागविण्यात आले यात शंका नाही. संघवाला व मटका किंग यांच्यात काही फरक करण्यात आला नाही हा मोठा लोकाशाहीवरचा डाग आहे. तरीही आणीबाणी व बाबरी मशीद हे दोन्ही विषय राजकारणी व विचारवंत आपल्या स्वार्थासाठी निष्कारण चघळत असतातच !

कपिलमुनी 29/06/2018 - 11:17
आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , मूलभूत स्वातंत्र्य यांची पायमल्ली झाली असे त्यावेळच्या बातम्या मधून समजते . अनुशासन , शिस्त यासाठी स्वातंत्र्यचा बळी देउ शकत नही

सोमनाथ खांदवे 29/06/2018 - 12:37
चौकटराजा म्हणतात "आणीबाणीत एकूण नोकरशाही वर्ग व समाज याना शिस्त लागली होती हे खरे ! आज लोक अघोषित आणीबाणी आहे असे म्हणतात पण खरी परिस्थिती उलट आहे . मोदी ना लोक हुकुमशहा म्हणतात पण माझे मते हुकुम्शाहाचे काय अधिकार त्याना आहेत ? " मी काँग्रेस चा कट्टर विरोधक आहे पण आणिबाणी बद्दल जे काही वाचलंय तेंव्हा पासून काँगेस च्या फक्त इंदिरा गांधी चा फॅन आहे . मी तर म्हणेन आपल्या भारत सारख्या लोकसंख्या चा स्फोट झालेल्या देशाला एक तर हुकूमशाहीचीच गरज आहे असं वाटतंय . कुठे ही कचरफेकने , रस्त्यावर पान तंबाखू खाऊन पाचपच थुंकणे , भारतात राहून पाकिस्तान वरील प्रेमाचे जाहीर प्रदर्शन करने , सामान्य गरीब लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी व सरकारी ऑफिस / दवाखान्यात तुच्छ वागणूक देणे , सरकारी कार्यालयात पैसे सरकावल्या शिवाय कुठलेही काम न होणे मग तो गरजू किती ही गरीब असो या गोष्टी लोकशाही मध्ये सर्रास चालतात . लोकशाही मध्ये भ्रष्ट्राचार दूर होऊन किमान स्वछता , आरोग्य शिक्षण व्यवस्थित भेटेल याची काही शक्यता वाटत नाही . शेतकऱ्यांना किमान दर प्रत्येक कामगारांना किमान वेतन अजून ही दिवास्वप्न च आहेत मग काय पेटवायची का असली लोकशाही ?

सुबोध खरे 29/06/2018 - 12:52
मग काय पेटवायची का असली लोकशाही ? उद्वेगाने आपण हे म्हणता आहेत हे ठीक आहे. पण एक उदाहरण म्हणून सांगतो नाणार प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्या सर्व स्थानिक लोकांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकून प्रकल्प पूर्ण केलेला चालेल का? किंवा बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी जमीन देण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या ऐवजी तुरुंगात खितपत टाकले तर चालेल काय? आणीबाणी अगदी हेच झाले. Turkman gate demolition and firing was an infamous case of political oppression and police brutality during the Emergency when the police shot and killed people protesting against demolitions of their houses ordered by Indira Gandhi's government in 1976 to cleanse Delhi of slums and force poor residents to leave Delhi and move to distant settlements. https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19780115-sanjay-gandhi-and-demolition-during-emergency-time-822768-2014-09-22

सोमनाथ खांदवे 29/06/2018 - 23:01
अहो , पण चीन च्या कम्युनिस्ट हुकूमशाही मध्ये प्रकल्प विरोधकांना कुठं सरसकट जेल मध्ये टाकतात ? त्यांच्या हुकूमशाही मुळे झालेली प्रगती सर्वांनी पहिली अनुभवली असेल . आणि त्यांचा दरारा पहा चीन वर डोळे वाटरण्या अगोदर अमेरिका दहा वेळा विचार करते . आणि आपल्या लोकशाही पुरस्कृत सरकार ला पाकिस्तान , मालदीव, मलेशिया , बांगलादेश , नेपाळ , श्रीलंका हे आपले शेजारी देश आपल्याला भीक ही घालत नाही . कारण आपल्याला अजून आपले भारतातील बेसिक प्रॉब्लेम च सुटलेले नाहीत तर आपण चीन अमेरिका सारखी जागतिक हवालदाराची भूमिका कधी करणार ?

रानरेडा 29/06/2018 - 23:32
चीन च्या कम्युनिस्ट हुकूमशाही मध्ये प्रकल्प विरोधकांना कुठं सरसकट जेल मध्ये टाकतात ? तुम्ही हे विनोदाने म्हणत आहात का ? चीन चा इतिहास आपण थोडा हि वाचला नाही का ? https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_of_landlords_under_Mao_Zedong http://www.nybooks.com/daily/2018/02/05/who-killed-more-hitler-stalin-or-mao/

टवाळ कार्टा 30/06/2018 - 22:09
मी स्वतः चीनमध्ये राहुन आलोय.....तिथे सरकार सगळ्यात मोठ्ठा गुंड आहे....सरकारबद्दल अवाक्षर काढणार्या व्यक्तीला सरकार कधी/कसा गायब करेल कोणाला थांगपत्तासुद्धा लागणार नाही....दडपशाही आहे तिथे...आणि जो काही विकास दिसतो तो फक्त बाहेरच्या जगाला दाखवण्यासाठी ठरावीक शहरे सज्ज करुन केलेला देखावा आहे

जेम्स वांड 05/07/2018 - 16:15
एकदा तियानमेन चौकात कसे कम्युनिस्टांनी स्वतःच्याच पुढल्या पिढीवर रणगाडे घातले होते ते वाचून घ्याच. "तुझ्या प्लॉट वर ३०० मजल्याची टोलेजंग इमारत बांधून घेऊन पण तू तिच्याकडे पाहिलेस तरी तुला बुडावर फटके देऊ" हा विकास तुम्हाला आवडत असेल तर शुभेच्छा. मला स्वातंत्र्य अनमोल वाटते. हा जो "पेटवायची का असली लोकशाही?" विचारायचा जो हक्क आहे तो अमूल्य आहे जाता जाता आणीबाणी म्हणलं की भलेभले उजव्या विचारसरणीचे लोकही थेट लिबरल मूल्यांचा हवाला देऊ लागतात, ते पाहणे बडे मजेशीर असते. एकंदरीत इतिहासात कम्युनिस्टांनी मारलेल्या कुविख्यात "कम्युनिस्ट कोलांटी" इतकेच मजेदार.

ट्रेड मार्क 30/06/2018 - 02:23
आणीबाणी का लावली यावर कोणीच काही बोललं नाहीये. १९७१ मधील रायबरेलीची निवडणूक इंदिरा गांधी जिंकल्या होत्या. त्यांनी राज नारायण यांना पराभूत केले होते. राज नारायण यांनी हा विजय चुकीच्या मार्गाने मिळवलेला आहे अशी केस कोर्टात दाखल केली. यात असं म्हणलं होतं की श्रीमती गांधींचे निवडणूक सहाय्यक यशपाल कपूर हे सरकारी नोकर होते. म्हणजेच त्यांनी सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामाला लावली. जज सिन्हा यांनी या प्रकरणात श्रीमती गांधींना संसदसदस्यत्व रद्द केलं आणि ६ वर्ष निवडणूक लढवायला बंदी घातली. यावेळी इंदिरा गांधी स्वतः कोर्टात उपस्थित होत्या. इंदिरा गांधींनी या निर्णयाविरोधात जे अपील केलं ते जस्टीस कृष्णा ऐयर यांच्या समोर सुनावणीला आलं. त्यावेळेला जस्टीस ऐयर हंगामी जज म्हणून काम पाहत होते. २४ जून १९७५ ला जज ऐयर यांनी जज सिन्हांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली पण संसदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि संसद सदस्य म्हणून पगार घेण्यास मनाई केली. या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू करून विरोधी नेत्यांची आणि त्यांच्या सदस्यांची धरपकड करून तुरुंगात टाकायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर नन्तर १९७६ मधे काँग्रेसच्या रॅली मध्ये गायला नकार दिला म्हणून प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार यांच्यावर ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शन वर गाण्यास बंदी घातली, जी आणीबाणी संपेपर्यंत कायम राहिली. तसेच जनता पार्टीचे संसद सदस्य अमृत नाहटा यांच्या "किस्सा कुर्सी का" या १९७७ मध्ये बनलेल्या चित्रपटावरही बंदी घालण्यात आली. यात संजय गांधी आणि तत्कालीन सूचना, दूरसंचार मंत्री व्ही. सी. शुक्ला आणि काही काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यावर या फिल्मच्या मूळ प्रतीसहित इतर सर्व प्रती नष्ट केल्याबद्दल कोर्ट केस करण्यात आली. बाबू लोक वगैरे वेळेवर कामाला यायला लागले कारण कोणत्याही कारणावरून केवळ नोकरी जाईल याचीच नव्हे तर कुठलीही कारवाई होईल याची भीती होती. तसेच सरकारच्या किंवा काँग्रेसच्या कुठल्याही नेत्याविरुद्ध तसेच नितीविरुद्ध कोणी जरा जरी काही बोललं तरी लगेच कारवाई होत होती. व्यक्तिस्वातंत्र्य गेल्या ४ वर्षात नष्ट झालंय म्हणून जे गळा काढत आहेत त्यांना खरंच तसं होणं म्हणजे काय याची कल्पनाही नाही. इथे मिपावर तरी विद्यमान सरकारच्या बाजूने बोलणारे गायब झालेत. आणि विरोधात बोलणारे मात्र मोदींवर अगदी वैयक्तिक टीका करून वर व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होतीये आणि मोदी एकाधिकारशहा आहेत म्हणतात. आहे की नाही गंमत!

मोहन 30/06/2018 - 14:33
वर इतरांनी सांगितल्या प्रमाणे तरुण-भारत च्या अग्रलेखाची जागा कोरी होती. सेन्सार केला गेला असे कळले. आमच्या परिचयाचे एक संघाचे प्रचारक होते ते भुमिगत झाल्याची अफवा होती. एका परिचीतांना रातोरात अटक झाली असावी असा संशय होता. नाक्यावर, थेटरमधे टोळक्यांनी होणारी वासुगीरी दुसर्याच दिवसापासून बंद झाली. आमच्या घराजवळच्या मैदानात संघाची शाखा भरत असे, ती बंद झाली. ( पुढे काही दिवसांनी कुणाच्या घरी, गच्चीवर वगैरे लपून छपून भरत असे). पहीले दोन तीन दिवस कुणाला काहीच कळत नव्हते, पुढे हळुहळू लोक सरावायला लागले. सगळी कडे, विशेषतः सरकारी कामकाजात शिस्त दिसू लागली, आमच्या कालेजातले सगळे प्राध्यापक वेळेवर हजर राहायला लागले, चीरीमिरी टाईपचा भ्रष्टाचार पूर्ण बंद झालेला दिसत होता. हे सगळे आम्हाला अनपेक्षित पण सुखावह वाटत होते. लोकांमधे दोन तट झाले होते. पहीला आपल्याला असेच हुकुमशाही , सरळ करणारे सरकार हवे असे मानणारा, तर दुसरा हा बळजबरीचा रामराम फार दिवस चालणार नाही व नंतरची अनागोंदी कल्पनेच्या बाहेर असेल व म्हणून विरोध करणारा. ४-५ महिन्यानंतर बर्याच गोष्टी हळुहळू बाहेर येवू लागल्या. जबरीची नसबंदी, शिक्षकांना नसबंदीचे दिलेले टारगेट, तुर्कमान गेट प्रकरण झाले, संजय गांधींच्या सुरस व चमत्कारीक कथा. आम्हा लोकांत इंदीराजी ह्या संजय व त्याच्या चांडाळ चोकडीच्या हातातले बाहुले बनल्या आहेत हा विचार पक्का होत होता. ह्या सगळ्याचा परिणाम हळुहळू आम्हा लोकांचे मत बदलण्यात व्हायला लागला. लवकरच, आपल्याला अन्न, वस्त्र व निवार्या बरोबरच वैचारिक स्वातंत्र्य आवश्यक असल्याची जाणीव व्हायला लागली. मग जेंव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या तो पर्यंत आमच्या कालेजातले संपूर्ण जनमत इंदीराजींच्या विरुध्द गेलेले होते.

गामा पैलवान 30/06/2018 - 22:28
लोकहो, माझ्या खाती एक ऐकीव अनुभव आहे. ऐकीव अशासाठी की देशातल्या आणीबाणीच्या काळी अस्मादिकांची आणीबाणी चड्डीत साजरी होत असे. त्या काळी तांदूळ मिळायची मारामार होती. आमच्या वडिलांनी टिटवाळ्याहून कुठूनसे दहा किलो तांदूळ पैदा केले व ठाण्यास घरी आणले. रेलवे स्थानकावरून घरी एव्हढं वजन आणता येणारं नव्हतं. म्हणून रिक्षा केली. रिक्षावाल्यास कळलं की तांदूळ आहेत. त्याने उतरतांना जास्त पैशाची मागणी केली. आमचे वडील म्हणजे साक्षात जमदग्नी! त्यांनी सरळ नकार देऊन पिशवी खाली उतरवली. रिक्षावाल्याने तक्रार करायची धमकी दिली. आमच्या तेर्थरूपांनी त्याच्या सणसणीत कानाखाली भडकावली. वर म्हंटलं की, जा आणि करायची तिकडे कर तक्रार माझी. पुढं काही झालं नाही. आणीबाणीस बाळासाहेब ठाकऱ्यांचा पाठिंबा होता. वडील शिवसेनेतल्या अनेकांना ओळखायचे. काही गडबड झाली असती तर निस्तरणं अवघड पडलं नसतं बहुतेक. आ.न., -गा.पै.

राही 01/07/2018 - 00:25
वरती ॲमी यांनी लिंक दिलीच आहे, संक्षिप्त रूपात पुन्हा थोडेसे. आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता. पुढेपुढे संजय आणि त्याच्या भाटांनी अतिरेक केला. मुंबईत आणीबाणीच्या काळातल्या दोन पावसाळ्यांत कुठेही पाणी तुंबले नाही की लोकल गाड्या एक मिनिटसुद्धा उशीरा धावल्या नाहीत. बेस्ट बसेससुद्धा वक्तशीर होत्या, इतकेच नव्हे तर रस्त्याच्या कडेच्या अगदी एक फूट इतक्या जवळ थांबायच्या. लोक शिस्तीत रांग लावून उभे असायचे. आजूबाजूला पोलीस फारसे नसत पण वातावरणात दरारा होता. आणिबाणी नकोशी होण्यात नसबंदीचा अतिरेक ही बाब जास्त कारणीभूत झाली. मुळात सरंजामी उत्तरेकडे पुरुषांना अमर्याद लैंगिक स्वातंत्र्य असते. नसबंदीमुळे आपल्या लैंगिक सुखावर घाला येईल असे त्यांना वाटले. संततिनियमनासाठी बायकांवरच्या हिस्टेरोक्टॉमी या शस्त्रक्रियेपेक्षा पुरुषांची नसबंदी कितीतरी सोपी. कमी खर्चाची,कमी त्रासाची. तरीही पुरुष लोक या शस्त्रक्रियेला तयार नसत. अजूनही नसतात. इंदिरा गांधी स्वत: एक बाईमाणूस. त्यांनाच हे कळू शकले. म्हणून बायकांच्या शस्त्रक्रियांऐवजी नसबंदीला त्यांनी प्राधान्य दिले. पण यामुळे बिमारू राज्ये, जिथून सर्वाधिक खासदार संसदेत जातात, ती खवळून उठली. कधी नव्हे ते हिंदूमुस्लिमांत कॉमन कॉझ होऊन हातमिळवणी झाली. दक्षिणेत फारसा विरोध झाला नाही. नंतरच्या निवडणुकीत दक्षिणेने दिलेले पाठबळ उत्तरप्रदेशातल्या तुफानी झंझावातापुढे कमी पडले. कॉंग्रेसची पार वाताहत झाली. आणीबाणीमागची कारणे, परिस्थिती, परिणाम यावर लिहिण्यासारखे खूप आहे. समाजवाद्यांनी सुरू केलेल्या आणि प्रामुख्याने चालवलेल्या या आंदोलनाचा जनसंघाला अतोनात फायदा झाला. त्यांना व्यासपीठ मिळाले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व लोकांना कळले वगैरे पुष्कळ मुद्दे आहेत. माझ्या दृष्टीने एक सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे संततिनियमन हा विषय राजकीय अजेंड्यातून कायमचा बाहेर पडला. त्याचे नावही नको म्हणून कुटुंबकल्याण हे नवे नाव दिले गेले इतकी नावड त्या शब्दाविषयी निर्माण झाली. असो. इथे सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्ष घेता येण्याजोगा नाही. ते फार विस्तृत प्रकरण होईल.

प्रकाश घाटपांडे 02/07/2018 - 11:59
माझ्या दृष्टीने एक सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे संततिनियमन हा विषय राजकीय अजेंड्यातून कायमचा बाहेर पडला. त्याचे नावही नको म्हणून कुटुंबकल्याण हे नवे नाव दिले गेले इतकी नावड त्या शब्दाविषयी निर्माण झाली.
अगदी समर्पक. आता लोकसंख्या वाढीविषयी वा संततीनियमनाविषयी कोणीच बोलायला तयार नाही. वोट बँक सांभाळायची आहे

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:26
मुंबईत आणीबाणीच्या काळातल्या दोन पावसाळ्यांत कुठेही पाणी तुंबले नाही हायला इंदिराजी एवढ्या

पावरबाज

होत्या कि वरुणराजावर पण त्यांनी आणीबाणी लावावी? उदो उदो असावा पण म्हणून

उंदराला ऐरावत

म्हणायचं म्हणजे फार झालं. माझ्या आठवणीत मुंबईत पाणी तुंबलं नाही असं गेल्या पन्नास वर्षात एकही वर्ष झालेलं नाही. कारण ज्याला मुंबईची उत्तम माहिती आहे त्याला एवढं मूलभूत ज्ञान आहेच कि भरतीच्या वेळेस तुफान पाऊस झाला कि पाणी तुंबतंच. पौर्णिमा अमावास्येला साधारण दुपारी आणि रात्री बारा वाजता पूर्ण भरती असते. रात्री पाऊस झाला तर कळत नाही पण सकाळ पासून संततधार लागली कि १२ वाजेपर्यंत मुंबईची तुंबई होते आणि भरती संपली कि पाण्याचा निचरा होतो. तुम्ही काय वाटेल ते करा. आमचे आजोबा १९२५ साली मुंबईत मॅट्रिक झाले तेंव्हा लोकसंख्य फारच कमी होती आणी "आताची मुंबई महापालिका" नव्हती तरी पाणी तुंबतच असे. आता-- या निचरा होणाऱ्या गटाराच्या व्यवस्थेत आपण बेसुमार प्लॅस्टिकच्या पिशव्या टाकून त्यात अडथळे आणतो आहोत आणि जेथे तेथे सिमेंटीकरण केल्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याऐवजी थेट गटारात जाते आणि त्या यंत्रणेवर बेसुमार भार पडतो.

राही 05/07/2018 - 18:42
इंदिरा गांधींनी वरुणराजावर आणीबाणी लादली असे नव्हे तर मुंबई मनपाचे कमिशनर भालचंद्र देशमुख यांनी सर्व नोकरशाही आणि कचरा उचलणारे ठेकेदार यांना कामाला लावले. भालचंद्र देशमुख हे अत्यंत शिस्तप्रिय व स्वच्छ अधिकारी होते. आणि आपले कर्तव्य न करण्याबाबत कोणताही राजकीय दबाव त्यांच्यावर नव्हता म्हणून ही धडाडी ते दाखवू शकले.

सुबोध खरे 02/07/2018 - 10:01
एकंदर माझ्या लक्षात आला आहे कि ज्यांनी आणीबाणीतील दहशत प्रत्यक्ष पाहिलेली नाही त्यांना त्यातील भयामुळे येणाऱ्या शिस्तीचे प्रचंड आकर्षण आहे. शिस्तीचा अतिरेक किती असू शकतो या गोष्टी ज्यांनी पाहिलेल्या नाहीत किंवा अनुभवलेल्या नाहीत त्यांना हे आकर्षण असणे कदाचित नैसर्गिक असेल पण हे आकर्षण दोन वर्षे देश लष्कराच्या ताब्यात द्या असे म्हणणाऱ्या लोकांसारखेच आहे. पण "घी देखा लेकिन बडगा नाही देखा" हि स्थिती आहे. लोकांना चीनच्या "शिस्तीबद्दल" आकर्षण वाटते हि गोष्ट जास्त गंभीर आहे. आणि काही लोक केवळ भाजप ला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसच्या कोणत्याही गोष्टीला चांगले म्हणायला तयार आहेत हि गोष्ट फारशी चांगली नाही. शिस्तीचा अतिरेक म्हणजे काय हे मी लष्करात अनेक वर्षे अनुभवलेले आहे आणि सत्ता लष्कराच्या हातात दिली तर काय होईल हेही माहिती आहे. सुदैवाने "भारतीय लष्करी अधिकारी" याना लोकशाही काय आहे याची संपूर्ण जाण आहे. त्यामुळे आपल्याकडे ७० वर्षाच्या कालावधीत एकही वर्षे (लष्करी) हुकूमशाही आलेली नाही. त्याच दिवशी स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानची स्थिती पहिली तर हि गोष्ट आपल्या लक्षात यायला हरकत नाही. असो. यापुढे याबद्दल काही लिहिणे हा केवळ कालापव्यय असेल. इति लेखनसीमा

प्रकाश घाटपांडे 02/07/2018 - 11:56
अगदी सहमत आहे कल्याणकारी मर्यादित हुकुमशाही अशा काहीशा संकल्पनेचे आकर्षण लोकांना वाटते. शेवटी शिस्तीमधे स्वातंत्र्याचा संकोच होतच असतो.

कपिलमुनी 02/07/2018 - 13:34
भारतीय लष्कराने लोकशाहीचा नेहमीच सन्मान केला आहे. कधिहि राजकीय परीस्थीतीचा फयदा न घेता कायम सपोर्ट करत लोकशाही मजबूत करायल मदत केलि अहे . आपल्या देशात प्रत्येक चांगली गोष्ट दुसर्‍ञाने करावी असे वाटते . शिस्त सुद्धा स्वयंशिस्त न पाळता दुसर्‍यने लावावी असे वाटते

मराठी_माणूस 02/07/2018 - 10:46
मुठभर लोकांच्या सत्तेच्या हव्यासापायी , असंख्य निष्पाप आणि निरागस नागरिक भरडले गेले. सगळ्या देशाल हे काही काळाने लक्षात आले . ज्यांचा राजकारणाशी दुरान्वयेही संबंध नव्हता (कलाकार, साहीत्यीक इ.) तेही मग विरोधात उतरले आणि आलेल्या निवडणुकीतुन लोकांनी आपले योग्य ते मत दिले.

अनुप ढेरे 02/07/2018 - 13:42
राही यांच्या धाग्यावर मिपासदस्य अरविंद कोल्हटकर यांचा प्रतिसाद बोलका आहे.
खनिज तेलाच्या किंमतीतील अनपेक्षित वाढ, दुष्काळ, बांगलादेशी निर्वासितांचा भार अशांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडायला आली होती, त्यातच जयप्रकाशसारख्यांचे देशाला निर्नायकतेकडे न्यायचे प्रयत्न ह्यांच्यावर उतारा म्हणून आणीबाणी अपरिहार्य ठरली असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. माझ्या स्मृतीनुसार देशाची आर्थिक स्थिति इतकी नाजूक झाली नव्हती की आणीबाणी आणि इंदिरानेतृत्व हेच त्यावर इलाज आहेत असे वाटावे. तसे पाहिले तर स्वातन्त्र्य मिळाल्यापासून देशाचे हे ना ते आर्थिक प्रश्न होतेच आणि दरिद्री दीनवाण्या लोकांची जेथे प्रचंड संख्या आहे अशा देशात ते असणारच. दुष्काळ पूर्वीहि येऊन गेले होते, उदाहरणार्थ १९६१-६२ सालातहि पाऊस खूपच उशीरा सुरू झाल्यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला होता. तरीहि 'देश नाकाला सूत लावलेल्या स्थितीत आहे' असे आमच्या सारख्यांना १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या समर्थकांनी सांगेपर्यंत कधीहि जाणवले नव्हते. पूर्वी आर्थिक संकटांमधून देश तरला होता, आताहि तरला असता. पण 'मीच ह्या देशाची तारणहार आहे' अशा megalomania मधून आणीबाणीचा उगम झाला असे माझे वैयक्तिक मत आहे. २५ जून १९७५ ह्यादिवशी रामलीला मैदानावर प्रचंड जनसमुदायासमोर जयप्रकाशांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदापासून पायउतार होण्याचे जाहीर आवाहन केले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे २६ जानेवारीला फक्रुद्दिन अली अहमद ह्या रबरस्टँप राष्ट्रपतींनी आणीबाणी (Internal Emergency) च्या घोषणेवर सही केली.
दरवर्षी आणिबाणीचे समर्थक हे तुणतुणं सुरू करतात की आणिबाणि गरजेची होती अमुक अमुक कारणांमुळे.

राही 02/07/2018 - 18:02
प्रतिसाद तेव्हाही पटला नव्हता. १९७४ मधल्या जॉर्ज फर्नॅंडीस यांच्या प्रचंड यशस्वी (जवळ जवळ महिनाभर १००% अनुपस्थिती) अशा रेल्वे संपामुळे झालेले अतोनात हाल अजूनही स्मरणात आहेत. ऱेल्वे बंद असल्यामुळे रस्तेवाहतुकीवर प्रचंड ताण पडला. कितीतरी अपघात झाले. ट्रक्समधून प्रवासी वाहतूक होऊ लागली. वैयक्तिक सांगायचे तर एक जवळचे नातेवाईक स्कूटर अपघातात जायबंदी झाले. असे अनेक. संपाच्या योग्यायोग्यतेविषयी मतभेद असतील पण धाकदपटशाद्वारे जनतेला इतके वेठीस धरणे तेव्हाही पटले नव्हते आणि आताही नाही. खरे म्हणजे आमचे कुटुंब आणि गोतावळा कट्टर समाजवादी होता. माझ्यासारखे अनेक टीन एजर्सनी उसळत्या रक्ताला स्मरून विद्रोहात उडी घेतली होती. सरकारचे अनुशासनपर्व आणि युवा- पौगंडांचे विद्रोहपर्व. तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच.

मार्मिक गोडसे 02/07/2018 - 18:20
तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच. लिहाच. भले राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी त्यावेळी आणिबाणीचा निर्णय घेतला असेल, दडपशाहीचा अतिरेकही झाला असेल, परंतू विरोधकांच्या विध्वंसक हालचाली बघता शॉर्ट टर्म दडपशाहीचा वापर केला गेला असावा. विरोधकांच्या कृतीबद्दल मात्र कोणी फारसे बोलताना दिसत नाही.

मराठी कथालेखक 02/07/2018 - 18:15
प्रतिसादांबद्दल सगळ्यांचे आभार.. . कोणतीही गोष्ट..खासकरून इतक्या गुंतागुंतीच्या घटनेचे फक्त 'चांगली वा वाईट' असे वर्गीकरण करणे कदाचित कठीण असेल.. प्रत्येकाचा अनुभव आणि दृष्टीकोन वेगळा पण अनुभवांची देवाण घेवाण झाली हे महत्वाचे. धन्यवाद

सुबोध खरे 02/07/2018 - 20:45
आपले म्हणणे समर्थन करण्यासाठी अतिशयोक्ती होत आहे असे वाटते. रेलवे चा संप हा माझ्या स्मरणात आहे. तासाभरात एखादी लोकल जात असे. रस्ते वाहतुकीवर प्रचंड ताण पडला होता हि वस्तुस्थिती. ट्रक टेम्पो खाजगी वाहनांना लोकांना नेण्याची सरकारने परवानगी दिली होती. मी स्वतः दादर ते घाटकोपर खाजगी बसने नंतर घाटकोपर ते भांडुप ट्रकच्या मागे बसून आणि पुढे मुलुंड पर्यंत टॅक्सीने प्रवास केल्याचे आठवत आहे. लोकांचे फार हाल झाले हि वस्तुस्थिती आहे हे कोणीच नाकारत नाही. पण संप का झाला आणि कशा तर्हेने अत्यंत कठोरपणे तो दडपला गेला होता हेही वाचून घ्या. The strike lasted from 8 to 27 May 1974.[1] The 20 day strike by 1.7 million (17 lakh) workers is the largest recorded industrial action in the world. The strike was held to demand an eight hour working day for locomotive staff by All India Loco Running Staff Association and a raise in pay scale, which had remained stagnant over many years, in spite of the fact that pay scales of other government owned entities had risen over the years.[6] Furthermore, since British times the Railways termed the work of the locomotive staff as "continuous", implying that workers would have to remain at work as long as the train ran on its trip, often for several days at a stretch. The independence of India did not change this. The eight hour work day had not been implemented in Indian railways by the Railway Board, a quasi government bureaucracy despite having become a free country in 1947, this had led to dissatisfaction among labour, especially locomotive Pilots.[7] Traditional railway union leaders too were starting to get distant from worker demands and closer instead to politicians, thus leading to further discordThe spread of diesel engines and the consequent intensification of work in the Indian Railways since the 1960s resulted in continuous working hours being extended by days, creating much resentment among the workers.[9] The Railways, although government-owned, remained an organization in which the accepted worldwide standard of an eight-hour working day was violated with impunity.[10] When the crafts unions raised the issue, they demanded a 12-hour working day for loco running staff. This led to railway strikes by rail workers across the country in 1967, 1968, 1970 and 1973, finally leading to the 1974 strike which was participated in by 70% of the permanent work force of railways https://en.wikipedia.org/wiki/1974_railway_strike_in_India INDIA: Strangulating Strike http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,944832,00.html या संपामुळे आणीबाणी पुकारली गेली हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. २७ मे १९७४ ला हा संप संपला आणि पुढे एक वर्षाने म्हणजे २६ जून १९७५ रोजी आणीबाणी पुकारली गेली. आणीबाणीत ज्यांची धरपकड झाली आणि विनाचौकशी तुरुंगात टाकले त्यांचे हाल काय झाले हे त्या लोकांनाच माहिती आहे. रा स्व संघाचा द्वेष करणाऱ्या लोकांना आता द्वेषापोटी आणीबाणीचे समर्थन करताना पाहिले तर अतिशय आश्चर्य वाटते. कारण कम्युनिस्ट आणि समाजवादी हे दोन्ही जनसंघ आणि रा स्व संघाचा द्वेष करणारे पक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात जनसंघाबरोबर एकदाच एकत्र आले होते. इंदिराजींचे नेत्या म्हणून आपले गुण आहेत पण त्यामुळे आणीबाणी चे समर्थन करता येत नाही. कोणत्याही कायद्याच्या अभ्यासकाला विचारा स्वातंत्र्य समता सारख्या अत्यंत मूलभूत लोकशाही मूल्यांची अक्षरशः पायमल्ली झाली होती. सामान्य माणसाला १९९१ च्या उदारीकरणाच्या शष्प फरक पडला नव्हता म्हणून ते उदारीकरण सपशेल फसले याचा उलट युक्तिवाद आपण करता आहात असेच खेदाने म्हणावे लागेल. बाकी आणीबाणी चे समर्थन करणारे कोणतेही दावे स्पष्टपणे खोटे ठरले होते. आता लोकांच्या विस्मरणामुळे बऱ्याच गोष्टी धुतल्या जात आहेत एवढेच म्हणेन.

राही 02/07/2018 - 23:13
१९७१च्या डिसेंबरमध्ये पाकवर निर्णायक आणि खणखणीत विजय मिळवल्यामुळे समाजात इंदिरा गांधी आणि इंदिरा कॉंग्रेसविषयी जनतेत आत्यंतिक प्रेम आणि आदर निर्माण झाला होता. अमेरिकेच्या दबावाला आणि रोषाला न जुमानल्यामुळे इंदिरा गांधींचा आंतरराष्ट्रीय दबदबाही वाढला होता. पण विजयी युद्धानंतर युद्धाच्या खर्चाचा बोजा १९७२ मध्ये समाजावर पडला. महागाई वाढू लागली. त्यातच १९७२च्या भीषण दुष्काळाने अन्नधान्य परिस्थिती फार बिकट झाली. मग पार्ट्या किंवा लग्नमुंजीच्या जेवणावळींवर निर्बंध घालावे लागले. जास्तीत जास्त पन्नास माणसांनाच जेवण वाढण्याचा नियम केला गेला. शिवाय तांदुळाच्या पदार्थाला मनाई होती. मग काही लोकांनी वरईचा भात वाढला. पन्नास पेक्षा जास्त लोकांसाठी जेवण शिजले आहे अशी शंका आली तरी ते जप्त करून नेले जाई. हे प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे इतके दुर्भिक्ष्य आले होते. मात्र लोकांनी हे निर्बंध पाळले पण राजकीय पक्षांनी असंतोष फुलवला. क्रमशः

ट्रेड मार्क 03/07/2018 - 03:13
तुम्ही सांगताय ते सगळं आणीबाणीच्या लागू करायच्या बऱ्याच आधी घडलेलं आहे. जरी या सर्व घटनांची थोडीफार पार्श्वभूमी आणीबाणीच्या निर्णयाला असेल असं म्हणलं तरी मुख्य कारण मात्र कोर्टाने इंदिरा गांधींवरचे निवडणुकीत गडबड केल्याचे आरोप ग्राह्य मानले हेच असणार. सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा गांधींना संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी नाकारली म्हणल्यावर पुढील धोके नक्कीच त्यांच्या लक्षात आले असणार आणि त्यात परत इगो सुद्धा दुखावला असणार. म्हणून लगेच दुसऱ्याच दिवशी आणीबाणी जाहीर केली गेली. इतकी टोकाची कृती केल्यावर त्याला सपोर्ट मिळायला म्हणून या सगळ्या आधीच्या घटनांचा पद्धतशीरपणे उपयोग करून विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची संधी साधली गेली असावी. तसेच वृत्तपत्रे, दूरदर्शन आणि त्यावेळेला जी कुठली माध्यमे असतील त्यातून सक्तीने आणीबाणी कशी योग्य आहे हेच पसरवायला लावलं असणार. कारण विरोधात बोलायची सोयच नव्हती. बाकी लोकांनी ऑफिसला वेळेत जाणं, कामं व्यवस्थित करणं हे आणीबाणीमुळे झालेले समांतर फायदे (collateral benefits) म्हणता येतील. पण त्यामुळे आणीबाणी लावण्याचा निर्णय योग्य होता किंवा त्यामुळे समस्त लोकांचा फायदा झाला असं कसं म्हणता येईल? सरकारला तेवढ्यापुरती अनिर्बंध सत्ता मिळाली तसेच जे सरकारसमर्थक होते त्यांना बराच फायदा मिळाला असावा. जे सामान्य लोक कधीच कशात नव्हते त्यांना फारसा फरक पडला नसावा किंबहुना collateral benefits मिळाले असावेत. पण जे सरकार विरोधक होते त्यांचे मात्र हाल झाले. आता यात फक्त विरोधी नेते आणि राजकारणीच नव्हते तर सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारी माध्यमे किंवा राजकीयदृष्ट्या ऍक्टिव्ह (पण राजकारणात नसलेले) लोक पण होते. उदा. द्यायचं झालं तर त्याकाळात मिपा असतं तर श्रीगुरुजींना आणि अजून २-४ जणांना नक्कीच अटक झाली असती. किंवा सरकारच्या आणीबाणीच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना पण कारवाईला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे तुम्ही कुठल्या भूमिकेतून आणिबाणीकडे बघताय त्याप्रमाणे ती घटना दिसेल.

राही 03/07/2018 - 15:54
माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही. उलट अनेक क्लृप्त्या वापरून मूक निषेध आणि विरोध प्रगट केला गेला. सरकारी बातम्या आणि जाहिराती असत पण त्या आजच्यापेक्षा खूप कमी प्रमाणात होत्या. टाईम्स ग्रूप सहसा सरकारच्या विरोधात नसतो तसा तो तेव्हाही नव्हता. पण भलामण मात्र नव्हती. माध्यमे मध्यम डावी समाजवादी होती. त्यांचा कॉंग्रेस सरकारला आधीपासूनच विरोध होता. शिवसेना आणि काही कम्यूनिस्ट गट आणीबाणीच्याबाजूने होते.

सुबोध खरे 03/07/2018 - 19:13
माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही काय सांगताय? २० कलमी कार्यक्रम आणि विविध गाणी यांची मांदियाळी होती मला आजही आठवतंय मां तेरे बीसों सपने साकार करेंगे हम असे पालुपद असणारे गाणे सगळ्या शाळा सरकारी कार्यक्रमात वाजवले जात असे. राष्ट्रसंत विनोबा भावे यांचे दूरदर्शन, त्यांचा उपा,, मौनव्रत आणि मौनव्रतातून बाहेर आल्यावर बाबा आनंदला म्हणून स्वतःच टाळ्या पिटणे पासून आणीबाणीला अनुशासन पर्व पर्यंत सर्व गोष्टींचा भरपूर उदो उदो झाला होता. लांगूल चालनाची पातळी इतकी खाली गेली होती कि ९१ वर्षे जुन्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी जाहीर सभेत

India is Indira, and Indira is India

असे म्हणून दाखवले. हजारो वर्षांच्या दैदिप्य्मन संस्कृती आणि इतिहास असणाऱ्या देशाला एका नेत्याच्या दावणीस बांधण्याचा अत्यंत हीन प्रयत्न पाहून आजही अंगाचा तिळपापड होतो. It was the culture of sycophancy that reduced men of achievement and stature to grovelling caricatures. No better example exists to this day than Dev Kant Barooah, Congress president, declaring at the height of the Emergency in 1976 that "India is Indira, and Indira is India". His oily obsequiousness would be matched by another President-of the country, no less. राष्ट्रपती असेलल्या ज्ञानी झैलसिंह यांनी श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यासाठी मी जमीन झाडायला तयार आहे असेही म्हटले होते. राष्टपती पदाला काळिमा फासणारी वक्तव्ये करताना या लोकांना जराही लाज वाटल्या नाहीत? आजही संताप होतो आणि इथे लोक आणीबाणीचे गुणगान गात आहेत. Zail Singh, eternally grateful to his leader for giving him the occupancy of Rashtrapati Bhavan, announced that he would gladly "sweep the ground" that Indiraji walked upon. It was a case of crawling when being asked to bend. There would be more crawlers emerging from the woodwork when Sanjay Gandhi and later, brother Rajiv, made their political debut. https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20051226-india-is-indira-and-indira-is-india.-who-lives-if-indira-dies-786326-2005-12-26 बाकी विरोध करणारे पत्रकार पासून सर्वच विनाचौकशी तुरुंगातच होते. ज्या वेळेस निवडणूक जाहीर झाल्या त्यावेळेस सर्व राजकीय नेत्यांची सुटका झाली यानंतर या विरोधाला उधाण आले आणि त्यात इंदिराजी आणि त्यांची काँग्रेस वाहून गेले. मी वर म्हटलं आहे ना कि लोक बऱ्याच गोष्टी विसरले आहेत.

नितिन थत्ते 05/07/2018 - 06:44
माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही काय सांगताय? २० कलमी कार्यक्रम आणि विविध गाणी यांची मांदियाळी होती मला आजही आठवतंय मां तेरे बीसों सपने साकार करेंगे हम असे पालुपद असणारे गाणे सगळ्या शाळा सरकारी कार्यक्रमात वाजवले जात असे. मी तेव्हा आठवीत-नववीत होतो. ७७ च्या निवडणुकीच्या वेळेस नववीत होतो. वर तुम्ही म्हणालात तशी गाणी वगैरे प्रकार सरकारी पातळीवर होते. त्यावेळी माध्यमे म्हणजे रेडिओ टीव्ही* आणि वृत्तपत्रे-साप्ताहिके इतकीच होती. सरकारी माध्यमांत आणि काही सरकारच्या सहानुभूतीदार वर्तमानपत्रात आणीबाणीची भलामण चाले. आमच्या घरी तेव्हा नवशक्ति येत असे. तो सामान्यपणे काँग्रेसी पेपर होता. (मुंबईत मिळणार्‍या वर्तमानपत्रांपैकी) लोकसत्ता हा काँग्रेसविरोधी पेपर होता. सेन्सरशिप असूनही त्यात आणीबाणीची भलामण असलेला काहीही मजकूर येत नसे. तसाच पुण्यात सकाळ तरूण भारत हे विरोधी पेपर होते. त्यात कधी भलामण झाली नसणार. *दूरदर्शन हे सरकारी माध्यम आहे त्यामुळे ते सरकारचा "प्रचार" करते असा आरोप लोक पूर्वी करत असत. पण त्यातल्या अनेकांना दूरदर्शन हीच एक संतुलित वाहिनी असल्याचा साक्षात्कार २०१४ नंतर झाला हा भाग अलाहिदा !! ;)

सुबोध खरे 05/07/2018 - 10:13
आपले महाराष्ट्र टाइम्स आणि टाइम्स ऑफ इंडिया या सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रांबद्द्ल विस्मरण झाले आहे असे दिसते. शिवाय सर्व सिनेमा थिएटर मध्ये दाखवले जाणारे "भारतीय समाचार वृत्त" यात भारत कसा जगाच्या पुढे आहे हे सिनेमाच्या अगोदर दाखवले जात असे. आपल्याला त्यांच्या प्रचाराच्या आणि लांगूलचालनाच्या चित्रफिती पाहायच्या असतील तर खालील दुवा उघडून पहा. https://scroll.in/article/668111/watch-indira-gandhis-emergency-era-propaganda-films-here रेडिओ वर रोज दर तासाला श्रीमती इंदिरा गांधी काय म्हणाल्या यांनी कुठल्या भारताला प्रगती पथावर नेणाऱ्या उपक्रमाचे उदघाटन केले आणि माहिती आणि नभोवाणी मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल यांनी श्रीमती इंदिराजी या जगाचे नेतृत्व करायला कशा लायक आहेत हेच रोज सांगत असत. He was Minister of State under Prime Minister Indira Gandhi from 1967 to 1977 including as Minister of State with Independent Charge of Information and Broadcasting. Despite a versatile career, Shukla’s role as Information and Broadcasting Minister during the Emergency period had got him some odium as propagandist for Indira Gandhi’s government. His ministry attracted adverse attention for the media censor policy during that period when Freedom of speech was under attack. The Justice Shah Commission of Inquiry which went into the Emergency excesses,was stunned when V. C. Shukla owned entire responsibility for the functioning of his ministry. As minister for information and broadcasting, Shukla not only cut power supply to printing presses but also used to monitor almost each and every story printed. When Indira Gandhi became prime minister in 1966, she chose him as a minister in her Cabinet. Shukla was also very close to Sanjay Gandhi. It was said, that following poor coverage of Indira Gandhi's rally at Boat Club on 20 June 1975, Sanjay Gandhi removed Inder Kumar Gujral and appointed Shukla as minister of I&B. He had banned Kishore Kumar’s songs on All India Radio because Kishore Kumar had refused to sing at an Indira Gandhi rally. He was known for his iron-fist handling of the media during the Emergency. गाण्याच्या दोन तीन ओली आठवत आहेत त्या अशा मां तेरे बीसों सपने साकार करेंगे हम बेकारोंको काम मिले और सस्ती हो कुछ रोटी मजदूरो को सम्मान मिले और मिले बराबर हिस्सा काँग्रेसचा हा काळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात "काळा कुट्ट" कालावधी होता याची सध्याच्या कालावधीशी तुलना करणे म्हणजे स्वतःलाच फसवणे होईल याबद्दल तिळमात्रहि शंका नाही.

नितिन थत्ते 05/07/2018 - 11:17
रेडिओ आणि टीव्ही ही सरकारीच माध्यमे होती त्यातून सरकारचा प्रचार होणार यात काही संशय नाही. तीच गोष्ट वृत्त चित्राची. जी माध्यमे सरकारच्या ताब्यात नव्हती वृत्तपत्रे, साप्ताहिके वगैरे त्यातल्या कोणी आणीबाणीची भलामण केली नाही. (त्यात पुन्हा जी वृत्तपत्रे काँग्रेसजनांच्या मालकीची होती त्यात आणीबाणीचा प्रचार होणारच होता). महाराष्ट्र टाइम्स हे तेव्हा तरी सर्वाधिक खपाचे वृत्तपत्र होते असे वाटत नाही. मुंबईतील सर्वाधिक खपाचे लोकसत्ता आणि पुण्यातील सकाळ हे तर आणीबाणी विरोधीच होते. तरीही आणीबाणीचा हा काळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात "काळा कुट्ट" कालावधी होता हे मान्य आहे. >>याची सध्याच्या कालावधीशी तुलना करणे म्हणजे स्वतःलाच फसवणे होईल याबद्दल तिळमात्रहि शंका नाही. सध्या तेव्हासारखी रेडिओ आणि टीव्ही केवळ सरकारीच माध्यमे आणि थोडीच वृत्तपत्रे असती तर "अच्छे दिन" २७ मे २०१४ रोजीच आलेले असते. तर ते सोडाच.

विशुमित 05/07/2018 - 11:25
"अच्छे दिन" २७ मे २०१४ रोजीच आलेले असते. तर ते सोडाच.>> ==>> हाहाहा...!! ==== बाकी आणीबाणी बाबत मान्यवरांकडून रोचक माहिती मिळत आहे.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:00
म्हणजे आता अच्छे दिन येणार नाहीत हे तुम्ही मान्य केलंय ना? मग झालं तर. आता आम्हाला अच्छे दिन केंव्हा येणार याचे उत्तर द्यायला लागणार नाही. पण मग उगाच

"आणीबाणी मध्ये सामान्य माणसं आनंदात होती आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता".

हे विधान धादांत असत्य आहे एवढं मान्य केलं कि झालं.

राही 05/07/2018 - 16:55
मान्य नाहीच. कारण प्रत्यक्ष्यानुभव. त्या काळाइतकी लोकांमधली शिस्त आणि समाजातली सुव्यवस्था आजतागायत कधीही अनुभवलेली नाही. राष्ट्रीयीकरणानंतर बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संपांना ऊत आला होता आणि १९७५पर्यंत तो कळसाला पिचला होता. आणीबाणीमध्ये हे सगळे ताबडतोब थांबले. वक्तशीरपणा ९९% वाढला. गोदींमध्ये चोऱ्यामाऱ्या , दिरंगाई या सगळ्याला ऊत आला होता. व्यापारी जहाजाला बर्थ मिळणे, मालाची चढ उतार होणे यात महिना महिना जाई. डेमरेज वाढे. आणीबाणीत तीन चार दिवसांत जहाजे मोकळी झालेली आहेत. ही सांगोवांगीची गोष्ट नाही. घरातली माणसे व्यापारी आणि भारतीय नौदलात होती. त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव आहेत. ही शिस्त आणि सुव्यवस्था नव्हे का? असं बरंच काही लिहिता येईल. वरती श्री प्रकाश देशपांडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही शिस्तपालनात स्वातंत्र्याचा संकोच होतच असतो. तेव्हा आणीबाणीत लोकांमध्ये शिस्त आणि समाजामध्ये सुव्यवस्था होती या विधानाविषयी मी ठाम आहे. अर्थात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवून सुव्यवस्था आणता आली असती तर ते सोन्याहून पिवळे झाले असते. तसे त्या काळी का करता आले नाही याचे अनेक अंदाज करता येतील. तो खूप मोठा विषय आहे . असो.

राही 05/07/2018 - 20:15
प्रत्यक्ष अनुभवाला मी बिलीफ म्हणू शकत नाही आणि false तर नक्कीच नाही. आमचे कुटुंब आणि गोतावळा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागरुक होता. घरी कडाक्याच्या चर्चा चालत. मीटिंगा असत, शेजारपाजारी, नातेवाईक जमत. अनुभवांची देवाणघेवाण होई. लहानपणापासूनच वाचनाची आवड असल्याने मला ते ऐकायला, त्यात भाग घ्यायला , स्वत:ची मते मांडायला आवडे. घरी खूप मोकळे वातावरण असे. तेव्हा सगळे अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध कडाडून बोलत. पण आता इतक्या वर्षांनी बराच ऊहापोह झाल्यावर आणीबाणीच्या चांगल्या बाजू आणीबाणीनंतरच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच ठळकपणे जाणवतात. काही वैयक्तिक गोष्टी नाइलाजाने लिहाव्या लागल्या. क्षमस्व.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 20:28
हे म्हणजे एक महिला मला सांगत होती कि सगळ्या मुलींना १६ व्या वर्षी पाळी सुरु होते असे आहे. कारण तिला १६ व्या वर्षी पाळी आली होती.तसे आहे मी लिहिले आहे त्यातील एकतरी मुद्दा तुम्हाला खोडता आला आहे का? जेवढे सगळे लिहिलेले आहे ते सगळे सार्वजनिक न्यासावर कुणालाही उपलब्ध आहे.

बबन ताम्बे 05/07/2018 - 14:19
त्यावेळी एक नावाजलेला तमाशा (लोकनाट्य) होता. गावोगावी त्यांचे जत्रेच्या काळात खेळ चालत. त्यांच्या वगनाट्यातील एका गाण्याच्या ओळी मला अजून आठवतात. त्या काहिश्या अशा होत्या... एक लाजरा न साजरा मुखडाच्या चालिवर गाणे होते. "गेले काळे धंदे पाण्यात जिव माझा भुलला गं ! शेतकर्‍या भिऊ नका, इंदिराच्या ऐका हाका का ?? कायदा !! गेले काळे धंदे पाण्यात जिव माझा भुलला गं !! "

शब्दबम्बाळ 09/07/2018 - 13:19
काय गम्मत ना!!
रेडिओ वर रोज दर तासाला श्रीमती इंदिरा गांधी काय म्हणाल्या यांनी कुठल्या भारताला प्रगती पथावर नेणाऱ्या उपक्रमाचे उदघाटन केले आणि माहिती आणि नभोवाणी मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल यांनी श्रीमती इंदिराजी या जगाचे नेतृत्व करायला कशा लायक आहेत हेच रोज सांगत असत.
आजकाल देखील असेच आपले चमचे घेऊन स्वतःलाच चान चान विशेषणे लावून घ्यायची फ्याशन आली आहे म्हणे! पण अर्थातच त्यात मात्र केवळ सत्य असणार आहे कारण देशात केवळ एकच माणूस निःस्वार्थी आहे ना!

सुबोध खरे 09/07/2018 - 18:53
तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच. माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही "आणीबाणी मध्ये सामान्य माणसं आनंदात होती आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता". लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. या सर्व विधानांचा परामर्श घेताना लिहिलेली ती विधाने आहेत. विषय आणीबाणीचा चालू आहे. मोदींचा विषय कुठे तरी आला आहे का? त्याचा मोदी यांच्या प्रचार तंत्राशी काय संबंध आहे? आणि मार्मिक गोडसे यांनी दोन वेळेस विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सापडली असल्यास देता का? आणीबाणीत मिसा कायदा आणण्याची गरज का पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीचा फटका शेतकरी वर्गाला बसला का? समजा नसेल बसला तर निवडणुकीत इतका मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात का गेला? बाकी -- सध्या आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आहे म्हणणार्यांना एकच विचारणे आहे कि किती लोक विनाचौकशी तुरुंगात आहेत याची काही सांख्यिकी मिळेल का? अंधद्वेष असु नये.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:40
त्यातच १९७२च्या भीषण दुष्काळाने अन्नधान्य परिस्थिती फार बिकट झाली. मग पार्ट्या किंवा लग्नमुंजीच्या जेवणावळींवर निर्बंध घालावे लागले. जास्तीत जास्त पन्नास माणसांनाच जेवण वाढण्याचा नियम केला गेला. शिवाय तांदुळाच्या पदार्थाला मनाई होती. मग काही लोकांनी वरईचा भात वाढला. पन्नास पेक्षा जास्त लोकांसाठी जेवण शिजले आहे अशी शंका आली तरी ते जप्त करून नेले जाई. हे प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे इतके दुर्भिक्ष्य आले होते. हि वस्तुस्थिती होती. कोणताही जिन्नस धान्य इ याला जिल्हा बंदी होती. कोकणात स्वतःच्या शेतात पिकणारा तांदूळ सुद्धा लोकांना मुंबईत घरी आणता येत नव्हता. यावरच शाहीर साबळे यांचे विडंबन होते. पोलीस हवालदार एस टी डेपो मध्ये कोपऱ्यात उभ्या असलेल्या माणसाला म्हणतोय चूप चूप खडे हो जरूर कोई बात है पायलीभर भात है ये पायलीभर भात है मात्र लोकांनी हे निर्बंध पाळले पण राजकीय पक्षांनी असंतोष फुलवला. म्हणून आणीबाणी आली हे म्हणणे अतिशयोक्तीच आहे १९७२ चा दुष्काळ आणि तीन वर्षांनी जाहीर केलेली (२६ जून १९७५) आणीबाणी यांचा संबंध फार तर बादरायण म्हणता येईल असा आहे

राही 05/07/2018 - 19:00
हे एकच कारण होते असे नव्हे. पुढच्या तीन वर्षात सुव्यवस्थेची घडी अधिकच विसकटत गेली. ती सर्व कारणे वर्णन करायचा कंटाळा आला आहे. लोहिया यांचा पक्का कॉंग्रेसद्वेष, (कॉंग्रेसमुक्त भारत वगैरे, पण तशी घोषणा नव्हती) जयप्रकाशजींचे तीव्र आंदोलन, बहुतांशी डाव्या अशा माध्यमांनी केलेली खंबीर पाठराखण, जॉर्जच्या रेल्वे संपामुळे खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था, मुख्यत: अन्नधान्य, इंधन, खाद्यतेले यांची ठप्प झालेली वाहतूक आणि त्यामुळे झालेली टंचाई, बॅंक कर्मचाऱ्यांची सततची आंदोलने अशा अनेक कारणांनी सरकारला जेरीस आणले गेले. लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. असो.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 19:37

लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. असो.

लोकांचे माहित नाही परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी कायदा पाळणे सोडून दिले इतकेच नव्हे तर पाहिजे तसा कायदा वळवून घेतला. वरिष्ठ तीन न्यायाधीशांना डावलून पाहिजे त्या (अजित नाथ रे) न्यायाधीशांना पदोन्नती देऊन भारताचे सरन्यायाधीश केले. आणि हि आणीबाणीतील गोष्ट नसून १९७३ मधील गोष्ट आहे. This judiciary–executive battle would continue in the landmark Kesavananda Bharati case, where the 24th Amendment was called into question. With a wafer-thin majority of 7 to 6, the bench of the Supreme Court restricted Parliament's amendment power by stating it could not be used to alter the "basic structure" of the Constitution. Subsequently, Prime Minister Gandhi made A. N. Ray—the senior most judge amongst those in the minority in Kesavananda Bharati—Chief Justice of Indiain April 1973. Ray superseded three judges more senior to him—J. M. Shelat, K.S. Hegde and Grover—all members of the majority in Kesavananda Bharati. Indira Gandhi's tendency to control the judiciary met with severe criticism, both from the press and political opponents This appointment superseded three senior judges of the Supreme Court, Jaishanker Manilal Shelat, AN Grover and K. S. Hegde, and was viewed as an attack on the independence of the Judiciary. This was unprecedented in Indian legal history, and has been called the "blackest day in Indian democracy" कशाला आपण लोकशाहीच्या बाता करत आहात On 12 June 1975, Justice Jagmohanlal Sinha of the Allahabad High Court found the prime minister guilty on the charge of misuse of government machinery for her election campaign. The court declared her election null and void and unseated her from her seat in the Lok Sabha. The court also banned her from contesting any election for an additional six years. she was held responsible for misusing government machinery, and found guilty on charges such as using the state police to build a dais, availing herself of the services of a government officer, Yashpal Kapoor, during the elections before he had resigned from his position, and use of electricity from the state electricity department. The persistent efforts of Narain were praised worldwide as it took over four years for Justice Sinha to pass judgement against the prime minister. Indira Gandhi challenged the High Court's decision in the Supreme Court. Justice V. R. Krishna Iyer, on 24 June 1975, upheld the High Court judgement and ordered all privileges Gandhi received as an MP be stopped, and that she be debarred from voting. However, she was allowed to continue as Prime Minister pending the resolution of her appeal. Later that day, Indira Gandhi requested a compliant President Fakhruddin Ali Ahmed to issue a proclamation of a state of emergency. Within three hours, the electricity to all major newspapers was cut and the political opposition arrested. The proposal was sent without discussion with the Union Cabinet, who only learnt of it and ratified it the next morning. Invoking article 352 of the Indian Constitution, Gandhi granted herself extraordinary powers and launched a massive crackdown on civil liberties and political opposition. वा रे अनुशासन पर्व The Government used police forces across the country to place thousands of protestors and strike leaders under preventive detention. In Tamil Nadu, the M. Karunanidhi government was dissolved and the leaders of the DMK were incarcerated. In particular, Karunanidhi's son M. K. Stalin, was arrested under the Maintenance of Internal Security Act. At least nine High Courts pronounced that even after the declaration of an emergency, a person could challenge his detention. The Supreme Court, now under the Indira Gandhi-appointed Chief Justice A. N. Ray, overruled all of them, upholding the state's plea for power to detain a person without the necessity of informing him of the grounds for his arrest, or to suspend his personal liberties, or to deprive him of his right to life, in an absolute manner (the habeas corpus case')राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश आपल्या ताटाखालचे मांजर नियुक्त केले आणि कायद्याचा आपल्याला पाहिजे तसा अर्थ लावला. आणि आपण म्हणताय लोक कायद्याला जुमानेनासे झाले? बढिया है Habeas Corpus case Justice M.H. Beg was also involved in the Habeas Corpus case. This landmark case in Indian democracy, Additional District Magistrate of Jabalpur v. Shiv Kant Shukla, came up in 1975 during the Indian Emergency. The legal question hinged on the citizen's right to judicial scrutiny for arrests under emergency. The five senior most judges of the Supreme court heard the case, and four aligned with the government view that even the right to life stood suspended during emergency (only dissent was H. R. Khanna). In his April 1976 decision, Justice Beg appeared to bend backwards even, when he observed: We understand that the care and concern bestowed by the state authorities upon the welfare of detenues who are well housed, well fed and well treated, is almost maternal.ज्यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत( कोणताही आरोप नसताना) ठेवले आहे त्यांना उत्तम निवास उत्तम खाणे पिणे देऊन त्यांची आईसारखी उत्तम काळजी घेतली गेली आहे A few months later, in January 1977, M.H. Beg, who was junior to H. R. Khanna, was appointed Chief Justice of India by the Indira Gandhi government. This was against legal tradition. हम करेसो कायदा याचे दुसरे उदाहरण भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात मिळणार नाही आपली अंध भक्ती किती आहे हे आपण आपल्याच डोळ्याने वाचून घ्या.

चिर्कुट 09/07/2018 - 14:45
लोकशाहीच्या बाता, ताटाखालचे मांजर, हम करेसो कायदा, पाहिजे तसा कायदा वळवून घेणे आणि शेवटी कहर म्हणजे अंधभक्ती वाला सल्ला... याच गोष्टी सध्याच्या प्रधानसेवकांबद्दल म्हणल्या जातात आणि त्याचा विरोध कोण, कसा करतं हे विसरलात वाटत?

सुबोध खरे 09/07/2018 - 18:52
तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच. माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही "आणीबाणी मध्ये सामान्य माणसं आनंदात होती आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता". लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. या सर्व विधानांचा परामर्श घेताना लिहिलेली ती विधाने आहेत. विषय आणीबाणीचा चालू आहे. मोदींचा विषय कुठे तरी आला आहे का? त्याचा मोदी यांच्या प्रचार तंत्राशी काय संबंध आहे? आणि मार्मिक गोडसे यांनी दोन वेळेस विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सापडली असल्यास देता का? आणीबाणीत मिसा कायदा आणण्याची गरज का पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीचा फटका शेतकरी वर्गाला बसला का? समजा नसेल बसला तर निवडणुकीत इतका मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात का गेला? बाकी -- सध्या आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आहे म्हणणार्यांना एकच विचारणे आहे कि किती लोक विनाचौकशी तुरुंगात आहेत याची काही सांख्यिकी मिळेल का? अंधद्वेष असु नये.

अर्धवटराव 03/07/2018 - 13:33
आणिबाणी समर्थक आणि विरोधकांचे आर्ग्युमेण्ट्स वाचुन असं वाटतय कि पिक्चर पहिले रिलीज झाला, ट्रेलर मागाहुन आलं :) तेच कोलॅटरल बेनीफीट्स, तेच बाण मारुन त्या भोवती वर्तुळ बनवणं, तेच मागचे-पुढचे संदर्भ मिक्स करणं, तेच व्यक्ती-विषेशाच्या अहंपणा वि. नि:स्वार्थ भाव वगैरेच्या चर्चा. एक वेगळ्या प्रकारची सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो... एखाद्या अनोळखी गावी जावे आणि एखाद्या मुलाशी बोलावे... बस्स... खेळ खलास.

गवि 03/07/2018 - 13:43
एक वेगळ्या प्रकारची सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो... एखाद्या अनोळखी गावी जावे आणि एखाद्या मुलाशी बोलावे... बस्स... खेळ खलास.
"आईसक्रीमवाले गंदे अंकल"ची सर्वाधिक तीव्र शोकांतिका. :-(

ट्रेड मार्क 04/07/2018 - 03:14
माझ्यामते तुम्ही करताय ती तुलना होऊ शकत नाही. तुमची तयारी असल्यास तटस्थपणे चर्चा करू. एक वेगळ्या प्रकारची सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो... एखाद्या अनोळखी गावी जावे आणि एखाद्या मुलाशी बोलावे... बस्स... खेळ खलास. हे काही कळलं नाही. कृपया विस्तारून सांगावे. गवि म्हणले तसं आईस्क्रीमवाले गंदे अंकल बद्दल असेल तर तसे लोक्स जागोजागी पूर्वीपार आहेत. आता कदाचित माध्यमे भरपूर झाल्याने बातम्या सहज आणि वेगाने पसरतात, त्यामुळे कदाचित प्रकार वाढले असं वाटत असण्याची शक्यता आहे.

अर्धवटराव 04/07/2018 - 11:20
पण इंदीराजींच्या आणिबाणीबाबत आम्हि केवळ श्रवणभक्ती करु शकतो... त्यांचं ते कर्तुत्व अनुभवायला नाहि मिळालं आम्हाला. आईस्क्रीमवाले गंदे अंकल पुर्वीही होते याबद्दल वाद नाहि. लोकशाही व्यवस्थेत न्याय आणि कायदा व्यवस्था दिवसेंदीवस कुठल्या दिशेने मॅच्युअर होतेय हे कन्फ्युजन आहे.

ट्रेड मार्क 05/07/2018 - 04:29
त्यांचं ते कर्तुत्व अनुभवायला नाहि मिळालं आम्हाला म्हणूनच "सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो" असं म्हणताय. हिंदुबहुल देशात हिंदू देवतांची खिल्ली उडवणारे चित्रपट निघतात आणि असे चित्रपट शेकडो कोटींचा गल्ला जमवतात. पूर्वी तर देवतांची नग्न चित्र पण काढली गेली आहेत पण चित्रकार सुखरूप राहून वर ती चित्रे कोट्यवधींना विकली सुद्धा गेली आहेत. यांचे निर्माते कोण होते ते वेगळं सांगायची गरज नाही. यातल्या कोणाला काय धोका झाला? जर सरकारवरील किंवा पंतप्रधानांवरील टिकेबद्दल म्हणाल तर अतिशय हीन पातळीवरची टीका होऊनही त्या टीकाकारांवर सरकारने कारवाई केल्याची उदाहरणे नाहीत. जसे विरोधक टीका करतात तसेच समर्थक त्या विरोधकांना प्रत्युत्तर करतात. अर्थात टीका खालच्या पातळीवर घसरत जाते तसेच प्रत्युत्तर सुद्धा त्याच पातळीवर जाते. मग टीकाकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि गळचेपी होतीये म्हणून ओरडतात. परिस्थिती अशी आहे की पंतप्रधान काही बोलले नाही तरी प्रॉब्लेम असतो आणि बोलले तरी प्रॉब्लेम असतो. याचे कारण म्हणजे विरोधकांना फक्त आरडाओरडाच करायचा असतो. सरकारने सामान्य जनतेला सोडून द्या पण राजकीय विरोधकांना मुद्दाम त्रास दिल्याचे किंवा खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात टाकल्याचे उदाहरण आहे का? मग कुठली आणीबाणी चालू आहे? लोकशाही व्यवस्थेत न्याय आणि कायदा व्यवस्था दिवसेंदीवस कुठल्या दिशेने मॅच्युअर होतेय हे कन्फ्युजन आहे. लोकशाहीत लोकांना, म्हणजेच जनतेला, अनन्यसाधारण महत्व आहे. आपल्याकडील जनता खरंच मॅच्युअर होतेय का हे सांगा. साधं कचरा व्यवस्थापन लोक वैयक्तिक पातळीवर करू शकत नाहीत. मग कुठे तरी जबरदस्ती, म्हणजे कडक कायदे आणि शिक्षा, करायला लागणारच ना? गुन्ह्यात अडकलेल्या अभिनेत्यांचे फॅन फॉलोइंग बघा. त्यांचे चित्रपट १०० कोटींचा गल्ला सहज पार करतात ते कोणामुळे? पण परिस्थितीमुळे साधा पाव चोरणाऱ्या लहान मुलाला मात्र हेच लोक मारहाण करतात. असो. परत तेच पुराण नको.

सुनील 05/07/2018 - 12:10
मोदींच्या कार्यशैलीवर फिदा असणारांना इंदिरा गांधींची कार्यशैली खटकावी, हे भलतेच रोचक आहे!!!

ट्रेड मार्क 09/07/2018 - 08:33
विषय आणीबाणीचा आहे. मोदींची कुठली कार्यशैली इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या वेळेस असलेल्या कार्यशैली सारखी वाटतीये ते तुलना करून सांगा बघू.

रंगीला रतन 05/07/2018 - 15:29
ज्या कोणाला सध्या अघोषित, सायलेंट टाईप ची आणीबाणी चालू आहे असले भास होत असतील त्यांनी भाऊ तोरसेकारांचा हा लेख वाचावा. ह्या असाध्य रोगावर इलाज उपलब्ध नाहीये , तरी अशा रोगाने बाधित झालेल्या रुग्णांशी कसे वागावे हे समजून घेण्यासाठी हा लेख वाचावा. टीप: बाधित रुग्णांवर हे लेख वाचून काही परिणाम होण्याची शक्यता ०% आहे.

राही 05/07/2018 - 23:35
माझ्या एका प्रतिसादावरचा श्री सुबोध खरे यांचा प्रतिसाद खूपच तिरका झाला आहे तो इथे लोकांच्या सोयीसाठी समोर पृष्ठमध्यावर नकलला आहे. हे म्हणजे एक महिला मला सांगत होती कि सगळ्या मुलींना १६ व्या वर्षी पाळी सुरु होते असे आहे. कारण तिला १६ व्या वर्षी पाळी आली होती.तसे आहे हे सर्व ठळक बोल्ड टाइपमध्ये आहे. यावर मी काहीच भाष्य करू इच्छित नाही. भद्रं ते... (कल्याण असो)

एस 09/07/2018 - 06:21
बाई, तुम्ही बाई आहात. गप्प बसा. नाहीतर गप्प बसवण्यात येईल. बघे बघत राहतील. बाकी सांप्रत मिपावर बिकांचा एक फुल्याफुल्यांचा धागा नुकताच वर आलाय. त्यात शेवटी लिहिल्याप्रमाणे दुर्लक्ष हा सर्वोत्तम मार्ग असावा हेच खरे.

यशोधरा 10/07/2018 - 19:45
मी आंतरजालावर नवीन नाही पण तुम्ही म्हणताय त्या आयडी मागील व्यक्तीस मीही ओळखत नाही, इतकेच काय तुम्ही आय डी मागे कोण व्यक्ती आहात हेही मला ठाऊक नाही. त्याने काही फरक पडतो? एखाद्या व्यक्तीस ओळखत नसल्यास फार मोठा गुन्हा आहे का?

एस 10/07/2018 - 21:09
तंतोतंत हेच म्हणायचे आहे. आभासी विश्वात एखाद्या सदस्यनामाच्या आभासी अस्तित्त्वाच्या मागील खऱ्याखुऱ्या व्यक्तीचा आंतरजालावरील मतप्रदर्शनाशी संबंध का जोडायचा?

यशोधरा 10/07/2018 - 21:14
एसभाऊ, तसे काही झालेय असे वाटत नाही. प्रथम तुमचीच पोस्ट आहे ना, की बाई आहात तुम्ही, गप्प बसा, अशी? त्यावरून तो प्रश्न आलाय की तुम्ही त्यांना व्यक्तिशः ओळखता का, अशी. असे आपले मला वाटते.

एस 11/07/2018 - 00:08
:-) यशोताई, नाही हो. ट्रेडमार्कराव मुद्दाम मला लक्ष्य करण्यासाठी असला बाळबोध प्रश्न विचारताहेत. हा आंतरजालावरील फार जुना फ़ंडा आहे. त्याला मी भीक घालणार नाही. अर्थात, मला थेट शिंगावर घेण्याचं त्यांनी धाडस दाखवलंय याचं नाही म्हटलं तरी कौतुक आहेच. @ट्रेडमार्क, 'भद्रम् ते'! :-) :-) :-)

ट्रेड मार्क 11/07/2018 - 00:43
मुद्दाम मला लक्ष्य करण्यासाठी असला बाळबोध प्रश्न विचारताहेत. ही समजूत तुमची तुम्हीच करून घेतलीत. त्यामुळे परत हा प्रश्न उभा राहतोय, 'तुम्ही हे म्हणताय त्याला काही आधार आहे का?'. मला राहींच्या एकूण (फक्त या धाग्यांवरील नव्हे) प्रतिसादांवरून ते स्त्री आहेत असं वाटलं नव्हतं. तुम्ही त्या स्त्री आहेत हे नुसतं जाहीरच नाही केलं तर त्यांना गप्प बसा म्हणून सुद्धा सांगितलं. मला थेट शिंगावर घेण्याचं त्यांनी धाडस दाखवलंय याचं नाही म्हटलं तरी कौतुक आहेच. मला जिथे चुकीचं वाटतं तिथे मी बोलतोच, मग ते कुठल्या व्यक्तीला (आयडीला) आहे याचा काही संबंध नाही. मग त्या व्यक्तीला शिंगावर घेतोय असं वाटू दे नाहीतर दुसरं काही वाटू दे. पण मला याची गम्मत वाटतीये की तुमची स्वतःबद्दल काय समजूत आहे.

एस 11/07/2018 - 11:46
तुम्ही त्या स्त्री आहेत हे नुसतं जाहीरच नाही केलं तर त्यांना गप्प बसा म्हणून सुद्धा सांगितलं.
तो अतिशय उद्वेगाने लिहिलेला उपहास आहे. हे जर का तुमच्या किंवा इतर कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर मग गैरसमज होण्याची चांगलीच शक्यता आहे. (बराच विचार केल्यानंतर खाली यशोताईंना का आश्चर्य वाटलं याचा उलगडा झाला.कदाचित माझी मांडणी चुकली असावी. पुढील प्रतिसादांपासून अशा वेळी कंसात स्पष्टपणे 'उपहास', 'विनोद', 'खंत' असे लिहीत जाईन.)

यशोधरा 11/07/2018 - 13:48
नाही, उपहास माझ्या तेव्हाच लक्षात आला एसभाऊ, उलट म्हणूनच तुमच्या ह्या भूमिकेचे मला फार फार वाईट वाटले आहे. इतके जजमेंट पूर्ण, इलाईटी पवित्रा घेऊन लिहिणाऱ्या मिपाकरांपैकी तुम्ही नव्हता, असे मला वाटत होते. परवा परवा एका धाग्यावर सत्य कळल्यावर तुम्ही तसे मोकळेपणे लिहिलेले पाहून तुमच्याबद्दल आदरच वाटला होता, पण हे खटकले. असो. आता ह्यावर अधिक लिहिणार नाही. तुमचेही काही कारण असेलच. मिपा मला अनोळखी होत चालले आहे, हेच खरे असावे बहुधा.

ट्रेड मार्क 11/07/2018 - 23:16
गप्प बसा म्हणणे उपहास होता हे जरी समजलं असेल तरी बाई आहात हे म्हणणे हा पण उपहास होता का? मला अगदी मूलभूत प्रश्न पडला होता की ज्यांना तुम्ही बाई म्हणून संबोधताय त्या खरंच बाई आहेत का. म्हणून तसा प्रश्न विचारला. आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे... जर बाई आहेत म्हणून त्यांना उपहासाने गप्प बसायचा सल्ला देताय ते कशासाठी? मिपावर कधी कोणाला स्त्री आहे म्हणून कोणी प्रतिसाद देऊ नका किंवा तत्सम काही केले आहे का? जर असे एखाद्या आयडीने केले असेलच तर समस्त (पुरुष) मिपाकर, मिपावरील सगळ्या स्त्री असलेल्या आयडींशी असेच वागतात असं तुमच्या उपहासगर्भ प्रतिसादातून वाटतंय. बराच विचार केल्यानंतर खाली यशोताईंना का आश्चर्य वाटलं याचा उलगडा झाला. तुम्ही विचार कुठल्या दिशेने करताय याला महत्व आहे ना? नुसता बराच विचार करून होणार! पटत असेल तर घ्या नाहीतर सोडून द्या. हाकानाका.

राही 12/07/2018 - 15:56
एस भाऊ, आपल्या भावना पोचल्या. धन्यवाद. प्रतिसाद देत राहिले की अधिकाधिक लचके तोडले जातील आणि इतर लोकांना फुकटची मजा बघायला मिळेल म्हणून एखाद्या स्त्री आयडीने वाद वाढवत नेऊ नये या म्हणण्यामागची कळकळ आणि स्त्रीत्वाची मानमर्यादा व आदर राखण्याचा सद्भाव समजला. उद्वेगही समजला. ज्या प्रतिसादावर आपण वरील प्रतिसाद लिहिला तो मूळ प्रतिसाद खोडसाळच होता. पण दुसऱ्यावर चिखलफेक करणाऱ्याचे हात आधीच चिखलात बरबटलेले असतात हे जाणून त्यातल्या खोडसाळपणाकडे दुर्लक्ष केले. धन्यवाद.

सुबोध खरे 06/07/2018 - 09:46
आमचे कुटुंब आणि गोतावळा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागरुक होता. घरी कडाक्याच्या चर्चा चालत. मीटिंगा असत, शेजारपाजारी, नातेवाईक जमत. अनुभवांची देवाणघेवाण होई. लहानपणापासूनच वाचनाची आवड असल्याने मला ते ऐकायला, त्यात भाग घ्यायला , स्वत:ची मते मांडायला आवडे. घरी खूप मोकळे वातावरण असे. तेव्हा सगळे अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध कडाडून बोलत. आपल्या घरच्या चर्चेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणताय हे जितके हास्यास्पद आहे तितकेच त्या महिलेचे स्वतः च्या शारीरीक अनुभवावरून जगाबद्दल अनुमान काढणे हास्यास्पद आहे. माझे एक तरी म्हणणे आपल्याला पुराव्यानिशी खोडून काढता आले आहे का? श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पूर्ण बहुमताच्या आधारावर जितकी एकाधिकारशाही राबवली -- राज्याचे निवडून आलेले सरकार बरखास्त करण्यापासून मर्जीतील न्यायाधीशांना सर्वोचच न्यायालयातील सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्यापासून विरोधकांना २१ महिने विनाचौकशी तुरुंगात डांबण्यापासून ते सर्व वृत्तपत्रांची वीज खंडित करण्यापर्यंत -- तितकी एखाद्या हुकूमशहाने हि केली नव्हती आणि तुम्ही म्हणताय

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

बढिया है

मार्मिक गोडसे 06/07/2018 - 11:45
आणीबाणीत मिसा कायदा आणण्याची गरज का पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीचा फटका शेतकरी वर्गाला बसला का? समजा नसेल बसला तर निवडणुकीत इतका मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात का गेला?

सर टोबी 09/07/2018 - 22:38
आणिबाणीनंतरच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी बराच हात दिला असे दिसते. महाराष्ट्रात ४८ पैकी २० जागा काँग्रेसला मिळाल्या. २८ जागांचे विश्लेषण केले तर मुंबईतील सर्वांच्या सर्व जागा जनता पक्षाला मिळाल्या. इतरही ठिकाणी सर्वसाधारणपणे शहरी मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले. या ठिकाणी शहरी विचारसरणीचा आपल्याला स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. सर्वसाधारणपणे सामाजिक प्रश्नांबद्दलची जागरूकता, प्रसारमाध्यमांकडून होणारी एका विशिष्ठ विचारसरणीची भलामण किंवा हेटाळणी याचा शहरी मतदारांवर सहज परिणाम होतो. आतातर प्रचार सोपा झाल्यामुळे शहरी मतदार सहजपणे सरसकटीकरण करतात जसे सहकार म्हणजे खाबुगिरीची कुरणे, काँग्रेस म्हणजे बेगडी धर्मनिरपेक्षता वगैरे. खेड्यात आणि त्यातही महाराष्ट्रातील खेड्यात गावपातळीवर रोजगार, लोकांच्या सहभागातून उद्योग आणि संपत्तीची निर्मिती यात काही गावांनी कमालीची आघाडी घेतली होती. आणि हि सर्व गावे नैसर्गिक दृष्ट्या संपन्न होती असेही नाही. याचे उदाहरण म्हणजे अहमदनगर जिल्हा. आणि हि गावपातळीवरची प्रगती हे काँग्रेसचे निःसंशय असे यश होते. त्यामुळे शेतकरी सहसा काँग्रेसला नाकारत नाही. उत्तरेत एकूणच लोकांची मानसिकता सरंजामशाहीला अनुकूल अशी आहे. तेथे आजही सरकारी नोकरीचे कमालीचे आकर्षण असते. आणि या मानसिकतेमुळेच तेथे बर्याचवेळेला राजकारणी आणि नोकरशहा यांची भ्रष्ट एकी पाहायला मिळते. नसबंदीची सर्वात जास्त सक्ती आणि अत्याचार यामुळे काँग्रेसचा येथे गावपातळीवर देखील पराभव झाला परंतु जेथे असे प्रकार फारशे झाले नाहीत तेथे जनतेने काँग्रेसला हात दिला.

मार्मिक गोडसे 09/07/2018 - 11:54
मिपावर कोणीतरी शेतकरी सदस्य असेलच जो माझ्या वरील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल. मला उत्सुकता आहे, कारण इतका मोठा वर्ग आणीबाणीच्या विरोधात गेल्याशिवाय ते जुल्मी सरकार कोसळणे अशक्य होते.

पिलीयन रायडर 09/07/2018 - 21:00
आणीबाणीचा अनुभव नाही. अगदी दुपट्यात वगैरे असायचा पण संबंध नाही कारण आई बाबाच माध्यमिक मध्ये असतील! पण इथे वाचून अंदाज आला. मोदी आणि त्यांचे समर्थक कितीही मूर्खासारखे वागत असले (असं मानू एक मिनिट) तरी ही आणीबाणी नाहीच. कायदेशीर पद्धतीने सरकार ने नियंत्रण आणणे ही वेगळीच गोष्ट असणार. लोकांना दट्ट्या लागला की सुव्यवस्था आली असेलच, पण लोकशाही मध्ये ही स्वागतार्ह कशी असेल? चीन मध्ये पण लोक शिस्तीत वागत असतीलच. पण तसं जगायचं आहे का आपल्याला. जर्मनीत पण लोक शिस्तीत वागतात आणि त्यासाठी सरकार नीट यंत्रणा राबवते, आणीबाणी किंवा हुकूमशाही आणत नाही. म्हणून तेव्हा लोक धड वागत होते तस्मात आणीबाणी उत्तम हा तर्कच चुकीचा आहे. आणि वर मोदी सरकारशी त्याची तुलना करणं सुद्धा चूक आहे. मोदी पुष्कळ चुकत असतील, माझंही तेच मत होत चाललं आहे, तरी ही काही आणीबाणी नाही. कारण त्याविषयी मी दुनियाभर बोंबलू शकतेय.

राही 10/07/2018 - 13:01
इथे धागालेखकाने खास करून आपले अनुभव प्रत्येकाने मांडावेत असे लिहिले होते म्हणून वैयक्तिक अनुभव लिहिले. हे अनुभव सार्वजनिक ठिकाणचे होते. बॅंक, रेल्वे, पोस्टऑफिस बंदर गोदी, बेस्ट बसेस, खाजगी गाड्या व त्यांचे चालक अशा थिकाणचे म्हणजे सामान्य माणसाला रोज सामोरे जावे लागणाच्या ठिकाणचे अनुभव अत्यंत म्हणजे आश्चर्यकारकरीत्या सुखद होते. हे लिहायचे होते ते लिहिले.

मराठी कथालेखक 10/07/2018 - 14:10
माझ्या वडीलांनी नुकत्याच काही आठवणी मला सांगितल्यात माझे आजोबाचे अहमद्नगर जिल्ह्यातील एका काहीशा दुर्गम गावात किराणामालाचे दुकान होते. जोडीला ते काही प्रमाणात सावकारी करत. यात भांडी गहाण ठेवून पैसे कर्जाऊ दिले जात. काही लोकांना कर्ज फेडता न आल्याने अनेक भांडी आजोबांकडे जमा झाली होती. या भांड्यावर सहसा भांड्याच्या मूळ मालकाचे नाव कोरलेले असायचे. आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा माझे वडील पुण्यात होते. ते तातडीने गावी गेलेत. आणि संभाव्य धोका लक्षात घेवून त्यांनी ही भांडी गोळा करुन शहरात आणून विकलीत. पुढे कधीतरी गावातून आजोबांच्या सावकारीबद्दल तक्रार केली गेली पण झडतीस आलेल्या अधिकार्‍यांना कसलाही पुरावा न मिळाल्याने कारवाई करता आली नाही. आणीबाणीच्या काळात माझ्या आई-वडीलांचा विवाह झाला. पण त्यात कसलीही अडचण आली नाही.

राही 10/07/2018 - 15:21
मुंबईत एक भिकारी दिसत नव्हता. रस्ते, रेल्वे देवळे कुठेही भिकारी नव्हते. सगळ्या भिकाऱ्यांना पकडून दूर कुठेतरी रस्तेबांधणी वगैरेसारख्या कामाला लावले होते असे बोलले जाई. रेल्वेतले आणि बाहेरचे फेरीवालेसुद्धा नाहीसे झाले होते.रस्ते रोज प्रामाणिकपणे झाडले जात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाईभत्ता गोठवला होता. गावोगावच्या खाजगी सावकारीवर गदा आली होती. राजकीय क्षेत्रात मात्र अस्वस्थता आणि नापसंती होती. सरकारविरोधी विचारांच्या लेखन भाषण प्रगटनावर सेंसॉरशिप होती. वृत्तपत्रांतला मजकूर सेंसॉर होई. कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. नसबंदीचा अतिरेक झाला हे माझ्यामते सामान्य जनांमध्ये सरकारविरोध तीव्र होण्याचे प्रमुख कारण होते. लोक चवताळले. यामध्ये सर्व थरांतले पुरुष होते. सरकारी वर्तमानपत्रे आणि आकाशवाणीदूरदर्शन यांमध्ये इंदिरा गांधी आणि वीस कलमी कार्यक्रम यांच्या जाहिराती आणि उदो उदो अगदी नकोसा झाला. एलीट वर्ग विरोधात गेला. असे खूपसे.

प्रसाद_१९८२ 10/07/2018 - 19:05
तुमचे ह्या धाग्यावरचे एकुणच सर्व प्रतिसाद वाचून असे दिसते की त्यावेळचा सरकारी कर्मचारी वर्ग, त्यांच्यावर आणिबाणी लादल्यावरच इमानदारीत काम करायला लागला, ऐरवी ते लोक कामाच्या ठिकाणी जाऊन फक्त पाट्या टाकत होते.

राही 11/07/2018 - 00:07
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी आजही लोकांमध्ये पुष्कळ नाराजी असते. तशीच ती तेव्हाही होती. सगळेच अप्रामाणिक आणि कामचुकार नसतात. पण जेव्हा या अप्रामाणिक आणि कामचुकारांची टक्केवारी घटते तेव्हा सुव्यवस्था आणि शिस्त निर्माण होते. आणीबाणीत ही टक्केवारी धाकाने म्हणा अथवा दपटशामुळे म्हणा, खूपच घटली होती. सर्वसामान्य जनजीवन आश्चर्यकारक रीत्या सुरळीत झाले होते. त्यानंतर आजतागायत इतकी सुव्यवस्था पाहायला मिळालेली नाही. आणीबाणी कळत्या वयात न पाहिलेल्यांचा यावर विश्वासही बसणार नाही. राजकीय क्षेत्रात नाराजी पसरली कारण सरकारविरोधी विचार प्रगटनावर बंदी आली. एलीट वर्गाचा रोष झाला. समाजवाद्यांनी भूमिगत राहून या गळचेपीचा प्रतिकार केला. त्यांना क्विट इंडिया चळवलीतल्यासारखे वलय प्राप्य झालें . हा काळ त्यांच्या लोकप्रियतेचा परमोच्च बिंदू होता. नसबंदीच्या अतिरेकामुळे आणीबाणीविरुद्ध खरा रोष निर्माण झाला. सर्व स्तरातल्या पुरुषांमध्ये मोठाच असंतोष पसरला.

सुबोध खरे 10/07/2018 - 18:42
मुंबईतील सर्व धडधाकट भिकार्यांना पकडून जायकवाडी धरणावर "रोजगारासाठी" नेले होते.तेंव्हा त्यांना १२ रुपये रोजगारावर ठेवले होते आणि मुंबईत तेंव्हा भिकार्यांना साधारण ६० रुपये रोज मिळत आणि काही मोलाच्या ठिकाणी २५० रुपये रोज या भिकार्यांना काम करण्याची मुळीच सवय नव्हती. त्यामुळे ते एक एक करून पळून परत मुंबईत आले. तेंव्हा एक वर्ष भरात मुंबईत परत सर्वत्र भिकारी दिसू लागले.

सर टोबी 10/07/2018 - 22:16
धरणाचे काम २४ फेब्रुवारी १९७६ संपले होते. 'काही काम राहिले तर नोंद करून ठेवा, ४ महिन्यात मी आणीबाणी लावतेच आहे' असे बाईंनी शंकरराव चव्हाण यांना सांगितले असल्यास गोष्ट वेगळी.

सुबोध खरे 11/07/2018 - 10:29
टोबी सर आणीबाणी २६ जून १९७५ रोजी लावली होती. हि नोंद घ्यावी अशी विनंती आहे. बाकी भिकाऱ्यांना जायकवाडी धरणाच्या कामावर पाठवले होते अशी पेपरात बातमी वाचल्याचे आठवते. मी काही जायकवाडीला पहायला गेलो नव्हतो. अगदी जायकवाडी नसेल फाळके वाडी नाही तर कोळके वाडी असेल काय फरक पडतो. भिकारी एक वर्ष नव्हते हि वस्तुस्थिती आहे. मी जरी आणीबाणीचा विरोधी असलो तरी फुकट्या लोकांना रोजगारावर धाडले हि चांगलीच गोष्ट होती हि वस्तुस्थिती बदलत नाही. जाता जाता -- आणीबाणी नंतर १९८०-८१ च्या सुमारास दादरच्या पुलावरील भिकाऱ्याने आपली मोक्याची जागा आपल्या जावयाला आंदण दिली आणि तो डोंबिवलीला भीक मागायला गेला अशी बातमी पण वाचली होती

सर टोबी 11/07/2018 - 23:28
माझ्या प्रतिसादात थोडी गफलत झाली पण बारकाईने विचार करता अजून काही प्रश्न मनात आले त्यांचा हा उहापोह. १९७५ च्या काळात ६० आणि २५० रुपये म्हणजे काय असावे याचे माझ्या माहितीप्रमाणे वर्णन करीत आहे. सत्तर ते नव्वदच्या दशकामध्ये महागाई वाढीचे प्रमाण बरेच जास्त होते. बऱ्याच वस्तू सहजच वार्षिक १०% वेगाने महाग होत असत. आता या ठिकाणी मी माझा १९८९ सालचा मुंबईतील खर्चाचा मर्यादित तपशील देतो. त्यावरून १९७५ सालच्या किमतीचा अंदाज यावा. मी ८९ साली मुंबईत असताना दररोजचा बाहेरचा खर्च २० रुपयाच्या आत होत असायचा. सहा रुपयात वाशी ते वरळी असा येऊन जाऊन प्रवास, दहा रुपयांपर्यंत बाहेरचे खाणे आणि मित्रांबरोबर दोन-एक वेळा चहा एवढे सर्व त्यात होत असे. सत्तरीच्या दशकात मला कुणाला भिक्षा देण्याचा प्रसंग आला नाही परंतु ८३ च्या दरम्यान मुंबईत सुट्या पैशांची प्रचंड चणचण होती. त्यावेळेला भिकारी १ रुपया दिल्यावर ९० पैसे खळखळ न करता देत असत. म्हणजे ७५ साली १० पैसे भिक्षा दिल्यावरही भिकारी आनंदाने तुमचा पाठलाग थांबवित असावेत असा अंदाज करायला हरकत नाही. म्हणजे ६० रुपये ज्याचे सरासरी उत्पन्न आहे त्याला ३ तासाच्या दोन 'शीफ्टमधे' ६०० लोक भिक्षा देत असावेत. पाच पैसे देणारे पण असतील पण आपल्या उदाहरणाच्या सुटसुटितपणासाठी आपण त्यांचा विचार करायला नको. तर ६ तासात ६०० तर तासाला १०० लोक भिक्षा देत असणार. म्हणजे एखाद्या वर्दळीच्या ठिकाणी तासाला १२ वेळेला सिग्नल पडत असेल तर ८ जणांनी टॅक्सी अथवा बसमधून भिक्षेकऱ्यांना पैसे द्यायला हवे. भीक देण्याचे इतके 'आदर्श' प्रमाण आजही, जेंव्हा सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती सुधारली आहे असे दिसते, त्या काळात दिसत नाहीये. आपले वरील उदाहरण ४ पटीने मोठे केले तर (२५० रुपये उत्पन्नासाठी) तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणजे सिद्धिविनायकाच्या मंदिराबाहेर तासाला ४०० लोक भिक्षा देण्यासाठी रांगा लावतायत असे दृश्य दिसले असते कि जे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटते. एवढे करूनही असा एखादा हायली पेड भिक्षेकरी असेलच तर पांगुळगाड्यावरून साधारण ५ किलो चिल्लरचे बोचके घेऊन बंदे रुपये करण्यासाठी तो चालला आहे असे कोणीतरी पहिले असेलच.

राही 12/07/2018 - 15:12
१९७२- ७५ या काळात मुंबईत सरकारी नोकरीतील लिपिकांचे सुरुवातीचे पगार २५० -३५० या रेंजमध्ये असत. राज्य सरकारचे कमी, केंद्र सरकारचे जास्त. गोदीमध्ये कमी. बॅंका एल आय सीमध्ये जास्त. सात रुपये, दहा रुपये अशा सुरुवातीच्या वार्षिक वेतनवाढी असत.

सुबोध खरे 12/07/2018 - 20:33
6 Professional Beggars In India Who Are Probably Richer Than You & I https://www.storypick.com/professional-beggars-in-india/ Mumbai's beggars earn Rs 180 cr a year http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1797524.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst let me introduce Bharat Jain who begs in Mumbai The 'Richest' beggar of the country, Bharat is the owner ... on an average a beggar can earn Rs. 1500 a day. https://www.quora.com/How-much-money-does-a-beggar-make-in-India सूज्ञांस सांगणे न लगे

मराठी_माणूस 11/07/2018 - 14:01
https://www.loksatta.com/ls-2017-diwali-news/indira-gandhi-article-by-madhav-godbole-1652465/ ह्या लेखाच्या शेवटी आणीबाणी च्या काळातील प्रशासकीय सेवे बद्द्ल लिहले आहे .

मार्मिक गोडसे 11/07/2018 - 20:24
माझे आजोबा वय ९३, अजूनही घरी कधी आणीबाणीचा विषय निघाला की तिचे जोरदार समर्थन करतात. गाय वासरु प्रेम इतके की दुसरे कुमार केतकरच. स्वातंत्र्य चळवळीत तुरूंगवास झाला असतानाही स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून पेंशन घेतले नाही. आणीबाणीच्या काळात ते BMC मध्ये लिपिक होते. शिस्तबद्ध कामाची सवय असल्यामुळे त्यांना काही अडचण आली नाही, परंतू त्यांचे सहकारी उजव्या विचारसरणीचे व भ्रष्टाचारी असल्यामुळे ते दडपणाखाली काम करत, त्यांना आजोबांची भीती वाटायची. आजोबांच्या मते प्रामाणीकपणे काम करणाऱ्याला काहिही त्रास झाला नाही. भिकाऱ्यांबद्दल मी त्याना विचारले. भिकारी पकडण्याकरता BMC ची वाहने वापरली होती. कुठल्याही धरण प्रकल्पासाठी त्यांना ठेवलं नसावे, कारण त्यांची निवासाची सोय आणि स्थानिकांचा रोजगार हिरावणे हे सरकारला शक्य नव्हते. माझे वडील आणीबाणीच्या काळात विदयार्थीदशेत होते. रेल्वे आणि बसेस वेळेवर धावत , ह्यापेक्षा जास्त माहिती त्यांच्याकडून मिळू शकली नाही. आणीबाणीला जनतेने नाकारले हे सत्य आहे, परंतू आणीबाणीमुळे खरोखरच देशातील प्रत्येक वर्गाला झळ बसली असेल असं मला वाटत नाही. ठराविक वर्गाला झळ पोचली असेल व ते डांगोरा पिटण्यात यशस्वी झाले असावेत.

अनुप ढेरे 12/07/2018 - 17:00
परंतू आणीबाणीमुळे खरोखरच देशातील प्रत्येक वर्गाला झळ बसली असेल असं मला वाटत नाही. ठराविक वर्गाला झळ पोचली असेल व ते डांगोरा पिटण्यात यशस्वी झाले असावेत.
नाझी जर्मनीतपण प्रत्येक वर्गाला झळ नव्हती बसली. ज्यु लोक डांगोरा पिटण्यात यशस्वी झाले असं म्हणणार का?

सोमनाथ खांदवे 12/07/2018 - 21:55
त्या काळी गरीब शहर किंवा खेडेगावातील जनतेचे प्रमाण खूपच असणार आणि त्या गरीब वर्गाला झळ बसली काँग्रेस निवडणुका हरली पण नंतर पुन्हा मुसंडी मारून जनता पार्टी ला चारीमुंड्या चित केले .

चिर्कुट 17/07/2018 - 17:34
याच धर्तीवरचे खालील मुद्दे आठवतात - १. नोटाबंदीचा त्रास फक्त काळापैसावाल्यांनाच झाला. २. टॅक्सचोरच जीएसटी ला विरोध करतात, बाकीचे खुश आहेत. :)

सुबोध खरे 13/07/2018 - 09:11
मुळात जनता पार्टी हि खिचडीच होती. त्यांची एकसंध अशी विचारसरणी नव्हती. ज्यात विचारसरणीने पार दोन टोकाचे असलेले पक्ष सुद्धा म्हणजे कम्युनिस्ट आणि जनसंघ हे एकत्र आले होते. त्यामुळे ती टिकणारी नव्हतीच. त्यांचा एकच मूळ हेतू होता तो म्हणजे लोकशाहीची पुनर्स्थापना आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीला विरोध. काँग्रेस त्या काळातही तळागाळाच्या लोकांमध्ये गांधीबाबाची काँग्रेस म्हणूनच प्रसिद्ध होती. सर्व दूर पसरलेल्या जनतेत इतर पक्षांचे तितके बस्तान बसलेले नव्हते. तेंव्हा काँग्रेस परत निवडून येणार यात कुणाल फारशी शंका नव्हती. एवढच होतं कि जनता पक्ष आपला ५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल कि नाही. परंतु समाजवादी लोकांच्या मूळ विचारसरणीमुळे ( ज्यात नेते जास्त आणि अनुयायी कमी) तो तीन वर्षातच आटपला.

सोमनाथ खांदवे 25/07/2018 - 06:08
वैयक्तिक टीका टाळून करा सुरवात हळूहळू , स्वतः ला व्यक्त करण्यासाठी असल्या व्यासपीठाचा उपयोग होतो व्हाट्स ऍप तर पोरखेळ च झाला आहे .

रामदास२९ 27/06/2018 - 21:10
आणिबाणी अनुभवलेली नाही .. पण ऐकिव लिखाणानुसार सरकारी चमचे, खुशमस्करे यान्नी अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता .. लोकान्च्या वाईट कार्यपध्दती सुरुवातीला सुधारल्या( कामावर वेळेवर येणे ईत्यादी) पण नन्तर कथित उद्दिष्टान्पासून भरकटल्यामुळे विरोधी वातावरण तयार झाले. समाजवादी, जनसन्घ यान्नी कडाडून विरोध केला. तसेच अजून एक निरिक्षण म्हणजे उत्तर भारतात आणिबाणीला दक्षिणेच्या मानाने जास्त विरोध झाला.. प्रत्यक्ष अनुभवलेली नाही त्यामुळे जे ऐकण्यात, वाचनात आले ते लिहिले...

सर टोबी 27/06/2018 - 22:36
या विषयावर पूर्वी, माझ्या अंदाजाने, विकास यांचा सविस्तर प्रतिसाद एका धाग्यावर आला होता. त्यात त्यांनी संप, औद्योगिक आणि सरकारी कारभारात असणारी बेशिस्ती या मुळे एकूणच अस्थिर झालेले जीवन याचा चांगला उहापोह केला होता. हा सर्व प्रकार किती गंभीर होता हे सांगताना गुजरात मधील वैद्यकीय महाविद्यालयातील एका आंदोलनामुळे जो वणवा पेटला होता तो कसा देशभर पसरत चालला होता त्याची आठवण सांगितली आहे. विशेष म्हणजे आणीबाणीच्या सुरवातीच्या काळात तर जनतेत कमालीचे समाधानाचे वातावरण होते. बसेस, रेल्वे वेळेवर धावणे, सरकारी कार्यालयात एकूणच कामाच्या वेळेच्या बाबतीत झालेले सुधारणा या मुळे जनतेत समाधान होते. आजही रेशनिंगच्या दुकानात शिल्लक असलेला साठा लिहण्याची असलेली शिस्त हि आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण आहे. मुंबईत फोर्ट भागात स्मगलिंगच्या वस्तू मिळणारे स्टाल्स पूर्णतः बंद पडले होते आणि लोक मोकळेपणाने फुटपाथवरून चालू शकत होते. आज जेंव्हा फ्लेक्स काढण्याची देखील कोणी इच्छाशक्ती दाखवू शकत नाही तेंव्हा मजबूत प्रशासन असल्याने काय चमत्कार होऊ शकतो याच्या केवळ दंतकथांवरच आपल्याला समाधान मानावे लागेल. मला वाटते आणीबाणीच्या दरम्यान कधीतरी, संजय गांधींना पुढे आणण्याचा भाग म्हणून, त्यांचा २० कलमी कार्यक्रम सरकारी पातळीवर राबवण्यात यायला लागला. त्यातील नसबंदी हा सर्वात जास्त बदनाम झालेला उपक्रम. यात सरकारी नोकरांना नसबंदीची उद्दिष्ट दिली गेली. यामध्ये जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यांनी उद्दिष्ट सध्या करताना केलेली मनमानी यामुळे आणीबाणी (ज्याला सरकारी पातळीवर अनुशासन पर्व म्हटले जायचे) बद्दल लोकांच्या मनात घृणा निर्माण झाली. काँग्रेसच्या काळात सर्वच गोष्टी वाईट होत्या याचा लोक जेंव्हा म्हणून उल्लेख करतात तेंव्हा तेंव्हा त्यांचा निव्वळ विशेषणावर भर असतो. साठ वर्षाची घाण, लांगुलचालन वगैरे वगैरे. प्रत्यक्षात किस्सा कुरसिका प्रकरण, विद्याचरण शुक्ल नावाचे रंगढंगी मंत्री असे हातावरच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच किस्से आहेत. काळाच्या ओघात त्यांना काही महत्व देखील राहिले नाही यावरून त्यांचा किरकोळपणा लक्षात यावा. प्रत्यक्षात बघाल तर संजय गांधींनी सुरु केलेला मारुती उद्योग आज गेली ३५ वर्षे एक महत्वाचा उद्योग म्हणून गणला जातो आणि सरकारला बरीच वर्षे त्याने चांगला महसूल मिळवून दिला आहे. सरकारी कामातील शिस्तीची घडी बरीच व्यवस्थित आहे आणि त्याला काही राज्यांमध्ये अधिक बळकटी आणली जात आहे. समाजाला शिस्त लावण्यासाठी परत कधीतरी आणीबाणी लावावी लागेल का? मला वाटते त्या आणीबाणीला १९७५ च्या आणीबाणीचे यश मिळणे शक्य नाही. २५-३० कोटींची बेशिस्त जनता आणि १२५ कोटींची बेशिस्त जनता इतका हा नुसता स्केलचा फरक आहे. त्यात राजकारण हा, ज्यांना काहीतरी वारसा आहे, त्यांच्यासाठी तर करिअरच झाली आहे. महागड्या गाड्या, स्टाईल स्टेटमेंट होईल अशी पोषाखाची पद्धत (कोणत्याही ऋतूत घोंगडी किंवा शाल पांघरुणे). राजकारणाची पकड सैल होणे आणि प्रशासन मजबूत होणे हाच एका चांगल्या राष्ट्राचा पाया होऊ शकतो आणि तो देण्याची आणि मागण्याची सध्यातरी आपल्या समाजात कुणाला गरज वाटत नाहीये.

मराठी कथालेखक 28/06/2018 - 11:12
त्या धाग्याचा दुवा किंवा धागा शोधण्याकरिता एखादी महत्वाची खूण (धागालेखकाचे नाव, धाग्यातील आठवत असलेले एखादे वाक्य) असे काही देवू शकता का ?

सुबोध खरे 29/06/2018 - 10:10
टोबी सर आपल्याला आणीबाणीचा किती अनुभव आहे हे मला माहिती नाही प्ररंतु आपण वर लिहिलेले हे एक अजेंडा मनात ठेवून लिहिलेले आहे. तेंव्हा सर्वांच्या मनात होती ती शिस्त नव्हे तर प्रचंड भीती होती. कारण मिसा कायदा. या कायद्याखाली कोणालाही विनाचौकशी कितीही दिवस अटकेत ठेवता येत असे. हा कायदा १९७१ साली पास झाला होता आणि हा घटनेच्या ९ व्या अनुसुची मध्ये टाकला होता ज्यामुळे या कायद्यावर न्यायालयीन प्रतिबंध टाकता येत नसे. (याच घटनेच्या ९ व्या अनुसुची मध्ये टाकून तामिळनाडू मध्ये ७० % आरक्षण आहे आणि हे प्रकरण न्यायालयात राजकारणामुळे प्रलंबित आहे). या कायद्यात आणीबाणी मध्ये अनेक वेळा पाहिजे तसे बदल केले गेले होते. या कायद्याचा गैरवापर झाल्याने लोकांत प्रचंड भीती होती.या पण काम केले नाही तर आपल्याला कधीही अटक होईल या भीतीने सरकारी कर्मचारी कामे करत असत. पण केंव्हा कोणाला काय कारणासाठी अटक होईल हे माहित नव्हते. गाडी उशिरा आली तर मोटरमनला अटक होत असे एस टी नीट चालवली नाही तर चालकाला चौकशीला बोलावले जात असे. आणि एकदा माणूस चौकशीसाठी गेला तर तो केंव्हा परत येईल याची कोणालाही खात्री नव्हती. स्मगलिंग हातभट्टी इ बंद होते कारण आपण कारवाई केली नाही तर आपल्यालाच अटक होईल या भीतीने पोलिसांनी सर्व संशयग्रस्तांना अटक करून आत टाकले होते. सार्वजनिक सोयीच्या गोष्टी चांगल्या चालत होत्या याचे कारण प्रचंड भीती हे होते याला तुम्ही जनतेत कमालीचे समाधानाचे वातावरण होते म्हणताय बढिया है रेशन च्या दुकानात धान्य मिळत असे हा गैरसमज आहे पण त्याबद्दल कोणी ब्र काढायची बिशाद नव्हती. साधे "वीस" कलमी कार्यक्रम च्या मागे कुणीतरी चारशे लिहून चारशे वीस केले तर गिरगावात पोलीस आठवडाभर फिरून येणाऱ्या जाणारी पोरांना फटकावत असत. कारण हे असे करणारा सापडला नाही तर आपली नोकरी जाईल/ तुरुंगात टाकले जाईल हि पोलिसांनाच भीती होती. इंदिरा गांधी यांनी ढवळाढवळ केली नाही असे एकही सरकारी खाते नव्हते ज्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि घटना सुद्धा सामील आहे. आपल्या मर्जीतील लोकांना न्यायाधीश नेमण्यापासून ते मर्जीतील न्यायाधीशांना "ए एन रे" सरन्यायाधीश करण्यापर्यंत मजल गेली. https://en.wikipedia.org/wiki/A._N._Ray मग या सरन्यायाधिशानी इंदिरा गांधी यांचा लाळघोटेपणा इमानदारीत केला. https://www.indiatimes.com/news/india/the-darkest-hour-in-indian-judicial-history-when-the-supreme-court-surrendered-its-autonomy-during-emergency-254859.html How it led to the making of draconian law Chief Justice A N Ray, beholden to Mrs. Gandhi for his appointment as the Chief Justice after superseding other senior judges, chose to disregard the unanimous conclusion advanced by all the other high courts of the country on the same question. They all agreed that, even in the darkest period of political turmoil, a citizen could approach the high courts under Art. 226 of the Constitution for appropriate remedy through writ jurisdiction. CJI Ray chose to overrule all those judgments and closed the gate of the courts to the ordinary citizen of the country demanding justice in very unjust times. निदान आपण विकी मधील आणीबाणी बद्दल लेख तरी वाचायला हवा होता https://en.wikipedia.org/wiki/The_Emergency_(India) https://en.wikipedia.org/wiki/Kesavananda_Bharati_v._State_of_Keralaकायद्याच्या अभ्यासकांनी आयुष्यभर लक्षात ठेवावी अशी हि केस आहे. मारुतीची एकंदर कहाणी "एकाधिकार शाही राबवून मारुतीला कसे वर आणले गेले आणि इतरांना कसे खच्ची केले गेले" आपण वाचलीत तर आपले मत "कदाचित" बदलू शकेल. हा सर्व काळ माझ्या उत्तम स्मरणात आहे.

तेंव्हा आणीबाणीचे समर्थन करणारा कुणी असेल तर एक तर त्याने आणीबाणी पाहिलेली नाही किंवा तो काँग्रेसचा अंध भक्त आहे असे स्पष्ट आहे

.

सर टोबी 29/06/2018 - 21:41
अजेन्डा दिसण्यामध्ये आणि काँग्रेस भक्त दिसण्यामध्ये काय वाईट आहे? माझ्या प्रतिसादातील 'साठ वर्षांची घाण' आणि 'लांगूलचालन' हि शब्द रचना तर तुम्हालाच डोळ्यासमोर ठेऊन केली आहे. इतकी घाण असणारा देश जेंव्हा भाजपच्या ताब्यात आला तेंव्हा लगेच महिन्याभरात फेकुन्ना मंगळ मोहिमेचे उदघाटन करण्याची संधी मिळाली. तेंव्हा आपल्या प्रतिसादात तारतम्य असावे हि अपेक्षा आहे. जेंव्हा भाजपा विरुद्ध काँग्रेस हा वाद अहमिहिकेने लढविला जातो तेंव्हा एक गोष्ट तुम्हाला प्रकर्षाने जाणवेल ती म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठणारा युक्तिवाद आणि विशेषणांचा भडीमार करणारी भक्तांची मानसिकता. आणि मारुतीला जीवदान दिले ते जनता सरकारने. आणि एकाधिकारशाही राबवून इतरांचे खच्चीकरण कसे काय झाले ते सविस्तर लिहाना. वरती मी म्हटलेच आहे कि नुसता विशेषणांचा भडीमार. आजमितीला निदान दहा कंपन्या, प्रत्येकी ५ वाहनांचा पोर्टफोलिओ घेऊन व्यवसाय करीत आहेत. त्यातील सर्वात तरुण कंपनी निदान वीस वर्षांची आहे. खच्चीकरण करून अशी वृध्धी होते का?

विजुभाऊ 30/06/2018 - 15:19
भीतीए मुळे का होईना लोक शिस्तीने काम करीत होते. भारतीय लोकाना शिस्त लावायला भीती हेच योग्य साधन आहे. ज्या दिवशी स्वयंस्फूर्ती ने पुण्यात ट्राफीक ला शिस्त लागेल तो दिवस सुवर्ण दिवस म्हणता येईल. गणपतीची मिरवणूक कमी काळात संपणे हे हल्ली कायद्याचा बडगा असूनही शक्य होत नाहिय्ये. साधी हेल्मेट सक्ती केली तरी ती लोक झुगारून लावतात. लोकांना सरळ करायचे असेल तर बडगाच हवा.

हेमंतकुमार 28/06/2018 - 11:25
की त्या काळातील अनंत चतुर्दशीची पुण्यातली मिरवणूक कशी गुमान ८ तासांत संपली होती! आणीबाणी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी 'सकाळ'ने त्यांची अग्रलेखाची जागा ठळकपणे कोरी ठेवली होती.

अमरेंद्र बाहुबली 28/06/2018 - 12:33
म्हणजे आणीबाणी चांगली होती म्हणायची. मी इंदिरा गांधींचा आधीच फॅन. त्यात आणीबाणी मध्ये लोकांना शिस्त लागली हे वाचून बरं वाटलं. ह्या देशातील जनतेला कायदे लावल्या शिवाय सुधारणा होत नाही. असल्या लोकांना आणीबाणी मुळे शिस्त लागली असेल तर आणीबाणी हे खरंच अनुशासन पर्व म्हणून साजरे व्हावे.

विजुभाऊ 28/06/2018 - 12:56
आणीबाणी हा काळ खरोखर अनुशासन पर्व म्हणावा लागेल. सर्वसामान्य लोकांना काही त्रास जाणवला नाही. नाही म्हणायला आमच्या शाळेतील काही शिक्षक हे राजकीय कारणासाठी अटकेत होते. माझे एक नातेवाईक देखील राजकीय कैदेत होते. त्याना एकदा भेटायला गेलो होतो त्यावेळेस ते सर्व जेलमधे आनंदात दिसले. हसत खेळत गप्पा मारत होते. या काळात रेशनवर धान्य आले नाही , मोर्चे , दगडफेक , बंद हे काहीच आढळत नव्हते. लोक टॅक्स चुकवेगिरी न करता प्रमाणीक पणे भरत होते. एक चांगला कणखर नेता काय करु शकतो हे दिसून आले. देशाला अशा आणिबाणीची खरोखरच पुन्हा एकदा गरज आहे. विशेषतः हिंदी न्यूज चॅनल्स वर आणिबाणी ची जास्त गरज आहे.

विजुभाऊ 28/06/2018 - 13:01
आणिबाणीच्या अगोदर जयप्रकाश नारायण यानी पोलीस दले , निमलकष्करी दले आणि सैन्य दले यानी उठाव करावा असे आवाहन केले होते. असे आवाहन करणे हे किती मूर्खपणाचे आहे याची आत्ता जाणीव होते. इंदीरा गांधी इतका कणखर आणि निर्णय घ्यायला न डरणारा नेता या देशाला त्या नंतर कधी मिळालाच नाही. मोदी त्या मार्गाने प्रगती करत आहेत. ही सुदैवाने चांगली गोष्ट आहे.

रानरेडा 28/06/2018 - 13:25
आंणीबाणीत स्वात:ला आलेले अनुभव असे कोणी का लिहीत नाही .? मी आणीबाणी काळात फार धमाल केली . ती शिस्त मला तर काही लागली नाही . अक्षरश: धुमाकूळ घालायचो असे म्हणा ना त्या काळात . त्यावेळी माझे वय दीड वर्षे होते . फार मस्ती करायचो मी....

गवि 29/06/2018 - 10:05
अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी, तुरुंगवास याची कणभरही भीती न बाळगता माझी आणीबाणीविषयक मतं मी खुद्द आणिबाणीतही उच्चारवाने आणि स्पष्टपणे सतत मांडत असे. पण प्रत्येक वेळी मी काहीही विरोधी मत कंठशोष करून मांडू लागलो की कोणीतरी येऊन दुपटं चेक करून जात असे किंवा पळीभर बडीशेपेचे पाणी तोंडात घालून मला उभे धरून ढेकर आणवीत असत. आणीबाणीने त्यांची आकलनशक्ती नष्ट केली होती.

रविकिरण फडके 28/06/2018 - 14:34
Please excuse me; transliteration is not working on my laptop so compelled to use English. A less known fact: the Maharashtra govt (most likely fearing that the vari would be used for instigating people against emergency) banned the annual Pandharpurchi vari in the year 1976. So it did not happen. So much for the great, uninterrupted tradition of a few hundred years. When the chips are down, Vitthal does not matter. And that's how it would always be. Aadhi potoba, mag vithoba!

पिवळा डांबिस 29/06/2018 - 02:02
आणीबाणी आणि त्यानंतरची काही वर्षे हे एक दु:स्वप्न होतं. डीटेल्स सांगून उगाच कशाला जुन्या जखमा जागवायच्या? आणीबाणीने एक मात्र झालं. आपण आदर्श मानलेली सर्वपक्षीय नेतामंडळी ही किती क्षुद्र आणि पोरकट आहेत हे आणीबाणी आणि त्यानंतरच्या काही वर्षांतच समजलं. थोडक्यात आमच्या श्रामोंच्या शब्दात सांगायचं तर "आम्ही मोठे झालो!" :(

सुधीर कांदळकर 29/06/2018 - 07:14
वेळेवर येत आणि कामही करीत. एकदा विक्रीकर भवन चे दरवाजेच सकाळी ९.३० ला बंद केले आणि नंतर आलेल्या कर्मचार्‍यांना आणि अधिकार्‍यांना गैरहजर मांडले होते. मी तेव्हा विक्रीकर खात्यात नोकरीला होतो. सरकारी कामे पटापट होत आणि छोट्या कामांसाठी सरकारी माणसांनी पैसे खाणे जवळजवळ नष्ट झाले होते. मूंबईच्या आरटीओ कार्यालयात आणि जकात नाक्यावर देखील. नंतर कधीही एवढी शिस्त दिसली नाही. परंतु भारत बचाओ म्हणून एक सरकार पुरस्कृत मानला गेलेला निधी मात्र जमा करीत. पंचाईत झाली होती ती बिनबुडाच्या बातम्या, सरकारविरोधात काहीही आवाज उठवणार्‍यां पत्रकारांची. फालतू बकबक करणार्‍या विरोधी पक्षातल्या राजकीय नेत्यांची. पण संजय, शुक्ला, बन्सी अशा बगलबच्चाची अफाट तोडपाटीलकी चालत असे आणि ही नावे खाजगीत शिव्या म्हणून वापरली जात. दादा कोंडकेंच्या एका चित्रपटात या शिव्या वापरल्या आहेत. यात बरेवाईट काय होते याबद्दल मी आणखी कोणतेही मत मांडू इच्छित नाही. आपला आपण निष्कर्ष काढावा.

शेखरमोघे 29/06/2018 - 07:40
आणिबाणीत काय चालत होते याचे बर्‍यापैकी वर्णन "Indu Sarkar" या चित्रपटात पाहायला मिळेल. बर्‍याच लोकाना आणिबाणीच्या विरोधात बोलण्याची भीती वाटत असल्यामुळे अनेक युक्त्या योजल्या गेल्या. एक नमुना - Obituary for Democracy - इथे पहाता येईल https://www.scoopwhoop.com/Obituary-Of-Democracy-Emergency-1975/#.meiuarafb पुण्यात तुरुन्गात डाम्बलेल्या लोकानी त्यान्चा कैदेतला काळ वेगवेगळ्या अभ्यासात घालवला. युक्रान्द च्या कुमार सप्तर्षीनी याबद्दल लिहिले आहे.

मराठी_माणूस 29/06/2018 - 08:43
शिस्त, अनुशासन पर्व वगैरे सामान्य माणसाला समाधान देणार्‍या गोष्टी घडल्या तर मग ह्याच सामान्य माणसांनी त्यांना परत निवडुन का दिले नाही ?

बबन ताम्बे 30/06/2018 - 17:05
माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यावेळी लोकसत्ताचे संपादक विद्याधर गोखले होते. 77 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळचे इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरुद्ध लिहिलेले जळजळीत अग्रलेख आठवतात. लोकसत्ता त्यावेळी मुंबईत सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक होते .

बबन ताम्बे 30/06/2018 - 17:06
माझ्या आठवणीप्रमाणे त्यावेळी लोकसत्ताचे संपादक विद्याधर गोखले होते. 77 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळचे इंदिरा गांधींच्या हुकूमशाहीविरुद्ध लिहिलेले जळजळीत अग्रलेख आठवतात. लोकसत्ता त्यावेळी मुंबईत सर्वाधिक खपाचे मराठी दैनिक होते .

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:13
मग ह्याच सामान्य माणसांनी त्यांना परत निवडुन का दिले नाही ? असे प्रश्न विचारायचे नसतात नाही तर तुमच्या वर "प्रतिगामी, भक्त" असे शिक्के बसतील

चौकटराजा 29/06/2018 - 09:03
आणीबाणी ही फक्त युद्ध असले की असते असा गैरसमज होता . काही पत्रकारांनी अग्रलेख मुददाम कोरा ठेवला होता की की तो सेन्सर झाला होता ई समजायला वाव नव्हता . आणीबाणीत एकूण नोकरशाही वर्ग व समाज याना शिस्त लागली होती हे खरे ! आज लोक अघोषित आणीबाणी आहे असे म्हणतात पण खरी परिस्थिती उलट आहे . मोदी ना लोक हुकुमशहा म्हणतात पण माझे मते हुकुम्शाहाचे काय अधिकार त्याना आहेत ? काहीच नाही . आजची सरकारे , सरकारी मंडळी, राजकारणी , नोकरशहा यांची कर्तुते पाहिली की या तथाकथित हुकुम्शाहाचा कुणाला धाक आहे असे वाटत नाही . लेखक , विचारवंत या मध्ये काही लोक सरकारने पदे , पुरस्कार देऊन विकत घेतलेले असतात व काही न दिलेले रहातात . जे रहातात हे भुंकत रहातात मग सरकार कोणतेही येवो . आणीबाणी त संघ परिवाराच्या अनेकाना मात्र सुडाने वागविण्यात आले यात शंका नाही. संघवाला व मटका किंग यांच्यात काही फरक करण्यात आला नाही हा मोठा लोकाशाहीवरचा डाग आहे. तरीही आणीबाणी व बाबरी मशीद हे दोन्ही विषय राजकारणी व विचारवंत आपल्या स्वार्थासाठी निष्कारण चघळत असतातच !

कपिलमुनी 29/06/2018 - 11:17
आणीबाणीमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , मूलभूत स्वातंत्र्य यांची पायमल्ली झाली असे त्यावेळच्या बातम्या मधून समजते . अनुशासन , शिस्त यासाठी स्वातंत्र्यचा बळी देउ शकत नही

सोमनाथ खांदवे 29/06/2018 - 12:37
चौकटराजा म्हणतात "आणीबाणीत एकूण नोकरशाही वर्ग व समाज याना शिस्त लागली होती हे खरे ! आज लोक अघोषित आणीबाणी आहे असे म्हणतात पण खरी परिस्थिती उलट आहे . मोदी ना लोक हुकुमशहा म्हणतात पण माझे मते हुकुम्शाहाचे काय अधिकार त्याना आहेत ? " मी काँग्रेस चा कट्टर विरोधक आहे पण आणिबाणी बद्दल जे काही वाचलंय तेंव्हा पासून काँगेस च्या फक्त इंदिरा गांधी चा फॅन आहे . मी तर म्हणेन आपल्या भारत सारख्या लोकसंख्या चा स्फोट झालेल्या देशाला एक तर हुकूमशाहीचीच गरज आहे असं वाटतंय . कुठे ही कचरफेकने , रस्त्यावर पान तंबाखू खाऊन पाचपच थुंकणे , भारतात राहून पाकिस्तान वरील प्रेमाचे जाहीर प्रदर्शन करने , सामान्य गरीब लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी व सरकारी ऑफिस / दवाखान्यात तुच्छ वागणूक देणे , सरकारी कार्यालयात पैसे सरकावल्या शिवाय कुठलेही काम न होणे मग तो गरजू किती ही गरीब असो या गोष्टी लोकशाही मध्ये सर्रास चालतात . लोकशाही मध्ये भ्रष्ट्राचार दूर होऊन किमान स्वछता , आरोग्य शिक्षण व्यवस्थित भेटेल याची काही शक्यता वाटत नाही . शेतकऱ्यांना किमान दर प्रत्येक कामगारांना किमान वेतन अजून ही दिवास्वप्न च आहेत मग काय पेटवायची का असली लोकशाही ?

सुबोध खरे 29/06/2018 - 12:52
मग काय पेटवायची का असली लोकशाही ? उद्वेगाने आपण हे म्हणता आहेत हे ठीक आहे. पण एक उदाहरण म्हणून सांगतो नाणार प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्या सर्व स्थानिक लोकांना विनाचौकशी तुरुंगात टाकून प्रकल्प पूर्ण केलेला चालेल का? किंवा बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी जमीन देण्यास नकार देणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याच्या ऐवजी तुरुंगात खितपत टाकले तर चालेल काय? आणीबाणी अगदी हेच झाले. Turkman gate demolition and firing was an infamous case of political oppression and police brutality during the Emergency when the police shot and killed people protesting against demolitions of their houses ordered by Indira Gandhi's government in 1976 to cleanse Delhi of slums and force poor residents to leave Delhi and move to distant settlements. https://www.indiatoday.in/magazine/indiascope/story/19780115-sanjay-gandhi-and-demolition-during-emergency-time-822768-2014-09-22

सोमनाथ खांदवे 29/06/2018 - 23:01
अहो , पण चीन च्या कम्युनिस्ट हुकूमशाही मध्ये प्रकल्प विरोधकांना कुठं सरसकट जेल मध्ये टाकतात ? त्यांच्या हुकूमशाही मुळे झालेली प्रगती सर्वांनी पहिली अनुभवली असेल . आणि त्यांचा दरारा पहा चीन वर डोळे वाटरण्या अगोदर अमेरिका दहा वेळा विचार करते . आणि आपल्या लोकशाही पुरस्कृत सरकार ला पाकिस्तान , मालदीव, मलेशिया , बांगलादेश , नेपाळ , श्रीलंका हे आपले शेजारी देश आपल्याला भीक ही घालत नाही . कारण आपल्याला अजून आपले भारतातील बेसिक प्रॉब्लेम च सुटलेले नाहीत तर आपण चीन अमेरिका सारखी जागतिक हवालदाराची भूमिका कधी करणार ?

रानरेडा 29/06/2018 - 23:32
चीन च्या कम्युनिस्ट हुकूमशाही मध्ये प्रकल्प विरोधकांना कुठं सरसकट जेल मध्ये टाकतात ? तुम्ही हे विनोदाने म्हणत आहात का ? चीन चा इतिहास आपण थोडा हि वाचला नाही का ? https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/news/maos-great-leap-forward-killed-45-million-in-four-years-2081630.html https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_of_landlords_under_Mao_Zedong http://www.nybooks.com/daily/2018/02/05/who-killed-more-hitler-stalin-or-mao/

टवाळ कार्टा 30/06/2018 - 22:09
मी स्वतः चीनमध्ये राहुन आलोय.....तिथे सरकार सगळ्यात मोठ्ठा गुंड आहे....सरकारबद्दल अवाक्षर काढणार्या व्यक्तीला सरकार कधी/कसा गायब करेल कोणाला थांगपत्तासुद्धा लागणार नाही....दडपशाही आहे तिथे...आणि जो काही विकास दिसतो तो फक्त बाहेरच्या जगाला दाखवण्यासाठी ठरावीक शहरे सज्ज करुन केलेला देखावा आहे

जेम्स वांड 05/07/2018 - 16:15
एकदा तियानमेन चौकात कसे कम्युनिस्टांनी स्वतःच्याच पुढल्या पिढीवर रणगाडे घातले होते ते वाचून घ्याच. "तुझ्या प्लॉट वर ३०० मजल्याची टोलेजंग इमारत बांधून घेऊन पण तू तिच्याकडे पाहिलेस तरी तुला बुडावर फटके देऊ" हा विकास तुम्हाला आवडत असेल तर शुभेच्छा. मला स्वातंत्र्य अनमोल वाटते. हा जो "पेटवायची का असली लोकशाही?" विचारायचा जो हक्क आहे तो अमूल्य आहे जाता जाता आणीबाणी म्हणलं की भलेभले उजव्या विचारसरणीचे लोकही थेट लिबरल मूल्यांचा हवाला देऊ लागतात, ते पाहणे बडे मजेशीर असते. एकंदरीत इतिहासात कम्युनिस्टांनी मारलेल्या कुविख्यात "कम्युनिस्ट कोलांटी" इतकेच मजेदार.

ट्रेड मार्क 30/06/2018 - 02:23
आणीबाणी का लावली यावर कोणीच काही बोललं नाहीये. १९७१ मधील रायबरेलीची निवडणूक इंदिरा गांधी जिंकल्या होत्या. त्यांनी राज नारायण यांना पराभूत केले होते. राज नारायण यांनी हा विजय चुकीच्या मार्गाने मिळवलेला आहे अशी केस कोर्टात दाखल केली. यात असं म्हणलं होतं की श्रीमती गांधींचे निवडणूक सहाय्यक यशपाल कपूर हे सरकारी नोकर होते. म्हणजेच त्यांनी सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामाला लावली. जज सिन्हा यांनी या प्रकरणात श्रीमती गांधींना संसदसदस्यत्व रद्द केलं आणि ६ वर्ष निवडणूक लढवायला बंदी घातली. यावेळी इंदिरा गांधी स्वतः कोर्टात उपस्थित होत्या. इंदिरा गांधींनी या निर्णयाविरोधात जे अपील केलं ते जस्टीस कृष्णा ऐयर यांच्या समोर सुनावणीला आलं. त्यावेळेला जस्टीस ऐयर हंगामी जज म्हणून काम पाहत होते. २४ जून १९७५ ला जज ऐयर यांनी जज सिन्हांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली पण संसदेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि संसद सदस्य म्हणून पगार घेण्यास मनाई केली. या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २५ जून १९७५ रोजी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू करून विरोधी नेत्यांची आणि त्यांच्या सदस्यांची धरपकड करून तुरुंगात टाकायला सुरुवात केली. एवढंच नव्हे तर नन्तर १९७६ मधे काँग्रेसच्या रॅली मध्ये गायला नकार दिला म्हणून प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार यांच्यावर ऑल इंडिया रेडिओ आणि दूरदर्शन वर गाण्यास बंदी घातली, जी आणीबाणी संपेपर्यंत कायम राहिली. तसेच जनता पार्टीचे संसद सदस्य अमृत नाहटा यांच्या "किस्सा कुर्सी का" या १९७७ मध्ये बनलेल्या चित्रपटावरही बंदी घालण्यात आली. यात संजय गांधी आणि तत्कालीन सूचना, दूरसंचार मंत्री व्ही. सी. शुक्ला आणि काही काँग्रेस कार्यकर्ते यांच्यावर या फिल्मच्या मूळ प्रतीसहित इतर सर्व प्रती नष्ट केल्याबद्दल कोर्ट केस करण्यात आली. बाबू लोक वगैरे वेळेवर कामाला यायला लागले कारण कोणत्याही कारणावरून केवळ नोकरी जाईल याचीच नव्हे तर कुठलीही कारवाई होईल याची भीती होती. तसेच सरकारच्या किंवा काँग्रेसच्या कुठल्याही नेत्याविरुद्ध तसेच नितीविरुद्ध कोणी जरा जरी काही बोललं तरी लगेच कारवाई होत होती. व्यक्तिस्वातंत्र्य गेल्या ४ वर्षात नष्ट झालंय म्हणून जे गळा काढत आहेत त्यांना खरंच तसं होणं म्हणजे काय याची कल्पनाही नाही. इथे मिपावर तरी विद्यमान सरकारच्या बाजूने बोलणारे गायब झालेत. आणि विरोधात बोलणारे मात्र मोदींवर अगदी वैयक्तिक टीका करून वर व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होतीये आणि मोदी एकाधिकारशहा आहेत म्हणतात. आहे की नाही गंमत!

मोहन 30/06/2018 - 14:33
वर इतरांनी सांगितल्या प्रमाणे तरुण-भारत च्या अग्रलेखाची जागा कोरी होती. सेन्सार केला गेला असे कळले. आमच्या परिचयाचे एक संघाचे प्रचारक होते ते भुमिगत झाल्याची अफवा होती. एका परिचीतांना रातोरात अटक झाली असावी असा संशय होता. नाक्यावर, थेटरमधे टोळक्यांनी होणारी वासुगीरी दुसर्याच दिवसापासून बंद झाली. आमच्या घराजवळच्या मैदानात संघाची शाखा भरत असे, ती बंद झाली. ( पुढे काही दिवसांनी कुणाच्या घरी, गच्चीवर वगैरे लपून छपून भरत असे). पहीले दोन तीन दिवस कुणाला काहीच कळत नव्हते, पुढे हळुहळू लोक सरावायला लागले. सगळी कडे, विशेषतः सरकारी कामकाजात शिस्त दिसू लागली, आमच्या कालेजातले सगळे प्राध्यापक वेळेवर हजर राहायला लागले, चीरीमिरी टाईपचा भ्रष्टाचार पूर्ण बंद झालेला दिसत होता. हे सगळे आम्हाला अनपेक्षित पण सुखावह वाटत होते. लोकांमधे दोन तट झाले होते. पहीला आपल्याला असेच हुकुमशाही , सरळ करणारे सरकार हवे असे मानणारा, तर दुसरा हा बळजबरीचा रामराम फार दिवस चालणार नाही व नंतरची अनागोंदी कल्पनेच्या बाहेर असेल व म्हणून विरोध करणारा. ४-५ महिन्यानंतर बर्याच गोष्टी हळुहळू बाहेर येवू लागल्या. जबरीची नसबंदी, शिक्षकांना नसबंदीचे दिलेले टारगेट, तुर्कमान गेट प्रकरण झाले, संजय गांधींच्या सुरस व चमत्कारीक कथा. आम्हा लोकांत इंदीराजी ह्या संजय व त्याच्या चांडाळ चोकडीच्या हातातले बाहुले बनल्या आहेत हा विचार पक्का होत होता. ह्या सगळ्याचा परिणाम हळुहळू आम्हा लोकांचे मत बदलण्यात व्हायला लागला. लवकरच, आपल्याला अन्न, वस्त्र व निवार्या बरोबरच वैचारिक स्वातंत्र्य आवश्यक असल्याची जाणीव व्हायला लागली. मग जेंव्हा निवडणुका जाहीर झाल्या तो पर्यंत आमच्या कालेजातले संपूर्ण जनमत इंदीराजींच्या विरुध्द गेलेले होते.

गामा पैलवान 30/06/2018 - 22:28
लोकहो, माझ्या खाती एक ऐकीव अनुभव आहे. ऐकीव अशासाठी की देशातल्या आणीबाणीच्या काळी अस्मादिकांची आणीबाणी चड्डीत साजरी होत असे. त्या काळी तांदूळ मिळायची मारामार होती. आमच्या वडिलांनी टिटवाळ्याहून कुठूनसे दहा किलो तांदूळ पैदा केले व ठाण्यास घरी आणले. रेलवे स्थानकावरून घरी एव्हढं वजन आणता येणारं नव्हतं. म्हणून रिक्षा केली. रिक्षावाल्यास कळलं की तांदूळ आहेत. त्याने उतरतांना जास्त पैशाची मागणी केली. आमचे वडील म्हणजे साक्षात जमदग्नी! त्यांनी सरळ नकार देऊन पिशवी खाली उतरवली. रिक्षावाल्याने तक्रार करायची धमकी दिली. आमच्या तेर्थरूपांनी त्याच्या सणसणीत कानाखाली भडकावली. वर म्हंटलं की, जा आणि करायची तिकडे कर तक्रार माझी. पुढं काही झालं नाही. आणीबाणीस बाळासाहेब ठाकऱ्यांचा पाठिंबा होता. वडील शिवसेनेतल्या अनेकांना ओळखायचे. काही गडबड झाली असती तर निस्तरणं अवघड पडलं नसतं बहुतेक. आ.न., -गा.पै.

राही 01/07/2018 - 00:25
वरती ॲमी यांनी लिंक दिलीच आहे, संक्षिप्त रूपात पुन्हा थोडेसे. आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता. पुढेपुढे संजय आणि त्याच्या भाटांनी अतिरेक केला. मुंबईत आणीबाणीच्या काळातल्या दोन पावसाळ्यांत कुठेही पाणी तुंबले नाही की लोकल गाड्या एक मिनिटसुद्धा उशीरा धावल्या नाहीत. बेस्ट बसेससुद्धा वक्तशीर होत्या, इतकेच नव्हे तर रस्त्याच्या कडेच्या अगदी एक फूट इतक्या जवळ थांबायच्या. लोक शिस्तीत रांग लावून उभे असायचे. आजूबाजूला पोलीस फारसे नसत पण वातावरणात दरारा होता. आणिबाणी नकोशी होण्यात नसबंदीचा अतिरेक ही बाब जास्त कारणीभूत झाली. मुळात सरंजामी उत्तरेकडे पुरुषांना अमर्याद लैंगिक स्वातंत्र्य असते. नसबंदीमुळे आपल्या लैंगिक सुखावर घाला येईल असे त्यांना वाटले. संततिनियमनासाठी बायकांवरच्या हिस्टेरोक्टॉमी या शस्त्रक्रियेपेक्षा पुरुषांची नसबंदी कितीतरी सोपी. कमी खर्चाची,कमी त्रासाची. तरीही पुरुष लोक या शस्त्रक्रियेला तयार नसत. अजूनही नसतात. इंदिरा गांधी स्वत: एक बाईमाणूस. त्यांनाच हे कळू शकले. म्हणून बायकांच्या शस्त्रक्रियांऐवजी नसबंदीला त्यांनी प्राधान्य दिले. पण यामुळे बिमारू राज्ये, जिथून सर्वाधिक खासदार संसदेत जातात, ती खवळून उठली. कधी नव्हे ते हिंदूमुस्लिमांत कॉमन कॉझ होऊन हातमिळवणी झाली. दक्षिणेत फारसा विरोध झाला नाही. नंतरच्या निवडणुकीत दक्षिणेने दिलेले पाठबळ उत्तरप्रदेशातल्या तुफानी झंझावातापुढे कमी पडले. कॉंग्रेसची पार वाताहत झाली. आणीबाणीमागची कारणे, परिस्थिती, परिणाम यावर लिहिण्यासारखे खूप आहे. समाजवाद्यांनी सुरू केलेल्या आणि प्रामुख्याने चालवलेल्या या आंदोलनाचा जनसंघाला अतोनात फायदा झाला. त्यांना व्यासपीठ मिळाले. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व लोकांना कळले वगैरे पुष्कळ मुद्दे आहेत. माझ्या दृष्टीने एक सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे संततिनियमन हा विषय राजकीय अजेंड्यातून कायमचा बाहेर पडला. त्याचे नावही नको म्हणून कुटुंबकल्याण हे नवे नाव दिले गेले इतकी नावड त्या शब्दाविषयी निर्माण झाली. असो. इथे सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्ष घेता येण्याजोगा नाही. ते फार विस्तृत प्रकरण होईल.

प्रकाश घाटपांडे 02/07/2018 - 11:59
माझ्या दृष्टीने एक सर्वात मोठा दुष्परिणाम म्हणजे संततिनियमन हा विषय राजकीय अजेंड्यातून कायमचा बाहेर पडला. त्याचे नावही नको म्हणून कुटुंबकल्याण हे नवे नाव दिले गेले इतकी नावड त्या शब्दाविषयी निर्माण झाली.
अगदी समर्पक. आता लोकसंख्या वाढीविषयी वा संततीनियमनाविषयी कोणीच बोलायला तयार नाही. वोट बँक सांभाळायची आहे

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:26
मुंबईत आणीबाणीच्या काळातल्या दोन पावसाळ्यांत कुठेही पाणी तुंबले नाही हायला इंदिराजी एवढ्या

पावरबाज

होत्या कि वरुणराजावर पण त्यांनी आणीबाणी लावावी? उदो उदो असावा पण म्हणून

उंदराला ऐरावत

म्हणायचं म्हणजे फार झालं. माझ्या आठवणीत मुंबईत पाणी तुंबलं नाही असं गेल्या पन्नास वर्षात एकही वर्ष झालेलं नाही. कारण ज्याला मुंबईची उत्तम माहिती आहे त्याला एवढं मूलभूत ज्ञान आहेच कि भरतीच्या वेळेस तुफान पाऊस झाला कि पाणी तुंबतंच. पौर्णिमा अमावास्येला साधारण दुपारी आणि रात्री बारा वाजता पूर्ण भरती असते. रात्री पाऊस झाला तर कळत नाही पण सकाळ पासून संततधार लागली कि १२ वाजेपर्यंत मुंबईची तुंबई होते आणि भरती संपली कि पाण्याचा निचरा होतो. तुम्ही काय वाटेल ते करा. आमचे आजोबा १९२५ साली मुंबईत मॅट्रिक झाले तेंव्हा लोकसंख्य फारच कमी होती आणी "आताची मुंबई महापालिका" नव्हती तरी पाणी तुंबतच असे. आता-- या निचरा होणाऱ्या गटाराच्या व्यवस्थेत आपण बेसुमार प्लॅस्टिकच्या पिशव्या टाकून त्यात अडथळे आणतो आहोत आणि जेथे तेथे सिमेंटीकरण केल्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्याऐवजी थेट गटारात जाते आणि त्या यंत्रणेवर बेसुमार भार पडतो.

राही 05/07/2018 - 18:42
इंदिरा गांधींनी वरुणराजावर आणीबाणी लादली असे नव्हे तर मुंबई मनपाचे कमिशनर भालचंद्र देशमुख यांनी सर्व नोकरशाही आणि कचरा उचलणारे ठेकेदार यांना कामाला लावले. भालचंद्र देशमुख हे अत्यंत शिस्तप्रिय व स्वच्छ अधिकारी होते. आणि आपले कर्तव्य न करण्याबाबत कोणताही राजकीय दबाव त्यांच्यावर नव्हता म्हणून ही धडाडी ते दाखवू शकले.

सुबोध खरे 02/07/2018 - 10:01
एकंदर माझ्या लक्षात आला आहे कि ज्यांनी आणीबाणीतील दहशत प्रत्यक्ष पाहिलेली नाही त्यांना त्यातील भयामुळे येणाऱ्या शिस्तीचे प्रचंड आकर्षण आहे. शिस्तीचा अतिरेक किती असू शकतो या गोष्टी ज्यांनी पाहिलेल्या नाहीत किंवा अनुभवलेल्या नाहीत त्यांना हे आकर्षण असणे कदाचित नैसर्गिक असेल पण हे आकर्षण दोन वर्षे देश लष्कराच्या ताब्यात द्या असे म्हणणाऱ्या लोकांसारखेच आहे. पण "घी देखा लेकिन बडगा नाही देखा" हि स्थिती आहे. लोकांना चीनच्या "शिस्तीबद्दल" आकर्षण वाटते हि गोष्ट जास्त गंभीर आहे. आणि काही लोक केवळ भाजप ला विरोध करण्यासाठी काँग्रेसच्या कोणत्याही गोष्टीला चांगले म्हणायला तयार आहेत हि गोष्ट फारशी चांगली नाही. शिस्तीचा अतिरेक म्हणजे काय हे मी लष्करात अनेक वर्षे अनुभवलेले आहे आणि सत्ता लष्कराच्या हातात दिली तर काय होईल हेही माहिती आहे. सुदैवाने "भारतीय लष्करी अधिकारी" याना लोकशाही काय आहे याची संपूर्ण जाण आहे. त्यामुळे आपल्याकडे ७० वर्षाच्या कालावधीत एकही वर्षे (लष्करी) हुकूमशाही आलेली नाही. त्याच दिवशी स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानची स्थिती पहिली तर हि गोष्ट आपल्या लक्षात यायला हरकत नाही. असो. यापुढे याबद्दल काही लिहिणे हा केवळ कालापव्यय असेल. इति लेखनसीमा

प्रकाश घाटपांडे 02/07/2018 - 11:56
अगदी सहमत आहे कल्याणकारी मर्यादित हुकुमशाही अशा काहीशा संकल्पनेचे आकर्षण लोकांना वाटते. शेवटी शिस्तीमधे स्वातंत्र्याचा संकोच होतच असतो.

कपिलमुनी 02/07/2018 - 13:34
भारतीय लष्कराने लोकशाहीचा नेहमीच सन्मान केला आहे. कधिहि राजकीय परीस्थीतीचा फयदा न घेता कायम सपोर्ट करत लोकशाही मजबूत करायल मदत केलि अहे . आपल्या देशात प्रत्येक चांगली गोष्ट दुसर्‍ञाने करावी असे वाटते . शिस्त सुद्धा स्वयंशिस्त न पाळता दुसर्‍यने लावावी असे वाटते

मराठी_माणूस 02/07/2018 - 10:46
मुठभर लोकांच्या सत्तेच्या हव्यासापायी , असंख्य निष्पाप आणि निरागस नागरिक भरडले गेले. सगळ्या देशाल हे काही काळाने लक्षात आले . ज्यांचा राजकारणाशी दुरान्वयेही संबंध नव्हता (कलाकार, साहीत्यीक इ.) तेही मग विरोधात उतरले आणि आलेल्या निवडणुकीतुन लोकांनी आपले योग्य ते मत दिले.

अनुप ढेरे 02/07/2018 - 13:42
राही यांच्या धाग्यावर मिपासदस्य अरविंद कोल्हटकर यांचा प्रतिसाद बोलका आहे.
खनिज तेलाच्या किंमतीतील अनपेक्षित वाढ, दुष्काळ, बांगलादेशी निर्वासितांचा भार अशांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडायला आली होती, त्यातच जयप्रकाशसारख्यांचे देशाला निर्नायकतेकडे न्यायचे प्रयत्न ह्यांच्यावर उतारा म्हणून आणीबाणी अपरिहार्य ठरली असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध कांगावा आहे. माझ्या स्मृतीनुसार देशाची आर्थिक स्थिति इतकी नाजूक झाली नव्हती की आणीबाणी आणि इंदिरानेतृत्व हेच त्यावर इलाज आहेत असे वाटावे. तसे पाहिले तर स्वातन्त्र्य मिळाल्यापासून देशाचे हे ना ते आर्थिक प्रश्न होतेच आणि दरिद्री दीनवाण्या लोकांची जेथे प्रचंड संख्या आहे अशा देशात ते असणारच. दुष्काळ पूर्वीहि येऊन गेले होते, उदाहरणार्थ १९६१-६२ सालातहि पाऊस खूपच उशीरा सुरू झाल्यामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला होता. तरीहि 'देश नाकाला सूत लावलेल्या स्थितीत आहे' असे आमच्या सारख्यांना १९७५ मध्ये आणीबाणीच्या समर्थकांनी सांगेपर्यंत कधीहि जाणवले नव्हते. पूर्वी आर्थिक संकटांमधून देश तरला होता, आताहि तरला असता. पण 'मीच ह्या देशाची तारणहार आहे' अशा megalomania मधून आणीबाणीचा उगम झाला असे माझे वैयक्तिक मत आहे. २५ जून १९७५ ह्यादिवशी रामलीला मैदानावर प्रचंड जनसमुदायासमोर जयप्रकाशांनी इंदिरा गांधींना पंतप्रधानपदापासून पायउतार होण्याचे जाहीर आवाहन केले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे २६ जानेवारीला फक्रुद्दिन अली अहमद ह्या रबरस्टँप राष्ट्रपतींनी आणीबाणी (Internal Emergency) च्या घोषणेवर सही केली.
दरवर्षी आणिबाणीचे समर्थक हे तुणतुणं सुरू करतात की आणिबाणि गरजेची होती अमुक अमुक कारणांमुळे.

राही 02/07/2018 - 18:02
प्रतिसाद तेव्हाही पटला नव्हता. १९७४ मधल्या जॉर्ज फर्नॅंडीस यांच्या प्रचंड यशस्वी (जवळ जवळ महिनाभर १००% अनुपस्थिती) अशा रेल्वे संपामुळे झालेले अतोनात हाल अजूनही स्मरणात आहेत. ऱेल्वे बंद असल्यामुळे रस्तेवाहतुकीवर प्रचंड ताण पडला. कितीतरी अपघात झाले. ट्रक्समधून प्रवासी वाहतूक होऊ लागली. वैयक्तिक सांगायचे तर एक जवळचे नातेवाईक स्कूटर अपघातात जायबंदी झाले. असे अनेक. संपाच्या योग्यायोग्यतेविषयी मतभेद असतील पण धाकदपटशाद्वारे जनतेला इतके वेठीस धरणे तेव्हाही पटले नव्हते आणि आताही नाही. खरे म्हणजे आमचे कुटुंब आणि गोतावळा कट्टर समाजवादी होता. माझ्यासारखे अनेक टीन एजर्सनी उसळत्या रक्ताला स्मरून विद्रोहात उडी घेतली होती. सरकारचे अनुशासनपर्व आणि युवा- पौगंडांचे विद्रोहपर्व. तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच.

मार्मिक गोडसे 02/07/2018 - 18:20
तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच. लिहाच. भले राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी त्यावेळी आणिबाणीचा निर्णय घेतला असेल, दडपशाहीचा अतिरेकही झाला असेल, परंतू विरोधकांच्या विध्वंसक हालचाली बघता शॉर्ट टर्म दडपशाहीचा वापर केला गेला असावा. विरोधकांच्या कृतीबद्दल मात्र कोणी फारसे बोलताना दिसत नाही.

मराठी कथालेखक 02/07/2018 - 18:15
प्रतिसादांबद्दल सगळ्यांचे आभार.. . कोणतीही गोष्ट..खासकरून इतक्या गुंतागुंतीच्या घटनेचे फक्त 'चांगली वा वाईट' असे वर्गीकरण करणे कदाचित कठीण असेल.. प्रत्येकाचा अनुभव आणि दृष्टीकोन वेगळा पण अनुभवांची देवाण घेवाण झाली हे महत्वाचे. धन्यवाद

सुबोध खरे 02/07/2018 - 20:45
आपले म्हणणे समर्थन करण्यासाठी अतिशयोक्ती होत आहे असे वाटते. रेलवे चा संप हा माझ्या स्मरणात आहे. तासाभरात एखादी लोकल जात असे. रस्ते वाहतुकीवर प्रचंड ताण पडला होता हि वस्तुस्थिती. ट्रक टेम्पो खाजगी वाहनांना लोकांना नेण्याची सरकारने परवानगी दिली होती. मी स्वतः दादर ते घाटकोपर खाजगी बसने नंतर घाटकोपर ते भांडुप ट्रकच्या मागे बसून आणि पुढे मुलुंड पर्यंत टॅक्सीने प्रवास केल्याचे आठवत आहे. लोकांचे फार हाल झाले हि वस्तुस्थिती आहे हे कोणीच नाकारत नाही. पण संप का झाला आणि कशा तर्हेने अत्यंत कठोरपणे तो दडपला गेला होता हेही वाचून घ्या. The strike lasted from 8 to 27 May 1974.[1] The 20 day strike by 1.7 million (17 lakh) workers is the largest recorded industrial action in the world. The strike was held to demand an eight hour working day for locomotive staff by All India Loco Running Staff Association and a raise in pay scale, which had remained stagnant over many years, in spite of the fact that pay scales of other government owned entities had risen over the years.[6] Furthermore, since British times the Railways termed the work of the locomotive staff as "continuous", implying that workers would have to remain at work as long as the train ran on its trip, often for several days at a stretch. The independence of India did not change this. The eight hour work day had not been implemented in Indian railways by the Railway Board, a quasi government bureaucracy despite having become a free country in 1947, this had led to dissatisfaction among labour, especially locomotive Pilots.[7] Traditional railway union leaders too were starting to get distant from worker demands and closer instead to politicians, thus leading to further discordThe spread of diesel engines and the consequent intensification of work in the Indian Railways since the 1960s resulted in continuous working hours being extended by days, creating much resentment among the workers.[9] The Railways, although government-owned, remained an organization in which the accepted worldwide standard of an eight-hour working day was violated with impunity.[10] When the crafts unions raised the issue, they demanded a 12-hour working day for loco running staff. This led to railway strikes by rail workers across the country in 1967, 1968, 1970 and 1973, finally leading to the 1974 strike which was participated in by 70% of the permanent work force of railways https://en.wikipedia.org/wiki/1974_railway_strike_in_India INDIA: Strangulating Strike http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,944832,00.html या संपामुळे आणीबाणी पुकारली गेली हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. २७ मे १९७४ ला हा संप संपला आणि पुढे एक वर्षाने म्हणजे २६ जून १९७५ रोजी आणीबाणी पुकारली गेली. आणीबाणीत ज्यांची धरपकड झाली आणि विनाचौकशी तुरुंगात टाकले त्यांचे हाल काय झाले हे त्या लोकांनाच माहिती आहे. रा स्व संघाचा द्वेष करणाऱ्या लोकांना आता द्वेषापोटी आणीबाणीचे समर्थन करताना पाहिले तर अतिशय आश्चर्य वाटते. कारण कम्युनिस्ट आणि समाजवादी हे दोन्ही जनसंघ आणि रा स्व संघाचा द्वेष करणारे पक्ष लोकशाहीच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात जनसंघाबरोबर एकदाच एकत्र आले होते. इंदिराजींचे नेत्या म्हणून आपले गुण आहेत पण त्यामुळे आणीबाणी चे समर्थन करता येत नाही. कोणत्याही कायद्याच्या अभ्यासकाला विचारा स्वातंत्र्य समता सारख्या अत्यंत मूलभूत लोकशाही मूल्यांची अक्षरशः पायमल्ली झाली होती. सामान्य माणसाला १९९१ च्या उदारीकरणाच्या शष्प फरक पडला नव्हता म्हणून ते उदारीकरण सपशेल फसले याचा उलट युक्तिवाद आपण करता आहात असेच खेदाने म्हणावे लागेल. बाकी आणीबाणी चे समर्थन करणारे कोणतेही दावे स्पष्टपणे खोटे ठरले होते. आता लोकांच्या विस्मरणामुळे बऱ्याच गोष्टी धुतल्या जात आहेत एवढेच म्हणेन.

राही 02/07/2018 - 23:13
१९७१च्या डिसेंबरमध्ये पाकवर निर्णायक आणि खणखणीत विजय मिळवल्यामुळे समाजात इंदिरा गांधी आणि इंदिरा कॉंग्रेसविषयी जनतेत आत्यंतिक प्रेम आणि आदर निर्माण झाला होता. अमेरिकेच्या दबावाला आणि रोषाला न जुमानल्यामुळे इंदिरा गांधींचा आंतरराष्ट्रीय दबदबाही वाढला होता. पण विजयी युद्धानंतर युद्धाच्या खर्चाचा बोजा १९७२ मध्ये समाजावर पडला. महागाई वाढू लागली. त्यातच १९७२च्या भीषण दुष्काळाने अन्नधान्य परिस्थिती फार बिकट झाली. मग पार्ट्या किंवा लग्नमुंजीच्या जेवणावळींवर निर्बंध घालावे लागले. जास्तीत जास्त पन्नास माणसांनाच जेवण वाढण्याचा नियम केला गेला. शिवाय तांदुळाच्या पदार्थाला मनाई होती. मग काही लोकांनी वरईचा भात वाढला. पन्नास पेक्षा जास्त लोकांसाठी जेवण शिजले आहे अशी शंका आली तरी ते जप्त करून नेले जाई. हे प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे इतके दुर्भिक्ष्य आले होते. मात्र लोकांनी हे निर्बंध पाळले पण राजकीय पक्षांनी असंतोष फुलवला. क्रमशः

ट्रेड मार्क 03/07/2018 - 03:13
तुम्ही सांगताय ते सगळं आणीबाणीच्या लागू करायच्या बऱ्याच आधी घडलेलं आहे. जरी या सर्व घटनांची थोडीफार पार्श्वभूमी आणीबाणीच्या निर्णयाला असेल असं म्हणलं तरी मुख्य कारण मात्र कोर्टाने इंदिरा गांधींवरचे निवडणुकीत गडबड केल्याचे आरोप ग्राह्य मानले हेच असणार. सुप्रीम कोर्टाने इंदिरा गांधींना संसदेच्या कामकाजात भाग घेण्याची परवानगी नाकारली म्हणल्यावर पुढील धोके नक्कीच त्यांच्या लक्षात आले असणार आणि त्यात परत इगो सुद्धा दुखावला असणार. म्हणून लगेच दुसऱ्याच दिवशी आणीबाणी जाहीर केली गेली. इतकी टोकाची कृती केल्यावर त्याला सपोर्ट मिळायला म्हणून या सगळ्या आधीच्या घटनांचा पद्धतशीरपणे उपयोग करून विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची संधी साधली गेली असावी. तसेच वृत्तपत्रे, दूरदर्शन आणि त्यावेळेला जी कुठली माध्यमे असतील त्यातून सक्तीने आणीबाणी कशी योग्य आहे हेच पसरवायला लावलं असणार. कारण विरोधात बोलायची सोयच नव्हती. बाकी लोकांनी ऑफिसला वेळेत जाणं, कामं व्यवस्थित करणं हे आणीबाणीमुळे झालेले समांतर फायदे (collateral benefits) म्हणता येतील. पण त्यामुळे आणीबाणी लावण्याचा निर्णय योग्य होता किंवा त्यामुळे समस्त लोकांचा फायदा झाला असं कसं म्हणता येईल? सरकारला तेवढ्यापुरती अनिर्बंध सत्ता मिळाली तसेच जे सरकारसमर्थक होते त्यांना बराच फायदा मिळाला असावा. जे सामान्य लोक कधीच कशात नव्हते त्यांना फारसा फरक पडला नसावा किंबहुना collateral benefits मिळाले असावेत. पण जे सरकार विरोधक होते त्यांचे मात्र हाल झाले. आता यात फक्त विरोधी नेते आणि राजकारणीच नव्हते तर सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारी माध्यमे किंवा राजकीयदृष्ट्या ऍक्टिव्ह (पण राजकारणात नसलेले) लोक पण होते. उदा. द्यायचं झालं तर त्याकाळात मिपा असतं तर श्रीगुरुजींना आणि अजून २-४ जणांना नक्कीच अटक झाली असती. किंवा सरकारच्या आणीबाणीच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांना पण कारवाईला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे तुम्ही कुठल्या भूमिकेतून आणिबाणीकडे बघताय त्याप्रमाणे ती घटना दिसेल.

राही 03/07/2018 - 15:54
माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही. उलट अनेक क्लृप्त्या वापरून मूक निषेध आणि विरोध प्रगट केला गेला. सरकारी बातम्या आणि जाहिराती असत पण त्या आजच्यापेक्षा खूप कमी प्रमाणात होत्या. टाईम्स ग्रूप सहसा सरकारच्या विरोधात नसतो तसा तो तेव्हाही नव्हता. पण भलामण मात्र नव्हती. माध्यमे मध्यम डावी समाजवादी होती. त्यांचा कॉंग्रेस सरकारला आधीपासूनच विरोध होता. शिवसेना आणि काही कम्यूनिस्ट गट आणीबाणीच्याबाजूने होते.

सुबोध खरे 03/07/2018 - 19:13
माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही काय सांगताय? २० कलमी कार्यक्रम आणि विविध गाणी यांची मांदियाळी होती मला आजही आठवतंय मां तेरे बीसों सपने साकार करेंगे हम असे पालुपद असणारे गाणे सगळ्या शाळा सरकारी कार्यक्रमात वाजवले जात असे. राष्ट्रसंत विनोबा भावे यांचे दूरदर्शन, त्यांचा उपा,, मौनव्रत आणि मौनव्रतातून बाहेर आल्यावर बाबा आनंदला म्हणून स्वतःच टाळ्या पिटणे पासून आणीबाणीला अनुशासन पर्व पर्यंत सर्व गोष्टींचा भरपूर उदो उदो झाला होता. लांगूल चालनाची पातळी इतकी खाली गेली होती कि ९१ वर्षे जुन्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांनी जाहीर सभेत

India is Indira, and Indira is India

असे म्हणून दाखवले. हजारो वर्षांच्या दैदिप्य्मन संस्कृती आणि इतिहास असणाऱ्या देशाला एका नेत्याच्या दावणीस बांधण्याचा अत्यंत हीन प्रयत्न पाहून आजही अंगाचा तिळपापड होतो. It was the culture of sycophancy that reduced men of achievement and stature to grovelling caricatures. No better example exists to this day than Dev Kant Barooah, Congress president, declaring at the height of the Emergency in 1976 that "India is Indira, and Indira is India". His oily obsequiousness would be matched by another President-of the country, no less. राष्ट्रपती असेलल्या ज्ञानी झैलसिंह यांनी श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्यासाठी मी जमीन झाडायला तयार आहे असेही म्हटले होते. राष्टपती पदाला काळिमा फासणारी वक्तव्ये करताना या लोकांना जराही लाज वाटल्या नाहीत? आजही संताप होतो आणि इथे लोक आणीबाणीचे गुणगान गात आहेत. Zail Singh, eternally grateful to his leader for giving him the occupancy of Rashtrapati Bhavan, announced that he would gladly "sweep the ground" that Indiraji walked upon. It was a case of crawling when being asked to bend. There would be more crawlers emerging from the woodwork when Sanjay Gandhi and later, brother Rajiv, made their political debut. https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20051226-india-is-indira-and-indira-is-india.-who-lives-if-indira-dies-786326-2005-12-26 बाकी विरोध करणारे पत्रकार पासून सर्वच विनाचौकशी तुरुंगातच होते. ज्या वेळेस निवडणूक जाहीर झाल्या त्यावेळेस सर्व राजकीय नेत्यांची सुटका झाली यानंतर या विरोधाला उधाण आले आणि त्यात इंदिराजी आणि त्यांची काँग्रेस वाहून गेले. मी वर म्हटलं आहे ना कि लोक बऱ्याच गोष्टी विसरले आहेत.

नितिन थत्ते 05/07/2018 - 06:44
माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही काय सांगताय? २० कलमी कार्यक्रम आणि विविध गाणी यांची मांदियाळी होती मला आजही आठवतंय मां तेरे बीसों सपने साकार करेंगे हम असे पालुपद असणारे गाणे सगळ्या शाळा सरकारी कार्यक्रमात वाजवले जात असे. मी तेव्हा आठवीत-नववीत होतो. ७७ च्या निवडणुकीच्या वेळेस नववीत होतो. वर तुम्ही म्हणालात तशी गाणी वगैरे प्रकार सरकारी पातळीवर होते. त्यावेळी माध्यमे म्हणजे रेडिओ टीव्ही* आणि वृत्तपत्रे-साप्ताहिके इतकीच होती. सरकारी माध्यमांत आणि काही सरकारच्या सहानुभूतीदार वर्तमानपत्रात आणीबाणीची भलामण चाले. आमच्या घरी तेव्हा नवशक्ति येत असे. तो सामान्यपणे काँग्रेसी पेपर होता. (मुंबईत मिळणार्‍या वर्तमानपत्रांपैकी) लोकसत्ता हा काँग्रेसविरोधी पेपर होता. सेन्सरशिप असूनही त्यात आणीबाणीची भलामण असलेला काहीही मजकूर येत नसे. तसाच पुण्यात सकाळ तरूण भारत हे विरोधी पेपर होते. त्यात कधी भलामण झाली नसणार. *दूरदर्शन हे सरकारी माध्यम आहे त्यामुळे ते सरकारचा "प्रचार" करते असा आरोप लोक पूर्वी करत असत. पण त्यातल्या अनेकांना दूरदर्शन हीच एक संतुलित वाहिनी असल्याचा साक्षात्कार २०१४ नंतर झाला हा भाग अलाहिदा !! ;)

सुबोध खरे 05/07/2018 - 10:13
आपले महाराष्ट्र टाइम्स आणि टाइम्स ऑफ इंडिया या सर्वाधिक खपाच्या वृत्तपत्रांबद्द्ल विस्मरण झाले आहे असे दिसते. शिवाय सर्व सिनेमा थिएटर मध्ये दाखवले जाणारे "भारतीय समाचार वृत्त" यात भारत कसा जगाच्या पुढे आहे हे सिनेमाच्या अगोदर दाखवले जात असे. आपल्याला त्यांच्या प्रचाराच्या आणि लांगूलचालनाच्या चित्रफिती पाहायच्या असतील तर खालील दुवा उघडून पहा. https://scroll.in/article/668111/watch-indira-gandhis-emergency-era-propaganda-films-here रेडिओ वर रोज दर तासाला श्रीमती इंदिरा गांधी काय म्हणाल्या यांनी कुठल्या भारताला प्रगती पथावर नेणाऱ्या उपक्रमाचे उदघाटन केले आणि माहिती आणि नभोवाणी मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल यांनी श्रीमती इंदिराजी या जगाचे नेतृत्व करायला कशा लायक आहेत हेच रोज सांगत असत. He was Minister of State under Prime Minister Indira Gandhi from 1967 to 1977 including as Minister of State with Independent Charge of Information and Broadcasting. Despite a versatile career, Shukla’s role as Information and Broadcasting Minister during the Emergency period had got him some odium as propagandist for Indira Gandhi’s government. His ministry attracted adverse attention for the media censor policy during that period when Freedom of speech was under attack. The Justice Shah Commission of Inquiry which went into the Emergency excesses,was stunned when V. C. Shukla owned entire responsibility for the functioning of his ministry. As minister for information and broadcasting, Shukla not only cut power supply to printing presses but also used to monitor almost each and every story printed. When Indira Gandhi became prime minister in 1966, she chose him as a minister in her Cabinet. Shukla was also very close to Sanjay Gandhi. It was said, that following poor coverage of Indira Gandhi's rally at Boat Club on 20 June 1975, Sanjay Gandhi removed Inder Kumar Gujral and appointed Shukla as minister of I&B. He had banned Kishore Kumar’s songs on All India Radio because Kishore Kumar had refused to sing at an Indira Gandhi rally. He was known for his iron-fist handling of the media during the Emergency. गाण्याच्या दोन तीन ओली आठवत आहेत त्या अशा मां तेरे बीसों सपने साकार करेंगे हम बेकारोंको काम मिले और सस्ती हो कुछ रोटी मजदूरो को सम्मान मिले और मिले बराबर हिस्सा काँग्रेसचा हा काळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात "काळा कुट्ट" कालावधी होता याची सध्याच्या कालावधीशी तुलना करणे म्हणजे स्वतःलाच फसवणे होईल याबद्दल तिळमात्रहि शंका नाही.

नितिन थत्ते 05/07/2018 - 11:17
रेडिओ आणि टीव्ही ही सरकारीच माध्यमे होती त्यातून सरकारचा प्रचार होणार यात काही संशय नाही. तीच गोष्ट वृत्त चित्राची. जी माध्यमे सरकारच्या ताब्यात नव्हती वृत्तपत्रे, साप्ताहिके वगैरे त्यातल्या कोणी आणीबाणीची भलामण केली नाही. (त्यात पुन्हा जी वृत्तपत्रे काँग्रेसजनांच्या मालकीची होती त्यात आणीबाणीचा प्रचार होणारच होता). महाराष्ट्र टाइम्स हे तेव्हा तरी सर्वाधिक खपाचे वृत्तपत्र होते असे वाटत नाही. मुंबईतील सर्वाधिक खपाचे लोकसत्ता आणि पुण्यातील सकाळ हे तर आणीबाणी विरोधीच होते. तरीही आणीबाणीचा हा काळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात "काळा कुट्ट" कालावधी होता हे मान्य आहे. >>याची सध्याच्या कालावधीशी तुलना करणे म्हणजे स्वतःलाच फसवणे होईल याबद्दल तिळमात्रहि शंका नाही. सध्या तेव्हासारखी रेडिओ आणि टीव्ही केवळ सरकारीच माध्यमे आणि थोडीच वृत्तपत्रे असती तर "अच्छे दिन" २७ मे २०१४ रोजीच आलेले असते. तर ते सोडाच.

विशुमित 05/07/2018 - 11:25
"अच्छे दिन" २७ मे २०१४ रोजीच आलेले असते. तर ते सोडाच.>> ==>> हाहाहा...!! ==== बाकी आणीबाणी बाबत मान्यवरांकडून रोचक माहिती मिळत आहे.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:00
म्हणजे आता अच्छे दिन येणार नाहीत हे तुम्ही मान्य केलंय ना? मग झालं तर. आता आम्हाला अच्छे दिन केंव्हा येणार याचे उत्तर द्यायला लागणार नाही. पण मग उगाच

"आणीबाणी मध्ये सामान्य माणसं आनंदात होती आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता".

हे विधान धादांत असत्य आहे एवढं मान्य केलं कि झालं.

राही 05/07/2018 - 16:55
मान्य नाहीच. कारण प्रत्यक्ष्यानुभव. त्या काळाइतकी लोकांमधली शिस्त आणि समाजातली सुव्यवस्था आजतागायत कधीही अनुभवलेली नाही. राष्ट्रीयीकरणानंतर बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संपांना ऊत आला होता आणि १९७५पर्यंत तो कळसाला पिचला होता. आणीबाणीमध्ये हे सगळे ताबडतोब थांबले. वक्तशीरपणा ९९% वाढला. गोदींमध्ये चोऱ्यामाऱ्या , दिरंगाई या सगळ्याला ऊत आला होता. व्यापारी जहाजाला बर्थ मिळणे, मालाची चढ उतार होणे यात महिना महिना जाई. डेमरेज वाढे. आणीबाणीत तीन चार दिवसांत जहाजे मोकळी झालेली आहेत. ही सांगोवांगीची गोष्ट नाही. घरातली माणसे व्यापारी आणि भारतीय नौदलात होती. त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव आहेत. ही शिस्त आणि सुव्यवस्था नव्हे का? असं बरंच काही लिहिता येईल. वरती श्री प्रकाश देशपांडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही शिस्तपालनात स्वातंत्र्याचा संकोच होतच असतो. तेव्हा आणीबाणीत लोकांमध्ये शिस्त आणि समाजामध्ये सुव्यवस्था होती या विधानाविषयी मी ठाम आहे. अर्थात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित ठेवून सुव्यवस्था आणता आली असती तर ते सोन्याहून पिवळे झाले असते. तसे त्या काळी का करता आले नाही याचे अनेक अंदाज करता येतील. तो खूप मोठा विषय आहे . असो.

राही 05/07/2018 - 20:15
प्रत्यक्ष अनुभवाला मी बिलीफ म्हणू शकत नाही आणि false तर नक्कीच नाही. आमचे कुटुंब आणि गोतावळा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागरुक होता. घरी कडाक्याच्या चर्चा चालत. मीटिंगा असत, शेजारपाजारी, नातेवाईक जमत. अनुभवांची देवाणघेवाण होई. लहानपणापासूनच वाचनाची आवड असल्याने मला ते ऐकायला, त्यात भाग घ्यायला , स्वत:ची मते मांडायला आवडे. घरी खूप मोकळे वातावरण असे. तेव्हा सगळे अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध कडाडून बोलत. पण आता इतक्या वर्षांनी बराच ऊहापोह झाल्यावर आणीबाणीच्या चांगल्या बाजू आणीबाणीनंतरच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच ठळकपणे जाणवतात. काही वैयक्तिक गोष्टी नाइलाजाने लिहाव्या लागल्या. क्षमस्व.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 20:28
हे म्हणजे एक महिला मला सांगत होती कि सगळ्या मुलींना १६ व्या वर्षी पाळी सुरु होते असे आहे. कारण तिला १६ व्या वर्षी पाळी आली होती.तसे आहे मी लिहिले आहे त्यातील एकतरी मुद्दा तुम्हाला खोडता आला आहे का? जेवढे सगळे लिहिलेले आहे ते सगळे सार्वजनिक न्यासावर कुणालाही उपलब्ध आहे.

बबन ताम्बे 05/07/2018 - 14:19
त्यावेळी एक नावाजलेला तमाशा (लोकनाट्य) होता. गावोगावी त्यांचे जत्रेच्या काळात खेळ चालत. त्यांच्या वगनाट्यातील एका गाण्याच्या ओळी मला अजून आठवतात. त्या काहिश्या अशा होत्या... एक लाजरा न साजरा मुखडाच्या चालिवर गाणे होते. "गेले काळे धंदे पाण्यात जिव माझा भुलला गं ! शेतकर्‍या भिऊ नका, इंदिराच्या ऐका हाका का ?? कायदा !! गेले काळे धंदे पाण्यात जिव माझा भुलला गं !! "

शब्दबम्बाळ 09/07/2018 - 13:19
काय गम्मत ना!!
रेडिओ वर रोज दर तासाला श्रीमती इंदिरा गांधी काय म्हणाल्या यांनी कुठल्या भारताला प्रगती पथावर नेणाऱ्या उपक्रमाचे उदघाटन केले आणि माहिती आणि नभोवाणी मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल यांनी श्रीमती इंदिराजी या जगाचे नेतृत्व करायला कशा लायक आहेत हेच रोज सांगत असत.
आजकाल देखील असेच आपले चमचे घेऊन स्वतःलाच चान चान विशेषणे लावून घ्यायची फ्याशन आली आहे म्हणे! पण अर्थातच त्यात मात्र केवळ सत्य असणार आहे कारण देशात केवळ एकच माणूस निःस्वार्थी आहे ना!

सुबोध खरे 09/07/2018 - 18:53
तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच. माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही "आणीबाणी मध्ये सामान्य माणसं आनंदात होती आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता". लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. या सर्व विधानांचा परामर्श घेताना लिहिलेली ती विधाने आहेत. विषय आणीबाणीचा चालू आहे. मोदींचा विषय कुठे तरी आला आहे का? त्याचा मोदी यांच्या प्रचार तंत्राशी काय संबंध आहे? आणि मार्मिक गोडसे यांनी दोन वेळेस विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सापडली असल्यास देता का? आणीबाणीत मिसा कायदा आणण्याची गरज का पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीचा फटका शेतकरी वर्गाला बसला का? समजा नसेल बसला तर निवडणुकीत इतका मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात का गेला? बाकी -- सध्या आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आहे म्हणणार्यांना एकच विचारणे आहे कि किती लोक विनाचौकशी तुरुंगात आहेत याची काही सांख्यिकी मिळेल का? अंधद्वेष असु नये.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 12:40
त्यातच १९७२च्या भीषण दुष्काळाने अन्नधान्य परिस्थिती फार बिकट झाली. मग पार्ट्या किंवा लग्नमुंजीच्या जेवणावळींवर निर्बंध घालावे लागले. जास्तीत जास्त पन्नास माणसांनाच जेवण वाढण्याचा नियम केला गेला. शिवाय तांदुळाच्या पदार्थाला मनाई होती. मग काही लोकांनी वरईचा भात वाढला. पन्नास पेक्षा जास्त लोकांसाठी जेवण शिजले आहे अशी शंका आली तरी ते जप्त करून नेले जाई. हे प्रत्यक्ष पाहिलेले आहे इतके दुर्भिक्ष्य आले होते. हि वस्तुस्थिती होती. कोणताही जिन्नस धान्य इ याला जिल्हा बंदी होती. कोकणात स्वतःच्या शेतात पिकणारा तांदूळ सुद्धा लोकांना मुंबईत घरी आणता येत नव्हता. यावरच शाहीर साबळे यांचे विडंबन होते. पोलीस हवालदार एस टी डेपो मध्ये कोपऱ्यात उभ्या असलेल्या माणसाला म्हणतोय चूप चूप खडे हो जरूर कोई बात है पायलीभर भात है ये पायलीभर भात है मात्र लोकांनी हे निर्बंध पाळले पण राजकीय पक्षांनी असंतोष फुलवला. म्हणून आणीबाणी आली हे म्हणणे अतिशयोक्तीच आहे १९७२ चा दुष्काळ आणि तीन वर्षांनी जाहीर केलेली (२६ जून १९७५) आणीबाणी यांचा संबंध फार तर बादरायण म्हणता येईल असा आहे

राही 05/07/2018 - 19:00
हे एकच कारण होते असे नव्हे. पुढच्या तीन वर्षात सुव्यवस्थेची घडी अधिकच विसकटत गेली. ती सर्व कारणे वर्णन करायचा कंटाळा आला आहे. लोहिया यांचा पक्का कॉंग्रेसद्वेष, (कॉंग्रेसमुक्त भारत वगैरे, पण तशी घोषणा नव्हती) जयप्रकाशजींचे तीव्र आंदोलन, बहुतांशी डाव्या अशा माध्यमांनी केलेली खंबीर पाठराखण, जॉर्जच्या रेल्वे संपामुळे खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था, मुख्यत: अन्नधान्य, इंधन, खाद्यतेले यांची ठप्प झालेली वाहतूक आणि त्यामुळे झालेली टंचाई, बॅंक कर्मचाऱ्यांची सततची आंदोलने अशा अनेक कारणांनी सरकारला जेरीस आणले गेले. लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. असो.

सुबोध खरे 05/07/2018 - 19:37

लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. असो.

लोकांचे माहित नाही परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी कायदा पाळणे सोडून दिले इतकेच नव्हे तर पाहिजे तसा कायदा वळवून घेतला. वरिष्ठ तीन न्यायाधीशांना डावलून पाहिजे त्या (अजित नाथ रे) न्यायाधीशांना पदोन्नती देऊन भारताचे सरन्यायाधीश केले. आणि हि आणीबाणीतील गोष्ट नसून १९७३ मधील गोष्ट आहे. This judiciary–executive battle would continue in the landmark Kesavananda Bharati case, where the 24th Amendment was called into question. With a wafer-thin majority of 7 to 6, the bench of the Supreme Court restricted Parliament's amendment power by stating it could not be used to alter the "basic structure" of the Constitution. Subsequently, Prime Minister Gandhi made A. N. Ray—the senior most judge amongst those in the minority in Kesavananda Bharati—Chief Justice of Indiain April 1973. Ray superseded three judges more senior to him—J. M. Shelat, K.S. Hegde and Grover—all members of the majority in Kesavananda Bharati. Indira Gandhi's tendency to control the judiciary met with severe criticism, both from the press and political opponents This appointment superseded three senior judges of the Supreme Court, Jaishanker Manilal Shelat, AN Grover and K. S. Hegde, and was viewed as an attack on the independence of the Judiciary. This was unprecedented in Indian legal history, and has been called the "blackest day in Indian democracy" कशाला आपण लोकशाहीच्या बाता करत आहात On 12 June 1975, Justice Jagmohanlal Sinha of the Allahabad High Court found the prime minister guilty on the charge of misuse of government machinery for her election campaign. The court declared her election null and void and unseated her from her seat in the Lok Sabha. The court also banned her from contesting any election for an additional six years. she was held responsible for misusing government machinery, and found guilty on charges such as using the state police to build a dais, availing herself of the services of a government officer, Yashpal Kapoor, during the elections before he had resigned from his position, and use of electricity from the state electricity department. The persistent efforts of Narain were praised worldwide as it took over four years for Justice Sinha to pass judgement against the prime minister. Indira Gandhi challenged the High Court's decision in the Supreme Court. Justice V. R. Krishna Iyer, on 24 June 1975, upheld the High Court judgement and ordered all privileges Gandhi received as an MP be stopped, and that she be debarred from voting. However, she was allowed to continue as Prime Minister pending the resolution of her appeal. Later that day, Indira Gandhi requested a compliant President Fakhruddin Ali Ahmed to issue a proclamation of a state of emergency. Within three hours, the electricity to all major newspapers was cut and the political opposition arrested. The proposal was sent without discussion with the Union Cabinet, who only learnt of it and ratified it the next morning. Invoking article 352 of the Indian Constitution, Gandhi granted herself extraordinary powers and launched a massive crackdown on civil liberties and political opposition. वा रे अनुशासन पर्व The Government used police forces across the country to place thousands of protestors and strike leaders under preventive detention. In Tamil Nadu, the M. Karunanidhi government was dissolved and the leaders of the DMK were incarcerated. In particular, Karunanidhi's son M. K. Stalin, was arrested under the Maintenance of Internal Security Act. At least nine High Courts pronounced that even after the declaration of an emergency, a person could challenge his detention. The Supreme Court, now under the Indira Gandhi-appointed Chief Justice A. N. Ray, overruled all of them, upholding the state's plea for power to detain a person without the necessity of informing him of the grounds for his arrest, or to suspend his personal liberties, or to deprive him of his right to life, in an absolute manner (the habeas corpus case')राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीश आपल्या ताटाखालचे मांजर नियुक्त केले आणि कायद्याचा आपल्याला पाहिजे तसा अर्थ लावला. आणि आपण म्हणताय लोक कायद्याला जुमानेनासे झाले? बढिया है Habeas Corpus case Justice M.H. Beg was also involved in the Habeas Corpus case. This landmark case in Indian democracy, Additional District Magistrate of Jabalpur v. Shiv Kant Shukla, came up in 1975 during the Indian Emergency. The legal question hinged on the citizen's right to judicial scrutiny for arrests under emergency. The five senior most judges of the Supreme court heard the case, and four aligned with the government view that even the right to life stood suspended during emergency (only dissent was H. R. Khanna). In his April 1976 decision, Justice Beg appeared to bend backwards even, when he observed: We understand that the care and concern bestowed by the state authorities upon the welfare of detenues who are well housed, well fed and well treated, is almost maternal.ज्यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत( कोणताही आरोप नसताना) ठेवले आहे त्यांना उत्तम निवास उत्तम खाणे पिणे देऊन त्यांची आईसारखी उत्तम काळजी घेतली गेली आहे A few months later, in January 1977, M.H. Beg, who was junior to H. R. Khanna, was appointed Chief Justice of India by the Indira Gandhi government. This was against legal tradition. हम करेसो कायदा याचे दुसरे उदाहरण भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात मिळणार नाही आपली अंध भक्ती किती आहे हे आपण आपल्याच डोळ्याने वाचून घ्या.

चिर्कुट 09/07/2018 - 14:45
लोकशाहीच्या बाता, ताटाखालचे मांजर, हम करेसो कायदा, पाहिजे तसा कायदा वळवून घेणे आणि शेवटी कहर म्हणजे अंधभक्ती वाला सल्ला... याच गोष्टी सध्याच्या प्रधानसेवकांबद्दल म्हणल्या जातात आणि त्याचा विरोध कोण, कसा करतं हे विसरलात वाटत?

सुबोध खरे 09/07/2018 - 18:52
तरीही आणीबाणीचे पहिले पर्व भारतालस अतिशय सुखाचे आणि शिस्तीचे गेले असे मी आताही म्हणेन. पुढे कदाचित लिहीन इथेच. माध्यमांतून आणीबाणीची भलामण फारशी झाली नाही "आणीबाणी मध्ये सामान्य माणसं आनंदात होती आणीबाणीचा पूर्ण काळ हे खरेच अनुशासनपर्व होते. प्रथमार्ध तर उत्तमच होता". लोक कायद्याला न जुमानीतसे झाले. या सर्व विधानांचा परामर्श घेताना लिहिलेली ती विधाने आहेत. विषय आणीबाणीचा चालू आहे. मोदींचा विषय कुठे तरी आला आहे का? त्याचा मोदी यांच्या प्रचार तंत्राशी काय संबंध आहे? आणि मार्मिक गोडसे यांनी दोन वेळेस विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सापडली असल्यास देता का? आणीबाणीत मिसा कायदा आणण्याची गरज का पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीचा फटका शेतकरी वर्गाला बसला का? समजा नसेल बसला तर निवडणुकीत इतका मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात का गेला? बाकी -- सध्या आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती आहे म्हणणार्यांना एकच विचारणे आहे कि किती लोक विनाचौकशी तुरुंगात आहेत याची काही सांख्यिकी मिळेल का? अंधद्वेष असु नये.

अर्धवटराव 03/07/2018 - 13:33
आणिबाणी समर्थक आणि विरोधकांचे आर्ग्युमेण्ट्स वाचुन असं वाटतय कि पिक्चर पहिले रिलीज झाला, ट्रेलर मागाहुन आलं :) तेच कोलॅटरल बेनीफीट्स, तेच बाण मारुन त्या भोवती वर्तुळ बनवणं, तेच मागचे-पुढचे संदर्भ मिक्स करणं, तेच व्यक्ती-विषेशाच्या अहंपणा वि. नि:स्वार्थ भाव वगैरेच्या चर्चा. एक वेगळ्या प्रकारची सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो... एखाद्या अनोळखी गावी जावे आणि एखाद्या मुलाशी बोलावे... बस्स... खेळ खलास.

गवि 03/07/2018 - 13:43
एक वेगळ्या प्रकारची सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो... एखाद्या अनोळखी गावी जावे आणि एखाद्या मुलाशी बोलावे... बस्स... खेळ खलास.
"आईसक्रीमवाले गंदे अंकल"ची सर्वाधिक तीव्र शोकांतिका. :-(

ट्रेड मार्क 04/07/2018 - 03:14
माझ्यामते तुम्ही करताय ती तुलना होऊ शकत नाही. तुमची तयारी असल्यास तटस्थपणे चर्चा करू. एक वेगळ्या प्रकारची सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो... एखाद्या अनोळखी गावी जावे आणि एखाद्या मुलाशी बोलावे... बस्स... खेळ खलास. हे काही कळलं नाही. कृपया विस्तारून सांगावे. गवि म्हणले तसं आईस्क्रीमवाले गंदे अंकल बद्दल असेल तर तसे लोक्स जागोजागी पूर्वीपार आहेत. आता कदाचित माध्यमे भरपूर झाल्याने बातम्या सहज आणि वेगाने पसरतात, त्यामुळे कदाचित प्रकार वाढले असं वाटत असण्याची शक्यता आहे.

अर्धवटराव 04/07/2018 - 11:20
पण इंदीराजींच्या आणिबाणीबाबत आम्हि केवळ श्रवणभक्ती करु शकतो... त्यांचं ते कर्तुत्व अनुभवायला नाहि मिळालं आम्हाला. आईस्क्रीमवाले गंदे अंकल पुर्वीही होते याबद्दल वाद नाहि. लोकशाही व्यवस्थेत न्याय आणि कायदा व्यवस्था दिवसेंदीवस कुठल्या दिशेने मॅच्युअर होतेय हे कन्फ्युजन आहे.

ट्रेड मार्क 05/07/2018 - 04:29
त्यांचं ते कर्तुत्व अनुभवायला नाहि मिळालं आम्हाला म्हणूनच "सायलेण्ट आणिबाणी सध्या सुरु झालीय कि काय असाही विचार मनात येतो" असं म्हणताय. हिंदुबहुल देशात हिंदू देवतांची खिल्ली उडवणारे चित्रपट निघतात आणि असे चित्रपट शेकडो कोटींचा गल्ला जमवतात. पूर्वी तर देवतांची नग्न चित्र पण काढली गेली आहेत पण चित्रकार सुखरूप राहून वर ती चित्रे कोट्यवधींना विकली सुद्धा गेली आहेत. यांचे निर्माते कोण होते ते वेगळं सांगायची गरज नाही. यातल्या कोणाला काय धोका झाला? जर सरकारवरील किंवा पंतप्रधानांवरील टिकेबद्दल म्हणाल तर अतिशय हीन पातळीवरची टीका होऊनही त्या टीकाकारांवर सरकारने कारवाई केल्याची उदाहरणे नाहीत. जसे विरोधक टीका करतात तसेच समर्थक त्या विरोधकांना प्रत्युत्तर करतात. अर्थात टीका खालच्या पातळीवर घसरत जाते तसेच प्रत्युत्तर सुद्धा त्याच पातळीवर जाते. मग टीकाकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि गळचेपी होतीये म्हणून ओरडतात. परिस्थिती अशी आहे की पंतप्रधान काही बोलले नाही तरी प्रॉब्लेम असतो आणि बोलले तरी प्रॉब्लेम असतो. याचे कारण म्हणजे विरोधकांना फक्त आरडाओरडाच करायचा असतो. सरकारने सामान्य जनतेला सोडून द्या पण राजकीय विरोधकांना मुद्दाम त्रास दिल्याचे किंवा खोट्या प्रकरणात अडकवून तुरुंगात टाकल्याचे उदाहरण आहे का? मग कुठली आणीबाणी चालू आहे? लोकशाही व्यवस्थेत न्याय आणि कायदा व्यवस्था दिवसेंदीवस कुठल्या दिशेने मॅच्युअर होतेय हे कन्फ्युजन आहे. लोकशाहीत लोकांना, म्हणजेच जनतेला, अनन्यसाधारण महत्व आहे. आपल्याकडील जनता खरंच मॅच्युअर होतेय का हे सांगा. साधं कचरा व्यवस्थापन लोक वैयक्तिक पातळीवर करू शकत नाहीत. मग कुठे तरी जबरदस्ती, म्हणजे कडक कायदे आणि शिक्षा, करायला लागणारच ना? गुन्ह्यात अडकलेल्या अभिनेत्यांचे फॅन फॉलोइंग बघा. त्यांचे चित्रपट १०० कोटींचा गल्ला सहज पार करतात ते कोणामुळे? पण परिस्थितीमुळे साधा पाव चोरणाऱ्या लहान मुलाला मात्र हेच लोक मारहाण करतात. असो. परत तेच पुराण नको.

सुनील 05/07/2018 - 12:10
मोदींच्या कार्यशैलीवर फिदा असणारांना इंदिरा गांधींची कार्यशैली खटकावी, हे भलतेच रोचक आहे!!!

ट्रेड मार्क 09/07/2018 - 08:33
विषय आणीबाणीचा आहे. मोदींची कुठली कार्यशैली इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या वेळेस असलेल्या कार्यशैली सारखी वाटतीये ते तुलना करून सांगा बघू.

रंगीला रतन 05/07/2018 - 15:29
ज्या कोणाला सध्या अघोषित, सायलेंट टाईप ची आणीबाणी चालू आहे असले भास होत असतील त्यांनी भाऊ तोरसेकारांचा हा लेख वाचावा. ह्या असाध्य रोगावर इलाज उपलब्ध नाहीये , तरी अशा रोगाने बाधित झालेल्या रुग्णांशी कसे वागावे हे समजून घेण्यासाठी हा लेख वाचावा. टीप: बाधित रुग्णांवर हे लेख वाचून काही परिणाम होण्याची शक्यता ०% आहे.

राही 05/07/2018 - 23:35
माझ्या एका प्रतिसादावरचा श्री सुबोध खरे यांचा प्रतिसाद खूपच तिरका झाला आहे तो इथे लोकांच्या सोयीसाठी समोर पृष्ठमध्यावर नकलला आहे. हे म्हणजे एक महिला मला सांगत होती कि सगळ्या मुलींना १६ व्या वर्षी पाळी सुरु होते असे आहे. कारण तिला १६ व्या वर्षी पाळी आली होती.तसे आहे हे सर्व ठळक बोल्ड टाइपमध्ये आहे. यावर मी काहीच भाष्य करू इच्छित नाही. भद्रं ते... (कल्याण असो)

एस 09/07/2018 - 06:21
बाई, तुम्ही बाई आहात. गप्प बसा. नाहीतर गप्प बसवण्यात येईल. बघे बघत राहतील. बाकी सांप्रत मिपावर बिकांचा एक फुल्याफुल्यांचा धागा नुकताच वर आलाय. त्यात शेवटी लिहिल्याप्रमाणे दुर्लक्ष हा सर्वोत्तम मार्ग असावा हेच खरे.

यशोधरा 10/07/2018 - 19:45
मी आंतरजालावर नवीन नाही पण तुम्ही म्हणताय त्या आयडी मागील व्यक्तीस मीही ओळखत नाही, इतकेच काय तुम्ही आय डी मागे कोण व्यक्ती आहात हेही मला ठाऊक नाही. त्याने काही फरक पडतो? एखाद्या व्यक्तीस ओळखत नसल्यास फार मोठा गुन्हा आहे का?

एस 10/07/2018 - 21:09
तंतोतंत हेच म्हणायचे आहे. आभासी विश्वात एखाद्या सदस्यनामाच्या आभासी अस्तित्त्वाच्या मागील खऱ्याखुऱ्या व्यक्तीचा आंतरजालावरील मतप्रदर्शनाशी संबंध का जोडायचा?

यशोधरा 10/07/2018 - 21:14
एसभाऊ, तसे काही झालेय असे वाटत नाही. प्रथम तुमचीच पोस्ट आहे ना, की बाई आहात तुम्ही, गप्प बसा, अशी? त्यावरून तो प्रश्न आलाय की तुम्ही त्यांना व्यक्तिशः ओळखता का, अशी. असे आपले मला वाटते.

एस 11/07/2018 - 00:08
:-) यशोताई, नाही हो. ट्रेडमार्कराव मुद्दाम मला लक्ष्य करण्यासाठी असला बाळबोध प्रश्न विचारताहेत. हा आंतरजालावरील फार जुना फ़ंडा आहे. त्याला मी भीक घालणार नाही. अर्थात, मला थेट शिंगावर घेण्याचं त्यांनी धाडस दाखवलंय याचं नाही म्हटलं तरी कौतुक आहेच. @ट्रेडमार्क, 'भद्रम् ते'! :-) :-) :-)

ट्रेड मार्क 11/07/2018 - 00:43
मुद्दाम मला लक्ष्य करण्यासाठी असला बाळबोध प्रश्न विचारताहेत. ही समजूत तुमची तुम्हीच करून घेतलीत. त्यामुळे परत हा प्रश्न उभा राहतोय, 'तुम्ही हे म्हणताय त्याला काही आधार आहे का?'. मला राहींच्या एकूण (फक्त या धाग्यांवरील नव्हे) प्रतिसादांवरून ते स्त्री आहेत असं वाटलं नव्हतं. तुम्ही त्या स्त्री आहेत हे नुसतं जाहीरच नाही केलं तर त्यांना गप्प बसा म्हणून सुद्धा सांगितलं. मला थेट शिंगावर घेण्याचं त्यांनी धाडस दाखवलंय याचं नाही म्हटलं तरी कौतुक आहेच. मला जिथे चुकीचं वाटतं तिथे मी बोलतोच, मग ते कुठल्या व्यक्तीला (आयडीला) आहे याचा काही संबंध नाही. मग त्या व्यक्तीला शिंगावर घेतोय असं वाटू दे नाहीतर दुसरं काही वाटू दे. पण मला याची गम्मत वाटतीये की तुमची स्वतःबद्दल काय समजूत आहे.

एस 11/07/2018 - 11:46
तुम्ही त्या स्त्री आहेत हे नुसतं जाहीरच नाही केलं तर त्यांना गप्प बसा म्हणून सुद्धा सांगितलं.
तो अतिशय उद्वेगाने लिहिलेला उपहास आहे. हे जर का तुमच्या किंवा इतर कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर मग गैरसमज होण्याची चांगलीच शक्यता आहे. (बराच विचार केल्यानंतर खाली यशोताईंना का आश्चर्य वाटलं याचा उलगडा झाला.कदाचित माझी मांडणी चुकली असावी. पुढील प्रतिसादांपासून अशा वेळी कंसात स्पष्टपणे 'उपहास', 'विनोद', 'खंत' असे लिहीत जाईन.)

यशोधरा 11/07/2018 - 13:48
नाही, उपहास माझ्या तेव्हाच लक्षात आला एसभाऊ, उलट म्हणूनच तुमच्या ह्या भूमिकेचे मला फार फार वाईट वाटले आहे. इतके जजमेंट पूर्ण, इलाईटी पवित्रा घेऊन लिहिणाऱ्या मिपाकरांपैकी तुम्ही नव्हता, असे मला वाटत होते. परवा परवा एका धाग्यावर सत्य कळल्यावर तुम्ही तसे मोकळेपणे लिहिलेले पाहून तुमच्याबद्दल आदरच वाटला होता, पण हे खटकले. असो. आता ह्यावर अधिक लिहिणार नाही. तुमचेही काही कारण असेलच. मिपा मला अनोळखी होत चालले आहे, हेच खरे असावे बहुधा.

ट्रेड मार्क 11/07/2018 - 23:16
गप्प बसा म्हणणे उपहास होता हे जरी समजलं असेल तरी बाई आहात हे म्हणणे हा पण उपहास होता का? मला अगदी मूलभूत प्रश्न पडला होता की ज्यांना तुम्ही बाई म्हणून संबोधताय त्या खरंच बाई आहेत का. म्हणून तसा प्रश्न विचारला. आता दुसऱ्या मुद्द्याकडे... जर बाई आहेत म्हणून त्यांना उपहासाने गप्प बसायचा सल्ला देताय ते कशासाठी? मिपावर कधी कोणाला स्त्री आहे म्हणून कोणी प्रतिसाद देऊ नका किंवा तत्सम काही केले आहे का? जर असे एखाद्या आयडीने केले असेलच तर समस्त (पुरुष) मिपाकर, मिपावरील सगळ्या स्त्री असलेल्या आयडींशी असेच वागतात असं तुमच्या उपहासगर्भ प्रतिसादातून वाटतंय. बराच विचार केल्यानंतर खाली यशोताईंना का आश्चर्य वाटलं याचा उलगडा झाला. तुम्ही विचार कुठल्या दिशेने करताय याला महत्व आहे ना? नुसता बराच विचार करून होणार! पटत असेल तर घ्या नाहीतर सोडून द्या. हाकानाका.

राही 12/07/2018 - 15:56
एस भाऊ, आपल्या भावना पोचल्या. धन्यवाद. प्रतिसाद देत राहिले की अधिकाधिक लचके तोडले जातील आणि इतर लोकांना फुकटची मजा बघायला मिळेल म्हणून एखाद्या स्त्री आयडीने वाद वाढवत नेऊ नये या म्हणण्यामागची कळकळ आणि स्त्रीत्वाची मानमर्यादा व आदर राखण्याचा सद्भाव समजला. उद्वेगही समजला. ज्या प्रतिसादावर आपण वरील प्रतिसाद लिहिला तो मूळ प्रतिसाद खोडसाळच होता. पण दुसऱ्यावर चिखलफेक करणाऱ्याचे हात आधीच चिखलात बरबटलेले असतात हे जाणून त्यातल्या खोडसाळपणाकडे दुर्लक्ष केले. धन्यवाद.

सुबोध खरे 06/07/2018 - 09:46
आमचे कुटुंब आणि गोतावळा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागरुक होता. घरी कडाक्याच्या चर्चा चालत. मीटिंगा असत, शेजारपाजारी, नातेवाईक जमत. अनुभवांची देवाणघेवाण होई. लहानपणापासूनच वाचनाची आवड असल्याने मला ते ऐकायला, त्यात भाग घ्यायला , स्वत:ची मते मांडायला आवडे. घरी खूप मोकळे वातावरण असे. तेव्हा सगळे अभिव्यक्तिस्वतंत्र्याच्या गळचेपीविरुद्ध कडाडून बोलत. आपल्या घरच्या चर्चेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणताय हे जितके हास्यास्पद आहे तितकेच त्या महिलेचे स्वतः च्या शारीरीक अनुभवावरून जगाबद्दल अनुमान काढणे हास्यास्पद आहे. माझे एक तरी म्हणणे आपल्याला पुराव्यानिशी खोडून काढता आले आहे का? श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पूर्ण बहुमताच्या आधारावर जितकी एकाधिकारशाही राबवली -- राज्याचे निवडून आलेले सरकार बरखास्त करण्यापासून मर्जीतील न्यायाधीशांना सर्वोचच न्यायालयातील सेवाज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्यापासून विरोधकांना २१ महिने विनाचौकशी तुरुंगात डांबण्यापासून ते सर्व वृत्तपत्रांची वीज खंडित करण्यापर्यंत -- तितकी एखाद्या हुकूमशहाने हि केली नव्हती आणि तुम्ही म्हणताय

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.

बढिया है

मार्मिक गोडसे 06/07/2018 - 11:45
आणीबाणीत मिसा कायदा आणण्याची गरज का पडली? सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाहीचा फटका शेतकरी वर्गाला बसला का? समजा नसेल बसला तर निवडणुकीत इतका मोठा वर्ग सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात का गेला?

सर टोबी 09/07/2018 - 22:38
आणिबाणीनंतरच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी बराच हात दिला असे दिसते. महाराष्ट्रात ४८ पैकी २० जागा काँग्रेसला मिळाल्या. २८ जागांचे विश्लेषण केले तर मुंबईतील सर्वांच्या सर्व जागा जनता पक्षाला मिळाल्या. इतरही ठिकाणी सर्वसाधारणपणे शहरी मतदारांनी काँग्रेसला नाकारले. या ठिकाणी शहरी विचारसरणीचा आपल्याला स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल. सर्वसाधारणपणे सामाजिक प्रश्नांबद्दलची जागरूकता, प्रसारमाध्यमांकडून होणारी एका विशिष्ठ विचारसरणीची भलामण किंवा हेटाळणी याचा शहरी मतदारांवर सहज परिणाम होतो. आतातर प्रचार सोपा झाल्यामुळे शहरी मतदार सहजपणे सरसकटीकरण करतात जसे सहकार म्हणजे खाबुगिरीची कुरणे, काँग्रेस म्हणजे बेगडी धर्मनिरपेक्षता वगैरे. खेड्यात आणि त्यातही महाराष्ट्रातील खेड्यात गावपातळीवर रोजगार, लोकांच्या सहभागातून उद्योग आणि संपत्तीची निर्मिती यात काही गावांनी कमालीची आघाडी घेतली होती. आणि हि सर्व गावे नैसर्गिक दृष्ट्या संपन्न होती असेही नाही. याचे उदाहरण म्हणजे अहमदनगर जिल्हा. आणि हि गावपातळीवरची प्रगती हे काँग्रेसचे निःसंशय असे यश होते. त्यामुळे शेतकरी सहसा काँग्रेसला नाकारत नाही. उत्तरेत एकूणच लोकांची मानसिकता सरंजामशाहीला अनुकूल अशी आहे. तेथे आजही सरकारी नोकरीचे कमालीचे आकर्षण असते. आणि या मानसिकतेमुळेच तेथे बर्याचवेळेला राजकारणी आणि नोकरशहा यांची भ्रष्ट एकी पाहायला मिळते. नसबंदीची सर्वात जास्त सक्ती आणि अत्याचार यामुळे काँग्रेसचा येथे गावपातळीवर देखील पराभव झाला परंतु जेथे असे प्रकार फारशे झाले नाहीत तेथे जनतेने काँग्रेसला हात दिला.

मार्मिक गोडसे 09/07/2018 - 11:54
मिपावर कोणीतरी शेतकरी सदस्य असेलच जो माझ्या वरील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकेल. मला उत्सुकता आहे, कारण इतका मोठा वर्ग आणीबाणीच्या विरोधात गेल्याशिवाय ते जुल्मी सरकार कोसळणे अशक्य होते.

पिलीयन रायडर 09/07/2018 - 21:00
आणीबाणीचा अनुभव नाही. अगदी दुपट्यात वगैरे असायचा पण संबंध नाही कारण आई बाबाच माध्यमिक मध्ये असतील! पण इथे वाचून अंदाज आला. मोदी आणि त्यांचे समर्थक कितीही मूर्खासारखे वागत असले (असं मानू एक मिनिट) तरी ही आणीबाणी नाहीच. कायदेशीर पद्धतीने सरकार ने नियंत्रण आणणे ही वेगळीच गोष्ट असणार. लोकांना दट्ट्या लागला की सुव्यवस्था आली असेलच, पण लोकशाही मध्ये ही स्वागतार्ह कशी असेल? चीन मध्ये पण लोक शिस्तीत वागत असतीलच. पण तसं जगायचं आहे का आपल्याला. जर्मनीत पण लोक शिस्तीत वागतात आणि त्यासाठी सरकार नीट यंत्रणा राबवते, आणीबाणी किंवा हुकूमशाही आणत नाही. म्हणून तेव्हा लोक धड वागत होते तस्मात आणीबाणी उत्तम हा तर्कच चुकीचा आहे. आणि वर मोदी सरकारशी त्याची तुलना करणं सुद्धा चूक आहे. मोदी पुष्कळ चुकत असतील, माझंही तेच मत होत चाललं आहे, तरी ही काही आणीबाणी नाही. कारण त्याविषयी मी दुनियाभर बोंबलू शकतेय.

राही 10/07/2018 - 13:01
इथे धागालेखकाने खास करून आपले अनुभव प्रत्येकाने मांडावेत असे लिहिले होते म्हणून वैयक्तिक अनुभव लिहिले. हे अनुभव सार्वजनिक ठिकाणचे होते. बॅंक, रेल्वे, पोस्टऑफिस बंदर गोदी, बेस्ट बसेस, खाजगी गाड्या व त्यांचे चालक अशा थिकाणचे म्हणजे सामान्य माणसाला रोज सामोरे जावे लागणाच्या ठिकाणचे अनुभव अत्यंत म्हणजे आश्चर्यकारकरीत्या सुखद होते. हे लिहायचे होते ते लिहिले.

मराठी कथालेखक 10/07/2018 - 14:10
माझ्या वडीलांनी नुकत्याच काही आठवणी मला सांगितल्यात माझे आजोबाचे अहमद्नगर जिल्ह्यातील एका काहीशा दुर्गम गावात किराणामालाचे दुकान होते. जोडीला ते काही प्रमाणात सावकारी करत. यात भांडी गहाण ठेवून पैसे कर्जाऊ दिले जात. काही लोकांना कर्ज फेडता न आल्याने अनेक भांडी आजोबांकडे जमा झाली होती. या भांड्यावर सहसा भांड्याच्या मूळ मालकाचे नाव कोरलेले असायचे. आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा माझे वडील पुण्यात होते. ते तातडीने गावी गेलेत. आणि संभाव्य धोका लक्षात घेवून त्यांनी ही भांडी गोळा करुन शहरात आणून विकलीत. पुढे कधीतरी गावातून आजोबांच्या सावकारीबद्दल तक्रार केली गेली पण झडतीस आलेल्या अधिकार्‍यांना कसलाही पुरावा न मिळाल्याने कारवाई करता आली नाही. आणीबाणीच्या काळात माझ्या आई-वडीलांचा विवाह झाला. पण त्यात कसलीही अडचण आली नाही.

राही 10/07/2018 - 15:21
मुंबईत एक भिकारी दिसत नव्हता. रस्ते, रेल्वे देवळे कुठेही भिकारी नव्हते. सगळ्या भिकाऱ्यांना पकडून दूर कुठेतरी रस्तेबांधणी वगैरेसारख्या कामाला लावले होते असे बोलले जाई. रेल्वेतले आणि बाहेरचे फेरीवालेसुद्धा नाहीसे झाले होते.रस्ते रोज प्रामाणिकपणे झाडले जात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाईभत्ता गोठवला होता. गावोगावच्या खाजगी सावकारीवर गदा आली होती. राजकीय क्षेत्रात मात्र अस्वस्थता आणि नापसंती होती. सरकारविरोधी विचारांच्या लेखन भाषण प्रगटनावर सेंसॉरशिप होती. वृत्तपत्रांतला मजकूर सेंसॉर होई. कार्यकर्त्यांची धरपकड झाली. नसबंदीचा अतिरेक झाला हे माझ्यामते सामान्य जनांमध्ये सरकारविरोध तीव्र होण्याचे प्रमुख कारण होते. लोक चवताळले. यामध्ये सर्व थरांतले पुरुष होते. सरकारी वर्तमानपत्रे आणि आकाशवाणीदूरदर्शन यांमध्ये इंदिरा गांधी आणि वीस कलमी कार्यक्रम यांच्या जाहिराती आणि उदो उदो अगदी नकोसा झाला. एलीट वर्ग विरोधात गेला. असे खूपसे.

प्रसाद_१९८२ 10/07/2018 - 19:05
तुमचे ह्या धाग्यावरचे एकुणच सर्व प्रतिसाद वाचून असे दिसते की त्यावेळचा सरकारी कर्मचारी वर्ग, त्यांच्यावर आणिबाणी लादल्यावरच इमानदारीत काम करायला लागला, ऐरवी ते लोक कामाच्या ठिकाणी जाऊन फक्त पाट्या टाकत होते.

राही 11/07/2018 - 00:07
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी आजही लोकांमध्ये पुष्कळ नाराजी असते. तशीच ती तेव्हाही होती. सगळेच अप्रामाणिक आणि कामचुकार नसतात. पण जेव्हा या अप्रामाणिक आणि कामचुकारांची टक्केवारी घटते तेव्हा सुव्यवस्था आणि शिस्त निर्माण होते. आणीबाणीत ही टक्केवारी धाकाने म्हणा अथवा दपटशामुळे म्हणा, खूपच घटली होती. सर्वसामान्य जनजीवन आश्चर्यकारक रीत्या सुरळीत झाले होते. त्यानंतर आजतागायत इतकी सुव्यवस्था पाहायला मिळालेली नाही. आणीबाणी कळत्या वयात न पाहिलेल्यांचा यावर विश्वासही बसणार नाही. राजकीय क्षेत्रात नाराजी पसरली कारण सरकारविरोधी विचार प्रगटनावर बंदी आली. एलीट वर्गाचा रोष झाला. समाजवाद्यांनी भूमिगत राहून या गळचेपीचा प्रतिकार केला. त्यांना क्विट इंडिया चळवलीतल्यासारखे वलय प्राप्य झालें . हा काळ त्यांच्या लोकप्रियतेचा परमोच्च बिंदू होता. नसबंदीच्या अतिरेकामुळे आणीबाणीविरुद्ध खरा रोष निर्माण झाला. सर्व स्तरातल्या पुरुषांमध्ये मोठाच असंतोष पसरला.

सुबोध खरे 10/07/2018 - 18:42
मुंबईतील सर्व धडधाकट भिकार्यांना पकडून जायकवाडी धरणावर "रोजगारासाठी" नेले होते.तेंव्हा त्यांना १२ रुपये रोजगारावर ठेवले होते आणि मुंबईत तेंव्हा भिकार्यांना साधारण ६० रुपये रोज मिळत आणि काही मोलाच्या ठिकाणी २५० रुपये रोज या भिकार्यांना काम करण्याची मुळीच सवय नव्हती. त्यामुळे ते एक एक करून पळून परत मुंबईत आले. तेंव्हा एक वर्ष भरात मुंबईत परत सर्वत्र भिकारी दिसू लागले.

सर टोबी 10/07/2018 - 22:16
धरणाचे काम २४ फेब्रुवारी १९७६ संपले होते. 'काही काम राहिले तर नोंद करून ठेवा, ४ महिन्यात मी आणीबाणी लावतेच आहे' असे बाईंनी शंकरराव चव्हाण यांना सांगितले असल्यास गोष्ट वेगळी.

सुबोध खरे 11/07/2018 - 10:29
टोबी सर आणीबाणी २६ जून १९७५ रोजी लावली होती. हि नोंद घ्यावी अशी विनंती आहे. बाकी भिकाऱ्यांना जायकवाडी धरणाच्या कामावर पाठवले होते अशी पेपरात बातमी वाचल्याचे आठवते. मी काही जायकवाडीला पहायला गेलो नव्हतो. अगदी जायकवाडी नसेल फाळके वाडी नाही तर कोळके वाडी असेल काय फरक पडतो. भिकारी एक वर्ष नव्हते हि वस्तुस्थिती आहे. मी जरी आणीबाणीचा विरोधी असलो तरी फुकट्या लोकांना रोजगारावर धाडले हि चांगलीच गोष्ट होती हि वस्तुस्थिती बदलत नाही. जाता जाता -- आणीबाणी नंतर १९८०-८१ च्या सुमारास दादरच्या पुलावरील भिकाऱ्याने आपली मोक्याची जागा आपल्या जावयाला आंदण दिली आणि तो डोंबिवलीला भीक मागायला गेला अशी बातमी पण वाचली होती

सर टोबी 11/07/2018 - 23:28
माझ्या प्रतिसादात थोडी गफलत झाली पण बारकाईने विचार करता अजून काही प्रश्न मनात आले त्यांचा हा उहापोह. १९७५ च्या काळात ६० आणि २५० रुपये म्हणजे काय असावे याचे माझ्या माहितीप्रमाणे वर्णन करीत आहे. सत्तर ते नव्वदच्या दशकामध्ये महागाई वाढीचे प्रमाण बरेच जास्त होते. बऱ्याच वस्तू सहजच वार्षिक १०% वेगाने महाग होत असत. आता या ठिकाणी मी माझा १९८९ सालचा मुंबईतील खर्चाचा मर्यादित तपशील देतो. त्यावरून १९७५ सालच्या किमतीचा अंदाज यावा. मी ८९ साली मुंबईत असताना दररोजचा बाहेरचा खर्च २० रुपयाच्या आत होत असायचा. सहा रुपयात वाशी ते वरळी असा येऊन जाऊन प्रवास, दहा रुपयांपर्यंत बाहेरचे खाणे आणि मित्रांबरोबर दोन-एक वेळा चहा एवढे सर्व त्यात होत असे. सत्तरीच्या दशकात मला कुणाला भिक्षा देण्याचा प्रसंग आला नाही परंतु ८३ च्या दरम्यान मुंबईत सुट्या पैशांची प्रचंड चणचण होती. त्यावेळेला भिकारी १ रुपया दिल्यावर ९० पैसे खळखळ न करता देत असत. म्हणजे ७५ साली १० पैसे भिक्षा दिल्यावरही भिकारी आनंदाने तुमचा पाठलाग थांबवित असावेत असा अंदाज करायला हरकत नाही. म्हणजे ६० रुपये ज्याचे सरासरी उत्पन्न आहे त्याला ३ तासाच्या दोन 'शीफ्टमधे' ६०० लोक भिक्षा देत असावेत. पाच पैसे देणारे पण असतील पण आपल्या उदाहरणाच्या सुटसुटितपणासाठी आपण त्यांचा विचार करायला नको. तर ६ तासात ६०० तर तासाला १०० लोक भिक्षा देत असणार. म्हणजे एखाद्या वर्दळीच्या ठिकाणी तासाला १२ वेळेला सिग्नल पडत असेल तर ८ जणांनी टॅक्सी अथवा बसमधून भिक्षेकऱ्यांना पैसे द्यायला हवे. भीक देण्याचे इतके 'आदर्श' प्रमाण आजही, जेंव्हा सर्वसाधारण मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती सुधारली आहे असे दिसते, त्या काळात दिसत नाहीये. आपले वरील उदाहरण ४ पटीने मोठे केले तर (२५० रुपये उत्पन्नासाठी) तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणजे सिद्धिविनायकाच्या मंदिराबाहेर तासाला ४०० लोक भिक्षा देण्यासाठी रांगा लावतायत असे दृश्य दिसले असते कि जे अतिशयोक्तीपूर्ण वाटते. एवढे करूनही असा एखादा हायली पेड भिक्षेकरी असेलच तर पांगुळगाड्यावरून साधारण ५ किलो चिल्लरचे बोचके घेऊन बंदे रुपये करण्यासाठी तो चालला आहे असे कोणीतरी पहिले असेलच.

राही 12/07/2018 - 15:12
१९७२- ७५ या काळात मुंबईत सरकारी नोकरीतील लिपिकांचे सुरुवातीचे पगार २५० -३५० या रेंजमध्ये असत. राज्य सरकारचे कमी, केंद्र सरकारचे जास्त. गोदीमध्ये कमी. बॅंका एल आय सीमध्ये जास्त. सात रुपये, दहा रुपये अशा सुरुवातीच्या वार्षिक वेतनवाढी असत.

सुबोध खरे 12/07/2018 - 20:33
6 Professional Beggars In India Who Are Probably Richer Than You & I https://www.storypick.com/professional-beggars-in-india/ Mumbai's beggars earn Rs 180 cr a year http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1797524.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst let me introduce Bharat Jain who begs in Mumbai The 'Richest' beggar of the country, Bharat is the owner ... on an average a beggar can earn Rs. 1500 a day. https://www.quora.com/How-much-money-does-a-beggar-make-in-India सूज्ञांस सांगणे न लगे

मराठी_माणूस 11/07/2018 - 14:01
https://www.loksatta.com/ls-2017-diwali-news/indira-gandhi-article-by-madhav-godbole-1652465/ ह्या लेखाच्या शेवटी आणीबाणी च्या काळातील प्रशासकीय सेवे बद्द्ल लिहले आहे .

मार्मिक गोडसे 11/07/2018 - 20:24
माझे आजोबा वय ९३, अजूनही घरी कधी आणीबाणीचा विषय निघाला की तिचे जोरदार समर्थन करतात. गाय वासरु प्रेम इतके की दुसरे कुमार केतकरच. स्वातंत्र्य चळवळीत तुरूंगवास झाला असतानाही स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून पेंशन घेतले नाही. आणीबाणीच्या काळात ते BMC मध्ये लिपिक होते. शिस्तबद्ध कामाची सवय असल्यामुळे त्यांना काही अडचण आली नाही, परंतू त्यांचे सहकारी उजव्या विचारसरणीचे व भ्रष्टाचारी असल्यामुळे ते दडपणाखाली काम करत, त्यांना आजोबांची भीती वाटायची. आजोबांच्या मते प्रामाणीकपणे काम करणाऱ्याला काहिही त्रास झाला नाही. भिकाऱ्यांबद्दल मी त्याना विचारले. भिकारी पकडण्याकरता BMC ची वाहने वापरली होती. कुठल्याही धरण प्रकल्पासाठी त्यांना ठेवलं नसावे, कारण त्यांची निवासाची सोय आणि स्थानिकांचा रोजगार हिरावणे हे सरकारला शक्य नव्हते. माझे वडील आणीबाणीच्या काळात विदयार्थीदशेत होते. रेल्वे आणि बसेस वेळेवर धावत , ह्यापेक्षा जास्त माहिती त्यांच्याकडून मिळू शकली नाही. आणीबाणीला जनतेने नाकारले हे सत्य आहे, परंतू आणीबाणीमुळे खरोखरच देशातील प्रत्येक वर्गाला झळ बसली असेल असं मला वाटत नाही. ठराविक वर्गाला झळ पोचली असेल व ते डांगोरा पिटण्यात यशस्वी झाले असावेत.

अनुप ढेरे 12/07/2018 - 17:00
परंतू आणीबाणीमुळे खरोखरच देशातील प्रत्येक वर्गाला झळ बसली असेल असं मला वाटत नाही. ठराविक वर्गाला झळ पोचली असेल व ते डांगोरा पिटण्यात यशस्वी झाले असावेत.
नाझी जर्मनीतपण प्रत्येक वर्गाला झळ नव्हती बसली. ज्यु लोक डांगोरा पिटण्यात यशस्वी झाले असं म्हणणार का?

सोमनाथ खांदवे 12/07/2018 - 21:55
त्या काळी गरीब शहर किंवा खेडेगावातील जनतेचे प्रमाण खूपच असणार आणि त्या गरीब वर्गाला झळ बसली काँग्रेस निवडणुका हरली पण नंतर पुन्हा मुसंडी मारून जनता पार्टी ला चारीमुंड्या चित केले .

चिर्कुट 17/07/2018 - 17:34
याच धर्तीवरचे खालील मुद्दे आठवतात - १. नोटाबंदीचा त्रास फक्त काळापैसावाल्यांनाच झाला. २. टॅक्सचोरच जीएसटी ला विरोध करतात, बाकीचे खुश आहेत. :)

सुबोध खरे 13/07/2018 - 09:11
मुळात जनता पार्टी हि खिचडीच होती. त्यांची एकसंध अशी विचारसरणी नव्हती. ज्यात विचारसरणीने पार दोन टोकाचे असलेले पक्ष सुद्धा म्हणजे कम्युनिस्ट आणि जनसंघ हे एकत्र आले होते. त्यामुळे ती टिकणारी नव्हतीच. त्यांचा एकच मूळ हेतू होता तो म्हणजे लोकशाहीची पुनर्स्थापना आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हुकूमशाहीला विरोध. काँग्रेस त्या काळातही तळागाळाच्या लोकांमध्ये गांधीबाबाची काँग्रेस म्हणूनच प्रसिद्ध होती. सर्व दूर पसरलेल्या जनतेत इतर पक्षांचे तितके बस्तान बसलेले नव्हते. तेंव्हा काँग्रेस परत निवडून येणार यात कुणाल फारशी शंका नव्हती. एवढच होतं कि जनता पक्ष आपला ५ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल कि नाही. परंतु समाजवादी लोकांच्या मूळ विचारसरणीमुळे ( ज्यात नेते जास्त आणि अनुयायी कमी) तो तीन वर्षातच आटपला.

सोमनाथ खांदवे 25/07/2018 - 06:08
वैयक्तिक टीका टाळून करा सुरवात हळूहळू , स्वतः ला व्यक्त करण्यासाठी असल्या व्यासपीठाचा उपयोग होतो व्हाट्स ऍप तर पोरखेळ च झाला आहे .
आणीबाणी लागू केली त्या दिवसाला नुकतीच ४३ वर्षे पुर्ण झाल्या निमित्ताने अनेक व्यासपीठांवर आणीबाणीचा विषय , त्याबद्दलची मते ई चर्चिली जात आहेत.या चर्चांत भाग घेणारे एकतर नेते, पत्रकार वा विचारवंत आहेत. पण सामान्य जनतेच्या दृष्टीकोनातून आणीबाणी नेमकी कशी होती हे जाणून घेण्याकरिता मी हा धागा काढला आहे. माझा जन्म झालेला नव्हता त्यामुळे माझे स्वतःचे काही अनुभव नाही. माझ्या आई-वडीलांकडून तरी मी आणीबाणीच्या फारशा काही आठवणी ऐकल्या नाहीत (चांगल्या/वाईट कोणत्याही). तरी इतर मिपाकरांनी स्वतःच्या वा जवळील व्यक्तींच्या (त्यांच्याकडून थेट ऐकलेल्या) आणीबाणीसंबंधित आठवणी इथे मांडाव्या ही विनंती.

वारे निवडणुकी पुर्वीचे १९९०-२०००-२०१७

बरखा ·
दशक १९९० - स्थळ- पुणे -वातावरण- निवडणुकी पुर्विचे माझ्या आठवणी नुसार, निवडणुका जवळ आल्या की वेग-वेगळे पक्ष आपला प्रचार करण्यास तयार व्हायचे.नेते लोक प्रत्येक घराला भेट द्यायचे. आपुलकीनी मत मागायचे. त्या वेळी फार मोठ्या ईमारती न्हवत्या. चाळिवजा घरे जास्त होती, त्यात वावर करण्याचा रस्ता मातीचा. मुख्य सडका फक्त डांबरी होत्या. निवड्णुका आल्या की नवीन डांबरी रस्ता करणे, चाळित मातीच्या रस्त्यावर फरश्या टाकणे, नळ कोन्ढाळी करुन देणे अश्या वेग-वेगळ्या कामांना वेग यायचा. त्या वेळेस बोटावर मोजण्या ईतकेच पक्ष होते. प्रभागही आताच्या मानाने लहान होते.

फॅसिझमची व्यवच्छेदक लक्षणं

राजेश घासकडवी ·

काळा पहाड 24/02/2016 - 11:55
भारत देशाविषयी बोलताय का? कारण तसं असेल तर ११ वा मुद्दा "विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण" मला कुठेही दिसत नाहीये. उलट या युनिव्हर्सिटीज ना जास्तच स्वातंत्रय दिलं गेलंय. एखादा माणूस जवळच्या नाक्यावर अशा घोषणा देत असेल तर त्याचं काय होईल ते सांगायला नकोच. पण युनिव्हर्सिटीज मध्ये पोलीस पण जावू शकत नाहीत हा स्वातंत्र्याचा किती अतिरेक! बाकी हे विचारवंतच होते ना, पारितोषिकं परत करून मग परत घेणारे? त्यांना आत्तापर्यंतच्या गोष्टी दिसल्या नाहीत आणि मोदी सरकारचं एक वर्ष झाल्याबरोबर त्यांना असहिष्णुतेचा दृष्टांत झाला! तेव्हा सुडो-सेक्युलरांच्या कृत्याच्या मानानं अजून त्यांना बरेच फटके मिळायचे बाकी आहेत. त्यांना बोंबलायचंच असेल तर फटके पडल्यावर ते करायची मुभा आहेच.

नाना स्कॉच 24/02/2016 - 13:19
मालक त्यांनी मोदी किंवा भारतीय सरकार असे नावही घेतले नाहीये कुठेच! कश्याला भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस करून मोदीजी अन त्यांच्या स्तुत्य कार्याला कमीपणा आणावा म्हणतो मी??

पगला गजोधर 24/02/2016 - 13:28
समजा एखाद्याने कुठे, "Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red" Macbeth Quote (Act II, Sc. II). असा मॅक्बेथ मधला संवाद उधृत केला, की लगेच धावत येवून विचारतात, की आमच्या लाडक्या नेत्याला उद्देशूनच म्हटला का संवाद ?

काळा पहाड 24/02/2016 - 14:18
सध्या एखादा दाढीधारी पाठीवरची पिशवी घेतलेला इसम दिसला तरी जशी पोलीसांची नजर बारीक होते, तसंच हे समजा. बाकी "आज कुठेतरी हळूहळू" चा दुसरा काही मतितार्थ असेल तर मज पामरास समजावण्याची कृपा करावी.

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 14:52
हा हा. माध्यमांनी तयार केलेली प्रतिमा आणि सत्य ह्यात जमिन आस्मानचा फरक आहे मोदकराव. तुम्ही हा विडियो टाकून लोक किती बालिश विचार करतात, त्यांना कसे भडकवल्याजाऊ शकते ह्याचा प्रत्यय दिलात. काळापहाड म्हणतात तसे जर पोलिस डोळे बारिक करुन दाढीधार्‍यांकडे बघायला लागले तर झाला हो दहशतवादाचा नायनाट. ff ff ff ff

मोदक 24/02/2016 - 15:26
असेल ब्वा.. दहशतवादी मार्गाने का होईना पण शांततेचा प्रसार होतो आहे हे तरी तुम्हाला समाधानकारक वाटत आहे ना?

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 14:36
आज कुठेतरी हळूहळूचा मतितार्थ ff ff dd On 29 September 2008, three bombs exploded in Modasa, Gujarat and Malegaon, Maharashtra killing eight persons, and injuring 80. Several unexploded bombs were found in Ahmedabad, Gujarat. Hemant Karkare, as the chief of the state Anti-Terror Squad, led the investigation into the 2008 Malegaon blasts. In late October 2008, the ATS arrested eleven suspects, all Hindu, including a former ABVP student leader Sadhvi Pragya Singh Thakur, Swami Amritananda alias Dayanand Pandey, a retired Major Ramesh Upadhyay and a serving Army officer Lt. Col. Prasad Shrikant Purohit. Most of the accused belonged to a radical Hindutva group called Abhinav Bharat with prior links to Sangh Parivar organisations. Karkare's ATS identified, for the first time, Hindutva organisations as being responsible for terrorism in India, and political commentators began to call it Hindutva terror or Saffron terror.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 15:58
७ वर्षे हे लोक जामिनाशिवाय तुरुंगात आहेत. ह्या बातमीतही suspects असा शब्द वापरलेला आहे. ही बातमी इथे देण्यामागे नक्की काय कारण आहे?

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:04
सध्या एखादा दाढीधारी पाठीवरची पिशवी घेतलेला इसम दिसला तरी जशी पोलीसांची नजर बारीक होते, >> सस्पेक्ट चा उगम इथे आहे. बाकी जामिनाशिवाय त्या लोकांना आत ठेवलंय तरी त्यांचे साथीदार, त्यांच्या संघटना, हिंदूत्ववादी काहीच करत नाहीत हे आश्चर्य जनक नाही काय? काय कारण असावे ब्रे?

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:20
संशयितांना कुठलेही आरोप निश्चित नसतांना इतकी वर्षे तुरुंगात खितपत ठेवने ह्याविरूद्ध काहीच न्यायालयीन मार्ग नाही का? हा प्रश्न मी एक न्युट्रल सिटीझन म्हणून विचारत आहे. अशाने तर कुणासही संशयित म्हनुन बेमुदत तुरुंगात डांबून ठेवता येते असे दिसते. हे घटनाविरोधी नाही काय?

आनन्दा 25/02/2016 - 11:57
नाही.. त्यांच्यावर मोक्का लावला आहे. जोपर्यंत मोक्का काढला जात नाही तोपर्यंत ते जामीनपात्र होत नाहीत. मध्यंतरी सीबीआयने बहुधा मोक्का काढण्याची तयारी सुरू केल्यावर सगळी माध्यमे पेटून उठली होती. पुढे काय झाले हे माहीत नाही. बाकी पुरावे नाही मिळाले तर ते सुटतील लवकरच. तसेही सरकारला हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करण्याची सध्या तरी गरज नाही.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 14:52
सीबीआयने बहुधा मोक्का काढण्याची तयारी सुरू केल्यावर सगळी माध्यमे पेटून उठली होती. पुढे काय झाले हे माहीत नाही. >> हे चिंताजनक व विचारात पाडणारे आहे. असे होत असेल तर न्युट्रली विचार करता सामान्य नागरिकांसाठी घातक आहे.

मोदक 24/02/2016 - 16:19
विमान अपहरण, खेळाडूंची हत्या, बाँबस्फोट वगैरे अपेक्षित आहे का? त्यांच्या साथीदारांचे मार्ग वेगळे आहेत, इतिहास अभ्यासलात तरी चालेल.

शब्दबम्बाळ 24/02/2016 - 16:36
In late October 2008, the ATS arrested eleven suspects, all Hindu, हे दुसर्या कुठल्या धर्माचे असते तर अशाच अक्षरात लिहिले असते का हो? आरोपींचा धर्म शोधून त्यांना न्याय देण्याची व्यवस्था आपल्या देशात तरी नाहीये. एखाद्याच्या हातातला झेंडा भगवा असो, निळा असो, हिरवा असो वा आणि कोणता असो जर कोणी देश विघातक कृत्य करत असेल तर त्या कृत्याला अनुसरून शिक्षा झाली पाहिजे! आणि हल्ली भगव्याला विरोध हि फ्याशन झालीये असे वाटत!

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:38
सध्या एखादा दाढीधारी पाठीवरची पिशवी घेतलेला इसम दिसला तरी जशी पोलीसांची नजर बारीक होते, >> ही फ्याशन आहे हल्ली. काळा पहाड म्हणतात तसं. तुम्हाला नाय वाटत काय? असो. आम्ही इथंच थांबतो. धाग्यातल्या मूळ विषयावर चर्चा होऊ द्या.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 09:48
तर बाकी सगळे सोविएत रशियाला लागू पडतात. ९वा मुद्दा बाकी सगळ्यांसकट चीनला लागू पडतो. पण तरीही त्यांना फॅसिस्ट म्हटलं जात नाही. डाव्यांची जी Holier than Thou अशी मनोवृत्ती आहे ती अत्यंत स्पष्टपणे यात दिसते आहे. यात ज्या राजवटींचा अभ्यास लाॅरेन्स ब्रिट यांनी केलेला आहे, त्या जुलमी होत्या यात वादच नाही. पण स्टॅलिन, माओ, पाॅल पाॅट, किम (उत्तर कोरियाचा शासक. पूर्ण नावात नेहमी गोंधळ होतो म्हणून फक्त नाव देतोय) यांच्या राजवटी त्यातून वगळणं हे जर हेतुपुरस्सर असेल तर लेखक biased आहे आणि जर नसेल तर त्याचा अभ्यास कमी आहे असं म्हणावं लागतंय. त्यामुळे एक अभिनिवेशाने लिहिलेला typical JNU style लेख याशिवाय दुसरं मत व्यक्त करता येत नाही. ( हा अभिप्राय मूळ लेखाला आहे. अनुवाद छानच आहे आणि राजेश घासकडवी यांच्या लिखाणाचा मी फॅन आहे. गैरसमज नसावा म्हणून हे लिहितोय.)

पगला गजोधर 24/02/2016 - 11:04
जुना रशिया, चीन, उत्तर कोरिया यासारखे अतिडाव्या किंवा फॅसिस्ट राजवटीसारखी,जुलमी राजवट, या लोकशाही देशात कधी येवू नये, किंवा आल्यास रुजू नये, अशीच सदिच्छा मी व्यक्त करतो

डॉ सुहास म्हात्रे 24/02/2016 - 20:58
+१ शिवाय, काही मुद्दे कालपरत्वे (काही कालखंडांत) लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हटले जाणार्‍या / दावा केला जाणार्‍या देशांबाबतीतही खरे ठरले आहेत. प्रत्येक मुद्दा आपल्याला सोईच्या चष्म्यातून पाहिले म्हणजे त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढायला (आपल्या विरोधकाला चिकटवायला) आपण मोकळे असतो... यालाच राजकारण * असेही म्हणतात. :) ;) ****** * संशयाचा फायदा द्यायचा असल्यास त्याला अतिसुलभिकरण असेही म्हणू शकतो :)

तिमा 24/02/2016 - 13:23
चालता येईना डाव्या कडेने अन धुता येईना उजव्या हाताने.

मृत्युन्जय 24/02/2016 - 13:30
एक मिनिट. मला तर उपरोल्लेखित सगळी लक्षणे कॉम्ग्रेसच्या ५५ वर्षांच्या राजवटीत दिसत आहेत. म्हणजे काँग्रेसचे सरकार फॅसिस्ट होते की काय असे वाटु लागले आहे, बरे झाले ब्वो फॅसिस्टांच्या तावडीतुन सुटलो.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 14:09
१२ वा आणि शेवटचा हे मुद्दे लागू होत नाहीत. गुन्हेगारांना क्रूर शिक्षा दिल्या नाहीयेत. गुलाग किंवा मृत्यूछावण्याही बनवलेल्या नाहीयेत.शेवटचा मुद्दा - staged निवडणुकींचा तर अजिबातच नाही. इंदिरा गांधींना पायउतार करणारी १९७७ ची, भाजपच्या इंडिया शायनिंगचा फुगा फोडणारी २००४ ची, जगातलं पहिलं लोकनियुक्त कम्युनिस्ट सरकार आणणारी केरळातली १९५७ ची या staged निवडणुका नव्हत्या. बाकी मुद्दे आहेत. आणीबाणीच्या काळात जर त्याचा प्रतिकार झाला नसता तर देश कदाचित फॅसिझमच्या वाटेने गेला असता कारण एका हुकूमशाही राज्यकर्त्याचे सगळे गुण इंदिरा गांधींमध्ये होते. पण १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली.

नाना स्कॉच 24/02/2016 - 14:13
दंडवत!! ह्याला म्हणतात टाकलेल्या काडेपेटीच्या जळत्या काड़ी वर तर्काचा अन सदसद्विवेकबुद्धीचा टैंकर उपडा करणे!! मानाचा मुजरा घ्या बोका-ए-आज़म साहेब! खुप कमी उरले आहेत आजकाल तुमच्यासारखे लोक

पगला गजोधर 24/02/2016 - 14:20
आणीबाणीच्या काळात जर त्याचा प्रतिकार झाला नसता तर देश कदाचित फॅसिझमच्या वाटेने गेला असता १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली.
१९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून, जनतेने या देशातील लोकशाही वाचवली. सहमत

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 15:11
या हुकूमशाही वृत्तीच्या होत्या हे त्यांच्या चरित्रकारांनीही म्हटलेलं आहेच.(हे जाहीररीत्या बोलल्यावर काँग्रेसवाले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने ते मान्य करतील का हा एक रोचक मुद्दा आहे.)संजय गांधींना त्यांनी दिलेली मोकळीक, विरोधी पक्षनेत्यांना आणीबाणीत झालेली अटक, जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या नेत्यांना मिळालेली वागणूक, मारुती इंडस्ट्रीजसारखे गैरव्यवहार, जबरदस्तीने केलेल्या नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया - हा सगळा घडून गेलेला इतिहास आहे. पण हुकूमशाही वृत्ती असणं आणि खरोखर हुकूमशहा बनणं यातला फरक १९७७ च्या निवडणुकीने दाखवून दिला. पुढे जरी जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या कर्माने आलेली सत्ता घालवली असली तरी त्यानंतर आणीबाणी आणण्याची हिंमत कोणत्याही राजकीय पक्षाने दाखवलेली नाही.जर १९७७ मध्ये काँग्रेसच जिंकली असती तर काय झालं असतं याची कल्पनाही करवत नाही.

नगरीनिरंजन 24/02/2016 - 19:40
बरोबर. इंदिरा गांधी व संजय गांधी हुकूमशाही प्रवृत्तीचे होते हे कोणीही मान्य करेल. शिवाय इंदिरा गांधी या राजकीय भ्रष्टाचाराच्या जननी आहेत असे माझे वाचीव माहितीवर मत झाले आहे. असे लोक पाहिल्यावर एखाद्या देशात व्यक्तिपूजा कमी होईल असे एखाद्याला वाटणे स्वाभाविक आहे पण तसे अजून तरी दिसत नाही.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 14:54
जाणूनबुजून, हेतुपुरस्सर आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी कायदेभंग करणारा/री अशी गुन्हेगाराची व्याख्या करता येईल. या लेखाच्या अनुषंगाने म्हणत असाल तर फॅसिस्ट देशांमध्ये एखाद्या धर्मात जन्माला येणं (उदाहरणार्थ नाझी जर्मनीतील ज्यू) हाही गुन्हा अाहे. ख्मेर रुजच्या अंमलाखाली असलेल्या कंबोडियामध्ये सुशिक्षित आणि बुद्धिजीवी असणं हा गुन्हा होता. आपल्याकडे फॅसिझम नव्हता कारण अशा कारणावरून सरकारने लोकांना शिक्षा दिलेल्या नाहीत. खैरलांजी किंवा बिहारमधील बाथे लक्ष्मणपूर यासारखी हत्याकांडं ही सरकारी यंत्रणेने घडवलेली नाहीत आणि कसाब किंवा अफझल गुरु किंवा याकूब मेमन यांना show trial न करता सर्व कायदेशीर पर्याय देऊन मग long drop hanging या तुलनेने वेदनारहित आणि म्हणूनच अमानुष न मानल्या जाणाऱ्या पद्धतीने फाशी दिलं - या लोकांनी या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारलेलं असूनसुद्धा. हा मुद्दा मला मांडायचा आहे. त्यामुळे मृत्युंजयभौंच्या काँग्रेसची राजवट ही फॅसिस्ट होती या मताशी मी असहमत आहे. ती भ्रष्ट असेल, एका ठराविक धर्माचं लांगुलचालन करणारीही असेल पण फॅसिस्ट नक्कीच नव्हती.

मोदक 24/02/2016 - 15:41
आपल्याकडे फॅसिझम नव्हता कारण अशा कारणावरून सरकारने लोकांना शिक्षा दिलेल्या नाहीत. (वादासाठी वाद म्हणून) १९८४ सालचे शीख हत्याकांड किंवा संजय गांधींनी राबवलेले कुटुंबनियोजनाचे अतिरेकी प्रकार किंवा मारूती उद्योगासाठी केलेली एकंदर दडपशाही ही सगळी लक्षणे फॅसिझमचीच होती असे म्हटले तरी चूक होईल का? तुमचा मुद्दा लक्षात आला, काँग्रेसची राजवट ही १००% फॅसिस्ट होती हे माझेही मत नाही आणि बहुदा मृत्युंजयचेही नसेल. या धाग्यामध्ये किंवा सर्वत्रच सध्या ज्या पद्धतीने देशात जाणीवपूर्वक असहिष्णुतेचा बागुलबुवा पसरवला जात आहे, विकले गेलेले पत्रकार "मुद्दा असेल/नसेल पण दोष सध्याच्या सरकारचाच" अशा पद्धतीने बुद्धीभेद करत आहेत, आधीचे काँग्रेसचे राज्य म्हणजे रामराज्य आणि आता हुकुमशाहीचा उगम झाला अशा पद्धतीचे प्रतिसाद येत आहेत त्याला वैतागून मीही मृत्युंजयसारखाच प्रतिसाद दिला असता हे ही खरेच.! बाकी NGO च्या नाड्या आवळल्यापासून हे असले बुद्धीभेदाचे प्रकार वारंवार घडत आहेत हे ही खरेच..!

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 15:49
युनियन कार्बाईड सीईओ वाॅरन अँडरसनला भोपाळ दुर्घटनेनंतर भारताबाहेर जाऊ देणं या गोष्टी टाकायला विसरलो. बाकीचे मुद्दे लिहिले आहेतच. So मुद्दा हा आहे की जर मतदारांचा, विरोधी पक्षांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा वचक नसेल तर एखादी राजवट फॅसिझमच्या दिशेने वाटचाल करु लागते. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षाने (ज्यात काँग्रेस, भाजप, आआप, सपा, बसपा, वगैरे सगळे आले)लोकांना गृहीत धरु नये. त्यामुळे भारतात मतदारांनी एखाद्या पक्षाला फॅसिझम आणू दिला नाही असं म्हणणं जास्त बरोबर ठरेल. पक्षाला असलेलं श्रेय मर्यादित आहे. म्हणजे निवडणुकीत पराभव झाल्यावर तो मान्य करुन जिंकणाऱ्याचं अभिनंदन करुन पुढे जाणं या आणि याच गोष्टीसाठी.

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 15:59
सहमत. काही पक्षसमर्थकांचा देशाच्या जनतेच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास नाही, इथे जनताच सार्वभौम आहे यावर विश्वास नाही. सांप्रत सरकार ने धिरूभाईंचा आदर्श ठेवला तर जास्त बरे होईल. 'वो जितना हमारे खिलाफ लिखे, उतना हमारे टर्नओवरके विग्यापन बढाओ'. खैर. धिरुभाईंकडे तरक्कीचा दणदणीत पुरावा होता तरी. इकडे तो आहे का नाही ह्याचा काहीच मागमूस लागत नाही.

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:25
बोकासाहेब निष्पक्ष लिहित आहेत तर ते वेळ घालवणे वाटतंय होय. भाजप, संघाच्या आरत्या ओवाळल्या असत्या तर तेव्हा असा प्रतिसाद आला नसता.

मोदक 24/02/2016 - 16:31
न्हाई ब्वा.. आम्ही भक्त नाही. पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या लोकांना उठवण्यात त्यांचा वेळ जाऊ नये असे वाटते.

होबासराव 24/02/2016 - 15:49
बाकी NGO च्या नाड्या आवळल्यापासून हे असले बुद्धीभेदाचे प्रकार वारंवार घडत आहेत हे ही खरेच..! हे तर दिसुनच येतय...

मृत्युन्जय 24/02/2016 - 14:45
पण १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली. याचा अर्थ एवढाच की जनता घाऊकपणे फॅसिस्ट विचारांची नाही . पण सरकार पण नव्हते हे सिद्ध करा. काँग्रेस फॅसिस्ट विचरांची होती किंवा आहे असे मी म्हणत नाही आहे पण सगळी लक्षणे तर वेळोवेळच्या कॉम्ग्रेस सरकारांमध्ये दिसत आहेतच की. ही लक्षणे असणारी सरकारे फॅसिस्ट असतात असा लेखकाचा (म्हणजे गुर्जी नव्हे. त्यांनी तर फक्त जनकल्याणार्थ अनुवाद केला आहे) समज आहे . म्हणुन मी फक्त प्रश्न विचारला की मग कॉम्ग्रेस फॅसिस्ट होते काय?

मोदक 24/02/2016 - 14:13
विदा द्या.. अन्यथा रिव्हर्स ट्रोलींग बंद करा. (बरेच दिवसांपूर्वी भाळी आलेला आळ पुढे सरकवल्याने निश्चिंत झालेला) मोदक.

मृत्युन्जय 24/02/2016 - 14:49
विदा काय द्यायचा त्यात? इतकी ढळढळीत उदाहरणे आहेत की. आता डोळ्यांवर कातडे ओढुन बसायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. आणि हे रिव्हर्स ट्रोलिंग म्हणजे काय असते आणि माझ्या प्रश्नात तुम्हाला ते कसे म्हणे दिसले?

मोदक 24/02/2016 - 16:14
+१ नक्की लिहा. खरेखुरे वाचक स्वागत करतील आणि डुआयडी हिंदू धर्म, भाजपा, संघ यांवर पुराव्याशिवाय आरोप करत बसतील* *पुरव्याशिवाय आरोप करणारे सगळेच डुआयडी आहेत असे म्हणायचे नाहीये. "दहशवाद्यांना धर्म नसतो मात्र सगळेच दहशतवादी एकाच धर्माचे..." असे काहीसे वाक्य आहे. समजून घ्यावे.

राजेश घासकडवी 24/02/2016 - 19:47
आत्तापर्यंतची चर्चा वाचली. ऐसीवर गविंनी लिहिलेलं आहे की
कोणताही उद्देश न प्रकट करता सहजच या लेखाचा अनुवाद सध्या टाकणं म्हणजे साधारणपणे दादरी प्रकरणाच्या आसपास सहजच आपला "हिंदू धर्मातील गायीचे महत्व" असा लेख निरागसपणे टाकण्यासारखं आहे.
तर ताकाला जाऊन भांडं लपवणं, किंवा काहीतरी वैचारिक काडी टाकून कसं पेटलं हे बघत बसण्याचा माझा हेतू नाही. मांडणी मुद्दामच सर्वसाधारण केली होती, पण तरीही या सगळ्या लक्षणांचा भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार व्हावा हाच उद्देश होता. त्यामुळे माझी त्याबाबतची मतं मांडतो. सर्वप्रथम, इथे अनेकांनी फॅसिस्ट आणि डावी अत्याचारी सरकारं असा भेदभाव केलेला आहे. जणू काही फॅसिस्ट प्रवृत्ती ही केवळ उजव्यांची मक्तेदारी असते. अनेकांनी ही लक्षणं अनेक डाव्या राजवटींना लागू पडतात हे दाखवून दिलेलं आहे. तेही योग्यच आहे. पण पुन्हा तेच, फॅसिस्ट प्रवृत्ती या उजव्या-डाव्या विचारसरणीच्या पलिकडे जातात. म्हणजे वरच्या उदाहरणांत जिथे 'धर्म' म्हटलं आहे तिथे 'कम्युनिस्ट विचारसरणी' असं लिहिलं तर तोच मुद्दा स्टालिनलाही लागू पडतो. (कदाचित 'पोथीनिष्ठता' हा शब्दप्रयोग जास्त व्यापक ठरेल.) तुलना करायची तर डावे की उजवे अशी न होता फॅसिस्ट राजवट विरुद्ध लोकशाही अशी व्हायला हवी. आणि सर्वसाधारण आदर्श लोकशाहीपासून दूर एकाधिकारशाहीच्या दिशेने किती जवळ जात आहोत याचा अंदाज या लक्षणांवरून यायला हवा. याचा अर्थ कधीकाळी आदर्श लोकशाही होती असा दावा नाही. किंबहुना सर्वच जगात, जिथे लोकशाही ठीकठाक चालू आहे तिथेही सरकारं या सर्व मार्गांचा थोड्या प्रमाणात वापर करतातच. त्यामुळे शून्य फॅसिझम - संपूर्ण लोकशाही असं जगात कुठेच नसावं. भारतातल्या सध्याच्या राजवटीला यातली अनेक लक्षणं लागू पडतात. त्यातली काही आधीच्या राजवटींनाही पूर्वापारपणे लागू होत होती, त्यामुळे या सरकारने काही नवीन केलेलं आहे असं नाही. मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात. उदाहरणार्थ 'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)'. आणि ही पावलं मला आधीच लोकशाहीपासून दूर असलेल्या भारतीय व्यवस्थेला अजून दूर नेणारी वाटतात. मात्र इटली, जर्मनीमध्ये त्याकाळी झालं तसं, तितक्या तीव्र आणि हिंस्र प्रमाणात भारतात फॅसिझम पसरेल असं वाटत नाही. तो काळ वसाहतवादाचा होता, आणि या राष्ट्रांना नवीन वसाहती हव्या होत्या, आणि त्या इतर राष्ट्रांकडून लुटायच्या होत्या. भारत त्यामानाने फारच प्रचंड मोठा देश आहे, आणि आसपासचं वातावरणही तिथे होतं तसं नाही. त्यामुळे भारताची घटना फेकली जाऊन हुकुमशाही येईल, भारत हिंदुराष्ट्र म्हणून घोषित केलं जाईल, किंवा मुसलमानांसाठी छळछावण्या उघडल्या जातील वगैरे मला बिलकुल वाटत नाही. मात्र आदर्श लोकशाहीच्या जवळ जाण्याऐवजी दूर नेण्याचे प्रयत्न होत आहेत, आणि त्यांना यश मिळतं आहे हे मला काळजी करण्याजोगं वाटतं.

अर्धवटराव 25/02/2016 - 04:22
तीव्र असहमत.
'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)'.
सध्याच्या राजवटीत असलं काहि घडण्याचं प्रमाण पुर्वीपेक्षा वाढलय असं अजीबात नाहि.

गॅरी ट्रुमन 25/02/2016 - 11:05
सध्याच्या राजवटीत असलं काहि घडण्याचं प्रमाण पुर्वीपेक्षा वाढलय असं अजीबात नाहि.
तीव्र असहमतीस तीव्र सहमती :)

मोदक 24/02/2016 - 20:05
मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात. उदाहरणार्थ 'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)' याबाबत अधिक माहिती वाचायला आवडेल.. एखादा तुलनात्मक विदायुक्त लेख.

राजेश घासकडवी 24/02/2016 - 20:41
दुर्दैवाने माझा या बाबतीत विदा देऊन मांडणी करण्याइतका, आणि त्यावर मुद्देसूद चर्चा करण्याइतका अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नाही. एक सर्वसामान्य वाचक, नागरिक म्हणून जे कानावर येतं, पेपरात आणि इंटरनेटवर वाचायला मिळतं त्यातून तयार झालेली ही मतं आहेत. त्यामुळे त्यांना तितकंच वजन आहे. त्यामुळे जर कोणी अभ्यासू व्यक्तीने असा लेख लिहिला तर तो वाचून मी माझी मतं बदलायला तयार आहे. याचा अर्थ असा नाही की माझं म्हणणं चूक सिद्ध करण्याची जबाबदारी इतर कोणाचीतरी आहे. मला म्हणायचं आहे की माझी मतं भक्कम पायावर असण्यापेक्षा सर्वसाधारण निरीक्षणं यावर आधारलेली असल्यामुळे ती संपूर्णपणे बरोबर नसण्याची शक्यता आहे हे मी मान्य करतो. काही मुद्द्यांसाठी मला दिसलेली कारणं देऊ शकतो. विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण हे पद्धतशीरपणे चालू आहे. एफटीआयआय प्रकरण, जेएनयू प्रकरण, इतर शैक्षणिक संस्थांवर सरकारी पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न, विचारजंत-फेक्युलर-फुरोगामी या शब्दांत हिणवणं, आपल्या धर्मात/समाजात काय त्रुटी आहेत हे दाखवणारांवर होणारी पद्धतशीर घणाघाती टीका, वगैरे गोष्टी त्यात येतात. धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं धार्मिक भावनांना हात घालणं, बीफबंदी, सर्वच माहौलचं भगवीकरण, वगैरे गोष्टी समाजात घडताना दिसतात. यात प्रत्येक वेळी राजवट प्रत्यक्षपणे त्यात असतेच असं नाही. पण तसंही फॅसिस्ट राजवटींमध्ये काही प्रमाणात जनताही सामील असते/केली गेलेली असते. शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं हेही होताना दिसतं आहे ते मुख्यत्वेकरून मुसलमान समाजाला ज्या पद्धतीने स्टिग्मटाइज केलं जातं आहे त्यावरून. पाकिस्तानात चालते व्हा असं जागोजागी ऐकू येतं. पुन्हा, सरकार हे सगळं करतं असं नाही, तर समाजातल्या फॅसिस्ट प्रवृत्ती बळावल्याचं ते लक्षण आहे. तीव्र लिंगभेद सरकारी धोरणांतून हा दिसत नसला, तरी मत्र्यांकडून येणारी विधानं, सरकारी पक्षातल्या लोकांकडून आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या लोकांकडून येणारी विधानं ही पितृसत्ताक पद्धतीचा परिपोष करणारी असतात. हिंदूंनी पाच किंवा दहा पोरं काढावीत असं सहज ऐकू येतं. गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार/विचार मूळ लेखात याला प्रीऑक्युपेशन विथ क्राइम अॅंड पनिशमेंट असं म्हटलेलं आहे. रस्त्यावर दिसणाऱ्याला तिथल्या तिथे ठोकून काढलं पाहिजे असं कौतुकाने म्हटलं जातं. कोर्टाच्या आवारात कायदा हातात घेणारे काळे डगलेवाले राजरोस मिरवतात आणि शाबासकी मिळवतात. देशद्रोही हा शब्द पाकीटमारसारख्या सहजतेने वापरला जातो. असो. ही माझी निरीक्षणं आहेत. समाजशास्त्राबाबत अगदी काळं-पांढरं, गणिताने सिद्ध करता येण्यासारखं काही नसतं. तरीही मला जे जाणवलं आहे त्याचं हे वर्णन आहे.

विकास 25/02/2016 - 00:03
विचारजंत-फेक्युलर-फुरोगामी या शब्दांत हिणवणं, या वरून हा हलका फुलका विनोद आठवला... कृपाया यात कोणी कुणाला हिणवते आहे असे समजू नये. ;) Joke

मोदक 25/02/2016 - 00:21
दुर्दैवाने माझा या बाबतीत विदा देऊन मांडणी करण्याइतका, आणि त्यावर मुद्देसूद चर्चा करण्याइतका अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नाही. अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नसतानाही "भारतातल्या सध्याच्या राजवटीला यातली अनेक लक्षणं लागू पडतात. त्यातली काही आधीच्या राजवटींनाही पूर्वापारपणे लागू होत होती, त्यामुळे या सरकारने काही नवीन केलेलं आहे असं नाही. मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात" असे मत मांडावेसे वाटले हे रोचक आहे. सर्वसाधारणपणे आपण एखादे मत मांडत असलो तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतासोबत येतेच अन्यथा ते 'मत' आणि एखाद्या फालतू ट्रोल आयडीने टाकलेली पिंक यात फरक तो काय? ..आणि मत बदलण्याची तयारी असेल तर ते अभ्यासपूर्ण शंका स्वरूपात प्रकट केले जाणे हा सर्वमान्य संकेत पाळावयास हरकत नव्हती. असो.. एखाद्या (खर्‍या) अभ्यासू व्यक्तीने तुम्हाला अपेक्षित आहे तसा एखादा लेख लिहून ज्याचे त्याचे मतपरिवर्तन करण्यापेक्षा २०१९ च्या निवडणुकांची वाट पाहणे श्रेयस्कर असावे. विचारवंतांच्या तथाकथीत वैचारिक लेखापेक्षा ती सर्वात मोठी परिक्षा असेल आणि निकालही अजेंडा न राबवणार्‍यांकडून (किंवा पूर्वग्रहदूषीत नसलेल्या विचारधारेतून) लावला जाईल. बाकी तुमची विधानांनी निराशाच केली. तुमच्या जालीय वावराच्या आणि इतर ठिकाणी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या तुलनेत थोडे परिपक्व मुद्दे अपेक्षीत होते. TRP मिळवण्यासाठी मिथुन बी ग्रेड सिनेमातून सतत काम करत राहिला तसे काहीसे वाटले (ह.घ्या.). :)) एफटीआयआय प्रकरण, बीफबंदी, धार्मिक भावनांना हात घालणं, पाकिस्तानात चालते व्हा हे मुद्दे अजुनही असतील तर अवघड आहे. असो. ही माझी निरीक्षणं आहेत. समाजशास्त्राबाबत अगदी काळं-पांढरं, गणिताने सिद्ध करता येण्यासारखं काही नसतं. तरीही मला जे जाणवलं आहे त्याचं हे वर्णन आहे. तुमची निरीक्षणे वाचायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला टोचणार्‍या घटना / प्रकरणाचा वरवरचा किरकोळ (निष्पक्ष!) अभ्यास आणि स्वत:च विशेष अजेंडा राबवणारे मिडीया चॅनल टाळले असते तरी निरीक्षणे बदलली असती. हे माझे निरीक्षण. पुढील अभ्यासासाठी मनापासून शुभेच्छा. :)

डॉ सुहास म्हात्रे 25/02/2016 - 11:27
चपखल प्रतिसाद ! पूर्वानुभवावरून, शास्त्रिय विचार करणे अपेक्षित असलेल्या लेखकाकडून इतक्या गंभीर विषयावरचे, स्त्रोत माहित नसलेल्या लेखानाचे भाषांतर या स्वरूपात केलेले लेखन, आणि नंतर त्याची जबाबदारी झटकून टाकण्याच्या कृतीचे आश्चर्य वाटले व अँटीक्लायमॅक्स (?मराठी शब्द) वाटून दु:ख झाले ! :( अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नसतानाही "भारतातल्या सध्याच्या राजवटीला यातली अनेक लक्षणं लागू पडतात. त्यातली काही आधीच्या राजवटींनाही पूर्वापारपणे लागू होत होती, त्यामुळे या सरकारने काही नवीन केलेलं आहे असं नाही. मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात" असे मत मांडावेसे वाटले हे रोचक आहे. आजूबाजूला पाहिले तर यालाच हल्लीच्या भाषेत विचारवंतगिरी म्हणतात असेच दिसते ! अगोदर आपल्याला हवा असलेला निष्कर्श नक्की करून मग त्यासंबंधात असलेला-नसलेला-उत्पादित (मॅन्युफॅक्चर्ड) पुरावा जनतेच्या गळ्यात बांधणे, त्याच्या सत्यतेचा दावा सिद्ध करा म्हटले की "तू बावळट सामान्य आहेस, मी विचारवंत आहे, मी मला हवे तसे हवे तेव्हा बोलेन/लिहेन/वागेन, तो माझा विचारस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, ते बेजबाबदारपणाचे आणि सबळ पुराव्याशिवाय असले तरी त्याबद्दल जाब मागण्याचा तुला अधिकार नाही." असे आक्रस्ताळेपणाने म्हणणे अथवा दुसर्‍याच्या नावे सरळ हात झटकून मोकळे होणे हे विचारवंताचे लक्षण झाले आहे. भौतिकशास्त्र असो वा समाजशास्त्र असो, "सबळ पुराव्याशिवाय आणि / अथवा संदिग्ध मत तडक वा आडून देणे म्हणजे असत्याची भलावण करणे होते" हे शास्त्रिय मूलतत्व मागे पडत चालले आहे... शेवटी आपले मत/नेता/पक्ष/बाजू जिंकणे महत्वाचे, सत्याची ऐसी की तैसी ! =)) :( या सगळ्या पार्श्वभूमीवर "त्या बिचार्‍या गोबेल्स नीतिचा सतत निषेध का केला जातो बरे ?" असा विचार मनात येतो... पण वरवर एखाद्या गोष्टीचा निषेध करत तीच गोष्ट छुपेपणे करणे, हे गोबेल्स नीतिचे एक वैशिष्ठ्य आहे हे समजल्यावर या सगळ्या वेडेपणामागे एक अर्थ (मेथड इन मॅडनेस) आहे हे ध्यानात येते ! ;) :)

पॉइंट ब्लँक 25/02/2016 - 13:55
शास्त्रिय विचार करणे अपेक्षित असलेल्या लेखकाकडून इतक्या गंभीर विषयावरचे, स्त्रोत माहित नसलेल्या लेखानाचे भाषांतर या स्वरूपात केलेले लेखन, आणि नंतर त्याची जबाबदारी झटकून टाकण्याच्या कृतीचे आश्चर्य वाटले
तुमची काहीतरी गफलत होते आहेत. ही लेखकाची स्टाईल आहे. त्या वि़ज्ञानाच्या लेखनातही हेच केलं आहे. कुठल्या गोष्टीला धड संदर्भ दिलेला नाही, विचारलेल्या प्रश्नांवर टाळाटाळ, सारवासारवी इतकच. उत्तर माहित नाही सांगण्याइतकाही प्रामाणिकपणा दाखवला नाही. कुठली तरी बुरसटलेली किंवा सिद्ध न झालेली थेअरी वापरायची, आणि लेखाच्या शेवटी धर्मावर ताशेरे ओढायचे हीच त्यांची स्टाइल आहे. थोडक्यात सांगायच तर लेखक वि़ज्ञानप्रेमी नाहीत, ते धर्मद्वेष्टे आहेत. Science is the mask he wears to hide his true motives!

डॉ सुहास म्हात्रे 25/02/2016 - 14:46
कोणालाही आम्ही अगोदर संशयाच्या फायद्याचा लांब बांबू देतो... इतके करूनही नाईलाजच झाला तर मग त्याच बांबूचे फटके :) ;)

चिनार 26/02/2016 - 09:45
मस्त प्रतिसाद !! अभ्यास आणि स्वत:च विशेष अजेंडा राबवणारे मिडीया चॅनल टाळले असते तरी निरीक्षणे बदलली असती. हे माझे निरीक्षण. या वाक्यासाठी सलाम स्वीकारावा ..

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 07:19
चला एकेका मुद्याचा विचार करूया शीत युद्धात जग दोन गटात विभागले गेले तेव्हा साम्यवादी व भांडवलशाही वरील लेखातील लक्षणे अनेक राष्ट्रांच्या मध्ये आहेत पण त्यावरून निष्कर्ष काढण्या अगोदर त्या राष्ट्रांची सांस्कृतिक राजकीय सामाजिक आर्थिक स्थिती व तेथील समाजजीवन ह्या बाबी गृहीत धराव्यात गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार/विचार ह्याबाबतीत भारतात मी म्हणेन लोकांच्या दैनंदिन जीवनातून ह्या गोष्टी दिसून येतात त्यांना राजवट कोणतीही असली तरीही फरक पडत नाही , उदा रस्त्यावर स्त्री पुरुषाचे भांडण झाले किंवा तिने पुरुषावर आवाज चढवला किंवा पुरुषाने तिच्यावर आवाज चढवला किंवा त्यांनी एकमेकांवर हात उचलले किंवा मुलीची छेड काढली किंवा एखादा लहान मुलगा रस्त्यावरून शुल्लक गोष्ट चोरी करतांना पकडला गेलातर प्रगत भांडवलशाही देशात पोलिसांना बोलवून त्यांना पुढची कारवाई करायला देतात , मात्र गांधीच्या देशात जमाव पब्लिक धुलाई सुरु करतो येथे गंमत म्हणजे एवरी आपल्याकडे घरात महिलेला दुय्यम स्थान देणारे बाहेर पुरुषाने स्त्री वर हात चालला तर आपल्या मुठी आवळतात पण जर महिलेने पुरुषाला मारले तर नक्की चूक कोणाची अश्या फुटकळ गोष्टींच्या कडे दुर्लक्ष करून पुरुषाला त्याचीच चूक आहे असे गृहीत धरून मारले जाते परदेशात गाड्यांचे एकमेकांवर आपटून अपघात झाला तर पोलिसांना बोलवावे लागते तर भारतात वाहनचालक हिसेंचा शाब्दिक व शारीरिक वापर करतात म्हणूनच परदेशातील लेखकाने लिहिलेली लक्षणे सरसकट भारतीय समाजाला व राजकारण्याला लाऊ शकत नाहीत. रस्त्यावर पोलिसांनी कोणाला हटकले तर पता हे मेरा बाप कौन हे हे फक्त भारतात पाकिस्तानात प्रामुख्याने ऐकू येते ते प्रगत देशात ऐकू येत नाही , निमुटपणे दंड भरला जातो आपल्याकडे राष्ट्रध्वजाचे कपडे बनवत नाहीत परदेशात बनवले जातात आपल्याकडे असा कायदा बनवायच्या वेळी आपला स्वातंत्र्य लढा लोकांची बलिदान असे अनेक घटक अंतर्भूत आहेत माझ्या लहापणापासून दलितांची गावात निर्वस्त्र धिंड हा लज्जास्पद प्रकार घडत आला आहे त्यांचे समूहाने खून करणे सुद्धा वाचले आहे मात्र ह्यास मी राजवटीला संपूर्ण दोष देण्यापेक्ष्य आपल्या समाजाच्या मानसिकतेला दोष देईल ती बदल्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे व त्यास समाजातील घटकांनी साथ दिली पाहिजे , अमेरिकेत मुस्लिम समजून शिखांना मारणे किंवा हे प्रकार वाढले आहेत ह्या मी राजवटीला दोषी धरू कि तेथील समाजात जागरुगता व गांधीच्या भाषेत अहिसंक भाव कमी का आहेत ह्यासाठी सरकारला वेठीस धरावे ह्यात वर्ण भेद त्यातून होणारे हल्ले अश्या अनेक गोष्टी आहेत मुसलमान समाजाला अमेरिकेत सुद्धा टार्गेट केले केले किंबहुना एखादा समूह जेहा जाणीवपूर्वक स्वताला समाजातील इतर घटकांच्या पासून वेगळा ठेवण्यासाठी धर्म व त्यामुळे वेशभूषा मुल्ये ह्यात वेगळेपणा आणतो जेव्हा आपल धर्म ग्रथ घटनेच्या पेक्ष्या मोठा मानतो तेव्हा त्यंना समाजात टीका सोसावी लागते. अरब तुर्की पाकिस्तानी सुद्धा माझ्या पाहण्यात योगा करतात. पाकिस्तानात वीणा मलिक चे योगा करतांना कार्यक्रम आहेत . मात्र भारतात मुस्लिम योगा हे हिंद्त्वाचे प्रतिक मानून नाकारतात. लग्न घटस्फोटात धार्मिक कायदे मानतात तेव्हा भारतात कोणाचीही राजवट असो कोणाचेही सरकार असो उत्तर भारतात गावात मुस्लिम व हिंदूचे प्रेम जुळले तर त्याचा शेवट मृत्यूत होतो भाजप व कोन्ग्रेज नाही तर खाप चा निर्णय मानणारे लोक ह्या देशात कधीपासून आहेत. धर्माचे व राजकारांचे साटे लोट्याला अमेरिकेत व इतर अनेक देशात घटनेचे कोंदण आहे त्यांना राष्ट्र प्रमुख फक्त विशिष्ट धर्माचा लागतो बिचारा ओबामा आपण खिर्स्ती आहोत मुस्लिम नाही असे सांगत फिरतो भारतात समाजावर धर्मनिर्पेषता ही परकीय संकल्पना लादली आहे, इंग्रजाच्या लोकशाहीला सामान्य जनतेने स्व्कारले पण धर्म निर्पेक्षिता पूर्णपणे स्वीकारली नाही पूर्वीपासून प्रांतीय जातीय धार्मिक दबाव गट देशात कार्यरत आहेत जात नाही ती जात ही उक्ती पूर्वापार आहे . भारतातील सर्व प्रमुख राजकारणी नेत्यांनी आपले राजकीय नेतृत्व मुलांच्या हाती दिले मुलगा नसला तर ते मुलीकडे येते किंवा नाईलाजाने मुलींच्या कडे द्यावे लागते पितृ प्रधान समाज पूर्वापार आहेत ५ ते १० मुले हवीत ती हिंदू संख्या टक्का वाढवायला ह्या अर्थी काही हिंदू सनातन नेते बडबडतात त्यात फक्त मुले हवीत अशी अपेक्षा नसते इंबहुना मुले हवी भ्रूण हत्या इंदिरा काळात सुरु झाल्या असे सत्य मेव जयते मध्ये पाहिल्याचे स्मरते. भारताचे खरे तर आजच्याकाळात मोदींच्या नेतृत्वाच्या खाली जगातील प्रबळ सुन्नी कतार यु ऐ इ ते शिया इराण शी चांगले संबंध आहेत अनेक व्यापारी करार झाले आहेत कम्युनिस्ट चीन व रशियाची सुद्धा करार करतांना ख्रिस्ती व भांडवलसहीचा इयु व अमेरिका जपान शी च्नागले संबंध आहेत २००२ नंतर मौत का सौदागर म्हटले गेलेल्या मोदी सरकार वर अजूनही मुस्लिमांचा गंभीर आक्षेप असा नाही अकलाख घटनेला जेवढी प्रसिद्धी मिळाली तेवढी नुकत्याच कम्युनिस्ट लोकांनी संघाच्या कार्यकर्त्याला मारले त्या बद्दल कोणीच काही जास्त बोलले नाही. मोदींची मिडिया ट्रायल करणारे त्यांना मौत के सौदागर हे सर्तीफिकीत देणारे आज अचानक उमर व कनैह्या च्या होणार्या मिडिया ट्रायल व देशभक्ती प्रशस्ती प्रत्रक वाटण्यावर आक्षेप घेतात मात्र हे पत्रक वाटांना वाटणार्याच्या फ्री स्पीच च्या अधिकार्याचा येथे विसर पडतो ज्यंना मोदींचे भक्त म्हणून हिणवले जाते त्या सुजाण सुसंस्कृत लोकांनी याकुब मेनन च्या फाशीवरून एवढी गंमत जमंत चालली असतांना संयम बाळगला कायदा हातात घेतला नाही , कमलेश तिवारी तुरुंगात केले तेव्हा त्यांच्या फ्री स्पीच वर बाष्कळ बडबड केली नाही. कानैह्या साठी त्यांच्या पक्षाचे येचुरी विद्यापीठात आले तेथून गृह मंत्र्यंना भेटले व मग युवराज येउन गेले मात्र हैद्राबाद मध्ये अभाविप च्या मदतीला स्मृतीचे एखादे पत्र आले तर ह्याच लोकांनी बोंबा बॉंब केली. भारतात आजतागायत धर्म निरपेक्ष सरकार व सरकारी संस्था मध्ये महत्वाच्या पदावर विद्यापीठात डाव्याची वर्णी अशी विभाजनी होती विचारवंत व कलाकार हे सरकारी वळचणीला असायचे त्यामुळे पुरस्कार राज्यसभेवर इतर लाभार्थी पदावर वर्णी लागायच्या , मोदिनी नुसती पंत प्रधान पदाच्या साठी उमेदवारी जाहीर केली तेव्हा ह्या लोकांनी खाल्या मिठाला जागून मोदींच्या विरुद्ध गरळ ओकली जनतेने त्याकडे दुर्लक्ष केले तो भाग वेगळा आजही सोशल मिडिया वर सामान्य माणूस अभिव्यक्त होऊ शक्ती ह्यामुळे ह्या विचारवंत ते कलावंत ह्यांची गोची झाली आहे आता त्यांचे जुने विधान पोस्ट टीवटीव सामान्य लोक आंजा वरून शोधून त्यांच्या तोंडी मारतात , तर्क वितर्क करतात मुळात माहिती मिळवण्यासाठी पूर्वीच्या जुन्या माध्यमांची जागा नवीन माध्यमांनी घेतली आहे , व नवीन माध्यमांना देशात राजकारणात प्रभावीपणे वापरणारे रुजवणारे व यशस्वी करणारे मोदिनी मिपाच्या भाषेत अनेक जुन्या प्रस्थापित धेन्ड्यांचा बाजार उठवला आहे तेव्हा जळजळ होणार वैचारिक मूळव्याधेवर अजून रामबाण इलाज नाही. हे विचारजंत सामान्य जनतेला तुच्छ समजतात मात्र लोकशाहीत सामान्य जनता सरकार बनवते त्यांच्या पाठिंबा सरकार ला असेल तर विचारवंताची खेर नसते तेव्हा लोकांच्या कलाने न वागता आपण आपल्या बुद्धीने लोकांना आपल्या कलाने वागायला लावू असे अनेक विचारवंतांना वाटते असे करण्याचा जेवढ्या जोमाने ते प्रयत्न करतात तेवढे उघडे व केविलवाणे होतात. आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत आहे

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 07:36
जर्मनीकर, तुम्हाला हा प्रश्न आधी कोणी विचारला असेलच. मला उत्तर द्या ना. तुम्हाला मराठी लिहिणे जमत नाही का? तुमच्या प्रतिसादात व्याकरणशुद्धी, विरामचिन्हे, परिच्छेद, पूर्ण विधाने, ह्याचा पूर्ण बट्ट्याबोळ असतो. इतके जुने लिहिणारे तुम्ही, तुमचा ब्लॉगही आहे म्हणता. तरी असे. काही समस्या आहे काय?

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 07:52
मिपावर तुम्ही नवे आहात का अशुद्ध लेखन व्याकरण ह्यामुळे माझ्या अभिव्यक्त स्वातंत्र्यावर मी गदा आलेली येऊ दिली नाही आहे. मिपा प्रशासनाने मला फ्री स्पीच सारखी फ्री रायटिंग चा अधिकार दिला आहे असे मी मानतो ह्या बद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे असो आता मुद्देसूद प्रतिवाद घालायचा नसल्यावर येथे अवांतर न करता व्यनि करावा. काही दिवसांनी मीच घोषणा देणार आहेत हमे चाहिये आझादी व्याकरण से आझादी शुद्द लेखन से आझादी सून ले तर्राट जोकर हमे चाहिये आझादी आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 08:24
अभिव्यक्ती पण स्वातंत्र्याला चर्चेत भाग अनुमोदन घेतांना सभेचे नियम पाळायला लागतात स्वातंत्र्य आहेच, कसे बोलायचे ह्याचे नियम तरी पाळाल काय बोलायचे ह्याचे की नाही त्रासदायक आहे काय लिहिलंय ओ का ठो समजत नाही दुसर्‍यांना दुर्बोध, तुमचं फ्रीरायटींग सुखी राहा वाचायला वाचायला बसा खुशाल तुमचे कष्टप्रद असणारं लिहायचा जसा तुम्हाला अधिकार आहे तसा त्याविरूद्ध पंचतारांकित नगरीत बोलण्याचा डोंबलाची करणार एकतर्फी तुम्ही तुमची आझादी कुरवाळत मलाही आझादी आहे मुद्देच समजले नाही तर चर्चा काय आपल्या आझादीसह. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अनुमोदन. पण चर्चेत भाग घेतांना सभेचे नियम पाळायला लागतात. काय बोलायचे ह्याचे स्वातंत्र्य आहेच, कसे बोलायचे ह्याचे नियम तरी पाळाल की नाही. तुमचं फ्रीरायटींग वाचायला त्रासदायक आहे, काय लिहिलंय ओ का ठो समजत नाही. दुसर्‍यांना दुर्बोध, वाचायला कष्टप्रद असणारं लिहायचा जसा तुम्हाला अधिकार आहे, तसा त्याविरूद्ध बोलण्याचा मलाही अधिकार आहे. तुम्ही तुमची आझादी कुरवाळत बसा खुशाल, तुमचे मुद्देच समजले नाही तर चर्चा काय डोंबलाची करणार. पंचतारांकित नगरीत आपल्या एकतर्फी आझादीसह सुखी राहा.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 16:22
आमचे लिखाण वाचायला या असे हळदी कुंकवाचे आमंत्रण दिले नाही . आमचे विचार लेखन शैली किंवा अशुद्ध लेखन किंवा आम्ही आपणास पसंद नसेल तर दुर्लक्ष करावे बाकी मिसळपाव च्या नियमावलीत शुद्ध लेखनाचा उल्लेख नाही तेव्हा नियमबाह्य असे आम्हीच काहीच केले नाही अभ्यास वाढवा आणि अवांतर करण्यापेश्या मूळ मुद्यांवर या

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 16:32
आमचं स्वातंत्र्य बोचलं का... स्वारी बर्का, दुर्लक्ष करायची संधी होती, गमावलीत. पंचतारांकित स्वागतही करता आणि आमंत्रण दिले नाही म्हंटा...ब्वारं ब्वारं. अभ्यासाचा कंटाळा आहे, उंटावरुन शेळ्या हाकलयाचा अभ्यास करुन काय उपयोग. तुमच्याकडे शोभतो तो अभ्यास. राहू देत.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 18:01
बरसचासततच्मिथेइतेथितेलिहिलेल्कुनीकुनीव्याक्रनाबद्दलाम्हालासगळ्यात्बाजूब्ददल्सहानुभूतीआहेअभिव्यक्तीस्वातंत्र्यस्गल्यचेमान्य्व्हाचेअशेइछर्होतीध्न्यव्द

मृत्युन्जय 25/02/2016 - 13:12
माफ करा स्पष्ट बोलतो. पण तुमचा लेख हा ताकाला जाउन भांडे लपवण्याच्या प्रकारातलाच होता. पहिल्यापासुन तुमच्या लेखाचा उद्देश सध्याच्या सरकारवर टीका करणारा होता. तो उद्देश साध्य होत नाहिसे दिसुन आणि उलट सर्व लक्षणे पुर्वीच्या कॉम्ग्रेस्स सरकारवर उलटत आहेत हे बघुन तुम्ही हा स्पष्ट प्रतिसाद दिलात. परत प्रतिसादात सुद्धा काही ठिकाणी "सरकार करत आहे असे नाही तर समाज करत आहे" असे म्हणत आहात. मग समाज जर बदलला असेल तर त्याचा दोष सरकारच्या माथी मारण्याचा खटाटोप म्हणजे पुर्वग्रहदुषित दृष्टिकोनातुन सद्य सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासारखे वाटते. अगदी स्पष्ट बोलायचे झाले तर "शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं" या फॅसिस्ट प्रवृत्तीकडे झुकणारा बिनबुडाचा आरोप आहे हा. वेगळ्या दृष्टीकोनातुन बघायचे गेल्यास "सरकारला प्रत्येक गोष्टीत उगाच बळीचा बकरा बनवण्याचा" विरोधकांचा प्रयतन चालु आहे आणि हे तुम्हाला पटलेल्या दृष्टीकोनातुन बघायचे झाल्यास फॅसिस्ट मनोवॄत्तीचे लक्षण आहे. त्यामुळे सध्या तरी असेच मानायला लागेल की सद्य सरकार फॅसिस्ट नसुन विरोधक मात्र आहेत. हे तेच विरोधक जे या आधी सत्तेत होते आणी फॅसिस्ट होते असे माझ्यासकट बर्‍याच लोकांनी म्हटलेले आहे.

विकास 24/02/2016 - 22:16

मुदलात हा लॉरेन्स ब्रिट आहे तरी कोण? अथवा खरेच कोणी आहे का?

जेंव्हा अशी भाषांतरे केली जातात तेंव्हा ज्यांच्या लेखनाची ती केली जातात ते कुठेतरी प्रथितयश असतात असा माझा समज आहे. प्रत्येक वेळेस आपल्याला प्रत्येक माणूस माहीत असेलच असे काही नसते. तेंव्हा वरील "माहितीपूर्ण" लेख वाचत असताना आपल्याला हे ब्रिट साहेब माहीत नाहीत, म्हणजे आपले तोडकेमोडके ज्ञान देखील किती क्षुल्लक आहे असे वाटले. म्हणून मग प्रश्न पडला की हा लॉरेन्स ब्रिट आहे तरी कोण की ज्याचे वाक्य ब्रम्हवाक्य, सॉरी आयमीन टू से बुद्धीवादीवाक्य म्हणून घ्यावे? मी जनरल नॉलेजचा नसेन कदाचीत पण जंक नॉलेजचा नक्कीच भुकेला आहे. (हे असे एक खाद्य आहे, जे जंक असून देखील कॅलरीज वाढवत नाही!) आता अशावेळेस जे काही अतिसामान्य माणसे करतात तेच मी देखील केले... Laurence W. Britt असे म्हणले आणि गुगलले. काय आश्चर्य! या नावाची व्यक्ती म्हणून काहीच पुढे आले नाही. आला तो फक्त परत परत तोच लेख जो एकाने आधी कुठेतरी टाकला, मग दुसर्‍याने नवीन पत्त्याने आणि गाडी चालूच राहते... त्यातील काही दुव्यांवरून असे देखील समजले की, हा लॉरेन्स ब्रिट नुसताच नाही तर डॉ. लॉरेन्स ब्रिट आहे. त्यामुळे मी अजूनच दबलो की बापरे हे मोठ्ठे प्रस्थ दिसतयं! तरी देखील त्यात एक समजले की हा लेख मूळ Free Inquiry Magazine, Vol 22 no 2, [15 July 2003] येथे आला आहे. मग Free Inquiry Magazine गुगलले की मूळ लेख शोधावा... तर Free Inquiry - Council for Secular Humanism याचा दुवा मिळाला... गंमत म्हणजे आमच्या फायरफॉक्स ला कसला तरी वास आला आणि खालील वॉर्निंग मिळाली: Secular site म्हणलं आपल्या संगणकावर असल्याने फायरफॉक्स पण उजवे असेल म्हणून मग गुगलक्रोम वापरले. हुश्श! त्या साईट्चे साईटसिइंग झाले! (आता फाफॉ ने सांगितल्याप्रमाणे त्या साईटवरून काही व्हायरस, माहीती चोरी वगैरे झाले नसले म्हणजे मिळवले!) मग त्यात परत एकदा ब्रिटसाहेबांना त्या संस्थळावर शोधले. मग एक हा लेख दिसला आणि दुसरा "Islamofascism Is a Gross Misnomer" नामक एक लेख दिसला. अर्थातच ते त्यास्थळावर जे वर्गणीदार आहेत त्यांनाच दिसतात. म्हणून मला दिसणे शक्य नव्हते. ;) आता हे नॉन पिअर रिव्ह्यूड आहे. पण त्याने मला खरेच काही फरक पडत नाही, जो पर्यंत लिहीणार्‍या व्यक्तीबद्दल अधिक माहीती समजू शकते... म्हणूनच माझी अवस्था कठोपनिषदातील नचिकेतासारखी झाली होती. म्हणजे असे की सगळी उत्तरे हे गुगल देत होते पण परत परत "लॉरेन्स ब्रिट आहे तरी कोण?" म्हणून विचारले, की यमाप्रमाणे, तेव्हढे सोडून सगळे सांगतो असे उत्तर, असे काहीसे! :( अगदी अ‍ॅमेझॉन वर या लेखकाच्या नावाने June 2004 तीन रिव्ह्युअर्सच्या सरासरीने साडेतीन (दिवसारात्री कधिही दिसणारे)तारे असेलेल एक पुस्तक आहे. पण लेखक कोण म्हणून शोधायला गेलो तर, परत तेच... आम्ही नाही जा! शेवटी एक काहीसा दुवा मिळाला. आता काहीसा म्हणायचे कारण इतकेच की त्यात सर्व संदर्भ बरोबर येत आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाले तर असे:
A search of the internet reveals no “Doctor Laurence Britt, political scholar,” nor can any of his works be found aside from the 14 Warning Signs themselves. Does this man exist? As it turns out, yes and no. There is no “Dr. Laurence Britt, political scientist” and there never was. There is only Laurence Britt, former executive and author of a single book, who wrote the 14 Signs. Far from being anything resembling an expert on politics, much less Fascism specifically, Britt is a former corporate executive who worked for such corporations as Allied Chemical, Mobil and Xerox Corp and studied business at Northwestern University. .... So what was the inspiration for his article? As it turns out, it was nothing more than a propaganda piece intended to serve as an argument claiming the Bush administration was in fact, Fascist and that it was a basis for his book “June 2004,” in which America descends into Fascism following the election of a strangely Bush-like far-right politician, a book which he maintains has been “quite predictive,” though one might have to actually care to read the book to determine whether or not this is true.
यात पुढे हा लेख कसा बरोबर नाही अथवा त्यात सांगितलेली चिन्हे कुठल्याही चळवळीत, सरकारमधे कशी दिसतात वगैरेचा उहापोह आहे. पण तो वेगळा मुद्दा आहे. कारण तसेच मुद्दे चर्चाप्रस्तावात ज्या लेखाचा दुवा दिला आहे त्यातील प्रतिसादात पण आहेत आणि त्यात काहीजणांनी काही चुका दाखवून दिल्या आहेत. पण मुद्दा तो नाही... हा ब्रिट्स आहे तरी कोण? त्याव्यतिरीक्त वरील संशोधन करणार्‍या व्यक्तिमुळे हा दुवा मिळाला... यात स्वत: ब्रिट्स साहेबांनीच लिहीलेले आहे की:
Laurence Britt Says: September 21st, 2006 at 9:41 pm Dear Ryan, I’ve read this thread with interest. For your information I never made a claim that I was a “Dr.” Someone on the internet made that ASSUMPTION when they passed on the artice. I am a retired bsunessman with a life long interst in history and current events. I have a personal book collection on these subjects of over 3000 volumes. I’ve contributed chapters to three books, written another, and am working on a second. I’ve written aproximately 25 magazine and newespaper articles on political and econmic affairs. I spent about 200 hours researching the fascism article building on a lifetime interst in the subject. My novel, “June , 2004” was written in 1997 and published in 1998. It was a fictional treatment of a future of fascism in America, which has turned out quite predictive of actual events since it was published.Regards, Larry Britt
म्हणजे ते स्वतःला काही डॉ वगैरे म्हणवून घेत नाहीत. पण त्यांचे विचार पसरवणार्‍यांनी त्याचे महत्व वाढवण्यासाठी त्यांना डॉक्टर केले. वरच्या भाषांतरात (चर्चाप्रस्तावात) तसे नाही आहे पण त्या विचारांचा प्रचार करणार्‍या जालीय सेक्युलरांमधे नक्की आहे जसे भारतात भाविक लोकं एखाद्याचे तत्वज्ञान आवडल्यास त्याला संत म्हणतात तसे कदाचीत हे पाश्चिमात्य प्रेमाने डॉक्टर म्हणत असतील नाहीतर गेला बाजार इंटलेक्च्युअल म्हणत असतील... अजून एक "मान गये उस्ताद" म्हणावेसे वाटणारी गोष्ट म्हणजे हा लिबरल माणूस स्वतःचे जालीय अस्तित्व मात्र पूर्णपणे खाजगी ठेवतो... पण एकंदरीत मुद्दा इतकाच, की स्वतःच्या पुस्तकाची अप्रत्यक्ष जाहीरात करण्यासाठी म्हणून एक माणूस काहीतरी एक लेख २००३ मधे लिहीतो आणि मग तमाम बुश विरोधी जनता त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्या लेखाला जालावर विविध अनुदिनीमंधे चिकटवत तापवत ठेवते. याला काय संशोधनात्मक जाउंदेत पण विचारात्मक लेखन का ट्रोलात्मक लेखन म्हणायचे? (एक मुद्दा: मी बुश ना झोपेत पण कधी पाठींबा दिला नव्हता!) मग ओबामा आल्यावर ते तिकडे बंद होते. आता भारतात मोदी आले म्हणून चालू होते... काय राव! हे म्हणजे सनातन प्रभात मधील लेखाचा हिंदू धर्माच्या तत्वज्ञाने लिहीलेला लेख म्हणून दुवा देण्यासारखे झाले. अर्थात मला माहीत असलेले सगळे बरोबर आहे अशी भ्रामक समजूत नाही, म्हणूनच आपल्याला ह्या लेखकाबद्दल अधिक माहिती असल्यास अवश्य सांगावीत, ही विनंती... अजून एक विनंती: स्वतःचे मत स्पष्टपणे मांडण्याऐवजी हे असले कुठल्यातरी उपटसुंभाच्या लेखाचे भाषांतर करणे काही पटले नाही...पण बाकी त्या निमित्ताने, उत्तर म्हणून मला एव्हढे मोठे मुद्दे असलेला लेख आणि बिनचेहर्‍याचा लेखक आठवत नाही तर मध्ययुगातील इटालियन कवी डांटेचे एक वाक्य आठवते ते सांगून माझे अल्पसे मत संपवतो ;)
The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.
- Dante

राजेश घासकडवी 24/02/2016 - 22:29
अरे भाई, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? १. लॉरेन्स ब्रिट या नावाची व्यक्ती आहे, पण ती डॉक्टर किंवा संशोधक नाही. ठीक आहे. मी या लेखात त्याला डॉक्टर वगैरे काही म्हटलेलं नाही, किंवा त्या माणसाचा महाप्रचंड अभ्यास आहे असं म्हटलेलं नाही. त्यांना जी साम्य दिसली ती त्यांनी लेखात मांडली, मी स्वैर अनुवाद केला. २. ते लिखाण ट्रोलात्मक निश्चितच नाही. त्यात अत्यंत संयत भाषेत काही मुद्दे मांडलेले आहेत. चुकीचे वाटतील ते खोडून काढायला कोणाचीच हरकत नाही.
स्वतःचे मत स्पष्टपणे मांडण्याऐवजी हे असले कुठल्यातरी उपटसुंभाच्या लेखाचे भाषांतर करणे काही पटले नाही...
३. मुद्दामूनच भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार करायला लावण्यासाठी तटस्थता राहावी म्हणून आधी केवळ भाषांतर केलं. नंतर माझी मतंही खोलवर मांडली. माझी या विषयात थोडं वाचन असलेल्या सामान्य माणसाइतकीच गती आहे हे मानलं. मात्र लेखक कोणीतरी क्षुद्र, हे लिखाण करायला लायकीचा नाही वगैरे आक्षेप घेण्याचं कारण कळलं नाही. माणसाच्या लायकीनुसार त्याच्या लिखाणाची लायकी ठरवली जात नाही, तर लिखाणाच्या योग्य-अयोग्यतेमुळे लेखकाची लायकी ठरते असं मी मानतो. मुद्द्यांबद्दल बोला सर. मला अॅड होमिनिम चर्चा करण्यात रस नाही.

विकास 24/02/2016 - 23:53
मात्र लेखक कोणीतरी क्षुद्र, हे लिखाण करायला लायकीचा नाही वगैरे आक्षेप घेण्याचं कारण कळलं नाही. माणसाच्या लायकीनुसार त्याच्या लिखाणाची लायकी ठरवली जात नाही, तर लिखाणाच्या योग्य-अयोग्यतेमुळे लेखकाची लायकी ठरते असं मी मानतो. मी पण! मात्र तसे टिपकली डावे अथवा डावीकडे झुकलेले करत नाहीत. भारतीय परिप्रेक्ष्यात बोलायचे तर साधे इराणीबाईंचेच उदाहरण घ्याना! त्यांची डिग्री काढतात. हिंदू धर्माची माहिती लिहीण्याची वेळ आली की फक्त डॉनिंजर बाई आणि तत्सम विद्यापिठीय विचारवंतांच्याच म्हणण्याला महत्व दिले जाते. तुम्हाला हे योग्य वाटते का? कळले तर बरे होईल. त्याही पुढे जाऊन जेंव्हा एखादी व्यक्ती आपले नाव गाव फळ फूल जालावर अत्यंत गोपनीय ठेवते, आणि "विचार" पसरवायला लागते ती व्यक्ती मला स्वतःला काहीतरी गडबड करणारी वाटते. जे ह्या ब्रिट्स साहेबांच्या बाबतीत झाले आहे. त्यामुळे हा लेख माझ्या दृष्टीने काही चांगला नाही. फॅसिजम वर बोलायचे आहे का? मोदी सरकारवर टीका करायची आहे का? अवश्य करा. जमत नसेल तर विचारा, मी देखील सांगेन कशी करता येईल ते! ;) पण हे असले टिपकली जे अंधश्रद्ध उजवे (सगळे नाही!) कशालाही महत्व देत तत्व सांगायला लागतात तशी तुमच्याकडून तरी अपेक्षा नव्हती... असो. तरी देखील तुमचा हट्टच असेल तर आणि म्हणून त्यातील मुद्द्यांसदर्भात बोलायचेच झाले तर भारतात सध्या स्वार्थी लिबरल लेबल लावलेले तथाकथीत विचारवंत फॅसिस्ट आहेत असे माझे म्हणणे आहे. ते गेले दिड वर्षे अक्षरशः कांगावखोरपणा करत थयथयाट करत आहेत. नजिकच्या भूतकाळातली फासिस्टपणाची काही उदाहरणे खालील प्रमाणे: #३ "शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं " दहा वर्षे अक्षरशः गरळ ओकली, तरी देखील मोदी सरकार आले आहे. मी काही मोदी भक्त नाही. पण अत्यंत खोटे आरोप करत त्यांना जे काही "मौत का सौदागर" म्हणत केले गेले त्यामुळे सोनीया गांधी पासून ते अमर्त सेन यांच्यापर्यंत (मधे अरुंधती रॉय, बरखा दत्त, वगैरे आलेच) यांनी तुम्ही वर लिहीलेल्या, #३ "शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं " मुद्दा वापरला आणि देशाचे अक्षरशः वैचारीक विभाजन करत वाट लावायचा प्रयत्न केला. खरं म्हणाल तर आत्ता देखील फासिस्ट वगैरे चर्चा करत कुठलाही अभ्यास न करता एकांगीपणे आपण देखील असेच करत नाही आहोत ना, असा प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा असे वाटते. याच काळात तिव्र लिंगभेद (#५) झाला ज्यामुळे स्त्रीयांचे प्रमाण कमी झाले. आता बेटी बचाव - बेटी पढाव योजना आणि त्याही पेक्षा महत्वाचे काही धोरणात्मक बदल घडवले जात आहेत ज्याचा परीणाम या लिंगभेद प्रश्नावर सकारत्मरित्या होईल. #६ माध्यमांवर दबाव आता सरकारचा येत नसून दोन्ही कडून समर्थक अथवा विचारांचा येतो. याचे क्लासिक उदाहरण म्हणजे ज्या पद्धतीने अर्णब गोस्वामीला सध्या वाईट ठरवले जात आहे त्यात पहाता येईल. आता #४ मधे म्हणलेल्या मिलिटरी बजेट बद्दल. वर्ल्ड बँकेप्रमाणे २०११ साली ते जिडीपीच्या २.६% इतके होते तर २००१४ साली ते २.४% इतके झाले आहे. विकीप्रमाणे ते २००९ मधे २.९% होते तर २०१४ मधे २.६% इतके आहे. म्हणजे ते देखील काही आत्ता वाढलेले नाही. आता #१० कामगार आणि शेतकरी यांची शक्ती खच्ची करणं या बद्दल बोलायचे तर, शेतकर्‍यांचा वीमा वाढवला आहे आणि शेतीक्षेत्रात अधिक सुरक्षा आणण्यात आली आहे. कामगार काय, मधे धंदेच नव्हते. म्हणून तर मेक इन इंडीया करत मोदी सगळीकडे मार्केटींगचा माणूस असल्यासारखे फिरले. तरी देखील लिबरल्स त्यांना तुच्छच लेखत बसले. उद्या धंदे वाढले की जातील युनियनबाजी करायला... #१३ भ्रष्टाचार आणि बगलबच्चेगिरी आधी किती होती आणि आता किती आहे असे वाटते? अर्थातच जर-तर मधे उत्तर देऊ नका. जे दिसते ते सांगा. नसलेले असणे सांगणे म्हणजे माया... आणि मायावाद बुध्दीवाद्यांना मान्य नसतो. युपिएच्या काळात $५०५ बिलियन्स हे केवळ शेवटच्या १-२ वर्षात अनधिकृतपणे भारतातून बाहेर गेले आहेत. म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्या चौकशी समितीने अधिक माहिती गोळा करायला सांगितली आहे... #१४ भ्रष्ट किंवा खोट्या निवडणुका - त्या झाल्या आहेत असे जर सिद्ध झाले तर मग दिल्ली, बिहार मधे सत्तांतर होईल. आणि जर लोकसभेच्या निवडणुका खोट्या होत्या असे म्हणायचे असेल त्या निवडणुका आमलात आणताना सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला भ्रष्टाचार आणि खोटे पणा जमत नाही असे म्हणावे लागेल. पण असे वाटणे खोटेच ठरेल! ;) #१५ विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण - आता यातील विचारवंतांची व्याख्या करणे खरेच अवघड आहे. पण आधीच्या सरकारच्या राजाश्रयाखाली निवांत राहून विचार करणारे म्हणजे विचारवंत आणि त्यांनाच काय ते सगळे समजते असे म्हणायचे असेल तर काय सगळे संपलेच! :( उदा. आता मुंबई आय आय टी मधील विचारवंतांना जे एन यु मधे सरकार चुक वाटले तर मद्रास आय आय टी तील विचारवंतांना विद्यार्थ्यांचे वर्तन चुक वाटले. मग नक्की विचारवंत कोण? बरं आता कलावंताच्या बाबतीतच बोलायचे तर तो आमिर काय वाट्टेल ते बरळला. त्याचे काँट्रॅक्ट संपल्यावर केंद्राने नवीन कलाकारांना घेतले त्यात काय चूक. बरं ज्या पक्षाचे राज्य आहे त्यांनी आमिरला आता कोणी घेत नाही हे पाहील्यावर उदार होऊन महाराष्ट्रात कामाला घेतलेच. आता असे कधी आधी झाले होते का? #९ मोठ्या कंपन्यांचे हात बळकट करणं - अहो कोणी कुणाला बळकट करत नसतं. स्वत:च्या कामाने लोकं / कंपन्या बळकट होतात. ते सगळे तुम्हाला - आम्हाला आवडणार नाही (मला देखील खरेच मान्य नाही). पण मला सांगा सत्यम सारखे ज्यांना मुडदूस झालेला आहे त्यांना खोट बाळसे देऊन बळकट करणे झाले आहे का? आता आधीचे सरकार निव्वळ एनजीओंचे ते देखील डाव्या विचारसरणीच्या एनजिओंचे हात बळकट करायचे परीणामी देशातली कामे होत नव्हती, नक्षलता वाढत होती. आता उलट चालू आहे. नक्षलवाद्यांना खोगिरभरती करता येत नाही आहे. सरकार शरणार्थींना सामान्य जीवनात परत येण्यासाठी आर्थिक मदत करत आहे, जमिनीचा तुकडा पण काम-शेती करण्यासाठी देत आहे. (आणि हे मोदी विरोधकांनी लिहीलेले आहे) आता याचा अर्थ काय मोठ्या कंपन्यांचे हातच बळकट होत आहेत. आणि हो ते स्टार्टअप इंडीया विसरलोच की! #१२ गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार - अफझल गुरूची फाशी चोरीचोरी चुपके चुपके अमलात आणली ती युपिए मधील काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी. त्याचे दफन कुठे झाले ते देखील माहीत नाही... त्याउलट मेमनची फाशी आमलात आणली ती जाहीर करून, नातेवाईकांना कळवून, अगदी मध्यरात्रीनंतर कोर्टसुनावणी होऊन (भले ते कोर्टाने स्वतंत्रपणे केले असले तरी) आणि त्याचे पार्थिव जनतेमधे आणून सार्वजनिक कब्रस्तानात दफनास परवानगी देऊन...आता कोर्टाने सर्व विचार करून दिलेल्या रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर शिक्षा (पक्षी: फाशी) देणे बरोबर का चूक हा मुद्दा वेगळा आहे. पण त्यांनी केलेले गुन्हे काही कमी नव्हते. त्यातही गंमत म्हणजे निर्भया प्रकरणात बलात्कार्‍यांना फाशी द्या म्हणणारे लिबरल्स अफझलच्या बाबतीत मात्र गळे काढताना दिसले आहेत. #८ धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं - अच्छा म्हणूनच मोदी सरकार आल्या आल्या, साध्वी प्रग्या झालं काय अथवा आसाराम बापूंसारखे झाले काय तात्काळ मुक्त झाले! बाकी इंदिराजींच्या काळातले धिरेंद्र ब्रम्हचारी आणि नंतर तमाम सर्वपक्षिय नेते जात असलेले सत्यश्री साईबाबा आठवतात का? म्हणजे ते देखील आत्ता चाललेले आहे असे वाटत नाही. #२ मानवी अधिकारांबद्दल तुच्छता आणि संकोच - अहो ते मोदी पण मानवच आहेत आणि सगळे संघस्वयंसेवक देखील पण त्यांच्याबद्दल तुच्छता दाखवली गेली ती कुणाच्या काळात? आणि कोणी दाखवली? केवळ सत्ताधार्‍यांनी? किंबहूना हे विचारवंत समजणार्‍यांनी जास्त विष पेरले आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते... आत्ता तर केरळ मधे आई-वडीलांसमोर एका तरूण संघस्वयंसेवकाला जीवे मारले. नंतर त्याच लोकांनी तिथल्या संघकार्यालयाची नासधूस केली... तसे म्हणाल तर मोदी सरकारने तिकडे राष्ट्रपती राजवटच आणायला हवी होती नाही का? ते काही झाले नाही. आणि तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारने देखील काही कारवाई केली नाही. इतकेच नव्हे तर गळचेपी होत नसलेल्या प्रसिद्धी माध्यमांनीपण यावर आवाज उठवला नाही की असहीष्णुता म्हणत राजाश्रीत विचारवंताने पुरस्कार परत केला नाही... #१ राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार - आपण एक काम करा. ज्या देशात आत्ता रहात आहोत त्या देशाबद्दल वाट्टेल त्या घोषणा करा म्हणजे देश के तुकडे तुकडे वगैरे) आणि त्याचा व्हिडीओ काढून युट्युबवर टाका - विचारस्वातंत्र्य म्हणून. करायला तयार आहात? उत्तर मिळाले तर आभारी राहीन. असो.

हुप्प्या 25/02/2016 - 10:55
डाव्या नथीतून तीर मारायचा प्रयत्न उत्तम प्रकारे हाणून पाडला आहे. तरी मला अशी भीती वाटते आहे की ज्या खर्‍या खोट्या कारणांचा वापर करुन प्रस्थापित डावे, डाव्या विचारांची माध्यमे ज्या प्रकारे रान उठवत आहेत ते पाहून असे वाटते की मोदी पुन्हा निवडून येणे शक्य वाटत नाही. बिहारनंतर उत्तरोत्तर घसरण चालूच रहाणार असे वाटते. (देव करो आणि तसे न होवो!). भारताने जे विचारस्वातंत्र्य दिले आहे ते वापरुन त्या स्वातंत्र्यदात्या देशाचे वाटोळे व्हावे असे विचार उघडपणे मांडणे कितपत मान्य केले जावे हा एक प्रश्नच आहे. संभावितपणाचा आव आणून फॅसिजम हे भाजपालाच कसे तंतोतंत लागू पडते हे दाखवायचा प्रयत्न आपण तोंडघशी पाडलात ह्याबद्दल आभार.

गॅरी ट्रुमन 25/02/2016 - 11:49
संभावितपणाचा आव आणून फॅसिजम हे भाजपालाच कसे तंतोतंत लागू पडते हे दाखवायचा प्रयत्न आपण तोंडघशी पाडलात ह्याबद्दल आभार.
सहमत आहे. विकासरावांचा प्रतिसाद अगदी प्रचंड आवडला आहे. काल हा लेख वाचला तेव्हाच सुरवातीला फॅसिझमविरूध्द असलेली गाडी शेवटी भारतात सध्याचे मोदी सरकार कसे फॅसिस्ट आहे यावर घसरणार हे कळलेच होते.गरज होती ती गाडी तिथे गेल्यावर ताबडतोब योग्य मुद्द्यांनी ठोकून काढायची. विकासरावांनी ती गरज अगदी १०००% पूर्ण केली आहे.

अनुप ढेरे 25/02/2016 - 11:13
मुद्दा क्र ६ वर तर खांग्रेस सरकारचा ट्रॅक रेकॉर्ड रोचक आहे. ६६ए त्यांनीच आणलं. चेपू, ट्विटरवर बंदी आणायचा प्रयत्न केला.

२जी, कोळसा वगैरे घोटाळ्यांमध्ये उद्योगपतींचे हात कोणी बळकट केले हे देखील उघड आहे.

नरेगामुळे शेतमजूर मिळत नाहीत. किंवा काय्च्या काय मजुरी मागतात असं ऐकलं आहे. म शेतकर्‍याचं खच्चीकरण कोणी केलं?

डॉ सुहास म्हात्रे 25/02/2016 - 13:58
+१०० सद्या "विचारवंत = कांगावाखोर" हे समिकरण ठरावे इतका धडधडीत आचार-विचार-प्रचार चालला आहे. इतका की, जनतेला डोकेच नसते हा या लोकांचा ठाम विश्वास आहे हे पटावे ! २०१४ च्या निवडणूकीनंतर सुरुवातीला भाजपाशी संलग्न असलेल्या/असावेत अश्या काही लोकांनी उच्छाद मांडून "असे लोक असले तर भाजपा शत्रूंची गरज नाही" असे वाटायला लावले होते. नंतर, भाजपविरोधकांनी स्वार्थी हितसंबंधासाठी ते कोणत्याही टोकाला जावू शकतात, अगदी देशविघातक बोलण्या-करण्याला पाठिंबा देऊ शकतात, याचे उघड प्रदर्शन करून भाजपाला मदत करायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात दिसेलच, जनतेला किती डोके आहे की नाही ते !

मोदक 25/02/2016 - 14:14
भाजपविरोधकांनी स्वार्थी हितसंबंधासाठी ते कोणत्याही टोकाला जावू शकतात, अगदी देशविघातक बोलण्या-करण्याला पाठिंबा देऊ शकतात, याचे उघड प्रदर्शन करून भाजपाला मदत करायला सुरुवात केली आहे. चांगले आहे.. बुरखे टराटरा फाटत आहेत. अजेंडा समोर येत आहे.

मृत्युन्जय 25/02/2016 - 15:41
धन्यावाद. कष्ट वाचवलेत. असेही व्यक्तीस्वातंत्र्य, लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, माध्यमांची गळचेपी यांच्याबद्दल बोलणारे इंदिरा गांधींना "आयर्न लेडी" वगैरे म्हणतात तेव्हा गंमत वाटते (हे गुर्जींसाठी नव्हते. हे जनरल स्टेटमेंट होते)

मोदक 25/02/2016 - 13:54
नंतर माझी मतंही खोलवर मांडली. माझी या विषयात थोडं वाचन असलेल्या सामान्य माणसाइतकीच गती आहे हे मानलं. ही परस्परविरोधी वाक्ये वाटत आहेत. एखादा प्रतिसाद तिकडून इकडे चिकटवायला विसरला आहात का? नसल्यास मला कृपया लिंक द्या. धन्यवाद.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/02/2016 - 22:36
काय हे विकाससाहेब ? इतका शिरेस संवाद चालला होता त्याला सुरुंग लावताय ? कुठे फेडाल ही राजकारणात शास्त्रिय उत्खनन करण्याची पापं ? ;) =))

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 23:38
एक सर्वसामान्य वाचक, नागरिक म्हणून जे कानावर येतं, पेपरात आणि इंटरनेटवर वाचायला मिळतं त्यातून तयार झालेली ही मतं आहेत. त्यामुळे त्यांना तितकंच वजन आहे
हे पटत नाही. कोणताही माणूस स्वतःची मतं अशी बनवत नाही. तो आधी मत बनवतो आणि मग त्याच्यासमोर आलेल्या माहितीनुसार process आणि interpret करतो. आणि हे फक्त लेखकाबद्दलच नाही तर जगातल्या प्रत्येक माणसाबद्दल खरं आहे. इतका objective विचार करणं अशक्य आहे. त्यामुळे कृपया इतका साळसूदपणा करु नये असं म्हणावंसं वाटतं. आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल मत बनवताना सर्वात आधी आपल्या मनात ती गोष्ट visualize करतो आणि मग सर्व आजूबाजूची माहिती त्या मताप्रमाणे process आणि interpret करतो. हा लेख तुम्हाला निवडावासा वाटणं, त्याचा अनुवाद करावासा वाटणं आणि तो इथे या संस्थळावर टाकावा असं वाटणं या सगळ्यामागे तुम्ही आधीच बनवलेलं मत आहे आणि with that prejudice, तुम्ही तुम्हाला जाणवलेली निरीक्षणं इथे दिलेली आहेत. आणि त्यात काही चुकीचं आहे असं अजिबात नाही. पण फक्त ती वाचन आणि श्रवण यातून तयार झालेली आहेत असं म्हणू नका कारण ते खोटं आहे. तुमची मतं आधीच बनली आणि मग तुम्ही त्या दृष्टीने तुमची निरीक्षणं केली त्यामुळे
जर कोणी अभ्यासू व्यक्तीने असा लेख लिहिला तर तो वाचून मी माझी मतं बदलायला तयार आहे.
हे शक्यच नाही. मुळात ती व्यक्ती अभ्यासू आहे की नाही हे तुमच्या मतावर ठरणार असल्यामुळे तुम्ही तुम्हाला वाटलं तरच तुमचं मत बदलाल.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 01:08
शब्दाशब्दाशी सहमत. म्हणजे इथे व्यक्त होणारा प्रत्येक सदस्य आपले मत आधीच बनवतो त्यानंतर त्याला पोषक, सहाय्यभूत ठरतील अशीच माहिती मिळवतो, त्याला आवडेल तसेच इंटर्प्रेट करतो असे मानायला हरकत नाही. म्हणजे भाजप, संघ ह्यांच्या बाजूने बोलणार्‍या सदस्यांनाही हे तुमचं विवेचन लागु होत असेल ना?

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 06:18
असा शब्दप्रयोग केलाय माझ्या प्रतिसादात. त्यामुळे अर्थातच हो. त्यामुळे भाजपच्या किंवा काँग्रेसच्या - दोघांच्याही पाठीराख्यांना ते लागू पडतं आणि त्यात काहीही चुकीचं नाही. उलट आपली विचारपद्धती यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे चालते असं मानणं हा खोटेपणा अाहे.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 06:48
म्हणजे ह्यापेक्षा तिसरा प्रकार असूच शकत नाही असे काही असते का? उदा. मला काँग्रेसचं दहा वर्षांतलं वर्तन आवडलं नाही. लोकसभा निवडणुकीत मी काँग्रेसविरूद्ध विकासाच्या, प्रगतीच्या मुद्द्यावर मोदींचा-भाजपचा प्रचार केला, मोदी निवडून आले, मला खुप आनंद झाला. आनंदातिरेकात मी भाजपची मेंबरशीप घेऊन टाकली. पण दोन वर्षात मला प्रॉमिस केले गेलेले रिजल्ट दिसत नाहीत. त्या ऐवजी भलतंच पुढे येतंय. दोन्ही बाजूंनी बातम्या असतात. पण मी आता भाजपने आपल्याला फसवलं असं मानतो. आता मी भाजप सरकारविरूद्ध बोलतो. एक जनता म्हणून मी काय आहे? मी कोणाचाच पाठिराखा नाही की कोणाचा विरोधकही नाही. मग मी असे विचार का बदलत असेल? 'चेंजिग गोल्पोस्ट' ह्या अवस्थेचे विश्लेषण काय?

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 14:15
मी म्हणालोय - तुमचं मत तुम्ही स्वतःच बदलू शकता. दुसरं कोणीही नाही. ते फार फार तर उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम करु शकतात पण असं कोणीही कोणाचंही मत बदलू शकत नाही. प्रत्येकजण स्वतःचं मत स्वतःच बदलतो आणि मग प्रसंगानुरूप स्पष्टीकरण देतो की याने बदललं किंवा त्याने बदललं.They are at the most only catalysts, nothing else.

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 16:08
मी म्हणालोय - तुमचं मत तुम्ही स्वतःच बदलू शकता. दुसरं कोणीही नाही. ते फार फार तर उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम करु शकतात पण असं कोणीही कोणाचंही मत बदलू शकत नाही. प्रत्येकजण स्वतःचं मत स्वतःच बदलतो आणि मग प्रसंगानुरूप स्पष्टीकरण देतो की याने बदललं किंवा त्याने बदललं.They are at the most only catalysts, nothing else.

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 06:18
असा शब्दप्रयोग केलाय माझ्या प्रतिसादात. त्यामुळे अर्थातच हो. त्यामुळे भाजपच्या किंवा काँग्रेसच्या - दोघांच्याही पाठीराख्यांना ते लागू पडतं आणि त्यात काहीही चुकीचं नाही. उलट आपली विचारपद्धती यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे चालते असं मानणं हा खोटेपणा अाहे.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 07:44
तुमचा अर्णव आमचा रविश हा सध्याच्या प्रसार माध्यमांच्या परिस्थिती व वर्तनावर वर उत्कृष्ट लेख मी मराठी वर ‘तुमचा रविशकुमार, तर आमचा अर्णब’ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही कारवाया आणि त्याप्रकरणी कन्हैय्याकुमारला राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली केलेली अटक यांच्यामुळे पत्रकारितेचे विश्वही अंतःर्बाह्य ढवळून निघाले आहे. आतापर्यंत व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्पर्धा करणारया वृत्तवाहिन्या वैचारिक मुद्द्यांवरून परस्परांसमोर उभी ठाकल्याचा समरप्रसंग उभा राहिला आहे. राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, रविशकुमार, सागरिका घोष यांच्याविरुद्ध अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरासिया... हिंदू- मुस्लिम यांच्यासारख्याच ध्रुवीकरणाची लागण पत्रकारितेला झाली आहे. एवढी विखारी वैचारिक तेढ पत्रकारितेत कधी अनुभवाला आलेली नाही...... ....................................... नॅशनल ब्राॅडकाॅस्टिंग असोसिएशन (एनबीए) ही वृत्तवाहिन्यांची मुख्य संघटना आहे. या संघटनेची कर्तीधर्ती पत्रकार मंडळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना निवेदन द्यायला गेली होती. दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टामध्ये वकिलांनी पत्रकारांना केलेल्या मारहाणप्रकरणी वकिलांवर आणि बघ्याची भूमिका घेणारया पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ही ज्येष्ठ, प्रसिद्ध पत्रकार मंडळी ‘एनबीए’च्या छत्राखाली एकत्र आली होती. पण ते नावापुरतेच आणि दिखाव्यापुरतेच एकत्र होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) देशविरोधी घोषणा, त्यानंतर विद्यार्थी मंडळाचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारला वादग्रस्त राजद्रोहाच्या आरोपाखाली झालेली अटक आणि त्याचे आक्रमक वार्तांकन करताना सर्वच चॅनेल्सनी घेतलेल्या परस्परविरोधी टोकांच्या धारदार भूमिकांनी त्यांच्यामध्ये जवळपास उभी फूटच पडली आहे. त्याचे पडसाद राजनाथसिंहांच्यासमोरच उमटले. दोन बड्या चॅनेल्सच्या दोन बड्या महिला पत्रकारांची (दोघीही आपापल्या चॅनेल्समध्ये क्रमांक दोनवर आहेत) राजनाथांच्यासमोरच बाचाबाची सुरू झाली. त्या दोघीही एकमेकांच्या चॅनेल्सच्या भडक, आक्रमक आणि एकांगी वार्तांकनास दूषणे देत होत्या. त्यांच्यातील तू तू मैं मैंने सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. अखेरीस दोघींना शांत करण्यासाठी राजनाथांना मध्यस्थी करावी लागली. पत्रकारांतील भांडणे ही काही नवी नाहीत किंवा त्यांना बातमी मूल्यही नसते. पत्रकारांतील भांडणांचे, गटबाजींचे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. एकाच कार्यालयात असूनही परस्परांचे तोंडही न पाहणारी अनेक मंडळी आहेत. पण ही भांडणे प्रामुख्याने व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्पर्धेवरून झाली आहेत. पण सध्या देशाच्या राजधानीतील कथित राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वैचारिक मुद्द्यांवरून थेट दुफळी पडली आहे, उभी फूट पडली आहे. असे कदाचित प्रथमच घडत असावे. टीव्ही स्टुडिओत, रात्रीच्या ‘प्राइम टाइम’वरील चर्चेत आणि एकूणच वार्तांकनात या दुफळीचे प्रतिबिंब स्पष्ट पडले आहे. वातावरण एवढे गढूळ झाले आहे, की पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ काढलेल्या मोर्च्यामध्ये तर काही पत्रकारांच्या, विशेषतः ‘टाइम्स नाऊ’चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या नावाने जाहीरपणे खडे फोडले गेले आणि ते फोडण्यात एकेकाळची त्यांची सहकारी आणि आताची स्पर्धक (अर्थात ‘टाइम्स नाऊ’चा टीआरपी ‘एनडीटीव्ही’च्या कितीतरी पट आहे) बरखा दत्त अग्रेसर होती. त्याचे कारण म्हणजे गोस्वामी मोर्च्यात सहभागी झाले नव्हते. आतापर्यंत पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीचा मुद्दा गोस्वामी आक्रमकपणे मांडत; पण यावेळी त्यांनी पतियाळा हाऊसमधील पत्रकारांच्या मारहाणीला फारसे महत्व दिले नाही आणि नंतर मोर्च्यातही सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे ते लक्ष्य बनले. शेवटी गोस्वामींचे सहकारी असलेल्या एका पत्रकाराला ट्विट करून खुलासा करावा लागला, की वडिलांवर अचानक हृदयशस्त्रक्रिया करावी लागल्याने ते सहभागी होऊ शकले नाहीत. तरीदेखील गोस्वामींच्याविरोधात पत्रकारांच्या एका गटाचा राग कमी झाला नाही. मुक्त स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी काढलेल्या त्या मोर्च्यातील काही मंडळी गोस्वामी यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या गोष्टी करीत होती! पत्रकारांच्या या गटामध्ये गोस्वामींच्याव्यतिरिक्त, सुधीर चौधरी (झी न्यूज), राहुल शिवशंकर (न्यूज एक्स), दीपक चौरासिया (इंडिया न्यूज), रजत शर्मा (इंडिया टीव्ही) यांच्याविरुद्धही आग धुमसती आहे. ‘जेएनयू’चे खरे वातावरण पेटले ते ‘झी न्यूज’वरील क्लिप्सनी. नंतर हाच मुद्दा गोस्वामींनी आक्रमकपणे उचलला. मग त्यानंतर राहुल शिवशंकर, रजत शर्मा, दीपक चौरासिया आदींच्या आक्रमक वार्तांकनांनी आग भडकत गेली. तोपर्यंत एनडीटीव्ही, एबीपी न्यूज, सीएनएन आयबीएन आदी चॅनेल्स गप्प होती. पण कन्हैय्याकुमारविरूद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा लावल्यानंतर या तीन चॅनेल्सनी दुसरे टोक गाठले. राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या तीन चॅनेल्सनेही आक्रमक वार्तांकन चालू केले. त्यातच पतियाळा कोर्टातील घटनेने या चॅनेल्सने आयतेच कोलित दिले. कन्हैय्या देशविरोधी असल्यावर चॅनेल्सच्या पहिल्या गटाने (झी न्यूज, टाइम्स नाऊ, न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज) शिक्कामोर्तब केलेच होते. तसेच फरार उमर खलीद हा 9 फेब्रुवारीच्या वादग्रस्त घटनेचा मुख्य मास्टरमाइंड असल्याचे घोषित केले होते. तर चॅनेल्सचा दुसरा गट कन्हैय्या हा देशद्रोही नसल्याचे सिद्ध करण्याच्या मागे लागला होता. उमर खलिदला मास्टरमाइंड मानण्यास तो तयार नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत एका गटाने प्रतिष्ठित जेएनयूला कायमचे बदनाम केले आणि दुसरयांनी जेएनयू कॅम्पसवरील काही घातक घटकांचे उदात्तीकरण केले! त्यातच ‘इंडिया न्यूज’च्या दीपक चौरासियांनी दाखविलेली कन्हैय्याची क्लिप बनावट असल्याचे ‘आजतक’/ ‘इंडिया टुडे’नी भर स्टुडिओत ‘सिद्ध’ केले आणि संबंधित पत्रकारांना अटक करण्याची मागणीही केली. त्यावरूनही बरेच पाणी वाहून गेले. कोर्ट प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच चॅनेल्सचे दोन्ही गट अंतिम निकाल सुनावत आहेत. ‘मीडिया ट्रायल्स’ यापूर्वीही झाल्या आहेत; पण एवढ्या विखारीपद्धतीने खचितच झाल्या असतील! आपापल्या स्टुडिओंमधून, आपापल्या वार्तांकनामधून अन्य चॅनेल्सना दूषणे देण्याचा, त्यातील पत्रकारांवर व्यक्तिगत हल्ले करण्याचा प्रकार देश प्रथमच अनुभवत असेल. चॅनेल्स एवढ्या खालच्या पातळीवर उतरतील, असे कोणालाही वाटले नसेल. राजकीय नेत्यांना सदा ना कदा सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादांचे धडे शिकविणारी ही मंडळी त्याच लक्ष्मणरेषा धडधडीतपणे पायदळी तुडवित होती. वृत्तवाहिन्यांतील वैचारिक संघर्षाचे हे लोण मुद्रित माध्यमे आणि न्यूज पोर्टलपर्यंतही पोचले. कोलकात्याच्या ‘टेलिग्राफ’ने तर उघड उघड नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध संघर्षाचा पुकारा केला आहे. त्याची अनेक कारणे येथील राजकीय वर्तुळात सांगितली जातात. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ नेहमीच ‘अँटी इस्टाब्लिशमेंट’ असते; पण यावेळी त्यास अतिकडव्या वैचारिक विरोधाचा वास अधिक येतो आहे. ‘हिंदू’ हे वृत्तपत्र नेहमीच उजव्यांविरुद्ध राहिलेले आहे. अन्य वर्तमानपत्रे तुलनेने कोणाच्याही बाजूने उघडउघड झुकलेली दिसत नाहीत. त्यांचा साधारणतः कल मवाळ आणि दोन्ही गटांना सामावून घेण्याकडे दिसतो आहे. ‘फर्स्ट पोस्ट’, ‘द क्विंट’, ‘द वायर’, ‘द प्रिंट’ ही न्यूज पोर्टल्स सरकारविरोधात तर ‘स्वराज’सारखा अपवाद उजव्या बाजू प्रामुख्याने मांडताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर तर ही वैचारिक उभी फूट अधिक ओंगळवाण्या, बीभत्स पद्धतीने पुढे येत आहे. बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, रविशकुमार, अभिसार शर्मा, सिद्धार्थ वरदराजन, संकर्षण ठाकूर, सैकत दत्ता, रोहिणी सिंह, स्वाती चतुर्वेदी, भूपेंद्र चौबे आदींचे ट्विट्स पाहिले तर त्यांच्यातील अस्वस्थतेची, रागाची आणि द्वेषाचीही कल्पना येऊ शकते. ही सारी मंडळी मोदींविरुद्ध, केंद्राविरुद्ध आणि एकूणच संघ परिवाराविरुद्ध सातत्याने लिहित असतात. अनेकवेळा त्यात फक्त विरोधासाठी विऱोध असतो. राजदीप सरदेसाई लिहितात, “मी अभिमानी हिंदू आणि देशविरोधी आहे!” सिद्धार्थ वरदराजन थेट हल्ला चढवितात, पत्रकारांचा एक गट भ्रष्ट आणि कुजलेला आहे. सागरिका घोष या पत्रकारितेच्या धडे शिकवितात, तर बरखा दत्त थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपली कळकळ (विरोधी कंपूच्या मते, मळमळ) व्यक्त करतात. या चौघांमध्ये एक धागा आहे : गुजरातची 2002ची दंगल. मोदींविरुद्ध वातावरणात पेटविण्यात हे चौघे सर्वांत आघाडीवर होते, याकडे भाजपचे नेते लक्ष वेधतात. त्यामुळे या सर्वांविरुद्ध तितक्याच त्वेषाने “भक्त” मंडळी तुटून पडतात. अनेकवेळेला अतिशय अश्लील, हिणकस शेरेबाजी (‘प्रेस्टिट्यूट’, ‘बाजारू’, ‘अँटी नॅशनल’) त्यांच्याविरुद्ध केली जाते. ‘एनडीटीव्ही’ हे ‘भक्तां’च्या रागाचे नेहमीच शिकार होते. ‘शटअप एनडीटीव्ही’ हा हॅशटॅग नेहमीच ट्विटरवर येत असतो. हवालाप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ची चौकशी चालू आहेच. त्याचे पुढे काय होते, याचे अनेकांना कुतुहल आहे. याउलट उजवी बाजू मांडणारया मंडळींची संख्या तशी अगदीच बोटावर मोजता येणारी आहे. सुप्रीम कोर्टावर काढलेला मोर्चा हा पत्रकारांमधील वैचारिक दुफळीचा उत्तम निदर्शक होता. त्यात सहभागी झालेली बहुतेक मंडळी कडव्या डाव्या विचारांची किंवा स्वतःला उदारमतवादी म्हणविणारी होती. उजव्या विचारसरणीचा शिक्का बसलेली मंडळी जवळपास नव्हतीच. भाजपला विरोध केल्यास पुरोगामीपणाचे, उदारमतवादीपणाचे प्रमाणपत्र सहज मिळते, अशी अवस्था पूर्वीपासून आहेत. आता तर ती अधिक धारदार झाली आहे. राजधानीतील पत्रकारितेवर डाव्या, उदारमतवादी विचारसरणीचा दाट प्रभाव आहे. सामावून घेण्याच्या काँग्रेस संस्कृतीमध्ये या मंडळींचे वैचारिक पालनपोषण झालेले आहे. त्यांच्या वर्चस्वाला, प्रभावाला संख्येने वाढत चाललेल्या आणि उघडपणे समोर येत असलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या पत्रकारांकडून धक्के बसू लागले आहेत. त्यातून वैचारिक तेढ वाढू लागली आहे. आतापर्यंत विशिष्ट्य नेत्यांभोवती कंपू असत. उदाहरणार्थ, अरूण जेटलींचा स्वतःचा एक कळप आहे. आता असल्या कंपूंचेही अतिवेगाने वैचारिक ध्रुवीकरण होत आहे. ‘भाजपविरोधी’ आणि ‘संघी’ असे थेट आणि उघडउघड शिक्के मारले जाऊ लागले आहेत. शिवाय स्वतः मोदी यांच्या मनात विशिष्ट पत्रकारांविरुद्ध टोकाची घृणा आहे. ती ते अजिबात लपवित नाहीत. पत्रकारांपासून चार हात लांबच राहण्याची मंत्र्यांना सक्त ताकीद आहे. सरकारी पातळीवरील मिळणारे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष लाभ, ‘डायरेक्ट अॅक्सेस’मुळे मिळणारी रसद आता जवळपास बंदच झाली आहे. पत्रकारांच्या परकीय दौरयांवर काटच मारलेली आहे. असल्या प्रतिकूल राजवटीची अनेकांना सवय नाही. या सर्व अंतःप्रवाहांचे राजधानीतील माध्यम व्यवहारांमध्ये स्पष्ट आणि टोकदार प्रतिबिंब पडत आहे. कोणत्या कळपातील पत्रकाराशी तुम्ही बोलत आहात, त्यानुसार, “दिल्ली काय म्हणते?”, या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल! हिंदू – मुस्लिमांसारख्या टोकाच्या ध्रुवीकरणाची लागण पत्रकारितेलाही झाली आहे. Opinions are free; but Facts are Sacred हे पत्रकारितेचे मूलभूत तत्व आहे. म्हणजे मतेमतांतरे असू शकतात; पण वस्तुस्थिती मांडणे हे पत्रकारितेचे परमकर्तव्य असते. त्याचबरोबर निःष्पक्षपातीपणा आणि निर्भिडपणा ही पत्रकारितेची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. या तीन मुख्य तत्वांना तडे जाण्याची प्रक्रिया फार पूर्वीपासूनच सुरू झालेली आहे. ‘जेएनयू’च्या निमित्ताने तर त्यावर प्रहार होऊ लागले आहेत. वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी पूर्वग्रहांवर आधारलेल्या मतांना ठळक महत्व दिले जाऊ लागले आहे. कोर्टाने निकाल देण्याआधीच एखाद्याला ‘देशद्रोही’ किंवा ‘देशप्रेमी’ ठरविण्याची स्पर्धा लागली आहे. या सगळ्या घटनांनी पत्रकारितेचे अवकाशच धूसर झाले आहे. अशा संक्रमण काळात ज्यांनी मार्ग दाखवायचा असतो, तीच राष्ट्रीय माध्यमे एकमेकांची उणीधुणी काढीत आहेत. या सगळ्या वैचारिक द्वंद्वांतून पत्रकारितेला काही चांगले अमृत मिळू शकेल काय? अपेक्षाभंग होण्याचीच दाट शक्यता आहे रशिया व चीन बद्दल बोलायलाच नको +पण खुद अमेरिकेत दहशतवादी उच्चटन करण्यासाठी जो राष्ट्रभक्त कायदा आहे तोच मुळी इतका कडक आहे व त्यातही राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वाची की व्यक्तीचे नागरी अधिकार ह्यावर लेख उत्तम आला आहे भारताला उपदेश करणाऱ्या जगातील सर्वात प्रबळ राष्ट्रात निदान लोक तरी ह्या कायद्याविर्रूढ रस्त्यावर आले नाही आता ह्या कायद्यात अनेक निरपराध म्हणजे मुस्लिम उगाच अडकले अशी आवई इत्ते त्यात काही प्रमाणत तथ्य आहे कुर्बान शिनेमा आठवा तरीही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्यात अग्रेसर अमेरिकन नागरिक अजून तरी ह्या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर आला नाही म्हणूनच तेथे दुसरा हल्ला झाला नाही आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे

सुबोध खरे 25/02/2016 - 18:59
बहुसंख्य तथाकथित विचारवंत पत्रकार कोणत्या मातीचे बनलेले आहेत ते मी (नौदलात असताना) फार पूर्वी जवळून पाहिलेले आहेत. स्कॉच पाजली तर भारतीय नौदल अमेरिकन किंवा रशियन नौदलापेक्षा दसपट सरस आहे असे बेदिक्कत पणे लिहितील अशी यांची स्थिती होती. दारू प्यायल्यावर आपसातील लाथाळ्या मी कितीतरी वेळेस पाहिलेल्या आहेत. यात मोठ्या मोठ्या वृत्त समूहाचे बडे पत्रकार होते. आणि एखाद्याला अशी "दारू" पाजली नाही तर भारतीय नौदल पाकिस्तानच काय पण फिजी च्या नौदलापेक्षा भिकार आहे असे लिहिण्यापर्यंत त्यांची मजल जाऊ शकते हेही पाहिले होते.( यात पक्षीय राजकारणाचा संबंध नाही हे लक्षात घ्या). त्यामुळे "पत्रकार" या जमातीबद्दल माझे मत अजिबात चांगले नाही. (तसे हि माझ्या मताला "कुत्र" सुद्धा विचारत नाही हे अलाहिदा). यामुळेच मोदी साहेबांनी यांचा "रमणा" बंद केल्या मुळे हे पिसाळले आहेत यात शंका नाही. परंतु कोणत्यातरी राजकारण्याने यांना कुंपणाबाहेरच ठेवून त्यांची लायकी दाखवून द्यायला हवी होती हि माझी फार वर्षापासूनची इच्छा मोदी साहेब आल्यावर पूर्ण झाली याचे मला समाधान आहे. त्यावर मोदी साहेबानी "तुमच्या" वाचून माझे काहीही अडत नाही हे दाखवून दिल्यामुळे त्यांची फारच पंचाईत झाली आहे. असो

अभ्या.. 26/02/2016 - 23:37
सध्या त्यांंच्यासाठी "ताटली बाटली" हा शब्दप्रयोग वापरतात. टीपः हा शब्दप्रयोग जुना/ऐकला असल्यास मी गावठी/मागासलेला आहे.

मोदक 25/02/2016 - 13:09
किती दुर्लक्ष करणार? विशिष्ट चष्मा घातलेल्या प्रवृत्ती दोन्हीकडून बोलतात आणि ठासून खोटे बोलतात. दुर्लक्ष केले तर "पहा यांच्याकडे युक्तीवाद नाही" आणि प्रतिवाद केला तर मुद्दे नसल्याने "मुस्कटदाबी होते, असहिष्णुता, धर्माचे ठेकेदार" वगैरे मुद्दे निघतात.

नाना स्कॉच 25/02/2016 - 13:30
मुळात लेखकाने भारतीय घटना एकदा सवड़ काढून वाचावी असे सुचवतो! उत्तम पुस्तक आहे ते कोणीही सहजच उठून जय फासीजम म्हणू शकणार नाही भारतात. बाई ने तर बेचाळीस नंबर घटना दुरुस्ती म्हणजे पार मिनीकॉन्स्टिट्यूशन आणले होतेच पण जय जनता जनार्दन अन जय संविधान लगेच चौरेचाळीस नंबर दुरुस्ती आली अन कोर्स करेक्शन झाले!

नाना स्कॉच 25/02/2016 - 15:00
मिपा वर कंपुशाही काय नवी नाही, आम्ही गरीब आयडी वाचनमात्र होतो तेव्हापासुन पाहतोय हे सगळे! असो. ह्याच निमित्ताने विचार मांडायची भीती वाटते इकडे. आमचे आम्ही स्वतःच आहोत न पक्ष घ्यायला कोणी न तळी उचलायला कोणी, शिवाय काही काही आयडी आहेत जे विचारप्रवर्तक चर्चा अन वादविवाद हे मुद्द्यावर ठेवण्यापेक्षा जो व्यक्ति विरोधी मते मांडतो तोच कसा बेअक्कल राष्ट्रद्रोही फुरोगामी सिक्युलर (अन असलीच शेलकी विशेषणे) वगैरे आहेत हे तारस्वरात कोकलत असतात. वाली नसलेल्या आमच्या सारख्या आयडी ने गप हात पाय गुंडाळून बसणेच उत्तम मिपावर. असो.

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 17:32
तर असू दे पण गंभीरपणे लिहिलं असेल तर एकच सांगू इच्छितो - जो कुणी तुमच्या वाटेला जाईल त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. त्याचा त्यांना जास्त राग येतो.

नाना स्कॉच 25/02/2016 - 17:47
____/\_____ हा सल्ला लक्षात ठेवेन , आम्ही तसेही वझ्याचे बैल आहोत साहेब , परप्रकाशीत का काय म्हणतात तसे ज्ञानकण वेचण्यापुरते येतो इकडे , स्वतः आम्ही अकरा ते पाचवाली कारकुंडी काय लिहिणार ! न वाचन न व्यासंग, साहित्य रसिक म्हणजे रोजचा पेपर चोथा करुन वाचणे अन रद्दी भक्तिभावे गोळा करणे हेच आमचे काम :( तोच पेपर वाचुन काही मते तयार होतात , ती मांडायची गुस्ताखी करावी का नाही इतकाच प्रश्न असतो :) पण तुमच्यासरखी माणसे विचारती होतात काही सल्ले आस्थेने देतात म्हणून वाचनमात्रचा मेंबरशिप घेता झालो पुनश्च आभार :)

मृत्युन्जय 25/02/2016 - 16:43
माफ करा पण इथे असहमती दर्शवतो. विरोधी प्रतिसाद म्हटल्यावर तो लगेच स्कोर सेटलिंग होतो का? हीच का तुमची सहिष्णुता? असो. विरोधी प्रतिसाद देणार्‍यात मी पण एक आहे म्हणुन सांगतओ. घासुगुर्जीं बरोबर स्कोर सेटलिंग करण्याचा प्रश्नच येत नाही. माझे त्यांच्याबरोबर काहिच भांडण नाही. आजवर एकदाही आमची वादावादी झालेली नाही. आम्ही दोघांनाही एकमेकांचे जे लेख आवडले तिथे पसंतीचे अभिप्राय दिलेले आहेत. गुर्जींच्या विश्वाचे आर्त वर तर मी त्यांना व्यानित जाउन जाउन शंका विचारल्या (आणी धाग्यावर विचारायचे मुद्दाम टाळतो आहे हे देखील सांगितले). मला त्या लेखमालेतल्या कुठल्या गोष्टी पटतात आणि कुठल्या नाहे ते देखील स्पष्टपणे सांगितले/. अर्थात न पटण्यामागे माझे अज्ञान देखील असु शकते हे देखील कबूल केले. त्यांच्या ज्ञानाचा मला आदर आहे. पण त्यामुळे त्यांच्या मताशी मी नेहमीच सहमत होइल असे नाही. हा प्रतिसाद देण्यामागचे कारण म्हणजे एखाद दुसरा प्रतिसादक स्कोर सेटलिंग करत असेलही. पण बहुसंख्य लोकांचे गुर्जींशी काही वाकडे नाही / नसावे. त्यामुळे माझ्यासारखे इतरही बरेच जेन्युइन विरोधक आहेत / असावेत.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 21:14
हो गुर्जी ह्यांची विश्वाचे आर्त आपण वाचतो बुआ प्रतिसाद देत नाही कारण विषय नवा उगाच आपल्याला काहीतरी कळले आहे म्हणून उगाच खरडणे जमत नाय पण नवीन विषय त्यात त्यांना उत्कृष्ट गती आहे त्याचा सविनय आदर आहे.

गवि 25/02/2016 - 20:26
सुदैवाने मी राघांना कितीही वाईट प्रतिसाद दिला तरी त्यामागे वाईट प्रतिसादाच्या पलीकडले काही किल्मिष नाही हे त्यांना सांगावं लागत नाही यातच मजा आहे. काही खवचटपणा केला त्यांच्याशी तरी पुन्हा पुढच्यावेळी पुस्तक चॉकलेटे वगैरे आणतातच.. :-)

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 17:31
जुने स्कोर सेटल ...... हे पहा जगात काय चालले आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून भारतात फक्त काय चालले ह्यावर बोंबा मारायच्या त्यासाठी असे नथीतून तीर मारायचे प्रकार आजकाल ग्लोबल काळात तेथी सोशल मिडीयाच्या काळात खपवून घेतले जात नाही भारतात रोहित चे दलित असणे उमर व कनैह्या चे विद्यार्थी असणे ह्यावर जेव्हा भर देऊन ही प्रकरण मोदींच्या विरोधक राजकीय शस्त्र म्हणून वापरायला जातात तेव्हा त्यांची फटफजिती होते. सर्व मुस्लिमांना अमेरिकेतून चालते व्हा असे म्हणणाऱ्या ट्रम ला आज अमेरिकेत पाठिंबा मिळत आहे दहशतवादाला उत्तेजन देणाऱ्या इमान ला तत्काळ इटली मधून हाकलले जाते. कांगारूंच्या देशात एका विद्यार्थिनीला राहत्या घरातून दहशतवादाच्या गुन्ह्या अंतर्गत पकडले जात तेव्हा तिचे वय विद्यार्थी असणे ह्यावरून विरोधक सरकारची गचांडी पकडायला जात नाही ,दहशतवादाच्या ह्या युद्धात सर्व राजकीय पक्ष समान भूमिका घेतात , डाव्यांच्या फाशीला विरोध आणि चीन मध्ये दरवर्षी रेकोर्ड ब्रेक दिल्या जाण्या फाशीच्या शिक्षा हा मोठा विरोधाभास आहे. आपल्याकडे दळभद्री विचारवंत जगात काय चालले आहे ह्याची खबरबात इतरांना जशी सोशल मिडिया ची क्रांती होई पर्यंत माहिती नव्हती तेव्हा आपली वैचारिक जळजळ समाजात ओकत होते आता ते अशक्यप्राय झाले आहे. खुद युरोपात युके ला इयु मधून बाहेर पडायचे आहे त्यामागील प्रमुख कारण इंग्लंड चा राष्ट्रवाद स्वताचे अस्तित्व व जर्मन लोकांचे आधिपत्य नाकारणे ही आहेत. फ्रीडम ऑफ स्पीच वर मर्यादा हवी का ह्यावर जगभरात चर्चा झाडतात एवढेच कशाला जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीत अनेक विख्यात विद्यापीठात ह्या भाषा स्वातंत्र्यावर बंधने आली आहेत. अनेक विख्यात विद्यापीठात ह्या भाषा स्वातंत्र्यावर बंधने आली आहेत. आपल्याकडील काही विचार्जंत हे भारतात फक्त मोदी सरकारच्या येण्याने झाले आहे व होणार आहे अशी बालिश बडबड करतात. जगभरात एखादा ट्रेंड येतो व तो जगभर प्रस्थापित होतो तेव्हा असे का होत आहेह्याकडे लक्ष दिले पाहिजे आता ह्या लेखानुसार इंग्लड सुध्दा फेसी स्ट समजायचा का जेव्हा शशी थरूर सारखा विचारवंत भाषा स्वातंत्र्यावर बंधने ह्यावर थोबाड पुस्तकात गळे काढतो तेव्हा माझ्या सारखा सामान्य वाचक त्याला त्याच्या चार्ली हेब्रो च्या वेळी फ्री स्पीच विथ ,..... अश्या टीवटीव ची आठवण करून देऊन त्याच्या सोयीनुसार विचार बदल्याच्या वृत्तीची जाणीव करून देतो अश्या विसंगती शोधून त्यांच्यातील विरोधाभास फोटो शोप करून सोशल मीडियात येतात तेव्हा अनेक थोर विचारवंत बिथरतात त्याला इलाज नाही. विद्यार्थ्यांच्या फ्रीडम ऑफ स्पीच वर भाष्य करणारा हा लेख पहा

राजेश घासकडवी 25/02/2016 - 18:39
पुढची चर्चाही वाचली. यात मूळ विषयाशी संबंध नसलेला 'प्रत्येक माणसाचं मत ठरलेलं असतं. ते बदलत वगैरे नाही.' असा विचार आलेला दिसला. मला तो पूर्णपणे पटत नाही. हे टोकाला नेलं तर प्रत्येक माणूस आपले विचार घेऊनच जन्माला येतो असा अर्थ निघेल. अर्थातच इतका टोकाचा युक्तिवाद त्यातून अपेक्षित नसावा. मला त्याचा लागलेला अर्थ असा की वय पुरेसं वाढल्यानंतर मतं घट्ट होतात, आणि ती सहज बदलत नाहीत. हे बऱ्याच प्रमाणात खरं आहे. मात्र ते त्रिकालाबाधित सत्य नाही. अनेक लोकांचं मतपरिवर्तन - म्हणजे एकशेऐशी डिग्रीमध्ये बदल या अर्थाने नाही - तर दिशेमध्ये, विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल झालेला पाहिला आहे. मूळ लेखकाच्या क्वालिफिकेशन्सवर शंका घेणं, घासकडवींच्या हेतूवर शंका घेणं, नंतर या लेखावर टीका करणारांच्या हेतूवर शंका घेणं - हे सगळंच अॅड होमिनिम आणि म्हणून त्याज्य आहे. नंतर 'माहिती नसलेल्या विषयावर कुठल्यातरी उपटसुंभाचा लेख भाषांतरित करणं आवडलं नाही' हेही एक मत म्हणून बाळगायला हरकत नाही, पण प्रत्येकच लेखकाने आपला ज्यात १०० टक्के अभ्यास आहे अशाच विषयावर लेख लिहिणं शक्य नाही. वेगवेगळ्या विषयांबाबतीत आपला अधिकार वेगवेगळा असतो. त्यामुळे खात्रीलायक किंवा कमी खात्रीची विधानं करता येतात. उदाहरणार्थ 'उंचावरून चेंडू खाली सोडला तर तो एका सेकंदात ४.९ मीटर खाली जाईल' या विधानाबद्दल मला प्रचंड खात्री आहे. ते तसं का, आणि काही वेळा ३ मीटर काहीवेळा ६ मीटर का जात नाही याबद्दल मी वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सच्या आधारे चर्चा ठामपणे करू शकेन. पण 'फॅसिझमची ही ही लक्षणं आहेत' यासारख्या समाजशास्त्रीय सत्यांबद्दल मी केवळ मांडणी करून चर्चा करायचं आवाहन करू शकतो. यातून मला इतरांकडून काही शिकायला मिळेल आणि चर्चेतून सर्वांनाच काही शिकायला मिळेल अशी आशा असते. ती आशाही गैरच कारण कोणी काही विचार बदलत नाहीच, आणि केवळ हमरीतुमरी करण्याची खुमखुमी जिरावी म्हणून चर्चा करतात आणि वाचतात हे मला मान्य नाही. असो. या सर्व चर्चेला अवांतर मुद्द्यांबाबतची माझी ही मतं आहेत. त्यामुळे या सर्व अवांतर/अॅड होमिनिम विषयांवर आणखीन काही लिहू इच्छित नाही.

मोदक 25/02/2016 - 19:11
लेखाखालच्या पहिल्या प्रतिसादातला तुमचा आवेश किंवा वाक्यरचना चुकली आहे असे तुम्हाला वाटत आहे का?

बाळ सप्रे 26/02/2016 - 11:03
खरतर फॅसिझम, लोकशाही, साम्यवाद या पातळीवर लेखन असेल तर त्यात चूक बरोबर असं ठरवता येणं कठीण असतं असतो तो प्रत्येकाचा दृष्टीकोन. आणि तसही कुठलिही राजवट पूर्णपणे फॅसिस्ट अथवा लोकशाही असू शकत नाही. there is nothing black or white. It's always shade of grey.. म्हणून मला व्यक्तिशः सरकारवर टीका अथवा सरकारचे कौतुक करण्यासाठी कुठलेही मुद्दे गोळा करण्याऐवजी मुद्द्यावर टीका अथवा भलामण करणे योग्य वाटते.

मोदक 26/02/2016 - 15:09
खरतर फॅसिझम, लोकशाही, साम्यवाद या पातळीवर लेखन असेल तर त्यात चूक बरोबर असं ठरवता येणं कठीण असतं मुळात जर तरच्या गोष्टी कशासाठी करायच्या? आणि फॅसीझम, लोकशाही, साम्यवादासंदर्भात लेखन करायचे असेल तर थोडे तरी विश्वासू संदर्भ असावेत. येथे लेख लिहिला आहे, आवेशपूर्ण प्रतिसाद दिला आहे आणि मतप्रदर्शन केले आहे. मग जर तर असे कशला? आहे ते आहे. असतो तो प्रत्येकाचा दृष्टीकोन. हेही मान्य. दृष्टीकोन असेल तर त्याच्याशी प्रामाणिक रहावे. "राहुल गांधी यांच्या असामान्य बुद्धीची झेप मला थक्क करते आणि मला संघवाला मोदी आवडत नाही, म्हणून मोदी सरकारही आवडत नाही" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ बोलावे. या धाग्यावर अनेक ठिकाणी उल्लेख झाल्याप्रमाणे ताकाला जावून भांडे लपवणे वगैरे प्रकार कशाला? (तसेच या दृष्टीकोनावर कोणी योग्य मुद्द्यांसह बुद्धीवादी(?) प्रतिवाद केला तर असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करायला कारणही मिळेल.) आणि तसही कुठलिही राजवट पूर्णपणे फॅसिस्ट अथवा लोकशाही असू शकत नाही. there is nothing black or white. It's always shade of grey.. सहमत. म्हणून मला व्यक्तिशः सरकारवर टीका अथवा सरकारचे कौतुक करण्यासाठी कुठलेही मुद्दे गोळा करण्याऐवजी मुद्द्यावर टीका अथवा भलामण करणे योग्य वाटते. सहमत. मात्र हा सर्व प्रकार करताना निदान स्वत:शी आणि स्वत:च्या उद्देशाशी प्रामाणिक असणे आणि निघालेले निष्कर्ष मान्य करण्याची तयारी असणे आवश्यक आहे.

प्रसाद१९७१ 26/02/2016 - 15:31
मोदक राव - झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येते का हो? आणि झोपेचे सोंग घेण्याच्या बदल्यात काही मिळत असेल तर कोण जागे होइल.

गॅरी ट्रुमन 26/02/2016 - 17:05
दृष्टीकोन असेल तर त्याच्याशी प्रामाणिक रहावे. "राहुल गांधी यांच्या असामान्य बुद्धीची झेप मला थक्क करते आणि मला संघवाला मोदी आवडत नाही, म्हणून मोदी सरकारही आवडत नाही" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ बोलावे. या धाग्यावर अनेक ठिकाणी उल्लेख झाल्याप्रमाणे ताकाला जावून भांडे लपवणे वगैरे प्रकार कशाला? (तसेच या दृष्टीकोनावर कोणी योग्य मुद्द्यांसह बुद्धीवादी(?) प्रतिवाद केला तर असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करायला कारणही मिळेल.)
जबरदस्त. खतरनाक. जबराट. पूर्ण पटले विशेषतः ताकाला जावून भांडे लपवणे हा प्रकार. मोदकराव पूर्ण फॉर्ममध्ये आहेत सध्या :)

प्रसाद१९७१ 26/02/2016 - 18:23
अहो त्यांना ताकाला जाऊन भांडे लपवावे लागतेच. कारण हे लोक कधी पल्टी मारतील सांगता येत नाही. आणि कधी पल्टी मारुन मोदी भक्त होयची वेळ आली ( जी येइल च ५ वर्षात )तर आत्ता स्पष्ट आरोप करुन कसे चालेल?

बाळ सप्रे 29/02/2016 - 14:56
मला संघवाला मोदी आवडत नाही, म्हणून मोदी सरकारही आवडत नाही" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ बोलावे
मोदींवर अथवा सरकारवर एखाद्या अथवा अनेक मुद्द्यांवर टीका झाली म्हणजे त्याला मोदी आवडत नाहीत असे सरसकट दृष्टीकोन ठेवायची गरज नाही. टीका करणार्‍या सर्वांनाच सरकार पाडायचेच आहे अशी भिती बाळगून अति डिफेन्सिव होण्याचीही गरज नाही. चुका सर्वांकडून होतात. छोट्यामोठ्या चुका स्वीकार करून पुढे जाणे एवढे केले तरी पुरेसे आहे. भाजप अन मोदींना इतका मोठा विजय मिळवून देउनही विरोधी पक्षांवर टीका करणे आणि त्यांच्या गेल्या ६०-७० वर्षांच्या कारकीर्दीतली मढी उकरत रहाणे यातच धन्यता मानत रहाणे हे कुठेतरी खटकतं. एका ठीकणी फेसबुकवर वाचलेली एक ओळ खूप मार्मिक आहे.. रागा आणी सोनिया यांची काँग्रेसला जेवढी गरज नाही त्यापेक्षा भाजपला जास्त गरज भासतेय. They are low hanging fruits. इतक्या टीकेनंतरही मी असेच म्हणेन की सध्यातरी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप हाच सर्वात सक्षम राजकीय पर्याय आहे. पण खंत ही आहे की सत्तेच्या उन्मादात टीका पॉझिटिव्हली घेण्याची कोणाची मानसिकता नाही. आणि उदोउदो करण्याची प्रचंड चढाओढ लागलीय लोकांतही.

मोदक 29/02/2016 - 17:07
मी इतकेच म्हणत आहे की "तुमचा जो काही दृष्टीकोन आहे त्याच्याशी प्रामाणिक रहावे" आपण मारे एखादे तज्ञ असल्याचा आव आणून एखादे मत व्यक्त करायचे आणि कोणत्या आधारावर मत मांडले हे विचारले की माझा अभ्यास नाही, त्यातले कळत नाही वगैरे लिहायचे. हे कशाला? मत व्यक्त करण्याचे कळते तर ते सिद्ध करण्याचे कळत नाही का? मोदी सरकारच्या नावाने खडेच फोडायचे आहेत तर थोडा निष्पक्ष अभ्यास करावा, प्रमाणित माहिती मिळवावी आणि योग्य व सत्य पुराव्यांसह लेख लिहून जी काय आहे ती बाजू मांडावी. (तितके अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नक्कीच आहे, आणि हवे ते लिहिलेले प्रसिद्ध करण्याचीही सहिष्णुताही आहेच आहे!) निष्पक्षपातीपणाचा खोटा आव कशासाठी..? ("ताकाला जावून भांडे लपवणे" वगैरे वगैरे) वरचे तुम्ही लिहिलेले वाक्य हे मी फक्त उदाहरणादाखल दिले होते. त्यामुळे त्या वाक्यावर तुम्ही मांडलेले मुद्दे खरे असतीलही पण ते माझ्या प्रतिसादाला अनुसरून आहेत असे मला वाटत नाही. त्यामुळे त्यावर पास. पण खंत ही आहे की सत्तेच्या उन्मादात टीका पॉझिटिव्हली घेण्याची कोणाची मानसिकता नाही. आणि उदोउदो करण्याची प्रचंड चढाओढ लागलीय लोकांतही. टीका पॉझीटिव्हली घेण्याबाबत कसे असते.. हिंदू धर्म, भारत देश यांच्यावर टिका करण्यासाठी फारशी पात्रता लागत नाही आणि तसेही हिंदू लोक्स संघटित उपद्रवमूल्य बाळगून नाहीत. त्यामुळे इतके दिवस "मी म्हणते तोच मौत का सौदागर" आणि "मी म्हणतो तोच हिंदू कम्युनल" अशी परिस्थिती होती. आता अशा अन्याय्यपणे होणार्‍या टिकेला थोडेफार प्रत्युत्तर* मिळाले की असहिष्णुता, विचारांची गळचेपी, हुकुमशाही वगैरे कोल्हेकुई सुरू होते. ..आणि उदो उदोचा प्रश्न सगळीकडेच अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे त्यामध्ये काहीही नवीन नाही. सध्या परिस्थिती अशी आहे की.. ऐतवडे बुद्रुकमध्ये एखादा माजी उपसरपंच काही बोलला की ते विधान भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीकडून आल्यासारखे न्यूज चॅनल दिवसरात्र दाखवत बसतात आणि त्यावर विश्वास ठेवून तथाकथीत विद्वान विचारवंत संस्थळांवरती मतप्रदर्शन करतात. *प्रत्युत्तर न्याय्य आहे की नाही ते त्या त्या घटनेवर अवलंबून आहे. "मोदींवर टीका करणार्‍यांनी पाकिस्तानात जावा", "राम मानत नाही म्हणजे हराम" हे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निषेधार्हच.

बाळ सप्रे 29/02/2016 - 18:56
तुमचा जो काही दृष्टीकोन आहे
तो कायमच "मला मोदी आवडत नाही" असा नसतो. तर तो "या या गोष्टी चुकतायत" असा असू शकतो असा विचार करून बघा.. मग "मारे तज्ञ असल्याचा आव आणतोय" असं न वाटता काय चुकतय याकडे लक्ष जाण्याची शक्यता जास्त आहे. सगळं चुकतच असेल असं नाही, पण सगळं बरोबरच चालू आहे हा पवित्रा थोडा नक्की बदलेल.. आणि जे चुकतय ते मान्य करण्याची थोडीशी शक्यता निर्माण होइल. सांगणार्‍याचा पुरेसा अभ्यास नसला तरी त्याचा मुद्दा खोडून काढता येइल. सांगणार्‍यालाच निकालात काढण्याने मुद्द्यावरून वैयक्तिक भांडणाचे रूप जास्त येते.

मोदक 29/02/2016 - 19:00
अहो पण मुळात खोडून काढायला मुद्दे असायला नकोत का? आणि जे मुद्दे दिले आहेत ते इतके हास्यास्पद आहेत की त्यावर येथे आणि सर्वच ठिकाणी भरपूर चर्चा झाली आहे. ..असो आपल्यात गैरसमज होण्या आधी थांबतो. :)

गामा पैलवान 25/02/2016 - 22:12
राजेश घासकडवी, लेखाच्या शीर्षकात व्यवच्छेदक लक्षणांचा उल्लेख आला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यास इंग्रजीत distinguishing characteristics म्हणतात. व्यवच्छेदक म्हणजे इतरांपासून वेगळेपण दर्शवणारी. तुम्ही दुवा दिलेला मूळ लेख बघितल्यास लॉरेन्स ब्रिटला हा अर्थ अभिप्रेत नसावासं दिसतंय. तुम्हाला हा अर्थ अभिप्रेत आहे का? उत्तर हो असेल तर इतर राज्यव्यवस्थांची चर्चा देखील व्हायला हवी. जेणेकरून फ्यासिझम कसा वेगळा आहे ते ठळकपणे उठून दिसेल. आ.न., -गा.पै.

राजेश घासकडवी 25/02/2016 - 22:32
बरोबर. कदाचित व्यवच्छेदक लक्षणांऐवजी नुसतीच लक्षणं म्हणणं अधिक योग्य ठरलं असतं. किंवा प्रत्येक लक्षणाच्या शेवटी 'आदर्श लोकशाहीत हे होताना दिसत नाही किंवा कमी प्रमाणात होताना दिसतं.' असं अध्याहृत वाक्य वाचलं तरी ठीक होईल. मला वाटतं मूळ लेखात एक त्रुटी आहे ती म्हणजे उजव्या एकाधिकारशाहीलाच फॅसिस्ट म्हटलं आहे, डाव्या एकाधिकारशाहीचा उल्लेख नाही, आणि लोकशाही अध्याहृत आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे या सहा राजवटींत जे दिसतं ते इतर एकाधिकारशाही किंवा लोकशाही राजवटींत कसं दिसत नाही हे सांगण्यासाठी त्यांनी काही ओळी खर्च करायला हव्या होत्या. आणि त्यामुळेच वरच्या चर्चेत अनेकांनी स्टालिन, चीन वगैरे उदाहरणं देऊन तिथेही हेच कसं होतं हे दाखवलेलं आहे. हे सुयोग्य आहे. माझ्या मनात डावी आणि उजवी एकाधिकारशाही यातले फरक महत्त्वाचे नाहीत. कारण पोथी कुठची आहे हे ठरलं की वागणूक बहुधा सारखीच असते - उडदामाजी थोडंसं काळंगोरं करण्याइतपतच फरक. म्हणून मी लोकशाही आणि फॅसिस्ट प्रवृत्ती अशा दोन टोकांमध्ये तुलना करण्याचा प्रयत्न करतो. लोकशाहींमध्येही सरकारं यातले बरेच मार्ग वापरतात. मात्र किती जास्त प्रमाणात किती जास्त मार्ग वापरले जातात यावरून लोकशाही की फॅसिझम हे ठरत असावं.

गामा पैलवान 25/02/2016 - 23:01
राजेश घासकडवी, हे विधान महत्त्वाचं वाटलं : >> मात्र किती जास्त प्रमाणात किती जास्त मार्ग वापरले जातात यावरून लोकशाही की फॅसिझम हे ठरत असावं. जी दोन प्रमुख फ्यासिस्ट उदाहरणं आहेत त्यांत दोन्ही राज्यकर्ते (हिटलर आणि मुसोलिनी) लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले होते. त्यामुळे राज्यकर्त्याच्या वर्तनावरून लोकशाही कुठे संपली आणि फ्यासिझम कुठे सुरू झाला हे नेमकं ठरवणं अवघड आहे. किंबहुना लोकशाही हे फ्यासिस्ट हुकूमशहाचे केवळ सत्ताप्राप्तीचे साधन आहे. तुम्ही जी दोन टोकं म्हणता आहात त्यातलं दुसरं टोक लोकशाही नसून अराजक (वा निर्नायकी) आहे. असं आपलं माझं मत. निदान जर्मनी अन इटलीमध्ये तरी फ्यासिस्ट हुकूमशहा अराजकातूनच उत्पन्न झालेले आहेत. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम 26/02/2016 - 00:05
पण मुसोलिनी नाही. फॅसिस्ट पक्षाच्या ३०,००० स्वयंसेवकांनी रोमवर मोर्चा नेला आणि राजा व्हिक्टर इमॅन्युअल यांनी मार्शल लाॅ लागू करायला नकार दिला. त्याचा निषेध म्हणून पंतप्रधान लुइगी फॅक्टा यांनी राजीनामा दिला आणि तेव्हा राजाने या स्वयंसेवकांचा नेता बेनिटो मुसोलिनीला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केलं आणि असा तो पंतप्रधान बनला आणि नंतर २ वर्षांनी त्याने फॅसिस्ट पक्षाची हुकूमशाही चालू केली.

गामा पैलवान 26/02/2016 - 02:52
बोका-ए-आझम, अगदी सुयोग्य निरीक्षण. माझं थोडं चुकलंच. मुसोलिनी हा लोकशाही मार्गाने नसला तरी राजाची रीतसर परवानगी घेऊन सत्तेवर आलेला होता. अर्थात, राजाला वाटलं की तो सावळागोंधळ दूर करेल. मात्र प्रत्यक्षात साहेबांनी एकेकाला गुंडाळायला सुरुवात केली. या घडामोडींची पार्श्वभूमी निर्नायकीची आहे. वायमर जर्मनीतही असाच गोंधळ माजला होता जो हिटलरने दूर केला. सांगायचा मुद्दा होता की जर्मनी व इटली इथल्या फ्यासिस्ट राजवटी दृढ होण्यास अगोदरच्या निर्नायकीचा बराच वाटा आहे. आ.न., -गा.पै.

काळा पहाड 24/02/2016 - 11:55
भारत देशाविषयी बोलताय का? कारण तसं असेल तर ११ वा मुद्दा "विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण" मला कुठेही दिसत नाहीये. उलट या युनिव्हर्सिटीज ना जास्तच स्वातंत्रय दिलं गेलंय. एखादा माणूस जवळच्या नाक्यावर अशा घोषणा देत असेल तर त्याचं काय होईल ते सांगायला नकोच. पण युनिव्हर्सिटीज मध्ये पोलीस पण जावू शकत नाहीत हा स्वातंत्र्याचा किती अतिरेक! बाकी हे विचारवंतच होते ना, पारितोषिकं परत करून मग परत घेणारे? त्यांना आत्तापर्यंतच्या गोष्टी दिसल्या नाहीत आणि मोदी सरकारचं एक वर्ष झाल्याबरोबर त्यांना असहिष्णुतेचा दृष्टांत झाला! तेव्हा सुडो-सेक्युलरांच्या कृत्याच्या मानानं अजून त्यांना बरेच फटके मिळायचे बाकी आहेत. त्यांना बोंबलायचंच असेल तर फटके पडल्यावर ते करायची मुभा आहेच.

नाना स्कॉच 24/02/2016 - 13:19
मालक त्यांनी मोदी किंवा भारतीय सरकार असे नावही घेतले नाहीये कुठेच! कश्याला भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस करून मोदीजी अन त्यांच्या स्तुत्य कार्याला कमीपणा आणावा म्हणतो मी??

पगला गजोधर 24/02/2016 - 13:28
समजा एखाद्याने कुठे, "Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? No, this my hand will rather the multitudinous seas incarnadine, making the green one red" Macbeth Quote (Act II, Sc. II). असा मॅक्बेथ मधला संवाद उधृत केला, की लगेच धावत येवून विचारतात, की आमच्या लाडक्या नेत्याला उद्देशूनच म्हटला का संवाद ?

काळा पहाड 24/02/2016 - 14:18
सध्या एखादा दाढीधारी पाठीवरची पिशवी घेतलेला इसम दिसला तरी जशी पोलीसांची नजर बारीक होते, तसंच हे समजा. बाकी "आज कुठेतरी हळूहळू" चा दुसरा काही मतितार्थ असेल तर मज पामरास समजावण्याची कृपा करावी.

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 14:52
हा हा. माध्यमांनी तयार केलेली प्रतिमा आणि सत्य ह्यात जमिन आस्मानचा फरक आहे मोदकराव. तुम्ही हा विडियो टाकून लोक किती बालिश विचार करतात, त्यांना कसे भडकवल्याजाऊ शकते ह्याचा प्रत्यय दिलात. काळापहाड म्हणतात तसे जर पोलिस डोळे बारिक करुन दाढीधार्‍यांकडे बघायला लागले तर झाला हो दहशतवादाचा नायनाट. ff ff ff ff

मोदक 24/02/2016 - 15:26
असेल ब्वा.. दहशतवादी मार्गाने का होईना पण शांततेचा प्रसार होतो आहे हे तरी तुम्हाला समाधानकारक वाटत आहे ना?

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 14:36
आज कुठेतरी हळूहळूचा मतितार्थ ff ff dd On 29 September 2008, three bombs exploded in Modasa, Gujarat and Malegaon, Maharashtra killing eight persons, and injuring 80. Several unexploded bombs were found in Ahmedabad, Gujarat. Hemant Karkare, as the chief of the state Anti-Terror Squad, led the investigation into the 2008 Malegaon blasts. In late October 2008, the ATS arrested eleven suspects, all Hindu, including a former ABVP student leader Sadhvi Pragya Singh Thakur, Swami Amritananda alias Dayanand Pandey, a retired Major Ramesh Upadhyay and a serving Army officer Lt. Col. Prasad Shrikant Purohit. Most of the accused belonged to a radical Hindutva group called Abhinav Bharat with prior links to Sangh Parivar organisations. Karkare's ATS identified, for the first time, Hindutva organisations as being responsible for terrorism in India, and political commentators began to call it Hindutva terror or Saffron terror.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 15:58
७ वर्षे हे लोक जामिनाशिवाय तुरुंगात आहेत. ह्या बातमीतही suspects असा शब्द वापरलेला आहे. ही बातमी इथे देण्यामागे नक्की काय कारण आहे?

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:04
सध्या एखादा दाढीधारी पाठीवरची पिशवी घेतलेला इसम दिसला तरी जशी पोलीसांची नजर बारीक होते, >> सस्पेक्ट चा उगम इथे आहे. बाकी जामिनाशिवाय त्या लोकांना आत ठेवलंय तरी त्यांचे साथीदार, त्यांच्या संघटना, हिंदूत्ववादी काहीच करत नाहीत हे आश्चर्य जनक नाही काय? काय कारण असावे ब्रे?

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:20
संशयितांना कुठलेही आरोप निश्चित नसतांना इतकी वर्षे तुरुंगात खितपत ठेवने ह्याविरूद्ध काहीच न्यायालयीन मार्ग नाही का? हा प्रश्न मी एक न्युट्रल सिटीझन म्हणून विचारत आहे. अशाने तर कुणासही संशयित म्हनुन बेमुदत तुरुंगात डांबून ठेवता येते असे दिसते. हे घटनाविरोधी नाही काय?

आनन्दा 25/02/2016 - 11:57
नाही.. त्यांच्यावर मोक्का लावला आहे. जोपर्यंत मोक्का काढला जात नाही तोपर्यंत ते जामीनपात्र होत नाहीत. मध्यंतरी सीबीआयने बहुधा मोक्का काढण्याची तयारी सुरू केल्यावर सगळी माध्यमे पेटून उठली होती. पुढे काय झाले हे माहीत नाही. बाकी पुरावे नाही मिळाले तर ते सुटतील लवकरच. तसेही सरकारला हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा उभा करण्याची सध्या तरी गरज नाही.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 14:52
सीबीआयने बहुधा मोक्का काढण्याची तयारी सुरू केल्यावर सगळी माध्यमे पेटून उठली होती. पुढे काय झाले हे माहीत नाही. >> हे चिंताजनक व विचारात पाडणारे आहे. असे होत असेल तर न्युट्रली विचार करता सामान्य नागरिकांसाठी घातक आहे.

मोदक 24/02/2016 - 16:19
विमान अपहरण, खेळाडूंची हत्या, बाँबस्फोट वगैरे अपेक्षित आहे का? त्यांच्या साथीदारांचे मार्ग वेगळे आहेत, इतिहास अभ्यासलात तरी चालेल.

शब्दबम्बाळ 24/02/2016 - 16:36
In late October 2008, the ATS arrested eleven suspects, all Hindu, हे दुसर्या कुठल्या धर्माचे असते तर अशाच अक्षरात लिहिले असते का हो? आरोपींचा धर्म शोधून त्यांना न्याय देण्याची व्यवस्था आपल्या देशात तरी नाहीये. एखाद्याच्या हातातला झेंडा भगवा असो, निळा असो, हिरवा असो वा आणि कोणता असो जर कोणी देश विघातक कृत्य करत असेल तर त्या कृत्याला अनुसरून शिक्षा झाली पाहिजे! आणि हल्ली भगव्याला विरोध हि फ्याशन झालीये असे वाटत!

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:38
सध्या एखादा दाढीधारी पाठीवरची पिशवी घेतलेला इसम दिसला तरी जशी पोलीसांची नजर बारीक होते, >> ही फ्याशन आहे हल्ली. काळा पहाड म्हणतात तसं. तुम्हाला नाय वाटत काय? असो. आम्ही इथंच थांबतो. धाग्यातल्या मूळ विषयावर चर्चा होऊ द्या.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 09:48
तर बाकी सगळे सोविएत रशियाला लागू पडतात. ९वा मुद्दा बाकी सगळ्यांसकट चीनला लागू पडतो. पण तरीही त्यांना फॅसिस्ट म्हटलं जात नाही. डाव्यांची जी Holier than Thou अशी मनोवृत्ती आहे ती अत्यंत स्पष्टपणे यात दिसते आहे. यात ज्या राजवटींचा अभ्यास लाॅरेन्स ब्रिट यांनी केलेला आहे, त्या जुलमी होत्या यात वादच नाही. पण स्टॅलिन, माओ, पाॅल पाॅट, किम (उत्तर कोरियाचा शासक. पूर्ण नावात नेहमी गोंधळ होतो म्हणून फक्त नाव देतोय) यांच्या राजवटी त्यातून वगळणं हे जर हेतुपुरस्सर असेल तर लेखक biased आहे आणि जर नसेल तर त्याचा अभ्यास कमी आहे असं म्हणावं लागतंय. त्यामुळे एक अभिनिवेशाने लिहिलेला typical JNU style लेख याशिवाय दुसरं मत व्यक्त करता येत नाही. ( हा अभिप्राय मूळ लेखाला आहे. अनुवाद छानच आहे आणि राजेश घासकडवी यांच्या लिखाणाचा मी फॅन आहे. गैरसमज नसावा म्हणून हे लिहितोय.)

पगला गजोधर 24/02/2016 - 11:04
जुना रशिया, चीन, उत्तर कोरिया यासारखे अतिडाव्या किंवा फॅसिस्ट राजवटीसारखी,जुलमी राजवट, या लोकशाही देशात कधी येवू नये, किंवा आल्यास रुजू नये, अशीच सदिच्छा मी व्यक्त करतो

डॉ सुहास म्हात्रे 24/02/2016 - 20:58
+१ शिवाय, काही मुद्दे कालपरत्वे (काही कालखंडांत) लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते म्हटले जाणार्‍या / दावा केला जाणार्‍या देशांबाबतीतही खरे ठरले आहेत. प्रत्येक मुद्दा आपल्याला सोईच्या चष्म्यातून पाहिले म्हणजे त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढायला (आपल्या विरोधकाला चिकटवायला) आपण मोकळे असतो... यालाच राजकारण * असेही म्हणतात. :) ;) ****** * संशयाचा फायदा द्यायचा असल्यास त्याला अतिसुलभिकरण असेही म्हणू शकतो :)

तिमा 24/02/2016 - 13:23
चालता येईना डाव्या कडेने अन धुता येईना उजव्या हाताने.

मृत्युन्जय 24/02/2016 - 13:30
एक मिनिट. मला तर उपरोल्लेखित सगळी लक्षणे कॉम्ग्रेसच्या ५५ वर्षांच्या राजवटीत दिसत आहेत. म्हणजे काँग्रेसचे सरकार फॅसिस्ट होते की काय असे वाटु लागले आहे, बरे झाले ब्वो फॅसिस्टांच्या तावडीतुन सुटलो.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 14:09
१२ वा आणि शेवटचा हे मुद्दे लागू होत नाहीत. गुन्हेगारांना क्रूर शिक्षा दिल्या नाहीयेत. गुलाग किंवा मृत्यूछावण्याही बनवलेल्या नाहीयेत.शेवटचा मुद्दा - staged निवडणुकींचा तर अजिबातच नाही. इंदिरा गांधींना पायउतार करणारी १९७७ ची, भाजपच्या इंडिया शायनिंगचा फुगा फोडणारी २००४ ची, जगातलं पहिलं लोकनियुक्त कम्युनिस्ट सरकार आणणारी केरळातली १९५७ ची या staged निवडणुका नव्हत्या. बाकी मुद्दे आहेत. आणीबाणीच्या काळात जर त्याचा प्रतिकार झाला नसता तर देश कदाचित फॅसिझमच्या वाटेने गेला असता कारण एका हुकूमशाही राज्यकर्त्याचे सगळे गुण इंदिरा गांधींमध्ये होते. पण १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली.

नाना स्कॉच 24/02/2016 - 14:13
दंडवत!! ह्याला म्हणतात टाकलेल्या काडेपेटीच्या जळत्या काड़ी वर तर्काचा अन सदसद्विवेकबुद्धीचा टैंकर उपडा करणे!! मानाचा मुजरा घ्या बोका-ए-आज़म साहेब! खुप कमी उरले आहेत आजकाल तुमच्यासारखे लोक

पगला गजोधर 24/02/2016 - 14:20
आणीबाणीच्या काळात जर त्याचा प्रतिकार झाला नसता तर देश कदाचित फॅसिझमच्या वाटेने गेला असता १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली.
१९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून, जनतेने या देशातील लोकशाही वाचवली. सहमत

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 15:11
या हुकूमशाही वृत्तीच्या होत्या हे त्यांच्या चरित्रकारांनीही म्हटलेलं आहेच.(हे जाहीररीत्या बोलल्यावर काँग्रेसवाले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने ते मान्य करतील का हा एक रोचक मुद्दा आहे.)संजय गांधींना त्यांनी दिलेली मोकळीक, विरोधी पक्षनेत्यांना आणीबाणीत झालेली अटक, जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या नेत्यांना मिळालेली वागणूक, मारुती इंडस्ट्रीजसारखे गैरव्यवहार, जबरदस्तीने केलेल्या नसबंदीच्या शस्त्रक्रिया - हा सगळा घडून गेलेला इतिहास आहे. पण हुकूमशाही वृत्ती असणं आणि खरोखर हुकूमशहा बनणं यातला फरक १९७७ च्या निवडणुकीने दाखवून दिला. पुढे जरी जनता पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या कर्माने आलेली सत्ता घालवली असली तरी त्यानंतर आणीबाणी आणण्याची हिंमत कोणत्याही राजकीय पक्षाने दाखवलेली नाही.जर १९७७ मध्ये काँग्रेसच जिंकली असती तर काय झालं असतं याची कल्पनाही करवत नाही.

नगरीनिरंजन 24/02/2016 - 19:40
बरोबर. इंदिरा गांधी व संजय गांधी हुकूमशाही प्रवृत्तीचे होते हे कोणीही मान्य करेल. शिवाय इंदिरा गांधी या राजकीय भ्रष्टाचाराच्या जननी आहेत असे माझे वाचीव माहितीवर मत झाले आहे. असे लोक पाहिल्यावर एखाद्या देशात व्यक्तिपूजा कमी होईल असे एखाद्याला वाटणे स्वाभाविक आहे पण तसे अजून तरी दिसत नाही.

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 14:54
जाणूनबुजून, हेतुपुरस्सर आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी कायदेभंग करणारा/री अशी गुन्हेगाराची व्याख्या करता येईल. या लेखाच्या अनुषंगाने म्हणत असाल तर फॅसिस्ट देशांमध्ये एखाद्या धर्मात जन्माला येणं (उदाहरणार्थ नाझी जर्मनीतील ज्यू) हाही गुन्हा अाहे. ख्मेर रुजच्या अंमलाखाली असलेल्या कंबोडियामध्ये सुशिक्षित आणि बुद्धिजीवी असणं हा गुन्हा होता. आपल्याकडे फॅसिझम नव्हता कारण अशा कारणावरून सरकारने लोकांना शिक्षा दिलेल्या नाहीत. खैरलांजी किंवा बिहारमधील बाथे लक्ष्मणपूर यासारखी हत्याकांडं ही सरकारी यंत्रणेने घडवलेली नाहीत आणि कसाब किंवा अफझल गुरु किंवा याकूब मेमन यांना show trial न करता सर्व कायदेशीर पर्याय देऊन मग long drop hanging या तुलनेने वेदनारहित आणि म्हणूनच अमानुष न मानल्या जाणाऱ्या पद्धतीने फाशी दिलं - या लोकांनी या देशाविरुद्ध युद्ध पुकारलेलं असूनसुद्धा. हा मुद्दा मला मांडायचा आहे. त्यामुळे मृत्युंजयभौंच्या काँग्रेसची राजवट ही फॅसिस्ट होती या मताशी मी असहमत आहे. ती भ्रष्ट असेल, एका ठराविक धर्माचं लांगुलचालन करणारीही असेल पण फॅसिस्ट नक्कीच नव्हती.

मोदक 24/02/2016 - 15:41
आपल्याकडे फॅसिझम नव्हता कारण अशा कारणावरून सरकारने लोकांना शिक्षा दिलेल्या नाहीत. (वादासाठी वाद म्हणून) १९८४ सालचे शीख हत्याकांड किंवा संजय गांधींनी राबवलेले कुटुंबनियोजनाचे अतिरेकी प्रकार किंवा मारूती उद्योगासाठी केलेली एकंदर दडपशाही ही सगळी लक्षणे फॅसिझमचीच होती असे म्हटले तरी चूक होईल का? तुमचा मुद्दा लक्षात आला, काँग्रेसची राजवट ही १००% फॅसिस्ट होती हे माझेही मत नाही आणि बहुदा मृत्युंजयचेही नसेल. या धाग्यामध्ये किंवा सर्वत्रच सध्या ज्या पद्धतीने देशात जाणीवपूर्वक असहिष्णुतेचा बागुलबुवा पसरवला जात आहे, विकले गेलेले पत्रकार "मुद्दा असेल/नसेल पण दोष सध्याच्या सरकारचाच" अशा पद्धतीने बुद्धीभेद करत आहेत, आधीचे काँग्रेसचे राज्य म्हणजे रामराज्य आणि आता हुकुमशाहीचा उगम झाला अशा पद्धतीचे प्रतिसाद येत आहेत त्याला वैतागून मीही मृत्युंजयसारखाच प्रतिसाद दिला असता हे ही खरेच.! बाकी NGO च्या नाड्या आवळल्यापासून हे असले बुद्धीभेदाचे प्रकार वारंवार घडत आहेत हे ही खरेच..!

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 15:49
युनियन कार्बाईड सीईओ वाॅरन अँडरसनला भोपाळ दुर्घटनेनंतर भारताबाहेर जाऊ देणं या गोष्टी टाकायला विसरलो. बाकीचे मुद्दे लिहिले आहेतच. So मुद्दा हा आहे की जर मतदारांचा, विरोधी पक्षांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा वचक नसेल तर एखादी राजवट फॅसिझमच्या दिशेने वाटचाल करु लागते. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षाने (ज्यात काँग्रेस, भाजप, आआप, सपा, बसपा, वगैरे सगळे आले)लोकांना गृहीत धरु नये. त्यामुळे भारतात मतदारांनी एखाद्या पक्षाला फॅसिझम आणू दिला नाही असं म्हणणं जास्त बरोबर ठरेल. पक्षाला असलेलं श्रेय मर्यादित आहे. म्हणजे निवडणुकीत पराभव झाल्यावर तो मान्य करुन जिंकणाऱ्याचं अभिनंदन करुन पुढे जाणं या आणि याच गोष्टीसाठी.

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 15:59
सहमत. काही पक्षसमर्थकांचा देशाच्या जनतेच्या विवेकबुद्धीवर विश्वास नाही, इथे जनताच सार्वभौम आहे यावर विश्वास नाही. सांप्रत सरकार ने धिरूभाईंचा आदर्श ठेवला तर जास्त बरे होईल. 'वो जितना हमारे खिलाफ लिखे, उतना हमारे टर्नओवरके विग्यापन बढाओ'. खैर. धिरुभाईंकडे तरक्कीचा दणदणीत पुरावा होता तरी. इकडे तो आहे का नाही ह्याचा काहीच मागमूस लागत नाही.

तर्राट जोकर 24/02/2016 - 16:25
बोकासाहेब निष्पक्ष लिहित आहेत तर ते वेळ घालवणे वाटतंय होय. भाजप, संघाच्या आरत्या ओवाळल्या असत्या तर तेव्हा असा प्रतिसाद आला नसता.

मोदक 24/02/2016 - 16:31
न्हाई ब्वा.. आम्ही भक्त नाही. पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या लोकांना उठवण्यात त्यांचा वेळ जाऊ नये असे वाटते.

होबासराव 24/02/2016 - 15:49
बाकी NGO च्या नाड्या आवळल्यापासून हे असले बुद्धीभेदाचे प्रकार वारंवार घडत आहेत हे ही खरेच..! हे तर दिसुनच येतय...

मृत्युन्जय 24/02/2016 - 14:45
पण १९७७ मध्ये काँग्रेसला पाडून आणि त्याच जनता पक्षाला १९८० मध्ये पराभूत करुन जनतेने आपली वट दाखवून दिली. याचा अर्थ एवढाच की जनता घाऊकपणे फॅसिस्ट विचारांची नाही . पण सरकार पण नव्हते हे सिद्ध करा. काँग्रेस फॅसिस्ट विचरांची होती किंवा आहे असे मी म्हणत नाही आहे पण सगळी लक्षणे तर वेळोवेळच्या कॉम्ग्रेस सरकारांमध्ये दिसत आहेतच की. ही लक्षणे असणारी सरकारे फॅसिस्ट असतात असा लेखकाचा (म्हणजे गुर्जी नव्हे. त्यांनी तर फक्त जनकल्याणार्थ अनुवाद केला आहे) समज आहे . म्हणुन मी फक्त प्रश्न विचारला की मग कॉम्ग्रेस फॅसिस्ट होते काय?

मोदक 24/02/2016 - 14:13
विदा द्या.. अन्यथा रिव्हर्स ट्रोलींग बंद करा. (बरेच दिवसांपूर्वी भाळी आलेला आळ पुढे सरकवल्याने निश्चिंत झालेला) मोदक.

मृत्युन्जय 24/02/2016 - 14:49
विदा काय द्यायचा त्यात? इतकी ढळढळीत उदाहरणे आहेत की. आता डोळ्यांवर कातडे ओढुन बसायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. आणि हे रिव्हर्स ट्रोलिंग म्हणजे काय असते आणि माझ्या प्रश्नात तुम्हाला ते कसे म्हणे दिसले?

मोदक 24/02/2016 - 16:14
+१ नक्की लिहा. खरेखुरे वाचक स्वागत करतील आणि डुआयडी हिंदू धर्म, भाजपा, संघ यांवर पुराव्याशिवाय आरोप करत बसतील* *पुरव्याशिवाय आरोप करणारे सगळेच डुआयडी आहेत असे म्हणायचे नाहीये. "दहशवाद्यांना धर्म नसतो मात्र सगळेच दहशतवादी एकाच धर्माचे..." असे काहीसे वाक्य आहे. समजून घ्यावे.

राजेश घासकडवी 24/02/2016 - 19:47
आत्तापर्यंतची चर्चा वाचली. ऐसीवर गविंनी लिहिलेलं आहे की
कोणताही उद्देश न प्रकट करता सहजच या लेखाचा अनुवाद सध्या टाकणं म्हणजे साधारणपणे दादरी प्रकरणाच्या आसपास सहजच आपला "हिंदू धर्मातील गायीचे महत्व" असा लेख निरागसपणे टाकण्यासारखं आहे.
तर ताकाला जाऊन भांडं लपवणं, किंवा काहीतरी वैचारिक काडी टाकून कसं पेटलं हे बघत बसण्याचा माझा हेतू नाही. मांडणी मुद्दामच सर्वसाधारण केली होती, पण तरीही या सगळ्या लक्षणांचा भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार व्हावा हाच उद्देश होता. त्यामुळे माझी त्याबाबतची मतं मांडतो. सर्वप्रथम, इथे अनेकांनी फॅसिस्ट आणि डावी अत्याचारी सरकारं असा भेदभाव केलेला आहे. जणू काही फॅसिस्ट प्रवृत्ती ही केवळ उजव्यांची मक्तेदारी असते. अनेकांनी ही लक्षणं अनेक डाव्या राजवटींना लागू पडतात हे दाखवून दिलेलं आहे. तेही योग्यच आहे. पण पुन्हा तेच, फॅसिस्ट प्रवृत्ती या उजव्या-डाव्या विचारसरणीच्या पलिकडे जातात. म्हणजे वरच्या उदाहरणांत जिथे 'धर्म' म्हटलं आहे तिथे 'कम्युनिस्ट विचारसरणी' असं लिहिलं तर तोच मुद्दा स्टालिनलाही लागू पडतो. (कदाचित 'पोथीनिष्ठता' हा शब्दप्रयोग जास्त व्यापक ठरेल.) तुलना करायची तर डावे की उजवे अशी न होता फॅसिस्ट राजवट विरुद्ध लोकशाही अशी व्हायला हवी. आणि सर्वसाधारण आदर्श लोकशाहीपासून दूर एकाधिकारशाहीच्या दिशेने किती जवळ जात आहोत याचा अंदाज या लक्षणांवरून यायला हवा. याचा अर्थ कधीकाळी आदर्श लोकशाही होती असा दावा नाही. किंबहुना सर्वच जगात, जिथे लोकशाही ठीकठाक चालू आहे तिथेही सरकारं या सर्व मार्गांचा थोड्या प्रमाणात वापर करतातच. त्यामुळे शून्य फॅसिझम - संपूर्ण लोकशाही असं जगात कुठेच नसावं. भारतातल्या सध्याच्या राजवटीला यातली अनेक लक्षणं लागू पडतात. त्यातली काही आधीच्या राजवटींनाही पूर्वापारपणे लागू होत होती, त्यामुळे या सरकारने काही नवीन केलेलं आहे असं नाही. मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात. उदाहरणार्थ 'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)'. आणि ही पावलं मला आधीच लोकशाहीपासून दूर असलेल्या भारतीय व्यवस्थेला अजून दूर नेणारी वाटतात. मात्र इटली, जर्मनीमध्ये त्याकाळी झालं तसं, तितक्या तीव्र आणि हिंस्र प्रमाणात भारतात फॅसिझम पसरेल असं वाटत नाही. तो काळ वसाहतवादाचा होता, आणि या राष्ट्रांना नवीन वसाहती हव्या होत्या, आणि त्या इतर राष्ट्रांकडून लुटायच्या होत्या. भारत त्यामानाने फारच प्रचंड मोठा देश आहे, आणि आसपासचं वातावरणही तिथे होतं तसं नाही. त्यामुळे भारताची घटना फेकली जाऊन हुकुमशाही येईल, भारत हिंदुराष्ट्र म्हणून घोषित केलं जाईल, किंवा मुसलमानांसाठी छळछावण्या उघडल्या जातील वगैरे मला बिलकुल वाटत नाही. मात्र आदर्श लोकशाहीच्या जवळ जाण्याऐवजी दूर नेण्याचे प्रयत्न होत आहेत, आणि त्यांना यश मिळतं आहे हे मला काळजी करण्याजोगं वाटतं.

अर्धवटराव 25/02/2016 - 04:22
तीव्र असहमत.
'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)'.
सध्याच्या राजवटीत असलं काहि घडण्याचं प्रमाण पुर्वीपेक्षा वाढलय असं अजीबात नाहि.

गॅरी ट्रुमन 25/02/2016 - 11:05
सध्याच्या राजवटीत असलं काहि घडण्याचं प्रमाण पुर्वीपेक्षा वाढलय असं अजीबात नाहि.
तीव्र असहमतीस तीव्र सहमती :)

मोदक 24/02/2016 - 20:05
मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात. उदाहरणार्थ 'विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण', 'धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं', 'राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार', 'शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं', 'तीव्र लिंगभेद', 'गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार (आचारपेक्षा विचार - या सगळ्या फुलीफुलींना अमुकअमुक केलं पाहिजे)' याबाबत अधिक माहिती वाचायला आवडेल.. एखादा तुलनात्मक विदायुक्त लेख.

राजेश घासकडवी 24/02/2016 - 20:41
दुर्दैवाने माझा या बाबतीत विदा देऊन मांडणी करण्याइतका, आणि त्यावर मुद्देसूद चर्चा करण्याइतका अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नाही. एक सर्वसामान्य वाचक, नागरिक म्हणून जे कानावर येतं, पेपरात आणि इंटरनेटवर वाचायला मिळतं त्यातून तयार झालेली ही मतं आहेत. त्यामुळे त्यांना तितकंच वजन आहे. त्यामुळे जर कोणी अभ्यासू व्यक्तीने असा लेख लिहिला तर तो वाचून मी माझी मतं बदलायला तयार आहे. याचा अर्थ असा नाही की माझं म्हणणं चूक सिद्ध करण्याची जबाबदारी इतर कोणाचीतरी आहे. मला म्हणायचं आहे की माझी मतं भक्कम पायावर असण्यापेक्षा सर्वसाधारण निरीक्षणं यावर आधारलेली असल्यामुळे ती संपूर्णपणे बरोबर नसण्याची शक्यता आहे हे मी मान्य करतो. काही मुद्द्यांसाठी मला दिसलेली कारणं देऊ शकतो. विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण हे पद्धतशीरपणे चालू आहे. एफटीआयआय प्रकरण, जेएनयू प्रकरण, इतर शैक्षणिक संस्थांवर सरकारी पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न, विचारजंत-फेक्युलर-फुरोगामी या शब्दांत हिणवणं, आपल्या धर्मात/समाजात काय त्रुटी आहेत हे दाखवणारांवर होणारी पद्धतशीर घणाघाती टीका, वगैरे गोष्टी त्यात येतात. धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं धार्मिक भावनांना हात घालणं, बीफबंदी, सर्वच माहौलचं भगवीकरण, वगैरे गोष्टी समाजात घडताना दिसतात. यात प्रत्येक वेळी राजवट प्रत्यक्षपणे त्यात असतेच असं नाही. पण तसंही फॅसिस्ट राजवटींमध्ये काही प्रमाणात जनताही सामील असते/केली गेलेली असते. शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं हेही होताना दिसतं आहे ते मुख्यत्वेकरून मुसलमान समाजाला ज्या पद्धतीने स्टिग्मटाइज केलं जातं आहे त्यावरून. पाकिस्तानात चालते व्हा असं जागोजागी ऐकू येतं. पुन्हा, सरकार हे सगळं करतं असं नाही, तर समाजातल्या फॅसिस्ट प्रवृत्ती बळावल्याचं ते लक्षण आहे. तीव्र लिंगभेद सरकारी धोरणांतून हा दिसत नसला, तरी मत्र्यांकडून येणारी विधानं, सरकारी पक्षातल्या लोकांकडून आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या लोकांकडून येणारी विधानं ही पितृसत्ताक पद्धतीचा परिपोष करणारी असतात. हिंदूंनी पाच किंवा दहा पोरं काढावीत असं सहज ऐकू येतं. गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार/विचार मूळ लेखात याला प्रीऑक्युपेशन विथ क्राइम अॅंड पनिशमेंट असं म्हटलेलं आहे. रस्त्यावर दिसणाऱ्याला तिथल्या तिथे ठोकून काढलं पाहिजे असं कौतुकाने म्हटलं जातं. कोर्टाच्या आवारात कायदा हातात घेणारे काळे डगलेवाले राजरोस मिरवतात आणि शाबासकी मिळवतात. देशद्रोही हा शब्द पाकीटमारसारख्या सहजतेने वापरला जातो. असो. ही माझी निरीक्षणं आहेत. समाजशास्त्राबाबत अगदी काळं-पांढरं, गणिताने सिद्ध करता येण्यासारखं काही नसतं. तरीही मला जे जाणवलं आहे त्याचं हे वर्णन आहे.

विकास 25/02/2016 - 00:03
विचारजंत-फेक्युलर-फुरोगामी या शब्दांत हिणवणं, या वरून हा हलका फुलका विनोद आठवला... कृपाया यात कोणी कुणाला हिणवते आहे असे समजू नये. ;) Joke

मोदक 25/02/2016 - 00:21
दुर्दैवाने माझा या बाबतीत विदा देऊन मांडणी करण्याइतका, आणि त्यावर मुद्देसूद चर्चा करण्याइतका अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नाही. अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नसतानाही "भारतातल्या सध्याच्या राजवटीला यातली अनेक लक्षणं लागू पडतात. त्यातली काही आधीच्या राजवटींनाही पूर्वापारपणे लागू होत होती, त्यामुळे या सरकारने काही नवीन केलेलं आहे असं नाही. मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात" असे मत मांडावेसे वाटले हे रोचक आहे. सर्वसाधारणपणे आपण एखादे मत मांडत असलो तर ते सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतासोबत येतेच अन्यथा ते 'मत' आणि एखाद्या फालतू ट्रोल आयडीने टाकलेली पिंक यात फरक तो काय? ..आणि मत बदलण्याची तयारी असेल तर ते अभ्यासपूर्ण शंका स्वरूपात प्रकट केले जाणे हा सर्वमान्य संकेत पाळावयास हरकत नव्हती. असो.. एखाद्या (खर्‍या) अभ्यासू व्यक्तीने तुम्हाला अपेक्षित आहे तसा एखादा लेख लिहून ज्याचे त्याचे मतपरिवर्तन करण्यापेक्षा २०१९ च्या निवडणुकांची वाट पाहणे श्रेयस्कर असावे. विचारवंतांच्या तथाकथीत वैचारिक लेखापेक्षा ती सर्वात मोठी परिक्षा असेल आणि निकालही अजेंडा न राबवणार्‍यांकडून (किंवा पूर्वग्रहदूषीत नसलेल्या विचारधारेतून) लावला जाईल. बाकी तुमची विधानांनी निराशाच केली. तुमच्या जालीय वावराच्या आणि इतर ठिकाणी मांडलेल्या मुद्द्यांच्या तुलनेत थोडे परिपक्व मुद्दे अपेक्षीत होते. TRP मिळवण्यासाठी मिथुन बी ग्रेड सिनेमातून सतत काम करत राहिला तसे काहीसे वाटले (ह.घ्या.). :)) एफटीआयआय प्रकरण, बीफबंदी, धार्मिक भावनांना हात घालणं, पाकिस्तानात चालते व्हा हे मुद्दे अजुनही असतील तर अवघड आहे. असो. ही माझी निरीक्षणं आहेत. समाजशास्त्राबाबत अगदी काळं-पांढरं, गणिताने सिद्ध करता येण्यासारखं काही नसतं. तरीही मला जे जाणवलं आहे त्याचं हे वर्णन आहे. तुमची निरीक्षणे वाचायला दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला टोचणार्‍या घटना / प्रकरणाचा वरवरचा किरकोळ (निष्पक्ष!) अभ्यास आणि स्वत:च विशेष अजेंडा राबवणारे मिडीया चॅनल टाळले असते तरी निरीक्षणे बदलली असती. हे माझे निरीक्षण. पुढील अभ्यासासाठी मनापासून शुभेच्छा. :)

डॉ सुहास म्हात्रे 25/02/2016 - 11:27
चपखल प्रतिसाद ! पूर्वानुभवावरून, शास्त्रिय विचार करणे अपेक्षित असलेल्या लेखकाकडून इतक्या गंभीर विषयावरचे, स्त्रोत माहित नसलेल्या लेखानाचे भाषांतर या स्वरूपात केलेले लेखन, आणि नंतर त्याची जबाबदारी झटकून टाकण्याच्या कृतीचे आश्चर्य वाटले व अँटीक्लायमॅक्स (?मराठी शब्द) वाटून दु:ख झाले ! :( अनुभव, अभ्यास आणि अधिकार नसतानाही "भारतातल्या सध्याच्या राजवटीला यातली अनेक लक्षणं लागू पडतात. त्यातली काही आधीच्या राजवटींनाही पूर्वापारपणे लागू होत होती, त्यामुळे या सरकारने काही नवीन केलेलं आहे असं नाही. मात्र काही गोष्टी अधिक तीव्रतेने वाढलेल्या दिसतात" असे मत मांडावेसे वाटले हे रोचक आहे. आजूबाजूला पाहिले तर यालाच हल्लीच्या भाषेत विचारवंतगिरी म्हणतात असेच दिसते ! अगोदर आपल्याला हवा असलेला निष्कर्श नक्की करून मग त्यासंबंधात असलेला-नसलेला-उत्पादित (मॅन्युफॅक्चर्ड) पुरावा जनतेच्या गळ्यात बांधणे, त्याच्या सत्यतेचा दावा सिद्ध करा म्हटले की "तू बावळट सामान्य आहेस, मी विचारवंत आहे, मी मला हवे तसे हवे तेव्हा बोलेन/लिहेन/वागेन, तो माझा विचारस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, ते बेजबाबदारपणाचे आणि सबळ पुराव्याशिवाय असले तरी त्याबद्दल जाब मागण्याचा तुला अधिकार नाही." असे आक्रस्ताळेपणाने म्हणणे अथवा दुसर्‍याच्या नावे सरळ हात झटकून मोकळे होणे हे विचारवंताचे लक्षण झाले आहे. भौतिकशास्त्र असो वा समाजशास्त्र असो, "सबळ पुराव्याशिवाय आणि / अथवा संदिग्ध मत तडक वा आडून देणे म्हणजे असत्याची भलावण करणे होते" हे शास्त्रिय मूलतत्व मागे पडत चालले आहे... शेवटी आपले मत/नेता/पक्ष/बाजू जिंकणे महत्वाचे, सत्याची ऐसी की तैसी ! =)) :( या सगळ्या पार्श्वभूमीवर "त्या बिचार्‍या गोबेल्स नीतिचा सतत निषेध का केला जातो बरे ?" असा विचार मनात येतो... पण वरवर एखाद्या गोष्टीचा निषेध करत तीच गोष्ट छुपेपणे करणे, हे गोबेल्स नीतिचे एक वैशिष्ठ्य आहे हे समजल्यावर या सगळ्या वेडेपणामागे एक अर्थ (मेथड इन मॅडनेस) आहे हे ध्यानात येते ! ;) :)

पॉइंट ब्लँक 25/02/2016 - 13:55
शास्त्रिय विचार करणे अपेक्षित असलेल्या लेखकाकडून इतक्या गंभीर विषयावरचे, स्त्रोत माहित नसलेल्या लेखानाचे भाषांतर या स्वरूपात केलेले लेखन, आणि नंतर त्याची जबाबदारी झटकून टाकण्याच्या कृतीचे आश्चर्य वाटले
तुमची काहीतरी गफलत होते आहेत. ही लेखकाची स्टाईल आहे. त्या वि़ज्ञानाच्या लेखनातही हेच केलं आहे. कुठल्या गोष्टीला धड संदर्भ दिलेला नाही, विचारलेल्या प्रश्नांवर टाळाटाळ, सारवासारवी इतकच. उत्तर माहित नाही सांगण्याइतकाही प्रामाणिकपणा दाखवला नाही. कुठली तरी बुरसटलेली किंवा सिद्ध न झालेली थेअरी वापरायची, आणि लेखाच्या शेवटी धर्मावर ताशेरे ओढायचे हीच त्यांची स्टाइल आहे. थोडक्यात सांगायच तर लेखक वि़ज्ञानप्रेमी नाहीत, ते धर्मद्वेष्टे आहेत. Science is the mask he wears to hide his true motives!

डॉ सुहास म्हात्रे 25/02/2016 - 14:46
कोणालाही आम्ही अगोदर संशयाच्या फायद्याचा लांब बांबू देतो... इतके करूनही नाईलाजच झाला तर मग त्याच बांबूचे फटके :) ;)

चिनार 26/02/2016 - 09:45
मस्त प्रतिसाद !! अभ्यास आणि स्वत:च विशेष अजेंडा राबवणारे मिडीया चॅनल टाळले असते तरी निरीक्षणे बदलली असती. हे माझे निरीक्षण. या वाक्यासाठी सलाम स्वीकारावा ..

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 07:19
चला एकेका मुद्याचा विचार करूया शीत युद्धात जग दोन गटात विभागले गेले तेव्हा साम्यवादी व भांडवलशाही वरील लेखातील लक्षणे अनेक राष्ट्रांच्या मध्ये आहेत पण त्यावरून निष्कर्ष काढण्या अगोदर त्या राष्ट्रांची सांस्कृतिक राजकीय सामाजिक आर्थिक स्थिती व तेथील समाजजीवन ह्या बाबी गृहीत धराव्यात गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार/विचार ह्याबाबतीत भारतात मी म्हणेन लोकांच्या दैनंदिन जीवनातून ह्या गोष्टी दिसून येतात त्यांना राजवट कोणतीही असली तरीही फरक पडत नाही , उदा रस्त्यावर स्त्री पुरुषाचे भांडण झाले किंवा तिने पुरुषावर आवाज चढवला किंवा पुरुषाने तिच्यावर आवाज चढवला किंवा त्यांनी एकमेकांवर हात उचलले किंवा मुलीची छेड काढली किंवा एखादा लहान मुलगा रस्त्यावरून शुल्लक गोष्ट चोरी करतांना पकडला गेलातर प्रगत भांडवलशाही देशात पोलिसांना बोलवून त्यांना पुढची कारवाई करायला देतात , मात्र गांधीच्या देशात जमाव पब्लिक धुलाई सुरु करतो येथे गंमत म्हणजे एवरी आपल्याकडे घरात महिलेला दुय्यम स्थान देणारे बाहेर पुरुषाने स्त्री वर हात चालला तर आपल्या मुठी आवळतात पण जर महिलेने पुरुषाला मारले तर नक्की चूक कोणाची अश्या फुटकळ गोष्टींच्या कडे दुर्लक्ष करून पुरुषाला त्याचीच चूक आहे असे गृहीत धरून मारले जाते परदेशात गाड्यांचे एकमेकांवर आपटून अपघात झाला तर पोलिसांना बोलवावे लागते तर भारतात वाहनचालक हिसेंचा शाब्दिक व शारीरिक वापर करतात म्हणूनच परदेशातील लेखकाने लिहिलेली लक्षणे सरसकट भारतीय समाजाला व राजकारण्याला लाऊ शकत नाहीत. रस्त्यावर पोलिसांनी कोणाला हटकले तर पता हे मेरा बाप कौन हे हे फक्त भारतात पाकिस्तानात प्रामुख्याने ऐकू येते ते प्रगत देशात ऐकू येत नाही , निमुटपणे दंड भरला जातो आपल्याकडे राष्ट्रध्वजाचे कपडे बनवत नाहीत परदेशात बनवले जातात आपल्याकडे असा कायदा बनवायच्या वेळी आपला स्वातंत्र्य लढा लोकांची बलिदान असे अनेक घटक अंतर्भूत आहेत माझ्या लहापणापासून दलितांची गावात निर्वस्त्र धिंड हा लज्जास्पद प्रकार घडत आला आहे त्यांचे समूहाने खून करणे सुद्धा वाचले आहे मात्र ह्यास मी राजवटीला संपूर्ण दोष देण्यापेक्ष्य आपल्या समाजाच्या मानसिकतेला दोष देईल ती बदल्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे व त्यास समाजातील घटकांनी साथ दिली पाहिजे , अमेरिकेत मुस्लिम समजून शिखांना मारणे किंवा हे प्रकार वाढले आहेत ह्या मी राजवटीला दोषी धरू कि तेथील समाजात जागरुगता व गांधीच्या भाषेत अहिसंक भाव कमी का आहेत ह्यासाठी सरकारला वेठीस धरावे ह्यात वर्ण भेद त्यातून होणारे हल्ले अश्या अनेक गोष्टी आहेत मुसलमान समाजाला अमेरिकेत सुद्धा टार्गेट केले केले किंबहुना एखादा समूह जेहा जाणीवपूर्वक स्वताला समाजातील इतर घटकांच्या पासून वेगळा ठेवण्यासाठी धर्म व त्यामुळे वेशभूषा मुल्ये ह्यात वेगळेपणा आणतो जेव्हा आपल धर्म ग्रथ घटनेच्या पेक्ष्या मोठा मानतो तेव्हा त्यंना समाजात टीका सोसावी लागते. अरब तुर्की पाकिस्तानी सुद्धा माझ्या पाहण्यात योगा करतात. पाकिस्तानात वीणा मलिक चे योगा करतांना कार्यक्रम आहेत . मात्र भारतात मुस्लिम योगा हे हिंद्त्वाचे प्रतिक मानून नाकारतात. लग्न घटस्फोटात धार्मिक कायदे मानतात तेव्हा भारतात कोणाचीही राजवट असो कोणाचेही सरकार असो उत्तर भारतात गावात मुस्लिम व हिंदूचे प्रेम जुळले तर त्याचा शेवट मृत्यूत होतो भाजप व कोन्ग्रेज नाही तर खाप चा निर्णय मानणारे लोक ह्या देशात कधीपासून आहेत. धर्माचे व राजकारांचे साटे लोट्याला अमेरिकेत व इतर अनेक देशात घटनेचे कोंदण आहे त्यांना राष्ट्र प्रमुख फक्त विशिष्ट धर्माचा लागतो बिचारा ओबामा आपण खिर्स्ती आहोत मुस्लिम नाही असे सांगत फिरतो भारतात समाजावर धर्मनिर्पेषता ही परकीय संकल्पना लादली आहे, इंग्रजाच्या लोकशाहीला सामान्य जनतेने स्व्कारले पण धर्म निर्पेक्षिता पूर्णपणे स्वीकारली नाही पूर्वीपासून प्रांतीय जातीय धार्मिक दबाव गट देशात कार्यरत आहेत जात नाही ती जात ही उक्ती पूर्वापार आहे . भारतातील सर्व प्रमुख राजकारणी नेत्यांनी आपले राजकीय नेतृत्व मुलांच्या हाती दिले मुलगा नसला तर ते मुलीकडे येते किंवा नाईलाजाने मुलींच्या कडे द्यावे लागते पितृ प्रधान समाज पूर्वापार आहेत ५ ते १० मुले हवीत ती हिंदू संख्या टक्का वाढवायला ह्या अर्थी काही हिंदू सनातन नेते बडबडतात त्यात फक्त मुले हवीत अशी अपेक्षा नसते इंबहुना मुले हवी भ्रूण हत्या इंदिरा काळात सुरु झाल्या असे सत्य मेव जयते मध्ये पाहिल्याचे स्मरते. भारताचे खरे तर आजच्याकाळात मोदींच्या नेतृत्वाच्या खाली जगातील प्रबळ सुन्नी कतार यु ऐ इ ते शिया इराण शी चांगले संबंध आहेत अनेक व्यापारी करार झाले आहेत कम्युनिस्ट चीन व रशियाची सुद्धा करार करतांना ख्रिस्ती व भांडवलसहीचा इयु व अमेरिका जपान शी च्नागले संबंध आहेत २००२ नंतर मौत का सौदागर म्हटले गेलेल्या मोदी सरकार वर अजूनही मुस्लिमांचा गंभीर आक्षेप असा नाही अकलाख घटनेला जेवढी प्रसिद्धी मिळाली तेवढी नुकत्याच कम्युनिस्ट लोकांनी संघाच्या कार्यकर्त्याला मारले त्या बद्दल कोणीच काही जास्त बोलले नाही. मोदींची मिडिया ट्रायल करणारे त्यांना मौत के सौदागर हे सर्तीफिकीत देणारे आज अचानक उमर व कनैह्या च्या होणार्या मिडिया ट्रायल व देशभक्ती प्रशस्ती प्रत्रक वाटण्यावर आक्षेप घेतात मात्र हे पत्रक वाटांना वाटणार्याच्या फ्री स्पीच च्या अधिकार्याचा येथे विसर पडतो ज्यंना मोदींचे भक्त म्हणून हिणवले जाते त्या सुजाण सुसंस्कृत लोकांनी याकुब मेनन च्या फाशीवरून एवढी गंमत जमंत चालली असतांना संयम बाळगला कायदा हातात घेतला नाही , कमलेश तिवारी तुरुंगात केले तेव्हा त्यांच्या फ्री स्पीच वर बाष्कळ बडबड केली नाही. कानैह्या साठी त्यांच्या पक्षाचे येचुरी विद्यापीठात आले तेथून गृह मंत्र्यंना भेटले व मग युवराज येउन गेले मात्र हैद्राबाद मध्ये अभाविप च्या मदतीला स्मृतीचे एखादे पत्र आले तर ह्याच लोकांनी बोंबा बॉंब केली. भारतात आजतागायत धर्म निरपेक्ष सरकार व सरकारी संस्था मध्ये महत्वाच्या पदावर विद्यापीठात डाव्याची वर्णी अशी विभाजनी होती विचारवंत व कलाकार हे सरकारी वळचणीला असायचे त्यामुळे पुरस्कार राज्यसभेवर इतर लाभार्थी पदावर वर्णी लागायच्या , मोदिनी नुसती पंत प्रधान पदाच्या साठी उमेदवारी जाहीर केली तेव्हा ह्या लोकांनी खाल्या मिठाला जागून मोदींच्या विरुद्ध गरळ ओकली जनतेने त्याकडे दुर्लक्ष केले तो भाग वेगळा आजही सोशल मिडिया वर सामान्य माणूस अभिव्यक्त होऊ शक्ती ह्यामुळे ह्या विचारवंत ते कलावंत ह्यांची गोची झाली आहे आता त्यांचे जुने विधान पोस्ट टीवटीव सामान्य लोक आंजा वरून शोधून त्यांच्या तोंडी मारतात , तर्क वितर्क करतात मुळात माहिती मिळवण्यासाठी पूर्वीच्या जुन्या माध्यमांची जागा नवीन माध्यमांनी घेतली आहे , व नवीन माध्यमांना देशात राजकारणात प्रभावीपणे वापरणारे रुजवणारे व यशस्वी करणारे मोदिनी मिपाच्या भाषेत अनेक जुन्या प्रस्थापित धेन्ड्यांचा बाजार उठवला आहे तेव्हा जळजळ होणार वैचारिक मूळव्याधेवर अजून रामबाण इलाज नाही. हे विचारजंत सामान्य जनतेला तुच्छ समजतात मात्र लोकशाहीत सामान्य जनता सरकार बनवते त्यांच्या पाठिंबा सरकार ला असेल तर विचारवंताची खेर नसते तेव्हा लोकांच्या कलाने न वागता आपण आपल्या बुद्धीने लोकांना आपल्या कलाने वागायला लावू असे अनेक विचारवंतांना वाटते असे करण्याचा जेवढ्या जोमाने ते प्रयत्न करतात तेवढे उघडे व केविलवाणे होतात. आपले पंचतारांकित नगरीत स्वागत आहे

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 07:36
जर्मनीकर, तुम्हाला हा प्रश्न आधी कोणी विचारला असेलच. मला उत्तर द्या ना. तुम्हाला मराठी लिहिणे जमत नाही का? तुमच्या प्रतिसादात व्याकरणशुद्धी, विरामचिन्हे, परिच्छेद, पूर्ण विधाने, ह्याचा पूर्ण बट्ट्याबोळ असतो. इतके जुने लिहिणारे तुम्ही, तुमचा ब्लॉगही आहे म्हणता. तरी असे. काही समस्या आहे काय?

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 07:52
मिपावर तुम्ही नवे आहात का अशुद्ध लेखन व्याकरण ह्यामुळे माझ्या अभिव्यक्त स्वातंत्र्यावर मी गदा आलेली येऊ दिली नाही आहे. मिपा प्रशासनाने मला फ्री स्पीच सारखी फ्री रायटिंग चा अधिकार दिला आहे असे मी मानतो ह्या बद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे असो आता मुद्देसूद प्रतिवाद घालायचा नसल्यावर येथे अवांतर न करता व्यनि करावा. काही दिवसांनी मीच घोषणा देणार आहेत हमे चाहिये आझादी व्याकरण से आझादी शुद्द लेखन से आझादी सून ले तर्राट जोकर हमे चाहिये आझादी आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 08:24
अभिव्यक्ती पण स्वातंत्र्याला चर्चेत भाग अनुमोदन घेतांना सभेचे नियम पाळायला लागतात स्वातंत्र्य आहेच, कसे बोलायचे ह्याचे नियम तरी पाळाल काय बोलायचे ह्याचे की नाही त्रासदायक आहे काय लिहिलंय ओ का ठो समजत नाही दुसर्‍यांना दुर्बोध, तुमचं फ्रीरायटींग सुखी राहा वाचायला वाचायला बसा खुशाल तुमचे कष्टप्रद असणारं लिहायचा जसा तुम्हाला अधिकार आहे तसा त्याविरूद्ध पंचतारांकित नगरीत बोलण्याचा डोंबलाची करणार एकतर्फी तुम्ही तुमची आझादी कुरवाळत मलाही आझादी आहे मुद्देच समजले नाही तर चर्चा काय आपल्या आझादीसह. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला अनुमोदन. पण चर्चेत भाग घेतांना सभेचे नियम पाळायला लागतात. काय बोलायचे ह्याचे स्वातंत्र्य आहेच, कसे बोलायचे ह्याचे नियम तरी पाळाल की नाही. तुमचं फ्रीरायटींग वाचायला त्रासदायक आहे, काय लिहिलंय ओ का ठो समजत नाही. दुसर्‍यांना दुर्बोध, वाचायला कष्टप्रद असणारं लिहायचा जसा तुम्हाला अधिकार आहे, तसा त्याविरूद्ध बोलण्याचा मलाही अधिकार आहे. तुम्ही तुमची आझादी कुरवाळत बसा खुशाल, तुमचे मुद्देच समजले नाही तर चर्चा काय डोंबलाची करणार. पंचतारांकित नगरीत आपल्या एकतर्फी आझादीसह सुखी राहा.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 16:22
आमचे लिखाण वाचायला या असे हळदी कुंकवाचे आमंत्रण दिले नाही . आमचे विचार लेखन शैली किंवा अशुद्ध लेखन किंवा आम्ही आपणास पसंद नसेल तर दुर्लक्ष करावे बाकी मिसळपाव च्या नियमावलीत शुद्ध लेखनाचा उल्लेख नाही तेव्हा नियमबाह्य असे आम्हीच काहीच केले नाही अभ्यास वाढवा आणि अवांतर करण्यापेश्या मूळ मुद्यांवर या

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 16:32
आमचं स्वातंत्र्य बोचलं का... स्वारी बर्का, दुर्लक्ष करायची संधी होती, गमावलीत. पंचतारांकित स्वागतही करता आणि आमंत्रण दिले नाही म्हंटा...ब्वारं ब्वारं. अभ्यासाचा कंटाळा आहे, उंटावरुन शेळ्या हाकलयाचा अभ्यास करुन काय उपयोग. तुमच्याकडे शोभतो तो अभ्यास. राहू देत.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 18:01
बरसचासततच्मिथेइतेथितेलिहिलेल्कुनीकुनीव्याक्रनाबद्दलाम्हालासगळ्यात्बाजूब्ददल्सहानुभूतीआहेअभिव्यक्तीस्वातंत्र्यस्गल्यचेमान्य्व्हाचेअशेइछर्होतीध्न्यव्द

मृत्युन्जय 25/02/2016 - 13:12
माफ करा स्पष्ट बोलतो. पण तुमचा लेख हा ताकाला जाउन भांडे लपवण्याच्या प्रकारातलाच होता. पहिल्यापासुन तुमच्या लेखाचा उद्देश सध्याच्या सरकारवर टीका करणारा होता. तो उद्देश साध्य होत नाहिसे दिसुन आणि उलट सर्व लक्षणे पुर्वीच्या कॉम्ग्रेस्स सरकारवर उलटत आहेत हे बघुन तुम्ही हा स्पष्ट प्रतिसाद दिलात. परत प्रतिसादात सुद्धा काही ठिकाणी "सरकार करत आहे असे नाही तर समाज करत आहे" असे म्हणत आहात. मग समाज जर बदलला असेल तर त्याचा दोष सरकारच्या माथी मारण्याचा खटाटोप म्हणजे पुर्वग्रहदुषित दृष्टिकोनातुन सद्य सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासारखे वाटते. अगदी स्पष्ट बोलायचे झाले तर "शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं" या फॅसिस्ट प्रवृत्तीकडे झुकणारा बिनबुडाचा आरोप आहे हा. वेगळ्या दृष्टीकोनातुन बघायचे गेल्यास "सरकारला प्रत्येक गोष्टीत उगाच बळीचा बकरा बनवण्याचा" विरोधकांचा प्रयतन चालु आहे आणि हे तुम्हाला पटलेल्या दृष्टीकोनातुन बघायचे झाल्यास फॅसिस्ट मनोवॄत्तीचे लक्षण आहे. त्यामुळे सध्या तरी असेच मानायला लागेल की सद्य सरकार फॅसिस्ट नसुन विरोधक मात्र आहेत. हे तेच विरोधक जे या आधी सत्तेत होते आणी फॅसिस्ट होते असे माझ्यासकट बर्‍याच लोकांनी म्हटलेले आहे.

विकास 24/02/2016 - 22:16

मुदलात हा लॉरेन्स ब्रिट आहे तरी कोण? अथवा खरेच कोणी आहे का?

जेंव्हा अशी भाषांतरे केली जातात तेंव्हा ज्यांच्या लेखनाची ती केली जातात ते कुठेतरी प्रथितयश असतात असा माझा समज आहे. प्रत्येक वेळेस आपल्याला प्रत्येक माणूस माहीत असेलच असे काही नसते. तेंव्हा वरील "माहितीपूर्ण" लेख वाचत असताना आपल्याला हे ब्रिट साहेब माहीत नाहीत, म्हणजे आपले तोडकेमोडके ज्ञान देखील किती क्षुल्लक आहे असे वाटले. म्हणून मग प्रश्न पडला की हा लॉरेन्स ब्रिट आहे तरी कोण की ज्याचे वाक्य ब्रम्हवाक्य, सॉरी आयमीन टू से बुद्धीवादीवाक्य म्हणून घ्यावे? मी जनरल नॉलेजचा नसेन कदाचीत पण जंक नॉलेजचा नक्कीच भुकेला आहे. (हे असे एक खाद्य आहे, जे जंक असून देखील कॅलरीज वाढवत नाही!) आता अशावेळेस जे काही अतिसामान्य माणसे करतात तेच मी देखील केले... Laurence W. Britt असे म्हणले आणि गुगलले. काय आश्चर्य! या नावाची व्यक्ती म्हणून काहीच पुढे आले नाही. आला तो फक्त परत परत तोच लेख जो एकाने आधी कुठेतरी टाकला, मग दुसर्‍याने नवीन पत्त्याने आणि गाडी चालूच राहते... त्यातील काही दुव्यांवरून असे देखील समजले की, हा लॉरेन्स ब्रिट नुसताच नाही तर डॉ. लॉरेन्स ब्रिट आहे. त्यामुळे मी अजूनच दबलो की बापरे हे मोठ्ठे प्रस्थ दिसतयं! तरी देखील त्यात एक समजले की हा लेख मूळ Free Inquiry Magazine, Vol 22 no 2, [15 July 2003] येथे आला आहे. मग Free Inquiry Magazine गुगलले की मूळ लेख शोधावा... तर Free Inquiry - Council for Secular Humanism याचा दुवा मिळाला... गंमत म्हणजे आमच्या फायरफॉक्स ला कसला तरी वास आला आणि खालील वॉर्निंग मिळाली: Secular site म्हणलं आपल्या संगणकावर असल्याने फायरफॉक्स पण उजवे असेल म्हणून मग गुगलक्रोम वापरले. हुश्श! त्या साईट्चे साईटसिइंग झाले! (आता फाफॉ ने सांगितल्याप्रमाणे त्या साईटवरून काही व्हायरस, माहीती चोरी वगैरे झाले नसले म्हणजे मिळवले!) मग त्यात परत एकदा ब्रिटसाहेबांना त्या संस्थळावर शोधले. मग एक हा लेख दिसला आणि दुसरा "Islamofascism Is a Gross Misnomer" नामक एक लेख दिसला. अर्थातच ते त्यास्थळावर जे वर्गणीदार आहेत त्यांनाच दिसतात. म्हणून मला दिसणे शक्य नव्हते. ;) आता हे नॉन पिअर रिव्ह्यूड आहे. पण त्याने मला खरेच काही फरक पडत नाही, जो पर्यंत लिहीणार्‍या व्यक्तीबद्दल अधिक माहीती समजू शकते... म्हणूनच माझी अवस्था कठोपनिषदातील नचिकेतासारखी झाली होती. म्हणजे असे की सगळी उत्तरे हे गुगल देत होते पण परत परत "लॉरेन्स ब्रिट आहे तरी कोण?" म्हणून विचारले, की यमाप्रमाणे, तेव्हढे सोडून सगळे सांगतो असे उत्तर, असे काहीसे! :( अगदी अ‍ॅमेझॉन वर या लेखकाच्या नावाने June 2004 तीन रिव्ह्युअर्सच्या सरासरीने साडेतीन (दिवसारात्री कधिही दिसणारे)तारे असेलेल एक पुस्तक आहे. पण लेखक कोण म्हणून शोधायला गेलो तर, परत तेच... आम्ही नाही जा! शेवटी एक काहीसा दुवा मिळाला. आता काहीसा म्हणायचे कारण इतकेच की त्यात सर्व संदर्भ बरोबर येत आहेत. थोडक्यात सांगायचे झाले तर असे:
A search of the internet reveals no “Doctor Laurence Britt, political scholar,” nor can any of his works be found aside from the 14 Warning Signs themselves. Does this man exist? As it turns out, yes and no. There is no “Dr. Laurence Britt, political scientist” and there never was. There is only Laurence Britt, former executive and author of a single book, who wrote the 14 Signs. Far from being anything resembling an expert on politics, much less Fascism specifically, Britt is a former corporate executive who worked for such corporations as Allied Chemical, Mobil and Xerox Corp and studied business at Northwestern University. .... So what was the inspiration for his article? As it turns out, it was nothing more than a propaganda piece intended to serve as an argument claiming the Bush administration was in fact, Fascist and that it was a basis for his book “June 2004,” in which America descends into Fascism following the election of a strangely Bush-like far-right politician, a book which he maintains has been “quite predictive,” though one might have to actually care to read the book to determine whether or not this is true.
यात पुढे हा लेख कसा बरोबर नाही अथवा त्यात सांगितलेली चिन्हे कुठल्याही चळवळीत, सरकारमधे कशी दिसतात वगैरेचा उहापोह आहे. पण तो वेगळा मुद्दा आहे. कारण तसेच मुद्दे चर्चाप्रस्तावात ज्या लेखाचा दुवा दिला आहे त्यातील प्रतिसादात पण आहेत आणि त्यात काहीजणांनी काही चुका दाखवून दिल्या आहेत. पण मुद्दा तो नाही... हा ब्रिट्स आहे तरी कोण? त्याव्यतिरीक्त वरील संशोधन करणार्‍या व्यक्तिमुळे हा दुवा मिळाला... यात स्वत: ब्रिट्स साहेबांनीच लिहीलेले आहे की:
Laurence Britt Says: September 21st, 2006 at 9:41 pm Dear Ryan, I’ve read this thread with interest. For your information I never made a claim that I was a “Dr.” Someone on the internet made that ASSUMPTION when they passed on the artice. I am a retired bsunessman with a life long interst in history and current events. I have a personal book collection on these subjects of over 3000 volumes. I’ve contributed chapters to three books, written another, and am working on a second. I’ve written aproximately 25 magazine and newespaper articles on political and econmic affairs. I spent about 200 hours researching the fascism article building on a lifetime interst in the subject. My novel, “June , 2004” was written in 1997 and published in 1998. It was a fictional treatment of a future of fascism in America, which has turned out quite predictive of actual events since it was published.Regards, Larry Britt
म्हणजे ते स्वतःला काही डॉ वगैरे म्हणवून घेत नाहीत. पण त्यांचे विचार पसरवणार्‍यांनी त्याचे महत्व वाढवण्यासाठी त्यांना डॉक्टर केले. वरच्या भाषांतरात (चर्चाप्रस्तावात) तसे नाही आहे पण त्या विचारांचा प्रचार करणार्‍या जालीय सेक्युलरांमधे नक्की आहे जसे भारतात भाविक लोकं एखाद्याचे तत्वज्ञान आवडल्यास त्याला संत म्हणतात तसे कदाचीत हे पाश्चिमात्य प्रेमाने डॉक्टर म्हणत असतील नाहीतर गेला बाजार इंटलेक्च्युअल म्हणत असतील... अजून एक "मान गये उस्ताद" म्हणावेसे वाटणारी गोष्ट म्हणजे हा लिबरल माणूस स्वतःचे जालीय अस्तित्व मात्र पूर्णपणे खाजगी ठेवतो... पण एकंदरीत मुद्दा इतकाच, की स्वतःच्या पुस्तकाची अप्रत्यक्ष जाहीरात करण्यासाठी म्हणून एक माणूस काहीतरी एक लेख २००३ मधे लिहीतो आणि मग तमाम बुश विरोधी जनता त्याचा फायदा घेण्यासाठी त्या लेखाला जालावर विविध अनुदिनीमंधे चिकटवत तापवत ठेवते. याला काय संशोधनात्मक जाउंदेत पण विचारात्मक लेखन का ट्रोलात्मक लेखन म्हणायचे? (एक मुद्दा: मी बुश ना झोपेत पण कधी पाठींबा दिला नव्हता!) मग ओबामा आल्यावर ते तिकडे बंद होते. आता भारतात मोदी आले म्हणून चालू होते... काय राव! हे म्हणजे सनातन प्रभात मधील लेखाचा हिंदू धर्माच्या तत्वज्ञाने लिहीलेला लेख म्हणून दुवा देण्यासारखे झाले. अर्थात मला माहीत असलेले सगळे बरोबर आहे अशी भ्रामक समजूत नाही, म्हणूनच आपल्याला ह्या लेखकाबद्दल अधिक माहिती असल्यास अवश्य सांगावीत, ही विनंती... अजून एक विनंती: स्वतःचे मत स्पष्टपणे मांडण्याऐवजी हे असले कुठल्यातरी उपटसुंभाच्या लेखाचे भाषांतर करणे काही पटले नाही...पण बाकी त्या निमित्ताने, उत्तर म्हणून मला एव्हढे मोठे मुद्दे असलेला लेख आणि बिनचेहर्‍याचा लेखक आठवत नाही तर मध्ययुगातील इटालियन कवी डांटेचे एक वाक्य आठवते ते सांगून माझे अल्पसे मत संपवतो ;)
The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.
- Dante

राजेश घासकडवी 24/02/2016 - 22:29
अरे भाई, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? १. लॉरेन्स ब्रिट या नावाची व्यक्ती आहे, पण ती डॉक्टर किंवा संशोधक नाही. ठीक आहे. मी या लेखात त्याला डॉक्टर वगैरे काही म्हटलेलं नाही, किंवा त्या माणसाचा महाप्रचंड अभ्यास आहे असं म्हटलेलं नाही. त्यांना जी साम्य दिसली ती त्यांनी लेखात मांडली, मी स्वैर अनुवाद केला. २. ते लिखाण ट्रोलात्मक निश्चितच नाही. त्यात अत्यंत संयत भाषेत काही मुद्दे मांडलेले आहेत. चुकीचे वाटतील ते खोडून काढायला कोणाचीच हरकत नाही.
स्वतःचे मत स्पष्टपणे मांडण्याऐवजी हे असले कुठल्यातरी उपटसुंभाच्या लेखाचे भाषांतर करणे काही पटले नाही...
३. मुद्दामूनच भारतीय परिप्रेक्ष्यात विचार करायला लावण्यासाठी तटस्थता राहावी म्हणून आधी केवळ भाषांतर केलं. नंतर माझी मतंही खोलवर मांडली. माझी या विषयात थोडं वाचन असलेल्या सामान्य माणसाइतकीच गती आहे हे मानलं. मात्र लेखक कोणीतरी क्षुद्र, हे लिखाण करायला लायकीचा नाही वगैरे आक्षेप घेण्याचं कारण कळलं नाही. माणसाच्या लायकीनुसार त्याच्या लिखाणाची लायकी ठरवली जात नाही, तर लिखाणाच्या योग्य-अयोग्यतेमुळे लेखकाची लायकी ठरते असं मी मानतो. मुद्द्यांबद्दल बोला सर. मला अॅड होमिनिम चर्चा करण्यात रस नाही.

विकास 24/02/2016 - 23:53
मात्र लेखक कोणीतरी क्षुद्र, हे लिखाण करायला लायकीचा नाही वगैरे आक्षेप घेण्याचं कारण कळलं नाही. माणसाच्या लायकीनुसार त्याच्या लिखाणाची लायकी ठरवली जात नाही, तर लिखाणाच्या योग्य-अयोग्यतेमुळे लेखकाची लायकी ठरते असं मी मानतो. मी पण! मात्र तसे टिपकली डावे अथवा डावीकडे झुकलेले करत नाहीत. भारतीय परिप्रेक्ष्यात बोलायचे तर साधे इराणीबाईंचेच उदाहरण घ्याना! त्यांची डिग्री काढतात. हिंदू धर्माची माहिती लिहीण्याची वेळ आली की फक्त डॉनिंजर बाई आणि तत्सम विद्यापिठीय विचारवंतांच्याच म्हणण्याला महत्व दिले जाते. तुम्हाला हे योग्य वाटते का? कळले तर बरे होईल. त्याही पुढे जाऊन जेंव्हा एखादी व्यक्ती आपले नाव गाव फळ फूल जालावर अत्यंत गोपनीय ठेवते, आणि "विचार" पसरवायला लागते ती व्यक्ती मला स्वतःला काहीतरी गडबड करणारी वाटते. जे ह्या ब्रिट्स साहेबांच्या बाबतीत झाले आहे. त्यामुळे हा लेख माझ्या दृष्टीने काही चांगला नाही. फॅसिजम वर बोलायचे आहे का? मोदी सरकारवर टीका करायची आहे का? अवश्य करा. जमत नसेल तर विचारा, मी देखील सांगेन कशी करता येईल ते! ;) पण हे असले टिपकली जे अंधश्रद्ध उजवे (सगळे नाही!) कशालाही महत्व देत तत्व सांगायला लागतात तशी तुमच्याकडून तरी अपेक्षा नव्हती... असो. तरी देखील तुमचा हट्टच असेल तर आणि म्हणून त्यातील मुद्द्यांसदर्भात बोलायचेच झाले तर भारतात सध्या स्वार्थी लिबरल लेबल लावलेले तथाकथीत विचारवंत फॅसिस्ट आहेत असे माझे म्हणणे आहे. ते गेले दिड वर्षे अक्षरशः कांगावखोरपणा करत थयथयाट करत आहेत. नजिकच्या भूतकाळातली फासिस्टपणाची काही उदाहरणे खालील प्रमाणे: #३ "शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं " दहा वर्षे अक्षरशः गरळ ओकली, तरी देखील मोदी सरकार आले आहे. मी काही मोदी भक्त नाही. पण अत्यंत खोटे आरोप करत त्यांना जे काही "मौत का सौदागर" म्हणत केले गेले त्यामुळे सोनीया गांधी पासून ते अमर्त सेन यांच्यापर्यंत (मधे अरुंधती रॉय, बरखा दत्त, वगैरे आलेच) यांनी तुम्ही वर लिहीलेल्या, #३ "शत्रूसमुदायाकडे बोट दाखवून एकाच वेळी त्यांना बळीचा बकरा बनवणं आणि त्यांच्याविरुद्ध संघटित होण्यास कारण बनवणं " मुद्दा वापरला आणि देशाचे अक्षरशः वैचारीक विभाजन करत वाट लावायचा प्रयत्न केला. खरं म्हणाल तर आत्ता देखील फासिस्ट वगैरे चर्चा करत कुठलाही अभ्यास न करता एकांगीपणे आपण देखील असेच करत नाही आहोत ना, असा प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा असे वाटते. याच काळात तिव्र लिंगभेद (#५) झाला ज्यामुळे स्त्रीयांचे प्रमाण कमी झाले. आता बेटी बचाव - बेटी पढाव योजना आणि त्याही पेक्षा महत्वाचे काही धोरणात्मक बदल घडवले जात आहेत ज्याचा परीणाम या लिंगभेद प्रश्नावर सकारत्मरित्या होईल. #६ माध्यमांवर दबाव आता सरकारचा येत नसून दोन्ही कडून समर्थक अथवा विचारांचा येतो. याचे क्लासिक उदाहरण म्हणजे ज्या पद्धतीने अर्णब गोस्वामीला सध्या वाईट ठरवले जात आहे त्यात पहाता येईल. आता #४ मधे म्हणलेल्या मिलिटरी बजेट बद्दल. वर्ल्ड बँकेप्रमाणे २०११ साली ते जिडीपीच्या २.६% इतके होते तर २००१४ साली ते २.४% इतके झाले आहे. विकीप्रमाणे ते २००९ मधे २.९% होते तर २०१४ मधे २.६% इतके आहे. म्हणजे ते देखील काही आत्ता वाढलेले नाही. आता #१० कामगार आणि शेतकरी यांची शक्ती खच्ची करणं या बद्दल बोलायचे तर, शेतकर्‍यांचा वीमा वाढवला आहे आणि शेतीक्षेत्रात अधिक सुरक्षा आणण्यात आली आहे. कामगार काय, मधे धंदेच नव्हते. म्हणून तर मेक इन इंडीया करत मोदी सगळीकडे मार्केटींगचा माणूस असल्यासारखे फिरले. तरी देखील लिबरल्स त्यांना तुच्छच लेखत बसले. उद्या धंदे वाढले की जातील युनियनबाजी करायला... #१३ भ्रष्टाचार आणि बगलबच्चेगिरी आधी किती होती आणि आता किती आहे असे वाटते? अर्थातच जर-तर मधे उत्तर देऊ नका. जे दिसते ते सांगा. नसलेले असणे सांगणे म्हणजे माया... आणि मायावाद बुध्दीवाद्यांना मान्य नसतो. युपिएच्या काळात $५०५ बिलियन्स हे केवळ शेवटच्या १-२ वर्षात अनधिकृतपणे भारतातून बाहेर गेले आहेत. म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्या चौकशी समितीने अधिक माहिती गोळा करायला सांगितली आहे... #१४ भ्रष्ट किंवा खोट्या निवडणुका - त्या झाल्या आहेत असे जर सिद्ध झाले तर मग दिल्ली, बिहार मधे सत्तांतर होईल. आणि जर लोकसभेच्या निवडणुका खोट्या होत्या असे म्हणायचे असेल त्या निवडणुका आमलात आणताना सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला भ्रष्टाचार आणि खोटे पणा जमत नाही असे म्हणावे लागेल. पण असे वाटणे खोटेच ठरेल! ;) #१५ विचारवंत व कलावंत यांच्याबद्दल तुच्छता आणि त्यांचं खच्चीकरण - आता यातील विचारवंतांची व्याख्या करणे खरेच अवघड आहे. पण आधीच्या सरकारच्या राजाश्रयाखाली निवांत राहून विचार करणारे म्हणजे विचारवंत आणि त्यांनाच काय ते सगळे समजते असे म्हणायचे असेल तर काय सगळे संपलेच! :( उदा. आता मुंबई आय आय टी मधील विचारवंतांना जे एन यु मधे सरकार चुक वाटले तर मद्रास आय आय टी तील विचारवंतांना विद्यार्थ्यांचे वर्तन चुक वाटले. मग नक्की विचारवंत कोण? बरं आता कलावंताच्या बाबतीतच बोलायचे तर तो आमिर काय वाट्टेल ते बरळला. त्याचे काँट्रॅक्ट संपल्यावर केंद्राने नवीन कलाकारांना घेतले त्यात काय चूक. बरं ज्या पक्षाचे राज्य आहे त्यांनी आमिरला आता कोणी घेत नाही हे पाहील्यावर उदार होऊन महाराष्ट्रात कामाला घेतलेच. आता असे कधी आधी झाले होते का? #९ मोठ्या कंपन्यांचे हात बळकट करणं - अहो कोणी कुणाला बळकट करत नसतं. स्वत:च्या कामाने लोकं / कंपन्या बळकट होतात. ते सगळे तुम्हाला - आम्हाला आवडणार नाही (मला देखील खरेच मान्य नाही). पण मला सांगा सत्यम सारखे ज्यांना मुडदूस झालेला आहे त्यांना खोट बाळसे देऊन बळकट करणे झाले आहे का? आता आधीचे सरकार निव्वळ एनजीओंचे ते देखील डाव्या विचारसरणीच्या एनजिओंचे हात बळकट करायचे परीणामी देशातली कामे होत नव्हती, नक्षलता वाढत होती. आता उलट चालू आहे. नक्षलवाद्यांना खोगिरभरती करता येत नाही आहे. सरकार शरणार्थींना सामान्य जीवनात परत येण्यासाठी आर्थिक मदत करत आहे, जमिनीचा तुकडा पण काम-शेती करण्यासाठी देत आहे. (आणि हे मोदी विरोधकांनी लिहीलेले आहे) आता याचा अर्थ काय मोठ्या कंपन्यांचे हातच बळकट होत आहेत. आणि हो ते स्टार्टअप इंडीया विसरलोच की! #१२ गुन्हे आणि त्यांना शिक्षा देण्याबद्दल अतिरेकी तीव्र आचार - अफझल गुरूची फाशी चोरीचोरी चुपके चुपके अमलात आणली ती युपिए मधील काँग्रेसच्या गृहमंत्र्यांनी. त्याचे दफन कुठे झाले ते देखील माहीत नाही... त्याउलट मेमनची फाशी आमलात आणली ती जाहीर करून, नातेवाईकांना कळवून, अगदी मध्यरात्रीनंतर कोर्टसुनावणी होऊन (भले ते कोर्टाने स्वतंत्रपणे केले असले तरी) आणि त्याचे पार्थिव जनतेमधे आणून सार्वजनिक कब्रस्तानात दफनास परवानगी देऊन...आता कोर्टाने सर्व विचार करून दिलेल्या रेअरेस्ट ऑफ दी रेअर शिक्षा (पक्षी: फाशी) देणे बरोबर का चूक हा मुद्दा वेगळा आहे. पण त्यांनी केलेले गुन्हे काही कमी नव्हते. त्यातही गंमत म्हणजे निर्भया प्रकरणात बलात्कार्‍यांना फाशी द्या म्हणणारे लिबरल्स अफझलच्या बाबतीत मात्र गळे काढताना दिसले आहेत. #८ धर्म आणि राज्यकर्त्यांचं साटंलोटं - अच्छा म्हणूनच मोदी सरकार आल्या आल्या, साध्वी प्रग्या झालं काय अथवा आसाराम बापूंसारखे झाले काय तात्काळ मुक्त झाले! बाकी इंदिराजींच्या काळातले धिरेंद्र ब्रम्हचारी आणि नंतर तमाम सर्वपक्षिय नेते जात असलेले सत्यश्री साईबाबा आठवतात का? म्हणजे ते देखील आत्ता चाललेले आहे असे वाटत नाही. #२ मानवी अधिकारांबद्दल तुच्छता आणि संकोच - अहो ते मोदी पण मानवच आहेत आणि सगळे संघस्वयंसेवक देखील पण त्यांच्याबद्दल तुच्छता दाखवली गेली ती कुणाच्या काळात? आणि कोणी दाखवली? केवळ सत्ताधार्‍यांनी? किंबहूना हे विचारवंत समजणार्‍यांनी जास्त विष पेरले आहे असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते... आत्ता तर केरळ मधे आई-वडीलांसमोर एका तरूण संघस्वयंसेवकाला जीवे मारले. नंतर त्याच लोकांनी तिथल्या संघकार्यालयाची नासधूस केली... तसे म्हणाल तर मोदी सरकारने तिकडे राष्ट्रपती राजवटच आणायला हवी होती नाही का? ते काही झाले नाही. आणि तिथल्या कम्युनिस्ट सरकारने देखील काही कारवाई केली नाही. इतकेच नव्हे तर गळचेपी होत नसलेल्या प्रसिद्धी माध्यमांनीपण यावर आवाज उठवला नाही की असहीष्णुता म्हणत राजाश्रीत विचारवंताने पुरस्कार परत केला नाही... #१ राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार - आपण एक काम करा. ज्या देशात आत्ता रहात आहोत त्या देशाबद्दल वाट्टेल त्या घोषणा करा म्हणजे देश के तुकडे तुकडे वगैरे) आणि त्याचा व्हिडीओ काढून युट्युबवर टाका - विचारस्वातंत्र्य म्हणून. करायला तयार आहात? उत्तर मिळाले तर आभारी राहीन. असो.

हुप्प्या 25/02/2016 - 10:55
डाव्या नथीतून तीर मारायचा प्रयत्न उत्तम प्रकारे हाणून पाडला आहे. तरी मला अशी भीती वाटते आहे की ज्या खर्‍या खोट्या कारणांचा वापर करुन प्रस्थापित डावे, डाव्या विचारांची माध्यमे ज्या प्रकारे रान उठवत आहेत ते पाहून असे वाटते की मोदी पुन्हा निवडून येणे शक्य वाटत नाही. बिहारनंतर उत्तरोत्तर घसरण चालूच रहाणार असे वाटते. (देव करो आणि तसे न होवो!). भारताने जे विचारस्वातंत्र्य दिले आहे ते वापरुन त्या स्वातंत्र्यदात्या देशाचे वाटोळे व्हावे असे विचार उघडपणे मांडणे कितपत मान्य केले जावे हा एक प्रश्नच आहे. संभावितपणाचा आव आणून फॅसिजम हे भाजपालाच कसे तंतोतंत लागू पडते हे दाखवायचा प्रयत्न आपण तोंडघशी पाडलात ह्याबद्दल आभार.

गॅरी ट्रुमन 25/02/2016 - 11:49
संभावितपणाचा आव आणून फॅसिजम हे भाजपालाच कसे तंतोतंत लागू पडते हे दाखवायचा प्रयत्न आपण तोंडघशी पाडलात ह्याबद्दल आभार.
सहमत आहे. विकासरावांचा प्रतिसाद अगदी प्रचंड आवडला आहे. काल हा लेख वाचला तेव्हाच सुरवातीला फॅसिझमविरूध्द असलेली गाडी शेवटी भारतात सध्याचे मोदी सरकार कसे फॅसिस्ट आहे यावर घसरणार हे कळलेच होते.गरज होती ती गाडी तिथे गेल्यावर ताबडतोब योग्य मुद्द्यांनी ठोकून काढायची. विकासरावांनी ती गरज अगदी १०००% पूर्ण केली आहे.

अनुप ढेरे 25/02/2016 - 11:13
मुद्दा क्र ६ वर तर खांग्रेस सरकारचा ट्रॅक रेकॉर्ड रोचक आहे. ६६ए त्यांनीच आणलं. चेपू, ट्विटरवर बंदी आणायचा प्रयत्न केला.

२जी, कोळसा वगैरे घोटाळ्यांमध्ये उद्योगपतींचे हात कोणी बळकट केले हे देखील उघड आहे.

नरेगामुळे शेतमजूर मिळत नाहीत. किंवा काय्च्या काय मजुरी मागतात असं ऐकलं आहे. म शेतकर्‍याचं खच्चीकरण कोणी केलं?

डॉ सुहास म्हात्रे 25/02/2016 - 13:58
+१०० सद्या "विचारवंत = कांगावाखोर" हे समिकरण ठरावे इतका धडधडीत आचार-विचार-प्रचार चालला आहे. इतका की, जनतेला डोकेच नसते हा या लोकांचा ठाम विश्वास आहे हे पटावे ! २०१४ च्या निवडणूकीनंतर सुरुवातीला भाजपाशी संलग्न असलेल्या/असावेत अश्या काही लोकांनी उच्छाद मांडून "असे लोक असले तर भाजपा शत्रूंची गरज नाही" असे वाटायला लावले होते. नंतर, भाजपविरोधकांनी स्वार्थी हितसंबंधासाठी ते कोणत्याही टोकाला जावू शकतात, अगदी देशविघातक बोलण्या-करण्याला पाठिंबा देऊ शकतात, याचे उघड प्रदर्शन करून भाजपाला मदत करायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात दिसेलच, जनतेला किती डोके आहे की नाही ते !

मोदक 25/02/2016 - 14:14
भाजपविरोधकांनी स्वार्थी हितसंबंधासाठी ते कोणत्याही टोकाला जावू शकतात, अगदी देशविघातक बोलण्या-करण्याला पाठिंबा देऊ शकतात, याचे उघड प्रदर्शन करून भाजपाला मदत करायला सुरुवात केली आहे. चांगले आहे.. बुरखे टराटरा फाटत आहेत. अजेंडा समोर येत आहे.

मृत्युन्जय 25/02/2016 - 15:41
धन्यावाद. कष्ट वाचवलेत. असेही व्यक्तीस्वातंत्र्य, लोकशाही, अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, माध्यमांची गळचेपी यांच्याबद्दल बोलणारे इंदिरा गांधींना "आयर्न लेडी" वगैरे म्हणतात तेव्हा गंमत वाटते (हे गुर्जींसाठी नव्हते. हे जनरल स्टेटमेंट होते)

मोदक 25/02/2016 - 13:54
नंतर माझी मतंही खोलवर मांडली. माझी या विषयात थोडं वाचन असलेल्या सामान्य माणसाइतकीच गती आहे हे मानलं. ही परस्परविरोधी वाक्ये वाटत आहेत. एखादा प्रतिसाद तिकडून इकडे चिकटवायला विसरला आहात का? नसल्यास मला कृपया लिंक द्या. धन्यवाद.

डॉ सुहास म्हात्रे 24/02/2016 - 22:36
काय हे विकाससाहेब ? इतका शिरेस संवाद चालला होता त्याला सुरुंग लावताय ? कुठे फेडाल ही राजकारणात शास्त्रिय उत्खनन करण्याची पापं ? ;) =))

बोका-ए-आझम 24/02/2016 - 23:38
एक सर्वसामान्य वाचक, नागरिक म्हणून जे कानावर येतं, पेपरात आणि इंटरनेटवर वाचायला मिळतं त्यातून तयार झालेली ही मतं आहेत. त्यामुळे त्यांना तितकंच वजन आहे
हे पटत नाही. कोणताही माणूस स्वतःची मतं अशी बनवत नाही. तो आधी मत बनवतो आणि मग त्याच्यासमोर आलेल्या माहितीनुसार process आणि interpret करतो. आणि हे फक्त लेखकाबद्दलच नाही तर जगातल्या प्रत्येक माणसाबद्दल खरं आहे. इतका objective विचार करणं अशक्य आहे. त्यामुळे कृपया इतका साळसूदपणा करु नये असं म्हणावंसं वाटतं. आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल मत बनवताना सर्वात आधी आपल्या मनात ती गोष्ट visualize करतो आणि मग सर्व आजूबाजूची माहिती त्या मताप्रमाणे process आणि interpret करतो. हा लेख तुम्हाला निवडावासा वाटणं, त्याचा अनुवाद करावासा वाटणं आणि तो इथे या संस्थळावर टाकावा असं वाटणं या सगळ्यामागे तुम्ही आधीच बनवलेलं मत आहे आणि with that prejudice, तुम्ही तुम्हाला जाणवलेली निरीक्षणं इथे दिलेली आहेत. आणि त्यात काही चुकीचं आहे असं अजिबात नाही. पण फक्त ती वाचन आणि श्रवण यातून तयार झालेली आहेत असं म्हणू नका कारण ते खोटं आहे. तुमची मतं आधीच बनली आणि मग तुम्ही त्या दृष्टीने तुमची निरीक्षणं केली त्यामुळे
जर कोणी अभ्यासू व्यक्तीने असा लेख लिहिला तर तो वाचून मी माझी मतं बदलायला तयार आहे.
हे शक्यच नाही. मुळात ती व्यक्ती अभ्यासू आहे की नाही हे तुमच्या मतावर ठरणार असल्यामुळे तुम्ही तुम्हाला वाटलं तरच तुमचं मत बदलाल.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 01:08
शब्दाशब्दाशी सहमत. म्हणजे इथे व्यक्त होणारा प्रत्येक सदस्य आपले मत आधीच बनवतो त्यानंतर त्याला पोषक, सहाय्यभूत ठरतील अशीच माहिती मिळवतो, त्याला आवडेल तसेच इंटर्प्रेट करतो असे मानायला हरकत नाही. म्हणजे भाजप, संघ ह्यांच्या बाजूने बोलणार्‍या सदस्यांनाही हे तुमचं विवेचन लागु होत असेल ना?

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 06:18
असा शब्दप्रयोग केलाय माझ्या प्रतिसादात. त्यामुळे अर्थातच हो. त्यामुळे भाजपच्या किंवा काँग्रेसच्या - दोघांच्याही पाठीराख्यांना ते लागू पडतं आणि त्यात काहीही चुकीचं नाही. उलट आपली विचारपद्धती यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे चालते असं मानणं हा खोटेपणा अाहे.

तर्राट जोकर 25/02/2016 - 06:48
म्हणजे ह्यापेक्षा तिसरा प्रकार असूच शकत नाही असे काही असते का? उदा. मला काँग्रेसचं दहा वर्षांतलं वर्तन आवडलं नाही. लोकसभा निवडणुकीत मी काँग्रेसविरूद्ध विकासाच्या, प्रगतीच्या मुद्द्यावर मोदींचा-भाजपचा प्रचार केला, मोदी निवडून आले, मला खुप आनंद झाला. आनंदातिरेकात मी भाजपची मेंबरशीप घेऊन टाकली. पण दोन वर्षात मला प्रॉमिस केले गेलेले रिजल्ट दिसत नाहीत. त्या ऐवजी भलतंच पुढे येतंय. दोन्ही बाजूंनी बातम्या असतात. पण मी आता भाजपने आपल्याला फसवलं असं मानतो. आता मी भाजप सरकारविरूद्ध बोलतो. एक जनता म्हणून मी काय आहे? मी कोणाचाच पाठिराखा नाही की कोणाचा विरोधकही नाही. मग मी असे विचार का बदलत असेल? 'चेंजिग गोल्पोस्ट' ह्या अवस्थेचे विश्लेषण काय?

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 14:15
मी म्हणालोय - तुमचं मत तुम्ही स्वतःच बदलू शकता. दुसरं कोणीही नाही. ते फार फार तर उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम करु शकतात पण असं कोणीही कोणाचंही मत बदलू शकत नाही. प्रत्येकजण स्वतःचं मत स्वतःच बदलतो आणि मग प्रसंगानुरूप स्पष्टीकरण देतो की याने बदललं किंवा त्याने बदललं.They are at the most only catalysts, nothing else.

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 16:08
मी म्हणालोय - तुमचं मत तुम्ही स्वतःच बदलू शकता. दुसरं कोणीही नाही. ते फार फार तर उत्प्रेरक (Catalyst) म्हणून काम करु शकतात पण असं कोणीही कोणाचंही मत बदलू शकत नाही. प्रत्येकजण स्वतःचं मत स्वतःच बदलतो आणि मग प्रसंगानुरूप स्पष्टीकरण देतो की याने बदललं किंवा त्याने बदललं.They are at the most only catalysts, nothing else.

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 06:18
असा शब्दप्रयोग केलाय माझ्या प्रतिसादात. त्यामुळे अर्थातच हो. त्यामुळे भाजपच्या किंवा काँग्रेसच्या - दोघांच्याही पाठीराख्यांना ते लागू पडतं आणि त्यात काहीही चुकीचं नाही. उलट आपली विचारपद्धती यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे चालते असं मानणं हा खोटेपणा अाहे.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 07:44
तुमचा अर्णव आमचा रविश हा सध्याच्या प्रसार माध्यमांच्या परिस्थिती व वर्तनावर वर उत्कृष्ट लेख मी मराठी वर ‘तुमचा रविशकुमार, तर आमचा अर्णब’ जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही कारवाया आणि त्याप्रकरणी कन्हैय्याकुमारला राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली केलेली अटक यांच्यामुळे पत्रकारितेचे विश्वही अंतःर्बाह्य ढवळून निघाले आहे. आतापर्यंत व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्पर्धा करणारया वृत्तवाहिन्या वैचारिक मुद्द्यांवरून परस्परांसमोर उभी ठाकल्याचा समरप्रसंग उभा राहिला आहे. राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, रविशकुमार, सागरिका घोष यांच्याविरुद्ध अर्णब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, दीपक चौरासिया... हिंदू- मुस्लिम यांच्यासारख्याच ध्रुवीकरणाची लागण पत्रकारितेला झाली आहे. एवढी विखारी वैचारिक तेढ पत्रकारितेत कधी अनुभवाला आलेली नाही...... ....................................... नॅशनल ब्राॅडकाॅस्टिंग असोसिएशन (एनबीए) ही वृत्तवाहिन्यांची मुख्य संघटना आहे. या संघटनेची कर्तीधर्ती पत्रकार मंडळी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना निवेदन द्यायला गेली होती. दिल्लीतील पतियाळा हाऊस कोर्टामध्ये वकिलांनी पत्रकारांना केलेल्या मारहाणप्रकरणी वकिलांवर आणि बघ्याची भूमिका घेणारया पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी ही ज्येष्ठ, प्रसिद्ध पत्रकार मंडळी ‘एनबीए’च्या छत्राखाली एकत्र आली होती. पण ते नावापुरतेच आणि दिखाव्यापुरतेच एकत्र होते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) देशविरोधी घोषणा, त्यानंतर विद्यार्थी मंडळाचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारला वादग्रस्त राजद्रोहाच्या आरोपाखाली झालेली अटक आणि त्याचे आक्रमक वार्तांकन करताना सर्वच चॅनेल्सनी घेतलेल्या परस्परविरोधी टोकांच्या धारदार भूमिकांनी त्यांच्यामध्ये जवळपास उभी फूटच पडली आहे. त्याचे पडसाद राजनाथसिंहांच्यासमोरच उमटले. दोन बड्या चॅनेल्सच्या दोन बड्या महिला पत्रकारांची (दोघीही आपापल्या चॅनेल्समध्ये क्रमांक दोनवर आहेत) राजनाथांच्यासमोरच बाचाबाची सुरू झाली. त्या दोघीही एकमेकांच्या चॅनेल्सच्या भडक, आक्रमक आणि एकांगी वार्तांकनास दूषणे देत होत्या. त्यांच्यातील तू तू मैं मैंने सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडल्या होत्या. अखेरीस दोघींना शांत करण्यासाठी राजनाथांना मध्यस्थी करावी लागली. पत्रकारांतील भांडणे ही काही नवी नाहीत किंवा त्यांना बातमी मूल्यही नसते. पत्रकारांतील भांडणांचे, गटबाजींचे अनेक किस्से प्रसिद्ध आहेत. एकाच कार्यालयात असूनही परस्परांचे तोंडही न पाहणारी अनेक मंडळी आहेत. पण ही भांडणे प्रामुख्याने व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक स्पर्धेवरून झाली आहेत. पण सध्या देशाच्या राजधानीतील कथित राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये वैचारिक मुद्द्यांवरून थेट दुफळी पडली आहे, उभी फूट पडली आहे. असे कदाचित प्रथमच घडत असावे. टीव्ही स्टुडिओत, रात्रीच्या ‘प्राइम टाइम’वरील चर्चेत आणि एकूणच वार्तांकनात या दुफळीचे प्रतिबिंब स्पष्ट पडले आहे. वातावरण एवढे गढूळ झाले आहे, की पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ काढलेल्या मोर्च्यामध्ये तर काही पत्रकारांच्या, विशेषतः ‘टाइम्स नाऊ’चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या नावाने जाहीरपणे खडे फोडले गेले आणि ते फोडण्यात एकेकाळची त्यांची सहकारी आणि आताची स्पर्धक (अर्थात ‘टाइम्स नाऊ’चा टीआरपी ‘एनडीटीव्ही’च्या कितीतरी पट आहे) बरखा दत्त अग्रेसर होती. त्याचे कारण म्हणजे गोस्वामी मोर्च्यात सहभागी झाले नव्हते. आतापर्यंत पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीचा मुद्दा गोस्वामी आक्रमकपणे मांडत; पण यावेळी त्यांनी पतियाळा हाऊसमधील पत्रकारांच्या मारहाणीला फारसे महत्व दिले नाही आणि नंतर मोर्च्यातही सहभागी झाले नाहीत. त्यामुळे ते लक्ष्य बनले. शेवटी गोस्वामींचे सहकारी असलेल्या एका पत्रकाराला ट्विट करून खुलासा करावा लागला, की वडिलांवर अचानक हृदयशस्त्रक्रिया करावी लागल्याने ते सहभागी होऊ शकले नाहीत. तरीदेखील गोस्वामींच्याविरोधात पत्रकारांच्या एका गटाचा राग कमी झाला नाही. मुक्त स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी काढलेल्या त्या मोर्च्यातील काही मंडळी गोस्वामी यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या गोष्टी करीत होती! पत्रकारांच्या या गटामध्ये गोस्वामींच्याव्यतिरिक्त, सुधीर चौधरी (झी न्यूज), राहुल शिवशंकर (न्यूज एक्स), दीपक चौरासिया (इंडिया न्यूज), रजत शर्मा (इंडिया टीव्ही) यांच्याविरुद्धही आग धुमसती आहे. ‘जेएनयू’चे खरे वातावरण पेटले ते ‘झी न्यूज’वरील क्लिप्सनी. नंतर हाच मुद्दा गोस्वामींनी आक्रमकपणे उचलला. मग त्यानंतर राहुल शिवशंकर, रजत शर्मा, दीपक चौरासिया आदींच्या आक्रमक वार्तांकनांनी आग भडकत गेली. तोपर्यंत एनडीटीव्ही, एबीपी न्यूज, सीएनएन आयबीएन आदी चॅनेल्स गप्प होती. पण कन्हैय्याकुमारविरूद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा लावल्यानंतर या तीन चॅनेल्सनी दुसरे टोक गाठले. राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या तीन चॅनेल्सनेही आक्रमक वार्तांकन चालू केले. त्यातच पतियाळा कोर्टातील घटनेने या चॅनेल्सने आयतेच कोलित दिले. कन्हैय्या देशविरोधी असल्यावर चॅनेल्सच्या पहिल्या गटाने (झी न्यूज, टाइम्स नाऊ, न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज) शिक्कामोर्तब केलेच होते. तसेच फरार उमर खलीद हा 9 फेब्रुवारीच्या वादग्रस्त घटनेचा मुख्य मास्टरमाइंड असल्याचे घोषित केले होते. तर चॅनेल्सचा दुसरा गट कन्हैय्या हा देशद्रोही नसल्याचे सिद्ध करण्याच्या मागे लागला होता. उमर खलिदला मास्टरमाइंड मानण्यास तो तयार नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत एका गटाने प्रतिष्ठित जेएनयूला कायमचे बदनाम केले आणि दुसरयांनी जेएनयू कॅम्पसवरील काही घातक घटकांचे उदात्तीकरण केले! त्यातच ‘इंडिया न्यूज’च्या दीपक चौरासियांनी दाखविलेली कन्हैय्याची क्लिप बनावट असल्याचे ‘आजतक’/ ‘इंडिया टुडे’नी भर स्टुडिओत ‘सिद्ध’ केले आणि संबंधित पत्रकारांना अटक करण्याची मागणीही केली. त्यावरूनही बरेच पाणी वाहून गेले. कोर्ट प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच चॅनेल्सचे दोन्ही गट अंतिम निकाल सुनावत आहेत. ‘मीडिया ट्रायल्स’ यापूर्वीही झाल्या आहेत; पण एवढ्या विखारीपद्धतीने खचितच झाल्या असतील! आपापल्या स्टुडिओंमधून, आपापल्या वार्तांकनामधून अन्य चॅनेल्सना दूषणे देण्याचा, त्यातील पत्रकारांवर व्यक्तिगत हल्ले करण्याचा प्रकार देश प्रथमच अनुभवत असेल. चॅनेल्स एवढ्या खालच्या पातळीवर उतरतील, असे कोणालाही वाटले नसेल. राजकीय नेत्यांना सदा ना कदा सार्वजनिक सभ्यतेच्या मर्यादांचे धडे शिकविणारी ही मंडळी त्याच लक्ष्मणरेषा धडधडीतपणे पायदळी तुडवित होती. वृत्तवाहिन्यांतील वैचारिक संघर्षाचे हे लोण मुद्रित माध्यमे आणि न्यूज पोर्टलपर्यंतही पोचले. कोलकात्याच्या ‘टेलिग्राफ’ने तर उघड उघड नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध संघर्षाचा पुकारा केला आहे. त्याची अनेक कारणे येथील राजकीय वर्तुळात सांगितली जातात. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ नेहमीच ‘अँटी इस्टाब्लिशमेंट’ असते; पण यावेळी त्यास अतिकडव्या वैचारिक विरोधाचा वास अधिक येतो आहे. ‘हिंदू’ हे वृत्तपत्र नेहमीच उजव्यांविरुद्ध राहिलेले आहे. अन्य वर्तमानपत्रे तुलनेने कोणाच्याही बाजूने उघडउघड झुकलेली दिसत नाहीत. त्यांचा साधारणतः कल मवाळ आणि दोन्ही गटांना सामावून घेण्याकडे दिसतो आहे. ‘फर्स्ट पोस्ट’, ‘द क्विंट’, ‘द वायर’, ‘द प्रिंट’ ही न्यूज पोर्टल्स सरकारविरोधात तर ‘स्वराज’सारखा अपवाद उजव्या बाजू प्रामुख्याने मांडताना दिसत आहे. सोशल मीडियावर तर ही वैचारिक उभी फूट अधिक ओंगळवाण्या, बीभत्स पद्धतीने पुढे येत आहे. बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, रविशकुमार, अभिसार शर्मा, सिद्धार्थ वरदराजन, संकर्षण ठाकूर, सैकत दत्ता, रोहिणी सिंह, स्वाती चतुर्वेदी, भूपेंद्र चौबे आदींचे ट्विट्स पाहिले तर त्यांच्यातील अस्वस्थतेची, रागाची आणि द्वेषाचीही कल्पना येऊ शकते. ही सारी मंडळी मोदींविरुद्ध, केंद्राविरुद्ध आणि एकूणच संघ परिवाराविरुद्ध सातत्याने लिहित असतात. अनेकवेळा त्यात फक्त विरोधासाठी विऱोध असतो. राजदीप सरदेसाई लिहितात, “मी अभिमानी हिंदू आणि देशविरोधी आहे!” सिद्धार्थ वरदराजन थेट हल्ला चढवितात, पत्रकारांचा एक गट भ्रष्ट आणि कुजलेला आहे. सागरिका घोष या पत्रकारितेच्या धडे शिकवितात, तर बरखा दत्त थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून आपली कळकळ (विरोधी कंपूच्या मते, मळमळ) व्यक्त करतात. या चौघांमध्ये एक धागा आहे : गुजरातची 2002ची दंगल. मोदींविरुद्ध वातावरणात पेटविण्यात हे चौघे सर्वांत आघाडीवर होते, याकडे भाजपचे नेते लक्ष वेधतात. त्यामुळे या सर्वांविरुद्ध तितक्याच त्वेषाने “भक्त” मंडळी तुटून पडतात. अनेकवेळेला अतिशय अश्लील, हिणकस शेरेबाजी (‘प्रेस्टिट्यूट’, ‘बाजारू’, ‘अँटी नॅशनल’) त्यांच्याविरुद्ध केली जाते. ‘एनडीटीव्ही’ हे ‘भक्तां’च्या रागाचे नेहमीच शिकार होते. ‘शटअप एनडीटीव्ही’ हा हॅशटॅग नेहमीच ट्विटरवर येत असतो. हवालाप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही’ची चौकशी चालू आहेच. त्याचे पुढे काय होते, याचे अनेकांना कुतुहल आहे. याउलट उजवी बाजू मांडणारया मंडळींची संख्या तशी अगदीच बोटावर मोजता येणारी आहे. सुप्रीम कोर्टावर काढलेला मोर्चा हा पत्रकारांमधील वैचारिक दुफळीचा उत्तम निदर्शक होता. त्यात सहभागी झालेली बहुतेक मंडळी कडव्या डाव्या विचारांची किंवा स्वतःला उदारमतवादी म्हणविणारी होती. उजव्या विचारसरणीचा शिक्का बसलेली मंडळी जवळपास नव्हतीच. भाजपला विरोध केल्यास पुरोगामीपणाचे, उदारमतवादीपणाचे प्रमाणपत्र सहज मिळते, अशी अवस्था पूर्वीपासून आहेत. आता तर ती अधिक धारदार झाली आहे. राजधानीतील पत्रकारितेवर डाव्या, उदारमतवादी विचारसरणीचा दाट प्रभाव आहे. सामावून घेण्याच्या काँग्रेस संस्कृतीमध्ये या मंडळींचे वैचारिक पालनपोषण झालेले आहे. त्यांच्या वर्चस्वाला, प्रभावाला संख्येने वाढत चाललेल्या आणि उघडपणे समोर येत असलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या पत्रकारांकडून धक्के बसू लागले आहेत. त्यातून वैचारिक तेढ वाढू लागली आहे. आतापर्यंत विशिष्ट्य नेत्यांभोवती कंपू असत. उदाहरणार्थ, अरूण जेटलींचा स्वतःचा एक कळप आहे. आता असल्या कंपूंचेही अतिवेगाने वैचारिक ध्रुवीकरण होत आहे. ‘भाजपविरोधी’ आणि ‘संघी’ असे थेट आणि उघडउघड शिक्के मारले जाऊ लागले आहेत. शिवाय स्वतः मोदी यांच्या मनात विशिष्ट पत्रकारांविरुद्ध टोकाची घृणा आहे. ती ते अजिबात लपवित नाहीत. पत्रकारांपासून चार हात लांबच राहण्याची मंत्र्यांना सक्त ताकीद आहे. सरकारी पातळीवरील मिळणारे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष लाभ, ‘डायरेक्ट अॅक्सेस’मुळे मिळणारी रसद आता जवळपास बंदच झाली आहे. पत्रकारांच्या परकीय दौरयांवर काटच मारलेली आहे. असल्या प्रतिकूल राजवटीची अनेकांना सवय नाही. या सर्व अंतःप्रवाहांचे राजधानीतील माध्यम व्यवहारांमध्ये स्पष्ट आणि टोकदार प्रतिबिंब पडत आहे. कोणत्या कळपातील पत्रकाराशी तुम्ही बोलत आहात, त्यानुसार, “दिल्ली काय म्हणते?”, या प्रश्नाचे उत्तर मिळेल! हिंदू – मुस्लिमांसारख्या टोकाच्या ध्रुवीकरणाची लागण पत्रकारितेलाही झाली आहे. Opinions are free; but Facts are Sacred हे पत्रकारितेचे मूलभूत तत्व आहे. म्हणजे मतेमतांतरे असू शकतात; पण वस्तुस्थिती मांडणे हे पत्रकारितेचे परमकर्तव्य असते. त्याचबरोबर निःष्पक्षपातीपणा आणि निर्भिडपणा ही पत्रकारितेची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. या तीन मुख्य तत्वांना तडे जाण्याची प्रक्रिया फार पूर्वीपासूनच सुरू झालेली आहे. ‘जेएनयू’च्या निमित्ताने तर त्यावर प्रहार होऊ लागले आहेत. वस्तुस्थिती मांडण्याऐवजी पूर्वग्रहांवर आधारलेल्या मतांना ठळक महत्व दिले जाऊ लागले आहे. कोर्टाने निकाल देण्याआधीच एखाद्याला ‘देशद्रोही’ किंवा ‘देशप्रेमी’ ठरविण्याची स्पर्धा लागली आहे. या सगळ्या घटनांनी पत्रकारितेचे अवकाशच धूसर झाले आहे. अशा संक्रमण काळात ज्यांनी मार्ग दाखवायचा असतो, तीच राष्ट्रीय माध्यमे एकमेकांची उणीधुणी काढीत आहेत. या सगळ्या वैचारिक द्वंद्वांतून पत्रकारितेला काही चांगले अमृत मिळू शकेल काय? अपेक्षाभंग होण्याचीच दाट शक्यता आहे रशिया व चीन बद्दल बोलायलाच नको +पण खुद अमेरिकेत दहशतवादी उच्चटन करण्यासाठी जो राष्ट्रभक्त कायदा आहे तोच मुळी इतका कडक आहे व त्यातही राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वाची की व्यक्तीचे नागरी अधिकार ह्यावर लेख उत्तम आला आहे भारताला उपदेश करणाऱ्या जगातील सर्वात प्रबळ राष्ट्रात निदान लोक तरी ह्या कायद्याविर्रूढ रस्त्यावर आले नाही आता ह्या कायद्यात अनेक निरपराध म्हणजे मुस्लिम उगाच अडकले अशी आवई इत्ते त्यात काही प्रमाणत तथ्य आहे कुर्बान शिनेमा आठवा तरीही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्यात अग्रेसर अमेरिकन नागरिक अजून तरी ह्या कायद्याविरुद्ध रस्त्यावर आला नाही म्हणूनच तेथे दुसरा हल्ला झाला नाही आपले पंचतारांकीत नगरीत स्वागत आहे

सुबोध खरे 25/02/2016 - 18:59
बहुसंख्य तथाकथित विचारवंत पत्रकार कोणत्या मातीचे बनलेले आहेत ते मी (नौदलात असताना) फार पूर्वी जवळून पाहिलेले आहेत. स्कॉच पाजली तर भारतीय नौदल अमेरिकन किंवा रशियन नौदलापेक्षा दसपट सरस आहे असे बेदिक्कत पणे लिहितील अशी यांची स्थिती होती. दारू प्यायल्यावर आपसातील लाथाळ्या मी कितीतरी वेळेस पाहिलेल्या आहेत. यात मोठ्या मोठ्या वृत्त समूहाचे बडे पत्रकार होते. आणि एखाद्याला अशी "दारू" पाजली नाही तर भारतीय नौदल पाकिस्तानच काय पण फिजी च्या नौदलापेक्षा भिकार आहे असे लिहिण्यापर्यंत त्यांची मजल जाऊ शकते हेही पाहिले होते.( यात पक्षीय राजकारणाचा संबंध नाही हे लक्षात घ्या). त्यामुळे "पत्रकार" या जमातीबद्दल माझे मत अजिबात चांगले नाही. (तसे हि माझ्या मताला "कुत्र" सुद्धा विचारत नाही हे अलाहिदा). यामुळेच मोदी साहेबांनी यांचा "रमणा" बंद केल्या मुळे हे पिसाळले आहेत यात शंका नाही. परंतु कोणत्यातरी राजकारण्याने यांना कुंपणाबाहेरच ठेवून त्यांची लायकी दाखवून द्यायला हवी होती हि माझी फार वर्षापासूनची इच्छा मोदी साहेब आल्यावर पूर्ण झाली याचे मला समाधान आहे. त्यावर मोदी साहेबानी "तुमच्या" वाचून माझे काहीही अडत नाही हे दाखवून दिल्यामुळे त्यांची फारच पंचाईत झाली आहे. असो

अभ्या.. 26/02/2016 - 23:37
सध्या त्यांंच्यासाठी "ताटली बाटली" हा शब्दप्रयोग वापरतात. टीपः हा शब्दप्रयोग जुना/ऐकला असल्यास मी गावठी/मागासलेला आहे.

मोदक 25/02/2016 - 13:09
किती दुर्लक्ष करणार? विशिष्ट चष्मा घातलेल्या प्रवृत्ती दोन्हीकडून बोलतात आणि ठासून खोटे बोलतात. दुर्लक्ष केले तर "पहा यांच्याकडे युक्तीवाद नाही" आणि प्रतिवाद केला तर मुद्दे नसल्याने "मुस्कटदाबी होते, असहिष्णुता, धर्माचे ठेकेदार" वगैरे मुद्दे निघतात.

नाना स्कॉच 25/02/2016 - 13:30
मुळात लेखकाने भारतीय घटना एकदा सवड़ काढून वाचावी असे सुचवतो! उत्तम पुस्तक आहे ते कोणीही सहजच उठून जय फासीजम म्हणू शकणार नाही भारतात. बाई ने तर बेचाळीस नंबर घटना दुरुस्ती म्हणजे पार मिनीकॉन्स्टिट्यूशन आणले होतेच पण जय जनता जनार्दन अन जय संविधान लगेच चौरेचाळीस नंबर दुरुस्ती आली अन कोर्स करेक्शन झाले!

नाना स्कॉच 25/02/2016 - 15:00
मिपा वर कंपुशाही काय नवी नाही, आम्ही गरीब आयडी वाचनमात्र होतो तेव्हापासुन पाहतोय हे सगळे! असो. ह्याच निमित्ताने विचार मांडायची भीती वाटते इकडे. आमचे आम्ही स्वतःच आहोत न पक्ष घ्यायला कोणी न तळी उचलायला कोणी, शिवाय काही काही आयडी आहेत जे विचारप्रवर्तक चर्चा अन वादविवाद हे मुद्द्यावर ठेवण्यापेक्षा जो व्यक्ति विरोधी मते मांडतो तोच कसा बेअक्कल राष्ट्रद्रोही फुरोगामी सिक्युलर (अन असलीच शेलकी विशेषणे) वगैरे आहेत हे तारस्वरात कोकलत असतात. वाली नसलेल्या आमच्या सारख्या आयडी ने गप हात पाय गुंडाळून बसणेच उत्तम मिपावर. असो.

बोका-ए-आझम 25/02/2016 - 17:32
तर असू दे पण गंभीरपणे लिहिलं असेल तर एकच सांगू इच्छितो - जो कुणी तुमच्या वाटेला जाईल त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. त्याचा त्यांना जास्त राग येतो.

नाना स्कॉच 25/02/2016 - 17:47
____/\_____ हा सल्ला लक्षात ठेवेन , आम्ही तसेही वझ्याचे बैल आहोत साहेब , परप्रकाशीत का काय म्हणतात तसे ज्ञानकण वेचण्यापुरते येतो इकडे , स्वतः आम्ही अकरा ते पाचवाली कारकुंडी काय लिहिणार ! न वाचन न व्यासंग, साहित्य रसिक म्हणजे रोजचा पेपर चोथा करुन वाचणे अन रद्दी भक्तिभावे गोळा करणे हेच आमचे काम :( तोच पेपर वाचुन काही मते तयार होतात , ती मांडायची गुस्ताखी करावी का नाही इतकाच प्रश्न असतो :) पण तुमच्यासरखी माणसे विचारती होतात काही सल्ले आस्थेने देतात म्हणून वाचनमात्रचा मेंबरशिप घेता झालो पुनश्च आभार :)

मृत्युन्जय 25/02/2016 - 16:43
माफ करा पण इथे असहमती दर्शवतो. विरोधी प्रतिसाद म्हटल्यावर तो लगेच स्कोर सेटलिंग होतो का? हीच का तुमची सहिष्णुता? असो. विरोधी प्रतिसाद देणार्‍यात मी पण एक आहे म्हणुन सांगतओ. घासुगुर्जीं बरोबर स्कोर सेटलिंग करण्याचा प्रश्नच येत नाही. माझे त्यांच्याबरोबर काहिच भांडण नाही. आजवर एकदाही आमची वादावादी झालेली नाही. आम्ही दोघांनाही एकमेकांचे जे लेख आवडले तिथे पसंतीचे अभिप्राय दिलेले आहेत. गुर्जींच्या विश्वाचे आर्त वर तर मी त्यांना व्यानित जाउन जाउन शंका विचारल्या (आणी धाग्यावर विचारायचे मुद्दाम टाळतो आहे हे देखील सांगितले). मला त्या लेखमालेतल्या कुठल्या गोष्टी पटतात आणि कुठल्या नाहे ते देखील स्पष्टपणे सांगितले/. अर्थात न पटण्यामागे माझे अज्ञान देखील असु शकते हे देखील कबूल केले. त्यांच्या ज्ञानाचा मला आदर आहे. पण त्यामुळे त्यांच्या मताशी मी नेहमीच सहमत होइल असे नाही. हा प्रतिसाद देण्यामागचे कारण म्हणजे एखाद दुसरा प्रतिसादक स्कोर सेटलिंग करत असेलही. पण बहुसंख्य लोकांचे गुर्जींशी काही वाकडे नाही / नसावे. त्यामुळे माझ्यासारखे इतरही बरेच जेन्युइन विरोधक आहेत / असावेत.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 21:14
हो गुर्जी ह्यांची विश्वाचे आर्त आपण वाचतो बुआ प्रतिसाद देत नाही कारण विषय नवा उगाच आपल्याला काहीतरी कळले आहे म्हणून उगाच खरडणे जमत नाय पण नवीन विषय त्यात त्यांना उत्कृष्ट गती आहे त्याचा सविनय आदर आहे.

गवि 25/02/2016 - 20:26
सुदैवाने मी राघांना कितीही वाईट प्रतिसाद दिला तरी त्यामागे वाईट प्रतिसादाच्या पलीकडले काही किल्मिष नाही हे त्यांना सांगावं लागत नाही यातच मजा आहे. काही खवचटपणा केला त्यांच्याशी तरी पुन्हा पुढच्यावेळी पुस्तक चॉकलेटे वगैरे आणतातच.. :-)

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी 25/02/2016 - 17:31
जुने स्कोर सेटल ...... हे पहा जगात काय चालले आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून भारतात फक्त काय चालले ह्यावर बोंबा मारायच्या त्यासाठी असे नथीतून तीर मारायचे प्रकार आजकाल ग्लोबल काळात तेथी सोशल मिडीयाच्या काळात खपवून घेतले जात नाही भारतात रोहित चे दलित असणे उमर व कनैह्या चे विद्यार्थी असणे ह्यावर जेव्हा भर देऊन ही प्रकरण मोदींच्या विरोधक राजकीय शस्त्र म्हणून वापरायला जातात तेव्हा त्यांची फटफजिती होते. सर्व मुस्लिमांना अमेरिकेतून चालते व्हा असे म्हणणाऱ्या ट्रम ला आज अमेरिकेत पाठिंबा मिळत आहे दहशतवादाला उत्तेजन देणाऱ्या इमान ला तत्काळ इटली मधून हाकलले जाते. कांगारूंच्या देशात एका विद्यार्थिनीला राहत्या घरातून दहशतवादाच्या गुन्ह्या अंतर्गत पकडले जात तेव्हा तिचे वय विद्यार्थी असणे ह्यावरून विरोधक सरकारची गचांडी पकडायला जात नाही ,दहशतवादाच्या ह्या युद्धात सर्व राजकीय पक्ष समान भूमिका घेतात , डाव्यांच्या फाशीला विरोध आणि चीन मध्ये दरवर्षी रेकोर्ड ब्रेक दिल्या जाण्या फाशीच्या शिक्षा हा मोठा विरोधाभास आहे. आपल्याकडे दळभद्री विचारवंत जगात काय चालले आहे ह्याची खबरबात इतरांना जशी सोशल मिडिया ची क्रांती होई पर्यंत माहिती नव्हती तेव्हा आपली वैचारिक जळजळ समाजात ओकत होते आता ते अशक्यप्राय झाले आहे. खुद युरोपात युके ला इयु मधून बाहेर पडायचे आहे त्यामागील प्रमुख कारण इंग्लंड चा राष्ट्रवाद स्वताचे अस्तित्व व जर्मन लोकांचे आधिपत्य नाकारणे ही आहेत. फ्रीडम ऑफ स्पीच वर मर्यादा हवी का ह्यावर जगभरात चर्चा झाडतात एवढेच कशाला जगातील सर्वात जुन्या लोकशाहीत अनेक विख्यात विद्यापीठात ह्या भाषा स्वातंत्र्यावर बंधने आली आहेत. अनेक विख्यात विद्यापीठात ह्या भाषा स्वातंत्र्यावर बंधने आली आहेत. आपल्याकडील काही विचार्जंत हे भारतात फक्त मोदी सरकारच्या येण्याने झाले आहे व होणार आहे अशी बालिश बडबड करतात. जगभरात एखादा ट्रेंड येतो व तो जगभर प्रस्थापित होतो तेव्हा असे का होत आहेह्याकडे लक्ष दिले पाहिजे आता ह्या लेखानुसार इंग्लड सुध्दा फेसी स्ट समजायचा का जेव्हा शशी थरूर सारखा विचारवंत भाषा स्वातंत्र्यावर बंधने ह्यावर थोबाड पुस्तकात गळे काढतो तेव्हा माझ्या सारखा सामान्य वाचक त्याला त्याच्या चार्ली हेब्रो च्या वेळी फ्री स्पीच विथ ,..... अश्या टीवटीव ची आठवण करून देऊन त्याच्या सोयीनुसार विचार बदल्याच्या वृत्तीची जाणीव करून देतो अश्या विसंगती शोधून त्यांच्यातील विरोधाभास फोटो शोप करून सोशल मीडियात येतात तेव्हा अनेक थोर विचारवंत बिथरतात त्याला इलाज नाही. विद्यार्थ्यांच्या फ्रीडम ऑफ स्पीच वर भाष्य करणारा हा लेख पहा

राजेश घासकडवी 25/02/2016 - 18:39
पुढची चर्चाही वाचली. यात मूळ विषयाशी संबंध नसलेला 'प्रत्येक माणसाचं मत ठरलेलं असतं. ते बदलत वगैरे नाही.' असा विचार आलेला दिसला. मला तो पूर्णपणे पटत नाही. हे टोकाला नेलं तर प्रत्येक माणूस आपले विचार घेऊनच जन्माला येतो असा अर्थ निघेल. अर्थातच इतका टोकाचा युक्तिवाद त्यातून अपेक्षित नसावा. मला त्याचा लागलेला अर्थ असा की वय पुरेसं वाढल्यानंतर मतं घट्ट होतात, आणि ती सहज बदलत नाहीत. हे बऱ्याच प्रमाणात खरं आहे. मात्र ते त्रिकालाबाधित सत्य नाही. अनेक लोकांचं मतपरिवर्तन - म्हणजे एकशेऐशी डिग्रीमध्ये बदल या अर्थाने नाही - तर दिशेमध्ये, विचार करण्याच्या पद्धतीत बदल झालेला पाहिला आहे. मूळ लेखकाच्या क्वालिफिकेशन्सवर शंका घेणं, घासकडवींच्या हेतूवर शंका घेणं, नंतर या लेखावर टीका करणारांच्या हेतूवर शंका घेणं - हे सगळंच अॅड होमिनिम आणि म्हणून त्याज्य आहे. नंतर 'माहिती नसलेल्या विषयावर कुठल्यातरी उपटसुंभाचा लेख भाषांतरित करणं आवडलं नाही' हेही एक मत म्हणून बाळगायला हरकत नाही, पण प्रत्येकच लेखकाने आपला ज्यात १०० टक्के अभ्यास आहे अशाच विषयावर लेख लिहिणं शक्य नाही. वेगवेगळ्या विषयांबाबतीत आपला अधिकार वेगवेगळा असतो. त्यामुळे खात्रीलायक किंवा कमी खात्रीची विधानं करता येतात. उदाहरणार्थ 'उंचावरून चेंडू खाली सोडला तर तो एका सेकंदात ४.९ मीटर खाली जाईल' या विधानाबद्दल मला प्रचंड खात्री आहे. ते तसं का, आणि काही वेळा ३ मीटर काहीवेळा ६ मीटर का जात नाही याबद्दल मी वेगवेगळ्या पॅरामीटर्सच्या आधारे चर्चा ठामपणे करू शकेन. पण 'फॅसिझमची ही ही लक्षणं आहेत' यासारख्या समाजशास्त्रीय सत्यांबद्दल मी केवळ मांडणी करून चर्चा करायचं आवाहन करू शकतो. यातून मला इतरांकडून काही शिकायला मिळेल आणि चर्चेतून सर्वांनाच काही शिकायला मिळेल अशी आशा असते. ती आशाही गैरच कारण कोणी काही विचार बदलत नाहीच, आणि केवळ हमरीतुमरी करण्याची खुमखुमी जिरावी म्हणून चर्चा करतात आणि वाचतात हे मला मान्य नाही. असो. या सर्व चर्चेला अवांतर मुद्द्यांबाबतची माझी ही मतं आहेत. त्यामुळे या सर्व अवांतर/अॅड होमिनिम विषयांवर आणखीन काही लिहू इच्छित नाही.

मोदक 25/02/2016 - 19:11
लेखाखालच्या पहिल्या प्रतिसादातला तुमचा आवेश किंवा वाक्यरचना चुकली आहे असे तुम्हाला वाटत आहे का?

बाळ सप्रे 26/02/2016 - 11:03
खरतर फॅसिझम, लोकशाही, साम्यवाद या पातळीवर लेखन असेल तर त्यात चूक बरोबर असं ठरवता येणं कठीण असतं असतो तो प्रत्येकाचा दृष्टीकोन. आणि तसही कुठलिही राजवट पूर्णपणे फॅसिस्ट अथवा लोकशाही असू शकत नाही. there is nothing black or white. It's always shade of grey.. म्हणून मला व्यक्तिशः सरकारवर टीका अथवा सरकारचे कौतुक करण्यासाठी कुठलेही मुद्दे गोळा करण्याऐवजी मुद्द्यावर टीका अथवा भलामण करणे योग्य वाटते.

मोदक 26/02/2016 - 15:09
खरतर फॅसिझम, लोकशाही, साम्यवाद या पातळीवर लेखन असेल तर त्यात चूक बरोबर असं ठरवता येणं कठीण असतं मुळात जर तरच्या गोष्टी कशासाठी करायच्या? आणि फॅसीझम, लोकशाही, साम्यवादासंदर्भात लेखन करायचे असेल तर थोडे तरी विश्वासू संदर्भ असावेत. येथे लेख लिहिला आहे, आवेशपूर्ण प्रतिसाद दिला आहे आणि मतप्रदर्शन केले आहे. मग जर तर असे कशला? आहे ते आहे. असतो तो प्रत्येकाचा दृष्टीकोन. हेही मान्य. दृष्टीकोन असेल तर त्याच्याशी प्रामाणिक रहावे. "राहुल गांधी यांच्या असामान्य बुद्धीची झेप मला थक्क करते आणि मला संघवाला मोदी आवडत नाही, म्हणून मोदी सरकारही आवडत नाही" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ बोलावे. या धाग्यावर अनेक ठिकाणी उल्लेख झाल्याप्रमाणे ताकाला जावून भांडे लपवणे वगैरे प्रकार कशाला? (तसेच या दृष्टीकोनावर कोणी योग्य मुद्द्यांसह बुद्धीवादी(?) प्रतिवाद केला तर असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करायला कारणही मिळेल.) आणि तसही कुठलिही राजवट पूर्णपणे फॅसिस्ट अथवा लोकशाही असू शकत नाही. there is nothing black or white. It's always shade of grey.. सहमत. म्हणून मला व्यक्तिशः सरकारवर टीका अथवा सरकारचे कौतुक करण्यासाठी कुठलेही मुद्दे गोळा करण्याऐवजी मुद्द्यावर टीका अथवा भलामण करणे योग्य वाटते. सहमत. मात्र हा सर्व प्रकार करताना निदान स्वत:शी आणि स्वत:च्या उद्देशाशी प्रामाणिक असणे आणि निघालेले निष्कर्ष मान्य करण्याची तयारी असणे आवश्यक आहे.

प्रसाद१९७१ 26/02/2016 - 15:31
मोदक राव - झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करता येते का हो? आणि झोपेचे सोंग घेण्याच्या बदल्यात काही मिळत असेल तर कोण जागे होइल.

गॅरी ट्रुमन 26/02/2016 - 17:05
दृष्टीकोन असेल तर त्याच्याशी प्रामाणिक रहावे. "राहुल गांधी यांच्या असामान्य बुद्धीची झेप मला थक्क करते आणि मला संघवाला मोदी आवडत नाही, म्हणून मोदी सरकारही आवडत नाही" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ बोलावे. या धाग्यावर अनेक ठिकाणी उल्लेख झाल्याप्रमाणे ताकाला जावून भांडे लपवणे वगैरे प्रकार कशाला? (तसेच या दृष्टीकोनावर कोणी योग्य मुद्द्यांसह बुद्धीवादी(?) प्रतिवाद केला तर असहिष्णुतेची कोल्हेकुई करायला कारणही मिळेल.)
जबरदस्त. खतरनाक. जबराट. पूर्ण पटले विशेषतः ताकाला जावून भांडे लपवणे हा प्रकार. मोदकराव पूर्ण फॉर्ममध्ये आहेत सध्या :)

प्रसाद१९७१ 26/02/2016 - 18:23
अहो त्यांना ताकाला जाऊन भांडे लपवावे लागतेच. कारण हे लोक कधी पल्टी मारतील सांगता येत नाही. आणि कधी पल्टी मारुन मोदी भक्त होयची वेळ आली ( जी येइल च ५ वर्षात )तर आत्ता स्पष्ट आरोप करुन कसे चालेल?

बाळ सप्रे 29/02/2016 - 14:56
मला संघवाला मोदी आवडत नाही, म्हणून मोदी सरकारही आवडत नाही" असे स्पष्ट आणि स्वच्छ बोलावे
मोदींवर अथवा सरकारवर एखाद्या अथवा अनेक मुद्द्यांवर टीका झाली म्हणजे त्याला मोदी आवडत नाहीत असे सरसकट दृष्टीकोन ठेवायची गरज नाही. टीका करणार्‍या सर्वांनाच सरकार पाडायचेच आहे अशी भिती बाळगून अति डिफेन्सिव होण्याचीही गरज नाही. चुका सर्वांकडून होतात. छोट्यामोठ्या चुका स्वीकार करून पुढे जाणे एवढे केले तरी पुरेसे आहे. भाजप अन मोदींना इतका मोठा विजय मिळवून देउनही विरोधी पक्षांवर टीका करणे आणि त्यांच्या गेल्या ६०-७० वर्षांच्या कारकीर्दीतली मढी उकरत रहाणे यातच धन्यता मानत रहाणे हे कुठेतरी खटकतं. एका ठीकणी फेसबुकवर वाचलेली एक ओळ खूप मार्मिक आहे.. रागा आणी सोनिया यांची काँग्रेसला जेवढी गरज नाही त्यापेक्षा भाजपला जास्त गरज भासतेय. They are low hanging fruits. इतक्या टीकेनंतरही मी असेच म्हणेन की सध्यातरी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप हाच सर्वात सक्षम राजकीय पर्याय आहे. पण खंत ही आहे की सत्तेच्या उन्मादात टीका पॉझिटिव्हली घेण्याची कोणाची मानसिकता नाही. आणि उदोउदो करण्याची प्रचंड चढाओढ लागलीय लोकांतही.

मोदक 29/02/2016 - 17:07
मी इतकेच म्हणत आहे की "तुमचा जो काही दृष्टीकोन आहे त्याच्याशी प्रामाणिक रहावे" आपण मारे एखादे तज्ञ असल्याचा आव आणून एखादे मत व्यक्त करायचे आणि कोणत्या आधारावर मत मांडले हे विचारले की माझा अभ्यास नाही, त्यातले कळत नाही वगैरे लिहायचे. हे कशाला? मत व्यक्त करण्याचे कळते तर ते सिद्ध करण्याचे कळत नाही का? मोदी सरकारच्या नावाने खडेच फोडायचे आहेत तर थोडा निष्पक्ष अभ्यास करावा, प्रमाणित माहिती मिळवावी आणि योग्य व सत्य पुराव्यांसह लेख लिहून जी काय आहे ती बाजू मांडावी. (तितके अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नक्कीच आहे, आणि हवे ते लिहिलेले प्रसिद्ध करण्याचीही सहिष्णुताही आहेच आहे!) निष्पक्षपातीपणाचा खोटा आव कशासाठी..? ("ताकाला जावून भांडे लपवणे" वगैरे वगैरे) वरचे तुम्ही लिहिलेले वाक्य हे मी फक्त उदाहरणादाखल दिले होते. त्यामुळे त्या वाक्यावर तुम्ही मांडलेले मुद्दे खरे असतीलही पण ते माझ्या प्रतिसादाला अनुसरून आहेत असे मला वाटत नाही. त्यामुळे त्यावर पास. पण खंत ही आहे की सत्तेच्या उन्मादात टीका पॉझिटिव्हली घेण्याची कोणाची मानसिकता नाही. आणि उदोउदो करण्याची प्रचंड चढाओढ लागलीय लोकांतही. टीका पॉझीटिव्हली घेण्याबाबत कसे असते.. हिंदू धर्म, भारत देश यांच्यावर टिका करण्यासाठी फारशी पात्रता लागत नाही आणि तसेही हिंदू लोक्स संघटित उपद्रवमूल्य बाळगून नाहीत. त्यामुळे इतके दिवस "मी म्हणते तोच मौत का सौदागर" आणि "मी म्हणतो तोच हिंदू कम्युनल" अशी परिस्थिती होती. आता अशा अन्याय्यपणे होणार्‍या टिकेला थोडेफार प्रत्युत्तर* मिळाले की असहिष्णुता, विचारांची गळचेपी, हुकुमशाही वगैरे कोल्हेकुई सुरू होते. ..आणि उदो उदोचा प्रश्न सगळीकडेच अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे त्यामध्ये काहीही नवीन नाही. सध्या परिस्थिती अशी आहे की.. ऐतवडे बुद्रुकमध्ये एखादा माजी उपसरपंच काही बोलला की ते विधान भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीकडून आल्यासारखे न्यूज चॅनल दिवसरात्र दाखवत बसतात आणि त्यावर विश्वास ठेवून तथाकथीत विद्वान विचारवंत संस्थळांवरती मतप्रदर्शन करतात. *प्रत्युत्तर न्याय्य आहे की नाही ते त्या त्या घटनेवर अवलंबून आहे. "मोदींवर टीका करणार्‍यांनी पाकिस्तानात जावा", "राम मानत नाही म्हणजे हराम" हे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निषेधार्हच.

बाळ सप्रे 29/02/2016 - 18:56
तुमचा जो काही दृष्टीकोन आहे
तो कायमच "मला मोदी आवडत नाही" असा नसतो. तर तो "या या गोष्टी चुकतायत" असा असू शकतो असा विचार करून बघा.. मग "मारे तज्ञ असल्याचा आव आणतोय" असं न वाटता काय चुकतय याकडे लक्ष जाण्याची शक्यता जास्त आहे. सगळं चुकतच असेल असं नाही, पण सगळं बरोबरच चालू आहे हा पवित्रा थोडा नक्की बदलेल.. आणि जे चुकतय ते मान्य करण्याची थोडीशी शक्यता निर्माण होइल. सांगणार्‍याचा पुरेसा अभ्यास नसला तरी त्याचा मुद्दा खोडून काढता येइल. सांगणार्‍यालाच निकालात काढण्याने मुद्द्यावरून वैयक्तिक भांडणाचे रूप जास्त येते.

मोदक 29/02/2016 - 19:00
अहो पण मुळात खोडून काढायला मुद्दे असायला नकोत का? आणि जे मुद्दे दिले आहेत ते इतके हास्यास्पद आहेत की त्यावर येथे आणि सर्वच ठिकाणी भरपूर चर्चा झाली आहे. ..असो आपल्यात गैरसमज होण्या आधी थांबतो. :)

गामा पैलवान 25/02/2016 - 22:12
राजेश घासकडवी, लेखाच्या शीर्षकात व्यवच्छेदक लक्षणांचा उल्लेख आला आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यास इंग्रजीत distinguishing characteristics म्हणतात. व्यवच्छेदक म्हणजे इतरांपासून वेगळेपण दर्शवणारी. तुम्ही दुवा दिलेला मूळ लेख बघितल्यास लॉरेन्स ब्रिटला हा अर्थ अभिप्रेत नसावासं दिसतंय. तुम्हाला हा अर्थ अभिप्रेत आहे का? उत्तर हो असेल तर इतर राज्यव्यवस्थांची चर्चा देखील व्हायला हवी. जेणेकरून फ्यासिझम कसा वेगळा आहे ते ठळकपणे उठून दिसेल. आ.न., -गा.पै.

राजेश घासकडवी 25/02/2016 - 22:32
बरोबर. कदाचित व्यवच्छेदक लक्षणांऐवजी नुसतीच लक्षणं म्हणणं अधिक योग्य ठरलं असतं. किंवा प्रत्येक लक्षणाच्या शेवटी 'आदर्श लोकशाहीत हे होताना दिसत नाही किंवा कमी प्रमाणात होताना दिसतं.' असं अध्याहृत वाक्य वाचलं तरी ठीक होईल. मला वाटतं मूळ लेखात एक त्रुटी आहे ती म्हणजे उजव्या एकाधिकारशाहीलाच फॅसिस्ट म्हटलं आहे, डाव्या एकाधिकारशाहीचा उल्लेख नाही, आणि लोकशाही अध्याहृत आहे. तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे या सहा राजवटींत जे दिसतं ते इतर एकाधिकारशाही किंवा लोकशाही राजवटींत कसं दिसत नाही हे सांगण्यासाठी त्यांनी काही ओळी खर्च करायला हव्या होत्या. आणि त्यामुळेच वरच्या चर्चेत अनेकांनी स्टालिन, चीन वगैरे उदाहरणं देऊन तिथेही हेच कसं होतं हे दाखवलेलं आहे. हे सुयोग्य आहे. माझ्या मनात डावी आणि उजवी एकाधिकारशाही यातले फरक महत्त्वाचे नाहीत. कारण पोथी कुठची आहे हे ठरलं की वागणूक बहुधा सारखीच असते - उडदामाजी थोडंसं काळंगोरं करण्याइतपतच फरक. म्हणून मी लोकशाही आणि फॅसिस्ट प्रवृत्ती अशा दोन टोकांमध्ये तुलना करण्याचा प्रयत्न करतो. लोकशाहींमध्येही सरकारं यातले बरेच मार्ग वापरतात. मात्र किती जास्त प्रमाणात किती जास्त मार्ग वापरले जातात यावरून लोकशाही की फॅसिझम हे ठरत असावं.

गामा पैलवान 25/02/2016 - 23:01
राजेश घासकडवी, हे विधान महत्त्वाचं वाटलं : >> मात्र किती जास्त प्रमाणात किती जास्त मार्ग वापरले जातात यावरून लोकशाही की फॅसिझम हे ठरत असावं. जी दोन प्रमुख फ्यासिस्ट उदाहरणं आहेत त्यांत दोन्ही राज्यकर्ते (हिटलर आणि मुसोलिनी) लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेले होते. त्यामुळे राज्यकर्त्याच्या वर्तनावरून लोकशाही कुठे संपली आणि फ्यासिझम कुठे सुरू झाला हे नेमकं ठरवणं अवघड आहे. किंबहुना लोकशाही हे फ्यासिस्ट हुकूमशहाचे केवळ सत्ताप्राप्तीचे साधन आहे. तुम्ही जी दोन टोकं म्हणता आहात त्यातलं दुसरं टोक लोकशाही नसून अराजक (वा निर्नायकी) आहे. असं आपलं माझं मत. निदान जर्मनी अन इटलीमध्ये तरी फ्यासिस्ट हुकूमशहा अराजकातूनच उत्पन्न झालेले आहेत. आ.न., -गा.पै.

बोका-ए-आझम 26/02/2016 - 00:05
पण मुसोलिनी नाही. फॅसिस्ट पक्षाच्या ३०,००० स्वयंसेवकांनी रोमवर मोर्चा नेला आणि राजा व्हिक्टर इमॅन्युअल यांनी मार्शल लाॅ लागू करायला नकार दिला. त्याचा निषेध म्हणून पंतप्रधान लुइगी फॅक्टा यांनी राजीनामा दिला आणि तेव्हा राजाने या स्वयंसेवकांचा नेता बेनिटो मुसोलिनीला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण केलं आणि असा तो पंतप्रधान बनला आणि नंतर २ वर्षांनी त्याने फॅसिस्ट पक्षाची हुकूमशाही चालू केली.

गामा पैलवान 26/02/2016 - 02:52
बोका-ए-आझम, अगदी सुयोग्य निरीक्षण. माझं थोडं चुकलंच. मुसोलिनी हा लोकशाही मार्गाने नसला तरी राजाची रीतसर परवानगी घेऊन सत्तेवर आलेला होता. अर्थात, राजाला वाटलं की तो सावळागोंधळ दूर करेल. मात्र प्रत्यक्षात साहेबांनी एकेकाला गुंडाळायला सुरुवात केली. या घडामोडींची पार्श्वभूमी निर्नायकीची आहे. वायमर जर्मनीतही असाच गोंधळ माजला होता जो हिटलरने दूर केला. सांगायचा मुद्दा होता की जर्मनी व इटली इथल्या फ्यासिस्ट राजवटी दृढ होण्यास अगोदरच्या निर्नायकीचा बराच वाटा आहे. आ.न., -गा.पै.
लॉरेन्स ब्रिट यांनी २००३ साली फॅसिझमविषयी एक लेख लिहिला होता. http://www.informationclearinghouse.info/article4113.htm त्यात त्यांनी ६ वेगवेगळ्या (मुसोलिनी, हिटलर, सालाझार, पापाडोपौलोस, पिनोशे आणि सुहार्तो) फॅसिस्ट राजवटींचा अभ्यास करून त्यांमध्ये समान दिसणारी फॅसिझमची १४ लक्षणं सांगितली होती. त्यांचा काहीसा स्वैर अनुवाद सादर करतो आहे. १. राष्ट्रवादाचा जोरदार आणि सतत पुरस्कार - राष्ट्राचा झेंडा, राष्ट्राची इतर चिन्हं यांबद्दल अतिरेकी जागरुकता. देशभक्तीचा जोरदार पुरस्कार. देशभक्त नसलेल्यांचा तिरस्कार. परकीय शक्तींबद्दल संशय. परकीयांबद्दल घृणा. २.
Subscribe to राजकीय