चालू घडामोडी - जुलै २०१८

व
विशुमित यांनी
 ·  लेख
लेख

‘शाकाहारी’ दहशतवाद्यांनी थांबवली बोकड निर्यात!
http://www.bigul.co.in/bigul/2650/sec/8/goat%20export
====
खाऊन माजलेली बोकडं कष्टकरी जनतेच्या हिताचा विचार करणार आहेत की नाही ?

वर्गीकरण
26848 वाचन
💬 प्रतिसाद (77)

प्रतिक्रिया

अर्धवटराव
Wed, 07/04/2018 - 15:19 नवीन
जैनांच्या विरोधामुळे बोकड निर्यात थांबवली असेल असं वाटत नाहि. नागपुरात जैन लॉबी निर्णायक स्ट्राँग नाहि. असल्या मागण्या मान्य करुन आपलं दिवाळं काढायला नितीन गडकरी धजणार नाहि. सत्य नक्कीच काहितरी वेगळं असणार.

मराठी_माणूस
Wed, 07/04/2018 - 16:23 नवीन
https://www.loksatta.com/manoranjan-news/actor-writer-yogesh-soman-criticised-sanju-and-sanjay-dutt-calls-him-anti-national-1706776/ व्हीडीओ चा शेवट तर मस्त

कपिलमुनी
Wed, 07/04/2018 - 17:00 नवीन
पडद्यासमोर हा वाद उपराज्यपाल विरुद्ध केजरीवाल दिसत असला तरी पडद्यामागचा खरा वाद मोदी विरुद्ध केजरीवाल असा आहे. उपराज्यपाल म्हणजे जणू केंद्र सरकारचा मोहराच. मोदी-शाहांच्याच इशाऱ्यावर ते काम करत आहेत हे उघड सत्य होतं. देशात मोदी लाट सगळीकडे उसळी मारत असताना दिल्लीत मात्र केजरीवाल यांनी त्यांना चांगलंच पाणी पाजलं. कदाचित याच अपमानाचा बदला काढण्याची संधी उपराज्यपालांच्या पदाचा वापर केला गेला. : एबीपी माझा दिल्लीमधली दडपशाही संपली. लोकनियुक्त सरकार आता तिथे लोकशाही पध्धतीने काम करेल.

नाखु
Wed, 07/04/2018 - 17:34 नवीन
भागाबद्दल सहमत असलो तरी उत्तरार्ध बद्दल खरंच साशंक आहे. केजरीवाल यांच्याविषयी त्यांचे सोडून गेलेले सहकारी याबाबत केजरीवाल कधीच खुलासेवार स्पष्टपणे बोलत नाहीत. तसंच आमदारांनी केलेल्या प्रशासकीय अधिकर्यांना केलेल्या मारहाणीत सूचकपणे मौन बाळगले आहे नाखु वाचकांचीही पत्रेवाला
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

ट्रेड मार्क
Wed, 07/04/2018 - 20:39 नवीन
२०१६ साली दिल्ली हायकोर्टाने उपराज्यपाल नजीब जंग हेच दिल्लीचे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह निर्णय घेतील असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाप्रमाणे जर उपराज्यपाल काम करत असतील तर दडपशाही कशी काय? कोर्टाचा निर्णय केजरीवालांच्या विरुद्ध लागला म्हणून दडपशाही आणि आता मुख्य न्यायाधिश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केजरीवालांच्या बाजूने निकाल दिला म्हणून ते चांगले झाले? याच दीपक मिश्रांवर गेले काही महिने भाजपचे एजन्ट असल्याचा आरोप होत होता ना? मुद्दाम परिस्थिती निर्माण करून मग आक्रस्ताळेपणा करण्यात केजरीवालांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. नजीब जंग तर काँग्रेसने नेमलेले होते. पण त्यांच्यावर पण केजरीवालांनी ते आधी काँग्रेसचे एजन्ट होते आणि नंतर भाजपचे एजन्ट आहेत असा आरोप केला होता.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी

नाखु
गुरुवार, 07/05/2018 - 07:47 नवीन
संधी साधुन घेणं काहीनाच जमतं,संधी तयार करूनही ती साधता आली नाही की करंटेपणा करुन पळवाटा शोधून काढणार्याला केजरीवाल म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

कपिलमुनी
गुरुवार, 07/05/2018 - 11:00 नवीन
२०१४ ते २०१६ मध्ये जे प्रकारे परिस्थिती हाताळलि गेलि त्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेले . उपराज्यपाल प्रत्येक निर्णयात खोडा घालत होते . जे घाणेरडे राजकारण केले त्याचे समर्थन नको. केजरीवाल असो की फडणवीस , मुख्यमंत्र्याला काम करू दिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढ्या कानपिचक्या दिल्या आहेत यातच सर्व आले .
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

सुबोध खरे
गुरुवार, 07/05/2018 - 20:07 नवीन
या निर्णयाप्रमाणे जर उपराज्यपाल काम करत असतील तर दडपशाही कशी काय? हे असे प्रश्न श्री केजरीवाल आणि त्यांच्या भक्तांना विचारायचे नसतात. पोलीस पण तेच साक्षीदार पण तेच आणि न्यायाधीश पण तेच असतात आणि त्यांनी दिलेल्या निकालाला न्याय म्हणायचे असते . नजीब जंग तर काँग्रेसने नेमलेले होते. पण त्यांच्यावर पण केजरीवालांनी ते आधी काँग्रेसचे एजन्ट होते आणि नंतर भाजपचे एजन्ट आहेत असा आरोप केला होता. असं का याचा उत्तर वरच्या परिच्छेदातच आहे
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

सुबोध खरे
गुरुवार, 07/05/2018 - 20:23 नवीन
Judiciary Being Treated Like AAP Government By PM Modi: Arvind Kejriwal https://www.ndtv.com/india-news/judiciary-being-treated-like-aap-government-by-pm-modi-arvind-kejriwal-1843870 Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Monday created ripples by alleging that there is a "widespread" fear that the phones of judges are being tapped and said if it is true, then it is the biggest assault on the independence of the judiciary. http://www.rediff.com/news/report/kejriwal-claims-judges-phones-being-tapped-prompts-govt-denial/20161031.htm Delhi High Court raps Arvind Kejriwal for plea against speedy trial The Aam Aadmi Party supremo had stirred up a hornet’s nest during an election rally in Goa earlier this month where he had asked people to accept money offered by the political parties, but vote for AAP only. https://indianexpress.com/article/india/kejriwal-self-proclaimed-chief-justice-of-indian-politics-bjp/
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

इरसाल
गुरुवार, 07/05/2018 - 11:26 नवीन
पटलय आम्हाला !!!!!
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

विशुमित
गुरुवार, 07/05/2018 - 12:42 नवीन
मोबाईल वरून टंकत असाल आणि ईमोजी टाकत असाल तर पूर्ण प्रतिसाद दिसत नाही, हा माझा अनुभव आहे. ईमोजी न टाकता प्रतिसाद टाकून बघा, बहुतेक तुमचा प्रश्न सुटेल. नाहीतर संपादक मंडळाची मदत घ्या.
↩ प्रतिसाद: सोमनाथ खांदवे

विशुमित
गुरुवार, 07/05/2018 - 16:12 नवीन
सरकार वारीमध्ये प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी कशी करणार ?

कपिलमुनी
गुरुवार, 07/05/2018 - 16:52 नवीन
काँग्रेस असो की भाजप , धार्मिक मुद्द्यावर कोणतेही सरकार कारवाई करत नाही.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सोमनाथ खांदवे
गुरुवार, 07/05/2018 - 17:24 नवीन
आण्णा च्या आंदोलन मधून केजरीवाल चा उदय झाला , थोड्याच दिवसात त्याने दिल्ली काबीज केली . पण आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात त्याची डाळ नाही शीजली तसे म्हणा पुरोगामी कोणाचीच डाळ शीजवू देणार नाहीत .

सोमनाथ खांदवे
गुरुवार, 07/05/2018 - 22:04 नवीन
मानवी भावना किती बोथट होत चालल्या आहेत . शाळेत मुलं सुरक्षित नाहीत . पुण्या मध्ये वानवडी व सिंहगड रोड ला लहान मुली बरोबर असेच घाणेरडे प्रकार झाले होते . दोन दिवस सगळ्या वृत्तपत्रांनी बातम्या छापल्या होत्या पण पुढे त्या केसेस च काय झालं ? कोर्टात केस चालली का ? आरोपी ला शिक्षा झाली का ? याबद्दल कोणालाही काहीही माहिती नसते . दोन दिवस सर्वजण हळहळ व्यक्त करून पुन्हा कामाला लागतात . म्हणून अस वाटत कोर्टात आरोप सिद्ध झाला की या निर्दयी हारामखोरांना भर चौकात फाशी दिली तरच कदाचित पुढे असल्या घटना कमी होतील कोलकातामध्ये प्लेस्कूलच्या आवारात एका दोन वर्षाच्या चिमुरड्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. डायमंड हार्बर परिसरात ही घटना घडली आहे. घटनेच्या दोन दिवसानंतर चिमुरड्याच्या वडिलांनी याप्रकरणी ठाकूरपुरकर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली आहे. पीडित मुलाच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २ जूनला मुलगा घरी आला तेव्हा त्याच्या गुप्तांगामधून रक्त वाहत होतं. याप्रकरणी पॉस्को अंतर्गत अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वैद्यकीय अहवालानुसार मुलासोबत लैंगिक अत्याचार झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. २ जून रोजी जेव्हा पीडित मुलाची आई त्याला शाळेतून घरी आणण्यासाठी गेली होती तेव्हा तो जोरजोरात रडत असल्याचं त्यांनी पाहिलं. घरी पोहोचल्यानंवर आईने मुलाला बाथरुममध्ये नेऊन पाहिलं असता त्याच्या गुप्तांगातून रक्त वाहत होतं असं तक्रारीत सांगण्यात आलं आहे. पीडित मुलाच्या वडिलांनी सांगितल्यानुसार, त्याला तात्काळ डॉक्टरांकडे नेण्यात आलं. मुलाची स्थिती पाहून डॉक्टरांनाही धक्का बसला होता. शाळेतील सीसीटीव्ही २६ जूनपासून बंद पडले असून शाळेने कोणतंही फुटेज दाखवण्यास नकार दिला असल्याचाही आरोप त्याच्या वडिलांनी केला आहे. 'आम्ही मुख्याध्यापक आणि प्रशानाकडे सीसीटीव्ही फुटेज द्यावं यासाठी विनंती केली. पण त्यांनी २६ जूनपासून सीसीटीव्ही बंद पडल्याचं कारण दिलं. शाळा प्रशासनाने जाणुनबुजून फुटेज डिलीट केलं असावं असा आम्हाला संशय आहे', असं त्याच्या वडिलांनी तक्रारीत सांगितलं आहे

झेन
गुरुवार, 07/05/2018 - 22:27 नवीन
सगळंच धक्कादायक आहे. राजकीय पक्ष, मिडिया, मानव अधिकार आयोग सगळे सोईस्कर भूमिका घेतात आणि मॅनेजबल असावे का असे वाटते. तसेही पब्लिक मेमरी शॉर्टटर्म असते. केरळ मधल्या बलात्कार केसबद्दलही सगळीकडे शांतता आहे.

प्रसाद_१९८२
Fri, 07/06/2018 - 13:18 नवीन
Image removed. -- किल्ले रायगडावरिल सिंहासनाच्या चौथर्‍यावर, मेघडंबरित चढून फोटो काढणे अभिनेता रितेश देशमुख याला फारच महाग पडलेले दिसते. त्याच्यावर चौफेर टिका सध्या होत आहे. -- https://abpmajha.abplive.in/movies/riteish-deshmukh-apologize-for-photo-session-at-raigad-meghdambari-558963

सर टोबी
Fri, 07/06/2018 - 22:44 नवीन
मागच्या रविवार सकाळच्या अंकात शेखर गुप्ता यांचा मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाची समीक्षा करणारा लेख होता. शेखर गुप्तांनी मागील चार वर्षात तीव्र मोदीविरोधी भूमिका घेतल्याचे आठवत नाही. नोटबंदी, गोरक्षकांचा धुमाकूळ आणि मोदींचे मौन, इराणी, निहलानी, गजेंद्र चौहान यांचा अथवा यांच्यावरून उठलेला गदारोळ अशा त्या त्या वेळेस चर्चेत असलेल्या प्रश्नांवरदेखील त्यांनी काहीच मते मांडली नसावीत किंवा तीव्र स्वरूपाची टीका केली नसावी असे आठवते. सर्जिकल स्ट्राईक अगदी इंदिरा गांधींच्या काळातही झाले पण त्यांनी ना त्याची वाच्यता केली ना त्याचा राजकीय फायदा घेतला. त्या उलट मोदींचे वागणे अगदीच उथळ होते असा सर्वसाधारण सूर होता. अमेरिकेने द्विपक्षीय बैठक अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवणे हादेखील एक प्रकारचा संकेतच आहे असेही गुप्तांनी म्हटले आहे. एरवी महागाई, सामाजिक सलोख्याची झालेली पीछेहाट, नोटबंदी, जीएसटी यामुळे व्यापार उद्योगाची झालेली हानी या सर्वांच्या बाबतीत लटका प्रतिकार करून झाल्यावर परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत भारताने केलेली भरीव प्रगती हा भक्तांचा शेवटचा बालेकिल्ला होता. त्याला अशाप्रकारे खिंडार पडले आहे. जाता जाता: शेखर गुप्ता हे एक फुटकळ पत्रकार आहे असा रोख असणाऱ्यांनी मोदींची आणि गुप्ता यांची खास हिरवळीवर फिरत मारलेल्या गप्पांची फित बघावी.

सोमनाथ खांदवे
Sat, 07/07/2018 - 09:59 नवीन
खर हाये ! इथून पुढ लै आवगढ व्हणार ये बगा .आमरिका आन चीन च्या यापार युद्धा मुळ म्हागाई वाढणार आन सगळ्या ना जवारी आन बाजरी च्या कणगी भरून ठ्येवाव्या लागत्याल . आन त्या म्हागाई च्या चटक्या मुळ मोदीभक्त , चौकटरागा भक्त आशा दोघांच्याही चड्ड्या वल्ल्या व्हनारैत त्यातल्या त्यात त्यो ट्राम्फ जरा सर्किटच हाये , सुपामदी टाकून कुटल्याही कण्ट्री ला पाखडत बस्तो , सध्याला आपल्या भारताचा नम्बर हाये यवढच . हातभट्टी मारल्या सारखा बरळतो आन त्याच्या बराळन्या मूळ जगातले सगळे शेरबाजार घरंगळत्यात . मरत बी नै लवकर !!!
↩ प्रतिसाद: सर टोबी

बार्नी
Sat, 07/07/2018 - 05:38 नवीन
नेटफ्लिक्स चा पहिला भारतीय शो काल रिलीज झाला . एका रात्रीत बघून संपवला . खूप दिवसांनी इतका जबरदस्त सिरीज बघितली . नक्की बघा .

अनन्त अवधुत
Sat, 07/07/2018 - 06:45 नवीन
नाव ? दुआ?
↩ प्रतिसाद: बार्नी

अनन्त अवधुत
Sat, 07/07/2018 - 06:53 नवीन
https://www.netflix.com/watch/८०११५८८७
↩ प्रतिसाद: अनन्त अवधुत

डॉ सुहास म्हात्रे
Mon, 07/09/2018 - 13:36 नवीन
Abu Dhabi warns motorists of Dhs1,000 fine for rubbernecking अबु धाबी (युएई) मधले काही निवडक वाहतूक नियम व दंड असे आहेत... १. गाडीच्या खिडक्यांच्या काचा ५०%पेक्षा जास्त अपारदर्शक करणे (तिथले प्रखर उन्ह व गरम हवामान घ्यानात घेऊन ५०% पर्यंतच्या अपारदर्शकतेला परवानगी आहे) : Dhs१,५०० दंड. २. मोठ्या आवाजाच्या व ध्वनिप्रदुषण करणारी गाडी रस्त्यावर चालवणे : Dhs२,००० + ६ ट्रॅफिक पॉईंट्स * ३. अपघाताच्या ठिकाणी गाडी उभी करून गर्दी करणे आणि/किंवा वाहतूकीला आणि/किंवा मदतकार्याला अडथळा आणणे : Dhs१,००० + ६ ट्रॅफिक पॉईंट्स ४. जुने झिजलेले टायर असलेली गाडी चालवणे : Dhs५०० + ४ ट्रॅफिक पॉईंट्स + गाडी ६ दिवस जप्त ५. दारूच्या अंमलाखाली गाडी चालवणे : Dhs२०,००० आणि/किंवा कारावास ६. वेगमर्यादेपेक्षा ६० किमी/तास वेगाने गाडी चालवणे : Dhs२,००० + १२ ट्रॅफिक पॉईंट्स + गाडी ३० दिवस जप्त दंडांची मोठी यादी इथे पाहता येईल. दुबईतले (युएई) कायदे यापेक्षा जास्त कडक आहेत. दुबई, अबू धाबी इत्यादी ठिकाणांना भेट देऊन आल्यावर तेथिल वाहतूक व्यवस्थेची स्तुती करणार्‍यांनी वरचे कायदे लक्षात घ्यायला हवेत आणि त्यांची अंमलबजावणीही काटेकोरपणे होते हे सुद्धा घ्यानात घ्यायला हवे. =============== * : ठराविक कालखंडात ट्रॅफिक पॉईंट्सनी ठराविक आकडा पार केल्यास ड्रायव्हिंग लायसेन्स काही काळाकरिता जप्त किंवा रद्दही होते.

नाखु
Tue, 07/10/2018 - 14:03 नवीन
तिथल्या नाशिक फाटा पुलावर रात्री , आमदारपुत्राचा हैप्पी बर्थडे साजरा करता येणार नाही म्हणता, अगदी असहिष्णुता आहे ब्वा हेच मग आता मानवतावादी, समतावादी यांनी काय करायचं. प्रश्नांकित नाखु वाचकांची पत्रेवाला
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

सोमनाथ खांदवे
Wed, 07/11/2018 - 10:38 नवीन
संभाजी भिडे नीं केलेल्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यात कुठे ही दलित समाजा चा उल्लेख नसतांना दलितांचे कैवारी श्री प्रकाश आंबेडकर वारकरी समुदायाला पोलीस तक्रार करायला का सांगत आहेत ? जे विठ्ठलाचे सेवक आहेत ते खरे वारकरी गेले पालखी बरोबर विठ्ठलाच्या भेटीला मग आंबेडकर कोणाला सांगत आहेत ? सतत प्रसिद्धीझोतात राहण्याची त्यांची धडपड का चालली आहे ? संभाजी भिडेंविरोधात वारकऱ्यांनी पोलिसांकडे तक्रारी कराव्यात https://www.loksatta.com/maharashtra-news/varkari-should-make-a-complaint-against-sambhaji-bhide-says-prakash-ambedkar-1711276/

डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 07/11/2018 - 12:09 नवीन
Image removed. India becomes world's sixth largest economy, muscles past France फ्रान्सला (US$२.५८२ ट्रिलियन) मागे टाकत भारत (US$२.५९७ ट्रिलियन) जगातली सहावी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. असे असले तरी, भारताच्या सुमारे १३२ कोटी भारतिय लोकसंखेच्या मानाने केवळ ६.७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या फ्रान्सचे दरडोई उत्पन्न, अर्थातच, खूप जास्त (सुमारे २० पट) आहे. तरीही, सद्याची अस्थिर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि चीनचा मंद होणारा अर्थव्यवस्था दर, यांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे हे यश निश्चितच आशादायक आणि स्पृहणिय आहे. काही तिमाहींच्या संथ गतीनंतर भारतिय अर्थव्यवस्था जोमाने वाढू लागली आहे. आयएमएफच्या (आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी) अंदाजाप्रमाणे भारतिय अर्थव्यवस्थेत या वर्षी ७.४% व २०१९ मध्ये ७.८% दराने वाढ होईल. या वर्षीच्या वाढीमागे उत्पादन (मन्युफॅक्चरिंग) आणि ग्राहकांनी केलेली खरेदी (कंझ्युमर स्पेंडिंग) हे दोन मोठे घटक आहेत. सद्या समाधानकारक असलेला पावसाळा तसाच राहिला तर शेतीचे उत्पन्नही यामध्ये लक्षणिय भर घालेल. लंडनस्थित Centre for Economics and Business Research या जागतिक अर्थसल्लागार संस्थेने केलेल्या भाकीताप्रमाणे भारताची वरची प्रगती होत आहे. या संस्थेच्या आडाख्यांप्रमाणे भारत सन २०३२ पर्यंत युके (US$२.६ ट्रिलियन), जर्मनी (US$३.९ ट्रिलियन) आणि जपान (US$४.९ ट्रिलियन) या तीन देशांना मागे टाकून जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल.

प्रसाद गोडबोले
Wed, 07/11/2018 - 21:08 नवीन
ही के जबरदस्त बातमी आहे ! भारतीय जनता पार्टीला भारतीय जुमला पार्टी म्हणणारे आणि विकासदराचा फार्म्युला बदलुन झोल केलाय असे म्हणाणारे आता कात म्हणातात ते पहाणे रोचक ठरेल !!
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

माहितगार
Wed, 07/11/2018 - 21:42 नवीन
ठिक आहे, पर कॅपिटा इनकम सुद्धा कदाचित महत्वाचा क्रायटेरीया असेल पण या सर्वा पेक्षा प्रॉडक्शन साठी लागणारी कॉस्ट ऑफ कॅपिटल कमी होणे आणि प्रॉडक्शन ( मॅन्यू. आणि अ‍ॅग्री) मध्ये इनव्हेस्ट्मेंट वाढणे महत्वाचे आहे. यात केव्हा सुधारणा होतील कल्पना नाही कारण हि बाब जेवढी कायदा सुधारणांवर अवलंबून आहे तेवढी (अप्रत्यक्ष) सांस्कृतिक सुद्धा.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले

मार्मिक गोडसे
गुरुवार, 07/12/2018 - 12:33 नवीन
60 वर्षांची घाण 4 वर्षात काढली म्हणायची जुमला पार्टीने. उगाच इतके दिवस रडत होते.
↩ प्रतिसाद: प्रसाद गोडबोले

माहितगार
Fri, 07/13/2018 - 09:24 नवीन
भारतीयांना यश मिळत असल्यास सजरे करण्यास हरकत नाही -चुकीची निगेटीव्ह पब्लिसिटीपण परतवली पाहिजे, अ‍ॅट द सेम टाईम त्याच वेळी - अटल बिहारींच्या वेळी निवडणूक प्रचारात इंडिया शायनींग दाखवण्यात घाई झाली नाही ना अशी साशंकता व्यक्त होत राहीली कारण प्रगतीचा व्यक्तिग्त मतदत्याला अनुभ्व फील होणे महत्वाचे आहे. प्रगतीचा व्यक्तिग्त मतदत्याला अनुभ्व येणे आणि पुढच्या पाच वर्षांचा नेमका कार्यक्रम काय आहे, त्या कार्यक्रमात काँग्रेसपेक्षा अधिक काय देत आहात हे सकारात्म्क पणे सांगता आले पाहीजे. दुसरे भाजपाच्या राज्य सरकारांनी -केवळ महाराष्ट्रातल्या नव्हे- जे काही थोडे फार काम केले असेल ते सकारात्मक मांडणी आणि प्रसिद्धीत भाजपा समर्थक कमी दिसतात अस माझ व्यक्तिगत निरीक्षण आहे -मी अबकड भाजपाई नसल्यामुळे मला तसे वाटत असल्यास चुभूदेघे.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Fri, 07/13/2018 - 15:10 नवीन
पुढच्या पाच वर्षांचा नेमका कार्यक्रम काय आहे, त्या कार्यक्रमात काँग्रेसपेक्षा अधिक काय देत आहात हे सकारात्म्क पणे सांगता आले पाहीजे. ते स्वतःच्या जाळ्यात फसले आहेत.काल परवा पर्यंत मागील 60 वर्षात देशाची आर्थिक अधोगती झाल्याचा कांगावा करणाऱ्यांचा खेळ आता त्यांच्या अंगाशी आला आहे. कुठलेही क्रांतिकारक आर्थिक निर्णय न घेता भुसभुशीत आर्थिक पायावर देशाची आर्थिक प्रगती होणे शक्य नसते. ह्या सरकारने असे काही क्रांतिकारक निर्णय मागील 4 वर्षात घेतल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे हया प्रगतीचे श्रेय ते स्वतः कडे घेत असतील तर मागील सरकारची आर्थिक धोरणे चुकीची होती हे त्यांना सिध्द करावे लागेल.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 07/13/2018 - 15:31 नवीन
:)) कोणत्याही सरकारने काहीच केले नाही तरी लोकसंख्या वाढली कि इकॉनॉमीचा आकार लोकांच्या किमान क्षमतेवरही बर्‍यापैकी वाढताना दिसू शकेल की ! मनमोहन पि चिदंबरम प्रभृतींनी इलेक्ट्रॉनीक्स उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत केले नाही ती संधी चीन आणि पूर्व आशियायी देशांना आयती मिळाली. आताच्या सरकार ने रिटेल ट्रेडर्स साठी आधूनिकीकरणाच्या कोणत्याही अटी न टाकता ऋण उपलब्धता वाढवली. सत्तेवर बसून भरपूर पैसा मिळवा पण घेतलेला पैसा वस्तु - अन्न उत्पादनावर लावा हि माझी राजकारण्यांकडून साधी अपेक्षा आहे, जी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राजकारण्यांनी पूर्ण केल्यासारखी वाटत नाही. रामदेवबाबांचेही प्रॉब्लेम्स असू शकतील (त्यांच्या बद्दल अल्पशीच माहिती आहे) कदाचित स्वार्थ असेल काही योग्य अयोग्य त्यांच्यातही शोधता येईल पण किमान वस्तू उत्पादनाचा विचार करु शकतो हे पाहून बरे वाटते. इतर प्रत्येक राजकारण्याने तेवढ्या टर्नओव्हरच्या उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवल्यास आर्थीक प्रगती अशक्य नसावी.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Fri, 07/13/2018 - 18:13 नवीन
सत्तेवर बसून भरपूर पैसा मिळवा पण घेतलेला पैसा वस्तु - अन्न उत्पादनावर लावा हि माझी राजकारण्यांकडून साधी अपेक्षा आहे, जी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राजकारण्यांनी पूर्ण केल्यासारखी वाटत नाही. प्रत्येक सरकारची धोरणे ही भविष्याचा विचार करून ठरवली जातात. जसे मागील सरकारने मल्टी ब्रँड रिटेल आणि सिंगल ब्रँड रिटेल मध्ये एफडीआय गुंतवणुकी बाबत केला होता, त्याला तेव्हा सध्या सत्तेत असलेल्या पक्षाने जोरदार विरोध केला होता. आज त्याच पक्षाच्या सरकारने अन्न प्रक्रिया उद्योगात १००% एफडीआयला मान्यता दिली आहे. एखाद्या उद्योगाला भांडवल जेव्हढे महत्त्वाचे असते तितकेच आधुनिक तंत्रज्ञानही आवश्यक असते, ते एफडीआय मुळे शक्य होऊ शकते.
↩ प्रतिसाद: माहितगार

माहितगार
Fri, 07/13/2018 - 18:43 नवीन
... ब्रँड रिटेल आणि सिंगल ब्रँड रिटेल मध्ये एफडीआय गुंतवणुकी...
रिटेलच्या व्यवसायाचे कौशल्य भारतीय व्यापर्‍यांकडे मोअर दॅन इनफ असावे. प्रॉब्लेम मधली चेन फार मोठी आहे कारण त्यांना टेक्नॉलॉजी आधूनिकरणात आणि अमल्गमेशन्स मध्ये मदत देण्याची गरज असावी. बाहेरच्या रिटेल एफडीआय गुंतवणूकीस परवानगी देण्यास हरकत नाही पण अशी गुंतवणूक एकाच देशातून किंवा फक्त युरोमेरीकेतून न येता अनेक देशातून येते आहे हे पहावयास हवे. आणि निरव मोदी पेक्षा बीग बझार आणि रिलायन्सवर किंवा भारतीय चेन आतंरराष्ट्रीय प्लेयर होण्यासाठी काही हजार कोटी ओवाळून टाकायला हरकत नाही. इतर मल्टीनॅशनल ना भारतात पाय ठेऊ दिला तर भारतीय मल्टीनॅशनलचाही जगात तेवढाच दबदबा असावयास हवा. सध्या एकतर्फी आहे ते स्पृहणीय नाही.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 07/14/2018 - 23:51 नवीन
स्वतःच्या देशाचा उत्कर्ष सांगणार्‍या बातमीने आनंद वाटण्यातही राजकारण आडवे येते, हीच भारताची सर्वात महत्वाची शोकांतिका आहे ! :(
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 07/29/2018 - 12:38 नवीन
नजरचुक ध्यानात आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद ! प्रतिसादात योग्य तो बदल करून घेतला आहे.
↩ प्रतिसाद: नगरीनिरंजन

माहितगार
Wed, 07/11/2018 - 18:11 नवीन
मी ताज्या घडामोडी धाग्यांवर काश्मिर बाबतीत गुप्तचर यंत्रणा कमी पडताहेत का अशी साशंकता व्यक्त केली होती. आजच्या इंडीयन एक्सप्रेस मध्ये भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी एक अतीरेकी कट प्रयत्नपूर्वक हाणून पाडल्याचे वृत्त आहे तेव्हा या निमीत्ताने अवघड परिस्थितीत देशाला सुरक्षीत ठेवण्यास मोलाचा हातभार लावणार्‍या भारतीय गुप्तचर आणि भारतीय गुप्प्तचर संस्थांचे कौतुकही केले पाहीजे .

शब्दबम्बाळ
Wed, 07/11/2018 - 20:50 नवीन
+1
↩ प्रतिसाद: माहितगार

रविकिरण फडके
Wed, 07/11/2018 - 22:01 नवीन
Why is the govt going out of the way to confer the title of Institution of Eminence on the JIO institute, which has not even come in to existence yet? Why is BJP (party with a difference) - and its upright HRD minister Mr. Prakash Javdekar - bestowing such favours? Just because it is Ambani's? Can some one throw light on this, please? (Of course the respondent can write in Marathi. It's just that transliteration functionality has stopped working on my laptop - don't know why, don't know how to fix it.)