फडणवीस बुलेटिन ९

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी एक चांगले काम केले आहे. ऑर्डीनन्स काढून APMC नावाचा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक असा कायदा बंद केला. ह्यामुळे दलाल लोकांचा माज कमी होईल आणि आपले शेतकरी बंधू आणखीन चार दिवस जगतील अशी अशा करण्यास हरकत नाही. आता रेइलायन्स, द मार्ट सारख्या कंपन्या थेट शेतकऱ्याकडून माल खरीदू शकतील. https://indianexpress.com/article/cities/pune/msp-agrarian-crisis-farmers-amendment-to-apmc-act-as-traders-continue-to-protest-govt-says-no-resolution-issued-so-far-5336731/
वर्गीकरण
लेखनविषय (Tags)
वावर
लेखनप्रकार (Writing Type)
प्रकटन
19821 वाचन
💬 प्रतिसाद (52)

प्रतिक्रिया

ट्रम्प
Tue, 10/30/2018 - 09:09 नवीन
संपादकनां विनंती करू इच्छितो की साहना यांचे " फडणवीस बुलेटिन " हे लेख अनुक्रमे उपलब्ध करून देण्याची कृपा करावी , किंवा साहना यांनी स्वतः अनुक्रमणिका तयार करावी , बाकिचे लेख लवकर सापडत नाही हो .

सोन्या बागलाणकर
Wed, 10/31/2018 - 03:50 नवीन
ट्रम्प साहेब https://www.misalpav.com/user/23552/authored इथे साहनाजींचे सगळे लेख मिळतील.
↩ प्रतिसाद: ट्रम्प

माईसाहेब कुरसूंदीकर
Tue, 10/30/2018 - 12:44 नवीन
फडणवीस ह्यांचे बुलेट ट्रेन विषयीचे मत/व्हिडियो हल्ली वॉट्स-अ‍ॅप वर फिरत होते.हे बुलेटिन बुलेटविषयी आहे की काय असे वाटले होते.

मार्मिक गोडसे
Wed, 10/31/2018 - 21:49 नवीन
आता फडणवीस साहेबांनी हमी भावाने शेतकऱ्यांच्या डाळी खरेदी करून व्यापाऱ्यांसमोर आदर्श ठेवावा, अर्थात बारदाणे उपलब्ध असतील तर.

डँबिस००७
Wed, 10/31/2018 - 22:05 नवीन
नविन निर्णयानुसार सरकार आता हमी भाव जाहिर करेल पण सरकार आता शेतकर्यांकडुन हमी भावानुसार काहीही विकत घेणार नाही !! शेतकर्यांनी मिळेल त्या भावाने सौदा करुन आपला माल विकावा. हमी भाव व मिळालेला दर ह्यामधला फरक मग सरकार कडे जाउन घ्यावा. त्यासाठी केलेला सौदा पक्क्या रिसिट सकट करावा लागेल. सरकारला शेती माल विकत घेउन त्याची साठवणुक करण्याच काम पडणार नाही !सरकारकडुन हमी भावाचा फायदा हवा असेल तर शेतकर्याला आपले व्यवहार व्हाईट व प्रमाणीत करावे लागतील !!

विशुमित
गुरुवार, 11/01/2018 - 00:21 नवीन
शेतमाल कोणाला विकणार आणि कोणाकडून पावती घेणार? ..... बाकी शेतकरी कधी पासून बॅल्क करायला लागला आहे? जरा शेतकर्याच्या व्हाईट मनीची व्याख्या सांगाल का?
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

ट्रेड मार्क
गुरुवार, 11/01/2018 - 04:02 नवीन
मग व्यापारी मुद्दाम कमी भाव देणार आणि फरक सरकार भरत राहणार हा गोरखधंदा चालू करायचा का? जर एमएसपी पेक्षा कमी भाव दिला म्हणून व्यापाऱ्याला दंड करण्याची तरतूद नसेल तर सरकारने ती करून घ्यावी. नाहीतर समस्त व्यापारी मुद्दाम कमी भाव देतील आणि शेतकरीही फिकीर करणार नाही कारण सरकारकडून फरक मिळणार आहे. त्यापुढे जाऊन धनदांडगे शेतकरी व्यापाऱ्यांना हाताशी धरून मुद्दाम कमी किमतीच्या पावत्या घेऊन वर फरक पदरात पाडून घेतील.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

विशुमित
गुरुवार, 11/01/2018 - 00:17 नवीन
ज्यांच्या जिवावर हे 'चालू ' सरकार सत्तेत आले त्यांची मात्र ठासून मारली जात आहे. व्यापार्याना भारी हौस होती तेव्हा 'अब की बार'.... भूकतो अब..!! ..... बाकी शेतकर्यानी ह्या निर्णयावर जास्त उड्या मारू नये. काहीही विषेश फरक पडणार नाही. व्यापारी लोकांची होल्डिंग पावर खूप आहे. दुसरे डोमकावळे तुमच्या उत्पादनावर डल्ला मारतील. शेतकर्यानी फक्त एवढं ध्यानात घ्यावे की व्यापारी आणि तुमचे व्यावहारिक नातेच शेवटी तुमच्या कामाला येणार आहे. हे सरकार तुमच्यातील वादातूनच आपली पोळी भाजणार आणि वरून मलई पण वरपणार.

ट्रेड मार्क
गुरुवार, 11/01/2018 - 03:57 नवीन
शेतकरी कधी पासून बॅल्क करायला लागला आहे? शेतकरी ब्लॅक करतात असा विचार का बरं? व्यापारी ब्लॅक करत नाहीत असं तुमचं म्हणणं आहे का? शेतमाल कोणाला विकणार आणि कोणाकडून पावती घेणार? शेतमाल ज्या व्यापाऱ्याला विकणार त्याच्याकडून पावती का घेता येणार नाही? बाकी शेतकर्यानी ह्या निर्णयावर जास्त उड्या मारू नये. काहीही विषेश फरक पडणार नाही. व्यापारी लोकांची होल्डिंग पावर खूप आहे. दुसरे डोमकावळे तुमच्या उत्पादनावर डल्ला मारतील. जर कुठलीही योजना आणली तर त्याची कशी वाट लावतो बघा हीच मनोवृत्ती असेल तर अवघड आहे. व्यापारी फसवतात, स्वतःच्या फायद्यासाठी कृत्रिमरित्या भाव कमी जास्त करतात हे माहित असूनही त्यांनाच साथ देणार अशी शेतकऱ्यांची आणि ग्राहकांचीही मानसिकता असेल तर मग आहे ते चालू द्यावे. ज्यांच्या जिवावर हे 'चालू ' सरकार सत्तेत आले त्यांची मात्र ठासून मारली जात आहे. व्यापार्याना भारी हौस होती तेव्हा 'अब की बार'....भूकतो अब..!! यातूनच दिसतंय की तुम्हाला फक्त सरकारबद्दल प्रॉब्लेम आहे. व्यापाऱ्यांनी भाजपाला पाठिंबा देऊनही सरकार व्यापाऱ्यांना अडचणीचे होतील आणि सर्वसामान्यांना फायद्याचे होतील असे निर्णय घेते हा विचार तुमच्या मनाला शिवत नाही. पण पाठिंबा देऊनही व्यापाऱ्यांना त्रास होतोय म्हणून व्यापाऱ्यांसाठी वाईट वाटतंय. हे सरकार तुमच्यातील वादातूनच आपली पोळी भाजणार आणि वरून मलई पण वरपणार. हे तुमचं खरं दुःख आहे!
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
गुरुवार, 11/01/2018 - 14:39 नवीन
व्यापार्याबद्दल तुमच्या मनातील पुर्वग्रह प्रकर्षाने जाणवत आहे. शेतमालाच्या Supply Chain Management मधला व्यापारी हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी मी आवर्जून 'व्यावहारिक नातं ' हा शब्दप्रयोग केला आहे. ..... क्षमा असावी पण तुमचं शेती व्यवसायातील ज्ञान शिकवलेल्या पोपटा एवढे भासत आहे.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Sat, 11/03/2018 - 08:42 नवीन
तुम्ही वैयक्तिकी टीका केल्यामुळे माझा नाईलाज आहे. पुढचं वाचताना तुम्हाला त्रास होईल त्यामुळे मी पण आधीच क्षमा मागून ठेवतो. माझे ज्ञान शिकवलेल्या पोपटाएवढे असू दे किंवा चिमणीएवढे असुदे. तुमचे ज्ञान निदान गाढवाएवढे तरी आहे ना? मग नुसती टीका काय करता? तुमच्या बरोबर अजून ३-४ लोक नुसते टीका करण्यात धन्यता मानतात. एखाद्या योजनेत काय चूक आहे हे संतुलितपणे सांगून त्यावर उपाय सांगितलात किंवा कश्या प्रकारे अजून चांगली करता येईल हे सांगितलं तर त्याला सकारात्मक टीका म्हणतात. नाहीतर नुसतीच जळजळ असते. याआधी पण मी कित्येक वेळा चॅलेंज दिलं होतं, नुसती टीका करण्याऐवजी काय चांगलं करता येईल ते सांगा. नोटबंदीच्या धाग्यावर खुले आव्हान दिल्यावर सगळे पोकळ टीकाकार स्वतःच्या पार्श्वभागाला पाय लावून पळाले. मला सरसकट सगळ्या व्यापाऱ्यांवर राग नसून शेतकऱ्यांना कमी भाव देऊन, साठेबाजी करून मग ग्राहकाला जास्त किमतीत माल विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर राग आहे. कुठलाही व्यापारी हे करत नव्हता किंवा करत नाही असे तुमचे म्हणणे आहे काय? शेतमालाच्या Supply Chain Management मधला व्यापारी हा महत्त्वाचा घटक आहे. एवढं तुम्हाला ज्ञान आहे ना मग हि व्यवस्था कशी चांगली करता येईल यावर तुमचं मत सांगा. तुम्ही त्या क्षेत्रात असाल तर तुम्ही आत्तापर्यंत काय सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला ते उदाहरणासहित सांगा.
↩ प्रतिसाद: विशुमित

मार्मिक गोडसे
Sat, 11/03/2018 - 09:50 नवीन
नोटबंदीच्या धाग्यावर खुले आव्हान दिल्यावर सगळे पोकळ टीकाकार स्वतःच्या पार्श्वभागाला पाय लावून पळाले. पळाले बिळाले नाही, नोटाबंदीची काही गरज नव्हती, त्याऐवजी कॅशलेस व्यवहार सक्ती करायला हवी होती हे मी मागे सांगितले होते.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

अभिजित - १
Sat, 11/10/2018 - 18:45 नवीन
https://www.loksatta.com/arthasatta-news/reserve-bank-suspicious-regarding-the-objectives-of-demonetisation-1787041/ नोटाबंदीच्या उद्दिष्टांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकच साशंक! पंतप्रधान मोदी यांनी निश्चलनीकरण जाहीर करण्यापूर्वी काही तास आधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. मात्र काळा पैसा आणि बनावट नोटांना यातून पायबंद बसेल या सरकारच्या दाव्याबाबत तेव्हाच साशंकता व्यक्त केली गेली होती. अधिकतर काळा पैसा हा रोख नोटांमध्ये नसून सोने तसेच स्थावर मालमत्ता या गुंतला असल्याचेही बजावण्यात आले होते. >>>>>>>>>>>>>>>>>>> इथल्या भक्तांचे खरे मत - RBI गाढव आहे. मोदी सर्वज्ञ आहेत. मोदींची आज्ञा आली कि ती पाळा .
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

विशुमित
गुरुवार, 11/08/2018 - 23:20 नवीन
1. गाढव हा शिकवलेल्या पोपटापेक्षा नक्कीच हुशार प्राणी आहे. त्याला एकदा रस्ता दाखवून दिला की ते बरोबर योग्य जागीच जाऊन ओझी वाहून टाकून येत असतो. शिकवलेला पोपट फक्त पोपटपंची करत असतो. एक निरीक्षण मांडले कृपया दुसर्याचा त्याला संबंध जोडू नका आणि स्वतःवर पण ओढून घेऊ नका. असो... 2. व्यापार्यांवरचा राग... आधी स्वतः ठरवा तुमचा राग कोण्या व्यापार्यावर आहे ते? तुमचं confusion प्रकर्षाने जाणवत आहे. माझी 'व्यावहारिक नाते' ही शब्दयोजना तुमच्या डोक्यावरून तर गेली नाही ना?? 3. जगात कोणीही साजूक नाही आहे यावर माझा प्रचंड विश्वास आहे. त्यामुळे हा अंबानी व्यापारी चांगला छाजेड व्यापारी ठग, असल्या कॅटेगरी करायला मला आवडत नाही. शिकवलेल्या पोपटांकडे तो चाॅइस नसतो. इवन लबाड ग्राहक ही काही कमी नाहीत जगात. पण पोपटांना पिंजर्याबाहेरच जग क्वचितच माहिती असते. असो. 4. उपाय- शेती व्यवसायात शेतामालाचे Place of Removal रानाचा बांध जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अशा तरतुदी कमीच पडणार. 5. Supply chain- व्यापारी ह्या कडीला स्कीप करून शेतकर्याच्या पदरी आणखी निराशाच पडेल. Regularisation करणे हे संबंधित संस्थाचे कार्य आहे ना की आम शेतकरी वर्गाचे. 6. बाकी नोटबंदीचा दुसर्या वाढदिवसाच्या ट्रकभर वीस लाख शुभेच्छा...!!
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Sun, 11/11/2018 - 01:40 नवीन
गाढव हा शिकवलेल्या पोपटापेक्षा नक्कीच हुशार प्राणी आहे. त्याला एकदा रस्ता दाखवून दिला की ते बरोबर योग्य जागीच जाऊन ओझी वाहून टाकून येत असतो. शिकवलेला पोपट फक्त पोपटपंची करत असतो. प्रत्येक गाढवाला मी शहाणा, वर मालकाचा मार आणि शिव्या खायला लागुनही माझं आयुष्य किती छान असेच वाटत असते. माझं पण आपलं एक निरीक्षण! आणि हो स्वतःवर पण ओढून घेऊ नका बर्का!! आधी स्वतः ठरवा तुमचा राग कोण्या व्यापार्यावर आहे ते माझा कोणावरच राग नाही. मी कशाला कोणावर रागवू? माझी 'व्यावहारिक नाते' ही शब्दयोजना तुमच्या डोक्यावरून तर गेली नाही ना?? तुमचं confusion सुद्धा प्रकर्षाने जाणवत आहे. व्यावहारिक नाते म्हणजे काय लग्न नव्हे की पटो वा न पटो जन्मभर एका बरोबर निभवायला लागते. शेतकरी त्याला पाहिजे त्या व्यापाऱ्याबरोबर किंवा थेट ग्राहकांबरोबर व्यावहारिक नाते का जोडू शकत नाही? जगात कोणीही साजूक नाही आहे यावर माझा प्रचंड विश्वास आहे. हे मत फक्त फक्त व्यापारी वर्गासाठी आहे का समस्त मानवजातीसाठी? यात शेतकरी आणि बाकी नोकरदार पण मोडतात का? त्यामुळे हा अंबानी व्यापारी चांगला छाजेड व्यापारी ठग, असल्या कॅटेगरी करायला मला आवडत नाही. अंबानी चांगला? काय सांगताय? मुकेश का अनिल? तुमच्यामते सगळेच लबाड ही एकच क्याटेगरी आहे का? पण पोपटांना पिंजर्याबाहेरच जग क्वचितच माहिती असते झापड लावून एकाच रस्त्यावरून ओझी वाहणाऱ्या गाढवाला सुद्धा बाकी काहीच माहित नसतं. वर मालकाचा मार आणि शिव्या खायला लागतात. 4. उपाय- शेती व्यवसायात शेतामालाचे Place of Removal रानाचा बांध जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अशा तरतुदी कमीच पडणार. हे कोणी करावं अशी अपेक्षा आहे? 5. Supply chain- व्यापारी ह्या कडीला स्कीप करून शेतकर्याच्या पदरी आणखी निराशाच पडेल. का बरं? अगदी पुण्यात आमच्या सोसायटीमध्ये एक शेतकरी आठवड्यातले ३ दिवस भाज्या घेऊन येतो. व्यापारी ही कडी स्कीप केल्याने त्याचं काय नुकसान होत असावं बरं? आमच्या मित्रमंडळींपैकी बरेच जण ट्रिप म्हणून शहराबाहेर जातात आणि जरा संशोधन करून एखादा चांगला शेतकरी बघून त्याच्याकडून धान्य घेऊन येतात. त्या शेतकऱ्याशी "व्यावहारिक" नात्याबरोबरच मैत्रीचे पण नाते तयार करून दर वेळी त्याच्याच कडून धान्य विकत घेतात. या व्यवहारात मध्ये व्यापारी नसल्याने कोणाचं काय नुकसान झालं आणि कसं हे सांगा बघू! Regularisation करणे हे संबंधित संस्थाचे कार्य आहे ना की आम शेतकरी वर्गाचे. मग सरकार या संस्थेने हे रेग्युलराईज करायला किमान विक्री मूल्य निश्चित केले आणि जर कोणी व्यापारी त्यापेक्षा कमी मूल्य देत असेल तर सरकार तो तोटा शेतकऱ्याला भरून देईल असे सांगितले. यात तुम्हाला काय प्रॉब्लेम दिसतोय हे मला तरी कळाले नाही. सरकारने परस्पर शेतकऱ्यांकडून किमान विक्री मूल्य देऊन माल खरेदी करावा ही अपेक्षा आहे का? त्यातले फायदे/ तोटे तुमचे या क्षेत्रातील समृद्ध ज्ञान वापरून स्पष्ट करा बघू. ट्रकभर वीस लाख शुभेच्छा तुम्हीच विषय काढलात. आता दुसरं कोणी ट्रकभर वीस लाख म्हणलं बोलायला तुम्हाला चान्स नाही, काय?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

ट्रेड मार्क
Tue, 11/13/2018 - 04:25 नवीन
गाढवाला पढवलेलं सुद्धा बोलता येत नाही यावर शिक्कामोर्तब झालं. पुढील झापडबंद वाटचालीसाठी शुभेच्छा!
↩ प्रतिसाद: विशुमित

मार्मिक गोडसे
गुरुवार, 11/01/2018 - 07:00 नवीन
नुसते लोकप्रिय निर्णय घेणे सोपे आहे, परंतू त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या हाताळण्याचे कौशल्य ह्या सरकारकडे नाही.

ट्रेड मार्क
Sat, 11/03/2018 - 08:45 नवीन
राहुल गांधींकडे सगळं कौशल्य आहे ज्याचं तो वारंवार प्रदर्शन करत असतो. तुमच्या लाडक्या केजरीवालांचे कौशल्य तर तुम्ही बघितलेच असेल. बादवे अश्या कुठल्या समस्या उद्भवणार आहेत याची जरा यादी करून इथे द्या की.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

सुबोध खरे
Sat, 11/03/2018 - 09:25 नवीन
जाऊ द्या हो ट्रेडमार्क साहेब काही लोक नुसती टीका करण्यात धन्यता मानतात.त्यांच्याकडे कोणताही ठोस कार्यक्रम नसतो. THEY ARE PART OF PROBLEM NOT A PART OF SOLUTION. पण मग इंटेलेक्च्युअल आहोत हे कसं दाखवायचं? म्हणून कोणत्याही गोष्टीवर टीका करायची.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

ट्रेड मार्क
Sun, 11/04/2018 - 21:00 नवीन
THEY ARE PART OF PROBLEM NOT A PART OF SOLUTION. याला +१०००
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

मार्मिक गोडसे
Sat, 11/03/2018 - 08:58 नवीन
राहुल गांधींकडे सगळं कौशल्य आहे ज्याचं तो वारंवार प्रदर्शन करत असतो. तुमच्या लाडक्या केजरीवालांचे कौशल्य तर तुम्ही बघितलेच असेल.. इथे राहुल आणि केजरीवाल यांचा काय संबंध, ह्या दोघांचे गुणगान मी कधी गायले आहे? हे पहिले स्पष्ट करा,समस्या सांगतो नंतर.

ट्रेड मार्क
Sun, 11/04/2018 - 20:59 नवीन
तुम्ही कधीच केजरीवालांचे समर्थन केले नाहीत का? आणि जरी रागा किंवा केजरी लाडके असले नसले तरी समस्या काय उदभवतील हे सांगायला काय हरकत आहे? का मूळ मुद्दा टाळण्याचा प्रयत्न आहे? तुमच्यासाठी एक आव्हान - उगाच गोलगोल न फिरता काय समस्या येऊ शकतील आणि हे सरकार त्या सोडवायला का समर्थ नाही याचे तटस्थपणे विश्लेषण करा बघू. सध्याच्या उपलब्ध नेत्यांपैकी किंवा जे सरकार स्थापू शकतात अश्या पक्षांमधून कोण त्या समस्या तयारच होऊ देणार नाही किंवा जरी उदभवल्या तरी समर्थपणे सोडवू शकेल हे सांगा.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
Wed, 11/14/2018 - 18:30 नवीन
तुम्ही कधीच केजरीवालांचे समर्थन केले नाहीत का? तुम्ही शोधून दाखवा.उगाच चुकीची लेबलं चिकटवू नका. पूर्वग्रह सोडून लिहायला शिका. प्रत्येकवेळी" मी नोटाबंदीला पर्याय सुचवा असे आव्हान दिल्यावर विरोधक पळ काढतात " हे तुणतुणे बंद करा. मी नोटाबंदी अनावश्यक होती आणि पुर्णपणे कॅशलेस व्यवहार हा त्याला पर्याय आहे हे सतत मांडत आलो आहे त्यावर तुम्ही कधी उत्तर देणार?
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

विशुमित
Wed, 11/14/2018 - 19:00 नवीन
'चालू ' सरकार बाबत काही प्रश्न उपस्थित केला की मागेपुढे न पाहता पढवलेले पोपट बिनदिक्कत त्यांना केजरी- रागा समर्थक लेबलं लावतात. काही डोमकावळे तर विनाकारण शरद पवार कुटुंबीयांना मधे आणतात. असो... कृपया कोणीही स्वतःवर ओढून घेऊ नये.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

सुबोध खरे
Wed, 11/14/2018 - 19:31 नवीन
उगी उगी
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सुबोध खरे
Wed, 11/14/2018 - 19:39 नवीन
या पूर्ण प्रतिसादाच्या मालिकेत श्री शरद पवारांचे नाव कुणी तरी आणलंय का? पहिल्यांदा पोपटाचा उल्लेख पण आपणच केलाय आणि आता पोरकट्पणाचा. कोण काय आहे ते लोकांना व्यवस्थित पणे माहिती आहे. उगाच व्यक्तिगत पातळीवर येऊन काय फायदा? ARE YOU A PART OF PROBLEM OR A PART OF SOLUTION?
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Wed, 11/14/2018 - 20:06 नवीन
The things which are show off as solutions actually are creating nothing but another complicated problems. .... कोण काय आहे ते लोकांना व्यवस्थित पणे माहिती आहे ....) लय दुखलं असेल तर pain killer घ्या. ......
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

सुबोध खरे
Wed, 11/14/2018 - 20:21 नवीन
हे बरं आहे. या पूर्ण प्रतिसादाच्या मालिकेत श्री शरद पवारांचे नाव कुणी तरी आणलंय का? आपणच ओरडायचं आणि आपणच पेन किलर घ्या म्हणायचं असो
↩ प्रतिसाद: विशुमित

सुबोध खरे
Wed, 11/14/2018 - 21:01 नवीन
ब्वॉर्र
↩ प्रतिसाद: विशुमित

ट्रेड मार्क
गुरुवार, 11/15/2018 - 06:07 नवीन
उत्खनन करण्याएवढा वेळ माझ्याकडे नाहीये. तुम्ही कजरीचे समर्थन नसेल केले तर नसेल, एवढं मनावर घेऊ नका. पण मोदी द्वेष तर करता आहात ना? का तेही मान्य नाहीये? मी नोटाबंदी अनावश्यक होती आणि पुर्णपणे कॅशलेस व्यवहार हा त्याला पर्याय आहे हे सतत मांडत आलो आहे पूर्णपणे कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी लोकांना कसं प्रवृत्त करणार हे जरा सांगा की. भारतात क्रेडिट/ डेबिट कार्ड्स कित्येक वर्षे उपलब्ध आहेत. बँकेत खातं उघडलं की डेबिट कार्ड मिळतंच. त्या कार्डचा उपयोग लोक फक्त ATM मधून पैसे काढायला करायचे. जर एवढे वर्ष सोय उपलब्ध असून लोक वापरात नव्हते, तर मोदींनी काय करून लोकांना कॅशलेस कडे वळवायला पाहिजे होतं? १० वर्ष प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहन सिंग पंतप्रधान असूनही लोकांना कॅशलेससाठी प्रवृत्त करू शकले नाहीत तर चहावाले मोदी काय करणार? मी नुसत्या आयडिया लढवायला सांगत नाहीये तर एक फुलप्रूफ प्लॅन द्यायला सांगतोय. असा प्लॅन जो काळा पैसा संपूर्ण बाहेर काढेल, ज्याने कोणालाच त्रास होणार नाही, अर्थव्यवस्थेवर जरासुद्धा निगेटिव्ह परिणाम होणार नाही, जीडीपी एका महिन्यासाठी सुद्धा कमी होणार नाही वगैरे वगैरे. कधी देताय बोला?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

मार्मिक गोडसे
गुरुवार, 11/15/2018 - 09:21 नवीन
उत्खनन करण्याएवढा वेळ माझ्याकडे नाहीये. तुम्ही कजरीचे समर्थन नसेल केले तर नसेल, एवढं मनावर घेऊ नका. पण मोदी द्वेष तर करता आहात ना? का तेही मान्य नाहीये? खोटी लेबलं चीकटवायला कुठून वेळ मिळतो तुम्हाला? आणि मी मोदी द्वेष केल्याचे दाखवून द्या, त्यांच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध करतो ह्याचा अर्थ त्या व्यक्तीचा द्वेष करतो असा अर्थ होत नाही. मी त्यांच्या काही निर्णयांचे स्वागतही केले आहे, ते तुम्हाला वाचायला वेळ नसेल मिळाला,नाही का? मी नुसत्या आयडिया लढवायला सांगत नाहीये तर एक फुलप्रूफ प्लॅन द्यायला सांगतोय. नोटबंदी केल्याने सांगितलेली एकही उद्दिष्टे साध्य झाली नाही. ना काळा पैसा संपूर्ण नष्ट झाला, ना तो पुन्हा तयार होण्यास रोखू शकला. अशा एकमेव योजनेतून सगळी उद्दिष्टे साधू शकतील ह्या भ्रमातून प्रथम बाहेर या. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम केल्या पाहिजेत. सुरुवात लोकप्रतिनिधींकडील अवैध संपत्ती जप्त करण्यापासून केली पाहिजे. काळा पैसा निर्माण करण्यात ह्यांचा फार मोठा वाटा असतो. त्यांना वठणीवर आणल्यास सर्वसामान्य नागरिक व व्यापारी ह्यांनाही वचक बसेल. कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्यासाठी प्रथम देशभर पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे सरकारचे काम आहे. त्या न देता लोकांकडून अशा व्यवहाराची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क

डँबिस००७
Sat, 11/03/2018 - 10:13 नवीन
हे समजायला पुर्ण मोठ पिक्चर समजवुन घ्यायला लागेल. केंद्र सरकार ने eNAM योजना आणली आहे, त्याचीच पुढची स्टेप, राज्यसरकारने APMC कायदा काढुन टाकला. व्यापारी हा स्वतःच्या कॅलकुलेशन च्या आधारे मालाची किंमत ठरवुन कमीत कमी किंमतीत माल विकत घेत असतो. eNAM सारख्या प्लॅटफॉर्म मुळे शेतकर्याला आपल्या मालाचा लिलाव करणे शक्य होणार आहे ! उदा पॉंडीचेरीचा व्यापारी लासलगावच्या शेतकर्याकडुन कांदा कोणत्याही ऐजंटला कमिशन न देता विकत घेउ शकेल . याचा अर्थ तो त्याला पॉंडीचेरी मध्ये मिळणार्या माला पेक्षा स्वस्त माल डायरेक्टली मिळेल तर शेतकर्याला लिलावात हमी भावा पेक्षा जास्त भाव मिळु शकेल !

नाखु
Sun, 11/04/2018 - 21:47 नवीन
एका सहकारी शेती करीत आहेच आणि तीही खरीप हंगामातील पिके घेत पाणी सोय झाली तरच वाढीव पिके घेतली जातात(ता पारनेर जि अहमदनगर) त्याची अनुभवी मते मांडणार होतो पण नंतर आपण शहरी भागातील अकृषिक आहोत हे वेळीच लक्षात आले. आणि कोरस पासून दूर थांबलो है अत्यंत अकार्यक्षम, बिलकुल विनाअट अनुदान न देणारं सरकार कायमचं जाऊन सरसकट सगळ्या लोकांचं कल्याण करणारे सरकार पुढील १०० वर्षांसाठी येवो हीच आकाशातल्या बाप्पाला साकडं. भाकड अज्ञानमूलक शहरी झुडुपातला अडाणी असतात

डँबिस००७
Sat, 11/10/2018 - 12:42 नवीन
Farmers getting hooked on eNAM to reap benefits More farmers are turning to the eNAM platform for online auction of agri-produce and reaping the benefits of better price discovery and timely payment, according to mandi officials. Though most farmers right now are bidding online, largely through authorised commission agents (called adtiyas) working in regulated wholesale mandis, but they have made a modest beginning, the officials said. As awareness increases, farmers will be more confident of bidding online on their own, for which several initiatives have been rolled out, they added. At present, online auction is being conducted in 470-odd wholesale mandis in 14 states which have come on board to be part of the electronic National Agriculture Market (eNAM) launched in April 2016. The target is to connect total 585 regulated mandis by the end of this fiscal. "We have completely shifted to an online auction in the Suryapet mandi in Telangana. More farmers are participating because they are not only getting better price but the payment is made immediately," Suryapet wholesale mandi Secretary Yellaiah told PTI. Before eNAM, it was difficult to conduct physical auction during the peak season due to huge arrival in the absence of weighting, assaying and quality testing facilities, he said. "Earlier, farmers used to bring the produce for auctioning and would wait till it was sold and payment done. At times, the entire process used to take 2-3 days and poor farmer had to bear additional expense of staying in a hotel," he said, and added now the situation has improved thanks to eNAM.

डँबिस००७
Sat, 11/10/2018 - 12:46 नवीन
Modi government has targeted to double farmer's income by 2022. This seems a mammoth task as the farmer's real income needs to grow at a CAGR of 10.4 per cent to meet the government's target. Most farmers in the country are unable to reap the benefits of their hard labour as they get cheated by middlemen. But, eNAM, an online market which the government launched in 2016, holds the promise of increasing the earnings of the farmers by connecting them directly to the buyers across the country. India has witnessed good monsoon the last three consecutive years, and agriculture sector is seeing record production. These bumper years have built a strong foundation for the Indian economy amid government policy changes that shook the market. But these benefits are not reaching the farmers. Recently an inter-ministerial panel set up by the centre, Dalwai committee, in its report had estimated the average income of farmer at Rs 77,976 per year. https://www.businesstoday.in/top-story/can-enam-flip-indian-farmers-fate/story/282538.html

डँबिस००७
Sat, 11/10/2018 - 12:53 नवीन
Farmers getting hooked on eNAM to reap benefits, ........ Now, auction in nine commodities like paddy, pulses and jowar in the Suryapet mandi is done via online by one stroke. The crops are weighed immediately and the stock is lifted on the same day and the payments are cleared online, he said. "Farmers are very happy with the eNAM as they are able to return home after selling their produce on the same day. They are getting better price for their produce," Yellaiah added. In Telangana, farmers are bidding online taking help of the authorised commission agents, whose service the state government feels cannot be terminated all of a sudden until farmers are educated and confident of doing on their own. The objective of the eNAM is to empower farmers to trade online independently without middlemen and get better price. Not only in Telangana, farmers in Dausa district of Rajasthan, which shifted to online auction in February 2017, are benefitting from the eNAM service. Bandikui agriculture mandi secretary Subash Mahawar said, "Now, bids are quoted only after assaying and testing of the crops done at the mandi yard." Here too most farmers are taking the help of commission agents to trade on the online platform. The agents are mostly using the eNAM mobile App for this purpose, he added.Mahawar said there is a "positive response" and the mandi is holding awareness camps to educate and motivate them to trade online. At Bandikui mandi, entire bajra is being traded online. A similar views were aired by officials from other mandis which have rolled out the eNAM. A senior Agriculture Ministry official said, "We still have a long distance to cover. However, the response so far is positive. We have intensified the awareness campaign. As awareness increases, farmers will be confident to participate independently." The government has decided to link 109 more mandis on the (eNam) by next month, the official added. Online trading on eNAM can be done through website, trading platform and mobile App available in several regional langauges. More features are being added to help farmers be informed decision on trading. So far, 72.12 lakh farmers, 53,130 commission agents and over 1 lakh traders are registered on the eNAM platform from 14 states. The 14 states include Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh and Uttarkhand. In the first phase, the government wants to ensure all wholesale agri mandis adopt online auction and gradually will allow trading between mandis in a state and eventually between mandis outside states, thereby setting up a single national agriculture market for the benefit of farmers. https://www.business-standard.com/article/pti-stories/farmers-getting-hooked-on-enam-to-reap-benefits-118012800181_1.html

विशुमित
Sat, 11/10/2018 - 16:53 नवीन
eNAM बाबत माझं अनुकूल मत आहे आणि खूप आशावादी ही आहे. युपीए सरकारच्या काळात कृषीमंत्र्यानी कर्नाटक मधे याची सुरुवात केली होती. त्याला अजूनही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मागे धारवाड येथील कृषी विद्यापीठातील एका प्रोफेसरांनी प्रवासात विस्तृत विवेचन केले होते. eNAM मधे शेतकर्याना अभिप्रेत असलेला शेरमार्केटच्या धरतीवर कोमोडिटसच्या विविध ठिकाणांचे सध्य बाजारभाव झळकत असतात. अमलबजावणीबाबतीत काही त्रुटी आहेत पण एवढ्या गंभीर स्वरूपाच्या नाहीत. कालांतराने त्या सुटण्यासारख्या आहेत. शेतकर्याना eNAM चा खरच उपयोग करून घायचा असेल तर सरकार भरोसे न राहता व्यापार्याबरोबर व्यावहारिक नाते प्रस्थापित करावेच लागेल. बाकी हमी भाव आणि विक्री भाव यातील फरक हे थापडे सरकार देईल यावर माझ्या सारख्या तमाम शेतकरी बांधवांचा काडीचाही विश्वास नाही.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७

मुक्त विहारि
Sun, 11/11/2018 - 10:23 नवीन
"....यावर माझ्या सारख्या तमाम शेतकरी बांधवांचा काडीचाही विश्वास नाही." गोल गरगरीत वाटोळा रुपया, हेच उत्तम सरकार आणि सगळ्याच भारतीय जनतेला हे चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे जो जास्त भाव देईल, तिथेच शेतमाल विकायचा, हे शेतकर्‍यांना चांगलेच ठाऊक आहे आणि ते योग्यच आहे.पण निदान, "मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली." हे वाक्य तरी बोलू नये. मोदी सरकार निदान काही तरी करायचा प्रयत्न तरी करत आहे. eNAM योजना पण ह्या सरकारच्या काळातच आली. मी कुठल्याच पक्षाचा नाही पण शरद पवार, उद्धव ठाकरे इत्यादी मंडळी कुणाला नावे ठेवत असतील तर, त्या व्यक्ती उत्तम कार्यच करत असतात, मग ते पु.ल. असोत किंवा मोदी.धरणात सु-सू करणार्‍या नेत्यांपेक्षा, धरणाची उंची वाढवून, पाणी साठा वाढवणाराच उत्तम. कोण बोलतंय ह्या पेक्षा कोण काम करतंय, हे ओळखणेच उत्तम. "गरिबी हटाव" असे म्हटल्याने गरिबी हटली नाही, आणि "हिंदी-चिनी भाई-भाई," असे म्हटल्याने, चीनने आक्रमण करणे काही थांबवले नाही.त्यामुळे १५ लाखावर किंवा २० लाखावर माझा विश्र्वास बसला नाही. असो, आम्चे बाबा महाराज म्हणतात, "व्यक्ती पूजा आणि व्यक्ती द्वेष, आपली स्वतःची वैयक्तिक उन्नती थांबवतात."
↩ प्रतिसाद: विशुमित

विशुमित
Sun, 11/11/2018 - 22:39 नवीन
1. मोदी सरकार निदान काही तरी करायचा प्रयत्न तरी करत आहे. --- हे फक्त तुम्ही ठरवून नाही ना उपयोगाचे. टोमॅटो, तूर , डाळिंब, द्राक्षे, सोयाबीन, गहू पिकवणार्या आणि दुग्ध व्यवसाय करणार्या शेतकर्याची चार वर्षात काय वाताहात झाली आहे हे काही गुंठे कथित सेंद्रिय शेती करणार्याना समजेल याबाबत शंका आहे. 2. eNAM योजना पण ह्या सरकारच्या काळातच आली. --- मग काय पेढे वाटू?? ही योजना पहिल्यांदा कर्नाटक मधे सुरु झाली होती. आता त्याचा विस्तार सुरू आहे. eNAM आता फक्त कागदपत्री (वेबसाईट वर) आहे, प्रत्याक्षात मात्र लिलाव-सौदे पुर्वी सारखेच चालू आहेत आणि नंतर माहिती फीड केली जात आहे. यामध्ये कंट्रोलस् वीक असण्याची शक्यता जास्त आहे. पण माझ्या लेखी या त्रुटी एवढ्या गंभीर स्वरूपाच्या नाहीत हे मी आधीच वर नमुद केले आहे. 3. मी कुठल्याच पक्षाचा नाही पण शरद पवार, उद्धव ठाकरे इत्यादी मंडळी कुणाला नावे ठेवत असतील तर, त्या व्यक्ती उत्तम कार्यच करत असतात, मग ते पु.ल. असोत किंवा मोदी. ....तुम्ही कोणत्याच पक्षाचे नाही आहात त्याला मी काय करू? उद्धव- शरद पवार पुलं कुठून आले मधेच? माझ्या प्रतिसादाशी त्यांचा काय संबंध ?? तुमचा आदर ठेवून एक विनंती असला पांचटपणा करत जाऊ नका. 4. धरणात सु-सू करणार्‍या नेत्यांपेक्षा, धरणाची उंची वाढवून, पाणी साठा वाढवणाराच उत्तम .... अरेरे तुमच्या कडून ही अपेक्षा नव्हती. पण काय करणार सुसुची चव काय तोंडाची जायची दिसेना? 5. आम्चे बाबा महाराज म्हणतात, "व्यक्ती पूजा आणि व्यक्ती द्वेष, आपली स्वतःची वैयक्तिक उन्नती थांबवतात." ...तुमच्या प्रतिसादात व्यक्ति पूजा आणि व्यक्ति प्रेम हे दोन्ही दिसले. त्यामुळे असले उपाय आधी स्वतःवरच करून पहा मग दुसर्यांना सल्ले द्या. कसं??
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि

विशुमित
Sun, 11/11/2018 - 22:44 नवीन
बाकी हमी भाव आणि विक्री भाव यातील फरक हे थापडे सरकार देईल यावर माझ्या सारख्या तमाम शेतकरी बांधवांचा काडीचाही विश्वास नाही. ... खरं खरं सांगा हे सरकार हा फरक देईल का? तुम्हाला तुमच्या 10 गुंठ्याच्या काळ्या (?) आईची शपथ आहे.
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि