एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी हा धागा टाकत आहे. आज श्री. जेटली यांनी बजेटवरील चर्चेला उत्तर देताना म्हटले,.... ज्या राज्यांना हा (जमीन अधिग्रहण) कायदा राबवायचा नाही त्यांनी राबवू नये. ज्यांना राबावायचा आहे, जमिनींचा उपयोग उद्योगासाठी करायचा आहे त्यांनी तसे करावे. ही सुधारणा त्यांनी विरोधकांच्या दबावाखाली केलेली दिसते. आता मुख्य प्रश्न असा आहे.... १ जर बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादि राज्यांनी हा कायदा नाकारला तर उद्योग इतर राज्यांमधे जातील..... मग तेथे उद्योगांमधे नोकरीसाठी इतर राज्यातून येणार्‍यांना त्यांनी बंदी घालावी काय ? कारण इथे शेतकर्‍यांनी शेती करायची व त्यांच्याच मुलांनी तेथे पैसे कमवायचे हे किती काळ चालणार.....? आणि त्या राज्यातील जनता हे का ऐकून घेणार ? २ लोकांनी बहुमताने निवडून दिलेल्या सरकारने त्यांची धोरणे सर्व देशात राबवायची की नाही...मग एक देश म्हणायचे हे ढोंगीपणाचे नाही का ? ३ एकीकडे सरकारने करासाठी समानता आणण्यासाठी प्रयत्न चालविले आहेत तर समान व्यापक धोरणे राबविण्याचे काय ? यावर गांभिर्याने चर्चा करावी.....