निवृत्तीवेतन, अवहेलना....एका फिल्ड मार्शलची

हे पद देताना कोणतेही जादा भत्ते देण्यात येणार नाहीत असं त्यांना सांगण्यात आलं होतं असाही उल्लेख वाचण्यात आला. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या पदानुसार निवृत्तीवेतन देण्यात येइल हेही त्यांना सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळं १३०० रू १९७३ सालात असलेली रक्कम ३५ वर्ष कायम राहिली का याबद्द्ल थोडी शंका आहे. म्हणजे त्यांना वेतन न देता निवृत्ती वेतन देण्यात येत असावं असा माझा समज आहे ( चुकीचाही असू शकतो ).

समजून घेतले आहेच. लेखमाला अधिक उजवी होण्यासाठी ही सावधानतेची सूचना दिली. शिररची दोन्ही पुस्तके वाचली आहेत. शिरर पत्रकार होता ना? मित्र आणि सहकारी यांचा इतिहास म्हटले की ती थोडी वैयक्तिकता येणार हे मीही समजू शकतो. पण इतं माणेकशॉ आहेत. त्यांना निव्वळ व्यक्ती मानून पुढे जाता येत नसल्याने माझी ती भावना निर्माण झाली. या मालेतील पहिल्या भागावरच मी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं होतं की, अखेरच्या काळातील व्यावसायीक अपयशांचाही लेखाजोखा मांडावा. त्यामागेही तीच भावना आहे. माणेकशॉंचे मोठेपण हेच की एरवी हिमालायसारख्या यशांच्या तुलनेत त्यांच्यातील या पर्वतीसारख्या लहान गोष्टीही दाखवू येतात. तेवढा तटस्थपणा तुम्ही आणू शकाल.

माझ्या माहितीनुसार भारतीय लष्कराला काश्मीर पूर्णपणे मुक्त करायला वेळ न देताच नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत पोहोचवला होता.

असे असेल असे वाटत नाही, अधिक माहितीसाठी येथे पहावे. ह्या धाग्यावर अलिकडेच चांगली चर्चा झाली आहे.

>>माझ्या माहितीनुसार भारतीय लष्कराला काश्मीर पूर्णपणे मुक्त करायला वेळ न देताच नेहरूंनी काश्मीर प्रश्न युनोत पोहोचवला होता. (श्रद्धा किती बळकट आणि entrenched असतात याचे हे उदाहरण आहे) तसे नाहीये. परत एकदा सांगणे भागच आहे. काश्मीरचे युद्ध सुरू झाले, नेहरूंनी प्रश्न युनोत नेला आणि युद्धबंदी केली या तीन गोष्टी एका वाक्यात लिहिल्या जात असल्या तरी त्यातल्या पहिल्या आणि तिसर्‍या घटनेत १४ महिन्यांचे अंतर आहे आणि पहिल्या आणि दुसर्‍या घटनेत अडीच महिन्यांचे अंतर आहे. सप्टेंबर १९४७ मध्ये प्रश्न सुरू झाला . ऑक्टोबरमध्ये सामीलनाम्यावर सही होऊन सैन्य काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यावेळी घुसखोरांमध्ये पाकिस्तानी सैनिक नव्हते असे माणेकशॉ यांनी एका मुलाखतीत सांगितल्याचे आठवते. नंतरच्या काळात पाकिस्तानी सैन्याची इन्वॉल्वमेंट झाली त्यानंतर नेहरूंनी (?) प्रश्न युनोत नेला. जाने ४८ मध्ये प्रश्न युनोत न नेण्याविषयी पटेलांनी सल्ला दिला होता की नाही याबाबत मला माहिती मिळाली नाही. प्रश्न युनोत नेला असला तरी युद्धबंदी केली नाही आणि युद्ध चालूच ठेवले. एप्रिल १९४८ मध्ये युनोने तो प्रसिद्ध ठराव केला आणि युद्धबंदी करावी असे सांगितले. (इतर देशांना या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली हे एक केवळ आर्ग्युमेंट आहे. त्याचा भारताने स्वतःला कधी त्रास करून घेतला नाही. माझ्या मते युनोत तक्रार करणे ही एक फॉर्मॅलिटीच केली होती. युनो मदत करील अशी अपेक्षा ठेवून भारताने आपल्या चाली योजल्या नाहीत). तेव्हाही भारताने युनोला फाट्यावर मारले. आणि युद्ध चालूच ठेवले. या युद्धकाळात भारताला टोळीवाल्यांना व पाकिस्तान्यांना काश्मीरातून हुसकावता आले नाही. (खरे तर सैन्य पोचेपर्यंत शत्रू श्रीनगरमध्ये पोचला नव्हता म्हणून श्रीनगर वाचले हे विधान वस्तुस्थितीपासून फार दूर नाही). आजची लाईन ऑफ कंट्रोल श्रीनगरपासून ४० किमीवर आहे. म्हणजे तेवढेच मागे रेटता आले. (१४ महिन्यांच्या युद्धात भारतीय लष्कराची पीछेहाटदेखील अनेकदा झाली होती. १ जानेवारी १९४८ मध्ये भारताने युद्धबंदी घोषित केली. तेव्हा युद्ध सुरू होऊन १४ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला होता. पुरेसा वेळ दिला नाही हे चुकीचे विधान आहे. आणि सैन्य जेते असल्याचे विधान तर त्याहून चुकीचे आहे. जेवढे जिंकता येणे शक्य होते तेवढे जिंकून युद्धबंदी करण्याचा शहाणपणा भारताने दाखवला. (इन्द्रा यांचे लष्करी मित्र असतील तर त्यांच्याकडून यावर प्रकाश पडू शकेल. अर्थात त्या काळातले लोक आता त्यांना कोठे भेटणार हा प्रश्नच आहे).

थोडक्यात टाइमलाईन अशी - ऑक्टोबर १९४७ - पाक पुरस्कृत टोळीवाल्यांचे काश्मिरवर आक्रमण नोव्हेंबर १९४७ - सरदार पटेलांचा पाकला प्रस्ताव - हैदराबाद द्या, काश्मिर घ्या (मी अधिक पुरावे शोधीत आहे) जानेवारी १९४८ - भारताने प्रश्न युनोत नेला एप्रिल १९४८ - युनोने युद्धबंदीचा प्रस्ताव मंजूर केला जानेवारी १९४९ - भारतातर्फे युद्धबंदी अधिक माहिती प्रदीप यांनी दिलेल्या दुव्यावर म्हणून यापुढे येथे ह्या विषयावर माझा प्रतिसाद नाही.