>>कदाचित अंतर्गत दुही ची शक्यता आहे म्हणून सावधगिरीने पावल टाका ऐवजी केवळ आधी असा कधी झाला नाही म्हणून आताही असा होणार नाही म्हणून आनंदात राहू. सावधगिरीने पावले (जाहीर किंवा गुप्तपणाने) टाकली जात नाहीयेत असा विचार करण्याला कोणता आधार आहे? कोणती विशिष्ट पावले टाकायला हवीत आणि ती जाहीरपणे किंवा गुप्तपणे टाकली जात नाहियेत याबद्दल सांगितले तर बरे. नितिन थत्ते

जर भ्रष्टाचार भारतास नष्ट करण्यास समर्थ असता तर आतापर्यंत पाकिस्तान, नायजेरीया, मलेशिया सारखी राष्ट्रे नामशेष व्हायला हवी होती.

हा हा हा... बरोबर पकडले! +१.

पण ती नाही झाली कारण त्याच्या भ्रष्टाचारात सामील असणार्‍यांना ते परवडणारे नाहीये.

त्यांचा भ्रष्टाचारात सामील असणार्‍यांनाच का, बहुतेक कोणालाच ते परवडण्यासारखे असेल असे वाटत नाही. पाकिस्तानच्या बाबतीत, भारत पाकिस्तानच्या भ्रष्टाचारात सामील थोडाच आहे? मला नाही वाटत! पण उद्या समजा पाकिस्तान फुटलेच, तर भारतालाही ते परवडेल असे वाटत नाही. समजा पाकिस्तानचे दहा तुकडे झाले, तर आजच्या एका डोकेदुखीच्या जागी दहा डोकेदुख्या निर्माण होतील, एवढेच. (बांग्लादेशची गोष्ट थोडी वेगळी होती असे वाटते.) - पंडित गागाभट्ट.

नक्षलि आणि अतिरेकी तुम्हाला किरकोळ समस्या वाटते हे हास्यास्पद आहे.

नक्षलवादी आणि अतिरेकी ही साधारणपणे १९८०नंतरच्या दशकातल्या पंजाबमधील दहशतवादाइतकीच गंभीर समस्या आहे असे वाटते. त्यावेळीही ऊठसूट मिलिटरी घुसवलेली नव्हती. जेव्हा आत्यंतिक गरज भासली तेव्हाच आणि तेवढ्यापुरताच सैन्यदलांचा वापर केला होता. त्याचीही किंमत पुढे मोजावी लागलीच, पण तरीही त्यावेळी दुसरा इलाज राहिला नव्हता म्हणून. आणि तेव्हाही सैन्याचा हातभार मर्यादित उद्दिष्टांपुरताच होता, एरवी बहुतांशी आणि प्रामुख्याने पोलीस दलेच सर्व सांभाळत होती, असे आठवते. मिलिटरी घुसवणे म्हणजे जादूची कांडी फिरवणे नव्हे. त्याने प्रश्न चुटकीसरशी सुटतात असे नाही. जम्मू-कश्मीरमध्ये प्रचंड प्रमाणात भारतीय सैन्य बर्‍याच वर्षांपासून तैनात आहे, पण म्हणून कश्मीरप्रश्न सुटलेला नाही. मात्र तेथे कदाचित इतक्या प्रमाणात नाही तरी सैन्य तैनात ठेवण्याची इतर कारणे असू शकतील. मला माहीत नाही. शिवाय सैन्याच्या नुकसानाचा आणि सैन्य तैनात ठेवण्याच्या इतर फायद्यातोट्यांचा, जमाखर्चाचाही विचार करावा लागतो असे वाटते. आणि सगळीकडेच सैन्य घुसवले गेले तर सैन्य एकही काम - आणि आपले नेहमीचे, देशाच्या संरक्षणाचे कामसुद्धा - धड करू शकणार नाही हा भाग वेगळाच. शेवटी सैन्यालाही मर्यादा आहेत, आणि कितीही झाले तरी बाहेरच्या शत्रूपासून देशाचे रक्षण करणे हे सैन्याचे मुख्य काम आहे, देशाच्या आतल्या गडबडींचा मुकाबला करणे नव्हे, हा मुद्दा राहतोच. देशाच्या आतल्या गडबडींच्या मुकाबल्यासाठी गरज लागेल तिथे जिथे सैन्याजवळ त्या हाताळण्याचा अनुभव आहे तिथे सैन्याची मदत घेता येते, पण ते सैन्याचे मुख्य काम नव्हे. सैन्याला आपले मुख्य काम करू दिले पाहिजे, इतर गोष्टींत शक्यतो अडकवता कामा नये. बरे, अतिरेकी दहशतवाद्यांच्या मुकाबल्यासाठी सैन्याला तैनात करावे म्हणत आहात, तर नेमके कुठेकुठे अतिरेकी हल्ला करणार आहेत, आणि त्याप्रमाणे नेमके कुठेकुठे लष्कराला तैनात करावे लागेल, याबद्दलही खात्रीलायक आगाऊ माहिती असल्यास कळवावे. संरक्षण मंत्रालयास त्याप्रमाणे तुमचा निरोप कळवता येतो का ते पाहतो. (किंवा खरे तर तुम्हीच का नाही कळवत?) बाकी, जिथेतिथे दिसल्या (लहान किंवा मोठ्या) समस्येपाठी सैन्य घुसवावे अशी मानसिकता जर भारतीय समाजमनात रुजू लागली (आणि अर्थातच अशी मानसिकता असलेली मंडळी घाऊक भावाने जर सैन्यात जाऊ लागली), तर मात्र भारताचा पाकिस्तान व्हायला फार वेळ लागणार नाही अशी भीती वाटते. सुदैवाने तितकी वाईट परिस्थिती असल्याचे जाणवत नाही; अशी मानसिकता अल्पमतातच दिसून येते, आणि दिसते तिथे फक्त तोंडाची वाफ दवडण्याइतपतच दिसून येते. ही परिस्थिती जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत भारताच्या लोकशाहीबद्दल चिंता करण्याचे काहीही कारण मला तरी दिसत नाही. - पंडित गागाभट्ट.

१. काही लोक शिकूनसवरून, सॉफ्टवेअरमध्ये करिअर करण्यासाठी, उच्च शिक्षणासाठी वगैरे परदेशी गेले, हे खरे. ते तसे जाऊ नयेत म्हणून अधोगती न झालेल्या भारतात काही उपाययोजना झाल्या होत्या काय? की ते तसे परदेशी गेल्याने अधोगती झाली? २. अशा कित्येक लोकांना (ज्यातला मी एक) शिक्षणव्यवस्थेतील जातीनिहाय प्रवेशपद्धती, आरक्षणे इ. चा जबर फटका बसला. अधोगती न झालेल्या भारतात अशी आरक्षणे होती, असे मी ऐकलेले नाही. असल्यास त्यांचे प्रमाण सध्याच्या प्रमाणाच्या तुलनेत किती, याबद्दल मला माहीत नाही. जर जातीनिहाय आरक्षणे रद्द केली, तर भारताची (निदान शिक्षणव्यवस्था आणि तिचे व्यवस्थापन) या बाबतीतली तथाकथित अधोगती थांबेल, असे मला वाटते. आपले यावर काय म्हणणे आहे? ३. प्रगत देशांमध्ये (उदा. अमेरिकेत) राजकारणात आणि राजकीय व्यवस्थेत रुजलेला भ्रष्टाचार हा अत्यंत वरच्या पातळीवर आहे, अशी माहिती उपलब्ध आहे. सामान्य नागरिकाला अत्यावश्यक सेवा पुरवणार्‍या संस्था जसे वाहतून व नागरी पोलिसदले, औषधोपचार आणि आपत्कालीन सेवा जसे अग्निशमन इ. अशा संस्थांमध्ये ज्या पातळीवर सामान्य नागरिकाचा थेट संबंध येतो, तेथे भ्रष्टाचार नाही. उदा. भारतात वाहतूक पोलिसाने अडवल्यावर लायसन्समध्ये १००/५०० ची नोट घालून देण्याचा संकेत आहे. अमेरिकेत तसा प्रयत्न करून पाहिल्यास काय परिणाम होतील, याबद्दल न बोललेलेच बरे! या संस्थांमध्ये नागरिकांचा संस्थेच्या ज्या कर्मचार्‍यांशी व पदाधिकार्‍यांशी थेट संबंध येतो, ते सुद्धा तुमच्याआमच्यासारखे नागरिकच नव्हेत काय? मग राजकारण्यांच्या नावाने का गळे काढत आहात? ४. भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच संसदीय व्यवस्थेत महिलांना ३३% आरक्षण आहे. राज्यसंस्थेच्या कारभारात त्यांना अगदी ग्रामपंचायत पातळीपासून थेट सहभागी होण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. बचतगट, व्यसनमुक्ती केंद्रे इ. पासून ते सॉफ्टवेअर, क्रीडा इ. सर्व क्षेत्रांत त्यांचा स्पृहणीय संचार आहे. जगातील अनेक समृद्ध, श्रीमंत देशांत (जसे काही आखाती देश) ही स्थिती आजही नाही. मग भारताची अधोगती होते आहे का? अधोगती ना झालेल्या भारतात ही स्थिती होती का? जर ही स्थिती आपण पूर्वस्थितीत नेली, तर भारताची प्रगती होईल का? ५. प्रचलित व्यवस्थेच्या नावाने शंख करण्यापेक्षा तुमच्याकडे भारताच्या प्रगतीसाठी काही ठोस उपाययोजना आणि विधायक कल्पना आहेत काय, ते सांगा. असल्यास कृपया सविस्तर समजावून द्याव्यात. या संकेतस्थळाच्या आणि/किंवा इतर संपर्कमाध्यमांच्या मदतीने त्या अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतील. ६. कोणत्या भावना आणि कशा पद्धतीने तीव्र करायच्या, ते समजावून सांगाल काय? भावनांच्या तीव्रतीकरणातून भारताची अधोगती कशी थोपवता येईल, ते सांगा. इतकेच नव्हे, तर प्रगती कशी करता येईल, ते सांगा. (जिज्ञासू)बेसनलाडू

जर तुमचे विचार हे केवळ व्यक्तिगत अनुभवांवरून व तुम्ही बघितलेल्या जगाच्या मर्यादेतून तुम्हाला प्रतीत होणाऱ्या भीतीतून आले असतील तर प्रश्नच मिटला. मला वाटलं होतं की लोकांना समजावून सांगत आहात तेव्हा काही व्यक्तिनिरपेक्ष निकष असतील. अधोगती व प्रगती याचं मूल्यमापन 'मला लोकलमध्ये प्रवास करताना भीती वाटते, व तशीच ती इतरांनाही वाटत असणार' एवढ्यावरच केल्यावर काय बोलणार? चर्चाप्रस्तावक असूनही तुम्ही माझ्या प्रश्नांना बगल देऊन इतर प्रश्न विचारले आहेत. मी पुन्हा सांगतो, सध्या परिस्थिती उत्तम नाही, हे मान्य आहे. फक्त नक्की कधी याहून चांगली होती? एवढंच सांगा. मग सुधारतेय की बिघडतेय याविषयी बोलता येईल.

अश्लिल असते तर संपादकांनी उडवले नसते का भौ? संपादक तर ह.. ह.. लो.. बाकी कांद्यांचा असला उपयोग माहीत नव्हता हं. आभार.