अस्वस्थ न्यायव्यवस्था? विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही.न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर संपूर्ण देशात यावर साधक बाधक चर्चा सुरु झाली आहे. आज चारपैकी दोन न्यायमूर्तीनी "आम्ही केवळ ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे" असं म्हणत वादावर पडदा पडणार असल्याचे सुचक वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच न्यायालयातील न्यायाधीशांमधील विसंवाद संपण्याचे संकेत आहेत. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य टिकून राहण्यासाठी हा वाद लवकरात लवकर संपुष्टात यावा, हीच अपेक्षा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश यांच्या कारभारावर टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चाललेला नाही. न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाहीही टिकणार नाही. खटले सुपूर्त करताना तत्त्वप्रणाली डावलून प्राधान्य असलेल्या पीठाकडे सोपविली जातात. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल लेखी तक्रार केल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे अखेर प्रसारमाध्यमांसमोर आम्हास यावे लागले, असे स्पष्टीकरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी दिले. एक सर्वोच्च न्यायाधीश आणि 25 न्यायाधीशांचे मंडळ यांनी युक्त असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींची ही व्यथा अनेक गोष्टी उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायदान करण्यासाठी अनेकदा न्यायपीठाची नियुक्ती केली जाते. न्यायपीठ नेमण्याचा अधिकारी सरन्यायाधीशांचा असला तर यासाठी अनेक नियमांचे आणि परंपरांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र सरन्यायाधीशांकडून याबाबत मनमानी होत असल्याचा आरोप पत्रपरिषेदत करण्यात आला. त्यामुळे अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत. तसे होत असेल तर ही बाब गंभीरही आहे आणि चिंताजनकही. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, काही खटले याबाबत न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली आहे, असा जो आरोप केला जातो, त्याला यातून बळ मिळते. ज्या स्तंभावर लोकशाही टिकून आहे. त्यांना स्वतःचे घटनात्म्क अधिकारक्षेत्र असून यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. परंतु सध्या हे सीमोल्लंघन वारंवार होत असल्याचा रोख न्यायमूर्तींच्या आरोपांवरून समोर येते. आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत येतो. सीबीआयचे न्यायाधीश बी. एच. लोया हे सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायाधीश होते. न्या. लोया हाताळत असलेल्या या खटल्यात भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. नागपूर येथे एका लग्नसमारंभास न्या. लोया आले असता 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर या मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हावी, कारण तो अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, असे आक्षेप घेण्यात आले. कॅरव्हान या नियतकालिकाने हे संशयास्पद प्रकरण ऐरणीवर आणले आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विशिष्ट खंडपीठाकडे दिल्याचा न्यायमूर्तींचा अनुरोध असेल तर हा निरपेक्ष न्यायदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आक्षेप म्हणावा लागेल. मध्यंतरी अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणांचे पडसाद ही या नाराजीमागचा एक चेहरा असू शकतो. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, हे न्यायमूर्तींचे वाक्य ही तितकेच सूचक आणि प्रत्येकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारे माध्यमांसमोर येऊन मत व्यक्त करणे योग्य कि अयोग्य ? यावर समांतर मतप्रवाह सर्व देशभरातून समोर येऊ लागला आहे. सरकार, विरोधक, जनता सर्व या घटनेनें हादरून गेले आहे. काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 'विश्वास' हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जपून पाऊले उचलावी लागणार आहेत..!!!