मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

अस्वस्थ न्यायव्यवस्था?

अँड. हरिदास उंबरकर · · जनातलं, मनातलं
लेखनप्रकार
लेख
अस्वस्थ न्यायव्यवस्था? विधिमंडळ,कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका आणि माध्यमे या लोकशाहीच्या चार स्तंभांनी राज्यघटनेत अभिप्रेत स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांचे संवर्धन करण्याची अपेक्षा केली जाते. मात्र, संसद राजकारण्यांचा राजकीय आखाडा, प्रशासन सत्ताधाऱयांचे बटीक, तर प्रसारमाध्यमांमध्ये आरती ओवाळणारी व्यावसायिकता आल्याचा आरोप आज सर्रासपणे केला जातो. अशा अस्वस्थ वातावरणात न्यायपालिकेची टिकून असलेली विश्वासहर्ता जनसामान्यांसाठी मोठी दिलासादायक आहे. परंतु लोकशाहीचा महतवाचा स्तंभ असलेल्या न्यायदेवतेच्या घरातही अस्वस्थताच असल्याचे चित्र शुक्रवारी संपूर्ण देशाने अनुभवले. स्वतंत्र्य भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी माध्यमांसमोर येत सद्यकालीन न्यायव्यवस्थेबाबतचे आपले आक्षेप टीकात्मक पद्धतीने नोंदविले. ज्यांच्याकडून 'न्याय'चा आधार जनतेला आहे, तेच जर न्याय मागण्यासाठी चक्क जनतेच्या न्यायालयात येत असतील तर ही बाब नुसती धक्कदायक नाही तर चिंताजनकही आहे. त्यामुळे जनता संभ्रमात पडू शकते. त्यांचा विश्वास डळमळीत होण्याची श्यक्यता नाकारता येत नाही.न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेनंतर संपूर्ण देशात यावर साधक बाधक चर्चा सुरु झाली आहे. आज चारपैकी दोन न्यायमूर्तीनी "आम्ही केवळ ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली आहे" असं म्हणत वादावर पडदा पडणार असल्याचे सुचक वक्तव्य केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच न्यायालयातील न्यायाधीशांमधील विसंवाद संपण्याचे संकेत आहेत. न्यायव्यवस्थेचे पावित्र्य टिकून राहण्यासाठी हा वाद लवकरात लवकर संपुष्टात यावा, हीच अपेक्षा. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीश यांच्या कारभारावर टीका केली. गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचा कारभार व्यवस्थित चाललेला नाही. न्यायव्यवस्था टिकली नाही तर लोकशाहीही टिकणार नाही. खटले सुपूर्त करताना तत्त्वप्रणाली डावलून प्राधान्य असलेल्या पीठाकडे सोपविली जातात. न्यायालयाच्या कारभाराबद्दल लेखी तक्रार केल्यानंतर त्याकडेही दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे अखेर प्रसारमाध्यमांसमोर आम्हास यावे लागले, असे स्पष्टीकरण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी दिले. एक सर्वोच्च न्यायाधीश आणि 25 न्यायाधीशांचे मंडळ यांनी युक्त असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींची ही व्यथा अनेक गोष्टी उघड करते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायदान करण्यासाठी अनेकदा न्यायपीठाची नियुक्ती केली जाते. न्यायपीठ नेमण्याचा अधिकारी सरन्यायाधीशांचा असला तर यासाठी अनेक नियमांचे आणि परंपरांचे पालन अपेक्षित असते. मात्र सरन्यायाधीशांकडून याबाबत मनमानी होत असल्याचा आरोप पत्रपरिषेदत करण्यात आला. त्यामुळे अपेक्षित निर्णय सुकर व्हावा यासाठीच काही विशिष्ट खटले विशिष्ठ न्यायपीठांकडे सुपूर्त केले जात असावेत. तसे होत असेल तर ही बाब गंभीरही आहे आणि चिंताजनकही. त्यामुळे न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या, काही खटले याबाबत न्यायव्यवस्था राजकीय प्रभावाखाली आहे, असा जो आरोप केला जातो, त्याला यातून बळ मिळते. ज्या स्तंभावर लोकशाही टिकून आहे. त्यांना स्वतःचे घटनात्म्क अधिकारक्षेत्र असून यापैकी कोणीही दुसऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रात ढवळाढवळ करू नये असा संकेत आहे. अर्थातच या अधिकारांच्या सीमारेषा ठळक नसल्याने त्यांचे सहजतेने उल्लंघन होताना दिसते. परंतु सध्या हे सीमोल्लंघन वारंवार होत असल्याचा रोख न्यायमूर्तींच्या आरोपांवरून समोर येते. आपल्या पसंतीच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील खटले दिले जातात. यावर हा मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबाबत होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला असता न्यायाधीश जोसेफ यांनी होय, असे त्याचे उत्तर दिले. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दा चर्चेत येतो. सीबीआयचे न्यायाधीश बी. एच. लोया हे सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे न्यायाधीश होते. न्या. लोया हाताळत असलेल्या या खटल्यात भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आरोपी होते. नागपूर येथे एका लग्नसमारंभास न्या. लोया आले असता 1 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. त्यानंतर या मृत्यू प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी व्हावी, कारण तो अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत झाला आहे, असे आक्षेप घेण्यात आले. कॅरव्हान या नियतकालिकाने हे संशयास्पद प्रकरण ऐरणीवर आणले आणि त्याचे पडसाद देशभरात उमटले. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सदर प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विशिष्ट खंडपीठाकडे दिल्याचा न्यायमूर्तींचा अनुरोध असेल तर हा निरपेक्ष न्यायदानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आक्षेप म्हणावा लागेल. मध्यंतरी अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. त्या प्रकरणांचे पडसाद ही या नाराजीमागचा एक चेहरा असू शकतो. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, हे न्यायमूर्तींचे वाक्य ही तितकेच सूचक आणि प्रत्येकाला अंतर्मुख व्हायला लावणारे आहे. लोकशाही टिकण्यासाठी न्यायव्यवस्था स्वतंत्र्य राहणे किती महत्वपूर्ण आहे, हे घटनाकारांनी घटनेतच विशद केलं आहे. दुर्दैवाने आज न्यायव्यस्थेच्या निरपेक्षपणवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्या जातेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी अशा प्रकारे माध्यमांसमोर येऊन मत व्यक्त करणे योग्य कि अयोग्य ? यावर समांतर मतप्रवाह सर्व देशभरातून समोर येऊ लागला आहे. सरकार, विरोधक, जनता सर्व या घटनेनें हादरून गेले आहे. काही चुकीचे घडत असेल तर त्याची दुरुस्ती करण्यात यावीच. पण त्यातून न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी लागेल. 'विश्वास' हा छोटा शब्द असला, लिहायला आणि वाचायला एक सेकंद जरी लागत असला, तरी तो निर्माण करण्यासाठी दशकं उलटावी लागतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेने आपल्या कृतीतून असा विश्वास फक्त देशातच नाही तर संपूर्ण जगात निर्माण केला आहे. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून आपल्या देशाचा गौरव केला जात असेल तर या लोकशाहीच्या मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी न्यायपालीकेचे विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाचे योगदान जगपातळीवर नावाजलेले आहे. न्यायालयाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अनेकांना ताळ्यावर आणल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याचमुळे तर जनतेला न्याय व्यवस्थेवर अंतिम विश्वास वाटतो. हा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी जपून पाऊले उचलावी लागणार आहेत..!!!
वाचने 31683 वाचनखूण प्रतिक्रिया 89

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 09:50
ठिक आहे तरीही . विश्वासार्हता प्रस्थापित होण्यासाठी चौकशी वगैरे होईल आणि होऊन गेली तर संशय वादास थारा उरणार नाही. अर्थात अशी चौकशी लगो लग होऊन गेली असती तर त्यावर विरोधकांना येत्या निवडणूकांची वेळ साधून केस पुढे आणून संशयाचे चक्र साधण्याची संधी मिळाली नसती. असो.

आनन्दा Sun, 01/14/2018 - 23:54
बाय द वे, जर एखाद्या प्रकरणात एखाद्या न्यायाधीशाला इंटरेस्ट असेल, तर तो पूर्वग्रहदूषित नजरेने ते प्रकरण हाताळण्याची शक्यता किती? आणि मग अश्या न्यायाधीशाकडे हे प्रकरण द्यावे का? पिडा काकांची एक लेखमालिका आठवली.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 09:52
बाय द वे, जर एखाद्या प्रकरणात एखाद्या न्यायाधीशाला इंटरेस्ट असेल, तर तो पूर्वग्रहदूषित नजरेने ते प्रकरण हाताळण्याची शक्यता किती? आणि मग अश्या न्यायाधीशाकडे हे प्रकरण द्यावे का?
अशा शक्यता कमी करण्यासाठी न्यायाधिशाचंच्या निवडी साठी आणि रिटायरमेंटसाठी विशीष्ट अटी असतात, त्रीस्तरीय न्यायालय पद्धती असते + न्यायिक रिव्ह्यू पिटिशन करता येते, निकाल देताना तो अमुक पद्धतीने का दिला जातो आहे या बद्दल . आधीच्या केसेसचे निकालाचे आधार आणि कायद्यातील नियम निकाल देताना न्यायाधिशांना नमुद करावे लागतात, कमी न्यायाधीश असलेल्या निकालांची पडताळणी अधिक न्यायाधिश असलेल्या बेंच कडून करून घेता येऊ शकते. दोन्ही बाजूंचे वरीष्ठ वकील न्यायालयांमध्ये परस्पर विरोधी मांडणी करत असतात, न्यायालये अनुभववकीलांची वेळोवेळी मदत घेतात, कॉनफ्लीक्ट ऑफ इंटरेस्ट केसेस मध्ये स्वतःस रिक्यूज करून घेऊ शकतात- घेतात अगदी ४ दिवसा पुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी स्वतःस एका केस मध्ये रिक्यूज केले-बाजूला करून घेतले, लॉ जर्नल्स मधून निकालांची अभ्यासकांकडून चिकित्सा आणि टिकाही होत असते. एवढे करून एखाद्या न्यायाधिशाचे वर्तन अगदीच नियम बाह्य असले तर संसदेला विशीष्ट प्रक्रीया आणि बहुमताने अशा न्यायाधिशास बडतर्फ करता येते. आताशा मुख्य न्यायाधिशांनी अपवादात्मक वापरलेले अधिकार वगळता बहुतांश केसेसचे अलोकेशन संगणकीय रँडम सलेक्शन पद्धतीने होते. (चुभूदेघे) भारतीय न्यायव्यवस्थेते पुरेसे क्रॉसचेक्स समतोल उपलब्ध आहेत पण तरीही समस्या असतात नाही असे नाही पण शेवटी व्यवस्था विश्वासावर चालतात हे ही लक्षात घ्यावयास हवे. समस्यांचा बाऊ नव्हे तर अभ्यास निदान आणि उपाय योजना अशा पद्धतशीर मार्गाने जावयास हवे असे वाटते *** पिडा काकांच्या लेखमालेचा दुवा देणार/?

गामा पैलवान Mon, 01/15/2018 - 04:12
अधिवक्ते हरिदास उंबरकर, नरसिंह राव पंतप्रधान असतांना न्यायव्यवस्थेत कंपूशाही ( = कॉलेजियम सिस्टीम) आणली गेली. ही पद्धती पूर्णत: घटनाबाह्य आहे. ही रद्द करून न्यायाधीशांची नियुक्ती थेट परीक्षेद्वारे निवडले जाऊन उत्तरोत्तर बढती मिळून व्हायला हवीये. ज्याप्रमाणे भारतीय प्रशासनसेवा, पोलीससेवा, परराष्ट्रसेवा इत्यादींसाठी केंद्रीय सेवा परीक्षा आयोगातर्फे परीक्षा घेतल्या जातात त्यात भारतीय न्यायसेवेचा समावेश व्हायला हवा. मोदी सत्तेवर आल्यावर कंपूबाज न्यायाधीशांची ( = कॉलेजियम जजेसची ) चांगलीच गोची झालीये. म्हणून हे तोतयाचं बंड उद्भवलेलं दिसतंय. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ या चौघांनी आपली आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी स्वत:हून राजीनामा द्यावा या मताचा मी आहे. आ.न., -गा.पै.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:10
मोदी सत्तेवर आल्यावर कंपूबाज न्यायाधीशांची ( = कॉलेजियम जजेसची ) चांगलीच गोची झालीये. म्हणून हे तोतयाचं बंड उद्भवलेलं दिसतंय.
गोची म्हणता येणार नाही, आनंदाचे वर्णन "हा अवॉर्ड वापसीचा पुढचा अंक दिसतोय.." हे वर्णन अधिक चपखल असावे. न्यायाधिशांनी टेलिव्हीजन अथवा वृत्तमाध्यमातील वृत्तांनी वाहवून जावयाचे नसते, लोकशाही आणि गरिबांना न्याय या तत्वामुळे वृत्तमाध्यम विषयक तत्व जरासे ढिले झाले असले तरीही न्यायाधीशांनी सजग असणे अभिप्रेत असते. वृत्तमाध्यमातील वृत्ते विशीष्ट हेतूने प्रेरीत केली जाऊ शकतात हे काय वरीष्ठ न्यायाधिशांना सांगावयास हवे का ? स्वतःचा निरक्षीर विवेक असावा तो ढळला कि अशी अवघड परिस्थिती निर्माण होते. न्या. चेलमेश्वर यांचे एम.एन. रॉय मेमोएरीअल लेक्चरचा मागील व्हिडिओ पुढे आला आहे. व्हिडिओतच टिव्हि बातम्यांचा न्या. महोदयांवर प्रभाव पडत असल्याचे दिसते आहे. एम.एन. रॉय हा सरळ सरळ डावा मंच असणे, एका डाव्या नेत्या सोबत पत्रकार परिषदे नंतर भेट. ते व्हिडिओ-भाषणात बोलत असलेल्या काही गोष्टी दखल घेण्या जोग्या असल्या तरी, असे व्यक्त करणे काही बाबतीत पक्षपाती / पुर्वग्रह दुषित ठरत असावे न्यायपालिकेत वरीष्ठ पदावरील व्यक्तीने असे करणे स्पृहणीय ठरते का या बाबत साशंकता वाटते.
चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ या चौघांनी आपली आणि न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी स्वत:हून राजीनामा द्यावा या मताचा मी आहे.
रिटायर्ड जस्टीस सोधी यांनी त्यांच्या लेखातून असेच मत व्यक्त केले आहे असे दिसते. त्यांना राजीनाम्यासाठी कंपेल करावे असे म्हणणार नाही पण सल्ला जस्टीस सोधी प्रमाणेच असेल असे वाटते.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:15
या चौघातील दुसरे वरीष्ठ न्या. गोगोई यांचे वडील काँगेसचे मंत्रि राहीले होते. आता ते मुख्य न्यायाधिश झाल्या नंतर अथवा आता सुद्धा त्यांच्या न्यायदाना बद्दल विरोधी पक्षांनी आणि इतर न्यायाधिशांनी संशय व्यक्त करणे चालू केल्यास ते कुठे पहाणार ? शेवटी कुठेतरी विश्वास ठेवायचा असतो हे ज्येष्ठांनाच समजत नाही म्हणजे कमाल आहे.

अँड. हरिदास उंबरकर Mon, 01/15/2018 - 12:25
न्यायाधिशांनी टेलिव्हीजन अथवा वृत्तमाध्यमातील वृत्तांनी वाहवून जावयाचे नसते, लोकशाही आणि गरिबांना न्याय या तत्वामुळे वृत्तमाध्यम विषयक तत्व जरासे ढिले झाले असले तरीही न्यायाधीशांनी सजग असणे अभिप्रेत असते. वृत्तमाध्यमातील वृत्ते विशीष्ट हेतूने प्रेरीत केली जाऊ शकतात हे काय वरीष्ठ न्यायाधिशांना सांगावयास हवे का ? >>संस्था ही व्यक्तीपेक्षा नेहमीच मोठी असते, तिचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेणे हे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे पत्रपरिषद घेण्यापेक्षा हा मुद्दा चर्चेतून सोडवता आला असता.

दिगोचि Mon, 01/15/2018 - 08:07
आजच्या टाइम्स मधे आलेल्या बातमीवरून हे उघड झाले आहे की सुप्रीम कोर्टाचा कारभार गेली २० वर्षे असाच चालला आहे. म्हणजे विशिष्ट खटले ज्युनियर न्यायाधीशाकडे दिले आहेत. मिश्रानी ही परम्परा पुढे चालवली आहे. गेली वीस वर्षे या बद्दल कोणीही का।ई म्ह्टले नाही मग आत्ताच देश व न्यायव्यवस्थेविषयी या चार जणाना का काळजी वाटावी. याचा अर्थ त्यान्चा कर्ता करवीता कोणीतरी आहे ज्याचे डोळे २०१९ च्या सार्वजनिक निवडणुकिकडे लागले आहेत. माझ्या या प्रतिसादाचा अर्थ मी भक्त आहे असे काही उद्धट म्हणतिल तर मी सान्गु इच्छितो कि मी भारतीय नसल्यामुळे मला मतदनाचा हक्क नाही.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:25
आपण नमूद केलेल्या बातमीचा दुवा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिश म्हणून निवडले जातानाच किमान पात्रतेची काळजी घेतलेली असते. सर्वसाधारण पणे केसेस संगणक व्यवस्थेतून रँडमली अलोकेट होतात. एखादा विषय अमूक न्यायाधीश व्यवस्थीत हँडल करू शकेल असे वाटल्यास तसे अलोकेशन करण्याचा विशेषाधिकार मुख्य न्यायाधिशांना असतो तो ते वापरतात. मुख्य न्यायाधिशांना काहीच डिस्क्रीशन नसलेल्या शोभेच्या पदाची खरेच गरज आहे का आणि पद केवळ शोभेचे नसेल तर किमान स्वरुपाचे डिस्क्रीषन आणि किमान स्वरुपाचा विश्वास का असू नये. मुख्य न्यायाधिश चुकले वाटले तर स्वतः मुख्य न्यायाधिश झाल्या नंतर केसेस पुन्हा उघडाव्यात किंवा अती संकंट मय परिस्थिती वाटल्यास राष्ट्रपती उपरास्।ट्रपतींना भेटावे. त्यावरही समाधान झाले नाही तर राजीनामे देऊन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षां नेत्यांना भेटी देऊन सर्वोच्च न्यायाधीशां विरुद्ध संसदेत बर्खास्तीसाठी प्रयत्नकराण्याचा मार्ग आहे.

नाखु Sun, 01/21/2018 - 15:29
सुप्रीम कोर्टाचा कारभार गेली २० वर्षे असाच चालला आहे. म्हणजे विशिष्ट खटले ज्युनियर न्यायाधीशाकडे दिले आहेत. मिश्रानी ही परम्परा पुढे चालवली आहे. गेली वीस वर्षे या बद्दल सुप्रीम कोर्टाचा कारभार गेली २० वर्षे असाच चालला आहे. म्हणजे विशिष्ट खटले ज्युनियर न्यायाधीशाकडे दिले आहेत. मिश्रानी ही परम्परा पुढे चालवली आहे. गेली वीस वर्षे या बद्दल कोणीही का।ई म्ह्टले नाही मग आत्ताच देश व न्यायव्यवस्थेविषयी या चार जणाना का काळजी वाटावी. याचा अर्थ त्यान्चा कर्ता करवीता कोणीतरी आहे ज्याचे डोळे २०१९ च्या सार्वजनिक निवडणुकिकडे लागले आहेत. माझ्या या प्रतिसादाचा अर्थ मी भक्त आहे असे काही उद्धट म्हणतिल छे नाही तुम्ही मोदींचा पाणी उतारा करणारं वाक्यं टाकून दिलं असतं तर इथं किमानपक्षी ५० रसवंती पाठिंबा प्रतिसाद देण्यासाठी रांग लागली असती शिक्कामोर्तब केले गेलेला नाखु बिनसुपारीवाला

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 09:43
चर्चेत न्यायालयीन अवमानना होणार नाही या कडे संपादकांचे लक्ष दिसते आहे. असेच लक्ष असू द्यावे. सदस्यांनी टिका करताना संदर्भ द्यावेत किंवा फारतर साशंकता व्यक्त करावी, विनाआधार आरोपबाजी आवर्जून टाळावी.

arunjoshi123 Mon, 01/15/2018 - 16:02
न्यायालयाचा अवमान का करू नये? अवमान करून घ्यायची लायकी असलेल्या न्यायालयाचा अवमान का करू नये?

अँड. हरिदास उंबरकर Mon, 01/15/2018 - 09:47
स्वत:हून राजीनामा द्यावा या मताचा मी आहे. >>सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चा मुद्दा होता राजीनामा किंव्हा पत्र परिषद घेण्यापेक्षा यावर तोडगा काढण्यासाठी चर्चेचा मार्ग स्वीकारला जायला हवा होता.न्यायालयातील बेबनाव अशा रीतीने जगासमोर आला तर यात आपलं पर्यायाने संपूर्ण देशाचं नुकासन आहे.

अँड. हरिदास उंबरकर Mon, 01/15/2018 - 09:49
चर्चेत न्यायालयीन अवमानना होणार नाही या कडे संपादकांचे लक्ष दिसते आहे. असेच लक्ष असू द्यावे. सदस्यांनी टिका करताना संदर्भ द्यावेत किंवा फारतर साशंकता व्यक्त करावी, विनाआधार आरोपबाजी आवर्जून टाळावी. >>>ही नम्रतेची विंनती

सुबोध खरे Mon, 01/15/2018 - 09:53
न्यायालयीन अवमान हा कागदी वाघ आहे. महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी सरन्यायाधीशाना भर न्यायालयात आव्हान दिले होते कि मी सत्य बोलतो आहे माझ्याविरुद्ध हिम्मत असेल तर न्यायालयाची अवमानना केल्याबद्दल कारवाई करून दाखवा आणि जस्टीस खेहार यांची त्यांना हात लावायची हिम्मत झाली नाही. आज चार न्यायाधीश पत्रकारांकडे कशासाठी आले तर त्यांच्या वरील अन्यायाची वाचा "जनतेकडे" फोडण्यासाठीच ना? मग जनतेने त्यांच्या गैरकृत्याबद्दल चर्चा केली तर याला जबाबदार जनतेला कसे धरता येईल? अन्यथा त्यांनी हीच तक्रार राष्ट्रपतींकडे करायला हवी होती किंवा सर्वोकंच न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व (२५) न्यायाधीशाच्या बैठकीत तीसुद्धा बंद दरवाज्याच्या आड. (इन कॅमेरा-- जसा विनयभंगाचा खटला चालविला जातो) नाना पाटेकर यांच्या सिनेमात होते कि एकदा बाई "नटून थटून" खिडकीत बसली तर खालून जाणारे लोक "शुक शुक" करणारच

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:30
न्यायालयीन अवमान हा कागदी वाघ आहे.
सरजी इथला माझा रेफरन्स मिपाकरांबद्द्ल आहे कारण एका मिपाकरांची पोस्ट आपण पाहिली नसावी ते जरा जास्तच बरळले . न्यायालयीन अवमान बद्दल न्यायालये सर्वसाधारण पणे कारवाई करत नसली तरी जस्टीस कर्नन चे ही उदाहरण आहे ज्यात पदावरील न्यायाधीशास अवमानने खातर जेल देऊन दाखवली गेली आहे त्यामुळे वाघ अगदीच कागदी नाही हेही लक्षात घेणे सयुक्तीक असावे.

सुबोध खरे Mon, 01/15/2018 - 10:36
करणन यांची केस साफ वेगळी होती. आपले कोणी काहीही वाकडे करू शकत नाही या गैरसमजुतीतून त्यांनी बेलाशक बेकायदेशीर कृत्ये केली होती. सावकाश लिहितो.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:47
अहो डॉक तुम्ही मिपाकर साहनांचे आता उडवला गेलेला प्रतिसाद वाचला होता आणि तरीही साहनांच्या प्रतिसादाच्या केसमध्ये तुमचे मत वेगळे आहे असे म्हणायचे आहे ? साहनांकडे जे लिहिले त्यासाठी काय पुरावे होते असतील तर त्यांनी संसदे पुढे जरुर सादर करावेत.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:34
नाना पाटेकर यांच्या सिनेमात होते कि एकदा बाई "नटून थटून" खिडकीत बसली तर खालून जाणारे लोक "शुक शुक" करणारच
आता स्त्रीयांना कायद्याने या विषयावर अधिक संरक्षण उपलब्ध झाले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अब्यूज मधील सीमारेषा नीटशी लक्षात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरण्यास करण्यास हरकत नाही. शुक शुक कसे केव्हा कुठे कुणासोबत करता त्या वर बरेच काही अवलंबून असावे.

अँड. हरिदास उंबरकर Mon, 01/15/2018 - 12:03
हीच तक्रार राष्ट्रपतींकडे करायला हवी होती किंवा सर्वोकंच न्यायालयाच्या सर्वच्या सर्व (२५) न्यायाधीशाच्या बैठकीत तीसुद्धा बंद दरवाज्याच्या आड. (इन कॅमेरा-- जसा विनयभंगाचा खटला चालविला जातो) >> चार न्यायाधीशांना सरन्यायाधीशांविरोधात राष्ट्रपतींकडे तक्रार करता आली असती. घटनात्मक व्यवस्थेचा प्रमुख हा राष्ट्रपती असतो. पण तो केवळ नामधारीच. कारण राष्ट्रपती हा राजकीय नियुक्त असतो आणि सर्वसाधारणपणे तो नेमणूक करणाऱ्याच्या विरोधात जात नाही. विद्यमान राष्ट्रपती यास अपवाद आहेत असे मानता येईल असे कोणतेही लक्षण तूर्त दिसलेले नाही. तेव्हा राष्ट्रपतींकडे सरन्यायाधीशांविरोधात तक्रार करण्याचा मार्ग निरुपयोगीच ठरला असता, मात्र म्हणून न्यायमूर्तीनी अशाप्रकारची पत्रकार परिषद घ्यावी याला समर्थन देता येत नाही. "न्यायधीशाच्या बैठकीत तीसुद्धा बंद दरवाज्याच्या आड" चर्चा करायला हवी होती हे समर्थनीय आहे.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 12:25
एक्झॅक्टली न्यायालयीन संसारात तीनच मार्ग आहेत . एक जो आहे तो संसार चालू ठेवायचा समस्या आपाप्सात मिटवा अथवा चुपचाप सहन करा. दुसरा राजीनामा देऊन संसार त्याग करा, तिसरा मार्ग संसदेच्या अधिन आहे एखाद्या जोडीदाराला बाहेर काढण्याचा पण त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष तुमच्या बाजूने पाहीजे. या विशीष्ट केस मध्ये कसे झाले पहा या न्यायाधीशांच्या आणि पाठोपाठ विरोधी पक्षांच्या जाहीर प्रदर्शनामुळे मुख्य न्यायाधीश सत्ताधार्‍यांच्या मेहरबानी वर अधिकच अवलंबून झाले म्हणजे आता विरोधी पक्ष विरोधात गेला आहे पण सत्ताधारी पक्षाने अचानक पलटी मारली तर सर्वोच्च पद जाऊ शकते अशावेळी सर्वोच्च न्यायाधीश सत्ताधारी पक्षावर अधिक अवलंबून होतो म्हणून हि स्टेप प्रुडेंट म्हणता येण्यासारखी नव्हती. आणि सरकार आणि सर्वोच्च न्यायाधीशांनी काहीच रिस्पॉन्स द्यायचा नाही ठरवले तर यांना आणि विरोधी पक्षांना टिकेपलिकडे प्रत्यक्षात अ‍ॅक्शन काहीच घेता येत नाही. जनतेला पटले आणि झाला तर विरोधी पक्षाचा पुढच्या निवडणूकीत फायदा होईल पण असे राजकारण तुमचा (त्यांचा) मूळ उद्देश होते का ? असेल तर ठिकच. लोकशाहीत संविधान लोकांच्या इच्छाशक्तीनेच असते. आणि न्याय व्यवस्थाही लोकांच्या लोकशाहीच्या इच्छा शक्तीवर आणि बहुमतावर अवलंबून असते. सक्रीय लोक नियूक्त बहुमताला किती खेटायचे याची एक मर्यादा पडते हे वास्तव शेवटी कुठेतरी स्विकारावे लागते.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 12:46
..सर्वसाधारणपणे तो नेमणूक करणाऱ्याच्या विरोधात जात नाही. विद्यमान राष्ट्रपती यास अपवाद आहेत असे मानता येईल असे कोणतेही लक्षण तूर्त दिसलेले नाही.
भारतीय राष्ट्रपतीची भूमिका स्वतः आणि इतरांना संयम शिकवण्यासाठी पुरेशी सिद्ध झाली आहे असे वाटते. लगो लग नसेल तरी भविष्यातील त्रिशंकुच्या शक्यता राजकीय पक्षांना नाकारता येत नाहीत त्यामुळे राष्ट्रपतीस अगदीच नजर अंदाज करता येते असेही नसावे. ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना राजीव गांधी कडे सॉलीड बहूमत होते तरीही त्यांनी पोस्टल बील वापस पाठवलेच. सध्याचे राष्ट्रपतीही आधी दिल्लीत वकील राहीले आहेत त्यांना न्यायिक व्यवस्थेतील काहीच गम्य नाही समजणे उचीत नसावे

सुबोध खरे Mon, 01/15/2018 - 13:12
घटनात्मक व्यवस्थेचा प्रमुख हा राष्ट्रपती असतो. पण तो केवळ नामधारीच. राष्ट्रपती हे घटनात्मक राष्ट्रप्रमुख आहेत आणि ते सरन्यायाधीशांना शपथ हि देतात. शिवाय विद्यमान राष्ट्रपती राजकारणात येण्याच्या अगोदर १६ वर्षे दिल्ली उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकील होते. तेंव्हा त्यांना कायद्याचे मूलभूत ज्ञान नक्कीच आहे. शिवाय राष्ट्रपतींचे स्वतःचे कायदा खाते असते सल्ला देण्यासाठी. राष्ट्रपती महाधिवक्ता solicitor general आणि attorney general यांच्या कडून अधिकृतपणे सल्ला मागवू शकतात. याहूनही अधिक म्हणजे या चारही न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली असता त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसती तर त्यांच्या पत्रकारांकडे जाण्यास नैतिक पाठबळ नक्की मिळाले असते. तेंव्हा सद्य परिस्थितीत अंतर्गत भांडणे अशी चव्हाट्यावर मांडण्यापेक्षा राष्ट्रपती हे उत्तम मध्यस्थ होऊ शकले असते. शिवाय राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याबद्दल त्यांना कोणीही दोष देऊ शकले नसते.

अँड. हरिदास उंबरकर Mon, 01/15/2018 - 09:55
न्यायव्यवस्था अस्वस्थ नसून फक्त ४ न्यायाधीश अस्वस्थ आहेत. >>'न्यायाधीश' हा न्याय प्रक्रियेतील सर्वोच्च महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे हा घटक अस्वस्थ असेल तर पर्यायाने त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेववर होईल.

सुबोध खरे Mon, 01/15/2018 - 10:19
एवढे अस्वस्थ होते तर आपला राजीनामा त्यांनी राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करायला हवा होता. (त्यांनी तो स्वीकारला नसता अशी शक्यता जवळ जवळ १०० % आहे) पत्रकारांना बोलावून न्यायासनाची प्रतिष्ठा यांनी खाली आणली आहे असे मी स्पष्टपणे नमुद करू इच्छितो. सरकारी अनास्थेमुळे ( हे मी माझ्या पाणबुडीच्या लेखमालिकेत लिहिले आहे) नौदलाच्या पाणबुडीत स्फोट झाला त्याची जबाबदारी घेऊन नौदल प्रमुखांनी(त्यांची चूक नसताना) राजीनामा दिला होता याची इथे आठवण झाली

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 10:42
'न्यायाधीश' हा न्याय प्रक्रियेतील सर्वोच्च महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे हा घटक अस्वस्थ असेल तर पर्यायाने त्याचा परिणाम न्यायव्यवस्थेववर होईल.
नेमका काय परिणाम होईल ? अशा पत्रकार परिषदा घेऊन अथवा अन्य मार्गाने संशयवादाचे वादळ उठवत ठेवता येऊ शकेल अथवा स्वतः चुकीचे न्यायदान करतील एवढेच ना ? असे करणार्‍यांना घरचा रस्ता दाखवायचा की नाही की यांचे खरे मानून दुसर्‍या एखाद्या न्यायाधीशास डच्च्चू द्यायचा याचे अधिकार संसदे कडे आहेत. एखादी गोष्ट चुकीच्या पद्धतीने/ कारणासाठी केली पुन्हा पुन्हा केली तर लोकांनाही कोण किती पाण्यात आहे हे व्यवस्थीत समजते.

अँड. हरिदास उंबरकर Mon, 01/15/2018 - 12:10
नेमका काय परिणाम होईल ? >> न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करतात. ते अस्वस्थ असतील तर न्यादानच्या प्रक्रियेवर प्रभाव पडणार नाही का? पत्रकार परिषदा घ्यायला समर्थन नाहीच. तः चुकीचे न्यायदान करतील एवढेच ना ? >> याला "एव्हडेच" म्हणणे योग्य नाही चुकीचे न्यायदान झाले तर न्याय मिळणार कसा? असे जर झाले तर ही गंभीर बाब ठरेल

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 12:51
भारतात चुकीचे न्यायदान लक्षात येते, त्याचा रिव्ह्यू होऊ शकतो आणि हेतु पुरस्सर असेल आणि लोकशाहीस पटले नाही तर अशा न्यायाधिशाची गच्छंती संसदे करवी होऊ शकते. आता लोकशाहीत चुकीचा न्याय बहुमताने मान्य केला तर तुम्हाला शेवटी बहुमत मानावे लागते हे वास्तव स्विकारणे सयुक्तीक असावे. लोकशाही (राजकीय व्यवस्था) शेवटी राजकीय दृष्ट्या सक्रीय बहुसंख्यांवर अवलंबून असते.

सुबोध खरे Mon, 01/15/2018 - 10:16
मला एक विचारायचे आहे कि या कॉलेजियम पद्धतीला कोणता घटनात्मक आधार आहे? हा न्यायालयाने स्वतः निर्माण केलेला सवता सुभा आहे. आणि चार वरिष्ठ न्यायाधीश ज्यांनी हे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ भेद भाव चालू केला आहे त्यामध्ये एक गोष्ट ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. पाचवे न्यायाधीश कुरीयन जोसेफ आणि दहावे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या "सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकीत" सेवाज्येष्ठतेत केवळ १ वर्षाचे अंतर आहे. उलट अरुण मिश्रा हे उच्च न्यायालयात १९९८ साली नियुक्त झाले आणि कुरियन जोसेफ हे २००० साली म्हणजे "न्यायाधीश" म्हणून अरुण मिश्रा हे खरं तर ज्येष्ठ आहेत. (कुरियन जोसेफ हे ख्रिश्चन आहेत म्हणून त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात लवकर नेमणूक झाली आहे असे न्यायालयाच्या व्हरांड्यात बोलले जाते.) दुसऱ्या क्रमांकाच्या जस्टीस चेल्मेश्वर यांचा वकील आणि न्यायाधीश म्हणून अनुभव ४१ वर्षांचा आहे. तर न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांचा अनुभव ३९ वर्षांचा आहे. नियम म्हणजे नियम हे मान्य करूनही ३९ वर्षे आणि ४१ वर्षे अनुभव यात इतका जमीन अस्मानाचा फरक नाही एवढेच मी निदर्शनास आणू इच्छितो. केवळ काही नियमांमुळे एखादा माणूस सेवाजेष्ठ होतो हि नियमावलीची चूक आहे. एकाच दिवशी नियुक्त झालेल्या दोन न्यायाधीशाच्या ज्याला "शपथ अगोदर दिली जाते" तो ज्येष्ठ ठरतो इतकी भंपक नियमावली आहे हि.

अनुप ढेरे Mon, 01/15/2018 - 11:07
एक रोचक ट्रिव्हिआ: २०१५ का १६ साली सरकारने जज नेमणुकीचं एक बिल आणलं होतं ज्यात अपारदर्शी कॉलेजियम पद्धत बाद ठरवून NJAC नामक बॉडीकडे ते अधिकार दिले होते ज्यात सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश, कायदामंत्री, आणि विरोधीपक्षनेता असे लोक असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने हे बिल खोडून काढले. ज्या बेंचने हे बिल खोडलं त्यात चेलामेश्वरपण होते ज्यांनी NJAC च्या समर्थनार्थ मत दिलं होतं. सो चार जजपैकी चेलामेश्वर हे NJACचे समर्थक आणि कॉलेजियमचे विरोधक आहेत.

माहितगार Mon, 01/15/2018 - 11:32
वृत्त माध्यमे 'सुपर सेंसीटीव्ह केस' अशी व्याख्या काही केसेस साठी करत आहेत. त्यांच्यासाठी वृत्तांकन मुल्य टिआरपी असेलही. न्याय देवता आंधळी असते. कोणतीही केस कमी अथवा अधिक सेंसिटिव्ह न्याय देवते समोर असू शकत नाही. मुख्य न्यायाधीशांनी कोणत्या केस प्रकारांना हाताळण्यात कोणता न्यायाधीश अधिक वाकबगार आहे ह्याचा विचार करून केसेस सुपूर्त करावयास हव्यात . केस ची वृत्त माध्यमांनी अथवा स्वतळ्च्या पुर्वग्रहांना वाटणारी सेंसेटिव्हीटी लेव्हल पाहून नव्हे.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 01/15/2018 - 13:36
(अ) देशभरातून सर्वोच्च न्यायालयात निवडलेल्या ३१ न्याधिशांमध्ये काही प्रशासकिय कारणांसाठी (उदा: सरन्यायाधिश व कॉलेजियम बनविण्यासाठीची उतरंड) क्रमांक लावणे समजू शकते. पण... १. जेथे अगदी सरन्यायाधिशांना "वन अमाँग्स्ट इक्वल्स" असे संबोधले जाते अश्या उतरंडीतील अगदी ३१ व्या न्यायाधिशाला... (अ) कायद्याचे ज्ञान इतरांपेक्षा कमी आहे आणि / किंवा (आ) इतर ३० न्यायाधिशांच्या तुलनेने योग्य निवाडा देता येणार नाही हे म्हणणे किती योग्य आहे ?! आणि जर ते योग्य असेल तर अश्या न्यायाधिशाची सर्वोच्च न्यायालयाकरिता निवड कशी योग्य ठरेल ?! २. सद्या चर्चेत असलेल्या चार न्यायाधिशांच्या तक्रारीचा त्याहूनही जास्त मोठा निहित/गुप्त (इंप्लाईड) आरोप असा होऊ शकतो की, सर्वोच्च न्यायलयाच्या खालच्या क्रमांकाच्या न्यायालयातील न्यायाधिश सक्रियतेने अथवा ज्ञान/अनुभवाच्या कमतरतेमुळे चुकीचे निर्णय देतात/देवू शकतात... हे "वन अमाँग्स्ट इक्वल्स" या विधानाच्या सर्वस्वी विपरित तर आहेच पण तथाकथित ज्युनियर न्यायाधिशांच्या पात्रतेवर आणि नितिमत्तेवर संशय निर्माण करणारे ठरेल. ३. सर्वोच्च न्यायालयाच्या, (अ) खंडपीठ (२ किंवा ३ सभासद असलेले न्यायाधिशमंडळ), (आ) संवैधानिक पीठ (पाच किंवा जास्त सभासद असलेले न्यायाधिशमंडळ) किंवा (इ) सद्याच्या पेचावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व ३१ न्यायाधिशांची सभा (फुल बेंच, पूर्णपीठ) बोलवण्याची चर्चा चालू होती, तिच्यातही मतदान करावे लागल्यास प्रत्येक न्यायाधिशाला समान व प्रत्येकी एक मत असते... हे "वन अमाँग्स्ट इक्वल्स" या तत्वातच बसणारे आहे. तसेही, सरन्यायाधिश आणि ३१ वे न्यायाधिश यांचा अनुभव केवळ २-४ वर्षांच्या फरकाचाच असतो. ४. गेली अनेक वर्षे (सर्वोच्च न्यायालयाच्या वैधानिक पीठाने निर्णय दिल्याप्रमाणे), "कोणती केस कोणत्या पीठाकडे द्यावी याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी सरन्यायाधिश यांचाच आहे". वरचे मुद्दे विचारात घेता, सरन्यायाधिशांनी कोणती केस कोणा न्यायाधिशाकडे सुपूर्द केली हे कायदा आणि न्यायदानाच्या दृष्टीने गौण ठरते, नाही का ? (आ) टाईम्स नाऊने आजच जाहीर केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की गेल्या २० वर्षांतल्या देशाच्या दृष्टीने महत्वाच्या पहिल्या १५ क्रमांकाच्या केसेस त्या त्या वेळेच्या सरन्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तथाकथित ज्युनियर कोर्टानाच दिल्या आहेत. (इ) वार्ताहार परिषदेनंतर लगेच, विचाराला फार वेळ न घालवता, (अ) डी राजा यांनी जस्टिस चलमेश्वरांना त्यांच्या घरी जाऊन भेटणे आणि (आ) विरोधी पक्षांकडून खोचक शेर दिले जाणे, हे पण बरेच काही उघड करते... कदाचित असा बाका प्रसंग "करण्या"अगोदर त्यावर बराच विचार झाला असावा की काय असा संशय घेण्यास बरीच जागा आहे ! एकंदरीत, "वर वर दिसणार्‍या घटनेपेक्षा खूप काही जास्त या प्रसंगामागे दडले आहे", हे सांगायला खूप बुद्धीमत्तेची गरज नाही, असे म्हणायला हरकत नाही ! *************************** अजून एक... आजच्या लोकसत्तामध्ये आलेल्या लेखात चक्क खालील समतोल व तार्कीक असलेले मुद्दे वाचले आणि खुर्चीवरून पडायचा बाकी राहीलो ;) :) ... सरन्यायाधीशांबद्दल असलेले आक्षेप थेट जाहीर करण्यापूर्वी या चौघांनी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण (फुल बेंच) पीठाकडे (जिथे सर्वच्या सर्व न्यायमूर्ती सदस्य असतात) दाद का मागितली नाही? देशाचे प्रथम नागरिक असलेल्या आणि त्यांची नियुक्ती करणाऱ्या राष्ट्रपतींकडे का गाऱ्हाणे मांडले नाही? हा पेचप्रसंग चालू असताना कम्युनिस्ट नेते डी. राजा यांच्याशी न्या. चेलमेश्वरांनी गुफ्तगू करणे योग्य होते का? हा अंतर्गत मामला असल्याचे न्या. जोसेफ आता म्हणत आहेत. मग पत्रकार परिषद घेतलीच का? कोणताही पेचप्रसंग नसल्याचे न्या. गोगोई आता म्हणत आहेत. मग एवढे अभूतपूर्व पाऊल उचलण्याचे कारण काय? लोकसत्तासारखे दैनिक असे म्हणते यातच सर्व काही आले, नाही का ?!

महेश हतोळकर Tue, 01/16/2018 - 13:16
अख्ख्या लोकसत्तात यांचेच लेख वाचण्यासारखे वाटतात. जवळपास नेहमीच मुद्देसूद आणि अभिनीवेशविहीन लिहीतात. लेखामध्ये व्यक्त केलेलं मत पटलं नाही तरी लेख वाचावासा वाटतो.

झेन Mon, 01/15/2018 - 21:42
मला सिरीयसली एक शंका आहे, माझ्या माहिती प्रमाणे बाकी शासकीय सेवेत आपल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा असते. असे वरिष्ठांची तक्रार करण्यासाठी डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही. तसे न्यायाधीशांना काही नसते का ? का ते 'मोअर इक्वल' असतात ?

आनन्दा Tue, 01/16/2018 - 00:11
हे सरकारपक्षाचे कारस्थान आहे अशी मला एक शंका येऊन राहिली.. मोदी शहा तेव्हढे धूर्त नक्कीच आहेत.. पुढे जाऊन या न्यायाधीशांची गत शिकारी खुद्द शिकार हो गया अशी होऊ नये म्हणजे मिळवलं

गामा पैलवान Tue, 01/16/2018 - 02:30
आनन्दा, माझाही हाच संशय आहे. न्या. रंजन गोगोई हे भावी सरन्यायाधीश मानले जात होते (संदर्भ : भाऊ तोरसेकरांचं वक्तव्य). तरीपण त्यांनी बाकी तिघांना साथीस घेऊन पत्रकार परिषद घेतली. याचा अर्थ त्यांना आपल्याला भविष्यात मिळणाऱ्या पदाविषयी खात्री वाटंत नसावी. म्हणजेच मोदी गोगोईंना डावलून कुण्या कनिष्ठ न्यायाधीशास बढती द्यायच्या विचारांत दिसताहेत. या चौघांच्या तक्रारीचा सूरही असाच काहीसा आहे. आ.न., -गा.पै.

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 10:36
सर्वोच्च न्यायाधिशपद कुणास द्यावे हा राष्ट्रपती म्हणजे सरकारचा अधिकार आहे, आणि परंपरेने ज्येष्ठ न्यायाधिश म्हणून गोगोंईंची संधी मोठी होती आणि आहे. एन जे एसी का काय घटना दुरुस्तीतून मोठा हस्तक्षेप करण्याची म्हणजे प्रत्येक न्यायाधीशाची नेमणूकीत आपले मत मांडण्याची संधी सरकारला होती (जी घटना दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली) तेवढा हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोण ते ठरवून करणे सहज शक्य नसावे. आणि सर्वोच्च न्यायाधीशपदाची संधी सरकारने अथवा कॉलेजीअम ने नाकारली तरी (एकांतात किंवा सार्वजनिक) काही अश्रू ढाळण्यापलिकडे संधी गेलेल्यांना काही करता येते असे नाही. असो

सुबोध खरे Tue, 01/16/2018 - 19:26
मोदी गोगोईंना डावलून कुण्या कनिष्ठ न्यायाधीशास बढती द्यायच्या विचारांत दिसताहेत हि शक्यता जवळ जवळ नाहीच सर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ०२ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी निवृत्त होत आहेत. न्या. चलमेश्वर हे त्यापूर्वीच म्हणजे २२ जून २०१८ ला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे न्या मिश्रा यांच्या नंतर न्या. रंजन गोगोई हे ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीश होऊ शकतील. त्यांची निवृत्तीची तारीख आहे १७ नोव्हेंबर २०१९. या तारखेपर्यंत न्या. जोसेफ न्या मदन लोकूर आणि न्या अर्जन सिक्रि निवृत्त होतील. त्यामुळे न्या गोगोई यांच्या नंतर न्या शरद बोबडे हे ज्येष्ठताक्रमानुसार सरन्यायाधीश होऊ शकतील आणि ते २३ एप्रिल २०२१ पर्यंत त्या पदावर राहतील. सहसा सरकार न्यायाधीशांच्या ज्येष्ठताक्रमानुसार होणाऱ्या बढत्यांमध्ये ढवळाढवळ करत नाही जरी घटनेप्रमाणे बढतीच्या हा अधिकार राष्ट्रपतींचा असला तरीही राष्ट्रपतींची संमती हि अनियंत्रित आणि अमर्याद नाही आणि त्या संमतीवर न्यायालयाचे मर्यादित प्रमाणावर नियंत्रण राहू शकते असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका पूर्णपीठाने राज्यपालांना काढून टाकण्याच्या निर्णयावर दिलेला निकाल आहे कायदे पंडितांसाठी-- खालील दुव्यात वाचता येईल. discontinuance of the pleasure resulting in removal, the power under Article 156(1) cannot be exercised in an arbitrary, capricious or unreasonable manner. As there is no need to assign reasons, any removal as a consequence of withdrawal of the pleasure will be assumed to be valid and will be open to only a limited judicial review. If the aggrieved person is able to demonstrate prima facie that his removal was either arbitrary, malafide, capricious or whimsical, the court will call upon the Union Government to disclose to the court, the material upon which the President had taken the decision to withdraw the pleasure. If the Union Government does not disclose any reason, or if the reasons disclosed are found to be irrelevant, arbitrary, whimsical, or malafide, the court will interfere. https://indiankanoon.org/doc/1471968/ तेंव्हा सरकार अशा नियुक्तीत ढवळाढवळ करेल अशी शक्यता फार कमी आहे. त्यातून राष्ट्रपती स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात वकील होते ते अशा गोष्टीला सहज तयार होणार नाहीत आणि अगदी झाले तरी विरोधी पक्षांच्या हातात एक मोठा मुद्दा मिळेल कि सरकार न्यायालयात ढवळा ढवळ करीत आहे. आणि निवडणुकांच्या तोंडावर इतका मूर्खपणा सरकार नक्कीच करणार नाही. त्यामुळे न्या रंजन गोगोई हे पत्रकारांच्याकडे जातील याचे कारण त्यांचे पद डळमळीत आहे म्हणून अशी शक्यता अजिबात वाटत नाही राहिली गोष्ट इतर तीन न्यायाधीशांची. ते मुळात पुढच्या एक वर्षात निवृत्त होणारच आहेत. त्यामुळे त्यांना हात लावणे सरकाराला शक्यही नाही आणि असा मूर्खपणा सरकार नक्कीच करणार नाही. बाकी अनेक लोकांनी अनेक कारणे दिली आहेत वेगवेगळ्या कारस्थानांच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा जालावर फिरत आहेत. असो.

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 10:18
हे सरकारपक्षाचे कारस्थान आहे अशी मला एक शंका येऊन राहिली..
नेमके लॉजीक कळले नाही , सरकारी पक्ष स्वतः विरुद्ध कारस्थान का करेल ?
मोदी शहा तेव्हढे धूर्त नक्कीच आहेत..
धूर्त शब्दाला विनाकारण नकारात्म्क छटा आहे असे वाटते, राजकीय खेळी चातुर्यात शहा मोदी जोडी विरोधकांपेक्षा कमी वाटत नाही तशी प्रत्येक वेळी मात देऊ शकेलच एवढी अती चतुर अथवा अती धूर्त पण वाटत नाही.

आनन्दा Tue, 01/16/2018 - 10:36
स्वतःविरुद्ध करस्थान नव्हे, पण जे चार न्यायाधीश एकत्र येत आहेत एव्हढी कुणकुण सरकारला लागली असेलच, त्यानंतर त्यांना उसकवून त्यांच्याकडून पत्रकार परिषद करवून घेणे हे सरकारपक्शाचे काम तर नसेल? ज्या प्रकारे डाव उलटला त्या प्रकारे सरकारपक्ष अगोदरच तयारीत होता असे मला वाटतेय. बाकी - धूर्त हा शब्द नकारात्मक अर्थाने वापरला नव्हता. चलाख हा शब्द कसा वाटतो?

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 10:04
मला सिरीयसली एक शंका आहे, माझ्या माहिती प्रमाणे बाकी शासकीय सेवेत आपल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा असते. असे वरिष्ठांची तक्रार करण्यासाठी डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही. तसे न्यायाधीशांना काही नसते का ? का ते 'मोअर इक्वल' असतात ?
भारतातील उर्वरीत न्यायपालिकेची घडी ब्रिटीशांनी घालून दिल्या प्रमाणे तयार मिळाली तरी, भारतीय राज्य घटना बनवली जाताना ब्रिटीश व्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयाची तशी मुलतः व्यवस्था नव्हती. (त्यांचे प्रश्न हाऊस ऑफ लॉर्ड कडे जात असावेत चुभूदेघे) भारतीय राज्य घटनेत सर्वोच्च न्यायालयाचे गठन कसे व्हावे या बद्दल जुजबी मार्गदर्शन होते. Article 124 in The Constitution Of India 1949 पहावे. त्यात सर्वोच्च न्यायालय असावे सर्वोच्च न्यायधिश असावेत आणि इतर न्यायाधिश असावेत एवढे म्हटलेले दिसते. त्यांचे आपापसातील सहसंबंधा बाबत त्यात फारसे मार्गदर्शन आढळत नाही. न्यायालयांनी कायद्यात अमुक अशा पद्धतीने बदल करा असे कायदेमंडळास म्हणणे अभिप्रेत नसते. दुसर्‍या बाजूला एक्झीकटीव्ह बाजूचा हस्तक्षेप होता होईतो न स्विकारणे अभिप्रेत असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटीव कामकाज न्यायालयीन रुढी प्रथा ज्यॅष्ठता क्रम आपाप्सातील समानता अशा आपापसात मान्य होत गेलेल्या संकेतांनी काही वेळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने दिलेल्या निर्णयांनी मान्य होत गेले आहे. त्या शिवाय तसे पहाता न्यायाधिशांनी सहसा त्यांच्या न्यायालयीन निकालातूनच व्यक्त होणे अभिप्रेत असते. त्यामुळे कुणाची तक्रार अ‍ॅडमिनीस्टेटीव हेड म्हणून सर्वोच्च न्यायाधीश पूर्ण न करू शकल्यास शक्यतोवर न्यायासना समोर केस म्हणून गेली पाहीजे आणि पिटीशनर आणि ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे असे सोडून इतर न्यायाधिशांनी ऐकावी असा एक मार्ग असू शकतो. किंवा संसद जेव्हा केव्हा स्वतःहून घटनात्मक बदल करेल त्याची वाट पहाणे. (रिटायर झालेले न्यायाधीश संसदेस / सरकारला अमुक एक कायदा करा असे म्हणू शकतात पण अद्याप पर्यंत असे झाल्याचे ऐकण्यात नाही) न्यायाधिशांना बाकी सर्व घटना आणि कायदे जसेच्या तसे लागू होतात म्हणजे न्यायालयाच्या बाहेर ; पत्रकार परिषदेतून भाषण लेखनातून अभिव्यक्ती होण्याचे स्वातंत्र्य तांत्रिक दृष्ट्या आहे (कारण तसे न करण्याचे बंधन अद्याप कायद्याने घातले नाही पण सुयोग्य बंधने कायदेमंडळ घटना दुरुस्ती करून घालू शकते अर्थात सर्वोच्च न्यायालय विषयक घटना दुरुस्त्या तांत्रिक दृष्ट्या वेळ खाऊ क्लिष्ट असतात) त्याच वेळी बदनामी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट टाळणेचे कायदेही लागू होतात . प्रश्न त्यांना व्यक्त होण्याच्या स्वांतत्र्याचा नाही औचित्याचा आहे ह्यावेळी औचित्य पाळले गेले का ? गरज होती की ओव्हर रिअ‍ॅक्शन होती ? कॉमन सेन्स होता का ? अशा शंका प्रश्न शिल्लाक राहतात ते या पुढे सातत्याने चर्चिले जातील.

झेन Tue, 01/16/2018 - 19:46
कुठल्याही संस्थेत 'आपापसात मान्य होणारे संकेत' न पाळले जाण्याची शक्यता असणारच कारण संस्था ही माणसांनीच बनलेली असणार. म्हणजे माणसाचे गुण अवगुण संस्थेवर परिणाम करणार. भारतीय न्यायव्यवस्थेत होणारी दिरंगाई कमी करण्यासाठी व्यवस्थेचे काही उत्तरदायित्व असायला नको का ? मा. सुप्रीम कोर्टात केस चालताना जो वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होतो हे अनुभवण्याची गोष्ट आहे. ज्याला याचे चटके बसतात अश्या माणसाला "न्यायालयाच्या अपमानाबद्दल" विचारायला पाहिजे.

सुबोध खरे Tue, 01/16/2018 - 20:17
मा. सुप्रीम कोर्टात केस चालताना जो वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय होतो हे अनुभवण्याची गोष्ट आहे. ज्याला याचे चटके बसतात अश्या माणसाला "न्यायालयाच्या अपमानाबद्दल" विचारायला पाहिजे. स्वानुभवातून शिकलेला माणूस आहे मी. केवळ सरकारी नोकरी ती सुद्धा बॉण्ड नसताना आणि निवृत्तीवेतन किंवा कोणताही फायदा न घेता सोडण्यासाठी. माझा दहा महिन्यांचा पगार आणि साडेतीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात फुकट गेली आहेत. सात बेंच आणि दहा न्यायाधीश पाहिले आहेत. अब ना कायदेसे, ना वकीलसे, ना जज से डर लगता है. कायद्याशी कसे खेळता येते याचे उदाहरण पहा. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश सीरियाक जोसेफ यांनी आपल्या चार वर्षाच्या कालावधीत फक्त ६ निकाल लिहिले here is a marked difference, when compared to judges like Justice Arijit Pasayat and Justice S.B. Sinha, who have penned down as many as 426 and 336 judgments respectively. http://strippedlaw.blogspot.in/2013/03/why-justice-cyriac-joseph-does-not.html याच महाशयांनी श्री मुलायम सिंह यांच्या केसचा निकाल सुनावणी पूर्ण झाल्यावर तीन वर्षे राखून ठेवला. शेवटी हा निकाल दुसऱ्या खंडपीठाने परत सुनावणी घेऊन पावणे चार वर्षानंतर जाहीर केला. यामुळे UPA --II सरकार सुरळीत चालू शकले असा आरोप झाला. the disproportionate assets case against Mulayam Singh Yadav and his family says, “Judge Cyriac Joseph gave the judgment on February 10, 2009, but reserved it. He retired in January 2012. Long after his retirement the judgment was pronounced by the reconstituted bench on December 13, 2012. This is unprecedented and not the normal practice in legal history.” http://www.rediff.com/news/report/cyriac-joseph-as-nhrc-member-bjp-says-no-way/20130517.htm याच महाशयांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात १०५ केसेस मध्ये सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवले. मग हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात बढतीवर गेले त्यामुळे या सर्व केसेस परत सुनावणीसाठी घ्याव्या लागल्या.

झेन Mon, 01/15/2018 - 21:42
मला सिरीयसली एक शंका आहे, माझ्या माहिती प्रमाणे बाकी शासकीय सेवेत आपल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची यंत्रणा असते. असे वरिष्ठांची तक्रार करण्यासाठी डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही. तसे न्यायाधीशांना काही नसते का ? का ते 'मोअर इक्वल' असतात ?

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 11:11
डायरेक्ट पत्रकार परिषद म्हणजे कोड ऑफ कंडक्टमधे बसणार नाही.
ती वरीष्ठांची तक्रार नव्हती, ते तर लोकशाहीचे २०१८ चे स्वातंत्र्ययुद्ध होते. जे चार लोकांनी अख्ख्या सिस्टिमच्या विरोधात एका विकेंडात जिंकून दाखवले. कुठेतरी युद्धांच्या इतिहासात याची नोंद झाली पाहिजे.

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 10:35
मला तर फक्त न्या. मदन लोकर सच्चे वाटतात. मी मुद्दाम या सर्वांचे अनेक व्हिडिओ नि बातम्या पाहिल्या. त्यातली त्यात चेलमेश्वर हे अवार्ड वापसी विचारांचे आहेत, पण सच्च्रित्र वाटतात. (संपादित)

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 10:46
जर कधी तिसरी आघाडी होऊन निवडणूकीत यशस्वी झाली तर चेलेमेश्वरांना केल्या प्रकाराचे पारितोषिक राष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार होऊन मिळू शकते. पण हा आत्याबाईंना मिशा फुटल्या तर सारखा दूरचा विचार झाला. बाकी पत्रकार परिषद प्रकाराने संधी मिळण्याचे दूर गमावण्याची शक्यता अधिक. जे मौन पाळून संयमाने साधता येते ते या मंडळींनी बोलघेवडे पणा करून एक्सपोज होऊन संधी कमी करुन घेतल्या. विरोधी पक्षांचा फायदा होईल किंवा होणार नाही पण या चौकडीला कुठूनच लगेच फायदा होता असे म्हणता येअ नाही. न्यायाधिशपदी नसते इतर क्षेत्रात असते तर असा बावळटपणा करू नका म्हणून सांगता तरी आले असते.

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 11:11
रोकड्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयात ट्रेड आणि कार्पोरेट मधील संधी अधिक मोठ्या असतात त्या मानाने राजकीय पक्षांचा रोकडा क्षूल्लक असेल . राजकिय पक्षांकडून खरा लाभ भावी पदांसाठी होऊ शकतो. तुम्हीच खालच्या प्रतिसादात एक उदाहरण दिले. न्यायालयीन चौकशी समित्या राज्यपाल उपराष्ट्रपतीपद राष्ट्रपतीपद आंतरारास्।ट्रीय न्यायासन आणि फोरम वरील संधी पदांच्या दृष्टीने असू शकत असाव्यात .

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 10:47
राहुल गांधीला बलात्काराच्या आरोपातून बरी करणारी जी बेंच होती त्यात कोण कोण होतं? त्यातला एक होता स्वतंतर कुमार. नंतर तो नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलचा चेअरमन झाला. तिथे त्याचं कर्तृत्व खालिल प्रमाणे होतं" वैश्णो देविला जाणार्‍या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा, ३श्री रवि शंकरच्या कार्यक्रमाला पेनाल्टी, ऐनवेळी परवानगी नाकारणे, अमरनाथ जय बम भोले म्हणायला बंदी ----------------------------------- एक पत्रकार परिषद तेव्हापण आवश्यक होती राव. ----------------------------------------
Cap on number of Vaishno Devi pilgrims The NGT on November 12 capped the number of pilgrims visiting the Vaishno Devi shrine in Jammu and Kashmir to 50,000 a day. If that number is exceeded, they could be stopped either at Ardhkumari or Katra, the green tribunal ruled. Silence at Amarnath The NGT on December 13 declared the Amarnath cave shrine in south Kashmir as a “silence zone”, and prohibited religious offerings beyond the entry point. Following protests, it clarified that no restriction has been imposed on chanting of mantras and singing of bhajans inside the shrine. The Art of Living’s World Culture Festival verdict The green tribunal, on December 7, held the Art of Living Foundation “responsible” for the damage caused by the World Culture Festival to the Yamuna floodplains in 2016. The order stated that the Rs 5-crore fine paid by the organisation will be used for restoration work by the Delhi Development Authority.

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 11:08
लेखाचा विषय अस्वस्थ न्यायव्यवस्था आहे. म्हणून वाचकांना असं वाटू शकतं हि अस्वस्थता ही एक प्रचंड मोठी समस्या आहे. त्यामानाने अन्य गोष्टी आलबेल आहेत वा जगात अन्यत्र असतात तितक्या चांगल्या वाईट आहेत. पण असं नाही. ही अस्वस्थता म्हणजे मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूअर मधे शेवटी मेंदू जावा तसा प्रकार आहे.

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 11:15
जरासे अतीरंजन होत असावे. अवस्था एवढीही वाईट नसावी. बाळाला नाहू घालण्याचे पाणी गढूळ झाले म्हणून बाळाच्या नावाने बोटे मोडणे योग्य नसावे.

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 13:57
ज्या आईने (स्त्रीवाद्यांसाठी बापाने) मुलाला (स्त्रीवाद्यांसाठी मुलीला) चांगले पाणी वापरून चांगले न्हाऊ घालणे अपेक्षित आहेत तिथे तिने पाण्यात ढेकळे फोडली तर तसे म्हणणे मंजे अतिरंजन होत नाही. ===================== न्यायपालिकेला काय काय करायचं असतं नि ते कसं करतात बघा. १. लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेल्या लोकांच्या सरकारचे संविधानात्मक अधिकार काय काय असावेत यासाठी यांचं संसदेशी एक लांब घाणेरडं युद्ध चालू आहे. घटनेचं बेसिक स्ट्र्क्चर बदलता येणार नाही असं आहे, पण बेसिक स्ट्रक्चर मधे काय काय येतं त्याची यादी कोर्टाने स्वतः किळसवाण्या पद्धतीनं वाढवली आहे. २. लॉ कमिशनच्या इतक्या रिपोर्ट्स मधे इतकी रिकमेंडेशन्स आहेत. राबवायच्या नावानं नन्नाचा पाढा. ३. केसेसची पेंडेंसी अगदी क्रिमिनल आहे. ४. जजांची एफिशियंशी अगदी भिकारडी आहे. ५. ज्यूडीशियल अ‍ॅक्टीव्हीझम नको तिथे आहे. ६. बाबरी करता तीन धर्माच्या जजांचे पॅनेल घेणे, त्यांनी वेगळे निर्णय देणे इ प्रकार आहेत. ७. जजांचे चयन पूर्णतः ओपेक आहे. ८. भ्रश्टाचार शिगेला पोचला आहे. ९. धनी, प्रभावी लोकांना सोडून देणे आहे. १०. मागचे अनावश्यक कायदे तसेच आहेत. ११. न्यायाची आर्थिक किंमत जबरदस्त आहे. १२. परस्परविरुद्ध निकाल खासकरून बिझनेस फिल्डमधे इतके आहेत नक्की रेजिम काय आहे कोणाला कळत नाही. १३. न्याय खूप सब्जेक्टीव करून टाकला आहे. १४. फायलिंग, रेकॉर्डिंग बेकार आहे. १५. न्यायाची खात्री नाही आणि व्यवस्थेचा दरारा नाही. १६. गुन्ह्याचा आणि शिक्षांचा संबंध नाही. १७. मामुली बेल देऊन गुन्हेगार मोकाट आहेत. १८. पोलिसांवर, वा एजन्सीजवर काही ताशेरे नाहीत. गुन्हा होतो नि अपराधी कोणीच नसतं. उदा आगे, तलवार १९. मिडियाच्या प्रेशरने केसेस घाईने ठरवणे आहे. २०. इंटरप्रिटेशनचे इतके कंफ्यूजन माजवून टाकले आहे कि देशाची प्रगती होणे कठीण होऊन गेले आहे. ================================= एका केसमधे मला एका विषयावर सुप्रिम कोर्टाच्या ८-१० केसेस वाचायला लागल्या. त्यात सुप्रिम कोर्टाचे व्हर्डिक्ट सामान्य माणसाला वरकरणी फार इंप्रेसिव वाटतील. पण ते एकदम खोखले होते. अमेरिकेच्या कायद्यातील आवश्यक तशी बदलून वापरा असे लिहिले होते. आवश्यक ते बदल काय याची किमान माहीती नाही. तसा कायदा भारत्तात व्हावा अशी शिफारस नाही. तीच चूक सर्वत्र होऊ नये यासाठी सरकारला कोणता आदेश नाही. एखादे प्रकरण हाताळण्याचा यांचा प्रकारच इतका भंपक आहे कि यांना काही आत्मसन्मान आहे कि नाही असा प्रश्न उभा राहतो. ========================== मला काँट्रॅक्ट्स लिहिताना खूप कायद्याच्या गोष्टींचा अभ्यास करावा लागतो (वास्तविक माझं मुख्य काम कायदा नाही. जिथं हे इंटरप्रिटेशन माझ्या कामाला स्पर्श करतं तितकी क्लॅरिटी घ्यायची इतकाच माझा सिमित उद्देश असतो.) आणि सगळीकडे सार्वकालीन बोंबाबोंब असा माझा करियर एक्सपिरियन्स राहिला आहे.

गॅरी ट्रुमन Tue, 01/16/2018 - 11:51
कम्युनिस्ट डी.राजा त्या न्यायाधीशांपैकी एकाला भेटला त्यातूनच हा सगळा राजकारणाचा डाव आहे असे म्हणायला हरकत नसावी. कम्युनिस्टांना जी राज्यव्यवस्था अभिप्रेत असते त्यात त्यांच्या विरोधकांना कोणताही आवाज उठवता येत नाही. आवाज उठवला तर विरोधकांना गुलागमध्ये डांबले जाते, सामान्यांच्या कत्तली होतात आणि ज्यांच्या कत्तली होत नाहीत त्यांना कमालीचे हालअपेष्टांचे जीवन जगावे लागते. जे कम्युनिस्ट त्यांच्या विरोधकांना त्यांचे म्हणणे मांडायची संधी देत नाहीत त्यांना स्वतःचे म्हणणे मांडायची संधी अजिबात दिली नाही तरी काही कोणाचे बिघडणार नाही. जर डी.राजा सारखा माणूस यात पडला नसता तर या प्रकरणाची दखल घ्यावी असे तरी वाटले असते. पण तो त्याच्यात पडला आहे यावरूनच हा सगळा प्रकार म्हणजे 'वाढत्या असहिष्णुतेची' दुसरी किंवा तिसरी किंवा चौथी आवृत्ती असावी. असल्यांना आणि या प्रकरणामुळे विचलित झालेल्या सुशिक्षित नवसेक्युलर लोकांना फाट्यावर मारत आहे.

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 12:04
तो पुरोगामी न्या. (संपदित) मागच्या वर्षी एक लेक्चर देत होता. त्यात इंटोलरन्स हा शब्द १२-१५ दा आला. त्या वेळी हा सिटींग जज होता, विरोधक सरकारमुळे इंटॉल्रन्स आहे म्हणत होते नि हा त्यांच्यात हो ला हो करत होता. त्यावेळेस एकदा अत्यंत माइल्डीकरण करून ही बातमी पेपरात पण आली होती.

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 13:21
ओ मला वाटले मी माझ्या प्रतिसादातून त्या भाषणाच्या व्हिडिओची लिंक दिली पण कदाचित राहून गेली असावी . जिज्ञासूंसाठी हि ती लिंक.

संपादक मंडळ Tue, 01/16/2018 - 14:48

विशेष सूचना

न्यायालय आणि न्यायमूर्ती यांच्याबद्दल मत मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, ते करताना प्रतिसादाची भाषा, केवळ तात्विक असावी... वैयक्तिक, अवमानकारक किंवा भडक नसावी, कारण त्याने न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो व तसे करणे मिसळपावच्या घोरणात बसत नाही, हे सर्वांनी ध्यानात घ्यावे.

arunjoshi123 Tue, 01/16/2018 - 17:53
न्यायालय अवमान न करायच्या पात्रतेचे आहे कि नाही हा भिन्न मुद्दा आहे. पण मिसळपाववर अवमान करू नये ही रास्त नि कायदेशीर अपेक्षा आहे. विशेष सुचनेची दखल घेऊन सौम्य तात्विक भाषा वापरण्यात येईल. इतःपरही मंडळास काही चूक वाटलं तर पुन्हा सांगावं, नम्रतापूर्वक पालन करण्यात येईल.

गामा पैलवान Tue, 01/16/2018 - 19:13
अरुण जोशी, तुमच्या वरील संदेशाशी सहमत. माझ्या मते न्यायालयाने दिलेला आदेश पाळला नाही तरच न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. त्यामुळे संपादक मंडळ म्हणतात तसा न्यायालयाचा एकतर्फी अवमान होणं शक्य नाही. मात्र तरीही मिपावर येऊन न्यायालयांचा व/वा न्यायाधीशांचा अवमान होईल अशी वक्तव्ये टाळावीत. आ.न., -गा.पै.

सुबोध खरे Tue, 01/16/2018 - 19:56
https://indiankanoon.org/doc/1396751/ the Contempt of Courts Act, 1971 “criminal contempt” means the publication (whether by words, spoken or written, or by signs, or by visible representation, or otherwise) of any matter or the doing of any other act whatsoever which— (i) scandalises or tends to scandalise, or lowers or tends to lower the authority of, any court; or (ii) prejudices, or interferes or tends to interfere with, the due course of any judicial proceeding; or (iii) interferes or tends to interfere with, or obstructs or tends to obstruct, the administration of justice in any other manner; न्यायालयाचा अवमान याची कायद्यात फार भोंगळ आणि धूसर (broad अँड nebulous) व्याख्या आहे. दुर्दैवाने न्यायासनाबद्दल अनुदार उद्गार काढणे हा पण न्यायालयाचा अवमान याखाली आणता येईल अशी स्थिती आहे.

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 20:01
मला वाटते धागा अ‍ॅड. उंबरकरांनी काढला आहे आणि अवमानने बद्दल दोन प्रतिसाद लिहिले आहेत. तरी सुद्धा अधिक माहितीसाठी the Contempt of Courts Act, 1971

कंजूस Tue, 01/16/2018 - 17:17
सरकारी कर्मचाय्रांना निवृत्तीनंतर काही समितीचे काम दिले जाते. तर असे काही मिळण्याची शक्यता कुणास धूसर वाटू लागली असेल तर काय करावे?

माहितगार Tue, 01/16/2018 - 18:38
निवृत्ती नंतर माणसाने रिकामे बसावे आपल्या ज्ञान आणि क्षमतेचा उअपयोग करू नये असा नियम थोडाच आहे. घ्या काम कंजूसजी, कोणते काम मिळतेय ते घेऊन टाका ! कंजूसजी आगे बंढो हम आपके साथ है : }

सुबोध खरे Tue, 01/16/2018 - 20:26
मी तर उलट म्हणेन इतके सारे चौकशी आयोगांचे, ट्रायब्युनलचे किंवा ग्राहक न्यायालयांचे काम जर सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांनी पाहिले तर जनतेला कोर्टात मरेपर्यंत न्यायच मिळणार नाही अशी स्थिती निर्माण होईल. निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अनुभवाचा जोवर ते शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या निरोगी आहेत तोवर जरुर फायदा घेतला पाहिजे. अन्यथा एवढ्या वर्षाचे ज्ञान आणि अनुभव पाण्यात जाऊन राष्ट्राचा अपरिमित नुकसान होईल. जर वकील मरेपर्यंत काम करू शकतो तर न्यायाधीशांनी निवृत्त होऊन काहीच न करणे हा राष्ट्रीय संपत्तीचा घोर अपव्यय आहे. राम जेठमलानी ९४ वर्षे सोली सोराबजी ९१ वर्षे फली नरिमन ८९ वर्षे हि उदाहरणे पहा किंवा नानी पालखीवाला हे मृत्यूपर्यंत काम करत होते (८२ वर्षे) आणि अर्थसंकल्प मांडल्यावर त्यांचे त्याबद्दल विचार ऐकणे हे मोठे आनंदाचे असे.

माहितगार Wed, 01/17/2018 - 18:38
ती कामे तशी राजकारणातील वकीलांच्या सोबत किती संपर्क अवलंबून असेल त्यावर असणार. पण मुख्य म्हणजे आधीच असलेले वेगळे राजकीय विचार असहिष्णूता विषयक वृत्तमाध्यामांच फोडणीस मुख्य न्यायाधीश ज्येष्ठता डावलाताहेत हा सूर हीच शक्यता अधिक याही पलिकडे जाऊन मुख्य न्यायाधीश अथवा इतर विशीष्ट केस असलेल्या न्यायाधीशांन बदनामीच्या भितीने ग्रस्त करून विशीष्ट केसेस विशीष्ट दिशेकडे जाऊ नयेत असे उपद्व्यापही ठरवून होऊ शकतात नाही असे नाही पण अशा गोष्टींबद्दल नेमके पणाने सांगणे कठीण असावे.

कंजूस Wed, 01/17/2018 - 17:24
बय्राच खटल्यांची तड लागत नाही कित्येक वर्षे हे खरे आहे. निर्णय विरुद्ध गेलेला पक्षकार वेगळा मुद्दा घेऊन पुन्हा खटला दाखल करतो आणि त्या 'मेरिटवर' पुन्हा निकाल फिरतो. मालक भाडेकरू खटले याचे एक उदाहरण आहे. न्यायव्यवस्थेत वकील लोकांना अस्वस्थ होण्याची वेळ येत नाही. पाठीवरच्या शाबासक्या त्यांच्या अपेक्षेत नसतातच.

माहितगार Wed, 01/17/2018 - 18:45
उत्तर जरासे अनुषंगिक अवांतरात असावे, अलिक्डे सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाच्या पुढच्या स्टेजची जी चर्चा चालू आहे त्यात एक्सारख्या स्वरुपाच्या केसेस मोठ्या प्रमाणावर सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानी येत्या काळात निपटवल्या जातील असे सॉफ्टवेअर तज्ञांकडून आणि सम्बधीत बातम्यातून ऐकून आहे. भारतात परदेशा पेक्षा पाचेक वर्षे सहाजिक जास्त लागतील हे गृहीत धरुन चालावे लागेल.

सुबोध खरे Wed, 01/17/2018 - 21:05
न्यायाधीशांचे सुद्धा काही विशिष्ट विषयात अधिक ज्ञान (specialization) असते. ( त्यांनी त्यात एल एल एम/ पी एच डी इ पदवी ग्रहण केली असू शकते किंवा त्या क्षेत्रातील त्यांच्या अनुभवामुळे त्यांना अशी ज्ञानसंपदा प्राप्त झाली असू शकते). उदा. राज्य घटना, फौजदारी गुन्हे, सेवा विषयक कायदा, बौद्धिक मालमत्ता अधिकार, पेटंट इ. त्यामुळे अशा केसेस त्या त्या न्यायाधीशांकडे वर्ग केल्या जातात. उदा न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दीड महिन्याच्या उन्हाळी सुट्टीत मुबई नागरी विकास या विषयाचा कसून अभ्यास केला आणि त्याविषयात दाखल झालेल्या आणि एकत्र वर्ग केलेल्या काही डझन याचिका सुट्टी संपल्यावर एका महिन्यात निकाली काढल्या होत्या. यानंतर मुंबई विकास/ विकासक याबद्दल असणाऱ्या सर्व याचिका त्यांच्या कडे वर्ग केल्या जात असत. माझ्या स्वतःच्या केस मध्ये सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायपीठ प्रतिकूल वाटले कि रजिस्ट्रीमधून पुढची तारीख घेत असत. या न्यायपीठात सरन्यायाधीश योगेश कुमार सभरवाल होते. ( त्यांनी वायुसेनेच्या एका केस मध्ये सरकारचे फार वाईट शब्दात वाभाडे काढले होते आणि त्यानंतर त्यांची ख्याती सरकारविरुद्ध निर्णय देतात अशी झाली होती). असे करत करत सात बेंच बदलून झाली ज्यात तीन वर्षे गेली. त्यांच्या दुर्दैवाने न्यायमूर्ती अरिजित पसायत हे दहाच्या दहा खंडपीठांवर होते आणि शेवटी त्यांच्या लक्षात सरकारचा चावट पण आल्यामुळे त्यांनी अतिरिक्त महाधिवक्ता (ASG) याना बॊलावून त्यांची कडक शब्दात हजेरी घेतली आणि हे प्रकरण निकाली निघाले. न्या. योगेश सभरवाल न्या. अरिजित पसायत हे सेवा विषयात(SERVICE MATTERS) तज्ज्ञ मानले जात. त्यांमुळे अशा केसेस त्यांच्याकडे वर्ग केल्या जात. (तसे रजिस्ट्रीमध्ये केस फाईलवर (SERVICE MATTERS) अशी नोंद असे असे ऐकले होते) तेंव्हा केवळ संगणकाने केसेस वर्ग करणे हा न्यायाचा अपहार होईल असे वाटते.

arunjoshi123 Wed, 01/17/2018 - 17:51
हे चार जज कोर्टात आलेल्या केसेसचे जजांत वाटप कसे होते या मेथडबद्दल तक्रार करत नव्हते त्यात (त्यांच्या मते) झालेल्या घोळाची तक्रार करत होते. न्यायालयात आलेल्या केसेस प्राधान्यक्रम कसा लागतो याची काही तक्रार? निर्भयाची केस पटकन निपटावली, तिच्या पूर्वी (नि नंतरही) ज्या मुलींसोबत दुश्कर्म झालं, त्यांनी काय घोडं मारलं होतं?

कंजूस गुरुवार, 01/18/2018 - 05:44
न्यायाधिशांचे विशिष्ट विषयातील ज्ञान गृहीत धरता येणार नाही. तज्ञ मंडळीचा शेरा घेऊनच त्याआधारे पुरावा ग्राह्य धरून निर्णय द्यायचा असतो. उदा० इंटरनेट, मोबाइल प्रणाली गुन्हे.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/18/2018 - 09:33
तज्ञ मंडळीचा शेरा घेऊनच मग यात न्यायाधीश स्वतःच तज्ज्ञ असेल तर काय वाईट आहे? जर वकील मंडळी एका विशिष्ट विषयात तज्ञ म्हणून व्यवसाय करत असतील(उदा. गुन्हे विषयक, कर सल्ला,कौटुंबिक वाद, नागरी प्रश्न इ) तर न्यायाधीश तज्ञ असेल तर अजूनच चांगले.

कंजूस गुरुवार, 01/18/2018 - 11:44
नाही,तसं नाही. अमुक एक पुरावा,मुद्दा कसा ग्राह्य धरला तर अमुक तज्ञाला पाचारण केलं आणि त्यावर हा निर्णय असं असतं. न्यायाधिशालाही माहित असेलच पण खटल्यात तसं करत नाहीत.

कंजूस गुरुवार, 01/18/2018 - 11:53
न्याय करणारा हा थोडासा संगणकासारखा काम करतो म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. संगणक स्वत: काही करत नाही॥ तो फक्त तुम्ही दिलेल्या प्रश्नाला तुम्हीच दिलेल्या नियमावलीतून पुढे नेतो आणि उत्तर देतो. स्वत: नियम बनवत नाही. स्वत: न्याधिश कशात तज्ञ असणे गरजेचे नाही. शिवाय जो न्याय करायला बसला आहे तो "माझ्या अनुभवाने" असं म्हणणे अपेक्षित नाही. मुद्यावर येऊन -केसेसचे वाटप कुणालाही देता येते. शेवटी दिलेला निर्णय नोंदीत राहतो आणि त्यालाही वरच्या कोर्टात आव्हान दिले जाते तेव्हा पुन्हा अगोदरचा निर्णय राखलाही जातोच.

सुबोध खरे गुरुवार, 01/18/2018 - 13:02
इतकं सोपं असतं तर तुम्ही आणि मी पण न्यायाधीश झालो असतो. न्यायाधीशाला एखादी गोष्ट नियमात कशी बसवायची किंवा नियम बाह्य आहे का यासाठी या नियमांचे मुळात सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. "चार बुके पाठ केलेला भिक्षुक आणि दशग्रंथ पचवून विनम्र झालेला व्युत्पन्न" यातील हा फरक आहे. जसे प्रयोगशाळेच्या रक्ताच्या चाचण्यांमध्ये एक नॉर्मलची रेंज दिलेली असते पण त्याचा अर्थ समजण्यासाठी डॉक्टर लागतो तसेच आहे. त्या त्या विषयातील अधीक माहिती / अनुभव असलेल्या न्यायधीशाकडेच त्या केसेस वर्ग करण्याचे हे कारण आहे.

कंजूस Fri, 01/19/2018 - 05:57
नक्कीच. न्यायाधिश कोणीही होऊ शकतो, फक्त न कंटाळतो दोन्हीकडचे युक्तिवाद ऐकण्याचा संयम हवा. खुर्चीत बसल्यावर आपोआपच वृत्ती बदलतात. - पंच परमेश्वर, कथा - प्रेमचंद.

कंजूस Mon, 01/22/2018 - 17:02
हे चारजण एकत्र येऊन त्यांनी पत्रकार परिषद बोलावली. ते कसे आणि कोणत्या विषयाचा विरोध करण्यासाठी एकत्र आले त्याचे टिलिफोन संभाषण, पत्रव्यवहार किंवा आपसापात चर्चा कुठे झाली,कोणी विषय काढला,कोणी माना डोलावल्या हे सर्व तारीखवेळेनुसार सांगतील काय? अचानक चौघांना एकाचवेळी साक्षात्कार होत नसावा. त्यांना असे केव्हा वाटु लागले प्रत्येकाला हेसुद्धा सांगितले पाहिजे म्हणजे जनतेला पटेल. अन्यथा जनता घाबरीघुबरी होऊन अस्वस्थता घालवण्यासाठी रक्तदान, सलाइन,गुलकोजच्या बाटल्या आणेल. ( जनतेच्या मनातल्या शंकाकुशंका आता त्यांनीच दूर कराव्यात.)