ताज्या घडामोडी : सप्टेंबर '१७

Primary tabs

पैलवान's picture
पैलवान in काथ्याकूट
30 Aug 2017 - 8:14 am
गाभा: 

१) राज्याच्या बहुतेक भागाला पावसाने झोडपले असून, विशेषतः मुंबईत परिस्थिती चिंताजनकझाली आहे. पावसाचे पाणी ट्रॅकवर साठून राहिल्याने कित्येक तास लोकलसेवा बँड असल्याने तसेच पाणी साठलेल्या रस्त्यांमुळे सार्वजनिक वाहतूक कोलमडली होती.
आता पावसाचा जोर कमी झाल्याने परिस्थिती हळू हळू सुधारतेय.
२) डोकलाम प्रश्न तूर्तास सुटल्याचे दिसतेय. पंतप्रधानांच्या ब्रिक्स परिषदेसाठी चीन दौऱ्याआधी हे झालेय. मात्र भारत व चीनच्या बाजूने वेगवेगळ्या अर्थाच्या बातम्या आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतसुद्धा याविषयी मतांतरे आहेत. दोन्ही देशांनी सैन्य माघारी घेतल्याचे भारताने म्हटलेय, तर भारताने घुसवलेले सैन्य माघारी घेतल्याचे चीनने म्हटलेय.
अ) भारताने सैन्य मागे घेणे: भारतासहित सर्वजण असेच म्हणतात.
ब) चीनने सैन्य मागे घेणे: असे फक्त भारत म्हणतोय. काही ठिकाणी चीन तिथे गस्त सुरू ठेवणार असल्याच्या बातम्या आहेत.
क) डोकलाम प्रश्नाच्या मुळाशी असलेला चीनने बांधलेला रस्ता: चीन हे काम सोडून देणार की चालू ठेवणार, यावर कुठेच स्पष्टीकरण दिसले नाही.
BBC सहित बऱ्याच ठिकाणी डोकलाम प्रकरणी चीनचा विजय झालाय, अशा अर्थाच्या बातम्या आहेत.

प्रतिक्रिया

प्रसाद_१९८२'s picture

30 Aug 2017 - 11:25 am | प्रसाद_१९८२

मुंबईचा सध्याचा महापौर अगदिच मंदबुद्धीचा माणुस आहे असे दिसते.
काल मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसाने, सर्व मुंबई पाण्याखाली गेली होती. यावर पत्रकारांनी या महापौरांना विचारले की 'पावसाळ्यात मुंबईच्या कोणत्याही भागात पाणी भरणार नाही हा तुमचा दावा आजच्या पावसाने फोल ठरवला आहे' ह्या प्रश्नावर हे महापौर उलट पत्रकारांवरच उखडले की तुम्ही मुंबई बाहेरचे पाण्याचे फुटेज दाखवून शिवसेनेला उगाचच बदनाम करत आहात व मुंबईत आमचे सहाच्या सहा पंपिग स्टेशन आज सुरु आहेत म्हणुन नशिब समजा. नाहितर मुंबईकर जनतेचे ह्याहून वाईट हाल झाले असते.

मुंबईचा (सेनेचा) महापौर कायमच बोलका भावला ठरला आहे, त्याचा बोलवता धनी कोण हे सर्व श्रुत आहेच.
भ्रष्टाचार, पदाचा-गैरवापर आणि वितंडवाद हा ठरलेलाच, त्यात दुसरे साहेब अधुन मधुन शिळ्याकढीला उत आणतात.

जेम्स वांड's picture

31 Aug 2017 - 7:13 am | जेम्स वांड

पैलवानजी,

-भारताला 'गस्त घालण्यावर' काहीच आक्षेप नव्हता, आक्षेप होता तो विवादित पट्ट्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यात

- चीन अजून तिथं गस्त घालणार आहेच, त्यात नवाई नाही, पण चीन ने तिथून कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट , अर्थ मूव्हर्स, वगैरे काढून मागे घेतलेत, अर्थात चीन सपाटून नाकावर आपटला आहे.

- हे बांधकाम साहित्य, मशिनरी वगैरे मागे घ्यायचं कारण चीन नुसार 'खराब वातावरण' आहे, पुढे त्यांचे अधिकृत वक्तव्य म्हणते की 'वातावरण' साफ झाले तर 'पुढे बांधकाम सुरू ठेवायचा विचार' करता येईल. करूच वगैरे काही बोललेले नाहीत ते अद्याप तरी

इतपत माझी माहिती आहे

नोटबंदीनंतर रु. १००० च्या जवळपास ९९% नोटा बँकेत जमा झाल्या आहेत. १५.४४ लाख कोटी नोटांपैकी १५.२८ लाख कोटीच्या नोटा परत बँकेत जमा झाल्या आहेत. विरोधक म्हणतात हे अपयश आहे तर जेटली म्हणतात काहींना नोटाबंदी काय हे समजलंच नाही !

एवढ्या मोठ्या डोंगराएवढया मोहिमेचे फलित हे एवढे छोटे ? टेरर फंडींग ला आळा बसलाय, टॅक्स कलेक्शन वाढलेय असे आता मंत्री सांगतात मात्र हे या मोहिमेचे मुख्य उद्देश होते काय ?

खरंच मलाही समजत नाहीये !

पुंबा's picture

31 Aug 2017 - 10:46 am | पुंबा

++१११
बहुतांश काळा पैसा परत माघारी येणार नाही असेच उद्दिष्ट्य सांगितले गेले होते ना. आता म्हणतात आम्हाला अपेक्षा होती की सगळा पैसा माघारी येईल म्हणून. आता आलेल्या पैशावर डेटा अ‍ॅनालिसिस करून यातला काळा पैसा हुडकला जाईल असे म्हणत आहेत. पण हा टॅक्स अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशनचा खर्च आहेच ना अजून. पण प्रश्न विचारले की अंगावर धावून येतात भाजपवाले.

मार्मिक गोडसे's picture

31 Aug 2017 - 12:27 pm | मार्मिक गोडसे

जेटली म्हणतात तेच बरोबर आहे. लोकांना नोटाबंदी काय आहे हे समजलं असतं तर नोटाबंदी नंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये ह्यांच्या पक्षाला निवडून दिलेच नसते.

अनिंद्य's picture

31 Aug 2017 - 12:35 pm | अनिंद्य

@ डोकला / डोकलाम

आता पुन्हा पुढच्या वर्षी बर्फ वितळायला सुरवात झाली की एप्रिल-मे मध्ये ह्या नाट्याचा पुढचा अंक सुरु होईल. :-)

भारत-चीन या दोन दादा लोकांनी दंड थोपटले आणि नूरा कुस्तीचा प्रयोग केला, त्यात खरा कस लागला तो भूतान ह्या पिटुकल्या राष्ट्राचा. त्यांच्या हुशार विदेश विभागाने नाजूक हातांनी गुंता सोडवण्याचे काम केले आहे - पण तसे कोणीच मान्य करणार नाही.

वाद सुरु झाला, म्हणजे ह्यावर्षी जुलै पासून आजवर दिल्लीतील चिनी दूतावासातील डझनावारी अधिकारी, अनेक चिनी विद्वान आणि महनीय व्यक्ती 'पर्यटनासाठी' भूतानमध्ये गेल्या. त्यांनी काय कमी दबाव टाकला असेल? सोबतीला चीनची 'चेकबुक डिप्लोमसी' पण असेलच. पण ह्या देशाचे सरकार चीनला फार न फाटकारताही भारताच्या बाजूने ठाम राहिले. अर्थात हे भारतीय विदेश मंत्रालयाचेही यश आहे.

भूतानच्या तिसऱ्या लोकसभेसाठी पुढीलवर्षी मतदान आहे. सध्या भूतान-चीनमध्ये थेट राजनयिक संबंध नाहीत. ते स्थापित व्हावेत अशी 'जनतेची इच्छा' असल्याची कुजबुज सुरु झाली आहे - मतदानावर प्रभाव टाकू शकणारा हा मोठा मुद्दा आहे. तरीही भारत आणि चीनप्रमाणे कोठल्याही स्व-स्तुतीच्या प्रतिक्रिया तेथिल मीडियात नाहीत. माझ्या मते हे तेथील सरकार आणि जनतेच्या परिपक्व्तेचे लक्षण आहे.

- अनिंद्य

अमितदादा's picture

3 Sep 2017 - 3:24 pm | अमितदादा

तुम्ही म्हणताय ते पटतंय. त्याच आशयावरील एक उत्तम लेख वाचला खाली त्याची लिंक देतोय
Giving Bhutan its due
खालील लेखातील एक वाक्य
In Doklam stand-off, the Himalayan kingdom once again came to the rescue of India’s interests, with costs to itself.

अनिंद्य's picture

3 Sep 2017 - 5:31 pm | अनिंद्य

@ अमितदादा,

ज्या तेनसिंग नावाच्या भूतानी वृत्तपत्राच्या संपादकांनी हे लिहिलंय त्यांनी डोकलाम वादानंतर थिम्पूत घडलेल्या घटना जवळून बघितल्या आहेत ह्याबद्दल मला शंका नाही. म्हणूनच - "खरा कस लागला तो भूतान ह्या पिटुकल्या राष्ट्राचा. त्यांच्या हुशार विदेश विभागाने नाजूक हातांनी गुंता सोडवण्याचे काम केले आहे - पण तसे कोणीच मान्य करणार नाही." असे लिहिले होते.

जेम्स वांड's picture

3 Sep 2017 - 3:36 pm | जेम्स वांड

तरीही भारत आणि चीनप्रमाणे कोठल्याही स्व-स्तुतीच्या प्रतिक्रिया तेथिल मीडियात नाहीत. माझ्या मते हे तेथील सरकार आणि जनतेच्या परिपक्व्तेचे लक्षण आहे.

माझं मत ह्यावर थोडं वेगळं पडतंय, भारत चीनने जे 'तथाकथित' चेस्ट थांपिंग केलंय, ते नेमकं निर्बुध्द अपरिपक्व चेस्ट थंपिंग होतं का ते हिशेबी 'सॉफ्टपॉवर प्रोजेक्शन' होतं, हे एकदा परत पाहायला हवंय. भूतानला सॉफ्ट पॉवर प्रोजेक्शन करण्याची गरजही नाही अन त्यांना शक्यही नाही, भारत चीनचं वेगळं पडतं....

अनिंद्य's picture

3 Sep 2017 - 5:43 pm | अनिंद्य

@ जेम्स वांड,

मी अन्यत्र लिहिल्याप्रमाणे स्वतःच्या शेजाऱ्यांशी वाद घालण्याचा चीनला दांडगा अनुभव आहे. पण डोकलामच्या ह्या नूरा कुस्तीत चीनचा रोल आजपर्यंतच्या इतिहासातील वेगळा रोल होता, a little different flavour. म्हणून ही कुस्ती जरा जास्त रंगली :-)
आता वाट पुढच्या जत्रेची.

सतिश गावडे's picture

31 Aug 2017 - 2:07 pm | सतिश गावडे

अगदीच सपक आणि मिळमिळीत धागा. यात कुठेच राजकीय पक्षांची लाल केलेली नाही. याला ताज्या घडामोडीचा धागा का म्हणावे हा प्रश्न आहे.

मात्र अजूनही नेहमीचे यशस्वी प्रतिसादकर्ते ही उणीव भरुन काढतील अशी आशा आहे.

कपिलमुनी's picture

1 Sep 2017 - 1:22 pm | कपिलमुनी

नोटाबन्दी आणि जीएस्टी हे दोन मसाले आहेत , धागा सुपर हिट्ट होनारच

फॅक्ट आर स्टबर्न, स्टॅट्स आर मोर प्लायेबल

असं हरहुन्नरी मार्क ट्वेन म्हणून गेला होता बुआ, आपल्याला सोयीचा पडेल असा गुंडाळला जाणारा आकड्यांचा पुंजका म्हणजे सांख्यिकी ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवी बाब होय ह्या सुंदर विषयाची.

वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली आहे की जुलै मध्ये ६४ टक्के जी एस टी जमा झाला आहे ...

http://economictimes.indiatimes.com/small-biz/policy-trends/gst-collecti...

इथे काही धाग्यांवर प्रतिसादकर्ते त्यांचे जी एस टी बद्द्ल अनुभव सांगणार होते .. पण अजून वाचण्यात आले नाही म्हणून विचारत आहे ...

अभिदेश's picture

31 Aug 2017 - 8:32 pm | अभिदेश

भारताचा ह्या तिमाहीचा GDP growth हा अतिशय निराशाजनक. ह्या वर्षी केवळ ५.७% , तुलनेने मागच्या वर्षी हा ७.९% होता. हा चीनपेक्षाही कमी झालेला आहे. म्हणजेच नुसती हवेतली आश्वासने , कृती शून्य असा प्रकार आहे. रोजगार निर्मिती सुद्धा ठप्प.

पैलवान's picture

3 Sep 2017 - 8:35 am | पैलवान

नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल आज होत आहे.
Cabinet reshuffle: 9 new ministers to take oath today. All you need to know about them
मंत्रिमंडळ विस्तारात 9 नव्या चेहऱ्यांना संधी : सूत्र

या सगळ्या घडामोडींमध्ये एनडीएच्या कुठल्याही मित्रपक्षाला मोदींनी फेरबदलात स्थान दिलेलं नाही. त्यामुळे शिवसेना आणि जेडीयूचा मोठा अपेक्षाभंग झाला आहे.

दुसऱ्या एका बातमी नुसार महत्वाच्या संरक्षण खात्यासाठी सुषमा स्वराज, नितीन गडकरी व सुरेश प्रभू यांनी नवे चर्चेत आहेत.

सहा जुन्या व अपेक्षित कार्यक्षमता नसलेल्या मंत्र्यांना जावं लागलंय. त्यात पंचाहत्तरी पूर्ण करणाऱ्या कलराज मिश्रा यांचा समावेश आहे. त्यांना बहुतेक कुठेतरी राज्यपाल बनवून पाठवले जाईल. (अवांतर: बरीच राज्यपाल पदे रिक्त आहेत व त्यामुळे त्या राज्यांचा राज्यपालपद दुसऱ्या राज्याच्या राज्यपालांकडे अतिरिक्त दिलेले आहे.)
नवे ९ चेहरे हे आपापल्या क्षेत्रातील मातब्बर आहेत शिवाय सर्व जण उच्च शिक्षित आहेत. उच्चशिक्षित असणं हे चांगल्या कामगिरीचं लक्षण नसलं, तरी कमी/अर्ध/अशिक्षित चेहऱ्यांपेक्षा असे लोक मंत्रिमंडळात असणं जास्त चांगलं.
पुणे/मुंबई/नागपूरचे माजी पोलीस आयुक्तसत्यपाल सिंग यांचीमंत्रिमंडळात वर्णी लागलीये.

Warned government about cost of demonetisation, former RBI governor Raghuram Rajan says

रिजर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी (त्यांचा कार्यकाळ सप्टेंबर'१६ मध्ये संपायच्या सुमारे सहा महिने आधी फेब्रुवारी'१६ मध्ये) केंद्राला इशारा दिला होता की नोटबंदीचे अल्पकालीन तोटे हे दीर्घकालीन फायद्यांपेक्षा खूप जास्त असतील. शिवाय काळ्या पैशाविषयी कारवाई करायचे पर्यायी मार्गही सुचवले होते. केंद्राने रिजर्व बँकेला नोटबंदीविषयी विचारणा केल्यावर, राजन यांनी केंद्राकडे हे मत व्यक्त केले होते. मात्र रिजर्व बँकेतर्फे नोटबंदी प्रक्रियेची आवश्यक ती माहितीसुद्धा केंद्राला देण्यात आली होती.

नोटबंदी बाबत लिहण्यासारखं आता काही राहील नाही. रघुराम राजन यांचं ताज वाक्य
"Certainly at this point, one cannot in anyway say it has been an economic success"
पण अर्थतज्ञाना विचारता कोण म्हणा?

माझ्यालेखी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे निर्मला सीतारामन ह्यांना संरक्षण मंत्रिपद देण्यात आले आहे. मूळच्या तामिळनाडूच्या असणाऱ्या सीतारामन जेएनयू मधून अर्थशास्त्रात पीएचडी असून त्यांनी प्राईजवॉटरहाऊस कूपर्स सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत काम केलं आहे तसंच त्यांनी बीबीसी वर्ल्ड मध्ये पण काम केलं आहे. त्यांना पुढील कामाकरिता शुभेच्छा.

निर्मला सीतारामन ह्या अत्यंत हुशार आहेत पण संरक्षण मंत्रालय सारख डेलिकेट मंत्रालय कसे संभाळतायत हे भविष्यात दिसेलच. थोडीशी आश्चर्यकारक निवड. तसेच त्या अर्थशास्त्रात phd नसून व्यापार (कॉमर्स/ट्रेड) ह्या विषयात phd आहेत.

पियुष गोयल यांना रेल्वे आणि प्रभू यांना व्यापार/कॉमर्स ही खाती देऊन उचित निवड आहे असे वाटते. बाकी माजी IFS आणि IAS अधिकाऱयांना योग्य ती खाती मिळावी ही अपेक्षा.

जेम्स वांड's picture

3 Sep 2017 - 3:05 pm | जेम्स वांड

सॉरी बरंका ! ते आचार्य पदवी विषयाचा थोडा गोंधळच उडाला

मराठी_माणूस's picture

4 Sep 2017 - 11:47 am | मराठी_माणूस

http://www.loksatta.com/kathaaklechya-news/us-pressure-on-indian-patent-...

ह्या लेखात लेखीकेने व्यक्त केलेले मत खुप मह्त्वाचे आहे.(शेवटुन दुसरा परीच्छेद)

अमितदादा,

खालील लेखाच्या दुव्याबद्दल धन्यवाद! :-)

In Doklam stand-off, the Himalayan kingdom once again came to the rescue of India’s interests, with costs to itself.

साधारणत: लेख पटला. भूतानचीन सीमांच्या डोकलाम वगळता इतर बाबी भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या नसल्याने भारताने फारसं लक्ष घातलं नाही. या बाबतीत भूतानला हानी सोसावी लागली आहे असा लेखाचा एकंदरीत सूर आहे. तो बरोबरही आहे.

मात्र एक गोष्ट इथे ध्यानी घ्यायला हवी. ती म्हणजे भूतानपुढे तिबेटचं लखलखीत चक्ष्वैसत्यं उदाहरण खडं आहे. चिन्यांनी तिबेट वन त्याची जी काही वाट लावली आहे ती भूतानला फारंच ढळढळीतपणे दिसते आहे. त्या वाटेने जायचं नसेल आणि भूतानची स्वत:ची संस्कृती टिकवायची असेल तर भारतासोबत राहणेच हिताचे आहे. यामुळे इतरत्र थोडी झळ सोसावी लागली तरी भूतान भारतास झुकतं माप देण्यास राजी आहे. नेमकी हीच बाब चीनला खटकते आहे. म्हणून की काय चीनने भूतांनी जनतेच्या इच्छेची कुजबूज प्रजोजित केलेली वाटते. अरुणाचलातही भारताबद्दल आत्मीयता याच कारणामुळे आहे. चिन्यांचा कोणालाही अगदी दस्तुरखुद्द चीनच्या नागरिकांनाही भरंवसा वाटंत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताने जनरल सुंदरजींच्या नेतृत्वाखाली १९८७ साली चीनला जबर मार दिला होता. त्यानंतरच चीनने बोलणी करण्याची भूमिका घेतली. म्हणून जेव्हा चीन राजनैतिक विजय मिळवल्याची बढाई मारतो तेव्हा खरंतर तो भारताच्या रणनीतीचा विजय असतो.

आ.न.,
-गा.पै.

चिन्यांनी तिबेट वन = चिन्यांनी तिबेट व्यापून

लिओ's picture

4 Sep 2017 - 8:56 pm | लिओ

उत्तर प्रदेशातील फर्रुखाबाद येथेही ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्याने गेल्या महिन्याभरात ४९ मुलं दगावल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ऑक्सिजनच्या अभावामुळेच या मुलांचा मृत्यू झाल्याचं तपास अहवालात निष्पन्न झाल्यावर स्वत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते.

http://www.hindustantimes.com/india-news/49-infants-die-in-up-s-farrukha...

ट्रेड मार्क's picture

6 Sep 2017 - 2:17 am | ट्रेड मार्क

राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यात Artificial Intelligence वर बोलणार आहे!

ट्रेड मार्क's picture

6 Sep 2017 - 2:18 am | ट्रेड मार्क

राहुल गांधी अमेरिकेच्या दौऱ्यात Artificial Intelligence वर बोलणार आहे!

थिटे मास्तर's picture

6 Sep 2017 - 2:49 am | थिटे मास्तर

सुप्रसिद्ध जेष्ठ पुरोगामि पत्रकार गौरी लंकेश ह्यांची बंगलोर मध्ये निर्घुण हत्या. RIP.

गौरी लंकेश यांना श्रद्धांजली.

असं मला माझा धर्म शिकवतो, केवळ म्हणूनच गौरी लंकेश ह्यांना श्रद्धांजली असं म्हणून मी गप बसतो

____/\___

पुंबा's picture

6 Sep 2017 - 11:54 am | पुंबा

लंकेश यांना आदरांजली. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खात सहभागी आहोत.
एवढ्या लिंका लागूनदेखिल ४ ही केसमधील मारेकर्‍यांचा पत्ता कसा लागत नाही ही मोठी गूढ बाब आहे आणि स्टेट म्हणून भारतासाठी शरमेची बाबसुद्धा..

४ नव्हे ७० प्रेस रिलेटेड किलिंग्ज.

श्रीगुरुजी's picture

6 Sep 2017 - 5:45 pm | श्रीगुरुजी

गौरी लंकेश यांना श्रद्धांजली. त्यांच्या मारेकर्‍यांना लवकरात लवकर पकडून जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी. त्यांची हत्या अत्यंत निंदनीय आहे.

अशा हत्यांचा व लगेचच त्याबद्दल हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरून तपासाची सुई एका विशिष्ट दिशेने वळविण्याचा एक पॅटर्न दिसत आहे.

सप्टेंबर २००८ मध्ये मालेगाव मध्ये बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर सुरवातीला काही मुस्लिमांची चौकशी सुरू होती. एक दिवस पवारांनी सांगितले की "मशिदीत बाँबस्फोट करणारा मुस्लिंम असूच शकत नाही. यामागे मुस्लिम नसून दुसरेच कोणतरी आहेत.". असे सांगून त्यांनी तपासाच्या सुईची दिशा १८० अंशाने वळविली. त्यानंतर काही दिवसांतच साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे, असीमानंद इ. १०-११ हिंदूंना बाँबस्फोटासाठी अटक केली. नंतर त्यांना मोक्का लावण्यात येऊन तब्बल ९ वर्षे विनाखटला, विनाआरोपपत्र, विनाजामीन तुरूंगात डांबण्यात आले. मागील ९ वर्षांत त्यांच्याविरूद्ध पुरावा जमविता आलेला नाही. त्यामुळे २-३ महिन्यांपूर्वी साध्वी प्रज्ञासिंहला व काही दिवसांपूर्वी कर्नल पुरोहितांना तब्बल ९ वर्षानंतर जामीनावर सोडण्यात आले. परंतु यामागे वेगळीच योजना होती. बाँबस्फोटासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरण्यात आले. त्याचवेळी २६/११ च्या हल्ल्यात कसाब व त्याच्या साथीदारांनी मुंबईवर केलेल्या हल्ल्यात या बाँबस्फोटाचा तपास करणारे हेमंत करकरे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्युबद्दलसुद्धा संशय निर्माण करण्यात आला व असे पसरविले गेले की त्यांनी बाँफस्फोटात हिंदू संघटनांना अडकविल्यामुळे हिंदू संघटनांनीच त्यांना मारले. एप्रिल-मे २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणुक होती. या निवडणुकीत भाजपला बॅकफुटवर नेण्यासाठी या अटकांचा भरपूर उपयोग करण्यात आला. याचा फायदा काँग्रेसला २००९ मध्ये झाला. काँग्रेसला २००४ च्या तुलनेत लोकसभेत व विधानसभेत जास्त जागा मिळाल्या.

आता काँग्रेसला यशाचा एक नवीन फॉर्म्युला सापडला होता. २०१४ मध्ये लोकसभा व महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक होती. ऑगस्ट २०१३ मध्ये दाभोळ्करांना मारण्यात आले व त्यांच्या खुनानंतर काही क्षणातच तपासाची सुई पुन्हा एकदा सनातन या हिंदू संघटनेकडे वळविण्यात आली. सुरवातीचे २-३ आठवडे पोलिस या दिशेनुसार सनातनचा तपास करीत होते. त्यामुळे खर्‍या खुन्यांना निसटून जायला, पुरावे नष्ट करायला भरपूर वेळ मिळाला. खुनाच्या स्थळाच्या आसपास असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यातून जे चित्रण मिळाले त्यातून खून करणार्‍या दोघांची चित्रे तयार करण्यात आली. परंतु ते आजतगायत सापडलेले नाहीत. सनातनच्या तपासातून काहीच निष्पन्न न झाल्याने काही महिन्यांनंतर नागोरी व खंडेलवाल या बेकायदा शस्त्रे विक्री करणार्‍यांना खुनाच्या आरोपाखाली पकडण्यात आले. त्यांच्या तपासातूनही काहीच निष्पन्न न झाल्याने त्यांना सोडावे लागले. नंतर जवळपास ३ वर्षानंतर सनातनच्या वीरेंद्र तावडेला पकडण्यात आले. तो मागील १५ महिने तुरूंगात आहे. त्याच्याविरूद्धसुद्धा काहीही पुरावा मिळाला नाही. आता विनय पवार व सारंग अकोलकर यांची नावे पुढे आणली आहेत. खुनींची आधी प्रसिद्ध केलेली चित्रे व विनय पवार आणि सारंग अकोलकर यांच्यात काहीही साम्य नाही. एकंदरीत मागील ४ वर्षात खरे खुनी सापडलेले नाहीत. परंतु सनातनला झोडपणे सुरू आहे. दाभोळकरांच्या खुनानंतर जाणूनबुजून तपासाची दिशा भरकटविण्यात आली हे स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेसने या खुनाचाही वापर २०१४ च्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून केला होता. दाभोळकरांच्या खुनामागे एखादी वेगळी थिअरी असू शकते. माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की या खुनामागे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमधील कोणतरी तगडा नेता असावा कारण २००९ प्रमाणे खुनाचे बालंट हिंदुत्ववादी संघटनांवर ढकलून त्याचा फायदा २०१४ च्या निवडणुकीत मिळविण्याचा डाव असण्याची शक्यता आहे.

काल गौरी लंकेश यांचा झालेला खून हा याच योजनेचा भाग असावा. अजून ८ महिन्यांनी एप्रिल-मे २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. त्याआधी गुजरात व हिमाचल प्रदेशची निवडणुक आहे. काल हा खून झाल्यावर लगेचच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू झाले आहे. २००८ व २०१३ मध्ये अगदी असेच झाले होते. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकार अत्यंत अकार्यक्षम सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच त्यांनी टिपू जयंती साजरी करण्यासारखे कार्यक्रम सुरू करून राज्यात जातीय विष पेरण्याचे काम सुरू केले आहे. मागील १-२ महिन्यांपासून कर्नाटकमध्ये कन्नड विरूद्ध हिंदी हा वाद भडकविला जात आहे. एकंदरीत २०१८ मधील निवडणुक जिंकण्यासाठी लोकांमध्ये फूट पाडणे व लोकभावना भडकावणे अश्या सोप्या युक्त्या सिद्धरामय्याने वापरायला सुरूवात केली आहे. कालच्या खुनाने त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांना झोडपायला नवीन संधी मिळाली आहे. यापूर्वी झालेल्या दाभोळकर, पानसरे व कलबुर्गींच्या खुनातील एकही आरोपी सापडलेला नाही. त्या खुनांमागचे हेतू समजलेले नाहीत. खुनातील शस्त्रे व वाहने सापडलेली नाहीत. तपासात आजवर कोणतीही माहित मिळालेली नसताना अजूनपर्यंत खुनासाठी हिंदू संघटनांना जबाबदार धरणे सुरू आहे. या तिघांनी धर्मचिकित्सा केल्यानेच त्यांना हिंदुत्ववादी संघटनांनी मारले हा निष्कर्ष निधर्मांधांनी केव्हाच काढला आहे आणि तोसुद्धा अजूनपर्यंत कणभरही पुरावा मिळालेला नसताना.

माझ्या मते गौरी लंकेश यांच्या खुनामागे २-३ कारणे संभवितात. त्या सातत्याने हिंदू संघटना, भाजप यांच्यावर टीका करीत होत्या. खुनामागे हे एक कारण असू शकते. परंतु भारतात अनेकजण हिंदू संघटना व भाजप यांच्यावर अत्यंत जहरी टीका करतात. त्यातील कोणाचेही खून या संघटनांनी केल्याचे आजवर सिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे ही शक्यता अत्यल्प आहे.

खुनामागील दुसरे कारण म्हणजे वर नमूद केल्याप्रमाणे निवडणुकीत फायदा मिळविण्यासाठी त्यांचा खून करून त्याचे बालंट हिंदू संघटनांवर ढकलायचे. यामागे कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्ष असू शकतो. मागील वर्षी कर्नाटकातील गणपती नावाच्या एका एसीपीच्या आत्महत्येसाठी कर्नाटक सरकारमधील एक मंत्री जॉर्ज व त्याचे दोन मुलगे जबाबदार होते.

खुनामागे अजून एक कारण असू शकते. गौरी लंकेश एक टॅब्लॉईड चालवायच्या. त्या भाजप व हिंदू संघटनांवर कठोर टीका करायच्या. केजरीवालांप्रमाणे त्या अनेकांवर बेलगाम आरोप करायच्या. मागील वर्षी भाजपचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांच्यावर केलेल्या बेलगाम आरोपांमुळे प्रल्हाद जोशींनी त्यांच्यावर बदनामीचा खटला भरला होता. त्या खटल्याचा निकाल लागून गौरी लंकेश यांना ६ महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा झाली होती. सध्या त्या जामीनावर बाहेर होत्या. टॅब्लॉईड चालविणारे काही जण ब्लॅकमेलिंगमध्ये गुंतलेले सापडले आहे. आपल्या प्रकाशनाच्या माध्यमातून समाजातील प्रभावशाली व्यक्तींविरूद्ध स्टिंग ऑपरेशन किंवा इतर तत्सम साधने वापरून पुरावी गोळा करायचे व पुराव्यांची भीति दाखवून त्या व्यक्तींना ब्लॅकमेल करण्याची काही प्रकरणे पूर्वी उघडकीला आली आहेत. तहलका, कोब्रापोस्ट इ. टॅब्लॉईड्स बदनाम आहेत. गौरी लंकेश सुद्धा अशाच प्रकरणात असल्या तर खुनामागे तेसुद्धा कारण असू शकते.

काही काळापूर्वी त्यांचा स्वत:च्या भावाशी प्रेसच्या मालकीवरून वाद झाला होता व भावाने त्यांना रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकी दिली होती. तसेच त्यांचे नक्षलींशीही संबंध होते. या अंगाने सुद्धा तपास होणे जरूर आहे.

एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

१. प्रज्ञा सिंग आणि श्रीकांत पुरोहित फक्त जामिन्यावर सुटले आहेत. दोघांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही आहे. त्यामुळे निकर्षांपर्यंत पोहचण्यासाठी आणखी थोडी वाट पाहावी लागेल.
२. भले दाभोलकरांची हत्या आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती आणि पानसरेंची युती सरकारच्या काळात. आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत?
३. गौरी लंकेश: एकंदरीत या खुनामागे अनेक कारणे असू शकतात. असे असताना व खुन्यांबद्दल कोणतीही माहिती व पुरावे नसताना खुनानंतर काही वेळातच लगेच त्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांना जबाबदार धरणे हे अत्यंत निषेधार्ह आहे....याबद्दल सहमत.

गामा पैलवान's picture

6 Sep 2017 - 6:49 pm | गामा पैलवान

विशुमित,

दोघांची निर्दोष मुक्तता झालेली नाही आहे.

दोघांवर आरोप कसले आहेत? त्याचीपण चिकित्सा करावी म्हणतो मी. आरोप नसतांना तुरुंगात डांबून ठेवणं कितपत योग्य?

आ.न.,
-गा.पै.

ट्रेड मार्क's picture

6 Sep 2017 - 8:30 pm | ट्रेड मार्क

१. नऊ वर्ष झाली तरी अजून आरोपपत्र सुद्धा दाखल करू शकले नाहीत. विना आरोपपत्र अटक करता यावी म्हणून मोक्का लावला. आता मोक्का संघटित गुन्हेगारी साठी बनवलेला कायदा आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट हा दहशतवादी हल्ला मानायचा का संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार? बोभाटा झाला हिंदू दहशतवादाचा पण ते सिद्ध करण्यासाठी कुठलेच पुरावे सापडले नाहीत, त्यामुळे मोक्का लावावा लागला.

मोक्का कायद्याप्रमाणे एकाच गुन्ह्यात सहभाग असेल तर मोक्का लावता येत नाही. म्हणून आधीच्या मुंबई लोकल बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात या दोघांचे नाव घुसडले गेले. पण दोन्ही खटल्यात या दोघांविरुद्ध कुठलाच पुरावा अजून गोळा करता आला नाहीये. एक हिंदू साध्वी तथाकथित पुरोगाम्यांच्या रडारवर असू शकते पण आर्मीतला कर्नल का यात गोवण्यात आला असावा? देशांतर्गत दहशतवादी कारवायांची माहिती हल्ले होण्याआधीच काढून ते हल्ले अयशस्वी करण्यात कर्नल पुरोहित यांचा सहभाग होता असं म्हणतात. मग त्यांना टारगेट करण्याचं हे कारण असावं का?

दहशतवादी आणि भारत विरोधी कारवाया करणाऱ्यांच्या मानवी हक्कांसाठी गळे काढणाऱ्या कोणालाच ९ वर्ष विनापुरावे आणि विना आरोप जेल मध्ये टाकल्या गेलेल्या या दोघांसाठी आवाज उठवावासा वाटलं नाही. याच दुटप्पीपणासाठी ही तथाकथित पुरोगामी जमात मला आवडत नाही.

२. तेव्हाची सरकारे कुठे कमी पडली? का त्यांनी तटस्थपणे शोध न घेता उगाच सनातन व इतर हिंदू संस्थांकडे लक्ष वळवलं? कदाचित पुरावे नष्ट करायचे असावेत का? CCTV वर मारेकऱ्यांची छबी सापडून सुद्धा तत्कालीन सरकारला मारेकरी सापडले नाहीत, ना हत्यारे सापडली ना कुठले पुरावे. मग या परिस्थितीत नंतर आलेल्या सरकारने काय करणं अपेक्षित आहे?

सुबोध खरे's picture

6 Sep 2017 - 8:02 pm | सुबोध खरे

@विशुमित
आताचे सरकार खरे मारेकरी शोधण्यात कोठे कमी पडत आहेत?
डॉ दाभोळ्करांची हत्या ऑगस्ट २०१३ मध्ये झाली ( महाराष्ट्रात) आणि श्री कलबुर्गी यांची हत्या ऑगस्ट २०१५ मध्ये कर्नाटकात झाली.
तरी बरं त्या वेळेस दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकारच होते.
मग आताचे सरकार मारेकरी शोधण्यात कमी पडत आहेत हे विचारणे आपला पूर्वग्रह दाखवतो आहे.
मग तेथे भाजपचे सरकार असते तर काय म्हणाला असतात?

कपिलमुनी's picture

6 Sep 2017 - 8:43 pm | कपिलमुनी

अजून घडामोडी मध्ये भाऊ कदम आला नाही की अस्ट्रोसिटीमुळे सगळे शांत आहे

श्रीगुरुजी's picture

7 Sep 2017 - 11:14 am | श्रीगुरुजी

आजचा विनोद -

हिंदुस्थानच्या भररस्त्यावर एका महिला पत्रकाराची हत्या व्हावी हे कसले लक्षण समजायचे? तिचे विचार व भूमिका कदाचित कुणाला पटत नसतील. तिच्या लिखाणाने व भूमिकेने कुणी अस्वस्थ झाले असतील, म्हणून त्या निःशस्त्र महिलेवर अशाप्रकारे निर्घृण हल्ला करणे हे अमानुष आहे. मानवता व देशाच्या इभ्रतीस कलंक लावणारे आहे. हे शौर्य नाही व मर्दानगीचा जयही नाही. - शूर वाघोबा उद्धट ठाकरे

हे वाचल्यानंतर का कोणास ठाऊक, पण मलिष्का, पालघरच्या मुली, नगरसेविका घोसाळकर इ. आठविले.

http://m.maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/shiv-sena-attacks-...

सुबोध खरे's picture

7 Sep 2017 - 11:47 am | सुबोध खरे

गेल्या तीन वर्षात २३ पत्रकारांची हत्या झाली आहे परंतु केवळ इंग्रजी भाषेत लिहीणार्या डाव्या विचारसरणीच्या पत्रकार गौरी लँकेश यांची हत्या झाल्यावर प्रेस्टिट्यूट्सनी( राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, बरखा दत्त, शेखर गुप्ता आणि वीर संघवी) यांनी ट्विटरवरून "पत्रकारांच्या विचार स्वातंत्र्याची" कोल्हेकुई सुरु केली आहे. केवळ हलकट आणि दांभिक लोक आहेत.
कारण बाकी २२ पत्रकार हे भारतीय भाषेत लिखाण करणारे होते आणि ते बुबुडविपुमाधवि( विचारवंत, बुद्धिवादी पुरोगामी इ इ )नव्हते पण ते लोकल गुंडांच्या विरुध्द्व लिहीत होते. त्या सर्व पत्रकारांची हत्येवरील चर्चेला "टी आर पी" मिळणार नव्हता
https://twitter.com/aranganathan72?lang=en
https://twitter.com/aranganathan72?lang=en

गामा पैलवान's picture

7 Sep 2017 - 2:07 pm | गामा पैलवान

Some men are more equal ! चालायचंच !!

-गा.पै.

गामा पैलवान's picture

7 Sep 2017 - 2:10 pm | गामा पैलवान

तक्ता :

https://pbs.twimg.com/media/DJDxrk5VoAA3uiy.jpg

-गा.पै.

गौरींबद्दल त्यांनी जास्त ट्वीट करावं हे योग्य असेल, पण बाकी शांतता भयावह आहे.

धर्मराजमुटके's picture

7 Sep 2017 - 10:56 pm | धर्मराजमुटके

वरील तक्त्यामधे महाराष्ट्रातील एकही पत्रकार नाहिये म्हणजे इथले सगळे पत्रकार, निर्भिड, निष्पक्ष, ताटाखालची मांजरे आहेत की इथले गुंड हे पत्रकारांचा आदर ठेवतात ? भाई तु तेरा काम कर मै मेरा !

अवांतर : २०१३ मधे शेखर चे ट्वीटर अकाऊंट नव्हते का ? तिकडे डॅश मारलाय म्हणून विचारले. आणि हे कोणी कोणत्या विषयावर किती ट्वीटस केले हे कसे मोजतात ? म्हणजे काही फॉर्मुला आहे की रोज लक्ष ठेवावे लागते की अमुक बाबाने अमुक विषयावर ट्वीट केले म्हणून ?

कुतुहल म्हणून बरखा बाईंच्या ट्वीटर हँडलवर गेलो तर १,१३.००० इतके ट्वीटस दिसतात. केवढी एनर्जी लागत असेल ? शेवटचे ट्वीट कधी केले हे शोधायला स्र्कोल डाऊन करायला गेलो तर हात दुखायला लागला.

वरचा तक्ता बनवणार्‍याला मानले पाहिजे. एवढी आकडेवारी तोंडावर फेकून मारायची ते पण असा प्रसंग घडल्यावर लगोलग तर केवढा अभ्यास करावा लागत असेल.
की निव्वळ रँडम आकडे पकडून टेबल बनवितात ?

मी अडाणीच राहिलो जगापेक्षा असे वाटतेय खरे !

श्रीगुरुजी's picture

7 Sep 2017 - 11:31 pm | श्रीगुरुजी

वरील तक्त्यामधे महाराष्ट्रातील एकही पत्रकार नाहिये

२-३ वर्षांपूर्वी मुंबईत पत्रकार जे डे यांचा खून झाला होता. काही पत्रकारांवर हल्ले झालेले आहेत. हत्यांची अजून काही प्रकरणे सुद्धा असतील.

रानरेडा's picture

7 Sep 2017 - 11:56 pm | रानरेडा

जे डे यांचा खून २०११ साली झाला होता . वरील आकडे २०१३ पासून चे आहेत

रानरेडा's picture

8 Sep 2017 - 12:04 am | रानरेडा

गुगल नावाची एक साईट आहे हे बहुदा आपल्याला माहित असावे , त्यात बऱ्याच गोष्टी शोधता येतात ...
https://twitter.com/search-advanced?lang=en

अजूनही बरीच तुका असावीत

रेल्वे मेक ईन ईंडीया. आज खंडाला आणखि कुठेतरी उत्तर भारतात.

अधिक बातमी इथे !

कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता.

प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उकाच स्वतःची विकेट टाकली.

अधिक बातमी इथे !

कुणाचा जीव गेला नाही नशिब ! नाहितर पुन्हा नवीन रेल्वेमंत्री शोधावा लागला असता.

प्रभुंनी राम बनण्याचा नादात उगाच स्वतःची विकेट टाकली.

श्रीगुरुजी's picture

8 Sep 2017 - 2:25 pm | श्रीगुरुजी

काल मोदींविरूद्ध ही मोहीम सुरू झाली आणि

आज त्या मोहीमेचा हा परीणाम झाला.

श्रीगुरुजी's picture

8 Sep 2017 - 2:31 pm | श्रीगुरुजी

वाचाळ दिग्विजयची टिवटिव

भंकस बाबा's picture

10 Sep 2017 - 9:37 am | भंकस बाबा

बायकोबरोबर!

तेजस आठवले's picture

8 Sep 2017 - 5:06 pm | तेजस आठवले

गोरखपूर दुर्घटनेनंतर २/४ दिवस आरडाओरडा झाला आणि प्रकरण फार पुढे ताणले नाही.
मोर्चे,
मेणबत्ती घेऊन श्रद्धांजली,
पुरस्कार वापसी,
असहिष्णुतावाढ,
अल्पसंख्यांक कसे असुरक्षित आहेत,
हुकूमशाही आणि फॅसिस्ट राजवट चालू आहे

असा काहीही ओरडा आणि प्रचंड गदारोळ झाला नाही त्यावरून
ह्या दुर्दैवी घटनातली मुले नक्कीच एका विशिष्ट धर्माची असावीत. नाहीतर आत्तापर्यंत ...

अमितदादा's picture

9 Sep 2017 - 4:23 pm | अमितदादा

गेल्या काही दिवसात नोटबंदी वर काही लेख वाचनात आले, बहुतांश लेख हे नोटबंदी एक आर्थिक अरिष्ट आहे हे सांगणारेच आहेत (जे माझे सुद्धा मत आहे), त्यातील काही लेखाचा सारांश आणि माझी मते कंसामध्ये .
लेख क्रमांक १.
Calling black white
लेख क्रमांक २. (या लेखाचं वैशिष्ट्य असे कि यामध्ये नोटबंदी चे समर्थक, विरोधक आणि neutral या सगळ्यांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. )
Demonetisation: now a proven failure?

१. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला. बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?)

२. बरं RBI ला जवळजवळ १४,००० कोटींचा जास्त खर्च करावा लागला (नवीन नोटा छापणे (४००० कोटी )+ नोटा वितरण ), तसेच बाजारातील कॅश बँकेत आल्यामुळे RBI ती तरलता शोषून घ्यावी लागली आणि त्याच कित्येक हजार कोटींचं व्याज द्यावं लागलं काही कारण नसताना. (याचा आकडा अजून जाहीर व्हायचंय)

३. GDP २ टक्यांनी गडगडला, एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत, शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला. याच श्रेय कोणाचं ?

४. अनेक राज्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी २ लाख कोटींची कर्जमाफी जाहीर केलीय, यामध्ये नोटबंदी चा थोडाफार हातभार आहेच (संधर्भ: लोकसत्तातील एक लेख बहुदा मंगेश सोमण )

५. सरकार असे म्हणताय कि ९१ लाख , मोदी म्हणतायत ५६ लाख , तर सरकारचा एक इकॉनॉमिक सर्वे म्हणतोय कि ५.४ लाख नवीन लोक इनकम टॅक्स च्या जाळ्यात आलेत. आता महत्वाचा प्रश्न यातील किती लोक टॅक्स देणार आहेत ? सरकारच्या एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार (लेख क्रमांक १) declared income १०००० करोड म्हणजे यातून जास्तीत जास्त टॅक्स ३००० करोड गोळा होईल. (हि चांगली गोष्ट असली तरी डोंगर पोखरून उंदीर काडल्यासारखी आहे. बरं आता दुसरा प्रश्न नवीन गोळा झालेले टॅक्स payer मध्ये GST मुळे समाविष्ट झालेल्या लोकांचा चा वाटा किती ? )

६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे.

आता दुसऱ्या लेखातील नोटबंदी च्या समर्थनार्थ मांडलेल्या बाजू
७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे, तसेच सरकारचे आकडे हे अंदाज आहेत , proven फॅक्ट नाहीत. आणि सरकारचे जुने अंदाज पाहता माझा यावर विश्वास नाही. )

८. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हि काळ्या पैशाबाबत यशस्वी झाली आहे. (परंतु ह्या योजनेचा आणि नोटबंदी चा डायरेक्ट संबंध नाही, आणि मुळात यातून सरकार ला ४००० कोटींचं मिळाले आहेत. मुळात हि योजनाच नोटबंदी¨च्या अगोदर आलीय )

९. कॅशलेस इकॉनॉमी ला मदत झाली. (यासाठी नोटबंदी करण्याची मुळात गरजच न्हवती असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. तसेच नोटबंदी नंतर वाढलेले ऑनलाईन transaction परत एकदा कमी झालेत हि वस्तुस्थिती आहे.)

१०. खोट्या नोटा चलनातून बाद झाल्या. (मुळात RBI च्या अवहलानुसार सापडलेल्या काळ्या नोटा ४०-१०० कोटींच्या आसपास आहेत, म्हणजे हे एक प्रकारचं अपयश च)

म्हणजे थोडक्यात काय तर तळ्यात जास्त मासे पकडण्यासाठी तळे आठवायची गरज न्हवती, चांगल्या पद्धतीचे जाळे वापरणे किंवा योग्य ठिकाणी मासे मारणे हे यावरचे उपाय होते. भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही.

जाता जाता, नोटबंदी सारख्या अनेक गोष्टींचा ओव्हरऑल विचार करून मोदी समर्थक किंवा विरोधक असणे, आणि नोटबंदी सारख्या आर्थिक निर्णयाची कारणमिमीनसा करणे ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

गामा पैलवान's picture

9 Sep 2017 - 5:23 pm | गामा पैलवान

अमितदादा,

जर नोटाबंदी केली नसती तर आजूनही काळा पैसा खेळताच राहिला असता ना? आजवर जो लपवलेला पैसा होता तो उघड्यावर येऊन नोंदबद्ध झाला आहे. याकडे कोणाचंच लक्ष नाही.

शिवाय काळ्या पैशाने फुगलेल्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा कृश पण धवल अर्थव्यवस्था जनतेस फायदेशीर नाही का? या प्रश्नात जनतेस हा प्रमुख शब्द आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

श्रीगुरुजी's picture

9 Sep 2017 - 11:02 pm | श्रीगुरुजी

३. GDP २ टक्यांनी गडगडला, एका इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत, शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला. याच श्रेय कोणाचं ?

GDP २ टक्क्यांनी गडगडलेला नसून एका तिमाहीकरता १.४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.

कोणत्या इकॉनॉमिक सर्वे नुसार गेल्या ४ कि ६ महिन्यात १५ लाख जॉब गेलेत व शेती आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा तोटा झाला?

गामा पैलवान's picture

10 Sep 2017 - 1:55 am | गामा पैलवान

अमितदादा,

तुमचं बरोबर आहे. माझा विश्वास नाहीच बसणार. वरील पहिल्या दुव्याच्या सुरुवातीचं वाक्य आहे :

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017.

अधिक खोदाईची गरज असतांना मी कसा विश्वास ठेवावा !

आ.न.,
-गा.पै.

श्रीगुरुजी's picture

10 Sep 2017 - 2:56 pm | श्रीगुरुजी

पहिल्या लेखानुसार -

The Centre for Monitoring Indian Economy, a think-tank that tracks business and economic data, believes that 1.5 million jobs were lost in January-April 2017, a likely result of demonetisation.

believes that म्हणजे हे त्यांचे गृहितक/समजूत आहे. गृहितक/समजूत सत्य असेलच असे नाही. त्यापुढे असेही वाक्य आहे - This slide is believed to be an after-effect of demonetisation.

नंतर त्याच लेखात labour participation rate घसरला असे लिहून एक आलेख दिला आहे. त्या आलेखानुसार नोव्हेंबरपूर्वीच यात मोठी घसरण झाली होती. नंतर नोव्हेंबरमध्ये यात घसरण न होता वाढ झाली व डिसेंबर हा रेट स्थिर होता आणि नंतर जानेवारीनंतर परत घसरला. म्हणजे या चढउताराशी निश्चलीकरणाचा संबंध दिसत नाही. आलेखानंतर लगेचच एक परस्परविरोधी टिप्पणी आहे.

Demonetisation’s effect kicked in with a lag, as the period from September-December is a busy season for agrarian India and that could have had kept the employment levels high, explains the report.

एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत.
______________________________________________________________________________________________

लेख क्रमांक २ -

लेखाच्या सुरवातीलाच एक टीप आहे.

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017.

याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.

या लेखातही परस्परविरोधी दावे आहेत.

While India’s employed force grew from 401 million in April 2016 to 406.5 million in December 2016, it fell to 405 million in the four-month survey period of January through April 2017.

“The workforce (persons greater than 14 years of age) swelled by 9.7 million to 960 million during January-April 2017. But, the number of employed did not grow, it shrank. This implies that the stock of persons to be provided with employment has increased,

केवळ ४ महिन्यात १४ वर्षे पूर्ण केलेल्यांची संख्या तब्बल ९७ लाखांनी वाढली यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. कारण याच दराने १२ महिन्यात हीच संख्या जवळपास ३ कोटींनी वाढायला हवी. लोकसंख्या वाढीचा दर थोड्याफार फरकाने प्रतिवर्ष स्थिर धरला तर वरील दाव्यानुसार भारतात २००३ पर्यंत दरवर्षी ३ कोटींहून अधिक बालके जन्म घेत होती आणि एकूण लोकसंख्या व लोकसंख्यावाढीचे अधिकृत आकडे पाहिले तर हा आकडा खूपच अवास्तव वाटतो.

पुढे असे लिहिले आहे की

The unemployment rate during September-December 2016 was 6.8% (29.6 million unemployed out of a labour force of 436 million). in January-April the rate fell to 4.7% (20 million unemployed out of a labour force of 425 million).

म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली.

Note that the 9.6 million fall in the unemployed count is close to the addition to the workforce. This is like saying that almost the entire new workforce of January-April 2017 did not offer themselves for employment. This is odd. Is this a seasonal phenomenon?

म्हणजे असे का झाले हे यांना माहिती नाही. म्हणूनच यामागे निश्चलीकरण आहे असा निष्कर्ष काढला असावा.

The second issue is that the India’s employed labour force went up during the September-December 2016 period – demonetisation occurred on November 8, 2016.

आता म्हणतात की सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१६ या काळात काम असणार्‍यांची संख्या वाढली. यांच्या आधीच्या निष्कर्षानुसार ही संख्या ८ नोव्हेंबरनंतर कमी व्हायला हवी. परंतु या वाक्यानुसार ही संख्या वाढलेली दिसते.

परंतु जानेवारीनंतर काम करणार्‍यांची संख्या का कमी झाली यामागचे कारणही त्यांनीच दिले आहे.

“September-December is a busy season as the kharif crop is harvested during this period and most festivals fall during these months. 2016 was a good kharif crop and this could have kept employment levels high. January-April is a relatively lean season. Further, demonetisation could have had its full impact during these months while its impact during September-December was partial,” he notes.

_____________________________________________________________________

तिसरा लेख -

या लेखाचे शीर्षकातील अवास्तव आकडे वाचूनच (३५% नोकर्‍या गेल्या, महसूलात ५०% घट) त्यातील भंपकपणा लक्षात आला.

निश्चलीकरणामुळे उद्योगधंद्यांवर इतका मोठा वाईट परीणाम झाला असेल तर डिसेंबर २०१६ मध्ये केद्रीय सीमाशुल्क संकलन, अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करसंकलन यात मोठ्या प्रमाणात वाढ कशी झाली असती. डिसेंबर २०१५ च्या तुलनेत डिसेंबर २०१६ मध्ये केंद्रीय सीमाशुल्क संकलनात ३१.६% व अप्रत्यक्ष करात १२.८% इतकी वाढ झाली. संपूर्ण वर्षाचा विचार केला तर २०१६-१७ या वर्षात केंद्रीय सीमाशुल्क संकलनात ३३.९%, सेवाकर संकलनात २०.२%, प्रत्यक्ष कर संकलनात १४.२% व अप्रत्यक्ष कर संकलनात २२% वाढ झाली आहे. जर निश्चलीकरणामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात फटका बसला असेल तर इतक्या प्रमाणात वाढ कशी झाली असती?

http://www.livemint.com/Politics/cH5gNYLvx0V4wjPxPsbRzK/Govt-exceeds-201...

मी इंडियन एक्सप्रेसमध्ये डिसेंबर २०-२१ तारखेच्या आसपास एक वृत्तांत वाचला होता. नोव्हेंबर व डिसेंबर मध्ये २०१५ च्या तुलनेत वाहन खरेदीत घट झाली असे त्यात लिहिले होते. त्यात जवळपास २० कंपन्यांची आकडेवारी दिली होती. त्या आकडेवारीनुसार २० पैकी फक्त ६ कंपन्यांच्या खपात घट झाली होती. उर्वरीत १४ कंपन्यांच्या खपात वाढ झाली होती. म्हणजेच वृत्तांताचे शीर्षक फसवे होते. त्यामागे अजून एक कारण होते जे त्यांनी लक्षात घेतले नव्हते. भारतात वाहने, ग्राहकोपयोगी वस्तू साधारणपणे मुहूर्तावर घेतल्या जातात. गुढी पाडवा, दसरा, दिवाळी पाडवा अशा सणांच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते. २०१५ मध्ये दसरा ऑक्टोबरमध्ये व दिवाळी नोव्हेंबर मध्ये होती. त्यामुळे त्यावर्षीच्या खपाचे आकडे दोन महिन्यात विभागले गेले. २०१६ मध्ये दोन्ही सण ऑक्टोबरमध्येच आले होते. त्यामुळे २०१६ ची त्या काळातील विक्री ऑक्टोबरमध्येच झाली. साहजिकच नोव्हेंबरमध्ये तुलनेने कमी खरेदी झाली व नोव्हेंबर २०१६ चे आकडे २०१५ च्या तुलनेत कमी दिसले. हा मुद्दा वृत्तांत लिहिताना लक्षात घेतलेला नव्हता.

कृपया खालील शंकेचे निरसन करावे...

एका आकडेवारीनुसार नोटबंदी आधी साधारण सतरा लाख कोटी रुपये पाचशे आणि हजाराच्या स्वरूपात होते. (काही लोक हा आकडा पंधरा लाख कोटी आहे असं सांगतात). तुमचं नाही-माझं नाही, आपण सोळा लाख कोटी पकडू.
हे सर्व रक्कम ८ नोव्हेंबरला बाद झाली.
पण सरकारने नवीन पाचशे आणि दोन हजाराच्या स्वरूपात फक्त बारा लाख कोटी बाजारात आणले असं सांगण्यात येते.

हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?

गामा पैलवान's picture

9 Sep 2017 - 7:00 pm | गामा पैलवान

मेल्या म्हशीला मणभर दूध : http://maharashtratimes.indiatimes.com/editorial/article/my-friend-and-f...

तर अर्धमेल्या म्हशीला वीस शेरांपर्यंत न्यायला हरकत नाही : http://www.lokmat.com/national/security-protection-sonia-gandhis-securit...

-गा.पै.

माजी पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांच्यावर सीबीआयने भ्रष्टाचारप्रकरणी ठपका ठेवला आहे. हे चांगले झाले. आधीचे पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी खरोखरच चांगली पावले उचलली होती. परंतु त्यांचा हा पवित्रा खुपणाऱ्या लॉबीने दबाव आणून त्यांची उचलबांगडी करवली होती. त्यांच्यानंतर आलेल्या नटराजन यांनी तर भ्रष्टाचाराचा धडाका लावला होता अशी कुजबूज बरीच ऐकू येत होती. त्यांना त्याचे योग्य फळ मिळेल अशी आशा.

वीरपत्नी स्वाती महाडिक या लष्करात रुजू होत आहेत. फार अभिमान वाटला! _/\_

arunjoshi123's picture

11 Sep 2017 - 5:01 pm | arunjoshi123

पतिकेंद्रित आयुष्य जगत असल्यामुळे स्त्रीवादी लोकांचा स्वाती यांस विरोध असेल काय?
===================
स्त्रीचं आयुष्य पतीशी केंद्रित नसावं असा स्त्रीवादी सुर अनेकदा ऐकला आहे. स्वाती महाडिक यांनी पतीचे काम पुढे चालू ठेवणे, इ इ आपल्या प्रेरणेचे स्रोत सांगीतले आहेत.

तेजस आठवले's picture

9 Sep 2017 - 8:13 pm | तेजस आठवले

१. ५०० आणि १००० च्या जवळजवळ ९९% नोटा परत आल्या आहेत याचा अर्थ ज्या लोकांच्याकडे काळा पैसा होता व त्यांनी बँकिंग सिस्टिम मध्ये परत आणला आहे. (आता भाजप चे प्रवक्ते असे म्हणतात कि काळा पैसा बँकिंग सिस्टिम मध्ये आला म्हणून तो पांढरा होत नाही IT वाले त्यांची चौकशी करणार आहेत, पण आपण एक गोष्ट लक्ष्यात घयायला हवी कि हेच भाजप चे प्रवक्ते आधी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये बँकेत परत येणार नाहीत असे अंदाज वर्तवित होते, आता काय झालं त्या अंदाजच ? हे अपयश नाही का? म्हणजे काळ्या पैशे वाल्यानी सरकारचा पहिला आणि मोठा अडथळा मोडून काढला.

पण हा अंदाज जर चुकला तर त्यात वाईट काय आहे ? अंदाज चुकला हे अपयश कसे ? दडवून ठेवलेला काळा पैसा उजेडात आला, परत बँकेत जमा झाला आणि जर सगळ्याच लोकांना वापरायला मिळाला तर त्यात चुकीचे काय आहे? आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ?
अजून एक महत्वाची गोष्ट, बनावट नोटा ज्याकोणाकडे असतील(कळत/नकळत) ते त्या बँकेत भरायला जाणारच नाहीत / गेले तर पकडले जातील की नाही? त्यामुळे नोटाबंदीमुळे ज्या ५००/१००० च्या नोटा बनावट होत्या त्या आता अवैध झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती नाही का ?

बरं आता ह्या IT डिपार्टमेंट कडे ह्या लाखो संशयास्पद लोकांचं चौकशी करण्याचं मनुष्यबळ आहे का ? लाखो केसेस उभ्या करण्याचे आणि सोडवण्याचे अधिकार आणि ताकत आहे का ?)

हा एक वेगळा मुद्दा आहे. मनुष्यबळ असणे/ नसणे, ते कुशल/अकुशल असणे ह्याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. तश्यापण भारतात सगळ्याच क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. पोलीस आणि न्यायालये अपुरी आहेत म्हणून काय गुन्हेच दाखल करू नयेत की काय? लागतील तेव्हा लागतील निकाल.

६. म्हणजे digitization, cash less economy, आधार कार्ड संलग्नता, लोकांची बँक अकाउंट ह्या गोष्टी होणे अत्यंत महत्वाच्या आहेत पण यासाठी नोटबंदी ची अजिबात आवश्यकता नाही , जगातील अनेक देशांनी ह्या गोष्टी नोटबंदी सारखा निर्णय न घेता केलेला आहे.

भारतात रोख रकमेचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा कुठे कुठे फिरतो हे शोधून काढणे अवघड आहे. आपल्याकडे काही महाभाग असेही आहेत त्यांच्या नावावर २ पेक्षा जास्त पॅनकार्ड आहेत आणि त्यांनी त्या नावे व्यवहार केले आहेत. ह्याशिवाय बेनामी संपत्ती आहेच की. मेलेल्या व्यक्तीच्या नवे वर्षानुवर्षे पेन्शन जमा होत असल्याच्या केसेस आहेतच की.घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जायचे की नाही? त्यामुळे आता गॅस बुक करताना पण KYC सक्तीची झाली.कुठून तरी सुरुवात व्हायलाच हवी की नाही?

७. बँकेत जमा झालेला ४-५ लाख कोटींचा पैसा हा संशयास्पद आहे, यातील बहुतांश पैसा काळा पैसा म्हणून उघड होणार आहे.(असे झाले तर चांगलंच आहे पण असे होणे खूप अवघड आहे. याच कारण हा प्रचंड पैसा खोटा आहे हे सरकार ला सिध्द करायचं आहे ह्या लोकांना न्हवे,

हे कसे काय बुआ ? माझ्या अकाउंट मध्ये भरलेला पैसा कुठून आला ते सरकार मलाच विचारणार ना? मी वैध स्रोत दाखवू शकलो नाही तर तो पैसा काळा पैसाच की.

माझ्या जवळच्या नात्यातला एक माणूस वाहने खरेदी विक्री क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यांच्या शोरूम मध्ये १५-१५ लाख कॅश देऊन गाड्या विकत घेणारी माणसे येत असत. (आता येतात की नाही ते माहित नाही). नोटबंदी आणि इतर उपायांमुळे आता अश्या स्वरूपाचे व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी होईल की नाही तुम्हीच सांगा.

ज्यांच्या कडे काळे पैसे आहेत त्यांनी ते रोखीत न ठेवता मालमत्ता,जमीन, उद्योग, कंपन्या, सोने इ. स्वरूपात दडवून ठेवलेले आहेत त्यामुळे ही नोटबंदी फेल गेली असे म्हणणार्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना बेहिशोबी संपत्ती निर्माण करायचीच आहे ते त्यासाठी काहीही करतील.भ्रष्टाचार करणारा कसाही करू शकेल.पैशांची लाच देता/घेता येत नसेल तर धान्य देईल, सोने देईल, गुपचूप एखादे दुसरे काम करून दिले जाईल. ह्या लोकांना संपत्ती इतकी प्रिय असते कि त्यासाठी पोटच्या अपत्यांचाही ही लोक व्यवहार करतील. पण म्हणून काहीच प्रयत्न करू नयेत का ?

भविष्यात जरी नोटबंदीचे फायदे होणार असतील तरी आत्ता झालेले नुकसान खूप आहे ते भविष्यातील फायद्यातून भरून निघणार नाही.

हे जरा समजावून सांगा.माझ्या मते कोणीच ह्याचे सर्वाना पटेल असे उत्तर देऊ शकत नाही.

सुबोध खरे's picture

9 Sep 2017 - 8:40 pm | सुबोध खरे

असं कसं? असं कसं?
एकदा ठरलंय ना डिमॉनेटायझेशन फेल गेलंय? मग परत परत शिळ्या कढीला ऊत का आणताय?
एक फायदा नक्की झालाय यामुळे.
सामान्य लोकांना जी डी पी, रोकडरहित अर्थव्यवस्था, आपली गंगाजळी इ बद्दल थोडं फार ज्ञानही झालं.
एवढंच नव्हे तर बरेच "असामान्य" लोक एकदम अर्थतज्ज्ञ झाले आहेत आणि डिमॉनेटायझेशन फेल का झालं याबाबत माझं आणि रघुरामन राजन किंवा डॉ मनमोहन सिंह / अमर्त्य सेन यांचे एकमत कसं आहे याबद्दल व्याख्यानेही देऊ लागले आहेत.

अमितदादा's picture

9 Sep 2017 - 9:19 pm | अमितदादा

पण हा अंदाज जर चुकला तर त्यात वाईट काय आहे ? अंदाज चुकला हे अपयश कसे ? दडवून ठेवलेला काळा पैसा उजेडात आला, परत बँकेत जमा झाला आणि जर सगळ्याच लोकांना वापरायला मिळाला तर त्यात चुकीचे काय आहे? आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ?

मुळात मूळ प्रतिसादात एक गोष्ट लिहायची राहून गेली, कि ३-४ लाख कोटींचा काळा पैसा कॅश मध्ये आहे हे आधीच गृहीतक आणि आता तो पैसा बँकेत आला आहे हे दोन्ही गृहीतक (काळा पैसा बँकेत आला हे सत्य आहे परंतु त्याचा आकडा किती हे विवादित आहे ) आकड्याबाबत चुकीची आहेत, याबाबत सरकार ची किंवा RBI ची कोणतीही आकडेवारी उपलब्द नाही . लेख क्रमांक एक किंवा दोन वाचा त्यात लिहलंय कि काळा पैसा कॅश च्या स्वरूपात फक्त १०-१५ % आहे काळ धन हे जमीन, स्थावर मालमत्ता आणि सोने ह्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात आहे (हे आपल्यालाही माहित आहे ), त्यामुळे काळा पक्षाच्या स्वरूपातील लढाईसाठी जालीम उपाय म्हणून नोटबंदी आणली गेली तो मूळ उद्देशच चुकीच्या आकड्यावर अवलंबून होता. लक्ष्यात घ्या काळा पैसा बँकेत येणारच नाही हे गृहीतक होत ज्याच्यावर हा निर्णय घेतला होता, जर हे गृहीतक /अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकला तर हा निर्णय अयशस्वी ना. आता बँकेत आलेला काळा पैसा आम्ही शोधून काढू हे नंतरच शहाणपण आहे हे लक्ष्यात घ्या.

हे जरा समजावून सांगा.माझ्या मते कोणीच ह्याचे सर्वाना पटेल असे उत्तर देऊ शकत नाही.

हे वाक्य लिहंण्यामागचा उद्देश. समजा सरकार ने बँकेत जमा झालेला सगळा काळा पैसा जप्त केला (हे तुम्हाला आणि आम्हाला भविष्यात दिसूनच येईल) तरीही जेवढा फायदा सरकार ला होईल त्यापेक्षा जास्त तोटा आता झाला आहे, वेस्ट manhours, गेलेल्या नोकऱ्या, घटलेली GDP, शेती आणि असंघटित क्षेत्राची झालेली हानी.

अजून एक महत्वाची गोष्ट, बनावट नोटा ज्याकोणाकडे असतील(कळत/नकळत) ते त्या बँकेत भरायला जाणारच नाहीत / गेले तर पकडले जातील की नाही? त्यामुळे नोटाबंदीमुळे ज्या ५००/१००० च्या नोटा बनावट होत्या त्या आता अवैध झालेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचा गैरवापर आता होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती नाही का ?

Fake notes amounting to Rs28 crore recovered till September: Kiren Rijiju
चुकीचा समज. लोकांनी खोट्या नोटा छापून घरात ठेवलेल्या काय ? सरकार ने स्वतः सांगितलेलं कि खोट्या नोटा अर्थव्यवस्थेत फिरतायत. तसेच सामान्य लोकांना सुद्धा माहिती न्हाई कि नोटा खोट्या आहेत कि खऱ्या, त्या बँकेत आल्यानंतर च त्याची बहुतांश लोकांना खबर लागते कि नोटा खोट्या आहेत म्हणून. बरं वर दिलेली बातमी वाचा नोटबंदीच्या आधीची आहे, दरवर्षी ५० करोड हि न्हवत खोट्या नोटांचं प्रमाण. मग खोट्या नोटा निकालात काढणं कसं असू शकत नोटबंदी सारख्या क्लिष्ट आणि तापदायी प्रक्रियेचं उद्दिष्ट ? काश्मीर मधले हल्ले थांबले काय ?

भारतात रोख रकमेचे प्रमाण अतिशय जास्त आहे. त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा कुठे कुठे फिरतो हे शोधून काढणे अवघड आहे. आपल्याकडे काही महाभाग असेही आहेत त्यांच्या नावावर २ पेक्षा जास्त पॅनकार्ड आहेत आणि त्यांनी त्या नावे व्यवहार केले आहेत. ह्याशिवाय बेनामी संपत्ती आहेच की. मेलेल्या व्यक्तीच्या नवे वर्षानुवर्षे पेन्शन जमा होत असल्याच्या केसेस आहेतच की.घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक वापरासाठी वापरले जायचे की नाही? त्यामुळे आता गॅस बुक करताना पण KYC सक्तीची झाली.कुठून तरी सुरुवात व्हायलाच हवी की नाही?

हेच सांगतोय ह्या कारणासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता नाही. तुम्हाला यासाठी नोटबंदी हवी होती काय ?

माझ्या जवळच्या नात्यातला एक माणूस वाहने खरेदी विक्री क्षेत्राशी संबंधित आहे. त्यांच्या शोरूम मध्ये १५-१५ लाख कॅश देऊन गाड्या विकत घेणारी माणसे येत असत. (आता येतात की नाही ते माहित नाही). नोटबंदी आणि इतर उपायांमुळे आता अश्या स्वरूपाचे व्यवहार होण्याचे प्रमाण कमी होईल की नाही तुम्हीच सांगा

अत्यंत नगण्य प्रमाणात कमी होईल. एक उदाहरण आता कर्नाटक मध्ये एका काँग्रेस च्या आमदारावर IT विभागाने छापे टाकून २०-४० कोटी काळे रुपये रोख पकडले, म्हणजे थोडक्यात काय ह्या आमदाराने त्याचा काळा पैसा बदलून नवीन नोटा मध्ये साठवला होता ना, मग का नाही हा सापडला आधी ? का हा राज्यसभेच्या निवडणुकी वेळीच सापडला ? भविष्यात तुम्हाला आणि आम्हाला दिसेलच कि किती काळा पैसा बाहेर आला ते.

ज्यांच्या कडे काळे पैसे आहेत त्यांनी ते रोखीत न ठेवता मालमत्ता,जमीन, उद्योग, कंपन्या, सोने इ. स्वरूपात दडवून ठेवलेले आहेत त्यामुळे ही नोटबंदी फेल गेली असे म्हणणार्यांनी हे लक्षात घ्यावे की ज्यांना बेहिशोबी संपत्ती निर्माण करायचीच आहे ते त्यासाठी काहीही करतील.

अगदी अगदी आमचं सुद्धा हेच म्हणणं आहे. कि नोटबंदी हा काळ्या धनावरचा जालीम उपाय म्हणून सामान्य लोकांवर लादणारयांना एव्हडी गोष्ट लक्ष्यात अली नाही कि यातून काळे धन बाहेर निघेल याची कोणतीही गॅरंटी नाही पंरतु अर्थव्यवस्थेस किंवा प्रामाणिक लोकांना आपण फार मोठं नुकसान पोहचवू शकतो म्हणून.

@गामा पैलवान
अर्थव्यवस्थेतील साधे तत्व आहे कि निर्णय असा घ्यावा कि ज्याने फायदा होईल. इथे होणारे फायदे आणि तोटे यांचे गणित काढल्यास अर्थव्यवस्थेस झालेलं मोठं नुकसान दिसून येईल.

arunjoshi123's picture

11 Sep 2017 - 6:08 pm | arunjoshi123

लक्ष्यात घ्या काळा पैसा बँकेत येणारच नाही हे गृहीतक होत ज्याच्यावर हा निर्णय घेतला होता, जर हे गृहीतक /अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकला तर हा निर्णय अयशस्वी ना.

अंदाज चुकला हे १००% बरोबर आहे. याबद्दल खाली*
मात्र निर्णय चुकला हे कसं? साध्य काय होतं? काळा पैसा नष्ट करणे. ते साध्य झालं का? तर हो.
============================================
सरकारचा अंदाज चुकला आणि वाईड मार्जिनने चुकला. लोकांना "झाकल्या मुठितली प्रतिष्ठा" आणि पैसा यांतील काय अधिक प्रिय असेल याबद्दलचा सरकारचा अंदाज चुकला.

http://economictimes.indiatimes.com/wealth/tax/demonetisation-row-penalt...
इथे पाहता येईल कि आयकराबाबत पेनाल्टी कराच्या अर्धी असेल. म्हणजे १०० रु मधून एरवी ० रु द्यावे लागतात (काळापैसा), कायद्याने ३३ द्यावे लागतात, आणि नोटबंदीच्या इमर्जन्सीमुळे ५० द्यावे लागतात. मग उरलेल्या ५० वर पाणि का फेरायचं? त्याला एकच कारण असू शकतं ते म्हणजे पब्लिकली प्रतिष्ठा न जाणे. त्याची फार चाड नसेल तर प्रश्न येत नाही.
=========================
आज भारताचं सबंध सिविल इंजिनिअरिंग क्षेत्र (सरकारी) ठप्प आहे. का? "तुम्ही" अगोदर व्हॅट नाही भरायचे? मिनिमम वेज नाही द्यायचे? इन्कम टॅक्स नाही द्यायचे? मग फरक काय आहे? याचं उत्तर असं आहे कि काळा पैसा वापरून चालवत असलेला धंदा पांढरा पैसा करून तसाच चालवता येत नाही. त्याची सगळी गणितं गडगडतात. वेफर थिन मार्जिन्स आणि ह्यूज बार्गेनिंग असतं त्याकरिता पण.

अमितदादा's picture

9 Sep 2017 - 9:28 pm | अमितदादा

आणि राहिलेल्या १% नोटा जर परत सिस्टिम मध्ये आल्या नाहीयेत ह्याचा अर्थ ज्यांनी काळा पैसा रोखीत ठेवलेला होता ते पकडले जाण्याच्या भीतीने तो बाहेर काढत नाहीयेत आणि त्यावर त्यांनी पाणी सोडले आहे असा होऊ शकत नाही का ?

हे बरोबर नाहीये. उरलेली १ % सगळी लोक काळे पैसेवाली नाहीत, अनेक परदेशी भारतीय लोक ज्यांना २५ हजारपर्यंतची रक्कम कायदेशीर रित्या भारताबाहेर नेता येते त्यांना पैसा बदलता आला नाही (भारतात आल्यावर टॅक्सी हॉटेल इत्यादी साठी उपयोगी पडते) , अनेक दुर्गम भागात राहणारी लोक त्यांना पैसा बदलता आला नाही, नेपाळ आणि भूतान मध्ये असणारा भारतीय पैसा बदला गेला नाही (जालावर याची पूर्ण माहिती आहे ).

सगळ्यात एक मुद्दा सोयीस्करपणे विसरला जातोय की फक्त नोटबंदी हे एकच पाऊल सगळ्या समस्या सोडवणार नाहीये हे सरकारने वेळोवेळी सांगितलं होतं. हे बाकी अनेक पावलांपैकी एक पाऊल आहे. तसंही नोटबंदी "असफल" व्हावी म्हणून प्रयत्न करणारे लोक सफल व्हावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्या लोकांपेक्षा बरेच जास्त होते आणि आहेत. स्वतःच्या थोड्या फायद्यासाठी किती लोकांनी काळाबाजारवाल्यांच्या नोटा लायनीत परत परत उभं राहून बदलून दिल्या? काही बँकेतल्या लोकांनी आणि काही सीए मंडळींनी या लोकांना कशी मदत केली? हे होऊ नये म्हणून तिथेच असणाऱ्या इतर लोकांनी काय केलं?

जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.

नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही. ते कायदेशीर उद्योग नव्हते का? जर कायदेशीर होते तर त्यांची बँकेत खाती नव्हती का? बँकांनी खाती उघडायला नकार दिला होता का? जरी तिथे काम करणाऱ्या लोकांची खाती आधी नव्हती म्हणलं तरी नंतर उघडायला काय अडचण होती? व्यवहार करीन तर रोखीनेच नाहीतर करणार नाही असे काही तत्व होते का?

तेजस आठवले's picture

9 Sep 2017 - 10:20 pm | तेजस आठवले

हो. मी पण माझ्या प्रतिसादात असेच सांगायचं प्रयत्न करतोय की कुठून तरी सुरवात केली गेली आहे. पावत्या द्यायचा आग्रह मी पण पूर्वी धरत नसे पण आता शक्यतो सगळीकडे पावती मागतो. व्यापारी लोक सुद्धा पावत्या द्यायला काकु करत असत किंवा सरळ नकार देत असत. नोटाच दुर्मिळ झाल्यावर सगळ्यांनाच पांढरे व्यवहार करणे भाग पडतंय. मी सुद्धा पूर्वी ज्या गोष्टी रोखीने करत असे त्या आता रोखीने करत नाही (वीज/फोन ची बिले भरणे, ऑनलाईन गॅस बुक करणे इ.)

अमितदादा's picture

9 Sep 2017 - 10:28 pm | अमितदादा

नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही. ते कायदेशीर उद्योग नव्हते का? जर कायदेशीर होते तर त्यांची बँकेत खाती नव्हती का? बँकांनी खाती उघडायला नकार दिला होता का? जरी तिथे काम करणाऱ्या लोकांची खाती आधी नव्हती म्हणलं तरी नंतर उघडायला काय अडचण होती? व्यवहार करीन तर रोखीनेच नाहीतर करणार नाही असे काही तत्व होते का?

ट्रेडमार्क साहेब
आपल्यास माहित असेलच कि ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात ते. जेंव्हा अर्थव्यवस्थेतील पैसा काढून घेण्यात आला त्याचा शेतीच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला, कोणताही दुष्काळ नसताना शेत मालाचे भाव कसे पडले हे काही तज्ज्ञांनी दाखवून दिल आहे, यातूनच पुढं शेती कर्ज माफीला बळ मिळालं. कन्स्ट्रक्शन तसेच इतर असंघटित क्षेत्र जे पूर्ण रोखीवर अवलंबून होत ते एकाचवेळी ठप्प झाले (मी जालावरच्या अनेक बातम्या काडून इथे चिटकवू शकतो). व्यवहार हे रोखीने कमी व्हायला हवे मान्य परंतु हा बदल एका क्षणात नाही घडू शकत आणि असे करायला गेल्यास मोठा तोटा होऊ शकतो, जे इथे दिसून येते.

जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.

याबाबत दुमत नाही, म्हणूनच कोणताही निर्णय घेताना प्रामाणिक लोकांना नुकसान होणार नाही ना याची काळजी घेतली पाहिजे, जर प्रामाणिक लोकांचं नुकसान होणार असेल आणि अप्रामाणिक लोकांना काही होणार नसेल किंवा कमी प्रमाणात नुकसान होणार असेल तर हे चुकीचे आहे.

सगळ्यात एक मुद्दा सोयीस्करपणे विसरला जातोय की फक्त नोटबंदी हे एकच पाऊल सगळ्या समस्या सोडवणार नाहीये हे सरकारने वेळोवेळी सांगितलं होतं.

सरकारचा टोन आत्ता बदलाय, हे चूक समजल्यानंतर च शहाणपण आहे. मोदींची जुनी भाषणं पहा ते म्हणाले होते मला ५० दिवस द्या आणि मी चुकलो कि मला हवी ती शिक्षा द्या. त्यावेळी सरकारने हा निर्णय "हर एक दुःख एक हि दवा " म्हणून प्रेसेंट केलेला.

हा निर्णय घेतला तेंव्हा मला हि वाटलं होत कि काही तरी क्रांतिकारी बदल घडेल परंतु हळूहळू यातील फोलपणा लक्ष्यात आला. मी काही तज्ञ् नाही, परंतु आता आलेल्या आकडेवारी नुसार आणि तज्ज्ञांच्या लेखानुसार माझे मत बदलले आहे, खरी वस्तूथिती दिसत आहे.
नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत.

श्रीगुरुजी's picture

9 Sep 2017 - 10:58 pm | श्रीगुरुजी

कोणताही दुष्काळ नसताना शेत मालाचे भाव कसे पडले हे काही तज्ज्ञांनी दाखवून दिल आहे

याच्याशी नोटाबंदीचा संबंध नाही. भूतकाळात नोटाबंदी नसतानाही व दुष्काळही नसताना अनेकदा भाव पडलेले आहेत. भाव कमीजास्त होण्याचा संबंध फक्त मागणी व पुरवठा यांच्याशीच असतो. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला की भाव पडतातच.

अमितदादा's picture

9 Sep 2017 - 11:22 pm | अमितदादा

भाव कमीजास्त होण्याचा संबंध फक्त मागणी व पुरवठा यांच्याशीच असतो. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढला की भाव पडतातच.

अगदी बरोबर. मुळात नोटबंदी च्या काळात बाजारातील पैसा काढून घेतल्यामुळे ग्राहकांना आपल्या दैनंदिन गरजावरती नियंत्रण आणावं लागलं विशेतः रोखीने होणाऱ्या व्यहवारावरती, व्यापाऱ्यांनी आपली खरेदी थंडावली यातून कृत्रिमरीत्या मागणी कमी झाली पुरवठा मात्र तेवढाच राहिला यातून भाव पडले. विदर्भात व्यापाऱ्यांनी बहुतेक कापूस हमीभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी केल्याची उदाहराणे आहेत.
माझ्या कुटुंबास आलेला अनुभव: नोटबंदीच्या काळात सोयाबीन विकण्यास काढलेलं होत, व्यापाऱ्यांनी भाव पडून सांगितला, कारण बाजारात पैसेच नाहीत. आमच्या कुटुंबाने विकले नाही हि गोष्ट वेगळी परंतु फक्त शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना पर्याय न्हवता.

बरं नोटबंदी चा परिणाम नाही तर गेल्यावर्षी दुष्काळ न पडता विविध राज्यातील शेतकरी एकाचवेळी कर्जमाफी साठी का मागे लागलेत? त्यांच्यातील सुप्त मागणीला कशामुळे बळ मिळाले.

मला सध्या नोटबंदी आणि शेतमालाच्या घसरलेल्या किंमती यावर आकडेवारी सहित प्रसिद्ध झालेला इंडियन एक्सप्रेस आणि लोकसत्ता मधील लेख सापडत नाही सापडल्यास चिटकवतो इथे. तोपर्यंत कुणाला सापडल्यास कृपया इथे चिटकवावा.

श्रीगुरुजी's picture

9 Sep 2017 - 11:29 pm | श्रीगुरुजी

मुळात नोटबंदी च्या काळात बाजारातील पैसा काढून घेतल्यामुळे ग्राहकांना आपल्या दैनंदिन गरजावरती नियंत्रण आणावं लागलं विशेतः रोखीने होणाऱ्या व्यहवारावरती

म्हणजे नोटाबंदीच्या काळात लोकांनी खाणंपिणं कमी केलं होतं आणि ते अर्धपोटी रहात होते?

श्रीगुरुजी's picture

9 Sep 2017 - 11:33 pm | श्रीगुरुजी

बरं नोटबंदी चा परिणाम नाही तर गेल्यावर्षी दुष्काळ न पडता विविध राज्यातील शेतकरी एकाचवेळी कर्जमाफी साठी का मागे लागलेत? त्यांच्यातील सुप्त मागणीला कशामुळे बळ मिळाले.

शेतकरी कायमच कर्जमाफी मागतात व पुढेही मागत राहतील. कर्जमाफीच्या मागणीचा व नोटाबंदीचा संबंध नाही.

अमितदादा's picture

9 Sep 2017 - 11:47 pm | अमितदादा

The crops of wrath
वरील लेख वाचा मग नोटबंदी चा शेती मालाच्या भावाशी असलेला संबंध कळेल. अजून एक चांगला लेख आहे तो सापडल्यास देतो इथे.
मुळात ग्राहकांनी नियंत्रण आणणे याचा अर्थ ते अर्धपोटी होते असे होत नाही आणि मी बोललेलो नाही, तुम्ही उगाच काहीही conclusion काढू नका ते तुम्हाला शोभत नाही, चर्चेत रस नसेल तर बाजूला व्हा. नोटबंदी मुळे कापड व्यवसायास तोटा झाला हे सर्वश्रुत आहे कारण कमी झालेली मागणी म्हणून लोक काय उघडी राहत होती का ?
शेतकरी कर्जमाफीची मागणी दरवर्षी करत नाही, बर समजा जरी केली तर शासन ते मान्य करत नाही मग का अनेक राज्य सरकारांनी मागण्या मान्य केल्या कोणतीही आपत्ती नसताना याच कारण त्यांना माहित होत कि शेतकऱयांना फटका बसलेला आहे ते भलेही ते मान्य न करोत.

श्रीगुरुजी's picture

10 Sep 2017 - 3:21 pm | श्रीगुरुजी

नोटबंदीच्या काळात ग्राहकांनी नियंत्रण आणले याचा अर्थ नक्की काय होतो? कोणताही ग्राहक अन्नधान्यावरील खर्च कमी करणार नाही. तशीच वेळ आली तर वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. वस्तूंची खरेदी पुढे ढकलेल. या वस्तूंच्या विक्रीत घट झाल्यास त्याचा परीणाम शेतकर्‍यांवर कसा होईल कारण शेतकर्‍यांची उत्पादने वेगळी आहेत. वरील संपूर्ण लेखात टोमॅटो, कांदे, बटाटे इ. चे भाव कमी झाले याचा उहापोह आहे व त्याचा संबंध निश्चलीकरणाशी जोडला आहे. या उत्पादनांच्या २०१६ मधील भावाची तुलना २०१५ मधील भावाशी केली आहे. परंतु मागणी-पुरवठा या तत्वावरच भावात चढउतार होते याचा लेखकाने उल्लेख केलेला नाही. २ वेगवेगळ्या वर्षातील किंमतीची तुलना करताना दोन्ही वर्षातील भाव, मागणी व पुरवठा या तिन्हीची आकडेवारी दिली तरच ती तुलना वस्तुनिष्ठ होते. या दोन वर्षात वरील उत्पादनांचे एकूण उत्पादन किती झाले याची आकडेवारी दिलीच नाही. ती दिली असती तर नक्कीच लक्षात आले असते की २०१५ च्य तुलनेत २०१६ मध्ये मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढल्याने आपोआपच भाव घसरले. याबाबतीत तूर व इतर डाळींचे उदाहरण बोलके आहे. २०१५ मध्ये दुष्काळामुळे डाळींच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे पुरवठा कमी होऊन भाव खूप वाढले होते. परंतु २०१६ मध्ये उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे डाळींच्या भावात घट झाली. हेच तत्व भाजीपाला, फळे किंवा इतर कोणत्याही उत्पादनाला लागू होते. धान्य वगळता बराचसा शेतमाल नाशवंत असल्याने हे त्यात हे चढउतार खूपच मोठे असतात.

बाकी कर्जमाफीचं म्हणाल तर शेतकरी कायमच कर्जमाफी मागतात, परंतु सत्ताधारी दरवर्षी ही मागणी मान्य न करता राजकीय सोय बघूनच तो निर्णय घेतात. हे निर्णय फक्त राजकीयच असतात. शेतकर्‍यांना फटका बसला आहे, दुष्काळ इ. कारणे त्यासाठी विचारात घेतली जात नाहीत. २००८ ची कर्जमाफी २००९ ची निवडणुक डोळ्यांसमोर ठेवून झाली होती. २०१७ मधील उ. प्र. मधील कर्जमाफीमागे विधानसभा निवडणुक हे कारण होते. उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्ता मिळाल्याने व सत्ता मिळाल्यावर तिथे लगेचच कर्जमाफीचा निर्णय केल्याने, महाराष्ट्राला कर्जमाफी नाकारण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण उरले नव्हते. त्यामुळेच कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. निश्चलीकरणामुळे शेतकर्‍यांना फटका बसला आणि म्हणून कर्जमाफी केली हा दावा असत्य आहे. उत्तर प्रदेशाने कर्जमाफी केली नसती तर ती महाराष्ट्रातही झाली नसती.

श्रीगुरुजी म्हणतात तसं तुम्ही शेअर केलेल्या हरीश दामोदरण यांच्या लेखात मागच्या वर्षीच्या उत्पादनाचे आकडे नाहीत. ते ह्या लेखात मिळतील. लेख वाचल्यास हेच दिसून येतं की भाव हे उत्पादन वाढ आणि आयातीवर जे निर्बंध घालण्यात सरकारने दाखवलेली अनास्था यामुळे घसरले, त्यात नोटबंदीचा फारसा हात नाही. पण सरकारी अनास्था हाच मोठा गंभीर मुद्दा आहे (तो यावर्षी सरकारने करेक्ट केल्याच्या बातम्या आहेत).
आधीच भाव गडगडलेले त्यात नोटबंदीमुळे व्यवहार ठप्प, त्यामुळे खरंतर लोक वैतागलेले होते. तो वैताग यावर्षी online विमा आणि कर्जमाफीचे अर्ज भरताना अजून वाढलेला आहे.

अमितदादा's picture

10 Sep 2017 - 1:36 am | अमितदादा

Modi’s DeMo Gambit Failed: Costs Exceed Gains And Farm Anger Is The Final Piece Of Evidence
गुरुजी स्वराज ह्या मासिकामध्ये आलेला आणखी एक लेख वाचा हि विनंती आणि नंतर आपले मत बनवा. पूर्ण लेख नसेल वाचायचा तर खालील मुद्दे वाचा. त्या लेखातील काही मुद्दे
१. It is time for a mea culpa on demonetisation. This writer has been largely positive on the medium-to-long-term benefits of notebandi, as opposed to its short-term downsides, including a fall in gross domestic product (GDP) growth rates for one or two quarters. Now, and especially after the farmer agitations for loan waivers, I believe that the negative side of the ledger on demonetisation (DeMo) is larger than the positive. It has failed.

२. The bottom line on DeMo, seven months after Modi announced that he was withdrawing the legal tender status of Rs 500 and Rs 1,000 notes from 8 November, is that the costs are outweighing the benefits. And the rising demand for fiscally ruinous farm loan waivers surely has a direct link to DeMo. Maybe loan waivers would have happened anyway in the run-up to 2019, but it is equally clear that DeMo has emptied many mandis of cash, and the demand for ready harvested crops has collapsed in many parts of the country, as Harish Damodaran notes in his column in The Indian Express.

३. Even if we assume that only half the waivers are directly due to the DeMo impact, we are talking of a tripling of the figure first put out by CMIE – at the very least, with most costs yet to show up. This means the DeMo damage could be in the region of Rs 3.5-4 lakh crore at the minimum. Since the wildest estimate of gains from black money not coming back to the banking system do not exceed this latest ballpark estimate of loss, it is clear why DeMo has failed its cost-benefits test.

ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात.

जन धन खातं खोलावं नि व्यवहार रोखीत टाळावेत. शेतकरी झाले म्हणून काय झालं? त्यांना देखिल झटका देणं आवश्यक आहे.

ट्रेड मार्क's picture

12 Sep 2017 - 2:21 am | ट्रेड मार्क

ग्रामीण भागात शेती व्यवहार हे ९०%टक्के रोखीत च होतात

जनधन खात्यांचा आग्रह धरून आता बराच काळ लोटला. सरकारने प्रयत्न करून आणि सोय उपलब्ध करून देऊनसुद्धा जर त्याचा फायदा लोक घेऊ शकत नसतील तर काय करावे? त्यापुढे जाऊनही, नैसर्गिक असो वा मानवनिर्मित, प्रत्येक अडचणीत स्वतःची तुंबडी भरून घ्यायची वृत्ती कधी जाणार? शेतकऱ्यांचे बँक खाते नाही हे एकवेळ मानले तरी दलालांचे पण नव्हते? मला फारशी कल्पना नाही पण छोटे शेतकरी रोजच्या रोज असा किती हजारांचा माल विकतात? दलालांनी ही संधी समजून शेतकऱ्यांना नाडलेच ना?

हा निर्णय घेतला तेंव्हा मला हि वाटलं होत कि काही तरी क्रांतिकारी बदल घडेल परंतु हळूहळू यातील फोलपणा लक्ष्यात आला.

खरंच हे खेदाने म्हणावं लागतंय की नोटबंदी "सफल" व्हावी म्हणून प्रयत्न करणाऱ्यांपेक्षा ती "असफल" कशी होईल हे बघणारे बरेच जास्त होते/ आहेत. असफल होण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये मुद्दामून करणारे होते तसेच अनावधानाने किंवा स्वतःच्या तात्कालिक फायद्यासाठी करणारे लोकही होते. साध्या १० लोकांच्या प्रोजेक्टमध्ये अगदी १ जरी मेम्बर प्रोजेक्ट सफल होऊ नये यासाठी प्रयत्न करणारा असेल आणि २/३ लोक चुकार असतील तर प्रोजेक्ट फेल होतो. इथे तर जवळपास १ कोटी लोकांचा प्रोजेक्ट होता. बदल घडवून आणायला सगळ्यांचा सपोर्ट आवश्यक असतो जो कदाचित कमी पडला.

परंतु आता आलेल्या आकडेवारी नुसार आणि तज्ज्ञांच्या लेखानुसार माझे मत बदलले आहे

आकडेवारीचं म्हणाल तर ती दोन्ही प्रकारे दाखवता येते. तज्ज्ञांचं म्हणाल तर नोटबंदी सफल आणि असफल दोन्ही म्हणणारे तज्ज्ञ आहेत.

नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती

नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.

मार्मिक गोडसे's picture

13 Sep 2017 - 8:17 am | मार्मिक गोडसे

नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही.

प्लॅन दिला होता की.

नोटबंदीमुळे काही उद्योग बंद कसे पडले हे मात्र मला कळलं नाही.

सरकार असं उघड म्हणू शकत नाही, पण हे उद्योग बंद पाडणे हे एक उद्दिष्ट आहेच.
========================
असंघटित क्षेत्रनोटबंदिमुळं बंद पडलं असं म्हणणारे ते बंद पडायचा मेकॅनिझम्/कारण सांगत नाहित. नोटबंदीच्या दरम्यान जे व्यवसायाचे नुकसान झाले त्याच्या दशपट व्यवसायाच्या तेजिमंदिच्या लाटा ते नेहमी पाहत असतात. नेमके एका बार्कुश्या लाटेने कसे बंद पडले? बरं डिमांड तिथल्या तिथं आहे. मंजे बंद जरी पडले तरी पुन्हा दुसरे उभे राहिले पाहिजे होते.

arunjoshi123's picture

11 Sep 2017 - 5:20 pm | arunjoshi123

अमितदादा,
भारतात काळा पैसा नव्हताच वाटतं. भारतीय लोकांना केवळ न्यूनगंड असावा कि आपले देशवासी अप्रामाणिक आहेत, भ्रष्ट आहेत आणि सगळं स्वच्छ चालत असावं.
एन आर आय, नेपाळ आणि भूतानमधले पैसे धरून १००% पैसे पांढरे आहेत. कदाचित आर बी आय चे रेकॉर्ड्स (सरकारी असल्याने) चूक असावेत आणि लोकांकडे याच्यावर चार पैसे पांढरेच निघावेत.
किंबहुना मला वाटतं ते तथाकथित काळे पैसे सरकारकडेच असावेत. उगाच लोकांवर शंका. पहा ना, चलनाचे आपण चार भाग करू - आर बी आय, बॅकिंग सिस्टिम, सरकार आणि लोक. यातले तिन भाग तर सिस्टिमचेच आहेत.

भंकस बाबा's picture

10 Sep 2017 - 9:49 am | भंकस बाबा

बनावट नोटा सिस्टीममध्ये आल्या नाहीत, हास्यस्पद
बनावट नोटा बनवणं हे काय रॉकेट सायन्स आहे? दोन हजारच्या बनावट नोटा बाजारात फिरत आहेत, इतकी बेमालूम नक्कल आहे की सुशिक्षित माणूस फसेल, अगदी अशक्य आहे नक्कल मारणे हे ठोठो बोंबलून सांगत होते

arunjoshi123's picture

11 Sep 2017 - 5:37 pm | arunjoshi123

एकिकडे
१. जुन्या बनावट नोटा सिस्टिममधून गेल्या नाहीत सिस्तिममधून नोटबंदीमुळे - कारण त्या नव्हत्याच, खूप कमी होत्या. बनवायला खूप वेळ होता तरी
दुसरीकडे
२. नव्या प्रचंड प्रमाणात बनावट नोटा बाजारात आहेत, सुशिक्षितांनाही फसवत. काही महिन्यांत.
आणि तिसरीकडे
३. नोटबंदी फेल गेली आहे (या फ्रंटवर)

तेजस आठवले's picture

9 Sep 2017 - 10:22 pm | तेजस आठवले

जिथे लोकांचीच सुधारायची इच्छा नाहीये किंवा इच्छा असून "मी कशाला प्रयत्न करू, करेल दुसरं कोणीतरी" अशी वृत्ती असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आला तरी काही होणार नाही.

हे सत्य आहे. बऱ्याच गोष्टी इथेच अडतात.

अमितदादा,

इथे होणारे फायदे आणि तोटे यांचे गणित काढल्यास अर्थव्यवस्थेस झालेलं मोठं नुकसान दिसून येईल.

शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय असं एकवेळ म्हणता येईल. पण पूर्ण अर्थव्यवस्थाच ठप्प झालीये असं नाही म्हणवंत.

आ.न.,
-गा.पै.

मार्मिक गोडसे's picture

10 Sep 2017 - 12:15 am | मार्मिक गोडसे

बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, दुर्देवाने सरकारला हयात अपयश आल्याने नोटाबंदी नंतर झालेले अनुषंगिक फायद्याचेच ढोल पिटले जात आहेत. ह्यातील बरेचसे फायदे कायमस्वरूपी नाहीत (उदा: करसंकलन) किंवा नोटाबंदी न करताही ते करता आले असते. २००० हजाराच्या बनावट नोटा छापायचा उद्योग सुरू झाला आहे. भ्रष्टाचार बंद झालेला नाही, काळा पैसा निर्मिती परत चालू झाली आहे. आता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा तो ही नष्ट झालेला नाही,मग नोटाबंदी यशस्वी झाली असं कसं म्हणता येईल?
नोटाबंदी दरम्यान सामान्य जनतेची काहीही चूक नसताना आर्थिक नुकसान झाले, व अद्याप होत आहे. राज्यातील १२ जि.म.बँका अद्याप खातेदारांना त्यांचे हक्काचे पैसे देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळू शकत नाही. नोटाबंदी नंतर १० महिन्यानंतरही परिस्थितीत कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. दीर्घकालीन तोटेही समोर आले पाहिजेत.

"२००० हजाराच्या बनावट नोटा छापायचा उद्योग सुरू झाला आहे. भ्रष्टाचार बंद झालेला नाही, काळा पैसा निर्मिती परत चालू झाली आहे. आता राहिला प्रश्न दहशतवादाचा तो ही नष्ट झालेला नाही,मग नोटाबंदी यशस्वी झाली असं कसं म्हणता येईल?"

मी स्वच्छ धूतलेले कपडे वापरले ते परत मळले. माझी कपडे धूवायची मेहेनत अयशस्वी झाली?
मी घरातले पंखे पुसले त्यावर परत धूळ जमा झाली. माझी धूळ पुसायची मेहनत अयशस्वी झाली?
मी घासलेली भांडी वापरली ती परत खरकटी झाली. माझी भांडी घासायची मेहनत अयशस्वी झाली?

चार पाच वर्षां पूर्वी मी घराला रंग लावला तो खराब झाला. माझा रंग लावण्यावर केलेला खर्च वाया गेला?

मार्मिक गोडसे's picture

10 Sep 2017 - 9:08 am | मार्मिक गोडसे

चुकीची तुलना असली तरी नोटाबंदी हा जालीम इलाज नाही हे मान्य केल्याबद्दल धन्यवाद!
आता पुन्हा मळलेले कपडे, भांडी कधी धुणार?

भंकस बाबा's picture

10 Sep 2017 - 9:54 am | भंकस बाबा

स्वच्छ धुवून कपडे वापरले, ते मळले, मेहनत बेकार झाली .
अहो साहेब धुवायचा खर्च कपड्यापेक्षा जास्त झाला,
आयला गिरा तो भी टांग उपर!

मामाजी's picture

11 Sep 2017 - 7:20 am | मामाजी

भंकस बाबा, धन्यवाद

प्रथम मी स्पष्ट शब्दात सांगतो की मी नोटाबंदि चा पूर्ण समर्थक आहे व माझ्या दृष्टीकोनातून ही चाल यशस्वी झालेली आहे.
माझ्या मते “गिरा तो भी टांग उपर ही” ही अवस्था आपल्या सारख्यांची झाली आहे. नोटाबंदि यशस्वी झाली हे सत्य स्वीकाराता येत नसल्याने वेगवेगळे तर्क देउन ही अयशस्वी कशी झाली आहे हे सिद्ध करण्याची सध्या चढाओढ सुरू आहे.

“अहो साहेब धुवायचा खर्च कपड्यापेक्षा जास्त झाला” ह्या वाक्यातून आपल्याला काय सूचित करायचे आहे ते मला समजले नाही. तेंव्हा कृपा करून थोड विस्तारानी समजाउन द्यावे ही आपणास विनंती.
धन्यवाद.

?????

विद्यार्थ्यांनो, पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जनात सहभागी होऊ नका, पुणे विद्यापीठाचा अजब फतवा

पुण्यातील उच्च शिक्षण विभाग हिंदू जनजागृती समितीच्या सांगण्यावरुन काम करते काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पर्यावरणपूरक गणपती विसर्जनात सहभागी न होण्याचा फतवा काढल्याचं उघड झालं आहे.

महाविद्यालयांनी धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप करू नये, विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन उपक्रमात सहभागी होण्यास मनाई करावी असे आदेश उच्च शिक्षण विभागाकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विभागातील सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. सोबत शिक्षण विभागाने महाविद्यालयांना मार्गदर्शनासाठी हिंदू जनजागृती समितीचं पत्रही जोडलं आहे.

पैसा's picture

10 Sep 2017 - 9:42 am | पैसा

द ग्रेट मुंबई युनिव्हर्सिटीच्या एम ए सोशलॉजि पेपरमध्ये 72 मुलांना शून्य मार्क दिलेत. 80% मुले नापास डिक्लेअर केलीत. शेवट या विषयाचे मुलांचे पेपर गहाळ झाल्याचे कबुल केले म्हणे.

जेम्स वांड's picture

10 Sep 2017 - 9:17 am | जेम्स वांड

अन तरी अजून मेधा खोले सोवळा स्वयंपाक प्रकरणाचा उल्लेखही नाही म्हणजे गमंतच वाटली एकंदरीत.

वेशीवरचा म्हसोबा's picture

10 Sep 2017 - 12:02 pm | वेशीवरचा म्हसोबा

ते "आपलं" प्रकरण असल्याने सोयिस्कर कानाडोळा करत असावेत काही बिनिचे शिलेदार.

जेम्स वांड's picture

10 Sep 2017 - 12:45 pm | जेम्स वांड

म्हणजे?

विशुमित's picture

11 Sep 2017 - 4:31 pm | विशुमित

दुसऱ्यांनी कोणी लिहण्याची अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा कृपया तुम्हाला "त्या" प्रकरणाबद्दल काय वाटले ते लिहा.
----------
समाज माध्यमामध्ये वावरताना एक समजले आहे की अशा गोष्टींची दखल घेतली तर खोलेंसारख्या कोत्या मनाच्या उच्चशिक्षित जातीवादी लोकांना नको तितके महत्त्व दिल्यासारखे होते. वरून ब्रिगेडी म्हणून शिक्का सुद्धा बसतो. दुटप्पी, फुरोगामी, सराजमशाही असेही सहज संबोधले जाते. पण होते काय की "आपला तो बाबा" असे वाटायला वाव मिळतो. प्रत्येक प्रसंगी प्रत्येकाने प्रतिक्रिया दिलीच पाहिजे असा बिलकुल अट्टाहास नाही आहे. अशी कोणाची सक्ती मी सुद्धा कधी मान्य करणार नाही. असो..!!
-----------
समाजामध्ये अजून ही अशी मध्ययुगीन विचारसरणी असणारे लोक आहेत हे खूप कमी लोक मान्य करतात. विरोध व्यक्ति/जातीसाक्षेप नसून विचारसरणीला आहे. उदाहरण माझ्या घरातील देतो(सत्य कथन आहे). माझी सखी चुलत बहीण आणि तिचे संपूर्ण कुटुंब सनातन संस्थेचे पाईक आहेत. आमच्या भावजींनी तर चांगली अधिकारी दर्जाची सरकारी नोकरी धर्मकारणासाठी सोडून दिली आहे. मध्यंतरी पंढरपूर मधील पुजारी बदल्याप्रकरणी आणि परीक्षा घेऊन प्रशिक्षित ब्राह्मणेत्तर पुजारी नेमल्याबद्दल त्यांची प्रतिक्रिया खूप बोलकी होती. 'पांडुरंगाची पूजा ही ब्राह्मणानेच केली पाहिजे. ब्राह्मणेत्तर पुजाऱ्यांकडून सोवळे पाळल्या न गेल्यामुळे पांडुरंग बाटला आहे' असे तिचे मत होते. वरून मला सल्ला पण देण्यात आला की दर्शन घेण्यासाठी जाऊ नकोस कारण तुला त्या दर्शनातून कोणतीच अध्यात्मिक अनुभूती मिळणार नाही.
----------
खोले बाईंच्या धार्मिक श्रद्धे बाबत मला आदर आहे पण त्यांनी प्रकरण एवढे ताणायची गरज नव्हती. आपला धर्म घराच्या भिंती आड झाकून, प्रश्न सोडवला असता तर बरे झाले असते. त्यामुळे असा विचार करणारे इतर बरेच जण नाहक जनतेसमोर आले. त्यात घर काम करण्यासाठी ब्राह्मण उरलेत तरी किती म्हणा. त्यांना एवढे समजायला हवे होते. हवामान खात्याचा अनुभव कामी येईला पाहिजे होता. जाऊ द्यात..
---------

खोले बाईंच्या धार्मिक श्रद्धे बाबत मला आदर आहे

कशाला? का म्हणून?

वेशीवरचा म्हसोबा's picture

10 Sep 2017 - 12:15 pm | वेशीवरचा म्हसोबा

या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून एक लक्षात येते काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्‍या टोकाला नेत आहेत.

आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.

भंकस बाबा's picture

10 Sep 2017 - 12:49 pm | भंकस बाबा

तटस्थ वृत्तीने राजकारणाकडे बघतो, पण आता जर आवाज नाही केला तर डोक्यावर मिरे वाटतील

जेम्स वांड's picture

10 Sep 2017 - 1:00 pm | जेम्स वांड

हिंदूंना साईडलाईन केलं, हे जरी मला बऱ्यापैकी मान्य असलं तरी त्याकरता दुसरे टोक गाठणे मला मंजूर नाही. सत्य स्थिर असावं, त्यांचं सत्य भडकपणे रंगवलेलं खोटं होतं म्हणून आम्हीही तितकाच भडकपणा करणार हे मला तू गाढवाची लीद खाल्लीस तर मी हत्तीची खाणार पण खाणार लीदच इतकं विचित्र वाटतं

चष्मेबद्दूर's picture

19 Sep 2017 - 3:12 pm | चष्मेबद्दूर

मी पण असेच म्हणेन

गामा पैलवान's picture

10 Sep 2017 - 1:20 pm | गामा पैलवान

भंकस बाबा,

तटस्थ वृत्तीने राजकारणाकडे बघतो, पण आता जर आवाज नाही केला तर डोक्यावर मिरे वाटतील

वरील विधानात दोन गंभीर त्रुटी आहेत.

१. उत्तरार्ध : आता आवाज केला नाही तर डोक्यावर मिरे वाटतील म्हणजे नक्की काय? काँग्रेस डोक्यावर मिरे वाटंत होती तेव्हा तुम्ही काय करंत होतात? आवाज तरी उठवलात का? आम्हांस (म्हणजे मोदीभक्तांना बरंका) ऐकू आला नाही. अंगी ताकद नसतांना नुसता आवाज केल्याने मिरे वाटणे थांबणार आहे, हे स्वप्नरंजनच नव्हे काय? ही एक गंभीर त्रुटी आहे.

१. पूर्वार्ध : पण हिच्यापेक्षाही गंभीर त्रुटी विधानाच्या पूर्वार्धात आहे. तुम्ही तटस्थ वृत्तीने राजकारणाकडे बघंत आहात. ही तटस्थता हळूहळू संपुष्टात येते हे याकडे तुमचं लक्ष आहे का? मोदी ही धृवीकारक शक्ती आहे, हे तुम्हांस जाणवलं आहे का? दोनपैकी कुठल्यातरी एका कंपूत दाखल व्हावं लागेल अशी परिस्थिती उत्पन्न होते आहे. तुमच्या मूळ तटस्थ भूमिकेस हरताळ फसला जाण्याची शक्यता उत्तरोत्तर वाढंत आहे. Ignorence is NOT strength. तेव्हा सावधान.

आ.न.,
-गा.पै.

भंकस बाबा's picture

10 Sep 2017 - 2:11 pm | भंकस बाबा

काँग्रेस सरकार असताना आम्ही सामान्यजन हेच गृहीत धरून चाललो होतो की असेच चालणार, आपण मतदानाने परिस्थिती बदलू, नवीन आलेले सरकार नक्कीच काहीतरी चांगले करेल.
पण आता आलेले सरकार कट्टर हिंदुत्ववादी आहे, कट्टरता कुठेही वाईटच! नशीब आपले की होणारे रेल्वे अपघात , हॉस्पिटलमध्ये बालमृत्यू हे काँग्रेसप्रणित आहे असे हे बोलत नाही ,
अगदी छत्तीस गुण जुळवून शेजाऱ्यांपाजाऱ्याकडे चोकशी करून लग्न जमवावे आणि बायको गुण उधळणारी निघावी तर अपेक्षाभंग होणारच

तुम्ही समर्थक इ इ कोणाचेही असा. त्यात काही विशेष नाही. पण विधान करताना, खास करून निगेटिव विधान करताना, इतरांची मते प्रभावित करताना मोघमपणा नको.
=================

आधीच्या सरकारांनी समाजातील एका विशिष्ट घटकाची कायम उपेक्षा केल्याने तो समाज घटक आता "आपल्या" सरकारचे हिरिरीने समर्थन करत आहे.

आधीचं सरकार सेक्यूलर होतं. असले फालतू प्रकार करायचं नाही.

ट्रेड मार्क's picture

12 Sep 2017 - 1:39 am | ट्रेड मार्क

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात अतिरेकी भ्रष्टाचार, सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन इत्यांदीमुळे एका टोकाला गेलेला लंबक भाजपा समर्थक (यांना त्यांचे विरोधक भक्त म्हणतात) "आपल्या" सरकारचे समर्थन करताना दुसर्या टोकाला नेत आहेत.

तुम्ही जे काँग्रेसच्या काळाच्या विरुद्ध टोक म्हणताय ते म्हणजे संपुष्टात आलेला भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यांक व्होट बँकेचे लांगुलचालन आता होत नाही हेच ना?
आता यावर म्हणाल की अजूनही कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी, पोलीस ई भ्रष्टाचार करतात. तर तो आपल्याच मानसिकतेचा प्रॉब्लेम आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात जसे २जी, कोळसा, संरक्षण सामग्री आणि इतर हजारो लाखो कोटींचे घोटाळे झाले तसे गेल्या ३ वर्षात झाले का? काही लोक नोटबंदी हा सगळ्यात मोठा घोटाळा असल्याची बोंब ठोकतात पण तो घोटाळा कसा म्हणायचा? सगळे पैसे बँकेत जमा झाले ना? सत्ताधारी पक्षातील लोकांनी आधीच पैसे बदलून घेतल्याचा पण आरोप झाला, पण पुरावा सापडत नाही. बँकांची एनपीए झालेली कर्ज माफ करण्यावरून आरोप होतात पण कर्ज एनपीए काही ३ वर्षात झालेली नाहीत. ही कर्ज आधीच कधीतरी वाटली गेली होती. जी वसूल करण्यासाठी जगातले महान अर्थशात्रज्ञ भारताचे पंतप्रधान असूनही आणि सगळ्यांचे लाडके रघुराम राजन आरबीआयचे गव्हर्नर असूनही काही करू शकले नाहीत. ती एनपीए write-off केली म्हणजेच माफ करून टाकली असा चुकीचा समज सामान्य जनतेचा कोणी करून दिला?

अल्पसंख्यांकांचे लांगुलचालन करण्याचं म्हणाल तर काँग्रेसने त्यांना पण उल्लू बनवलंय. कुठल्या मुस्लिमांची काँग्रेसच्या काळात भरभराट झाली किंवा सुधारणा झाली ते सांगा. तोंडी तीन तलाक सारख्या प्रथा अगदी कट्टर मुस्लिम असलेल्या देशात सुद्धा नाहीत त्या आपल्या देशात रुजू करून घेण्यासाठी राजीव गांधींनी कायदा बदलला. स्त्रियांचं सबलीकरण करणार म्हणून डांगोरा पिटणाऱ्या काँग्रेसने अल्पसंख्यांक महिलांना आयुष्यभर त्रास सहन करायला लागेल याची कायदेशीर व्यवस्था करून ठेवली. त्यातून मुक्तता करायला "मुस्लिमविरोधी" आणि "कट्टर हिंदू" अशी बिरुदावली मिळालेल्या मोदींना प्रयत्न करायला लागले आणि ते यशस्वीसुद्धा झाले. काँग्रेस सत्तेवर असताना बऱ्याच धार्मिक दंगली झाल्या. २००२ च्या एका दंगलीवरून मोदींना एवढं धारेवर धरलं गेलं, पण त्यावेळेला ते नुकतेच सत्तेवर आले होते आणि नंतर १२ वर्षात एकही धार्मिक दंगल झाली नाही हे मात्र सोयीस्करपणे विसरलं जातं.

त्यामुळे लंबक जितका तिकडे गेला होता तितका तो इकडे येणारच पण ते टेम्पररी असेल. हिंदू मुळातच एवढे क्रूर आणि दुसऱ्या धर्मातील लोकांच्या कत्तली उगाचच कराव्या या वृत्तीचे नाहीत. मुसलमानांनी कट्टरपणा सोडला आणि हिंदूंच्या कुरापती काढणं बंद केलं तर हिंदू स्वतःहून आपला कट्टरपणा दाखवायला जाणार नाहीत. हिंदू दहशतवाद ही उगाच पसरवलेली अफवा होती, पण अजूनही काही सामान्य (राजकारणी नसलेल्या) हिंदूंचाच त्यावर विश्वास आहे असं वाटतंय. हिंदूंना राहण्यासाठी भारत हाच एक हक्काचा देश आहे, त्यामुळे हिंदूंनी एकत्र येण्यात/ असण्यात काहीच चुकीचं नाहीये. हिंदू असण्याचा अभिमान बाळगायला हवा कारण आपला धर्म प्रार्थना पद्धतीवरून आणि कुठला देव मानता यावरून त्यांच्या कत्तली कराव्या हे सांगत नाही. कट्टर हिंदू फार फार तर रोज मंदिरात जाईल, ३ वेळा पूजा करेल. पण आमच्या धर्मात सांगितलंय म्हणून मशिदी पाडा, मुस्लिमांना मारा आणि मुस्लिम स्त्रियांवर बलात्कार करा हे करणार नाही. पण जर मुस्लिम, त्यांच्या धर्मात सांगितलंय म्हणून, हिंदूंना त्रास द्यायला लागले तर हिंदूंनी का शांत बसावं? आणि प्रॉब्लेम असा आहे की हिंदूंनी प्रतिकार करायला सुरुवात केली की आपल्यातलेच "सेक्युलर" मुस्लिमांनी केलेल्या कुरापती विसरून कट्टर हिंदू कसे धोकादायक आहेत हे सांगत फिरतात.

सही रे सई's picture

13 Sep 2017 - 8:33 pm | सही रे सई

+१११११

अमितदादा ह्यांच्या मतांशी सहमत..सुरुवातीला नॉटबंदीचा फायदा होईल असा वाटलं होतं, पण आता जो डेटा समोर आलाय त्यात फायद्यांपेक्षा तोटे जास्त आहेत असं दिसतं आहे. अजून पुढे कदाचित फायदे जास्त झालेत असा डेटा समोर येऊ शकतो. पण आताचे अमितदादा यांचे विश्लेषण बरोबर वाटत आहे. उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

वैदिक ब्राह्मण समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. ही बातमी :

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 9:29 pm | थिटे मास्तर

लोकसत्तातल्या मधु कांबळेंची बातमि तर वाचली.
आपले मत वाचायला आवडेल ह्या बातमि संदर्भात.
वैदिक ब्राह्मण समाजाला म्हणजे नेमका कुठला समाज ?

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 9:31 pm | थिटे मास्तर

समाज म्हणजे काय वग्रै वग्रै.

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 9:47 pm | थिटे मास्तर

आणि हि ऐक फक्त जात आहे हिंदु धर्मात.
वैदिक ब्राह्मण समाज / अवैदिक ब्राम्हण समाज ह्याविषयी प्लस ह्यांना कधिपासुन आणि का अल्पसंख्याक असल्याचि भावना आलिय हे ऐकायला / वाचायला आवडेल.

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 9:50 pm | थिटे मास्तर

लिंका चिकटवण्यापेक्षा आपण थेट चर्चा कराल.

अमितदादा's picture

10 Sep 2017 - 10:26 pm | अमितदादा

@शलभ जी

उगाच फक्त समर्थन करायच्या नादात जे समोर दिसतंय ते नाकारण्यात अर्थ नाही.

अगदी बरोबर. लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा ते हि पुढे असलेला डेटा पाहून.
@श्री गुरुजी
आता तुमचा अभ्यासू प्रतिसाद आला त्याच उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो आता.

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017.
याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.

याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही.

एकंदरीत या लेखातील निष्कर्षांना कोणताही ठोस आधार दिसत नाही. स्वतःच्या समजूतीनुसार निष्कर्ष काढले आहेत. काही दावे परस्परविरोधी आहेत

मला अजिबात असे वाटत नाही, मुळात गोंधळ टाळण्यासाठी आपण दोन्ही लेखात दिलेली मूळ लिंक किंवा मूळ संशोधन पाहू
मूळ संशोधन
१. These are all-India household surveys over a sample size of 161,167 households that included 519,285 adults.
२. We estimated the employed force at 401 million then. This grew to 403 million during May-August 2016 and then to 406.5 million in September-December 2016. Then, it fell to 405 million. (साध्य सिम्पल भाषेत १५ लाख जॉब गेले कुठही गोंधळ नाही कि परस्परविरोधाभास नाही )

म्हणजे जानेवारी-एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या २ कोटी ९६ लाखांवरून कमी होऊन २ कोटींवर आली. एकीकडे म्हणतात की या काळात बेकारी वाढून १५ लाख नोकर्‍या गेल्या आणि दुसरीकडे लिहितात की बेकारी ९६ लाखांनी कमी झाली.

याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो.
While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed.
While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate.
वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात.

आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर
नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही.

श्रीगुरुजी's picture

11 Sep 2017 - 2:56 pm | श्रीगुरुजी

While this is likely a side-effect of demonetisation, more research is needed to unpack how India’s unemployment rate fell in January-April 2017.
याचा सरळ अर्थ असा की या लेखातील निष्कर्ष पुरेशा संशोधनावर आधारीत नाहीत.

याचा अर्थ असा हि होतो कि आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे, त्याचवेळी आमचं संशोधन योग्य कारण न देता फेटाळता येणार नाही.

याचा असाही अर्थ होऊ शकतो की आमच्या संशोधनास बळकटी मिळण्यासाठी आणखी संशोधनाची गरज आहे आणि ते केलं तर आमचं संशोधन फेटाळता सुद्धा येऊ शकतं. वरील वाक्यातून आपण आपल्याला हवा तसा अर्थ काढू शकतो. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की या संस्थेने ज्या संशोधनावर व आकडेवारीवर आपले निष्कर्ष काढले आहेत ते संशोधन व आकडेवारी पुरेशी नाही व त्यामुळे आता या क्षणी अपुर्‍या संशोधनावर आणि आकडेवारीवर कोणताही ठाम निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल.

याच उत्तर खाली तुम्हाला गणित समजत अशी आशा करतो.
While the number of employed persons has dropped, the unemployment rate has also fallen. This is odd and it merits an explanation. The unemployment rate is the ratio of the unemployed to the labour force where the labour force is the sum of the employed and the unemployed.
While the number of persons employed fell by 1.5 million, the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. As a result, the labour force fell by 11 million. This substantial fall in the denominator is responsible for the fall in the unemployment rate.
वरील लेखातील पहिली आकृती पहा तुम्हाला लेबर पार्टीसिपेशन फोर्स nov -april पर्यंत कमी झालेला दिसेल हा आहे नोटबंदीचा परिणाम. मूळ संशोधन लेखात कुठेही विरोधाभास नाही, असला तर तो आहे समजवून न घेणाऱयांच्या मनात.

एखादे गुणोत्तर किंवा टक्केवारी योग्य चित्र उभे करू शकत नाही. उदाहरणार्थ एखादा फलंदाज एका डावात ५ धावांवर बाद झाला व दुसर्‍या डावात त्याने १० धावा केल्या तर निव्वळ गुणोत्तर किंवा टक्केवारीचा विचार केला तर असे म्हणता येईल की दुसर्‍या डावात त्याने प्रचंड प्रगती केली असून पहिल्या डावाच्या तुलनेत दुप्पट धावा केल्या आणि त्यावर समाधान मानता येईल. परंतु प्रत्यक्ष धावांचा आकडा पाहिला तर दोन्ही डावात तो अपयशी ठरलेला आहे हे दिसून येईल. म्हणजेच कोणत्याही गोष्टीवर निष्कर्ष काढण्याआधी गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा प्रत्यक्ष आकडे पाहणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही आणि त्यामुळेच या काळात ३५% लोकांनी नोकर्‍या गमाविल्या अशासारखे निष्कर्ष अविश्वसनीय वाटतात. त्याला अजून एक आधार म्हणजे २०१६-१७ या वर्षात झालेले करसंकलन. केंद्रीय सीमाशुल्क, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा कर अशा सर्व करांच्या संकलनामध्ये या वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. जर भारतात या वर्षात ३५% लोकांनी नोकर्‍या गमाविलेल्या असतील व कंपन्यांच्या महसूलात ५०% घट झाली असेल तर करसंकलनात मोठ्या प्रमाणात घट व्हायला हवी. त्यामुळे या वृत्तांतात दिलेल्या आकड्यांवर विश्वास ठेवणे अवघड आहे कारण वृत्तांतातील आकडे व निष्कर्ष प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीशी विसंगत आहेत.

या संस्थेन अंदाजे १,६१,००० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून आपले निष्कर्ष काढले असे लिहिले आहे. भारतात २६ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबे आहेत. त्यापैकी जेमतेम १,६१,००० कुटुंबे म्हणजे हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम ०.०६% लोकसंख्येचे (म्हणजेच प्रत्येक ५००० नागरिकांमागे ३ नागरिक) सर्वेक्षण केलेले आहे. हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.

आता शेती कर्ज माफी संधर्भात तुमचं जे मत आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही, मुळात नोटबंदी हे शेती कर्ज माफी साठी एकमेव कारण नाही तर एक catalist आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यात काही लगेच निवडणूक न्हवती परंतु तरीही राज्य सरकारे झुकली आणि कर्जमाफी दिली, याला अनेक कारणाबरोबर
नोटबंदी जबाबदार आहे हे आपण नाकारू शकत नाही.

महाराष्ट्रात लगेच निवडणुक नसली तरी उत्तर प्रदेशमध्ये कर्जमाफी जाहीर केल्यामुळे महाराष्ट्राला कर्जमाफी नाकारता आली नाही. राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे फडणविसांनी खूपच कठोर निकष लावून कमीतकमी शेतकर्‍यांना थोडीशी कर्जमाफी मिळेल अशी योजना आणली आहे.

कर्नाटकमध्ये कर्जमाफी दिली आहे का नाही हे मला माहिती नाही. परंतु अजून ६ महिन्यांनी कर्नाटक विधानसभेची निवडणुक आहे. जर तिथे कर्जमाफी दिली तर त्यासाठी निवडणुक हे एकमेव कारण असेल.

तामिळनाडूत अजून कर्जमाफी दिलेली नाही. ३-४ महिन्यांपूर्वी तिथल्या शेतकर्‍यांनी दिल्लीत बरेच दिवस आंदोलन केले होते. बर्‍याच दिवसानंतर तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत शेतकर्‍यांची भेट घेऊन काहीतरी थातुरमातुर आश्वासन दिल्यावर शेतकर्‍यांनी आंदोलन थांबविले. परंतु तिथे कर्जमाफीचा निर्णय झाल्याचे ऐकिवात नाही.

एकंदरीत कर्जमाफीसाठी नोटबंदी, शेतकर्‍यांची हलाखीची स्थिती इ. कारणे जबाबदार नसून निवडणुक किंवा राजकीय अपरिहार्यता हेच कारण त्यामागे असते. अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 10:36 pm | थिटे मास्तर

लोक आर्थिक निर्णयाचं राजकीय समर्थन करतायत त्यामुळं हा घोळ होतोय, त्यापेक्षा लोकांनी आर्थिक निर्णयाचं आर्थिक विवेचन करून समर्थन किंवा विरोध करावा
आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस )....
बाकि चालुद्या.

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 10:52 pm | थिटे मास्तर

आर्थिक विवेचन... लोक ( सामान्य माणुस )....अच्छो अच्छो के पल्ले नहि पडा सर सामान्य माणसाला काय समजणार.
आताशा लोक ( सामान्य माणुस ) मते देतो तेंव्हा त्याला हे समजायला लागल आहे कि what is optimism?
ते लोक ( सामान्य माणुस ) ज्या गाडित बसलेत ति गाडि कोणि डोळस माणुस आंधळा बनुन ऐका अश्या व्यक्तिच्या ईशार्यावर चालवतोय कि ज्याला मुळात गाडि काय आहे हेच माहित नाहि. आणि आता ति गाडि अशि व्यक्ति चालवतेय ज्याने सगळ्या भारतिय गाड्या चालवल्यात आणि आता लेफ्ट हँड ड्रिव्हन अँटोमँटिक हातात आलिय.
बाळबोध उदाहरण आहे आय नो.

थिटे मास्तर's picture

10 Sep 2017 - 11:01 pm | थिटे मास्तर

तुम्हाला नाहि कळाल्यास आमच्या बौध्दिकात प्रॉब्लेम आहे हे आम्हि लोकांनी (सामान्य लोक ) पहिलेहि त्यांना जिंकवुन मान्य केलच आहे. तुम्हि विवेचन चालु ठेवावे.

लोक ( अतिसामान्य)
घंटा
( देवळाचा किंवा चर्च कुठलाहि... नाहि चिदंबरम मस्जिद मध्ये घंटा नसते )

श्रीगुरुजी's picture

12 Sep 2017 - 11:07 am | श्रीगुरुजी

राहुलजी दोन आठवड्यांच्या अमेरिका दौऱ्यावर गेले आहेत.

Rahul Gandhi is on his two-week visit to the US during which he will interact with global thinkers and political leaders, and address overseas Indians as part of an outreach initiative by his party.

In his first engagement, Gandhi today addressed students of the prestigious University of California, Berkeley on India at 70: Reflections on the Path Forward, in which he will offer his reflections on contemporary India and the path forward for the world's largest democracy.

राहुवजींचे हे भाषण एक सुखद धक्का होता. या अवघड विषयावरील त्यांचे अभ्यासू विचार ऐकल्यानंतर भारताचे भवितव्य या बुद्धिमान, दूरदर्शी युवा नेत्याच्या हातात सुखरूप राहील याची खात्री पटली.

"७० वर्षानंतरचा भारत - वर्तमान व भवितव्य" या महत्त्वाच्या विषयावरील राहुलजींच्या या अभ्यासू व मुद्देसूद भाषणाचा सारांश -

नोटाबंदी, वाढता हिंसाचार, जीएसटी यासह अनेक मुद्द्यांवरुन काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली. ‘हिंसा, द्वेष आणि ध्रुवीकरणाचे राजकारण यांनी भारतात डोके वर काढले आहे. हे मुद्दे देशासाठी नवे असून, हाच ‘न्यू इंडिया’ आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी मोदींवर शरसंधान साधले. ते अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया येथील बर्कलेमध्ये बोलत होते.

नोटाबंदीचा निर्णय, कथित गोरक्षकांकडून सुरु असलेला हिंसाचार, द्वेषाचे राजकारण अशा अनेक मुद्यांवरुन राहुल गांधींनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. ‘राजकारणातील ध्रुवीकरण अतिशय धोकादायक आहे. द्वेष, राग आणि हिंसा सगळ्यांनाच उद्ध्वस्त करेल. देशातील उदारमतवादी पत्रकारांच्या हत्या होत आहेत. सामान्य लोकांवर हल्ले केले जात असून दलितांना गायींची तस्करी केल्याच्या केवळ संशयावरुन संपवले जात आहे. गोमांस सेवन केल्याच्या संशयावरुन मुस्लिमांच्या हत्या सुरु आहेत. हे सर्वकाही ‘न्यू इंडिया’मध्ये सुरू आहे,’ अशा शब्दांमध्ये राहुल यांनी मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ अभियानावर निशाणा साधला.

हिंसाचाराच्या घटना आता मुख्य प्रवाहाचा भाग झाल्या आहेत आणि हा प्रकार अतिशय भयंकर आहे. अहिंसेच्या विचारांवरच हल्ले सुरु आहेत. अहिंसेमुळेच मानवता जिवंत राहू शकते. मात्र त्याच विचारधारेला लक्ष्य केले जात आहे,’ असा शब्दांमध्ये त्यांनी देशातील स्थितीवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयावर टीकेची झोड उठवली. ‘मोदींनी संसद, मुख्य आर्थिक सल्लागार यापैकी कोणाचाही सल्ला न घेता, त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. मोदींच्या या निर्णयाची किंमत देशाला चुकवावी लागली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्यांची घट झाली.

लोकांसोबतच संवाद कमी होत गेल्यानेच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला, असे मतही राहुल गांधींनी व्यक्त केले. ‘२०१२ च्या सुमारास पक्षात अहंकार निर्माण झाला. त्यामुळे आम्ही लोकांसोबत संवाद साधणेच बंद केले,’ असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. देशातील तरुणांना रोजगाराची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी म्हटले. रोजगार निर्मितीत केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीकाही त्यांनी केली.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/violence-and-politics-of-polari...

भाजप ही एक मशीन आहे. या मशीनशी संबंधित हजारो लोक सतत कम्युटरसमोर बसलेले असतात आणि माझ्याबद्दल अपप्रचार करतात. एका सभ्य माणसाच्या इशाऱ्यावर हे सगळं चालतं आणि हाच सभ्य माणूस सध्या देश चालवत आहे,' असा आरोपही त्यांनी केला.

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात आम्ही काश्मीरमधील दहशतवाद मोडून काढण्यात यश मिळवलं होतं. मात्र, तिथं पुन्हा एकदा दहशतवादानं डोकं वर काढलंय. मोदी सरकारची धोरणंच यासाठी जबाबदार असल्याचं ते म्हणाले. 'मुफ्तींचा पीडीपी हा पक्ष काश्मिरी तरुणांना राजकारणात आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायचा. मात्र, भाजपशी युती झाल्यापासून मोदींनी हा पक्ष बरबाद करून टाकला,' असं त्यांनी सांगितलं.

http://m.maharashtratimes.com/international/international-news/what-rahu...

गामा पैलवान's picture

12 Sep 2017 - 12:27 pm | गामा पैलवान

श्रीगुरुजी,

बर्कले एव्हढी पप्पूमय झालेली पाहून संतोष झाला. एकंदरीत पप्पूस अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्षच बनवला पाहिजे.

आ.न.,
-गा.पै.

गामा पैलवान's picture

12 Sep 2017 - 11:50 am | गामा पैलवान

बस! एव्हढंच वाचायचं राहिलं होतं माझ्या आयुष्यात. धन्य जाहलो अजि मी या जीवनी :


सुज्ञ मनुष्य विचार करायला लागतो, तेव्हा तो आपसूकच डावीकडे झुकत असतो.

-गा.पै.

नोटबंदीचे समर्थन करणारे किंवा विरोध खोडून काढणारे प्रतिसाद आलेत हे उत्तम चर्चेचं लक्षण आहे. हा शेवटचा प्रतिसाद देतो ह्या विषयावरचा कारण मला जे म्हणायचं आहे ते मी मांडलेलं आहे.
@श्रीगुरुजी

वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही.

the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते.

हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.

मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे.

अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय.

@ट्रेडमार्क
तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. फक्त एक जनरल प्रतिसाद देतो, सगळा प्रतिसाद तुम्हाला उद्देशून नाही.

नोटबंदी कशी चांगल्या पद्धतीने राबवता आली असती याचा प्लॅन काही मिपाकर जानेवारी २०१७ च्या आधी देणार होते, तो काही अजून मिळाला नाही. तुम्ही पण सांगा काय उपाय करता आले असते ते. आणि हो जे सांगाल ते सर्वच्या सर्व लोकांना फायद्याचे आणि फुलप्रूफ असावे. म्हणजे एक प्लॅन द्यायचा, जो इतका फुलप्रूफ असेल की ज्याने फक्त सर्वच्या सर्व अप्रामाणिक भारतीयांना तास झाला पाहिजे पण एकाही प्रामाणिक भारतीयास त्रास व्हायला नको. तसेच प्लॅन/ नियम एकदा केले की परत बदलता येणार नाहीत. बोला कधी देताय.

मुळात हा प्लॅन देणे हे माझे काम हि नाही आणि कुवत हि नाही. सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत चांगला प्लॅन ? मग तुम्हीच चांगला उपाय सुचवा? तुम्हीच का नाही सीमेवर जाऊन लढत? तुम्ही अर्थतज्ञ् आहात का ? तुम्ही जास्त हुशार आहात का ? असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे. तुम्ही काँग्रेस च्या आर्थिक आणि संरक्षण धोरणास विरोध करता त्यावेळी तुम्ही कोणते प्लॅन सादर करता ? किंवा कोणते प्लॅन तुमच्याकडे रेडी असतात जे सरकार पेक्षा चांगले आहेत? त्यावेळी तुम्ही कसे अर्थतज्ञ् किंवा संरक्षण क्षेत्रातील जाणकार होता ? मुळात मिसळपाव हे संस्थळ सामान्य आणि सुज्ञ वाचकांसाठी आहे असे माझे मत आहे, येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही जोपर्यन्त तुम्ही असबंद बोलत नाही तोपर्यंत.

@पिज
तुम्ही दिलेला लेख अर्धा वाचला तो फक्त डाळींच्या संधर्भात आहे असे दिसून येते. मुळात अन्नधान्याच्या किमती अनेक घटकावर अवलंबून आहेत हे मान्यच आहे, पंरतू जेंव्हा नोटबंदी मुळे अर्थव्यवस्था काही काळासाठी ठप्प होते किंवा मंदावते (तुम्ही तुमच्या प्रतिसादात हे मान्य केलंय ), तेंव्हा त्याचा शेती अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही असे आपण कसे म्हणू शकतो ? मुळात कधी कांदे, टोमॅटो, साखर यांच्या भावातील चढउतार आपण काही वेळा पाहतो मात्र एकाचवेळी वेगवेगळ्या अन्नधान्याच्या भावात उतार होताना दिसत नाही जे नोटबंदी च्या काळात घडलेलं आहे, हा मुद्दा कृपया तुम्ही लक्षात घ्या. हेच त्या लेखकाने मांडले आहे.

@चिनार

हे जर खरे असेल तर, बँकेत कितीही पैसा वापस आला तरी चार लाख कोटींचे चलन सरळ सरळ बाद झाले असं म्हणता येऊ शकतं का? या चार लाख कोटींपैकी अर्धा जरी काळा पैसा असेल तरी चांगलेच नाही का ?

माझ्या मताप्रमाणे अजिबात नाही, याचा अर्थ फक्त बाजारात कमी नोटा आल्या एवढाच होतो.

@अजो
तुम्ही खूप सारे प्रतिसाद दिलेत, तुमच्या काही प्रश्नाची उत्तरे माझ्या प्रतिसादात सापडतील, काही नाहीत सापडणार. तुम्ही प्रश्न विचारण्यापेक्षा तुमची मते मांडावीत किंवा माझी खोडून काढावीत हि विनंती. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही कारण १. माझं तोकडं अर्थ ज्ञान २. मर्यादित वेळ.

शेवटी माझं मत: नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही, माझे असे म्हणणे आहे कि जे फायदे सांगितले जातायत त्यासाठी नोटबंदी करायची आवश्यकता न्हवती आणि नोटबंदीचे मूळ उद्देश असफल झालेत. नोटबंदी मधून भविष्यात जे काही फायदे होतील त्यातून आता जे नुकसान झालं आहे ते भरून निघेल असे मला वाटत नाही. आणि समजा उद्या मोदींनी ३ ते ४ लाख कोटी रुपये काळा पैसा नोटबंदी मुळे पकडला असे दाखवून दिले तर मी मत बदलेन ना शेवटी मी काही मोदींचा कट्टर विरोधक नाही जो पुढे असलेला डेटा अमान्य करून फक्त विरोधच करेन ते.

ट्रेड मार्क's picture

12 Sep 2017 - 6:48 pm | ट्रेड मार्क

सरकारच्या (मग ते भाजप असो नाहीतर काँग्रेस ) निर्णयावर टीका केली कि त्यांचे पाठीराखे मुद्यावर बोलायचं सोडून मग तुम्हीच का नाही सुचवत.... असले निरुपयोगी प्रश्न विचारतात हा अनुभव आहे

यावर काही लोक "तुमच्या मताशी सहमत नाही, त्याचा प्रतिवाद करत नाही" किंवा प्रतिवाद करायला मला वेळ नाही हे पण उत्तर देतात असा अनुभव आहे. असो. प्रश्न निरुपयोगी नव्हता कारण तुम्ही म्हणालात की नोटबंदी न करतासुद्धा हे साध्य करता आलं असतं, म्हणून आपलं विचारलं की प्लॅन द्या. अगदी प्लॅन नसेल तर निदान पॉइंटर्स तरी देऊच शकता. पण तुम्ही हा शेवटचा प्रतिसाद आणि वेळ नाही असं म्हणून पळवाट आधीच काढून ठेवली आहे. काँग्रेसच्या काळात बाकी कशाहीपेक्षा भ्रष्टाचार (ते स्वतः करत होते तो) कमी करा हाच सगळ्यात मोठा मुद्दा होता. बाकी त्यांनी फारसं काही केलं असं वाटत नाही. ज्या काही योजना आणल्या त्यात फक्त स्वतःचे खिसे कसे भारत येतील हे बघितलं गेलं. अगदी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना बघा, त्यातही खऱ्या शेतकऱ्याला भरपाई मिळालीच नाही, पण पैसे मात्र वाटले गेले.

येथे विचार मांडायला तुम्हाला जाणकार व्हायायची गरज नाही

बरोब्बर. विचार म्हणजे दुसऱ्या कोणीतरी दाखवलेली आकडेवारी नव्हे. आकडेवारी तर दोन्ही बाजूची लोक दाखवत आहेत. मग दोन्ही बाजू अभ्यासून (जेवढं कळेल तेवढं) आपलं मत तयार करता आलं पाहिजे. तुम्ही म्हणताय की "नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही". पण जशी इतरांनी दिलेली आकडेवारी दाखवून नोटबंदी अपयशी आहे म्हणताय, तसेच इतरांनी दिलेले (किंवा तुम्हाला वाटलेले) फायदे कुठे लिहिले नाहीत.

हे सर्व फक्त तुम्हाला उद्देशून नाही तर जनरल स्टेटमेंट आहे - मी तटस्थ आहे असं नुसतं म्हणून भागत नाही तर दोन्ही बाजू सुसंगतपणे मांडता यायला पाहिजेत. बहुतांशी लोक आपल्या विचारांशी सुसंगत असेल तेवढेच वाचतात किंवा घेतात.

अमितदादा's picture

13 Sep 2017 - 12:05 am | अमितदादा

ठीक आहे आता तुम्ही असंबद प्रतिसाद दिला आहे तर प्रतिवाद करतोच.

आकडेवारी तर दोन्ही बाजूची लोक दाखवत आहेत. मग दोन्ही बाजू अभ्यासून (जेवढं कळेल तेवढं) आपलं मत तयार करता आलं पाहिजे. तुम्ही म्हणताय की "नोटबंदी चे फक्त तोटेच आहेत आणि काही फायदे नाहीत असे माझे म्हणणे नाही". पण जशी इतरांनी दिलेली आकडेवारी दाखवून नोटबंदी अपयशी आहे म्हणताय, तसेच इतरांनी दिलेले (किंवा तुम्हाला वाटलेले) फायदे कुठे लिहिले नाहीत.

मुळात तुम्ही माझा पहिला प्रतिसाद वाचला का ? हा पहा
http://www.misalpav.com/comment/959658#comment-959658
यातील पहिले ७ पॉईंट हे मी नोटबंदी चे तोटे सांगितले आहेत आणि उरलेले ३ पॉईंट हे नोटबंदीच्या समर्थनार्थ आहेत जे नोटबंदीच्या एका समर्थक लेखकाने मांडले आहेत, ज्यातील लूपहोल मी दाखवून दिले आहेत. मी टोटल ६-७ रेफररेन्स (संधर्भ) दिलेले आहेत आणि त्यातील डेटा प्रेसेंट करून मांडलेला आहे. तुम्ही काय केलेय ?
एक हि संदर्भ नाही , डेटा दिलेला नाही, तुम्ही फक्त "काही लोक नोटबंदी अयशस्वी करतायत " हेच टेप लावलीय, आता अश्या प्रतिसादांना काय उत्तर द्यायचं ? काय प्रतिवाद करायचा ? म्हणून मी सरळ म्हंटल कि तुमच्या मताशी असहमत आहे, त्याचा प्रतिवाद करत नाही. मुळात तुमच्या प्रतिसादात तुम्ही नोटबंदी ला लोकांना जबाबदार ठरवून (जे साफ चुकीचं आहे ) नोटबंदी अयशस्वी जालीय हे मान्य केलंय. तुमचे सगळे प्रतिसाद हे माझे मुद्दे खोडून काढण्यासाठी आहेत (त्यात काही अयोग्य नाही), परंतु एक हि मुद्दा नोटबंदीचे समर्थन सांगणारा नाही, हे हि नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे. कि त्याचे समर्थन करण्याचे काम हि मीच करू.

मुळात तुम्हाला माझे मुद्दे खोडून काढायचे होते तर दिलेलं संधर्भ वाचून मुद्दे खोडून काढायला हवे होते यासाठी श्री गुरुजींचे प्रतिसाद वाचा. तुम्ही फक्त लोक कशी जबाबदार आहेत हेच बोलताय.

मुळात कमीत कमी लूपहोल असणारा प्लॅन बनवणं आणि त्याची अंमलबजावणी करण हे सरकार आणि अजस्त्र अश्या सरकारी यंत्रणेचं काम आहे, यात जर अपयश आलं आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार असेल तर एक नागरिक म्हणून आपल्याला टीका करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यावेळी सरकारच्या पाठीराख्यानी "तुम्ही प्लॅन तयार करा " असे म्हणणे म्हणजे पराभूत मानसिकतेचं लक्षण आहे याच कारण १. त्याचा प्लॅन अयशस्वी झाला हे त्यांना मान्य आहे २. सरकार विरोधी योग्य प्रश्न विचारणाऱ्याला असे प्रतिप्रश्न विचारून गप्प करण्याचा त्यांची एक जुनी सवय आहे. तुम्ही काँग्रेस विरोधी मत मांडता तेंव्हा किती प्लॅन तयार ठेवता ? मांडा इथे तुमचे काही प्लॅन ? बरं काँग्रेस चे राहूदे नोटबंदी यशस्वी होण्यासाठी काय कराय हवं होत किंवा भविष्यात काळा पैसा कसा वसूल करायचा यापैकी कोणताही विषय निवडून इथे डिटेल प्लॅन द्या.

प्रतिवाद करायला मला वेळ नाही

मुळात माझे शब्द आहेत "मर्यादित वेळ " आणि ते हि फक्त अरुणजोशी यांच्यासाठी आहेत कारण त्यांनी १७६० प्रश्न विचारलेत स्वतःच कोणतंही मत न मांडता, मी काही इथे बसून त्यांच्या प्रत्येक प्रश्नास उत्तर देऊ शकत नाही म्हणून हे कारण त्यांना सांगितलं. बाकी ज्यांचे मुद्देसूद प्रतिसाद आहेत त्यांना मी उत्तरे दिली आहेत.

असो हि वैयक्तिक व्हायला नको म्हणून इथेच थांबतो, तुमचा प्रतिसाद याला येणार याची अपेक्षा आहे त्याचा प्रतिवाद करणार नाही.

ट्रेड मार्क's picture

13 Sep 2017 - 1:19 am | ट्रेड मार्क

आकडेवारी गुरुजींनी दिलीच आहे परत तीच द्यायची गरज आहे असं मला वाटलं नाही. मुळात नोटबंदी फेलच झाली आहे याच दृष्टिकोनातून तुम्ही आकडेवारी बघताय आणि प्रतिसाद देताय. गुरुजींनी पण आकडेवारी कशी दोन्ही बाजूने इंटरप्रिट करता येते तेही दाखवलंय. पण तुम्ही दृष्टिकोन फायनल केला असल्याने तसंही चर्चा करून काही उपयोग नाही.

तुम्ही प्रतिसाद देणार नाही म्हणताय म्हणून अधिक काही न लिहिता मी तुमची अपेक्षा पूर्ण करतो.

श्रीगुरुजी's picture

13 Sep 2017 - 8:56 pm | श्रीगुरुजी

@श्रीगुरुजी

वरील उदाहरणात तसेच आहे. गुणोत्तर किंवा टक्केवारीपेक्षा बेकारीचे प्रत्यक्ष आकडे पाहिले तर जानेवारी ते एप्रिल २०१७ या काळात बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी कमी झाली असे वृत्तांतात लिहिले आहे. आता कसेही गुणोत्तर मांडले किंवा टक्केवारीची तुलना केली तरी बेकारांची संख्या ९६ लाखांनी घटलेली आहे ही वस्तुस्थिती लपत नाही.

the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी कमी झाली असा होत नाही असे मला वाटते, याचा अर्थशास्त्रात नेमका काय अर्थ होतो हे मी सांगू शकत नाही, परंतु बेकारी जवळजवळ १ कोटी ने ४ महिन्यात कमी झाली असा अर्थ होणार नाही, याच कारण क्र १. हे संशोधन करणारे एवढी साधी/बावळट चूक करतील असे वाटत नाही याचा अर्थ त्यांना वेगळे म्हणणे अभिप्रेत आहे अन्यथा त्यांनी ९६ लाख लोकांना नोकऱ्या लागल्या असे सरळ लिहलं असतं . २. एवढ्या मोठ्या संख्येने बेकारी कमी झाली असती तर मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले असते.

the number of people who declared themselves unemployed fell much more - by 9.6 million. या वाक्याचा अर्थ बेकारी वाढली असा तर नक्कीच होत नाही. मूळ लेखात १५ लाख नोकर्‍या गेल्या, ३५% कर्मचार्‍यांनी नोकर्‍या गमाविल्या असे दावे आहेत. परंतु वरील वाक्य हे त्या दाव्यांशी पूर्णपणे विसंगत आहे. त्यामुळेच निदान या लेखांवर तरी विसंबून निश्चलीकरणामुळे नोकर्‍या गेल्या, बेकारी वाढली इ. दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यात अर्थ नाही. मोदी सरकार ने रोजगार निर्मितीचे ढोल बडवले नाहीत याचा अर्थ असा होत नाही की रोजगार निर्मिती झालेलीच नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने ढोल बडविले नाहीत म्हणजेच रोजगार निर्मिती झालेली नाही असा सोयिस्कर निष्कर्ष काढणे योग्य होणार नाही. एकंदरीत निश्चलीकरणामुळे बेकारी वाढली, नोकर्‍या गेल्या किंवा बेकारी कमी झाली, रोजगार निर्मिती वाढली असे कोणतेही ठोस निष्कर्ष वरील लेखातून काढता येणार नाही.

हे सॅम्पल खूपच कमी आहे आणि त्यामुळेच यांचे निष्कर्ष चुकलेले दिसतात.

मला अजिबात असे वाटत नाही, पोलिंग सर्वे येतात किती असते हो सॅम्पल size ? १००००-२०००० इथे सॅम्पल size चांगली मोठी आहे.

निवडणुक सर्वेक्षण आणि रोजगार संबंधी सर्वेक्षण यात बराच फरक आहे. अगदी डेटाचा आकार बघितला तरी मतदार हे किमान १८ वर्षांचे असतात तर वरील सर्वेक्षण हे किमान १४ वर्षांवरील व्यक्ती रोजगारक्षम आहे या गृहितकावर आधारीत आहे. म्हणजेच हे सर्वेक्षण जास्त लोकसंख्येसाठी आहे. त्यामुळे अर्थातच या सर्वेक्षणासाठी निवडणुक सर्वेक्षणापेक्षा जास्त सॅम्पल हवे.

अन्यथा भारतातील यच्चयावत सर्व राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केली असती.

मुळात देशात कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून (कमी/अधिक प्रमाणात ) असणारी राज्ये म्हणजे तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आणि बिहार. यातील ५ राज्यांनी कर्जमाफी /व्याजमाफी जाहीर केली आहे. नोटबंदी हे यामागचे कॅटॅलीस्ट आहे एकमेवे कारण नाहीये असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, तेच मी फक्त मांडतोय.

यातील फक्त महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशने कर्जमाफी जाहीर केली आहे. पंजाबचा त्याबाबतीत विचार सुरू आहे. इतर राज्यांनी कर्जमाफी जाहीर केल्याचे वाचनात आले नाही. मी पूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे कर्जमाफी ही राजकीय मागणी असते व कर्जमाफी जाहीर करणे हा राजकीय निर्णय असतो. सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधी पक्ष कर्जमाफीची मागणी करून ब्राऊनी पॉईंट्स स्कोअर करण्याचा प्रयत्न करतात. विशेषतः जेव्हा निवडणुक जवळ आलेली असते तेव्हा मतपेढीची सोय करण्यासाठी ही मागणी केली जाते. सत्ताधारी पक्ष हे ओळखून असतो. त्यामुळे कर्जमाफी देण्याचे श्रेय विरोधकांना मिळू नये यासाठी सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळे प्रयत्न करून शेवटी आपल्याला राजकीयदृष्ट्या सोयीच्या वेळी कर्जमाफी जाहीर केली जाते. निश्चलीकरण, दुष्काळ, उत्पादनाला कमी भाव, शेतीत नुकसान, शेतकर्‍यांची हलाखीची परिस्थिती इ. कोणतेही कारण कर्जमाफी मागण्यामागे व देण्यामागे नसते. अर्थात हे उघडपणे कोणीच सांगत नाही. ही कारणे पुढे केली जातात, परंतु त्यामागचे एकमेव कारण राजकीय फायदा हेच असते.

गामा पैलवान's picture

12 Sep 2017 - 6:02 pm | गामा पैलवान

मोहन भागवतांना झोपेतनं जाग आली आहे. हिंदू हाच खरा धर्म असून बाकी संप्रदाय आहेत असं वक्तव्य श्री. भागवतांनी केलं. अस्मादिक कधीपास्नं हेच बोंबलंत आहेत. शेवटी भागवतांना पटले म्हणायचे. अधिक माहिती : http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/hinduism-only-true-rel...

-गा.पै.

गामा पैलवान's picture

12 Sep 2017 - 7:05 pm | गामा पैलवान

अरे वा ! पप्पू पंतप्रधान बनणार तर !

पक्षाने जबाबदारी सोपवली तर मी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार बनण्यास तयार आहे.

पप्पूची एकंदरीत समज पाहता त्याने अमेरिकेचा पंतप्रधान बनणं इष्टं. मी आजपासून त्याचा तसाच उल्लेख करणार!

-गा.पै.

गामा पैलवान's picture

13 Sep 2017 - 6:02 pm | गामा पैलवान

.... कारण की तो अगोदरच झालेला आहे.

-गा.पै.

गामा पैलवान's picture

16 Sep 2017 - 6:10 pm | गामा पैलवान

लोकहो,

पश्चिम बंगालात भाजप कार्यकर्ते सौमित्र घोषाल या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली आहे. सारे विचारवंत आपापली थोबाडं गच्च बंद करून बसली आहेत. जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहणे सोडून द्यावे इतकीच माफक अपेक्षा आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

अमितदादा's picture

17 Sep 2017 - 1:35 am | अमितदादा

या मोहिमेमागच्या तंत्रज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि अनेक सहभागी लोकांच्या कष्टाचे, बुद्धिमत्तेचे, जिद्दीचे आणि प्लॅनिंग चे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. खालील लेखात Cassini च्या मोहीमेचे यश, शोध, त्याचबरोबर ते क्रॅश करण्यामागची कारणे दिली आहेत, याबरोबरच Huygens ह्या टायटन (शनी चा चंद्र) वर उतरलेल्या आणि Cassini बरोबर गेलेल्या प्रोब ची हि थोडक्यात माहिती दिली आहे. लेख जास्त टेकनिकल नसल्याने आपल्यासारख्याना समजण्यास सोपा आहे. अधिक माहितीसाठी विकिपीडिया आहेच.
Cassini, NASA's 13-year Saturn mission, has ended

श्रीगुरुजी's picture

18 Sep 2017 - 6:07 pm | श्रीगुरुजी

रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांशी त्यांचे संबंध असून कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना भारतात राहू दिलं जाणार नाही,' अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. तसं प्रतिज्ञापत्रच केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.

इतकी स्पष्ट व नि:संदिग्ध भूमिका यापूर्वी कोणत्याही सरकारने घेतल्याचे ऐकिवात नाही.

http://m.maharashtratimes.com/india-news/some-militant-rohingya-active-i...

अभिजीत अवलिया's picture

18 Sep 2017 - 9:42 pm | अभिजीत अवलिया

सरकारची भूमिका एकदम योग्य वाटते.

पैलवान's picture

18 Sep 2017 - 9:53 pm | पैलवान

राणेंच्या ऐतिहासिक घोषणेला घटस्थापनेचा मुहूर्त!

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडणे निश्चित केले आहे. ते बहुधा भाजपमध्ये प्रवेश करतील. अतिशय कमी शक्यता असलेला दुसरा मार्ग म्हणजे स्वतःचा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करणे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणे यांना पुरेसा बेस नसल्याने स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला तरी जसा शेकाप रायगडपुरता मर्यादित आहे तसा राणेंचा पक्ष स्थानिक पातळीवर मर्यादित राहील. शिवाय पक्ष सोडताना त्यांच्या मुलांनाही पदे सोडावी लागतील. शिवाय राणेंना सोबत करणाऱ्या नगरसेवक व आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढवावी लागेल.

1998 नंतर शिवसेनेत मुख्यमंत्री होता येणार नाही, हे पाहून तेवढ्यासाठी ते सत्तेत असलेल्या काँग्रेसमध्ये गेले. पण तिथे सुद्धा त्यांना फार काही मिळाले नाही. (महसूलमंत्री म्हणून राजकीय ताकद/ आर्थिक मिळकत किती असते माहिती नाही).
आता इथून पुढे काँग्रेसमध्ये राहून हाती काहीच येणार नसल्याने त्यांनी सत्तेत असणाऱ्या भाजपशी जवळीक केलीय.
अर्थात भाजप मध्ये त्यांना कितपत मोठेपणा मिळेल, याविषयी शंका आहे. अर्थात, राणे पिता-पुत्रांचे उपद्रव मूल्य खूप जास्त आहे, त्यामुळे त्यांना सांभाळणे ही मा. मुख्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष यांच्यासाठी नाजूक कसरतच असेल.

उर्जा मत्रालयानं श्री. पियुष गोयल यांच्या कारकिर्दीत मागील ३ वर्षात चांगले काम केलेले दिसते -

- पारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत ६०,००० MW ने उत्पादन क्षमता वाढलेली आहे. २०१४-१५ मधे ८.४३%, २०१५-१६ मधे ५.४६% आणि २०१६-१७ मधे ४.७२% वाढ.

- २०१६-१७ मधे नेपाळ, बांगलादेश आणि म्यानमार ला केली जाणारी वीज निर्यात २१३ मिलियन युनिट्स ने वाढलेली आहे.

- पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेअंतर्गत [DDUGJY] [गुजरातच्या ज्योती ग्राम योजनेवर आधारीत], एप्रील २०१५ मधे १८४५२ गावे वीजेविना होतीत त्यापैकी १३५११ गावांपर्यंत वीज पोचली आहे. याच योजनेअंतर्गत, Rural Feeder Monitoring Scheme सुरू करण्यात आलेली आहे, ज्यातून आलेली माहिती National Power Portal (NPP) वर मिळते.

- अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांत २०१५-१६ मधे पवनचक्क्यांच्या माध्यमातून ३,४२३MW आणि सौरौर्जेतून ३०१९MW वाढ झालेली आहे. २०१६-१७ मधे अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून झालेली एकूण वाढ ही पारंपारिक उर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून होणार्‍या वाढीपेक्षा प्रथमच जास्त आहे. Renewable Energy साठीचे २०१७ चे बजेट १५०० कोटी वरून ९००० कोटी पर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे.

=> डेटा Central Electricity Authority (CEA) वरून.

लोकहो,

इक्बाल कासकर या दाऊद इब्राहीमच्या भावास खंडणीप्रकरणी अटक.

बातमी इथे आहे : http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/thane-kokan-news/than...

इक्बाल कधीच गुन्हेगार नव्हता (संदर्भ : एस. हुसेन झैदी यांचं डोंगरी ते दुबई या पुस्तकातलं द व्हाईट कासकर हे प्रकरण). मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणात दाऊद नेहमी स्वत:ला निर्दोष समजत आला आहे. १९९४ साली प्रथम याकूब मेमनला मुंबईस पाठवून त्याने कानोसा घेतला. त्यातून दाऊदला कळलं की आपण परत मुंबईस गेलो तर आपली गत त्याच्यासारखीच होईल. म्हणून काही वर्षे दाऊद गप्प बसला.

पुढे २००३ साली त्याने इक्बाल नावाच्या आपल्या एका भावाला मुंबईस जाण्यास उद्युक्त केलं. (काही जण म्हणतात की इक्बाल स्वत:हून गेला. खखोदाजा.). हेतू अर्थात आपल्याविरुद्ध जनमत चाचपून बघण्याचा होता. इक्बालला मुंबई पोलिसांनी कुठलीशी केस उकरून कडून मोक्का लावला आणि चार वर्षे आत सडवला. सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली. त्याचा गुन्हा इतकाच की इक्बालची चकमकहत्या (=एनकाउंटर) होणार नाही म्हणून दिलासा दिला. पुढे बाहेर आल्यावर इक्बालने निवडणुका लढवायची तयारी सुरू केली. अरुण गवळीचं उदाहरण होतं समोर. अस्लम मात्र बहुतेक आजूनही अन्यायाविरुद्ध लढतोच आहे.

इक्बालने अर्ज भरल्यावर कोण्या आयपीएस अधिकाऱ्याने त्याला 'समजावलं' की मुंबई पोलीस तुला 'सोडणार' नाहीत. त्याने निमूटपणे उमेदवारी मागे घेतली. एकंदरीत इक्बालला इतर टोळ्यांकडून अजिबात धोका नसून मुंबई पोलिसांकडून आहे. मुंबई पोलिसांना दाऊद आजिबात परत यायला नकोय. त्यासाठी त्यांची कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी आहे. अस्लम आणि इक्बाल तर केव्हाही चिरडले जाऊ शकतात.

या पार्श्वभूमीवर वरील बातमी महत्त्वाची आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे इक्बालला मुंबई पोलिसांनी अटक केली नसून ठाणे पोलिसांनी केली आहे. तसेच त्याच्यावरचे आरोप व खंडणीचा पीडित वगरे माहिती बाहेर फोडली नाही. त्याला खंडणीविरोधी कार्यालयात आणल्यावर वास्तूस सुरक्षारक्षकांनी गराडा घातला होता. इक्बाल खतरनाक सोडा, साधा गुन्हेगारही कधीच नव्हता. मग गराडा कशासाठी? त्याच्या बचावासाठीच ना?

पाकिस्तानात लपलेल्या दाऊदला केवळ एकंच व्यक्ती हत्येपासून वाचवू शकते. ती म्हणजे नरेंद्र दामोदरदास मोदी. दाऊद परत यायला बघतोय का? काहीतरी हालचाली नक्कीच चालल्या असणार. असं आपलं माझं मत.

नुकतीच एक बातमी ऐकली. पाकिस्तानी माध्यम नियामक मंडळाने भारताविरुद्ध खोट्या बातम्या दिल्याबद्दल अनेक वाहिन्यांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. हे कधीही ऐकलं नव्हतं. मोदी नावाची जादू दिसते आहे. अशीच जादू दाऊद इब्राहीमवरही चालली असेल. खखोदाजा.

आ.न.,
-गा.पै.

आनंदयात्री's picture

19 Sep 2017 - 7:55 pm | आनंदयात्री

>>सोबत पोलीस दलातला प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर अधिकारी अस्लम मोमीन याच्या कारकिर्दीची आणि आयुष्याची मुंबई पोलिसांनी वाट लावली.

म्हणजे काय? आणि अस्लम मोमीन प्रकरण काय आहे?

गामा पैलवान's picture

19 Sep 2017 - 8:26 pm | गामा पैलवान

आनंदयात्री,

अस्लम मोमीन प्रकरण थोडक्यात सांगतो. २००२/०३ साली दाऊद त्याचा इक्बालला मुंबईत पाठवू पहात होता. तेंव्हा मुंबई पोलीस इक्बालचं एनकाउंटर करतील अशी भीती होती. म्हणून इक्बालने अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांशी व नेत्यांशी संपर्क साधला. त्यापैकी एक अस्लम मोमीन. त्याने इक्बालला त्याची चकमकहत्या होणार नाही असा दिलासा दिला. कारण अस्लम पोलिसांत प्रामाणिक आणि कर्तव्यतत्पर म्हणून प्रसिद्ध होता. प्रतिष्ठितांना मध्यस्थ घेतात तसा तो होता. मात्र मुंबई पोलिसांना आणि अनेक नेत्यांना इक्बाल परत यायला नको होता. कारण उघड आहे.

म्हणून मुंबई पोलिसांनी इक्बालला तर आत घेतलाच, शिवाय अस्लमवर गुन्हेगारांशी संबंध ठेवल्याचे खोटे आरोप लावले. आता पोलीस म्हंटला की गुन्हेगारांशी नाहीतर काय संतमहात्म्यांशी संबंध येणार का! पण हा मुद्दा इथे अप्रस्तुत आहे. केवळ अनधिकृत हत्या होणार नाही असा दिलासा देणं हा काही गंभीर गुन्हा नव्हे.

ही सर्व कथा एस. हुसेन झैदी यांच्या डोंगरी ते दुबई या इंग्रजी पुस्तकातल्या The White Kaskar या प्रकरणात आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

आनंदयात्री's picture

19 Sep 2017 - 8:46 pm | आनंदयात्री

धन्यवाद गामा. अस्लम मोमीन यांच्यावरचा अन्यायाची कथा खंतावणारी आहे.

'गेल्या वर्षभरापासून म्यानमारमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराला रोहिंग्या मुसलमानच जबाबदार आहेत. दहशतवादी कारवायांमध्ये त्यांचा हात आहे. देशहित डोळ्यासमोर ठेवूनच त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. म्यानमारमध्ये कायदा-सुव्यवस्था व स्थैर्य राखण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. जगाच्या निंदेला आम्ही घाबरत नाही,' अशी ठाम भूमिका म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान स्यू की यांनी मांडली आहे. संपूर्ण बातमी इथे.

त्यांनी जागतिक मानवाधिकारवाल्यांना सुद्धा फटकारलं आहे. अशी कणखर भूमिका घेतल्याबद्दल कौतुक आहे.

अनिंद्य's picture

21 Sep 2017 - 2:25 pm | अनिंद्य

स्यू की यांच्या रोहिंग्यविरुद्धच्या धोरणाचे इतक्या घाईने घुमजाव होईल असे वाटले नव्हते.

म्यांमारच्या आधी अगदी कडक आणि मग जागतिक दबावानंतर नरम पडलेल्या भूमिकेमुळे रोहिंग्या मुद्द्यावर भारतीय नीतीला शीर्षासन करावं लागलं आहे. हा दबाव मुख्यतः अमेरिका आणि जापान कडून आहे, चीनचा अपवाद सोडला तर तेच म्यांमारमध्ये सर्वाधिक गुंतवणूक करणारे देश आहेत सध्या.

अगदी परवापर्यंत पाकिस्तानचे हस्तक, अरब आतंकवाद्यांशी संबंध वगैरे असलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी (संदर्भ - सर्वोच्च न्यायालयात भारत सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेले शपथपत्र आणि सरकारी वकिलाने केलेले भाष्य) सध्या युनोच्या बैठकांसाठी न्यूयॉर्क दौऱ्यावर असलेल्या सुषमाजी बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांना अगत्याने भेटल्या. ह्या भेटीनंतर काही तासातच ढाका स्थित भारतीय दूतावासाने बांगलादेशातील सुमारे ४ लाख रोहिंग्या आश्रयाला असलेल्या शरणार्थी शिवीरांना तातडीने मदतीचा ओघ सुरु केला आहे. माझ्या मते बांगलादेशला ही 'मदत' पुढील काही वर्षे नक्कीच सुरु राहील - त्यातच सर्वांचे हित आहे.

- अनिंद्य

ट्रेड मार्क's picture

21 Sep 2017 - 8:52 pm | ट्रेड मार्क

स्यू की यांनी काय रोहिंग्यांना बिनशर्त परत घेऊ असं जाहीर केलं की काय? अशी बातमी कुठे दिसत नाहीये. नक्की काय म्हणायचंय ते इस्कटून सांगता का?

भारताने रेफ्युजींसाठी बांगलादेशला मदत पाठवली आणि पाठवत राहणार म्हणजे शीर्षासन केलं? तुमची अपेक्षा काय आहे की भारताने बांग्लादेशाबरोबर संबंध तोडून टाकावेत?

अशांतता माजवणारे लोक आमच्या देशात नको हा म्यानमार आणि भारताचा पवित्रा असूनही बांगलादेशला ते रेफ्युजी सामावून घेण्यासाठी मदत करणार हे मात्र घुमजाव वाटतंय?

सरकारचे २०३० पर्यंत भारतीय वाहन उद्योगाला आमूलाग्र बदलण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने कालबाह्य होऊन भारतात फक्त इलेक्ट्रिक कार्सची विक्री होईल असे या बदलाचे स्वरूप आहे.

हि बातमी वाचून पडलेले हे दोन प्रश्न,

१. भारताचा पेट्रोलियम इम्पोर्ट वर होणार खर्च ६० बिलियन डॉलर्सने कमी होईल. लेखात म्हटल्याप्रमाणे पुढच्यावर्षी भारत सुमारे ८२ बिलियन डॉलर्स पेट्रोलियम इम्पोर्टवर खर्च करेल. म्हणजे २०३० नंतर ६० बिलियन डॉलर्स दरवर्षी वाचतील असेच ना?
२. २०१५ मध्ये सुरु झालेली Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) हि स्कीम का फसली?

१. होय, ते दरवर्षीप्रमाणेच म्हणताहेत. पण हा डेटा किती ऑथोरेटीव्ह ते माहित नाही.
२. लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही स्कीम पूर्णपणे फसली असे मला वाटत नाही. हां, उशीर मात्र नक्कीच झाला आहे.
- ह्या स्कीमची फेजेस मधे ६ वर्षांत अंमलबजावणी होणार होती. फेज १ दोन वर्षांसाठी प्लॅन केलेली होती. त्यासाठी दरवर्षी बजेटमधे तरतूद केलेली आहे. खालील दुव्यावर काही माहिती दिलेली आहे - लिंक

- या योजनेअंतर्गत सरकार या वाहनांसाठी प्रोत्साहनपर सब्सिडी देवून त्यांचा खप वाढवू पाहते आहे कारण. मुख्य अडचण बॅटरीच्या किंमतीची आहे, तसेच बाकीचे इन्फ्रा कमी पडत असल्याने सर्वसाधारण किंमत जास्त आहे. अर्थात् हा केवळ एक उपाय आहे, पण सर्वसाधारण किंमत कमी झाल्याशिवाय या वाहनांचा खप वाढणार नाही.

- ईस्रो या योजनेच्या अनुषंगानेच गडकरींच्या विनंतीवरून बॅटरी तयार करत होते, जी त्यांनी तयार केल्याची घोषणा झालेली आहे. लिंक१,

- आता या बॅटरीचे भारतात व्यावसायिक स्तरावर उत्पादन केल्यास, बॅटरीची किंमत आवाक्यात येऊ शकेल. असे झाल्यास सर्वसाधारण किंमत बर्‍यापैकी कमी होणं अपेक्षीत आहे. काही कंपन्या यासाठी प्रयत्नशील आहेत, तसेच इस्रोनेही ह्या बॅटरीची टेक्नॉलॉजी देण्यास तयारी दाखवली आहे. लिंक२

- सध्या २०२० पर्यंतची तरतूद सरकारला या योजनेसाठी करायची आहे.