मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

न्यायालयीन स्थगिती

सर टोबी · · काथ्याकूट
नुकतीच उत्सवातील ध्वनी प्रदूषणावरील याचिके संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्व साधारण खटल्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असा प्रघात असावा. परंतु या खटल्यात जैसे थे परिस्थिती ठेवणे म्हणजे लोकांना निकाल लागू पर्यंत हाल भोगावयास लावणे होय हे न्यायालयाला ठाऊक नसावे असे दिसते. आत्ताच पुण्यामध्ये जणू काही सत्याचा विजय झाला आहे अशा थाटात डीजेंचा गोंधळ चालू आहे. नवी मुंबई मध्ये पोलिसांनी डीजेची गाडी जप्त केल्यावर तिथे मिरवणूक थांबवून आंदोलन चालू केले आहे. मागील काही दिवसात तारतम्याने निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाचे तारतम्य कुठे नाहीसे झाले कळत नाही. या विषया संधर्भात मिपाकरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्यायला आवडेल.
वाचने 26092 वाचनखूण प्रतिक्रिया 84

शरद 06/09/2017 - 08:02
प्रतिक्रिया कसली देणार डोंबल्याची ? काल रात्री बारापर्यंत, गणपति विसर्जन होऊन गेले होते तरी, रिकाम्या मंडपात प्रचंड आवाजात गाणी लावली होती. आवाज एवढा मोठा होता की घरातील लाकडी दरवाजे, जीना थरथरत होते. देवाशपथ ! दरवर्षी आम्ही अनंतचतुर्दशीला पुण्याबाहेर जातो; पण यंदा पुण्यात राहण्याचा गाढवपणा झाला. शरद

सुबोध खरे 06/09/2017 - 09:58
मुंबईत कायदा नावाची गोष्ट अजूनही शिल्लक आहे. पाचव्या दिवशी गणपतीच्या विसर्जन अगोदर मी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना ट्विट करून शांतता क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी आवाज होतो आहे आणि रात्री बाराची वेळ पाळली जाणार का याची विचारणा केली यावर त्यांनी मला जागा कुठली आहे हेविचारणारे ट्विट केले होते. यावर मी माझ्या घराचा पत्ता दिला. अर्थात पाचव्या दिवशी आणि काल अनंत चतुर्दशी अशा दोन्ही दिवशी आवाजाची मर्यादा थोडी जस्ट असली तरी ते १०० डेसिव्हबेलच्या वर क्वचितच गेले आणि ठणाणा बोंबलत असलेले डॉल्बी स्पीकर गाला अवलल्यासारखे बारा वाजून चार मिनिटांनी बंद झाले. कायद्याचे काटेकोर पालन केल्याबद्दल मुंबई पोलिसांचे अभिनंदन करावे तितके कमीच आहे. त्यांना अभिनंदनाचे ट्विटहि मी पाठवले. या अगोदर मी म टा आणि लोकसत्तेच्या पत्रकारांना हा मुद्दा "लावून धरण्याबद्दल" विचारले तेंव्हा त्यांनी "शेपूट" घातली. म टा च्या पत्रकाराने मला मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या ट्विटर चा पत्ता दिला त्यावर मी थेट संपर्क साधला होता. शेवटी पत्रकार हि "बुळबुळीत" कण्याचेच निघाले.

अमरेंद्र बाहुबली 06/09/2017 - 10:46
कशाला ईतकं बोंबलायच?? 1 दिवस सहण केलं तर काय फरक पडतोय?? कोणाच्या आनंदात सहभागी होता येत नसेल तर विरजन तरी पाडू नये . आपण कीती सुशिक्षित हे रस्त्यावरील उकरडे पाहून समजते. जिथे बाेंबा मारायची गरज आहे तिथे आपण चूप असतो. सर्वोच्च न्यायालय आता खरं निर्भीड झाल्याचं लक्षात यायला लागलंय. निर्णयाचं स्वागत.

विशुमित 06/09/2017 - 11:54
1 दिवस सहण केलं तर काय फरक पडतोय??>>> ==>> पहिला प्रश्न- १ दिवस तरी असला दुसऱ्यांना जाणून बुजून ताप देण्याचा थिल्लरपणा का म्हणून सहन करायचा? दुसरा प्रश्न: काय फरक पडतो? फरक पडतो. परवा दिवशी मला फरक पडला. बऱ्याच जणांना फरक पडला ही असेल. पुण्यावरून एस टी ने घरी जात असताना, जेजुरी मध्ये फक्त ३-४ गणपती मंडळांनी काही कारण नसताना दीड दोन तास रस्ता अडवला होता. का तर त्यांना एन्जॉय करायचा होता. त्यात बहुतांशी पेताड नाचत होती. ४-५ किमी वाहनाच्या रांगा लागल्या होत्या. पोलीस काट्या घेऊन झिंगाट गाणे एन्जॉय करत होते. माझी मुलगी घरी आजारी होती आणि तिला दवाखान्यात घेऊन जाण्यासाठी घरी दुसरे कोणी नव्हते. दवाखाना घरापासून ५-६ किमी आहे. मी रात्री ११.३० वाजता घरी पोहचलो. सकाळपर्यंत तिला मांडीवर घेऊन बसावे लागले. त्या पेताड गणेश भक्तांसाठी मी एक दिवस सहन करावे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुमचे विचार तुमच्याजवळच ठेवा. विरोध मिरवणुकीला, एन्जॉयमेंट ला नाही आहे पण जाणून बुजून लोकांना का त्रास दिला जातो त्याला विरोध आहे. जेजुरी हे आळंदी-पंढरपूर पालखीमार्गावरील गाव आहे आणि वारीच्या वेळेस लाखोंची गर्दी असताना देखील एकेरी वाहतूक सुरु असते किंवा पर्यायी मार्गाची सोय असते.

अमरेंद्र बाहुबली 06/09/2017 - 12:00
ते काम पोलिसांचे! त्याचवेळी तक्रार करायची. आम्ही गंमत बघत बसतो. का तर दुसर्या दिवशी लेख लिहायला मिळावा म्हणून.

विशुमित 06/09/2017 - 12:12
हो तक्रार केली म्हणून तर ११.३० वाजता घरी पोहचू शकलो. आम्ही गंमत बघत बसतो. का तर दुसर्या दिवशी लेख लिहायला मिळावा म्हणून.>>> ==>> तुमच्या पेक्षा ते पेताड गणेश भक्त परवडले म्हणायचे मग. तुमचे चालू द्यात एन्जॉयमेंट..!!

विशुमित 06/09/2017 - 12:21
तुमच्या विचारांपेक्षा ते पेताड गणेश भक्त परवडले म्हणायचे मग. तुमचे चालू द्यात एन्जॉयमेंट..!!"" असे वाचावे..

अमरेंद्र बाहुबली 06/09/2017 - 18:08
अहो! प्रत्येक गोष्टीत त्रास का म्हणून शोधायचा. आणी जिथे खरोखर त्रास असतो. तिथे आम्ही का बोलत नाही. ऊठून सुठून तेच! डाँल्बी डाँल्बी.....

विशुमित 06/09/2017 - 18:13
अहो मी त्रास शोधत जेजुरीला नव्हतो गेलो. खरोखर च मला त्रास झाला होता त्या डॉल्बीचा आणि पेताड थिल्लर लोकांचा ज्यांनी काही कारण नसताना रस्ता अडवून धरला होता. बाकी एवढे त्रासून प्रतिसाद नका देऊ. मी खूप कमी आवाजात तुमच्या प्रतिसादाचा प्रतिवाद केला आहे.

अमरेंद्र बाहुबली 06/09/2017 - 20:39
मीही तेच म्हणतोय. पेताड लोकं पेताडच असतात. त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कीती गोळ्या मारणार? आपली संस्कृती एकत्रित येऊन सण साजरा करण्याची आहे. पेताडांबरोबर सज्जन लोकही असतात मिरवणूकीत. सर्वजण हर्षोल्हासात मिरवणूकीत जातात. थोडसं आपणही आनंदात सहभागी होण्यास काय फरक पडतोय? माझा प्रतिसाद सर्वांसाठीच आहे. आपल्याला वयक्तीक नाही. तुम्हाला खरचं प्राँब्लेम होता. पण बाकीच्यांच काय? काही वडीलधारे व्यक्ती सांगतात पुर्वी देखील रात्र रात्र भर वाजतगाजत मिरवणूका निघायच्या, गरबे देखील व्हायचे. तेव्हा नव्हता कोणाला त्रास. आता मात्र लोकांना काय झालंय काय माहीत??

वेशीवरचा म्हसोबा 07/09/2017 - 11:09
आपली संस्कृती एकत्रित येऊन सण साजरा करण्याची आहे.
आपल्या संस्कृतीत साधारण किती हजार वर्षांपासून लाऊड स्पिकर, डिजे आणि डॉल्बी इत्यादी वापरात आहेत? पाश्चिमात्य शोधांचा विकृत वापर म्हणजे भारतीय संस्कृती असं तुमचे म्हणणे आहे का ? अतिरेकी आवाजाचा लहान मुलांवर, वयोवृद्धांवर आणि आजारी माणसांवर काय परिणाम होतो हे कळायला संवेदनशील मन असावे लागते. ते तुमच्याकडे बहुधा नसावे.

विशुमित 07/09/2017 - 11:34
मीही तेच म्हणतोय. पेताड लोकं पेताडच असतात. त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कीती गोळ्या मारणार?>>> ==>> रस्ता हा पेताड गणेश भक्तांनीच अडवला होता. त्यांनी रस्त्याच्या बाजूला येऊन काशी केली असती आणि रात्रभर काय धिंगाणा घालायचा तो घातला असता माझा त्याला बिलकुल आक्षेप नाही/नव्हता. खांद्यावर बंदूक बिंदुक गोळी बिळया ही तुमची निरर्थक बडबड आहे. पेताडांबरोबर सज्जन लोकही असतात मिरवणूकीत. सर्वजण हर्षोल्हासात मिरवणूकीत जातात.>>> ==>> सज्जन लोक असतील ही पण त्यांनी रस्ता अडवून नसता धरला. त्या सगळ्यांची मजा होती पण इतरांना सजा देत?? थोडसं आपणही आनंदात सहभागी होण्यास काय फरक पडतोय? >>> ==>> पोरगी आजारी असताना मी आनंदात सहभागी व्हावे ही तुमची भाबडी आशा. वाह मान गये. माझा प्रतिसाद सर्वांसाठीच आहे. आपल्याला वयक्तीक नाही. तुम्हाला खरचं प्राँब्लेम होता. पण बाकीच्यांच काय? >>> ==> रात्रीच्या वेळेस पंढरपूरला निघालेले प्रवासी जेजुरीतल्या चौकात उतरून त्यांच्या डान्स पार्टी मध्ये शरिक होयला पाहिजे होते का ? एस टी तले सगळे शिव्याच घालत होते. काही वडीलधारे व्यक्ती सांगतात पुर्वी देखील रात्र रात्र भर वाजतगाजत मिरवणूका निघायच्या, गरबे देखील व्हायचे. तेव्हा नव्हता कोणाला त्रास. आता मात्र लोकांना काय झालंय काय माहीत??>>> ==>> कोणत्या ही चांगल्या आणि वाईट गोष्टींचा अतिरेक झाला की त्रास हा होतोच. -- वडील धाऱ्यांचे काय सांगता, गेली ३८ वर्ष आमच्याकडे सप्ताह बसतो. रात्री ११ वाजता कीर्तन संपल्या नंतर जो भजनाचा जागर होयचा. ते ही चांगले प्रतिष्ठित गवई असायचे. त्यांना हीच मागच्या पिढीची लोक म्हणायचे हे टाळ कुटे स्वतः झोपत नाहीत आणि दुसऱ्यांना ही झोपून देत नाही. गजी, लेजीमला रात्रभर जोर कसा चढायचा हे आम्हाला चांगले माहित आहे (काही अपवाद सोडून).

मराठी_माणूस 06/09/2017 - 12:07
==>> पहिला प्रश्न- १ दिवस तरी असला दुसऱ्यांना जाणून बुजून ताप देण्याचा थिल्लरपणा का म्हणून सहन करायचा?
सहमत. एक दिवस हा तसाही फार मोठा काळ आहे. मुळात स्वतःच्या आनंदासाठी दुसर्‍यांना त्रास झाला तर तो त्यांनी सहन करावा ही अपेक्षा , तेही एकाची नव्हे तर समुदायाची असणे हे अपरीपक्व समाजाचे लक्षण आहे.

वेशीवरचा म्हसोबा 06/09/2017 - 15:31
तुमचा प्रतिसाद मला बेहद आवडला. मला प्रचंड आनंद झाला. हा आनंद आपण तुमच्या घराखाली किमान आठवडाभर डिजे आणि ढोल ताशे वाजवून साजरा करु.

विशुमित 06/09/2017 - 16:14
त्यांच्याकडे एकच दिवस सहन करायची सहनशक्ती आहे. आठदिवस जरा जास्त होतील. ------ २ दिवस हे बेळगावचे हे अतिउत्साही डॉल्बी वाले स्व खर्चाने आणावेत म्हणतो मी. http://www.esakal.com/desh-ganesh-festival/belgaum-news-ganesh-festival-2017-dolby-and-ganesh-visarjan-70611

सुबोध खरे 06/09/2017 - 20:47
कोणाच्या आनंदात सहभागी होता येत नसेल तर विरजन तरी पाडू नये अमरेंद्र साहेब मी राहतो त्याच्या एका बाजूला रुग्णालय आहे आणि दुसरी कडे वृद्धाश्रम आहे. रात्री दहा पर्यंत बोंबलायला परवानगी आहे तितकी पुरे नाही का? बरे होण्यासाठी रुग्णांना विश्रांती मिळावी किंवा आयुष्याच्या संध्याकाळी श्रांत अवस्थेत असणाऱ्या वृद्धांना शांततेत झोप मिळावी इतकी किमान गरज आपण पुरी होऊ देणार नाही का? न जाणो हीच वेळ आपल्यापैकी कोणावर तरी येऊ शकते किंवा आपला नातेवाईक अत्यवस्थ रुग्ण असू शकतो हा विचारच असू नये इतके असंवेदनशील आपण झालो आहोत का? आपल्यातील माणूस मरू द्यायचा का हाच प्रश्न आहे?

अमरेंद्र बाहुबली 06/09/2017 - 22:10
तुम्ही उल्लेखलेल्या ठिकाणी नक्कीच शांतता झोन असणार! अशा ठीकाणी वाजवणे चुकीचेच! जे वाजवत असतील त्यांच्यावर व्हावीच कारवाई! पण ह्याचा अर्थ असा नाही की बंद करून चुपचाप मिरवणूक उरकवा. सरसकट मिरवणूकाच बंद करा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयावर टिका हे अति नाही का होत?? कोणाच्या आनंद साजर्या करण्यावर आपण मर्यादा आणू शकत नाही. आणी आणूही नये.

दुर्गविहारी 06/09/2017 - 11:06
फक्त पुण्यातच कशाला, कोल्हापुरातही हाच प्रकार आहे. कहर म्हणजे डॉल्बीच्या बाजुने आमदार राजेश क्षीरसागर उतरले होते. या मंडळीना जनतेने घरी बसवून जागा दाखवली पाहिजे. आवाज मर्यादेत डॉल्बीला परवानगी द्या डॉल्बीमुक्तीसाठी मंडळांना पैशांचे आमिष डॉल्बीवाल्या मंडळांविरोधात जमावबंदी .. तर कोर्ट कारवाई करेल कहर म्हणजे यातही हिंदु सणांविरुध्द कट केला आहे असा कांगावा केला जातो. सणांना डॉल्बिवाजवा असे कुठल्या धर्मग्रंथात लिहीले आहे हे मात्र यांना सांगता येत नाही. सातार्‍यात एका ईमारतीची भिंत पडून मृत्यु झाला तरी आपल्याला अक्कल येत नाही. कोल्हापुरात पोलिसांनी गेल्यावर्षी डॉल्बी वाजवलेल्या मंडळाच्या कार्यकर्याविरुध्द तक्रारी दाखल केल्या होत्या. आपल्या मा. मुख्यमंत्र्या आणि गृहमंत्र्यानी त्या मागे घ्यायला लावल्या. बरं मागे घ्यायच्या होत्या तर निदान जबरी दंड तरी लावायचा ना. त्या कार्यकर्यांना पुढच्या वेळी डॉल्बी लावताना दहा वेळा विचार केला पाहिजे.

ज्ञानोबाचे पैजार 06/09/2017 - 12:08
असे डॉल्बी वाजवण्यावर बंदी आणण्या पेक्षा त्याच्या उत्पादनावरच बंदी घालता येणार नाही का? म्हणजे असले अजस्त्र ध्वनी प्रक्षेपक बाजारात उपल्ब्धच नसतील तर त्यांचा वापर आपोआपच होणार नाही. मग कशाला पाहिजे न्यायालय आणि खटले? हाच प्रश्र्ण मला प्लॅस्टीकच्या पिशव्यांच्या व बाटल्यांच्या वापरा बद्दलही पखटले? अशा पिशव्यांच्या व बाटल्यांच्या उत्पादनावरच बंदी का बरे घातली जात नसावी? पैजारबुवा,

वकील साहेब 06/09/2017 - 13:30
दुर्गविहारी साहेब न्यायालया बद्दलची ही टिपन्नी contempt of court अर्थात न्यायालयाचा अवमान या सदरात मोडू शकते तरी कृपया भावना व्यक्त करतांना शब्द जपून वापरा.

गामा पैलवान 06/09/2017 - 18:58
वकील साहेब, माझ्या मते न्यायालयाचा निर्णय पाळला नाही तर आणि तरंच न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो. न्यायालयीन निर्णयावर भाष्य करणे अवमानाखाली मोडंत नाही. आ.न., -गा.पै.

जेम्स वांड 07/09/2017 - 11:25
एखादे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे/दाद मागणे/हस्तक्षेपाची अपेक्षा करणे हे जेव्हा जनता करते तेव्हा जनतेने न्यायपालिकेत पूर्ण विश्वास दाखवला आहे असं मानलं जातं. क्लोजिंग स्टेटमेंट देताना सुद्धा वकील ' इन द एन्ड आय लिव्ह इट टू युवर फाईन सेन्स ऑफ जजमेंट' असं जजला म्हणत असतो. तेव्हा आपण ज्या संस्थेवर एक व्यक्ती/समूह/समाज म्हणून भरवसा ठेऊन तिला लवाद कामी नियुक्त केले आहे, नंतर वारंवार त्याच संस्थेच्या कॅपॅसिटीवर शंका घेणे, ते ही सभ्यसंमत शब्द न वापरता हे त्या संस्थेचा अवमान ह्या सदरात नक्कीच मोडू शकेल का? असल्यास न्यायप्रविष्ट मॅटरवर अप्रस्तुत टिप्पणी करणे कंटेम्प्ट मध्ये यायला हवे, कसे? मला कायदा विषयक तांत्रिक ज्ञान नाही, पण मी माझा तर्क लावला आहे तरी शेवटी प्रश्नचिन्ह दिले आहे :) (नोंदीसाठी)

arunjoshi123 07/09/2017 - 14:18
ज्या देशात सगळे समान आहेत तिथे अवमान न करून घेण्याचा विशेष अधिकार केवळ न्यायपालिकेलाच का असावा?

वकील साहेब 06/09/2017 - 13:41
कोणताही अधिकार हा निरंकुश नाही त्यावर वाजवी बंधने घातलेली आहेत. आपल्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेत असताना दुसर्‍याच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार नाही याची काळजी प्रत्येकाने घ्यायला हवी. एक दिवस का असेना पण आपल्या मुळे दुसर्‍याला त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. तसही डॉल्बी चा धिंगाणा वर्षभरात फक्त एक दिवस असतो कुठे ? बाराही महीने या न त्या कारणाने त्याचा दणदणाट सुरूच असतो. त्यामुळे हे आता थांबायलाच हवे. गणपती विसर्जन मिरवणुकीत पप्पी दे पारुला, अन तुझी चिमणी उडाली भुर्र असले गाणे वाजवून अचकट विचकट हावभाव करत नाचणार्‍या मंडळ कार्यकर्त्यांपेक्षा घरी बसून आपापल्या परीने याबाबत आवाज उठवून बदल घडवू इच्छिणारे खरे गणेशभक्त आहेत असे वाटते.

arunjoshi123 07/09/2017 - 14:20
प्पी दे पारुला, अन तुझी चिमणी उडाली भुर्र असले गाणे वाजवून
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या जमान्यात कोणती गाणी वाजवणे चूक आहे याची मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

श्रीगुरुजी 06/09/2017 - 14:07
सार्वजनिक गणेशोत्सव रस्त्यावरून पुन्हा घरात न्यायला टिळकांनी पुन्हा एकदा जन्म घ्यायला हवा.

arunjoshi123 07/09/2017 - 14:48
सार्वजनिक गणेशोत्सव रस्त्यावरून पुन्हा घरात न्यायला टिळकांनी पुन्हा एकदा जन्म घ्यायला हवा.
आणि गणपतीला पुन्हा अंगावरचा मळ बनवायला पार्वतीने देखिल पुन्हा एकदा जन्म घ्यायला हवा.

जयंत कुलकर्णी 06/09/2017 - 14:35
गणपतीबाप्पास, स.न.वि.वि. या वर्षी आपण आलात आणि पहिले काही दिवस वरुण राजाला पाऊस पाडण्यास सांगितलेत त्यासाठी आपले आभार मानावे तेवढे थोडेच. पुढच्या वर्षी मात्र असा कंजूसपणा करू नका. दहाही दिवस प्रचंड पाऊस व बरोबर सात आठ चक्री वादळे पाठवलीत तर आपले उपकार या जन्मात तरी विसरणार नाही. तसेच बोनस म्हणून तुम्ही सगळ्या मूर्तीही घेऊन जाऊ शकता. तुमच्या भक्तांना कसलीही अक्कल शिकविण्यास कृपया जाऊ नये कारण त्यांनीच १५० वर्षांपूर्वी तुम्हाला येथे आणले आहे हे ते तुम्हालाच ऐकवतील. फुकट अपमान करून घ्याल. कितीही राग आला तरी गप्प बसा व पुढच्या वर्षी बदला घ्या ! आपला, दीनवाणा भक्त गणपतीपप्पा, कालच तुमच्याबरोबर एक सेल्फी घेतला आणि आज हे पत्र लिहिण्याची पाळी आली. पण नाचताना घेतल्यामुळे (म्हणजे मी काय करत होतो हे मलाच कळत नव्हते ना बाप्पा) त्यात फक्त माझे ढुंगण आणि तुमची सोंड आली आहे. परत येतो घ्यायला.. आपल्याला आजच एक दीन्याचे पत्र मिळाले असेल. त्या पत्राकडे बिलकूल लक्ष देऊ नका. द्याल तर याद राखा. आता न्यायालये ही आमच्या बाजूने आहेत. जास्त शाणपत्ती करायला जाल तर प्रत्येक गणेश चतुर्थीला डॉल्बीवर नाचू. काय समजला ? आपले वर आहात तेथे निवांत बसा. आमच्या आमदाराने सांगितले की यायचे खाली काय समजले ? पुढच्या वर्षी साहेबांनी भरपूर पैसे द्यायचे कबूल केले आहेत. मग काय मजाच मजा. आवाजाचे म्हणाल तर आवाज नाही तर काय नाही हो इथे खाली... आवाज पाहिजे...आवाज... आपला कायमवक्र, झिंग्या डॉल्बीकर

पगला गजोधर 06/09/2017 - 19:16
स.न.वि.वि. या वर्षी आपण आलात आणि पहिले काही दिवस वरुण राजाला पाऊस पाडण्यास सांगितलेत त्यासाठी आपले आभार मानावे तेवढे थोडेच. पुढच्या वर्षी मात्र असा कंजूसपणा करू नका. दहाही दिवस प्रचंड पाऊस व बरोबर सात आठ चक्री वादळे पाठवलीत तर आपले उपकार या जन्मात तरी विसरणार नाही. तसेच बोनस म्हणून तुम्ही सगळ्या मूर्तीही घेऊन जाऊ शकता. तुमच्या भक्तांना कसलीही अक्कल शिकविण्यास कृपया जाऊ नये कारण त्यांनीच १५० वर्षांपूर्वी तुम्हाला येथे आणले आहे हे ते तुम्हालाच ऐकवतील. फुकट अपमान करून घ्याल. कितीही राग आला तरी गप्प बसा व पुढच्या वर्षी बदला घ्या !
१++ कच्कुन अनुमोदन

सुबोध खरे 06/09/2017 - 19:38
आपल्यापैकी किती जण आपल्या घराच्या आजूबाजूला असह्य आवाज होत असताना पोलिसांना फोन करण्याचे धारिष्ट्य दाखवतात? आपण १०० क्रमांकाला एक फोन फिरवून तर पहा. मी प्रत्येक वेळेस अति आवाज होत असेल आणि रात्री १० नंतर ( आणि काही विशिष्ट दिवशी बारा नंतर) मुलुंड पोलीस स्टेशन ला फोन करून तक्रार करतो आणि त्यांनी फोन उचलला नाही तर १०० क्रमांकाला फोन करून तक्रार करतो वर मुलुंड पोलीस स्टेशन ला फोन उचलत नाहीत हेही ऐकवतो. पोलीस कुरकुर करतात पण आवाज १०० डेसिबल पेक्षा जास्त आहे याचे रेकॉर्डिंग केले आहे असे सांगितले कि त्यांचा सूर बदलतो. १०० टक्के वेळेस मला सकारात्मक अनुभव आलेला आहे. एक लक्षात ठेवा नागरिक म्हणून आपणही जागरूक राहणे आवश्यक आहे. चार टिनपाट गुंडांच्या एकत्रित शक्तीला आपण घाबरतो पण आपण थोडीशी हिम्मत दाखवली तर पोलीसांवर सुद्धा दबाव येतो. प्रयत्न करून तर पहा. न्यायालयाने सध्या या निर्णयाला केवळ दोन आठवड्यासाठी "स्थगिती" दिली आहे निर्णय रद्दबातल ठरवलेला नाही. सरकारचे म्हणणे पूर्ण ऐकून घेऊनच न्यायालय निर्णय देईल आणि एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय दिला कि तो कायदा झाल्यासारखा होईल. सर्वोच्च न्यायालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण पिठाचे म्हणणे संपूर्ण रद्दबातल ठरवणे जवळ जवळ अशक्य आहे. कारण ते नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे असा माझा "विश्वास" आहे

चष्मेबद्दूर 06/09/2017 - 20:32
विशेषतः सगळ्यांना त्रास होत असतो पण तक्रार करायला कोणीच पुढे येत नाही हा नेहमीचाच अनुभव. आमच्या घराच्या खाली एक भाजीवाले चे कुटुंब राहते. तिच्याकडे दरवर्षी एका कुठल्या तरी अमावस्येला बोकड कापणे आणि त्याच्या बरोबर काळुबाई चा गोंधळ असतो. पूर्वी घरातल्या घरात असायचं पण गेले काही वर्षे लाऊड स्पीकर लाऊन ते लोक त्यांची वड्या वाजवतात आणि अत्यंत भेसूर गातात. संध्याकाळी 6 वाजता सुरु झालेला हा समारंभ दुसऱ्या दिवशी सकाळी संपतो. रात्रभर आवाज. मी नेहमी फोन करते 100 ला. मग पोलीस येतात. तेवढ्या पुरतं आवाज कमी होतो. परत 5 मिनिटात सुरु. या वेळेला तर कोपऱ्यावर पोलीस जायची सुद्धा वाट बघितली नाही. बिल्डिंग मधल्या सगळ्यांना त्रास होतो पण माझ्याशिवाय कोणीही फोन करत नाही. देवाच्या वाजवण्याला तुम्ही काही करू शकत नाही, अस ती बाई बजावते सगळ्यांना.

सुबोध खरे 08/09/2017 - 20:48
चष्मे बद्दूर ताई एकदा या आवाजाचे रेकार्डिंग करा आणि ते आवाज फाउंडेशन ला पाठवून द्या रात्री दहा नंतर १०० नंबरला आणि लोकल पोलीस स्टेशनला मोबाईल वरून फोन करा आणि त्याचा रेकॉर्डहि पोलीस स्टेशन ला द्या आणि एफ आय आर दाखल करा.तसेच आपल्या जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अगोदरच कल्पना द्या कि हे प्रकरण मी हायकोर्टात नेत आहे होणाऱ्या परिणामांची जबादारी तुमच्यावर राहील. एवढे केल्यावर पोलिसांची मुंबईत तरी हिम्मत होणार नाही. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना तुम्हाला व्यक्तिशः जबाबदार धरू असे न्यायालयात बोलावून सुनावले होते. शिवाय @CPMumbaipolice येथे ट्विट करा. जितका काळ त्रास होईल तितके ट्विट करा. एकदा एवढा सज्जड पुरावा गोळा केलात कि पोलीस आयुक्तांची पण हिंमत होणार नाही.

सुबोध खरे 06/09/2017 - 19:43
सर्वोच्च न्यायालयाचा मध्यावधी निकाल --महत्त्वाचा भाग As an interim measure, it is directed that there shall be stay of the operation of the order dated 1st September, 2017, passed by the High Court of Judicature at Bombay in Public Interest Litigation (Stamp) No.24110 of 2017 and Writ Petition No.9508 of 2017. As we have stayed the operation of the impugned order, we are absolutely certain that the High Court shall not pass any further interim order in this regard. Let the matter be listed on 22nd September, 2017.

सुबोध खरे 06/09/2017 - 19:47
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT BOMBAY APPELLATE SIDE CIVIL JURISDICTION PUBLIC INTEREST LITIGATION STAMP NO.24110 OF 2017 Shri. Ajay Marathe ...Petitioner V/s. Union of India & Ors. ...Respondents WITH WRIT PETITION NO.9508 OF 2017 या मूळ दाव्याचा निकाल खालील दुव्यात मिळू शकेल http://www.livelaw.in/sc-stays-bombay-hc-order-granting-interim-stay-centres-notification-noise-pollution-rules-read-order/

Ranapratap 06/09/2017 - 19:52
दहा दिवस गणपती बसवनारा 20 वेळा आर्ति करणार. शेवटच्या दिवशी दारू पीऊन त्यालाच विसर्जन करणार. परत देवाला दम देणार "पुढच्या वर्षी लवकर या." देव म्हणतो मि तर येणार पन पुढच्या वर्षी तू नसनार बेवड्या.

Ranapratap 06/09/2017 - 19:55
दहा दिवस गणपती बसवनारा 20 वेळा आर्ति करणार. शेवटच्या दिवशी दारू पीऊन त्यालाच विसर्जन करणार. परत देवाला दम देणार "पुढच्या वर्षी लवकर या." देव म्हणतो मि तर येणार पन पुढच्या वर्षी तू नसनार बेवड्या.

सर टोबी 06/09/2017 - 22:45
चर्चा अपेक्षेनुसार आवाजाविषयी त्रास या वाटेने गेली. मुद्दा तो नव्हता. असे बघा, मी घर बांधत असेल आणि कोणी तरी वहिवाट किंवा काही किरकोळ कारणांनी स्थगिती मागत असेल तर न्यायालये अशा स्थगितीला मान्यता देत नाही. कोणी स्थगिती मिळते या तरतुदीचा गैर फायदा घेऊ नये असा त्या मागील उद्देश असतो. या ठिकाणी मात्र स्थगिती देऊन आवाजाचे पुरस्कर्ते किंवा विरोधक या पैकी कोणाचेही नुकसान झाले नसते. झालाच असता तर शांततेचा सर्वानाच फायदा झाला असता. आवाजाचे पुरस्कर्ते सदा सर्व काळ काही गोंगाट करीत नाही. त्यांनाही शांततेचे महत्व कळते. अशा परिस्थितीत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन लोकांच्या त्रासांमध्ये भरच घातली असे वाटते. या विषयावर आपण नेहमी ज्या स्वैरपणे चर्चा करतो तशी करता येत नाही कारण आपले कोणते विचार आपल्याला गोत्यात आंतील हे सांगता येत नाही. असो. सर्व प्रतिसाद कर्त्यांचे आभार.

मराठी_माणूस 07/09/2017 - 10:19
त्यांनाही शांततेचे महत्व कळते.
ऐकावे ते नवलच. :) विनोद सोडुन द्या, त्यांना महत्व कळले असते तर ही वेळ आलीच नसती.

सुबोध खरे 07/09/2017 - 12:22
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ या दाव्यातील काही प्रतिवादी हजर नव्हते म्हणून त्यांना नोटीस देऊन २२ सप्टेंबरला हजर राहण्यास सांगितले आहे आणि तो पर्यंत या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. माझा असा तर्क आहे कि या प्रकरणात नागरिकांच्या शांततामय जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्काचा निर्णय (घटना कलम २१) असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे हे पूर्णपीठ सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन एक महत्त्वाचा निर्णय देईल जो अशा वादावर कायमचा पडदा टाकू शकेल. महाराष्ट्र सरकारचे धोरण या प्रकरणात अत्यंत ढिलाईचे आणि लोकानुनयाचे आहे असे वाटते. तेवढ्या कालावधीत गणेश विसर्जनही ढोल ताशांच्या गजरात पार पडले म्हणजे लोकांच्या विरोधात गेल्याचे पाप हि माथी आले नाही. शेवटी राजकारणी स्वतःचा फायदा पहिल्यांदा पाहतात. कदाचित न्यायालयाकडूनच निर्णय यावा या अंतस्थ हेतूने हे प्रकरण ढिलाईने चालवले जात असावे अशी शंका यावी इतकी ढिलाई दिसत आहे.

गामा पैलवान 07/09/2017 - 00:37
चष्मेबचश्मे,
देवाच्या वाजवण्याला तुम्ही काही करू शकत नाही, अस ती बाई बजावते सगळ्यांना.
देवाला मुंगीच्या पायातले घुंगरूही ऐकू येतात. त्या बाईने सर्वांना सरळसरळ वेठीला धरलं आहे. आ.न., -गा.पै.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे 07/09/2017 - 14:23
>>>>>देवाला मुंगीच्या पायातले घुंगरूही ऐकू येतात. वाह क्या बात है...! -दिलीप बिरुटे

चष्मेबद्दूर 20/09/2017 - 15:25
तसच आहे आणि म्हणूनच कुठलीही सरकारी व्यवस्था काही करू शकत नाही तिच्या पुढे. तिच्या सुनेला ती भयानक मारहाण करायची, चटके द्यायची...सुनेचा आरडा ओरडा आणि करूण रडणं ऐकवत नसे आम्हाला. आजू बाजूच्या लोकांनी ,समजावून पहिल त्या बाईला, आम्ही १०० ला तक्रार करायचो नेहमी पण ह्या बाईच्या वागण्यात काही बदल नाही. स्त्रीयांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेतून काही मदत होईल का ते देखील पहिल. पण त्याचं म्हणणं पडल की, सुनेला मारहाण करतांना रंगेहात पकडायला हवे. त्याशिवाय आम्ही काही नाही करू शकत. ( आमच्या तक्रारीमुळे ती बाय एकदा तुरुंगाची / पोलीस ठाण्याची हवा खाऊन आलीये रात्रभर , पण काही दिवसांनी परत पहिले पाढे पंचावन्न.) आता ती सून वयानी आणि अनुभवांनी मोठी झालीये, दोन पोर झालीत तिला, त्यामुळे हे सगळ खूप कमी झालय. नाहीतर सुरवातीला अशक्य व्हायचं तिथे राहाण...

वकील साहेब 07/09/2017 - 13:55
श्रीमान गामा पैलवान, न्यायालयाचा निर्णय पाळला नाही तरी आणि न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेपार्ह शब्दात टिका केली तरी त्यास न्यायालयाचा अवमान केला असेच म्हंटले जाते. न्यायदान कक्षात मोबाइल फोन वर बोलणे हा देखील न्यायालयाचा अवमान म्हंटला जातो तर बाकी उरतेच काय ?

arunjoshi123 07/09/2017 - 15:22
हे जज लोक असे कोणते दिवटे लागून गेले आहेत कि त्यांना झालेल्या कोणत्याही तथाकथित अल्पस्वल्प तसदीला "अवमान" म्हणावे. तसदी, त्रास, अवमान, अपमान, गुन्हा हे सगळे वेगवेगळे आहे. कोणत्याही संकल्पनेला काहीही नाव ठेवता येत नाही. मला कोणाकडून होणारा त्रास हा अंतत: अत्यंत भलाईच्या उद्देशाने दिला गेलेला असू शकतो. कोर्टात मोबाइल वापरून एखाद्याचा जीव वाचू शकतो. या देशातला प्रत्येक नागरिक समान आहे. प्रत्येकाच्या कामाचे तितकेच मूल्य आहे. आणि तितकाच सन्मान असला पाहिजे. न्याय देणे या कामात काहीही मोठेपणा वा विशेषता नाही. खरं तर, असं करण्यासाठी एक पी आय एलच आणली पाहिजे. ==================
न्यायदान कक्षात मोबाइल फोन वर बोलणे हा देखील न्यायालयाचा अवमान म्हंटला जातो
शेतकरी शेतात काम करत असताना कोणी त्याच्यासमोर मोबाईल वापरून व्यत्यय आणल्यास तो देखिल शेतकर्‍याचा "कायदेशीर" अवमान ठरला पाहिजे. ==================== या अवमान वैगेरे मध्ययुगीन प्रथा आहेत. ========================= फक्त दिलेल्या निर्णयाचं पालन झालंच पाहिजे (सब्जेक्ट टू रोकोर्सेस). पण ते देखिल सरकारचं करून घ्यायचं कर्तव्य आहे. म्हणून निर्णयाचं पालन न करणारं सरकार वा व्यक्ति एवढ्याच अवमान करत आहेत असं म्हणता येईल. कोर्टाचं कामकाज कोणि चालू दिलं नाही तर त्यासाठी शिक्षा अन्य कोणत्याही व्यत्ययाला असते तितकीच असावी. (देशात चांगली लॉ अँड ओर्डर सिच्यूएशन आणण्यासाठी ही मस्त तरकिब आहे.) ====================================== न्यायालयाचे निर्णय चूकीचे असू शकतात (जजांच्या, व्यवस्थेच्या, पक्षांच्या अनैतिकमुळे वा अक्षमतेमुळे वा अन्यथा) असे मुक्तपणे म्हणायला मुभा असावी. अन्यथा हे सिद्ध करू दाखवावे कि जगात एवढेच एक प्रोफेशन कसे काय फूल प्रूफ आहे. =============================================== फक्त न्यायदान व्यवस्थेलाच काही विशेष अधिकार द्यायचे असतील तर ते का, कसे द्यायला हवेत यावर "संसदीय" कायदा हवा. ================================================== न्यायालय संसदेचे कायदे "घटनात्मक आधार घेऊन" रद्द करत असेल तर हे सगळे घटनात्मक आधारच बदलण्याचा शेवटचा अधिकार संसदेला हवा.

गामा पैलवान 07/09/2017 - 18:57
वकील साहेब, न्यायदान कक्षात न्यायालय सर्वेसर्वा असते. तिथे फिरस्त्याच्या आवाजानेही न्यायालयाच्या अवमान होऊ शकतो. मात्र बाहेर इतक्या चटकन होत नसावा असं वाटतं. न्यायालयीन निर्णयावर भाष्य करतांना भाषा जरी आक्षेपार्ह असली तर तो इतर काही गुन्हा असू शकेल. तो न्यायालयाचा अवमान नव्हे. मात्र याबाबत चूकभूल देणेघेणे. माझ्या युक्तिवादाचा संदर्भ : https://en.wikipedia.org/wiki/Contempt_of_court (पहिला परिच्छेद) आ.न., -गा.पै.

वकील साहेब 08/09/2017 - 12:33
THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971 मध्ये civil contempt ची व्याख्या करतांना असे नमूद केले आहे की कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रक्रियेची अवज्ञा करणे म्हणजे contempt of court आहे. तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. कोणतीही व्यक्ती अथवा न्यायधीश नेहमीच बिनचूक राहू शकत नाही याची जाणीव कोर्टाला देखील आहे. त्यासाठीच त्यांनी वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा ठेवलेली आहे. एखादे अपील दाखल करतांना त्यातील कारणे नमूद करतांना पहिले वाक्य हे असते की खालच्या कोर्टाने केस चा सर्वांगीण अभ्यास न करता एकतर्फी विचार करून निर्णयं घेतल्याने आम्हाला अपील दाखल करणे भाग पडले आहे. हे वाक्य प्रत्येक आपिलात नमूद असते. परंतु त्याने खालच्या कोर्टाचा कधी अवमान होत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाशी असहमत असाल तर सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत ना. मग सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह शब्दात टिपन्नी कशाला हवी ?

अप्पा जोगळेकर 07/09/2017 - 16:44
सगळ्या धर्मांच्या सगळ्या 'सार्वजनिक' उत्सवांवर बंदी आली तर बरे होईल. काय घरात पाहिजे तो गोंधळ घाला.

arunjoshi123 07/09/2017 - 17:06
धर्मांच्याच सार्वजनिक उत्सवावर बंदी का? सगळ्याच सार्वजनिक गोष्टींवर घाला नाहीतर कोणत्याच नाही, वा बाय मेरीट.

बबन ताम्बे 07/09/2017 - 19:00
पुण्यात २८ तास विसर्जन मिरवणूक चालली पण बंदोबस्तास असणा-या पोलिसांची साधी मुत्रविसर्जनाची सोय कुणी केली नव्ह्ती. विशेषतः महीला पोलिसांचे खूप हाल झाले.

जेम्स वांड 07/09/2017 - 19:42
अठ्ठावीस तास नाही मूत्रविसर्जन केलं तर काय फरक पडतोय? नेमकं लोकांच्या आनंदक्षणीच कामचोर पोलिसांना प्रेशर कसं येतं? फक्त स्त्री पोलिसांचेच हाल झाले असे म्हणता येईल का? पुरुष पोलिसांना नैसर्गिक रित्या प्रेशर काबूत ठेवता येतं का? फक्त पोलिसांचाच उल्लेख कश्याला, एकतर सगळ्यांनीच प्रेशर आवरा किंवा कोणीच करू नका, समानतेचा जमाना आहे, कसं? प्रासंगिक प्रतिसाद विडंबनाचा मोह आवरला नाहीये. त्याबद्दल आगाऊच माफी मागून टाकतो कसा:D:D:D:D

मदनबाण 07/09/2017 - 21:31
सर्वोच्च न्यायालयाचे तारतम्य कुठे नाहीसे झाले कळत नाही. नेत्यांना पद मिळाल्यानंतर संपत्ती वाढते कशी, कोर्टाचा सवाल हा प्रश्न विचारला गेल्याने मला किती आनंद झालाय सांगु ? :) खरं तर नगरसेवक मंडळींपासुन ही सुरवात व्हायला पाहिजे ! [ मंगळ भ्रमण यान पाठवणार्‍या, पण रस्ते नसलेल्या देशात राहणारा ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Nirmala Sitharaman to focus on military preparedness

वकील साहेब 08/09/2017 - 12:34
THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971 मध्ये civil contempt ची व्याख्या करतांना असे नमूद केले आहे की कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रक्रियेची अवज्ञा करणे म्हणजे contempt of court आहे. तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. कोणतीही व्यक्ती अथवा न्यायधीश नेहमीच बिनचूक राहू शकत नाही याची जाणीव कोर्टाला देखील आहे. त्यासाठीच त्यांनी वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा ठेवलेली आहे. एखादे अपील दाखल करतांना त्यातील कारणे नमूद करतांना पहिले वाक्य हे असते की खालच्या कोर्टाने केस चा सर्वांगीण अभ्यास न करता एकतर्फी विचार करून निर्णयं घेतल्याने आम्हाला अपील दाखल करणे भाग पडले आहे. हे वाक्य प्रत्येक आपिलात नमूद असते. परंतु त्याने खालच्या कोर्टाचा कधी अवमान होत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाशी असहमत असाल तर सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत ना. मग सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह शब्दात टिपन्नी कशाला हवी ?

खट्याळ पाटिल 08/09/2017 - 12:43
या पामराला पडलेले काही प्रश्न १. जर ढोल आणि डॉल्बी वाजवून ध्वनी प्रदूषण करून देव प्रसन्न होत असेल आणि धर्म चे काम असेल तर मग १२ महिने का नको वाजायचे ढोल आणि डॉल्बी ? (पारंपरिक १-२ तास वाद्य वाजवणे समजू शकतो पण २८-३० वाद्य वाजवून वेठीस धरण्या ने काय मिळते ?) २. माणसाचे सोडा पण गणपती बाप्पा ला कर्ण कर्कश आवाजाचा त्रास होत नसेल काय ? 3. दुसरा अमुक धर्म पण अतिरेक करत असेल तर तमुक धर्माने अतिरेक केला तर बिघडले कुठे असे प्रश्न भक्त विचारून अजून धिंगाणा घालणाऱ्या ना कसे समजावणार ? 4. पूर्ण एक ते दीड दिवस मिरवणूक काढून देव खुश होत असेल तर पूर्ण १५-२० दिवस मिरवणूक का नको काढायला ? 5. मिरवणूक जितकी लांब काढली जाते तेवढा जास्त मन तर मग पुण्याचे गणपती मुंबई ला आणि मुंबई चे गणपती पुण्या मध्ये का विसर्जित करून नयेत ? ५. मिरवणूक काळात दारू बंदी का नको करायला ? ६. प्रत्येक धर्म ने रस्त्या वरच सर्वे सण साजरे करणे असे रास्त मानले तर पोलीस बंधू च्या ताणाचा कोण विचार करणार ? ७. फक्त १० दिवसाच्या ध्वनी प्रदूषणाने काय बिघडते असे म्हणतात त्यांनी जे विद्यार्थी, परीक्षार्थी याना एक एक तास महत्वाचा वाटतो त्यांना मूर्ख म्हणायचे का ? ८. पर्यटक वर्षी मिरवणूक काळात किती तरी लोक बुडून मरतात, या वेळेस १४ लोक मेले तरी पण डॉल्बी मिरवणूक महत्त्वाचीच कशी असू शकते ? ९. थोडे सहन करायला पाहिजे असे म्हणाऱ्याने सांगावे कि जे मनापासून काम करून देशाच्या प्रगती मध्ये हातभार लावतात त्यांनी पण १०-१५ दिवस कामे सोडून डॉल्बी चा धुमाकूळ बघत बसावे का ? खास करून जे knowledge base क्षेत्रात काम करतात त्यांनी डोके बाजूला ठेवून कसे काम करावे या १०-१५ दिवस मध्ये ? १० . रस्ते हे नागरिक च्या वापरासाठी रहदारी साठी असतात तरी पण १०-१५ दिवस सर्वच धर्मानी वापरायला चालू केले तर चालेल का ? ११. स्वातंत्र आणि स्वाराचार यामध्ये फरक ठेवून देवाचे पवित्र आणि मांगल्य राखून सण साजरे केले तर धर्म बुडेल का ?

मराठी_माणूस 08/09/2017 - 14:47
ह्यातले काही प्रश्न "हे सर्व देव/धर्मा साठी केले जाते" ह्या चुकीच्या गृहीतकावर आधारीत आहेत.

गामा पैलवान 08/09/2017 - 14:32
वकील साहेब, तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. आता कायद्याचा कीसंच पडायचा झाला तर युक्तिवाद तयार आहेच. :-) कोर्टास मूर्ख म्हंटले नसून त्याने दिलेला निर्णय मूर्खपणाचा आहे. यामुळे कोर्टाची बदनामी होत असली तरी त्याच्या अधिकारांत ढवळाढवळ होत नाही. सबब ही कोर्टांची बदनामी आहे अवमान नव्हे. आ.न., -गा.पै.

माहितगार 08/09/2017 - 16:02
डॉल्बी आवाजाच्यां भिंती एंजॉय करणार्‍यांचे एक कळले नाही, त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या स्वतःच्या कुटंबीयांना त्रास होत नसेल का ?

रामचंद्र 23/04/2024 - 23:03
मुळात कुठलीही गोष्ट अति होऊन कोणाला त्रास होण्यासंबंधातील (आणि पर्यावरणसंबंधातील) याचिकेबाबतीत निकाल देण्यापूर्वी प्रथम संबंधित त्रास होणारी बाब ताबडतोब बंद व्हायला हवी, अशा प्रकारची तरतूद लवकरात लवकर अस्तित्वात यावी असं वाटतं.

सर टोबी 24/04/2024 - 10:13
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी तातडीची श्रेणीच काढून टाकली की काय अशी शंका येतीय. एखाद्या घटनेने प्रभावित होणाऱ्यांची संख्या आणि तीव्रता आणि जलद न्याय न दिल्यास अन्यायास अनुमोदन दिल्याचं पातक अशा काही गोष्टींचं काही सोयरंसुतक राहिलं नसावं अशी शंका येतीय. मग नोटबंदी असो, महाराष्ट्रातील सत्ताबदल असो की केजरेवालांच्या अटकेची सुनावणी असो. कुठल्याही न्यायालयीन प्रकरणात न्यायालयांना काहीही वेळेचं भान राहिलेलं नाही असं दिसतंय. आता महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर देऊन काही साध्य होणार आहे का? अजून एक मुद्दा म्हणजे स्वतःहून चालू घटनांची दखल घेणं. खटले उभे रहात नाही, तथाकथित आरोपी विनाकारण जेलबंद होतात अशा घटनांची दखल न्यायालयांना घ्यावीशी वाटत नाहीय.

सुबोध खरे 24/04/2024 - 12:25
सर टोबी रिट अर्ज केंव्हा आणि कसा दाखल करा येतो याचे काही नियम आहेत. रिट अर्ज दाखल करून घेण्याचा मूलभूत हक्क हा घटनेच्या २२६ व्य कलमाखाली केवळ उच्च न्यायालयाना आहे. असामान्य स्थितीतच सर्वोच्च न्यायालय असा रिट अर्ज दाखल करून घेते. बहुधा मूलभूत हक्कांवर गदा आणली गेली आहे असा सकृतदर्शनी आणि सज्जड पुरावा असेल तर घटनेच्या ३२ कलमाखाली) आपच्या सर्वच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेला खालच्या न्यायालयाने मान्यता दिल्यावर उच्च न्यायालयाने सुद्धा सकृतदर्शनी पुरावे आहेत या कारणास्तव जामीन नाकारलेला आहे. असे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यांना जामीन देत नाही. संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या पटलावर होणाऱ्या घडामोडींवर न्यायालयांचा हक्क सीमित आहे केवळ घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली होत असेल तरच न्यायालयाना त्यात हस्तक्षेप करता येतो हे सुस्पष्ट आहे. न्यायालयाकडून निर्णय आपल्या विरोधात गेला तर न्यायालये विकली गेली आहेत किंवा निवडणुकीचा निकाल आपल्या विरोधात गेला तर निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत असा ओरडा करणारे विरोधी पक्ष बंगाल मध्ये दिल्ली मध्ये किंवा कर्नाटकात निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत म्हणून आपल्याला विजय मिळाला असे का म्हणत नाहीत? महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय हा घटनापीठाकडे आहे. आणि याचा निकाल आहे हि विधानसभा विसर्जित किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नसून परत असे प्रकार होऊन नयेत याबद्दल घटनेचा अर्थ लावण्यासाठी आहे. जर श्री शिंदे याना अपात्र ठरवले असते तर आपणच मोठ्या आवाजात न्यायालयाचा गौरव केला असता. पण जर न्यायालयाने शिवसेनेने निवडणुकीच्या अगोदर भाजप बरोबर केलेली युती तोडून माविआ चे सरकार स्थापन केले म्हणून मतदारांचा विश्वासघात केल्याबद्दल; माविआचे सरकार बरखास्त केले असते तर आपणच उच्च रवात रडारड केली असती. परंतु न्यायालये केवळ घटनेने आखून दिलेल्या कक्षातच काम करतात. कुणाला काय वाटेल याचा त्याच्याशी संबंध नाही. बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.

कांदा लिंबू 24/04/2024 - 12:34
बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.
ही तुलना आवडली!

सर टोबी 24/04/2024 - 16:11
मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते हा आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ज्या पद्धतीने शिंदे गट फुटला तो प्रकारच घटनाबाह्य आहे आणि उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळे त्यांची परत नियुक्ती करता येत नाही असा निर्णय दिला होता. परत आमदार पात्र की अपात्र याचा निर्णय सभापती करतात असा एक पूर्वी निर्णय दिला होता. त्याला अनुसरून तसाच निर्णय महाराष्ट्रात दिला. परंतु महाराष्ट्रात त्यावेळी सभापतीच नव्हते. म्हणजे आपण आयतेच फुटीरांना कोलीत दिले आहे हा तारतम्याचा विचार केलेला नाहीय. असो. तुमचा मागचा एक घाणेरडा प्रतिसाद बघता या धाग्यावरची चर्चा थांबवतो.

सुबोध खरे 24/04/2024 - 18:56
मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते पूर्वग्रह असला कि काहीच चांगलं दिसत नाही. The Supreme Court has allowed a 14-year-old victim of sexual assault to terminate her almost 30-week pregnancy. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-allows-abortion-30-week-foetus-law-9284545/

रामचंद्र 25/04/2024 - 02:34
विषय परत एकदा ध्वनिप्रदूषणाकडं नेतोय. न्यायव्यवस्थेबद्दलचं एक निरीक्षण म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत अधिक जागरूक दिसतात. पण असा सरसकट अनुभव येत नाही. तसं म्हटलं तर न्यायालय अशा मुद्द्यांची स्वतःहून दखल घेऊन सुनावणी करू शकतं. काही वेळेला अशी दखल घेतली गेली आहे.

सर टोबी 25/04/2024 - 12:47
अधिक किंवा एकमेव जागरूक आहेत याचाच अर्थ न्यायदान व्हेंडिंग मशिन सारखे नसते आणि नाही असा अर्थ होतो ना? हाच तर्क न्यायालयात लढल्या जाणाऱ्या राजकीय आणि सामाजिक प्रश्नांना देखील लावता येईल.