धागा सुरू करायला जरा उशीर झाला. गॅरी ट्रुमन लेख लिहितील असे वाटत होते. असो. ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवर थोडक्यात माझे मत लिहीत आहे. _______________________________________________________________

(१) पंजाब

२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा ११७ काँग्रेस ४६ जागा (४०.०९ % मते), अकाली दल ५६ जागा (३४.७३ % मते) + भाजप १२ जागा (७.१८ % मते) = एकूण ६८ जागा (४१.९१% मते) बसप शून्य जागा (४.७३ % मते) पीपल्स पार्टी इन पंजाब (५.०४ % मते) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा १३ काँग्रेस ३ जागा (३३.१० % मते), अकाली दल ४ जागा (२६.३० % मते) + भाजप २ जागा (८.७० % मते) = एकूण ६ जागा (३५.०० % मते) आआप ४ जागा (२४.४० % मते) या दोन्ही निवडणुकीवरून असे दिसते की काँग्रेस व अकाली दल-भाजप यांच्यात जेमतेम १.९० % मतांचा फरक आहे. २०१२ व २०१४ मधील मुख्य फरक म्हणजे पंजाबच्या राजकारणात आआपचा प्रवेश. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आआपने तब्बल २४.४० % मते मिळवून १३ पैकी ४ खासदार निवडून आणले होते. पंजाबच्या राजकारणात १९६६ पासून सातत्याने अकाली दल व काँग्रेस एकाआड एक निवडणुकात सत्ता मिळवित होते. ही परंपरा २००७ पर्यंत सुरू राहिली. २०१२ मध्ये ही परंपरा खंडीत झाली व अकाली दल-भाजप युती २००७ पाठोपाठ २०१२ मध्ये सुद्धा निवडून आली. परंतु आता खूप बदल झाला आहे. सलग १० वर्षे सत्तेत असल्याने या सरकारविरूद्ध प्रस्थापितविरोधी लाट मोठ्या प्रमाणात आहे. आआपच्या स्वरूपात एक अजून पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. त्यामुळे निवडणुक अतिशय रंगतदार झाली आहे. आपल्याला किमान ९०-१०० जागा मिळतील अशी हवा आआपने गेले वर्षभर निर्माण केली होती. परंतु त्यात तथ्य नाही. आआप म्हणजे निव्वळ नाटकीपणा हे सर्वत्र दिसून येत आहे. दिल्ली निवडणुकीप्रमाणे आआपने पंजाब्यांना देखील भरमसाठ आश्वासने दिली आहेत. शालेय विद्यार्थ्याना लॅपटॉप, मालमत्ता कर रद्द करणे, दलित उपमुख्यमंत्री, ५ रूपयात पोटभर जेवण, वीजदरात ५०% घट, सर्व नागरिकांना खाजगी इस्पितळात ५ लाखापर्यंत कॅशलेस आरोग्यविमा, वाळू व दारू विक्रीचे परवाने युवकांना देणार, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, उद्योगांना प्रति युनिट ५ रूपये दराने वीज, सर्वत्र मोफत वायफाय . . . अशी भरमसाठ अव्यवहारी आश्वासने आआपने दिली आहेत. या निवडणुकीत अकाली दल-भाजप युतीचा पराभव नक्की मानला जातो. परंतु राजकारणात काहीही घडू शकते. भाजपने १ महिन्यांपूर्वीच चंदिगड महापालिकेत २६ पैकी २० जागा जिंकल्या आहेत. केजरीवाल व आआपच्या नेत्यांच्या ढोंगीपणामुळे आआपची २०१४ ची हवा राहिलेली नाही. आआपच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये आपापसात खूप भांडणे आहेत. त्या तुलनेत काँग्रेस चांगल्या परिस्थितीत आहे. या सर्व प्रकारात सर्वात जास्त फजिती झाली असेल तर ती सिद्धूची. आआपच्या भरवशावर राहून सिद्धूने नियुक्त खासदारपद सोडून दिले. आआपने आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावे व आपल्या पत्नीलासुद्धा तिकीट द्यावे ही त्याची मागणी होती. केजरीवालांनी त्याला झुलवत ठेवून शेवटी हातात ठेंगा दिला. त्यामुळे सिद्धूने आआपमध्ये न जाता स्वतःचा वेगळा पक्ष स्थापन केला. नंतर काँग्रेसशी बोलणी करून स्वतःचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला. ज्या राहुलला सिद्धूने शाळेत जायचा सल्ला दिला होता व काँग्रेसवर अनेकवेळा कठोर शब्दात टीका केली होती, त्याच सिद्धूने राहुलची भेट घेऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. आपल्याला काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करावे अशी त्याची मागणी होती. परंतु सर्व स्थिरस्थावर झाल्यावर राहुलने अमरिंदर सिंग हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील असे जाहीर केल्याने सिद्धूची जाहीर फजिती झाली आहे. माझ्या अंदाजानुसार, या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळणार नाही. काँग्रेस सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल व अकाली दल-भाजप युती दुसर्‍या क्रमांकावर असेल. आआप तिसर्‍या क्रमांकावर असेल व आआपच्या पाठिंब्याने काँग्रेस सरकार स्थापन करेल. अकाली दलाबरोबरील युतीत भाजप ११७ पैकी फक्त २३ जागा लढवितो. त्यामुळे भाजपची वाढ खुंटली आहे. अकाली दलाच्या सर्व दोषांचे खापर भाजपला सहन करावे लागते. राज्यात वर्तमान सरकारविरोधी भावना असली तरी लोकभावना फक्त अकाली दलाविरूद्ध आहे, भाजपविरूद्ध नाही. या निवडणुकीनंतर भाजपने अकाली दलाशी फारकत घेऊन स्वतंत्रपणे उभे राहिले पाहिजे. __________________________________________

(२) मणीपूर

२०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा ६० काँग्रेस ४२ जागा (४२.४२ % मते), भाजप शून्य जागा (२.१२ % मते) राष्ट्रवादी काँग्रेस १ जागा (७.२३ % मते) भाकप शून्य जागा (५.७८ % मते) तॄणमूल काँग्रेस ७ जागा (१७.०० % मते) मणिपूर स्टेट काँग्रेस पक्ष ५ जागा (८.३९% मते) नागा पीपल्स फ्रंट ४ जागा (४.५० % मते) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा २ काँग्रेस २ जागा (४१.७० % मते), भाजप शून्य जागा (११.९० % मते) भाकप शून्य जागा (१४.०० % मते) नागा पीपल्स फ्रंट शून्य जागा (१९.९० % मते) एकंदरीत मणीपूरमध्ये राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच अनेक प्रभावी स्थानिक पक्ष आहेत. १५ वर्षे उपोषण केल्यामुळे प्रसिद्ध असलेल्या इरोम शर्मिला यांनी उपोषण सोडून राज्याच्या राजकारणात पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वाचले होते. मणीपूरच्या राजकारणाची मला फारशी माहिती नाही. ऑक्टोबर २०१६ मधील इंडिया टुडे-अ‍ॅक्सिस च्या सर्वेक्षणानुसार भाजप ४०% मते मिळवून ३१-३५ जागा मिळवेल व कॉंग्रेस ३७% मते मिळवून १९-२४ जागा मिळवेल असे भाकीत केले होते. हे भाकीत खूपच अविश्वसनीय आहे कारण इतर २-३ संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात भाजपला दोन आकडी जागा मिळताना सुद्धा दाखविलेल्या नाहीत. _____________________________________________________________________ (३) उत्तराखंड २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा ७० काँग्रेस ३२ जागा (३३.७९ % मते), भाजप ३१ जागा (३३.१३ % मते) बसप ३ जागा (१२.१९ % मते) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा ५ काँग्रेस शून्य जागा (३३.०९ % मते), भाजप ५ जागा (५५.३२ % मते) बसप शून्य जागा (४.७३ % मते) २०१२ मध्ये भाजप व काँग्रेस यांना जवळपास सारखीच मते पडली होती व काँग्रेसला फक्त १ जागा जास्त मिळाली होती. बहुमतासाठी काँंग्रेसला ४ जागा कमी होत्या. बसपच्या ३ आमदारांनी व ३ अपक्षांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसला सरकार स्थापन करता आले होते. हरीश रावत अनेक वर्षांपासून मुख्यमंत्रीपदासाठी धडपड करीत होते. परंतु त्यांना डावलून काँग्रेसने विजय बहुगुणा यांना निवडण्याची चूक केली. २०१३ मध्ये झालेल्या केदारनाथ येथे आलेल्या पुरात अनेक जण वाहून गेले. एकूण किती जण वाहून गेले याचा अचूक आकडा अजूनही माहिती नाही. पुनर्वसनात विजय बहुगुणा पूर्ण अपयशी ठरले. त्यानंतर २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपने तब्बल ५५ % हून अधिक मते मिळवून सर्व ५ जागा जिंकल्या. काँग्रेसला जवळपास विधानसभएवढीच ३३% मते मिळाली. त्यामुळे बहुगुणांना हटवून काँग्रेसने हरीश रावतना मुख्यमंत्रीपदी नेमले. नाराज बहुगुणांनी बंड केल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट आली. भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची चूक करून बहुगुणांना जवळ केले. नंतर न्यायालयाने हरीश रावतांची पुनर्स्थापना केल्याने भाजप तोंडघशी पडला. उत्तराखंडमध्ये दर ५ वर्षांनी राजवट बदलते असे आतापर्यंत दिसून आले आहे. त्यानुसार यावेळी भाजपला संधी आहे. यावेळी उत्तराखंडमध्ये भाजप साधे बहुमत मिळवून सत्ता मिळवेल असा माझा अंदाज आहे. ____________________________________________ (४) गोवा २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा ४० काँग्रेस ९ जागा (३०.७८ % मते), भाजप २१ जागा (३४.६८ % मते) + मगोप ३ जागा (६.७२ % मते) = एकूण २४ जागा (एकूण ४१.४० % मते) राष्ट्रवादी काँग्रेस शून्य जागा (४.०८ % मते) गोवा विकास पक्ष २ जागा (३.५० % मते) २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील परिस्थिती - एकूण जागा २ काँग्रेस शून्य जागा (३६.६० % मते), भाजप २ जागा (५३.४० % मते) विधानसभेसाठी भाजपने मगोपबरोबर युती करून बहुमत मिळविले होते. लोकसभेत भाजपने तब्बल ५३ % मते मिळवून दोन्ही जागा जिंकल्या होत्या. आता परिस्थिती बदलली आहे. २०१२ मध्ये मनोहर पर्रीकरांचा चेहरा समोर होता. आता लक्ष्मीकांत पार्सेकर आहेत. त्यांची लोकप्रियता पर्रीकरांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मगोपने साथ सोडली आहे. संघाच्या गोवा प्रांताचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी राजभाषा धोरणाच्या मुद्द्यावरून बंड करून भाजपविरूद्ध उमेदवार उभे केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी मगोप व शिवसेनेबरोबर युती केली आहे. एकंदरीत भाजपला निवडणुक अवघड आहे. परंतु याचा काँग्रेसला फायदा होताना दिसत नाही. मतदारांना लुभावण्यासाठी मनोहर पर्रीकर पुन्हा एकदा गोव्यात परतू शकतात असे संदिग्ध विधान करून भाजपने संभ्रम निर्माण केला आहे. जरी भाजपला पुन्हा एकदा बहुमत मिळाले तरी पर्रीकर केंद्रीय संरक्षण मंत्री हे महत्त्वाचे पद सोडून गोव्यासारख्या अत्यंत लहान राज्यात परतण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. एकंदरीत भाजपने मतदारांना हूल देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. माझ्या अंदाजानुसार यावेळी गोव्यात कोणालाही बहुमत मिळणार नाही व भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष असेल. _________________________________________________________________________________________________ उत्तराखंड वगळता इतर राज्यात हंग विधानसभा असेल असा माझा अंदाज आहे. उत्तरप्रदेश निवडणुकीवर जमल्यास वेगळा लेख लिहीन.