लाल घोडा, शीप, कपास, होमलाईट, रॉयल, स्क्रएटीएम, राजा, टुलिप ???????

आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. - नाही घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. - नाही घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. - नाही पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. - नाही घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. - नाही आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. - नाही आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल. - नाही आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. - नाही धन्यवाद.

अरेरे थत्ते चचा किव येते तुमची

१. आपण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने "नाइलाजाने" कुठे लाच दिली असेल. : आठवत तरी नापहिन्यमहिन्यापुर्वी पार्कींग चा दंड सुद्धा पावती घेऊन भरला होता. खरेतर माझा काही दोष नव्हता. २. घर खरेदी करताना बिल्डरला कॅशमध्ये बिनपावतीचे १०-२० लाख रुपये दिले असतील. : सर्व चेक पेमेन्ट ३. घरदुरुस्ती करण्यासाठी नगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांना मंजूरीसाठी ५० हजार रुपये दिले असतील. : नाही ४. पाल्यांच्या अ‍ॅडमिशनसाठी शिक्षणसंस्थेला बिनपावतीची देणगी दिली असेल. : नाही ५. घरात कुठला अ‍ॅप्लायन्स घेतला असेल आणि त्यावेळी टॅक्स वाचवण्यासाठी बिल घेतले नसेल. : नाही ६ आपल्या सर्व फिक्स डिपॉझिट्सची त्यावरील व्याजाची माहिती सरकारला देत नसू. : एफ डीची माहीती सरकारला देतो आणि त्यावर टॅक्स पण भरतो. ७ आपण डॉक्टर, सीए, वकील, व्यापारी, विमा एजंट, इंटिरिअर डेकोरेटर, कॉण्ट्रॅक्टर किंवा इतर व्यावसायिक असू आणि आपण केलेल्या व्यवसायाचे सर्व उत्पन्न जाहीर केले नसेल.: नॉट अ‍ॅप्लिकेबल ८. आपले जुने घर विकले असेल त्यावेळी कॅपिटल गेन्स टॅक्स वाचवण्यासाठी काही रक्कम रोखीने घेतली असेल. : घर विकले होते पण ते पैसे सुद्धा चेक नी घेतले.

ज्यांनी केलंय त्यांच्यासाठी आहे ना धागा?

"९० टक्क्यांहून अधिक जनतेचा पंतप्रधानांच्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेला पाठिंबा असल्याने हे सर्वजण या मोहिमेत सहभागी होतीलच" हे वाक्य विशेष आवडलं! २०१९ च्या निवडणूक पण अँप वरूनच होतील बहुतेक, १२० कोटींच्या देशात ५ लाख लोक मतदान करतील आणि ९०% मते मिळून सरकार निवडून येईल!

काही मिपाकरांकडे भरभरुन ब्लॅकमनी आहे. मी स्वत: पाहिलय..=))

मी इथे अनेक धाग्यांवर १२० कोटी पापी लोक असा उल्लेख केला आहे. काहीना म्हातार्याचे डोके फिरले आहे असे वाटले असेल पण मिपाकरांशी खाजगीत चौकात बोलताना मी सामान्य माणूसही करप्ट आहे या ना त्या रूपाने हे माझे म्हणणे मांडले आहे. आता मी नवीन घर घेतले आहे . वीज कनेक्शन्चे चे ७५००० भरले आहेत. त्याचे सर्व बील वीज कंपनीने मला दिले का ? नाही. याचा अर्थ पैसे भरपूर खाल्ले गेले. आपण जरी चेकने केले तरी बिल्डरला ते पैसे अनेक जागी रोख द्यावे लागतात. त्यामुळे थेरोटेकली मी थेट लाच दिली नाही. पण ती दिली गेली हे उघड आहे. आजही माझे म्हणणे मी इथे ठामपणे मांडतो की आयकर खाते हेच सगळ्यात ढोंगी खाते आहे. आमचे सगले लक्ष तुमच्यावर आहे अशी जाहिरात करते व सरसकटपणे ज्याचा रिफंड नाही किंवा मामुली आहे त्याला ओके करते. या ऐवजी त्यानी सर्व लिन्कस जोडून आयकर बील दिले व ते बील चुकीचे आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पॅन धारकावर टाकली तर त्याना पैसे खाता येणार नाहीत. पूर्वी वीज मंडळात , पाण्याच्या बीलात पैसे खाउन अ‍ॅडजेस्ट करण्याचे प्रकार चालत असत. आता मीटरचा फोटो येत असल्याने ते बंद झाले आहे. आयकर रेटर्न ही जबाबदारी कायद्याने पूर्ण बन्द करून " आयकर बील" ही पद्धत चालू केली तर आपण मुकाटपणे जसा आता जी एस टी भरणार आहोत तसा आयकरही भरावा लागेल. अनिल बोकिलाना दोन मागण्यासाठी १६ वर्ष लागली माझ्या मागणीला ११६ लागतील हे भय आहे.

तो निसंदीग्ध अतिशय महत्वाचा असा मुद्दा आहे. आपल्या देशातले सर्वच १२५ करोड लोक प्रामाणिक आहेत. ते कुठलाच लहान सहान भ्रष्टाचार करत नाहीत. ९० % लोकांचा पाठींबा मिळालाच ही सर्व विधाने भाबडी व पुर्ण सत्य नाहीच. इतका भाबडेपणा मात्र सर्व लोकांच्या डोक्यात आहे असे वाटत नाही. मात्र तरी तरी तरी मोदींच्या निर्णयाच्या नियतवर हेतुवरच जो संशय घेतला जातो त्याला केवळ मोदींचा निर्णय म्हणुन जो विरोध केला जातो. तो अत्यंत चुकीचा आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण इतक्या धाडसाने आजवर कुठल्याच सरकारने इतका स्वतःच्या करीयरला पार्टीच्या हिताला इतक्या धोक्यात टाकुन इतका मोठा स्टेक लावुन निर्णय घेतलेला नाही. तज्ञांची मतेही एकतर्फी नाहीतच की या निर्णयाने निसंदीग्ध तोटाच होइल इतकीच नाही व या निर्णयाने स्वर्ग अवतरेल इतकीच नाही. दोन्ही कडे व दोन्हीच्या मधल्या स्पेस मध्ये सर्व तज्ञ विभागले गेले आहेत. अशा वेळी एका प्रमाणात या निर्णयाने नक्कीच फायदा होणार आहे हे उघड सत्य आहे. त्याहुन महत्वाच तितकी प्रबळ इच्छाशक्ती मोदींनी दाखवलेली आहे. त्याचे स्वागत व सहकार्य विरोधाच्या मुद्द्यासहीत करण्यास काहीच हरकत नाही नसावी. केवळ विरोधासाठी विरोध केवळ मोदींचा निर्णय म्हणुन प्रत्येकच निर्णयाला विरोध हे मला तरी पटत नाही. विरोधाचे स्वातंत्र्य मान्य करुन.

मार्मिकतेने उडदामाजी काळे गोरे या रीतीने मांडलेला आहे. त्यांचा अजुन एक मुद्दा प्रत्येक बाबीला मोदी वा मोदीविरोध या मर्यादीत परीप्रेक्ष्यातुन पाहणे हे किती चुकीचे आहे हे ही त्यांनी फार योग्य रीतीने दाखवलेले आहे. माझे विचार त्या बाजुने जातात. मोदींचा या निर्णयामागील हेतुत मला काहीच गैर आढळत नाही. त्यांचे धाडस मला कौतुकास्पद वाटते. या निर्णयाला माझा पुर्ण पाठींबा आहे. या निर्णयामुळे नक्कीच प्रामाणिक माणसाला पहील्यांदा या देशात एक आनंद अभिमान वाटत आहे. आपली गिनती जो आजपर्यंत चुत्यात झाली असे समजत होता त्याला कुठेतरी मोठा दिलासा या निर्णयाने मिळालेला आहे. अर्थात यानेच स्वर्ग अवतरेल वा यात सामान्य जनतेला काहीच त्रास होत नाही वा सहन कराच लेकहो कसेही असेही मला वाटत नाही. व ज्या रीतीने अगोदर जनधन नंतर जीएसटी नंतर डिमॉनेटायझेशन हे ज्या क्रमाने केले गेले त्यावरुन मोदीही केवळ इथेच थांबतील व झाले बस आता असे नक्कीच होणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी त्याची हिंट ही स्पष्टपणे दिलेली आहे. त्यामुळे व मागील जनधन जीएसटी डिमॉनीटायझेशन या तीघांची जरी पुण्याई धरली जे प्रत्यक्षात केले गेले तरी मोदींची बाजु योग्य व भक्कम आहे. यावरुनच ते पुढे अजुन पाऊले उचलतील हे पटते.

म मो बोलते झाले अन चाचा लिहिते झाले हेच लै झाले की...

चच्चा के थयो ? इनकम टॅक्सवालो नोटिस दियो के ? ;)

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- मनमा इमोशन जागे रे... ;) :- Dilwale

लाच देणे भाग पडले आणि लाच घेतल्याची कोणी पावती देते कां असे सोयीस्कर रित्या म्हणुन सामान्य माणूस स्वतःचा बचाव करू शकतो.जर लाच ( प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ) दिली नसती तर होणारे वा अपेक्षित काम झाले नसते, ह्याला जबाबदार सामान्य माणूस असु शकतो काय ? " देवा, मला मुलगा होऊ दे, मी तुझा नवस फेडीन," अशी लाच मुलाच्या जन्मा अगोदर पासुन परमेश्वराला दिली जाते. शाळेत जाणार्‍या मुलांना,' अभ्यास कर तर पास होशील ' या ऐवजी ' देवाला नमस्कार कर, जरुर पास होशील ' असे सांगितले जाते. तेंव्हा ह्या विषयासंबंधी " कोळसा उगळावा, तेव्हढा काळाच " अशी परिस्थिती आहे असे वाटते.अर्थात यावर काहीच उपाययोजना नाही काय ? तर उपाय असतीलच, फक्त अंमलात आणण्याची इच्छाशक्ति हवी.

थत्ते चाचांनी इतके सगळे लिहिले आहे तर त्यांनी यापैकी काही केले असल्यास इथे जाहीर करावे ही नम्र विनंती. त्यापैकी किती डिक्लेयर करुन त्यांनी कर भरला आहे ते देखील जाहीर केल्यास येथील लोकांना एक आदर्श उदाहरण घालुन दिले जाइल. मी काही काळापुरता ऑफिसचा खोडरबर चुकुन घरी नेला होता. १५ - २० दिवसांनी लक्षात आले तेव्हा परत आणुन दिला. मधल्या काळात ते माझे टॅक्सेबल इन्कम होइल काय आणि मला त्यावर (खोडरबराचे डेप्रिसियेशन, शेल्फ लाइफ वगैरे लक्षात घेता त्याच्या वार्षिक करपात्र रकमेच्या गुणोत्तरात २० दिवसांसाठी किती करपात्र उत्पन्न होइल कोण जाणे) कर भरावा लागेल काय? खोडरबर साधारन ७ - ८ रुपयाचे असेल कदाचित. जर ते करपात्र उत्त्पन्न होणार नसेल अणी मी त्यावर कर भरणार नसेल तर थत्ते चाचा आणि खान्ग्रेस मला देशद्रोही तर जाहीर नाही ना करणार? बाकी ते कर भरण्याचे इतके काय घेउन बसलात थत्ते चाचा. शेवटी तुम्हाला माहिती आहेच ना "इन द लाँग रन वी ऑल आर डेड"

बाकी जाऊदे पण इथे बरेच लोक "थत्ते चाचा" असा शब्दप्रयोग करताना दिसले. तो हिणवण्यासाठी आहे का? त्यांचे विचार आपल्या विचारांशी जुळत नाही म्हणून ते 'आपल्यातले' नाहीत हे सिद्ध करायला "चाचा" म्हणण्याचा खटाटोप का? मोगा ला "खान" म्हटले गेले इथे थत्तेंना "चाचा" म्हटले जातेय. बर हे करणारे ट्रॉल आयडी नाहीत! धर्मद्वेष किती खोल पर्यंत गेला आहे हे जरा मनाला वाटलं तर बघा... (आता नेहमीप्रमाणे साळसूदपणाचा आव आणून "आमच्यामते चाचा हा आदरार्थी शब्द आहे वगैरे प्रतिक्रिया पडल्या जातील")

नव्वद टक्क्यांच्या वर लोकांनी निर्णयाला पाठिंबा दिलाय, मग घायकुतीला आल्यासारखे हे नव्वद टक्के लोक व्हॉट्सप, फेसबुकवर धडाधड '२८ च्या बंदला पाठिंबा देऊ नका' वाल्या पोस्ट्स का पसरवत असतील...? ;)

हा हा हा. कात्रजच्या घाटात पकडले हो नितिनने 'भक्त'मंडळीना!

लोकशाहीत १०% लोकांची value असली तरी Nuisance value बरीच जास्त असू शकते त्यामुळे विधायक नाही तरी विघातक गोष्टी टाळण्यासाठी

आजची बातमी : २८ तारखेच्या बंदला ममता बॅनर्जींचा पाठिंबा नाही ... या घुमजाव चे कारण ? आणि हो म्याव म्याव अशा जोरदार डरकाळ्या फोडणारा आमचा ढाण्या वाघ काय करणार आहे या बंदचे ?

थत्ते चाचांनी उपहासानी धागा काढलेला असला तरी मुद्दा बरोबर आहे. जे त्यातल्या त्यात करणं सोयीचं आहे, ते करुन आपण "शक्य तेवढे" देशप्रेमी आहोत. जाज्वल्य वगैरे नाही. रांगेत उभं रहाण्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्यातुन काळा पैसा घेणार्‍यांची वाट लागण्याची शक्यता आहे म्हणुन लोक सोशल मिडियावर देशप्रेम व्यक्त करत फिरत आहेत. पण हेच जर फारच गैरसोयीचं (आपले पैसे जाणार, टॅक्स वाढणार अशा अर्थाचं ज्यात खरंच काही भौतिक नुकसान आहे) आणि ऑप्शनल असतं तर? मी सुद्धा आजवर लाच दिलेली नाही, मोठा व्यवहार रोख रकमेत केलेला नाही तरीही मी कधी देशासाठी नुकसानही सोसलेले नाही. उद्या काही "दणदणीत" नुकसान सोसायची वेळ आलीच तर मी ते देशासाठी सोसेन का हा प्रश्न मला आहेच. कारण मोदींना सपोर्ट करणारे काही ओळखीतले डॉक्टर्स, आज लाखो बुडाले की तातडीने मोदींच्या ह्या निर्णया विरुद्ध गेले आहेत. आपण सपोर्ट करतोय कारण टेक्निकली आपल्या खिशातुन छदामही गेलेला नाही. मेजोरीटी जनतेचा फक्त वेळ वाया चाललाय, ज्याचं आपल्याला तसंही फार काही वाटत नाही. गैरसोय झाली की "थोडा अ‍ॅडजस्ट करलो" ही आपली वृत्ती आहेच. पण उद्या एखाद्या निर्णयाने आपले खरंच नुकसान होत असेल, तर हीच मेजोरिटी जनता असाच पाठींबा केवळ देशासाठी देईल का? इतर देशवासीयांसाठी काही गोष्टी सोसेल का? थोडे फार लोक समाजात नेहमी असतातच जे आदर्श वागण्याचा प्रयत्न करत असतात. देशासाठी खरंच त्रास सहनही करु शकतात. पण थोडे फारच.. मेजोरिटी जनता "चमडी बचाओ"च असते. इथे चार दोन लोकांनी "वर पैकी काहीही केलेल नाही" असे म्हणुन काही उपयोग नाही. हजारो लोक ह्या पैकी अनेक गोष्टी करतात हे आपल्याला सगळ्यांनाच चांगले माहिती आहे. आणि त्यातले अनेक मोदींना "काळा पैसा बाहेर काढायला" सपोर्टही करत आहेत. =)) तेव्हा थत्ते चाचा, माझाही सध्या सोशल मिडियात आलेल्या देशप्रेमाच्या लाटेवर अजिबात विश्वास नाही. स्पिरिट चांगले आहे, पण ते फार वरवरचे आहे असे माझे मत आहे. ह्यापेक्षा ऑलंपिकला जास्त जेन्युइनली लोक देशाला सपोर्ट करत होते असं वाटलं. (मी मोदी भक्त किंवा विरोधक नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाबद्दल मला फारच तोकडे ज्ञान आहे, आणि त्यावरुन मलाही हा निर्णय योग्य वाटतो. पण म्हणुन भारतात लोक आता फार प्रामाणिकपणे वागुन काळा पैसा तयार होऊ देणार नाहीत, असं काही मला वाटत नाही.)

समजुतींवर सर्जिकल स्ट्राईक मोदींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे कोठे कोठे काय काय उलथापालथ होणार आहे याचा अंदाज अजुन कोणालाच आलेला नाही.पण यानिमित्ताने लोकांच्यात दृढ असणार्‍या काही समजुतींवर मात्र जोरदार सर्जिकल स्ट्राईक झालाय यात काही शंकाच नाही. यात प्रामुख्याने तीन वर्ग येतात. पहिला म्हणजे बर्‍याचशा समाजावर प्रभाव पाडणारा विचारवंतांचा एक वर्ग, तुमच्या माझ्या सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचा एक वर्ग आणि गेले काही दिवस ज्यांची झोप उडाली आहे अशांचा एक तिसरा वर्ग. या तिन्ही वर्गाच्या अनेक गृहितकांना अक्षरशः सुरुंग लागला आहे. आता यानिमित्ताने आपणा सर्वांचेच अ‍ॅटिट्युड किती बदलतात ते पाहणे महत्वाचे ठरेल, माझ्या दृष्टीने ८ नोव्हेंबरच्या कृतीचे यशापयश त्यात दडलेले आहे. जरा आता आपण पहिल्या वर्गाच्या गृहितकांकडे सविस्तर पणे पाहु. आपण पाहतो आणि आपल्याला समजते तेवढेच जग असा आपल्या समाजातील काही विचारवंतांचा एक समज होता. याच समजातुन जेव्हा जनधन योजना आली तेव्हा ती कशी अव्यवहार्य आहे आणि कशी ३० कोटी खाती नॉन ओपरेटिंग आहेत, त्याचा खर्च बँकावर पडत आहे आणि म्हणून ती योजना फेल आहे असे असंख्य लेख तेव्हा देशाच्या विचार वर्तुळातुन आले होते. असेच काहीसे जेव्हा रघुराम राजन गव्हर्नर पदावरून पाय उतार झाले तेव्हादेखील झाले होते. ते सरकार विरोधी बोलले, म्हणून त्यांना परत पाठवले , या देशात वैचारीक मतभेदांना जागाच नाही इ.इ. लेखांनी पानेच्या पाने भरली होती. पण परवा आलेली राजन यांची नोट पाहता ( तीच्या खरेपणाबद्द्ल शंका असुनही ) एकुणातच नोटा बदलांच्या मुख्य निर्णयामध्ये सरकार व राजन यांच्यात एकवाक्यता नव्हती हे स्पष्ट होते आणि त्यामुळे राजन व सरकार यांनी सांमजस्याने वेगळे होणे हेच योग्य होते. आजच्या निर्णयाचा विचार करता पाठीमागचे हे दोन्ही निर्णय या मोठ्या साखळीचा भाग होते हे सहज लक्षात येते.पण असं काही मॅक्रो लेवल ला असेल असा विचार कोणी केला होता का ? त्यांचे त्या त्या वेळी केलेले तात्कालिक विश्लेषण आणि आजचे त्यांचे महत्त्व यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. पण आजकाल आपल्या खिडकीतून दिसते तेवढेच आभाळ असा एक समज आजच्या विचार करणाऱ्या वर्गात आला आहे असे प्रामाणिकपणे वाटत राहते आणि हा वर्ग फेसबुक , ट्विटर सारख्या समाज माध्यमातून प्रचंड वाढीस लागलेला आहे हेही जाणवते. पण आपल्या कल्पनेपलीकडचा विचार करणारे कोणी असेल आणि आपल्याला दिसणार्‍या छोट्या छोट्या घटना या एखादा मोठ्या चालीचा भाग असतील हे आपण सार्‍यांनीच समजून घ्यावं लागेल. आपल्या अ‍ॅनॅलिसिस चे काही ठोकताळे बदलावे लागतील. प्रत्येक गोष्ट , प्रत्येक निर्णयाची इतिहासाशी तुलना करायची आणि त्यावेळी जसे घडले तसेच आता घडणार असा विचार करायचा हे आपले अजून एक गृहितक.सध्याही १९७८ च्या मोरार्जी भाई देसाई यांच्या निर्णयासोबत या निर्णयाची तुलना होत आहे. आणि त्यावेळी तो फेल गेला म्हणून आताही हा फेल जाणार असा निष्कर्ष काढून आम्ही बसलो आहोत . पण त्यावेळी रद्द केलेल्या नोटा या एकूण चलनाच्या ३% होत्या आणि आत्ता त्या ८६% आहेत हा मूलभूत फरक आपण विसरतो. शिवाय आत्ताच्या निर्णयाला असलेली तंत्रज्ञानाची जोड ही आपण समजून घेत नाही. एकुणातच तंत्रज्ञान आणि अर्थकारण अशी सर्वसमावेशक मांडणी केले गेलेले विश्लेषण मी गेले ७ दिवस शोधत आहे. या निर्णयाचा इम्पॅक्ट समजा एक्स असेल तर गेल्या काही महिन्यात झालेल्या बदलांनी तो १० एक्स इतका होणार आहे.एकुणातच या निर्णयाची तांत्रिक बाजू प्रचंड स्ट्रॉंग आहे. जॅम अर्थात जनधन आधार मोबाईल या तिघाना एकत्र जोडणं कधीचेच झाले आहे, आणि ते इतके करेकट आहे की तुमची गॅस ची सबसिडी तुमच्या आधार ला कनेकट असणाऱ्या कोणत्याही एका अकाउंटला येते आणि हे अकाउंट दर वेळेला वेगळे असू शकते. याचा अर्थ असा की प्रत्येक माणसाची विविध बँकात असणारी सर्व अकाउंट्स सरकारला माहीत आहेत. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत काही हेराफेरी केलीच तर ती सहज समजू शकेलं.गेल्या मे मध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस आणला गेला. त्या योगे जवळपास २८ बँकांनी कॅशलेस च्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल उचलले . यु पी आय द्वारे तुमच्या साध्या मोबाईल वरूनही कोणालाही कितीही पैसे देता येतात. त्यासाठी नेटबँकिंग चे प्रत्येक वेळी लॉगिन वगैरे काही करायची गरज नाही.एखादा एस एम एस करण्या इतके पैसे देणे घेणे सोपे झाले आहे. यात भाषेचा अडथळा होऊ नये म्हणून सरकारने सर्व मोबाईल वर भारतीय भाषा दिसायची व्यवस्था झाली पाहिजे असा नियम १५ दिवसापूर्वीच काढला आहे. या दोन्ही तिन्ही निर्णयांमुळे कॅशलेस इकॉनॉमी कडे जाणे फार सोपे झाले आहे. मुख्य निर्णयाच्या परिणामाचा विचार करताना आपल्या तज्ञांनी या इतर बाजूचा विचार केला आहे का ? विचार वर्तुळाबाबत ठिक आहे, पण सर्वात जास्त खर्‍या खोट्या समजुती घेउन जगत असतो तो तुमच्या माझ्यासारखा कॉमन मॅन. आपल्याला बदल हवा पण तोशीस नको. लोकपाल ला प्रचंड लोकप्रियता का मिळाली ? तर त्यात कोणी एक लोकपाल नावाचा मसिहा येणार होता आणि भ्रष्टाचार संपवणार होता,तुम्हाला मला तसं काहीच काम लागणार नव्हतं, हे असलं काहीतरी आपल्याला जाम आवडत. पण तीच गोष्ट अंगावर आली की मग आपण बिथरतो. १००० रुपये टॅक्स चे वाचावेत म्हणून आपण कित्येक ठिकाणी बिल घेत नाही कारण आपल्याला खात्री असते की आपल्याला कोण काय करणार आहे," ये सब चलता है" आपण सिस्टीम ला गृहीत धरुन चालतो. मुळात म्हणजे अशी कोणती व्यवस्था आहे की जी एका रात्रीत प्रत्येक माणसावर परिणाम करेल असा निर्णय घेऊ शकते व असेतु हिमाचल देशात तो राबवू शकते हेच माझ्यासारख्या १९७५ नंतर जन्मलेल्या लोकांना माहीत नव्हते.सरकार नावाच्या यंत्रणेची ताकद आपल्याला माहीतच नव्हती ना राव !!!! आता आम्ही बिथरलोय ते रांगेत उभा राहायला लागतय म्हणुन नाहीच मुळी, आपल्या जगण्या मरण्याशी संबधित इतका मोठा निर्णय घेणारी संस्था कोणीतरी आहे याची नव्यानेच जाणिव झाल्याने वाट लागली आहे. " सरकार बेकार है" असं किती सहजतेने बोलायचो आम्ही. आता कळतय की ते शांत होते तेव्हाच बरे होते. दुसरं म्हणजे खिशात पैसे असले कीच मी श्रीमंत अशीही एक समजुत आपल्याकडे होती की काय असं आता जाणवायला लागलयं, कारण जेवढा लागणार आहे तेवढा पैसा काढयच्या ऐवजी जास्त पैसा काढला जातोय , कारण फक्त सोबत असावा म्हणुन. पण आता डेबिट कार्ड वर विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही आम्हाला. कधीकधी एखाद्या मोठ्या बदलासाठी जबरदस्तीकरावी लागती म्हणतात. ते सगळं आज अनुभवतोय, यातुन तयार झालेली तरुण पोर नव्या समजुतीन आणि नव्या नजरेने देश आणि जग बघतील एवढं नक्की. राहता राहिला मुद्दा, काळा पैसा असणार्‍यांचा, अस म्हटले जात आहे की काळा पैसा वाले यातून पळवाट काढणार वगैरे. काढूदेत ना बापडे, पण त्यासाठी त्यांना प्रचंड धावपळ करावी लागत आहे आणि तोंडाला फेस आला आहे ना !!! हा त्रास होण जास्त महत्वाचं. एखादी व्यक्ती भ्रश्टाचार का करती तर त्याला खात्री असती की आपण तो पचवू शकू, एखाद्या पाकिटात आणि थोड्या फार अड्जस्टमेंट्स मध्ये होऊन जाईल सगळं. आज ते पैसे वाचवतील कदाचित पण पचवता यायची जी खात्री होती ती खात्रीच आज नष्ट झालीय. ३०-४०% पैसे तरी निघूदेत म्हणून लोक धावपळ करत आहेत, म्हणजे जीवावर आलय ते बोटावर निभाऊ दे असा एकंदर विचार आहे. मुद्दा पैसे किती रिकव्हर होतात याचा नाहीच आहे, मुद्दा जरब बसण्याचा आहे, कोणत्या तरी व्यवस्थेने घेतलेला कोणताही निर्णय आपली पळताभुई थोडी करू शकतो हे कळल्यावर अगदीच गरजेचे असल्याशिवाय कोण काळा पैसा जमवायला जाईल ? इलेक्शन मध्ये पैसा का वाटला जातो याला एक नेहमीचे उत्तर मिळायचे पहा की समोरचा वाटतो म्हणून, आता कोणाकडेच नसेल पैसा तर वाटेल कोण ? द ग्राऊंड इज लेव्हल्ड नाऊ .बचावाचा राहिलेला मुद्दा की आम्ही फार छोटे मासे आहोत, मोठ्या माशंना पकडा आधी या विचारांचा. मान्य आहे की छोटे आहात, पण चूक आपली ही आहे ना ? मग मला माफ करा कारण माझी चूक छोटी आहे आणि फक्त मोठ्याला पकडा , मग यांच्या उलट उद्या फायदे ही सगळे मोठ्यानाच मिळाले तर चालेल का , कारण आपण छोटे आहोत तर फायदे कशाला वगैरे ? एकुणात काय तर काळा पैसा पांढरा होईल कदाचित पण भविष्यात काळा पैसा ही प्रायोरिटी उरणार नाही एवढे नक्की. थोडक्यात काय तर या निर्णयाने भाकरी फिरवली गेली आहे आणि खूप काही बदललंय, अर्थशास्त्रिय परिणाम काय होतील ते होतील, ते समजण्याइतके मला अर्थशास्त्र कळत नाही ,पण सामाजिक मानसिक पातळीवर ही असंख्य बदल झालेत ,आपले पैसे इतरांच्या अकाऊंट वर भरण्यासाठी नातेवाईक शोधले जात आहेत, पण हेच नातेवाईक पैसे परत देतील का नाहीत याची धास्ती ही लोकांना आहे , त्यामुळे एकुणातच नातेसंबंध बदलत आहेत, काही उच्चव्र्गीय लोक अचानक मध्यमवर्गीय बनलेत तर काही मध्यमवर्गीय माणसाना स्वातंबद्दल असणारा न्यूनगंड जाऊन अभिमान वाटू लागला आहे कि माझं दाम कष्टाचं आहे! दुसर्‍या बाजुला त्रास ही खूप जणांना होतोय, त्यामुळे ज्यांना गेले २ वर्ष मोदीप्रेमाचे उमाळे आलेले त्यातले हौसे ,नवसे, गवसे बाजूला जायला लागले आहेत .विचारवंताची गृहीतके चुकली आहेतच , पण एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घरा घरात पोचलाय, लोक त्यावर बोलत आहेत, विचार करत आहेत, हेच भन्नाट आहे. अस अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! - जाता जाता -मोदीजी, काळ्या पैशावर स्ट्राईक केलाय का नाही तुम्ही ते माहीत नाही, पण आमच्या समजांवर आणि सुस्तावलेल्या आम्हा साऱ्यांवर नक्कीच केला आहे, त्यासाठी तूमच मन: पूर्वक अभिनंदन , *तुम आगे बढो हंम तुम्हारे साथ है*

एक वेगळी बाजू ..खरंतर आजपण काय होईल काय बरोबर चूक सांगता येत नाहीये . पण तरी अश्या बाजूनेही पाहायला हवं

एका वर्गापूरता असणारा काळा पैसा हा विषय आता घरा घरात पोचलाय, लोक त्यावर बोलत आहेत, विचार करत आहेत, हेच भन्नाट आहे. अस अजून बरच काही येत्या काही दिवसात पाहायला मिळणार आहे , वादळ आलय , ओल्याबरोबर सुक पण जळेल थोडं पण मग जे उरेल ते अधिक शुद्ध राहील, सो आंदेव !!!!! +१०० मदनबाण..... आजची स्वाक्षरी :- Indian Army Amazing Talent Video... :)

हा लेख बराचसा स्ंतुलित वाट्ला kaay ghadale? Kaay Ghadayala have?

कोणतेही शास्त्रीय मत जाणुन घेताना, ते कोणीही (अगदी नोबेल लॉरिएटने) दिलेले असले तरी, ते कोणी दिले आहे यापेक्षा ते काय आहे यावर त्याची किंमत ठरवावी, असा शास्त्रीय दंडक आहे. ^^^ आताच दोन दिवस आधी आपण अगदी याउलट भूमिका घेतली होती असे आठवते. कि माझा काही गोंधळ होतोय?

जर काळा पैसा हटवायचे एक महत्वाचे कारण सरकारचा कर बुडतो हे असेल तर आता मोदी साहेबांनी धाडसाने अजून एक काम करावे. सरकारी जमिनीवर जे अतिक्रमण झाले आहे त्याची किंमत बाजारभावाने वसूल करावी व सरकारी तिजोरीत भरावी किंवा ती खाली करुन घ्यावी व ती विकून येणारे पैसे इन्फ्रामधे घालावेत विशेषतः जमीनी विकत घेण्यासाठी. नाहीतरी त्यांनी मला सत्तेची, स्वतःची तमा नाही असे म्हटलेलेच आहे. त्यामुळे या जनतेने त्यांना मते दिली नाहीत तरी त्यांना काहीच फरक पडणार नाहीए. त्याच वृत्तीचा फायदा ही जमीन अधिग्रहण करुन सरकारची तिजोरी त्यांनी जरुर भरावी. आणि नेहमीप्रमाणे हे काम त्यांच्यासारखा माणूसच करु शकेल अशी मला खात्री आहे. येरागबाळ्याचे ते काम नव्हे.... संस्थानिकांची, राजांची नावे सातबार्‍यावरुन काढावीत... त्यांच्या पैशाची तर कोणालाच गरज नाही आहे.. मतांची तर नाहीच नाही. शिवाय अजून एक मार्ग आहे बर का... ज्यांची शेती पावसावर अवलंबून नाही त्यांनाही कर चालू करावा... त्याने बर्‍यापैकी पैसे जमा होतील. समजा हे झाले तर किती पैसे गोळा होतील याचा कोणाकडे डाटा आहे का ? शेतकर्‍यांनीही त्यांना मते दिली नाहीत तरीही त्यांना काहीही फरक पडत नाही...

आत्ताच गॅससाठी क्रेडीटकार्डने पैसे भरले. जवळजवळ १ % जास्त भरावे लागले. ट्रान्झॅक्शन चार्जेस म्हणून १ %. म्हणजे एचपी गॅस डिलिव्हरीच्या अगोदर पैसे घेणार व त्यासाठी जास्त पैसे घेणार. कॅशलेस हा माझ्यासाठी आतबट्याचा व्यवहार आहे... :-(