मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

अर्थक्रांती आणि त्याबद्दलचे प्रश्न

बोका-ए-आझम · · काथ्याकूट
८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनिल बोकील आणि त्यांचा अर्थक्रांती प्रस्ताव हे दोन्हीही प्रकाशात आले. त्यावर आणि त्याच्या परिणाम, व्यवहार्यता आणि गरज यावर चर्चा व्हावी हा या धाग्याचा उद्देश आहे. आदूबाळ आणि मी यांच्यात खफवर झालेली चर्चादेखील मी इथे पेस्टवतो आहे - लोकांच्या संदर्भासाठी.
वर्गीकरण
अार्थिक - राजकीय - सामाजिक
वाचने 60714 वाचनखूण प्रतिक्रिया 220

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 17:43
आदूबाळ: मला न पटलेले तीन मुद्दे: 1. मोठ्या डिनॉमिनेशनच्या नोटा असणं हे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचं कारण आहे 2. भारतातल्या महागाईचं कारण हे जास्त चलन प्रचारात असणं हे आहे 3. मुक्त अर्थव्यवस्थेत फक्त हॅव आणि हॅवनॉट्स हे दोनच वर्ग असतात.

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 17:51
पहिलं आणि तिसरं हे मलाही अंशतः मान्य आहे. दुसरं मात्र मला पटतं. अापण cash obsessed आहोत. आजही अनेक दुकानं, restaurants आणि व्यवसाय असे आहेत की जिथे रोख रक्कमच स्वीकारली जाते. अाम्ही क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड स्वीकारत नाही असं ते उघडपणे सांगतातही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत जेवढ्या वस्तू आणि सेवा निर्माण होतात, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त रोख रक्कम देशात available आहे, किंवा आता होती असं म्हणू शकतो. Cash = क्रयशक्ती. पण जर तेवढ्या प्रमाणात वस्तू निर्माण होत नसतील, तर या excess क्रयशक्तीमुळे किंमती वाढतात. याचा अजून एक पैलू आहे. या नोटा कशा चलनात आणल्या जातात? लोक बँकेत पैसे ठेवतात. सरकार treasury bills किंवा bonds छापतं. हे bonds RBI द्वारे बँकांना विकले जातात आणि बँकांमधला पैसा - deposits - सरकारकडे येतात. अर्थातच हे सरकारने घेतलेलं कर्ज असतं (internal borrowing). याचाच अर्थ नवीन छापली गेलेली नोट हे सरकारने घेतलेलं कर्ज आहे. याचाच अजून एक अर्थ असा आहे की सरकार या देशातील सर्वात मोठा ऋणको आहे. सरकारला कर्जाऊ देऊन उरलेल्या तुटपुंज्या रकमेची कर्जं बँका Industry ला देतात (Crowding Out effect). साहजिकच या कर्जाचे व्याजदर चढे असतात. त्यामुळे cost of production वाढते आणि ती वसूल करायला किंमतही जास्त ठेवली जाते. त्यामुळे Demand Pull (due to excess cash) आणि cost push (due to increased cost of production) अशा दोन्हीही प्रकारची inflations निर्माण होतात. I hope this answers the question. पहिला आणि तिसरा मुद्दा हा derived effect आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत मध्यमवर्ग असतो - जो necessities आणि comforts बद्दल have आणि luxuries बद्दल have not या वर्गात असतो. Thorsten Veblen ने ज्याला aspiring class असं आपल्या The Theory of Conspicuous Consumption मध्ये म्हटलेलं आहे तो हा वर्ग आहे. जागतिकीकरणामुळे हा वर्ग हळूहळू वाढत व चालला आहे. पण ढोबळपणे have/have nots असं म्हणणं मलाही पटत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा अर्थातच निव्वळ आर्थिक प्रश्न नाही. त्याला अनेक सामाजिक आणि राजकीय पैलू आहेत. पण एक मुद्दा आहे - शेतकऱ्यांना सावकारांकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने (ज्याला usurious rate of interest म्हणतात) पैसे घ्यावे लागण्याचं एक कारण बँका कर्ज देत नाहीत हे आहे. आणि बँकांनी कर्ज न देण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे - risk aversion of banks. त्यामागील अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे strict capital adequacy norms आणि CRR आणि SLR यामुळे बँकांच्या हातात उरणारे तुटपुंजे पैसे. शिवाय सरकार - Central, state आणि local - बँकांकडून कर्ज घेतंच आणि एकप्रकारे बँकांना हे कर्ज द्यावंच लागतं. या कर्जाचा व्याजदरही ठरलेला असतो. त्यामुळे नफा किंवा surplus साठी बँकांना जे यातून उरतं त्यावरच भर द्यावा लागतो. त्यात त्यांना risk नको असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरज असूनही कर्ज दिलं जात नाही. शिवाय political lending वगैरे तर मी बोलायचीही गरज नाही.

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 17:58
Cash = क्रयशक्ती. पण जर तेवढ्या प्रमाणात वस्तू निर्माण होत नसतील, तर या excess क्रयशक्तीमुळे किंमती वाढतात. हेही मला नीटसं पटत नाही. माझ्या मते कॅश ही क्रयशक्ती नसून क्रयशक्ती मोजण्याचं एक मापटं आहे. संपूर्णपणे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत** क्रयशक्ती नसतेच का? महागाई ही टोटल मनी सप्लायवर अवलंबून असते. त्यात कॅश हा एक घटक आहे. साहजिकच या कर्जाचे व्याजदर चढे असतात. त्यामुळे cost of production वाढते आणि ती वसूल करायला किंमतही जास्त ठेवली जाते. त्यामुळे Demand Pull (due to excess cash) आणि cost push (due to increased cost of production) अशा दोन्हीही प्रकारची inflations निर्माण होतात. बोकोबा, पुढच्या परिच्छेदातलं या वाक्याच्या आधीपर्यंत सगळं मान्य आहे. पण यापुढचं मात्र मान्य नाही. वस्तूंच्या किमती ती वस्तू निर्माण करायला लागणार्‍या एकूण खर्चाचा विचार करून ठरतात. त्यात कर्जाचे व्याज हा एक घटक असतो. त्याची "टोटल प्राईस सेन्सिटिव्हिटी" किती आहे याबद्दल मी साशंक आहे.

मिल्टन Wed, 11/16/2016 - 19:15
आमचे फ्रिडमन साहेब नेहमी म्हणायचे: inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. म्हणजे अर्थव्यवस्थेत मनी सप्लाय जास्त असेल तर महागाई वाढते. पण मनी सप्लाय म्हणजे नक्की काय? मनी सप्लाय म्हणजे केवळ रोख रक्कमच का?तर तसे नाही. रोख रक्कम ही एकूण मनी सप्लायपैकी एक गोष्ट झाली.बहुतांश मनी सल्पाय हा बँकांमधून तयार होतो. तर हे कसे घडते? हे समजून घ्यायला पैसा म्हणजे नक्की काय हे समजून घ्यायला हवे. फार पूर्वीच्या काळी जेव्हा माणसाला एकमेकांशी व्यवहार करायची गरज भासली तेव्हा सुरवातीला वस्तूविनिमय पध्दती वापरात आणली गेली.पण वस्तूविनिमय पध्दतीत double coincidence of wants हा सगळ्यात महत्वाचा घटक असतो. अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकाला बाजारातून केळी विकत घ्यायची आहेत अशी कल्पना करू. वस्तूविनिमय पध्दतीत भाजीवाला जी केळी देईल त्या बदल्यात या प्राध्यापकांनीही काहीतरी देणे भाग आहे. पण त्यांच्याकडे देण्यासारखे केवळ अर्थशास्त्रावरील ज्ञान आहे. तेव्हा भाजीवाल्याला या प्राध्यापकांच्या अर्थशास्त्राच्या वर्गात बसणे आले. आता भाजीवाल्याला असे करायची तयारी नसेल तर या प्राध्यापकांना भाजीवाल्याला देण्यासारखे काहीच नसल्यामुळे हा व्यवहार होणार नाही. तेव्हा वस्तूविनिमय पध्दतीची मर्यादा लक्षात आल्यावर माणसाने पैशाची निर्मिती केली (अ‍ॅलन यंग सारख्या प्राध्यापकांचे असे म्हणणे आहे की वस्तूविनिमय पध्दतीची मर्यादा लक्षात आल्यावर माणसाने पैशाची निर्मिती केली हे म्हणणे योग्य नाही तर पैसा सुरवातीपासून होताच. याविषयी विविध मते असू शकतात). पैसा म्हणजे नक्की काय? तर माणसांमधील व्यवहार facilitate करेल अशी कोणतीही गोष्ट. म्हणजे 'अ' ने 'ब' कडून एखादी गोष्ट (समजा सफरचंदे) विकत घेतली आणि त्याबदल्यात 'ब' ला एखादी वस्तू पैसा म्हणून दिली तर ती वस्तू सफरचंदांच्या बदल्यात 'ब' का मान्य करेल? कारण 'ब' ला खात्री आहे की तीच वस्तू देऊन तो अन्य कोणा 'क' कडून त्याला पाहिजे ती वस्तू (समजा कलिंगड) विकत घेऊ शकेल. म्हणजे इथे पैसा 'अ' आणि 'ब' मधील सफरचंदांचा तसेच 'ब' आणि 'क' मधील कलिंगडाचा व्यवहार facilitate करतो. यातच महत्वाची गोष्ट म्हणजे जी कोणती गोष्ट पैसा म्हणून 'अ' देईल ती सगळे लोक मान्य करतील याची खात्री 'ब' ला असली पाहिजे. ती वस्तू सगळ्यांना उपयुक्त वाटलीच पाहिजे असे नाही..फक्त त्या वस्तूला सर्वांनी व्यवहार facilitate करणारे माध्यम म्हणून मान्यता दिली की झाले. पूर्वीच्या काळी काही समाजांमध्ये समुद्रकिनार्‍यावरील शिंपले या कामासाठी वापरले जात असत.शिंपल्यांची सर्वांना उपयुक्तता असेलच असे नाही.पण जोपर्यंत सगळे लोक त्या वस्तूला व्यवहार facilitate करायचे माध्यम म्हणून मान्य करायला तयार आहेत तोपर्यंत काहीच प्रश्न नाही. आता या वस्तूची स्वतःची उपयुक्तता असेल अशीच वस्तू समाजातील सर्व लोक व्यवहार facilitate करणारे माध्यम म्हणून मान्य करतील ही शक्यता जास्त. उदाहरणार्थ तू देत आहेस ती वस्तू पैसा म्हणून घेऊन मी काय करू कारण इतर ती व॑स्तू मान्य करतील असे नाही हा प्रश्न समुद्रकिनार्‍यावरील शिंपल्यांबद्दल विचारला जायची शक्यता नक्कीच जास्त पण सोन्यासारख्या माणसाला पहिल्यापासून आकर्षण असलेल्या गोष्टीबद्दल विचारला जायची शक्यता कमी. त्यातून सोने-चांदी यासारख्या धातूंचा पैसा म्हणून वापर सुरू झाला.त्यातही मग सोन्याचे वजन, भेसळ होण्याची शक्यता वगैरे गोष्टी आल्या.मग अशावेळी राजसत्तेने आपल्या अधिकारात सोन्याची नाणी पाडून त्या नाण्यांचे मूल्य निश्चित केले. जोपर्यंत जग लहान होते तोपर्यंत फार प्रश्न नव्हता.लोक एकमेकांना ही सोन्याची नाणी देऊन आपले व्यवहार भागवू शकत.पण शास्त्र पुढारले तसे या पध्दतीला मर्यादा येऊ लागल्या.समजा एखाद्याला नवी कल्पना मांडणारा व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी पैशांची गरज पडणार.तितके पैसे त्याच्याकडे नसतील पण इतरांनी त्याला पैसे कर्जाऊ दिले तरी काम भागणार्‍यातले आहे. प्रश्न हा की कोणाकडे कर्जाऊ देण्यायोग्य जास्त नाणी आहेत हे शोधत त्या माणसाला फिरायला हवे. आणि दुसरे म्हणजे जो कर्ज देणार आहे त्याला आपले पैसे परत मिळतील याची खात्री हवी. त्यासाठी त्या माणसाचा व्यवसाय कसा चालला आहे यावर लक्ष ठेवणे आले. आणि ५० लोकांकडून कर्ज घेतले असेल तर त्या ५० लोकांपैकी प्रत्येकाला असे लक्ष ठेवायचा इंसेन्टिव्ह तितक्या प्रमाणावर कमी होणार. म्हणजे एकाने १०० नाणी कर्ज दिले तर त्याला असे लक्ष ठेवणे ओघाने आले पण समजा दोनच नाणी कर्जाऊ दिली असतील तर त्या दोन नाण्यांसाठी हे लक्ष ठेवायचे कष्ट का घ्यावेत असा व्यावहारीक विचार कोणीही करणारच. याचा अर्थ असा नाही की कर्ज देणारे आपल्याकडील दोन नाणी घालवायला तयार होतील. याचा अर्थ हा की कर्ज घेणार्‍याला कर्ज उभे करणे तितके कठिण होईल. या गरजेतूनच बँकांचा जन्म झाला. म्हणजे लोकांकडून त्यांच्याकडील नाणी घ्यायची आणि ती कर्जाऊ द्यायची हा उद्योग पुढे आला. तसेच सर्वत्र नाणी घेऊन जाणे त्रासदायक होतेच आणि चोरांची भिती हे पण एक कारण होतेच. त्यामुळे लोकांनाही आपल्याकडील नाणी सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे अधिक फायद्याचे वाटू लागले. त्यापुढील टप्पा म्हणजे प्रॉमिसरी नोट लिहिणे. बँकेत नाणी असली तरी ती खात्यातून काढून आणायची आणि मग दुसर्‍याला द्यायची हा प्रकार नाही म्हटले तरी कटकटा होता. तेव्हा बँकेने समजा १ नाणे बरोबर एक प्रॉमिसरी नोट असे जाहिर करून जेवढी नाणी खात्यात आहेत तेवढ्या नोट्स सर्व खातेदारांना दिल्या. समजा 'अ' ने 'ब' ला पेरू विकत घेण्यासाठी ५ नाणी द्यायची असतील तर प्रत्यक्षात ५ नाणी देण्यापेक्षा ५ नाण्यांच्या ५ प्रॉमिसरी नोट देणे सोयीचे होते. आता ही नोट घेऊन 'ब' बँकेत गेला की बँक 'अ' च्या खात्यातून ५ नाणी काढून ती 'ब' च्या खात्यात स्थलांतरीत करणार. म्हणजे या टप्प्यात 'ब' ला बँकेत जाणे भाग आले. त्यापुढचा टप्पा म्हणजे या प्रॉमिसरी नोट्सचाच चलन म्हणून वापर करणे सुरू झाले.म्हणजे सुरवातीला 'अ' ने बँकेत १००० नाणी ठेवली म्हणून त्याला १००० नोट्स मिळाल्या. त्यापैकी ५ नोट्स 'अ' ने 'ब' कडे दिल्यानंतर त्याच्याकडे राहिल्या ९९५ नोट्स. तेव्हा 'अ' बँकेत पैसे काढायला गेला तर त्याला त्या ९९५ नोट्सच्या बदल्यात बँक ९९५ नाणी देईल. 'अ' कडून मिळालेल्या ५ नोट्स घेऊन 'ब' बँकेत गेला तर त्याला ५ नाणी ताबडतोब मिळतीलच. पण तसे करायची गरज नाही. कारण 'अ' ने दिलेल्या ५ प्रॉमिसरी नोट्स 'ब' हा तिसर्‍या 'क' ला देऊन त्याच्याकडून त्याला पाहिजे ती वस्तू (समजा आंबे) विकत घेऊ शकत होताच. त्यामुळे सोने बँकेत राहून त्यावरील प्रॉमिसरी नोट्सच व्यवहार facilitate करू लागल्या. तरीही कोणी आपल्याकडील प्रॉमिसरी नोट घेऊन बँकेत आले तर त्याला सोन्याचे नाणे देणे बँकेवर बंधनकारक होते.म्हणजे या प्रॉमिसरी नोट्सच पैसा बनल्या. पूर्ण समाजात असलेल्या नोट्सची संख्या बँकेत असलेल्या नाण्यांइतकी असली तरी प्रत्येकाकडे बँकेत असलेल्या नाण्यांइतक्याच प्रॉमिसरी नोट्स असतील असे नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या डॉक्टरकडे सुरवातीला बँकेत १००० नाणी म्हणून १००० नोट्स असल्या तरी रूग्णांनी फी म्हणून त्याला अधिक नोट्स दिल्या तर बँकेत १००० नाणी पण जवळ १२०० नोट्स असेही होऊ शकतेच. तर रूग्णाकडे बँकेत १००० नाणी पण जवळ ८०० नोट्स असे होईल. म्हणजे समाजात २००० नाणी आणि २००० नोट्स पण त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन प्रत्येकाकडे एकास एक असेलच असे नाही. त्यातूनही सगळ्या २००० नोट्स बँकेत एकाच वेळी सादर झाल्या तर बँकेला २००० नाणी देणे आले. त्याबरोबरच पुढचा टप्पा म्हणजे चेकची संकल्पना. समजा 'अ' कडे ५०० प्रॉमिसरी नोट्स आणि बँकेच्या खात्यात ५०० नाणी आहेत. 'अ' ने 'ब' कडून एखादी वस्तू विकत घेतली आणि त्यासाठी ५० नाणी द्यायची आहेत.त्यासाठी त्याला एकतर बँकेत जाऊन ५० नाणी काढून ती 'ब' ला द्यायला हवीत.अन्यथा ५० प्रॉमिसरी नोट्स द्यायला हव्यात. त्यापेक्षा तिसरा प्रकार म्हणजे 'अ' ने 'ब' ला चेक लिहून दिला आणि तो त्याने बँकेत सादर केला तर बँक 'अ' च्या खात्यातील ५० नाणी काढून 'ब' च्या खात्यात टाकेल. त्यापुढचा टप्पा म्हणजे बँकेच्या लक्षात आले की सगळे खातेदार एकाचवेळी आपली नाणी परत मागायला येत नाहीत. त्यामुळे बँकेत सोने आहे त्यापेक्षा अधिक प्रॉमिसरी नोट्स जारी करणे बँकेला शक्य झाले. समजा १०० लोकांनी प्रत्येकी १०० नाणी बँकेत ठेवली आहेत म्हणजे बँकेकडे एकूण १० हजार नाणी आहेत. म्हणजे बँकेने १० हजार प्रॉमिसरी नोट्स दिल्या आहेत. म्हणजे कोणी १ प्रॉमिसरी नोट घेऊन बँकेत आले तर त्याला सोन्याचे १ नाणे देणे बँकेला बंधनकारक झाले. पण १० हजारपैकी समजा कुठल्याही वेळी ५ हजार नाणी आपल्याकडे ठेऊनही बँकेला चालणार्‍यातले असेल कारण तेच-- सगळे लोक एकाच वेळी नाणी मागायला येणार नाहीत. त्यामुळे उरलेली ५ हजार नाणी बँक कर्जाऊ देऊ शकतच होती. इतकेच नव्हे तर आणखी ५ हजार प्रॉमिसरी नोट्सही बँक कर्जाऊ देऊ शकतच होती. आता होणार कसे? तर समाजात एकूण १० हजार नाणी पण त्यापैकी ५ हजार बँकेत तर एकूण १५ हजार प्रॉमिसरी नोट्स वापरात. हे कसे शक्य होणार? कारण परत एकदा- सगळ्या १५ हजार प्रॉमिसरी नोट्स एकाच वेळी रिडेम्प्शनसाठी येणार नाहीत (आल्या तर बँकेची अडचण होईल कारण बँकेकडे १० हजारच नाणी आहेत) तर जितक्या नोट्स एकाच वेळी रिडेम्प्शनसाठी येतील असे बँकेला वाटत आहे तितकी नाणी बँकेने आपल्याकडे ठेवली आहेत. आपण वर बघितलेच की या प्रॉमिसरी नोट्स लोकांमधील व्यवहार facilitate करू शकत होत्या. पूर्वी १० हजार नोट्स समाजात होत्या तर आता १५ हजार आहेत. समजा अर्थव्यवस्थेत विकायच्या गोष्टी/सेवा ५०% ने वाढल्या नाहीत आणि सध्या आहेत तितक्याच वस्तू/सेवा राहिल्या तर तेवढ्याच वस्तू/सेवांसाठी नोट्सची संख्या वाढेल. महत्वाची गोष्ट म्हणजे या नोट्समध्ये कोणाला इंटरेस्ट नाही तर त्या नोट्स वापरून कोणत्या वस्तू/सेवा विकत घेता येतील त्यात सर्वांना इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे नोट्सची संख्या ५०% ने वाढली तर पूर्वी ज्या वस्तूसाठी लोक २० नोट्स द्यायला तयार व्हायचे त्याच वस्तूसाठी आता ३० नोट्स द्यायला तयार होतील.त्यातून महागाई वाढेल. पण समजा या नोट्सचा सप्लाय वाढून अधिक उद्योगधंदे तयार झाले आणि विकायच्या वस्तू/सेवांची संख्या ५०% ने वाढली तर too much money chases too few goods असे होणार नाही आणि त्यातून महागाई वाढणार नाही. त्यापुढचा टप्पा म्हणजे बँक पैसे कर्जाऊ देताना प्रत्यक्ष नाणी किंवा नोट्स यापैकी काहीच देणार नाही तर केवळ एक लोन अकाऊंट तयार करून देऊन त्या अकाऊंटवरून चेक लिहायची सुविधा कर्जदाराला देईल. म्हणजे समजा एखाद्याने घर विकत घ्यायला २००० युनिट इतके कर्ज घेतले तर बँक त्या व्यक्तीला २००० युनिट इतका चेक लिहायची सुविधा देईल. तो चेक 'अ' ही व्यक्ती मुळच्या घरमालकाला 'ब' ला देईल. तो चेक बँकेत सादर केल्यावर बँक 'ब' ला सोन्याचे नाणे किंवा प्रॉमिसरी नोट काहीच देणार नाही तर त्याच्या खात्यात २००० ने भर टाकेल. म्हणजे उद्या त्याला आणखी २००० चे चेक लिहिता येतील किंवा आणखी २००० च्या नोट्स किंवा नाणी मिळू शकतील. त्याने नाणी/नोट्स काहीही घेतले नाही तरी तो २००० पर्यंतचे चेक लिहू शकेलच आणि त्यातून आणखी व्यवहार facilitate होतील. आणि वर बघितल्याप्रमाणे पैसा म्हणजे व्यवहार facilitate करणारी कुठलीही गोष्ट. म्हणजे या प्रकारातून पैशाचा सप्लाय वाढेल. म्हणजेच एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की मनी सप्लाय कुठून आणि कशामुळे वाढला? तर तो पैसे कर्जाऊ दिल्यामुळे वाढला. मुळात पैसे कर्जाऊ दिलेच नसते तर १० हजार नाणी आणि १० हजार नोट्स इतकाच आटोपशीर कारभार राहिला असता. वर उदाहरणात म्हटल्याप्रमाणे सोन्याच्या एका नाण्याला एक नोट हा प्रकार बर्‍याच अंशी जगात होता. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत म्हणजे १९७३ पर्यंत. त्यापूर्वी अमेरिकेत एकूण ३५ डॉलरच्या नोटा बँकेत सादर केल्यावर १ आऊंस सोने देणे बंधनकारक होते. त्या प्रकाराला गोल्ड स्टँडर्ड म्हणायचे. म्हणजे नोटा छापण्यामागे सोन्याचा बॅकअप होता. तरीही एकूण मनी सप्लाय वर लिहिल्याप्रमाणे कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेतून वाढत असे. आता मुळात सोन्याचा बॅकअप असणे हा प्रकार काढून टाकला गेला आहे. त्यामुळे सरकार आपल्याला पाहिजे तितक्या नोटा छापू शकते. हा प्रतिसाद सुचला तसा लिहिला आहे. फार मुद्देसूद वगैरे झाला नसला तरी सांगायचा मुद्दा हा की एकूण मनी सप्लायमध्ये रोख रक्कम हा एक घटक असतो आणि मनी सप्लाय पैसे कर्जाऊ दिल्यामुळे वाढतो.

टुकुल गुरुवार, 11/17/2016 - 13:52
"हा प्रतिसाद सुचला तसा लिहिला आहे. फार मुद्देसूद वगैरे झाला नसला तरी सांगायचा मुद्दा हा की एकूण मनी सप्लायमध्ये रोख रक्कम हा एक घटक असतो आणि मनी सप्लाय पैसे कर्जाऊ दिल्यामुळे वाढतो." -- अहो केवढा सुंदर आणी सोप्प लिहिल आहे तुम्हि. असच जेव्हा काही तुम्हाला सुचेल, तेव्हा नक्की लिहा

कंजूस Tue, 11/15/2016 - 20:04
थोडं नरम वातावरण आणण्याचा प्रयत्न. असे जे काही निर्णय असतात ते आरामखुर्चीत बसून दळण दळणारे जुने नेते घेऊ शकले असते का?

धर्मराजमुटके Tue, 11/15/2016 - 18:13
अनिल बोकील यांची एबीपी माझा वरील मुलाखत बघून तुम्ही वरील प्रश्न विचारत असाल तर एक शक्यता नोंदवू इच्च्छितो. मराठी बातम्या, मुलाखती बघणारा वर्ग अगदीच विचारवंत, अर्थतज्ञ वगैरे नसावा. त्यामुळे बोकीलांनी सामान्यांना समजतील अशा साध्या सोप्या भाषेत अर्थक्रांतीविषयीची मते मांडली असावीत. शिवाय समोरच्याने विचारलेल्या प्रश्नाच्या अनुषंगानेच उत्तरे देण्याची मर्यादा देखील उत्तर देणार्‍यावर येते. त्यांची मुळची मते आजमावयाची असतील तर त्यासंदर्भाने प्रकाशित झालेली पुस्तके अथवा त्यांच्याशी स्वतःशीच बोलून ते करावे लागेल असे मला वाटते, अर्थात त्यांचेही विचार कदाचित परिपुर्ण नसतील (उदा. ट्रान्झॅक्शन टॅक्स चा मुद्दा मलाही मान्य झाला नाही. कदाचित माझ्या अपुर्‍या ज्ञानाचा प्रभाव असु शकतो.) मात्र चर्चा वाचण्यास उत्सुक आहेच हे वेगळे सांगणे नलगे !

आदूबाळ Tue, 11/15/2016 - 18:15
आक्षेप १: ट्रान्झॅक्शन टॅक्स - चोर सोडून संन्याशाला फाशी?? एक धनदांडगी कंपनी आहे. आपल्या २०% नफ्यावर सध्या ते ३३% कर भरतात. अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव कस्टम्स वगळता सर्व कर रद्द करून २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (बँकेतून पैसे आल्या/गेल्यास त्यावर घेतलेला कर) लावावा असा आहे. गोळा झालेल्या कराची तुलना बघा:
Rs Current Tax Artha Kranti
Sales 100 2.0
COGS - 40 0.8
Opex - 40 0.8
Operating Profit 20 6.6 3.6
सध्या रु. ६.६ कर गोळा होतो आहे. (तळटीप १ ही पहा.) अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात मात्र रु. ३.६ एवढाच कर गोळा होईल. सुमारे ४५% घट. मग हा कराचा तुटवडा आहे का? इथे जीएसटीच 'रेव्हेन्यू न्यूट्रल' असण्यावरून मारामारी चालू आहे तर हा करतुटवडा कोणी का सहन करेल? यावर अर्थक्रांती समर्थकांचं उत्तर असं मिळालं की सगळे बँकिंग व्यवहार ट्रान्झॅक्शन टॅक्सच्या कक्षेत आल्याने व्याप्ती वाढेल, आणि ही तूट भरून निघेल. आता, उत्पन्नाच्या प्रमाणात कर भरावा (प्रोग्रेसिव्ह टॅक्सेशन) हे प्रत्यक्षकरांचं मूळ तत्त्व असतं. (म्हणूनच स्लॅब रेट्स वगैरे प्रकार असतात.) याउलट अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव्ह असतात - तुमच्या कराचा तुमच्या उत्पन्नाशी काहीच संबंध नसतो. (ओढलेल्या एका सिगरेटवर अंबानी आणि त्याचा ड्रायव्हर तेवढाच अप्रत्यक्ष कर भरतात.) वरच्या उदाहरणातला ट्रान्झॅक्शन टॅक्स रिग्रेसिव्ह तर झालाच (धनदांडगी कंपनी आणि नाक्यावरचा वाणी एकाच दराने कर भरतायत), पण इतके दिवस जो टॅक्स धनदांडग्या कंपनीकडून वसूल होत होता, तो आता इतर जनतेकडून वसूल होणार आहे. (व्याप्ती वाढल्याने.) आता इतर जनतेने टॅक्स भरावा की नाही हा मुद्दा अलाहिदा, पण धनदांडग्या कंपनीला सूट का म्हणून मिळावी? __________ तळटीप १: यात अप्रत्यक्ष कर धरलेले नाहीत, कारण (तांत्रिक स्पष्टीकरण) २०% इतकं दणदणीत नेट मार्जिन मिळवणारी कंपनी इन्पुट अप्रत्यक्ष कर आऊटपुट अप्रत्यक्ष करांमध्ये सेट-ऑफ करू शकेल. त्यांना अप्रत्यक्ष कर ही कॉस्ट असणार नाही. बाकी चिटकूर पिटकूर कर (उदा० प्रॉपर्टी टॅक्स) चिटकूर पिटकूर असल्याने धरलेले नाहीत.

नया है वह Tue, 11/15/2016 - 18:28
धनदांडगी कंपनी आणि नाक्यावरचा वाणी एकाच दराने कर भरतायत हे नक्की आहे का? मला वाटते दोघांना वेगळा दर असायला हवा

पैसा Tue, 11/15/2016 - 18:48
याशिवाय, आताच छोटे धंदेवाले टॅक्स चुकवण्यासाठी नाना हिकमती करतात. ते धंदेवाले आणि सर्व पगार घेणारे लोक तो चिल्लर टॅक्स चुकवण्यासाठी बँकेत व्यवहार करण्याऐवजी कॅश घेऊन फिरायला लागतील. आफ्टरऑल, वी आर इंड्यन्स, यु नो! म्हणजे आता जी ऑनलैन ट्रॅन्झॅक्शन्स होतात तीही कमी होतील.

यशोधरा Tue, 11/15/2016 - 18:54
आदूबाळ, तुम्ही प्लीज प्रतिसाद/ माहिती लिहिताना माझ्यासारखे अर्थक्षेत्रातील काहीही न समजणार्‍या व्यक्तीही आवर्जून तुमचे प्रतिसाद वाचत आहेत ही शक्यता गृहीत धराल, अशी विनंती.

आदूबाळ Tue, 11/15/2016 - 19:17
सॉरी. सोप्या भाषेत लिहायचाच प्रयत्न असतो. मीही मोठा जार्गन विरोधक आहे. काहीतरी गंडलेलं दिसतंय. तळटीप वगळता कोणती गोष्ट जार्गनने भरलेली आहे?

सामान्यनागरिक Tue, 11/15/2016 - 20:39
खरे तर सध्याचया कर पद्धतीत असे गृहीत धरले आहे की जे लीक जास्त कमावतात ते खुशीने जास्त कर भरतील.पण प्रत्यक्षात असे नाही. जर दहा हजार जास्त उत्पन्न झाल्याने मी जर जास्तीच्या कर भरावा लागत असेल तर मी थोडी हुशारी वापरून ते टाळेन. आणि हे नैसर्गीक आहे. जर मी माझी अक्कल हूशारी वापरून जास्त कमवत असेन तर मी जास्त कर का भरावा ? जर 20% मार्जिन कमावले तर 10%, 30%कमावले तर 40% असे कर असतील तर साहजिकच कर बुडवण्याकडे कल राहील

सामान्यनागरिक Tue, 11/15/2016 - 20:43
खरे तर सध्याचया कर पद्धतीत असे गृहीत धरले आहे की जे लीक जास्त कमावतात ते खुशीने जास्त कर भरतील.पण प्रत्यक्षात असे नाही. जर दहा हजार जास्त उत्पन्न झाल्याने मी जर जास्तीच्या कर भरावा लागत असेल तर मी थोडी हुशारी वापरून ते टाळेन. आणि हे नैसर्गीक आहे. जर मी माझी अक्कल हूशारी वापरून जास्त कमवत असेन तर मी जास्त कर का भरावा ? जर 20% मार्जिन कमावले तर 10%, 30%कमावले तर 40% असे कर असतील तर साहजिकच कर बुडावण्याकडे कल राहील

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 22:27
प्रत्येकाची उत्पन्न कमावण्याची क्षमता वेगवेगळी असते. त्यामुळे एका फिल्मस्टारला मिळणारे पैसे एखाद्या मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्हला मिळणार नाहीत. पण अर्थक्रांतीनुसार जर दोघेही आयकर भरत नसले तर तो कमी उत्पन्न मिळवणा-यावर अन्याय कसा काय? उलट अर्थतज्ञ प्रत्यक्ष करांना पुरोगामी (progressive) म्हणतात ते चुकीचं आहे. मुंबईत राहणारा आणि महिना ₹ ४०,०००/- कमावणारा आणि ओरिसातल्या संबळपूरला राहून महिना ₹ ४०,०००/- कमावणारा यांना सारखाच आयकर भरावा लागतो. हा अन्यायच आहे. अायकर भरताना तो माणूस जिथे राहतो त्याची cost of living विचारात घेतलीच जात नाही. पण अर्थक्रांतीत प्रत्यक्ष कर पूर्णपणे काढून टाकलेला आहे. त्यामुळे कोणीही कितीही कमवा. त्यावर आयकर नाही. फक्त तो माणूस जेव्हा बँकेच्या खात्याद्वारे व्यवहार करेल तेव्हा BTT कापला जाईल. यात कुणावर अन्याय होतोय?

आदूबाळ Tue, 11/15/2016 - 22:42
वरच्या टेबलप्रमाणे त्या बहुराष्ट्रीय धनदांडग्या कंपनीने गेल्या वर्षीपेक्षा कमी कर भरला (रु. ६.६ विरुद्ध रु. ३.६). मुळात हेच चुकीचं आहे. ही कमी झालेली रक्कम (आणि जास्तही) त्या ब ध कं च्या 'ट्रान्झॅक्टिंग काऊंटरपार्टीज'वर २% कर बसवून मिळणार आहे.

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 22:52
की तुम्ही या कंपनीने भरलेला गेल्या वर्षी भरलेला अायकर (₹६.६) आणि या वर्षी ते भरत असलेला BTT (₹३.६) यांची तुलना करताय. अर्थक्रांतीनुसार हा कर या कंपनीने transactions वर भरलेला आहे. मग त्यात suppliers ची payments असतील, लोकांचे पगार असतील - अनेक गोष्टी असतील. कंपनी वर्षाला कजेवढं उत्पन्न दाखवते (कमावत नाही, दाखवते) त्यावर जो काही कर ती भरते तो सरकारला मान्य करावा लागतो. कदाचित कंपनीचं उत्पन्न जास्त असेल, पण दाखवलं कमी - त्यामुळे करसुद्धा कमी. पण जेव्हा transaction tax लागतो तेव्हा हा प्रश्नच येत नाही. कंपनीला income tax भरायचाच नाहीये, त्यामुळे ते खोटं उत्पन्न का दाखवतील? आणि समजा दाखवलं तरी त्यावर सरकार कर कुठे आकारतंय? कर कंपनी जी trnasactions करते आहे त्यावर आहे. आता साहजिकच एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सामान्य माणसापेक्षा जास्त व्यवहार करेल. त्यामुळे जास्त tax जमा होईल. सामान्य माणसाला जेवढा भरायला लागेल त्यापेक्षा जास्त. आता कुठे प्रश्न येतो अन्यायाचा?

आदूबाळ Tue, 11/15/2016 - 23:59
की तुम्ही या कंपनीने भरलेला गेल्या वर्षी भरलेला अायकर (₹६.६) आणि या वर्षी ते भरत असलेला BTT (₹३.६) यांची तुलना करताय.
होय. कारण btt हा (या उदाहरणापुरता) आयकराला पर्याय म्हणून आणायचा प्रस्ताव आहे. पहिली गोष्ट मला विचारली जाईल, की बाबा रे, आपल्या effective tax rate मध्ये काय फरक पडणार आहे? दाखवणे वगैरे प्रकार सोडून देऊ. असं समजू की ₹20 हे खरंखुरं प्रॉफिट आहे. यात opex 40 ही खर्चाची ओळ आहे. त्यात पगार, अन्य खर्च, सगळं आलं. (वरच्या cogsच्या ओळींमध्ये विकत घेतलेला कच्चा माल - पक्षी सप्लायरचं पेमेंट इत्यादी आलं.) त्यावर भरलेले दोन टक्के सर्वात उजव्या कॉलममध्ये आहेत. आता हे ₹40चं एक transaction असलं काय, किंवा छोटी छोटी एक लाख transactions असली काय, त्यावर मिळणारा btt 2%च्या हिशोबाने ₹0.8 च असणार आहे. Transactionsची संख्या वाढली (value तेवढीच राहिली) म्हणून या कंपनीने भरलेला कर वाढला नाही.

आदूबाळ Wed, 11/16/2016 - 11:54
टेबल लिहिताना ते पुरेसं स्पष्ट लिहू शकलेलो नाही असं वाटतंय. आजच्या दिवसात दुरुस्त करतो. Current tax कॉलम: आज किती टॅक्स पडतो. त्याचं उत्तर आहे ₹२० गुणिले ३३% बरोबर ₹६.६ Artha kranti कॉलम: प्रत्येक व्यवहारावर किती टॅक्स पडेल? ₹१०० च्या विक्रीवर ₹२, कॉग्स (cost of goods sold) म्हणजे सप्लायरचं पेमेंट वगैरे ₹४० गुणिले २% बरोबर ₹०.८. ओपेक्स (operating expenses) पगार, टेलिफोनचं विजेचं बिल ₹४० गुणिले २% बरोबर ₹०.८. टोटल अर्थक्रान्ती कर ₹३.६. ₹२० नफा अजूनही बँकेतच आहे. सध्या त्यावर ₹६.६ कर बसतो आहे. अर्थक्रान्तीमध्ये ₹३.६ बसेल. ते ₹२० वापरायचे झाले तर आणखी ₹०.४.

नाखु Wed, 11/16/2016 - 12:02
जागा नंतर सोईनुसार आणि सवडीने भरायच्या !! हा का ना का. मला वाटले फक्त मलाच तिथे चौकोन दिसतायत त्या मुळे समदु:खी पाहून किमान दिलासा तरी मिळाला.

मिल्टन गुरुवार, 11/17/2016 - 11:08
कदाचित या एका स्पेसिफिक उदाहरणात भरायला लागणारा कर कमी असेलही. एकूण अर्थव्यवस्थेतून होणारे कराचे संकलन बघायला हवे. कारण २०% नफा दाखवून जास्त कर भरायला लागेल त्यामुळे कंपन्या नाना क्लुप्त्या वापरून दाखवायचा नफा कमी दाखवतात त्यामुळे त्यांना कर कमी भरायला लागतो.त्यामुळे प्रत्यक्षात ही कंपनी ६.६ रूपये कर भरेल असे नाहीच. आता ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स आला आणि सगळे व्यवहार बँकांमार्फतच व्हायला लागले तर ही पळवाट बंद होईल (निदान अरूंद तरी होईल) कारण जे जे खर्च म्हणून दाखविलेले आहेत त्यावर सर्वांवर ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स लागेल. त्यातही मोठ्या कंपन्यांचे व्यवहार हजारो कोटी रूपयांमध्ये असतात त्यामुळे या कंपन्या कर भरतात (किंवा चुकवतात) हे अधिक महत्वाचे आहे. लहानसहान व्यापारी जास्त व्यवहार कॅशमध्ये करायला लागले तरी त्यामुळे कर संकलनावर फार परिणाम होऊ नये.आणि अर्थातच वीजप्रकल्प बनवायच्या सारख्या मोठ्या खर्चाच्या प्रकल्पांमध्ये कॅशमध्ये पैशाची देवाणघेवाण करणे शक्यही होणार नाही. त्यासाठीच १०० पेक्षा मोठ्या रकमेच्या नोटा बंदच करायचा प्रस्ताव आहे. दुसरे म्हणजे २% हा आकडा म्हणजे 'कास्ट इन स्टोन' नाही. कदाचित हा दोन टक्क्यापेक्षा थोडा कमी असेल किंवा थोडा जास्तही असेल. एकूण करसंकलनावर परिणाम होऊ नये याप्रकारे हा आकडा निश्चित करता येईलच.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 11/17/2016 - 11:14
बँकांमार्फत होतील, तेवढा हा दर कमी होईल. युरोप/अमेरिकेत हा दर भारतापेक्षा फारच कमी असेल, कारण बँकिंग व्यवस्थेचा वापर जास्त आणि रोख व्यवहारांचं प्रमाण कमी आहे.

आदूबाळ गुरुवार, 11/17/2016 - 14:22
ओके. स्पेसिफिक उदाहरण वाढवून थोडं सिम्युलेशन करून बघू.
Sales 100 100 100 100 100
Total costs 85 87 89 91 93
Profit 15 13 11 9 7
Current Tax 4.95 4.29 3.63 2.97 2.31
AK_Tax @2% 3.70 3.74 3.78 3.82 3.86
यावरून लक्षात येईल की २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्सला १३-११% मार्जिन हा टर्निंग पॉईंट आहे. १३%+ मार्जिन असलं तर अर्थक्रांतीमध्ये कंपनीला कमी कर भरायला लागेल, आणि ११%- मार्जिन असलं तर कंपनीला जास्त कर भरायला लागेल. ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवला (२%चा ३% केला) तर टर्निंग पॉईट वरती सरकेल (टेबलाच्या भाषेत डावीकडे सरकेल) आणि कमी केला तर खाली (म्हणजे उजवीकडे). बाकी दाखवणे-भरणे या गोष्टीबद्दल पास.

कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 11/15/2016 - 18:17
अर्थक्रांती हा अगदीच ऍडम स्मिथ जिंदाबाद प्रकार आहे का? (अतिशय जास्त बाळबोध प्रश्न आहे तरीही दिग्गजांनी चालवून घ्यावा ही नम्र विनंती)

अजया Tue, 11/15/2016 - 19:55
वाचतेय. नोटांच्या निमित्ताने अर्थशास्त्राची इतकी छान ओळख होते आहे. आमचे अर्थशास्त्र पैसे घेऊन बँकेत भरले की संपत होते!

अप्पा जोगळेकर Tue, 11/15/2016 - 18:27
शाळेत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र आहे असे वाचले होते. नंतर १९९९१ नंतर मनमोहन सिंग यांनी जे केले त्याने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे भांडवलवादी आणि मुक्त झाली का ? पूर्वी म्हणे लायसन्स राज होते. म्हणजे काय ? १९९१ नंतर जे बदल झाले ते लायसन्स राजशी संबंधित होते का ? अर्थक्रांती फक्त मुक्त अर्थव्यवस्थेतच होऊ शकते का ? कॄपया प्र्श्नांना हसू नये.

कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 11/15/2016 - 18:41
अप्पा आपण बहुदा एकाच बेंच वर बसलोय हो =)) , तरीही शाळेतले जे आठवते त्यावर काही बोलतो, म्हणजे बघा. आपण कायमच मिश्र अर्थव्यवस्था होतो/आहोत/राहू टोकाची मुक्त किंवा टोकाची बंदीस्त ह्या पुस्तकी कन्सेप्ट आहेत (निदान आज तरी) आज अर्थव्यवस्था कुठल्या बाजूला जास्त झुकते आहे त्यावरून ती ढोबळमानाने मुक्त का बंदिस्त असे निष्कर्ष काढले जातात, सारप्राइझिंगली अगदी अमेरिका इंग्लंड सुद्धा पूर्ण मुक्त नाही किंवा चीन (सध्यातरी) पूर्ण बंदिस्त नाही असे म्हणता यावे, भारतीय अर्थव्यवस्था नेहरुवियन काळात जास्त वेल्फेयर मुखी होती, मुक्त व्यापारावर जास्त बंधने होती (लायसन्स राज) म्हणून ती समाजवादी किंवा बंदिस्त व्यवस्था होय, राव-सिंह जोडगोळी ने त्यातली बरीच बंधने कमी केली म्हणजे ती अर्थाअर्थी थोडी खुली झाली, म्हणून मुळात आपण मिश्र व्यवस्था आहोत पण हळूहळू बंधने अन त्याबरोबर सरकारी जबाबदाऱ्या सुद्धा कमी करत आहोत असे वाटते. चुकलो असल्यास बोका मास्तर किंवा आबा मास्तरांनी कान धरावा ही विनंती

नाखु Wed, 11/16/2016 - 09:16
आणि डबा फक्त माझ्याकडे द्या (जरा बाहेर जाऊन येतो आणि वल्लींना घेऊन येतोच) मागच्याच बाकड्यावरचा नाखु

मिल्टन Wed, 11/16/2016 - 17:42
शाळेत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र आहे असे वाचले होते. नंतर १९९९१ नंतर मनमोहन सिंग यांनी जे केले त्याने अर्थव्यवस्था पूर्णपणे भांडवलवादी आणि मुक्त झाली का ?
नाही. अजूनही एकूण उद्योगधंद्यांमध्ये सरकारचा सहभाग लक्षणीय आहे. बँकिंग या अत्यंत महत्वाच्या क्षेत्रात ७०% वाटा सरकारी बँकांचा आहे. पेट्रोलियम-नॅचरल गॅस क्षेत्रातही ओ.एन.जी.सी, एच.पी.सी.एल, बी.पी.सी.एल इत्यादी (बहुतांश) सरकारी कंपन्या आहेत. विमा क्षेत्रात एल.आय.सी, जी.आय.सी याच कंपन्या सर्वात मोठ्या आहेत. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा आपली अर्थव्यवस्था अधिक खाजगीकरणाकडे झुकणारी असली तरी तसे पूर्णपणे झालेले नाही.

राही Tue, 11/15/2016 - 19:06
अतिशय उत्तम चर्चा. या दोन तज्ज्ञांकडून अशीच अपेक्षा होती.

मराठी कथालेखक Tue, 11/15/2016 - 19:14
मी अर्थतज्ञ नाही. किंवा अर्थशास्त्राचा फारसा अभ्यासही नाही. पण मला वाटतं (हे 'काहीच्या काही' /हास्यास्पद वाटण्याचा धोका पत्करुन इथे लिहित आहे) उत्पन्नाप्र्माणे प्रत्यक्ष कराचा दर + शेतकर्‍यांना (तसेच कमी उत्पन्न असणार्‍यांना) प्रत्यक्ष कर नसणे = डावी अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष कर = उजवी अर्थव्यवस्था सध्या दोन्ही कर अस्तित्वात आहेत म्हणून सध्याची अर्थव्यवस्था मिश्र आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पूर्णतः उजवीकडे न्यावी : म्हणजे प्रत्यक्ष कर नाही किंवा सर्वांना समान दराने , हा दर अर्थातच बराच कमी असेल. पण प्रत्येक वस्तूवर बराच अप्रत्यक्ष कर. म्हणजेच वर म्हंटल्याप्रमाणे अंबानी आणि ड्रायवर यांना त्यांच्या सिगारेट वर समान दराने कर भरावा लागेल. पण अर्थातच अंबानीच्या सिगरेटचा आणि ड्रायवरच्या सिगरेटचा ब्रँड यातील तफावतीमुळे जमा होणार्‍या कराच्या रकमेत खूप फरक असेल.

मार्मिक गोडसे Tue, 11/15/2016 - 19:34
जसे शेअर बाजारात वायद्याच्या प्रत्येक विक्रीच्या सौद्याला सिक्युरीटी ट्रान्झॅक्शन्स टॅक्स लावला जातो तसा बँक ट्रान्झॅक्शन्स टॅक्सचा एखाद वर्ष प्रयोग करुन बघायला हरकत नाही.

संदीप डांगे Tue, 11/15/2016 - 19:59
क्रयशक्ती, एक उदाहरण: मी आणि सोन्याबापू रस्त्याने जातोय, भूक लागली, टिटीएमेम ठरलेले. मग घुसलो मिसळपाव खायला एका हाटेलात. माझ्याकडे कार्ड नाही, अकाउंट नाही, जवळ दहा हजार ची रोख घेऊन आहे तेवढेच पैसे माझ्याकडे. बापूंकडे अकाउंट आहे, कार्डही आहे, अकौंटात लाख भर रुपये आहेत. खिशात एक दमडी नाही. आता हाटेलात कॅश चालेलंच, त्यामुळे मी खरेदी करू शकतो हि शक्यता 100 टक्के, हाटेलात कार्ड स्वीकारण्याची व्यवस्था असेल तर बापू खरेदी करतील म्हणजे शक्यता 50-50. या अवस्थेत कोणाची क्रयशक्ती जास्त? मूळ प्रश्न करन्सी नोटांवर क्रयशक्ती कशी अवलंबून असते व त्याने महागाई कशी वाढते?

पैसा Tue, 11/15/2016 - 20:13
तुमच्याकडे फक्त दहा हजार आहेत. त्याव्यतिरिक्त घर सोने बँक अकाउंट बॅलन्स काही नाही. सोन्याबापूकडे एक कोटीचे घर आहे. ५० लाखाचे सोने आहे पण खिशात एक दमडा नाही. बाजारात एकजण एक शर्ट फक्त रोकडा घेऊन विकतो आहे आणि त्याला तो शर्ट आताच विकायचा आहे. आता सांगा या क्षणी कोणाकडे क्रयशक्ती जास्त आहे? लिक्विड अ‍ॅसेट ज्याच्याकडे आहे त्याची क्रयशक्ती दीर्घ मुदतीची गुंतवणूक केलेल्या माणसापेक्षा थोड्या काळासाठी जास्त असणार. त्या शर्टाची किंमत समजा तो पाच हजार सांगतो आहे. तुम्ही घ्यायला तयार आहात. त्याचवेळी मी तिथे सात हजार रुपये घेऊन आले आणि शर्ट लगेच घ्यायला तयार झाले. शर्ट विकणारा साहजिकच शर्टाची किंमत वाढवेल. कारण शर्ट एकच आहे आणि घेऊ बघणारे तेही रोख पैसे घेऊन दोघेजण. झाली महागाई.

माहितगार Tue, 11/15/2016 - 20:24
समजा मिसळपावचे रेस्टॉरंट अथवा शर्ट विक्रेत्यांचा मालक/मॅनेजर कॅश घेण्यासाठी गल्ल्यावर नाही, तुम्हाला मिसळपाव/ शर्ट घ्यायचा आहे कॅश असलेल्या व्यक्तीला घेता येणार नाही तेच मालक किंवा मॅनेजरला मोबाईल बँकीग करणार्‍या ग्राहकाला करता येईल. दुसरे उदाहरण समजा मिसळपाव रेस्टॉरंट आणि शर्टचे दुकान बंद आहे कॅश असलेली व्यक्ती विकत घेऊ शकणार नाही पण मिसळपाव रेस्टॉरंट आणि शर्टची ऑनलाईन खरेदी शक्य आहे तर मग क्रयशक्ती कुठे असेल ?

पैसा Tue, 11/15/2016 - 20:33
टिकाऊ वस्तू असेल तर हे शक्य आहे. पण नाशिवंत, तत्काल उपयोगाच्या वस्तूच्या बाबत मालक गल्ल्यावर नसणे आणि दुकान बंद असणे या दोन्ही गोष्टी संभवत नाहीत. ती मिसळ नासून जाईल की तिची किंमत शून्य होईल. किंवा पुढे तिची किंमत वाढेल म्हणून साठेबाजी करणेही शक्य नाही. अशा वेळी ज्याच्या हातात रोख पैसे असतील त्याचीच क्रयशक्ती जास्त असेल. म्हणूनच नाशिवंत किंवा तत्काळ उपयोगात येणार्‍या वस्तूच्या बाबत किंमतीचे चढउतार उपलब्ध रोखीच्या प्रमाणात जास्त बघायला मिळतात.

पैसा Tue, 11/15/2016 - 22:29
पण ती सर्व वेळा रोख पैसे रिप्लेस करू शकत नाही आणि आपल्या देशात त्याचा वापर अगदी मर्यादित असल्याने डिजिटल आणि प्लास्टिक पैसा रोकड कॅशसोबत स्पर्धा करील किंवा एखाद्या वस्तूच्या किमतीवर परिणाम करू शकेल इतका परिणामकारक नाही.

आदूबाळ Tue, 11/15/2016 - 20:08
आक्षेप २: दिल दे के दर्दे मोहोब्बत लिया है कल्पना करा, तुम्ही अशा जगात राहताय जिथे दोन हजार रुपयांच्या वरचे कॅश व्यवहार अवैध आहेत. दोन हजार रुपयांच्या वरचा किंवा खालचा कोणताही व्यवहार कार्ड/बँक वापरून केला, तर त्यावर २% भुर्दंड पडणार आहे. मला व्यवहार पण करायचाय आणि भुर्दंडही द्यायचा नाहीये. माणसात खूप खोल आतमध्ये एक 'चिंधीचोर इंस्टिंक्ट' असतं**. त्यामुळेच "फुकट ते पौष्टिक" टाईप म्हणी निघतात, टेस्कोसारखी सुपरस्टोअर्स "एव्हरी लिटिल काऊंट्स" वगैरे जाहिराती करतात, आणि मी दाब टाकल्यावर कुचकुच वाजणारा उजवा बूट बदलत नाही. तसा मला हा ट्रान्झॅक्शन टॅक्सही भरायचा नाहीये. मग मी शांतपणे विचार करतो. टॅक्स कधी पडणार? बँकेमार्फत व्यवहार केल्यावर. बँकबाह्य व्यवहार केला तर भुर्दंड नाही. पण तोही रु २०००च्या पुढचा करता येत नाहीये. मग? मग मी सुरू करतो - बार्टर. माझ्याकडे असलेल्या वस्तू/सेवा कोणाला तरी देऊन त्याबदल्यात त्याच्याकडच्या वस्तू/सेवा घेतो. उदा० वाण्याला एक किलो तांदुळाच्या बदल्यात पानवाल्याकडून दहा पानं मिळतील. हे बार्टर्य वस्तू-वस्तू किंवा वस्तू-सेवा झालं तरी कुठे ना कुठे २% टॅक्स लागतो आहे. पण सेवा-सेवा झालं, तर भगवान ही मालिक है. उदा० इस्त्रीवाला वीस कपडे इस्त्री करण्याच्या बदल्यात दोन दिवस मालिश करवून घेतो आहे. अजून एक उदाहरणः माझ्याकडे नोकरीला दहा लोक आहेत. सगळ्यांना महिन्याला प्रत्येकी चार किलो गहू लागतो. सध्या ते वाण्याकडून विकत घेतात. आता त्यावर २% लागतील. मग मी काय करतो, मार्केटयार्डात/भायखळा मार्केटात जाऊन होलसेलमध्ये चव्वेचाळीस किलो गहू खरेदी करतो. पगाराचा एक भाग गव्हाच्या स्वरूपात देतो. लक्षात घ्या, सगळेच खूश. (यात रीटेलरचा धंदा मात्र गेला.) कल्पनाविलास करून बार्टरची विनोदी ते भयप्रद अशी उदाहरणं लक्षात येतील. बार्टरमध्ये गैर/चुकीचं काय आहे? - पहिली गोष्ट म्हणजे पैसे जसे विभाजनीय (डिव्हिजिबल) असतात, तशा वस्तू नसतात. मालिशवाल्याला एक दिवस पानात किवाम नको आहे. त्याबदल्यात तो पानवाल्याला "आज मसाज करून देताना तुझ्या डाव्या गुडघ्याखाली करणार नाही रे!" असं तर म्हणू शकत नाही. - दुसरी गोष्ट म्हणजे "प्राईस सिग्नल्स". म्हणजे सोप्या शब्दांत बाजारपेठेचं एकंदर तानमान घेणे. मोठी साडी खरेदी करताना प्रत्यक्ष खरेदीच्या आधी महिलावर्ग 'एकदा जाऊन बघून' येतात. हेच ते. आता अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग बार्टरस्वरूपात गेला, तर "या पैठणीची नक्की किंमत काय" हा संदेश विस्कळित होईल. आत्ता स्वच्छ "सात हजार रुपये" हे उत्तर देता येतंय. उद्या कदाचित "एक रूट कॅनाल" असं उत्तर मिळेल. दिल देऊन दर्द-ए-मोहोब्बत मिळाला, अशी स्थिती येईल. ______________ ** ते वाईट असतं / चांगलं असतं वगैरे काहीही मत व्यक्त करत नाहीये. ते असतं.

माहितगार Tue, 11/15/2016 - 20:29
कदाचित लोक एक्झॅक्ट बार्टर करणार नाहीत पण सोन्यासारखी पर्यायी किमती वस्तु शिवाय अगदी परकीय चलनात व्यवहार होणारच नाहीत हे सांगणे कठीण असेल.

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 22:10
ती म्हणजे समोरच्यालाही त्याच गोष्टीची गरज असणं. यालाच double coincidence of wants म्हणतात. समजा मला १ किलो वेफर्सच्या मोबदल्यात २ किलो तांदूळ हवेत. मला तसं exchange करणारा मिळायला हवा. अशा माणसाला शोधणं किती तापदायक असेल? मग हा चिंधीचोर माणूस काय करेल? तो मुकाट्याने वेफर्स विकेल आणि त्यातून आलेल्या पैशातून तांदूळ विकत घेईल. बार्टरचा अजून एक तोटा म्हणजे भविष्यकाळातील विनिमय अशक्य आहे. माझ्याकडे घोडा आहे. समोरच्याकडे गाडी आहे. मी दोन वर्षांनी ती गाडी माझ्या घोड्याच्या बदल्यात घेण्याचा व्यवहार करूच शकत नाही,कारण दोन वर्षांनी गाडीच्या किंमतीत फरक पडला नसेल पण घोडा तर दोन वर्षांनी म्हातारा झाला ना? Forward Trading हे बार्टरमध्ये अशक्य आहे. त्यामुळे माणसाच्या मनोवृत्तीबद्दलचं तुमचं विश्लेषण अचूक असलं तरी बार्टर पुन्हा चालू होईल असं वाटत नाही आणि त्यामागे तुम्ही दिलेलंच कारण आहे. प्रत्येक माणसात असलेला चिंधीचोरपणा आणि आळशीपणा. कोण एवढा व्याप करेल? त्यापेक्षा चेकने तर चेकने - २% BTT भरून व्यवहार करु असंच कुणीही म्हणेल.

संदीप डांगे Tue, 11/15/2016 - 22:13
रिअल इस्टेट मध्ये अगदी कमी प्रमाणात पण बार्टर चालत आहे आजही!

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 16:12
धन्यवाद मार्मिक, हे व मी सांगितलेले उदाहरणं ते (दोन्ही पार्टी) विवरणपत्रात किंवा बॅलन्सशीटमधे कसे बसवतात ते मात्र माहीत नाही.

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 16:02
एक दोन उदाहरणं नेहमीप्रमाणे फर्स्टह्याण्ड अनुभवाची आहेत, =)) एखादी मार्केटींग फर्म एखाद्या बिल्डराचा प्रोजेक्ट विकायला घेते, विक्रीवर अमूक एक पर्सेंट त्याची फी असते. ती फी थेट चेकने पेमेंट करण्यापेक्षा प्रोजेक्टमधले एक दोन फ्लॅट (फीच्या अनुषंगाने) मार्केटींगफर्मच्या मालकाच्या-डायरेक्टरच्या किंवा नातेवाईकाच्या नावावर केले जातात. जाहिरात एजन्सीच्या फीही त्या प्रमाणात होत असतील तर तशी व्यवस्था केली जाते. (मी स्वतः अशा व्यवहारात सामील नव्हतो)

बोका-ए-आझम Wed, 11/16/2016 - 16:52
हे त्या sector मध्ये होणारे व्यवहार आहेत. त्यावरून बार्टर हे अगदी सर्रासपणे सुरु होईल असं नाही म्हणता येत. तसं तर गावाकडे अजूनही चालतं. बोहारणी (गायब झाल्या कुठेतरी) हाही बार्टरच आहे. पण हे सगळे अर्थव्यवस्थेला replace करतील हे शक्यच नाही.

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 17:28
असे सर्वत्र होईलच असे मी म्हणालो नाही देवा. करंट व्यवस्थेतलं फक्त उदाहरण दिलं. बार्टरची शक्यता वाढेल पण पूर्णपणे रिप्लेस करेल असे म्हणत नाही, कारण तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे ते शक्य नाही. तसेच क्रॉस-सेक्टर मधे बार्टर तर शक्यच नाही. तेथे पाहिजे जातीचे, म्हणजे 'चलना'च्या जातीचे. अवांतरः बोहारणी आहेत अजून. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हा वर्ग वाढला नाही, उलट कमी झालाय, म्हणून दिसत नाहीत. 'केसावर फुगे' वालाही ओरडत येत असतो कधीकधी. त्याची आरोळी ऐकुन नेहमीच दचकायला होतं. =))

स्वधर्म गुरुवार, 11/17/2016 - 00:02
बाळासाहेब, हा आक्षेप खरंच पचला नाही. १. सध्या ग्राहक म्हणुन कोणतीही वस्तू घेताना मला १२ ते १३ टक्के कर द्यावा लागतो. व्यापारी तो माझ्याकधूनच वसूल करतो. बार्टर पध्दत वापरली, तर माझे १२-१३% वाचतील, तरीही मी बार्टर वापरत नाही, मग अर्थक्रांतीने सुचविलेला २% कर चुकवण्यासाठी मी बार्टर कसा काय वापरेन? २. बार्टर पूर्वी स्वयंपूर्ण खेड्यात कदाचित वापरता अाली असती, पण अापल्या सध्याच्या राहणीमानात, ती पध्दत वापरणे अश्यक्य अाहे. मी गणिताचा मास्तर असेन, तर काय गॅस सिलिंडर देणार्याला पैसे न देता, त्याच्या मुलाला गणित शिकवणार काय? म्हणून वाटते, हा आक्षेप योग्य नाही.

मिल्टन गुरुवार, 11/17/2016 - 17:23
मग मी सुरू करतो - बार्टर. माझ्याकडे असलेल्या वस्तू/सेवा कोणाला तरी देऊन त्याबदल्यात त्याच्याकडच्या वस्तू/सेवा घेतो. उदा० वाण्याला एक किलो तांदुळाच्या बदल्यात पानवाल्याकडून दहा पानं मिळतील. ... आता अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग बार्टरस्वरूपात गेला, तर "या पैठणीची नक्की किंमत काय" हा संदेश विस्कळित होईल. आत्ता स्वच्छ "सात हजार रुपये" हे उत्तर देता येतंय. उद्या कदाचित "एक रूट कॅनाल" असं उत्तर मिळेल.
हे होणे जवळपास अशक्य आहे. वरील प्रतिसादात वस्तुविनिमय पध्दतीच्या मर्यादा लिहिल्या आहेतच. त्यात आणखी भर टाकतो (आणि पहिली मर्यादाही परत लिहितो). १. वस्तुविनिमय पध्दतीत व्यवहारातील दोन्ही बाजूंना एकमेकांकडे देता येत असलेल्या गोष्टीची गरज असली पाहिजे. याला double coincidence of wants म्हणतात. म्हणजे जर साडीविक्रेत्याला रूट कॅनालची गरज असेल तरच हा व्यवहार होईल. पण समजा साडीविक्रेत्याचे दात अगदी ठणठणीत आहेत. तर त्या परिस्थितीत तो दंतवैद्याला पैठणी विकू शकणार नाही. दुसरे म्हणजे दंतवैद्याऐवजी जर तत्वज्ञानाच्या प्राध्यापक साडी घ्यायला गेल्या तर साडीविक्रेत्याला चार्वाक, उपनिषदे, दर्शने किंवा जे काही असेल ते तसेच प्लेटो, अ‍ॅरिस्टॉटल इत्यादी ऐकून घ्यायची तयारी हवी. अन्यथा साडी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होणे शक्य नाही. २. दुसरी मर्यादा म्हणजे दोन्ही बाजूंना एकाच वेळी त्या गोष्टीची गरज भासली पाहिजे. साडीविक्रेत्याला आयुष्यात कधीच दंतवैद्याकडे रूट कॅनालसाठी जावे लागणार नाही असे नक्कीच नाही पण त्याक्षणी रूट कॅनालची गरज नसेल तर हा व्यवहार होणार कसा? भविष्यात कधीतरी (नक्की कधी ते माहित नाही) रूट कॅनालची गरज लागेल म्हणून आता तो पैठणी फुकटात थोडीच विकणार आहे? पैशाचे "स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू" हे महत्वाचे काम यामुळेच उपयोगी पडते. साडीविक्रेत्याने साडी विकून पैसे घेतले तेच पैसे त्याला भविष्यात जेव्हा गरज पडेल तेव्हा रूट कॅनालसाठी वापरता येतील. त्यामुळे दंतवैद्याला पैठणीची आणि साडीविक्रेत्याला रूट कॅनालची गरज एकाच वेळी पडायची गरज नाही. ३. मी समजा अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापकांच्या वर्गामध्ये आहे आणि त्यासाठी प्राध्यापकांना द्यायला तांदूळ घेऊन गेलो आहे. असे समजू की त्याचवेळी प्राध्यापकांना तांदळाची गरज आहे. पण मी एक तास उपस्थित राहिलो तर त्यासाठी नक्की किती तांदूळ द्यावेत--पाव किलो, अर्धा किलो की दोन किलो हे ठरवायचे कोणी आणि कोणत्या आधारावर? तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की वस्तुविनिमय पध्दती अगदी क्वचित व्यवहारांमध्ये उपयोगी पडेल. त्यामुळे त्याचा एकूण करसंकलनावर फार परिणाम होईल अशी भिती वाटायला नको.

कंजूस Tue, 11/15/2016 - 20:09
आता मास्तर लोकांनाच मागच्या बाकावर बसवायचे दिवस आलेत. एकमेकांचे खा डबे अन मारा गिरगोट्या मागच्या रंग उडलेल्या भिंतींवर.फळाफोडा.कामाला लागा.

संदीप डांगे Tue, 11/15/2016 - 20:10
वरच्या प्रतिसादाला पुरवणी, सोन्याबापूंचे लाख रुपये बँकेत असल्याने ते द्रव्य स्वरूपात आहेत, त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग अव्याहत सुरु आहे, बँकेकडून. माझ्याकडच्या दहा हजाराच्या कॅश मध्ये पोटेन्शियल शक्ती आहे, म्हणजे व्यवहार केला तर जिवंत होते अन्यथा इट्स डेड! त्यामुळे माझ्या कडच्या दहा हजाराला मृतवत राहावं लागतंय. तेवढे द्रव्य व्यवस्थेत नाही, म्हणजे अर्थव्यवस्थेत द्रव्याची टंचाई निर्माण झाली, ती पुरवायला सरकार आणखी नोटा ओततंय, ह्याने महागाई कशी वाढते?

कैलासवासी सोन्याबापु Tue, 11/15/2016 - 20:18
माझ्या खात्यात प्रतिसादाच्या काल्पनिक परिस्थितीत का होईना, एक लाख रुपये ठेवलेत संदीप भाऊ. तुम्हीच माझे खरे मित्र!.

विषय संबंधित एक विचार-प्रश्न

बँक ट्रान्झक्शन कर अन आर्थिक वर्ष एप्रिलच्या जागी जानेवारी मध्ये शिफ्ट करणे, ह्याचे साधक बाधक फॉलआउट काय असू शकतात ???

पैसा Tue, 11/15/2016 - 20:21
SLR, CRR, Govt Bonds याद्वारे बँकेकडे आलेले पैसे काही ना काही प्रमाणात ब्लॉक्ड रहातात. एक लाख रुपये डिपॉझिट आले तरी बँक ते सगळे कर्ज म्हणून देऊ शकत नाही.

पैसा Tue, 11/15/2016 - 20:42
त्याला त्यावर उत्पन्न मिळत आहे पण तुमच्याकडच्या दहा हजारावर उत्पन्न नाही असं म्हणायचंय का? त्या एक लाखावर बँक जे व्याज देईल ते ज्या माणसाला चाळीस हजाराचे कर्ज दिले जाईल त्याच्याकडून रिकव्हर करण्यात येईल. कर्ज घेणारा ज्माणूस ते कर्ज दीर्घ मुदतीचे घेतो का लहान मुदतीचे यावर ते पैसे पुन्हा सर्क्युलेशनमधे कधी आणि किती येतील हे अवलंबून आहे. पैशाचा स्त्रोत आणि उपयोग कोणत्या मुदतीचा आहे याचाही बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यावर परिणाम होतो.

पिलीयन रायडर Tue, 11/15/2016 - 20:45
चर्चा वाचतेय पण बरंच काही कळत नाहीये. एक अत्यंत बाळबोध प्रश्न (सरकुन घ्या बेंचवाले.. अजुन चार जण बसतील..) ५०० आणि १०००ची जुनी नोट आता बंद झाली. मग बँका जेव्हा ह्या नोटा स्वीकारुन खात्यात पैसे टाकत आहेत किंवा बदलुन देत आहेत, तेव्हा बँकेकडे तर निव्वळ कागद जमा झाले ना. त्याचा सरकारला फायदा कसा?

पैसा Tue, 11/15/2016 - 21:51
आता किती नोटा वापरात आहेत, म्हणजेच बाजारात रोख कॅश किती आहे याचा नेमका अंदाज नाहीये. १४ लाख कोटी असा अंदाज आहे. ३० डिसेंबरला प्रत्यक्षात किती नोटा गोळा होतात यावरून नक्की आकडा कळेल. त्याच्या आधारे यापुढे किती नोटा सर्क्युलेशनमधे आणायच्या आणि अर्थसंकल्पाचा आकार केवढा असावा हे सरकार ठरवू शकेल. या १४ लाख कोटीपैकी ज्या नोटा बँकेत येणार नाहीत त्या चलनातून बाद होतील. सरकार अर्थसंकल्प तयार करताना हा काळा दडवलेला आणि पाकिस्तानातून आलेला डु आयडी पैसा विचारात घेत नसते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेल्या प्रमाणात भाववाढ, चलनवाढ होत असते. थोडक्यात लोकांकडे प्रत्यक्ष उपलब्ध पैसे जास्त असल्याने सगळे बजेट कोलमडते. हा प्रकार सध्या काही काळासाठी तरी बंद होईल. कारण पुढच्या बजेटमधे क्लीन सुरुवात असेल.

कंजूस Tue, 11/15/2016 - 23:27
चांगला प्रश्न आहे. = काळा पैसा जाळला.नोटा- मोठ्या रकमेच्या रुपात ठेवलेले काळे पैसे जाळता आले. १ ) भ्रष्ट लोकांकडे काही रक्कम छोट्या नोटांत असली ती जळली नाही. २ )सोनं असेल घेतलेलं तर ते सापडल्यावरच एवढं कुठून आणलं याचा पुरावा देता आला नाही तरच पकडता येईल.तोपर्यंत ते निश्चिंत. उपप्रश्न:- काळा पैसा जाळला हे ठीक पण तो सरकारला मिळाला का? - नाही!

गंम्बा Wed, 11/16/2016 - 10:30
उपप्रश्न:- काळा पैसा जाळला हे ठीक पण तो सरकारला मिळाला का?
जो ५००/१००० रुपयांच्या स्वरुपातला पैसा बँकांमधे जमा होणार नाही तो सरकारला मिळाला. त्याचे कारण असे. नोटांच्या रुपाने चलनात असलेला पैसा हा आरबीआय साठी लायाबिलीटी च्या खात्यात असतो. जेव्हडा पैसा परत येणार नाही, तेव्हडा आरबीआय ची लायाबिलिटी कमी होणार म्हणजे. आरबीआय च्याबॅलंस शीट मधे तितका नफा दिसणार. आरबीआय १००% टक्के सरकारच्या मालकीची असल्या मुळे तो नफा सरकारला मिळणार. आरबीआय ह्या नफ्याच्या इतके पैसे सरकारला इलेक्ट्रोनिकली ट्रान्स्फर करु शकते.

अनुप ढेरे Wed, 11/16/2016 - 10:51
बरोबर. असाच समज आहे. पण माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी असं करू नका असा सल्ला दिला आहे. http://www.livemint.com/Politics/GBzL9d8x9Ms3it1epq9MzM/Subbarao-warns-RBI-against-taking-unclaimed-notes-as-profit.html असं नाही केलं तर त्या नोटांच काय होईल? समजत नाहिये काही.

अर्धवटराव Wed, 11/16/2016 - 23:54
प्रत्येक छापील चलन आर.बी.आय. हे वचन कपाळावर गोंदवुनच जन्माला येते. आणि आर.अबे.आय. त्या वचनाला बांधील असते. त्या चलनाच्या एक्सचेंजने जे काहि व्यवहार होतात त्यामागे आर.बी.आय.ची/सरकारची गॅरंटी असते. जर ते चलन अचानक गायब झाले तर त्याच्या इक्वीव्हॅलंट रिसोर्स/सर्व्हीस पुरवायची आर.बी.आय., पर्यायाने सरकारची जबाबदारीसुद्धा बाद होते. आता हि गॅरंटी इतर उपभोक्त्यांना द्यायला सरकार मोकळं होतं. हाच आर.बी.आय.चा फायदा.

मारवा Tue, 11/15/2016 - 21:14
याच विषयावर दिलेले विविध प्रतिसाद अत्यंत दर्जेदार, माहीतीपुर्ण, व प्रत्यक्ष त्या क्षेत्राच्या अनुभवतानुन आलेले असे असल्याने फार आवडले. हे पुन्हा पुन्हा वाचुन समजुन घेतले त्यामुळे हा विषय समजण्यास फार मदत झाली. हा विषय समजण्यासाठी टीव्ही वरील आक्रस्ताळी चर्चा बघण्यापेक्षा संस्थळ चर्चा वाचुन विषय अधिक उमजला. शिवाय कानाला ताप नाही. धन्यवाद !!!

बोका-ए-आझम Tue, 11/15/2016 - 21:22
देणं अप्रस्तुत ठरणार नाही. अर्थक्रांतीच्या हेतूंमध्ये भ्रष्टाचार नियंत्रण आणि रोख रकमेच्या वापरावर प्रतिबंध घालणं हे आहेच पण त्याचा खरा आणि मूलभूत हेतू जगभरातल्या सरकारांना करांव्यतिरिक्त एक दुसरा उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करुन देणं हा आहे. २००८ मध्ये जेव्हा सब प्राईम क्रायसिस झाला तेव्हा जगातल्या जवळपास सर्व देशांना त्याचा फटका बसला. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी या देशांनी वेगवेगळे उपाय करायला सुरुवात केली. १९२९ मध्ये जेव्हा महामंदी आली होती तेव्हा जाॅन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ञाने त्यावर सरकारी खर्च वाढवण्याचा उपाय सांगितला होता. तोपर्यंत सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग हा नगण्य असायचा. केन्सने तो वाढवायला सांगितलं. त्याच्या अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात मी जात नाही, पण त्याचं तर्कशास्त्र अत्यंत साधं आहे - सरकारचं उत्पन्न हे सरकारच्या खर्चापेक्षा कमी ठेवा (deficit) ज्यामुळे सरकारचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग वाढेल. सरकारकडे पैसा निर्माण करण्याची आणि खर्च करण्याची अफाट (अमर्याद नव्हे) ताकद आहे. तिचा वापर करा, कारण खाजगी क्षेत्र हे करु शकत नाही. त्यामुळे २००८ ची जागतिक मंदी आल्यावर जगभरातल्या सरकारांनी हेच करायला सुरुवात केली. अमेरिकेत AIG चं राष्ट्रीयीकरण झालं. इतर देशांमध्येही अशा प्रकारचे उपाय केले गेले. आणि मग ग्रीस नामक प्रकार झाला. ग्रीसचं सरकार आपल्या कर्जाची परतफेड करु शकणार नाही हे जेव्हा जाहीर झालं तेव्हा लोकांचं धाबं दणाणलं. इतकी वर्षे लोक सरकार नामक व्यवस्थेच्या भरोशावर होते. सरकार कधीही बुडीत खात्यात जाऊ शकत नाही हा लोकांचा विश्वास होता. त्याला ग्रीसने तडा दिला. लगेचच ग्रीसला यातून बाहेर काढण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. त्यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न वाढवणं आणि खर्च कमी करणं - थोडक्यात ग्रीसमने अंथरुण पाहून पाय पसरणं (austerity measures) सुचवण्यात आले. यात ग्रीक सरकारचं उत्पन्न (public revenue) वाढवण्यासाठी कर वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली. त्याला ग्रीक जनतेने विरोध केला. सरकारच्या नाकर्तेपणाची शिक्षा नागरिकांना का असा त्यांचा प्रश्न होता. यावरून हेच सिद्ध होतं की उद्या जर कुठल्याही देशाच्या सरकारसमोर असा पेचप्रसंग उभा राहिला - आणि ग्रीसने हे सिद्ध केलेलं आहे की तुम्ही कोणाचीही पत (creditworthiness) गृहीत धरु शकत नाही - तर जगभरातल्या सरकारांसमोर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करांशिवाय दुसरा कुठला पर्याय आहे का? तर त्याचं उत्तर नाही असंच आहे आणि ही परिस्थिती भयावह आहे. सरकारच्या पैशाला हजार वाटा आहेत, पण सरकारकडे पैसे यायचा सर्वात मोठा स्त्रोत कर हाच आहे आणि त्याबाबतीत लोक अत्यंत नकारात्मक आहेत. कुणालाही कर भरण्याची इच्छा नाही. जे भरताहेत - नोकरदार वर्ग आणि काही प्रमाणात व्यावसायिक - ते पर्याय नाही म्हणून भरताहेत,पण समाजाचा एक मोठा हिस्सा कुठल्याही प्रकारचा कर भरत नाही. जर लोक प्रत्यक्ष कर भरत नसतील तर सरकारला अप्रत्यक्ष करांवर अवलंबून राहावं लागतं. पण जर जागतिक मंदीसारखं आर्थिक अरिष्ट आलं आणि त्यामुळे लोकांच्या नोक-यांची शाश्वती राहिली नाही,तर लोक खर्चपण कमी करतील. परिणामी सरकारकडे येणाऱ्या अप्रत्यक्ष करांमध्येही घट होईल आणि मग ज्या काही योजना सरकारला राबवायच्या आहेत किंवा आपली कर्जं फेडायची आहेत - त्यासाठी सरकारकडे पैसा येणार कुठून? त्यामुळे सरकारकडे उत्पन्नाचा दुसरा भक्कम स्त्रोत असणं अत्यंत आवश्यक आहे. शिवाय अजून एक मुद्दा आहे. सरकारकडे कर जमा एकदा होतो. पण. सरकारी खर्च वर्षभर चालू असतो. ज्या सरकारी योजना अर्थसंकल्पात मांडल्या जातात त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी त्याक्षणी (घोषणा करताना) पैसे नसतात. ते पैसे सरकारला उभे करावे लागतात. पण जर लोक कर भरत नसतील किंवा चुकवत असतील तर हे पैसे सरकारकडे पुरेशा प्रमाणात येणार कसे? ते लोकांकडे जाईपर्यंत भ्रष्टाचारामुळे राजकारण्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या खिशात जातात ही तर पुढची गोष्ट. मुळात ते सरकारकडे तरी पुरेसे येतात का हा मुद्दा आहे. आक्षेपांची उत्तरं त्या-त्या मुद्द्याला प्रतिसाद म्हणून देतो.

चौकटराजा Tue, 11/15/2016 - 21:37
बायको म्हणाली आज डायनिंगवरून डबा आणू. गेलो. १०० ची नोट दिली. ( हा शंभरचा डबा आम्हाला चार जणांच्या कुटंबाला पुरतो व एक साधारण गरीब दिसणारा माणूस सांगत होता टीव्हीवर रोज दोनच हजार देतात ते पुरत नाहीत. )असो. पार्सल येस्तोवर मालकाला म्हणालो २०१७ पासून सर्व धंदेवाल्याना स्वाईप मशीन अनिवार्य करणारेत . तो म्हणाला" वो तो होनाही था ! मी अर्ज केला आहे तीन चार दिवसात येईल. ते नाही म्हणून गिर्हाईक तुटतेय.मी ६० ते ६५ व्हाईट दाखवतो पण आता मला ९० तरी डिक्लेअर करावे लागतील शंभरातील. मोदींच्या या मोहिमेवर आकस असणार्या सर्व तथाकथित अर्थ शास्त्रीना यातून काही बोध होईल काय ?

हतोळकरांचा प्रसाद Wed, 11/16/2016 - 11:58
नाही होणार! कारण बोध काही घ्यायचाच नाही आणि त्याचे कारणही तुमच्या प्रश्नातच आहे - आकस! या योजनेतून कसलाही काळा पैसे बाद होणार नाही असे सांगणारे अर्थशास्त्री बघितले आणि वाटले कि आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या अर्थकारणाची अजिबातच जाण नाही, काय बोलणार? बाकी या निर्णयाने गोची झालेल्या काहींची उदाहरणे त्यांच्याच तोंडून ऐकल्यावर मात्र या निर्णयाने भारताच्या पुढील खऱ्या आणि सशक्त अर्थकारणाचा पाय घातल्याचे जाणवले.

अमर विश्वास Tue, 11/15/2016 - 21:45
2. भारतातल्या महागाईचं कारण हे जास्त चलन प्रचारात असणं हे आहे खरे तर तीनही मुद्द्यांवर भरपूर येईल पण सध्या वरील मुद्दा थोडा विस्ताराने मांडण्याचा प्रयत्न करतो .. जास्त चलन प्रचारात का येते : याला चलन फुगवटा असेही म्हणतात. जेंव्हा सरकार तुटीचा अर्थसंकल्प मांडते (जे आपण गेले साठ वर्षे करत आलोय) तेंव्हा ही तुट भरून काढायला जास्त नोटा (चलन) छापते .. म्हणजेच एकूण उत्पादनापेक्षा जास्त पैसा लोकांच्या हातात येतो. बाजारात वस्तूची किंमत कशी ठरते : इकॉनॉमिक्सचा रुल आहे : डिमांड वाढली / सप्लाय कमी झाला की किंमत वाढते आणि डिमांड कमी झाली कि किंमत कमी होते .. यायचे सर्वात सोपे उदहारण म्हणजे सणासुदीला साखरेचे भाव वाढतात कारण मागणी वाढते ... किंवा कांद्याची आवक कमी झाली की किंमत वाढते . बाजारात वस्तूची किंमत ठरवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे : आपण ओपन इकॉनॉमी च्या जमान्यात आहोत. त्यामुळे कृत्रिमरित्या भाव वरखाली करणे किंवा अधिक काळ भाव पाडणे / चढवणे हे सहज शक्य नाही. याचे सर्वात वाईट उदाहरण म्हणजे cotton monopoly procurement scheme. यात सरकारने कापसाचा भाव कृत्रिमरित्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला ... परिणाम ,, शेतकरी आणि सरकार दोघांचेही नुकसान .. पण त्याविषयी नंतर केंव्हातरी .. अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे Price Elasticity Of Demand. पण बऱ्याचशा जीवनावश्यक वस्तूंचा price elasticity index उत्तम असल्याने आत्ता त्याचा वेगळा विचार करायची गरज नाही . तर या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे लोकांच्या हातात उत्पादनापेक्षा (GDP) अधिक पैसे खेळू लागतो ... त्यामुळे डिमांड वाढते ... त्यामुळे किंमत वाढते. हे चक्र असेच चालू आहे... गेली ६० वर्षे

सही रे सई Tue, 11/15/2016 - 22:54
या वरील व्हिडीओ मध्ये अनिल बोकील म्हणतात नोटांच्या रूपातील पैसा हा सरकार निर्माण करत पण बॅंक मनी हा आपण निर्माण करू शकतो. याचा नीटसा अर्थ नाही समाजला. जाणकारांनी प्रकाश टाकावा.

खटपट्या Wed, 11/16/2016 - 00:54
बँकमनी म्हणजे लोकांनी बँकेत भरलेले पैसे असा अर्थ असावा. लोक स्वतःकडे पैसे ठेवतात. त्यामुळे बँकांकडे कमी पैसा उपलब्ध होतो त्यामुळे चढ्या दराने कर्ज दीले जाते. कारण कर्ज देण्यासाठी बँका लोकांकडून फीक्स डीपोजीट्सच्या स्वरुपात पैसे जमा करतात. फीक्स डीपॉजीटचे दर ७ ते ८ टक्के. म्हणून मग बँक देत असलेले कर्ज १० ते १२ टक्के दराने. बँकेकडे पैसे जास्त उपलब्ध झाले तर व्याज दर खाली येतील. (मी जाणकार नाही)

पुंबा Wed, 11/16/2016 - 01:57
If you look at the backgrounds of the Arthakranti promoters, there is not one person with an economics degree or training. Further, there is not one economist of any standing who has endorsed their views. In short, it is not that there is a debate about the merits of their proposal between economists, as can happen with any serious issue. It is simply that no serious economist can endorse their approach. Arthakranti is like a team of mechanical engineers who have come up with a proposal to perform brain surgery on you, and refuse to take no for an answer. But the answer is still no.

पुंबा Wed, 11/16/2016 - 01:57
If you look at the backgrounds of the Arthakranti promoters, there is not one person with an economics degree or training. Further, there is not one economist of any standing who has endorsed their views. In short, it is not that there is a debate about the merits of their proposal between economists, as can happen with any serious issue. It is simply that no serious economist can endorse their approach. Arthakranti is like a team of mechanical engineers who have come up with a proposal to perform brain surgery on you, and refuse to take no for an answer. But the answer is still no.

मिहिर Wed, 11/16/2016 - 02:51
उत्तम चर्चा. वाचतो आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत लिबर्टेरियन पक्षाचे उमेदवार गॅरी जॉन्सन यांनी अशीच काहीशी आयकर रद्द करू व व्यवहारांवर कर लावू अशी घोषणा केली होती बहुतेक.

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:25
मायबोलीवर अनिल बोकीलांच्या व्हिडीओवर चर्चा करण्यासाठी एक धागा उघडला गेला आहे. त्यावरील चर्चेत मी जे काही मुद्दे मांडल ते इथे कॉपी पेस्ट करत आहे. पण वेळेअभावी दोन्ही फोरमवर भाग घेणे जमेल असे वाटत नाही. पण जरूरी असेल तर तिकडे टंकलेले इथे टाकू शकेन. अर्थात मिसळपाववर काही मुद्दे विचार करण्यासारखे मिळतील व त्यामुळे मला त्याचा फायदा होईल, तसेच माझ्या विचारातील त्रुटी दूर होतील हा त्यामागचा हेतू आहे. मी सामान्य माणूस आहे. अर्थतज्ञ नाही. कोणाला शिकवायला तर अजिबात आलेलो नाही कारण तेवढी माझी पात्रता नाही हे प्रथम स्पष्ट करतो.

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:28
के अश्विनी यांनी २००० च्या नोटेच्या संदर्भातली शंका व्यक्त केली म्हणून अर्थक्रान्तीची लिंक दिली. म्हटल के अश्विनी इथले एक आदरणिय व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी जर तो व्हिडीओ पाहिला व त्याबद्दल जर अनुकुल अभिप्राय दिला तर बरीच विचारी लोक ह्या विषयावर गांभिर्याने विचार करायला लागतील. त्यांचा फॅन क्लबही मोठा असल्याने त्या व्हिडीओतील चांगल्याचा प्रसार होईल तसेच काही त्रुटीं असतील तर त्यावर साधकबाधक चर्चा होइल. वगैरै. तेवढ्यात ऋन्मेषची पोस्ट आली की तो व्हिडीओ बघणार. मग मात्र त्यावरच नवी धागा निघावा अस वाटू लागल. तो त्यानेच काढावा असे वाटायला लागल. कारण त्याचाही फॅन क्लब मोठा. मग थोडी व्हिडीओची जाहिरात केल्यावर शेवटच्या ओळीत २००० च्या गुलाबी रंगाचा उल्लेख करून त्या आधारे तुला गर्लफ्रेंड हा शब्द धाग्यात आणता येईल हेही सुचवणार होतो. परंतू म्हटले नको. त्याच्या फ्रेंडस क्लब मधील कोणी हा टोमणा मारला तर ठीक आहे. आपण नको मारायला. सगळा स्वयपाक छान झाल्यावर शेवटी मीठ घालताना थोडे जास्त झाले तर सगळे प्रयत्न वाया जायचे. पण एक नक्की होते की जर त्याने व्हिडीओ पाहिला व त्याला तो पटला तर तो नक्की धागा काढणार. :) हा विषय मला खूप महत्वाचा वाटतोय त्या संबंधाने मी लिहिणार आहेच पुढे.

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:32
काळा पैसा, काळ्या पैशाची राजकारणावर पडलेली घट्ट पकड, गुन्हेगारी व त्यातून मिळालेला काळा पैसा व त्यातूनच गुन्हेगारांनी मिळवलेली निवडणुकीची तिकीटे हे आता इतके कॉमन झाले आहे की आता त्याचे काही वाटतच नाही. सर्वात धोक्याची गोष्ट म्हणजे हे कधीही बदलणार नाही असा आत्मविश्वास सगळ्यांना वाटतो आहे. सगळ्याचे मूळ काळा पैसा असल्याने रोखीच्या ऐवजी बँक खात्यातून व्यवहार झाले पाहिजेत हे तर सर्व अर्थतज्ञानी मान्य केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर यासाठी बँका खेडेगावात जायला पाहिजेत व खाजगी बँका ते कधीही करणार नाहीत म्हणून त्यांचे राष्ट्रीयकरण केल्याला येत्या दोन तीन वर्षात ५० वर्षे पूर्ण होतील. पण बँका खेड्यात जाऊनही गरीब लोकांची खाती मात्र त्यात उघडली जात नव्हती. त्यामुळे गेली ३० वर्षे सर्व गरीब बँक व्यवस्थेशी जोडले जाण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. महिला बचत गट, फार्मर्स क्ल्ब, किसान कार्ड, विकास व्हाल्युटरी वाहिनी, रूपे कार्ड वगैरे प्रयत्न त्यासाठीच असले तरी अपेक्षीत परिणाम साधला जात नव्हता. हे काम कठीण आहे. सबुरीचे काम आहे. इथे तात्काळ असे कोणतेही उपाय नाहीत असेच समजले जात होते. ३० ते ३५ वर्षे काम करूनही २५ ते ३० कोटी लोक अजून बाकी आहेत असा अंदाज होता. सरकार व सर्व बँका काम करतच होत्या पण लोकसंख्यावाढीमुळे ही तफावत काही कमी होत नव्हती. ह्या सर्व योजना म्हणजे लंबी रेस का घोडा असल्याचे सर्वांनीच मान्य केले होते. मुख्य म्हणजे जर हे काम पूर्ण झाले तर अनेक अनुदाने त्यात थेट जमा होणे हे अनेकांच्या मूळावर उठणार असल्याने बर्‍याच जणांचा याला छुपा विरोधही होता. मोदींनी २०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात सर्व बँक अध्यक्ष वगैरेंची सभा बोलावली. साधारणतः अशा प्रकारच्या सभेत पंतप्रधान उदघाटन वगैरे करतात. उपदेशात्मक एक भाषण ठोकतात व निघूनही जातात. सर्वजण आपआपली राहाण्याची प्रवासाची स्वतंत्र व्यवस्था करतात. व नंतर निघून जातात. साधारणतः ह्या मिटिंगा दिल्लीत होत असल्याने त्यांची बरीचशी दिल्लीतली कामे पण त्यांनी आणलेली असतात. इथे मात्र मोदींनी जाहीर केले की ही सभा पुण्यात होणार आहे. एकत्र रहावयाची व्यवस्था सरकार तर्फे केली जाणार आहे. हॉटेल ते सभेचे ठिकाण येथे जाण्यासाठी बस व्यवस्था केलेली आहे. आता सर्वांना रूमच्या ऐवजी सूट मधे राहावयाची सवय व दिमतीला गाडी व ड्रायव्हर. सगळेच जरा चक्रावलेल्च. काम फक्त सभेचे. बाकी कोणतेही काम नाही. दिल्लीत इतर कामे असायची पण पुण्यात काय करायचे? फक्त सभा एक्के सभा. बरेच जण नाराज झाले. पुढच्या दिल्ली ट्रीपच्या वेळेस कोणती कामे करावयाची याची पूर्वी केलेली यादी फाडून टाकायला लागली होती. तक्रारी / कुरकुरणे सुरू झाले होते. पण एक मोठी बातमी आली व सर्व चित्र पालटले. मोदींनी जाहीर केले की मी पण त्याच हॉटेलात राहणार आहे व तुमच्या बरोबर बसनीच प्रवास करणार आहे. मोदींनी स्पष्ट सांगितले होते की मी पंतप्र्धान नाही तर प्रधानसेवक आहे तेव्हा आपण औपचारिकते ऐवजी मनमोकळ्या गप्पा मारू. माझ्याकडून तुमच्या काय अपेक्षा आहेत ते तुम्ही मला सांगा. त्याप्रमाणे तयारी करून या. हा सर्व प्रकारच नवा होता. पंतप्र्धानांनी काय करावे हे प्रथमच या क्षेत्रातील लोक सांगणार होते व पंतप्रधान ऐकणार होते. व्वारे व्वा! अस कधी होत का? काहीही हं मोदी! कुजबुज सुरू झाली होती. व्हीडीओमधे बोकील यांनी ९० मिनिटे मोदीजी ऐकत होते म्हणून कितीतरी आश्चर्य व्यक्त करत होते. इथेतर पहिला दिवस पंतप्रधान फक्त ऐकत होते आणि आत्तापर्यंत नेहमी फक्त एकतर्फी ऐकणारे सातत्याने बोलत होते. सगळेच अघटीत घडत होते. दुसर्‍या दिवशी मोदी बोलले. प्रत्येक अध्यक्षांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे दिली. मोदी नुसते ऐकायचे सोंग करत नाहीत तर खरच ऐकतात व लक्षातही ठेवतात. दुसरे दिवशी त्यावर टिपण्णीही करतात. मोदीं वर विश्वास बसायला लागला होता. आपण या माणसाचे ऐकले तर आपण नक्कीच गोत्यात येणार नाही असे मनाच्या कोपर्‍यात कुठेतरी वाटायला लागले होते. पण....... मोदींबद्दल चांगले बोलणे हे त्यावेळेस पोलिटिकली करेक्ट नसल्यामुळे सगळे गप्प होते. विरोधक टिंगल करण्यात मग्न होते. दिल्ली ऐवजी पुण्यातली सभा, एकत्र राहणे, बसचा प्रवास वगैरेची भरपूर टिंगल झाली. मोदींची इव्हेंट मॅनेजर म्हणून संभावना करून झाली. देखावे करावेत ते मोदींनीच. मोदींनी दुर्लक्ष केले. कारण हा फक्त पहिला टप्पा होता. व तोच पूर्ण करण्यात मागची ३०-३५ वर्षे गेली होती. उत्तरे देत बसण्याला वेळच नव्हता. त्यापेक्षा सर्व बँकेच्या लोकांचा विश्वास मिळवणे जास्त महत्वाचे होते. पण मोदींचे या सर्वासोबत दोन दिवस एकत्र राहणे. पंतप्रधान या नात्याने कुठलीही वेगळी वागणुक न घेणे आणी एकमेकांशी बोलण्यातला अनौपचारीकपणा याचा खूप मोठा प्रभाव त्यांनी निर्माण केला. या सभेत व त्यानंतरही जनधन योजना आपण पूर्ण करू शकतो हा विश्वास मोदी या बँकर्सना देऊ शकले हेच मोदींचे खरे यश आहे. जर काही अडचण आली तर आपण थेट पंतप्रधानांशी बोलू शकतो. आपल्या अडचणी मांडू शकतो. फोन करू शकतो हे सगळेच या लोकांना वेगळे वाटत होते. आणि त्याचे प्रत्यंतर ही त्यांना लागलीच आले. एक वेळ अशी आली की या गरीब लोकांकडे केवायसी नॉर्म पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रेच नव्हती. व रिझर्व्ह बँक तर केवायसी शिवाय खाती उघडणे हा घोर अपराध समजत होती. मोदी थेट रिजव्ह बँकेशी बोलले व जनधन योजनेसाठी केवायसी रद्द केली. अनेक गरजूंकडे आता खाती होती पण काही अयोग्य खातीही उघडली गेली होती. केवढा मोठा मुद्दा. आरोप सुरू झाले. आरोपात तथ्य होतच. पण ज्या खात्यात काही व्यवहारच होत नाहीत त्या खात्यांना केवायसी असले काय नसले काय काय फरक पडतो? जोपर्यंत नोटा रद्द होत नाहीत तोपर्यंत या खात्यांना काहीही महत्व नाही हे फक्त मोदींनाच माहित होते व ते इतरांना न कळणे यातच तर खरी गोम होती. पण या गदारोळाच्या नादात कोणीही गरजू बँक खात्याशिवाय राहणार नाही हे पाहिले गेले. थोडक्यात मोदींनी परत एकदा दुर्लक्ष केले कारण तेच फायद्याचे होते. काम पुढे सरकत असताना आणखी एक मजा झाली. काळा पैसा किती आहे हे लोकांना समजावे म्हणून मोदी म्हणाले की तो इतका आहे की जर तो आपल्याला परत मिळाला तर प्रत्येकाला १५ लाख रूपये मिळतील. झाले. मुद्दा मिळाला. मोदी काळा पैसा आणणार व प्रत्येकाला १५ लाख देणार असे सर्व प्रथितयश राजकारणी लोकांनी आवई उठवली. मोदी गप्पच बसले. ज्यांचा मोदींवर विश्वास नाही पण मोदीविरोधकांवर विश्वास आहे, अशाही काही लाख लोकांनी खाती उघडली. जर खाती उघडण्यासाठी विरोधक मदत करत असतील तर कशाला मधे पडायचे? दुर्लक्ष केलेलेच बरे की. दुर्लक्ष करणे खरच एवढ फायद्याच असत? ऐकावे ते नवलच की हो. तर २ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत २५.४६ कोटी खाती नव्याने उघडली गेली. १९.४४ कोटी रूपे कार्डाचे वाटप झाले. आधार कार्डाला १३.६० कोटी खाती (आता इथे थेट रक्कम जमा होणार असल्याने बरेच जण नाराज असतील) जोडली गेली. ३०-३५ वर्षे धापा टाकत धावत असलेली व तोंडाला फेस आलेली गाडी दोन वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच स्टेशनात नाही निदान स्टेशनबाहेरच्या यार्डात तरी आली होती. मुख्य म्हणजे ४५३०२ कोटी एवढी रक्कम या गरीब लोकांनी बँकेत भरली होती. भारतीय गरीब लोकांची बँकेबद्दल्ची भिती नाहीशी झाली होती. २५ कोटी गरीब लोकांनी भारतातील बँक व्यवस्थेवरील विश्वास ठेवला होता. या विश्वासाची किंमत किती याबद्दल आज कोणीही बोलायला तयार नाही. झीरो बॅलन्स खात्याचा बोजा पेलवणार नाही म्हणणार्‍या बँकर्स् च्या दृष्टीने हे अतर्क्य होते. काहीही असो. पहिला टप्पा पूर्ण झाला होता. वादळापूर्वीची शांतता पसरली होती. विचारवंत अमेरिका निवडणूकात गुंतले होते. जनधन योजनेतील खात्यांचा उपयोग काळा पैसा पांढरा करायचा प्रयत्न केला जाईल हे मोदींना चांगले माहित आहे. त्यावर त्यांनी जपानच्या दौर्‍यात विनोदाने एक भाष्यही केले आहे की माझ्या कित्येक गरीब आया बहिणीं मला दुवा देणार आहेत कारण बरेच काळे पैसेवाले त्यांच्या खात्यात अडीच लाख भरणार आहेत. फक्त काही बेनामी खातीही उघडली गेली आहेत. त्यात पैसे भरणे सोपे आहे पण काढणे एवढे सोपे असणार नाहीय्ये. यावर मला जास्त काही बोलायचे नाही की तर्क लढवायचा नाही. मी त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत थांबायला तयार आहे.

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:36
हीरा यांनी जे म्हटलय ते बरोबरच आहे. त्यांनी जे प्रवचन दिले आहे त्यात काहीही चूक नाही. ती वस्तुस्थिती आहे व ती जर मान्य केली तरच त्यावर उपाय सापडणार आहे. आज भारतीय समाजात सगळे काही आहे. नाहीय्ये तो फक्त एकमेकांबद्दलचा विश्वास. एखाद्या खेडेगावात कोणी एखादा चांगल काहीतरी सांगायला लागला तर त्याच्याकडे अविश्वासानेच पाहिले जाते. नक्कीच याचा काहीतरी स्वार्थी हेतू असला पाहिजे असेच समजले जाते. गेल्या ७० वर्षात विश्वासघाताचेच धक्के बसल्यावर दुसरे काय होणार? पण लोकांचा विश्वास मिळवता आला तर काय होऊ शकते तेच मांडतोय. ही करप्ट व्यवस्था निकाली निघू शकते. ही नोटबंदी हे खूप मोठे ऐतिहासीक पाऊल असून त्यामुळे खूप मोठे सकारात्मक बदल होणार आहेत. राजकारणातून गुन्हेगारांचे उच्चाटन करता येणे शक्य आहे हा विश्वास निर्माण करायचाय तरच लोकसहभाग मिळणार आहे. मी तोच प्रयत्न करतोय. जेणे करून आपले नोटा बदलण्यात जे हाल होत आहेत ते थोडेफार सुसह्य वाटू लाग तील. अर्थक्रांतीप्रमाणे कर ही फार पुढची बात आहे. कदाचित मोदींच्या दुसर्‍या टर्मची बाब असेल ती. २०१९ सालापर्यंत काळा पैशाचे निर्मूलन हेच उद्दिष्ट मोदीजींचे असेल असे मी गृहीत धरले आहे. म्हणजे माझा तसा तर्क आहे.

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:39
@ हीरा मुद्दे बरोबर आहेत. बचत गटाची पूर्वीची आदर्श परिस्थिती आता राहिलेली नाही. बरेच गोंधळ झालेले आहेत. कोणतीही चांगली योजना भ्रष्ट व्हायला वेळ लागत नाही. एनजीओ म्हणजे सेवाभावी संस्था ही संकल्पना आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. ती एक पैसे मिळविण्याचे साधन झालेली आहे. खरे सांगायचे तर कोणावर विश्वास ठेवायचा हेच कळेनासे झाले आहे. लोक आता ताकही फुंकुन प्यायला लागले आहेत. उदा. तुम्ही विकीपीडियावरून माहिती घेतली. तुम्हाला तो सोर्स बरोबर वाटला. मी http://www.pmjdy.gov.in/account ही सरकारी लिंक वापरली. चुकत कोणीच नाहीय्ये. वेळच तशी आलीय. आणि त्यातूनच तर मार्ग काढायचा आहे. जरूरी आहे फकत सकारात्मक आणि तरीही विलक्षण सावध दृष्टिकोनाची. असो. तर सगळे आकडे सारखेच आहेत. पण मला त्यात चुकीचे काही वाटले नाही. उलट दोन्ही सोर्स एकच आकडे देत असल्याने उलट बरे वाटले. एक मात्र फरक आहे. ६.७ बिलियन अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे ४५३०८ कोटी ही जास्तीची माहिती तुमच्या सोर्समधे आहे. तर मूळ मुद्यावर येऊ. काहीही असो. कितीही झीरो बॅलन्स बोगस खाती असोत. जो पर्यंत ती कार्यरत नाहीत तोपर्यंत त्यात कोणताच प्रॉब्लेम नाही हे बँकेच्या लोकांनाही माहिती आहे. पण ते रिस्क घेऊ शकत नाहीत. रिजर्व्ह बँकही रिस्क घेऊ शकत नाही. उद्या याच खात्यात गोंधळ झाला तर आपल्यावर शेकणार म्ह्टल्यावर निर्णय कोण घेणार? सगळेच सरकारी नोकर असतात हो. आणि इथेच तर गुड गव्हर्नन्सचा फरक पडतो. जेव्हा मोदींच्या लक्षात आले की या गुंत्यामुळे काही लोक या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत तेव्हा केवायसी नॉर्म नसलेली झीरो बॅलन्स खाती घ्या सामावून जेणेकरून जे गरजू आहेत ते बाहेर राहणार नाहीत असा निर्णय ते घेऊन मोकळेही झाले हो. त्याच बरोबर जी गोंधळाची खाती आहेत त्यात गोंधळ होऊ नयेत, तेव्हा त्यांचे काय करायचे व ते केव्हा करायचे त्याची रूपरेषा मोदीं नी त्याचवेळी निश्चित केलेली असणार. https://youtu.be/2d5E5iMoAM0 खर सांगू का? अशी खाती कशी ओळखायची, त्यावर लक्ष कसे ठेवायचे, केव्हा रद्द करायची, काय काय गोंधळ होऊ शकतात ह्या टिप्स त्यांना बँकेतल्या अनुभवी लोकांकडून मिळालेल्या आहेत हो. मोदी काय सर्वज्ञ आहेत का? का थेट आभाळातून पडले आहेत? ते फक्त या हुषार काम करू इच्छीणार्‍या नोकरशहां चा विश्वास संपादन करत आहेत सर्व जाणून घेत आहेत. जिथे ही नोकरदार मंडळी जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत तिथे धाडसाने ती जबाबदारी स्वतःच्या शिरावर घेत आहेत आणी आपली ठाम राजकीय इच्छा शक्ती त्यांच्या मागे उभी करत आहेत. माझे स्वतःचे असे वैयक्तिक मत आहे की विश्वासाच्या नात्यात काम करण्याची मौज वेगळीच. कितीही काम असो. खरच मजा येते. थोडक्यात कितीही बोगस खाती असोत. कोणीही कितीही पैसे भरोत. लोकांनी त्यातून पैसे काढताना सगळे चेक करायचे की झाले. पूर्वीपेक्षा एक मोठा फरक आत्ताच्या सिस्टीम मधे आहे. सर्व खाती सीबीएस प्रणालीमधे असल्यामुळे आज अमूक बँकेत अमूक शाखेत केवायसी नसलेल्या खात्यातून किती रक्कम काढली गेली त्याची नावे व खाते नंबर पत्ते हे काही टिचक्या मारल्या तरी जाणून घेणे शक्य होते. मात्र सीबीएस प्रणाली नसलेल्या जिल्हा सहकारी बँका, पतसंस्था ह्या धोक्याच्या आहेत. तिथे काहीही होऊ शकते. तुम्ही नरेंद्र जाधवांची मुलाखत पाहिली का? रिजर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गवर्नर होते ते. त्यांनी अगदी स्पष्टपणे म्हटलेय की को-ऑपरेटीव्ह बँकेत मात्र काहीही होऊ शकते. त्यांच्यावर विश्वास नाही ठेवता येत. https://www.youtube.com/watch?v=4wr7x7ANiFM आज बँकिंग सेक्टरमधील सर्वात जास्त आरडाओरडा कोण करतय व मिडिया व वृत्तपत्रे कोणाला महत्व देत आहेत ते बघा. राजकारणी लोक सर्वात हुषार. इतरांना जोखणे हा त्यांच्या हातचा मळ असतो. पंतप्रधान म्हणजे यातला मुकूटमणीच की हो. मग असे असेल तर ब्रिटन, जपान, अमेरिका, सौदी, यु ए ई, इराण वगैरे चे प्रमुख एवढा मोदींना का मानत आहेत. ते सर्व वेडे आहेत आणि मोदीं वर टिका करणार सर्व शहाणे. जगातल्या दहा व्यक्तीमधे त्यांची गणना दोन वर्षात केली गेली आहे तो खरच वेडपटपणा असेल? मी मोदी चांगला की वाईट हे ठरविण्यासाठी थांबायला तयार आहे. मला बिलकुल घाई नाही. अजून तरी धोका जाणवला नाहीय्ये इतकेच म्हणू शकतोय. एका मोठ्या बुध्दीबळावरचा डाव चालू आहे. डाव मध्यावर आलाय आणि ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत मध्यंतर असून त्यानंतर तो पुढे चालू राहणार आहे. ते थेट २०१९ च्या निवडणूकांपर्यंत

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:45
मी तुम्हाला १०० रूपये दिले तर ते परत देण्याची जबाबदारी तुमची असते. तसे तुम्ही मला लिहून दिले तर त्याला नोट म्हणता येईल. पण मी उद्या म्हटले की मला ते १०० रूपये नकोत व मी ती नोट फाडून टाकली तर तुमची जबाबदारी १०० रूपयांनी कमी झाली. तुमचा १०० रूपयांचा फायदा झाला. अगदी तसेच ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सतरा लाख चौपन्न हजार कोटी इतकी जबाबदारी रिजर्व्ह बँकेची आहे. पण अर्थतज्ञांच्या मते २० टक्के काळा पैसा पांढरा करता न आल्याने तेवढी बँकेची जबाबदारी कमी होईल व तो रिजर्व्ह बँकेचा फायदा असेल. हा फायदा आपोआपच सरकारला मिळत असतो. व सरकार हे पैसे कुढेही वापरू शकते

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 06:48
खर म्हणजे आज भाग २ टाकायचा होता पण आज भावाला हॉस्पिटल मधे अ‍ॅडमीट केल्याने सगळेच फिस्कटले. येते ४-५ दिवस काही जमेल असे वाटत नाही. असो. भाग दोनची शक्यता मावळली असली तरी निदान मागील पानावरील जबाबदारी या विषयावरील पोस्ट तरी पूर्ण करतो. तर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी १७ लाख चौपन्न हजार कोटी इतकी होती व त्याच्या कमीत कमी २० टक्के इतकी रक्कम काळा पैसा असेल असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. म्हणजे जवळपास साडेतीन लाख कोटी रूपयाच्या नोटा बँकेत परत येणार नाहीत व तेवढी रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी कमी झालेली असेल. थोडक्यात ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणार्‍या वर्षात साडेतीन लाख कोटीचा जास्तीचा नफा झालेला असेल आणि हा पैसा सरकारला वापरायला मिळणार आहे. मागील वर्षी रिझर्व्ह बँकेला ६५ हजार कोटींचा फायदा झाला होता हे लक्षात घेता तेवढीच रक्कम वरील रक्कमेत मिळवली तर यावर्षीचा नफा ४ लाख कोटींवर म्हणजे जवळ जवळ आठ पट झालेला असेल. थकीत कर्जांमुळे बँका अडचणीत आल्या असून त्या थकीत कर्जांसाठी तरतूद केल्यामुळे अनेक बँकांचा नफा जोरदार घसरला आहे. त्यामुळे बँकांना अंदाजे ७० हजार कोटींची मदत केली पाहिजे हे जेटलींनी सहा महिन्यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. ते पैसे आपोआप उभे राहू शकतात. त्यामुळे बँका सक्षम होऊ शकतात. हे ७० हजार कोटी जणूकाही बिनव्याजी मिळाल्यामुळे या सर्व सरकारी बँकांना नवी संजीवनीच प्राप्त होऊ शकेल. मुख्य म्हणजे स्वस्त पैसा उपलब्ध झाल्याने डिपॉझीटवरील बँकाचे अवलंबित्व कमी होऊन कर्जावरचे व्याजदर उतरू शकतात. त्यामुळे महागाई कमी होऊ शकते. बँकांची सक्षम स्थिती, चलन फुगवट्याचा कमी झालेला दर व कमी झालेली महागाई त्यामुळे रिझर्व्ह बँकही व्याजदर कमी करून या सगळ्या गोष्टींचा जोर आणखी वाढवू शकते. यातच जीएसटी ह्या विधेयकाची भर पडून महागाई आणखी कमी होऊ शकली तर दुधात साखर अशी परिस्थिती येईल. बँकांना ७० हजार कोटी देऊनही सरकारकडे तरीही जादाचे २ लाख ८० हजार कोटी खर्चासाठी उपलब्ध असतील. हे पैसे निम्मे निम्मे करून गडकरींना रस्ते बांधायला व प्रभूंना रेल्वे सुधारणेसाठी किंवा रेल्वेचा वेग वाढविण्यासाठी दिले आहेत अशी कल्पना करून पहा. :) ते दोघे नक्कीच यातून चमत्कार घडवतील. :) जर हा काळा पैसा २० टक्यापेक्षा जास्त मिळाला तर तो बोनसच समजायला पाहिजे. १ टक्का जरी जास्त मिळाला तरी त्याचे १७५४० कोटी रूपये होतात. :) (हे १७५४० कोटी रूपये मुंबईच्या लोकल सुधारणेसाठी प्रभूंना द्यायचे. की सर्व भाजपविरोधी मुंबईकर भाजपाच्या पक्षात येऊन मुंबई महापालिकेत भाजप शत प्रतिशत ;) कृपया सर्वांनी हलके घ्यावे.) हे सर्व अर्थकारण सर्व अर्थशास्त्रज्ञांना माहित आहे. त्याच बरोबर हा निर्णय भाजपसकट सर्वच राजकारणी मंडळींच्या मुळावर उठणारा असल्याने कोणी राजकारणी असा निर्णय घेऊ शकेल अशा भाकितावर ८ नोव्हेंबरपूर्वी कोणीही विश्वास ठेवला नसता. म्हणूनच सर्व अर्थशास्त्रज्ञ या सगळ्याला एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय असे म्हणत आहेत. मग ते भारतातले असोत किंवा भारता बाहेरचे. मात्र काळ्या पैशाचे प्रमाण नक्की किती यावर मतभेद होऊ शकतात. पण कोणीच ते प्रमाण ठामपणे सांगू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सगळे अंदाजच व्यक्त करत असतात. यास्तव मोदी विरोधातले सर्व अर्थतज्ञ निव्वळ हे प्रमाण किती या संदर्भानेच त्यांच्यावर टिका करू शकतात.

यशोधरा Wed, 11/16/2016 - 08:31
पोस्टी पेस्ट करताना ज्या नावांचा वा वाक्यांचा मिपाशी/वर अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही ती वाक्ये, नावांचे उल्लेख हे टाळता आल्यास बघाल का? उचलली पोस्ट, पेस्टली इथे, असे नको ना?

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 08:55
ते मुद्दामहूम केले आहे. त्यामुळे मला कोणत्या संदर्भात मी ते लिहिले आहे ह्याचा ट्रेस ठेवणे सोपे जाईल. जर इथे काही मुद्दे उपस्थित झाले व त्याचा खुलासा करायची जरूरी भासली तर तेव्हा मला त्याचा उपयोग होईल असे वाटल्याने ते केले आहे. त्या माझ्या वाचनखुणा आहेत असे समजले तरी चालेल. पण दुसऱ्या संकेतस्थळावरील नावाचा उल्लेख करणे मिपाच्या धोरणात बसत नसेल तर माझ्या पोस्टी उडवल्यातरी चालतील. _/\_

गॅरी ट्रुमन Wed, 11/16/2016 - 10:57
आता चर्चेवर लक्ष ठेऊन आहे. सगळ्या गोष्टी निवांतपणे लिहायला आता पाहिजे तितका वेळ नाही.तो मिळताच माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयावरील चर्चेत येणारच आहे.

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 12:03
सर्व बाजू पाहता कॅश हे व्यवहारासाठी सर्वोत्तम दिसते, इतर माध्यमांना infrastructure ची संपूर्ण मदत लागते असे दिसते. रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे? (वरील प्रतिसादात राजकीय वास येत असला तरी तो तसा नाही, प्रामाणिक प्रश्न आहे ह्याची नोंद घ्यावी, ह्या धाग्यावर राजकारण निषिद्ध करूया)

अर्धवटराव Wed, 11/16/2016 - 12:30
तसं दिसतय हे खरं आहे पण दुनियेच्या बदलाचा वेग बघता कॅश व्यवहार फार काळ सर्वोत्तम रहाणार नाहि. बार्टर सिस्टीम, धातुची नाणि, पेपर करन्सी हा प्रवास ज्या वेगाने झाला त्याच्या कैकपट फास्ट ट्रान्झीशन्स येत्या काळात होतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेला या बदलांची सवय जितक्या लवकर लागेल तेव्हढं बरं. (भारतातले व्यापारी ईस्ट इंडीया कंपनीपेक्षा जास्त सक्षम होते, पण शेअरमार्केट वगैरे जगात वावरणारी तत्कालीन अत्याआधुनीक अर्थव्यवस्था राबवणार्‍या या कंपनीपुढे आपलं व्यापारवीश्व हतबल झालं, अन्यथा भारताने केवळ वही-खात्याच्या भरोशावर इंग्रजांना परभूत केलं असतं, अशी एक थेअरी वाचली होती... खरं खोटं वेव जाणे). शिवाय पेपर करन्सीलादेखील इन्फ्रास्ट्रक्चरची इतराएव्हढीच गरज लागते.
रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे?
हा बदल टप्प्यानेच होईल, कदाचीत अनेक लहान पण वेगवान पायर्‍यांमधे होईल... रादर व्हायला हवं तसं. भारताने मुक्त बाजारव्यवस्था उशीरा स्विकारली, आणि अर्धीकच्ची राबवली म्हणतात. ति रिस्क आपण या नवीन चलनपद्धतीच्या बाबतीत घेऊ नये.

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 12:58
पेपर करन्सीलादेखील इन्फ्रास्ट्रक्चरची इतराएव्हढीच गरज लागते. >> 'पेपर करन्सी'ला इन्फ्राची गरज नाही असे नव्हते म्हणायचे, रोखच्या 'व्यवहारा'ला इतर इन्फ्राची गरज नाही. जसे रोख खिशात असेल की लगेच हजार रुपये काढून दिले, फक्त पेपर करन्सी लागते. कॅशलेसमधे मोबाईल, कम्पुटर, इन्टरनेट कनेक्षन, सर्वर चालु असणे, सॉफ्टवेअर बग-फ्री असणे, सायबर-क्राईम-प्रोटेक्टेड असणे इत्यादी बरीच इन्फ्रा लागते. म्हणजे बॅन्केत पैसे असून शिल्लकची सुविधा लागतेच. ते रोखच्या व्यवहारात लागत नाही. ह्याचा अर्थ मी कॅशलेसच्या विरोधात मत मांडतो असा नसून तशी इन्फ्रा उभी करणे प्राथमिकता असावी व त्याची युद्धपातळीवर तयारी होणे आवश्यक आहे ह्या मताचा आहे.

खटपट्या Wed, 11/16/2016 - 12:31
डांगे साहेब, दुसर्‍या एक धाग्यावर एक्का साहेबांनी सांगीतल्याप्रमाणे गुप्तता हा या योजनेचा गाभा होता. टप्प्या टप्प्याने करायचे ठरवले असते तर काळा पैसावाल्यांना पुरेसा वेळ मिळाला असता पैशाची विल्हेवाट लावण्यासाठी. त्यामुळे एकच फाइट वातावरण टाइट हे सोयीचे नसले तरी तोच एक पर्याय होता,

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 12:49
माझा प्रश्न त्या अर्थाने घेऊ नका हे आधीच सांगितलंय. टप्प्याटप्प्याने म्हणजे अर्थक्रांतीचे उद्दिष्ट की २००० रुपयाच्या वरचे सर्व व्यवहार बॅन्केमार्फत करावेत. आता लगेच च्या लगेच ते शक्य दिसत नाही कारण इन्फ्रास्ट्रक्चरवाईज पुर्णपणे ह्या बदलाला आपण तयार नाही. आज अगदी करोडोचे व्यवहारही कॅशने होऊ शकतात. तिथून २००० च्या ब्रॅकेटमधे थेट येणे हा पर्याय योग्य नाही असे दिसते. म्हणून एकच फाईट उपयोगी नाही. बरं ही एकच फाईट अशी रात्रीतून घोषित करु शकणार नाही. सरकारला जाहिर करुनच हे पावले उचलावी लागतील. जसे की १ एप्रिल पासून ५० लाखापर्यंतचे व्यवहार रोख नको, नंतर १० लाखाचे रोख नको, नंतर १ लाख, पन्नास हजार, दहा, पाच असे करत २०००. व ह्या तारखा सर्वत्र आधीच जाहिर असतील. त्यामुळे सामान्यपणे सर्वांना आपल्याला नव्या व्यवस्थेत बसायला किती वेळ आहे हे लक्षात येईल. यात काळ्या पैशाच्या रुपांतराचा संबंध नाही. किंवा एकच फाईट म्हणजे अगदी १ एप्रिल २०२० ही तारिख २००० च्या वरच्या व्यवहारांना बंधन घालणारी असेल असे आधीच जाहिर केले तरी ती एकच फाईट आहे असे मला म्हणायचे आहे. गुप्तता इत्यादी मुद्दे ह्या प्रकाराला लागू होत नाहीत. फक्त ५० रुपयांच्या नोटा आणि बाकी २०-१०-५-१ ची नाणी असे व्यवहारात ठेवले तर काळापैसा साठवणूकी व हाताळायला प्रचंड मर्यादा येतील. हे ओवरनाईट करा किंवा टप्प्याटप्प्याने करा यातले काय निवडायचे एवढाच प्रश्न आहे. शिवाय माझा प्रतिसाद नोटाबदलीप्रकरणाशी अजिबात संबंधीत नाही. तो सर्वस्वी वेगळा व स्वतंत्र मुद्दा आहे.

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 12:52
दुरुस्ती: किंवा एकच फाईट म्हणजे अगदी १ एप्रिल २०२० ही तारिख २००० च्या वरच्या व्यवहारांना बंधन घालणारी असेल व 'त्याच्या आधीच्या दिवसापर्यंत किती करोडोचे व्यवहार रोख करा' अशी मुभा आहे, असे आधीच जाहिर केले तरी ती एकच फाईट आहे असे मला म्हणायचे आहे.

गंम्बा Wed, 11/16/2016 - 13:25
जसे की १ एप्रिल पासून ५० लाखापर्यंतचे व्यवहार रोख नको, नंतर १० लाखाचे रोख नको, नंतर १ लाख, पन्नास हजार, दहा, पाच असे करत २०००. व ह्या तारखा सर्वत्र आधीच जाहिर असतील
फक्त असा नियम करुन काही होणार नाहीत. कारण लोक रोखीचे व्यवहार करतीलच पण ते जाहिर करणार नाहीत. आत्ताही सर्व्हीस टॅक्स भरावा असे नियम आहेतच की, पण कीती लोक भरतात? सध्या प्रचंड पैसा कॅश च्या रुपात आहे ( १५% म्हणे ). त्यातला ८०% पैसा तरी एकदा / आणि एकाच वेळेला बँकेत जमा झाला नाही तर ह्या १५% चे प्रमाण कमी होणार नाही. सर्व कॅश नी जर एकाच वेळी बँकेचे तोंड पाहिले तर ट्रॅकींग जमू शकेल. मला तरी सरकारचा उद्देश असा दिसतो की सध्या १४ लाख कोटीच्या नोटा आहेत, त्या बाजारातुन काढुन घ्यायच्या आणि कदाचित फक्त ७ लाख कोटीच्या छापायच्या. म्हणजे रोखीचे प्रमाण निम्मे होइल.

संदीप डांगे Wed, 11/16/2016 - 13:34
तो मुद्दा जनजागृतीसाठी लागणार्‍या वेळेचा आहे. पुरेसे इन्फ्रा व मानसिक तयारी नसतांना अचानक 'उद्यापासून तुम्ही रोखीत व्यवहार करायचा नाही' हा सामान्य माणसाला मानसिकरित्या धक्कादायक व मूळापासून हलवून टाकणारा प्रसंग असेल. सर्वत्र अनागोंदी माजेल.

गंम्बा Wed, 11/16/2016 - 13:26
काळा पैसा म्हणजे फक्त इंकम टॅक्स चुकवलेला पैसा नाही तर व्हॅट, एक्साईज, सर्व्हीस टॅक्स चुकवलेला पैसा पण काळा पैसाच आहे.

शाम भागवत Wed, 11/16/2016 - 14:23
रोख कडून कॅशलेस कडे येतांना टप्प्या टप्प्याने येणे सोयीचे कि एकच फाईट वातावरण टाईट हे सोयीचे
डांगे साहेब नोंद घेतली आहे. खरे तर कालपासून त्यावरच काम करतो आहे पण वेळ मिळत नाहीय्ये. हा कळीचा मुद्दा असून हा जर नीट समजावून घेता आला तर बरेच वाद मिटून जातील. डिसक्लेमर आवडला :)

आदूबाळ Wed, 11/16/2016 - 14:36
आक्षेप ३: तोतयाचे बंड शंभर रुपयाच्या नोटेला शंभर रुपये का म्हणायचं? तो तर फक्त कागद. आठ आण्याच्या नाण्याला आठ आणे का म्हणायचं? तो तर फक्त धातूचा तुकडा. ("क्यूं चलती है पवन?" च्या चालीवर वाचावे.) याला दीड कारणं आहेत. कारण १: याच्या मागे रिझर्व बँक उभी आहे. मै धारक को शंभर रुपये अदा करने का वचन देता हूं. कारण १.५: व्यवहार करणार्‍या दोन्ही पार्ट्यांचा रिझर्व बँकेवर विश्वास आहे. (पर्यायाने हा तुकडा शंभर रुपयाच्या योग्यतेचा आहे हे दोन्ही पार्ट्यांनी रिझर्व बँकेच्या हवाल्याने मान्य केलं आहे.) हा कोणतीही करन्सी व्यवहारात 'मान्य होण्याचा' पाया आहे. याला "फियाट करन्सी" म्हणतात. इट्स व्हॅल्यू लाईज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. या चलनाला स्वतःची अशी इंन्ट्रिन्सिक व्हॅल्यू नसते. त्या अर्थी ते तोतया आहे. इतिहासात आणि वर्तमानात फियाट करन्सीची अनेक उदाहरणं सापडतील. चामड्याचे तुकडे (ज्ञानेश्वरकालीन पैठण), सोडेक्सो पासेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स (बिटकॉईन), कागदाचे तुकडे (नवा व्यापार खेळ). ज्या क्षणी वरच्या दीड कारणापैकी कोणतंही कारण नष्ट होतं, त्या क्षणी त्या चलनाचं मूल्य नष्ट होतं. [कारण १ घडताना आपण भारतात पाहतोच आहोत. कारण १.५ सध्या व्हेनेझुएलात घडत आहे.] तर, अर्थक्रांती जगात रु. २००० पुढचे रोकड व्यवहार बेकायदेशीर आहेत, आणि बँकेमार्फत केले तर २% भुर्दंड पडेल. म्हणजे ऑफिशियल करन्सीत व्यवहार शक्य तरी नाही किंवा महाग तरी आहे. पण आपण वर पाहिलंच, की करन्सी व्यवहारात 'चालवण्या'साठी दीड कन्डिशन्स पूर्ण कराव्या लागतात. मग सुरतेचे जिग्नेसभाई स्वतःची करन्सी तयार करतात. त्याच्या मागे खुद्द जिग्नेसभाई उभे आहेत, आणि ती वापरणार्‍या हिमेसभाई आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे. झालं, करन्सी रेडी टु रोल! या करन्सीत व्यवहार करायला कोणतीही मर्यादा नाही, की २% ट्रान्झॅक्शन टॅक्स नाही. बार्टरबाबत बोकोबांनी लिहिलेला "डबल को-इन्सिडन्स ऑफ वाँट्स"चा प्रॉब्लेमही नाही. याचीही उदाहरणं बघायला मिळतात. पूर्वी सुरतेचे व्यापारी वीरजी व्होरा आणि हाजी बेग यांच्या 'हुंड्या' मस्कतपासून सिंगापूरपर्यंत चालत म्हणे. दोनेक वर्षांपूर्वी एफ्बीआयने "सिल्क रोड" नावाचं आंतरजालावरचं बेकायदेशीर नेटवर्क उध्वस्त केलं. ते सगळे व्यवहारासाठी बिटकॉईन्ससारख्या क्रिप्टोकरन्सीज वापरायचे. आजही क्रिप्टोकरन्सीजच्या फियाट धावताहेत. पण हे फक्त काळे / बेकायदेशीर पैसे असलेल्या मोठ्या प्लेयर्ससाठी आहे. ट्रान्झॅक्शन टॅक्समुळे हे सामान्य माणसालाही मोहवेल. यात देशभक्ती वगैरे येणार नाही. "चार लोक वागतात तसे वागावे. कोर्टात भांडण आणि तीर्थात मुंडण करायला लाजू नये." या बेंबट्याच्या बाबांच्या उक्तीप्रमाणे अन्या करतोय म्हणून गन्या करेल. मग सन्या, स्विटी, मोहन, फ्रान्सिस सगळेच... हळुहळू.

खेडूत Wed, 11/16/2016 - 14:45
छान स्पष्टीकरण!! टाळ्या.
मग सन्या, स्विटी, मोहन, फ्रान्सिस सगळेच... हळुहळू.
निषेध! अब्दुल काय करेल? वगैरे.. अवांतर: असाच अजून एक प्रकार म्हनजे पूर्वी अंगडिया नामक व्यवस्था होती- अजून असेलही. आमचे नरेन् भाई अंगडियाला कॅस देत आणि दोन मिनिटांत वडोदर्‍यावरून ती मिळाल्याचा फोन सुमितभाय करीत. डिमांड ड्राफ्ट काढा, पाठवा, भरा हे सगळं त्या डीडी च्या कमिशन पेक्षा कमी खर्चात होई.

नितिन थत्ते Wed, 11/16/2016 - 20:27
धिस अंगडिया सिस्टिम इज अकिन टु हवाला. (इथे पैसे मिळाले, फोन गेला, तिकडे पैसे उलट ट्रान्सफर झाले).

बोका-ए-आझम Wed, 11/16/2016 - 20:13
रोख रकमेचे व्यवहार ₹२००० पर्यंतच व्हावेत. पण त्याच्यावरचे व्यवहार चेकने व्हावेत, इ वाॅलेटने व्हावेत, दुसरा एक अतिशय उत्तम धागा आहे - त्यात म्हटल्याप्रमाणे UPI ने व्हावेत. पण त्याची नोंद असली पाहिजे. जसा ₹१०० हा RBI चा पाठिंबा असलेला कागदाचा तुकडा आहे तसा electronically फिरणारा पैसा हाही RBI च्या पाठिंब्यावरच स्वीकारला कजातो. जरी Paytm किंवा freecharge वापरणं ही सक्ती नसली, तरी त्यातलं चलन हे रुपयेच असावं लागतं. त्यामुळे हा तोतया नाहीये. हा पानपतावरुन आलेला सदाशिवरावभाऊच आहे, पण त्याने कपडे वेगळे घातलेले आहेत असं म्हणू हवंतर. जसजसा मोबाईल्सचा आणि स्मार्टफोन्सचा वापर वाढत जाईल तसतसा या virtual money चाही वापर वाढत जाणार आहे. तुमच्या - माझ्या (तुम्ही मला समवयस्क असावे असं उगाचच गृहीत धरतोय) पिढीने plastic currency हा प्रकार अनुभवला. पुढची पिढी m-currency अनुभवेल. साधं उदाहरण आहे. ८ नोव्हेंबर या दिवशी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा रद्द झाल्या. पण ₹५०० आणि ₹१००० या मूल्यांचे व्यवहार रद्द झाले का? नाही. कारण virtual किंवा electronic असला तरी तो केंद्रीय बँकेने पाठिंबा दिलेला पैसा आहे. It's as much a fiat like a currency note. The only difference is that it's not legally enforceable like the currency note. (हे इंग्लिशमध्ये लय भारी वाटतं म्हणून लिहिलेलं आहे ;)).जर एखाद्या माणसाने १०० ची अस्सल नोट स्वीकारायला नकार दिला तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. पण एखाद्याने कार्ड घेणार नाही म्हटलं तर त्याच्यावर कारवाई होणार नाही. पण तो चलन नाकारत नाहीये, तो format नाकरतोय. तो चहा नको म्हणत नाहीये, या कपात नको असं म्हणतोय. (चहा आणि मोदी यांचा संबंध जोडू नये;)) म्हणजेच हे तोतयाचं बंड नाहीये. बेहिशोबी रोख रक्कम वापरली जाणारा व्यवहार बंद करायचाय. व्यापार नव्हे.

अर्धवटराव गुरुवार, 11/17/2016 - 00:31
पण यात अल्टीमेटली गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हीसेसचं जे मुव्हमेण्ट होईल ते कसं जस्टीफाय होणार ? या सिंडीकेटला वस्तुंचं आणि सेवांचं डिप्रिसिएशन केल्याशिवाय हा व्यवहार शक्य होणार नाहि ना? आणि असं डिप्रिसिएशन सहज ओळखता येईल.. म्हणजे जर हीरे व्यापारासाठी हे सिंडीकेट काम करतय. तर १०० रु. चे हीरे ५० रु. ने फिरवले जातील व उर्वरीत रक्कम सिंडीकेटच्या चलनात. हि चोरी ताबडतोब उघडकीस येईल ??

आदूबाळ गुरुवार, 11/17/2016 - 00:48
ते जरूरी नाही. मूल्य रुपयांत न घेता इतर चलनात घ्यायचं. बस्स. आज एका ट्रॅव्हलचा व्यवसाय असलेल्या मित्राशी बोलत होतो. तो म्हणाला यू एस डॉलरचा सध्या काळा बाजार भाव नव्वद-एकशेवीस दरम्यान आहे!

अर्धवटराव गुरुवार, 11/17/2016 - 01:32
इतका चालतो होय डॉलर ;) सध्याच्या सिस्टीमधे असं सिंडीकेट डिटेक्ट करायला का प्रोव्हिजन्स आहेत? अर्थक्रांतीवाल्यांच्या मॉडेलने या सिंडीकेट चलनाला प्रोत्साहन कसं मिळेल हे काहि उमगलं नाहि अजुन :(

आदूबाळ गुरुवार, 11/17/2016 - 14:34
काय आहे, सध्या क्रिप्टोकरन्सीज / अल्टरनेटिव्ह करन्सीज कोण वापरतं? (अ) ज्यांच्याकडे खूप काळा पैसा आहे; आणि/किंवा (आ) ज्यांच्याकडे बेकायदेशीर मार्गाने जमवलेला पैसा आहे (ड्रग डीलिंग इ०). त्यांचा प्रसार इतका नाही कारण काळा पैसा जमवा/रिचवायचे तुलनेने सोपे पर्याय उपलब्ध आहेत. काळा पैसा हे गटार आहे असं समजा. त्या गटारातली घाण पिण्याच्या पाण्यात (पांढर्‍या अर्थव्यवस्थेत) मिसळली जाते आहे आणि सगळंच पाणी खराब होतं आहे. अर्थक्रांती गटार पिण्याच्या पाण्यात मिसळणं *सध्याच्या मार्गांनी* अशक्य होईल याची तरतूद करतं आहे. गटाराची घाण उत्पन्नच होणार नाही असा इफेक्ट अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात नाही. (तसा तो कोणाकडेच नाही. अर्थक्रांतीला सिंगलऔट करतोय असं नाही.) मग गटार तयार होणारच असेल, आणि *सध्याच्या मार्गांनी* ते पिण्याच्या पाण्यात सामावणं शक्य होणार नसेल, तर गटार तयार करणारे ते थांबवतील असं समजणं भाबडेपणा होईल. ते वेगळे मार्ग शोधून काढतील. क्रिप्टो/अल्टरनेटिव्ह करन्सी हा वेगळ्या मार्गांपैकी एक. ते सध्या करायची लोकांना गरज नाही. पण अशक्यच झालं तर तो मार्ग सुकर करून देणारे एजंट्स तयार होतील. त्या अर्थी या मार्गांचं रीटेलीकरण होईल.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 11/17/2016 - 14:50
मग गटार तयार होणारच असेल, आणि *सध्याच्या मार्गांनी* ते पिण्याच्या पाण्यात सामावणं शक्य होणार नसेल, तर गटार तयार करणारे ते थांबवतील असं समजणं भाबडेपणा होईल. ते वेगळे मार्ग शोधून काढतील. क्रिप्टो/अल्टरनेटिव्ह करन्सी हा वेगळ्या मार्गांपैकी एक. ते सध्या करायची लोकांना गरज नाही. पण अशक्यच झालं तर तो मार्ग सुकर करून देणारे एजंट्स तयार होतील. त्या अर्थी या मार्गांचं रीटेलीकरण होईल.
१००% मान्य. पण अर्थक्रांती व्यवस्थेत अशा सांडपाणी मिसळणा-या लोकांना पकडणं सोपं होईल कारण ते असं सांडपाणी स्वच्छ पाण्यात मिसळणार कसे? जर ₹२००० च्या वरचे रोख व्यवहार बंदच झाले आणि बँकेने होणारे व्यवहार वाढले तर असे क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार spot करणं सोपं होईल.

मिल्टन गुरुवार, 11/17/2016 - 17:57
मग सुरतेचे जिग्नेसभाई स्वतःची करन्सी तयार करतात. त्याच्या मागे खुद्द जिग्नेसभाई उभे आहेत, आणि ती वापरणार्‍या हिमेसभाई आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे.
हे कधीही होऊ शकते. त्यासाठी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स यायलाच पाहिजे असे नाही. उदाहरणार्थ सांगलीत माझ्या कॉलेजजवळ एक दुकान होते. समजा दोन-चार रूपये सुट्टे त्याच्याकडे नसतील तर त्यासाठी तो त्याच्या दुकानाचे नाव असलेला पुठ्ठा आणि त्यावर २ रूपये/५ रूपये इत्यादी रक्कम लिहून देत असे. त्याचे पुठ्ठे आजूबाजूच्या दुकानांमध्येही चालत असते. अशाप्रकारे त्याने असे स्वतःचे चलन तयार केले होते. समजा माझ्याकडे त्या दुकानाचे पाच रूपयांचे पुठ्ठ्याचे चलन एकत्र झाले आणि मला बाजूच्या दुकानातून सामोसा घ्यायचा असेल तर मी त्या दुकानदाराला ५ रूपये देण्याऐवजी त्या पुठ्ठ्याच्या चलनात ५ रूपये देऊ शकत होतो. पण ती दोन-चार दुकाने सोडली तर रस्ता क्रॉस करून गेल्यावरही कुठलेही दुकान ते पुठ्ठे अर्थातच मान्य करत नव्हते. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की असे प्रकार किती होतील याला मर्यादा आहेत. मुख्य म्हणजे अर्थक्रांती 'बिग टिकेट' व्यवहारांमध्ये करचुकवेपणा चालतो त्यासाठी आहे. सांगलीच्या त्या दुकानदाराने असे ५०-१०० रूपयांचे चलन निर्माण केले तरी त्यामुळे करसंकलनात फार फरक पडणार नाही. जिग्नेसभाईला समजा कुणा हिमेसभाईला ५० कोटी रूपयांचे देणे आहे तर त्यासाठी जिग्नेसभाईचे चलन चालू शकेल. हिमेसभाईचा आणि जिगीसाबेनचा जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे. अजून कुठल्याकुठल्या भाई आणि बेनचाही जिग्नेसभाईवर विश्वास आहे असे समजू. त्यांच्यात्यांच्यात हे चलन वापरले जाऊ शकेल.पण त्यात मोठी जोखिम आहे. उद्या समजा जिग्नेसभाईचा धंदा मंदावला आणि तो पैसे देऊ शकला नाही तर? त्यामुळे हे पाच-दहा भाई-बेन सोडून त्या जिग्नेसभाईच्या चलनाला मान्यता मिळणे कठिण आहे. त्याच्या हुंड्यांना अगदी मस्कतपर्यंत मान्यता मिळाली असली तरी हा प्रकार थोडासा हवालासारखाच झाला नाही का? सगळे जिग्नेसभाईच्या भरोशावर. उद्या जिग्नेसभाईने हात वर केले तर त्यावर विसंबून असलेला लटकलाच की. वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थक्रांती 'बिग टिकेट' व्यवहारांसाठी अधिक परिणाम घडवून आणेल. मुंबईत आज घरांच्या किंमती दीड-दोन कोटी सहज आहेत. आता खरेदी करणार्‍याने उद्या म्हटले की मी दीड-दोन कोटीची जिग्नेसभाईची करन्सी देतो तर कोण जिग्नेसभाई हा प्रश्न कुठेतरी निर्माण होईलच की नाही? पूर्ण देशात अशी हजारो-लाखो घरे विकली जात असतील तर अशा किती ठिकाणी जिग्नेसभाई पुरा पडेल? कोण तू आणि तू किती ठिकाणी पुरा पडणार हे दोन्ही प्रश्न सरकारी चलनाला विचारायची गरज भासत नाही म्हणूनच असे जिग्नेसभाईचे चलन सरकारी चलनाला करसंकलनाला धोका पोहोचवेल इतक्या प्रमाणावर उभे राहू शकणार नाही. आणि त्यातून जिग्नेसभाईचे साम्राज्य इतके वाढले तर ते बेकायदा ठरून सरकार कारवाई करू शकणार नाही का? त्यातून अशा व्यवहाराला कुठल्याही कायद्याचे-नियमाचे संरक्षण नाही. जर विकत घेतलेले घर रजिस्टर करताना बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या व्यवहाराचा पुरावा दाखवायचा असेल तर किती घर विकत घेणारे जिग्नेसभाईच्या करन्सीवर अवलंबून राहू शकतील? इतकेच नव्हे तर मोठ्या प्रकल्पांसाठी (तेलाची रिफायनरी वगैरे) जिथे खर्च हजारो कोटींमध्ये असतो तिथे अधिकृत चॅनेल सोडून कुठल्याही प्रकारे केलेले व्यवहार बेकायदा ठरतील. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरने समजा कामात काही कमीजास्त केले तर कंपनीला त्याला कोर्टातही खेचता येणार नाही कारण जिग्नेसभाईच्या करन्सीवर आधारीत असलेले कॉन्ट्रॅक्ट एन्फोर्सेबल कसे राहिल? आणि कॉन्ट्रॅक्टर कधीही ती करन्सी घेऊन 'मला पैसे मिळालेच नाहीत' असे म्हणून हात वर करू शकेलच कारण शेवटी त्या व्यवहाराचा पुरावा काय? तेव्हा जिग्नेसभाईची करन्सी करसंकलनाला फार मोठा धोका पोहोचवू शकेल ही शक्यता फारच थोडी अगदी शून्यच. आणि समजा जिग्नेसभाई इतका मोठा झाला की सरकारलाच पूर्ण देशात तो आव्हान निर्माण करेल तर तसे निदान भारतात व्हायची शक्यता फारच थोडी.कदाचित आफ्रिकेतल्या देशांमध्ये हे शक्य आहे.

एस Wed, 11/16/2016 - 15:47
उत्तम चर्चा. अर्थमिती (मॉनेटरी इकॉनॉमिक्स) हा आवडीचा विषय आहे. सध्या वाचनखूण साठवतो आहे. सवडीनुसार चर्चेत भाग घेईन.

आदूबाळ Wed, 11/16/2016 - 16:13
आक्षेप ४: द कालिया थियरी शाहनीसेठच्या घरात घुसून राडा घातल्यामुळे कल्लूला अदालत नौ महिन्यांची सजा सुनावते. कल्लूचा वकील म्हणतो: जजसाब, आप कल्लू का दाखला जेल में नहीं, जुर्म की यूनिवर्शिटी में करवा रहे हो. उसे वहाँ ऐसे जुर्म के प्रोफेसर मिलेंगे जो उसे अपना अपना हुनर सिखाएंगे. नौ महीनों के बाद कल्लू का पुनरजनम होगा. (कट टू नौ महिनों के बाद. कल्लूचा कालिया झालेला असतो. पार्श्वसंगीतः कालिया कालिया कालिया कालिया.)** काळ्या पैशाचे मोठेमोठे प्लेयर सोडून देऊ. त्यांचे काळे पैसे बनवण्याचे आणि रिचवण्याचे मार्ग लैच प्रगत असतात. (उदा० ऑफशोअरिंग). त्यांचे काळे पैसे 'पकडणं' अतिशय कठीण आहे, आणि ते 'भारतात आणणं' अशक्य (मुख्य कारण म्हणजे ते पैसे ऑलरेडी भारतातच आहेत.) हे ते जुर्म के प्रोफेसर. काळा पैसा बनवणारी बरीच जनता एकदम बेसिक आहे. पासपोर्ट व्हेरिफिकेशनच्या 'सर्व्हिस' साठी दोनशे रुपये घेणारा पोलीस, सात-बार्‍यात फेरफार करण्यासाठी दहा हजार रुपये घेणारा तलाठी, दरमहा हजार रुपयांत अनधिकृत फलक चालवून घेणारा 'आकाशचिह्न विभाग'वाला. यांचा काळा पैसा कॅशमध्ये असतो. हे काळ्या पैशाचे 'कल्लू'. (हाऊ पोएटिक.) काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपात घेणं अशक्य केल्यामुळे वरील उदाहरणातले पोलीस/तलाठी/आकाशचिह्नवाले एकाएकी सुधारतील आणि लाच घ्यायचं बंद करतील का? नाही. ते काळा पैसा घ्यायचे / रिचवायचे वेगवेगळे मार्ग शोधतील. जुर्म के प्रोफेसर आणि त्यांना पैसा काळा --> करडा --> पांढरा करून देणारे 'व्यावसायिक पैसाधोबी' (मनी लाँडरर्स) यांना हे नवंच मार्केट मिळेल. कल्लूचा कालिया होईल. ___________________ ** माझा फालतूपणा एक सोडून द्या, पण कालिया सिनेमाचे डायलाग एक नंबर आहेत. (संवादलेखकः टीनू आनंद.) प्रस्तुत डायलाग स्मृतीतून लिहिला आहे. हा प्रसंग इथे अठ्ठाविसाव्या मिनिटाच्या पुढे आहे. सिनेमा, अर्थातच, बघणीय आहे.

पैसा Wed, 11/16/2016 - 16:55
हे लोकसुद्धा एवढे निष्पाप नसतात आदुबाळा. त्यांचे पैसेही जमीन, कुटुंबियांच्या नावावर फ्लॅट्स, सोने आणि शेअर्समधे व्यवस्थित अडकवलेले असतात. माझ्या माहितीतला एक शेअर सबब्रोकर २००७-०८ मधे शेअर मार्केट कोसळले तेव्हा लोकांचे नुसत्या चिठ्या घेऊन स्वीकारलेले आणि शेअर्समधे गुंतवलेले पैसे बुडवून तेव्हा परागंदा झाला. आश्चर्यकारकरीत्या त्याच्याकडे आपण विश्वासाने पैसे दिले असे सांगत आलेल्या लोकात पोलीस हवालदार, मुन्शिपालिटी कारकून, सरकारी इस्पितळातील कर्मचारी असे वरकरणी निम्नमध्यमवर्गीय अनेक लोक होते. भारतात पूर्वीही मोठ्या नोटा रद्द झालेल्या आहेत. आताची पिढी जरी तेव्हा सज्ञान नसेल तरी जुन्या लोकांकडून चालत आलेले सामुदायिक शहाणपण अशा गोष्टीत भरपूर असते. शिवाय आपल्याकडे कधीही चुकून कॅश सापडली तरी आपण कर्मात मेलो हे त्याना चांगलेच ठाऊक असते. आपल्यासारखे नाकासमोर नोकर्‍या करणारे लोकच महामूर्ख आणि भाबडे असतात.

आदूबाळ Wed, 11/16/2016 - 17:23
हो, पण माझा मुद्दा मुख्यतः "कॅश हे काळा पैसा स्वीकारायचं माध्यम" याकडे होता. मोठे प्लेयर कधीच कॅश वापरत नाहीत. किंबहुना त्यांचा मार्ग असा असतो की तो काळा पैसा आहे हे बर्‍याच विचारांती लक्षात येतं. (यापलिकडे जास्त लिहू शकणार नाही :( ) छोटे प्लेयर काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपात घेतात आणि अ‍ॅसेटच्या स्वरूपात रिचवतात. त्यांनाही हे नॉन कॅश मार्ग समजतील / खुले होतील.

पैसा Wed, 11/16/2016 - 18:53
पण तिथपर्यंत हे चिल्लर काळे धंदेवाले सहजासहजी पोचतील असे वाटत नाही. इतक्या ग्रासरूटला ते मार्ग पोचण्यासाठी समांतर अर्थव्यवस्था आणि संपूर्ण अराजक तयार व्हावे लागेल. ते भारतात सहज शक्य होईल असे मला तरी वाटत नाही.

बोका-ए-आझम Wed, 11/16/2016 - 20:25
ठीक आहे - या लोकांनी हे पैसे असे स्वीकारले. काय करतील ते त्याचं? कुठे न कुठे तरी खर्च करावे लागतील. स्वतःकडे ठेवले - की inflation मुळे त्याचं मूल्य घसरेल. म्हणजे ते लवकरात लवकर खर्च करावे लागतील. तुमच्या उदाहरणात जो ₹१०,०००/- लाच घेणारा तलाठी आहे, त्याची परिस्थिती कठीण होईल कारण तो एकरकमी १०,००० रुपये रोखीने खर्च करु शकणार नाही. जर त्याने ते पैसे बँकेत टाकले तर त्यावर BTT लागेल आणि ते पैसे mainstream मध्ये येतील.

अमर विश्वास Wed, 11/16/2016 - 16:53
हा माझा आवडीचा आणि अभ्यासाचा विषय ... ह्या चर्चेत दोन महत्वाचे मुद्दे (माझ्यामते) बँकमनी : यावर एकदोन प्रतिसाद आहेत. पण याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम काय होतो यावर चर्चा हवी कॅशलेस इकॉनॉमी : सर्वसामान्य लोकं कॅश चा उपयोग का करतात ? याच अनुषंगाने एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे GST .. यामुळे लोकांच्या कॅश वापरायच्या सवईवर काही परिणाम होईल का ? आज दिवसभरात जसा वेळ मिळेल त्याप्रमाणे यावर लिहीन...

गामा पैलवान Wed, 11/16/2016 - 18:28
आदूबाळ,
झालं, करन्सी रेडी टु रोल!
याच न्यायाने रद्द झालेल्या हजारपाश्शेच्या नोटाही चोरांना आपसांतल्या दोन नंबरच्या मामल्यांत वापरता येतील का? बनावट नोटांचा धोका आहे, पण तरीही? आ.न., -गा.पै.