मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी

ट्रेड मार्क · · जनातलं, मनातलं
धोरण
समाज
जीवनमान
लेखनप्रकार
विचार
मत
मोदी सरकारने रुपये ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली आहे. लोकांकडे असलेल्या नोटा - ३ लाखांपर्यंत बँकांकडे व त्यावरील रक्कम आरबीआय कडे बदलून मिळेल त्यासाठी ३० डिसेंबर पर्यंत अवधी आहे. काळ्या पैश्यांविरोधात सरकारने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. याआधी काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मुदत दिली होती आणि दंड भरून तो पैसा नियमित करून घेता येत होता. त्या योजनेचा काही लोकांनी लाभ घेतला, पण ज्यांना वाटत होते की मोदी यापलीकडे काही करणार नाहीत त्यांना मात्र हा फार मोठा धक्का आहे. असे सांगितले जात आहे की या बदल्यात ५०० आणि २००० च्या नोटा येणार आहेत ज्यांना ट्रॅकर आहे. त्यामुळे जिथे खूप प्रमाणात नोटा आहेत असे दिसेल ते ठिकाण ट्रॅक करता येईल. मला तरी हे स्वागतार्ह पाऊल वाटत आहे. तुम्हाला काय वाटतंय? हॅलो, धागाकर्त्याच्या परवानगीने ५०० व १००० च्या नोटा बदलण्यासाठी आवश्यक असणार्‍या फॉर्मची लिंक येथे टाकतो आहे. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया १-२ कॉपीज जास्तं बरोबर ठेवा. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना वेळप्रसंगी एखादी कॉपी देता येईल. धन्यवाद.
वाचन 310643 वाचनखूण प्रतिक्रिया 1112

संदीप डांगे Sat, 11/12/2016 - 12:35
हीच समस्या आहे. हजार रुपयाची खोटी नोट आपल्याच खिशात आली तर आपल्यालाच विनाकारण फटका बसतो. खोटी नोट त्याचे मूल्य न घालवता बदलून देणे सरकारचे काम नाही आहे का?

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 11/12/2016 - 19:17
आज दुसऱ्यांचे काळे पैसे बँकेत जमा करून पांढरे करण्यासाठी तयार असणारे, खोटे पैसे सरकारकडून खरे करून द्यायला उभे राहातीलच!

मार्मिक गोडसे Fri, 11/18/2016 - 21:00
खोटे पैसे सरकारकडून खरे करून द्यायला उभे राहातीलच!
मग ह्या नोटाबंदीला काहीच अर्थ उरत नाही.

एस Sat, 11/12/2016 - 14:27
ग्राहकांकडे बनावट नोट येण्यापूर्वीच ते त्या नोटेच्या वैधतेबद्दल अशा यंत्रांच्या साहाय्याने खात्री करून घेऊ शकतील. आजच्या पद्धतीत ग्राहकांकडे नोटा आल्यानंतर जेव्हा ते बँकेसारख्या ठिकाणी भरणा करायला जातात तेव्हाच त्यांना त्या बनावट असल्याचे समजते. साहजिकच त्यांना भुर्दंड पडतो. असा भुर्दंड या यंत्रणेच्या मदतीने टाळता येऊ शकतो.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sun, 11/13/2016 - 09:32
जोवर ती नोट बँक सिस्टीम मधे आहे तोवर करता येईल अशी व्यवस्था. पण बनावट नोटा देशकंटक बँकेच्या मार्गाने नक्कीचं आणत नाहीत. ते थेट वितरणव्यवस्थेमधे हा पैसा आणतात.

मोदक Sat, 11/12/2016 - 08:40
ही अशी वाक्ये हवेत आरोप करायला चांगली असतात, पण यामुळे साध्य काहीच होत नाही. त्यापेक्षा तुम्हाला विचारलेल्या नेमक्या प्रश्नांची उत्तरे का देत नाही?

संदीप डांगे Sat, 11/12/2016 - 09:35
देतो कि, चार दिवस थांबा तर... तूर्तास, एका ने बँकेतून एका फटक्यात 9 हजाराच्या नोटा दहा मिनिटात आणल्या, म्हणाला माझी 25 लाख अमाउंट बँकेत आहे, मॅनेजर नाही देणार तर काय करील... बाकी तुम्ही अंदाज लावा और भी है, जस्ट वेट सर!

मृत्युन्जय Sat, 11/12/2016 - 22:29
२५ लाखाला बॅंक हिंग लावुन विचारत नाही. विश्वास ठेवा माझ्यावर तुमच्या मित्राने तुम्हाला चुना लावलाय. बाकी १० मिनिटात ८००० माझ्या ऑफिसमधल्या प्युन ने पण आणले. फार काही अवघड नाही त्यात

पिशी अबोली Sat, 11/12/2016 - 22:51
जर दुसऱ्या व्यक्तीचं authorization letter, आयडी इत्यादी असेल, तर ते अधिकचे 4 हजार पण अधिकृतपणे मिळू शकतात ना? का एका व्यक्तीला 4 हजार असा नियम आहे?

संदीप डांगे Sat, 11/12/2016 - 23:14
बाकी १० मिनिटात ८००० माझ्या ऑफिसमधल्या प्युन ने पण आणले. ^^^ पंतप्रधान साहेब बोलले, फक्त चार हजाराच्या नोटा बदलून मिळतील म्हणून, तुमचा पिऊन मला 20 हजाराच्या नोटा बदलून आणून देईल काय एका फटक्यात? नोटा बदलून बरंका, खात्यातील नको!

मृत्युन्जय Sat, 11/12/2016 - 23:24
चार हजाराच्या नोटा एका बँकेत बदलुन मिळतात साहेब. दोन बॅंकातुन बदलुन आणल्या त्याने. बँकांची नावे आणि पत्ते हवेत का? मी तुमच्या सारखा हवेत गोळीबार नाही करत डांगे. खरे काय ते सांगितले. बाकी माझ्या ऑफिसचा असा कोणाचीही कामे करत नाही. धन्यवाद. त्याला माझ्या ऑफिसतर्फेच पगार मिळतो. ऑफिस माझ्या मालकीचे असले असते तर दोस्तीखात्यात त्याला कामाला लावले असते. पण ते पडले दुसर्‍याचे. त्यामुळे (२५ लाख बँकेत ठेवलेत म्हणुन)( दहा मिनिटात ९००० काढुन आणाणार्‍या तुमच्या मित्राला सांगा की.

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 00:05
अरे वा! बरीच माहिती दिसते आपल्याला! तीही मला प्रत्यक्ष माहित असल्यापेक्षा, गोळीबार कोण करतंय आता? असो. तुम्हाला डिफेन्ड करायचेच असेल तर बरेच अन्य जास्त महत्वाचे प्रश्न विचारलेत जिज्ञासूंनी, त्यांना आधी शंकासमाधान होत असेल तर बघा. तुम्हाला बरीच माहिती आहे म्हणून म्हटलं, नैतर म्हणाल मी सगळे प्रतिसाद वाचत बसत नाही,वेळ नाही, मला माहित नाही कोण काय लिहितय ते! आम्ही आहोतच पेश्शलमध्ये, थोडा धीरज रखीये!

मृत्युन्जय Sun, 11/13/2016 - 07:02
तीही मला प्रत्यक्ष माहित असल्यापेक्षा, म्हणजे तुम्हीच एक सर्वज्ञ की काय? लोकांना थोडेफार कळते डांगे. आता आम्ही नसु तुमच्य एवढे हुषार. पण चार पावसाळे पाहिलेत आम्ही पण आणि याच देशात राहतो त्यामुळे कळणारच की. त्यात तुम्हाला अजुन शंका कुशंका असतील तर अजुन डिटेल्स देउ शकतो की. बाकी सगळे प्रतिसाद मी वाचतच नाही. शेवटच्या पानावर जे दिसले ते वाचले. तुम्हाला काही स्पेसिफिक शंका असतील तर इथेच विचारा, यथाशक्ती उत्तरे देइन (अर्थात मी काही अर्थतज्ञ नाही पण तरी जेवढे वाचले / ऐकले/ पाहिले / समजावुन घेतले आहे त्यावरुन उत्तरे देउ शकतो. )

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 08:18
माझ्या बाबतीतल्या घटना माहित असण्याइतके तुम्ही छातीठोक सर्वज्ञ विरळाच म्हणायचे, असो. अजून काही पावसाळ्याचे थेम्ब उरले असतील तर तेही शिंपडा बापडे, तेवढीच माझ्या ज्ञानात भर... :)

मृत्युन्जय Mon, 11/14/2016 - 10:38
तुमच्या नाही तुम्हाला छातीठोकपणे अकाउंत मध्ये २५ लाख आहे म्हनुन ९००० मिळाले असे सांगणार्‍यांबद्दल होते ते. तुमच्याबाबतीत तो केवळ कार्यकारण भाव होता. आजच्या पुरते तुमच्यासाठी एवढे थेंब पुरेसे.

संदीप डांगे Sat, 11/12/2016 - 09:37
बाकी, प्रत्येक सरकारी निर्णयाला विरोध करायला मी अंध विरोधक नाही, जे दिसतंय तेच बोलतो, काहींना पटत नसेल तर तो त्यांचाच प्रश्न आहे.

विशुमित Sat, 11/12/2016 - 16:22

एक्साक्टली.... लखनौ ला मला जे दिसलं तेच लिहलं ... त्यात काय काळं गोरं आहे हे मला पण समजतंय फक्त विचार करण्याचं काम मी दुसऱ्यांवर सोडून देतो.

कृषी उत्पन्न दाखवू शकतो अश्या ५००-१००० च्या नोटा जमा करू शकतो का ?
जाणकारांकडून उत्तरेच्या प्रतीक्षेत.

तशी बऱ्याच जणांना जास्त घाई नाहीये अजून बरेच दिवस आहेत त्यांच्याकडे. तो पर्यंत बरेच पर्याय मिळतील.

अन्नू Sat, 11/12/2016 - 09:22
बरोबर आहे. आपण विचार करताना एका परिघामध्येच विचार करतो किंवा आपल्या आसपासच्या परिसरावरुन निष्कर्ष काढतो. परंतु वस्तुस्थिती खुप वेगळी आहे.

राही Sat, 11/12/2016 - 10:05
आजच्या वर्तमानपत्रात बातमी आहे की जनधनयोजनेची आजतागायत एक रुपया किंवा पाच रुपये बॅलन्स दाखवणारी खाती अचानकपणे तट्ट फुगून नेमका ४९००० रुपये बॅलन्स दाखवू लागलीत. काही दिवसांनी सर्व काही स्थिरस्थावर झाले की हा बॅलन्स पुन्हा पाच रुपयांवर येईल हे उघडे गुपित आहे. बँकांकडे प्रचंड रक्कम जमा होऊन लिक्विडिटी खूपच वाढली आहे. त्यामुळे व्याजदरकपात होण्याचा संभव आहे. अर्थात ही वाढलेली लिक्विडिटी एकदोन महिन्यात (२००० रुच्या नोटांद्वारे विथ्ड्रॉवलमुळे) धाडकन कमी होणार हेही उघड आहे. पण दरकपात मात्र तशीच राहील. विक्री न झालेल्या घरांची इन्वेंटरी कमी झाली पाहिजे ना.

राही Sat, 11/12/2016 - 16:37
1) 'Dead' Jan Dhan a/cs now flush with cash. A large amount of cash has suddenly started flowing into previously inactive Jan Dhan accounts. Many such accounts, opened in 2014, which held only Re 1 or Re 2 till November 8, now have up to Rs 49000. Bank officials hinted that many account-holders were possibly being exploited by middlemen or the rich to park their cash. 2)Record deposits may lead to bank rate cut. Banks have received nearly Rs. 60,000 crore in deposits in the last three days...... Bankers expect the surge in deposits to bring down interest rates.

अर्धवटराव Sat, 11/12/2016 - 15:21
अर्थात ही वाढलेली लिक्विडिटी एकदोन महिन्यात (२००० रुच्या नोटांद्वारे विथ्ड्रॉवलमुळे) धाडकन कमी होणार हेही उघड आहे.
(अति)सामान्यांच्या अकांउटमधे पैसे जमा करणे व ते परत विड्रॉ करणे हा ब्लॅक टु व्हाइट कन्व्हर्जनचा एक मार्ग नक्कीच आहे. पण एकंदर काळ्यापैशाची रक्कम बघता ते फारसं उपयोगाचं नाहि. शिवाय २००० च्या नोटा पाऊस पडल्यासारख्या उपलब्ध होतील काय हि शंकाच आहे. बेंकांची लिक्वीडीटी धाडकन वगैरे कमि होईल असं वाटत नाहि.

विकास... Sat, 11/12/2016 - 20:33
समजा खेडेगावमधील १०० जण धन खात्यामध्ये प्रत्येकी रु. ४९,००० जमा झाले तर त्या गावामधील लोक एकत्र येऊन ते गावच्या विकासासाठी पैसे वापरू शकतात गावामध्ये शाळा, विहिरी आणि इतर कामे करू शकतात.

सतिश गावडे Sat, 11/12/2016 - 21:49
हे पैसे कमिशन बेसिसवर पांढरे करायला दिले असण्याची शक्क्यता आहे. त्यामुळे एकदा ते पांढरे झाले की खातेदाराला कमिशन देउन मुळ मालक ते पैसे काढून द्यायला सांगणार खातेदाराला.

राही Sat, 11/12/2016 - 10:20
१९७८ साली नोटा रद्द केल्या गेल्या त्यावेळचे हे आर के लक्ष्मणांचे एक मार्मिक व्यंगचित्र, जे आजही तितकेच समर्पक आहे. https://www.scoopwhoop.com/RK-Laxmans-Cartoon-From-1978-When-Large-Curre... हे आजच्या मटामध्ये छापलेय.

साधा मुलगा Sat, 11/12/2016 - 13:09
एक शंका आहे, परवा टीवी वरील एका चर्चेत रिअल इस्टेट च्या दरावर याचा फरक पडणार नाही असे सांगितले, कारण फक्त जुन्या नोटा जाऊन नवीन नोटा आल्याने रिअल इस्टेट वर कसा फरक पडेल असा चर्चेचा सूर होता. समजा एक ब्लॉक विकत घ्यायचाय १०००० चा रेट आणि १००० चौ. फु. जागा म्हणजे १ कोटी रुपयाला पडतोय. पूर्वी याच जागेसाठी ८० लाख रु. बँक लोन + व्हाईट मनी आणि उरलेले २० लाख (ज्यात मुख्यत्वे ५०० आणि १००० च्या नोटा आहेत असे गृहीत धरू ) हे कॅशने (यात काळे का पांढरे असोत दोन्ही काळे होणार आहेत.) असा व्यवहार असेल. आता त्याच ब्लोकसाठी वरचे २० लाख कॅश स्वरुपात देता येणार नाहीयेत, कारण सगळ्या ५००,१००० नोटा बाद आहेत. तर मग बिल्डर ते २० लाख कवर करायला रेट वाढवणार न? कि जास्त टक्स पडेल म्हणून सध्या ८० लाखावर चालवून घेईल आणि नंतर दुसर्या काही मार्गाने वसूल करेल? हा व्यवहार आता कसा होईल कि काही दिवसासाठी ठप्प होईल?

संदीप डांगे Sat, 11/12/2016 - 23:02
चला, ठीक आहे, सांगतो. विक्रेता जुन्या नोटा घेत नै, खरेदीदार नवीन आणू शकत नाही, व्यवहार ठप्प. व्हाइट मध्ये व्यवहार करणारे मेन बिल्डर्स, पण सर्व बिल्डरांसोबत व्यवहार करत नाहीत, बहुसंख्य लोक आपापसात करतात, तिथे ड्युटी वाचवण्यासाठी, आपले उत्पन्न सरकारला दिसू नये म्हणून ब्लॅक ने व्यवहार करतात, ते आता करू शकत नाहीत, म्हणजे ठप्पच! पण- जुन्या नव्या नोटांच्या चकरात प्रॉपर्टीचे खूप व्यवहार होत आहेत असा आजचा फिल्ड रिपोर्ट, काय कसे ती काही दिवसात उघड होईलच!

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 11/12/2016 - 23:52
फक्त काळे पैसेवालेच व्यवहार करतात असं काही आहे का? आमच्यासारखे पंढरेवालेही करतात की! व्यवहार कमी होतील असं म्हणू शकतो पण ठप्प कसे काय? आणि काळेवाल्यांचे ठप्प झाले तरी त्यात वाईट वाटण्यासारखं काहीच नाही. खरंतर तोच सरकारचा उद्देश नाहीये का?

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 00:08
कोणाला वाईट वाटतंय असं इथे कोणत्या प्रतिसादावरून वाटलं बुवा, वैयक्तिक तर मला फार आनंद होईल, किमती झपाटयाने उतरतील, गरजू घरं घेऊ शकतील!

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 08:21
ह्या प्रतिसादाला काय अर्थ आहे? स्वतःच दृश्य बनवता आणि स्वतःच असं काही नाही म्हणून खुश होताय! वा, छान!

हतोळकरांचा प्रसाद Sun, 11/13/2016 - 10:29
डांगेजी, मी मिपाच्या मेन बोर्डवर वैयक्तिक टीका करण्यात विश्वास ठेवत नाही. तुमच्या एकूणच प्रतिक्रिया आणि फील्ड रिपोर्टवरून हा निर्णय तुम्हाला रुचला नाही असे माझे मत बनले होते जे तुमच्या वरील प्रतिसादावरून तसे नाही असे सांगितलेत. यात चूक असे काय? तरी असो, यावर इथे चर्चा करणे विषयाशी अवांतर ठरेल. खरडफळा किंवा व्यनि वर चर्चा करू. बाकी तुम्हाला वाईट वाटले असल्यास किंवा राग आला असल्यास आपली सपशेल दिलगिरी!

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 11:07
नाही, मलाही तुमच्या प्रतिसादावरून तसे, वाटले, तुम्हीही राग मानू नका! मला निर्णय रुचला नाही असे कुठेच ध्वनितही केलं नाहीये, निर्णय शंभर टक्के योग्य हे पहिल्या दिवसापासून माझे मत आहे आणि ते आताही आहेच, ढिसाळ नियोजनाबद्दल आक्षेप आहे व तो मी मांडतोय, शिवाय जे रोज अनुभवास येतंय तो अनुभवही,

जयंत कुलकर्णी Sat, 11/12/2016 - 14:25
तुम्ही म्हणता त्या प्रमाणे जर किमती कमी झाल्या नाहीत तर अजून एक गंमत होऊ शकते. समजा एक लाखाला एक फ्लॅट आहे. त्यातील अंदाजे चाळीस हजार विकत घेणार्‍याला रोख मागितले जातात. म्हणजे त्याला आता साठ बँकेतून उभे करावे लागतात. चाळीससाठी सरकारला, बेंकेला कसलिही काळजी करायचे कारण नव्हते ती आता करावी लागेल. सब प्राईमसारखी परिस्थिती येथे उद्भवली नाही कारण बँक पूर्ण घर गहाण ठेवत असे ज्यात त्यांनी फक्त साठच घातले आहेत. आता त्यांना एक लाखाच्या ऐशी टक्के लोनची व्यवस्था करावी लागेल याचाच अर्थ बेंकांना जवळ जवळ ३० टक्के जास्त रक्कम उभी करावी लागेल नाहीतर हा सेक्टर बुडीत जाईल... तरुण आता घरे कशी घेऊ शकतात हे मला पडलेले एक कोडे आहे.... अर्थात तज्ञांचे मत मला मान्य असेलच. मी मोडींनी जी काळा पैसा नस्ट करण्यासाठी पावले उचलली आहेत त्याला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे पण सगळ्या बाजुंचा विचार व्हावा म्हणून...

अर्धवटराव Sat, 11/12/2016 - 15:15
अशक्य. सेक्टर बुडीत जायला सर्प्लस सप्लाय आणि फुगवलेली डिमांड लागते. भारतात तसा सीन नाहि. राहत्या घरांचा किंवा जमिनीचा प्रॉब्लेम फंड अलॉकेशन नसुन ति जमीन वा घर नेमकी कुठे, आणि कुठल्या सोयींनी युक्त आहे हा आहे. त्या मूळ डिमांडमधे काळी लॉबी काळा हस्तक्षेप करुन समस्या वाढवते. अन्न, पाणि, आणि वीजेएव्हढीच रिअल इस्टेटचा बिझनेस ज्येनुइन आहे.

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 11/12/2016 - 20:04
त्यातील अंदाजे चाळीस हजार विकत घेणार्‍याला रोख मागितले जातात.
माझ्या माहितीनुसार हे प्रमाण 80:20 आहे. काही बँका 85% पण लोण देतात.

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 11/12/2016 - 19:56
वरचे 20 लाख रुपये देता येत नाहीयेत तर 1 कोटींचा फ्लॅट घेतला जाणार नाही. ८० लाखांच्या फ्लॅटला प्रेफेरेन्स दिला जाईल. काळा पैसा आहे म्हणून फ्लॅट घेणाऱ्यांची संख्या घटेल म्हणजेच मागणी घटेल आणि म्हणून दर कमी होतील. म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक हे लोकांची क्षमता नसल्यामुळे नफा मार्जिन कमी करतील असं एका वृत्तवाहिनीच्या चर्चेत डीएसकेंनी सांगितलं.

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 10:09
कप्तान, मी इथे उगाच मनाला येईल ते टाकत नाही.आपापला परीघ! शिवाय ते पंधरा कोटी काळा पैसा आहेत असं कुठं म्हटलंय? अकौंटेड करन्सीहि असू शकतेच! मुद्दा फक्त खोट्या नोटा किती प्रमाणात आहेत एवढाच!

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sun, 11/13/2016 - 10:57
मी तुम्हाला तुम्ही मनाला येईल ते टाकताय असं किंवा थापा मारताय असं म्हणत नाहिये. हि माहिती कॉन्फिडेन्शिअल असायला हवी आणि ती तुम्हाला राजरोसपणे कशी मिळतीये हे विचारतोय. हि माहिती गंभीर आहे.

संदीप डांगे Sun, 11/13/2016 - 11:11
काही लोक गळक्या तोंडाचे असतात किंवा जाम टेन्शन मध्ये असतात, म्हणून मिळते माहिती. रोज वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांशी थेट संबंध येतो, तेव्हा समजतच. काही जणांचे धाबे दणाणले तेही बघतोय, एकूण मजेदार आहे सर्वच प्रकरण!

मृत्युन्जय Mon, 11/14/2016 - 11:48
त्यात ८०-९० लाख रुपये बनावट नोटा निघाल्या." मग आता हे ८० - ९० लाख बँकेत जमा करणार का? कारण सामान्य माणूस नक्कीच घेणार नाही ५०० / १००० च्या नोटा.

श्रीगुरुजी Sat, 11/12/2016 - 15:39
दोन परस्परविरोधी बातम्या - एका बातमीत नौटंकीसम्राट केजरीवाल मोदींवर खोटे आरोप करून नोटा रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत, Kejriwal demands rollback of demonetisation; says Modi govt leaked information to its friends (http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-arvind-kejriwal-demonetizationnew-currency-notes-exchange-old-currency-notes/1/808991.html) तर दुसरीकडे दिल्लीतील एक गरीब टॅक्सीवाला या निर्णयाला पाठिंबा देताना स्वतःच्या कमाईतले वरचे सुटे पैसे सोडून देण्यासाठी तयार आहे. "Sir, baaki ke paise rehne dijiye, do paise kam kama lenge, thodi si takleef hogi or vo to sab ko ho rhi hai, ab sarkaar ke faisley ka samaan krte hue, desh ki tarakki me ye hamara yogdaan hi samajh lenge. Aap befikr hokar apni train lijiye. (Sir, please let the rest of the amount be. It's alright if I earn a little less. It's only a bit of trouble, not much more than what everybody else is facing. We should respect the decision of the government. This can be my contribution for the country's progress. Don't worry and board your train)," cab driver, Vipin Kumar, told him. http://realtime.rediff.com/news/india/In-Rs-500-note-crunch-Delhi-cabbies-message-to-passenger-goes-viral/1be1018476662525

जयंत कुलकर्णी Sat, 11/12/2016 - 18:16
ज्या प्रकारे कायदेकानून कडक करण्यात आले आहेत्, ज्याप्रकारे दोन लाखाच्या वरील रकमेचा शोध घेतला जाणार आहे, (किंवा सरकारकडे तशी योजना आहे आणि त्याचा ते वापर करणार आहेत. आता जेलही हो़ऊ शकते) आणि जर आता काळा पैसा निर्माण होणारच नसेल तर अम्नेस्टीच्या वेळीच नोटा रद्द होणार आहेत हे सांगितले असते तर काय झाले असते? सांगून हे केले असते तरीही वरील गोष्टी करता आल्या असत्या. सरकारला तसेही आता काळा पैसा निर्माण न होण्यासाठी कायदा कडकपणे राबवायला लागणार आहेच. असे सांगितले असते तर बँकेत आरामात खूपच जास्त पैसे जमा झाले असते. हे गुप्त ठेवून खूप फायदा झाला आहे का ? ही माझी एक बाळबोध शंका आहे. याचे उत्तर असे देता ये़ईल की मग लोकांना ते पांढरे करण्यासाठी वेळ मिळेल. पण मग तोच उद्देश आहे ना या सगळ्याचा ? दंडाने अशी किती रक्कम जमा होणार आहे ?

हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 11/12/2016 - 22:52
काळ्याचं पांढरं करणे हा दुय्यम उद्देश बनतो कारण आता लक्ष्य असलेला काळा पैसा हा दोन प्रकारचा आहे. एक अघोषित पण स्रोत माहित असलेला पैसा आणि दुसरा स्रोत सांगता न येणारा पैसा. यातला पहिला प्रकार दंड भरून काळ्याचं पांढरा होऊ शकतो. दुसरा प्रकार हा दंड भरण्याचा नाही तर समूळ नष्ट करण्याचा उद्देश असावा. म्हणून चलन रद्द करणे हा एकमेव मार्ग ठरतो.

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 11/13/2016 - 23:29
अम्नेस्टीच्या वेळीच नोटा रद्द होणार आहेत हे सांगितले असते तर काय झाले असते? जे काळा पैसा बनवतात अश्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक त्या माहितीचा उपयोग करून "सरळपणे काळ्या पैशातील ३०-६०-९०% (कर+दंड) सरकारला देतील" की "तो पैसा सरकारला शोधायला अधिक कठीण पडेल अश्या रितीने लपवायचा प्रयत्न करतील"? या प्रश्नाच्या उत्तरात तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे.

अन्नू Sat, 11/12/2016 - 18:22
पाचशेच्या नवीन नोटा बँकेत आलेल्या आहेत का- कोणी सांगू शकेल का? दोन हजाराने सगळ्यांची पंचायत वाढली आहे. हजार रुपये जरी द्यायचे झाले तरी दोन हजार कोणी सुट्टे देत नाही. शंभराच्या नोटांचा तुटवडा आलेला आहे. पन्नासच्या नोटांचीही आता चणचण भासायला लागली आहे :(

अन्नू Sat, 11/12/2016 - 19:00
सुट्टे आहेत का असं विचारल्यावरपण??............. =)) =)) कसं आहे. नोटा बदली झाल्यात त्याला रांगेत उभं राहायला लागतंय हे सर्व ठिक आहे. आंम्ही त्याचं स्वागत करतो. पण हे करण्यापुर्वी सरकारने स्वतःची तयारी करायला हवी होती ती दिसत नाही. भले सिक्रेट ठेवलं- ओके. पण त्याची तशी उपलब्धता करुन ठेवली होती का? काही बँकांनी तर, पैसे मिळाले नाहीत तर बँका बंद ठेऊ असा इशारा दिला होता. काहींनी त्या बंद ठेवल्याही. शिवाय पैशाचा खडखडाट झाल्याने एटीएमसुद्धा बंद! शंभर रुपयांचा उपाय असल्याने अनेकजण शंभर पन्नासच्या नोटी त्यांच्याकडे ब्लॉक करत आहेत. काहीजण ते ब्लॅकने वाटण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साठवत आहेत, त्याने शंभर रुपयांची चणचण झालेय. मग अशाने आता काळा पैसा बाहेर निघेल कि अजुन तयार होईल?

मार्मिक गोडसे Sat, 11/12/2016 - 19:27
काळा पैसा हटवण्याच्या प्रक्रियेतच काळ्या पैशाच्या निर्मितीची बीजे!
ये तो होना ही था. आता म्हणे सोनारांच्या चौकश्या करणार आहेत. हे का बरे खुले केले? करायचा होता ना सोनारांवर सर्जीकल स्ट्राइक. बैल गेला आणि झोपा केला.

विशुमित Mon, 11/14/2016 - 11:12

>>><<<<काळा पैसा हटवण्याच्या प्रक्रियेतच काळ्या पैशाच्या निर्मितीची बीजे!>>>>>

--अहो हेच चालाय बऱ्याच ठिकाणी पण ज्यांनी पताका खांद्यावर घेतली त्यांना दुसरे काही दिसेचना त्यांच्या पांडुरंगा शिवाय.

(आम्ही पण पांडुरंगाला मानतो पण पताका मिरवत नाही फिरत.)

मार्मिक गोडसे Sat, 11/12/2016 - 19:21
एक वैध चलन सरकारच्या मर्जीने व्यवहारातून बाद केले जाते व त्याचवेळी सरकारी व अत्यावश्यक सेवेसाठी चालवले जाते. हे कायदेशीर आहे का? मुख्य म्हणजे सरकारला असा निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे का? लोकांना खरंच त्रास होतोय. दोन हजाराची नोट हातात मिळाली तरी बाजारात कोणीही सुट्टे करून देत नाही. सगळाच विस्कळीत कारभार चाललाय. त्यात पंतप्रधान म्ह्णतायेत की, ATM Calibrate करायला अजून २-३ आठवडे लागतील. मजूरांना पैसे द्यायला मालकांकडे नवीन चलन नाही. शेतकरी व्यापर्‍याला उधारीवर माल देत आहेत, व्यापारी भाव पाडून खरेदी करत आहे. कोणाच्यातरी खुळचटपणासाठी गरीबानी हे का सहन करावे?

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sat, 11/12/2016 - 19:46
धागाकर्त्याची परवानगी असेल तर नोटा बदलायच्या फॉर्मची लिंक धाग्यामधे टाकतो. सद्ध्या हि लिंक वापरु शकता. http://reviews.trekbook.in/download-pdf-request-slip-exchange-rs-500-rs-1000-notes/ कृपया २-३ कॉपीज जास्तं घेउन जाउ शकता. अपंग व्यक्ती आणि जेष्ठ नागरिकांना ऐनवेळी पळापळ करायला लागण्यापेक्षा एखादी कॉपी देउ शकता. धन्यवाद.

ट्रेड मार्क Sat, 11/12/2016 - 21:07
पण परत प्रश्न आहे तो मनोवृत्तीचा. बरेच लोक जरी प्रामाणिकपणे व्यवहार करत असले तरी खूप लोक या प्रक्रियेचा संधी म्हणून वापर करत आहेत. जिथे एका टॅक्सी ड्रायवरने आणि त्याच्या सारख्या बऱ्याच लोकांनी एवढी माणुसकी दाखवली तिथेच २० - ४०% कमिशन घेऊन नोटा बदलून देण्याचे अमिष दाखवणारे पण आहेतच. आणि ३० डिसेंबरपर्यंत नोटा बदलून मिळणार असताना पण त्यांच्याकडे जाणारे पण आहेत. कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे नियम मोडणे अथवा पळवाट शोधणे, समोरचा अडचणीत असेल तर त्याचा गैरफायदा उठवणे, साधी माहिती विचारली तरी अर्धवट किंवा चुकीची माहिती देणे, एखादं काम चुकीचे आहे हे माहित असूनही ते सरकारी संस्थांच्या तडाख्यात न सापडता कसे करता येईल हे बघणे हे बऱ्याच लोकांचे आवडते काम झाले आहे. अगदी सिग्नलला थांबण्यासारखी साधी गोष्टसुद्धा कशी करायला लागणार नाही हे कित्येक लोक बघतात. तर अश्या किंवा यातल्या बऱ्याच लोकांसाठी नोटा रद्द करण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे नामी संधीच आहे. मोदींनी याचा, म्हणजे या भारतीय मानसिकतेचा, खरंच विचार केला नाही हे खेदाने नमूद करायला लागत आहे. कृपया सर्व भारतीय असे आहेत असा चुकीचा अर्थ यातून घेऊ नये ही विनंती. तुलना करू नये पण अमेरिकेतले माझे अनुभव अगदी विरुद्ध आहेत. इथले लोक अतिशय प्रामाणिक असतात असा माझा अनुभव आहे. भारतापेक्षा इथे प्रकर्षाने वेगळे वाटलेले अनुभव एखाद्या धाग्यात लिहावे असा विचार आहे.

राही Sat, 11/12/2016 - 22:25
आम्ही हे असेच आहोत. अशाच लोकांना बरोबर घेऊन सगळ्याच सरकारांना वाटचाल करावी लागते. म्हणून प्रगतीचा वेग भारतात मंद राहिलेला आहे, पण प्रगती निश्चित होत आली आहे. हे गृहीत आहे आणि कोणतेही धोरण आखताना अथवा अंदाज बांधताना याचा विचार करायचा असतो.

फुंटी Sat, 11/12/2016 - 21:36
आता कसा काळा पैसा बाहेर आला म्हणून बरेच आनंदित झालेत .गेले काही दिवस आनंदाचा आणि देशभक्तीचा जो महापूर आला होता तो आता ओसरू लागला आहे.इथे जो तो अर्थतज्ज्ञ बनून मेसेज फोरवर्ड करतोय .नोटा बंद केल्यामुळे काळा पैसा वगैरे समोर आला अस जे म्हटल जातंय ते खर आहे.पण नोटांच्या स्वरूपातल काळ्या पैशाच प्रमाण हे नगण्य आहे.जैसी दृष्टी तैसी सृष्टी आपल्याला दिसते.जेमतेम काही लाखांत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या बहुसंख्य मध्यमवर्गाला आयुष्यभराच्या कमाई एवढे पैसे एकरकमी समोर दिसले तर तोच अंतिम काळा पैसा वाटत असेल तर त्यात नवल ते काय? पण प्रत्यक्षात १-२ करोड रोख रुपये घेऊन बसलेल्या लोकांच्या दृष्टीने ही पैशांची सृष्टी प्रचंड विस्तारलेली आहे.गुंतवणुकीच्या नियमानुसार हुशार गुंतवणूकदार नेहमी dont put your eggs in one basket हा नियम पळत असतो.सध्या नोटांच्या स्वरूपातलं काळ धन हे केवळ एक नासलेल अंड आहे.ते काही काळासाठी बाजूला करून काळा बाजार चालू होणार यात शंका नाही.अर्थात हे पाउल टाकून न थांबता या वाटेवर मोदी आणखी किती पाउल चालण्याची हिम्मत दाखवतात हे पाहण औत्सुक्याच ठरेल.

सतिश गावडे Sat, 11/12/2016 - 22:13
असं सणासुदीच्या मंगल दिवसात असं अभद्र नाही बोलायचं. सरकारने घेतलेला निर्णय उत्तमच आहे. मात्र त्याने काळा पैसा आता कसा वाया जाईल याचे जे चित्र रंगवलं जातंय ते फारच फुगवलेलं आहे. सारा काळा पैसा नोटांच्या स्वरुपातच असतो या गैरसमजातून हे चित्र रंगवलं जात आहे. एकदा पाचशे आणि हजाराची नोट रद्द केल्यानंतर पुन्हा पाचशे आणि दोन हजाराच्या नोटा बाजारात आणण्याचे अधिकृत कारण कुणीही देत नाही. काही सरकार प्रो लोक आपल्याच मनाने "हे नवं जाळं आहे" वगैरे लोणकढी थापा मारत आहेत. एवीतेवी मोठ्या नोटा बंद केल्याच आहेत तर मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी ऑनलाईन ट्रान्सॅक्शनचा पर्याय अनिवार्य करता आला असता असा एक विचार माझी अक्कल निघण्याची शक्यता असूनही इथे लिहावासा वाटतो. आता नव्याने येणार्‍या या मोठ्या नोटांसाठी हेच पुन्हा करणार का? या निर्णयाने येऊ घातलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुका, आपल्याकडील विधानपरीषद आणि मनपा निवडणुका यांवर मात्र प्रचंड परीणाम होणार यात शंका नाही. आता उमेदवार मतदारांना आपट्याची पाने वाटणार का असा एक विचार मनात आला. :)

जयंत कुलकर्णी Sat, 11/12/2016 - 22:25
//सारा काळा पैसा नोटांच्या स्वरुपातच असतो या गैरसमजातून हे चित्र रंगवलं जात आहे///// असे म्हणतात काळ्या पैशाच्या फक्त ७ % पैसा रोख रकमेच्या स्वरुपात आहे. स्त्रोतः इंडिया टुडेवरील चर्चेत एक सीए) बाकी सर्व जमिनीत , परदेशी किंवा सोन्यात किंवा इतर अ‍ॅसेटमधे गुंतलेला आहे. हे जर खरे असेल तर हा उपद्व्याप करायचे कोणतेही भारी कारण दिसत नाही... Economic Times... Prime Minister Narendra's Modi's sudden announcement of demonetising the currency notes of Rs 500 and Rs 1,000 has kept almost the entire country and people have descended into cash crunch ever since. But there is a story behind this announcement and how one man, who was given just nine minutes to speak, resulted in the massive assault on black money. Anil Bokil of Arthkranti, a Pune based financial think tank is the man who reportedly suggested some of the key measure .. These were the main recommendations by Bokil: 1. Except import duty, stop collection of money under 56 different taxes 2. Ban big currency notes of Rs 1000, Rs 500 and even Rs 100 3. All transactions should take place via bank with help of cheque, Demand Draft and online 4. Single banking system for revenue collection The reason Bokil reportedly gave behind these suggestions 1. In India, an average transaction of Rs 2.7 lakh crore is seen daily which accounts to Rs 800 lakh crore in a year. But only 20 per cent transaction out of this happens via banks, rest al .. MY Comment : UNFORTUNATELY IT SEEMS HIS SUGGESTION ARE NOT ACCEPTED IN TOTALITY. HIS MOST IMPORTANT SUGGESTION OF TRANSACTION TAX STRUCTURE IS TOTALLY IGNORED.

आदूबाळ Sun, 11/13/2016 - 14:20
TRANSACTION TAX STRUCTURE
जयंतकाका, ट्रान्झॅक्शन टॅक्स आणू नये हे माझं वैयक्तिक मत. त्याने बार्टर पद्धतीच्या व्यवहारांना चालना मिळून काहीतरी भलतंच घडू शकतं. सविस्तर लिहेन नंतर. एकच पिंक टाकण्यासाठी क्षमस्व, पण राहवलं नाही म्हणून...

पैसा Sun, 11/13/2016 - 16:25
तो अर्धा एक टक्का टॅक्स वाचवण्यासाठी लोक पुन्हा सगळे व्यवहार रोखीने करायला लागतील. बँकांचे ट्रॅन्झॅक्शन वाढवायचे असेल तर ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स अजिबात कामाचा नाही.

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 11/14/2016 - 00:11
२०,००० किंवा तत्सम किंमतीच्यावर नकद पैशाचे व्यवहार करू नये असा नियम आणला तर बार्टर टाळता येईल कारण जेथे रजिस्ट्रेशन लागते (उदा. सदनिका, जमिन) व जेथे पावती घेणे जरूर असते (व्हाईट गुड्स, इ) अश्या व्यवहारांना बार्टरने करणे शक्य होणार नाही. एकंदरीत बार्टरने मोठा व्यवहार करणे धोक्याचे होईल. फारतर एकमेकाचे एकदोन दागीने बदलणे, इत्यादी होऊ शकेल. असाही मोठा व्यवहार करविभागाच्या चौकशीत सापडला तर त्याचे कारण देणे अशक्य होईल.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Sat, 11/12/2016 - 22:54
नेटबँकिंगचे व्यवहार अनिवार्य करायला हवे होते ह्या सगासरांच्या म्हणण्याशी शेंट परशेंट सहमत. कींबहुना १०० च्या वरचे व्हवहार कॅशलेस कसे होतील हे ही पहायला हवं. (माझ्या म्हणण्यामधे लागणार्‍या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अजिबात विचार केलेला नाही त्यामुळे ते कितपत व्यवहार्य आहे हे मला सांगता येणार नाही. पण सुट्ट्या पैशाची बोंब वगैरेंवर अगदी नामी उपाय आहे हा. ३ रुपये ८० पैश्याची वस्तु ४ रुपये घेणार्‍यांवर आळा नक्की बसेल अश्याने.)