'बरेली मायनॉर रेप अँन्ड ऍबॉर्शन केस' या विषयी कायदा, समाजभावना, वैद्यकीय मत आणि निर्माण झालेले प्रश्न या संबंधी माहिती व्हावी यासाठी पुढील लेख आहे. बरेलीजवळील (उत्तर प्रदेश) गावात एका चौदा वर्षाच्या मुलीवर, गरिबीमुळे शाळा सोडून ती ज्या दुस-याच्या घरात घरकाम करत असे, त्या मालकाने बलात्कार केला किंवा अनेकदाही केला असेल. ती किंवा तिचे आई-वडील शरमेने, भीतीने त्यावेळी गप्प राहिले. पण मुलगी गरोदर राहिली आणि हे काळाच्या ओघात लक्षात आले (26 मे 2016). 2 (दोन) आठवडयांनी पोलिसात तक्रार दिली गेली (9 जून 2016). मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली तेव्हा लक्षात आले की ती 19 एकोणीस आठवडे आणि 6 सहा दिवसांची गरोदर आहे. प्रशासनाचे म्हणणे पडले की मुलगी अठरा वर्षांची आहे. पालक म्हणतात की ती चौदा वर्षांची आहे, मागच्या वर्षीच पाचवीतुन शाळा सोडलेय. या दरम्यान महत्वाचे अनेक दिवस निघून गेले. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP Act 1971) कायद्यानुसार विसाव्या आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. अल्पवयीन मुलीच्या पालकांची संमती गरजेची असते. बाराव्या आठवड्यापर्यंतचा गर्भ एका डॉक्टरच्या वैद्यकीय मताने काढून टाकता येतो. बारा ते वीस आठवड्याच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांचे एकमत लागते की स्त्रीच्या जीवाला गर्भ धोकादायक आहे अथवा सव्यंग (Abnormal) आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दुस-या एका केस मध्ये बलात्कार पीडितेला चोविसाव्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने अजून एका निकालपत्राद्वारे तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. स्त्रीच्या शरीरावर केवळ तिचाच हक्क आहे हे पुन्हा पुन्हा सांगण्यात आलं आहे. MTP कायद्यानुसार त्या दुर्दैवी मुलीच्या वडिलांनी 26 जुलै 2016 ला सहजिल्हान्यायालयात कायदेशीर गर्भपातासाठी अर्ज केला तेव्हा ती चौदा वर्षांची छोटी मुलगी 26 (सव्वीस) आठवड्यांची गरोदर होती. खरं तर या आधीच्या अनेक न्यायालयीन निवाड्यांनी बलात्कार पीडितेला कायद्यानुसार 20 आठवड्याची दिलेली मुदत उलटून गेल्यावरही गर्भपाताला वैद्यकीय कारणांसाठी परवानगी दिलेली आहे. (25 जुलै 2016) सुप्रीम कोर्टाने 24व्या आठवड्यात बलात्कारित स्त्रीला गर्भपाताला परवानगीचा निकाल दिला आहे. पण सहजिल्हान्यायालयात विशेष जलद न्याय प्रक्रिया न्यायालय स्थापून चाललेल्या केसचा निकाल 17 ऑगस्ट 2016 ला आला आणि तो त्या मुलीच्या विरुद्ध होता. गर्भपाताला परवानगी देता येऊ शकत नाही कारण 26 आठवडे उलटून गेले आहेत आणि मातेच्या जीवाला धोका अथवा सव्यंग गर्भ असे कोणतेही सबळ वैद्यकीय कारण नाही. 25 ऑगस्ट 2016 रोजी सदर निकाल विरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अतिशय वेगात केस ऐकून 29 ऑगस्ट 2016 ला असा निकाल दिला की सदर मुलीने संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा आणि त्यांच्या अहवालासह संबंधित न्यायालयासमोर जावे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी, न्यायालयाचा आदेश आधीच आलेला आहे म्हणून त्या विरुद्ध जाऊन, काहीही करायला नकार दिला. नंतर त्यांचा वैद्यकीय अहवाल 3 सप्टेंबर 2016 ला आला आणि सबळ वैद्यकीय कारण नाही त्यामुळे गर्भपातास परवानगी देता येत नाही असा निकाल त्यांनी दिला. त्यावर जिल्हा न्यायाधीशांकडून परत तसे आदेश आणावे लागले. या दरम्यान अजून काही दिवस पुढे गेले, वाया गेले. 6 सप्टेंबर 2016 ला जिल्हा आरोग्य अधिकारी विजय यादव यांनी 'कल आओ' असे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी हे महाशय भेटलेच नाहीत, नंतर दुसरीकडेच निघून गेले आणि सहकाऱ्यांना सुद्धा 'कुछ मत करो' सांगून गेले. शेवटी 9 सप्टेंबर 2016 ला एकदाची वैद्यकीय तपासणी झाली. पण तोपर्यंत 29 आठवडे उलटून गेले होते, गर्भपात शक्य नव्हता, ती भ्रूणहत्या झाली असती. 12 ऑक्टोबर 2016 ला मुलीच्या पोटात दुखायला लागलं. तिला सकाळी 11 वाजता ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथल्या आयाने प्रसूतीची तयारी केली पण जेव्हा तिला समजलं की ही बलात्काराची केस आहे म्हटल्यावर जिल्हा रुग्णालयात न्यायला सांगितलं. अॅम्ब्युलन्सची व्यवस्थासुद्धा नाकारली गेली. मुलीला 30-40 किमी दूर बरेली या जिल्ह्याच्या ठिकाणी रिक्षाने नेण्यात आलं. दरम्यान मुलीची परिस्थिती अधिकच बिघडली. शहरात कशीबशी खासगी रुग्णवाहिका मिळवून जिल्हा रुग्णालयात जात असताना वाटेतच मुलगी अँब्युलन्स मध्येच प्रसूत झाली. बलात्कार करणा-या आरोपीला तेव्हाच अटक झाली आहे आणि तो अजूनही जमीन न मिळता तुरुंगातच आहे. केस चालून त्याला शिक्षा होईलही कदाचित. पण त्या मुलीला मात्र न्याय मिळाला असे कधीही होणार नाही. तिला न्याय देण्यातील झालेली हेळसांड, वेळकाढूपणा आणि संबंधितांचा बेजबाबदारपणा कोणतेही सर्वोच्चातील सर्वोच्च न्यायालय देखील कधीही दूर करू शकणार नाही. आपल्या देशात याकूब मेमन फाशी प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर सरन्याधिशांच्या घरी सुनावणी होऊ शकते पण अज्ञान मुलीच्या पोटात दिसामासाने वाढणारा बलात्कारातून निर्माण झालेला गर्भ ही तातडीची बाब होऊ शकत नाही. बलात्कारातून निर्माण झालेला गर्भ या विषयी सुस्पष्ट कायदाच नाही तसेच अज्ञान मुलगी बळी असेल तर फारच गोंधळाची स्थिती आहे. अनेकांनी त्या मुलाला दत्तक घ्यायची तयारी दाखवालयेय. कदाचित मेणबत्ती संप्रदायाचे मोर्चेही निघतील. गावकरी मुलीला आरोपीशी लग्न कर म्हणून पळवाट काढतायत. त्यावर ती मुलगी म्हणते की ते आयुष्यभर ठसठसणा-या जखमेसारखं होईल. बलात्कारित मुलीच्या आयुष्यावर दुःख आणि संकटांचे पहाड कोसळलेत. ती स्वतःवर होणार बलात्कार टाळू शकली नाही, ते शक्यही नव्हतं. पण न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून कायद्यानुसार तिने त्या बलात्कारातून होणारी संतती टाळण्याचा जीवापाड प्रयत्न केला. दुर्दैवाने भारतीय न्यायव्यवस्थेने आणि प्रशासनाने दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेने आणि सहवेदनेच्या भयंकर अभावामुळे ती ते सुद्धा टाळू शकली नाही.