मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

बरेली बालिका बलात्कार आणि गर्भपात केस

संदीप ताम्हनकर · · काथ्याकूट
'बरेली मायनॉर रेप अँन्ड ऍबॉर्शन केस' या विषयी कायदा, समाजभावना, वैद्यकीय मत आणि निर्माण झालेले प्रश्न या संबंधी माहिती व्हावी यासाठी पुढील लेख आहे. बरेलीजवळील (उत्तर प्रदेश) गावात एका चौदा वर्षाच्या मुलीवर, गरिबीमुळे शाळा सोडून ती ज्या दुस-याच्या घरात घरकाम करत असे, त्या मालकाने बलात्कार केला किंवा अनेकदाही केला असेल. ती किंवा तिचे आई-वडील शरमेने, भीतीने त्यावेळी गप्प राहिले. पण मुलगी गरोदर राहिली आणि हे काळाच्या ओघात लक्षात आले (26 मे 2016). 2 (दोन) आठवडयांनी पोलिसात तक्रार दिली गेली (9 जून 2016). मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली तेव्हा लक्षात आले की ती 19 एकोणीस आठवडे आणि 6 सहा दिवसांची गरोदर आहे. प्रशासनाचे म्हणणे पडले की मुलगी अठरा वर्षांची आहे. पालक म्हणतात की ती चौदा वर्षांची आहे, मागच्या वर्षीच पाचवीतुन शाळा सोडलेय. या दरम्यान महत्वाचे अनेक दिवस निघून गेले. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP Act 1971) कायद्यानुसार विसाव्या आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. अल्पवयीन मुलीच्या पालकांची संमती गरजेची असते. बाराव्या आठवड्यापर्यंतचा गर्भ एका डॉक्टरच्या वैद्यकीय मताने काढून टाकता येतो. बारा ते वीस आठवड्याच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांचे एकमत लागते की स्त्रीच्या जीवाला गर्भ धोकादायक आहे अथवा सव्यंग (Abnormal) आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दुस-या एका केस मध्ये बलात्कार पीडितेला चोविसाव्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने अजून एका निकालपत्राद्वारे तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. स्त्रीच्या शरीरावर केवळ तिचाच हक्क आहे हे पुन्हा पुन्हा सांगण्यात आलं आहे. MTP कायद्यानुसार त्या दुर्दैवी मुलीच्या वडिलांनी 26 जुलै 2016 ला सहजिल्हान्यायालयात कायदेशीर गर्भपातासाठी अर्ज केला तेव्हा ती चौदा वर्षांची छोटी मुलगी 26 (सव्वीस) आठवड्यांची गरोदर होती. खरं तर या आधीच्या अनेक न्यायालयीन निवाड्यांनी बलात्कार पीडितेला कायद्यानुसार 20 आठवड्याची दिलेली मुदत उलटून गेल्यावरही गर्भपाताला वैद्यकीय कारणांसाठी परवानगी दिलेली आहे. (25 जुलै 2016) सुप्रीम कोर्टाने 24व्या आठवड्यात बलात्कारित स्त्रीला गर्भपाताला परवानगीचा निकाल दिला आहे. पण सहजिल्हान्यायालयात विशेष जलद न्याय प्रक्रिया न्यायालय स्थापून चाललेल्या केसचा निकाल 17 ऑगस्ट 2016 ला आला आणि तो त्या मुलीच्या विरुद्ध होता. गर्भपाताला परवानगी देता येऊ शकत नाही कारण 26 आठवडे उलटून गेले आहेत आणि मातेच्या जीवाला धोका अथवा सव्यंग गर्भ असे कोणतेही सबळ वैद्यकीय कारण नाही. 25 ऑगस्ट 2016 रोजी सदर निकाल विरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अतिशय वेगात केस ऐकून 29 ऑगस्ट 2016 ला असा निकाल दिला की सदर मुलीने संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा आणि त्यांच्या अहवालासह संबंधित न्यायालयासमोर जावे. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी, न्यायालयाचा आदेश आधीच आलेला आहे म्हणून त्या विरुद्ध जाऊन, काहीही करायला नकार दिला. नंतर त्यांचा वैद्यकीय अहवाल 3 सप्टेंबर 2016 ला आला आणि सबळ वैद्यकीय कारण नाही त्यामुळे गर्भपातास परवानगी देता येत नाही असा निकाल त्यांनी दिला. त्यावर जिल्हा न्यायाधीशांकडून परत तसे आदेश आणावे लागले. या दरम्यान अजून काही दिवस पुढे गेले, वाया गेले. 6 सप्टेंबर 2016 ला जिल्हा आरोग्य अधिकारी विजय यादव यांनी 'कल आओ' असे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी हे महाशय भेटलेच नाहीत, नंतर दुसरीकडेच निघून गेले आणि सहकाऱ्यांना सुद्धा 'कुछ मत करो' सांगून गेले. शेवटी 9 सप्टेंबर 2016 ला एकदाची वैद्यकीय तपासणी झाली. पण तोपर्यंत 29 आठवडे उलटून गेले होते, गर्भपात शक्य नव्हता, ती भ्रूणहत्या झाली असती. 12 ऑक्टोबर 2016 ला मुलीच्या पोटात दुखायला लागलं. तिला सकाळी 11 वाजता ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथल्या आयाने प्रसूतीची तयारी केली पण जेव्हा तिला समजलं की ही बलात्काराची केस आहे म्हटल्यावर जिल्हा रुग्णालयात न्यायला सांगितलं. अॅम्ब्युलन्सची व्यवस्थासुद्धा नाकारली गेली. मुलीला 30-40 किमी दूर बरेली या जिल्ह्याच्या ठिकाणी रिक्षाने नेण्यात आलं. दरम्यान मुलीची परिस्थिती अधिकच बिघडली. शहरात कशीबशी खासगी रुग्णवाहिका मिळवून जिल्हा रुग्णालयात जात असताना वाटेतच मुलगी अँब्युलन्स मध्येच प्रसूत झाली. बलात्कार करणा-या आरोपीला तेव्हाच अटक झाली आहे आणि तो अजूनही जमीन न मिळता तुरुंगातच आहे. केस चालून त्याला शिक्षा होईलही कदाचित. पण त्या मुलीला मात्र न्याय मिळाला असे कधीही होणार नाही. तिला न्याय देण्यातील झालेली हेळसांड, वेळकाढूपणा आणि संबंधितांचा बेजबाबदारपणा कोणतेही सर्वोच्चातील सर्वोच्च न्यायालय देखील कधीही दूर करू शकणार नाही. आपल्या देशात याकूब मेमन फाशी प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर सरन्याधिशांच्या घरी सुनावणी होऊ शकते पण अज्ञान मुलीच्या पोटात दिसामासाने वाढणारा बलात्कारातून निर्माण झालेला गर्भ ही तातडीची बाब होऊ शकत नाही. बलात्कारातून निर्माण झालेला गर्भ या विषयी सुस्पष्ट कायदाच नाही तसेच अज्ञान मुलगी बळी असेल तर फारच गोंधळाची स्थिती आहे. अनेकांनी त्या मुलाला दत्तक घ्यायची तयारी दाखवालयेय. कदाचित मेणबत्ती संप्रदायाचे मोर्चेही निघतील. गावकरी मुलीला आरोपीशी लग्न कर म्हणून पळवाट काढतायत. त्यावर ती मुलगी म्हणते की ते आयुष्यभर ठसठसणा-या जखमेसारखं होईल. बलात्कारित मुलीच्या आयुष्यावर दुःख आणि संकटांचे पहाड कोसळलेत. ती स्वतःवर होणार बलात्कार टाळू शकली नाही, ते शक्यही नव्हतं. पण न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून कायद्यानुसार तिने त्या बलात्कारातून होणारी संतती टाळण्याचा जीवापाड प्रयत्न केला. दुर्दैवाने भारतीय न्यायव्यवस्थेने आणि प्रशासनाने दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेने आणि सहवेदनेच्या भयंकर अभावामुळे ती ते सुद्धा टाळू शकली नाही.
वर्गीकरण
कायदा
गुन्हे
बलात्कार
गर्भपात
वाचने 11518 वाचनखूण प्रतिक्रिया 42

सही रे सई Wed, 10/19/2016 - 21:29
उद्वेग संताप दु:ख अस बरच काही वाटल. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP Act 1971) कायद्यानुसार विसाव्या आठवड्यानंतर गर्भपात करता येत नाही. अल्पवयीन मुलीच्या पालकांची संमती गरजेची असते. बाराव्या आठवड्यापर्यंतचा गर्भ एका डॉक्टरच्या वैद्यकीय मताने काढून टाकता येतो. बारा ते वीस आठवड्याच्या गर्भपातासाठी दोन डॉक्टरांचे एकमत लागते की स्त्रीच्या जीवाला गर्भ धोकादायक आहे अथवा सव्यंग (Abnormal) आहे. याठिकाणी एक प्रश्न पडला आहे कि पिडीत मुलीला १९ आठवडेच झाले असतील तर गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज लागायला नको. दोन डॉक्टरांनी एकमत करून हे करायला पाहिजे होत. पण अर्थात तेव्हढा सारासार विचार आपल्या व्यवस्थेमध्ये आणि एकूणच समाजामध्ये असता तर काय हव होत.

तुषार काळभोर Wed, 10/19/2016 - 22:27
नको असलेली गर्भधारणा वा चुकून राहिलेला गर्भ, केवळ आईची ईच्छा किंवा आईला तो गर्भ नकोय, या कारणासाठी (एका ठराविक काल मर्यादेत) काढून टाकता येत नाही का?

संदीप ताम्हनकर गुरुवार, 10/20/2016 - 20:25
सज्ञान गरोदर स्त्रीच्या एकटीच्या संमतीने बारा आठवड्याच्या आतील गर्भ काढता येतो. मायनर - अज्ञान गरोदर मुलींसाठी आई वडिलांची परवानगी लागते. बारा आठवड्या नंतर केवळ वैद्यकीय सल्ल्याने गर्भपात करता येतो. जसे की व्यंग, मातेला शारीरिक आणि मानसिक इजा होण्याची शक्यता.

ट्रेड मार्क Wed, 10/19/2016 - 22:36
काय बोलणार आणि काय करणार? भारतात एकूणच मानवाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे. लोक प्रचंड स्वार्थी झालेत, मनं मेलीयेत, संवेदनशीलता नाहीशी झालीये, कोणाला कशाचंच काही वाटेनासं झालंय. जोपर्यंत स्वतःला झळ बसत नाही तोपर्यंत सगळे नुसते चर्चा करणे, मेणबत्ती/ मूक मोर्चे काढणे, नाहीतर हिंसक होऊन सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे या पलीकडे काही करत नाहीत. एक नागरिक म्हणून, एक सरकारी नोकर म्हणून, एक कायद्याचा रक्षक म्हणून, समाजाचा एक भाग म्हणून कोणीच काही करत नाही (सन्माननीय अपवाद आहेत). चाकोरीबाहेर जाऊन मदत तर सोडाच पण नेमून दिलेले, ज्याचा पगार वाजवून घेतात ते काम पण करत नाहीत.

अमितदादा Wed, 10/19/2016 - 22:50
हे सर्वात महत्वाचं
भारतात एकूणच मानवाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे. लोक प्रचंड स्वार्थी झालेत, मनं मेलीयेत, संवेदनशीलता नाहीशी झालीये, कोणाला कशाचंच काही वाटेनासं झालंय. जोपर्यंत स्वतःला झळ बसत नाही तोपर्यंत सगळे नुसते चर्चा करणे, मेणबत्ती/ मूक मोर्चे काढणे, नाहीतर हिंसक होऊन सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे या पलीकडे काही करत नाहीत.
एका दुसऱ्या धाग्यावर पोलीसाबद्दलची मते वाचली थोडंसं आश्चर्य वाटलं, मुळात नोकरशाही आणि राज्यकर्ते हा समाजाचा आरसा आहे, जसा समाज तसे ते. कारण हे सर्वजण ह्याच नियम मोडणाऱ्या कायदा वाकवणाऱ्या समाजातून (प्रामाणिक अल्पसंख्याक समाज सोडून) येतात, आणि हाती आलेली पॉवर त्यांना अधिक भ्रष्ट आणि शिष्ट बनवते. वरील घटना अत्यंत निंदनीय आहे. अश्या घटना वाचून फक्त हतबलता जाणवते.

टवाळ कार्टा Wed, 10/19/2016 - 23:05
त्या मुलीकडे पैसा नव्हता, सलमानखान प्रकरण किती सुपरफास्ट न्यायालयाने चालवलेले, त्याबाबतचे व्हाट्सअप्प मेसेज १ आठवड्यात बंद झालेले

नाखु गुरुवार, 10/20/2016 - 09:08
हतबलता आणि "भारत" खरेच पुढारला आहे का असे वाटते कारण ही ऊजेडात आलेली घटना आहे अज्ञाताच्या अंधारात आणखी काय आहे कुणास ठाऊक?

amit१२३ गुरुवार, 10/20/2016 - 10:19
आधीच बलात्कारित पीडित मुलगी कोवळ्या वयात नको त्या वेदना झेलल्या त्या आरोपीला शिक्षा होईलच पण जी हेळसांड या न्यायालयाने आणि व्यवस्थेने त्या मुलीसोबत केली त्याची शिक्षा काय ?

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 12:21
आपण घटना क्रम पाहणे आवश्यक आहे. १)पण मुलगी गरोदर राहिली आणि हे काळाच्या ओघात लक्षात आले (26 मे 2016)-- या वेळेस ती मुलगी १७ आठवडे ६ दिवस गरोदर होती. २) 2 (दोन) आठवडयांनी पोलिसात तक्रार दिली गेली (9 जून 2016). मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली तेव्हा लक्षात आले की ती 19 एकोणीस आठवडे आणि 6 सहा दिवसांची गरोदर आहे. हा दोन आठवड्यांचा अत्यंत महत्त्वाचा कालापव्यय कुणातर्फे झाला? मुलीच्या आई वडिलांचे अज्ञान, गरिबी, भीती यातून बाहेर पडण्यास वेळ लागला असे आपण गृहीत धरतो आहोत. ३) प्रशासनाचे म्हणणे पडले की मुलगी अठरा वर्षांची आहे. पालक म्हणतात की ती चौदा वर्षांची आहे, मागच्या वर्षीच पाचवीतुन शाळा सोडलेय. या दरम्यान महत्वाचे अनेक दिवस निघून गेले.येथे गर्भपातासाठी मुलीची( १८ वर्षावर असेल तर) किंवा आईवडिलांची परवानगी( १८ असेल तर) आवश्यक आहे. जर ते दोघेही यास संमती देत असतील तर कुठे अडले ते समजले नाही. ४) MTP कायद्यानुसार त्या दुर्दैवी मुलीच्या वडिलांनी 26 जुलै 2016 ला सहजिल्हान्यायालयात कायदेशीर गर्भपातासाठी अर्ज केला तेव्हा ती चौदा वर्षांची छोटी मुलगी 26 (सव्वीस) आठवड्यांची गरोदर होती. वैद्यकीय चाचणी नंतर सहा आठवड्याचा अत्यंत महत्त्वाचा कालावधी गेला ५) पण सहजिल्हान्यायालयात विशेष जलद न्याय प्रक्रिया न्यायालय स्थापून चाललेल्या केसचा निकाल 17 ऑगस्ट 2016 ला आला- या वेळेपर्यंत गरोदरपणाचा कालावधी २९ आठवडे १ दिवस झालेला होता. ६) 25 ऑगस्ट 2016 रोजी सदर निकाल विरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अतिशय वेगात केस ऐकून 29 ऑगस्ट 2016 ला असा निकाल दिला. या वेळेपर्यंत गरोदरपणाचा कालावधी ३० आठवडे ६ दिवस झालेला होता. ७)नंतर त्यांचा वैद्यकीय अहवाल 3 सप्टेंबर 2016 ला आला आणि सबळ वैद्यकीय कारण नाही त्यामुळे गर्भपातास परवानगी देता येत नाही या वेळेपर्यंत गरोदरपणाचा कालावधी ३१ आठवडे ५ दिवस झालेला होता. ८) शेवटी 9 सप्टेंबर 2016 ला एकदाची वैद्यकीय तपासणी झाली. पण तोपर्यंत 29 आठवडे उलटून गेले होते, गर्भपात शक्य नव्हता, ती भ्रूणहत्या झाली असती. या वेळेपर्यंत गरोदरपणाचा कालावधी ३२ आठवडे ४ दिवस झालेला होता. य सर्व घटनाक्रमात आपण पहिले तर एक गोष्ट लक्षात येते कि सर्वात महत्त्वाचा कालावधी मुद्दा ४ पर्यंत म्हणजे २६ आठवडे गरोदर पण पर्यंतच होता कारण या कालावधी नंतर जरी प्रसूती केली तरी ते मूळ स्वतः हुन जिवंत राहते. म्हणजे चार ते आठ मुद्द्यात वर्णन केलेला कालावधी गर्भपातासाठी पूर्णपणे गैरलागू आहेत. राहिली गोष्ट या घटनाक्रमाप्रमाणे त्या मुलीची पहिली पाळी चुकली तो दिवस २१ फेब्रुवारी हा येतो. २१ फेब्रुवारी पासून ते २६ मे पर्यंत तीन महिने पाच दिवस मुलीच्या आई वडीलांनी काय केले हा प्रश्न येतोच. त्यांच्या अज्ञान गरिबी किंवा भीती साठी आपण व्यवस्थेला सरसकट दोषी धरू शकत नाही. परत २६ मे ते ९ जून या कालावधीत तिच्या आई वडिलांनी काहीच का केले नाही ते समजत नाही. राहिली गोष्ट हा गर्भपात कायद्यात बसवण्यासाठी केवळ एक दिवस शिल्लक होता. याच दिवशी गर्भपात केला असता तर कायदेशीर ठरला असता. याच्या पुढचा सर्व कालावधी हा केवळ न्यायालयाने दिलेला अतिरिक्त कालावधी आहे/. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचे या बाबतीत आलेला निकाल २५ जुलैला जाहीर झाला आहे. त्याचे अप्रत्यक्ष निकाल पत्र जरी त्याच दिवशी आपल्याला उपलब्ध झाले तरी त्या वेळेपर्यंत गरोदरपण २६ आठवडे इतके पुढे गेलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे आपल्याला गर्भपात हा २४ आठवडे पर्यंतच करता येतो. शिवाय हि केस केवल अपवाद म्हणून आहे आणि तो कायदा नाही म्हणजे या मुलीबाबत या कायद्याचा आधार घेऊन सर्वोच्च सोडून दुसरे कोणतेही न्यायालय असा निकाल देऊ शकेल कि नाही या बाबत मी साशंक आहे. आणि हि प्रक्रिया एक दिवसात होत नाही. याकूब मेमन साठी रात्री न्यायालय उघडले म्हणणाऱ्या लोकांसाठी एक वस्तुस्थिती गृहीत धरणे आवश्यक आहे कि घटनेची सर्वच्या सर्व कागदपत्रे न्यायालयीन प्रक्रिये मार्फत जावीच लागतात. कारण तसे न केल्यास न्यायालयाकडूनच फटकारले जाण्याची शक्यता असते म्हणू कोणीही माणूस जास्त धडाडी दाखवत नाही. म्हणजेच या मुलीला न्यायालयापर्यंत पोचण्यास अगोदरच बराच उशीर झालेला होता. बाकी पुढच्या सर्व सरकारी लोकांनी आपली कातडी वाचवण्यासाठी काहीच केले नाही हि वस्तुस्थिती असली तरी त्या नी धावपळ करुन काहीही निष्पन्न झाले नसते. त्या मुलीवर अन्याय झाला आणि तिच्या दुर्दैवी परिस्थिती बद्दल सहानुभूती व्यक्त केली तरीही केवळ व्यवस्थेला या केस मध्ये संपूर्णपणे दोषी ठरवता येत नाही.

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 10/20/2016 - 13:39
वाचून काही सुचतच नव्हतं पण पुन्हा एकवार वाचल्यावर खरंच हेच प्रश्न पडले होते... 26 मे 2016 ला ती गरोदर असल्याचं कळलं होत आणि गर्भपातासाठी 26 जुलै 2016 ला अर्ज केलाय!!! 2 महिने घालवल्यानंतर!! पालकांनीदेखील त्या मुलीचा विचार करून त्वरित निर्णय घ्यायला हवा होता असे वाटले... अजून एक प्रश्न, गर्भपातासाठी कायदेशीर अर्ज का करावा लागावा? जन्मदात्यानी स्वतःच्या जबाबदारीवर गर्भपात करत असल्याच्या प्रातिज्ञापत्रावर सही करून गर्भपात करता येत नाही का? आणि अशा घटनेमध्ये तर तो हक्क पूर्णपणे पीडितेचा असायला नको का?

गंम्बा गुरुवार, 10/20/2016 - 17:02
गर्भपातासाठी कायदेशीर अर्ज का करावा लागावा? जन्मदात्यानी स्वतःच्या जबाबदारीवर गर्भपात करत असल्याच्या प्रातिज्ञापत्रावर सही करून गर्भपात करता येत नाही का?
हाच प्रश्न मला पण आहे. आणि गर्भपातासाठी न्यायालयात अर्ज केला गेलाय म्हणजे कोणीतरी स्थानिक एनजीओवाला समाजसेवक(?) त्यांच्या बरोबर असणार. मुलीच्या बाजुनी विचार करण्यापेक्षा न्यायालयीन लढाई लढण्याचा प्रकार हा कोणातरी दुसर्‍याच्या डोक्यातुन आल्यासारखा वाटतो.

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 12:24
व्यवस्थेला दोषी ठरवले कि आपण नाकर्तेपणाच्या पातकातून मुक्त होतो म्हणून हा खटाटोप. सुज्ञ नागरिकांनी जेथे जेथे शक्य आहे तेथे आपल्या ज्ञानाचा पैशाचा आणि वेळेचा सदुपयोग करून आपल्याला जे जे करणे शक्य आहे ते करणे आवश्यक आहे.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/20/2016 - 16:17
याकूब मेमन फाशी प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर सरन्याधिशांच्या घरी सुनावणी होऊ शकते पण अज्ञान मुलीच्या पोटात दिसामासाने वाढणारा बलात्कारातून निर्माण झालेला गर्भ ही तातडीची बाब होऊ शकत नाही
या दोन वेगवेगळ्या केसेस आहेत. कितीही उद्वेगजनक परिस्थिती असली तरी हा मुद्दा दुर्लक्षित केला जाऊ शकत नाही.

पैसा गुरुवार, 10/20/2016 - 16:58
त्या दुर्दैवी मुलीने स्वतःच्या मुलाला सांभाळायचा निर्णय घेतला आहे म्हणे. १४ वर्षाच्या आईचे काय आयुष्य असेल? :( आईबापांनी मदत केली नाही तर आपण कुठेतरी काम करून दोघांचे पोट भरेन असे ती म्हणते आहे. सगळंच भयानक वाटतंय. १४ वर्षाच्या मुलीला कायद्याने काय काम करता येणार?

कैलासवासी सोन्याबापु गुरुवार, 10/20/2016 - 18:58
त्यांच्या अज्ञान गरिबी किंवा भीती साठी आपण व्यवस्थेला सरसकट दोषी धरू शकत नाही. का??? व्यवस्थेला जबाबदार धरण्यालायक मुद्दे आहेत तीनही, अकारण स्वताडन करण्यात काय हशील? परत सांगतो अज्ञान - सरकार जबाबदार नाही? का? गरिबी - का? भीती - का?

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 19:02
सरसकट दोषी व्यवस्थेला दोषी ठरवले कि आपण नाकर्तेपणाच्या पातकातून मुक्त होतो म्हणून हा खटाटोप.

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 19:29
भावनाशून्यतेचा आरोप होईल म्हणून जास्त बोलत नाही. परंतु या बालिकेवर लग्नाचे आमिष दाखवून संबंध ठेवला गेला होता आणि जेंव्हा तो गरोदर राहिली तेंव्हा त्या इसमाने लग्न करण्यास नकार दिला. यानंतर या केसाला बलात्काराचे स्वरूप दिले गेले आहे.( कायद्याच्या दृष्टीने अज्ञान बालिकेबरोबर संबंध ठेवणे हा बलात्कारच ठरतो परंतु भारतात मोठ्या प्रमाणावर लग्ने १८ वर्षाअगोदर होतात त्याला बलात्कार म्हणायचे कि नाही हा एक वेगळा कायदेशीर प्रश्न आहे) यानंतर तिचे आईवडील जागे झाले १७ आठवडे ६ दिवस आणि तरीही त्यांनी २ आठवडे उशीर लावला. सर्वसाधारण पणे अशा केसेस मध्ये स्त्रीरोग तज्ज्ञाला गर्भपात करण्यास कोणताच प्रश्न उद्भवत नाही. कारण ती मुलगी जर अज्ञान असेल तर आईवडिलांची लिखित परवानगी घेऊन आणि सज्ञान असेल तर ती स्वतः परवानगी देऊन २० आठवड्यपर्यंत गर्भपात करता येतो. यासाठी दोन स्त्रीरोगतज्ज्ञ यांचे मत लागते. यात एक तर स्वतः गर्भपात करणारा आणि दुसरा कुणीही असे दोन स्त्रीरोग तज्ज्ञ असतात."अज्ञान" मुलीचा गर्भपात करण्यासाठी कायद्याची कोणतीच अडचण नाही. अशा केसेस आम्ही सतत पाहत आलो आहोत. नुकतेच नवरात्रही होऊन गेलेले आहे. हे प्रकरण कायद्या आणि कोर्ट पर्यंत जाईपर्यंत दिरंगाई कशी झाली. आणि यासाठी एफ आय आर भरण्याची गरज का पडली? या दोन आठवड्यात गर्भपात करून मग एफ आय आर का भरला गेला नाही. त्या "माणसा" वर सूड घेण्यासाठी असण्याची शक्यता दिसते. ( परत सांगतो-- या गोष्टीवर निवड देण्यासाठी माझ्याकडे वर्तमानपत्रातील लिखाण आणि हा लेख सोडून दुसरा पुरावा नाही) आणि या सूड नात्यात अक्षम्य अशी दिरंगाई आई वडिलांकडून झालेली असावी असे दिसते. केवळ व्यवस्थेचा दोष म्हटले कि झाले. परत एकदा सांगतो "कायद्याचे अज्ञान हि सबब असू शकत नाही"

संदीप डांगे गुरुवार, 10/20/2016 - 20:14
तुमच्या मांडणीत तथ्य असावे असे वाटते पण ह्या जर तरच्या गोष्टी, तसेच सूड घेण्याच्या शक्यतेपेक्षा सेटलमेंट ची शक्यता जास्त आहे, सर्व बाजू पुढे आल्या तर काही नीट कळेल, बाकी तुम्ही मांडलेले प्रश्न मनात उठले होते हे खरे!

पिलीयन रायडर गुरुवार, 10/20/2016 - 20:22
पण कायद्याच्याच दृष्टीने अज्ञान मुलीना लग्नाचे आमीष दाखवुन संबंध ठेवणे हेच बलात्काराचे कृत्य आहे. त्यात भारतात मुलींची लग्न कधी होतात ह्याने काय फरक पडतो? कोणत्याही कारणाने का होईना, पण अज्ञान मुलीशी संबंध ठेवले गेले हाच बलात्कार नाही का? मला तुमच्या प्रतिसादातला हा भाग समजला नाही. ह्यात बलात्कार आहे की नाही हाच प्रश्न कसं काय असु शकतो?

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 20:34
पण अज्ञान मुलीशी संबंध ठेवले गेले हाच बलात्कार नाही का? किती लाख मुलींच्या( १८ वर्षाच्या अगोदर लग्न झालेल्या) नवऱ्यांना शिक्षा देणार? कायद्याची अंमलबजावणी कागदोपत्री आणि समाजात वेगळी असते. माझ्याकडे १७ वर्षांच्या गरोदर लग्न झालेल्या मुली सोनोग्राफीसाठी आई बाप आणि नवऱ्या बरोबर येतात. गरोदर आहे याचा अर्थ शरीर संबंध ठेवलेला आहेच ना? मी काय करायचे? बलात्काराची पोलिसात तक्रार करायची?

पिलीयन रायडर गुरुवार, 10/20/2016 - 21:04
तुम्ही काय करावं हे म्हणतच नाही मी. आणि लग्न झालं असेल तर काय हे ही नाही. (ते लग्न बेकायदेशीर असेल, पण तो मुद्दा इथे नाही) मी म्हणतेय की "लग्नाच्या आमीषाने" संबंध ठेवणे ते ही एका अज्ञान मुली सोबत हा बलात्कारच आहे. ह्याचा भारतात काय घडतं ह्याच्याशी संबंध नाही.

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 10/20/2016 - 21:22
नक्की आठवत नाही पण न्यायालयाच्या कुठल्यातरी निकालानुसार "लग्नाच्या आमीषाने" संबंध ठेवणे हे जर दोघांच्या संमतीने झाले असेल तर तो बलात्कार नाही तर फसवणूक (cheating ) ठरेल! लिंक मिळाली कि टाकतो..

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 20:17
https://www.thequint.com/fighting-rape/2016/09/17/how-we-failed-the-14-year-old-pregnant-rape-survivor-in-bareilly-court-cmo-judiciary-hospital http://www.hindustantimes.com/analysis/how-the-system-badly-failed-a-minor-rape-survivor/story-cZSLOfHQgna8AnyUadiX4L.html

संदीप ताम्हनकर गुरुवार, 10/20/2016 - 20:37
सर्वांच्या सहवेदना आणि प्रतिसादांबद्दल धन्यवाद. आपणच ही परिस्थिती ओढवून घेतली आहे. गर्भ लिंग चिकित्सा करून स्त्रीलिंगी गर्भ पडण्याचा जो भयानक प्रकार भारतात गेली २० वर्षे चालू होता त्याचे हे परिणाम आहेत. त्यानंतर कायदे करणारांनी जेंडर सिलेक्शन वर अधिक कडक कायदे केलेत आणि अंमलबजावणी देखील चांगली होते आहे. इथून पुढची ५ - १० वर्ष भारतात लग्नाच्या वयाच्या १००० तरुणांपैकी सुमारे ६० जणांना पत्नी मिळूच शकणार नाहीये. नंतर जेंडर रेशो सुधारेल तर तशी ही परिस्थिती सुधारेल.

शब्दबम्बाळ गुरुवार, 10/20/2016 - 21:09
त्या लेखात हे मुद्दे दिसले: Section 3 of the said Act, says that pregnancy can be terminated: (1) As a health measure when there is danger to the life or risk to physical or mental health of the women; (2) On humanitarian grounds - such as when pregnancy arises from a sex crime like rape or intercourse with a lunatic woman, etc. and (3) Eugenic grounds - where there is a substantial risk that the child, if born, would suffer from deformities and diseases. म्हणजे भारतात स्त्रियांना "मला गर्भातील मूल नकोय" हे म्हणायचा अधिकार नाही? जर लिंगनिदान न करता एखाद्याला गर्भपात करायचा असेल तर ते हि शक्य नाही? मग आजूबाजूला ज्या गर्भपाताच्या केसेस ऐकतो त्या कशाप्रकारे केलेल्या असतात? प्रत्येक वेळी न्यायालयाकडून परवानगी घ्यायची कि काय, गर्भपात करण्याची करणे सिद्ध करून? मला या विषयाबद्दल हि माहिती नव्यानेच कळत असल्यामुळे कदाचित प्रश्न खूप बेसिक असतील! पण हे नियम वाचून आश्चर्य वाटले... कृपया जाणकारांनी माहिती द्यावी!

सुबोध खरे गुरुवार, 10/20/2016 - 21:20
लग्न झालेलं असेल तर संतती नियमनाचे साधन निकामी ठरले हे कारण गर्भपातासाठी पुरेसे आहे. अन्यथा लग्न न झालेल्या मुलींसाठी "भयंकर मानसिक हानी" हे कारण आहेच कि. आता अशा मुलींना सुद्धा "संतती नियमनाचे साधन निकामी ठरले" हे कारण असावे अशी शिफारस गर्भपाताचा कायदा दुरुस्ती मध्ये केलेली आहे. त्याला संसदेने पारित केले तर त्याचा कायद्यात अंतर्भाव होईल. मूळ कायदा इथे वाचा http://tcw.nic.in/Acts/MTP-Act-1971.pdf