चेष्टा हो गुर्जी थोडीशी ! सॉरी जर भावना दुखावल्या असतील तर :)

मार्जिन कसं ठरवतात ते तुम्ही सांगा. मलाही कळेल.

मलाही नाही माहिती. तुम्हीच ठाम म्हणालात १५% हवं म्हणून विचारलं की कसं ठरवलं १५.

There is a huge margin of 30-40 per cent between retail and wholesale prices, which is quite unreasonable, so consumers go to wholesale markets, हे काय सिद्ध करतं ?

>> तुम्ही सांगा, मला तर काही कळतंच नै.

बाकी तुम्ही मार्केटिंग मध्येच असून तुम्हाला हे अगदी नवीन आहे हे आश्चर्यच आहे.

>> ते उपरोधिक आहे हे तुम्हाला समजू नये हे जास्त आश्चर्यजनक आहे.

मी कपड्याचं उदाहरण मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी म्हणून दिलं. तुम्ही त्याचा जीवनावश्यक वस्तूंशी संबंध कसा चिकटवला. हे म्हणजे फाटे फोडण्यासाठी केलेली मुद्दाम दिशाभूल केल्यासारखे वाटते आहे

तुमचं उदाहरण अस्थानी आहे हे तुम्हाला समजत नाही यात माझा दोष नाही. इथे डाळ ह्या जीवनाश्यक वस्तूबद्दल चर्चा सूरु असतांना त्याचे तुम्हीच दिलेल्या उदाहरणाशी संबंध जोडला तर फाटे फोडणे कसे होते ही एक शंका. खरेतर तुम्ही लग्जरी वस्तुंचे उदाहरण देणे हे फाटे फोडण्यासारखे आहे. जीवनावश्यक वस्तूंमधे लग्जरी वस्तूंसारखी मार्केटींग स्ट्रॅटेजी नसते. तोच दोघांमधला बेसिक फरक असतो. आता जरा सविस्तर लिहितो, तुमचे बरेच गैरसमज दूर होतील अशी आशा आहे. जीवनावश्यक वस्तू ह्या विकत घेणार्‍याची गरज असते तर लग्जरी-तत्सम वस्तू ही विकणार्‍याची गरज असते हा अगदी बेसिक फरक. दूध ही जीवनावश्यक वस्तू, कॉम्प्लॅन किंवा बॉर्नविटा ही लग्जरी. कॉम्प्लॅन-बॉर्नविटावर तुम्हाला सूट, ऑफर, २०% ज्यादा, इ. दिसतील. पण दूधवाला भैया किंवा कोणतीही दूध कंपनी कधीही सूट वा अतिरिक्त दूध देतांना दिसत नाही. सणांच्या वेळेला तर खाजगी विक्रेत्यांच्या दूधाच्या भावात वाढच होते. (आता ही भाववाढ कशी मान्य होते असं तुम्ही विचाराल? तर सणांच्या वेळेस दूध जीवनावश्यक मधून लग्जरीमधे बदललं जातं, उपभोक्त्यांकडून. त्यांना खीर, खवा, पेढे असे लग्जरी जिन्नस हवे असतात म्हणून) कपडे बनवणार्‍या अनेक कंपन्या असतात, अनेक प्रकारचे, दर्जाचे आणि किंमतीचे कपडे मिळतात. कपड्यांच्या ब्रॅण्डनुसार ग्राहकांची पैसे देण्याची मानसिकता बनते. ज्याला जे परवडतं त्यानुसार ग्राहक खरेदी करतात. कपड्यांना सिजननुसार विक्रीवर परिणाम भोगावा लागतो. म्हणजे सिजन नसेल तर लोक कपडे घेत नसतात. ती त्यांची गरज नसते. त्यामुळे लोकांना खरेदीस उत्सुक करण्यासाठी किंमती कमी वा एकावर एक फ्री चे आमिष दाखवणे विक्रेत्याची गरज असते. दुसरे असे की कपड्यांचे अर्थकारण हे डाळीच्या अर्थकारणापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. उत्पादन खर्चाच्या ४०० ते १००० टक्के इतके व असे काहीही अंतिम मुल्य लग्जरी गुड्समधे असते-असू शकते. शिवाय त्याचेही योग्य असे कारण आहेच. कारण बनवलेल्या शंभर शर्टांपैकी पन्नास विकल्या जातात, कारण उपभोक्त्याला गरज नसते, तेव्हा विकल्या गेल्या पन्नास शर्टांतून त्याला शंभरचा उत्पादन खर्च + मार्केटींग + आपला नफा काढायचा असतो. त्यामुळे अशा अव्वाच्या सव्वा किंमती असतात, व त्यामुळेच त्यांना एकावर एक शर्ट देणे परवडते. त्याचे कारण त्यांनी आधीच तो खर्च वसूल केलेला असतो. स्टॉक क्लिअरन्स हा अशा न विकलेल्या कपड्यांनी अडवलेली जागा मोकळी करण्यासाठी असतो. त्याचसाठी असे सेल हे स्लॅक-सिजनमध्येच जास्त दिसतात. तुम्ही सांगितलेले मार्केटींग स्ट्रॅटेजीचे उदाहरण कपड्यांसाठी फिट बसते, डाळींसाठी नाही फिट बसत. ठोक व चिल्लर मधे फरक हा वॉल्युमचाच असतो. सगळ्या जीवनावश्यक वस्तु ह्या संपतातच, त्यांना कायम मागणी असते. उपभोक्त्यांची ती गरज असते. विक्रेत्यांच्या हातात बाजाराची नस असते. सामान्य जनतेचे म्हणजेच ग्राहकाचे जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारावर नियंत्रण नसते. त्यामुळेच सरकार तिथे काम करत असते. विक्रेत्यांच्या अनिर्बंधतेला आळा घालणारी अजून एक व्यवस्था काम करत असते ती म्हणजे निसर्ग. हा कधी जास्त दान टाकतो कधी कमी. जास्त दान टाकले की विक्रेत्यावर किंमती कमी करायचे बंधन येते कारण माल सडण्याआधी संपवावा अशी त्याची गरज निर्माण होते. त्याचा फायदा धोक्यात येऊ नये म्हणून तो उत्पादकांवर किंमती कमी करण्यासाठी दबाव आणतो, इथे सरकार आधारभूत किंमतीची काठी उगारुन उत्पादकास दिलासा देतं. त्याच वेळी निसर्गाचे दान कमी झाले तर विक्रेता साठेबाजी करतो, भाव कृत्रिमरित्या वाढवतो, बाजारात वस्तू दुर्मिळ करतो, लोक जास्त किंमत द्यायला तयार होतात, कारण त्यांना गरज असतेच. इथे जनतेचा रोष वाढू नये म्हणून सरकार वेगवेगळ्या हालचाली करुन विक्रेत्यांच्या मनमानीला आळा घालते. ठोक व्यापार्‍याला दोन ट्रक माल विकायला जेवढे कष्ट पडतात तेवढेच कष्ट दोन पोती धान्य विकणार्‍या कोपर्‍यावरच्या दुकानदाराला पडतात. त्यामुळे दोघांची मार्जिन त्या प्रमाणात असते. त्यात मार्केंटींग चा खर्च नसतो. कोणत्याही धान्यव्यापार्‍याला जाहिराती-मार्केटींग करायची गरज नसते. त्याला आपलाच माल कसा उत्तम अशी सांगायची आवश्यकता नसते. फक्त आपला अपेक्षित नफा सांभाळून भाव नीट द्यायचा असतो. मार्केटफोर्सेस नुसार भाव मागेपुढे होतात. आता इथे तुम्ही 'मार्केट फोर्स' हा शब्द पकडाल. तर भारतात मोठ्या व्यापार्‍यांचे कार्टेल आहे. सगळे मिळून भाव ठरवतात. मार्केटफोर्सला प्रभावित करण्याची क्षमता ह्यांच्याकडे आहे. एका विशिष्ट जातीच्या लोकांच्या हातात हे सर्व व्यवहार बहुतांश प्रमाणात आहेत. काहीही झाले तरी ते मार्केट तोडत नाहीत. सर्व काही सुरळीत असते तेव्हा ह्या सगळ्याच गोष्टींचा सामान्य ग्राहकाच्या खिशावर परिणाम होत नसतो. पण काही घटना व वृत्ती एकत्र आल्या आणी सरकारने सोयिस्कर लकव्याचे नाटक केले की लूटीचा काळ येतो. ग्राहकांना अव्वाच्यासव्वा किंमत देण्यावाचून गत्यंतर नसतं. हे केंद्रात कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे ह्यावर अवलंबून नसतं, सर्वच पक्षांच्या सर्वच सरकारांमधे वेगवेगळ्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या संदर्भात हे घडत आलेलं आहे. तुम्ही याला काळा चष्मा घालणे म्हणत असाल तरी चालेल. असा काळा चष्मा मी सरकार कोणाचं आहे हे बघून घालत नाही किंवा काढत नाही. प्रस्तुत प्रतिसादात काहीही चुकीचे व असत्य असेल तर कृपया कोणीही सांगावे, मी आपली चूक कबूल करायला तयार आहे.

इथेच मिपावर काही राजकिय व्यक्तिंवर अविचारी चिखलफेक होते तेव्हा हे तर प्रकर्षाने जाणवते. सर्वांना समान न्याय असावा असे फार वाटते तुमच्याबद्दलचा आदर दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे असे नम्रपणे नमुद करतो.