बुलेट ट्रेनचा अट्टाहास का?
In reply to आणखी एक अॅन्करींग पॉईंट by गॅरी ट्रुमन
In reply to आकडे मोडीची सोय by मैत्र
सरकारची योजना ही पूर्णतः बॉटम लाईन वर अवलंबून असू शकत नाही. रेल्वे मध्ये सुचवलेल्या आणि उपयुक्त अशा अनेक गोष्टींनी लगेच रेल्वेला निव्वळ नफा होईल काय? तो होणार नसेल तर सुधारणा करू नयेत का लोकांच्या सोयी आणि गरजेसाठी कराव्यात?अगदी १००% मान्य. नाही १०००% मान्य. अशा प्रकल्पांमध्ये Positive Externalities असतात. त्यामुळे पूर्ण बॉटमलाईनवर विसंबून राहणे योग्य नाही.मुद्दा हा की बुलेटपेक्षा कमी खर्चात त्याच Positive Externalities देणारे अन्य प्रकल्प आहेत का? आणि ते असल्यास बुलेट हे दिसायला भव्यदिव्य असणारे काम आताच का घेण्यात येत आहे? जर सरकारने पूर्ण फुकटात क्वालिटी शिक्षण दिले तर त्याला मी अगदी हिरीरीनेच समर्थन देईन (जर का ती क्वालिटी राहणार असेल तर). कारण हेच. असा खर्च केला तर त्यामुळे प्रचंड Positive Externalities भविष्यात होतील आणि तेच समाजाच्या हिताचे असेल. पण सरकारने एखाद लाख कोटी रूपये खर्च करून ऑलिम्पिकमध्ये ५० सुवर्णपदके यावीत यासाठी सोयीसुविधा निर्माण केल्या तर त्या गोष्टीला मी विरोधच करेन. कारण हेच. ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्णपदके मिळणे चांगलेच आहे.पण त्यासाठी पेकिंग ऑर्डरमध्ये इतर बर्याच वर असलेल्या गोष्टींपेक्षा ऑलिम्पिकमधल्या सुवर्णपदके मिळविणे इतके महत्वाचे आहे का? तेव्हा माझा मुद्दा त्याच पेकिंग ऑर्डरशी संबंधित आहे असे समजा.
वरचे आकडे पाहिले तर लक्षात येईल की या बुलेट ट्रेन पथदर्शी प्रकल्पाच्या तुलने इतके किंवा त्याहून मोठे आकडे मूलभूत गोष्टीं मध्ये गुंतवले जात आहेत आणि तेही ५ वर्षाच्या कालावधीत. ५० वर्षांच्या मुदती साठी नव्हे. त्यामूळे चर्चेतले बुलेट ट्रेन विरोधातील इतर मुद्दे यात बरखास्त होतात.ही ८ लाख ५६ हजार कोटींची गुंतवणुक प्रस्तावित म्हणून पुढील पाच वर्षात करायची आहे असे म्हटले आहे. अशा प्रस्तावित गुंतवणुकीपैकी नक्की किती टक्के गुंतवणुक प्रत्यक्षात उतरते याचा काही विदा वगैरे आहे का? म्हणजे ८ लाख ५६ हजार कोटींची जी गुंतवणुक प्रस्तावित अशी म्हटली आहे त्यापैकी सगळी गुंतवणुक प्रत्यक्षात थोडीच उतरणार आहे? दुसरे म्हणजे भारतातील प्रकल्पांमध्ये वेळेत पूर्ण न होणे आणि त्यामुळे आणि अन्यथाही आधी जितका खर्च अपेक्षित होता त्यापेक्षा खर्च प्रत्यक्षात जास्त होणे हे प्रकार अगदी सर्रास घडतात. मुळात लाख कोटींचा प्रकल्प असेल तर त्यावरील खर्च लाख कोटीच राहिल की वाढेल? तो वाढल्यास जपानी संस्था वाढीव कर्ज का देईल? म्हणजे तो पैसा करदात्यांनाच द्यावा लागणार. तिसरे म्हणजे ही लाख कोटींची गुंतवणुक ५० वर्षांसाठी असली तरी त्यात चलनातील विनिमय दरांची रिस्क असणार आहे. गेल्या २५ वर्षात भारतीय रूपयाचे किमान चार पटींनी अवमूल्यन झाले आहे. याच वेगाने रूपया पडत राहिला तर कर्ज परत करायची वेळ येईल तेव्हा कर्ज ८० हजार कोटी नाही तर त्यापेक्षा ३-४ पटींनी जास्तही असेल. त्यातून भारताला निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्था बनवायचा सरकारचा इरादा असेल तर रूपया नाजूकच ठेवण्याकडे कल असणार. मान्य आहे की या कर्जाच्या रकमेचे हेजिंग होईल. पण असे कुठलेही हेजिंग (विशेषतः जेव्हा रक्कम बिलिअन डॉलर्समधेय जाते तेव्हा) फुकटात होत नसते. हेजिंगसाठीही आपल्यालाच खर्च येणार आहे. त्यामुळे वरकरणी ०.१% इतकाच व्याजाचा दर दिसत असला तरी हेजिंगवरील खर्च लक्षात घेता तो वाढेलही. तेव्हा आजचे ८० हजार कोटी १५ वर्षांनंतर विशेष वाटणार नाहीत असे म्हणणार्या सर्वांनाच मला हा एक प्रश्न विचारायचा आहे. ८० हजार कोटींचे कर्ज तेवढेच राहिल असे एक implicit assumption त्यात आहे. ते विनिमय दरांमुळे वाढेल ही शक्यता ध्यानात घेतली आहे का?
In reply to आणखी एक अॅन्करींग पॉईंट by गॅरी ट्रुमन
In reply to ट्रुमन साहेब मी अभियंता नाही by सुबोध खरे
१) जपान आपल्याला कर्ज सध्याची रेल्वे सुधारण्यासाठी देणार नाही. तेंव्हा त्या पैशात कोणता प्रकल्प उभा रहल आणि त्याचा किती नफा निघेल हा हिशेब येथे गैरलागू आहेका बरं? इथून कळते की प्रस्तावित बुलेट ट्रेनसाठी जी जपानी संस्था कर्ज देणार आहे त्याच संस्थेने भारतातील अनेक प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले आहे. त्यात अगदी Water Supply, Sewerage And Sanitation अशा प्रकारच्या कुठलेही भव्यदिव्य तंत्रज्ञान गरजेचे नसलेल्या प्रकल्पांचाही समावेश आहे.
१९८९ साली मला जो पगार होता तो पगार १५ वर्षांनी म्हणजे २००४ साली १० पट ( दहा पट) झाला होता.१५ वर्षात १० पट पगार म्हणजे दर वर्षी १६.६% सी.ए.जी.आर ने पगारवाढ झाली. तुम्हाला या वेगाने पगारवाढ झाली असली तरी त्या वेगाने किती लोकांचे पगार वाढतात? दरवर्षी अगदी १०% ने पगार वाढले तरी १५ वर्षात ४.२ पट इतकीच पगारवाढ होते.१५ वर्षात रॅग्स टू रिचेस पोहोचलेले अनेक लोक दिसतील.त्यांच्या बाबतीत ही वाढ दरवर्षी ७०-८०% सुध्दा असेल.पण असे लोक खूपच थोडे. बहुसंख्य जनता त्यामध्ये सामील होत नाही.
याचा अर्थ असा कि पंधरा वर्षांनी जेंव्हा आपण हे कर्ज फेडायला सुरुवात करू तेंव्हा त्याची प्रत्यक्ष(EFFECTIVE) किंमत १०, ००० (दहा हजार) कोटी एवढीच असेल. कृष्णा खोर्यातील पाण्यात ४०, ०००/- कोटी ते सुद्धा महाराष्ट्र सरकारचे जिरून गेले हे लक्षात घेतले तर हि किंमत फार नाही.जपान हे कर्ज Official Development Assistance (ODA) अंतर्गत देत आहे. विकसनशील देशांमधील या ना त्या प्रकल्पांना कर्ज देणे हेच काम ही संस्था करत असते. अशा मिळणार्या कर्जाचा वापर प्राथमिकतेच्या पेकींग ऑर्डरमध्ये त्या मानाने खाली असलेल्या प्रकल्पासाठी का केला जात आहे? त्यापेक्षा संपूर्ण रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण, मार्गांचे चौपदरीकरण-सहापदरीकरण, ताशी १५० किमीने रेल्वे जाईल इतके रूळ सक्षम करणे अशी कामे प्राधान्याने केली तर संपूर्ण देशातील रेल्वेचा सरासरी वेग दुपटीने वाढणार नाही का? जपानच्या त्याच संस्थेने अगदी मेट्रो प्रकल्पांसह इतर रेल्वे प्रकल्पांसाठीही कर्ज दिले आहे.मग ती संस्था या कामासाठी कशावरून कर्ज देणार नाही? बुलेटमधून जितका अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल त्यापेक्षा जास्त हातभार अशा कामांमुळे लागेल (कारण एकाच मार्गावरील कामांपेक्षा देशातील बर्याच मोठ्या भागातील कामे पार पाडता येतील) असे म्हटले तर त्यात काय चुकले?
४) श्री रमेश प्रभू हे स्वतः चार्टर्ड अकाउंटण्ट आहेत तेंव्हा अशा मुलभूत गोष्टी गृहीत धरूनच हा प्रकल्प पथदर्शी म्हणून त्यांनी स्वीकारला आहे. कारण तो जर बुडीत गेला तर त्यांचे स्वतःचे नाव यात काळ्या अक्षरांनी लिहून ठेवले जाईल याची त्यांना कल्पना नक्की असेल.बरोबर आहे ना. म्हणूनच माझ्या हातून कुठचे मुद्दे निसटत आहेत किंवा या प्रकल्पातून नक्की किती आणि कोणत्या Positive Externalities होतील हाच प्रश्न मुळात विचारला होता. माझा विरोध प्राधान्याच्या क्रमात त्या मानाने खाली असलेल्या प्रकल्पावर लक्ष केंद्रीत करण्याला आणि इतर अनेक अधिक महत्वाच्या प्रकल्पांना जो पैसा देता आला असता तो तिथे न देता बुलेटवर जाणार आहे त्याला आहे.
पंधरा वर्षापूर्वी भारतात विमानाने जाणारे प्रवासी किती होते? किंवा १५ वर्षापूर्वी किती मोटारी विकत घेतली गेल्या आणी आता किती याची जर आज तुलना केलीत तर हे आपल्याला लक्षात य़ेईल कि येणाऱ्या काळात भारतात वाहतुकीची गरज हि अजूनच जास्त वाढणार आहे.हो वाहतुकीची गरज वाढणार आहे हे नक्कीच. फक्त मुद्दा हाच की ती गरज पूर्ण करायला बुलेटपेक्षा अन्य मार्ग खर्च वगैरेचा विचार करता अधिक योग्य आहेत का.
जर बुलेट ट्रेन दोन तासात अहमदाबादला पोहोचवणार असेल तर त्या ट्रेनचा Target Group सध्या विमानाने प्रवास करणारे प्रवासीच असतील-- सध्या ट्रेनने प्रवास करणारे प्रवासी नव्हे.हे गृहितक जरा डायसी आहे. सध्या मुंबै-अहमदाबाद फक्त ट्रेन वा विमान हेच पर्याय नाहीत. बस/कारने जाणारे देखील खूप लोक असतील. ते लोकपण बुलेट ट्रेनचे टार्गेट असतील. इथे २६००० प्रवासी प्रतिदिन असा आकडा पकडलेला आहे. अर्थात त्याला काय बेसिस आहे माहिती नाही. त्यांनी फस्ट क्लास ट्रेनच्या तिकीटाच्या दीडपट रेट पकडला आहे बुलेट ट्रेनसाठी.
त्यामुळे मुंबई ते दिल्ली या मार्गावर केवळ मालगाड्याच जाऊ शकतील असा Dedicated Freight Corridor करणे, Delhi-Mumbai Indistrial Corridor वगैरे कामांना प्राधान्य न देता बुलेट ट्रेनचा मुद्दा ऐरणीवर का आणला जात आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे.दिल्ली - मुंबै फ्रेट कॉरिडॉरवर देखील काम चालू आहे. दुर्लक्ष केलं जातय हे बरोबर नाही. संदर्भ
In reply to जोपर्यंत by तुषार काळभोर
In reply to जोपर्यंत by तुषार काळभोर
In reply to नाही पैलवान - असे कहिही म्हणे by अभिजित - १
In reply to साहेब by सुबोध खरे
In reply to साहेब by सुबोध खरे
जपानला तुमच्या असलेल्या लोकल सुधारण्यासाठी काय रस आहे?जपानच्या त्याच संस्थेला गुवाहाटीतील सांडपाण्याचा निचरा व्यवस्थित व्हावा आणि आग्र्यामध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थित व्हावा यात जर रस असेल तर मुंबईतील लोकल सुधारण्यासाठी कर्ज का मिळू शकणार नाही हेच समजत नाही.
In reply to गुवाहाटी-आग्रा by गॅरी ट्रुमन
In reply to ९८००० आणि ७५० by मैत्र
In reply to आधी म्हणायचे कि इतर कशाला by अभिजित - १
In reply to बुलेट ट्रेन by कानडा
मला वाटतय कि बरेच जण बुलेट ट्रेन म्हणजे Magnetic Levitation वर चालणारी ट्रेन समजताय.नाही हो. माझा मुद्दा बुलेट ट्रेनविषयीच आहे मॅगलेव्हविषयी नाही कारण प्रस्ताव बुलेट ट्रेन आणायचा आहे मॅगलेव्ह आणायचा नाही.
१. थेट शहराच्या मधुन निघतात आणि शहरामधे सोडतात.मुंबईत विमानतळ शहरामध्येच आहे. अहमदाबादमध्ये शहरापासून ते थोडे दूर आहे हे नक्कीच. पण अहमदाबादमध्येही बुलेट स्टेशन होईल ते पण अगदी शहरातच होईल याची खात्री आहे का? नाहीतर अहमदाबाद विमानतळावर पोहोचणे ही कटकटी गोष्ट असते तशीच कटकटी गोष्ट बुलेट स्टेशनवर पोहोचणे होईल. दुसरे म्हणजे बुलेट ट्रेनचे स्टेशन मुंबईत बी.के.सी मध्ये होणार आहे असा प्रस्ताव आहे. हे ठिकाण मुंबई विमानतळापासून फार दूर नाही. आणि त्या ठिकाणी पोहोचायला विमानतळावर पोहोचायला होतो तितकाच (कदाचित जास्तही) त्रास होईल-- जोपर्यंत एका बाजूला कलानगर आणि दुसर्या बाजूला कपाडिया नगर इत्यादी भागातील प्रचंड ट्रॅफिक कमी होत नाही.
२. चेक-ईन, चेक-आउट, सुरक्षा तपासणी, वगैरे नसते.भारतातली परिस्थिती लक्षात घेता किमान सुरक्षा तपासणी तरी नक्कीच असेल असे म्हणायला नक्कीच आधार आहे.
३. विमानापेक्षा प्रचंड आरामदायक प्रवास.याविषयी कल्पना नाही.
तेच ट्रॅक ईतर ट्रेन्स साठी सुद्धा वापरले जातील.नाही. बुलेट ट्रेन स्टॅन्डर्ड गेजवर चालणार आहे. म्हणजे बुलेटवरील दोन रूळांमधील (आणि म्हणून रेल्वेच्या दोन बाजूच्या चाकांमधील) अंतर १.४३५ मीटर असणार आहे. तर भारतातील इतर ट्रेन ब्रॉड गेजवर म्हणजे दोन बाजूच्या रूळांमधील अंतर १.६७६ मीटर असलेल्या गेजवर चालतात. त्यामुळे इतर रेल्वेगाड्या या रूळांवरून जाऊ शकणार नाहीत.
In reply to बुलेट ट्रेनचे तिकीट २८००/- आहे. by मोग्याम्बो
In reply to मार्वल by कपिलमुनी
In reply to कॉमिक्स बुकचे चाहते खूप कमी आहेत हो by मोग्याम्बो
In reply to बुलेट ट्रेनचे तिकीट २८००/- आहे. by मोग्याम्बो
In reply to आणखी काही.. by राही
In reply to मला प्रश्न पडला आहे कि बुलेट by सतीश कुडतरकर
In reply to ठाणे पर्यंत underground by अभिजित - १
In reply to आणखी काही.. by राही
In reply to मला प्रश्न पडला आहे कि बुलेट by सतीश कुडतरकर
त्यांच्या पुनर्वसनाची किंमत या ९८००० कोटी रुपयांमध्ये मोजली गेली आहे का?हो. जमीन अधिग्रहणाची किंमत यात पकडली आहे.
In reply to त्यांच्या पुनर्वसनाची किंमत by अनुप ढेरे
In reply to रिअल इस्टेट मात्र वरती येईल by अभिजित - १
In reply to हे कुणी सांगितल हि नेहमीची by धनावडे
In reply to मग कायमचे तिकडे जा ना . इथे by अभिजित - १
पण धंदा करायला गुजरात आणि मौज मज करायला मुंबई हा प्रकार नको. जो मोदी करू बघत आहेत. भारतीय रेल्वेचा बळी देऊन.विनोद करत नसाल तर हे बळी प्रकरण समजवुन सांगा ना प्लीज. प्रपोज्ड बुलेट ट्रेनमुळे रेल्वेचा बळी नेमका कसा घेणार आहेत मोदि?
In reply to बळी ??? by अर्धवटराव
In reply to अर्धवट राव तुमच्या आकलन by अभिजित - १
In reply to श्रीधरन आणि १०००० कोटी by मैत्र
In reply to एकदम मान्य. पण बुलेट ट्रेन by अभिजित - १
हे म्हणजे भुके कंगाल माणसाला ३०३ / विटा एक्स जबरदस्तीने देण्या सारखे आहे हो.अजीबात नाहि. बुलेट ट्रेन जर फायद्याचा धंदा करु शकेल तर ते केवळ मुंबईत.
इथे मुंबई मध्ये रोज ट्रेन किती लोकांचे बळी घेते ते माहित आहे ना ? कि मला काय त्याचे ?बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्टचा झालाच तर फायदाच होईल उर्वरीत रेल्वे सिस्टीमला... नुकसान तर नक्कीच होणार नाहि.
In reply to पण बुलेट ट्रेन मुंबई मध्ये करायचे स्वप्न आहे मोदी साहेबांचे. by अर्धवटराव
In reply to बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्टचा झालाच by नाना स्कॉच
In reply to एकदम मान्य. पण बुलेट ट्रेन by अभिजित - १
पण बुलेट ट्रेन मुंबई मध्ये करायचे स्वप्न आहे मोदी साहेबांचे.मुंबै-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची आयडीआ कोणी आणि कधी आणली ते गूगल करा.
In reply to एकदम मान्य. पण बुलेट ट्रेन by अभिजित - १
In reply to २४ तासांत १७ लोकल प्रवाशांचा by अभिजित - १
In reply to http://www.loksatta.com/desh by अभिजित - १
In reply to १५ वर्षांनी तिकीटाचा दर १५०० रूपये by मराठी कथालेखक
१५ वर्षांनी तिकीटाचा दर १५०० रूपये ?? इतका कमी दर गृहीत का धरलाय ?तो दर म्हणजे फक्त गाजर आहे लोकांना भूलवायला ,लोकांचा ह्या प्रोजेक्टला विरोध होऊ नये म्हणून , सरकारवर कधी विश्वास ठेवायचा असतो का ? फारच भाबडे बुवा तुम्ही . समजा ती ट्रेन झालीच तर त्यावेळी तिचे वेगळे महामंडळ वगैरे करतील दर ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा असेल .सरकार हात झटकून मोकळे होईल . तसं तर मुंबई मेट्रोत पण १० रु.त प्रवास करता येईल असे गाजर दाखवलं होते, किती दिवस १० रु. मध्ये प्रवास केला लोकांनी?
In reply to १५ वर्षांनी तिकीटाचा दर १५०० by रॉजरमूर
In reply to .. सहमत by mugdhagode
In reply to १५ वर्षांनी तिकीटाचा दर १५०० by रॉजरमूर
In reply to http://www.loksatta.com/desh by अभिजित - १
या अहवालानुसार रेल्वेला बुलेट ट्रेन फायद्यात चालवायची असेल तर दिवसाला किमान ८८ हजार प्रवासी वाहून न्यावे लागतील अथवा बुलेट ट्रेनने दिवसाला १०० फेऱ्या मारल्या पाहिजेत. ‘डेडिकेटेड हायस्पीड रेल्वे नेटवर्कस इन इंडिया: इश्यूज इन डेव्हलपमेंट’ या नावाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.ही बातमी दिल्याबद्दल धन्यवाद. प्राध्यापक रघुराम यांनी नक्की कोणती गृहितके आधारभूत धरली आहेत हे तो अहवाल वाचल्यावरच समजेल. रघुराम हे पायाभूत क्षेत्रातले मान्यवर आहेत. किंबहुना या लेखासाठी मी पाकिटाच्या मागे आकडेमोड केली (back of the envelope) त्याची प्रेरणा रघुराम यांच्याच क्लासमधून होती. बुलेट ट्रेन फायद्यात चालवायची असेल तर दिवसाला १०० बुलेट ट्रेन सोडाव्या लागतील हे याच चर्चेतील एका प्रतिसादात म्हटले होते :) तेव्हा I am feeling vindicated :) इकॉनॉमिक टाईम्समधील बातमीनुसार रघुराम यांनी externalities चा उल्लेख केला आहे. त्याविषयी या अहवालात काही लिहिले आहे का हे तपासून बघायला हवे. मला वाटते की या externalities चा अजिबात उल्लेख नसेल तर तो अहवाल अपूर्णच असेल.
In reply to वरती बुलेट ट्रेन यशस्वी by नाना स्कॉच
In reply to नानासाहेबThane handles as by सुबोध खरे
In reply to नानासाहेबThane handles as by सुबोध खरे
In reply to लाडु जिलबीची पंगत by अर्धवटराव
In reply to .. by mugdhagode
In reply to अजीबात नाहि by अर्धवटराव
In reply to नको बै ! by mugdhagode
In reply to नको बै ! by mugdhagode
In reply to लाडु जिलबीची पंगत by अर्धवटराव
In reply to लाडु जिलबीची पंगत by अर्धवटराव
In reply to चीन / अमेरिका या लोकांशी by अभिजित - १
In reply to चीन / अमेरिका या लोकांशी by अभिजित - १
In reply to बाबू शाही / नोकरदार वर्गाचा भ्रष्टाचार... by अर्धवटराव
In reply to इतर देशांना ते प्रश्न by अभिजित - १
ज्यांना या प्रश्न पासून मुक्तता हवी असेल , त्यांनी देश सोडून जाणे हाच एकमेव पर्याय आहे.शुभस्य शीघ्रम्. लवकर निघा. सावकाश जा. सुरक्षित पोहचा.
In reply to इतर देशांना ते प्रश्न by अभिजित - १
In reply to चिनी तरुण अत्यंत राष्ट्रभक्त व राष्ट्रवादी आहेत. by तुषार काळभोर
In reply to जीएमडी कोनात नाही ते दिसतेच by अभिजित - १
In reply to इतर देशांना ते प्रश्न by अभिजित - १
In reply to इतर देशांना ते प्रश्न by अभिजित - १
In reply to bullet train loan: State not keen to be guarantor by अभिजित - १
In reply to बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत वाढली! राज्य सरकारचाही वाटा वाढणार by अभिजित - १
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची किंमत वाढली असून ती आता एक लाख १० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.अशाप्रकारच्या प्रकल्पांमध्ये 'कॉस्ट ओव्हररन' होणे ही अगदी नेहमीची गोष्ट आहे. असे व्हायची शक्यता आहे याविषयी याच चर्चेतील या प्रतिसादात लिहिले होते. अजून या प्रकल्पाला सुरवातही झालेली नाही तरीही अशाप्रकारचे 'कॉस्ट ओव्हररन' होणार असा अंदाज आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाल्यावर अजूनही अशाप्रकारे आकडे वाढू शकतील. बँका प्रकल्पांना पैसे कर्जाऊ देतात तेव्हा अशाप्रकारे खर्च वाढला तर वरच्या पैशाची तरतूद संबंधित प्रकल्प बांधणार्या कंपनीने करायची असते असे कलम नेहमी असते. अशीच अट त्या जपानी एजन्सीने टाकली तर नवल वाटू नये. म्हणजे वाढलेल्या खर्चाचा बोजा शेवटी सरकारवर म्हणजेच करदात्यांवर येणार आहे. बुलेट ट्रेन कधीतरी यावी असे मलाही वाटते पण त्यापूर्वी सगळ्या देशातील रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण, रूळांचे चौपदीकरण, रूळ १५० पेक्षा जास्त वेगाने गाड्या वाहून नेतील इतके सक्षम बनविणे इत्यादी कामे आधी व्हावीत असे वाटते. पेकिंग ऑर्डरमध्ये त्यापेक्षा अधिक महत्वाचे इतर प्रकल्प आहेत.
In reply to कॉस्ट ओव्हररन by गॅरी ट्रुमन
In reply to मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला मोठा झटका by अभिजित - १
In reply to +१ by अर्धवटराव
In reply to नाव सार्थ ठरवलंत बर का by अभिजित - १
In reply to त्याचा आम्हाला अभिमान आहेच. by अर्धवटराव
In reply to नाव सार्थ ठरवलंत बर का by अभिजित - १
In reply to +१ by अर्धवटराव
In reply to मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला मोठा झटका by अभिजित - १
In reply to भारतातील रखडलेले ५ मोठे प्रकल्प! by अथांग आकाश
बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला तरी ??
सुरु होणारच नाहीए तर रखडण्याचा प्रश्न येतो कुठे ? In reply to बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडला तरी ?? by अभिजित - १
सुरु होणारच नाहीए तर रखडण्याचा प्रश्न येतो कुठे ?तुम्ही ज्यांच्या भजनी लागला आहात त्या थोर नेतेमंडळी आणि सत्य कमी पण अफवा जास्ती पसरवणाऱ्या माध्यमांच्या किती आहारी जायचं हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे! त्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं किंवा काय पटतं तेच सत्य असल्याचे रेटून सांगण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे! पण तुमच्या दुर्दैवाने देशातील बहुसंख्य लोकांना ते पटेलच याची मात्र खात्री नाही! तुम्हाला परमोच्च आनंद मिळवून देण्यासाठी खोट्यानाट्या बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या माध्यमांची विश्वासार्हता किती शिल्लक आहे हा महत्वाचा भाग आहे! जरा हा आज तक वरचा आजचा व्हिडिओ बघून घ्या आणि मग चालू द्या तुमचं "भवानी आई रोडगा वाहीन तुला" टाईप भारुड! एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार ने दावा किया था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी जीका ने फंडिग को रोक दिया है. तो सवाल उठता है कि क्या है मोदी के ड्रीम प्रोजक्ट बुलेट ट्रेन पर सचमुच लगेगा ब्रेक? सच्चाई जानने आजतक ने बात की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के प्रवक्ता से.
आकडे मोडीची सोय