Skip to main content

स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे

लेखक महासंग्राम यांनी गुरुवार, 10/12/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
दरवर्षी नागपुर मध्ये वर्षभर काम करुन थकलेल्या आमदारांची हिवाळी अधिवेशन नामक सुट्टी सुरु झाली की 'स्वतंत्र विदर्भाची' मागणी जोर धरते, तशी यावर्षीही ती 'नागपुरी संत्री' खाण्यासाठी सुरु झाली. यंदा मुख्यमंत्री विदर्भाचे असल्याने या मागणीला जरा भलताच जोर आलेला दिसतो, खुद्द मुख्यमंत्र्याची भूमिका स्वतंत्र विदर्भाची असली तरी यावेळी त्यांनी चकार शब्द काढला नाही. पण त्यांच्या पाठिंब्याने महाधिवक्ता झाले श्रीहरी अणे यांंच्या तोंडून ते बोललेच, आणि लोकसत्तेने ही अग्रलेखातून त्याचीच री ओढत स्वतंत्र विदर्भाचे गाणे गायले आहे. विदर्भाच्या बाबतीत कायम अनुशेषाचे रडगाणे गाईले जाते पण इतके वर्ष अनुदान देवून सुद्धा अनुशेष भरून निघत नसेल तर हां विदर्भातल्या पुढाऱ्यांचा सपशेल पराभव आहे. आणि अनुदानातून मिळालेल्या पैश्यातून नेमकी कोणाची घरे भरली याचा नेमका शोध घेणे गरजेचे ठरेल. आता प्रश्न येतो मुळात स्वतंत्र विदर्भाची गरज काय आणि कोणाला, तसे पाहता विदर्भ वेगळा झाला तर इथल्या नागरिकांच्या आयुष्यात फार काही फरक पडेल असे दिसत नाही. सध्या संयुक्त महाराष्ट्रातात पूर्ण खाता येत नसल्याने वेगळा विदर्भ पाहिजे एकदा का वेगळा विदर्भ भेटला की सगळी पॅकेज अनुदान या बोक्यांच्या घशात जायला मोकळी अशी शंका घेण्यास वाव आहे. विकासाच्या नावाखाली स्वतंत्र विदर्भाची मागणी कारणाऱ्यानी आतापर्यंत विदर्भाचा विकास का झाला नाही, ते स्वतः कुठे कमी पडले याचे आत्म परीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नाहीतर पुढचं अधिवेशन आहेच आंदोलन करायला.

वाचने 35419
प्रतिक्रिया 176

प्रतिक्रिया

महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम उसाच्या उत्पादनाने केले आहे हे वास्तव दुर्लक्षिले जाऊ नये.
आणी उसाच्या उत्पादनाने एका ठरावीक वर्गाला आलेला आर्थिक माजही दुर्लक्षिला जाऊ नये.

In reply to by मार्मिक गोडसे

+१११११ मुळात उस उत्पादन अन त्याला संलग्न तथाकथित सहकार (मुळात एक नवग़ुलामगिरी) हा फ़क्त त्या विशिष्ट वर्गाच्या तुंबड्या भरणे अन विकासाचा खोटा आभास देणे इतकेच करतात.

In reply to by मार्मिक गोडसे

नक्की उत्पादन देणारे दुसरे पिक सांगा ! उसाला १८००-२००० ते २५०० दर नक्की मिळतो आणि नुकसानीचा प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे हमखास उत्पन्न म्हणून शेतकरी ऊस घेणारच ! आणि ऊसाचा उत्पादक हा प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात आहे तर त्याने महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम कसे काय केले ?

In reply to by कपिलमुनी

यावर अनेक वर्षांपासून मराठी वुत्तपत्रांत तज्ञांचे लेख आले आहेत. मला जेवढी कारणे आठवतात तेवढी सांगतो.
  • सर्वप्रथम उसाच्या उत्पादनाला खूप पाणी लागते. दुष्काळी प्रदेशात पाणी कमी असताना ते पाणी या उत्पादनावर वळवले जाते.
  • काहीही झाले तरी जीवनावश्यक असल्याने भारतात व बाहेर साखरेच्या किमती फारशा वाढत नाहीत. त्यामुळे उस उत्पादन क्षेत्राला जगवायला राज्य सरकारला भयंकर अनुदान द्यावे लागते.
  • वर्षानुवर्षे अनेक साखर कारखाने केवळ सरकारी वरदहस्तामुळे जगू शकले. त्यांची कर्जे किती वेळा माफ झाली याची गणतीच नाही. शेवटी राज्य सरकारचीच आर्थिक अवस्था अवघड झाल्यावर कारखाने सरकारी मदतीवर कृत्रिमरित्या जगवण्याचे प्रमाण कमी झाले.
साखरसम्राट ही उपहासात्मक उपाधी याच पार्श्वभूमीमुळे निर्माण झाली. मिपावरचे या क्षेत्रातले जाणकार याबाबत अधिक नेमकेपणाने लिहू शकतील.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

सहमत, सहकारी साखरकारखाने हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहेत. सध्या नाशिकमध्ये एक साका ला काही कोटींचे बेल-आउट पॅकेज देण्यात आले असे वाचण्यात आले आहे.

In reply to by संदीप डांगे

भ्रष्टाचाराचे कुरण आहेत यात दुमत नाहीच पण (समजा :-) ) भ्रष्टाचार नसला तरी उस उत्पादनाचे जे मॉडेल होते व आहे तेच मुळात मोठ्या सरकारी आर्थिक अनुदानाशिवाय न चालणारे आहे. अनेक दशके राज्याची अर्थव्यवस्थ्या आपल्या परिने पोखरत राहण्याचे काम या क्षेत्राने केले आहे.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

सहकारी साखर कारखाना आणि अवसायनात हे दोन समानार्थी शब्द वाटू लागले.

In reply to by मार्मिक गोडसे

उसाचे भाव, त्याला लागणारे पाणी, सहकार, साखर कारखाना, मळी, मद्यार्क यांच्या वरील लेखांसाठी वेगळे "मिपा" किंवा "थालीपीठ लोणी" असे काही तरी काढावे लागेल.

In reply to by मार्मिक गोडसे

उसाचे भाव, त्याला लागणारे पाणी, सहकार, साखर कारखाना, मळी, मद्यार्क यांच्या वरील लेखांसाठी वेगळे "मिपा" किंवा "थालीपीठ लोणी" असे काही तरी काढावे लागेल.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

शेतकर्‍याला नक्की पैसे देणारे दुसरे पीक आहे का ? पाणी जास्त लागते , भ्रष्टाचार , सरकारी अनुदाने सगळं मान्य आहे . पण उसाशिवाय दुसरा ऑप्शन काय ? कारण उस उत्पादक शेतकरी इतर शेतकर्‍यांचा तुलनेत संघटीत आहे आणि उसाचा टॉलरन्स जास्त आहे. टॉमॅटो वाले आंदोलन करायला गेले तर सरकारला ठाउक आहे ४ दिवसात आहे तो माल टाकून द्यावा लागतो किंवा पडेल त्या किमतीमध्ये विकावा लगतो. असो ! विदर्भाच्या धाग्यावर शेतीची चर्चा नको !

एक प्रश्न… तज्ञांनी प्रकाश टाकावा एखाद्या राज्याचे विभाजन झाल्यावर, मूळ राज्यावर असलेले कर्ज आणि इतर लायबीलीटीज यांचे सुद्धा विभाजन केल्या जाते का ? तसे असल्यास त्याचे गुणोत्तर कसे असते ?

In reply to by चिनार

तीन लाख कोटीचे कर्ज आहे महाराष्ट्र सरकारच्या डोक्यावर त्यातले किती-- १ लाख कोटी विदर्भाच्या डोक्यावर देणार? हे म्हणजे मूल जन्माला आले नाही तोच कर्जाचा डोंगर त्याच्या डोक्यावर दिल्यासारखे. ते मोठे होणार केंव्हा? कमावणार केंव्हा? आणी कर्ज फेडणार केंव्हा? मुळात तेथे शेती आतबट्ट्यात उद्योग नाहीत. स्वतंत्र राज्य होणार मग उद्योग येणार त्यानंतर ते नफा कमावणार कधी आणी सरकारला देणार कधी अहो उगाच का मी बिहार आणी झारखंड च्या मार्गाने विदर्भ जाईल म्हणालो? फायदा होईल तो फक्त राजकारणी आणी बाबू लोकांचा.

In reply to by सुबोध खरे

आपला असा समज दिसतोय तो असा. महाराष्ट्रावरचे जे कर्ज १९९९ साली युती शासनाने जेव्हा सत्ता सोडली तेव्हा राज्यावरचे कर्ज ३० हजार कोटी होते. त्यानंतर आघाडी सरकारने सत्ता सोडली तेव्हा ते ३ लक्ष कोटींवर गेले. गेल्या अर्थसंकल्पात ते त्या पलिकडे गेले होते अन आगामी अर्थसंकल्पात ते साडेतीन लक्ष कोटी झाल्यास नवल वाटणार नाही. तर या सर्व काळात महाराष्ट्राचा हिस्सा म्हणून विदर्भाने या कर्जाचा ताण अजिबात सहन केला नाही. जो काही ताण होता तो केवळ उर्वरित महाराष्ट्राने सहन केला. तसेच विदर्भातून महाराष्ट्र राज्याला अजिबात महसूली उत्पन्न मिळत नाही तसेच केंद्र सरकार करावाटे मिळालेल्या उत्पन्नाचा जो वाटा राज्यांना देते तो महाराष्ट्रात विदर्भ वगळता उर्वरित राज्याला मिळत असतो. या कर्जामुळे विदर्भाचा भूभाग राज्याच्या आत राहिल्यास वेगळे होण्यापेक्षा अधिक आर्थिक ताण सहन करावा लागेल ते स्पष्ट आहे. आजवरच्या सरकारांनी विदर्भाच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून घेतला असता तर विदर्भाच्या प्रगतीने संपूर्ण राज्याचाच आर्थिक फायदा झाला असता. कदाचित या कर्जाचे प्रमाण जे उत्पन्नाच्या तुलनेत अतिशय धोकादायक आहे ते तसे नसते.

In reply to by श्रीरंग_जोशी

जर तर ला अर्थ आहे का? कृष्ण खोर्यात ४०,००० कोटी गेले नसते तर विदर्भाचा विकास केला असता तर मराठवाड्याचा अनुशेष भरला असता तर मुंबईत जागा स्वस्त असत्या तर आत्याला मिशा असत्या तर आज तीन लाख कोटीच्या आसपास कर्ज आहे ते आहे. त्याचा किती भार उचलणार ते बोला

In reply to by सुबोध खरे

नवे राज्य निर्माण झाले तर त्याचे जे निकष पूर्वीपासून ठरले आहेत त्यानुसार जेवढा भार उचलावा लागेल तेवढा नवे विदर्भ राज्य निश्चितच उचलेल.

In reply to by सुबोध खरे

आज तीन लाख कोटीच्या आसपास कर्ज आहे ते आहे. त्याचा किती भार उचलणार ते बोला
आता आमच्या बोलण्याने काय फरक पडत नाही कुणाला, पण जरा सोदाहरण स्पष्ट करतो.. माझी आणि माझ्या भावांची संयुक्त शेती आहे.. आम्ही शेतीसाठी कर्ज काढलंय, समजा संत्र्याच्या बागेसाठी.. जोवर बागेचं उत्पन्न सारख्या हिश्श्यात वाटलं जातंय, तोवर मी कर्जाचा सारखा भार उचलीन. उद्या हिस्सेवाटणीत अख्खी बाग भावाच्या नावावर गेली तर तिच्या कर्जाचा भार मी का उचलावा? तसेच भावाने त्याच्या कुटूंबासाठी कार घ्यायला, जिचा मला वापर आणि उपयोग नाही, कर्ज काढलं असेल तर त्याचा भार मला का? तर उद्या जर वेगळा विदर्भ झालाच, तर विदर्भासाठी आणि त्याच्या विकासासाठी जितकं कर्ज असेल सरकारवर, तितका भार विदर्भाला उचलावा लागेल. असेल, तर तीन लाख कोटींचा पण, नसेल तर तीन रुपयांचा पण नाही. जर विदर्भाला स्वाभिमान दाखवायचा असेल, तर त्याची किंमतपण मोजावी लागेल.

गदारोळात एक गोष्ट मला कायम आश्चर्य चकित करीत आली आहे .महाराष्ट्रात सन १९६० नंतर मुख्यमंत्री कुठल्या विभागातून जास्ती आले आणि जास्ती कालावधी ते मुख्यमंत्री होते. आणि त्यांची इच्छाशक्ती-जनमताचा रेटा- स्वकीयांची साथ- विरोधकांशी संबध या सगळ्या गोष्टींचा फरक पडतोच पडतो. जेव्हा मुंबई पुणे हा दृतगती मार्ग प्रत्यक्षात आला त्यावेळी त्या पट्ट्यामध्ये एखाद्या क्षेत्रातच युतीचा आमदार होता बाकी सारे काँग्रेसचे होते पण गडकरींनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लावून तो जिद्दीने पूर्ण केलाच. खाली एक लिंक देत आहे. ती वाचताना एक लक्ष्यात येईल की महाराष्ट्रात आत्मकेंन्द्री आणि संकुचीत राजकारणाने चांगल्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही, त्या ऊलट आंन्ध्र/तामीळ्नाडुत पाणी वाटपासाठी सगळ्या पक्षांची एकी दिसते. मनरेगातल करंटेपणा आत्ताही किती योजनांसाठी विरोधक स्वपक्षीय लोक फडणवीस यांचे बाजून थेट उभे राहतात. त्यानी सर्व जलयुक्त शिवार योजना ह्या काटेकोर निकषानुसार कार्यान्वित केल्या आहेत पण तरीही त्यांच्यावर फक्त नागपूर आणि विदर्भाचे भले करतात असा माध्यमांपासून ते (अगदी आम्च्या कंपनीत काम करणार्या कर्मचार्यांकडूनही) विपर्यास केला जात आहे. व्यक्तीगत स्तरावर विदर्भातील माणसे कष्टाळू,मेहनती व जिद्दी नक्कीच असतील नव्हे ते आहेतच. पण राजकीय दृष्ट्या कुचकामी नेतृत्व, द्द्ढ निष्चय नसणे, आणि दूरदर्शी पणाचा अभाव हेच विदर्भाचे दुखणे आहे. नेमस्त वाचक नाखु

एकत्र कुटुंबात घुसमट होते आहे असे वाटत असेल तर २-३ भाऊ सुद्धा वेगळे रहातात. मुंबई - विदर्भ अशी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा वेगळा झालेला बरं ! वेगळा होण्यात महाराष्ट्राचा काही तोटा नाहीच आहे असे वरील प्रतिसादावरून दिसत आहे. आणि स्वाभिमानी विदर्भास इतर महाराष्ट्राची उपकाराची भाषा नकोच आहेत जर वैदर्भिय जनतेस ते स्वतंत्र राहून प्रगती करतील असा विश्वास आहे तर तो त्यांचा हक्क आहे. आणि त्यांच्या भौगोलीक , सांस्कृतिक आणि प्रादेशिक रचनेनुसार तो हक्क न्याय आहे.

बाकी जगात चालतात ती आंदोलनं आणि वेगळ्या विदर्भाचं काय तर म्हणे तुणतुणे ! वेगळ्या विदर्भाची मागणी का केली जात असेल हे धाग्याच्या शीर्षकावरूनच अधोरेखित होते. मी विदर्भाचा आहे. वेगळा विदर्भ होणे योग्य की अयोग्य ह्यावर माझे ठाम असे मत नाही. कारण तेव्हढा राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अभ्यास मी केलेला नाही. पण या धाग्याचे शीर्षक निषेधार्ह आहे.

वर्षानुवर्षे तेच ते मुद्दे ऐकून कंटाळा आलाय. विदर्भातले लोक जर इतकेच निकम्मे, आळशी असतील; त्यांच्या नाकर्तेपणाचा आर्थिक भार सोसणे जर महाराष्ट्राला इतकेच असह्य होत असेल; अजून उपकार विदर्भावर करणे अशक्य झाले असेल तर विदर्भाने वेगळे होण्याची मागणी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रच विदर्भाला हाकलून का देत नाही ? सगळ्या समस्या चुटकीसरशी सुटतील,नाही का?

In reply to by सुबोध खरे

आता त्या भावालाच वेगळा रहायचा आहे , शहाण्या भावाने कितीही पटवून सांगितला तरी पटत नाही. तो सगळीकडे शाहण्यामुळे माझी प्रगती झाली नाही असा सांगतोय. मग त्याला त्याचा हक्क देउन टाकण्यातच भले ! एक्दा बाहेर पडला की त्यचे रीसोर्स , त्याचे लोक , त्याचे कष्ट आणि प्रगतीला शुभेच्छा ( हाकलणे हा शब्दप्रयोग चुकीचा आहे)

In reply to by ए ए वाघमारे

अगदी हाकलूनच द्यायला पाहीजे विदर्भ आणि मराठवाड्याला. मुंबई आणि पुण्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेश पण केले पाहीजेत.

दिलाय न विदर्भाचा मुख्यमंत्री आता? आणि ढीगभर मंत्री देखील विदर्भाचेच आहेत कि? करुद्या कि त्यांना काम. न झालेला विकास व्हायला वेळ लागेल का नाही ? जादूची कांडी आहे का कोणाकडे? का या वैदर्भिय मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नाही विदर्भवाद्यांचा ? का मुख्यमंत्री देखील सामील आहेत महाराष्ट्राचे तुकडे करायला?