तुमचे पूर्वाग्रह पक्के आहेत का? असल्यास बोलून उपयोग नसेल, अन्यथा बोलण्यालायक अन चर्चा करण्यालायक खुप मुद्दे आहेत. कळावे (वैदर्भी) बाप्या

हम्म. टंकनसुख घेणारे येतीलच इतक्यात. किती करायचेत बोला.

सत्तेतील सरकार शेवटच्या वर्षात स्वतंत्र विदर्भाचा निर्णय घेऊ शकतो किंवा तशी काडी पुढील मतदान घेण्यासाठी टाकू शकतात. लहान राज्ये असली पाहिजेत विकसाची जास्त संधी असते फक्त आर्थिक सोर्स तितके मजबूत असले पाहिजेत. स्वतंत्र विदर्भ झाला की स्वतंत्र मराठवाडा राज्य झालंच पाहिजे आणि त्या आंदोलनात आम्ही असूच....! -दिलीप बिरुटे

स्वतंत्र विदर्भ मुद्द्यावर काहीजणांची "भाकरी नसेल तर पुरणपोळी खा" ही भूमिका डोक्यात जाते. विदर्भात नेत्यांमधे आत्मविश्वासाची कमतरता आहे आणि मुदलात अशा नेत्यांची कमतरता आहे. बच्चू कडू सारख्यांनी हे आंदोलन हातात घेतले तर विदर्भ होणे आणि त्याचा विकास होणे अवघड नाही. बाकी. बोलण्यासारखे बरेच आहे. चर्चा पुढे गेल्यास उडी टाकूच.

मंदार भाऊ, तुमचा खुलासा वाचुन बरे वाटले काही मुद्दे मांडतो ह्यांचा सविस्तर उहापोह झाल्यास काहीतरी उत्तम चर्चा होऊ शकते पण त्या आधी काही एक डिस्क्लेमर :- मी हलके प्रतिवाद करणार नाही वैयक्तिक होणार नाही अन वैयक्तिक झालेल्यांकडे लक्ष ही देणार नाही मुद्दे खालील प्रमाणे १ अनुशेषभरती संबंधी आपली वाक्ये पाहता हे सांगावे वाटते की अनुशेष होता हेच आधी सरकार मानत नसे त्यांनी ते नंतर मानले , बरं मानले अन काही केले अश्यातला भाग नाही, तस्मात् राज्यपाल महोदयांना स्पेशल इंस्ट्रक्शन राज्यसरकार ला द्याव्या लागल्या तरीही त्यावर काही कारवाई होऊन पुढे किती अनुशेषभरती झाली हे कळाल्यास उत्तम होईल २ एसआरसी (स्टेट रीआर्गेनाईजेशन कमिटी) ह्याचे अध्यक्ष बहुदा फजल अली असल्याकारणे हिला फज़ल अली कमीशन सुद्धा म्हणतात बहुदा,त्यांनी वेगळ्या विदर्भाच्या निर्मितीचे रिकमेन्डेशन दिले होते

बच्चू कडु सेन्सेशनलिस्ट आहे! बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जन्माला घातलेली ही राजकीय विरोधाची संकल्पना आहे डांगे साहेब, ह्या भाकरी नाही तर पुरणपोळी कॉमेंट वरुन एक अजुन सुचले आहे वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तेव्हा का काही नाही केले? वगैरे सवाल टिपिकल असतात तर त्या संबंधात मला वाटते एकटा सीएम वैदर्भी असुन काय उपयोग? तो त्याच्या हातात असलेल्या खात्यांच्या संबंधित कामे करेल सुद्धा, बाकी टीम कुठली काय कसे हे ही महत्वाचे!, मागच्या आघाडी सरकार चे एक उदाहरण घ्या बहुसंख्य कॅबिनेट मंत्री हे फ़क्त सांगली जिल्ह्यातले होते, इतके मातब्बर की स्वतः अशोक चव्हाण खुद्द नांदेड चे असताना सुद्धा गोदावरी पाणी वाटप अन बाभळी तिढा सोडवू शकले नाहीत (टीम ला घेणे देणे नसावे अन उदास हाईकमांड आहेच) तसाच अनुशेष प्रश्न , तुम्ही म्हणता आपल्या नेत्यांत आत्मविश्वास कमी आहे, मला तसे वाटत नाही उदाहरण आपल्याच महापालिकेचे घ्या एकात्मिक शहरी रस्ते विकास चा फ़क्त निधी मागायला गेलेल्या नेत्यांस बसणे दूर शिवीगाळ करून एका एर्रोगंट नेत्याने हकलुन दिले, नेत्यांचे नाव घेता आले असते पण विदर्भाची गरज हा मुळ मुद्दा असुन त्याचा राजकीय अखाडा होऊ नये ह्या इच्छेपाई आवरतो , बाकी तुम समझदार है गाववाले! ;)

स्वतंत्र विदर्भ तर कराच, पण ते नाही जमले तर मराठवाडा महाराष्ट्रापासुन वेगळा करा. त्याचा फार त्रास होतो.

नागपुर ची मेट्रो घोषीत केल्या बरोबर पुण्याहुन आरडा ओरड सुरु झाली

मी काय म्हणतो, होऊ द्याच ना वेगळा विदर्भ.. अरे, मराठी अस्मितेचा प्रश्न आहे हा.. हिंदी बोलणारी इतकी सगळे राज्ये आहेत, आणि मराठी बोलणारं एकच? विदर्भ वेगळा करा आणि मराठीचं संख्याबळ वाढवा.. असो.. आता जरा सिरीयसली बोलतो.. १. अनुशेष आणि अनुदान नेमका किती देण्यात आला, ह्याची काही आकडेवारी? कशावरुन ह्या ना त्या कारणाने त्याला रोखून 'तुम्हाला पैशांचा उपयोगच करता येत नाही' ह्या नावाखाली मदत थांबवण्यात आली नाही? २. एका महीन्याचं अधिवेशन घेऊन खरंच काही फायदा आहे का? ३. जिल्ह्याचं मुख्यालय लोकांच्या जास्त जवळ जावं, म्हणून छोटे जिल्हे बनवल्या जाताहेत आता, मग राज्याचं मुख्यालय असं एक कोपर्‍यात का? मग विदर्भातल्या माणसांना मुंबईला जाण्याचा त्रास का? गोंदीया-मुंबई हे अंतर गोंदीया-दिल्ली इतकंच आहे जवळ जवळ.. ४.

'आता प्रश्न येतो मुळात स्वतंत्र विदर्भाची गरज काय आणि कोणाला, तसे पाहता विदर्भ वेगळा झाला तर इथल्या नागरिकांच्या आयुष्यात फार काही फरक पडेल असे दिसत नाही.'

हे मत कशावरुन? ५. मुंबईमुळे महाराष्ट्राच्या खजिन्यात मोठी भर पडते, व त्यातून मिळालेल्या पैशांची विदर्भाच्या विकासासाठी मदत मिळते, हे मान्य.. पण विदर्भ स्वतःच्या 'रिसोर्सेस' वर तगू आणि वाढू शकत नाही , ह्याबद्दल काही स्टडी आहे का? असल्यास शेअर करावा, ही विनंती. ६.

एक मुलगा अभ्यास करुन जास्त मार्क मिळवतो, एक आराम करतो म्हणुन कमी मार्क मिळवतो. आता हा मार्कांचा अनुशेष अभ्यास करणार्‍या मुलाचे मार्क दुसर्‍याला देऊन पुरे करणे चुक आहे. त्याला फक्त मार्क मिळतील पण विद्या मिळणार नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षी असेच होणार.

पुन्हा तेच.. आराम केल्याने मार्क कमी पडताहेत कि गुर्जीलोकं पार्शालिटी करताहेत, हे कोण ठरवणार व कसं?

विदर्भ स्वतंत्र, मराठवाडा स्वतंत्र, मग उत्तर महाराष्ट्रानेच काय घोडं मारलंय? नाशिक, नगर सह उत्तर महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. जिल्हे कमी पडत असतील तर महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाड्याची थोडी जोडतोड करा. म्हणजे धुळे-जळगाव-नंदुरबारच्या भरीला नाशिक, नगर, औरंगाबाद, बुलडाणा उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आणि औरंगाबादच्या बदल्यात वाशिम यवतमाळ मराठवाड्यात. विदर्भ खूप मोठा आणि मोठ्या मनाचा आहे. एकदोन जिल्हे इकडेतिकडे झाले तर फरक पडत नाही. पण तुळजापूर आणि जोगाईचें आंबें महाराष्ट्राबाहेर जाणार! आहे, त्यावरही उपाय आहे. मराठवाड्याने 'महाराष्ट्र' या नावावर क्लेम सांगावा. मराठवाड्याला आंदोलनाची सवय आहे. अ‍ॅडिक्शनच जणू. बरीच वर्षं झाली एखादं मोठं आंदोलन नाही झालं. तेव्हा होऊन जाऊं दे.

कोथरूड, कर्वेनगरसह वेगळा विदर्भ झालाच पाहिजे!!

सगळे लोक आपल्या विकासाची री लावून धरतात. आमच्या मुंबईचा कोणी वालीच नाही. ते काही नाही. समग्र आणि बृहन मुंबईचा ( ठाणे डोंबिवली कल्याण कसारा आणि कर्जत) सकट विकास झालाच पाहिजे नाहीतर बृहन्मुंबई हे वेगळे राज्य झालेच पाहिजे. आणि मुंबईचा पैसा पुण्यासह उर्वरित महाराष्ट्राला देण्यास आमचा सक्त विरोध राहील.

आमचा पुणे पहिल्यापासूनच स्वतंत्र राष्ट्र असल्याने सदर विषयाला पास !

आमास्नी बी आमचा कवठे महांकाळ आणि तासगाव तालुका सांगलीस्न येग्ळा करुनशान सोतंत्र राज्य करून द्या... कारन आमच्याकडबी पान्याचा, उसाला आन द्राक्षाला भावाचा, कुस्ती पैल्वानास्नी चांगल शिक्शान आन प्रोत्सानाचा, लावणी आन तमाशाला चांगल्या प्रेक्षकांचा, यष्टी ला वडापचा, आन बुकं शिकलेल्या पोरास्नी नोकरी धन्ध्याचा लय मोठा प्राब्लेम हाय...

१) १८१८पर्यंत दोन शतके पुणे हे राज्यकर्त्यांचे वसतिस्थान होते. राजधानीच. २) त्यानंतर ब्रिटिशांनी आपला सैनिकी तळ पुण्याला स्थापन केला. सदर्न कमांड्चा विस्तीर्ण पसारा पुण्यात जागोजागी पसरलेला आहे. ३) गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत एका नजाणत्या (म्हणे) राजाने हिंजवडी, मगरपट्टा आणि तत्सम ठिकाणी आय्टी पार्क नावाच्या अद्भुत नगर्‍या स्थापन केल्या. पुणेकर खूप हुशार. पुणे किती भरभराटीला आले आहे पाहा. अगदी इतर कोणी काहीही न करता.

ब्रिटीशांची प्रांतरचना चांगली होती ;) नसत्या अस्मिता अन नसते प्रॉब्लेम तरी नव्हते :D

विदर्भातील बरीच जनता पुणे , मुंबई येथे राहते आहे . जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांनी कुठे जायचे याचाही विचार झाला पाहिजे.

व्हाया वेगळा विदर्भ वाले....तीच दारू आणि तीच झिंग.... असो, जोपर्यंत ह्या जगात "मिपा" हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे, तोपर्यंत वेगळा विदर्भ असो की तेलंगणा....आपल्याला काही फरक पडत नाही.... "वेगळा विदर्भ आणि हुबळी-धारवाड-बेळगाव सहित महाराष्ट्र, ही राजकीय पक्षांची मतांची कुरणे आहेत." असे आमचे बाबा म्हणतात.

विदर्भात एकदा सर्वमत घ्यायला पाहीजे, तिथल्या सामान्यांचे मत कळुन येइल. तरी पन तिथली परिस्थीती फारच बिकट असावी, अगदी म्हणजे अगदीच कारण कर्ज आमच्यावर पन असतात, तरी १० गुंठे/अर्धा एकर लय झालच तर ५/६ एकर वाले पोटापुरते तरी उत्पादन काढु शकतात, कर्ज फेडु शकतात पन तिकडे मात्र कितीही जमिन आसली तरी दैव काय साथ देत नाही आन शेवटी नाईलाजाने बिचारा शेतकरी कायतरी बरेवाईट करुन घेतो.

फुकटचा प्रशासकीय खर्च मात्र डोक्यावर बसतो

लेखक महोदयांना आवाहन. अशा विषयांवर नवा त्रोटक चर्चाविषयाचा धागा मांडण्यापूर्वी मिपावर या विषयावरचे जुने धागे नजरेखालून घालावे. काही पूर्णपणे नवे मुद्दे असल्यासच नवा धागा काढावा... तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? href="/node/27093">तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? तेलंगणा नंतर स्वतंत्र विदर्भ मागणीस जोर येणार का ???? href="/comment/557371#comment-557371">माझा प्रतिसाद या ठिकाणी च्योप्य पस्ते करतो. तसेच सदर धाग्यावर उत्तम चर्चा झालेली आहे. या विषयात रस असणार्‍यांनी ती आवर्जून वाचावी ही विनंती. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरेल का हे सांगणे तसे अवघडच आहे. यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये व २००१ मध्ये आंदोलनांना बऱ्यापैकी जोर होता. या धाग्यावर अनेक अभ्यासू मते मांडण्यात आली आहेत. मी स्वतः अमरावतीकर असल्याने हा विषय फारच जवळचा आहे. इतरांच्या मतांबद्दल आदर दर्शवून मी माझी निरीक्षणे व मते मांडू इच्छितो. सर्वप्रथम विदर्भाला मागासलेला प्रदेश जे म्हंटले जाते त्यामुळे एक चुकीचे चित्र विदर्भाला जवळून न ओळखणाऱ्यांच्या मनात उभे राहते. पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, पिण्याचे पाणी, शिक्षण असे अत्यंत महत्त्वाचे निकष लावल्यास विदर्भ कुठल्याही प्रकारे मागासपणाच्या व्याख्येत बसत नाही. उलट या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या वरच असावा. विदर्भाची दशकानुदशके असलेली समस्या म्हणजे शेतीसाठी आवश्यक असणारा पाणीपुरवठा नसणे. शेतजमीन सुपीक असली तरी कोरडवाहू शेती करताना निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेकदा गोरगरीब शेतकऱ्यांचा तोंडचा घास हिरावला जातो. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर महाराष्ट्राच्या इतर भागांत राजकीय इच्छाशक्तीमुळे व नैसर्गिक स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळे जी सिंचनव्यवस्था निर्माण होऊ शकली ती विदर्भात नाही होऊ शकली. त्याखेरीज मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल असे उद्योगधंदे विदर्भात नसणे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर मुंबईपासून जवळ असणाऱ्या भागांना मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र जवळ असण्याचा नैसर्गिक लाभ मिळाला तसा तो विदर्भाला मिळाला नाही. पण तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी याबाबतीत दूरदृष्टी दाखवून थोडेबहुत उद्योगधंदे विदर्भाकडे वळवले असते तर आज नक्कीच चित्र वेगळे असते. मध्य भारतातले सर्वात मोठे व्यापारी केंद्र व उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा असलेले नागपूर शहर विदर्भासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी बलस्थान ठरले असते व रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर कमी होऊन व नवे रोजगारकेंद्र बनले असते. ज्यायोगे प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला नसता. अनेकांना असे वाटते की आजवर सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्रिपदावर बसणारी व्यक्ती (स्व वसंतराव नाईक) हे विदर्भातले होते तरीही त्याचा विदर्भाला फारसा उपयोग झाला नाही. याबद्दल माझे निरीक्षण असे आहे की मराठी माणूस जसे राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या हुद्द्यावर पोचला की तो जसे स्वतःच्या राज्याला झुकते माप देणे अयोग्य समजतो तसेच विदर्भातला माणूस राज्यस्तरावर पोचल्यावर घडते. स्व वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तो काळ सरून ४ दशके होत आली आहेत. त्यानंतर दीड वर्षांसाठी सुधाकरराव नाईक व युतीच्या काळात नितीन गडकरी यांच्याखेरीज राज्यस्तरावर महत्त्वाचे पद भुषवलेली विदर्भातील व्यक्ती मला तरी स्मरत नाही. त्यातही गडकरी यांनी मिळालेल्या संधीचे सोने करून दाखवले ते काही मुख्यमंत्रिपदावर किंवा केंद्रीय मंत्रिपदावर नव्हते. विदर्भात खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या दोन संधी पहिली १९९१ च्या उदारीकरणानंतर व ९० च्या दशकाच्या शेवटी व गेल्या दशकाच्या सुरुवातीला माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांचा राज्याकडे चालून आलेल्या ओघाचा न्याय्य हिस्सा विदर्भाकडे वळविण्यास राज्य सरकारे कमी पडली किंवा त्यांची तशी इच्छाशक्ती होती का यावरही साशंकता वाटते. कागदोपत्री दिसणारा आर्थिक अनुशेष तर आहेच पण संधींचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच आहे. बरेचदा असे म्हंटले जाते की मग विदर्भातले नेते यावर आवाज का उठवत नाहीत? यावर एक उदाहरण देतो. २००४ च्या निवडणुकीतील पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रचारात स्वतः शरद पवार २००३-०४ मधील पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकारला आलेल्या अपयशाबद्दल तत्कालीन विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते नितीन गडकरी यांना दोष देत होते. कारण विदर्भाचा निधी इतर कारणांसाठी वापरला जात असल्याबाबत त्यांनी आक्षेप घेणारे पत्र राज्यपालांना लिहिले होते व राज्यपालांनी घटनात्मक अधिकारांद्वारे सरकारवर त्या बाबतीत बंधन आणले होते. ज्यांना राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते म्हणून गौरवले जाते तेच असे वागत असतील तर इतर राज्यस्तरीय नेत्यांकडून प्रादेशिक समतोल राखण्याची काय अपेक्षा बाळगायची. वेगळे राज्य झाल्यास नेमका काय बदल होईल? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खाजगी उद्योगांद्वारे गुंतवणुकीसाठी तुलनेत लहान क्षेत्रफळाचे स्वतंत्र मार्केटींग करता येईल. देशातील इतर औद्योगिक केंद्रांपेक्षा सध्यातरी विदर्भात लागणारा खर्च (जमीनीच्या किमती, कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी) तुलनात्मकरित्या कमी राहील. मी २००० साल पूर्वीचे मध्य प्रदेशचा भाग असणारे छत्तिसगढ व नंतरचे छत्तिसगढ जवळून पाहिले आहे. आज त्या भागाची जी प्रगती झाली आहे ती मध्य प्रदेशात राहून नक्कीच झाली नसती. विदर्भ राज्य वेगळे झाल्यास उर्वरित महाराष्ट्रालाही लाभ होईल. गेले काही वर्षे सत्ताधारी इतर भागांतील विकास योजनांना निधी अपुरा पडू लागला की विदर्भाचा अनुशेष भरून काढला जातोय अशी कारणे सांगतात. असले काही कारण तेव्हा उरणार नाही. विदर्भातील सामान्य जनतेचा वेगळ्या राज्याला पाठिंबा नाही असा पण मुद्दा वर आलाय. माझे असे निरीक्षण आहे इतर मराठी जनांप्रमाणेच विदर्भातली जनताही सोशिक आहे. तेलंगाणा वगैरे सारखे हिंसक आंदोलन विदर्भात कधीच होणार नाही. विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले तर बहुतांश सामान्य जनतेला समाधानच वाटेल अन नाही झाले तरी आजवर जसे जुळवून घेतले आहे तसे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न निरंतर सुरू राहील. बाकी वेगळ्या राज्याची मागणी केल्यास बरेच लोक या प्रकारे आक्षेप घेतात की वेगळा देशच मागितला जात आहे. आजच्या विदर्भाचा भूभाग वेगळ्या राज्यात राहिला काय किंवा महाराष्ट्रात राहिला काय शेवटी एकाच देशात असणार आहे. आंध्र प्रदेश सारखी अविश्वासाची, खुनशीपणाची भावना विदर्भासकट महाराष्ट्रात कुठेही आढळत नाही. विदर्भ महाराष्ट्रात येण्यापूर्वीपासूनच मराठी माणसाची सांस्कृतिक, ऐतिहासिक प्रतीके एकच होती ती नंतरही एकच राहतील. देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या महाराष्ट्राची कूर्मगतीने प्रगती होत राहण्यापेक्षा महाराष्ट्र व विदर्भ या राज्यांच्या प्रगतीची घोडदौड होणे व्यापक हिताचे ठरेल. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

वर कुठेतरी मुंबईचे लोक खुप कष्ट करतात आणि बाकीचे नुसतेच बसुन असतात असा हीणकस प्रतिसाद आला आहे. जर सर्व गोष्टी मुंबईतच उपलब्ध करुन दिल्या तर लोक इथेच येणार ना. फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो , सीलिंक, लोकल्स १२ ड्ब्बा त्यांच्यात सतत वाढ, आता तर एसी लोकल्स पण येणार, आयटीचे प्रचंड मोठे एसीझेड्स. मग लोक येणारच रोजगारा साठी. उर्वरीत महराष्ट्राने नुसते बघत बसायचे आणि आळशी म्हणुन हीणवुन घ्यायचे. इथले लोक(सर्व नाही) मात्र आम्ही पैसे कमवतो आणि सर्व गोष्टी विकत घेण्याची ऐपत बाळगतो हा माज करणार. ४ दीवस दुध , भाजीपाला आला नाही तर ह्यांची फे फे उडते. व्हीजन नसलेले नेते मुंबईत बसुन फक्त मूंबईचा विकास बघणार आणि त्याचे बेनेफीशरी ऐट करणार. नशीबाने सर्वच्या सर्व जण मुंबईत येत नाहीत, नाहीतर मूंबईची काय हालत होईल.

बाकीचे नुसतेच बसुन असतात असा हीणकस प्रतिसाद आला आहे. असे आपण कुठे वाचलेत? "फ्लाय ओव्हर्स, मेट्रो, मोनो , सीलिंक, लोकल्स १२ ड्ब्बा त्यांच्यात सतत वाढ, आता तर एसी लोकल्स पण येणार, आयटीचे प्रचंड मोठे एसीझेड्स." या गोष्टी गेल्या १५-२० वर्षातील आहेत. मुंबईची प्रगती गेल्या १०० वर्षातील आहे. माझा भाऊ १९८५ साली व्ही जे टी आय मधून विद्युत अभियंता झाला आणी घरापासून ५ किमी अंतरावर कळव्याला सिमेन्स सारख्या कंपनीत लगेच नोकरी मिळाली ३ वर्षात कंपनीची गाडी न्यायला आणायला येत असे. असे असूनही तो स्वतःचा धंदा करायचा म्हणून संध्याकाळी ५ ते रात्री १० आपली मोटार सायकल घेऊन उद्योगात खेपा मारत असे. रात्री १० वाजता मोटार सायकल दुरुस्त करण्यासाठी हार्ड वेअर चे दुकान उघडे असे. लग्न होईपर्यंत आरामाची नोकरी केली आणी नंतर ती सोडून स्वताचा उद्योग सुरु केला आणी आज त्याच्या मालकीचे ३ कारखाने आहेत आणी यात १००% कामगार आणी इंजिनियर मराठी आहेत. सकाळी ९ ते रात्री बारा दुकाने उघडी असतात दिवाळीच्या वेळेस सोमवारची सुटी नसते.मुलुंड मध्ये २४ तास उघडी औषधाची दुकाने ९ ते १० आहेत. मी लष्करी नोकरी सोडून मुंबईत राहायला आलो तेंव्हा माझ्या जन्मगावी( मुलुंड मध्ये) मला एकही डॉक्टर ओळखत नव्हता.कारण वयाच्या १८ वय वर्षी बाहेर गेलेला मी ४१व्या वर्षी परत आलो.( लष्करच्या नोकरीचा मला व्यवसायाच्या दृष्टीने कोणताही फायदा न होता तोटाच झाला) तीन महिने मुलुंड मधील प्रत्येक डॉक्टरच्या दवाखान्यात जोडे झिजवले तेंव्हा माझ्या कडे रुग्ण यायला लागले. एकदा ते यायला लागले. तेंव्हा पासून मौखिक कीर्तीवर माझा दवाखाना चालला आहे. मी कमांडर म्हणून निवृत्त झालो म्हणून घरी बसलो असतो तर कुत्र सुद्धा आला नसतं विचारायला. गेली सात वर्षे उरलेल्या वेळात बसून मी शेअर बाजाराचा अभ्यास केला. "दुसरा" काहीतरी व्यवसाय हवा म्हणून. आमचा चुलत भाऊ पिडीलाईट सारख्या कंपनीत उत्तम पगाराची नोकरी असून उरलेल्या वेळात (संध्याकाळी ५ ते ९) चामड्याच्या बुटांचे दुकान चालवतो. त्याची पत्नी ते दुकान सकाळी ९ ते ५ पाहते. ही मुंबईची संस्कृती आहे. याला मुंबई पैशाच्या मागे लागली आहे असेही हिणवले जाते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून लोक कामे करतात.ज्यांना जळायचे आहे ते जळत राहतात आणी कामे न करण्याची कारणे देत राहतात. ज्यांना काम करायचे आहे असे अनेक प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजक महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसतील पण त्यांचा आदर्श ठेवून कष्ट करण्याऐवजी दुसर्याचा मत्सर करणे सोपे आहे.

विद्युत अभियंता झाला आणी घरापासून ५ किमी अंतरावर कळव्याला सिमेन्स सारख्या कंपनीत लगेच नोकरी मिळाली

बरेच तरुण अभियंते होतात पण त्याना आसपास नोकरी मिळत नाही. कारण अशा अस्थापनाच नाहीत. धंदा सुरु करायचा तर आसपास तसे कारखाने हवेत. प्रत्येक तरुणात कष्ट करण्याची इछा असते. फक्त मुंबईचेच कष्ट करतात आणि बाकीचे मत्सर करतात हे म्हणणे बरोबर नाही.

Dr. Jichkar concedes that people of the region had shown relatively less enterprise compared to the people, for instance, of Mumbai ``because toiling is not in our blood''.

मुंबईकर त्यातल्यात्यात सहनशील असतात. बारीकसारीक गैरसोयींबद्दल तक्रार करीत नाहीत. शक्यतो लॉ-अबाय्डिंग असतात. अलीकडे हा गुण कमी होऊ लागला आहे हे खरे. पत्ता सांगणे, बस नंबर सांगणे, कुठून कसे जायचे याचे योग्य मार्गदर्शन करणे वगैरे गोष्टीत चटकन आणि योग्य मदत करतात. (हाही गुण अलीकडे कमी होऊ लागला आहे.) हे फक्त गुजरातमध्ये पाहायला मिळते. बाकी भारतात फारसे नाही. अरे ला कारे सहसा करीत नाहीत. 'यडा' म्हणून सोडून देतात. कष्ट तर करतातच. करावेच लागतात. मुंबईत राहाणे हे 'डिमांडिंग' असते. ते मानसिक-शारीरिक सतर्कतेची अधिक अपेक्षा करते. महिलासुद्धा सकाळी आठ ते रात्री नऊपर्यंत घराबाहेर असू शकतात. पांढरपेशे लोक सोडाच पण मजूरवर्गसुद्धा रविवारी, सुट्टीच्या दिवशी अधिकची कामे करतो. आमच्याकडे एक हरहुन्नरी माणूस अडल्यापडल्याला येतो. तो पेशाने मिस्त्री आहे. ६००-७०० रुपये रोजावर काम करतो. पण प्लंबिंग, टॉय्लेट तुंबणे, दिवाळीगणपतीत घर धुवायला, माळे साफ करायला बोलावले तरी जेवणाची वगैरे वेळ अ‍ॅडजस्ट करून लगेच येतो. अगदी कमोडमध्ये हात घालून साफ करायलाही कांकूं करत नाही. असे बरेच आहेत. कामाला जाण्यापूर्वी सकाळी सहा पासून गाड्या धुण्याचे काम अनेक जण करतात. मुलांना शाळेत नेणे-आणणे, क्लासेसना सोडणे अशी कामे संसाराला भर म्हणून बायका करतात. शिवाय बेबी-सिटिंग, रुग्ण आणि वृद्धांसाठी आया, मेल नर्स असे अनेक विपुल संख्येत असतात. विपुल संख्येत हे महत्त्वाचे. औषधे घरपोच येतात. चक्कीवाला दळण घेऊन जातो आणि पीठ आणून देतो. रद्दीवाला, इस्त्रीवाला, केळेवाला, पाव-अंडीवाला घरपोच नियमित सेवा देतात. ह्या सगळ्या कामकरी आणि विश्वासू लोकांमुळे मुंबई सुसह्य झाली आहे.

ते त्यांचे वैयक्तीक मत असु शकेल. धंद्यासाठीचे प्रोत्साहनपर वातावरण निर्माण केले आणि त्याला वर्षानुवर्श पाठींबा दीला तर कूठे ही तशी संस्कृती निर्माण होउ शकते. मुंबई मधे सुध्दा बाहेरुन आलेल्यानीच enterprise उभे केले आहेत. कारण तशा पुरक गोष्टी पुरवण्यात आलेल्या आहेत. नाशीक मधील बरेचसे उद्योगधंदे इतरत्र गेले आहेत कारण त्यांना त्याठीकाणी ज्यास्त सवलती देण्यात आल्या.

खरेजी, तुम्ही जे सारखे जिचकारांचे वक्तव्य इथे चिकटवताय ते तुम्हाला पटते म्हणून. तुम्हाला न पटणारे पण स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने असणार्‍या अनेक अभ्यासू व्यक्तींचेही अहवाल आहेत. त्यांच्या बर्‍याच अभ्यासपूर्ण निबंधांचे दाखले देता येतील. जिचकार स्वतंत्र विदर्भवादी असते तर तुम्ही 'ते जिचकारांनी म्हटलंय ना, मग बरोबरच असेल' असे केले असते का? तुमच्या दोन प्रतिसादांमधून तुमची विधाने घेतोय. तुम्हाला मुंबईचा फक्त पैसा दिसतो. मुंबईचे अविरत कष्ट दिसत नाहीत. २६ जुलै च्या महा प्रलयानंतर मुंबई २७ जुलैला परत आपल्या पायावर उभी राहिली. कुणाच्या प्याकेजची वाट न पाहता. वाळयाचे तट्टे लावून संत्री खात बसत नाहीत मुंबईत. कष्टामुळे मुंबईत पैसा येतो.मुंबईत "भारतभरातून" कष्ट करण्याची तयारी असणारी माणसे येतात यात विदर्भ मराठवाडा उत्तर प्रदेश बिहार सुद्धा येतात. ते कष्ट करतात आणी पैसा कमावतात. हि मुंबईची संस्कृती आहे. त्याचा दुश्वास का? या गोष्टी गेल्या १५-२० वर्षातील आहेत. मुंबईची प्रगती गेल्या १०० वर्षातील आहे. तुम्ही म्हणताय तुम्ही विधान गमतीत केलंय पण तसं भासलं नाही कारण 'मुंबईचा पैसा कोणाला देणार नाही' ही भावना निव्वळ नर्मविनोदातून येऊ शकत नाही असं वाटतं. तसे नसेल तर ठिक आहे. मुंबई कोण व्यक्ती आहे धीरुभाई सारखी? नाही. ते एक अत्यंत दुर्लक्षित ठिकाण होते. मुंबईचा विकास इंग्रजांनी केला. मुंबई एक बंदर म्हणून विकसित केले. तीच्या भौगोलिक ठिकाणाचा आणि नैसर्गिक बंदर असण्याचा फायदा घेत आंतरराष्ट्रीय वाहतूकीस उपलब्ध केले. बंदराच्या आसपास सोयीचे म्हणून जवळच राहणार्‍या गुजरात्यांनी कारखाने उभे केले. कारखान्यात लोक लागतात म्हणून भारतातून लोक यायला लागले. मुंबईच्या विकासामागे आधी सुविधा उपलब्ध होत गेल्या हे तुम्ही नाकारू शकणार नाही. भारतातून प्रत्येकजण जेव्हा मुंबईत कर्मभूमी म्हणून पाय ठेवतो तेव्हा त्याला मुंबईची नव्हे, स्वतःची भरभराट करायची असते. त्याला विश्वास असतो मुंबईत 'काही ना काही तर होऊनच जाईल'. त्याला हा विश्वास का आहे? कारण इथे सोयीसुविधा आहेत. इथे उद्योगधंदे आहेत, इथे एक स्वस्थ आणि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था आहे. हे सर्व 'आहे.' खास निर्माण केलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा भारतातून कष्टाळू लोक मुंबईत येतात ह्याचे उदाहरण देता तेव्हाच दुसर्‍या अर्थाने हे पण कबूल करता की त्यांना त्यांच्या मातीत त्यांची कर्तबगारी सिद्ध करायला वातावरण ते नाही जे मुंबईत सहज उपलब्ध आहे. तुम्ही तुमचे आणी भावाचे उदाहरण दिले. तुमच्या भावाचे तीन कारखाने आहेत म्हणताय. हे तीन कारखाने त्याने तेवढेच कष्ट करून तुमच्या मूळ गावी उभे करणे शक्य होते का? मी तुमच्या भावाचे व तुमच्या कष्टाला अजिबात कमी लेखत नाही, फक्त एक गोष्ट ध्यानात आणून देऊ इच्छितो की नुसते कष्ट उपयोगाचे नाहीत ते तुम्ही कुठे करता आहात तेही महत्त्वाचे. तुम्हाला कष्ट करायला योग्य ते वातावरण मुंबईत मिळाले. तेच वातावरण विदर्भात मिळत असेल तर विदर्भातली जी कष्टकरी, होतकरू, हुशार मंडळी आहेत ती का बरे विदर्भ सोडून इकडे तडमडायला येतील? वाळ्याचे तट्टे लावून संत्री खात पडून असतात हे विधान भलेही पुलंनी गंमतीत लिहले असेल म्हणून विदर्भातले लोक आळशी आहेत असे म्हणण्याचा कोणालाही अधिकार प्राप्त होत नाही. वाळ्याचे तट्टे लावून संत्री आयती तोंडात द्यायला मुंबई कष्ट उपसते का विदर्भासाठी? आपला मुद्दा पडू नये म्हणून काहीही बोलायचे हे आपल्यासारख्या सुशिक्षित आणि हजार जागी फिरलेल्या माणसाला शोभत नाही. आपल्याकडून तरी इतक्या हलक्या दर्जाच्या टिप्पणीची अपेक्षा नव्हती. दुसरा मुद्दा पॅकेजबद्दलचा. बहुतेक आपण शेतकर्‍यांच्या दुष्काळी पॅकेजेसबद्दल बोलत आहात. आता त्याचं असं आहे की शेतीसाठी मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यात कसूर करणार्‍या राज्यकर्त्यांना त्यांची नामुष्की आणि कामचोरपणा झाकण्यासाठी हे पॅकेज देतात. त्यात शेतकरी/वैदर्भीय आळशी, त्यांना बसून खायला पाहिजे अशी भावना आपण ठेवत असाल तर जरा दोन महिने विदर्भात फिरावे सुटी काढून तेही जून-जुलै महिन्यात अशी विनंती आपणास करतो. तुमच्यापर्यंत बातम्यांतून जे पोचतं वा पोचवलं जातं ह्यापेक्षाही वेगळं जग आहे, त्याला त्याच्या समस्या आहेत. पॅकेजेसमुळे शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटत नाहीत, राज्यकर्त्यांचे सुटतात हे भान आपण बोलत असतांना ठेवायला हवे. मुंबईसारखी शहरे एका दिवसात तयार होत नाहीत. अनेक वर्षांचे, पिढ्यांचे नियोजनबद्ध कष्ट लागतात. इंग्रजांपासून ते सुरू झाले. स्वतंत्र भारतात हैदराबाद, बेन्गलोर सोडले तर असे कुठले शहर आहे काय जे स्वतंत्रपणे विकसित झाले? सव्वाशे कोटीच्या भारतात अशी शहरे इन मीन चार-पाच आहेत जिथे गेल्यावर होतकरूस 'काही ना काही तर होऊनच जाईल' ह्याचा विश्वास असतो. त्यातले विदर्भात एकही नाही. मुंबईच्या बाबतीत मला कधीही आकस नव्हता, नसेल कारण काही वर्षे तीच माझ्या पोटापाण्याची व्यवस्था करणारी होती. आजही मी तिथे राहिलो असतो तरी मला कशाचीही ददात नसती. मी नाशिकमधे आलो. मला इथे कोणीही ओळखत नव्हते. पण गेल्या दोन-तीन वर्षात मी बर्‍यापैकी जम बसवला आहे. मला इथे उज्ज्वल भविष्य आहे हे जाणवतंय, त्यासाठी मी रात्रंदिवस कष्ट घेतोय. हे का? तर इथे ते वातावरण आहे. काही ना काही तर होऊनच जाईल असा विश्वास आहे. इथे शेती आहे, उद्योगधंदे आहेत, सरकारी आस्थापने आहेत. नाशिक जगातल्या सर्वात प्रगतीशील अशा तीस शहरांमधे गणले जाते. इथे प्रचंड काम आहे, मोबदला देणारेही आहेत. हे सर्व माझ्या मूळ गावी असते तर मी इथे-तिथे कुठेच न थांबता सरळ गावी जाऊन हेच उद्योग केले असते. नाशिकमधे सरकारकडून बर्‍याच गोष्टी पुरवल्या गेल्या. मुंबई जवळ असल्याने अनेक उद्योगधंदे इकडे आले, पाण्याची सोय झाल्याने शेती बहरली, सरकारी आस्थापनांमुळे अनेक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतोय. एक स्वस्थ आणि प्रगतिशील अर्थव्यवस्था इथेही उभी राहते आहे. याला कारण शासकिय स्तरावर घेतले गेलेले अनेक निर्णय व त्यांची यशस्वीपणे झालेली अंमलबजावणी. प्रगती हे एक चक्र आहे. त्याला आधी धक्का द्यावा लागतो, पैशाचा आणि मूलभूत सोयींच्या विकासाचा, शिक्षणाचा, प्रोत्साहनाचा. पुढे लोक ह्या उपलब्ध व्यवस्थेचा फायदा घेऊन अधिक संपत्ती निर्माण करतात, त्यातून अधिक सुविधा निर्माण होतात. हे चक्र चालूच राहते. विदर्भाच्या बाबतीत असे चक्र कधीच फिरले नाही. म्हणून समस्त विदर्भाला आळशी म्हणून हिणवणे हे अतिशय इल्-इन्फॉर्म्ड असण्याचे लक्षण आहे. "because toiling is not in our blood", जिचकारांनी असे म्हटले खरे, पण पुण्या-मुंबईत आणि इतर ठिकाणी असणारी वैदर्भिय लोकांची गर्दी बघता हे कितपत खरे आहे हे सुद्धा तपासून घ्यायला पाहिजे. जर आमच्या रक्तातच कष्ट करणे नसेल तर मग हे मुंबै-पुण्यात अविरत कष्ट उपसायला 'लग्जर्‍या' (खाजगी प्रवासी बससाठीचा खास विदर्भातला शब्द) भरभरून येणारी मंडळी कोणत्या रक्ताची आहेत? उद्योगधंद्यांसाठी, शेतीसाठी वा कुठल्याच व्यवसायासाठी विदर्भात काहीच नाही, त्यामुळे लोक स्थलांतर करत आहेत. ह्या स्थलांतराचे आकडे चिंताजनक आहेत. ह्या सगळ्या स्थलांतरीत आळशी लोकांना इतर कष्टकरी असलेली शहरे फुकट पोसत असतील असे वाटत तर नाही. त्यामुळे विधान करण्याआधी आपण (किंवा जिचकारांनी) सारासार विचार करायला हवा होता असे वाटते. मुंबईचा पैसा हा फक्त मुंबईचा पैसा नाही. मुळात 'हे' मुंबईचे, 'ते' विदर्भाचे असे मी तरी कधी करत नाही. कुठलंही उत्पादन हा सगळ्यांचा कलेक्टीव प्रयत्न असतो. त्यात मी मोठा तू छोटा असे काहीच नसते. पण अवघं आयुष्य मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात गेलेल्यांना असलं काही समजत नाही. त्यांना विदर्भ म्हणजे कुठलातरी अतिमागास, आदिवासी, बुद्धीने आणि पैशाने गरिब असा कुठला तरी प्रांत वाटत असतो. जसा आपल्याला आफ्रिका खंड वैगेरे वाटतो तसा. त्या समजातून मग काहीबाही टोमणे मारले जातात. ते पटत नाहीत. जसा मुंबईचा राज्याच्या साधनसामुग्रीवर अधिकार आहे तसाच राज्याचा मुंबईच्या कमाईवर अधिकार आहे. इथे हृदय रक्तपुरवठा करतं म्हणून जास्त भाव खायची गरज नाही कि आतडं रक्त बनवतं म्हणून ऐट करायची आवश्यकता नाही. मुंबई २७ जुलैला प्याकेजची वाट न पाहता उभी राहीली याचे आपल्याला कौतुक असावे, त्यात गैर काहीच नाही. पण ही मुंबईची दुखणी आहेत. इथे गळेकापू स्पर्धा आहे. इथे तुम्ही उभे राहिला नाहीत तर दुसरा उभा आहेच तुमच्या जागेवर तुमच्यापेक्षा कमी पैशात काम करायला. व्यवसायाच्या संधी आहेत तसे प्रचंड ताणही आहेत. इथे तुम्ही उभे नाही राहिलात तर असे कोसळाल की परत उभे राहायला काहीच राहणार नाही. आज मुंबईचे पाणी मुंबईत नाही. जिथून मुंबईसाठी पाणी येते तिथली गावे तहानलेली आहेत, जिथून वीज येते तिथलेच उद्योगधंदे विजेविना खोळंबलेले आहेत. टँकर आला म्हणून चेंगराचेंगरीतून मरणे, आणि फक्त एक तास लाईट असते तेव्हाच धान्य दळून घेण्यासाठीची तारांबळ हे मुंबईकरांनी अनुभवलेली नसते. साधं प्यायला पाणी नाही. गावागावातून विजेवर चालणार्‍या गिरण्या थंड पडल्यात, लोकांच्या पोटाला वेळेवर घास लाभत नाही. ही परिस्थिती भयानक आहे. विदर्भातले लोक फार सहनशील आहेत. खूप समजून घेतात. म्हणून अनुशेषाचा डोंगर उभा राहिला. आम्ही अजूनही समजूनच घेत आहोत. मार्ग अनेक आहेत, विदर्भाच्या विकासाचे. कोणतेही एक उत्तर बरोबर नाही. सर्व पातळींवर सर्वांच्या प्रयत्नांची गरज आहे. शिक्षणापासून शेती, उद्योगधंद्यापर्यंत आमुलाग्र बदलाची आवश्यकता आहे. तेवढे झाले तर वेगळ्या विदर्भाची गरज तशी राहणार नाही. एकत्र राहून हे होत नसेल तर वेगळं होण्याशिवाय पर्याय नाही. काही लोक फार भावनिक होऊन 'शिवाजींचा महाराष्ट्र तोडू देणार नाही', किंवा 'देऊन टाका एकदाचा आणि गप्प बसवा' ह्या टैपची विधाने करतात. ह्यातून सरंजामी मानसिकता दिसून येते. जणू विदर्भ ह्या लोकांच्या तुकड्यावर जगतोय. ह्या लोकांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधाचा उंटावरून शेळ्या हाकलण्याचा उद्योग करण्याऐवजी जरा विदर्भाच्या विकासासाठी प्रयत्न केले तर बरे होईल. विदर्भच कशाला, मराठवाडाही विकसित झाला पाहिजे आणि जव्हार, मोखाडाही. स्वतंत्र भारतात कुणीही वंचित राहू नये असे माझे मत आहे मग ते एकत्र असो वा विभक्त. ही मुंबईची संस्कृती आहे. याला मुंबई पैशाच्या मागे लागली आहे असेही हिणवले जाते त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून लोक कामे करतात.ज्यांना जळायचे आहे ते जळत राहतात आणी कामे न करण्याची कारणे देत राहतात. ज्यांना काम करायचे आहे असे अनेक प्रगतीशील शेतकरी, उद्योजक महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसतील पण त्यांचा आदर्श ठेवून कष्ट करण्याऐवजी दुसर्याचा मत्सर करणे सोपे आहे. ह्या विधानांमागचा आपला रोख कळला नाही. कोण जळतंय वा मत्सर करतंय? मुंबई-विदर्भाबद्दल बोलतांना आपण तो विकासाच्या असमतोलाचा 'राजकिय' प्रश्न आहे असं विसरून गेलात काय? कारण सगळी उदाहरणे आपण व्यक्तिगत विकासाबद्दल देत आहात. धागा राजकिय दुर्लक्षामुळे विदर्भावर झालेल्या विकासाच्या अनुशेषाबद्दल आहे. आणी विदर्भ ही एक व्यक्ती नसून मुंबईसारखाच एक प्रांत आहे. प्रांताला स्वभाव-गुण असतात काय? मीही नेहमी पोपटराव पवारांचे उदाहरण देतो. की त्यांच्या गावात बारामहिने पाणी आणि आजूबाजूची गावांची पाण्यासाठी भटकंती असते. जर गावांच्या एका मोठ्या विभागासाठी मंजूर झालेली रक्कम, तंत्रज्ञान, शासकिय मदत-प्रशिक्षण पवारांनी फक्त स्वतःच्या गावासाठीच वापरली असती आणि आजुबाजुच्या गावांच्या तोंडाला पाने पुसून वर तुम्हीच आळशी आहात, तुम्हाला कष्ट नकोत म्हणून हिणवले असते तर मी पोपटरावांचे उदाहरण दुसर्‍या कारणासाठी दिले असते. विदर्भाचे कष्ट चालूच आहेत. तिथे लोक बसून कोण संत्री तोंडात टाकेल त्याची वाट बघत उपाशी बसलेले नाहीत. पण त्यांचे कष्ट सध्या सर्वायवलसाठीच चालू आहेत. हे जर राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घेतले तर मुंबैला मागे पाडेन असा विदर्भ उभा राहिल. पण आधी समस्या समजून घेतली पाहिजे, मग उपाय. ते तर काही होतांना दिसत नाही. फक्त निरर्थक टोमणेबाजी होतांना दिसते. ती का होते काय माहित? असो. धन्यवाद!

मी भारतभर फिरलो तेंव्हा एक गोष्ट लक्षात आली उत्तरप्रदेशातील भय्ये ज्यांना कष्ट करायचे आहेत तेच मुंबईत येतात नाहीतर खैनी खात राजकारणावर गप्पा हाणत बसलेले भय्ये अख्या उत्तर प्रदेशात दिसून येतात. मुंबईतील माणूस हा सर्व देशातून कष्टाची तयारी असलेलाच येतो अन्यथा मुंबईतून परत जाणारी काम न करण्याची इच्छा असणारी माणसे कमी नाहीत. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी हि वृत्ती असलेली माणसे मुंबईत टिकत नाहीत. काही ना काही तर होऊनच जाईल' ह्याचा विश्वास असतो. त्यातले विदर्भात एकही नाही. हेच मी म्हणतो "नागपूर" का नाही? हे जर राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घेतले तर मुंबैला मागे पाडेन असा विदर्भ उभा राहिल.कोणत्या राज्यकर्त्याने मुंबईसाठी कधी काही केलं आहे हो? नुसते गहिवर काढता मुंबईतील झोपड्या कमी करण्यासाठी कि लोकल ची गर्दी कमी करण्यासाठी कोणत्या राजकारण्याने काही केले आहे? जे काही करायचे आहे ते दुसर्याने आणी (ते सुद्धा राजकारण्यांनी) हा अविर्भाव कशा साठी? "जिथून वीज येते तिथलेच उद्योगधंदे विजेविना खोळंबलेले आहेत".महाराष्ट्रात जेथे जेथे पैसे भरले जातात तेथे उद्योग्धन्द्याला पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. एकेकाळी आकडे टाकून फुकट वीज घेणारे शहर भिवंडी येथे आता ९७ % बिलाचे पैसे भरले जातात आणि तेथे २४ तास वीज उपलब्ध आहे. हा भिवंडी प्याटर्न म्हणून ओळखला जातो "जिथून मुंबईसाठी पाणी येते तिथली गावे तहानलेली आहेत" हि वस्तुस्थिती अजिबात नाही. तानसा वैतरणा हि धरणे मुंबई महापालिकेने स्वतःच्या खर्चाने बांधली आहेत तेथिल गावात भरपूर पाणी उपलब्ध आहे किंवा पवई विहार आणि तुळशी हे तलाव (हे तर मुंबईतच आहेत) या च्या काठावरची गावे तहानलेली आहेत हे विधान निखालस खोटे आहे. कोणत्या आधारावर आपण अशी बेजबाबदार विधाने करता? असेच विधान विदर्भाच्या अतिरिक्त विजेबाबत आपण करता. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती निदर्शनास आणली असताना आपण मेगाबायटी प्रतिसाद देता "मुंबईचा राज्याच्या साधनसामुग्रीवर अधिकार आहे" मग मुम्बइने देखिल आपल्या वीज पाण्याचं बघून घेतलं पाहिजे.हे आपले विधान आणि त्या नन्तर तसं जर का झाल त्त मुंबईतले अर्धे उद्योग बंद पडतीन ना ….हे विधान कशाचे द्योतक आहे. जेंव्हा सज्जड पुराव्यासकट सांगितले कि विदर्भाच्या विजेवाचून मुंबईचे काहीही अडणार नाही तेंव्हा आपण गहिवर काढता. विदर्भात वातावरण निर्मिती करायला पाहिजे. ती कोणी करायची? मुंबईने कि पश्चिम महाराष्ट्र वा कोकणातील माणसांनी? मुंबई कष्ट उपसते का विदर्भासाठी? मुंबई स्वतःसाठी कष्ट उपसते.जगात कोणीही कुणाचे नसते हे समजून घ्या. ऐट करायची, टेचात असायचे, माज दाखवायचा हे शब्द कोणाच्या प्रतिसादात आहेत हे जर परत एकदा वाचून घ्या. जमले तर मी दिलेले सर्व दुवे सुद्धा परत वाचून घ्या. फक्त एक तास लाईट असते तेव्हाच धान्य दळून घेण्यासाठीची तारांबळ हे मुंबईकरांनी अनुभवलेली नसते अशा तर्हेची सारी रडगाणी तुम्ही गाता. मुंबईतील माणूस रोज दोन ते तीन तास लोंबकळत जीव मुठीत धरून लोकलने कामावर जातो ते काय आनंदाने गाणी गात का? थोडी थोडकी नव्हे तर ६५ लाख लोक रोज असे भाकरीसाठी प्रवास करतात त्यांचे कष्ट तुम्हाला दिसत नाहीत? बारा तास घरापासून लांब जातात त्यांचे कष्ट दिसत नाहीत? कि आयुष्यभर कष्ट करून एक डोक्यावर जेमतेम छप्पर असलेले घर मिळवताना काढलेल्या त्याच्या कष्टाची तुम्हाला किंमत नाही? मुंबईकर आपले रडगाणे लोकात रडत राहत नाही कि जालावर गहिवर टाकत नाही. कधी प्याकेजसाठी आंदोलने करीत नाही.तुमच्या सारखे लोक रडारड करताना डोक्यात जातात. स्पष्ट शब्दात सांगतो कष्ट करायची तयारी असेल तर या मुंबईत. नुसती रडारड करायची असेल तर राहा आपल्या गावात. मग स्वतंत्र विदर्भ झाला तरी तो झारखंड किंवा बिहार च्याच मार्गावर जाईल यात मला मुळीच शंका नाही.

जाता जाता -- आमचे आजोबा मुंबईतून १९२५ साली म्याट्रीक झाले. ते १९०८( जन्मापासून) मुंबईत होते. आमचे वडीलही मुंबईतच आहेत. आम्ही जन्मजात मुंबईकर आहोत. त्यामुळे मूळ गावी गुहागरला (जे आमच्या पणजोबांनी सोडले आणी जेथे आमचे आडनाव बंधू सोडून काहीच शिल्लक नाही) जाऊन उद्योग काढणे शक्य नाही.

वैदर्भीयांना स्वतंत्र विदर्भ हवा असेल तर व्हावा.

+१. मुद्द्याचा प्रतिसाद. बाकी चर्चा गरजेची नाही.

विदर्भातील बरीच जनता पुणे , मुंबई येथे राहते आहे . जर विदर्भ वेगळा झाला तर त्यांच्यावर "परप्रांतीय" हा शिक्का बसु शकतो अशी शंका वाटते आहे .

दिव्य मराठी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेला डॉ विश्वंभर चौधरी यांचा विदर्भ विवेक हा लेख या विषयावर चर्चा करणार्‍यांसाठी अत्यंत वाचनीय आहे. लेखाचा मजकूर इथे डकवत आहे. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या मुहूर्तावर राज्याचे महाधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे यांच्या एका वक्तव्यावरून वेगळ्या विदर्भ राज्याचा मुद्दा उपस्थित होऊन राजकीय वातावरण तापलं. चर्चेनं असं वळण घेतलं की, जणू काही विदर्भवासी देशाविरुद्ध विद्रोह करून देशाची फाळणीच करू मागत आहेत! विभाजित झाला, तरी विदर्भ भारतातच असणार आहे, हे लक्षात घेऊनच या प्रश्नाची चर्चा केलेली बरी. आणखी एक छोटा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा तो हा की, महाधिवक्ता होण्याच्या आधीपासूनच अणे यांची वेगळ्या विदर्भाबाबत ठाम भूमिका आहे. त्यांचे आजोबा हे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करणाऱ्या आद्य नेत्यांपैकी एक आदरणीय नेते होते आणि केवळ श्रीहरी अणे हेच नाही तर त्यांच्या तीन पिढ्या किंवा खरं तर विदर्भाच्या तीन पिढ्या ही मागणी करत आहेत, हेही लक्षात ठेवूनच या प्रश्नाची चर्चा व्हावी. चर्चेची सुरुवात करताना ब्रिजलाल बियाणी या अत्यंत व्यवहारी नेत्याचं स्मरण होणं क्रमप्राप्त आहे. संयुक्त महाराष्ट्र होईपर्यंत विदर्भाचं वेगळं राज्य होतंच. विदर्भाला संयुक्त महाराष्ट्रात घेण्याचं घाटलं, तेव्हा कै. यशवंतराव चव्हाणांच्या “संयुक्त महाराष्ट्राच्या मंगल कलशाचा” राजकीय आशय या नेत्याला पुरेपूर कळला होता! बियाणी यांनी असा प्रस्ताव मांडला होता, की संयुक्त महाराष्ट्रात जाऊ नये, त्या ऐवजी विदर्भ-मराठवाडा या प्रांतांचं एक वेगळं राज्य बनवावं. ब्रिजलाल बियाणींचे न ऐकता विदर्भ-मराठवाड्यातील नेत्यांनी मंगलकलशावर हुरळून जाऊन संयुक्त महाराष्ट्रात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय किती चुकला, हे आजच्या शेतकरी आत्महत्या, विकासाचा अनुशेष, पाण्याचं विषम वाटप आणि एकूणच प्रादेशिक असमतोल, यातून स्पष्टच होतं. वि. म. दांडेकर समितीपासून विजय केळकर समितीपर्यंत प्रत्येक समितीनं हा मुद्दा वेळोवेळी ठळक करून दाखवला; तरीही अनुशेष शिल्लक आहे, नव्हे तो वाढतच आहे. संयुक्त कुटुंबात मोठा भाऊ धाकट्यावर अन्याय करतो, तेव्हा आपण वेगळं निघून आपलं स्वत:चं भविष्य घडवावं, असं धाकट्याला वाटणं स्वाभाविक आहे. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचं अधिष्ठान हे असं आहे. हा मुद्दा भावनिक बनवण्याचा प्रयत्न शिवसेना राजकीय सोयीसाठी करत असली, तरी हा आर्थिक मुद्दा आहे, हे अगदी स्पष्ट आहे. भावनिक राजकारणापुढे एखाद्या विभागाचं जगण्याचं अर्थकारण मारून टाकू नये, एवढा विवेक सेनेला कधीच नव्हता. त्यामुळे सेना काय म्हणते ते महत्त्वाचं नसून विदर्भाचे लोक काय म्हणतात, हे महत्त्वाचं आहे. विदर्भाच्या अस्वस्थतेची समीक्षा कशी करायची? चंद्रपूरचा माणूस चौदा तासांचा प्रवास करून मुंबईत येतो कशासाठी, तर अगदी छोट्या कामासाठी. आल्यावर त्याला मंत्रालयाची वेळ संपली म्हणून रस्त्यावर राहावं लागतं. व्यवस्थेचं केंद्रीकरण एवढं आहे, की प्रत्येक काम राजधानीत आल्यावरच होतं. माझं काम जर राजधानीशिवाय होणारच नसेल तर निदान राजधानी तरी माझ्याजवळ आणा, अशी ही मागणी आहे. शिवसेनेला एवढा अस्मितेचा अटॅक आला असेल तर आत्मपरीक्षण करून स्वत:ला विचारावं की, उन्हातान्हात मंत्रालयाच्या रांगेत उभं राहण्यासाठी १४ तासांचा प्रवास करून आलेल्या विदर्भातील सामान्य माणसासाठी सेनेनं सत्ता होती तेव्हा आणि आता पुन्हा सत्ता आहे तेव्हा काय केलं? विकेंद्रीकरणासाठी काही प्रयत्न केले का? आजही विकेंद्रीकरण करू, हे तोंडदेखलं आश्वासन तरी द्यायला सेना तयार आहे का? सबब, हा मुद्दा सामान्य माणसाच्या सोयीचा आहे, राजकारणाचा नाही, हे महत्त्वाचं आहे. राज्याला जो केंद्राचा निधी मिळतो, त्याचं विषम वाटप होतं. अनुशेष वाढला म्हणून वैधानिक विकास मंडळं आली. सिंचनाच्या निधीवरून असो की रस्त्यांच्या; रस्सीखेच चालू राहिली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांवर ढकलून चालणार नाही; त्यांनी त्यांचा स्वार्थ पाहिला. मुद्दा असा आहे की, विदर्भ-मराठवाड्याच्या नेत्यांना वैयक्तिक स्वार्थापुढं प्रदेशाचा स्वार्थ दुय्यम वाटला. आज हा युक्तिवाद समोर येतो आणि तो अगदी रास्तच आहे, की विदर्भ-मराठवाड्याला वर्षानुवर्षे नेतृत्व मिळूनही अनुशेष का राहिला? मुद्दा बरोबर आहे, नेते नाकर्ते निघाले हेही मान्य आहे; पण नेते नाकर्ते निघाले म्हणून जनतेला किती दिवस वेठीस धरायचं, याचाही विवेकानं विचार व्हावा. विदर्भ वेगळा झाला की लगेच त्याचा विकास होईल, या भ्रमात कोणीच नाही. किमान केंद्राच्या निधीचा आमच्या हक्काचा वाटा आम्हाला उपलब्ध होईल आणि आम्ही आमचे नियोजन करू शकू, असा त्यांचा मुद्दा आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि विशेषत: वन-संपदा मोठी असल्यानं त्यांचं अर्थकारण ते सांभाळू शकतात, असं त्यांना वाटतं. पुण्या-मुंबईच्या विकासाचं मॉडेल तेच नागपूरचं असावं, असा कोणाचा हट्ट असू नये. छोटी राज्य एकूण विकास नियोजन, संसाधनांचं व्यवस्थापन, स्थानिक प्रशासन, व्यवस्था विकेंद्रीकरण या दृष्टीनं हिताची असतात. महाराष्ट्राचा आकारमानाच्या दृष्टीनं पसारा एवढा प्रचंड वाढलाय, की मुंबईच्या एकमेव मंत्रालयातून त्यावर नियंत्रण करणं दिवसेंदिवस अशक्य होत चाललंय. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश या मोठ्या राज्यांचं विभाजन होऊन अनुक्रमे उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या नव्या राज्यांची निर्मिती झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचं विभाजन होत असेल तर काही पाप घडतंय, असं समजण्याचं कारण नाही. शिवसेना जो १०५ हुतात्म्यांचा मुद्दा पुढे करत आहे, तो मुद्दा दिशाभूल करणारा आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ हुतात्मे झाले, हे खरं आहे; पण ते मुंबई महाराष्ट्रात राहावी या कारणासाठी, विदर्भ-मराठवाडा महाराष्ट्रात यावेत, यासाठी नाही! दुसरीकडे बेळगाव महाराष्ट्रात यावं, म्हणून सेना वर्षानुवर्षे बोलत आहे; पण त्यावर केंद्र आणि राज्यात सरकारमध्ये असूनसुद्धा काही कृती करताना दिसत नाही. बेळगाव महाराष्ट्रात आणा नाहीतर आम्ही दोन्हीकडून सत्तेतून बाहेर पडू, असा खास मराठी वगैरे ‘बाणा’ आज सेना का दाखवत नाही? की शिवसेनेला हे मुद्दे फक्त राजकारणासाठी वापरायचे आहेत? महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विभागाच्या गरजा वेगळ्या आणि त्या भागाची आर्थिक गरज भागवण्यासाठी लागणारी तरतूदही वेगवेगळी आहे. प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत. पुण्या-मुंबईत वाहतूक हा प्राधान्याचा प्रश्न असेल तर विदर्भात कापूस-सोयाबीनच्या शेतीचा प्रश्न प्राधान्याचा आहे. आजच्या नियोजनात माहिती तंत्रज्ञान पुण्या-मुंबईच्या लोकांना गरजेचं वाटत असेल, तर शेती मालावर प्रक्रिया करणारे औद्योगीकरण हा विदर्भ- मराठवाड्याच्या गरजेचा विकासक्रम आहे. नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन विशेषत: खनिज संपत्ती अर्थात, खाणींचं व्यवस्थापन आणि वाटप मुंबईतून कधी आणि कसं झालं, ते स्थानिक जनतेला कळतसुद्धा नाही, इतकी मुंबई त्यांच्यासाठी दूर आहे! छोटं राज्य झालं तर स्थानिक लोकांचा जल, जमीन, जंगल, खनिज यांच्या व्यवस्थापनात सहभाग वाढण्याची शक्यता नक्कीच वाढते. प्रशासन जेवढं स्थानिक होत जाईल, तेवढं लोकाभिमुख आणि लोककेंद्री होत जाईल. केंद्र-राज्य व्यवस्थेत हे दोन्ही घटक सक्षम होऊन राहिलेले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था हा घटक पूर्णत: या दोहोंवर अवलंबून आहे, असं चित्र दिसतंय. तशा परिस्थितीत छोटी राज्यं अधिक चांगलं प्रशासन राबवू शकतात. शेवटी प्रश्न व्यवस्था किती केंद्रित करून ठेवायची, हाही आहे. म्हणजे व्यवस्था केंद्रित आणि तरीही लोकसहभागाची अपेक्षा, असा हा उफराटा मामला आहे. व्यवस्था विकेंद्रित असेल तरच ती लोकांना सोयीची असेल. आजची व्यवस्था नेत्यांना सोयीची आहे, लोकांना नाही. डॉ. विश्वंभर चौधरी dr.vishwam@gmail.com ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

डॉ सुबोध खरे यांचे या धाग्यावरील प्रतिसाद वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. त्यांचे अभ्यासपूर्ण व अनुभवसिद्ध प्रतिसाद वाचायला मिळणे ही नेहमीच पर्वणी असते परंतु या विषयाच्या बाबतीत सर्वच उलट दिसत आहे. या विषयावर काहीही लिहिण्यापूर्वी मी स्पष्ट करतो की मी लिहीत असलेल्या माहितीत काहीही चूक नसेल याची १००% खात्री मी देऊ शकत नाही. याचे कारण असे आहे की या विषयावर वर्षानुवर्षे इतके अनुभवले अन वाचले आहे की वेगवेगळ्या घडामोडींची वा माहितीची सरमिसळ होत असते. परंतु याचा अर्थ असा नाही की मी ठरवून चुकीची माहिती इथे देईन. सर्वप्रथम माझ्या पार्श्वभूमीविषयी. मी जन्माने नागपूरकर अन तसा अमरावतीकर. वयाची पहिली एकवीस वर्षे अमरावती शहर व त्यातल्या काही तालुक्यांच्या ठिकाणी मी जगलो आहे. त्यानंतर एमसीए करण्यासाठी अडीच वर्षे बारामती अन त्यानंतर शेवटच्या सत्रातले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पासून पुढे नोकरीनिमित्त पुढची साडेतीन वर्षे मी पुण्यात राहिलो आहे. गेली अनेक वर्षे मी अमेरिकेत राहत आहे. माझे अनुभवविश्व फारसे समृद्ध नसले तरी विविध पार्श्वभूमी असलेल्या माणसांशी माझा संबंध येत गेला आहे. एमसीए करताना महाराष्ट्रातल्या सर्व कोपर्‍यांतील तसेच काश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, गुजरात इथले माझे सहाध्यायी होते. नोकरीमध्ये भरपूर प्रमाणात दक्षिण भारतीयांशी संबंध आला व येतो. अमेरिकेतल्या वास्तव्यात तर जगातल्या कानाकोपर्‍यातून आलेल्या मंडळींशी संबंध येतो. आजवरच्या आयुष्यात सर्व प्रकारचे अनुभव येऊनही मी कोणत्याच माणसांच्या बाबतीत सरसकटीकरण करू शकणार नाही. सर्वच माणसांमध्ये चांगले व वाईट गुण दिसतात. मूळच्या पुणेकरांबाबत मराठी आंतरजालावर नेहमीच अप्रिय टिप्पण्या केल्या जातात. पण माझ्या पुण्यातल्या वास्तव्यात अन तिथे सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये कार्यकर्ता म्हणून काम करताना मला कधीच वावगा अनुभव आला नाही. इतर ठिकाणची सर्वसामान्य माणसं जशी असतात तशीच पुण्यातली सर्वसामान्य माणसं वाटली. विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषासाठी वैदर्भीय माणसाच्या आळसाला कारण मानणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. डॉ खरेंनी अविरत कष्ट घेऊन स्वतःचे व्यवसाय यशस्वीपणे उभरणार्‍या व्यक्तींची उदाहरणे दिली आहेत. अशीच उदाहरणे माझ्या नातेवाईक व ओळखीच्या मंडळींची विदर्भातलीही आहेतच. शून्यातून सुरुवात करून आज यशस्वी उद्योजक बनले असले तरी आजही परिश्रमात कुठली कमी येत नाही. पूर्वी सह्याद्री वाहिनीवर जिद्द नावाचा एक कार्यक्रम यायचा. त्यामध्ये शून्यातून यशस्वीपणे उद्योग उभारणार्‍या व्यक्तींच्या मुलाखती दाखवल्या जात असत. बी.जी शिर्के अन अमरावतीच्या घरकूल मटण मसालाचे मालक श्री वरणगावकर यांच्या मुलाखती मला अजूनही आठवतात. २००४ साली लोकसत्ताच्या दिवाळीच्या विदर्भरंग मासिकात विदर्भातल्या तरुण उद्योजकांच्या मुलाखती आल्या होत्या. बहुतेकांनी उद्योगांची सुरुवात करताना उमेदीच्या काळात मुंबईला खेटे मारण्यात किती काळ व श्रम वाया गेले याबाबत सांगितले होते. २००२ साली माझ्या कॉलेजात एका जुन्या विद्यार्थ्यास आम्हाला व्याख्यान देण्यास आमंत्रित केले होते. जो तोवर यशस्वी उद्योजक बनून पंतप्रधानांच्या परदेशदौर्‍यांमध्ये उद्योजकांच्या शिष्टमंडळात सामील होत होता. त्याचीही कहाणी अशीच होती. अमरावतीत मेडिकल वस्तूंचा जसे सिरींज वगैरे कारखाना त्याने सुरू केला होता. मार्केटिंगसाठी केवळ नागपूरमध्ये कार्यालय सुरू करून उपयोग झाला नाही म्हणून एक कार्यालय त्याने दिल्लीतही सुरू केले होते. तेव्हा कुठे त्याच्या उद्योगाने वेगाने प्रगती केली. हे सर्व सांगण्याचे प्रयोजन हेच की अविरत परिश्रम घेणारे अन प्रयत्नवादी लोक इतर ठिकाणांप्रमाणेच विदर्भातही आहेत. स्व. डॉ. श्रीकांत जिचकार यांचे वेगळ्या विदर्भाबाबतचे विचार मलाही ठाऊक आहेत. आजवर साडेतीन चार तास उभ्याने कुणाचे व्याख्यान मी ऐकले असेल तर या माणसाचे ( जून २००३ मध्ये). एक माणूस एकाच वेळी इतक्या सार्‍या विषयांवर प्रभुत्व कसे काय मिळवू शकतो हा प्रश्न त्यांचे व्याख्यान अनुभवून मला पडला होता. डॉ. जिचकार अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणारे होते. कॅन्सरमुळे होणार्‍या मृत्यूच्या दाढेत जाऊन ते यशस्वीरीत्या परतले होते अन पुन्हा कार्यरत झाले होते. तर हा माणूस अत्यंत सकारात्मक विचार करणारा, प्रयत्नवादी व आशावादी होता. त्यांचा अपघाती मृत्यू जून २००४ मध्ये झाला. त्यानंतर पुढची साडेदहा वर्षे महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. ज्यामध्ये बहुतेक सर्व महत्त्वाची खाती राष्ट्रवादीकडे होती. डॉ. जिचकार आज हयात असते तर या सरकारांचा कारभार पाहून वेगळ्या विदर्भाबाबत आपली भूमिका नक्कीच बदलली असती. त्यांनी वैदर्भीय जनतेबाबत परखडपणे नकारात्मक मते मांडली आहेत कारण ते स्वतःही वैदर्भीयच होते. कुणीही स्वतःबद्दल स्वतःच्या भागाबद्दल प्रथम नकारात्मक काय आहे हेच लक्षात घेतो व बोलून दाखवतो. असे मत इतरांबाबत बोलले जात नसते. डॉ. जिचकारांच्या अशा वक्तव्याचे भांडवल केले जाऊ नये. सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे काश्मीरमधल्या लोकांची भारतातून फुटून वेगळा देश बनवण्याची मागणी व वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी यांना डॉ. खरे यांनी एकसारखेच समजले आहे. हेच परिमाण लावले तर संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलनही चुकीचेच होते असे म्हणावे लागेल. याखेरीज विदर्भाचे राज्य झाल्यास ते झारखंड अन बिहारच्याच मार्गाने जाईल असेही डॉ. खरे यांनी वर लिहिले आहे. मिपाच्या भाषेत हे म्हणजे खरोखरच कैच्याकै विधान आहे. या दोन राज्यांचा सर्वात मोठा नकारात्मक घटक म्हणजे तिथे खोलवर रुजलेला जातीयवाद. अन या परिमाणाच्या बाबतीत विदर्भातली परिस्थिती उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा नक्कीच बरी आहे. हे तुलनात्मक वाक्य आहे याचा अर्थ असा नाही की विदर्भात जातीयवाद अजिबात नाही. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मंदिरांत उघडपणे पशुबळी दिले जातात पण विदर्भात हे प्रकार बंद होऊन अनेक दशके लोटली आहेत. नाव घ्यावे असा नेता विदर्भात नाही असाही दावा डॉ. खरे यांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर जाणे अन महाराष्ट्रातल्या यशस्वीपणे राबवलेल्या योजना इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरण्यामध्ये मोठे योगदान आहे दोन मुख्यमंत्र्यांचे. या सर्व गोष्टींची पायाभरणी करणारे स्व. यशवंतराव चव्हाण अन आपल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात यशस्वीपणे राज्याची घोडदौड करणारे स्व. वसंतराव नाईक. नाईक विदर्भातले होते. त्यांच्या कार्यकाळानंतर राज्याच्या राजकारणाची व सत्ताकारणाची प्रगल्भता कमी होत गेली. गेल्या दोन दशकांतल्या राज्य सरकारांचा विचार केल्यास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून नितिन गडकरी यांनी केलेल्या कामाच्या जवळपास आजही कुणी पोचू शकले नाही. त्यांनी यशस्वीपणे राबवलेल्या योजनांचा अभ्यास करायला इतर राज्यांमधूनच नव्हे तर इतर देशांमधूनही शिष्टमंडळे येत असत. नंतरच्या सरकारांना गडकरींनी सुरू केलेल्या योजना पूर्ण करता करताच नाकी नऊ आले. युतीचे सरकार १९९९ ते २००४ सत्तेत असते तर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य आणखी पुढे गेले असते हे नक्की. कापूस एकाधिकार योजनेचा उल्लेखही डॉ. खरे यांनी केला आहे. ही योजना बंद होऊन किमान १२-१३ वर्षे झाली असतील. महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा मोडण्याचे काम उसाच्या उत्पादनाने केले आहे हे वास्तव दुर्लक्षिले जाऊ नये. मुंबईकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचेही डॉ. खरे यांनी म्हंटले आहे. एका मर्यादेपर्यंत हे योग्यच आहे. पण मुंबई साठी काहीच केले नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. युती सरकारच्या काळात मुंबईतल्या पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास करण्यात आला. त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या अनेक योजना रडतखडत का होईना पुढच्या सरकारांनी पूर्ण केल्या. आघाडी सरकारने राज्यातल्या इतर भागांसाठी फारसे काही केले नसले तरी युती सरकारने सुरू केलेल्या योजना पूर्ण करणे तसेच मेट्रो व मोनो रेल्वेंची पायाभरणी करणे हे नक्कीच केले आहे. हे सर्व असले तरी मुंबईलाही जेवढे सरकारकडून जेवढे मिळायला हवे तेवढे मिळाले नाही हे वास्तवच आहे. पण १९९९ ते २००४ मध्ये सत्तेवर असणार्‍या कुचकामी व दिशाहीन सरकारमुळे संपूर्ण राज्याचेच नुकसान झाले आहे हेच वास्तवाचे मोठे चित्र आहे. आपल्या देशात मुंबई व इतर मोठी शहरे कोट्यावधी लोकांना काम देतात सामावून घेतात या गोष्टी अभिमानाने सांगितल्या जातात. पण यामागचे कटू वास्तव हेच की वेळोवेळच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी संधीचे व पायाभूत सुविधांचे विकेंद्रीकरण केले नाही. मुंबईचे शांघाय करण्यापेक्षा इतर रोजगार केंद्रे निर्माण करून मुंबईवरचा ताण कमी करणे अधिक महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते. नुकतेच चेन्नई मध्ये पुराचे संकट आले. गेले दशकभर तिथे मा.ता. उद्योगाची अतिरेकी वाढ झाली. तिच वाढ काही प्रमाणात तिथल्या राज्यसरकारने तामिळनाडूतल्या इतर शहरांकडे वळविली असती तर चेन्नईची जी अवस्था झाली ती झाली नसती. यावरून एक वेगळा मुद्दा लक्षात आला. तिथले निवृत्त सनदी अधिकारी एम जी देवसहायम यांनी तिथल्या राज्य सरकारच्या धोरणांचे वाभाडे काढताना मुंबईत २६ जुलै २००५च्या पुरानंतरच्या सुधारणांचे कौतुक केले आहे. आपल्या लोकांना मात्र या कामांची दखलही घ्यावीशी वाटत नाही. वर डॉ. विश्वंभर चौधरी यांच्या लेखाचा मजकूर असलेल्या माझ्या प्रतिसादावर डॉ. खरे यांनी विदा मागितला आहे. विदर्भाचा अनुशेष अन त्या मागची कारणे जी वेगळ्या विदर्भाच्या समर्थकांकडून दिली जातात ही खोटी असती तर केंद्र सरकारकडून विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाची निर्मिती अन राज्यपालांना विदर्भाचा अनुशेष कमी करण्याच्या उपाययोजनांवर मंत्रिमंडळाला सूचना देण्याचा विशेषाधिकार दिला गेलाच नसता. विविध काळातल्या राज्य व केंद्र सरकारांनी विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषाबद्दल उलट दावा केलेला नाही. अन डॉ. खरे यांनी म्हंटल्याप्रमाणे तो केवळ कृषीपंपाचा तर नक्कीच नाही. डॉ. चौधरी यांनी जे लिहिले आहे ते वास्तव आहे त्यात भावनिक असे मला तरी काहीच जाणवले नाही. याखेरीज विदर्भातले शेतकरी मूळ व्यवसायाला जोडून फारसे काही करत नाहीत असेही डॉ. खरे यांनी अप्रत्यक्षपणे सुचवले आहे. अनेक अल्पभूधारक शेतकरी ज्यांचे शेतीच्या व्यवसायावर जगणेही अवघड आहेत ते जगण्याकरिता शेतीशिवाय काहीच करत नसतील. असे शक्य तरी आहे का? शेतीची कामे नसताना किंवा कमी असताना मोल मजुरीसकट मिळेल ते काम करताना मी अनेक शेतकर्‍यांना पाहिले आहे. आत्महत्या करणार्‍यांच्या तुलनेत पडेल ते काम करून जीवनगाडे हाकणाऱ्या शेतकर्‍यांची संख्या हजारो पटीत असेल. वेगळा विदर्भ झाला तर भारतात एक प्रागतिक राज्य केवळ आर्थिक दृष्ट्याच नव्हे तर सामाजिक दृष्ट्याही असेल याबाबत मला पूर्ण विश्वास आहे. अन असे झाले तर ते विदर्भाच्याच नव्हे तर देशाच्याही हिताचेच असेल. वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणार्‍या सर्वसामान्य लोकांनी उर्वरित महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य लोकांना दोष दिला आहे असे मला कधीही दिसले नाही. जो काही दोष दिला आहे तो पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेल्या सत्ताधार्‍यांना व त्यांच्याबरोबर लॉबिंगमध्ये सामील असणार्‍या नोकरशहांना. या विषयावर पूर्वीही मिपावर चर्चा झाल्या आहेत. पण सर्वसामान्यांमध्ये आकस निर्माण होईल असे दावे यापूर्वी कुणी केल्याचे आठवत नाही. मी या प्रतिसादात केवळ न पटलेल्या विचारांचा व दाव्यांचा प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात वैयक्तिकपणे डॉ. खरे यांना दुखवायचे नाही. नकळतपणे तसे घडत असल्यास मी आधीच माफी मागतो.

वरच्या चर्चेमध्ये विदर्भातल्या लोकप्रतिनिधींबाबतही नकारात्मक मत व्यक्त केले गेले आहे. पण वेळोवेळी विधिमंडळातल्या मार्गांच अवलंब करून विदर्भातल्या लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आवाज उठवला आहे. नितिन गडकरी, सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे यात आघाडीवर होते. आणखी एक अराजकीय नाव म्हणजे अमरावतीचे प्रा. बी.टी. देशमुख. पदवीधर मतदारसंघातून विधान परिषदेचे सदस्य असताना त्यांची विदर्भाच्या सिंचनाच्या अनुशेषाबाबतची भाषणे आजही नव्या आमदारांना अभ्यासाला दिली जातात. बहुतांश मुख्यमंत्री मात्र सरांची भाषणे अभ्यासपूर्ण असतात असे अभिप्राय व्यक्त करून मूळ प्रश्नाला बगल देत असत. गेल्या १५ वर्षात विधीमंडळात अनेकदा विदर्भातले व पश्चिम महाराष्ट्रातले प्रतिनिधी असा सामना झाला होता. विदर्भाच्या प्रतिनिधींवर राज्याच्या हिताचा विचार न करता स्वतःच्या प्रदेशाचाच विचार करून संकुचिततेचे प्रदर्शन करतात असे आरोप होतात. हे म्हणजे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वोह कतल भी करते हैं तो चर्चा नही होता... असा प्रकार आहे. एकंदरीत नेहमी उदारपणे राज्याच्या व्यापक हिताचा विचार करून स्वतःचेच घोडे न दामटणे ही वैदर्भिय लोकांची अन लोकप्रतिनिधींची कमजोरी समजली जाते.

वेगळे राज्य मग ते विदर्श असो की इतर कुठे याकडे नेहमीच भावनिक दृष्टीने बघितल्या जाते. असे केले की मग इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. बऱ्याच वर्षापूर्वी जेंव्हा वेगळ्या विदर्भाची मागणी आली तेंव्हा जांबुवंतराव धोटेंनी त्याला भावनिक किनार दिली होती. या मुद्द्याकडे विदर्भ विरुद्ध मुंबई, किंवा विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठी माणसाचे तुकडे केले वगेरे असे बघू नये. विदर्भाने विज देणे बंद केले म्हणून मुंबईत अंधार होइल हा दावा जितका फोल आणि हास्यास्पद आहे तितकाच की फक्त मुंबईच्याच पैशावर विदर्भ चालतो हा दावा सुद्धा फोल आणि हास्यास्पद आहे. काही मुद्द्यांवर व्यवस्थित विचार व्हायला हवा. भाषावर प्रांतरचना - योग्य कि अयोग्य. आज राज्याराज्यातील समस्येमधे कुठेतरी भाषावर प्रांतरचनाच कारणीभूत आहे असेच वाटते. एक भाषा बोलनाऱ्या लोकांना एकत्र आणने म्हणजे दोन वेगवेगळी भाषा बोलनाऱ्यांना वेगळे करने होय. सीमेच्या भागात दोन्ही भाषा बोलनारे असतात त्यामुळे सीमावाद निर्माण झाले. प्रांतीय अस्मितेचे राजकारण करनाऱ्या पक्षांचे पीक आले. भाषावार प्रांतरचना ही प्रशासकीय दृष्टीने हे सोयीचे नव्हती. मद्रास, मुंबई, भोपाळ या राजधान्या मध्यवर्ती भागात नसून राज्याच्या एका टोकाला आहेत. दुसरे उत्तम उदाहरण म्हणजे पूर्वाश्रमीचा मध्यप्रदेश. रायपूरवरुन भोपाळ किंवा छिंदवाड्याला जायला रस्ता किंवा रेल्वे ही नागपूरवरुनच जात होती. दुसरा कुठलाही मार्ग नव्हता. तेंव्हा कारखानदाराला दोनवेळा कर भरावे लागत होते. ते चुकवायला जंगलातल्या गोटाड रस्त्यतून माल पाठवायचा प्रकार सर्रास व्हायचा. छोटी राज्ये झारखंड हे जरी छोट्या राज्याचे फसलेले उदाहरण असले तरी छत्तीसगड, उत्तरांचल, गोवा इतकेच काय आधीचे पंजाब, हरयाणा हे छोटी राज्ये यशस्वी झाल्याचे उदाहरण आहे. जिचकारांची मते योग्य होती. आज त्याला दहा वर्षाच्या वर काळ लोटलाय. जी कारणे विदर्भाच्या विरोधात होती तीच छत्तीसगडच्या विरोधात सुद्धा होती. वेगळे राज्य झाल्यावर मग जोगीेच्या काळात असो की रमणसिंगाच्या काळात विकास आधीपेक्षा वेगात झाला. हे राज्य बऱ्याच मोठ्या राज्यांना विजपुरवठा करते आणि राज्यात विजतुटवडा नाही. जिचकारांनी बारा पंधरा वर्षापूर्वी मांडलेल्या मु्द्द्यावर आज परत अभ्यास करायला हवा कदाचित केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील आयवाटणीचे प्रमाण बदलले असेल, करपद्धतीतही बरेच बदल झाले. विदर्भात सुद्धा बरेच बदल झाले. प्रायॉरीटीज मोठ्या राज्यात काही गोष्टी सरकारपर्यंत पोहचत नाही कारण त्याची प्रायॉरीटी कमी असते. मुंबई, जळगाव, आणि सिरोंचा तीनही ठीकाणी विजेची समस्या असेल तर नक्कीच सिरोंचाचा क्रम शेवटी येतो. काही दिवसांपूर्वी विलास मनोहरांचे भामरागड छत्तीसगडला द्या हे वक्तव्य आले होते यामागे हीच भावना होती. छत्तीसगडात सरकार गावागावात पोहचू शकते तर इथे नाही. विकासकामाला लागनारा पैसा फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासदार निधी, आमदार निधी यातून ठोस विकासकामे होत नाही. त्यासाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकारातून पैसा लागतो. मंत्रीच नाही तर मंत्रालयातल्या बाबूलोकांचाही तितकेच सहकार्य लागते. हे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. उद्याोगाला पोषक वातावरण विविध करसवलती देउन उद्योगधंदे बोलवऩे शक्य होते. मोठ्या राज्यात अशा सवलतींची मागणी सर्वत्र होऊ शकते किंवा तशी भिती सतत असते. राजकीय अस्थिरता आणि त्या अनुषंगाने होनारी घोडेबाजी ही छोट्या राज्यांची फार मोठी समस्या आहे. वेगळे राज्य झाले म्हणजे विदर्भ बदलून जाइल, शेतकरी आत्महत्या थांबतील हा आशावाद सुद्धा अनाठायी वाटतो. काही समस्या ह्या छोट्या राज्याने सुटण्या सारख्या नाहीत. नवीन राज्याच्या उभारणीसाठी चांगले नेतृत्व लागते. उत्तम नेतृत्वाशिवाय काहीच साध्य होत नाही . उदासीणतेचे एक उदाहरण म्हणजे अप्पर आणि लोअर वर्धा प्रकल्प आणि त्यातून येनारे कालवे. १९९२ साली कालवे खोदायला आमची जमीन ताब्यात घेतली. नंतर त्याचे पैसेही दिले. कालवा झाला, सारे झाले पण पाणी आले नाही. ते यायला फडणवीसांना मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीत बसावे लागले, जवळ जवळ बावीस वर्षे लागले. मोेठे धरण बांधून, कालवे बांधून पाणी पुरविणे हे सरकारचेच काम आहे. दर पाच वर्षांनी लोकप्रतिनिधी बदलून फारसे काही साधले नाही. ९८ साली कसलातरी फॉर्म भरताना मी माझे जन्मगाव चंद्रपूर असे लिहिले तर माझ्या बाजूला बसलेला मुंबईचा मुलगा मला म्हणाला. चंद्रपूरला फार गरीबी आहे, तिथे नक्षलवादी आहेत. ते आजही आठवले तर हसायला येते. दोष त्याचा नव्हता. मी चंद्रपूरात खाणीत वेल्डींग इलेक्ट्रोडचे मार्केटींग करायचो, आमचे बहुतेक डिस्ट्रिब्युटर मराठी होते. सकाळी सात वाजल्यापासून आम्ही सारेच खाणींमधे भटकत होतो. चंद्रपूरची समस्या आहे तिथले तापमान आणि घाम पुसल्यावर काळा होनार रुमाल ही आहे. त्याच जिल्ह्यात मात्र कोरडवाहू शेती आहे. आज चंद्रपूरसाठी अधिक चांगले दिवस यायला काही हरकत नाही मुख्यमंत्र्याचे मूळ गाव मूल चंद्रपूर जिल्ह्यात येते, अर्थमंत्री चंद्रपूरचे, केंद्रात अहीर मंत्री आहेत, हे कमी की काय भागवत सुद्धा चंद्रपूरचे. असो भावनिक मुद्द्यांवर चर्चा करुन प्रतिसादांची संख्या वाढण्याखेरीज फारसे काही साधत नाही तेंव्हा त्यावर न बोललेलेच बरे. वरील मुद्द्याचा जिचकारांसारख्या कुण्या जाणकार व्यक्तीने अभ्यास करुन छोटी राज्ये योग्य की अयोग्य हे सांगायला हवे.

श्रीरंग व मित्रहो, तुमच्या सर्व प्रतिसादांसाठी अनेक धन्यवाद!