झोपडपट्टीतले दिवस: भाग एक
In reply to हजार बाराशे फुटांवर मी पण by पिलीयन रायडर
In reply to हजार बाराशे फुटांवर मी पण by पिलीयन रायडर
In reply to हजार बाराशे फुटांवर मी पण by पिलीयन रायडर
In reply to बाराशे वर्गफूट म्हणजे किती ? by चित्रगुप्त
In reply to अजिबात नाही by आदिजोशी
हजार फूट इथे मोजले काय किंवा चंद्रावर मोजले काय, सेमच येतात.भौतिक शास्त्रानुसार कुठलेही हजार वर्गफुट कुठेही मोजले तरी सेमच असणार. पण तुमच्या विधानामागे तो अर्थ नाहीये हे तुम्हालाही कळतंय, तरी आपलं विधान रेटण्यासाठी चंद्राचा संदर्भ? सातपुड्याच्या डोंगरांमधे, अंटार्क्टिकाच्या बर्फावर, अमेझॉनच्या जंगलांमधे, हिमालय पर्वतावर, पॅसिफिकच्या समुद्रावर, गोबीच्या वाळवंटात अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे जी हजार-बाराशे फूट जागा आपल्याला हवी आहे ती अगदी फुकट उपलब्ध आहे. जाऊन राहणार...? नाहीना. मग कुठलेही हजार फूट सेम कसे नाहीत हे पक्कं माहिती असतांना उगाच फाटे कशाला फोडायचे? कफपरेड वरिल १००० वर्गफुटाचा संपूर्ण अधिकृत फ्लॅट आणि आसनगाव येथील तेवढाच संपूर्ण अधिकृत फ्लॅट याची किंमत सेम का नाही मग? यांच्या भावातल्या फरकासाठी झोपडपट्टी कशी जबाबदार याचे उत्तर कुणीही द्यावे. मुंबईत बर्याच ठिकाणी राहतांना एक फरक माझ्या निरिक्षणात आला. एक हायफाय सोसायटी वा कॉलनीतल्या घराची किंमत आणि त्याच्याच बाजुला असणार्या झोपडपट्टीतल्या घराची किंमत कधीच सारखी नसते. कारण लोकॅलिटी. घरांच्या किंमती जागेवर किंवा बांधकामाच्या दर्जावर, सुविधांवर ठरत नसतात. त्या ठिकाणी राहणारे ती ठरवत असतात. इन-टाइम या चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे लोक आपल्या सांपत्तिक स्थितीनुसार नकळत घेट्टो बनवून राहतात. हिरानंदानीच्या संकुलांमधे राहणारे 'त्यांची किंमत देऊ शकण्याची क्षमता असलेल्या लोकांबरोबर राहण्याची' किंमत देत असतात. जागेची वा सुविधांची नाही. पोवईच्या हिरानंदानीच्या संकुलातल्या १२०० वर्गफुटाची जागा आणि त्याच्याच बाजुला असलेल्या झोपडपट्टी वा चाळींमधल्या तेवढ्याच आकाराच्या घरांची किंमत सारखी नसते. इथे झोपडपट्टीतल्या लोकांवर उखडणार्या वा सरकारी जावई म्हणून हेटाळणी करणार्या लोकांना मी एक प्रश्न विचारू इच्छितो की जर तुमच्या कडे घर घेण्यासाठी १ कोटी रुपये आहेत, तुम्हाला त्या एक कोटीत हिरानंदानीचा १२०० वर्गफुटाचा एक फ्लॅट घेता येईल, पण त्याचवेळेस त्याच्याच शेजारची चाळीवजा घरांमधे तेवढ्याच आकाराचं एक घर जर २० लाखात मिळत असेल तर ८० लाख वाचवण्यासाठी तुम्ही ते झोपडपट्टीतलं घर विकत घ्याल व तिथे राहायला जाल का?
बाकी जागेत बकर्या, कोंबड्या, गाय वा म्हैस, हातगाडी वा बैलगाडी, गोवर्या वाळवणे, हँडपंप किंवा विहीर, पाणी साठवायला हौद, कपडे वाळवण्याच्या दोर्या, उन्हाळ्यात झोपायला खाटा, जो काही काम-धंदा असेल त्यासाठी लागणारे सामान, हे असले चोचले मुंबईकर मध्यमवर्गीयांना नाही हो जमत. आम्ही आपले हॉल मधेच सोफा कम बेड, पॅसेज मधेच कपडे वाळत घालायच्या दोर्या, सगळ्या ॠतूंमधे तीच ती बेडरूम असं करून राहतो. माणसांनाच जागा नसल्याने प्राणी पाळणं कितीही इच्छा होऊन शक्य होत नाही.माझ्या लेखात करुणरस अजिबात वापरला नाही पण प्रतिसादांमधून तो भरभरून वाहतोय. गरिबांनी उपरोक्त गोष्टी करणे हे चोचले कसे काय? गरिबांनी बकर्या, कोंबड्या, गाय वा म्हैस पाळणे म्हणजे नवाबाने, राजाने जातीवंत घोडे पाळणे असे समजता काय? हातगाडी वा बैलगाडी बाळगणे म्हणजे ६०-७० महगड्या स्पोर्ट्सकारचं गॅरेज बाळगणार्या मल्ल्यांच्या हौशीपणाचं गरिबी वर्जन आहे का? इथे गरिबाला, कष्टकर्याला अपराधी, गुन्हेगार असल्यासारखे वागवायची काय खुमखुमी आहे हेच मला कळत नाही. मुंबैत लोक आपल्या कर्माचे भोग भोगतायत. त्यात कुणा गरिबाच्या झोपडीचा नक्की कसा दोष हेही मला कळत नाही. तुम्हाला तुमच्या हॉलमधेच सगळे सोपस्कार उरकायला लागतात हा कुणा गरिबामुळे तुमच्यावर झालेला अन्याय आहे असं काहीसं तीरपागडं लॉजिक आपण लावत आहात. खरं बघितलं तर ते उलटं आहे. पुढे लेखमाला वाचाल तेव्हा लक्षात येईलच.
पण आमचे हे आदरणीय सरकारी जावई आकडा टाकून वीज घेणार, घरात फ्रिज पासून एलसिडी पर्यंत भारंभार वस्तू कोंबणार, ६०-७० हजारांच्या पल्सर फिरवणार, पाईपलाईन फोडून पाणी घेणार आणि आम्ही ह्यांना पोसायचं. वर, १० वर्ष सरकारची जाग बळकावल्याचे बक्षीस म्हणून सरकार ह्यांना फुकट घरं देणार. वा रे वा.तुमच्या आदरणीय सरकारी जावयांना विधिवत सुविधा पुरवायला तुमच्या सरकारकडे वेळ नाही, इच्छा नाही. त्याहीपेक्षा मोठा बेमुवर्तखोरपणा म्हणजे मतदारयादीशिवाय तुमच्या सरकारला यांच्या अस्तित्वाशी काहीही घेणंदेणं नाही. त्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना सोडा, ती फार पुढची गोष्ट. त्यांचे अस्तित्व मान्य करायलाही हे सरकार आणि हे सरकार चालवण्यास पैसे देणारे तुम्ही करदाते यांना गरज वाटत नाही. स्वतंत्र भारताचे तेही नागरिक आहेत. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या ऐपतीप्रमाणे जागा उपलब्ध करून देऊन, सोयी सुविधा पुरवायला तुमच्या सरकारला कोणीही अडवले नाही. तुमचे सरकार व्यवस्थेतल्या त्यांच्या उपस्थितीलाच महत्त्व देत नाही. तुमच्या सरकार आणि कायदेपाळू समाजाला हा गरिब वर्गच नकोय. त्यांची ऐपत नाहीये तर का येता शहरात? तिकडेच गावात का राहत नाहीत? इथे घाण का करतात? आमचं शहर बकाल का करतात? असे प्रश्न विचारायला फार मोठी अक्कल लागत नाही पण त्यांची उत्तरे शोधायला आणि ती मान्य करायला फार मोठं मन लागतं जे सद्यस्थितीत तुमच्या सरकार व समाजाकडे नाही. त्यांनी जगूच नये असेच तुमच्या सरकारला व समाजाल वाटत आलेय. त्यांचे काही प्रॉब्लेम आहेत हे समजुन न घेता हेच आमच्यासाठी प्रॉब्लेम आहेत असंच ज्यांना वाटतं त्यांच्याकडून अधिक शहाणपणाची, संवेदनशीलतेची अपेक्षा करणं फोल आहे. आणि एक, तुमचे सरकार निवडून यायला मतदान करायला लागतं. तिथे तुम्हास नको असलेले हे गरिब, वॉर्ड असो वा लोकसभा, प्रत्येक निवडणुकीत १००% मतदान करत असतात. त्यांच्या मताच्या जोरावर राज्यकर्ते निवडून येतात. त्यामुळे तुम्हाला डावलून त्यांना व्यवस्थाबाह्य सुविधा पुरवायला तुमचेच राज्यकर्ते मदत करतात. त्यामुळे तुम्ही त्यांना पोसताय हा भ्रम काढुन टाकलात तर बरेच होईल. कुणाचा पोशिंदा वैगेरे होऊन मिरवण्याआधी जरा खोलात जाऊन विचार करावा, शोध व अभ्यास करावा. खरंच तुम्ही एक सुजाण नागरिक म्हणून आपल्या जबाबदार्या पार पाडत असता तर आम्ही पोसतो वैगेरे चे वृथा अहंगंड बाळगण्याची गरजच उरली नसती. दुसरी बाजू अशी की याच झोपडपट्टीतून तुमच्या सुसंस्कृत, जबाबदार नागरिकांना लागणार्या काही अत्यावश्यक सेवा पुरवायला लोक मिळतात. थोडा विचार करा. ज्या सेवा हे लोक पुरवतात त्याच्यासाठी जर ते तुमच्यासारखे पगार आकारायला लागले तर त्यांनाही अधिकृत व चांगल्या सोसायट्यांमधे घरे घेता येतील. मुलांचे नीट संगोपन करता येईल. त्यांचे जीवनमान उंचावेल. सर्वत्र कायद्याचे राज्य येईल. पण महागाई वाढेल हो. त्याचे काय? किंवा मग तसे नको असेल तर असे करा की ज्या सेवा-सुविधा हे लोक पुरवतात त्या वापरणे बंद करा. आपोआप हे लोक शहर सोडून जातील, आत्महत्या करतील, नष्ट होतील. सोप्पंय न..? (डिस्क्लेमरः इथे झोपडपट्ट्यांमधून होणार्या गुन्हेगारी, कायदेबाह्य वर्तनास ग्लोरिफाय करण्याचा, समर्थन करण्याचा अजिबात हेतू नाहीये. कारण असे वर्तन फक्त झोपडपट्यांमधूनच होते असा गोड गैरसमज मी बाळगत नाही.)
In reply to (ज्या टेबलवरचं बिल त्या by तर्राट जोकर
In reply to झैरातीसह सहमती. by नगरीनिरंजन
In reply to (ज्या टेबलवरचं बिल त्या by तर्राट जोकर
दुसरी बाजू अशी की याच झोपडपट्टीतून तुमच्या सुसंस्कृत, जबाबदार नागरिकांना लागणार्या काही अत्यावश्यक सेवा पुरवायला लोक मिळतात. थोडा विचार करा.+१ आमची मोलकरीण महिना ५०० रु मध्ये भांडी घासण्याचं काम करते, किंवा इस्त्रीवाला रु ६ मध्ये एक कपडा या दराने कपडे इस्त्री करुन घरपोच आणून देतो तेव्हा प्रामाणिकपणे काम करुनही हे लोक फक्त पोटच भरु शकतील त्यापलिकडे त्यांचा विकास होणं कठीण आहे हे जाणवतंच. माझा खोलवर अभ्यास नाही तरी पण साधारण निरिक्षणावरुन असे वाटते की जे संघटित नाही ते स्पर्धेमुळे स्वतःचे दर कमी ठेवतात आणि स्वस्तात सेवा पुरवितात तेच संघटना करुन सेवा पुरविणारे पहा.. उदा: न्हावी - केस कापण्याचे रु ४०-५०, दाढी २० ला असेल बहुधा. पंक्चर काढणारे : ट्युबलेसचा पंक्चर (कारसाठी ) ८० ते १०० रु ?
In reply to असंघटित असणं हाच आत्मघात by मराठी कथालेखक
In reply to सेवेचे दर by स्वधर्म
केस कापायला शिकायला किमान सहा महीने लागतातसहा महिने ? आणि टायरचे पंक्चर काढायला किती शिकावं लागतं ? बाकी मागणी-पुरवठाचे तत्व आहेच, नेहमीच असेल पण पुरवठा वाढत असेल तरी नफा खूप जास्त घटू नये म्हणून संघटित असणं गरजेचं आहे. ज्याप्रमाणे शब्दशः Monopoly ग्राहकाच्या हिताची नसते तशीच टोकाची perfect competition पुरवठादारासाठी मारक ठरते. सर्जनने तीन तासासाठी ५० हजार घेणं योग्य असलं तरी झाडू-फरशी करणार्या स्त्रीला १५ तासांसाठी (रोजचा सुमारे अर्धा तास) फक्त ५०० रु मिळावे हे कितपत योग्य आहे ?
In reply to बाराशे वर्गफूट म्हणजे किती ? by चित्रगुप्त
In reply to 1200 चौरस फुटामध्ये 10बाय10 by प्यारे१
In reply to 1200 चौरस फुटामध्ये 10बाय10 by प्यारे१
In reply to लेखन आवडले. ग्लोरिफिकेशन न by नगरीनिरंजन
In reply to लेखन आवडले. ग्लोरिफिकेशन न by नगरीनिरंजन
In reply to फक्त १२०० स्क्वे.फू. आकडा पाहून काहींची जळ्जळ झाल्याचे पाहून माफ by सुबोध खरे
In reply to फक्त १२०० स्क्वे.फू. आकडा पाहून काहींची जळ्जळ झाल्याचे पाहून माफ by सुबोध खरे
In reply to फक्त १२०० स्क्वे.फू. आकडा पाहून काहींची जळ्जळ झाल्याचे पाहून माफ by सुबोध खरे
In reply to उदाहरण by चित्रगुप्त
In reply to उदाहरण by चित्रगुप्त
In reply to उदाहरण by चित्रगुप्त
In reply to भारवीची उदाहरणे आहेत पण त्यात by बॅटमॅन
In reply to भारवीची उदाहरणे आहेत पण त्यात by बॅटमॅन
In reply to माझं आवडतं आणि एकंदरीत प्रतिसाद तित्तिरी रौति असल्याने .... by सूड
In reply to लोकशाही मधे प्रमाणिकपणा वगैरे by नाना स्कॉच
In reply to कालच्याच बातमीत रिक्षा by नाना स्कॉच
In reply to प्रश्न ९९ टक्क्यांबद्दल नसून by सुबोध खरे
In reply to लेखन मनाला भिडले. by विवेकपटाईत
In reply to >>>>> आदिजोशी ताई by प्यारे१
In reply to >>>>> आदिजोशी ताई by प्यारे१
In reply to अगागगगगगग!!! ह्या नविन तै कोण by कॅप्टन जॅक स्पॅरो
In reply to अख्ख्या by नाखु
In reply to खरंच, 1200 वर्गफुटाच्या टीचभर by चित्रगुप्त
In reply to पुढील भाग केंव्हा ? by चित्रगुप्त
In reply to लेखक महाशय सध्या by मार्मिक गोडसे
In reply to लेखक महाशय सध्या by मार्मिक गोडसे
In reply to तुम्ही त्या काळच्या by सूड
In reply to झोपडपट्टी ही मानसिकता आहे by आदिजोशी
In reply to +१११११ by ट्रेड मार्क
In reply to आता मात्र धागाकर्त्याने by चित्रगुप्त
In reply to >> by दत्ता जोशी
In reply to फाय्जे तेवळी मस्ती कर बाळा by तर्राट जोकर
In reply to काही समजत नाही बुवा..तुमचा वय by दत्ता जोशी
In reply to अतिक्रमण केलेल्या जागेत लाईट by हेमंत लाटकर
In reply to पुढील भाग येण्यास उशीर होणार by आरोह
In reply to असं का वाटलं तुम्हाला? by तर्राट जोकर
जे आहे ते मांडायला आधीही घाबरलो नाही आणि पुढेही घाबरणार नाही. स्वतःची लक्तरे वेशीवर टांगायला जिगर लागते.+१ तुमच्यात ती जिगर आहे. मूड पाहिजे हे खरच आहे पण वांझ वादविवाद कमी केलेत तर मूड लवकर येईल लिहायचा. ;)
In reply to जे आहे ते मांडायला आधीही by शलभ
In reply to हां ना राव. काही दिवस शांतपणे by तर्राट जोकर
In reply to असं का वाटलं तुम्हाला? by तर्राट जोकर
In reply to स्वगत by ट्रेड मार्क
In reply to स्वगतः by तर्राट जोकर
In reply to थोडी सुधारणा by ट्रेड मार्क
धागा झोपडपट्टी पासून ते