मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे

श्रीगुरुजी · · काथ्याकूट
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती. - तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते. २००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली. - तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या. - तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते. केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत. - तेव्हा यांनी मौन पाळले. आणि आता . . . गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत. यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता. यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला. मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत? यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्‍या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही. एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात. या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे. http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangerous-murders-happens-1149432/
वर्गीकरण
राजकारण
साहित्यिक
निषेध
वाचने 54826 वाचनखूण प्रतिक्रिया 286

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 10/15/2015 - 00:02
बाकी विषय जाऊ द्या, पण आपल्या विरोधकांना काही तरी तुच्छतापूर्ण नाव (सिक्युलर, पप्पू, फेकू इ.) ठेवणे हेच मुळात अत्यंत हीन आहे. बाकी चालुद्या. (आणि हो.... हे असं तुच्छतापूर्ण नाव ठेवणं कोणीही केलं तरी ते हीनच बरं का... नाही तर, 'त्यांनाही सांगा की' वगैरे सुरू होऊ शकतं, म्हणून स्पष्टीकरण.) *** नयनतारा सहगल. नयना नव्हे. *** गजेंद्र चौहान यांना केवळ राजकीय नियुक्तीच्या कारणामुळे विरोध होत नाहीये. त्यांच्या जागी अनुपम खेर किंवा परेश रावळ यांची नियुक्ती झाली असती तर वाद झाला नसता. गेला बाजार, हेमा मालिनी पण चालल्या असत्या. पण गजेंद्र चौहान? यु मीन 'द गजेंद्र चौहान?' ..... काहीही हं, श्री! ;)

फुलथ्रॉटल जिनियस गुरुवार, 10/15/2015 - 00:28
गजेंद्र चौहान साहेब यांना काही बोलू नका बिका! भाजपच्या राज्यात स्त्री सुरक्षीत असेल असे आश्वासन मोदिकाकांनी दिले होते , आता स्त्री प्रश्नावर आमच्या गजेंद्र चौहानांपेक्षा जास्त अभ्यास कुणाचा असू शकतो हो? खुली खिडकी, जंगली कबुतर ,या व अशा अनेक कलात्मक आणि सत्यजित रे यांच्या चित्रपटशैलीशी नातं सांगणार्या चित्रपटांतून सामाजिक संदेश देण्याचं काम गजेंद्र् चौहान यांनी केले आहे,पुन्हा असे बोलू नका बिका.

जे.जे. Fri, 10/16/2015 - 02:34
महाभारता नन्तर इमेज चा ठप़का बसल्यावर जेव्हा एकहि सिनेमा मिळेना - तेव्हा घर चालवण्यासाठि बर्याच जणांनी अश्या सी-ग्रेडसिनेमांंमधुन कामे केली. त्या पेक्श्या खालच्या दर्जाच्या सिनेमा मध्ये काम केलेली सनी लिओन तुम्हाला चालणार किवा गेला बाजार शक्ति कपूर. चालेल - पण हा नाहि.

वॉल्टर व्हाईट गुरुवार, 10/15/2015 - 08:38
बाकी विषय जाऊ द्या, पण आपल्या विरोधकांना काही तरी तुच्छतापूर्ण नाव (सिक्युलर, पप्पू, फेकू इ.) ठेवणे हेच मुळात अत्यंत हीन आहे. बाकी चालुद्या.
हे असे आपले मत असतांना "काहीही हं, श्री! ;)" असे शेवटी धागालेखकाला म्हणने तुच्छतापूर्ण नाही का? का धागालेखाकाने "मेंटलेक्चुअल" हा शब्द वापरला म्हणुन त्याची वागणूक हीन आहे, आणि म्हणुन त्याविरुद्ध तुच्छतापूर्ण बोलणे चालते असे आहे?

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 10/15/2015 - 11:30
नाही ब्वॉ! सिक्युलर, पप्पू, फेकू एकीकडे आणि काहीही हं श्री हा सध्या महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय असलेला डायलॉग, यात काही साम्य नाही वाटत. त्याऐवजी, श्री किंवा गुरूजी या शब्दांवरून काही तरी वाईट शब्द बनवून ते वापरले असते तर एक वेळ तुम्ही म्हणता ते बरोबर वाटलं असतं. पण ते एक असोच.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 10/15/2015 - 13:58
नवीन माहितीकरता मनापासून धन्यवाद! :) मात्र 'काहीही हं श्री!' हा तुच्छतापूर्ण प्रतिसाद वाटत तर नाही ब्वॉ. 'ए चल! काहीतरीच काय बोलतोस?' असा काहीसा भाव त्याच्यात आहे. बाकी तो डायलॉग त्या मालिकेची चेष्टा करायला वापरला गेला. पण त्यात तुच्छतादर्शक काय आहे ते कळेना की. सोशल मिडीयाच्या जमान्यात अचानक काहीही व्हायरल होऊन जातं. शांताबाईचं गाणं किंवा कोलावेरी ही त्याची उत्तम उदाहरणं आहेत.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 10/15/2015 - 11:26
पण आपल्या विरोधकांना काही तरी तुच्छतापूर्ण नाव (सिक्युलर, पप्पू, फेकू इ.) ठेवणे हेच मुळात अत्यंत हीन आहे.
खिक्क!! हे साक्षात अश्वमुखातून आलेले बघून एक जुनी गोष्ट आठवली.स्वतः हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून इतरांना प्रोफेशनली वागा असे उपदेशांचे डोस पाजणे किती सोपे असते नै? बाकी चालू द्या.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/15/2015 - 12:41
माणसाच्या मनातल्या भावनांचा निचरा न होणं हे मनोविकाराचं एक प्रमुख कारण आहे. प्रत्येक वेळी तो निचरा आपल्याला पाहिजे तसा नाही होऊ शकत. आपण समाजात राहतो. समाजाची काही एक चौकट असते. त्या चौकटी बाहेर पडणं कधी कधी खरंच हितावह नसतं आणि कधी कधी आपल्यात तेवढा दम नसतो. तिथे शिव्या कामी येतात. व्यक्त किंवा अव्यक्त म्हणजेच उघड नाहीतर मनातल्या मनात तरी आपण चार शिव्या हासडतो (हासडलेल्या शिव्या दिलेल्या शिव्यांपेक्षा अधिक फायदेशीर आणि गुणकारी असतात) आणि भावना तुंबू देत नाही. शिव्या अनादी आहेत. शिव्या अनंत आहेत. प्राण्यांना स्वत्वाची भावना नसते असं म्हणतात. पण जेव्हा पासून मानवाला उत्क्रांतीच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर स्वतःच्या अस्तित्वाची जाणिव झाली तेव्हा पासून 'व्यक्त होणे' ही एक फार मोठी, किंबहुना सगळ्यात मोठी भावनिक गरज बनली. भाषा वगैरे नंतर बनल्या पण शिव्या मात्र त्या आधीही असणारच. शिव्या भाषेवर अवलंबून नाहीत. शिव्यांची एक स्वतंत्र भाषा आहे. मौखिक भाषा त्यात दुय्यम आहे, नसली तरी चालावी अशी. नाही तर एखाद्या मुक्या माणसाची पंचाईत. पण असे असले तरी, शिव्या या कोणत्याही भाषेच्या अगदी मूळ वैशिष्ट्यांपैकी असतात.
ही तुमच्याच लेखातली वाक्यं आहेत बिका सर. तुमचं हे इथल्या प्रतिसादात केलेलं विधान तुम्हाला याच्याशी विसंगत वाटत नाही का हे समजून घेण्यास उत्सुक आहे.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 10/15/2015 - 13:58
नमस्कार! १. माझे लेख कुणीतरी वाचतंय, कुणाच्यातरी आठवणीत आहे हे पाहून खरेच बरे वाटले. धन्यवाद. हे मनापासून लिहितोय, तिरके नाही. २. माझ्या लेखातील त्या उद्धृताचा माझा इथल्या प्रतिसादातील नेमक्या कोणत्या वाक्याशी संबंध तुम्ही लावताय ते माझ्या नेमके लक्षात येत नाहीये. तरीही, या निमित्ताने काही मांडतो. ते असे.... शिव्या देणे हा मानवाच्या मूलभूत स्वभावाचा भाग आहे असे काहीसे मी त्या लेखात म्हणले आहे. आणि ते तसे आहे यावर मी आजही ठाम आहे. मात्र, त्या कधी, कुठे, कशा, कशाकरता द्याव्यात याचे काही समाजमान्य संकेत आहेत, असतात. हे संकेत समाजागणिक बदलत असतात. त्याउप्पर, एखाद्या व्यक्तीने स्वतःपुरते अजूनही काही संकेत बाळगले असण्याचीही शक्यता आहेच. मित्रांबरोबर बोलताना आपली भाषा वेगळी असते, आईवडीलांबरोबर बोलताना वेगळी असते. तद्वतच, ज्याला पब्लिक डिस्कोर्स म्हणतात त्याप्रकारच्या प्लॅटफॉर्मवर काही विशिष्ट संकेत पाळावे लागतात. राजकीय अथवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या मतभेदांवरून लिहिताना, बोलताना आपण त्या व्यक्तीच्या विचारांना टार्गेट करावे, व्यक्तीला नव्हे. २०१४च्या निवडणुकीत, अशा प्रकारच्या नेम कॉलिंगला तर अतिशयच ऊत आला होता. मला स्वतःला, जाहीर व्यासपीठावरील संभाषणात 'राहुल गांधींना पप्पू म्हणणे' आणि 'नरेंद्र मोदींना फेकू म्हणणे' (दोघेही मला स्वत:ला कितीही तसे वाटत असले, नसले तरीही) हे दोन्ही सारखेच निषेधार्ह वाटते. मुद्दा आयडिऑलॉजीचा नाहीये, हे प्रथमतः समजून घ्या. चर्चेचा प्रस्ताव मांडणार्‍यानेच जर का अशी भाषा वापरली तर चर्चेला तसेच वळण लागेल. मुद्द्यांवर आधारीत चर्चा होणर नाही, ती फक्त व्यक्तिगत टिप्पण्यांवरच आधारीत राहील. श्रीगुरूंजींची मते काहीही असोत, पण ते सातत्याने लिहीत असतात, काही एक मांडायचा प्रयत करत असतात. त्याबद्दल निश्चितच त्यांचे कौतुक आहे. आणि नेमके, म्हणूनच माझ्यासारख्या सहसा काही न लिहिणार्‍याला इथे व्यक्त व्हावे वाटले. त्यांनी मेहनतीने काही मांडावे आणि त्यावर नीट चर्चा न व्हावी हे उचित नाही. आणि त्यांच्यासारख्या मेहनती व्यक्तीने वैयक्तिक नेम कॉलिंग टाळून मर्यादापूर्ण पद्धतीने चर्चा प्रस्ताव मांडला तर ते त्यांना नक्कीच शिभून दिसेल. एखाद्या थिल्लर आयडीतून असे लेखन आले असते तर मी भानगडीत पडलोही नसतो. मी वापरलेल्या वक्प्रचारात, श्री असणे आणि आयडीच्या नावात श्री असणे, हा योगायोग प्रतिसाद टाकल्यानंतर माझ्या डोक्यात आला. आणि, तसेही वरच्या प्रतिसादात म्हणले तसे, गजेंद्र चौहानला एफटीआयआयचा चेअरमन बनवणे हे इतके हास्यास्पद आहे की त्यावर, 'ए चल! काहीतरीच काय?' अशीच प्रतिक्रिया माझ्या मनात आजतागायत आहे. त्याला चपखल असे 'काहीही हं श्री!' हे सध्या चलनात असलेले एक्स्प्रेशन साहजिकच मी वापरले. प्रतिसाद टाकल्यानंतर तो योगायोग माझ्या लक्षात आला, आणि त्यात काही फारसे गैर न वाटल्याने (कारण, त्यांच्या नावाचे काहीही अयोग्य विडंबन मी केलेले नव्हते) मी ते तसेच राहू देणे उचित समजले. विचारवंतांना विचारजंत म्हणणे, इंटलेक्चुअलांना मेंटलेक्चुअल म्हणणे, सेक्युलरांना सिक्युलर म्हणणे, मोदींना फेकू म्हणणे या सगळ्यात त्या प्रकारच्या व्यक्तींना अवमानकारक शब्द वापरून आपल्या मनातील भडास काढणे हेच कारण दिसते. हे करायलाही हरकत नाही (तोच शिव्यांचा मुद्दा इथे लागू होतोय). पण पब्लिक डिस्कोर्समध्ये नाही. त्यामुळे, समाजात सार्वजनिक व्यासपीठांवरून होणार्‍या चर्चांची, आणि त्यायोगे होणार्‍या सामाजिक अभिसरणाची पातळी खालावतेय, दिशा भरकटतेय याचे भान सर्वांनीच ठेवणे आवश्यक आहे. हे असले शब्द जाहीरपणे वापरले जाणे हे हीन आहे, एवढेच.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/15/2015 - 14:36
सहमत. पण इंंटरनेटवरचं discussion हे आज public discourse मध्येच समाविष्ट होतंय कारण ते जरी एखाद्याचं वैयक्तिक मत असलं तरी ते सर्वांपर्यंत पोहोचतंय आणि त्यावर ताबडतोब प्रतिक्रियाही येताहेत. आणि शिव्या या public discourse मध्ये नकोत याच्याशीही मी सहमत आहे पण कधीकधी त्यांच्याशिवाय समर्पक प्रतिसाद लोकांना सुचत नसावेत किंवा त्यांच्या उद्वेगाचा निचरा शिव्या दिल्याशिवाय होत नसावा.

बिपिन कार्यकर्ते गुरुवार, 10/15/2015 - 14:41
अगदी टोकाच्य परिस्थितीतच तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाचा, निष्ठांचा, कन्व्हिक्शन्सचा खरा कस लागतो. कितीही तसे वाटले तरी तसे न वागणे हेच व्हावे. अन्यथा, परिस्थितप्वर ब्लेम टाकून आपला दुबळेपणा लपविणे होईल ते. परत एकदा, अन्य लोकांकडून ते झाले तर लक्ष नसते दिले, श्रीगुरूजींनी तसे करू नये. इतकेच. (त्यांच्यासारखे नाव असलेल्या त्यांच्या श्रद्धास्थानाने नक्कीच असे केले नसते). :)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/15/2015 - 20:55
मी वापरलेल्या वक्प्रचारात, श्री असणे आणि आयडीच्या नावात श्री असणे, हा योगायोग प्रतिसाद टाकल्यानंतर माझ्या डोक्यात आला. आणि, तसेही वरच्या प्रतिसादात म्हणले तसे, गजेंद्र चौहानला एफटीआयआयचा चेअरमन बनवणे हे इतके हास्यास्पद आहे की त्यावर, 'ए चल! काहीतरीच काय?' अशीच प्रतिक्रिया माझ्या मनात आजतागायत आहे. त्याला चपखल असे 'काहीही हं श्री!' हे सध्या चलनात असलेले एक्स्प्रेशन साहजिकच मी वापरले. प्रतिसाद टाकल्यानंतर तो योगायोग माझ्या लक्षात आला, आणि त्यात काही फारसे गैर न वाटल्याने (कारण, त्यांच्या नावाचे काहीही अयोग्य विडंबन मी केलेले नव्हते) मी ते तसेच राहू देणे उचित समजले.
'काहीही हं श्री!' या उद्गारात कणभरही गैर/असभ्यता नाही. एका मालिकेत अनेकदा वापरले गेलेले हे उद्गार निव्वळ खेळकरपणे वापरले जात आहेत. त्यात हीन/असभ्य्/शिव्या असे काहीही नाही.
विचारवंतांना विचारजंत म्हणणे, इंटलेक्चुअलांना मेंटलेक्चुअल म्हणणे, सेक्युलरांना सिक्युलर म्हणणे, मोदींना फेकू म्हणणे या सगळ्यात त्या प्रकारच्या व्यक्तींना अवमानकारक शब्द वापरून आपल्या मनातील भडास काढणे हेच कारण दिसते. हे करायलाही हरकत नाही (तोच शिव्यांचा मुद्दा इथे लागू होतोय). पण पब्लिक डिस्कोर्समध्ये नाही. त्यामुळे, समाजात सार्वजनिक व्यासपीठांवरून होणार्‍या चर्चांची, आणि त्यायोगे होणार्‍या सामाजिक अभिसरणाची पातळी खालावतेय, दिशा भरकटतेय याचे भान सर्वांनीच ठेवणे आवश्यक आहे.
विचारजंत, सिक्युलर इ. शब्द वर्तनातील विसंगती व उपहास दाखविण्यासाठी वापरले जात आहेत. त्यात काही हीन आहे असे मला वाटत नाही. काही दिवसांपूर्वी प्रेस्टिट्युट हा शब्द असाच जन्माला आला आणि पेड मिडियाच्या बाबतीत तो शब्द अत्यंत चपखल बसला. जसे एखादे व्यंगचित्र हजार शब्दांपेक्षा एखादा संदेश जास्त चांगल्या तर्‍हेने पोचविते तसेच असे शब्द विचार व आचरणातील विसंगती काहीशा उपरोधिक तर्‍हेने पोचवितात असे मला वाटते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/15/2015 - 20:46
*** नयनतारा सहगल. नयना नव्हे. ***
बरोबर. लेखात नाव लिहिताना चुकलेले आहे.
गजेंद्र चौहान यांना केवळ राजकीय नियुक्तीच्या कारणामुळे विरोध होत नाहीये. त्यांच्या जागी अनुपम खेर किंवा परेश रावळ यांची नियुक्ती झाली असती तर वाद झाला नसता. गेला बाजार, हेमा मालिनी पण चालल्या असत्या. पण गजेंद्र चौहान? यु मीन 'द गजेंद्र चौहान?' ..... काहीही हं, श्री! ;)
गजेंद्र चौहान यांना गुणवत्तेवरून विरोध होत नसून केवळ राजकीय कारणामुळेच विरोध होत आहे हे केव्हाच स्पष्ट झाले आहे. गजेंद्र चौहान यांची गुणवत्ता हे केवळ निमित्त आहे. केंद्र सरकार व विद्यार्थी यांच्यात चर्चेच्या ४ फेर्‍या झाल्या आहेत. आता विद्यार्थी म्हणत आहेत की गजेंद्र चौहानांना हटवा व त्यांच्याजागी माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली तरी चालेल. माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाचे मुख्य सचिव हे प्रशासकीय अधि़कारी आहेत. त्यांचा चित्रपट व दूरदर्शन या माध्यमातील अनुभव शून्य आहे. असा शून्य अनुभव असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून विद्यार्थ्यांना मान्य आहे परंतु गजेंद्र चौहानांना त्यांचा विरोध आहे यातील विरोधाभास अगदी स्पष्ट आहे. मुळात या संस्थेच्या अध्यक्षाचे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण देण्यात फारसे योगदान नसते. हे प्रशासकीय पद आहे. असे नसते तर २००८ च्या बॅचच्या या विद्यार्थ्यांनी ३ वर्षे मुदतीच्या अभ्यासक्रमासाठी इतकी वर्षे या संस्थेत डेरा टाकला नसता कारण त्यांच्या काळात सईद मिर्झा, अनंतमूर्ती असे पात्र आणि गुणवान अध्यक्ष होते. इतके पात्र व गुणवान अध्यक्ष असताना या विद्यार्थ्यांनी इतकी वर्षे इथे डेरा का टाकलेला आहे? उद्या अनुपम खेर किंवा हेमा मालिनी आल्या तर हे डेरा उठवून अभ्यासक्रम पूर्ण करतील याची १०० टक्के खात्री आहे का? किंवा गजेंद्र चौहान आल्यामुळे हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी यांना अजून ८ वर्षे लागणार पण अनुपम खेर किंवा हेमा मालिनी आल्या तर मात्र त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे हे आपला अभ्यासक्रम याच वर्षात पूर्ण करणार असे काही आहे का? मुळात संस्थेच्या संचालक मंडळात कोण असावे आणि अध्यक्ष कोण असावा हा अधिकार विद्यार्थ्यांना कधीपासून मिळायला लागला? यांना ही संस्था म्हणे आयआयटी च्या लेव्हलची करायची आहे. ही संस्था खरोखरच त्या लेव्हलची झाली तर पुढच्या क्षणी या सर्वांची हकालपट्टी होईल कारण आयआयटीत एखादे वर्ष २-३ वर्षात पूर्ण केले नाही तर विद्यार्थ्यांना काढून टाकतात. २-३ महिन्यांपूर्वीच खरगपूर आयआयटीतील ७२ विद्यार्थ्यांना याच कारणावरून काढून टाकले होते. हे अत्यंत उन्मत्त विद्यार्थी आहेत (विद्य्रार्थी कुठले, ते ७-८ वर्षे डेरा टाकून बसलेले बाप्ये आहेत). एका वाहीनीवरील चर्चेत एक विद्यार्थी आला होता व त्यात अनघा घैसास सुद्धा होत्या. त्यांनी बोलायला सुरूवात केली की तो मोठ्याने खदाखदा व अत्यंत कुत्सित हसणे सुरू करायचा. त्याच कार्यक्रमात "तुम्ही किती दिवस टिकता ते बघू" असे त्याने जाहीररित्या त्यांना ऐकविले. आणि हे म्हणे प्रतिभावंत, बुद्धीवादी कलाकार! मागील वर्षी मोदी पंतप्रधान झाल्यावर या वर्षानुवर्षे तळ ठोकून बसलेल्या बाप्यांच्या प्रकल्पाचे मूल्यमापन लवकरात लवकर करून त्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करायला लावून निरोप द्यायचा अशी योजना मंत्रालयाने आखल्याची कुणकुण यांना लागल्यावर आपला इथला तळ हलवावा लागणार या विचाराने अस्वस्थ होऊन त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांचे आंदोलन गजेंद्र चौहानांच्या पात्रतेबद्दल नसून ते निव्वळ राजकीय आहे. या विषयावर खालील लेख (कहाणी 'एफटीआयआय'मधल्या मुजोरीची ! ) अत्यंत वाचनीय आहे. http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5736393435973641820&SectionId=4684897697288671391&SectionName=%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%97&NewsDate=20150930&Provider=%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%95%20%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%AF%E0%A5%87%20vinayak.limaye@esakal.com&NewsTitle=%CE%B2%20%E0%A4%95%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%80%20%27%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%86%E0%A4%AF%27%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%20%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%80%20!

श्रीगुरुजी Mon, 10/19/2015 - 12:23
या विषयावर आजच आलेला अजून एक वाचनीय लेख (एफटीआयआय आंदोलनाचे "पॅकअप' कधी?)- http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5301298854221241896&SectionId=10&SectionName=%C3%A0%C2%A4%C2%AA%C3%A0%C2%A5%20%C3%A0%C2%A4%C2%A3%C3%A0%C2%A5%E2%80%A1&NewsDate=20151019&Provider=%C3%A0%C2%A4%C2%A8%C3%A0%C2%A4%E2%80%9A%C3%A0%C2%A4%C2%A6%C3%A0%C2%A4%E2%80%A2%C3%A0%C2%A5%20%C3%A0%C2%A4%C2%AE%C3%A0%C2%A4%C2%BE%C3%A0%C2%A4%C2%B0

श्रीगुरुजी Mon, 10/19/2015 - 21:41
आधीच्या १-२ प्रतिसादात एफटीआयआय संपाचा संदर्भ होता, म्हणून लिंक दिली. तसा या लेखाचा आणि त्या विषयाचा संबंध आहे आणि नाही पण. तो संप सुरू झाल्यावर विशेषतः चित्रपट क्षेत्रातील विचारवंतांनी 'या संस्थेचे भगवेकरण होत आहे' असा बरेच दिवस गटाणा केला होता. कालच्या एका लेखकांच्या चर्चासत्रात सुद्धा एका लेखकाने 'मोदी केवळ एका व्यक्तीसाठी शेकडो विद्यार्थ्यांचे जीवन बरबाद करीत आहेत' असा हास्यास्पद आरोप केला होता.

विनोद१८ Fri, 10/16/2015 - 00:06
धागा लेखकाने जे बिन्तोड मुद्दे उपस्थित केले आहेत त्यावर तुमचा काय युक्तिवाद आहे ?? त्या एकेक मुद्द्यांवर मुळ धाग्याच्या विषयाला धरून सविस्तर मुद्देसुद चर्चा करायची का ?? फाटे-फोडणी काय ती तर नंतरही करता येइल.

चैतन्य ईन्या Fri, 10/16/2015 - 15:04
२००२ साली मोदी नुकतेच आले तरी जे काही झाले त्याला मोदीच जबाबदार आहेत. आता ह्या ठिकाणी अखिलेश सत्ताधीश आहे पण राग मोदिन्वारच का बुवा? हे काय समजत नाही. येता जाता फक्त एकाच माणूस कसा काय जबाबदार. ह्यावर एकही पुरोगामी लेखाने एक शब्द बोलू नये ह्याचे मोठे अप्रूप वाटते आहे? ह्या काही मत? हा सगळा प्रकार म्हणजे फक्त मोदी केंद्रात आहेत आणि कोणी कुठेही काहीही केले तरी मोदीच जबाबदार हे एक विचित्र लॉजिक.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 10/15/2015 - 00:20
तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते.
केरळमधील घटनांबद्दल हिंदुत्ववाद्यांनी संसदेत्,विधान्सभेत आवाज उठवला होता का? शिवसैनिकांनी कोणावर शाई ओतली का तेव्हा? गजेंद्र चौहानच्या नियुक्तीबद्दल सहमत. ते पद संचालकाचे आहे,अभिनय येणे ही त्यासाठी अट नाही.विद्यार्थी जरा ह्या बाबतीत जरा जास्तच बहकले.

dadadarekar गुरुवार, 10/15/2015 - 07:43
जगातला प्रत्येक मनुष्य हा अ‍ॅक्टर असतोच. मीपाचा आयडी असो वा षिनेमा शाळेचा हेडमास्तर ... अ‍ॅ़क्टिंग इज मस्ट

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 10/15/2015 - 00:35
आजच चेपूवर वाचले की प्रज्ञा पवार यांना खैरलांजी अत्याचांरांविरुद्ध आंदोलन करताना पोलिसांद्वारे अटक झाली होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी जुन्या बातम्या शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. अजुन यश मिळाले नाही. त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी लिहिलेलं धादांत खैरलांजी हे नाटक दोन वर्षांपूर्वी रंगभूमीवर अवतरलं आहे.

सुधीर Fri, 10/16/2015 - 13:18
'काही' प्रसिद्धीलोलूप साहित्यिकांच्या कृतीचे समर्थन बिलकूल करता येणार नाही. पण प्रकरण इतक चिघळले नसते जर सांस्कृतिक मंत्र्यांनी निदान पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दिले असते. लोकमानस मध्ये आज काही निवडक पत्रांना प्रसिद्धी दिली आहे. ती वाचण्याजोगी आहेत.

गामा पैलवान गुरुवार, 10/15/2015 - 02:07
श्रीगुरुजी, तुम्ही दुवा दिलेला लोकसत्तेतला लेख आवडला आणि पटला. पुरोगाम्यांना दिलेली वैधव्याची उपमा चपखल बसते आहे. मात्र एक शंका आहे. आजच्या पुरोगामी विचारवंतांना काँग्रेसी वैधव्यातून बाहेर पडणे आवश्यक आहे, असे संपादकांनी प्रतिपादन केले आहे. जर त्याप्रमाणे पुरोगामी विचारवंत काँग्रेसी वैधव्यातून बाहेर पडले, तर दुसरा कुंकवाचा धनी शोधण्याची आफत येईल ना? वैचारिक बाजारात दुसऱ्यांदा उभ्या राहणाऱ्या विचारवंतांना पहिल्या धन्याशी केलेली सोयरीक चुकीची होती अशी प्रामाणिक कबुली द्यावीच लागते. अन्यथा त्यांना वेश्येशिवाय दुसरी उपमा देणं अवघड आहे. तर किती विचारवंत चुकल्याची कबुली देतील? आ.न., -गा.पै.

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 10/15/2015 - 02:40
लोकसत्तेचा तो अग्रलेख 'मार्मिक' तर आजचा अग्रलेख भाजपेयींच्या डोळ्यात अंजन घालणारा. http://www.loksatta.com/aghralekh-news/loksatta-editorial-article-on-dadri-incident-1150349/

रामपुरी गुरुवार, 10/15/2015 - 02:50
"यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत" आणि आता सगळ्या वर्तमानपत्रांनी यांची दखल घेतली. यातच सगळे आले. म्हणतात ना ".... येनकेन प्रकारेण.." त्यातलाच प्रकार. चालायचंच. जास्त फुटेज देऊ नका.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 10/15/2015 - 03:58
सध्या कुठेही काहीही झाले कि त्याला फक्त मोदीच जबाबदार असतात. मग ती कोणाची नियुक्ती असो वा हत्या वा इतर काही. आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की मोदींना एवढा वेळ कसा मिळतो? एक तर सतत परदेशी पण राहायचं, अगदी कनिष्ठ पातळीवरच्या पण बदल्या/ नियुक्त्या करायच्या, कुठे कुठे दंगली/ हिंसाचार घडवून आणायचे, नवनवीन कपडे शिवून घ्यायचे, ते घालून फोटो काढून घ्यायचे, जेव्हा भारतात असतात तेव्हा उगाच कुठल्या तरी देशाच्या प्रमुखाला बोलावून गफ्फा हाणायच्या आणी कुठे कुठे घेवून जायचे, भाषणं करायची कुठे कुठे. वेळ कसा सत्कारणी लावायचा ते कोणीतरी शिकवायला पाहिजे त्यांना. थोडे आर्थिक घोटाळे करावेत, एवढे लोक्स बोलतात त्या प्रत्येकाला उत्तर द्यावं, स्वतःला अल्पसंख्यांक म्हणवणाऱ्यांचे लांगुलचालन करावं, हिंदू आणी हिंदू संस्कृती कशी फालतू आहे अस रोज बोम्बलणार्यांच्या हो ला हो म्हणावं आणी स्वतःला सेक्युलर आणि पुरोगामी सिद्ध करण्यासाठी जे पाहिजे ते सगळं करावं. आता ६५ वय झालं, एवढं घर मिळालंय सरकार कडून दिल्लीत तर सुखानी राहावं जरा उगाच जीवाला त्रास करून घेतात. भारत हे काय हिंदूंचं राष्ट्र आहे काय? ती तर नुसतीच एक वसाहत आहे कोणीही यावं, तिथे राहावं, सगळ्या सोयींचा उपभोग घ्यावा, तेथील मुळनिवासिंना (हिंदू नाही म्हणायचं बरंका, भावना दुखावतात) शक्य तेवढा त्रास द्यायचा, दंगली/ बॉम्बस्फोट करायचे, धर्माच्या कारणावरून हत्या करायच्या पण त्यांच्यापैकी कोणाची हत्या झाली तर राळ उडवून द्यायची, हिंदू धर्माला शिव्या घालायच्या ई. ई. आणि पूर्वापार चालत आलेल्या प्रथेप्रमाणे हिंदूंमधल्याच विचारवंतांनी आणि काही नेत्यांनी पण वरील सर्व गोष्टींना पाठींबा द्यावा. हिंदूंच्या जीन्स मधेच तो दोष आहे. त्याला कोण काय करणार.

dadadarekar गुरुवार, 10/15/2015 - 06:22
दादरी प्रकरणावर तुम्ही धागा नाही काढला. विचारवंत हत्या व सनातन यावर धागा नाही काढला. परवा वाराणशीत गणेशभक्तानी पोलिस चौकी जाळली यावर धागा नाही काढ्ला. ..... आणि आता या विषयावर मात्र धागा आला !

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/15/2015 - 12:48
थांबवलं होतं धागा काढण्यापासून? तुमचे सगळे आयडी वापरून काढायचा होतात धागा. बाकीचे लोक्स येईपर्यंत छान धागा-धागा खेळूनपण झालं असतं तुमचं.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/15/2015 - 13:08
पण इतरांना यावरच धागा का आणि त्यावर का नाही असले प्रश्न पण नव्हते विचारले. कुणी कशावर धागा काढावा हा त्यांचा प्रश्न आहे (including दादुस). यावर का नाही आणि त्यावर का हे विचारण्याची काय गरज आहे? प्रत्येकाला उच्चारस्वातंत्र्य आह?, ज्यात उच्चार न करण्याचंही स्वातंत्र्य आहे.

विनोद१८ Fri, 10/16/2015 - 00:27
तुझे मुद्दे बरोबर आहेत. या सगळ्या घटनांवर त्या गुरुजींनी धागा नसेल काढला म्हणुन काय झाले ?? अरे मग तु काय करतोयस ?? तुच कर सुरवात काढ एकेका विषयावर वेगवेगळे धागे, मी तुला खात्रीने सांगतो अगदी झाडून सगळे मिपाकर येतील तिकडे काथ्याकूट करायला.

dadadarekar गुरुवार, 10/15/2015 - 06:35
धार्मिक ठेकेदारांची सत्ता आली की साक्षात पुलं देशपांडेनाही ठोकशाहीचा अनुभव येतो. तिथे इतरांची काय कथा !

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 10/15/2015 - 11:23
लेखातील सर्वच मुद्द्यांशी सहमत आहे. असले उसासे आणि उमाळे टाकणार्‍या साहित्यिकांपैकी एक-- अशोक वाजपेयींचा पूर्वेतिहास बघितला तर थक्क व्हायला होईल. अशोक वाजपेयींनी १९६५ मध्ये यु.पी.एस.सी पास करून आय.ए.एस मध्ये प्रवेश केला.ते अर्जुन सिंगांच्या जवळचे मानले जात असत.१९८० च्या दशकात अर्जुन सिंग मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाल्यावर अर्थातच अशोक वाजपेयींचे महत्व आणखी वाढले. अर्जुन सिंग मुख्यमंत्री असताना त्यांनी भोपाळमध्ये भारत भवन बांधायचे काम हाती घेतले आणि त्यासाठी वाजपेयींची नियुक्ती झाली. अर्थात त्यासाठी कोणी टिका करू नये. मुख्यमंत्री अशा कामासाठी कोणत्या तरी आय.ए.एस अधिकार्‍याची नियुक्ती करतच असतात. पण या भारत भवनाच्या कामात वाजपेयींनी केलेले प्रकार बघितले तर थक्क व्हायला होते. अर्जुन सिंग सरकारने भारत भवन कायदा मध्य प्रदेश विधानसभेत पास करून घेतला आणि त्या अंतर्गत स्वतः अर्जुन सिंग (मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री नव्हे तर अर्जुन सिंग ही व्यक्ती) आणि अशोक वाजपेयी यांना भारत भवनच्या ट्रस्टचे आयुष्यभरासाठीचे 'ट्रस्टी' बनविले.वाजपेयी मध्य प्रदेश सरकारच्या कलाभवनचे सचिव होते. या कलाभवनतर्फे प्रकाशित केले जाणारे 'पूर्वग्रह' नावाचे नियतकालिक भारत भवनाकडून प्रकाशित केले जावे अशी शिफारस अशोक वाजपेयींनी कलाभवनचे सचिव या नात्याने केली. आणि ती शिफारस कोणी मान्य केली हे समजल्यास थक्क व्हायला होईल. ती शिफारस मान्य केली भारत भवनाच्या सचिवांनी. आणि त्या सचिवांचे नाव होते 'अशोक वाजपेयी'. भारत भवनच्या कारभारात भ्रष्टाचार झाला होता असा ठपका कॅगनेही ठेवला होता. १९८३ ते १९८६ या काळातले ऑडिटेड रिपोर्ट सादर करणे वगैरे कामे वाजपेयींना महत्वाची वाटली नव्हती. राज्यातील खैरागड संगीत विद्यापीठावर अशोक वाजपेयींच्या पत्नीची-- रश्मी वाजपेयींची नियुक्ती करण्यात आली आणि ती क्लिअर करणारे होते राज्याच्या सांस्कृतिककार्य मंत्रालयाचे सचिव अशोक वाजपेयी. याविषयी अधिक इंडिया टुडे च्या ३१ मे १९८९ च्या अंकातील या लेखात. अशोक वाजपेयींनी आपली पत्नी रश्मी यांची नियुक्ती भारत भवनच्या सल्लागार परिषदेवरही केली आणि स्वतःचा भाऊ उदयन वाजपेयींची नियुक्ती भारत भवनच्या काव्य विभागाच्या अध्यक्षपदीही केली. याविषयी अधिक इंडिया टुडेच्या ३१ जुलै १९९० च्या अंकातील या लेखात. १९९० मध्ये मध्य प्रदेशात सुंदरलाल पटवांचे भाजप सरकार आल्यानंतर अर्थातच अशोक वाजपेयींचे महत्व कमी करण्यात आले आणि त्याविरूध्द अशोक वाजपेयींनी आकांडतांडवही केले. अर्जुनसिंग १९९१ मध्ये नरसिंह राव सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्री झाल्यावर अशोक वाजपेयींचे आणि त्यांच्या नातलगांचे सुगीचे दिवस परतले. मग रश्मी वाजपेयींच्या बहिणीची नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक होणे असो की त्यांचे सासरे नेमीचंद जैन यांच्या प्रकाशित पुस्तकांमध्ये १९९२ पासून अचानक भर पडणे असो. या संस्थांमध्ये "तू माझी पाठ खाजवतो आणि मी तुझी पाठ खाजव" हा प्रकार कसा चालतो याविषयी आऊटलुकच्या १ नोव्हेंबर १९९५ च्या अंकातील हा लेख वाचनीय आहे. ज्यांचे 'नेटवर्किंग' चांगले आहे अशांना विविध ज्युरी, विविध पारितोषिकांच्या निवडसमितीचे सदस्य, विविध सरकारी ग्रंथालयांच्या पुस्तक खरेदी समितीचे सदस्य अशी पदे मिळतात असे त्या लेखात म्हटले आहे. ही गोष्ट २० वर्षांपूर्वीची आहे. यातील क्विड प्रो क्वो बघितला तर अशा सगळ्या लोकांना साहित्यिक आणि विचारवंत का म्हणावे हाच प्रश्न पडतो. म्हणजे अ,ब आणि क या तिघांचे टोळके अशी पदे भूषवत असेल तर 'अ' ची शिफरस अमुक एका पुरस्कारासाठी 'ब' करणार आणि 'अ' ची पुस्तके ग्रंथालयांसाठी विकत घ्यावी अशी शिफारस 'क' करणार आणि बदल्यात 'अ' आपल्या संस्थेच्या कार्यक्रमांना 'ब' आणि 'क' या दोघांनाही बोलावणार!! १९९४ मध्ये अशोक वाजपेयींना साहित्य अकादमी आणि २.५१ लाखाचा दमयंती मोदी कविश्वर पुरस्कार मिळाला. हा मोदी पुरस्कार हिंदी कवितांसाठी देण्याची सुरवात १९९४ मध्ये झाली आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या पुरस्कारासाठीच्या निवडसमितीवर हिंदी कवितांशी संबंधित कोणीच नव्हते.तर त्या समितीवर होते कन्नड साहित्यिक अनंतमूर्ती, संस्कृतचे विद्वान आणि नवभारत टाईम्सचे माजी संपादक व्ही.एन.मिश्रा आणि पत्रकार व्ही.पी.वैदिक!! तर अशोक वाजपेयींना साहित्य अकादमी पुरस्कार देणार्‍या निवडसमितीत होते वाजपेयींच्या जवळचे एक नामवर सिंग. याच नामवर सिंगांनी लायब्ररीसाठी अशोक वाजपेयींची पुस्तकेही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. हे सगळे त्या आऊटलुकमधील लेखात दिले आहे. त्यात आणखी एक गंभीर मुद्दा लिहिला आहे की अशोक वाजपेयींनी डिसेंबर १९८४ मध्ये वायुगळती झाल्यानंतर काही दिवसातच भोपाळमध्येच जागतिक कवी संमेलन आयोजित केले होते. जर का वाजपेयी एका माणसाला मारले म्हणून वाईट वाटण्याइतके संवेदनाक्षम असतील तर हजारो लोक मेल्यानंतर अगदी काही दिवसातच भोपाळमध्येच जागतिक कवी संमेलन आयोजित करतात हे जरा विसंगतच वाटते, नाही का? मोदी सरकार आल्यानंतर या असल्या लोकांच्या पाठ खाजवायच्या साम्राज्याला सुरूंग लागला आहे असे दिसते. आणि म्हणून कुठला तरी राग कुठेतरी काढायचा म्हणून हे पुरस्कार परत करत आहेत. बरं पुरस्कार परत करायचा तर खुषाल करा मग त्या पुरस्काराबरोबर मिळालेले पैसे सव्याज कधी परत करणार? असले चाटुगिरी करून मिळालेले पुरस्कार मिरवायला यांना इतके वर्ष लाज कशी वाटत नव्हती हाच प्रश्न आहे. अशोक वाजपेयींविषयी जरा खोदाखोद केली तेव्हा हे सगळे कळले.पुरस्कार परत करणार्‍या इतरांविषयीही काहीतरी सापडेलच. आता ती शोधाशोध करायला वेळ नाही.पण या ढोंगी लोकांचे पितळ उघडे पाडता आले तर ते मला नक्कीच करायचे आहे. या असल्या बूटलिकर्सना अजिबात हिंग लावून विचारू नये. आणि अशा लोकांमध्ये मोदी सरकार आल्यापासून तगमग वाढली असेल तर मोदी सरकार नक्कीच योग्य मार्गाला आहे याची खात्री पटते.

सौंदाळा गुरुवार, 10/15/2015 - 11:32
_/\_ गॅरी सर तुमची मेमरी किती अब्ज टीबी आहे? ईतक्या गोष्टी बारीकसारीक डीटेल्ससह लक्षात कशा काय राहतात तुमच्या?

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 10/15/2015 - 11:37
गॅरी सर तुमची मेमरी किती अब्ज टीबी आहे?
:) धन्यवाद सौंदाळाराव. आऊटलुकमधला लेख मी १९९५ मध्ये वाचला होता ते अंधुकसे आठवत होते. म्हणून आणखी थोडी खोदाखोद केली तेव्हा त्या लेखाबरोबरच इंडिया टुडेमधले आणखी दोन लेखही मिळाले. १९८९ आणि १९९० मध्ये एखाद्या वाक्यापेक्षा जास्त साहेबाची भाषा यायची नाही मला त्यामुळे ते लेख मी वाचले नव्हते :) या प्रतिसादासाठी तीनही लेख वाचून सगळे डिटेल एकत्र केले होते. सगळ्या गोष्टी अर्थातच लक्षात नव्हत्या.

नाखु गुरुवार, 10/15/2015 - 11:43
अगदी "खाप" पासून "आप" पर्यंत नुसते काप काप !! कुणाची तुम्हा पुढे टाप, होतोय्ना जरी सतत सुपडा साफ!! करा त्यांना कधी किरकोळ घोडचुकांसाठी किंचीत माफ !! आणि येऊद्या फडणवीसांचे कामाचा रीतसर पंचनामा !! वाचू आनंदे समस्त मिपाकर मावशी,काका आणि मामा !! नाखु ट ला ट कार वाला. यमक स्फुर्ती आम्चे यमके गुरुजी

प्यारे१ गुरुवार, 10/15/2015 - 11:43
मुद्दा या लोकांच्या दुटप्पीपणाचा आहेच पण म्हणून दादरी चं समर्थन करता यायचं नाही. गोमांस पूर्वीही खाल्लं जात होतं. ते अत्यंत स्वस्त असतं हाही मुद्दा आहे आणि ठराविक लोकांची शिकवण देखील. साठीतल्या एका वयस्काला मारून काय होणार ते कळत नाही. बाकी दंगली होतात तेव्हा मुख्यत्वे स्कोर सेटलिंग, लूटमार आणि चोऱ्या होतात. बलात्कार हां उल्लेख मुद्दाम टाळतोय. सध्या तशी परिस्थिति निर्माण केली जात आहे हे नक्की. अनेक वर्षं एका बाजूनं वर्चस्व सुरु होतं आता दुसरी बाजू वरचढ़ झाली आहे. लंबकन्याय. चालायचं!

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/15/2015 - 21:08
दादरीचे समर्थन कोणीही करत नाहीय्ये. मुळात दादरी हे जातीय हिंसाचार होता का स्कोअर सेटलिंग करण्यासाठी गोमांस हे निमित्त केले गेले हे अजून बाहेर आलेले नाही. इंडियन एक्स्प्रेस मधील खालील लेखात हा वैयक्तिक शत्रुत्वाचा प्रकार आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे. http://indianexpress.com/article/india/india-others/dadri-lynching-up-homeguard-spread-beef-rumour-to-instigate-attack-on-father-and-son-says-police/ दादरी प्रकरणामागचा हेतू कोणताही असला तरी त्या प्रकरणाचे निमित्त करून आपण पुरोगामी, निधर्मी विचारवंत असून देशात हिंसक, जातीय वातावरण निर्माण झाले आहे व त्याचा आम्ही संवेदनाशील नागरिक निषेध करीत आहोत असा आव आणणारे अचानक भरात आले आहेत. आज जसे वातावरण आहे तसेच वातावरण गेली अनेक दशके आहे, दादरी सारख्याच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त भीषण हत्या पूर्वीही झाल्या आहेत. असे असताना ही मंडळी गप्प होती. एम एफ हुसेनच्या चित्रांना विरोध झाल्यावर हीच मंडळी निषेध करण्यात आघाडीवर होती पण तस्लिमा नसरीनवर हैद्राबादमधील कार्यक्रमात हल्ला करून तिच्या साडीला हात लावण्यापर्यंत मजल गेली तेव्हा यांना लोकशाही स्वातंत्र्याचा संकोच वाटला नव्हता. अशा सिलेक्टिव्ह आचरणामुळेच संताप होतो.

बिपिन कार्यकर्ते Fri, 10/16/2015 - 13:51
आचरण बरेचदा सिलेक्टिव्ह होते आणि ते चुकीचेच आहे. इथे सहमती आहे. (मात्र संताप व्यक्त करायची पद्धत चुकीचीच आहे, असे ठाम मतही आहेच.)

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 10/15/2015 - 12:29
ओ दादा. जरा हे पण बघा--- १. २१ मे १९९१ रोजी राजीव गांधींची हत्या झाली. देशात निवडणुकांची घोषणा आणि नियोजन आधीच झाले होते.मतदानाचा एक टप्पा २० मे रोजी झालाही होता. पण राजीव गांधींची हत्या झाली आणि दुखवटा आला म्हणून उरलेल्या दोन टप्प्यांचे मतदान १२ आणि १५ जून रोजी घेण्यात आले. २. १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत बॉम्बस्फोट झाले. १४ मार्चपासून मुंबईतच चॅम्पिअन करंडक हॉकी स्पर्धा होणार होती. त्याची घोषणा आणि नियोजन पूर्वीच झाले होते. इंग्लंडचा संघ मुंबईत दाखलही झाला होता.पण बॉम्बस्फोटांमुळे स्पर्धा पुढे ढकलण्यात आली. ३. ३० सप्टेंबर १९९३ रोजी लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात भूकंप झाला. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रीय क्रिडा स्पर्धा होणार होत्या.त्या पुढे ढकलण्यात आल्या. ४. ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी इंदिरा गांधींची हत्या झाली.त्यावेळी भारताचा क्रिकेट संघ पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर होता. त्यानंतर (मला वाटते २ किंवा ३ नोव्हेंबरला) एक एकदिवसीय सामना होणार होता. पण तो सामना रद्द करण्यात आला. लगेच आठवली ती ही चार उदाहरणे. आणखी कित्येक उदाहरणे नक्कीच असतील. विशेषतः भोपाळ वायुगळतीसारखी मोठी घटना घडते तेव्हा सर्व सरकारी प्रशासन त्याच कामामागे असते. अशावेळी इतर गोष्टी दुय्यम समजून त्या पुढे ढकलल्या जातात. एका कवीसंमेलनापेक्षा देशात निवडणुका घेणे हे नक्कीच कितीतरी पटींनी मोठे आणि महत्वाचे काम आहे. तरीही राजीव गांधींच्या हत्येमुळे दुखवटा आला आणि त्या निवडणुकाही पुढे ढकलल्या गेल्या. भोपाळ वायुगळतीनंतर देशात दुखवट्याचीच परिस्थिती होती (प्रत्यक्ष दुखवटा जाहिर केला होता की नाही हे मला माहित नाही) . किमान सुखवटा तर नक्कीच नव्हता, बरोबर?

dadadarekar गुरुवार, 10/15/2015 - 12:42
एका दुर्घटनेनंतर पुढचे कार्यक्रम टाळणे किंवा न टाळणे याचे निर्णय स्थलकालपरिस्थितीवर असतात. निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला सहानुभूती मिळू नये म्हणून त्या टाळल्या असणार.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/15/2015 - 12:59
प्रश्न बेगडी संवेदनशीलतेचा आहे. भोपाळ वायुगळती हे जगातल्या सर्वात भीषण औद्योगिक अपघातांमध्ये एक समजलं जातं. तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. गॅरीभाऊंच्या प्रतिसादानुदार अशोक वाजपेयी भोपाळमध्येच नियुक्त होते. त्यांचं राज्य आणि शहर इथे असला प्रकार झाल्यावर कार्यक्रम रद्द करणं, किमान पुढे ढकलणं अपेक्षित होतं. पण तसं केलं नाही आणि आता यांची संवेदनशीलता जागी होते हा नक्कीच Selective Apology चा प्रकार आहे. रच्याकने वाजपेयी अर्जुनसिंग यांच्या जवळचे होते. तेच अर्जुनसिंग ज्यांनी युनियन कार्बाईडचा सीईओ वाॅरन अँडरसनच्या भारतातून पलायनाला मदत केली होती.

प्रदीप गुरुवार, 10/15/2015 - 18:32
जुन्या आठवणी, अचूक, व नको त्या वेळी सविस्तर करून देणार्‍या लोकांचे (इथे हे गॅरी ट्रुमन, आणि इतरस्त्र भाउ तोरसेकर) ह्यांनी आम्हाला अतिशय अडचणीत आणावयाचा चंग बांधलेला दिसतो. ह्याणे काय करावे बरे?

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/15/2015 - 19:32
नेहमीप्रमाणेच अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद ! "मी तुझी पाठ खाजवतो, तू माझी पाठ खाजव" आणि "आपण आपले हितसंबंध वापरून स्वार्थ साधला तरी उल्लू जनतेला ते कधीच कळणार नाही आणि कळलेल्च तर दडपशाही करून लोकांची तोंडे बंद करता येतातच." या दोन तत्वांवर भारतीय राजकारण चालते हे जगजाहीर आहे. शिवाय धडधडीत खोटे बोलून व त्याचा आपल्या पित्त्यांकरवी पाठपुरावा करून तेच केवळ सत्य आहे हे सिद्ध करण्यात भारताचा हात धरणारे दुसरे राष्ट्र क्वचितच दिसेल (अर्थात काही सन्मानिय अपवाद वगळता... ज्यांना या जगात फेल्ड स्टेट्स म्हणतात).

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/15/2015 - 21:00
लेखातील सर्वच मुद्द्यांशी सहमत आहे. असले उसासे आणि उमाळे टाकणार्‍या साहित्यिकांपैकी एक-- अशोक वाजपेयींचा पूर्वेतिहास बघितला तर थक्क व्हायला होईल.
गॅरी ट्रुमन, जबरदस्त माहितीपूर्ण प्रतिसाद! अशोक वाजपेयींबद्दल इतकी माहिती नव्हती. भारत भवन संदर्भात अर्जुनसिंगांचे भ्रष्टाचाराचे एक प्रकरण बाहेर आल्याचे अंधुकसे आठवते, परंतु त्यामागे इतका मोठा इतिहास आहे याची कल्पनाच नव्हती. प्रतिसादाशी संपूर्ण सहमत आहे हे वेगळे सांगायला नकोच.

वेल्लाभट गुरुवार, 10/15/2015 - 11:36
अहो मग पुरस्कारच कशाला? पासपोर्टच सरेंडर करा ना! पुरस्कार परत करून ना तुमचं काही जातंय, ना लोकांना त्याचं काही वाटतंय. उगीच मोठेपणा घेण्यासाठी हे असले विरोध, त्याग बिग करायचे. आणि लोकं सूज्ञ आहेतच की, याचा कर्ता करविता कुणीतरी वेगळाच आहे हे समजायला.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 10/15/2015 - 12:21
पुराव्यासकट माप पदरात घालण्याच्या कृतीचा निषेध म्हणून मी आज इयत्ता पहिलीत वेशभूषा स्पर्धेत पुरस्कार म्हणून मिळालेला खोडरबर आज परत करत आहे. त्याबरोबर मिळालेल्या ५० रुपयांची भेळ आणि पाणीपुरी खाल्ल्यामुळे ते परत करू शकत नाही. त्याच्यासाठी अजून कुणीतरी अन्याय करा रे! शक्यतो वैचारिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन वगैरे केलंत तर फारच छान.

नाखु गुरुवार, 10/15/2015 - 12:23
भेळ मला पण खायला दिल्याने मी ही त्यात वाटेकरी आहे आणि त्याकरीता मी दोन तासाचा अखंड उपवास करणार आहे. धन्यवाद

योगी९०० Fri, 10/16/2015 - 11:33
अखंड या शब्दामुळे तुम्ही तो उपवास श्रीखंड चाटून सोडणार असे उगाचच मला वाटून गेले. बाकी काहीही हा श्री..!! (हे़ मी श्रीखंडाला लिहीले आहे).

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 10/15/2015 - 12:48
धन्यवाद धागा काढल्याबद्दल! अगदी अशाच आशयाचा धागा लिहायला घेतला होता! अगदी सहमत मुद्द्यांसोबत! बाकी कुमार केतकर (पद्मश्री?), कुमार सप्तर्षी वगैरे मंडळी अजून पुरस्कार परत करणाऱ्यांच्या यादीत बाकी आहेत. बाकी वाक्यावाक्याला फटक्यात झोपताना बघायला वाट बघावी लागणार! शेवटी धागा मोदी समर्थक वि. मोदी विरोधक असा संपू नये अशी आशा.

खटपट्या गुरुवार, 10/15/2015 - 13:23
त्या शोभा ताईडे यांना काही पुरस्कार मिळालाय का आजपर्यंत ? असेल तर कुरीअर कंपनीचा माणूस पाठवायला तयार आहे मी पुरस्कार गोळा करायला...

हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 10/15/2015 - 14:53
त्या वडापाव केसवर - "त्यांना रागावू नका" (कि तत्समच काहीतरी) असं मा. कोर्टाने सरकारला सांगितलं असल्याची बातमी काल ऐकण्यात आली.

कानडा गुरुवार, 10/15/2015 - 13:46
एक आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे दादासाहेब अजुन ट्रुमन भाऊंच्या पुराव्यांना "ईंडिया टुडे म्हणजे भाजप चे कारस्थान असणार" असे नाही म्हणाले.

गॅरी ट्रुमन गुरुवार, 10/15/2015 - 13:50
नोव्हेंबर १९९७ मध्ये गुजराल सरकारने प्रसारभारती बोर्डवर सहा सदस्यांची नियुक्ती केली होती. त्यापैकी २ सदस्य दर तीन वर्षांनी निवृत्त होणार अशी तरतूद होती. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने रोमिला थापर आणि अन्य एका सदस्याला निवृत्त करून त्यांच्या जागी दोन नवे सदस्य नेमले. डाव्या विचारांच्या सदस्याला वाजपेयी सरकारने जाणूनबुजून निवृत्त केले म्हणून मोठा गदारोळ उडला होता.त्यावेळी अरूण जेटली माहिती आणि प्रसारणमंत्री होते. त्यावेळी त्यांनी एक सूचक वाक्य म्हटले होते---When a communist comes in, nobody sees any politics in that. But when a communist goes out, everybody sees politics in that. असल्या लोकांच्या ब्लॅकमेलिंगकडे मोदी सरकारने अजिबात ढुंकूनही लक्ष देऊ नये इतकेच काय तर अशा संस्थांमध्ये आणि पुरस्कारांमागे जो घाणेरडा चाटुगिरीचा प्रकार चालतो त्याचा खंबीरपणे बिमोड करावा असे फार वाटते.

विनोद१८ Fri, 10/16/2015 - 01:09
असल्या लोकांच्या ब्लॅकमेलिंगकडे मोदी सरकारने अजिबात ढुंकूनही लक्ष देऊ नये इतकेच काय तर अशा संस्थांमध्ये आणि पुरस्कारांमागे जो घाणेरडा चाटुगिरीचा प्रकार चालतो त्याचा खंबीरपणे बिमोड करावा असे फार वाटते.
अगदी तसेच होइल पण त्यांची ( असल्या लोकांची ) योग्य त्या ठिकाणी व योग्य पातळीवर दखल ही घेतली जाईलच, यात काही शंका नको. चार दिवसांची नाटके आहेत ती, केवळ प्रसिद्धीचा सोस म्हणुनच हे सगळे चाळे चालविले आहेत या पुरोगाम्यांनी. मोदी व हिंदु यांना शिव्या घाला, मिडीयाचा प्रकाश्झोत आपल्यावर ओढा व स्वस्त प्रसिद्धी मिळवा असा सगळा हा खेळ आहे. यांचा हा खेळ एव्हाना आता जनतेच्याही लक्षात आला असेल. तसेच यांचा हा कांगावखोरपणा म्हणजे हल्ली यांच्या फाटक्या झोळीत मोदी सत्तेत आल्यापासुन अगदी चुकूनही कधी काही उष्टे-खरकटेसुद्धा पडत नसावे म्हणुन उपासमारीने होत असलेली काव काव आहे असे खुशाल समजावे. ढोंगी लेकाचे.

कपिलमुनी गुरुवार, 10/15/2015 - 14:23
एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. >> त्या तरूणाची प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली की तो केवळ दलीत होता म्हणून झाली ? त्याचे एका मुलीवर एकतर्फी प्रेम होते , त्याने तिला पत्रे लिहली ज्यावर प्रतिक्रिया म्हणून तिच्या भावाने आणि त्याच्या मित्रांनी त्याला मारहाण केली . ( मारहाणीचे समर्थन करायचे नाही) . झाले ते दुर्दैवी आणि चुकीचे होते याम शंकाच नाही. पण प्रेमप्रकरणातून घडलेल्ल्या हत्येला दलीत हत्याकांडाचा मुलामा का द्यायचा ? त्या जागी दुसरा जातीमधला मुलगा असता तरी मारहाण झालीच असती अणि अशा घटना आजूबाजूला होतात पण इथे त्याला जातीय रंग दिला गेला .

विक्रान्त कुलकर्णी गुरुवार, 10/15/2015 - 14:43
ज्याला तथाकथीत 'पुरोगामी' नेहमी दलीत हत्या हे सम्बोधन देतात ती मुळात दलीत हत्या असते का ? याचा शोध घेतला जातो का ? कुठेही दलीत हत्येची-अत्याचाराची घटना घडली कि आरोपींवर इतर कलमांबरोबर "ऑट्रासिटी" कायद्याची कलमे लावली जातात. महाराष्ट्रात गेल्या दोन-पाच वर्षांतील दलीत अत्याचार-हत्या प्रकरणांत हेच दिसून येते. बरे प्रकरणाचे पुढे काय होते ते काहिच कळत नाही.मात्र तथाकथित अभ्यासकांच्या व पत्रकारांच्या लेखी "दलित अत्याचारांमध्ये वाढ".

ए ए वाघमारे गुरुवार, 10/15/2015 - 17:48
आजकालची माध्यमे इतकी हायली अनरिलायबल आहेत की सांगणेच नको. माध्यमांनी १० सांगितले की आपण ०१ धरायचा आणि ०१ सांगितला की १० धरायचे असे माझे आजवरचे यशस्वी धोरण आहे.उदा. वरच्या केसमध्ये किती मराठी चॅनेल्सने 'फॉलोअप' स्टोरी चालवल्या ? आजही दादरी केसमध्ये नक्की काय झालं ते कळायला मार्ग नाही.टाईम्स किंवा एनडीटीव्ही अशा बाबतीत अजिबात विश्वासार्ह नाहीत. माध्यमांचे रेप्युटेशन पाहता या प्रकरणात नंतर कधीतरी काही वेगळंच बाहेर येईल अशी शक्यता मला वाटते. आणि असं नंतर काही वेगळं बाहेर आलं की माध्यमे माफीही मागत नाहीत. वर दुसर्‍याला ज्ञान शिकवण्यात मात्र कसूर करत नाहीत. आपल्या बातमी द्यायच्या पद्धतींमुळे हिंसचाराला चिथावणी मिळते हे माध्यमे विशेषत: उत्तरकेंद्रित हिंदी वृत्तवाहिन्या मान्यच करत नाहीत. महाराष्ट्रात त्यामानाने बरी परिस्थिती आहे.उदा. गेल्या रमजानच्या इदच्या आसपास विदर्भाच्या कारंजा शहरात 'दोन समुदायांमध्ये' दंगल झाली.चांगली तीन-चार दिवस संचारबंदी होती आणि ही बातमी ईदेचा सण पाहता पत्रकारितेच्या प्रोटोकॉलला (आणि संभवत: पोलिस/गृहखात्याच्या आदेशांना) अनुसरून मराठी वृत्तपत्रांनी प्लेनली रिपोर्ट केली. मोदी सरकारवर अघोषित आणीबाणीचा आरोप करणारी माध्यमे स्वत:च माहितीचे रेशनिंग करण्यात गुंतलेली आहेत. उदा.कालच्या कारगिल खरेदी घोटाळा व संजीव भट्ट केसबाबत आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या महत्वाच्या निर्णयासंदर्भातील बातम्या 'दाबून'टाकण्यात आल्या. किंवा ज्याच्या जामीनासाठी पुरोगामी पत्रकारांनी उर बडवला,रक्त आटवलं तो तथाकथित नक्षलसमर्थक प्रा.साईबाबा गेल्या आठवड्यात कोर्टात हिअरिंगला अनुपस्थित राहिला याची बातमी कोणीही हायलाईट केली नाही.

जातवेद गुरुवार, 10/15/2015 - 16:11
का कुणास ठाऊक पण मला १८५७ च्या सशत्र उठावाची आठवण झाली. श्रीगुरुजी यांनी वर लिहीलेला संपुर्ण लेख १८५७ च्या भाषेत विडंबन म्हणून परत लिहिता येउ शकतो. "याआधिही भारतीयांवर अन्वनित अत्याचार झाले होते. मग या सालीच(१८५७) ह्यांना काय झालय उठाव करायला? याआधिसुधा अमुक साली इंग्रजांनी असं केलं. त्या तिकडच्या राजाने कि नवाबाने पण तमुक साली तसं केलं. तेव्हा मात्र हे लोक मुग गिळून गप्प का बसले होते? आणि आता कुठं थोड्या काडतुसावर कातडं चढवलं कि भारताच्या कानाकोपर्‍यातून आले लढायला सगळे." वगैरे वगैरे.

सौंदाळा गुरुवार, 10/15/2015 - 18:33
जातवेद : गुरुजींना हाफ वॉली दिली तुम्ही. गुरुजी आता कोणत्या दिशेला षटकार मारतात ते बघण्यास (वाचण्यास) उत्सुक :)

श्रीगुरुजी गुरुवार, 10/15/2015 - 23:10
का कुणास ठाऊक पण मला १८५७ च्या सशत्र उठावाची आठवण झाली. श्रीगुरुजी यांनी वर लिहीलेला संपुर्ण लेख १८५७ च्या भाषेत विडंबन म्हणून परत लिहिता येउ शकतो. "याआधिही भारतीयांवर अन्वनित अत्याचार झाले होते. मग या सालीच(१८५७) ह्यांना काय झालय उठाव करायला? याआधिसुधा अमुक साली इंग्रजांनी असं केलं. त्या तिकडच्या राजाने कि नवाबाने पण तमुक साली तसं केलं. तेव्हा मात्र हे लोक मुग गिळून गप्प का बसले होते? आणि आता कुठं थोड्या काडतुसावर कातडं चढवलं कि भारताच्या कानाकोपर्‍यातून आले लढायला सगळे." वगैरे वगैरे.
१८५७ पूर्वी भारतीयांवर झालेल्या अत्याचारांचा प्रतिकार अनेकवेळा झालेला होता. तेव्हाही लोक मूग गिळून गप्प बसलेले नव्हते. १८५७ चे स्वातंत्र्ययुद्ध हे अशा अत्याचाराविरूद्ध लढलेले पहिले युद्ध नव्हते आणि शेवटचे पण नव्हते. शिवाजी महाराजांच्या जन्मापूर्वी राणा संग, महाराणा प्रताप, शिखांचे गुरू गोविंद सिंग यांनी तत्कालीन अत्याचारी मुस्लिम राजांविरूद्ध संघर्ष केला होता. टिपू सुलतानविरूद्धही संघर्ष झाला होता. शिवाजी महाराजांनी सिलेक्टिव्ह संघर्ष न करता आदिलशहा, औरंगजेब, पोर्तुगीज, इंग्रज अशा सर्वांविरूद्ध संघर्ष केला. चंद्रराव मोरेसारख्या अत्याचारी स्वकीयाविरूद्धही शिवाजी महाराज लढले होते. १९ व्या शतकाच्या पहिल्या अर्धकात इंग्रजांविरूद्ध काही राजांनी स्थानिक पातळीवर संघर्ष केल्याचा इतिहास आहे. पुण्यातील लहुजी वस्ताद साळवे हे १८५७ पूर्वी इंग्रजांविरूद्ध संघर्ष करणारे आद्य क्रांतिकारक समजले जातात. पुण्यातील मामलेदार कचेरी जेथे आहे तिथे नाईक नावाच्या क्रांतिकारकाला १८५७ पूर्वीच फासावर चढविल्याचा इतिहास आहे. १८५७ पूर्वी लोक मूग गिळून गप्प होते ही चुकीची समजूत आहे.

बोका-ए-आझम Fri, 10/16/2015 - 08:44
मी तर असंही वाचलंय (स्पष्टच सांगायचं तर ICSE च्या एका पुस्तकात ) की १८५७ मध्ये उठाव होण्याचं एक कारण म्हणजे लोकांची श्रद्धा की कंपनी सरकारची शंभर वर्षे पूर्ण झाली (१७५७ च्या प्लासीच्या लढाईपासून मोजल्यावर) की त्यांची शंभरी भरल्यामुळे हा लढा यशस्वी होईल. यात कितपत तथ्य आहे हे माहीत नाही पण हे असं वाचलेलं आहे.

जातवेद Fri, 10/16/2015 - 11:37
तेच तर म्हणतोय. याआधीही असहिष्णू वातावरणाच्या विरोधात लिहलं बोललं जायचं. पण चित्र असं रंगवल जातय कि आताच काय झालय यांना हे सगळं करायला. मी असे म्हणत नाही कि सगळे साहित्यीक प्रामाणिक भावनेतून पुरस्कार परत करत असतिल. यावर चर्चा करण्यापेक्षा, खालिल मुद्दे जास्त महत्वाचे आहेत,
  1. भारतात खरच जास्त असहिष्णू वातावरण तयार होत आहे काय? कट्टर अधिक कट्टर होत आहेत काय?
  2. जर असेल, तर याला खत-पाणी घालणार्‍यांमधे कोणाचा पुढाकार आहे?
  3. एक सरकार म्हणून अशा लोकांच्यावर काय कारवाई करत आहे किंवा याला आळा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे? हा प्रयत्न ताबडतोब आणि प्रभावी केला जात आहे कि केवळ उपचार म्हणून विलंबाने केला जात आहे?
  4. यामुळी जागतिक स्तरावर भारताची जी प्रतिमा होत आहे त्याचं काय? वाचा India witnessed religiously motivated killings, riots and forced conversion: US report on International Religious Freedom 2014. आता हा रिपोर्ट २०१४ पर्यन्तच्या घटनांचा तयार केला असला तरी त्यानंतर या बाबतीत सुधारणा झाली आहे असे म्हणण्यास वाव नाही. त्यामुळे आजही हा चिंता करण्याचा विषय आहे.
  5. जर असेच चालू राहिले तर सामाजिक द्वेष वाढत जाणार नाही काय? आणि त्याचे फलित काय होईल?

बिपिन कार्यकर्ते Fri, 10/16/2015 - 13:58
अगदी हेच म्हणतो. पण सध्या काय झालंय, थोडा जरी वेगळा सूर काढला की शिक्के बसतात. आणि तुम्ही भक्त किंवा द्वेष्टे असणार याबद्दल परस्पर खात्रीच करून घेतात.

बिपिन कार्यकर्ते Fri, 10/16/2015 - 13:57
अहो ते विडंबनाचं उदाहरण देताना तसं म्हणले हो की, या आधी कुणी का नाही बोललं. त्यांना स्वतःला तसं म्हणायचं नव्हतं.

नाखु Fri, 10/16/2015 - 11:33
झाल्येल्या अक्स्मात समीती बैठकीत कुणाचा तरी निषेध म्हणून हा राजीनामा एक मुखाने फेटाळण्यात आला आहे. आणि सत्कार समीतीची पुढील बैठकीत "विषेश सत्कार समीती" स्थापने बाबत चर्चा करण्याचे ठरविले आहे. आतली बातमी साठी नाखु विथ कॅमेरामन चिमण सह

इरसाल Fri, 10/16/2015 - 15:01
असचं जर असेल तर, तुमच्या कडे जमा असलेले सामान जसे टोप्या, शाली, पटके, साड्या, पुष्पगुच्च, फेटे, बांबु, तरवारी, गुप्त्या, वासे, खलबत्ते व्याजासकट परत करावेत.

चौथा कोनाडा गुरुवार, 10/15/2015 - 18:42
जाहीर निवेदन सध्या भारतात जे काही चालू ते बघून माझे कोमल पुरोगामी हृदय अत्यंत व्यथित झाले असून ह्याचा निषेध म्हणून मी शिशुवर्गात असताना चमचा-लिंबू शर्यतीत मला मिळालेले पारितोषिक परत करत आहे. इतकी वर्षे, इतके धार्मिक दंगे होताना, ८४ मध्ये शिखांचे शिरकाण होताना, गोधरा होताना, मुंबईवर हल्ले होताना, काश्मिरी पंडितांची वाताहत होताना मी कुठे होतो हा प्रश्न मला कृपया विचारू नये. मला आज प्रसिद्धीची २०० टक्के गरज असून माझे नाव आजच्या पिढीला कळावे हा माझा खटाटोप आहे. माझे समाजासाठी काय योगदान व् माझे कार्य काय ते विचारू नये. तसेच मला पुरस्कार कोणाचा नातेवाईक होतो व कोणाची हूजरेगिरि केली म्हणून मिळाला त्याचा शोध करू नये. जर कुणा पत्रकाराला माझी मुलाखत घ्यायची असेल तर कृपया भेटा अथवा लिहा. - असे ढकलपत्र मला कायप्प्पा वअर आएले अहे.

बबन ताम्बे गुरुवार, 10/15/2015 - 19:20
नुकतेच मी संदिप वासलेकरांचे "नव्या वाटा शोधताना" हे पुस्तक वाचले. त्यात पाकीस्तान, दहशतवाद आणि त्यांचे भारताबाबतचे धोरण याबद्द्ल सविस्तर लिहीले आहे. मुशरफ, लष्कर, तिथला उच्च वर्ग यांना भारताबरोबर चांगले संबंध नकोच होते. अजून एका गोष्टीचा उल्लेख आहे. मुंबई हल्ल्यानंतर पाकिस्तान मधे विजय पार्टी साजरी झाली. त्यात काही राजकीय पुढारी, संपादक होते. त्यांनी त्या अतिरेक्यांचे फोनवरून अभिनंदन केले. मग अशी वस्तुस्थिती असताना शिवसेनेने पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्रमंत्र्याच्या मुंबईतील पुस्तक प्रकाशनाबाबत प्रखर राष्ट्रवादी भूमिका घेतली तर आपल्याच विचारवंतांना मिरच्या का झोंबाव्या?

विकास गुरुवार, 10/15/2015 - 19:43
आज झी टिव्ही वरील बातमी पाहीली आणि "एक पाऊल पुढे" असे म्हणावेसे वाटले.. दाद्री येथील दुर्दैवी घटनेनंतर १३ दिवसात, त्याच भागात हिंदू - मुस्लीम यांच्यातील सामंजस्य दाखवणारी सुघटना झी टिव्हीने बातम्यांमधे दाखवली. यानुसार तिथल्या दोन मुस्लीम बहीणींच्या लग्नकार्याची जबाबदारी स्थानिक हिंदू समाजाने घेतली. एकीचे मुस्लीम प्रथेत जे काही असेल त्यानुसार कन्यादान देखील केले. सर्व जेवणाची जबाबदारी घेतली आणि पूर्ण शाकाहारी जेवण ठेवले ज्याचे मुस्लीम समुदायाने स्वागतच केले आणि तो भाग सगळ्यात जास्त आवडला म्हणून सांगितले. मुख्य म्हणजे या सर्व प्रकारात त्यांनी तमाम राजकारण्यांना बाजूला ठेवले. तरी देखील स्वतःला सेक्यूलर समजणार्‍या माध्यमांना आणि विचारवंतांना याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हे दुर्दैवी आहे. असो.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 10/15/2015 - 19:58
स्वतःला सेक्यूलर समजणार्‍या माध्यमांना आणि विचारवंतांना याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही, हे दुर्दैवी आहे. +१०० अश्या गोष्टींमुळे ना टीआरपी मिळतो ना पुरस्कार !

विकास गुरुवार, 10/15/2015 - 23:43
अश्या गोष्टींमुळे ना टीआरपी मिळतो ना पुरस्कार ! बाकी असे हिंदू-मुस्लीम ऐक्य पाहून ज्यांनी पुरस्कार परत केलेत त्यांना ते खरेच परत करण्याआधी आणि त्याचे पैसे परत करण्याआधी, या ऐक्याचे स्वागत म्हणून पुरस्कार परत घेण्यास हरकत नाही. ते म्हणतात ना काहीतरी, "अगं अगं म्हशी*..." (*म्हैस म्हणले आहे, गाय नाही! उगाच भलता वाद घालायचे काम नाही! ;) )

असंका गुरुवार, 10/15/2015 - 20:09
आपण समारोप या शब्दात केला आहेत-
यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे
लोकसत्तातला समारोप-
या पुरस्कारपरतेच्छुकांचे खरे दु:ख दादरी हत्या हे नाही. तर नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले, हे आहे.
समारोपानंतरची आपली ओळ-
या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे.
असं म्हणून खाली आपण लोकसत्तातील त्या अग्रलेखाची लिंक दिली आहे. म्हणजे "मी जे म्हणतोय त्याच विषयावर लोकसत्तात पण काहीतरी लिहून आलंय, आणि ते खूपच मार्मिक आहे" असं तुम्ही लिहिता? आणि तेही, आपल्या लेखाचं सार आणि अग्रलेखाचं सार असणार्‍या ओळीत कमालीच्या बाहेर साम्य असताना? आपल्या लेखात अमुक एक लेखाचा उल्लेख अशा पद्धतीने करण्यासाठी, तुम्ही तुमचं स्वतःचं त्या लेखापेक्षा वेगळं असं काही लिहायला नको? तसं काहीच दिसत नाही आपल्या लेखात.

तर्राट जोकर गुरुवार, 10/15/2015 - 21:37
अर्भिया.... अबतक महौल कुच खास नै... दुई-चार कलाकार मंगवाव.... थोडा बाज-बजाना होने दो... ये का खाली घासलेट का डिब्बा धरके बैठे सब के सब..? आते है.. हम.. पौव्वा चढा के.. तर्राटर्निमेटर

विकास गुरुवार, 10/15/2015 - 23:47
खालील माहिती चेपूवरून साभार. मी शहानीशा केलेली नाही पण तर्काला पटली म्हणून चोप्य पस्ते केली आहे. आजपर्यंत सुमारे 1084 साहित्यिकांनी अकादमी चे पुरस्कार स्वीकारले आहेत. यापैकी केवळ 25 जणांनी पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र 8(आठ) पुरस्कार परत केेले गेले आहेत. त्यापैकी केवळ 3(तीन) जणांनी एक लाख रुपये पुरस्काराची रक्कम परत केली.
    याचा अर्थ समजावून घ्यायला हवा.
सरकारविरोधी निषेध दर्शवायचा, प्रसिद्धी मिळवायची, पण पुरस्कार व रक्कम तिजोरीत सुरक्षित. मुख्य म्हणजे जेमतेम 0.20% लोकांनी पुरस्कार परतीची घोषणा केली होती व 0.03% पुरस्कार पूर्ण स्वरूपात परत केेले गेले. गवगवा मात्र "संपूर्ण साहित्य जगताचा तीव्र विरोध, तीव्र संताप " असा.

ट्रेड मार्क Fri, 10/16/2015 - 00:37
निर्देश दिला आहे की ३ महिन्यांमध्ये संपूर्ण देशात गो-हत्या बंदी करावी. आता कोण कोण उच्च न्यायालयाचा आणि पर्यायाने भारतीय राज्यघटनेचा निषेध म्हणून गळे काढणार? http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/consider-total-ban-on-beef-in-3-months-hp-hc-tells-centre/articleshow/49378541.cms

विकास Fri, 10/16/2015 - 01:42
काश्मीर मधील उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने... तसेच मटा च्या बातमीत म्हणले आहे, "काश्मीर मधील उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश" पण त्यांचेच मातृपत्र असलेल्या टाईम्समधले वाक्य आहे, Himachal Pradesh high court on Wednesday asked the Centre to consider enacting a law prohibiting slaughter of cows, their import/export and sale of beef and its products across the country within three months. to consider म्हणजे निर्देश होत नाही. असो.

तर्राट जोकर Fri, 10/16/2015 - 02:20
हा हा हा..... हे म्हणजे अगदी नांदेडीयन यांच्या धाग्यावर आल्यासारखे वाटत आहे. ते लिंक देणार, बाकीचे त्यातली हवा काढणार... भक्त असो की आप्टार्ड... रंग सभी का एक है बाहरसे बस तमाशा देखो. अंदर फेकाफेक है

ट्रेड मार्क Fri, 10/16/2015 - 05:33
विकास काय किंवा मी काय फक्त वर्तमान पत्रातली बातमी देत आहोत. आता अगदी शब्द शब्दावर बोट ठेवायचं म्हणालं तर खरी कोर्ट ऑर्डर बघितली पाहिजे. एकूण कोर्टाच्या सांगण्याचा उद्देश तर कळला! बाकी रंगाबाबत बोलायचं झालं तर सगळीकडे फक्त हिरवाच नको ( जरी तुम्हाला आवडत असला तरी). सगळे रंग एक होवून शेवटी पांढराच रंग होतो. परंतु सद्य परिस्थितीत तो काळाच व्ह्यायची शक्यता जास्त दिसतेय. "भक्त असो की आप्टार्ड" - तुमचा रंग कळला…

तर्राट जोकर Fri, 10/16/2015 - 10:41
एक म्हणजे तुम्ही इथे टाकलेली बातमी एक अतिअवांतर आहे. तसे तुम्हाला वाटत नसेल तर खालील शक्यता आहे. "हा धागा पुरस्कार परत करणार्‍यांवर काढला आहे. पुरस्कार परत करणारे दादरी घटनेचा निषेध म्हणून हे कृत्य करत आहेत. दादरी घटनेत एका भारतीयाची दुसर्‍या भारतीय नागरिकांनी गोमांस ठेवल्याच्या कारणावरून हत्या केल्याची बातमी आहे. आता गोहत्याबंदीचे कोर्टानेच समर्थन केल्याने, एका भारतीय नागरिकाची हत्या योग्य ठरत आहे. म्हणजेच दादरी येथिल कथित हिंदूंचे कृत्य न्यायालयीन आदेश्/टिप्पणी याद्वारे आपण योग्य ठरवत आहात." ठिक आहे ना! तुम्हाला कोर्टाच्या आदेशाचा काय आनंद झालाय ते बातम्या इथे टंकतांना झालेल्या घाईतून दिसून आले आहे. तसेच इथे धाग्यात वा प्रतिसादात एकानेही दादरी घटनेवर मत व्यक्त केले नाही. पुरस्कार परत करणारेच कसे फालतू आहेत याबद्दल उकरा-उकरी सुरू आहे. जर तुम्हाला ते एवढेच फालतू वाटतात तर कशाला चर्चा करा..!

बोका-ए-आझम Fri, 10/16/2015 - 19:49
"हा धागा पुरस्कार परत करणार्‍यांवर काढला आहे. पुरस्कार परत करणारे दादरी घटनेचा निषेध म्हणून हे कृत्य करत आहेत. दादरी घटनेत एका भारतीयाची दुसर्‍या भारतीय नागरिकांनी गोमांस ठेवल्याच्या कारणावरून हत्या केल्याची बातमी आहे. आता गोहत्याबंदीचे कोर्टानेच समर्थन केल्याने, एका भारतीय नागरिकाची हत्या योग्य ठरत आहे. म्हणजेच दादरी येथिल कथित हिंदूंचे कृत्य न्यायालयीन आदेश्/टिप्पणी याद्वारे आपण योग्य ठरवत आहात."
असं कोणी आणि कुठे म्हटलंय या धाग्यावर? दाखवून द्या जरा. किंवा तुम्ही असा निष्कर्ष कुणाच्या आणि कुठल्या विधानावरुन काढला? मुळात धागा हा दादरी हत्येवर नाहीच आहे. तो विचारवंत आणि लेखक यांना आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सद्सद्विवेकबुद्धी यांच्या पक्षसापेक्ष उमाळ्यावर आहे. हे कुणी आणि कुठे म्हटलंय आणि नक्की कशावरून तुम्ही हा निष्कर्ष काढलात ते दाखवून द्या.

तर्राट जोकर Sat, 10/17/2015 - 00:01
माझे विधानः एक म्हणजे तुम्ही इथे टाकलेली बातमी एक अतिअवांतर आहे. तसे तुम्हाला वाटत नसेल तर खालील शक्यता आहे. आपले विधानः मुळात धागा हा दादरी हत्येवर नाहीच आहे. तो विचारवंत आणि लेखक यांना आलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि सद्सद्विवेकबुद्धी यांच्या पक्षसापेक्ष उमाळ्यावर आहे. वरील दोन्ही विधानांचा एकच अर्थ आहे. गोहत्याबंदीचा पाठपुरावा करावा हा कोर्टाचा निर्णय या धाग्यावर टाकण्याचे प्रयोजन काय? त्या प्रयोजनाची मला भासलेली जुळणी मी मांडली. त्यामागे जो काही सद्हेतू-सद्विचार असेल तो प्रतिसादकर्त्याने टाकावा. माझे मत चुकीचे असेल तर खंडन करावे. मला पटले तर माझे विधान मागे घेईन... व्हाय सो सिरियस..?

ट्रेड मार्क Fri, 10/16/2015 - 23:25
प्रथमतः धन्स बोका-ए-आझम! TJ : अती अवांतर बातमी कशी काय? दादरी हत्या, पुरस्कार परत करणे या सर्वांमागे बीफ बाळगणे/ खाणे हेच कारण आहे. मग त्यासंबंधीची बातमी अती अवांतर कशी काय ठरते? कोर्टाच्या आदेशाचा मला कशाला आनंद होईल? आणि मी तर फक्त लिंक दिलीये, घाई बहुतेक त्या पत्रकाराला झाली असावी. परत हे मी नमूद करू इच्छितो कि मी कोर्टाची मूळ निकालाची प्रत बघितली नाहीये. दूर अंतरामुळे मला प्रत्यक्ष तिथे येवून बघणे पण शक्य नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसे जशी वर्तमान पत्रांवर विसंबून राहतात त्याप्रमाणे मी पण विसंबून आहे. खरं तर काश्मीरचं कोर्ट का हिमाचलचं, निर्देश दिला का जाणीव करून दिली या पेक्षा महत्वाचा मुद्दा हाच आहे कि भारताच्या घटनेत गोमांसा संबंधी काही तरतूद आहे. आणि मला फक्त तेच दाखवायचं होतं. म्हणून कोणीही दादरी घटनेचं समर्थन करत नाहीये. पण त्या घटनेमागे अनेक कारणं असू शकतात. व्यक्तिगत वैमनस्य, पूर्वानुभव, समोरच्या व्यक्तीकडून (किंवा समाजाकडून) झालेला अन्याय ई. ई. परत सांगतो, ही कारणं सांगून मी हत्येचं समर्थन करत नाहीये. पण मुद्दा असा की फक्त हिंदुंमधेच असहिष्णुता वाढली आहे का? आणि आधीच्या तुलनेने वाढली जरी असली तरी त्यामागे काय कारण आहे यावर कोणी विचार केलाय का? मुसलमान किती सहिष्णू आहेत ते तर आपल्या सर्वांनाच चांगलं माहिती आहे. मुस्लिम देश सोडा पण भारतात एखाद्या मुस्लिम बहुल भागात किंवा मुंबईत भेंडीबाजारात किंवा इतर मुस्लिम बहुल भागात पोर्क कापून अथवा शिजवून खावू शकता का? प्रयत्न केला तर काय होईल ते तुम्हाला माहिती आहेच. साधं एक कार्टून छापलं तर एवढ्या हत्या घडवून आणल्या, नुसतं मुस्लिम धर्माविषयी बोललं तरी यांना चालत नाही, पण हिंदू धर्माची चेष्टा पुस्तकातून, पेपर मधून, सिनेमातून करतात आणि त्याला हिंदूंनी काहीच आक्षेप नाही घ्यायचा? परत सांगतो, आक्षेप घेणे म्हणजे मारामारी/ खून करणे नव्हे. मग प्रश्न हा आहे, कि जेवढा विरोध आता होतोय, तेवढा या आधी मुस्लिमांनी केलेल्या अतिरेकाबद्दल का नाही झाला?असं आपण म्हणलं कि आत्ता सगळे जागे झाले तर या नंतर कुठलीही अशी हत्या झाली तर कोण कुठल्या जातीचा आहे हे विसरून हेच तथाकथित विचारवंत त्याचा विरोध एवढाच जोरात किंवा निदान विरोध तरी करतील का? इस्लाम खतरेमे है म्हणलं की झाडून सगळे मुसलमान एकत्र होऊन लढतात. पण हिंदूंना मात्र दुहीचा शाप आहेच. असो. प्रत्येकाची आपापली मतं आणि विचारसरणी. पण उगाच सहिष्णू, पुरोगामी, विचारवंत, सेक्युलर बनण्याच्या नादात हिंदू धर्म संकटात सापडू नये म्हणजे मिळवली.

तर्राट जोकर Sat, 10/17/2015 - 00:08
सविस्तर प्रतिसाद नंतर देतो. तुर्तासः
पण उगाच सहिष्णू, पुरोगामी, विचारवंत, सेक्युलर बनण्याच्या नादात हिंदू धर्म संकटात सापडू नये म्हणजे मिळवली
. तुमच्या ह्या अतिकाळजीने हिंदू धर्म इस्लामच्याच वाटेवर चाललाय काय याची आमच्यासारख्याने खुल्या विचारांच्या हिंदूंना काळजी पडलीये.

बोका-ए-आझम Sat, 10/17/2015 - 00:43
याचा अर्थ इस्लामची असहिष्णुता तुम्हाला मान्य आहे तर! बरं - ३ शंका आहेत. बघा. उत्तरं द्यावीतच असा काही हट्ट नाही. तुम्हाला पूर्ण दुर्लक्ष करायचा आणि मग आम्हाला त्यावरून मत बनवायचा पूर्ण अधिकार आहे. १. सहिष्णुता म्हणजे काय तुमच्या मते? २. खुल्या विचारांचे हिंदू म्हणजे काय? ३. गोहत्याबंदी हा धार्मिक विषय आहे का त्याला आर्थिक आणि कृषिसंबंंधातले पैलूही असू शकतात?

तर्राट जोकर Sat, 10/17/2015 - 01:55
खालील प्रतिसाद वाचावा ही विनंती, http://misalpav.com/comment/756727#comment-756727 वरील प्रतिसाद पोस्ट झाल्यावर तुमचे प्रश्न बघितले. पण तुमच्या प्रश्नांची बहुतेक सगळी उत्तरे त्यात आपसूकच आली आहेत.

तर्राट जोकर Sat, 10/17/2015 - 02:00
हा एक परिच्छेद त्या प्रतिसादातून काढून टाकला होता कारण तिथे सुसंगत वाटत नव्हता. मी लहानपणी गलिच्छ झोपडपट्ट्यांमधे राहिलोय, डंगर्‍या (बैल) खाणारे लोक बघितलेत, रात्री बैलाचं मटन खाऊन सकाळी उठल्यावर गायीला उरलेली भाकर खायला घालून नमस्कार करणारे, तिच गोमुत्र अंगावर शिंपडून घेणारे पाहिलेत. तेव्हा ही 'गोहत्या करणार्‍यास हाणा चार' वाली थेरं हिंदूंमधे कधी बघितली नाहीत. सहिष्णुता काय असते ती पाहिली आहे. कोणाच्या घरात कोण काय खातंय यावरून त्याचा पंचनामा करणारे लोक तर त्या निरक्षर, अडाणी झोपड्यांमध्येही नव्हते. तेव्हाचे लोक मनापासून प्रामाणिकपणे दांभिक होते. आजकाल हिंस्त्रपणे क्रूर व दांभिक होत चालले आहेत. त्याकाळात गोरक्षण सेवा संस्था बिनमालकाच्या, सोडून दिलेल्या भटक्या, भाकड गायींना संरक्षण देऊन, चांगले सुविधा-खानपान देऊन, चांगले संगोपन करत होती. एक निस्वार्थ, निधर्मी भाव होता. खर्‍या अर्थाने ती गोसेवा होती. आजची गोसेवा म्हणजे कुठे कोण गायी कापायला नेतो का, त्याला धरा आणि हाणा. हा फक्त राग आहे. गायीबद्दलचे खरे प्रेम वा ममता नाही. परिस्थिती आपल्या बाजूने आहे असे समजून काही हिंदूंचा मुस्लिमांवरचा दबलेला राग बाहेर येत आहे. ते उतावीळ झाले आहेत प्रतिशोध घ्यायला. त्यांच्यासाठी सोपे कारण आहे गोमाता. भाजप सरकारने आपला निकम्मेपणा झाकायला भक्तांना दिले धंद्याला लावून, की जा बापहो 'गोमाता खतरेंमें है, जाओ बचाओ, देश की चिंता मत करो, हमको सवाल मत करो, तुमको जो सपने दिखाये उसके बारे में मत पूछो, गाय खतरेंमें है, हिंदूं खतरे में है, मुसलमान बढ रहा है, उसको खतम करो'. आयुष्यात गायीच्या दुधाशिवाय व गायीच्या निबंधाशिवाय खर्‍या गायीशी कधीही संबंध न आलेलेच गायीच्या रक्षणासाठी आभाळाला लाथा घालतात तेव्हा मनोरंजन होत नाही, दु:ख होतं. आज ह्या उतावळ्या हिंदूंनी ज्यांनी भाजपाला निवडून आणलंय, खणखणीत प्रश्न विचारायला हवेत विकासाच्या प्रश्नांवर. ते सोडून आपले बसलेत भजण कुटत.

ट्रेड मार्क Sat, 10/17/2015 - 01:29
हिंदू धर्मातच मुळात अतिरेकाची आणि हत्येची शिकवण नाही. पण भग्वद गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे काही प्रसंगात तुम्ही प्रतिकार करावा. (इथे परत सांगतो की मी हत्येचं समर्थन नाही करत आहे). यावर पण तुम्ही श्रीकृष्ण हा अस्तीत्वातच नव्हता आणि गीता हि अशीच कोणी सोम्यागोम्यानी रचली आहे असं म्हणणार नाही अशी आशा करतो. तुमच्या विधानातल्या "हिंदू धर्म इस्लामच्याच वाटेवर चाललाय काय" या शब्दांमधेच तुम्ही मान्य करताय कि इस्लाम ची वाट चुकीची आहे. तेव्हा वाट चुकलेल्याला जागेवर आणण्यासाठी तुमच्याकडे काही उपाय आहे का? नुसते ते जे करतात ते सहन करून त्यांच्यात सुधारणा होईल असं वाटतंय का? किती आपण छळलं बिच्चाऱ्या हिंदूंना असं वाटून उपरती होईल, वागणं सुधारून सगळे गुण्यागोविन्दानी राहू अशी कणभर तरी आशा आहे का? जसे तुम्ही भारतात राहता तसेच मोकळेपणानी एखाद्या मुस्लिम देशात राहून दाखवा. बाकीचं तर सोडाच पण तुम्हाला तुमच्या एका देवाची मूर्ती तुमच्या घरात ठेवता येते का ते बघा. प्रत्येक देशाचे त्या देशानी ठरवलेले कायदे असतात आणि ते तिथे राहणाऱ्या सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात एवढं साधं तत्व आहे. दादरी घटनेत त्या व्यक्तीला कायदा मोडल्याबद्दल कायद्यानी शिक्षा होणं अपेक्षित आहे/ होतं. परंतु काही लोकांनी कायदा हातात घेतला. त्याबद्दल त्या लोकांना पण कायद्यानी जी काय असेल ती शिक्षा होईलच. बोकोबांनी विचारल्या प्रमाणे खुले विचार म्हणजे काय ते पण स्पष्ट करण्याची कृपा करावी. खूप प्रश्नं विचारले आहेत… उत्तरांची प्रतीक्षा आहे.

तर्राट जोकर Sat, 10/17/2015 - 03:01
हिंदू धर्मातच मुळात अतिरेकाची आणि हत्येची शिकवण नाही. पण भग्वद गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे काही प्रसंगात तुम्ही प्रतिकार करावा. (इथे परत सांगतो की मी हत्येचं समर्थन नाही करत आहे). यावर पण तुम्ही श्रीकृष्ण हा अस्तीत्वातच नव्हता आणि गीता हि अशीच कोणी सोम्यागोम्यानी रचली आहे असं म्हणणार नाही अशी आशा करतो.
आपला जीव, आपल्याशी संबंधीत लोकांचा जीव, आपली संपत्ती, आपला देश धोक्यात येत असेल तर कसलेही लाड न करता प्रतिकारच करावा. त्यासाठी सीमेवर सैन्य, राज्यात पोलिस व न्यायव्यवस्था तैनात आहे. याउप्पर व्यक्तिगत धोका असल्यास विशेष पोलिस, कमांडो संरक्षण तर आहेच परत परवानाप्राप्त हत्यारे बाळगण्याचीही मुभा आहे. यात न कळण्यासारखे वा कॉमन सेन्सचे उत्तर देण्यासाठी गीतेसारख्या महान ग्रंथाला संदर्भ म्हणून वापरण्यासारखे वा हिंदू धर्माच्या शिकवणुकीचा संबंध लावण्यासारखे काय आहे? जर वरील परिस्थिती नाही तर तुम्ही नक्कीच चुकीच्या देशात आहात.
तुमच्या विधानातल्या "हिंदू धर्म इस्लामच्याच वाटेवर चाललाय काय" या शब्दांमधेच तुम्ही मान्य करताय कि इस्लाम ची वाट चुकीची आहे. तेव्हा वाट चुकलेल्याला जागेवर आणण्यासाठी तुमच्याकडे काही उपाय आहे का?
"इतर धर्मियांस त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांच्या धर्माप्रमाणे वागण्यास प्रतिबंध करणारा तो इस्लाम धर्म" अशी काहीशी एक व्याख्या सांप्रत प्रचलित आहे. ज्यांनी ही प्रचलित केली आहे - ते जे की कट्टर मुस्लिम (थोडक्यात इसिस) किंवा ते जे मुस्लिमांना शत्रू मानतात - त्यांच्या व्याख्येप्रमाणे 'इतर धर्मियांस स्वातंत्र्य न देणारा' तो इस्लाम मग त्याच चालीवर 'इतर धर्मियांस स्वातंत्र्य न देणारा" जो कोणता धर्म असेल तो इस्लामच्याच वाटेवर जात आहे असे म्हटले तर काय चुकले? समजले नसेल तर सांगा, परत समजावून देइल.
नुसते ते जे करतात ते सहन करून त्यांच्यात सुधारणा होईल असं वाटतंय का? किती आपण छळलं बिच्चाऱ्या हिंदूंना असं वाटून उपरती होईल, वागणं सुधारून सगळे गुण्यागोविन्दानी राहू अशी कणभर तरी आशा आहे का?
ते जे करतात - यात बीफ खाणे हे अंतर्भूत आहे, अजून काय असेल तर स्पेसिफाय करा - ते कोणास सहन करावे लागत आहे? हिंदूंना छळलं ह्याची त्यांना उपरती व्हावी अशी तुमची इच्छा का आहे? वागणं सुधारून म्हणजे नेमकं काय? भारतात हिंदू-मुस्लिम गुण्यागोविंदाने राहात नाही असा तुमचा भ्रम का झाला बरे?
जसे तुम्ही भारतात राहता तसेच मोकळेपणानी एखाद्या मुस्लिम देशात राहून दाखवा. बाकीचं तर सोडाच पण तुम्हाला तुमच्या एका देवाची मूर्ती तुमच्या घरात ठेवता येते का ते बघा.
जर मी भारतात आहे, भारताचा नागरिक आहे. त्या भारताचा मला प्रचंड अभिमान आहे जिथे सर्वांना आपआपले सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य मनमुराद उपभोगण्याची पूर्ण मुभा आहे. त्या भारताची एखाद्या (नेमक्या कोणत्या?) मुस्कटदाबी-तालिबानी मुस्लिम देशाशी तुलनाच का करावी? मला त्या देशात देवाची मूर्ती ठेवता येत नाही तर त्याचा माझ्या भारतातल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मुबलकपणाशी काय संबंध? त्या तालिबानी-अतिरेकी देशांपेक्षा माझा देश कैक पटीने चांगला आहे याचे मी आनंद मानावे की दु:ख? हिंदूंना त्या मुस्लिम देशांसारखे अतिरेकी वागायचे आहे का? तो बेंचमार्क आहे का? "इथे एवढी सूट मिळते तर माजू नका", हा जो अभिनिवेश दिसतो ह्या प्रश्नांतून, तो किती सेल्फ-कॉन्ट्रॅडीक्टरी आहे हे आपल्यालाच कळेल अशी अपेक्षा आहे. या देशाची मुस्लिम जनसंख्या ही इथे हिंदूंची आश्रीत आहे, त्यांच्या तालावर, त्यांनी दिलेल्या सुविधेवर लाचारासारखी जगावी अशी हिंदूंची इच्छा दिसत आहे. ती खरी आहे का? असे असेल तर खरंच हिंदूराष्ट्र आणि इस्लामी राष्ट्रांमधे फरक काय?
प्रत्येक देशाचे त्या देशानी ठरवलेले कायदे असतात आणि ते तिथे राहणाऱ्या सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात एवढं साधं तत्व आहे. दादरी घटनेत त्या व्यक्तीला कायदा मोडल्याबद्दल कायद्यानी शिक्षा होणं अपेक्षित आहे/ होतं. परंतु काही लोकांनी कायदा हातात घेतला. त्याबद्दल त्या लोकांना पण कायद्यानी जी काय असेल ती शिक्षा होईलच.
सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात : इथे "सगळ्या" ह्या शब्दाच्या ठिकाणी "मुसलमानांनीही" हा अंतर्प्रवाही शब्द आहे हे गृहित धरतो. (तसे नसेल तर सांगा. उत्तर बदलून मिळेल.) तर "मुसलमानांनीही पाळायचे असतात" म्हणजे 'मुस्लिम कायदे पाळत नाहीत' असा सरळ सरळ आरोप आहे. याचा अर्थ त्यांना मोकळीक असून हिंदूंवरच कायदा पाळण्याची सक्ती केली जाते. बहुसंख्य हिंदू असलेल्या भारतात हिंदूंवर कोण बरे सक्ती करत आहे? काँग्रेस? ओके नेहमीचा रडीचा डाव. सगळे मुद्दे काँग्रेसपर्यंत येऊन संपतात. काँग्रेसमधे जास्तीत जास्त सगळे हिंदू, त्यांना निवडून देणारे हिंदू, त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत पण त्यांना शष्प माहित नाहीत असे बहुसंख्यांक हिंदू. त्यांच्यावर कायदापालनाची सक्ती करून मात्र मुस्लिमांस मोकळे रान दिले जात आहे असे पाहत असलेले हिंदू, बरेच हिंदू आहेत की भारतात..? आता दादरी: उत्तरप्रदेश मधे गोमांसबंदी कायदा आहे? माझ्या माहितीनुसार नाही. बरं कायदा मोडल्याबद्दल एका नागरिकांस शिक्षा करण्याचा हक्क इतर नागरिकांस कुणी दिला आहे? हे सर्व अतिजागरुक नागरिक, देशात जेव्हा रोज लाखोंच्या संख्येने करोडो घटनांमधून कायदे मोडल्या जात असतात. भेसळ-भ्रष्टाचार पासून खून-बलात्कार पर्यंत. तेव्हा कुठे कुठे खून पाडत फिरत असतात? तुम्ही 'त्यांनी केलेल्या कृत्याचे समर्थन नाही' असे तोंडदेखले म्हणून परत ती हत्या समर्थनियच आहे असा छुपा भाव दाखवत आहात हे लक्षात आले का? त्याने कायदा (नसलेला) पाळला नाही म्हणून चिडून जावून रागाच्या भरात गर्दिने हत्या केली ही चिउ-काऊची गोष्ट कितपत योग्य आहे? याच ठिकाणी उलट घडले असते तर..?
बोकोबांनी विचारल्या प्रमाणे खुले विचार म्हणजे काय ते पण स्पष्ट करण्याची कृपा करावी. खूप प्रश्नं विचारले आहेत… उत्तरांची प्रतीक्षा आहे.
क्षमा असावी, उत्तरे देण्याऐवजी मीच प्रश्नांची जंत्री मांडली. त्यातून उत्तरे मिळत असली तर घ्या शोधून. खरे तर खूप कंटाळा आला आहे. लोकांच्या घुमवून फिरवून बोलण्याचा. सरळ सरळ बोलायला जीगर लागते. तेवढी सुद्धा हिंदूधर्माभिमानी दाखवू शकत नाहीत. कारण ते परत सेल्फ-कॉन्ट्रडिकटरी होइल... त्यामुळे असोच. यापुढे थेट प्रश्नांनाच थेट उत्तर दिली जातील. आडून-आडून, शब्दांच्या भुलभुलैयात टाइमपास करायला अपुनके पास टेम नै..... आमची उतरायला लागते मग. खर्च वाढतो हो. पंद्रा लाकाची वाट बगतुया, तवर पुरवून पुरवून चाललंय सगळं. म्हागाई किती वाळ्लिये बगतायसा...? इतं खायला मिळंना अशी बोंब, च्यामारी कोण काय काय खातंय याची सर्कारला, रिकाम्याटेकड्या लोकांस भारी काळजी लागून र्हायली....

बोका-ए-आझम Sat, 10/17/2015 - 08:14
http://indianexpress.com/article/explained/explained-no-beef-nation/ ही लिंक पाहा. म्हणजे कळेल.
सगळ्या लोकांनी पाळायचे असतात : इथे "सगळ्या" ह्या शब्दाच्या ठिकाणी "मुसलमानांनीही" हा अंतर्प्रवाही शब्द आहे हे गृहित धरतो. (तसे नसेल तर सांगा. उत्तर बदलून मिळेल.) तर "मुसलमानांनीही पाळायचे असतात" म्हणजे 'मुस्लिम कायदे पाळत नाहीत' असा सरळ सरळ आरोप आहे.
हा तुम्ही लावलेला अर्थ आहे. असा सोयीस्कर अर्थ लावणारे जेव्हा स्वतःला खुल्या विचारांचे हिंदू म्हणवून घेतात तेव्हा मजा वाटते.

ट्रेड मार्क Sun, 10/18/2015 - 20:06
नुसताच अविर्भाव आहे की उत्तरं दिलेली आहेत. सर्व गोष्टींचा आपल्या सोयीचा मतलब काढला जातोय. सरळ सरळ बोलून सुद्धा कळत नसेल तर अजून काय करणार? वर आमच्यावरच आरोप. मी एकही शब्द भूलभुलैया सारखा वापरलेला नाहीये, उलट तुम्हीच घोळ घालताय. जाउदे. जरा जास्तच चर्चा झाली. आणि ती करूनही काही फरक पडेल असं वाटत नाही. जर मुद्द्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोनच वेगळा आहे तर किती का समजवा काही फरक पडणार नाही. त्यामुळे…तुमचा खर्च वाचवायला तुम्ही या गोष्टीवर जास्त विचार नाही केलात तरी चालेल. बाकी हा मुद्दा मात्र मान्य कि भारतात रिकामटेकड्या लोकांची संख्या जास्त आहे. सरकारनी पण कोण काय खाताय याची चिंता सोडून द्यायला पाहिजे. लोकांनी खाउदे नाही तर नको, बरोबर ना!

तर्राट जोकर Sun, 10/18/2015 - 23:47
भारतात रिकामटेकड्या लोकांची संख्या जास्त आहे. सरकारनी पण कोण काय खाताय याची चिंता सोडून द्यायला पाहिजे. लोकांनी खाउदे नाही तर नको, बरोबर ना!
अगदी हेच. कारण वरच्या तुमच्या वा माझ्या कुठल्याच प्रश्नांना तितके महत्त्व नाही जेवढे एखाद्या उपाशीपोटी माणसास भूक भागण्याचे आहे. तस्मात् जो जे वांछील तो ते खावो!

बाप्पू Mon, 10/19/2015 - 16:18
तस्मात् जो जे वांछील तो ते खावो!
ठीक आहे. उद्यापासून आम्ही सर्व प्रत्येक मुस्लिमबाहूल भागात पोर्क शिजवायला सुरवात करतो.. चालेल का हे तुम्हाला? तुमचे हे अती- सहिश्णु जातभाई मला काय वागणूक देतात ते देखील बघुयात. तुम्ही जर पुण्यात असाल तर आत्ता मी कोंढ्वा भागात डुककर घेऊन येतो. तिथेच मारू आणि शिजवू. काय म्हणता?

तर्राट जोकर Mon, 10/19/2015 - 16:59
चालेल की. बिन्दास्त करा. त्या आधी फक्त एक सिद्ध करा की प्रत्येक मुस्लिम हा हिंदूंच्या भावना दुखावण्यासाठीच गायी मारून खातो. नंतर जे हिंदू गोमांस भक्षण करतात त्यांचेही काय करायचे तेही ठरवा. जे हिंदू गोमांसाचे कत्तलखाने चालवतात त्यांचे तुम्ही काय करणार तेही आधी क्लिअर करा. मग तुम्हाला जे काही करायचे आहे ते करण्यास आपण स्वतंत्र भारतात मोकळे आहात. मुस्लिम आपल्याला विरोधच करतील ही भावना घेऊन जाल तर तुम्हाला तेच मिळेल. म्हणून म्हटले ज्ञानेश्वरांनी 'जो जे वांछिल तो ते लाहो'. चुकणार नाहीत ते. तुमचा तरी अभिनिवेश इथल्या पोस्टपुरता न राहो अशी भगवंताचरणी प्रार्थना. कारण आजवर फक्त गप्पा ऐकल्या आहेत.

बाप्पू Mon, 10/19/2015 - 17:58
माझ्या म्हणण्याचा उद्देश असा बिलकुल नाहीये कि मुस्लिम मुद्दामहून हिंदूंच्या भावना दुखवण्यासाठी गोमांस खातो. परंतु मुस्लिम हे विसरत आहते कि आपण भारतात राहतो आणि येथे आपले बहुसंख्य हिंदू भाऊ देखील आहेत ज्यांच्यासाठी गाय पवित्र आहे किमान त्यांच्या भावना जपण्यासाठी तरी आपण काही गोष्टी टाळू शकतो.. त्याही उपर कायद्यामध्ये तरतूद असताना देखील आपण गोमांस खात आहोत गायींची कत्तल करत आहोत तर मग मात्र हिंदूंना हे मुद्दाम केले जात आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. माझ्या शेजारी बहुसंख्य मुस्लिम राहतात आणि तरीदेखील मी राजरोसपणे पोर्क शिजवत असेल तर मुस्लिमांना राग येईल कि नाही.. त्यांना मी हे मुद्दाम करतोय असे वाटेल कि नाही ? गोमस्, गायी कत्तल करणे या सर्व गोष्टींना होणारा विरोध हा खूप दिवसांपासून आहे. ही काय आज घडलेली गोष्ट नाहीए. याधीही कितीतरी लोकांना मारहाण, ट्रक जाळने, रस्ता रोको करणे असे प्रकार झालेले आहेत, आणि प्रत्येक वेळी असे वागणार्यांना त्यांची जात धर्म पाहता त्याला हिंदूंनी विरोध केला आहे. बातम्या वाचत चला. आपला तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कार्ट असे आजपर्यंत झालेले नाहीये. तुम्ही असे बोलताय की जणू काय या गोष्टी आजच पहिल्यांदा घडत आहेत. ददरी येथे जे काही घडले ते दुर्दैवी च आहे. परंतु हे साहित्यिक लोक जे काही करत आहेत ते सर्व पाहता त्यांच्या प्रामाणिकते बद्दल आम्हाला शंका आहे. हिंदूंची गळचेपी करून मुस्लिम लोकांच्या दाढ्या कुरवाळणे म्हणजे सेकुलर, पुरोगामी असा जो काही यांचा पवित्रा आहे त्या ला माझा विरोध आहे. याआधी याहीपेक्षा भयानक आणि असहिष्णू घटना घडल्या आहेत तेव्हा ते मुग गिळून गप्प का होते ? आजच यांना पुरस्कार परत करावेसे वाटतात त्यामुळे मनात शंका येते. त्याबद्दलच हा धागा आहे. पण चर्चा पूर्णपणे भरकटत चालली आहे. असो .
मुस्लिम आपल्याला विरोधच करतील ही भावना घेऊन जाल तर तुम्हाला तेच मिळेल. म्हणून म्हटले ज्ञानेश्वरांनी 'जो जे वांछिल तो ते लाहो'. चुकणार नाहीत ते.
तुमचे हे विधान हास्यास्पद आहे. म्हणजे मी पोर्क शिजवताना जर मुस्लिमांनी मला मारले तर तो माझाच दोष? मी मनामध्ये चांगले विचार ठेवून जर पोर्क शिजवले तर मुस्लिम मला काहीही करणार नाहीयेत ? आणि जर केले तर तो मुस्लिमांचा दोष नसून माझ्या मनाचा आणि भावनेचा दोष आहे असे म्हणणार असाल तर धन्य आहात तुम्ही.

बिपिन कार्यकर्ते Fri, 10/16/2015 - 14:05
बाकी रंगाबाबत बोलायचं झालं तर सगळीकडे फक्त हिरवाच नको ( जरी तुम्हाला आवडत असला तरी).
मी उल्लेख केलेल्या शिक्केमारू प्रवृत्तीचे उदाहरण इतके लगेच बघायला मिळेल असे वाटले नव्हते. ट्रेड मार्क हे तर्राट जोकर यांना गेली किमान ५-१० वर्षे तरी अतिशय जवळून ओळखत असावेत, गेलाबाजार त्यांच्यात उत्तम संवाद असावा. त्याशिवाय, जोकर यांना हिरवा रंग आवडतो असे अनुमान काढणे शक्यच नाही. आणि असे काही नसेल, तर ही शिक्केमारूगिरीच झाली.

ट्रेड मार्क Fri, 10/16/2015 - 05:39
आपण दोघेही दोन वेगवेगळ्या पत्रकारानी टाकलेली बातमी सांगतोय, ते त्यांच्या आकलनाप्रमाणेच सांगणार. ते किती विश्वासार्ह काय माहित. एवढं प्रत्येक शब्दाचा कीस काढायचा असेल तर मूळ कोर्ट ऑर्डर बघायला पाहिजे. माझ्या सांगण्याचा उद्देश एवढाच होता कि काश्मीर/ हिमाचल, जे मुस्लिम बहुल आहे तेथील कोर्ट पण गोमांस बंदी करावी असं म्हणतय. मग ते निर्देश असो वा टिप्पणी… रोख तर कळला!

विकास Fri, 10/16/2015 - 08:19
माझा लिहीण्याचा उद्देश जे वर्तमानपत्रात मराठी भाषांतर केले आहे ते कसे चुकीचे आहे ते दाखवण्याचा होता. तुमच्याबद्दल नव्हता. हिमाचल ऐवजी काश्मीर चुकून झाले असेल असे गृहीत धरले. पण जेंव्हा व्यावसायीक पत्रकारीतेत पण इंग्रजीचे चुकीचे भाषांतर दिले जाते तेंव्हा खेद वाटतो. माझ्या सांगण्याचा उद्देश एवढाच होता कि काश्मीर/ हिमाचल, जे मुस्लिम बहुल आहे तेथील कोर्ट पण गोमांस बंदी करावी असं म्हणतय. मग ते निर्देश असो वा टिप्पणी… रोख तर कळला! हा अजून एक भाग तथाकथीत सेक्यूलर माध्यमांमुळे जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. विकीवरील माहिती मुद्दामून जशीच्या तशी चिकटवत आहे...

Himachal Pradesh

The Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955 applies to Haryana, Himachal Pradesh and Punjab. Therefore, the law governing the slaughter of cattle in Himachal Pradesh is the same as that in Punjab and Haryana. However, Himachal and Punjab have lighter penalties for violating the law than Haryana. Slaughter of cow (includes bull, bullock, ox, heifer or calf), and its progeny, is totally prohibited. The export of cattle for slaughter and the sale of beef are both prohibited. Anyone violating the law can be punished with imprisonment up to a maximum of 2 years or fine up to ₹1,000 or both. The law places the burden of proof on the accused. The crime is treated as a cognizable and non-bailable offence.[85]

Jammu and Kashmir

The Ranbir Penal Code, 1932 governs the slaughter of cattle in Jammu and Kashmir. Voluntary slaughter of any bovine animal such as ox, bull, cow or calf shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. The fine may extend to 5 times the price of the animals slaughtered as determined by the court. Possession of the flesh of slaughtered animals is also an offence punishable with imprisonment up to 1 year and fine up to ₹500.[85] असेच इतरत्रही कायदे आहेतच. महाराष्ट्रात पण गोहत्याबंदी ७६ सालापासून आहे. आता ती गोवंशहत्या बंदी केली आहे असे वाचल्याचे आठवते. थोडक्यात कायदा वाढवला असला तरी नवीन नाही. तरी देखील एकीकडे स्युडोसेक्यूलर्स लोकं जणू काही नवीनच बीफबंदी झाली अशी आवई उठवत आहेत आणि दुसरीकडे नुसतेच धर्माने हिंदू हिंदू करणारे गोमाता म्हणत ती बंदी कशी बरोबर आहे यावर वाद घालत आहेत. मी काही बीफ खात नाही पण त्याचे कारण धार्मिक नसून आरोग्यासंदर्भात आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठलेच रेडमीट खायची गरज नाही कारण अपाय होण्याची शक्यताच अधिक असे वाटते. तरी देखील माझा बंदी प्रकरणाला एकंदरीत विरोध आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठच्याही बंदीस... त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो.

अस्वस्थामा Fri, 10/16/2015 - 15:38
बाकी प्रतिसाद नेहमीप्रमाणेच उत्तम पण,
मी काही बीफ खात नाही पण त्याचे कारण धार्मिक नसून आरोग्यासंदर्भात आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठलेच रेडमीट खायची गरज नाही कारण अपाय होण्याची शक्यताच अधिक असे वाटते. तरी देखील माझा बंदी प्रकरणाला एकंदरीत विरोध आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठच्याही बंदीस... त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो.
:)))) (इथे लोल साठीच्या ३-४ स्मायल्या कल्पाव्या ) अहो, पहिली गोष्ट म्हणजे हेच सगळे मांसाहाराबद्दलदेखील लोक बोलतात आणि त्यात पूर्वग्रहदुषितता जास्त आहे असे स्प्ष्ट मत आहे. त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो. बीफ उद्योगाबद्दल तिळमात्रही सहानुभुती नसतानाही तुमचे लोकांनी खाऊ नये म्हणून लोक-शिक्षण (brain washing?) द्यायचे मनसुबे छुपे मत सांगतायत की. रेडमीट अगदी तुम्ही धूम्रपान आणि तत्सम व्यसनांच्या पंगतीत बसवण्याचे प्रयत्न कशासाठी ? फक्त तुम्हाला मान्य नाही म्हणून. ? (हे झाले की मग काय चिकन आणि अंडी बंदीसाठी लोक-शिक्षण ? मग काय जैन पद्धतीच योग्य म्हणून कांदा-लसूण बंदीसाठी लोक-शिक्षण? थोडक्यात हे खाणार्‍यांना कमीपणा, अपराधीपणा आणा, अघोषित बहिष्कार टाका असे काहीतरी तुम्हाला मान्य आहे असे आहे काय ? ) त्यापेक्षा, फळे व धान्यांवर वापरली जाणारी घातक फवारणी, चिकन आणि अंडी उत्पादनातला अँटी-बायोटीक्सचा वारेमाप वापर, दूध, धान्य व भाज्यांच्यामध्ये केली जाणारी घातक भेसळ हे जास्त लोक-शिक्षणासाठी आणि कठोर नियमनासाठी महत्त्वाचे विषय आहेत. विकासराव तुमच्याकडून अशा मताची अपेक्षा नव्हती म्हणून हा प्रतिसाद प्रपंच.. ((इतर लोकांना त्रास न देता) कोणी काय खावे याबद्दल कोणतेही prejudice अमान्य असलेला..)

तर्राट जोकर Fri, 10/16/2015 - 15:51
शब्दा शब्दास सहमती.... बाकी बीफ उद्योगावर (प्रत्यक्षात मुस्लिमांवर) शरसंधान करण्यासाठी पर्यावरणाचा खांदा निवडणार्‍या निर्बुद्ध लोकांचे फार कौतुक वाटते बुवा... आपल्याच पार्श्वभागाखाली होणारा नेहमीचा पर्यावरण र्‍हास थांबवण्याची शष्प धमक पार्श्वभागात नसतांना बीफ उद्योगच बंद करायच्या अज्ञानी तितक्याच राणा भीमदेवी छाप घोषणा ऐकून छान मनोरंजन होते.

विकास Fri, 10/16/2015 - 20:28
बीफ उद्योगाबद्दल तिळमात्रही सहानुभुती नसतानाही तुमचे लोकांनी खाऊ नये म्हणून लोक-शिक्षण (brain washing?) द्यायचे मनसुबे छुपे मत सांगतायत की. आपला गैरसमज आहे. सहानभूतीचा प्रश्न नाही पण भारतीय आहारात जर बीफ प्रामुख्याने नसेल तर ते अधिक आणण्याचा संबंध येत नाही असे माझे म्हणणे आहे. त्याची कारणे प्रामुख्याने स्वास्थ्याशी निगडीत आहेत आणि तसेच सध्याच्या काळात पर्यावरणाशी देखील निगडीत आहेत. मला गंमत वाटते की जे डावे आणि छुपे डावे इतर वेळेस पर्यावरणाच्या गप्पा मारतात ते या संदर्भात कसे काही बोलत नाहीत? रेडमीट अगदी तुम्ही धूम्रपान आणि तत्सम व्यसनांच्या पंगतीत बसवण्याचे प्रयत्न कशासाठी ? फक्त तुम्हाला मान्य नाही म्हणून. ? मान्य नाही असे कुठे म्हणले? कधीकाळी सिगरेटला पण प्रतिष्ठा होती, आता कुठल्याही चित्रपटाच्या आधी "धुम्रपान स्वाथ्य के लिये...." वगैरे वगैरे दाखवायला लागले आहेत. ते का? का ते पण ब्रेन वॉशिंग आहे असे म्हणायचे आहे? कारण त्याचे गंभीर परीणाम समजलेत. त्याच बरोबर ते तात्काळ बंद करता येणार नाही हे देखील माहीत असल्याने लोकशिक्षण दिले जाते. तेच रेड मीट च्या बाबतीत आहे. आज (खर्‍या) बिल क्लिंटनसारखा माणूस पण vegan होतो आणि रेडमीट पूर्णपणे दूर करतो कारण त्याचे आरोग्यासंदर्भातले महत्व त्याला कळले आहे म्हणून. म्हणून ब्रेनवॉशिंग म्हणून नाही, पण जनतेला informed decision घेण्यासाठी त्यातील माहिती द्यायला हवी असे माझे मत आहे. म्हणूनच मी आधी म्हणल्याप्रमाणे सरसकट बॅन करण्याच्या विरोधात आहे. कुठल्याही बॅनच्या कुणिही घातलेल्या बॅनच्या विरोधात आहे. मग तो इंदीरा गांधींनी घातलेला जगातला पहीला रश्दी विरोधातील बॅन असो, आधीच्या कुठल्यातरी काँग्रेससरकारने घातलेला गोडसेंच्या पुस्तकावरील बॅन अथवा हुसेनच्या चित्रांवरचा बॅन असोत अथवा वरकरणी आत्ताचा वाटणारा बीफ बॅन असोत. वर करणी म्हणायचे कारण इतकेच की भारतीय राज्य घटनेच्या १९४९ साली लिहीलेल्या ४८ व्या कलमात खालील वाक्य/अपेक्षा आहे:
Article 48 in The Constitution Of India 1949 48. Organisation of agriculture and animal husbandry The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.
चर्चा करायचीच असेल तर ही घटना दुरुस्ती करा म्हणून या मोदीविरोधकांनी करावी आणि घटना दुरुस्ती घडवून आणावी. गेली साठ वर्षे त्यासाठी होती. भारतीय गणराज्याचे आणिबाणीत सगळे अधिकार एकवटलेले असताना सेक्यूलर राष्ट्र म्हणून अधिकृतपणे करण्यात आले. अनेक घटना दुरुस्त्या करण्यात आल्या. तेंव्हा का नाही केली घटना दुरुस्ती या लोकांनी आणि आत्ता बीफच्या नावाने गळे काढत आहेत ते? हा माझ्या पुढचा प्रश्न आहे. सहानभूती नसलीच तर असल्या कांगावखोर विचारवंतांच्या बाबतीत नाही असे माझे म्हणणे आहे. असो.

तर्राट जोकर Sat, 10/17/2015 - 01:15
हे आर्टीकल ४८ जे लोक तोंडावर सतत फेकत आहेत. त्यांनी फक्त prohibiting the slaughter, of cows एवढाच शब्दसमुच्चय मतलबापुरता उचलेला दिसतोय. त्याआधी, नंतर काय याची कुणास काय पडलीये. हे मार्गदर्शक तत्वांमधे अंतर्भूत आहे. घटनेचा भाग असला तरी त्याला कायद्याचे मोल विशिष्ट परिस्थितींमधेच प्राप्त होते. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle. शब्दशः भाषांतर्/अनुवाद: (संघ)राज्याने आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतींनुसार कृषी व पशुपालनाचे आयोजन करण्याचे प्रयत्न करावे, आणि (पशुंच्या) प्रजातींच्या सुरक्षा व सुधारणा करण्यासाठी व गाय, वासरे अणि इतर दूध देणार्‍या आणि शेतीस कामात येणार्‍या जनावरांच्या कत्तलीस प्रतिबंध करण्यासाठी (योग्य) पावले उचलावीत. सोप्या भाषेतः सरकारने शेतीसंबंधी पशुपालनाचे आधुनिक, शास्त्रिय, वैज्ञानिक पद्धतीने नियमन करावे. त्यासाठी पशुंच्या जातींचे संवर्धन व संगोपन करावे. अशा संवर्धनाच्या व संगोपनाच्या कार्यासाठी आवश्यक भासत असेल तर गायी, वासरे व इतर शेतीस उपयोगी पशुंच्या कत्तलीस प्रतिबंध करावा जेणेकरुन (देशी) प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका नाहिसा व्हावा.
तेंव्हा का नाही केली घटना दुरुस्ती या लोकांनी आणि आत्ता बीफच्या नावाने गळे काढत आहेत ते? हा माझ्या पुढचा प्रश्न आहे.
कत्तलीस बंदी हे शब्द ज्या परिस्थितीतून आलेत ती काय परिस्थिती होती? दुष्काळात पशुधनाची आबाळ होऊ नये म्हणून व चार पैसे गाठीशी असावेत म्हणून कसायाला पशु विकण्याची प्रथा होती, अजूनही आहे. आजकाल शेतीशी, तिच्याशी संबंधीत कुठल्याही गोष्टीशी कसलाही संपर्क येत नसलेले वरील आर्टीकलबद्दल जेव्हा जोमाने बोलत असतात तेव्हा एक मोठा कालखंडभर आपल्या देशाची एक मोठी लोकसंख्या शेतीनिगडीत व्यवसायांवर जगत होती व त्यांच्या स्वत:च्या अशा समस्या असतात हे लक्षात घेण्याच्या बौद्धिक कक्षेत नसतात. दुष्काळसमयी योग्य व उचित वाटतील अशी पावले उचलून पशुधन वाचवणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य असते. त्यासाठी चाराछावण्या सरकारतर्फे दिल्या जातात. व कत्तलीस बंदी केली जाते. भारतीय राज्यघटनेत गोहत्याबंदी ही कुठेही धार्मिक अर्थाने मुळीच आलेली नाही, त्यास व्यावहारिक संदर्भ आहे. हिंदूंनी गाईला पूजनिय मानण्याचा आणि राज्यघटनेतील गोहत्याबंदीचा तिळमात्र संबंध नसतांना "गोहत्याबंदी हा शब्द घटनेतच आहे, आम्ही आमचे मनचे काही लावत नाही, आता तुम्ही घटनाच पाळत नाही म्हटल्यास बघा बुवा" असा पवित्रा घेणारे इतर समयी घटनेची पदोपदी पायमल्ली होत असतांना का मूग गिळून बसलेले असतात हेही विचारावे म्हणतो. तेही त्याच थाटात ज्या थाटात धागाकर्त्याने पुरस्कारपरतकर्त्यांना विचारले आहे. तेव्हा कुठे जातो तुमचा धर्म? तेव्हा कुठे जाते तुमची राज्यघटना? केवळ मुस्लिम बीफ खातात म्हणूनच हा कांगावा सुरु आहे. बाकी काही नाही. गोहत्येस विरोध करणारे स्वत:च्या धार्मिक कारणामुळे कमी पण मुस्लिम खातात म्हणून त्यांची अडचण करण्याच्या हेतूने अतिशय नीच पातळीचा थिल्लरपणा दाखवत आहेत. इतर धाग्यावर मी हाच मुद्दा मासे खाणार्‍यांबद्दल मांडला तिथे ही कोणी उत्तर देऊ शकलेलं नाहीये. इथेही मिळणार नाहीच. पण परत हे आर्टीकल ४८ समोर धरून नाचवण्याआधी पुरेसा अभ्यास सोबत असू द्यावा ही नम्र विनंती. काय की म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही पण काळ सोकावतो. तर जेव्हा जेव्हा आर्टीकल ४८ कुणी पुढे करेल तिथे मी हाच प्रतिसाद कॉपी-पेस्ट मारत जाईल.

मृत्युन्जय Sat, 10/17/2015 - 13:24
तजो तुम्ही लावलेला कलम ४८ चा अर्थ पुर्णपणे चुकीचा आहे, मुळात तुम्ही एकीकडे इतरांवर सोयिस्कर अर्थ लावण्याचा आरोप करत असताना तुम्ही स्वतः तेच करत आहात. एक तर तुम्ही लावलेला कायदेशीर आणि सोप्या भाषेतला असे दोन्ही अर्थ चुकीचे आहेत. दुसरे म्हणजे "in particular," या शब्दांचे भाषांतर तुम्ही सोयिस्कर रीत्या टाळले. तिसरे म्हणजे "Directive Principle of State policy" हे देशाच्या घटनेने दिलेले स्पष्ट मार्गदर्शन आहे. "Directive Principle" जरी कायद्याने बंधनकारक नसले तरी कायदा बनवताना ती "Directive Principle" वापरुन कायदा बनविणे सरकारसाठी बंधनकारक आहे. चौथी गोष्ट म्हणजे कलम ४८ चे तुम्ही दोने भाग केले आहे तः ( हे करताना "in particular," हे शब्द सोयिस्कर रीत्या टाळले आहेत ते वेगळे) १. The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, २. take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle. यापैकी तुम्ही सोयिस्कर रीत्या अस अर्थ काढला जो कायदेशीर भाषेत कुठेही प्रतिबिंबित होत नाही की दुसरा भाग हा पहिल्या भागातील उद्दिष्टांच्या पुर्तीला हातभार लावण्यासाठी आहे. वस्तुतः हे कलम "agriculture and animal husbandry" य शीर्षकाखाली विविध गोष्टींवर मार्गदर्शन करते. त्यातील तुम्ही वेगळ्या काढलेल्या २ गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत आणि दुसरी पहिलीच्या पुर्ततेसाठी हातभार लावण्यासाठी नसून स्वतःचे वेगळे अस्तित्व दर्शवते. खासकरुन ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पहिली गोष्ट करण्याच्या सरकारने प्रयत्न करावा असे लिहिले आहे (The State shall endeavour to) तर दुसरी गोष्ट खासकरुन करावीच असे आग्रहाचे प्रतिपादन केले आहे (in particular, take steps for ....... prohibiting the slaughter, of cows and calves .......) तुमचा प्रतिसाद मी दुर्लक्षित सुद्धा केला असता कारण या कलमाचे योग्य ते विवेचन मी आधीच दिले आहे. पण तुम्हाला प्रतिसाद दिला नसता तर तुम्ही जितं मियाँ च्या थाटात लोकांनी प्रतिसाद दिलाच नाही म्हणुन मिशीला तूप लावत फिरत बसाल म्हणुन ह प्रतिसादप्रपंच. इतर वेळेस हाच प्रतिसद कॉपी पेस्ट केला आहे असे समजा. अवांतरः माझा गोहत्याबंदीला काही पाठिंबा आहे अशातली बाब नाही. विरोध आहे असेही नाही. पण घटनेच्या कलमांची कृपा करुन मोडतोड करु नका. आणि सोयिस्कर अर्थ तर अजिबात लावु नका ही विनंती. कायद्याचे कलमांचे अर्थ लावताना कुठलाही शब्द "अकारण" नसतो हे देखील ध्यानात ठेवा.

कैलासवासी सोन्याबापु Sat, 10/17/2015 - 13:50
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी वर उत्तम विवेचन आपण केले आहेत मृत्युंजय जी, माझ्या काही जेन्युइन शंका आहेत त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? १. डीपीएसपी ला एसेंस ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणले जाते (बहुतेक ग्रेनविल ऑस्टिन पहिल्यांदा म्हणाले होते) ह्याच्यामुळे तुम्ही अधोरेखित केलेले त्यांचे महत्व कमी लेखाले जावु शकत नाही हे ओघाने आलेच तरीही २.फंडामेंटल राइट्स किंवा एफआर हे "मैग्नाकार्टा" ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणवले जातात (घटना ड्राफ्टिंग समिती अध्यक्ष ड़ॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी बहुदा ह्या भागाची महती विदित करायला हा शब्दप्रयोग केला आहे) अन त्याच कनेक्शन ने हे राइट्स नॉन ओवरराइडिंग नेचर चे आहेत, आता फंडामेंटल राइट्स हे डायनामिक आहेत (२१ए चे एडिशन हे तात्कालिक उदाहरण) अन ते जस्टिसियेबल तर आहेतच शिवाय त्यांची एनफोर्समेंट ही कोर्ट ऑफ़ लॉ च्या निर्देशाने दिली जावु शकते, त्यांचे हनन झाल्याचे माननीय कोर्ट ला वाटल्यास "रिट्स" सुद्धा इशू होतात (हेबियस कार्पस, मेंडेमस, को वारंटो इतकेच आठवले तुर्तास तस्मात् क्षमस्व) प्रश्न असा की वरील दोन्ही मुद्दे ग्राह्य धरल्यास एक लीगल एक्सपर्ट म्हणुन लीगल sanctity अन प्रॅक्टिकलिटी हा निकष धरून आपण डीपीएसपी आधारीत कायदा निर्मिती ला पाठिंबा द्याल का फंडामेंटल राइट्स अबाधित राखून डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन ला वाव देऊन कायदा निर्मिती ला सपोर्ट कराल? In both cases assumed separately including the case criterion u favour vs the criteria u oppose बीफ बॅन कुठल्या पर्सपेक्टिव मधे ठेवाल अन इम्प्लीमेंट कराल?

कैलासवासी सोन्याबापु Sat, 10/17/2015 - 13:58
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ़ स्टेट पॉलिसी वर उत्तम विवेचन आपण केले आहेत मृत्युंजय जी, माझ्या काही जेन्युइन शंका आहेत त्याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का? १. डीपीएसपी ला एसेंस ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणले जाते (बहुतेक ग्रेनविल ऑस्टिन पहिल्यांदा म्हणाले होते) ह्याच्यामुळे तुम्ही अधोरेखित केलेले त्यांचे महत्व कमी लेखाले जावु शकत नाही हे ओघाने आलेच तरीही २.फंडामेंटल राइट्स किंवा एफआर हे "मैग्नाकार्टा" ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्हणवले जातात (घटना ड्राफ्टिंग समिती अध्यक्ष ड़ॉ बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांनी बहुदा ह्या भागाची महती विदित करायला हा शब्दप्रयोग केला आहे) अन त्याच कनेक्शन ने हे राइट्स नॉन ओवरराइडिंग नेचर चे आहेत, आता फंडामेंटल राइट्स हे डायनामिक आहेत (२१ए चे एडिशन हे तात्कालिक उदाहरण) अन ते जस्टिसियेबल तर आहेतच शिवाय त्यांची एनफोर्समेंट ही कोर्ट ऑफ़ लॉ च्या निर्देशाने दिली जावु शकते, त्यांचे हनन झाल्याचे माननीय कोर्ट ला वाटल्यास "रिट्स" सुद्धा इशू होतात (हेबियस कार्पस, मेंडेमस, को वारंटो इतकेच आठवले तुर्तास तस्मात् क्षमस्व) प्रश्न असा की वरील दोन्ही मुद्दे ग्राह्य धरल्यास एक लीगल एक्सपर्ट म्हणुन लीगल sanctity अन प्रॅक्टिकलिटी हा निकष धरून आपण डीपीएसपी आधारीत कायदा निर्मिती ला पाठिंबा द्याल का फंडामेंटल राइट्स अबाधित राखून डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन ला वाव देऊन कायदा निर्मिती ला सपोर्ट कराल? In both cases assumed separately including the case criterion u favour vs the criteria u oppose बीफ बॅन कुठल्या पर्सपेक्टिव मधे ठेवाल अन इम्प्लीमेंट कराल?

बोका-ए-आझम Sat, 10/17/2015 - 14:20
व्यावसायिक वकील आणि कंपनी सेक्रेटरी असल्यामुळे ते याची practical बाजू व्यवस्थित सांगू शकतील पण मी theoretical perspective देऊ शकतो. DPSP या guidelines आहेत अाणि FR हे नागरिकांचे हक्क आहेत.एक उदाहरण द्यायचं तर DPSP म्हणजे वाहतुकीचे नियम आहेत आणि FR म्हणजे आपण चालवत असलेली वाहनं आहेत. संसद एखादा मूलभूत हक्क काढून घेऊ शकते किंवा नवीन हक्क यादीत समाविष्ट करु शकते. उदाहरणार्थ खाजगी मालमत्तेचा हक्क हा मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकलेला आहे. म्हणजे कायदा जर मूलभूत हक्कांवर बंधनं आणत असेल पण DPSP ला पूर्णपणे सुसंगत असेल, तर तो pass होऊ शकतो. DPSP is a framework of the Constitution and under no circumstances, it can be violated.

कैलासवासी सोन्याबापु Sat, 10/17/2015 - 14:57
पण असे म्हणता "श्रीमती चंपाकम वि स्टेट ऑफ़ मद्रास" केस मधे सुप्रीमकोर्ट न क्लियर केले आहे की फंडामेंटल राइट्स हे कायम सुप्रीम राहतील ... The court opined that the fundamental rights are sacroscant and could not be curtailed by the directive principles. The directive principles although important in themselves have to adhere to the fundamental rights and that in a case of conflict part III would prevail over part IV

मृत्युन्जय Sat, 10/17/2015 - 16:36
फंडामेंटल राइट्स सर्वात महत्वाचे. त्यातही राइट टु एक्वेलिटी हा सर्वात महत्वाचा राइट आहे. राइट टु फ्रीडम देखील तितकाच महत्वाचा. मला जर विचाराल तर एखद्याचे स्वातंत्र्य हिरावुन घेण्याचा अधिकार दुसर्‍या कुणला देण्याचा कायदा असेल तर मी त्याला प्राणपणाने विरोध करेन. समानतेचा आणि स्वातंत्र्याचा हे दोन्ही अधिकार काही अपवादांसकट येतात. कायद्याच्या सद्य चौकटीत आपल्याला ते तसेच स्वीकारावे लागतील. जर एखादी डायरेक्टिव मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत असतील तर ते नक्कीच स्वीकारार्ह नसतील. "बीफ खाण्याच अधिकार" यापैकी कुठल्याही अधिकारात बसू शकत नाहित. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांची चर्चा करताना "बीफ बॅन" डिसकस करणे चुकीचे ठरेल. राहत राहिला प्रश्न बीफ बॅनला सपोर्ट करण्याचा तर त्याबद्दल मी आधीच लिहिलेले आहे. माझा या कायद्याला पाठिंबाही नाही आणि विरोधही नाही. कुणाला काय खायचे आहे हे सर्वस्वी त्या व्यक्तीवर अवलंबुन असावे असे माझे आपले मत आहे. कलम ४८ चा मुद्दा धसास लावण्याची ४ कारणे: १. ऊठसुट भाजपा सरकारवर विनाकारण टीका करणार्‍या लोकांना तोंडघशी पाडून त्यांची तोंडे बंद पाडणे. २. बीफ बॅनचा (सरकारी निर्णय) संबंध हिंदुत्वाशी जोडुन उगाच भाजपला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणार्‍य लोकांना कलम ४८ ची पार्श्वभूमी आणि इतिहास समजावुन सांगुन "आमच्या काळात असे नव्हते" म्हणुन तोंड वेंगाडणार्‍या त्या लोकांचे दात त्यांच्या घश्यात घालणे ३. बीफ बॅनचा संबंध मोदी आणि फडणविस यांच्याशी जोडणार्‍या लोकांना या गोष्टीचा संबंध चचा नेहरु आणि आंबेडकरांशी कसा आहे ते समजावुन सांगणे. ४. बीफ बॅन कशी मुस्लिमविरोधी हिंदुत्ववादी संघटनांची खेळी आहे हे जीवाच्या आकांताने ओरडुन सांगणार्‍या लोकांना हे समजावुन सांगणे की ते लोक हे आरोप खरे म्हणजे आंबेडकर आणि नेहरुं वरच लावत आहेत. त्यापैकी आंबेडकरांची इस्लामबद्दलची भूमिका बर्‍याच जणांना माहिती नसेलच याची खात्री आहे. तरीही. अवांतरः १. लोक बीफ बॅनच्या सरकरच्य निर्णयाचा आणि दादरी घटनेचा संबंध का जोडत आहेत हेच कळत नाही. लोकांना असे तर नाही ना म्हणायचे की मोदींनी लोकांच्या कानात जाउन दादरी मध्ये हत्याकांड करायला सांगितले. लोक मुर्ख असतील तर त्याला मोदी काय करणार? २. दादरी घटना कृर, दुर्दैवी, अमानुष आणि किळसवाणी आहे. मान्य. त्या सगळ्या लोकांना पकडा आणि फाशी द्या. पण धार्मिक तेढीतुन खून झालेले हे भारतातले पहिलेच प्रकरण आहे की काय? त्याचा संबंध सरकारशी का जोडल जात आहे?

डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 10/17/2015 - 18:10
दादरी घटना कृर, दुर्दैवी, अमानुष आणि किळसवाणी आहे. मान्य. त्या सगळ्या लोकांना पकडा आणि फाशी द्या. पण धार्मिक तेढीतुन खून झालेले हे भारतातले पहिलेच प्रकरण आहे की काय? त्याचा संबंध सरकारशी का जोडल जात आहे? कोणाही गटाच्या नसलेल्यांनाच नव्हे तर अगदी काँग्रेसला वाहिलेल्या लोकांना हा प्रश्न विचारला की त्यांच्या तोंडावर काहीसे शरमलेले व काहीसे कुत्सित हसू येताना पाहत आहे. हल्ली कांगावाखोरपणा हेच भारतिय राजकारणातचे मूलभूत तत्व झाले आहे. येन केन प्रकारेन संबंधीत/असंबंधीत गोष्ट पकडून राजकिय विरोधकावर राळ उडवा, मग "तो किती नीच आहे बघा" असा ओरडा करत रहा, जमले तर परदेशी संस्था/देशांमध्ये देशाची नाचक्की होईल असे जबाब द्या आणि प्रत्येक, अगदी देशाला फायदेशीर असलेल्या कामातही खोडा घालत रहा; ही प्रणाली जोर पकडून आहे. भारतिय जनता हे सगळे समजून घेण्याइतकी प्रगल्भ नाही, जो गदारोळ जास्त मोठा त्याचेच खरे आहे असे ती समजेल, असा राजकारण्यांचा होरा आहे (आणि तो काही प्रमाणात खराही आहे म्हणा). सर्वात वाईट गोष्ट ही की या सगळ्यात देशाचे नुकसान होत आहे याचे कोणालाच सोयर सुतक असल्याचे फारसे दिसत नाही. :(

तर्राट जोकर Mon, 10/19/2015 - 00:41
कायद्याचा अर्थ समजावून दिल्याबद्दल अनेक धन्यवाद! मी काही कायदेपंडीत नाही त्यामुळे अर्थ लावण्यास चुकलो असेन. पण दोन प्रश्न आहेत की भारतीय राज्यघटनेत हे कलम येण्यामागची कारणमीमांसा मी सांगीतली ती खरी आहे, की काही वेगळी आहे? व हे गोहत्याबंदी कलम धर्माशी संबंधीत आहे की पशुसंवर्धनाशी? या दोन प्रश्नांची उत्तरे धसास लावलीत तर ती जी चार कारणे आहेत त्याची गरज पडणार नाही बहुतेक. कारण 'आर्टीकल ४८' हे गोहत्याविरोधकच चर्चेत आणतात.
१. लोक बीफ बॅनच्या सरकरच्य निर्णयाचा आणि दादरी घटनेचा संबंध का जोडत आहेत हेच कळत नाही. लोकांना असे तर नाही ना म्हणायचे की मोदींनी लोकांच्या कानात जाउन दादरी मध्ये हत्याकांड करायला सांगितले. लोक मुर्ख असतील तर त्याला मोदी काय करणार?
सरकार बदलून "गुजरातेत मुसलमानांचं शिरकाण करणारे व त्यांना त्यांची जागा दाखवणारे अशी प्रतिमा असलेले नरेंद्र मोदी" सत्तेवर आलेत हे पाहून हिंदूधर्माभिमान्यांना (मुस्लिम-हेटर्स) झालेला आसुरी आनंद व काही दिव्य लोकांचे दिव्य वचनांद्वारे केली जाणारी जनजागृती हे बघता तुम्ही असले प्रश्न विचारणे चमत्कारिक वाटते. शंका असल्यास झलक बघण्यासाठी काही कट्टर हिंदू फेसबुक गृप्सवर जाऊन यावे. हिंदूंसाठी काम करणार्‍या काही आक्रमक संघटनांची भाषा व देहबोली बदलल्याचेही आपणांस दिसून आले नसेल तर आपले कौतुक आहे. कारण ह्या सगळ्या गोष्टींची नोंद ठेवणे हे आमच्यासारख्या रिकामटेकड्या लोकांची कामे आहेत. त्यामुळे मोदींनी कोणाच्या कानात जाऊन काय सांगितले हे आम्हास बरोब्बर कळते. उदा. वर्गात क्लास मॉनिटर असतो. खोड्या करणार्‍या, बडबड करणार्‍या मुलांची नावे लिहून वर्गशिक्षकाला देणे त्याचे काम असते. आता जे टारगट मुले असतात त्यांच्याच ग्रुपमधला कुणी मॉनिटर झाला की त्यांच्या कारवायांना जसा कुणी न सांगता उत येइल तसा आता हिंदूधर्माभिमान्यांना आला आहे. त्यातून हा मॉनिटर आपली नावे खरंच सांगणार नाही हेही कन्फर्म आहे. त्यामुळे वर्गात काय स्थिती असेल ती मॉनिटरनेच ठरवलेली आहे, त्याच्या आदेशानेच झालेली आहे असे म्हणता येत नाही पण ....इट्स अ बटरफ्लाय इफेक्ट.
२. दादरी घटना कृर, दुर्दैवी, अमानुष आणि किळसवाणी आहे. मान्य. त्या सगळ्या लोकांना पकडा आणि फाशी द्या. पण धार्मिक तेढीतुन खून झालेले हे भारतातले पहिलेच प्रकरण आहे की काय? त्याचा संबंध सरकारशी का जोडल जात आहे?
धार्मिक तेढीतून खून झालेले हे पहिलेच प्रकरण नाही. पण गाय मारून खाल्ली म्हणून याआधी किती खून झालेत तेही सांगा. याआधी हिंदूस्थानात मुस्लिमांनी कधीच गाय खाल्ली नव्हती? मग आत्ताच त्याबद्दल इतका क्रोध कसा काय उत्पन्न झाला की आपल्याच गावातल्या एकाची हत्या करण्यापर्यंत मजल जावी... ह्याची मीमांसा करण्याची खरंच गरज वाटत नाही? त्यात पाञ्चजन्य सारखे मुखपत्र सरळ गोहत्या करणार्‍याच्या हत्येला वेदमान्यता देऊन मोकळे झाले. म्हणजे संघ ह्या हत्येला समर्थन देत आहे. आता भाजप ही संघाचीच राजकिय शाखा आहे -असे इथेच कुठे वाचलेले, बहुतेक गा.पै. यांनी म्हटलेले - त्यांचेच सरकारही आहे. तर सरकार ह्या हत्येला समर्थन देत आहे असे होत नाही का? भाजपप्रेमी, संघप्रेमी, हिंदूप्रेमी इत्यादी लोकांना असले प्रश्न विचारले की तिळपापड होतो. ते गरज असेल तेव्हा संघाशी, हिंदुत्वाशी भाजपचा संबंध सांगतात, गोत्यात येत असले की नाकारतात. तर्काशी अजिबात संबंध नसलेले काहीतरी मग तोंडावर फेकून गप करायला बघतात. बघा बुवा...

मृत्युन्जय Mon, 10/19/2015 - 11:11
कायद्याचा अर्थ समजावून दिल्याबद्दल अनेक धन्यवाद! मी काही कायदेपंडीत नाही त्यामुळे अर्थ लावण्यास चुकलो असेन. हरकत नाही. कधीकधी अनावधानाने आपण गैरसमज करुन घेतो. तो गैरसमज दूर झाला असेल अशी अपेक्षा. पण दोन प्रश्न आहेत की भारतीय राज्यघटनेत हे कलम येण्यामागची कारणमीमांसा मी सांगीतली ती खरी आहे, की काही वेगळी आहे? व हे गोहत्याबंदी कलम धर्माशी संबंधीत आहे की पशुसंवर्धनाशी? या दोन प्रश्नांची उत्तरे धसास लावलीत तर ती जी चार कारणे आहेत त्याची गरज पडणार नाही बहुतेक. कारण 'आर्टीकल ४८' हे गोहत्याविरोधकच चर्चेत आणतात. कायद्याचे अर्थ लावताना काही प्राथमिक निकष लावतो. Interpretation of Statutes involve external and internal aids of interpretation. One of the aids of interpretation is “Headings” किंवा शीर्षक. तर कलम ४८ चे शीर्षक आहे "Organisation of agriculture and animal husbandry". इतर कुठे या कलमाबद्दल अजुन काही पार्श्वभूमी असेल तर मला महिती नाही पण तशी काही पार्श्वभूमी कुठे नमूद केलेली नाही असे गृहीत धरल्यास या कलमाचा अन्वयार्थ लावताना त्याचे शीर्षक महत्वाचे ठरले. ते बघता या कलमाचा संबंध "धर्माशी" नाही हे अगदी उघड आहे आणी तसा तो कोणी लावत असेल तर ते चुकीचे आहे. सरकार बदलून "गुजरातेत मुसलमानांचं शिरकाण करणारे व त्यांना त्यांची जागा दाखवणारे अशी प्रतिमा असलेले नरेंद्र मोदी" चष्मा काय लावाल तसा असतो. माझ्या मनात तर मोदींची प्रतिमा "विकासाचा रस्ता दाखवणारा नेता" अशीच आहे. मोदींनी संपुर्ण प्रचार विकासाच्य मुद्द्यावर केंद्रित केला होता. तो प्रचार धर्माधिष्ठित नव्हताच. गुजरातेत जे झाले ते दुर्दैवी होते. त्यात हिंदु आणी मुसलमान दोन्ही मेले. गोध्रा प्रकरण देखील दुर्दैवीच होते (अर्थात तेही गुजरातच म्हणा). हे दंगे रोखण्यासाठी शक्य ते सर्व उपाय मोदींनी केले. लोकांनी / जनतेने क्रौर्याचा जो नंगानाच खेळला त्यासाठी मोदी जबाबद्दार होत नाहित. धर्माधिष्ठित दंगे काही भारतात पहिल्यांदा होत नाही आहेत. १९४८ साली ब्राह्मणांवर, १९८४ साली शिखांवर या दंग्यांची कुर्‍हाड कोसळली आहेच आणि अगणित वेळा हिंदु - मुस्लिम दंगे झालेत ज्यात दोन्हीकडचे लोक मेले आहेत. ८० च्या द्शकात पद्धतशीरपणे लाखो पंडितांना काश्मीर सोडावा लागलाच आहे. मग एका घटनेवरुन हा नसता दंगा कशाला? सत्तेवर आलेत हे पाहून हिंदूधर्माभिमान्यांना (मुस्लिम-हेटर्स) झालेला आसुरी आनंद व काही दिव्य लोकांचे दिव्य वचनांद्वारे केली जाणारी जनजागृती हे बघता तुम्ही असले प्रश्न विचारणे चमत्कारिक वाटते. शंका असल्यास झलक बघण्यासाठी काही कट्टर हिंदू फेसबुक गृप्सवर जाऊन यावे. हिंदूंसाठी काम करणार्‍या काही आक्रमक संघटनांची भाषा व देहबोली बदलल्याचेही आपणांस दिसून आले नसेल तर आपले कौतुक आहे. माझे कौतुक करण्यासाठी तुम्हाला बरीच अजुन कारणे मिळतील. त्यासाठी ते कौतुक राखुन ठेवा. सध्य हिंदु संघटना आक्रमक झाल्या असतील तर त्या मुर्ख आहेत. त्यातुन हाती काहिच लागणार नाही. मात्र याचाच दुसरा अर्थ ६० वर्षे देशात मुस्लिम धार्जिणे सरकार होते असा घ्यावा का? माझ्य मते तरी सध्या देशात धर्मनिरपेक्ष सरकार आहे. हे सरकार शिखांचे सिरकाण करणारे किंवा मुस्लिमा।चे लांगुलचालन करणारे नाही म्हणुन हिंदु अतिरेकी सरकार होत नाही. कारण ह्या सगळ्या गोष्टींची नोंद ठेवणे हे आमच्यासारख्या रिकामटेकड्या लोकांची कामे आहेत. त्यामुळे मोदींनी कोणाच्या कानात जाऊन काय सांगितले हे आम्हास बरोब्बर कळते. अच्चं झाल होय. उदा. वर्गात क्लास मॉनिटर असतो. खोड्या करणार्‍या, बडबड करणार्‍या मुलांची नावे लिहून वर्गशिक्षकाला देणे त्याचे काम असते. आता जे टारगट मुले असतात त्यांच्याच ग्रुपमधला कुणी मॉनिटर झाला की त्यांच्या कारवायांना जसा कुणी न सांगता उत येइल तसा आता हिंदूधर्माभिमान्यांना आला आहे. त्यातून हा मॉनिटर आपली नावे खरंच सांगणार नाही हेही कन्फर्म आहे. त्यामुळे वर्गात काय स्थिती असेल ती मॉनिटरनेच ठरवलेली आहे, त्याच्या आदेशानेच झालेली आहे असे म्हणता येत नाही पण ....इट्स अ बटरफ्लाय इफेक्ट. तसे असणे आणि एखाद्याला तसे वाटणे यात फरक आहे. भाजपा आणि इतरांमधला फरक पानसरे घटनेवरुनच स्पष्ट होतो. दाभोळकरांचे खूनी अजुन मोकाट आहेत, कलबुर्गींचे खूनी अजुन मोकाट आहेत. हे दोन्ही खून बीजेपी शासित प्रदेशांच्या बाहेरचे. मात्र पानसरेंच्या खून प्रकरणात बरीच प्रगती आहे. इथेच फरक स्पष्ट होतो. धार्मिक तेढीतून खून झालेले हे पहिलेच प्रकरण नाही. पण गाय मारून खाल्ली म्हणून याआधी किती खून झालेत तेही सांगा. गाय हे निमित्त आहे. कधी मंदिरावर गोमांस फेकले म्हणुन खून झालेत कधी मशिदीसमोरुन मिरवणुकी काढल्या म्हणुन. कधी इतर धार्मिक कारणांमुळे. कारणे काय धर्मांधाना वेगवेगळी मिळत असतात. याआधी हिंदूस्थानात मुस्लिमांनी कधीच गाय खाल्ली नव्हती? मग आत्ताच त्याबद्दल इतका क्रोध कसा काय उत्पन्न झाला की आपल्याच गावातल्या एकाची हत्या करण्यापर्यंत मजल जावी... ह्याची मीमांसा करण्याची खरंच गरज वाटत नाही? परत तेच म्हणतो. वेगेवेगळी कारणांनी खून झलेत. त्या अधीही ती कारणे अस्तित्वात होतीच. लोकांमध्ये तेढ आहे. हिंदु मुस्लिम सलोख नाही हेच खरे आणि त्याचे मूळच शोधायचे झाले तर क्रुर आणि धर्मांध मुस्लिम शासकांमध्येच आहे हे सांगायला इतिहासतज्ञाचीसुद्धा गरज नाही. बाकी तुम्हीच बघा आता

तर्राट जोकर Mon, 10/19/2015 - 11:32
मृत्यूंजय साहेब, माझ्या प्रतिसादातले काही उल्लेख माझी वैयक्तिक मते नाहीत, निरिक्षणे आहेत. 'मुस्लिम-द्वेषी-मोदी' हा चष्मा मी लावलेला नाही तर काही मूर्ख हिंदूधर्माभिमान्यांचा शब्द आहे. जसे शिवाजी मुस्लिम-विरोधक असतात तसे मोदींनाही मुस्लिम-किलर अशी प्रतिमा काही हिंदूंनीच चिकटवली आहे. इथेच, काळापहाड यांचे काही प्रतिसाद त्याचे समर्पक उदाहरण आहे. इथे चर्चा करतांना मी फक्त 'तुम्ही-आणि-मी' इतक्या संकुचित वर्तुळाचा विचार करत नाही. तुम्ही एक सुशिक्षित, संतुलित, सुजाण नागरिक आहात. पण याचा अर्थ प्रत्येक भाजपसमर्थक हा तुमचा क्लोन आहे असे नाही. इथे दिले गेलेले प्रतिसाद एकूण सर्व माध्यमांतून समोर येणार्‍या परिस्थितीवर भाष्य आहे. तुमच्या वैयक्तिक विचारसरणीवर नाही. हिंदु मुस्लिम सलोख नाही हेच खरे आणि त्याचे मूळच शोधायचे झाले तर क्रुर आणि धर्मांध मुस्लिम शासकांमध्येच आहे हे सांगायला इतिहासतज्ञाचीसुद्धा गरज नाही. याबद्दल आपले ज्ञान खरंच तोकडे आहे. इथे माहितीपेक्षा आकस जास्त आहे असे दिसते. हे विधान ज्या अभिनिवेशाने लिहिले आहे त्यावरून सलोख्याची अपेक्षाच नाही असेही जाणवते. या वरून सिंहाची व कोकराची गोष्ट आठवली. एक सिंह ओढ्यावर पाणी पित असतो. प्रवाहाच्या दिशेने पुढे एक कोकरू पाणी पित असते. सिंह त्या कोकराला म्हणतो, 'अरे माझे पाणी का उष्टे करतो आहे, जीव घेईल मी तुझा..', त्यावर कोकरू म्हणतं, 'महाराज, तुमच्याकडून पाणी माझेकडे येतंय, मी कसे उष्टे करेन?', त्यावर सिंह चिडतो आणि म्हणतो, 'अरे, आज तू नसशिल करत, पण भूतकाळात तुझ्या पूर्वजांनी तर नक्कीच केले असेल, तुला सोडणार नाय' असे म्हणत कोकराची नरडी धरतो. बाकीच्या प्रतिसादाशी सहमत व उत्तराबद्दल धन्यवाद!

दत्ता जोशी Mon, 10/19/2015 - 13:05
"मुळात तुम्ही एकीकडे इतरांवर सोयिस्कर अर्थ लावण्याचा आरोप करत असताना तुम्ही स्वतः तेच करत आहात" चालायचंच. विचारवंत आणि सेक्युलर लोकांची खासियतच आहे ती.

रमेश आठवले Fri, 10/16/2015 - 04:25
हिंदु या वर्तमान पत्रात १२ ऑक्टोबर ला "More writers return Akademi awards" या मथळ्यावर एक लेख प्रसिद्ध झाला होत. त्या वर मी केलेले कॉमेंट लेखाखाली प्रसिद्ध झाले आहे . ते येथे उद्धृत करत आहे. The common refrain in statements by the spate of awardees returning their awards is their resentment towards the "current" intolerance. This sudden realization indicates their resentment towards the present government at center. It is therefore, worthwhile reminding them that out of the three cases, murder of Dabholkar took place when congress was ruling at center and in Maharastra state and that of Kalburgi in congress ruled state of Karnataka.Only the murder of Pansare took place during BJP rule at center and state. Is this single case sufficient to make so much noise against the present democratically elected government ? Their bias and ideological grudge now stands exposed.

कपिलमुनी Fri, 10/16/2015 - 13:58
लोकशाही मध्ये ज्याला हवा तेव्हा , लोकशाही मार्गाने एखद्या गोष्टीचा विरोध करायची मान्यता आहे. आता त्या समग्र साहित्यिकांना वाटला , आपला पुरस्कार परत करावा आणि त्या मार्गे आपला वैचारिक विरोध नोंदवावा. आणि त्यांनी तसे केले तर त्यात काय चुकले ?? तुम्ही तेव्हा का केला नाही ? आताच का करताय ? केरळमध्ये अशा घटना झाला तेव्हा का केला नाही ? त्यांना ज्यावेळी सरकारवर रोष व्यक्त करावा वाटला त्या वेळी त्यांनी लोकशाही मार्गाने व्यक्त केला (भलेही ते बायस्ड असोत). आणि पूर्वी का केला नाही ? हा विचार हास्यास्पद आहे . हे म्हणजे गांधीजींनी १९४२ ऐवजी १९३६ साली का चले जाव आंदोलन केले नाही ? वाजपेयींनी स्वच्छ भारत अभियान का राबविले नाही अशा टाईपचे रडीचे प्रश्न आहेत. त्यांना विरोध करायचा पूर्ण हक्क आहे . आणि त्यांच्याकडे लक्ष द्यायचे की फाट्यावर मारयचे हे सरकार ठरवेल. त्यांचा विरोध चुकीच्या कारणांना असला तरी त्यांच्या विरोध करायच्या 'हक्काला' पाठिंबा असेल.

नाखु Fri, 10/16/2015 - 14:16
बाबतच सहमत. बाकी ठरावीक हेतू समोर ठेऊन केलेला विरोध नक्कीच निषेधार्ह आहे आणि राहिलही !!!!!!!