नावाजलेला तर नाहीये. घरात अनोळखी चेहरा कुणी दाखवत नाही तेच समाधान मानायचे. कॅमेरा ऑफरोडिंग या सदरात येत नसल्याने त्याबद्दल येथे लिहिणे टाळतोय. ;-)

बाला.... बाजू व्हं ! फोर्चुनर आयली दादूस ची...

(मिपाच्या पोस्ट कुणालाच उद्देशून नसतात हे गृहितच आहे. उलट सारे जण मिळून साधक बाधक चर्चा करत आहेत.) एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, पॉवर स्टियरिंग, पॉयवर ब्रेक्स, एअरबॅग यांमुळे रेकलेस ड्रायविंग वाढले का? मला तरी असे वाटत नाही. उलट भारतात फारतर ५-१०% कार्सना (अंदाज आपला) हे फीचर्स असतील (पॉवर स्टिअयरिंग सोडून). उलट माझा अनुभव असा आहे की असे फीचर्स नसलेलेच बहुतेक ड्रायव्हर्स रेकलेस चालवतात. उदा. ट्रक्स, पीएमपी/बेस्ट बसेस, खाजगी बस, वडाप, जीप, स्कूल व्हॅन्स, इ. किंबहुना रेकलेस ड्रायव्हिंग हा गाडी कुठल्या परिस्थितीत शिकलात आणि शिकवायला कोण होतं यावरही थोडेबहुत अवलंबून असते. रेकलेस ड्रायव्हिंग हा गाडीपेक्षा मानसिकतेचा भाग अधिक आहे. सीटबेल्ट पोलिस पकडतील म्हणून लावणारा आणि सीटबेल्ट आपल्यासाठी आहेत म्हणून लावणारा यात जो फरक आहे अगदी तोच. अजूनही आपल्याकडे चार पैसे वाचतात ना म्हणून सेफ्टी फीचर्स नसलेली कार विकत घेतली जाते. अगदी मीही आयुष्यातल्या पहिल्या कारच्या वेळी तेच केले. कारण तेव्हा फक्त पावसापाण्यापासून वाचत शरातल्या शहरात फिरणे, कधीतरी फोटोशूट्ला आणि नियमित ऑफिसला जाणे एवढाच उद्देश होता. परंतु जसा जसा मी आत्मविश्वासाने गाडी चालवायला शिकलो, प्रवासाचे पल्ले वाढले, दिवसाला सहाशे-सातशे किलोमीटरचे काही वाटेनासे झाले, गाडीचा वेग वाढला आणि विशेष म्हणजे लग्न झाले, बाप झालो त्यामुळे मला माझ्यापलीकडे जाऊन आणखी काही प्रियजनांचा विचार करण्याची गरज वाटू लागली. त्यामुळे अपग्रेड करताना साहजिकच मी सेफ्टी फीचर्स असलेलीच गाडी पाहत गेलो. राहिला प्रश्न वेगमर्यादेचा, तर कुठल्याच रस्त्यावरील वेगमर्यादा प्रॅक्टिकल नसावी. हे नियम १९८९ मध्ये बनवले आहेत. पुण्यातल्या बहुतेक रस्त्यांवर ती चारचाकी वाहनाला ३० आणि दुचाकीला ४० अशी आहे. सगळ्या महामार्गांवर ती ८० आहे आणि विशेष म्हणजे सर्व प्रकारच्या वाहनांना अगदी मोटरसायकल, कार, मल्टीऍक्सल ट्रेलर, बस सार्‍यांना ती सारखीच आहे. जर खरेच ती तशी अत्यावश्यक असती तर सरकारने वाहननिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना इसीयू प्रोग्राम करुन ती ८० ला स्पीडलॉक करा असा आदेश देणे जास्त अवघड नाहीच. परंतु त्यांनाही माहीत आहे की बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या (वाहने आणि रस्ते दोन्ही बाबतीत) दृष्टीने हे प्रॅक्टिकल नाही. आणि ते बदलण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेतच. ऑल इन ऑल, ड्राइव्ह फास्ट, नॉट रॅश!