केजरीवाल आणि आप आवडत नसली तरी आपचा माणूस असणे काही गुन्हा नाही. अजिबात गुन्हा नाही. मी देखील तसे म्हणत नाही. मात्र हे प्रकरण भडकवले जात असताना तो भडकवणारा आप समर्थक असला तर नक्कीच धुरामागे आग कुठली आहे असा प्रश्न पडतो. तोच येथे देखील पडत आहे. फुटीचे राजकारण हे तर भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैवी व्यवच्छेदक लक्षणच बनले आहे. सहमतच. तसे करणार्‍या कुणाचेही समर्थन करू नये. मात्र जातीयवाद वर उफाळण्याचा प्रकार १९८०च्या दशकाच्या शेवटी व्हि पि सिंग यांनी केला आणि त्यानंतर त्याची चेन रिअ‍ॅक्शन चालू झाली. केजरीवाल हे विविध पद्धतीने व्हि पि सिंग यांची (अजून) बिघडवून वाढवलेली आवृत्ती आहे अशी अनेकदा काळजी वाटते. महाराष्ट्रात पण काही म्होरक्यांमुळे गेल्या काही वर्षात जातीयता वाढत गेली. त्याचे परीणाम शेवटी सगळ्यांणाच भोगायला लागणार हे वास्तव आहे... असो.

त्याला पुरवणी म्हणून माझे मुद्दे १. गुजरातेत विरोधी पक्ष अतिशय दुर्बल आहे गेली १५ वर्षे (माझ्या शेजारी भक्तगणातील ऐकला विचारूनच लिहितोय) त्यामुळे त्यांचा या आंदोलनामागे हात आहे फे म्हणणे हास्यास्पद. २. हार्दिक स्वतः बि जे पी आमदार आहे, त्याच्या मागे प्रवीण तोगाडिया व संजय जोशी आहेत असे ऐकण्यात आले. प्रवीण तोगडिया म्हणजे दोन धर्मात तणाव निर्माण करणारे एक्स्पर्ट, वि हिं प नेते, आता सत्ता मिळाल्यामुळे नेतृत्वाला त्यांचा फारसा उपयोग नाही, त्यामुळे ते केंद्रीय पदावरील नेत्याला उपद्रव मुल्य दाखवत असावेत. संजय जोशी हे संघाचे प्रचारक, व प्रचारकाची सर्व बंधने त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक जीवनात अमलात आणणे बाध्य होते, पण त्यांचे गुजरातेतील पक्षांतर्गत एका नेत्याशी स्पर्धा होती, त्या नेत्याने संजयजी जोशी यांची एका महिलेबारोबरची बेडरूम मधली निर्वस्त्र अवस्थेतील पूर्ण कामक्रीडा सी डी वर स्टिंग करून जाहीर केल्यामुळे, ते पक्षात वाळीत टाकल्या सारखे मागे गेले, (त्यांना पूर्व महाराष्ट्रातील एक अवजड व वजनदार बि जे पी खासदाराने आपल्या पंखाखाली घेतले आहे सध्या) ३. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणामुळे काही पक्षांवर बि जे पी ने, त्यांना जातीयवादी म्हणून टीका केलेली, व काही धुडगूस घालणाऱ्या संघटनांशी असणाऱ्या संबधावर बोट ठेवले होते, पण आता त्यांच्याच राज्यात अशी चळवळ उभी राहिल्यामुळे, त्यांचा नाईलाज होत असावा म्हणून दुसरीकडे बोट दाखवण्यात येत असावे. ऐक गोष्ट आता त्यानिम्मित्ताने सिद्ध होतेय जातीयवादी तर सर्वच पक्षात आहे, अजून ऐक साम्य, इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा व आरक्षण अश्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवणे वा टिकवणे , तर तीथे पटेलांचा भव्य पुतळा उभारण्याची घोषणा व आरक्षण अश्या मुद्द्यावर सत्ता मिळवणे वा टिकवणे, असे खेळ चालवले जात आहे. *ही माझी वैयक्तिक मते आहेत.तुम्हाला पटेल न पटेल ….

विद्यार्थिनीच्या केस संदर्भात ही चित्रफीत बघा. भाजपाचे स्थानिक सरकारच्या विरुद्ध उभे करण्या साठी लागणारी ताकद केजरीवाल मध्ये आज आहे असे मला वाटत नाही . म्हणूनच हे प्यादे तयार केले आहे आणि ज्याने पब्लीकला भडकवता येईल असा मुद्दा तयार केला आहे असे म्हणायला जागा आहे. कारमधील केजरीवाल यांच्या जवळ बसलेली व्यक्ति कोण याची शहा निशा करावयास हवी. सहमत.

म्हणजे आप/केजरीवाल आंतरराष्ट्रीय राजकारणातलं प्यादं आहे असं म्हणताहात कि काय ?? ;)

यदाकदाचित फडणविसांनी ५ वर्षे पूर्ण करून २०१९ मध्ये पुन्हा बहुमत मिळवून दुसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले तर पटेलांप्रमाणेच मराठा समाज संघर्षासाठी रस्त्यावर उतरेल. एव्हढा उशीर कशाला? मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजाला येत्या १५ दिवसांत आरक्षण न मिळाल्यास राज्यात गुजरातप्रमाणेच जनक्षोभ उसळेल, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी बुधवारी दिला. बाकी तुमच्या (आणि इतर काहींच्या) प्रतिसादातले तर्क मान्य आहे की, "परंतु दिल्लीपासून बाहेर गुजरातमध्ये त्याच्यामागे इतकी प्रचंड जनता उभी करणे हे केजरीवालांच्या चहाचा कप नाही." तसे मी म्हणलेले देखील नाही. म्हणूनच त्यांच्यासारखे अ‍ॅनार्कीस्ट हे बोलवते धनी होऊन प्रत्यक्षात नामानिराळे होतात. एकदा का प्रकरण हाताबाहेर गेले की मग जनतेचे तारणहार म्हणून स्वारी प्रत्यक्षात येईल. India Against Corruption ला अचानक एव्हढे यश कसे मिळू शकले? तसाच काहीसा हा प्रकार आहे, असे मला वाटते. फरक इतकाच, India Against Corruption चळवळीतल्या मागण्या व्यावहारीक वाटल्या नव्हत्या, पण तरी देखील त्या मान्य झाल्या असत्या तर फरक पडला नसता. पण येथे नुसते व्यावहारीकतेचा प्रश्न नाही सामाजीक ऐक्याचा प्रश्न आहे, म्हणून हे प्रकरण गंभीर आहे.

खरंच परिस्थिती वाईट आहे मग !

पराचा कावळा करणे हे आआपवाल्यांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे.

+१०००००. या जसलीन कौरचे स्टेटस मी पण फेसबुकवर काही मिनिटांसाठी शेअर केले होते.कुतूहल म्हणून मी तिची फेसबुक भिंत पाहिली त्यावरून ती आआपवाली होती हे समजलेच. आआपवाले म्हटल्यावर खोटे बोलणे, रेटून बोलणे, पराचा कावळा करणे, राईचा पर्वत करणे इत्यादी इत्यादी सगळे आलेच.त्यामुळे ताबडतोब मी ते शेअर केलेले स्टेटस डिलीट केले.बाकी कोणावरही विश्वास ठेवता येईल पण आआपवाल्यांवर मला तरी विश्वास ठेवता येणारच नाही. त्या रोहतकच्या दोन बहिणी, ही जसलीन कौर इत्यादी प्रकरणे स्त्रियांनाच हानी पोहोचवत आहेत हे त्यांना कळत नाही का? उद्या खरोखरच कोणी एखाद्या मुलीला/स्त्रीला त्रास देत असेल आणि त्याविरूध्द त्यांनी काही लिहिले तर त्यावर विश्वास ठेवला जायचे प्रमाण कमी होईल.अर्थात आआपवाल्यांना अशा गोष्टींची काही पडली असेल असे वाटत नाही.

मिडीया ट्रायल दोन्ही बाजूने झाली. आता पोलिस आणि कोर्ट काय म्हणतात हे पाहणे गरजेचे झाले आहे .

ट्विटमध्ये सरळ सरळ उल्लेख आहे NDMC चा. मग क्रेडिट घेण्याचा प्रश्न येतोच कुठे ?

आता दहावा आणि शेवटचा, पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा...>>>>>> हा हा हा ...

१. हा हार्दिक पटेल त्याच्या रॅलीमध्ये लाखोंची गर्दी जमवतो आणि गुजरात सरकारला त्याचा काहीच पत्ता लागत नाही. (यावर विश्वास बसतो तुमचा ?)

गुजरात सरकारला त्याचा काहीच पत्ता नव्हता हे कोणी सांगितलं? केजरीवालांनी?

२. लोकसभेच्या निकालाच्यावेळी याने याच्या फेसबुक प्रोफाईलवर लिहिले होते, "कॉंग्रेस का खेल खत्म, अब की बार हिंदुत्व की धाक ।"

हे कोणी सांगितलं? केजरीवालांनी?

३. हा हार्दिक पटेल स्वतःसोबत बंदूक ठेवून प्रवीण तोगडीया यांच्यासोबत फोटो काढून घेऊ शकतो.

फोटो शेअर करा.

४. हा हार्दिक पटेल भाजपाच्या एका राष्ट्रीय उपाध्यक्षांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेऊ शकतो.

भाजपचे अनेक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत (उदा. विनय सहस्त्रबुद्दे, श्याम जाजू). त्यांची कोणीही, कोठेही भेट घेऊ शकतो.

५. या हार्दिक पटेलच्या फक्त दोन मागण्या आहेत, एक तर आम्हाला आरक्षण द्या, नाहीतर सगळ्यांचे आरक्षण काढून टाका. (दुसर्‍या मागणीमुळे दाल में कुछ काला है असे वाटत नाहीये तुम्हाला ?)

नाही.

६. माझ्या वाचण्यात जेवढे आले आहे, त्यानुसार पाटीदार पटेल हा समाज मुळीच ‘मागासलेला’ नाहीये, उलट सगळ्यात संपन्न समाजापैकी एक आहे.

असेल.

७. भक्तांच्या म्हणण्यानुसार गुजरात हे जगातले सगळ्यात विकसित राज्य आहे, पण त्याच राज्याच्या विकासाच्या फुग्याला हा टाचणी लावतोय.

असे कोणीही म्हणत नाही. गुजरात हे जगातले सगळ्यात विकसित राज्य आहे असे दस्तुरखुद्द मोदीसुद्धा कधीही म्हणाले नव्हते. कधीतरी फेकाफेकी थांबवा. आआपचे समर्थन करायचे म्हणजे खोटे बोललेच पाहिजे का? फक्त गुजरात नव्हे, तर कोणत्याही राज्यात कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन झाले तरी त्या राज्याच्या विकासावर परीणाम होतोच.

८. त्याच्या रॅलीनंतर जी दगडफेक आणि जाळपोळ झाली, ती भारतातल्या कोणत्या पक्षाची मोडस ऑपरेंडी आहे हे सगळ्यांना माहित आहे.

बरोबर. ही मोड्यूस ऑपरेंडी आम आदमी पक्षाची आहे. गतवर्षी निवडणुक आयोगाने निवडणुका जाहीर करून आचारसंहिता लागू केल्यानंतर सुद्धा तुमचे केजरीवाल गुजरातमध्ये निवडणुक आयोगाची परवानगी नसताना सुद्धा रॅली काढायचा हट्ट धरून बसले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अटकाव केल्यावर दिल्लीतील आशुतोष आआपच्या गुंडांची टोळी घेऊन व बरोबर दगडधोंडे व लाठ्याकाठ्या घेऊन दिल्लीतील भाजपच्या कार्यालयावर गेला आणि तिथे जाऊन त्यांनी भाजपच्या कार्यालयावर हल्ला चढवून दगडफेक करून लाठ्याकाठ्यांनी मारहाण केली हे तुम्ही सोयिस्कररित्या विसरलेले दिसता.

९. स्वतः गुजरात पोलिस लोकांच्या गाड्यांची तोडफोड करत आहेत.

कधी आणि कोणाच्या आणि किती गाड्यांची तोडफोड केली?

१०. वर लिहिलेले सगळे मुद्दे विसरून जा. आता थोडे पाणी पिऊन या, त्यानंतर आम आदमी पार्टी आणि केजरीवालला मन भरून शिव्या घाला. काय करणार, अच्छे दिनांचे फ्रस्ट्रेशन कुठेतरी काढावे लागेलच ना !

आम्हाला अच्छे दिन किंवा इतर कशाचेही फ्रस्ट्रेशन नाही. फ्रस्ट्रेशन मोदीविरोधकांनाच आहे.

महाराष्ट्र टाईम्स मधील या वृत्तानुसार अशी कांदा-खरेदी हा दिल्ली राज्य सरकारचा नाही तर केंद्र सरकारचा आदेश होता.

३. >>>>> काही पुरावा आहे ? का उगाच उचलली जीभ ..... ?

पुरावे? कसले पुरावे? आआपच्या नेत्यांच्या तोंडची वाक्ये म्हणजे ब्रह्मवाक्ये असतात. ते त्रिकाल सत्य असते. पुरावे-बिरावे असल्या फालतू गोष्टी मागू नका.

केजरीवालांचा आणि हार्दिक पटेलचा काही संबंध आहे असे फारच थोडे जण बोलत असावेत. मी सर्वात पहिल्या प्रतिसादात देखील केजरीवाल या आंदोलनामागे असतील असे वाटत नाही हेच लिहिले होते. परंतु तुमच्या १० कलमी प्रतिसादात भाजप आणि पटेलचा संबंध आहे असे सूचित केले गेले आणि तेही पूर्ण खोटे आहे. १५ ऑगस्ट संचलनाच्या वेळी देखील केजरीवालांनी शाळकरी मुलांकडून स्वतःच्या नावाचे ढोल बडविले होते. त्यावर सर्व थरातून टीका झाल्यावर शीला दिक्षितांनी आणि नजीब जंग यांनी भूतकाळात असेच केले होते असे प्रसिद्ध करून स्वतःच्या चुकीवर पांघरूण घालायचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नात अंतर्बाह्य खोटारडे असलेल्या केजरीवालांनी "भाजपचे नजीब जंग" असे धडधडीत लिहिले होते. त्यामुळे स्वतःला हवे ते ढोल कोण बडवत आहे हे स्पष्ट आहे.

लाखो नागरि़कांनी एकत्र येऊन दगडफेक, जाळपोळ सुरू केल्यावर पोलिसांनी काय करणे अपेक्षित होते?

प्रकरण इतक्या उग्र पातळीवर पोचलं पण मेडीयात म्हणावी तशी दखल नाहि. एरवी आआप आणि भाजपामधे माशी जरी शिंकली तरी जीवाचे कान करुन ऐकणारे पत्रकार लोक्स आता निरुत्साह का दाखवत आहेत न कळे.

>>> गुजरातमध्ये एवढा मोठा आंदोलन चालू आहे. १० हून जास्त लोका मेली आहेत . कित्येक जखमी आहे. शांतता राखण्यासाठी आर्मी बोलावली आहे, परंतु मिडीया कव्हरेज नाही. त्या आंदोलनाचा जोर फक्त २ दिवस होता. त्यानंतर ते थंड झाले आहे.

पण अर्थातच भक्तांसाठी हे मॉर्फ वगैरे केलेले व्हिडिओ असतील, किंवा पटेल समाजातले काही लोक पोलिसांच्या वर्दीत येऊन स्वतःच्या गाड्यांची तोडफोड करत असतील.

व्हिडिओ मॉर्फ करणे किंवा २-३ वेगवेगळ्या चित्रफिती तयार करून एक नवीन बनावट चित्रफीत तयार करणे या क्षेत्रात आआपला तोड नाही. काही दिवसांपूर्वीच तुम्ही दिलीप पांडेवर पोलिसांनी व्हॅन घालून त्याला मारण्याचा प्रयत्न केल्याची चित्रफीत टाकली होती. ती चित्रफीत बनावट असल्याचे मी दाखवून दिल्यावर तुम्ही कोणताही प्रतिवाद न करता त्या धाग्यावरून पलायन केले.

मिपावर मी परमभक्तांच्या (‘भक्त’ ही जमात आता नामशेष झाली आहे.) नादी लागणार नाहीये हे दोन-तीन वेळा सांगून झाले आहे. त्यातल्या त्यात श्री. गुरूजींसारख्या महान व्यक्तीच्या नादी तर मुळीच नाही लागणार मी. मी अक्षरशः गुडघे टेकलेत त्यांच्यापुढे.

तुमच्यासारख्या आंधळ्या आआपभक्तांनी आआप आणि केजरीवालांचा जो खोटा प्रचार चालविला आहे, तो मी सबळ पुराव्यानिशी खोडून काढतो आणि त्यामुळेच तुम्हाला गुडघे टेकायची वेळ येते.

तरीही हार्दिक पटेलच्या फेसबुक प्रोफाईलवर जाऊन मी स्वतः घेतलेले स्क्रिनशॉट्स इथे शेअर करतो. (या धाग्यावर बरेच जण नि:पक्षपाती वाटले म्हणून.)

त्या स्क्रीनशॉट्समधून काय सिद्ध होते किंवा काय निष्कर्ष निघतो तेही सांगा.

त्याचे चेपुचे पान पाहीले तर वरील पैकी एकच फोटो दिसतो जो त्याने कुठल्याही कॉमेंटविना ऑगस्ट २४ ला अपलोडकेला आहे असे दिसते... त्याचे प्रोफाईल बघायचा गेलो तर खालील अजून एक "इंटरेष्टीग" फोटो दिसला... ;) तसेच त्याच्या वॉलवर ऑगस्टच्या आधीचे काहीच का दिसत नाही ते कळले नाही....

अंध आआपभक्त यावर कोणतेही उत्तर देणार नाहीत याची खात्री आहे. काही दिवस ते गायब होतील आणि नंतर परत येऊन आआपने तयार केलेल्या बनावट चित्रफिती आणि मॅनेज्ड खोट्या बातम्या इथे देणे सुरू करतील याची खात्री आहे.

या प्रतिसादाचा आणि धाग्याचा काय संबंध आहे ?

केजरीवाल के पीछे विदेशी ताकद का हाथ है जो मोदी के लिये भी काम करती है

शीला मड्डमवर एफ.आय.आर. फाइल झालं हे क्रेडीत तरी द्यायचं कि नाहि आप ला?

बरी माहिती दिलीस रे नांदेडियना.गेल्या काही महिन्यात मिडियाच्या लोकांचे आम्हाला आश्चर्य वाटत आलेय.अनेक बातम्या,त्या सादर करण्याची स्टाईल राजकीय हेतुने प्रेरित असते.राजकीय मत जरूर असावे पण भाटगिरी करू नये असे ह्यांचे मत.

मागच्या ४९ दिवसांच्या कार्यकाळामध्ये आप सरकारने शीला दीक्षित यांच्यावर FIR दाखल केली होती. (कॉमनवेल्थ खेळांच्या दरम्यान झालेल्या भ्रष्टाचारासाठी.) पण त्यावेळी केंद्रात असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने शीला दीक्षित यांना केरळच्या राज्यपाल बनवून त्यांना एकप्रकारे राजाश्रयच मिळवून दिला होता. काही दिवसांनी केंद्रामध्ये भाजपाचे सरकार आले. त्यांनी एका मागोमाग एक सगळीकडचे राज्यपाल बदलायला सुरूवात केली,

मोदी पंतप्रधान झाले त्यावेळी भारतात अंदाजे ३० वेगवेगळ्या राज्यात राज्यपाल होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यापैकी काही जणांनी स्वत:हून राजीनामा दिला तर काही जणांची बदली केल्यावर बदली केलेले राज्य न आवडल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. ३० राज्यपालांपैकी एकूण १० पेक्षा कमी राज्यपालांनी वरील २ पैकी एका कारणामुळे पद सोडले. मोदींनी एकाही राज्यपालाला स्वतहून काढलेले नाही. २० हून अधिक राज्यांचे राज्यपाल बदलले गेले नाहीत. त्यात जसे नजीब जंग आहेत तसेच त्रिपुराचे राज्यपाल डी. वाय. पाटिलही आहेत. जर मोदींना राज्यपाल बदलायचे असते तर त्यांनी सर्व ३० राज्यांचे राज्यपाल बदलले असते. मोदींना अत्यंत त्रस्त करणार्‍या गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांची सुद्धा मोदींनी हकालपट्टी केली नव्हती. त्यांची बदली मिझोरामच्या राज्यपालपदी केल्यावर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला. तस्मात मोदींनी एका मागोमाग एक सगळीकडचे राज्यपाल बदलायला सुरूवात केली हा आरोप इतर सर्व आरोपांप्रमाणे धडधडीत खोटा आहे.

पण शीला दीक्षित यांना काही राज्यपाल पदावरून काढले नाही. (दिल्लीच्या नजीब जंग यांनासुद्धा काढले नाही.) यामागचे कारण तुम्हाला समजत नसेल, तर एकतर तुम्ही परमभक्त आहात किंवा फारच भोळे आहात.

नांदेडिअन किंवा आआपचे अंधभक्त कधी खरे बोलतील ही अपेक्षाच नाही. जरा २६ ऑगस्ट २०१४ ची खालील बातमी वाचा. http://indianexpress.com/article/india/india-others/modi-government-finalises-governors-for-rajasthan-karnataka-goa-maharashtra/ या बातमीप्रमाणे

Yet another UPA appointed Governor Sheila Dikshit resigned today as the Narendra Modi government named former Uttar Pradesh Chief Minister Kalyan Singh as the nominee for Rajasthan along with three others for Maharashtra, Karnataka and Goa. Appointed in March on the eve of Lok Sabha elections, Sheila Dikhsit, who has been facing pressure, quit the post as Kerala Governor after her meeting with President Pranab Mukherjee and Home Minister yesterday.

केरळच्या राज्यपालपदावरून शीला दिक्षितांनी खूप पूर्वीच स्वतःहून राजीनामा दिलेला होता. त्यांच्यानंतर त्यांच्या जागी ५ सप्टेंबर २०१४ या दिवशी माजी न्यायाधीश पी. सथासिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी नेमणूक झाली. त्यांच्याविषयी अधिकृत माहिती खालील धाग्यावर आहे. http://www.rajbhavan.kerala.gov.in/ शीला दिक्षितांनी स्वतःहून केरळ राज्याचा राजीनामा ऑगस्ट २०१४ मध्येच दिलेला असताना मोदी सरकारने शीला दिक्षित यांना राज्यपालपदावर कायम ठेवले (म्हणजे त्यांच्या भ्रष्टाचाराला संरक्षण दिले) असा धडधडीत खोटा आरोप नांदेडिअन यांनी केला आहे.

यावेळी त्यांनी शीला दीक्षित यांच्या काळात झालेल्या CNG स्कॅमची चौकशी करायचे ठरवले. या चौकशीच्या शेवटी शीला दीक्षित आणि त्यांचे त्यावेळचे अनेक सहकारी अडकण्याची शक्यता होती, पण केंद्रात असलेल्या भाजप सरकारने आम आदमी पार्टीने स्थापन केलेली ही चौकशी समितीच रद्द करून टाकली. यामागचेसुद्धा कारण तुम्हाला समजत नसेल, तर तुम्ही एकतर परमभक्त आहात किंवा फारच भोळे आहात.

चौकशी समिती रद्द केली कारण अशी समिती नेमणे हे दिल्ली सरकारच्या अधिकारात येत नाही. "It has been clarified that the GNCTD (Government of NCT of Delhi) is not the competent authority to set up such an inquiry under various provisions of the Constitution and the Commissions of Inquiry Act, 1952. The notification issued by the GNCTD has therefore been declared legally invalid and void ab initio," स्वतःची घटनात्मक अधिकारकक्षा ओलांडणे हे केजरीवाल पहिल्या दिवसापासून करीत आले आहेत. कोणतेही नियम, कायदे, घटना याची पर्वा न करता मनाला येईल तसे वागणे आणि या वागण्यावर कोणी कायदेशीर आक्षेप घेतला तर तो भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार्‍यांना पाठिंबा देणारा आहे असा कांगावा करून स्वतःची पाठ थोपटून घेणे हे केजरीवालांचे सुरवातीपासूनचे धोरण राहिले आहे. दिल्ली सरकारला अशी चौकशी समिती नेमायचे कायदेशीर व घटनात्मक अधिकार नाहीत हे माहित असूनसुद्धा त्यांनी मुद्दामच अशी समिती नेमली कारण ही समिती बेकायदेशीर आहे हे त्यांना माहित होते व अशी समिती नेमल्यावर ती रद्द होईल व त्यामुळे शीला दिक्षितांचा बचाव करता येईल हे त्यांनी ओळखले होते. म्हणून मुद्दाम हा खटाटोप त्यांनी केला. शीला दिक्षितांचा सहभाग असलेल्या सीएनजी घोटाळ्याची चौकशी यापूर्वीच अ‍ॅंटी करप्शन ब्यूरोने सुरू केली आहे. असे असताना त्याला समांतर अशी दुसरी चौकशी समिती नेमणे हे बेकायदेशीर आहे हे माहिती असूनसुद्धा शीला दिक्षितांना वाचविण्यासाठी त्यांनी ही समिती नेमण्याचा उद्योग केला आणि समिती रद्द झाल्यावर खापर भाजपवर फोडले.

आता आपच्या श्री. कपिल मिश्रा यांनी दिल्ली जल बोर्डात झालेल्या ४०० करोडच्या वाटर टॅंक घोटाळ्यामध्ये शीला दीक्षित यांच्यावर FIR दाखल करण्याचे सुचवले आहे. हे बघणे आता औत्सुक्याचे ठरेल की दिल्ली सरकार शीला दीक्षित यांच्यावर कधी FIR दाखल करते आणि केंद्रातील भाजप सरकार परत एकदा शीला दीक्षित यांना कसे वाचवते.

केजरीवाल आजतगायत शीला दिक्षितांना वाचविण्यात यशस्वी झाले आहे. अजून किती काळ ते त्यांच्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालू शकतील हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. आम आदमी पक्ष हा काँग्रेसचाच 'ब' संघ असल्याने केजरीवाल कॉन्ग्रेसमधील भ्रष्ट नेत्यांना वाचविण्यास पराकोटीचे प्रयत्न करणार हे नक्की.

अवांतर : आम आदमी पार्टीच्या दुर्दैवाने खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतीही यंत्रणा नाहीये. आणि भाजपाच्या सुदैवाने खोटी माहिती लोकांच्या मनावर बिंबवण्यासाठी त्यांच्याकडे मीडिया आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे परमभक्तांची फौज आहे.

पुन्हा एक असत्य. दिल्ली सरकारने केजरीवालांचा उदोउदो करणार्‍या जाहिरातबाजीसाठी तब्बल ५२६ कोटी रूपये बाजूला काढून ठेवले आहेत. दिल्लीत रस्त्यातील खड्डे बुजविण्यासाठी रस्ते विभागाकडे निधीची चणचण आहे. परंतु जाहिरातबाजीसाठी अब्जावधी रूपये आहेत. त्याच बरोबरीने आआपची टिमकी वाजविण्यासाठी आणि भाजपवर धडधडीत खोटे आरोप करण्यासाठी सोशल मिडियावर नांडेदिअन यांच्यासारखे आआपचे अंधभक्त आहेतच. _______________________________________________________________________________ नांदेडिअन यांच्या प्रतिसादातील खोटेपणा मी पुराव्यानिशी वर मांडला आहे. यावर ते उत्तर देतील ही अपेक्षाच नाही. यापूर्वी प्रत्येकवेळी त्यांच्या प्रत्येक प्रतिसादातला खोटेपणा मी पुराव्यानिशी दाखवून दिला आहे. परंतु आजतगायत त्यांनी आपल्या खोटेपणाची कबुली दिलेली नाही.

हे बघणे आता औत्सुक्याचे ठरेल की दिल्ली सरकार शीला दीक्षित यांच्यावर कधी FIR दाखल करते आणि केंद्रातील भाजप सरकार परत एकदा शीला दीक्षित यांना कसे वाचवते.

https://www.youtube.com/watch?v=dKYrwp0qly4#t=156 वरील चित्रफीत पहा. १४ नोव्हेंबर २०१३ रोजी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुक प्रचारात केलेले हे केजरीवालांचे भाषण आहे. या भाषणात त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे शीला दिक्षितांच्या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या आयोजनातील भ्रष्टाचाराचे ३७० पानांचे पुरावे आहेत. नोव्हेंबर २०१० मध्ये त्यांनी हे पुरावे पोलिसांकडे देऊन शीला दिक्षितांवर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. आपल्या वरील भाषणात शीला दिक्षितांच्या भ्रष्टाचाराची मोठी यादी केजरीवालांनी वाचून दाखविली आणि शीला दिक्षितांना आपण अजिबात सोडणार नाही असे सूचित केले होते. परंतु यानंतरचा हा यू टर्न - http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Give-proof-of-graft-against-Sheila-Dikshit-Arvind-Kejriwal/articleshow/28448653.cms २९ डिसेंबर २०१३ या दिवशी याच भ्रष्ट कॉन्ग्रेसचा पाठिंबा घेऊन केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाले. नंतर लगेच ६ जानेवारी २०१४ रोजी त्यांना शीला दिक्षितांच्या भ्रष्टाचाराविषयी विचारले असताना त्यांनी खालील उत्तर दिले. Responding to charges by BJP leader that AAP was not taking action against Dikshit, Kejriwal said: "I have asked him (Harsh Vardhan) to provide evidence and I will take action. We will not spare anyone involved in corruption. स्वतःकडे ३७० पानी पुरावे असताना कृती करायची सोडून हे हर्षवर्धनांनी शीला दिक्षितांविरूद्ध पुरावे द्यावेत आणि नंतरच आपण कारवाई करू असा केजरीवालांनी यूटर्न घेतला. सीएनजी घोटाळ्याबद्दल हेच होणार आहे. महाराष्ट्रात जेव्हा जलसंधारण कामात पवार, तटकरे इ. विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे जोरदार आरोप झाले तेव्हा विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठी आणि पवार, तटकरे इ. ना क्लीन चिट देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक स्वतःची चौकशी समिती नेमली आणि नंतर त्या समितीने "या प्रकरणात अजिबात भ्रष्टाचार झाला नाही" असा निष्कर्ष काढून पवार, तटकरे इ. क्लीन चिट दिली. सीएनजी घोटाळ्याबद्दल केजरीवालांनी हीच युक्ती केली. आपण भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढत आहोत हे दाखविण्यासाठी आणि आपल्याच पक्षाच्या शीला दिक्षितांना क्लीन चिट देऊन त्यातून वाचविण्यासाठी त्यांनी चौकशी समिती नेमायचे ठरविले. या चौकशी समितीकडून थातुरमातुर चौकशीचे नाटक करून शीला दिक्षित या निर्दोष आहेत असा रिपोर्ट देऊन त्यांना वाचवायचे अशी त्यांची योजना होती. त्यांच्या आणि शीला दिक्षितांच्या दुर्दैवाने केंद्र सरकारने वेळीच त्यांचा प्लॅन ओळखून समिती रद्द करून टाकली व आपल्या पक्षाच्या शीला दिक्षितांचा चौकशी समितीच्या माध्यमातून बचाव करण्याची केजरीवालांची योजना धुळीला मिळाली. आपल्याच पक्षाच्या शीला दिक्षित यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून वाचविण्यात केजरीवाल आजवर यशस्वी झाले आहेत. हे बघणे आता औत्सुक्याचे ठरेल की दिल्ली सरकार आणि केजरीवाल परत एकदा शीला दीक्षित यांना वाचविण्याची कोणती नवीन योजना बनविते.

न्यायालयाला ५ नसून ६ जण दोषी आढळले आहेत. http://indianexpress.com/article/cities/delhi/first-conviction-in-cwg-scam-case-4-mcd-officials-2-directors-guilty/

अरेरे! हे काय झालं!! दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीत सर्व चार जागांवर अभाविपचे उमेदवार विजयी झाले. काँग्रेसप्रणित एनएसयूआय चे उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर राहिले आणि आआपच्या छात्र युवा संघर्ष समिती या विद्यार्थी संघटनेचे उमेदवार तिसर्‍या क्रमांकावर फेकले गेले. एकंदरीत आआपने दिलेल्या 'एका वर्षात एक लाख नोकर्‍या देणार', 'महाविद्यालयात मोफत वायफाय देणार' इ. खोट्या आश्वासनांना आणि विद्यार्थ्यांना भुलविण्यासाठी आआपने आयोजित केलेल्या रॉक शो ला विद्यार्थी फसलेले दिसत नाहीत. २१ व्या शतकातील अवतारी महापुरूष श्री. रा. रा. केजरीवाल आपल्या संघटनेच्या उमेदवारांसाठी प्रचार करायला गेले होते. परंतु विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या थापेबाजीवर विश्वास बसलेला दिसत नाही.

आपले चरण कमल कुठे आहेत, यात "कमल" हा शब्द योगायोगाने आला आहे का? ;) (ह.घ्या)

तरीच जेप्या म्हणत होता "आज मी निवांत आहे म्हणून" कृपया "माई" टोपी वर नाव पूर्ण लिहिणे संक्षीप्त नको "घोळ" होईल. -अखिलमिपाझालंशतककीकरसत्कारसमितीसचिव खुलासा सचीव क्र २

गरीबांचे तारणहार आणि स्वार्थी भांडवलवाद्यांचे संहारक श्री. अरविंद केजरीवालांचे म्हणणे होते की त्यांनी जनतेसाठी रू. ४० प्रतिकिलो भावाने कांदे घेऊन रु. ३० प्रतिकिलोने जनतेला दिले... पण आता माहितीअधिकारातून बाहेर आलेल्या माहितीत वेगळेच चित्र दिसते... कांदे घेताना रु. १५ प्रतिकिलोने घेतले आणि जनतेला रू. ३० प्रतिकिलोने दिले... याला म्हणतात सरकारी... स्वारी स्वारी, समाजवादी उद्यमशिलता!

यात दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ४० रू. प्रतिकिलो भावाने कांदे घेऊन ३० रू. किलो भावाने विकले ही आआपची शुद्ध थाप आहे. अर्थात थापा मारणे, खोटे बोलणे, खोटे आरोप करणे, कांगावा करणे इ. गोष्टी आआपची व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत. त्यामुळे या थापेबाजीत काहीच आश्चर्य नाही. आता दुसरा मुद्दा. कांदे घेताना १५ रू. प्रतिकिलो दराने घेतले असतील. परंतु त्यानंतर मालाची साठवण, वाहतूक, ५-१० टक्के खराब माल निघणे इ. ची किंमत विकताना वाढविली तर विकताना ३० रू. प्रतिकिलो दराने विकणे रास्त वाटते.

अतिशहाणपणा नसून सगळे कुठेतरी व्यवस्थित योजले जात आहे असे वाटते. बाकी धर्म बदलला तर राखीव जागा कशा मिळणार त्या?