धन्यवाद काका.. माहितीपूर्ण अर्टिकल.. :) खरं तर बर्‍याचशा गोष्टी आपल्याला आता इतर माहिती स्त्रोत उपलब्ध असल्याने दिसू लागल्या आहेत आणि बीबीसी सारखे "अजेंडा" घेऊन काम करणारे जर बदलले नाहीत तर त्यांची विश्वासार्हता राखू शकणार नाहीत असं वाटतं. (तसेही त्यांनी अजून तरी इ-पत्राचं उत्तर दिलेलं नाही. आता जास्त आशा पण नाहीय.) [अवांतर : कालच भारताचा विकासदर ७% च्या खाली आला याची ठळक बातमी होती आणि फोटो म्हणून "तीन फाटक्या-मळक्या साडीतल्या गवत आणि बोचकी घेऊन चाललेल्या बायका". तसं तर या बातमीचा आणि फोटोचा काहीही संबंध नसताना पण एक प्रतिमा निर्मिती म्हणून केलेली गोष्ट वाटली पण आता काही वैताग वगैरे झाला नाही. असो.]

>>> १० लाखाच्या वर येणारे साधू ज्यांना सर्व सुविधा मोफत मिळत आहेत ते यात्रेकरू नाहीत? त्यांच्यावर होणारा खर्च, खर्च नाही? त्यातून सरकारला काय उत्पन्न मिळते? त्याच्यातून अहिंदू लोकांना वा शहरवासियांना काय फायदा आहे? यातून सरकारला भरपूर उत्पन्न मिळते. येणारे प्रवासी ज्या सार्वजनिक वाहनांचा वापर करतात (आगगाड्या, बसेस इ.) त्याच्या तिकिटविक्रीतून सरकारला उत्पन्न मिळते. कुंभमेळ्याच्या गावी असलेल्या स्थानिक व्यावसियाकांचा व्यवसाय वाढतो (उदा. लॉजेस, दुकाने, रस्त्यावरील विक्रेते, सलून्स इ.). कुंभमेळा बघण्यासाठी परदेशातील अनेक वाहिन्या येऊन चित्रीकरण करतात व त्यांच्याबरोबर काही परदेशी पर्यटकसुद्धा येतात. त्यांच्यामुळेही सरकारला उत्पन्न मिळते. यातून हिंदू आणि अहिंदूंचाही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या फायदा होतो. हाजला जाणार्‍यांमुळे सरकारला नुकसान सोसावे लागते हे लक्षात घ्या. >>> कुंभमेळ्याला येणारे सर्व यात्रेकरू हिंदूच आहेत. हा काही सर्वधर्मिय सोहळा नाही. की त्यामुळे फक्त सरकारतर्फे उपलब्ध सुविधांचा लाभ घ्यायला अहिंदू आपले घरदार सोडून कुंभमेळ्याच्या गर्दीत सामील होतात. असा तुमचा समज असेल तर असो बापडा. अहिंदू हे यात्रेकरू म्हणून येतात असे मी म्हटलेच नाही. परंतु कुंभमेळ्यामुळे हिंदू आणि अहिंदू अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिकांचा त्या काळात व्यवसाय वाढतो. हाज यात्रा देशाबाहेर असल्याने सरकारला कोणत्याही प्रकारचा फायदा न होता सरकारचा तोटाच होतो. >>> सरकार करत असलेल्या खर्चाची यादी दिली आहे वरच. त्यात केवळ खाणेपिणे-प्रवास फुकट नाही म्हणून सरकारचे इतर सर्व खर्च, मेहनत, कौशल्य सपशेल नाकारण्याचा व डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न का?. वर लिहिलेच आहे. सरकारने खर्च केला तरी सरकारला व स्थानिक जनतेला उत्पन्न मिळून त्याची परतफेड होते. >>> तुम्ही मांडलेल्या तर्कावरून असं दिसते की कुंभमेळ्यात केला जाणारा सरकारी खर्च हा 'सरकारला उत्पन्न मिळावे म्हणून, शहरवासीयांना विशेष फायदे मिळावे म्हणून, हिंदूंसोबत अहिंदूंनाही लाभ घेता यावा म्हणून' होतो. किंवा असे होते म्हणून सरकारला यात खर्च करण्यात रस आहे अन्यथा नसता. तसे नाही. सरकारला उत्पन्न मिळावे म्हणून सरकार सोयीसुविधा निर्माण करीत नाही. कुंभमेळा ही हजारो वर्षे चालत असलेली एक सांस्कृतिक परंपरा आहे. हा मेळा व्यवस्थित पार पडावा यासाठी सरकार सुविधा निर्माण करते. त्यानिमित्ताने सर्वांचाच फायदा होतो. उदा. आपल्याला उत्पन्न मिळावे म्हणून सरकार पंढरपूरच्या आषाढी एकादशीनिमित्त होणार्‍या यात्रेसाठी सुविधा निर्माण करीत नाही. धार्मिक परंपरा कमीतकमी त्रासात सुरू रहावी हा त्यामागे उद्देश असतो आणि त्यासाठी केला जाणारा खर्च हा एकतर्फी आणि अनाठायी नसतो. >>> राहीताईंनी म्हटल्याप्रमाणे सर्व धर्माच्या सर्व सोहळ्यांना सरकार या ना त्या प्रकारे भूर्दंड सोसून मदत करतेच. उदा. महाराष्ट्र विजमंडळाचे सर्वात कमी दर बीपीएल ग्राहक, कुक्कूटपालन व धार्मिक उत्सवनिमित्तच्या जोडण्या यांना आहेत. त्यात धार्मिक म्हणजे सर्वच धर्माचे. यात सरकारचा फायदा होत असेल तरच गुंतवणूक करावी असा कार्पोरेटी खाक्या नसतो तर नागरिकांच्या मदत व सोयीसाठी ह्या सुविधा असतात. या उत्सवासाठी सरकार करीत असलेल्या खर्चाचा ताळेबंद मांडल्यास त्यात सरकारला भुर्दंड पडला का व किती भुर्दंड पडला ते लक्षात येईल. परंतु वर लिहिल्याप्रमाणे सरकारने सोयीसुविधांसाठी खर्च केला तरी अनेक अप्रत्यक्ष मार्गाने सरकारला खर्च परत मिळतो. जनतेलाही त्याचा फायदा होतो. >>> हज सब्सिडी बंद करण्याबाबत न्यायालयाने आपला निर्णय दिलाय. त्यावर सरकार अंमलबजावणी करेल. त्यामुळे तो मुद्दा आता कुठल्याही चर्चेत घेणे गैर वाटत आहे. हजसाठी दिले जाणारे थेट रोख अनुदान आणि कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक यात्रांच्या निमित्ताने दिल्या जाणार्‍या सोयीसुविधा यांना मूळ प्रतिसादात एकाच तागडीत तोलल्याने मी प्रतिवाद केला. हे तुमच्या लक्षात असेल की हाजसाठी अल्पदरात विमानप्रवासाची सुविधा दिल्याने सरकारला फक्त आणि फक्त तोटाच होता. हा खर्च प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मार्गाने भरून निघत नाही. याउलट धार्मिक यात्रांच्या निमित्ताने रोख सवलत न देता सोयीसुविधा दिल्याने सरकारने केलेला खर्च प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मार्गाने भरून निघू शकतो. एक साधे उदाहरण देतो. एखाद्या गावातील काही शेतकर्‍यांना थेट रोख रक्कमेची मदत दिली तर फक्त तेवढ्याच शेतकर्‍यांचा फायदा होईल आणि सरकारला त्यातून काहीही मिळणार नाही. याउलट सरकारने जर अखंडित वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा इ. सोय केली तर त्या भागातील सर्व शेतकरी व शेतकरी नसलेल्यांना सुद्धा फायदा होईल. त्यातून नवीन व्यवसाय निर्माण होऊ शकतील, शेती उत्पन्न वाढू शकेल आणि सरकारला करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळून केलेला खर्च भरून येऊ शकेल. हाजला देण्यात येणारी रोख सवलत आणि धार्मिक यात्रांना पुरविण्यात येणार्‍या सुविधा यात हाच नेमका फरक आहे.

>>> एकतर हे सब्सीडी प्रकरण खरच किती लाभदायक आहे हेच संदीग्ध आहे. आणि जरी त्याचा लाभार्थी केवळ मुस्लीम समुदाय असेल तरी त्यात प्रॉब्लेम काय आहे ? हज यात्रा करुन काहि लोकांना जर जीवन कृतार्थ झाल्याचं वाटत असेल, त्यातुन कोणाचं नुकसान होत नसेल, आणि कोणाच्या तोंडाचा घास हिरावुन हि सब्सीडी दिली जात नसेल तर आनंदाने यात्रांना सब्सीडी द्यावी. सरकार हे सर्वधर्मियांचे आहे. त्यामुळे फक्त एकाच विशिष्ट धर्माला लाभार्थी करणे हे योग्य नाही. सरकारने इतर सर्वधर्मियांना अशी रोख सवलत दिल्यास हाजबद्दल आक्षेप येणार नाहीत (उदा. सरकार ख्रिश्चनांना व्हॅटिकनला विमानाने केवळ १२००० रूपयात जाऊन देईल का?). हाज सवलतीमुळे सर्वांचेच अप्रत्यक्ष नुकसान होते कारण सरकार जी सवलत देते ते उत्पन्न जनतेचे दिलेल्या करांच्या पैशातून आलेले असते. म्हणूनच त्याबद्दल आक्षेप आहेत.

कोणतीही यात्रा हा एक पर्यटनाचा प्रकार आहे ज्यामुळे स्थानीक लोकांना उत्पन्न मिळते. कुंभ मेळा आयोजित केला कि स्थानिक रिक्षावाले, दुकानदार, हॉटेल मालक, कलाकार फुलवाले नारळवाले इ यांना उत्पन्न मिळते. हाज ला जाणार्या लोकांचा हा पैसा सौदी अरेबिया ला मिळतो भारतातील लोकांना त्याचा दोन दमड्यान्चाही फायदा होत नाही. हज ला सबसिडी देण्यापेक्षा( जी केवळ मुस्लिम मतांसाठी दिली गेली होती/ आहे) तोच पैसा अजमेरच्या उरुसावर किंवा फतेहपुर सिक्री वर खर्च केला तरी चालेल निदान स्थानिक लोकांना ( वर म्हटल्याप्रमाणे यात हिंदू मुसलमान सर्वच आले) म्हणजे पर्यायाने भारतालाच फायदा होईल.त्यातून ज्याला हज ला जायचेच आहे त्याने स्वतःच्या पैश्याने जावे म्हणजे पुण्यही मिळेल. मनाला आल्हाददायक का काय तेही वाटेल