मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!

गंगाधर मुटे · · जनातलं, मनातलं
वाङ्मय
लेखनप्रकार
विचार
लेख

“शेतीतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा!


शेतकरी नेते मा. शरद जोशींचा उदय होण्यापूर्वी म्हणजे १९८० पूर्वी शेतकर्‍यांची संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. "कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही" असे त्या काळी म्हटले जायचे. पण शरद जोशी नावाच्या एका ज्ञानेश्वराने शेतकर्‍यांच्या पाठीवर हात ठेवला आणि चमत्कार झाला. हजारो वर्षापासूनचा मुका असलेला शेतकरी समाज ज्ञानेश्वराच्या रेड्याप्रमाणे बोलायला लागला. नुसताच बोलायला लागला नाही तर साध्या पोलिसाला भिणारा शेतकरी चक्क मूठ आवळून रस्त्यावर उतरला. सरकारशी दोन हात करायला सज्ज झाला. शेतकरी संघटनेने शेतकर्‍याला त्याच्या गरिबीचे आणि दारिद्र्याचे मूळ कारण सांगितले. शेतीत गरिबी आहे याचे कारण शेतीतला माल स्वस्तात स्वस्त भावाने लुटून नेला जातो, हेही शिकविले.

जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही. मग तुम्ही निसर्ग शेती करा, सेंद्रिय शेती करा,  कमी खर्चाची शेती करा, जास्त खर्चाची शेती करा, पारंपरिक शेती करा किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून शेती करा. शेती कशीही करा; जोपर्यंत शासनाचे शेतकरीविरोधी धोरण बदलत नाही तो पर्यंत शेतकर्‍याचे मरण अटळ आहे. कोरडवाहू शेती केली तर बिनपाण्याने हजामत होते आणि ओलिताची शेती केली तर पाणी लावून हजामत होते, या पलीकडे फारसा काहीही फरक पडत नाही.

शेतीमालाचा उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढे भाव मिळायला पाहिजे, हे सर्वांनाच मान्य आहे. तसे कोणीच नाकारतही नाही पण; कृती मात्र हमखास उलटी करतात. कुणी अज्ञानापोटी करतो तर कुणी जाणूनबुजून करतो. कुणी स्वत:ला शेतीतज्ज्ञ म्हणवून घेत असले तरी शेतीच्या अर्थशास्त्राच्या बाबतीत बहुतांशी तज्ज्ञ निव्वळ अज्ञानीच असतात, असे थेट विधान केले तरी ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

  शिवाय या स्वनामधन्य शेतीतज्ज्ञामध्ये आपसात एकजिनसीपणा नाही. प्रत्येकाचे तोंड वेगळ्या दिशेला आहे. उठसूठ ज्याला जसे वाटते तसे सांगत सुटतो. कुणालाच खोलवर जाऊन विषयाचा पडताळा घ्यावासा वाटत नाही.  कुणी म्हणतो निसर्गशेती करा, कुणी म्हणतो झिरो बजेट शेती करा, कुणी म्हणतो मार्केटिंग करायला शिका तर कुणी म्हणतो प्रक्रिया उद्योग उभारा. आता तर काही लोकं मानवी मूत्र वापरायचा सल्ला द्यायला लागलेत. ज्याला जसे वाटते तसेतसे बोलत राहतात. बोलायला माझी हरकत नाही. तोंड त्यांचे आहे व जीभही त्यांचीच आहे पण शेतमालाचे भाव म्हटलं तर यांची दातखिळी का बसते? हा प्रश्न शिल्लक राहतोच आणि इथेच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

निसर्गशेती म्हणजे काय? आमचे बाप-आजे निसर्गशेतीच तर करत होते. रासायनिक खते वापरत नव्हते, कीटकनाशके फवारत नव्हते, संकरित बियाणे लावत नव्हते आणि घरी संडास नसल्याने संडासला शेतातच जात होते आणि तरीही देशाची लोकसंख्या कमी असूनही जनतेला जाऊ द्या; त्या शेतकर्‍यालाच पोटभर खायला अन्न मिळत नव्हते. धान्याच्या वेगवेगळ्या जाती निर्माण झाल्या, ओलिताची व्यवस्था निर्माण झाली, फ़वारणीसाठी किडीनुरूप कीटकनाशके निर्माण झाली आणि चमत्कार झाला. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढण्यामागे रासायनिक खतांनी मोलाची भूमिका बजावली. आजही जर रासायनिक खतांचा व कीटकनाशकांचा वापर थांबवला तर देशाचे शेतीतील उत्पादन ७० ते ८० टक्क्यांनी घटेल, अशी परिस्थिती आहे.  निसर्गशेतीचा सल्ला देणार्‍यांनो, मुंह खोलनेसे पहले कुछ तो शर्म करो!

झिरो बजेटशेती हा शब्द ऐकला की मला ओकार्‍या व्हायला लागतात. झिरो बजेट शेती हा शब्द मला काही केल्या पचवून घेताच आला नाही. शून्य खर्चाची शेती करायची म्हणजे नेमके काय करायचे? शेतीला बियाणे लागले ते चोरून आणायचे का? गोड गोड बोलून खतं उधारीत आणायची मग त्याचे पैसे बुडवायचे का? खर्च शून्य करायचा म्हटलं तर शेतकर्‍यांनी वस्त्र परिधान करणे सोडून झाडाच्या वल्कली अंगाभवती गुंडाळाव्यात का? मजुरांकडून फुकटात काम करून घ्यायचे म्हटले तर मग या देशात वेठबिगारी व गुलामगिरीची पद्धत नव्याने सुरुवात करायची का? कसली आली बोडक्याची शून्य खर्चाची शेती?

अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात. शेतीमध्ये सुद्धा जो शेती कसून उत्पादन करतो तोच शेतकरी असतो. शेती उत्पादन हा पूर्णपणे पूर्णवेळ करायचा व्यवसाय आहे. शेती करताना वेळेची इतकी बचत होत नाही की त्याने जोडीला मार्केटिंगसदृश अन्य व्यवसाय करावा. आजवर अनेकांनी असे चिक्कार प्रयोग केले आहे पण “तेलही गेले, तूपही गेले; हाती धुपाटणे आले” अशीच त्यांची गत झाली, असे इतिहासच सांगतो. याउलट जो शेती सोडून केवळ मार्केटिंगमध्ये गेला त्याने चांगल्यापैकी बस्तान बसवले, असेही इतिहासच सांगतो. जो शेतकरी नोकरी, पुढारीपणा किंवा व्यापार करायला लागतो तो अल्पावधीतच नोकरदार, पुढारी किंवा व्यापारी होतो; शेतकरी म्हणून त्याचे अस्तित्व संपुष्टात येते. सातबारा नावाने असला तर त्याला शेतमालक म्हणता येईल, शेतकरी म्हणता येत नाही. अर्थात शेतकरी फक्त तोच जो शेती कसून उत्पादनाचा विभाग हाताळतो. एका वाक्यात असेही म्हणता येईल की “ज्याची उपजीविका फक्त आणि फक्त शेती उत्पादनावर अवलंबून असते, तोच खराखुरा शेतकरी” भलेही मग सातबारा त्याच्या नावाने असो किंवा नसो. तो भूधारक असो किंवा भूमिहीन असो! आपण जेव्हा शेतकरी असा शब्द वापरतो तेव्हा शेती कसून उत्पादन करणार्‍याविषयी बोलत असतो; व्यापारी, उद्योजक, दलाल यांच्या विषयी बोलत नसतो. शेती कसणे सोडून सार्‍यांनीच व्यापार सुरू करणे अशी कल्पनाच करणे शक्य नाही. इतके साधे गृहितक आमच्या शेतीतज्ज्ञांना कळत नाही, ही अद्भूतआश्चर्याच्या तोडीची बाब आहे.

तरीही शेतकामातून अतिरिक्त वेळ मिळाला तर किरकोळ मार्केटिंग करणे, शेतकर्‍याला वावगे नाही. अनादिकाळापासून शेतकरी शक्य होईल तसे किरकोळ मार्केटिंग करतच आला आहे. पूर्वी दहा-वीस गावाच्या परिघात एका मुख्य गावी गुजरी भरायची. आठवडी बाजार भरायचा. तिथे शेतकरी आपला शेतमाल स्वत: दुकान मांडून विकायचे. ही शेतमालाची मार्केटिंगच होती ना? आपल्या जवळचा शेतमाल विकून येणार्‍या पैशात अन्य गरजेच्या वस्तू खरेदी करणे, शेतकर्‍यांच्या अंगवळणीच पडले आहे. अगदी पौराणिक काळातला जरी विचार केला तरी गौळणी मथुरेच्या बाजारी दही-दूध-लोणी विकायला घेऊन जायच्याच ना? कुठे मध्यस्थ होता? कुठे दलाल होता? मग मार्केटिंग म्हणजे यापेक्षा वेगळं काय असते? आणि तरीही बरेचशे उपटसुंभ तज्ज्ञ शेतकर्‍यांना जणू काही फार मोलाचा आणि क्रांतीकारी मूलमंत्र सांगतो आहोत, अशा थाटामाटात मार्केटिंगसारखा बोजड शब्द वापरून शेतकर्‍याला सल्ले द्यायला उतावीळ असतात.

पूर्वी गावागावात बाराबलुतेदारांचे व्यवसाय चालायचे, गावागावात तेलघाण्या होत्या. गुळाची गुर्‍हाळं होती, हातमाग होते, कवेलू बनविण्याच्या भट्ट्या होत्या, कुंभारांचा कुंभारवाडा होता. तेलबियांपासून तेल, तूर-चण्यापासून डाळ, धानापासून तांदूळ, ज्वारी-बाजरी-गव्हापासून पीठ गावातच तयार होत होते. ही तेव्हाची शेतमाल प्रक्रियाच होती ना? आता शासकीय धोरणांच्या कृपेने गावात पिठाची चक्की हा एकमेव कुटीरोद्योग उरला आहे. बाकी सारंच शहरात-महानगरात पळालं आहे. हा बदल आपोआप घडलेला नाही. याला शासनाची इंडियाला पूरक आणि भारताला मारक शेतकरीविरोधी धोरणेच जबाबदार आहेत.  इस्रायली शेती, शेतकरी व त्यांचं तंत्रज्ञान या विषयी बोलणारे चिक्कार आहेत. रस्त्याने चालायला लागलं की जागोजागी ठेचा लागतात इतके मार्गदर्शक गल्लोगल्ली झाले आहेत पण; इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाविषयी कुणीच “माईचा लाल” बोलायला तयार नाही. शेतीविषयात भरारी घेण्यात इस्रायली सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांचा सिंहाचा वाटा आहे. तिथले शेतीधोरण शेतीला पूरक आहेत भारतासारखे मारक नाहीत, हे मात्र जाणीवपूर्वक मांजरीच्या शेणासारखे या तज्ज्ञाकरवी झाकून ठेवले जाते.

स्वातंत्र्योत्तर काळात शहरातील औद्योगिकीकरण वाढवण्यासाठी शेतमाल स्वस्तात लुटून नेणारी धोरणे राबविली गेली त्यामुळे गावात बचत निर्माण होणे थांबले आणि खेडी भकास होत गेली. शेतमाल स्वस्तात मिळाल्याने आणि पक्का माल महाग विकण्याची मुभा मिळाल्याने शहरात-महानगरात बचत निर्माण झाली. बचत निर्माण झाली म्हणून शहरात कारखानदारी वाढली आणि शहरे फुगत गेली. जेथे बचत निर्माण होत नाही तेथे प्रक्रिया उद्योग उभे राहू शकत नाही. गाव ओसाड झाले आणि गावात प्रक्रियाउद्योग निर्माण होत नाही याचे कारण येथे दडले आहे. आमचे शेतकी तज्ज्ञ वैचारिक पातळीवर खुजे असल्याने त्यांना हे कळत नाही. त्यामुळे ते शेतकर्‍यांना दोष देत फ़िरत असतात. शासकीय योजनांचा लाभ शेतकर्‍यांना घेता येत नाही असा “वड्याचे तेल वांग्यावर काढणारा” राग आळवत बसतात. धोरणे आखताना चक्क शेतकरी विरोधी आखायची आणि वरून पुन्हा शेतकर्‍यांनी प्रक्रिया उद्योग उभारले पाहिजेत असे सल्ले देत फिरायचे हा चक्क वाह्यातपणा आहे.

मी निसर्गशेती, कमी खर्चाची शेती, पारंपरिक शेती, सेंद्रीयशेती वगैरे कोणत्याही शेतीपद्धतीच्या विरोधात अजिबात नाही, याउलट शेतकर्‍यांसमोर शेती पद्धतीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असले पाहिजे, या मताचा आहे. शेतकर्‍याला जे सोयीचे वाटेल, त्याच्या खिशाला परवडणारे असेल तसे तो स्वीकारेल. हा त्याच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा भाग म्हणून मान्य केले पाहिजे. पण होते असे काही मंडळी स्वत:ला ब्रम्हदेवाचा अवतार समजून किंवा ऋषी-महाऋषी भासवून आम्ही सांगतो तसे केले तर तुझ्या शेतीत करोडो रुपयाचे उत्पन्न येईल आणि तू मालामाल होशील, अशी बतावणी करून फीच्या माध्यमातून पुन्हा शेतकर्‍यांची लूटच करून जातात. शेतकरी देशोधडीला लागतो आणि यांची दुकानदारी मात्र “दिवसा दुप्पट आणि रात्रीची तिप्पट” या वेगाने बहरत जाते. त्यालाही माझा आक्षेप नाही मात्र शेतमाल लुटीच्या व्यवस्थेबद्दल ही मंडळी तोंडामध्ये चक्क बोळे कोंबून असतात, यावर माझा आक्षेप आहे.

पगारी शेतीतज्ज्ञांचे तर बरे असते. काही वर्ष रासायनिक खतांचा वापर करा म्हणून सांगत सुटतात, त्याचाही ते पगार घेतात. मग रासायनिक खतांचा वापर टाळा म्हणून सांगत सुटतात. त्याचाही पगार घेतात. यातच त्यांच्या नोकरीचे आयुष्य निघून जाते. पण पुन्हा मरेपर्यंत पेन्शन आहेच. कर्तृत्व काय तर एकदा ’करा’ म्हणून सांगीतले आणि एकदा ’टाळा’ म्हणून सांगितले. मला असे वाटते की शेतकर्‍यांना आता सल्ले वगैरे देण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही. शेतमालाच्या भावाचा मुद्दा बाजूला ठेवून अन्य उपचार करण्याची तर अजिबातच आवश्यकता नाही. जर तुम्हाला शेतीच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतो आहोत, असा आव आणायचा असेल तर निदान शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंततरी सर्वांनी मिळून आपले लक्ष्य शेतमालाच्या भावाच्या प्रश्नावरच केंद्रित केले पाहिजे.

मी एक उदाहरण सांगतो. ४  वर्षापूर्वी माझा एक जवळचा नातेवाईक आजारी पडला होता. आजार तसा साधा होता. पण त्याला सतत ताप यायचा. ताप आला की १०५ डिग्री सेल्सियसच्याही पुढे जायचा. ताप चढला की पॅरसिटॉमालसहित कुठल्याही औषधाने उतरतच नव्हता. फक्त गार पाण्याच्या कापडीबोळ्याने अंग पुसून काढले की ताप उतरायचा पण तोही तात्पुरताच. काही मिनिटातच पुन्हा चढायचा. सर्व उपचार केलेत पण यश येत नव्हते. १५ दिवस लोटले पण काहीच सुधारणा होत नव्हती. हिंगणघाटचे डॉक्टर झाले, वर्ध्याचे शासकीय रुग्णालय झाले, सेवाग्राम इस्पितळात उपचार करून झाले पण ताप उतरायचे नावच घेईना उलट आजार आणखी गंभीर होत गेला. शेवटी पेशंट घेऊन आम्ही नागपूरला एक्स्पर्ट डॉक्टरकडे गेलो. डॉक्टरने तपासल्यानंतर आजवर केलेल्या औषधोपराची माहिती घेतली आणि म्हणाले की जितका औषधोपचार करायला तेवढा करून झाला आहे. आता मी आणखी कुठले औषध देऊ? काहीही द्यायचं बाकी राहिलेलं नाही. हे ऐकून आम्ही अक्षरश: हादरलोच. मग थोडा विचार करून डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे. आम्ही म्हणालो, काय खर्च येईल तो येऊ द्या साहेब चिंता करू नका पण उपचार कराच. त्यावर डॉक्टर म्हणाले की आता एकच मार्ग शिल्लक आहे आणि तो म्हणजे “उपचारच न करणे.” पुढील ७२ तास रुग्णाला अजिबात औषधच द्यायचे नाही. मला खात्री आहे की पेशंटवर तोच एकमेव उपचार आहे. आम्ही होकार दिला. औषधोपचार बंद केल्याने कदाचित जर काही अघटित घडले तरी आम्ही डॉक्टरला दोष देणार नाही, असेही लेखी स्वरूपात लिहून दिले.

रुग्णाला औषध देणे बंद केले आणि पाच-सहा तासातच ताप उतरायला लागला. १५ दिवसापासून न उतरलेला ताप सातव्या तासाला ताप पूर्णपणे उतरला. पुन्हा फिरून ताप आलाच नाही. रुग्ण पूर्णपणे बरा झाला तो सुद्धा औषधी देणे थांबवल्याने. शेतीचेही तर असेच होत नाही ना? गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. शेती नावाचा पेशंट एकच आहे आणि त्यावर औषधोपचार करणारे तज्ज्ञ आहेत लक्षावधी. संपूर्ण भारतवर्षात शेतीचे मुख्य दुखणे एकच आहे आणि तेही सार्वत्रिक समान आहे मात्र सुचविण्यात येणारे इलाज नाना तर्‍हेचे आहेत. जो येतो तो शेतकर्‍याला वाटेल तसा डोज पाजूनच जातो. शेतीची मुख्य बिमारी एकच; शेतमालास योग्य भाव न मिळणे. पण इलाज मात्र भलतेच चालले. कदाचित नको त्या उपचारानेच तर शेती व्यवसाय आणखी दुर्दशेकडे ढकलला जात नाही ना? याचाही प्रामुख्याने विचार करायची वेळ आली आहे.

शेतकरी हा मुळातच उत्पादक आहे. उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करणे त्याच्या रक्तामांसातच भिनले आहे. सोबत पिढोनपिढ्यांकडून चालत आलेला वारसा आहे आणि बालपणापासूनच शेती कशी करायची याचा त्याला अनुभव आहे. तरीही त्याला पावलोपावली सल्ले देण्याची आवश्यकता आहे का, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बीटी आली तेव्हा संशोधकांचे म्हणणे असे होते की, देशभरात बीटी वाण लागवडीखाली यायला वीस-पंचेविस वर्षे लागतील. प्रत्यक्षात दोन ते तीन वर्षातच देशभर बीटीवाणाचा प्रसार झाला. त्यासाठी शासकीय पातळीवरून काहीच प्रयत्न करायची गरज पडली नाही. चांगलं असेल ते ते अंगिकारण्याची क्षमता शेतकर्‍यांना निसर्गानेच दिलेली आहे.

उत्पादन कसे घ्यावे, हे शेतकर्‍यांना सांगायची गरजच नाही. फक्त शेतमालाचे भाव ठरवणे त्याच्या हातात नाही म्हणून शेती तोट्यात जात आहे. शेतीत सुबत्ता येऊन बचत निर्माण करायची असेल तर सर्व शेतकरी हितचिंतकांनी “शेतमालास उत्पादन खर्चावर रास्त भाव” मिळण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेत वारंवार शासकीय पातळीवरून जो अडथळा निर्माण करण्यात येतो त्याला थोपवून धरणे गरजेचे आहे. शेतीसाठी अनुकूल आणि पूरक धोरणे जर सरकार राबवू शकत नसेल तर शेतीमध्ये निष्कारण होणारी शासकीय लुडबुड थांबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------
दि.३१/०५/२०१५ च्या महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये प्रकाशित माझा लेख


वाचने 133849 वाचनखूण प्रतिक्रिया 258

प्रसाद१९७१ Mon, 06/01/2015 - 17:26
अहो वेगवेगळे हप्ते, खंडण्या, अनेक गणपती आणि दही हंडी मंडळांच्या वर्गण्या. हे सर्व जर बंद झाले तर महागाई बरीच कमी होइल.

गंगाधर मुटे Sat, 06/06/2015 - 19:26
धन्यवाद गवीसाहेब. शेती कसने फक्त स्वाभाविक आहे. शेतात माल एकदा तयार झाला की पुढे काहीही स्वाभाविक नाही. पावलोपावली अडथळे आहेत. यात अन्य कोणी जबाबदार नसून केवळ शासनच आहे. काही उदाहरणे मी वरील प्रतिसादात दिली आहेत. प्रत्येक अडथळ्याबद्दल लिहायचे तर स्वतंत्र लेख किंवा पुस्तकच लिहावे लागेल. प्रतिसादातून त्रोटकच माहिती दिली जाऊ शकते. शेतकरी संघटनेचे याविषयी विपूल साहित्य उपलब्ध आहे. काही लेखन/पुस्तके http://www.sharadjoshi.in/sj येथे उपलब्ध आहेत. उर्वरित पुस्तके शेतकरी प्रकाशन, आंबेठान ता. खेड जि. पुणे आणि जनशक्ती वाचक चळवळ, २४४-समर्थनगर, औरंगाबाद-४३१००१-३१ यांचेकडे उपलब्ध आहेत.

गंगाधर मुटे Sun, 07/12/2015 - 13:59
प्रकाशकांच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे त्यांनी "अंगारमळा" नाव ठेवले. तुमच्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे तुम्ही "भंगारमळा" नाव सुचवले. आणि माझ्या बौद्धिक कुवतीप्रमाणे मी हा प्रतिसाद लिहिला. प्रत्येकाला वेगवेगळी कुवत देणे हे निसर्गाचे अधिकार क्षेत्र आहे. एखाद्या पुस्तकाला काय नाव द्यायचे हा प्रकाशकाचा अधिकार असून त्यात फेरबदल करण्याचा काहीही अधिकार मला नाही. त्यामुळे तुमची सुचना फेटाळणे मला भाग आहे.

बाळ सप्रे Mon, 06/01/2015 - 16:55
पुरवठा साखळी (supply chain) ही अनिवार्य आहे. शेतकरी प्रत्येक ठिकाणी पुरा पडु शकत नाही. मालाची किंमत ठरवण्याचा हक्क हा या साखळितल्या एका दुव्याकडे राहीला तर इतरांवर अन्याय होणार हे नक्की. सरकार हे सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून एका कोणाचा अतिलाभ होउ नये म्हणून यावर नियंत्रण ठेवते हे तत्वतः योग्यच आहे. शेवटी जो दुवा संघटीत आहे तो आवाज उठवून आपला फायदा करुन घेउ शकतो. शेतकरी, अडते, घाउक्/किरकोळ व्यापारी थोड्याफार प्रमाणात संघटीत असतात व आंदोलने वगैरे करुन आपल्या मागण्या मान्य करुन घेतात. पण ग्राहकाचे काय?? शेवटी शेतकरी हादेखिल ग्राहकच आहे. त्याने पिकवलेल्या एका धान्यावर तो पूर्णपणे जगु शकत नाही. त्यामुळे सर्वांच्या हीतासाठी सरकारने काही गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे हे योग्यच आहे. वर रंगवलेले चित्र कींवा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या असे प्रसारमाध्यमांनी रंगवलेले चित्र कधी कधी अतिरंजित वाटते. सरसकट शेतकारी हा घटक गरीब/ नाडलेला नाही. एका ठराविक भागातला, ठराविक एक पीक घेणारा, असा शेतकर्‍याचा एक उपघटक उपेक्षित असु शकतो. आणि तो उपघटक ओळखला तरच त्या भागावर इलाज करता येइल. आम्ही आमचे बघुन घेउ या दृष्टीकोनाने हा प्रश्न सुटणार नाही. उलट गबर शेतकरी आणखी गबर व पिडीत आणखी पिडीत होउ शकेल.

संदीप डांगे Mon, 06/01/2015 - 17:04
सरकार हे सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून एका कोणाचा अतिलाभ होउ नये म्हणून यावर नियंत्रण ठेवते हे तत्वतः योग्यच आहे.
अरेवा, सरकारची ही किंमतीवर नियंत्रण ठेवायची इच्छा आणि शक्ती शेतीमालावरच संपते हे तुम्ही लक्षात घेतले नाही बहुतेक. तुमच्या प्रतिसादाचा तुम्हीच परत एकदा व्यवस्थित विचार करावा ही इनंती...

बाळ सप्रे Mon, 06/01/2015 - 17:13
जिथे जिथे बहुतांश समाज हा उपभोक्ता असेल आणि मालाचा उपयोग जीवनावश्यक अथवा अनिवार्य असेल तिथे तिथे सरकारने लोकांच्या हीतासाठी किंमतीवर नियंत्रण ठेवावे. गॅस पेट्रोल दूध इ इ.. का या सर्वांना तुम्ही शेतमाल समजता??

संदीप डांगे Mon, 06/01/2015 - 17:51
गॅस पेट्रोल दूध इ इ..
यावर सरकारचे नियंत्रण आहे ही नवीनच माहिती आहे. जरा खुलासा विथ पुरावा कराल काय? तसेच तुम्हास माहित नसेल तर सांगून ठेवतो की पेट्रोलच्या किमतीत सुमारे ३५-४० टक्के करांचा वाटा असतो. पुढे बोला...

श्रीगुरुजी Mon, 06/08/2015 - 11:55
>>> सर्वत्र सत्य एकच; तोट्यात कास्तकारी! सहज पडलेले प्रश्न - (१) तुम्ही किती वर्षे शेती करीत आहात? (२) इतक्या वर्षांपैकी किती वर्षे तोटा झाला व किती वर्षे फायदा झाला? एखाद्या वर्षात तरी शेतीत फायदा झाला का? (३) जर शेती कायमच तोट्यात असेल (म्हणजे शेतीसाठी जेवढे पैसे खर्च केले त्यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळाले), तर शेती न करणे जास्त फायद्याचे किंवा कमी तोट्याचे नाही का? कायमच तोट्यात असणारी शेती किती वर्षे करता येईल?

बाळ सप्रे Mon, 06/08/2015 - 13:36
अतिशयोक्ती वगळून इथे तोटा म्हणजे अत्यल्प फायदा म्हणायचे असेल असे गृहीत धरतो.. तसेच संपूर्ण देशात कुठलेही पीक घेणार्‍या शेतकर्‍याची हीच परिस्थिती असेल हेदेखिल पटत नाही. कुठलाही उद्योग सरसकटपणे तोट्याचा असू शकत नाही. यावरून कुठले पीक, कुठला भौगोलिक भाग पिडीत आहे याचे विश्लेषण त्यांच्याकडे नाही असे दिसते. उत्तर असते तर असे काव्यात उत्तर देण्याची गरज भासली नसती.

श्रीगुरुजी Sat, 06/13/2015 - 14:04
लेखक उत्तर देईल असे वाटले होते. परंतु या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची लेखकाची इच्छा दिसत नाही. असो.

चिगो Mon, 06/01/2015 - 17:58
ह्या विषयात फारशी अक्कल किंवा माहिती नसुनही शेतकर्‍याच्या घरात जन्म घेतल्याने आणि सरकारी नोकर असल्याने जे काही थोडंफार कळतं, त्यावरुन माझी भर.. - मुटेसाहेब जे म्हणताहेत त्याप्रमाणेच शेतीमालभावावर सरकारचे काटेकोर नियंत्रण कमी करणे.. शेतीमालाला भाव मिळणे आणि ग्राहकांना अन्नासारखी जीवनावश्यक वस्तू योग्य दरात मिळणे, ह्यात सरकार 'स्वस्त' दरांवर जास्त भर देते. बेसिकली "डिमांड-सप्लाय" नुसार जो भाव शेतकर्‍याला मिळायला हवा तो मिळत नाही. माझ्या वडीलांच्या मते त्यांनी जेव्हा तीस-पस्तीस वर्षांपुर्वी शेती सुरु केली, तेव्हा गव्हाला ठोक भाव होता अडीच-तीन रुपये आणि खताचे पोते होते पन्नास रुपयांचे.. आज गव्हाचा ठोक भाव आहे पंधरा/अठरा/वीस असा, तर खत आहे हजार/ बाराशे रुपये पोतं.. शेतीच्या अर्थकारणातली आवक आणि जावक ह्यातल्या टक्केवारीचा "टिल्टेड बॅलन्स" इथे दिसतो.. तसेच माझे आजोबा दोन बंड्या संत्रं विकून तोळंभर सोनं घेऊ शकायचे म्हणे.. आज शक्य आहे का हे? If one can affort paying 1000 bucks per person on a dineer out on a weekend, one shouldn't cry hoarse about paying 5 bucks more behind a kilo of vegetables. We need to see and curb the hypocrisy. - दलाली/ काळा बाजार / साठेबाजी ह्यामुळे शेतकर्‍यालापण योग्य भाव मिळत नाही आणि ग्राहकाला पण.. वाजपेयी सरकार जेव्हा कांद्याच्या भावावरुन गडगडले होते, तेव्हा कांद्याचा बाजारभाव होता शंभर/एकशे वीस. मात्र नाशिकात त्यावेळी जेव्हा कांदा खरेदी झाला, तेव्हा त्याचा भाव हा नॉर्मलच होता.. - शेतमालाचे आयात / निर्यात धोरण :- जिवनावश्यक अन्नधान्यांच्या किंमती पुरेश्या पुरवठ्याअभावी वाढायला लागल्या की सरकार लगेच निर्यातबंदी लावते आणि आयात सुरु करते. सरकारीबाबुंच्या ढिलेपणामुळे किंवा तातडीचे संकट टळल्यानंतर जो सुस्तपणा येतो त्यामुळे, किंवा सरकारी धोरणामुळे म्हणा, पुरवठा वाढला तरी ही निर्यातबंदी किंवा आयात तशीच सुरु असते, ज्यामुळे भाव गडगडतात. ह्या बाबतीतपण 'मार्केट डायनॅमिज्म' यायला हवे.. -शेतकर्‍यांनी शेती सोडून इतर काही करावे, हे म्हणणे अज्ञानजन्य आणि अडेलतट्टूपणाचे आहे.. वर्षोनुवर्षं एखादा व्यवसाय किंवा नोकरी केल्यास काही 'स्किल सेट्स' तयार होतात. ह्या स्किलसेट्सच्या बाहेरील कोणतेही काम करणे त्या व्यक्तीस कठीण जाते. त्यामुळे ग्रासलेला शेतकरी स्वतः जरी शेती सोडत नसला, तरी त्याच्या पोरा-पोरींना शेती सोडून इतर काही करण्यास प्रवृत्त करतो. -शेती हा व्यवसाय असा आहे, की त्यात स्वतःची मेहनत सोडून कुठलीच गोष्ट शेतकर्‍याच्या हातात नसते. 'इनपुट्स' त्याला पडेल त्या बाजारभावाने खरेदी करावे लागतात.. निसर्ग, ज्याची साथ सगळ्यात महत्वाची आहे, त्याचा लहरीपणा.. 'प्रॉडक्ट'ची किंमतपण तो ठरवू शकत नाही.. शेतीत नापिकी झाली तरी बोंब, आणि भरपुर उत्पादन झालं तरी भाव पडल्याने बोंब, असा तो खेळ आहे.. - म्हणूनच, शेतकर्‍याला 'खुल्या अर्थवस्थेचा' लाभ घेऊ द्यावा, ही मागणी आहे. मालाचा भाव तो ठरवणार. पिक/मालाच्या निर्यातीवर बंदी नको. भाव कडाडले तर ज्याची ऐपत असेल त्यानी विकत घेऊन खावे. आर्थिकदूष्ट्या दुर्बलांसाठी सरकारी अन्न-पुरवठा योजना आहेच.. पण ह्याचीच दुसरी बाजू म्हणून मग शेतकर्‍यांनीपण 'मार्केट फोर्सेस'ना तोंड द्यायला सिद्ध रहायला हवं. खुल्या आयातीमुळे जर बाजारभाव कमी झाला, तर 'हमीभावा'करीता बोंब मारु नये. The game needs to be played by equal terms by both the sides..

संदीप डांगे Mon, 06/01/2015 - 18:14
आतापर्यंत मिपावर वाचलेल्या शेतीविषयक प्रतिसादांमधे अगदी उठून दिसेल असा प्रतिसाद. चिगो, तुमचं मत भन्नाट आवडलं आहे. खुल्या मार्केट शेतकर्‍यांना मिळालंच पाहिजे. तेव्हाच भाव स्थिर आणि योग्य असतील. ग्राहक आणि उत्पादक दोघंही फायद्यात राहतील. मरतील ते फक्त मधले. कारण उद्या मला वाटले तर मीही दहापाच टन माल घेऊन कुणालाही विकू शकतो. व्यापार्‍यांच्या दृष्टीने हा प्रलय असेल. एफएमसीजी ग्रुपमधे मार्केट स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्युटरच्या हातात नसते. एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीला ते विकू शकत नाहित. साठेबाजी करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करू शकत नाहीत. उत्पादक एमारपी वाट्टेल ते टाकू शकत नाहीत कारण स्पर्धा असल्याने किंमत आटोक्यात राहते. मार्केट किंमत ठरवतं. कुणी एक लॉबी नाही. असंच शेतकर्‍यांनी केलं तर खरा सुर्योदय होईल. पण गरिबांची ढाल करुन सरकार व्यापारी लोकांची धन करत आहे.

काळा पहाड Mon, 06/01/2015 - 20:15
हो पण मग तसंच असेल तर १. बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल. २. पाणी सुद्धा मीटर वर (लिटर प्रमाणे) दिलं जावं ३. सगळी सब्सिडी बंद करावी. ४. सगळी कर्जे काँपिटीटीव्ह रेट नुसार आणि पतफेडीच्या राष्ट्रीय मानकांनुसार दिली जावीत. कर्जमाफी वगैरे गोष्टीबद्दल बँकांना सरकारनं भाग पाडू नये. ५. एवढं करून सुद्धा जर आंतरराष्ट्रीय वस्तू स्वस्त असेल तर ती खरेदी करण्याची ग्राहकाला मुभा असावी (फ्री मार्केट तत्वानुसार). आहेत तयार शेतकरी याला?

संदीप डांगे Mon, 06/01/2015 - 21:07
किंगफिशर, कोक, पेप्सी आणि इतर यांना ज्या दराने कच्चा माल, पाणी, कर्जे आणि इतर सुविधा मिळतात त्याच प्रमाणात शेतकर्‍यांना मिळत असतील आणि ते पिकवलेल्या मालाचं आयात मालाच्या तुलनेत चांगलं प्रेझेंटेशन करू शकत असतील तर काय समस्या आहे?

काळा पहाड Mon, 06/01/2015 - 23:16
किंगफिशर, कोक, पेप्सी आणि इतर यांना ज्या दराने कच्चा माल, पाणी, कर्जे आणि इतर सुविधा मिळतात त्याच प्रमाणात शेतकर्‍यांना मिळत असतील
अजिबात समस्या नाही. पण या सुविधा पुरवणार्‍यांना (उदा: कर्ज देणारी बँक, वीज देणारी कंपनी, खते पुरवणारी कंपनी) यांना त्यांची गुंतवणूक त्यांना परतावा मिळवून देणार आहे असं वाटत असेल तरच ते देतील. सध्या तरी "किंगफिशर"चं उदाहरण देता येणार नाही कारण त्यांना कर्ज देणारी बँक ठणाणा करतीये, पण कोक, पेप्सी यांची तुलना करायची तर पत पुरवठेचं मानांकन, गुणवत्ता आणि धोका (रिस्क) याचा विचार कर्ज/सुविधा देणारी कंपनी करणारच. आजच टीव्हीवर बातमी होती की बँक पतपुरवठाच करत नाहीये म्हणून शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं.
पिकवलेल्या मालाचं आयात मालाच्या तुलनेत चांगलं प्रेझेंटेशन करू शकत असतील तर
काहीच समस्या नाही. ग्राहक दोन प्रकारचे असतात. जे क्वालिटी वर लक्ष देतात आणि दुसरे जे प्राईस कॉन्शस असतात. त्या त्या प्रकारचे ग्राहक त्या त्या प्रकारच्या विक्रेत्याकडे जातीलच.

संदीप डांगे Mon, 06/01/2015 - 23:49
या सुविधा पुरवणार्‍यांना (उदा: कर्ज देणारी बँक, वीज देणारी कंपनी, खते पुरवणारी कंपनी) यांना त्यांची गुंतवणूक त्यांना परतावा मिळवून देणार आहे असं वाटत असेल तरच ते देतील. >> अगदी हेच म्हणायचे आहे मलापण. राजकिय नेत्यांनी शेतकर्‍यांना भीकेची सवय लावली. ती त्यांच्या मुळावर उठतीये तर आता त्यांनी बदलायला हवं असंच माझं मत आहे. त्यानुषंगाने सगळं चक्रच बदलेल. दूध का दूध पानी का पानी होऊन जाईल. जगातले सगळे देश शेती करतात. शेती काय आकाशातून पडलेला व्यवसाय नाही. तो आकाशावर अवलंबून आहे हा एक मोठा भ्रम तमाम जनतेचा पूर्वापार झालेला आहे. समस्या मोडीत काढून पुढे जाणे हा मनुष्यस्वभाव आहे. जे असे करू शकत नाहीत ते संपतात.
बँक पतपुरवठाच करत नाहीये म्हणून शेतकर्‍यांनी आंदोलन केलं.
राष्ट्रीय खाजगी बँका व पेप्सी-कोक यांच्यापेक्षा स्थानिक पतपुरवठा संस्था आणि शेतकरी यांचे नाते जरा वेगळे आहे. बातमीची लिंक असती तर आंदोलनामागचे खरे कारण कळले असते. बर्‍याच पतसंस्था कायदेशीर सावकारीच असतात. त्यांनी कर्ज देणे क्रमप्राप्त आहेच. शेतीचा पतपुरवठा हा जरा गुंतागुंतीचा मामला आहे. ग्राहक दोन प्रकारचे असतात स्वतःच्या अनुभवानुसार सांगतो (दोनवर्षां आधी ऑर्डरनुसार घरपोच भाजीचा व्यवसाय करून बघितला) - प्राईस कॉन्शस ग्राहक ९५% टक्के आहेत. अगदी चार-चार करोडच्या फ्लॅटमधे राहणारे घरपोच शहाळ्यावर ५ रुपये जास्त लावले म्हणून खवळलेले बघितलंय. तेच लोक लाखोच्या गाडीत बसून पेट्रोल जाळत कॅफे कॉफीडेत जाऊन ५ रुपयाची कॉफी १०० रुपयाला विकत घेतात.

प्रभाकर पेठकर Sat, 06/06/2015 - 12:57
>>>>अगदी चार-चार करोडच्या फ्लॅटमधे राहणारे घरपोच शहाळ्यावर ५ रुपये जास्त लावले म्हणून खवळलेले बघितलंय. ह्याला कारण मारवाडी, गुजराथी आणि भय्ये दुकानदार एक पैसा जास्त न लावता घरपोच माल करतात पण त्याचा विचार न करता, त्यांच्याशी स्पर्धेत न उतरता आपण करोडोंचे फ्लॅट, लाखोंची कार आणि कॅफे कॉफीडे कडे पाहून वाहत्या गंगेत हात धुवायला पाहतो आणि तोंडघशी पडतो.

संदीप डांगे Mon, 06/08/2015 - 22:44
पेठकरकाका, तुमची माहिती अगदी खरी आहे. पण माझा मुद्दा प्रेझेंटेशनचा होता. कॉफीडेमधे जाऊन पाच रुपयाची कॉफी शंभर रुपयाला घेणारं पब्लिक शहाळ्यावर पाच रुपये जास्त लावलं की खवळतं कारण प्रेझेंटेशन. तेच शहाळं ऑरगॅनिक, नॅचरल, अमकं ढमकं म्हणून शंभर रुपयाला लावलं तर आनंदाने न खळखळता घेतात असा अनुभव आहे. काळा पहाड यांच्या दोन प्रकारच्या पब्लिकबद्दल तो प्रतिसाद होता. माझ्या मते पब्लिक दोन प्रकारचं नसतं. सगळा खेळ प्रेझेंटेशनचा आहे. उत्पादनाचं मूल्य वाढवलं की किंमत मुकाट चुकवल्या जाते. ज्या वस्तूला मूल्य नाही ते कुठे कमीत कमी किंमतीत मिळतं याचीच पब्लिकला चिंता असते मग ते राजा असो वा रंक. पेप्सीकोकला थंड करण्यासाठीचे बेकायदेशीर २ रुपये द्यायला कुणीही खळखळ करत नाही. पण कोपर्‍यावरच्या भाजीवाल्याशी दोन रुपयासाठी बराच किल्ला लढवल्या जातो. त्याचवेळेला कथित भाज्यांचे अवशेष असलेल्या मॅगी नूडल्ससाठी वीस टक्के अधिक किंमत आनंदाने दिली जाते. सद्यस्थितीत शेतीमालाला मूल्य नाही. वीज, पाणी आणि इतर जीवनावश्यक गोष्टी ज्या सरकारने उपलब्ध करून दिल्या आहेत त्याच रांगेत शेतीमालाला बसवलं जातं असं वाटतं. त्यामुळे ते स्वस्तात स्वस्त मिळावं याकडे सगळ्यांचा कल असतो. ऑरगॅनिक संत्र्याला पन्नास रुपये जास्त मोजले तर ते फुशारकीने सांगितले जातं, तेच साध्या कोबीला पाच रुपये जास्त द्यावे लागले तर लुटले गेल्याची भावना असते. लुटले गेल्याची भावना यासाठी की हे जे आपण विकत घेतोय ते फुकट किंवा सहज मिळतं, तयार होतं आणि आपल्यापर्यंत पोचवणारे (शेतकरी ते किरकोळ विक्रेते) अव्वाच्या सव्वा नफा कमावतात असा समज. मोठ्या उत्साहात सुरू झालेले रीलायन्सफ्रेश स्टोअर्सची अवस्था वाईट होण्यामागे हेच कारण आहे. तर माझा मुद्दा शेतकर्‍यांना त्यांचा माल कसा अधिक मौल्यवान आहे हे सांगून व्यवस्थित प्रेझेंटेशन केले तर स्पर्धेत टिकून चांगली किंमत व कस्टमर लॉयल्टी मिळू शकते. काही चुकत असेल तर जरूर सांगा...

मोदक Tue, 06/09/2015 - 10:30
तर माझा मुद्दा शेतकर्‍यांना त्यांचा माल कसा अधिक मौल्यवान आहे हे सांगून व्यवस्थित प्रेझेंटेशन केले तर स्पर्धेत टिकून चांगली किंमत व कस्टमर लॉयल्टी मिळू शकते. सहमत. पेठकर काका.. हॉटेल व्यवसायामध्ये भाज्या, धान्य वगैरे गोष्टी विकत घेताना कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतातून वस्तू घेतल्या जातात किंवा त्याला प्राधान्य असते की दुकानातल्या वस्तूंना..? तुमचा काय अनुभव..?

प्रभाकर पेठकर Tue, 06/09/2015 - 11:02
मनोज, भारतात कांही भाजी विक्रेते, जसे कोथिंबीर, टॉमेटो, पालेभाज्या ई.ई. थेट होटेलला विक्री करतात. अशा भाज्या स्वस्तं आणि ताज्या मिळतात. ज्या मिळत नाहीत त्या मंडईतून घ्याव्या लागतात. धान्य मात्र सगळी घाऊक बाजारातून घ्यावी लागतात. शेतकरी थेट विक्री करीत नाहीत.

चिगो Tue, 06/02/2015 - 12:24
साहेब, हेच म्हणतोय मीपण..
बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल.
कच्चा माल आणि विमान तिकीटांच्या किंमतीत एकच तत्व लाऊन कसं चालेल? पेप्सी/कोकवर पण MRP असतंच, राजे..
२. पाणी सुद्धा मीटर वर (लिटर प्रमाणे) दिलं जावं ३. सगळी सब्सिडी बंद करावी. ४. सगळी कर्जे काँपिटीटीव्ह रेट नुसार आणि पतफेडीच्या राष्ट्रीय मानकांनुसार दिली जावीत. कर्जमाफी वगैरे गोष्टीबद्दल बँकांना सरकारनं भाग पाडू नये.
इतर कुठल्याही उद्योगाला सरकार जितकं प्रोत्साहन आणि संरक्षण देतं, तितकचं शेतीलाही द्यायला हवं. "पॅकेजेस" डुबतीला आलेल्या उद्योगांना/उद्योगसमुहांना पण देण्यात येतातच की..
५. एवढं करून सुद्धा जर आंतरराष्ट्रीय वस्तू स्वस्त असेल तर ती खरेदी करण्याची ग्राहकाला मुभा असावी (फ्री मार्केट तत्वानुसार).
हे तर मान्यच केलंय वरच्या प्रतिसादात..
आहेत तयार शेतकरी याला?
असावेत, असं वाटतं..

काळा पहाड Tue, 06/02/2015 - 13:51
चिगोजी, तुम्ही लिहिलं होतं,
- म्हणूनच, शेतकर्‍याला 'खुल्या अर्थवस्थेचा' लाभ घेऊ द्यावा, ही मागणी आहे. मालाचा भाव तो ठरवणार. पिक/मालाच्या निर्यातीवर बंदी नको. भाव कडाडले तर ज्याची ऐपत असेल त्यानी विकत घेऊन खावे. आर्थिकदूष्ट्या दुर्बलांसाठी सरकारी अन्न-पुरवठा योजना आहेच..
त्यावर मी लिहिलं,
बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल.
त्यावर तुम्ही लिहीलंत,
कच्चा माल आणि विमान तिकीटांच्या किंमतीत एकच तत्व लाऊन कसं चालेल? पेप्सी/कोकवर पण MRP असतंच, राजे..
आता तुमचा स्टॅन्ड कसा बदलला? जर तुम्हाला "भाव कडाडले तर ज्याची ऐपत असेल त्यानी विकत घेऊन खावे" हे चालतं तर "ज्या शेतकर्‍याला कच्चा माल परवडेल तो घेईल" याच्यात काय चुकीचं आहे? मग शेतमालाला एम.आर.पी का नको? म्हणजे कच्चा माल ठराविक किंमतीत पण तयार शेतमाल अमर्यादित किंमतीत असं तुम्ही सुचवताय. मला कच्चा माल अमर्यादित किंमतीत नकोयच पण तो त्या पोस्ट चा लॉजिकल रिप्लाय आहे हे लक्षात घ्या.
इतर कुठल्याही उद्योगाला सरकार जितकं प्रोत्साहन आणि संरक्षण देतं, तितकचं शेतीलाही द्यायला हवं. "पॅकेजेस" डुबतीला आलेल्या उद्योगांना/उद्योगसमुहांना पण देण्यात येतातच की..
"पॅकेजेस" हे नवीन उद्योगांना दिले जात नाहीत. उद्योग डबघाईला आला की सरकार विचार करून तो निर्णय घेतं. शिवाय निदान भारतात पॅकेजेस हे सरकारी उद्योगांना किंवा सरकारी बँकांना दिले जातात. किंगफिशर ला जर कोणी पॅकेज द्यायला लागेल तर त्याचा विरोधच होईल. पाणी, वीज, सब्सिडी आणि कर्ज हे शेती करण्या आधी दिले जातात. जेव्हा आपण फ्री मार्केट बद्दल बोलतोय त्यावेळी हे लॉजिक वापरणं चुकीचंच नाही का? बाकी "पॅकेजेस" दिले जातात ही चांगली गोष्ट नाहीयेच. जनतेचा पैसा असा कुठेच उधळला जावू नये. शेतीला किंवा उद्योगाला सुद्धा.

संदीप डांगे Tue, 06/02/2015 - 14:03
बाकी "पॅकेजेस" दिले जातात ही चांगली गोष्ट नाहीयेच. जनतेचा पैसा असा कुठेच उधळला जावू नये. शेतीला किंवा उद्योगाला सुद्धा. याच्याशी बाडीस. पण अर्थव्यवस्था कोसळून लोक रस्त्यावर येऊ नये म्हणून सरकार पॅकेज जाहिर करतं. ते नेमकं गरजूंच्या हातात न पडता ज्यांनी अशी पॅकेज द्यायची वेळ आणली आहे त्यांच्याच हातात पडतं ही खरी समस्या आहे. उद्योग किंवा शेती दोन्हीमध्ये.

चिगो Tue, 06/02/2015 - 15:19
चालेल की.. पुन्हा आधीच्या स्टँडवर येतो.. शेतीमालाचा विक्री भाव जर नियंत्रीत होणार नसेल तर कच्चा मालपण 'डायनॅमिक रेट'नेच उपलब्ध व्हावा. फक्त त्यात (आणि शेतीमालाच्या भावातपण) 'कार्टेलिंग' होऊ नये. शेतकृयांना फायदाच होईल माझ्यामते.. माझं म्हणणं एवढंच की इतर कुठल्याही व्यवसायाला / उद्योगाला / लघूउद्योगाला सरकार जे प्रोत्साहन/ संरक्षण देते, तेच शेतकर्‍याला देण्यात यावं.
पाणी, वीज, सब्सिडी आणि कर्ज हे शेती करण्या आधी दिले जातात.
व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'टॅक्स हॉलिडेज' 'SEZ' विशिष्ठ सुविधा/सवलती हे उद्योग/व्यवसाय सुरु करण्याच्या पुर्वीच दिले जाते.

गंगाधर मुटे Sat, 06/06/2015 - 20:11
काळा पहाड साहेब, १. बियाणं आणि खतं सुद्धा एम आर पी वर विकलं जावू नये. त्यावेळी जो मार्केट रेट असेल त्या नुसार विकावं. ज्या शेतकर्‍याला परवडेल तो घेईल. >>>>> सध्या तर हेच सुरू आहे. २. पाणी सुद्धा मीटर वर (लिटर प्रमाणे) दिलं जावं >>>>> चालेल. ३. सगळी सब्सिडी बंद करावी. >>>>> कुठे आहे सबसिडी? शेतीला सबसिडी मिळते, हा भ्रम आहे. ४. सगळी कर्जे काँपिटीटीव्ह रेट नुसार आणि पतफेडीच्या राष्ट्रीय मानकांनुसार दिली जावीत. कर्जमाफी वगैरे गोष्टीबद्दल बँकांना सरकारनं भाग भाग पाडू नये. >>>>> शेतमालास रास्त भाव मिळू द्या. नंतर बाकी बोलण्यात अर्थ. ५. एवढं करून सुद्धा जर आंतरराष्ट्रीय वस्तू स्वस्त असेल तर ती खरेदी करण्याची ग्राहकाला मुभा असावी (फ्री मार्केट तत्वानुसार). >>>>> जोरदार समर्थन. आहेत तयार शेतकरी याला? >>>>> होय.

गंगाधर मुटे Sat, 06/06/2015 - 19:53
चिगोसाहेब धन्यवाद. तुम्ही म्हणता तो काळ १९७० चे आसपासचा असेल. - तेव्हा २ क्विटल गहू विकला की १ तोळा सोने व्हायचे. आता २० क्विंटल गहू विकावे लागतील. - तेव्हा १ क्विटल कापूस विकला की १ तोळा सोने व्हायचे. आता ८ क्विंटल कापूस विकावा लागतो. - तेव्हा १ क्विटल कापसाची किंमत शासकिय कर्मचार्‍याच्या एक महिन्याच्या पगाराच्या दिडपट होती. आता शासकिय कर्मचार्‍याच्या एक महिन्याच्या पगाराची बरोबरी करायला १० ते १५ क्विंटल कापूस लागतो. आपल्या देशात खुल्या अर्थव्यवस्थेचे सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने समर्थन केले होते. आणि आजही आम्ही मुक्तार्थव्यवस्थेचे समर्थकच आहोत. शासनाची कसलीच लुडबुड नको.

अद्द्या Mon, 06/01/2015 - 18:42
मी खाली जे काही लिहेन त्याला उत्तर "तुम्हाला शेतीतलं काही कळत नाही . तुम्ही शेतकरी नाही " अश्या टाईप चं येईल याची ५००% खात्री आहे. . पण तरी . . हो . शेतीला बरंच नुकसान झालंय , होत राहील . अवेळी पाउस किंवा इतर तत्सम नैसर्गिक कारणे . . पण . . मार्केटिंग करायला वेळ नाहि म्हणताय तुम्ही . का? आणि मार्केटिंग म्हणजे कोणी तुम्हाला टीवीवर जाहिरात नाही द्यायला सांगितली . वेगळ्या पद्धतीने विकायला सांगतोय . . उदा : माझ्याच गल्लीत राहणाऱ्या शेतकऱ्याने, त्याने पिकवलेला कोबी. रोजच्या मार्केट मध्ये न नेता , इथल्याच मोठ्या चौकात ट्रक मध्ये घालून थांबवला . . मार्केट मध्ये जाउन २०% किमतीत दलालाला विकून घरी रडत येण्यापेक्षा डायरेक्ट इथे गिऱ्हाइकला विकला . . आणि अवघ्या ७-८ तासात अगदी खुश होऊन घरी गेला . पुढे त्याने तो पैसा दारू आणि जुगारात उडवला हा भाग वेगळा . पण हे सगळे का नाही करू शकत ? उतरा ना ओपन मार्केट मध्ये . कोण अडवतं ? दुसरी गोष्ट . गेले २ वर्ष माझेच वडील आठवड्यात किंवा काही वेळा महिन्यात ३-४ क्रँक मारत आहेत . जे दिवसाला ५ करत होते . उत्पन्न पण त्याच प्रमाणात कमी झालंय . त्यांनीही असंच रडत बसावं का? कि सरकार कडून लेथ मशीन साठी कर्ज माफी मागावी ? कि आत्महत्या करून बायको मुलांना अधांतरी सोडावं? वयाच्या ५८व्या वर्षी तो माणूस लेथ मशीन वर काम कमी झालं म्हणून मेस चालवतो , हैदराबादला जाउन इमिटेशन ज्वेलरी आणून विकतोय . त्यांच्याच जोडीचे असलेले इतर २-३ लोक मिळून इस्टेट विकण्यात मध्यस्ती करून पैसे मिळवत आहेत . ६०+ वय असलेले एक काका प्रिंटींग पेस चं काम शिकून ते चालू केलेत . रडत बसले का सरकारच्या नावाने ? कि एखाद्या जातीला / समाजाला टार्गेट करून आरडा ओरडा केला पेपर मध्ये आणि इतर जागी ? याचं उत्तर उडवाउडवीचं येणार नाही अशी अपेक्षा करतोय . गेली ३० वर्ष तुम्ही काम करताय असा दावा आहे तुमचा . खरा असेल तर नक्कीच खूप चांगलं काम करताय तुम्ही . पण एवढी वर्ष काम केल्यामुळे येणारे पेशन्स आणि दुसऱ्याच्या मताला आदर देऊन त्याचं मत खोडून काढण्याची कला नाही दिसली कधी. उत्तराच्या प्रतीक्षेत

चिगो Tue, 06/02/2015 - 12:47
१. तुम्ही जो सल्ला दिलाय, चौकात गाडी थांबवून विक्री करण्याचा, तो काही प्रमाणात काही शेतकरी करतात पण.. सुगीच्या दिवसांत माल बाजारात नेतांना बरेच शेतकरी माल रस्त्यातच गाडी थांबवून विकतात. माझ्या गावी जातांना लागणार्‍या रेल्वे फाटकाजवळपण बरेच लोक दुकान मांडून बसतात. पण हा प्रकार "Institutionalised Solution" होऊ शकतो का खरंच? खरंच प्रत्येक शेतकरी आपले उत्पादन असं चौकात विक्रीला मांडू शकतो का? आपण गर्दीच्या गोंधळाला 'बाजारगोंधळ' किंवा 'मासळीबाजार' म्हणतो.. तो असा चौकोचौकी मांडता येईल? एक शेतकरी आणि शेतकरी वर्ग ही गल्लत होता कामा नये.. २. आपले वडील आणि त्यांचे साथीदार ह्यांची जिद्द आणि मेहनत अनुकरणीय आहे. फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की, शेती हा 'व्यवसाय' सध्या शासकीय धोरणांमुळे, जी शेतकर्‍यांना आणि काही इतरजनांनाही अन्यायकारक वाटतात, नाडला जातोय. म्हणून ही धोरणीय बोंबाबोंब.. इतर व्यवसायांप्रमाणे जेव्हा शेती सरकारी धोरणांच्या जाचक(?) ताब्यातून मुक्त होईल, तेव्हा शेतकार्‍याने केलेली हीच बोंब अन्याय्य ठरेल, आता नाही..

अद्द्या Tue, 06/02/2015 - 14:40
मान्य . मी ते फक्त उदाहरण म्हणून दिलं . प्रत्येकाने चौका चौकात उभं राहावं म्हणत नाहीये . पण खाली कोणी तरी आंध्रातल्या मार्केट च उदाहरण दिलं . जिथे शेतकरी आणि ग्राहक दोघानाही फायदा होतो . तसं का करू नये ? मी वर दिलेल्या उदाहरणचच ते एक मोठं स्वरूप नाही का ? जर अंध्रातला शेतकरी हे करू शकतो तर महाराष्ट्रातला का नाही ? दुसरं . हो, काही (बरीच) धोरणं चुकीची आहेत सरकारची . मान्यच . पण जर एकच रड ४०-४० वर्ष एखाद्या व्यवसायात येत असेल . तर मुळातच काही तरी घोळ आहे असं नाही का वाटत ? सरकार चुकलं , पण शेतकरी हि पूर्णपणे बरोबर आहेत का? ९-१० वर्ष सलग उस घेतात . दुसरं पिकच नाही त्या जमिनीत . काय हालत होईल जमिनीची ? हा विचार पण करतात का मागण्या करताना ?

नाखु Tue, 06/02/2015 - 14:46
सर धन्यवाद आपले या अगोदरचे स्वानुभावेचे धागे वाचले आहेत. कुठलाही अभिनिवेश न आणता वस्तुनिष्ठ लिखाण म्हणून मी ते कायम मानत आलो आहे आणि निर्विवाद मानेन.
  • पण कुठलाही शेतकरी बाजार, शेतकरी खरेदी विक्री संघ्,शेतकर्‍यांचीच पतसंस्था सांगाहो खरेच कुणी बुडविली. ज्या पंचगंगेत सहकाराची बीजे रोवली तिथला मी आयुष्यात पाहिलेला दुसरा सहकरी मॉल साल १९९० (पहिला मुंबईत अपना बझार साल १९९०)आत्ता काय अवस्थेत आहे?
  • शेतकर्यांचे नातेवाईक्/मित्र/हितचिंतक जे शहरात रहात आहेत (अगदी भाऊ,मुलगा) इ ते काही संघटीत प्र्यत्न करू शकणार नाहीत्च का? (किमान नाशवंत माल त्याप्रमाणेच वार्षीक साठवणीची धान्ये) विक्री साठी?
  • हे फक्त आप्लया माहीती करीता पुण्यात विदर्भ्-मराठवाड्यातील जिल्हावार मित्रमंडळे आहेत (लातूर मित्र मंडळ) आणि काही ठिकाणी त्यांची मंगलकार्यालये,सदने आहेत त्यांचा फक्त भावकीतील लग्नसराईसाठीच उयोग आहे का?
  • धागालेखकाने यापूर्वींच्या धाग्यातही शहरी आणि अकृषीक मिपाकरांशी "सुसंवाद" केला होताच. पण खरेच सगळे कृषीतज्ञ "टाकावू आणी नालायाक" आहेत काय?
भूजल तज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर कृषी विज्ञान केंद्र आणि विजयअण्णा बोराडे या दोनही लेखात बर्याचदा कृषीतज्ञ संदर्भ आला आहे. आप्ण जाणते आहात हे फक्त ताजे सापडले ते उदाहरण दिले. तहसिलदार्/कृषी अधिकारी हे जास्तीत जास्त (किमान ७०% टक्के हे शेतकर्यांचाच घरून आलेले असतात तरी त्यांना शेतकर्‍यांविषयी आस्था नाही शेतकरी वर्गालाही त्याचे वावगे वाटत नाही.सग्ळे सरकारी अधिकारी साव नसले तरी सगळेच चोर/अडेल्तट्टू असतातच असेही नाही. स्थानीक राजकारणात जितका वेळ श्रम आणि पैसा शेतकरी (फक्त मजुरीवाला सोडून) वाया घालवतो त्याच्या १/४ ही शहरी कामगार घालवत नाही. माझ्या सारख्या चाकरमानी नोकरदाराची सुद्धा स्थानीक राजकारणात कधीही सह्भाग नसतो. तुम्चे लेख कायम वास्तव आणि अस्सल वाटत आले आहेत म्हणून हा प्रतीसाद प्रपंच. आधिक्-उणे बद्दल क्षमा. पांढरपेशा नाखु

जाता जाता मागच्या धाग्यावरील काही किरकोळ व या धाग्यावरील चौराकाकांच्या "अतिकिरकोळ" प्रश्नांची तर्कसंगत उत्तरे मिळाली (आप्लयाकडून नाही धागाकर्त्यांकडून तरी पुरे अन्याथा प्रसिद्धीसाठी मिपाचा रंगमंच आहेच "चला हवा येऊ द्या" सारखा.

चिगो Tue, 06/02/2015 - 17:05
धन्यवाद, नाखु.. मी मुटेसाहेबांच्या यापुर्वीच्या किंवा ह्यापण धाग्यातील विचारांची भलावण करत नाहीये. त्यांच्या अभिनिवेशापलिकडे जावून मला जे विचार कळले/पटले आणि मला जी काही थोडीफार माहिती किंवा समज आहे त्यावरुन प्रतिसाद देतोय.. १. शेतकर्‍यांच्या संघटना शेतकर्‍यांनीच/ शेतकरी म्हणवणार्‍या नेत्यांनीच बुडवल्या. पण हे करतांना त्यांना 'शासकीय धोरणे' नावाचा बहाणा मिळाला, ज्याच्यावर त्यांना बिल फाडता आलं. तो बहाणा जावा, आणि खर्‍या अर्थानी शेतकर्‍यांना 'मार्केट फोर्सेस'वर खेळता यावं आणि टिकता यावं, हाच विचार आहे.. २. 'शेतीत काही राम नाही' ह्याच विचारांनी शेतकराच्या घरातली मुले शेतीबाहेर पडतात की.. मग ज्या व्यवसायाच्या विकासाबद्दल कसलीही आस्था/अपेक्षा किंवा भरवसा नाहीये, काहीही कारणाने का होईना, त्यात ती मुले/नातेवाईक/हितचिंतक काय म्हणून हात वा डोकं गुंतवतील.. मी नम्रपणे सांगु इच्छितो की माझ्याकडे शेतीच्या समस्यांवर इलाज वा उपाय नाहीये.. शेतकर्‍यांच्या आणि शेतीच्या पतनाला शेतकरी अजिबातच जबाबदार नाहीत असं म्हणणं चुकीचं आहे हेपण मी मान्य करतो. शेतकरी भोळे, गरीब असतात, हे तर कुठलाही शेतीशी संबंध आलेली व्यक्ती म्हणणार नाही. कुठल्याही व्यवसायात ज्या सत किंवा अपप्रवृत्ती असतात, त्या शेतीतही आहेत. मुटेसाहेबांशी मी प्रत्येकच बाबतीत सहमत आहे/असेल असेही नाही. त्यांचा अभिनिवेष कधीकधी मलाही खटकतो, पण ते साहजिक आहे. डॉक्टर डॉक्टरांची बाजु घेतांना अभिनिवेष बाळगतात, पेशंट पेशंट्सची बाजु घेतांना.. आयुष्याच्या आणि समाजाच्य प्रत्येक बाबीत हे होणारच.. मुटेसाहेबांचा रोष हा सरकारी धोरणांमुळे होणार्‍या कुचंबणेवर आहे, आणि म्हणूनच ज्या मध्यमवर्गाच्या नावावर सरकार ही धोरणे खपवण्याचा प्रयत्न करते, त्या मध्यमवर्गाकडे त्यांचा रोख व रोष वळतो, असं वाटतं.. ते चुकीचं असेल, पण साहजिक आहे..

हाडक्या Tue, 06/02/2015 - 20:11
चिगो.. अगदी सार्वकालिक असा उत्तम प्रतिसाद.. वाखु करता आला असता तर केला असताच. खरं तर अशा चर्चांना पहिला प्रतिसाद म्हणून हा प्रतिसाद टाकला गेला पाहिजे.. (सम्यक विचारांचा समर्थक)

बॅटमॅन Sat, 07/11/2015 - 16:48
चिगो सर, ते आंध्रात रयथु बाजार म्हणून सुरू केलंय चंद्राबाबू नायडूंनी. डैरेक्ट शेतकरी टु कष्टमर. उत्तम प्रतिसाद आहे त्याला. https://en.wikipedia.org/wiki/Rythu_bazaar

गंगाधर मुटे Mon, 06/08/2015 - 22:58
नाखूजी, चिगो यांनी सम्रर्पक उत्तरे दिलेली आहेतच. उरलेली काही उत्तरे: >>>> पण कुठलाही शेतकरी बाजार, शेतकरी खरेदी विक्री संघ्,शेतकर्‍यांचीच पतसंस्था सांगाहो खरेच कुणी बुडविली. ज्या पंचगंगेत सहकाराची बीजे रोवली तिथला मी आयुष्यात पाहिलेला दुसरा सहकरी मॉल साल १९९० (पहिला मुंबईत अपना बझार साल १९९०)आत्ता काय अवस्थेत आहे? >>> पुढार्‍यांनी व नोकरशाहीने. "अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही" या लोकप्रिय गीताच्या चालीवर. >>>> शेतकर्यांचे नातेवाईक्/मित्र/हितचिंतक जे शहरात रहात आहेत (अगदी भाऊ,मुलगा) इ ते काही संघटीत प्र्यत्न करू शकणार नाहीत्च का? (किमान नाशवंत माल त्याप्रमाणेच वार्षीक साठवणीची धान्ये) विक्री साठी? >>>> जो शेतीबाहेर जातो त्याच्या गरजा बदलतात. स्वभाव बदलतो. विचारसरणी बदलते.त्यामुळे अशा अपेक्शा मनुष्यजातीकडून करणे गैर आहे. >>>> हे फक्त आप्लया माहीती करीता पुण्यात विदर्भ्-मराठवाड्यातील जिल्हावार मित्रमंडळे आहेत (लातूर मित्र मंडळ) आणि काही ठिकाणी त्यांची मंगलकार्यालये,सदने आहेत त्यांचा फक्त भावकीतील लग्नसराईसाठीच उयोग आहे का? >>> होय. आणि अशा मंगलप्रसंगी शेतमाल स्वस्त मिळावा, अशी त्यांची देवाकडे विनंती असते. फटाक्यासाठी वारेमाप खर्च करताना मात्र त्यांना संकोचल्यासारखे वाटत नाही. >>>>> धागालेखकाने यापूर्वींच्या धाग्यातही शहरी आणि अकृषीक मिपाकरांशी "सुसंवाद" केला होताच. >>>> शहरी आणि अकृषीक अशी विभागणी असुसंगत आहे. अशी विभागणी होऊ शकत नाही. विभागण्याच करायच्या असेल तर कृषक व अकृषक आणि नागरी व ग्रामीण अशा कराव्यात. >>>> पण खरेच सगळे कृषीतज्ञ "टाकावू आणी नालायाक" आहेत काय? >>>> हे कोण ठरवेल? मला यात रस नाही. >>> भूजल तज्ज्ञ सुरेश खानापूरकर >>>>> नाव ऐकलं आहे. भूजल हा त्यांचा विशय आहे, त्यात गैर काही नाही. >>>> कृषी विज्ञान केंद्र आणि विजयअण्णा बोराडे >>>> नाव ऐकले नाही. कृषी विज्ञान केंद्र खूप आहेत.त्यातील बरेचसे शासकीय पगारावर जगतात बिचारे. >>> या दोनही लेखात बर्याचदा कृषीतज्ञ संदर्भ आला आहे. >>>> लेखाच्या शिर्षकातही आला आहे. >>>>> आप्ण जाणते आहात हे फक्त ताजे सापडले ते उदाहरण दिले. तहसिलदार्/कृषी अधिकारी हे जास्तीत जास्त (किमान ७०% टक्के हे शेतकर्यांचाच घरून आलेले असतात तरी त्यांना शेतकर्‍यांविषयी आस्था नाही शेतकरी वर्गालाही त्याचे वावगे वाटत नाही.सग्ळे सरकारी अधिकारी साव नसले तरी सगळेच चोर/अडेल्तट्टू असतातच असेही नाही. स्थानीक राजकारणात जितका वेळ श्रम आणि पैसा शेतकरी (फक्त मजुरीवाला सोडून) वाया घालवतो त्याच्या १/४ ही शहरी कामगार घालवत नाही. माझ्या सारख्या चाकरमानी नोकरदाराची सुद्धा स्थानीक राजकारणात कधीही सह्भाग नसतो. >>>> ओके. ठीक आहे. >>>>. तुम्चे लेख कायम वास्तव आणि अस्सल वाटत आले आहेत म्हणून हा प्रतीसाद प्रपंच. आधिक्-उणे बद्दल क्षमा. >>>> हे बहुधा चिगोंना उद्देशून आहे. चिगोजी अभिनंदन.

गंगाधर मुटे Sun, 06/07/2015 - 21:16
>>>> मी खाली जे काही लिहेन त्याला उत्तर "तुम्हाला शेतीतलं काही कळत नाही . तुम्ही शेतकरी नाही " अश्या टाईप चं येईल याची ५००% खात्री आहे. . पण तरी . . >>>>> असं मी तरी म्हणणार नाही. >>>> हो . शेतीला बरंच नुकसान झालंय , होत राहील . अवेळी पाउस किंवा इतर तत्सम नैसर्गिक कारणे . . >>>> मुख्य कारण शासकीय शेतीविरोधी धोरणच. >>>> पण . . मार्केटिंग करायला वेळ नाहि म्हणताय तुम्ही . का? आणि मार्केटिंग म्हणजे कोणी तुम्हाला टीवीवर जाहिरात नाही द्यायला सांगितली . वेगळ्या पद्धतीने विकायला सांगतोय . . >>>> शेतकर्‍यांकडे खरेच वेळ नसतो. तुम्ही पाहिलेला शेतकरी, खराखुरा शेतकरी असेलच असे नाही. मी त्या शेतकर्‍यांबद्दल बोलतोय जे आपलं सर्वस्व ओतून शेती करतात. >>>> उदा : माझ्याच गल्लीत राहणाऱ्या शेतकऱ्याने, त्याने पिकवलेला कोबी. रोजच्या मार्केट मध्ये न नेता , इथल्याच मोठ्या चौकात ट्रक मध्ये घालून थांबवला . . मार्केट मध्ये जाउन २०% किमतीत दलालाला विकून घरी रडत येण्यापेक्षा डायरेक्ट इथे गिऱ्हाइकला विकला . . >>>> तुम्ही बहुधा पालेभाज्याउत्पादक शेतकर्‍याबद्दल बोलत आहात. मी देशात ६०/७० टक्के शेतकरी जे पीक घेतात त्याबद्दल बोलत असतो. ५-१० टक्के शेतकर्‍यांबद्दल नाही. >>>> आणि अवघ्या ७-८ तासात अगदी खुश होऊन घरी गेला . पुढे त्याने तो पैसा दारू आणि जुगारात उडवला हा भाग वेगळा . >>>> दारू जर बहुतांश लोक पीत असतील तर त्यात शेतकरी/बिगरशेतकरी असा भेद करता येत नाही. >>>> पण हे सगळे का नाही करू शकत ? उतरा ना ओपन मार्केट मध्ये . कोण अडवतं ? >>>> अहो सरकार अडवतंय. जरा सरकारला धोरणात बदल करायला सांगा की. >>>> दुसरी गोष्ट . गेले २ वर्ष माझेच वडील आठवड्यात किंवा काही वेळा महिन्यात ३-४ क्रँक मारत आहेत . जे दिवसाला ५ करत होते . उत्पन्न पण त्याच प्रमाणात कमी झालंय . त्यांनीही असंच रडत बसावं का? कि सरकार कडून लेथ मशीन साठी कर्ज माफी मागावी ? कि आत्महत्या करून बायको मुलांना अधांतरी सोडावं? वयाच्या ५८व्या वर्षी तो माणूस लेथ मशीन वर काम कमी झालं म्हणून मेस चालवतो , हैदराबादला जाउन इमिटेशन ज्वेलरी आणून विकतोय . त्यांच्याच जोडीचे असलेले इतर २-३ लोक मिळून इस्टेट विकण्यात मध्यस्ती करून पैसे मिळवत आहेत. >>>>> तुमच्या वडिलांना नमस्कार सांगा. माझे वडील पण शेतीबाहेर बक्कळ पैसा कमवायचे. >>>> ६०+ वय असलेले एक काका प्रिंटींग पेस चं काम शिकून ते चालू केलेत . रडत बसले का सरकारच्या नावाने? >>>> कशाला रडतील? सरकारने काय घोडं मारलं प्रिंटींग प्रेस वाल्यांचं? >>>> कि एखाद्या जातीला / समाजाला टार्गेट करून आरडा ओरडा केला पेपर मध्ये आणि इतर जागी? >>>> मला नाही वाटत की इथे जाती/समाजाचा प्रश्न येतो. >>> याचं उत्तर उडवाउडवीचं येणार नाही अशी अपेक्षा करतोय. >>>> ज्याला जसं देता येईल तसेच तो उत्तर देईल. त्याची वर्गवारी कशी करायची हा तुमचा अधिकार आहे. >>>> गेली ३० वर्ष तुम्ही काम करताय असा दावा आहे तुमचा. >>> याला दावा कशाला पाहिजे. काम तर प्रत्येक मनुष्यच करत असतो आपापल्या आवडीनिवडीप्रमाणे. मला ज्या कामात आनंद मिळतो ते काम मी करतो. पण स्वत:च्या आनंदासाठी. भारतरत्न मिळावे म्हणून नव्हे. >>>> खरा असेल तर नक्कीच खूप चांगलं काम करताय तुम्ही. >>>> धन्यवाद. आभारी आहे. >>>> पण एवढी वर्ष काम केल्यामुळे येणारे पेशन्स आणि दुसऱ्याच्या मताला आदर देऊन त्याचं मत खोडून काढण्याची कला नाही दिसली कधी. >>> भविष्यात दिसण्याची शक्यता नाही. उगीच अंधार्‍या खोलीत काळे मांजर शोधण्याचा प्रयत्न करून आपला वेळ व्यर्थ घालवू नका. >>>> उत्तराच्या प्रतीक्षेत >>>> उत्तराची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण इतरांनाही काही मर्यादा असू शकतात, याचीही नोंद घ्यावी.

अद्द्या Tue, 06/09/2015 - 17:18
शेतकर्‍यांकडे खरेच वेळ नसतो. तुम्ही पाहिलेला शेतकरी, खराखुरा शेतकरी असेलच असे नाही. मी त्या शेतकर्‍यांबद्दल बोलतोय जे आपलं सर्वस्व ओतून शेती करतात. >>> याला काय अर्थ आहे? भात पिका बरोबर भाज्या घेणारा हुशार शेतकरी बघ्तो मी इथे . तो खराखुरा नाही हा अंदाज कसा काढ्ला? दारू जर बहुतांश लोक पीत असतील तर त्यात शेतकरी/बिगरशेतकरी असा भेद करता येत नाही.>> पण जर अर्ध्याहुन अधीक शेतकरी हे करत अस्तिल तर? काही सन्माननीय अपवाद नक्किच असतील, कशाला रडतील? सरकारने काय घोडं मारलं प्रिंटींग प्रेस वाल्यांचं? >>> प्रश्न सरकारने घोडी मारण्याचा नाहीये , प्रश्न आहे त्याच त्याच चुका वर्षानुवर्षे करण्याचा . याबद्दल कधी बोलत नाहित तुम्हि. सलग १०-१२ किंवा त्याहुनही जास्त वर्षे फक्त ऊस घेतला तर जमिनिची काय हालत होते हे तुम्हल सांगावे लागेल असं वाटत नाहि . अहो सरकार अडवतंय. जरा सरकारला धोरणात बदल करायला सांगा की. >> ते पण आम्हिच करायचं का? मला वाटलं ती काम तुम्हि करताय गेलि ३० वर्षे. मला नाही वाटत की इथे जाती/समाजाचा प्रश्न येतो. > >> नक्किच येतो , जेव्हा तुम्ही दर दोन वक्यामागे "शहरी , शेती बद्दल अज्ञानी , आणी एसित बसुन पैसे खाणारे लोक " इत्यादी शब्द वापरता. तेव्हा तो दिवसातले १४-१६ तास सण वार आजार सगळं विसरून मेहनतीने पैसे कमावुन परत त्यातुन कर भरणार्‍या लोकांचा अपमान नाही का? ज्याला जसं देता येईल तसेच तो उत्तर देईल. त्याची वर्गवारी कशी करायची हा तुमचा अधिकार आहे. >> म्हणजे आपल्या विरुद्ध मत असलेल्य माणसाचा अपमान करणे हि तुमची स्वभाविक शैली म्हणाय्ची का?

यशोधरा Wed, 06/10/2015 - 08:30
म्हणजे आपल्या विरुद्ध मत असलेल्य माणसाचा अपमान करणे हि तुमची स्वभाविक शैली म्हणाय्ची का? >> तुला अजून समजलं नाही का? =))

नाखु Wed, 06/10/2015 - 08:45
आद्द्याला सुबुद्धी देवो हे सांगून मी माझे दोन शब्द संपवतो. नागरी अकृषक नाखु एक्मात्र मसीहा अ भा मिपा नेटकरी संघटना प्रांतवार नेत्यांच्या व बोलबच्चनच्या जागा भरायच्या आहेत गरजूंनी कप्तान आणि जेपी शी संधी संपर्क साधावा ही विनंती.

अद्द्या Wed, 06/10/2015 - 10:11
माहिती आहे हो . पण एकदा त्यांच्याच बोटून वाचलं कि कसं . आम्ही पण उद्धट आणि घमंडी इत्यादी व्हायला मोकळे नैका

गंगाधर मुटे Mon, 06/01/2015 - 18:50
"शेतीतज्ज्ञां"नो, थोडीतरी लाज बाळगा! हा लेख आजच्या (०१/०६/२०१५) महाराष्ट्र टाईम्सच्या औरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर आणि पूणे आवृत्यामध्ये प्रकाशित झाला आहे.

सुबोध खरे Mon, 06/01/2015 - 19:27
आंध्र प्रदेशात( पूर्वीच्या) श्री चंद्राबाबू नायडू यांनी रयतु बाजार म्हणून सुरु केला आहे ज्यात शेतकरी स्वतः आपली उत्पादने बाजारात विकतात. हा उपक्रम बर्यापैकी यशस्वी झाला होता/ आहे. मी १९९८ मध्ये विशाखापटणमला असताना ते पाहिले होते. यामुळे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो आणि ग्राहकाला दर्जेदार माल स्वस्तात उपलब्ध होतो. या सर्व बाजारांवर श्री चंद्राबाबू नायडू स्वतः लक्ष ठेवीत असत. हे बाजार अजूनही आंध्र प्रदेशात आणि आता तेलंगणातही चालू आहेत. आपल्या कल्याणकारी राज्यात अशा चांगल्या गोष्टींची मागणी कुणी( शेतकरी संघटनेने किंवा इतर कुणी) केल्याचे किंवा सरकारने याबाबत काही केल्याचे ऐकिवात नाही. http://en.wikipedia.org/wiki/Rythu_bazaar गुगलून पाहिल्यास यात भरपूर माहिती मिळेल. हे असे चांगले उपक्रम राबवूनही भरघोस आश्वासने न दिल्याने श्री चंद्राबाबू नायडू पुढची निवडणूक (२००४) हरले हि वेगळी गोष्ट आहे.

गंगाधर मुटे Mon, 06/08/2015 - 23:02
सुबोध खरेजी, त्यासाठी तितक्या दूर आंध्रात कशाला जायला पाहिजे? महाराष्ट्रातही चिक्कार उदाहरणे सापडतील.

कंजूस Mon, 06/01/2015 - 20:47
आता दोघांतिघांनी मटात लेख लिहावा कारण विरोधी मतवालेही आहेत आणि त्यांनी बरेच नवीन मुद्दे मांडले आहेत. मिपा न वाचणाय्रा लोकांपर्यंत जाऊ दे पुढे. केरळचे शेतकरी म्हणतात बाजारभावाचे गणित कोणालाच कळत नाही त्यामुळे पाचापेक्षांही अधिक वेगळी पिके घेतो एका वर्षांत आणि गोळाबेरीज नफा मिळवतो.

गंगाधर मुटे Mon, 06/08/2015 - 23:06
केरळचे शेतकरी कशाला? महाराष्ट्रातही शेतकर्‍यांची पोरं कपडे घालतात यावरून शेतीत नफा मिळतोच, हे सिद्ध होतेय की!

मार्मिक गोडसे Mon, 06/01/2015 - 23:13
जोपर्यंत शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही तोपर्यंत शेती व्यवसायाला बरकत येऊच शकत नाही
जमिनीचा पोत, खतांची मात्रा, बियानांची प्रत, पाण्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञानाचा वापर, मजूरीचे दर, वाह्तूकीचा खर्च इत्यादीमुळे एकाच प्रकारच्या शेतीउत्पादनाचा उत्पादन खर्च विविध भागात भिन्न असू शकतो. ह्या सर्व घटकांचा विचार करून शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला मुटेसाहेब आपल्याकडे असेल तर येथे देऊ शकाल का?
अनेकदा शेतकर्‍यांनी मार्केटिंग करायला शिकावे, असा सल्ला घाऊकपणे दिला जातो. आता या उपटसुंभांना कोणी सांगावे की, कोणत्याही व्यवसायाचे उत्पादन आणि विपणन हे दोन स्वतंत्र भाग असतात.
सहमत. मुर्खच असे सल्ले देऊ शकतात. शेतकर्‍यांनी व शह्ररी जनतेने एकमेकांना दोष देणे बंद केले पाहीजे, कोणीही कोणावर मेहेरबानी करत नाही, दोघेही एकमेकांवर अवलंबून आहेत. शहरातील प्रत्येक नागरीक इन्कम टॅक्स भरत नाही आणी जरी भरत असला तरी त्यातूनच शेतकर्‍यांना पॅकेज मिळते हा जावईशोध कोणी लावला. शेतकरीही शहरी नागरीकासारखाच बाजारातून उत्पादने खरेदी करतो, शहरी नागरिकासारखा तोही ह्या उत्पादनावर असलेले अप्रत्यक्ष कर भरत असतो, त्यामुळे शेतकरी टॅक्स भरत नाही व शेतकर्‍याला पॅकेज आमच्याच करातून मिळते हे म्हणनेही चुकीचे आहे. मुटेसाहेब लिहीत रहा. वादाच्या मुद्यांवर आपल्या प्रतिक्रिया अपेक्षीत.

गंगाधर मुटे Tue, 06/16/2015 - 20:42
मार्मिक गोडसेसाहेब, -शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला १९८० पासून तयार आहे. पण सरकार विचारायलाच तयार नाही. - उत्पादन खर्च विविध भागात भिन्न असू शकतो हे खरे आहे पण हीच स्थिती सर्वच व्यवसायात लागू असते ना? तरीही मार्ग काढला जातोच! - शासकिय कर्मचार्‍यांच्या गरजा आणि खर्च ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागात हमखास भिन्न असतो. मग एकच वेतन आयोग सर्वांना लागू होऊ शकेल असा मार्ग काढला जातोच ना? - शेतकर्‍यांनी व शह्ररी जनतेने एकमेकांना दोष देण्याची आवश्यकताच नाही. कारण शहरी जनता म्हणजे शासक नव्हे आणि शेतकर्‍यांचे भले किंवा वाईट करणे या दोन्ही गोष्टी त्यांचे हातात नाही. - अप्रत्यक्ष कर असतो आणि देशातील तमाम जनता तो कर भरत असते, हे ज्यांना माहीत नसते ते "मी कर भरतो" अशा स्वरूपाची स्वतःची समजूत करून घेत असते. चालायचेच.

मार्मिक गोडसे गुरुवार, 06/18/2015 - 14:55
धन्यवाद मुटेसाहेब. गोडसेसाहेब ? फक्त मार्मिक म्हणा. वयाने व अनुभवानेही आपल्यापेक्षा खूप लहान आहे.
-शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याचा समाधानकारक फॉर्म्युला १९८० पासून तयार आहे. पण सरकार विचारायलाच तयार नाही.
सरकार नसेल तर आम्ही विचारतो. आपण हा फॉर्म्युला मिपावर धाग्याच्या रुपाने प्रकाशीत करू शकता. खरोखरच ह्या फॉर्म्युल्याने शेतकर्‍यांचे समाधान होत असेल तर आम्हालाही समाधान वाटेल.
- शासकिय कर्मचार्‍यांच्या गरजा आणि खर्च ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागात हमखास भिन्न असतो. मग एकच वेतन आयोग सर्वांना लागू होऊ शकेल असा मार्ग काढला जातोच ना?
अहो वेतन आयोगाचे निकष वेगळे असतात.त्यांच्यामते शासकिय कर्मचारी हा त्याच्या पगारात महागाईला तोंड देऊ शकणार नाही म्हणुन त्यांची महागाई सोने, चांदी,रिअल ईस्टेटच्या भावाने मोजली जाते. वेतन आयोगाच्या महागाईचा आधार घेतला तर आज मेथी किंवा कोथंबिरीच्या एका जुडीचे शेतकर्‍याला १००-१२५ रु. मिळायला हवेत. ह्या वेतन आयोगामुळे शासकिय कर्मचारी नाराज झालेला दिसलाय कधी तुम्हाला?
अप्रत्यक्ष कर असतो आणि देशातील तमाम जनता तो कर भरत असते, हे ज्यांना माहीत नसते ते "मी कर भरतो" अशा स्वरूपाची स्वतःची समजूत करून घेत असते. चालायचेच.
ह्यावर बरेच लिहून झाले आहे पण कुत्र्याचे शेपूट वाकडेच.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Tue, 06/02/2015 - 04:42
. . मुटे सरांना खूप दिवसापासून एक प्रश्न विचारायचा होता , ही बातमी आज वाचली व आज लगेच हा प्रतिसाद लिहित आहे. कापूस व साखरेच्या मागे न लागता डाळी व खाद्य तेलाची शेती का भारतात होत नाही , डाळी परदेशातून का निर्यात कराव्या लागतात. भारतातील बहुसंख्य शाकाहारी जनतेसाठी डाळी प्रोटीन मिळवण्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे.

श्रीरंग_जोशी Tue, 06/02/2015 - 05:27
भारतात लोकप्रिय असलेल्या खाद्य तेलांपैकी भुईमुग तेल अन सुर्यफुल तेल (सनफ्लावर ऑइल) यासाठी लागणारे भुईमुग व सुर्यफुले यांची शेती होताना मी पाहिली आहे. एवढेच काय तर लहान सहान गावांत चालणार्‍या तेलघाण्याही मी पाहिल्या आहेत. भुईमुग तेल बनल्यावर शिल्लक राहिलेली ढेप गायी म्हशींना खाऊ घातली जाते. तुरीचे पिकही घेतले जाताना पाहिले आहे. माझ्या एका मित्राच्या वाढदिवसाला त्याच्या घरच्या शेतातील ताज्या तुरीच्या शेंगाच्या दाण्यांपासून बनलेली कचोरी खाल्याचे स्मरते. तसेच हरभरा डाळीचेही उत्पादन होताना पाहिले आहे. आजच्या काळात या गोष्टींचे गरजेएवढे उत्पादन कदाचित होत नसावे. सध्याच्य केंद्र सरकारची धोरणे पाहता जगातील अनेक देशांसारखे अन्न धान्यासाठी इतरांवर निर्णायक प्रमाणात विसंबून राहण्याची वेळ येऊ शकते असे मला वाटू लागले आहे.

गंगाधर मुटे Sun, 06/21/2015 - 21:23
कापूस व साखरेच्या मागे न लागता डाळी व खाद्य तेलाची शेती का भारतात होत नाही
भारतातील बहुसंख्य शाकाहारी जनतेसाठी डाळी प्रोटीन मिळवण्याचा प्रमुख स्त्रोत आहे म्हणून डाळी पिकविण्याचा विचार शेतकरी करू शकत नाही. ज्या पिकामध्ये २ पैसे जास्त मिळण्याची शक्यता असेल ते पीक घेण्याचा शेतकर्‍यांचा कल असतो, जो की स्वाभाविक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीमध्ये डाळ आणि तेलवर्गीय पिकांवर सरकारांची करडी नजर राहत आली आहे. येणकेन प्रकारेन भाव पाडण्याचा प्रयोग सर्वात जास्त याच पिकावर करण्यात आला. त्यामुळे या पिकांना शेतकर्‍यांनी कायमच दुय्यमस्थान दिलेले आहे. इलाज नसेल तरच ही पिके नाईलाजाने घेतली जातात. आता काही भागात सोयाबिन हे मुख्य पीक झाले आहे पण सोयाबिनचे भाव तेलाच्या किंमतीवर नव्हे तर सोयाबिनच्या पेंडवर (डीओसी) ठरतात, हे कारण आहे. जनतेला स्वस्तात डाळी आणि तेल पुरवायचे असेल तर भाव पाडून शेतकर्‍यांची मुस्कटदाबी करण्यापेक्षा सरकारने शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळू द्यावेत आणि शेतकर्‍याला सबसिडी देण्याची भाषा करण्याऐवजी ग्राहकांना सबसिडी (सिलेंडरच्या धर्तीवर) द्यावी. हाच डाळी आणि खाद्यातेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे.

निनाद मुक्काम पोस्ट जर्मनी Tue, 06/02/2015 - 09:30
अनेक वर्षांपासून आपले परकीय चलन डाळी घेण्यासाठी खर्च होते आणि साखरेला भाव मिळत नाही तरी त्याचे वर्षोवर्ष शेतकरी उत्पादन घेतो शेती कॉर्पोरेट ने केली पाहिजे तरच ती फायद्यात चालू शकते. टाटा मीठ चहा बनवू शकतो , त्याला शेती करू दिली तर तो डाळी सुद्धा बनवेल.

श्रीरंग_जोशी Tue, 06/02/2015 - 09:47
डाळींचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी होत असेल पण अगदी नगण्य असेल असे वाटत नाही. शोध घेतला असता मिळालेले काही दुवे. मसूर डाळीच्या उत्पादनात आपल्या पुढे केवळ कॅनडा दिसत आहे. जगातली एक चतुर्थांश मसुर डाळ भारतात पिकते.

गंगाधर मुटे Sun, 06/21/2015 - 21:30
कॉर्पोरेट शेती किंवा टाटाने डाळीचे उत्पादन केले तर डाळीची किंमत बाजारात ९९९ रू प्रति किलो असेल, हे साधे गणीत आहे. टाटाचे मीठ बाजारात येण्यापूर्वी मिठाचे भाव काय होते आणि टाटाचे मीठ बाजारात येताच मिठाचे काय भाव झालेत, याची माहीती घ्या. गोम लक्षात येईल.

काळा पहाड Mon, 06/29/2015 - 12:51
सध्या सुद्धा अन ब्रँडेड मीठ बाजारात उपलब्ध आहे आणि त्याची किंमत कमी आहे. लोक टाटाचं मीठ का वापरतात हे सुद्धा एकदा सांगा. बाकी डाळीची किंमत ९९९/किलो होईल तर जनता बाहेरची डाळ वापरणार नाही का? काहीही काय बोलताय?

गंगाधर मुटे Mon, 06/29/2015 - 21:37
सध्या सुद्धा अन ब्रँडेड मीठ बाजारात उपलब्ध आहे आणि त्याची किंमत कमी आहे.
अर्थ स्पष्ट झाला की टाटा आल्याने किंमत घटत नाही. वाढते!
डाळीची किंमत ९९९/किलो होईल तर जनता बाहेरची डाळ वापरणार नाही का?
याचा अर्थ सुद्धा तोच की टाटाची शेती किंवा कॉर्पोरेट शेतीचे बारा वाजणार! म्हणून टाटा चपला-जोडे बनवेल/विकेल पण शेती करणार नाही.

सुबोध खरे गुरुवार, 07/02/2015 - 20:05
मुटे सर, टाटाचे मीठ कसे तयार होते आणी त्यात काय असते हे न पाहता आपण असे बेफाट विधान करणे बरोबर नाही. साधे मीठ हे समुद्राच्या पाण्याचे बाष्पीभवन करून मिळवलेले असते त्यामुळे ते जरा पाउस पडला कि पाझरते ( ओलसर होते) कारण त्यात माग्नेशियम क्लोराइड असते. शिवाय त्यात आयोडीन पुरेसे नसते.टाटा च्या मिठातून हे म्याग्नेशियम कमी केलेले असते कारण म्याग्नेशियम मुळे आहारातील कॅल्शियम शरीरात निट शोषले जात नाही. गळगंड( IODINE DEFICIENCY GOITER) हा आजार होऊ नये म्हणून वरून आयोडीन( पोटाशियम आय़ोडेट) घातलेले असते. गंगा आणी तिच्या उपनद्या यांच्या खोर्यात( बिमारू राज्यात) खनिज मीठ खाल्ल्याने स्त्रियांमध्ये आयोडीन ची कमतरता असते म्हणून त्यांच्या नवजात बालकांना वरील आजार होतो आणी या मुळे तेथे मतीमंदता मोठ्या प्रमाणावर दिसते( जन्मापासून थायरॉक्सीनची कमतरता). आयोडीनच्या कमतरतेमुळे स्तनाचेही काही रोग होतात. हे होऊ नये म्हणून भारत सरकारने मिठात आयोडीन घालणे सक्तीचे केले आहे. पुडीतील मीठ (PACKED) विकण्यात त्यात आयोडीन मिसळणे सरकारने कायद्याने आवश्यक केले असल्याने हे भाव वाढले. उगाच उठसूट उद्योजकांवर टीका करण्यापूर्वी वस्तुस्थिती जाणून घेतली असतीत तर जास्त बरे झाले असते. अशा बेफाट विधानांमुळे आपली विश्वासार्हता कमी होते हे आपल्या नजरेस आणून देऊ इच्छितो. https://en.wikipedia.org/wiki/Iodine_deficiency

ऋतुराज चित्रे Sat, 07/04/2015 - 02:33
खरे साहेब, मिठात आयोडीन घातल्याने किलोमागे मिठाच्या किमतीत फार फार तर १-२ पैसे इतकी वाढ होइल असे तेव्हा (आयोडीन सक्तीपुर्वी) सरकारने सांगितले होते, परंतू प्रत्यक्षात किलोमागे मिठाच्या किमतीत २-३ पट वाढ झाली. अन तुम्ही खुशाल त्याचे समर्थन करता? एक तर देशातील ठरावीक प्रदेशात आयोडीनची कमतरता आढळल्यामुळे संपुर्ण देशात आयोडीनयुक्त मिठाची सक्ती करने चुकीचे व धोकादायकही आहे. गरजेपेक्षा अधिक आयोडीन शरीरात गेल्यामुळे हायपरथायरॉइडचा धोका संभवतो. सरकार नक्की कोणाच्या आरोग्याचा विचार करतेय? जनतेच्या की उद्योजकांच्या? गेल्या १५-२० वर्षापासून थायरॉइडच्या रक्तचाचण्यांची बरीच जाहीरात केली जाते. थायरॉइडच्या रुग्णांमध्येही वाढ झाल्याचे दिसते, आयोडीनयुक्त मिठ व ह्या चाचण्यांचा परस्पर काही संबध आहे का?

संदीप डांगे Sat, 07/11/2015 - 17:02
अहो साहेब, ते मॉडर्न सायन्स आहे. तिथे प्रश्न विचारायचे नसतात. फक्त मान डोलवायची असते.

सुबोध खरे Tue, 07/14/2015 - 11:51
मॉडर्न सायन्स जागतिक आरोग्य संघटना काय सुचवते ते मी येथे देत आहे. माझा कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाशी किंवा कंपनीशी दुरान्वयेही संबंध नाही. मुटे साहेब बेफाट आरोप करतात त्याबद्दल मी लिहिले आहे. प्याक्बंद मिठाची ते आपण गुगलून पहा. उत्तर भारतात मिळणाऱ्या खनिज मिठात आयोडीन नसते समुद्राच्या पाण्यात असते. पण एखादा कार्यक्रम सर्व जनतेसाठी राबवावा लागतो. राहिली गोष्ट एखादा दुवा देणे-- आईचे दुध मुलाला कसे हानी कारक असू शकते याचा सुद्धा दुवा मिळू शकेल. मुटे साहेब फक्त रडारड करतात रयतु बाजार किंवा अन्य अनेक मुद्दे याबद्दल काही बोलायला तयार नाहीत http://www.who.int/elena/titles/salt_iodization/en/ http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/fortification_foodgrade_saltwithiodine/en/

ऋतुराज चित्रे Tue, 07/14/2015 - 12:16
आयोडीनयुक्त मिठाची किंमत वाढीचे आपण समर्थन केले आहे, वस्तुस्थीती वेगळी आहे. त्याचे स्पष्टिकरण केल्यास बरे होइल.

संदीप डांगे Tue, 07/14/2015 - 13:23
खरेसाहेब, तुम्ही वैयक्तिक का घेताय? "गलगंड ही समस्या फक्त हिमाचल प्रदेशात पर्वत भागात राहणार्‍या लोकांमधे विशेषतः स्त्रियांमधे आढळते, ज्याचे कारण आयोडीनची कमतरता आहे आणि ही समस्या त्यांच्या पाण्यात आयोडीन नसल्याने व अन्नामधून पुरेसा पुरवठा होउ शकत नसल्याने संभवत आहे" असे शाळेत असतांना शिकवले होते. नंतर काही वर्षांनी सरसकट आयोडीनयुक्त मीठ संपूर्ण भारतात वापरले जावे असा फतवा सरकारने काढला. (हे अगदी दिल्लीत माणसे थंडीने मरतात म्हणून मुंबईत सगळ्यांना स्वेटर घालणे सक्तीचे करण्यासारखे आहे) हे कितपत सायंटीफिक होते मला माहिती नाही. कारण सद्यस्थितीत थायरॉईडच्या समस्या वाढल्यात असे आढळून येतं, त्याला हे अनावश्यक व अतिरिक्त आयोडीन कितपत जबाबदार आहे हेही मला माहिती नाही. पण एक कुतूहल म्हणून सामान्य नागरिक (ज्यांना शाळेत एक शिकवल्या जाते व कालांतराने त्यात काय बदल झालेत ते पुढे आयुष्यात कधीच समजत नाहीत.) असे प्रश्न विचारू शकतो ना? त्याला 'वैज्ञानिक अभ्यास झालाय' असे ठोकळेबाज उत्तर दिले जाते. पण ह्याच वैज्ञानिक अभ्यासाला दुसरेही वैज्ञानिक/डॉक्टर असलेलेच आव्हान देतात तेव्हा सामान्य माणसाला "कोण नेमके खरे?" हा प्रश्न पडतोच ना? तुम्हीच म्हटल्याप्रमाणे दुवा कशाचाही देऊ शकतो. मग खरं कोण बोलतंय हे कसं कळणार? थोड्या वर्षांपूर्वी रीफाईंड तेल आरोग्यासाठी चांगलंय म्हणून डॉक्टरलोकांच्या पाठिंब्याने बाजारात आलं आणि लोक तेच वापरू लागले. आता ते रीफाईंड तेल आरोग्यास हानिकारक आहे असं म्हटल्या जाऊ लागलंय. तेच सोयाबीन तेलाबद्दलही होतंय. पंचवीस वर्षांआधी मिठाचे आणि कोळशाचे दातांवर होणारे दुष्परिणाम घसा कोकलून सांगणारे आज तुमच्या टूथपेस्टमधे मिठ आहे का विचारतात आणि कोळसायुक्त ब्रशने दात घासल्यास उत्तम सफाई होते असं सांगतात. रोज उठून काय काय नवीन (व परस्परविरोधी) दावे आणि संशोधनं वाचायला मिळतात. या सर्वांमागे विज्ञान किती, व्यापार किती हे नक्की कोण सांगणार आणि कोणावर कितपत व का विश्वास ठेवायचा? हा प्रश्नही पडतोच. डॉक्टरांवरही कितपत विश्वास ठेवावा कारण ते क्लिनिकल रीझल्टस ला प्रमाण मानून एखाद्या गोष्टीची भलामण करत असतील. पण त्या पदार्थाचे दिर्घकालीन परिणाम लगेच लक्षात येत नाहीत तेव्हा आपण चांगल्या वस्तूचे समर्थन करतोय की वाईट हे त्यांच्याही लक्षात येत नाही तेव्हा आमच्यासारख्या सामान्यांचे काय? स्टेमसेल्स प्रीझर्वेशन हे सांप्रत काळातलं फॅड. काही डॉक्टर्स ह्या तंत्रज्ञानाला समर्थन देत नाहीत कारण ते अजूनही इफ-ओन्ली ह्या गृहितकावर आधारित आहे. तरी स्टेमसेल्सवाल्यांचा धंदा तेजीत आहे. कारण ते सायन्स आहे म्हटलं की झाले. तिथे कोणीच प्रश्न विचारणार नाही. स्टेमसेल्स तंत्रज्ञानातून केले जाणारे अचाट दावे हे साफ फसवणूक आहे, धूळफेक आहे कारण त्यात खूप सारे इफ्स अँड बट्स आहेत पण त्याविरूद्ध कोणी आवाज उठवत नाही. असं का? वैद्यकिय विज्ञान हा तुमचा हक्काचा आणि अधिकाराचा प्रांत आहे, त्याचे मला शून्य ज्ञान. पण एकच प्रश्न असा की "वीस वर्षांआधीपासून ते किमान पाचशे वर्षांपर्यंतचा विदा काढला तर आयोडीन सक्ती होण्याआधी आयोडीनच्या कमतरतेने होणारे दुष्परिणाम निदान महाराष्ट्रात तरी किती होते, ते समस्त जनतेला आयोडीनयुक्त नमक किंवा शुद्ध नमक चढ्या भावाने घ्यायला लावेल इतके भयंकर होते का?". हा प्रश्न सामान्य नागरिकाच्या वतीने मी वैद्यकिय व्यवसायाचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्हाला विचारू शकतो का? असो. सवयीनुसार मी खूप लिहलंय. तुम्ही फक्त मला काय विचारायचे आहे त्याच्या आशयाचे उत्तर दिले तर चालेल.

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 06/02/2015 - 11:54
इथे सत्कार केल्यास... “सत्कारतज्ज्ञां”नो, थोडीतरी लाज बाळगा! असा आहेर मिळेल अशी दाट शक्यता आहे :) ;)

नाखु Tue, 06/02/2015 - 14:01
बाळ्गायला तरी लाज शिल्लक ठेव कारण आम्ही लाजेत केव्हांच दिवाळखोर झालो आहोत. हरामखोर पांढरपेशा नाखु.

जेपी Tue, 06/02/2015 - 14:59
हा लेख "उंटावरचे शहाणे..." याची संयमीत आव्रुत्ती आहे. . प्रश्न बरेच आहेत पण त्याची उत्तरे मिळणार नाहीत याची खात्री आहे. तस्मात चालु द्या.. शेंच्युरी ला येतो.

जेपी गुरुवार, 06/04/2015 - 07:30
लाभले भाग्य आम्हास,करतो शेंच्युरी.

जयंत कुलकर्णी Fri, 06/05/2015 - 07:32
लोकसत्तेतील बातमी..... वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करूनही राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांसमोरील अडचणी कायम असून, सध्या राजातील ३७ टक्के सहकारी सुतगिरण्या विविध कारणांमुळे तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे. सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण १४९ सहकारी सुतगिरण्यांपैकी केवळ ६५ सुतगिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू आहे. अनेक सुतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. तोटय़ातील सुतगिरण्यांची संख्या ५६ वर पोहोचली असून, हा तोटा तब्बल ७७३ कोटी रुपयांचा आहे. वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक भागात सवलतीही देण्यात आल्या, पण कर्ज आणि व्याजाचा बोजा, तसेच इतर कारणांमुळे अनेक सहकारी सुतगिरण्या अडचणीत आल्या. कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत काही सुतगिरण्यांची विक्रीही झाली आहे. अनेक सुतगिरण्या विक्रीच्या प्रतीक्षा यादीत आहेत. संबंधित सूतगिरणी, राज्य शासन आणि कर्ज पुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या समन्वयातून या सहकारी सुतगिरण्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात गेल्या सरकारच्या काळात चर्चा सुरू झाली, पण त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. सहकारी सूतगिरण्यांचे 'पॅकेज' हवेतच विरले. सहकारी सूतगिरण्यांपैकी २६ सुतगिरण्या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. वीज देयकांचा भरणा न करणे हे त्यासाठी प्रमुख कारण ठरले आहे. या सुतगिरण्यांच्या मालमत्तेचे मोजमाप करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून केव्हाही त्यांच्या मालमत्तेवर टांच येऊ शकते. २००८ मध्ये राज्यात १७३ सहकारी सूतगिरण्या होत्या. त्यापैकी ५२ गिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले होते. राज्य सरकारचे सुमारे १०९० कोटी रुपयांचे भांडवल या सूतगिरण्यांमध्ये गुंतले होते. त्यावेळीही ५० सूतगिरण्या तोटय़ात होत्या, पण एकूण तोटा फक्त १३२ कोटींचा होता. तो आता ७७३ कोटींवर पोहोचला आहे. बंद पडलेल्या सुतगिरण्यांमध्ये बहुतांश सुतगिरण्या प्रमुख कापूस उत्पादक असलेल्या विदर्भातील आहेत. सहकार नेत्यांनी केवळ अनुदान डोळ्याासमोर ठेवून सुतगिरण्यांची उभारणी केली. व्यवस्थापनाचा अभाव, अंतर्गत राजकारण आणि दूरदृष्टीने काम करण्याची वृत्ती नसणे यातून अनेक सुतगिरण्या अडचणीत सापडल्या आणि बंद पडल्या. त्या ठिकाणी लागलेली यंत्रसामग्री आता धूळ खात पडली आहे. काही अपवाद वगळता विदर्भातील सूतगिरण्या बंद आहेत. शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे कापूस उत्पादक भागात उभारण्यात आलेल्या सुतगिरण्या बंद पडतात आणि ज्या भागात कापूस पिकत नाही, त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांना वाव मिळतो, हे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे आहे. राज्यात सध्या ६५ सूतगिरण्या सुरू आहेत. राज्य सरकारचे भांडवल १६१६ कोटींवर पोहोचले आहे. बातमी संपली. कोणास लाज वाटाया हवी हे समजत नाही उमजत नाही. सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करतात. त्यांच्यातीलच पुढारी आणि ते मिळून सुरवातीलाच पैसे खातात, वाटून घेतात. नंतर शेतकरी पुढार्~याच्या नावाने गळा काढायला मोकळे होतात. मित्र हो हे सरकारी भांडवल आहेना १६१६ कोटी रुपायाचे ते तुम्ही आम्ही बिनडोकपणे गुंतवलेले पैसे आहेत. गेले ते आता.... शेतकर्‍यांचे पुढारे चोर आहेत व शेतकरीही चोर आहेत नाहीतर शेतकर्‍यांनी शरद जोशींसारख्या माणसाला निवडून आणले असते किंवा त्यांना एखादी गिरणी चालवायला दिली असती. पण शेतकरी हे करणार नाहीत..... कशाला करतील ? भाग भांडवलाचे पैसे पुढार्‍यांनी येनकेन प्रकारेण परत केले...आता जो उरेल तो मलिदाच की.... जे अनुदान समोर ठून या गिरण्या उभ्या केल्या त्यातील वाटा शेतकर्‍यांना मिळाला की नाही ? मिळालाच असणार. त्यावेळी तेरी भी चूप मेरी भी चूप असे धोरण असणार. आणि शेतकर्‍यांना कोडे वैगेरे काही पडलेले नाही. त्यांना सगळे मस्त माहिती आहे.... पण त्यांना हे कळत नाही की ते स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारुन घेत आहेत.....

श्रीरंग_जोशी Fri, 06/05/2015 - 08:04
आशयाशी सहमत पण गेल्या अनेक वर्षात महाराष्ट्रातील राज्य सरकार ज्याप्रकारे काम करत होतं (अन कदाचित अजुनही आहे) त्यापुढे हे उदाहरण दुर्दैवाने क्षुल्लक म्हणावं लागेल. १९९९ सालच्या हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका जाहीर केली होती. तेव्हा तीस हजार कोटी रुपयांचे असणारे कर्ज त्याच आघाडीने २०१४ मध्ये सत्ता सोडताना तीन लक्ष कोटी रुपयांवर (दहा पट) नेऊन ठेवले. एवढे करून राज्यातील पायाभुत सुविधांमध्ये उल्लेखनीय अशी कोणतीच प्रगती झाली नाही. सिंचनावर दहा वर्षांत ७० हजार कोटी रुपये खर्च करून ०.१% टक्काही ओलिताखालील क्षेत्र वाढू शकले नाही. १९९५ ते ९९ अन ९९ ते २००४ तत्कालिन राज्य सरकारे केंद्र आम्हाला सहकार्य करत नाही म्हणून रडगाणे गायची. २००४ ते २०१४ एकाच आघाडीचे सरकार असुनही राज्याचे चित्र बदलले नाही. सर्वाधिक दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की या सगळ्या गंभीर मुद्द्यांवर कधीच फारशी चर्चा होत नाही.

गंगाधर मुटे गुरुवार, 06/25/2015 - 20:16
कोणास लाज वाटाया हवी हे समजत नाही उमजत नाही. सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करतात.
सहकारी तत्वावर सूतगिरणी काढायचे काम शेतकरी करत नाहेीत.पुढारी करतात. पुढारी आणि शेतकरी हे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. त्यांचे हितसंबंध वेगळे आहेत. माझ्यावर विश्वास नसेल तर कृपया शब्दकोष बघावा आणि तुमच्या मनात पुढार्‍याविषयी असलेला असंतोष निष्कारण शेतकर्‍यावर कृपा करून काढू नये ही विनंती. ***************** पोस्ट मध्ये अन्य मुद्दे आलेत त्याचे उत्तर इतकेच की सहकार अपयशी ठरला आहे. व्यापार करणे हे सरकारचे किंवा येर्‍यागबाळ्याचे काम नाही. व्यापार फक्त व्यापारीच करू शकतो. सरकारने व्यापार करण्याच्या फंदात पडू नये.

जयंत कुलकर्णी गुरुवार, 06/25/2015 - 22:18
आहो मुटेसाहेब, मी काय लिहिले आहे ते वाचलेत का तुम्ही ? शेतकरी प्रथम एकाला उभे करतो. मग कारखाना काढतो. मग तो पुढारी होतो. शेतकर्‍याचे भागभांडवल येनकेन प्रकारेण परत करतो. येथेपर्यंत सगळे एकमेकांना सामील असतात. सरकारचे पैसे बुडवितात. असे कितीतरी शेतकरी मला व्यक्तिशः माहीत आहेत.... आता हा पुढार्‍याला शेतकरी निदान कारखान्याच्या निवडणोकात पराभूत करुन जोशींना निवडून देऊ शकतो पण तो ते करत नाही का ते उघड गुपीत आहे. तुम्ही अशा एक लाख कविता केल्यात आणि इतरांना शिव्या दिल्यात तरी शेतकरी तुम्हालाच एक दिवस मातीत घालायला कमी करणार नाही अर्थात त्याचा फायदा असला तर...... कारण त्यावेळी तो हेच म्हणणार - पुढारी आणि शेतकरी हे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र वेगळे आहे. त्यांचे हितसंबंध वेगळे आहेत...अशी किती उदाहरणे देऊ तुम्हाला....शरद जोश्यांचेच आहे की.......

डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/29/2015 - 12:45
कुलकर्णीसाहेब, मुटेसाहेब या विषयात गेली ३० वर्षे काम करत आहेत असा त्यांचा स्वतःचा दावा आहे. वस्तुस्थिती त्यांना माहीत नाही असे कसे शक्य आहे ? तेव्हा त्यांच्या कथा-कविता अर्थपूर्ण पार्श्वभूमीवर समजावून घ्या ना, पिलिsssज :) ;)

अभिजित - १ Fri, 06/05/2015 - 20:51
साखर कारखान्यांना हवे अनुदान, सरकार कर्ज देण्यास तयार मुंबई - ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शवली असताना कारखान्यांनी मात्र कर्जाऐवजी अनुदान देण्याची मागणी केल्याने हा विषय पुन्हा चिघळण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. सकाळ न्यूज नेटवर्क शुक्रवार, 5 जून 2015 - 02:45 AM IST --------------------------------------------------- या दरवर्षीच्या प्रकार विरुद्ध तुमचे काय मत आहे मुटे साहेब ? अजून एक - डॉ खरे नि म्हटल्याप्रमाणे - कशाला ऐकता मग शेती तज्ञाचे ? तुम्हाला योग्य वाटेल ते पिक घ्यायला अडवते कोण ?

पैसा Wed, 06/10/2015 - 09:19
सहकारी कारखान्यांना सरकारकडून कर्ज तरी कशाला? त्यानी कोणत्याही बॆंकेकडे जाऊन कर्ज मागावे. प्रोजेक्ट नफा मिळवण्यासारखा असेल तर कर्ज मिळेल नैतर नै मिळणार. कर्ज आणि कारखाना फीजिबल नसेल तर कारखाने बंद करा. नाहीतरी जमीनीचा कस उसामुळे कमी होतो आणि पाणी खूप लागतंय असं ऐकायला येतंच आहे. सरकारने आता आम्हाला पण इंकम टॆक्स आणि सर्व्हिस टॆक्स भरायला कर्ज द्यावे!

प्रभाकर पेठकर Wed, 06/10/2015 - 14:18
>>>>>सरकारने आता आम्हाला पण इंकम टॆक्स आणि सर्व्हिस टॆक्स भरायला कर्ज द्यावे! आणि नंतर कर्जमाफीही द्यावी. कारकुनी करणारा बहुसंख्य वर्ग घराच्या कर्जाच्या बोज्याखाली HDFC कडून २०-२० वर्षे नाडवला जातो. बिचार्‍याची आख्खी जिंदगी, निदान ऐन उमेन्दीची वर्षे गृहकर्ज फेडण्यात जातात. घरकर्ज, घरखर्च, मुलांची शाळा-कॉलेजची फी, आई-वडीलांची, बायको मुलांची आजारपणं उरकता उरकता बिचार्‍याच्या गंजीफ्रॉकला भोकं पडतात, आपल्या पगारातून कापलेल्या इन्कमटॅक्स मधून दूसर्‍यांना पॅकेजीस मिळताना बिचार्‍याला असहाय्यतेने बघत बसावं लागतं. काय करणार आत्महत्या करून आपल्या जबाबदार्‍यांची नैतिक जबाबदारी टाळणं त्या षंढाला जमत नसतं नं. भोगतो बिचारा.

गंगाधर मुटे Mon, 06/29/2015 - 08:27
अभिजित - १ साखरेवरचे निर्बंध उठवा. निर्बंधामुळे जर कारखान्यांना तोटा येत असेल तर तो तोटा भरून देण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते.

गंगाधर मुटे Sat, 06/06/2015 - 09:09
मला माझे १००-१२५ Clone बनवून घ्यायचे आहे. Whatsapp, Facebook आणि websites ने सध्या माझ्या नाकी नऊ आणले आहेत. प्रचंड ग्रूप आणि ग्रूपवरिल प्रचंड लेखन हाताळणे/वाचणे/प्रतिसाद देणे/उत्तर देणे/वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे माझ्या पावणे सहा फ़ुटी देहाच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. त्यावर स्वत:चे १००-१२५ Clone बनवून घेणे, हाच एकमेव मार्ग दिसत आहे. :D Clone तयार करण्यात तरबेज असलेल्यांनी माझेशी संपर्क साधावा. योग्य मोबदला देण्यात येईल. (शिवाय कामकाजाचे काळात नि:शुल्क भोजन व्यवस्था सुद्धा केली जाईल) ;)