एक वर्षानंतर . . .

१६ मे २०१४ या दिवशी भारतात इतिहासाचे एक नवे पान लिहिले गेले. स्वतंत्र भारताच्या ६७ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एका तथाकथित उजव्या विचारांच्या, प्रतिगामी व जातीयवादी पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळविले. त्यापूर्वीच्या ६७ वर्षांपैकी जवळपास ५४-५५ वर्षे काँग्रेसकडे सत्ता होती. उर्वरीत १२-१३ वर्षांपैकी सुमारे ६ वर्षे भाजप आघाडीचे सरकार होते व ५-६ वर्षे जनता पक्ष, जनता दल इ. वेगवेगळ्या तथाकथित मध्यममार्गी, डाव्या, निधर्मी आघाड्यांचे सरकार होते. परंतु १६ मे २०१४ रोजी प्रथमच भारतीय जनता पक्ष या उजव्या, राष्ट्रवादी, जातीयवादी इ. तथाकथित विशेषणांनी नटलेल्या पक्षाने संपूर्ण बहुमत मिळवून इतिहास घडविला. भाजपला बहुमत मिळण्यास मुख्य २ गोष्टी कारणीभूत होत्या. त्या म्हणजे, (१) २००४-२०१४ या कालखंडातील भ्रष्टाचारात नखशिखान्त बुडलेले व अत्यंत निष्क्रीय असलेले व सर्व आघाड्यांवर पूर्ण अपयशी ठरलेले काँग्रेसचे सरकार आणि (२) भाजपकडे असलेले नरेंद्र मोदींचे अत्यंत प्रभावी व आक्रमक नेतृत्व. अत्यंत झंझावाती प्रचार करून मोदींनी काँग्रेसवर घणाघाती टीका करून जनमत आपल्या बाजूला वळवून भाजपला इतिहासात प्रथमच स्पष्ट बहुमत मिळवून दिले व जेमतेम ४४ जागा मिळून काँग्रेसचा अक्षरशः पालापाचोळा झाला. मोदींनी २६ मे २०१४ या दिवशी पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना सार्क समूहातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांना सोहळ्यासाठी निमंत्रित करून एक अत्यंत वेगळा पायंडा पाडून आपले पररष्ट्र धोरण कसे वेगळे असणार आहे याची चुणू़क दाखविली. एक वर्षानंतर परिस्थितीत कोणते चांगलेवाईट बदल झाले, भारताला किती फायदातोटा झाला, देशाच्या आर्थिक/राजकीय/सामाजिक्/संरक्षण/परराष्ट्र धोरण इ. क्षेत्रात कोणते बरेवाईट बदल झाले याचा संक्षिप्त स्वरूपात आढावा या लेखाद्वारे घेत आहे.

आर्थिक

विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक-मर्यादेत वाढ, संरक्षण क्षेत्रात परकीय कंपन्यांना गुंतवणुकीची संधी, खाण उत्खनन कायद्यात आमूलाग्र बदल, रेल्वेसारख्या महाप्रचंड खात्यात खाजगी गुंतवणुकीला मुभा, राज्य सरकारांना अधिक निधी, अमेरिकेबरोबर अणुऊर्जा करार, कोळसा खाण उत्खननाचे आणि दूरसंचार तरंगलहरींचे लिलाव, चलनवाढीला अटकाव आणि मुख्य म्हणजे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ही या सरकारची प्रमुख वैशिष्ट्ये सांगता येतील. २०१३-१४ हे आर्थिक वर्ष संपताना भारताकडे ३०४ अब्ज डॉलर्सचा परकीय चलनाचा साठा होता. २०१४-१५ हे आर्थिक वर्ष संपताना भारताकडे ३४१ डॉलर्सचा परकीय चलनाचा साठा होता. एका वर्षात परकीय चलनाची गंगाजळी १२% टक्क्यांनी वाढली. औद्योगिक उत्पादनात २०१३-१४ मध्ये ४.२% ची वाढ झाली होती. हीच वाढ २०१४-१५ या वर्षात ५% टक्के इतकी आहे. आयातीत २०१४-१५ मध्ये २०१३-१४ च्या तुलनेत ०.५ % टक्क्यांची घट झाली आहे, तर निर्यातीत २०१४-१५ मध्ये २०१३-१४ च्या तुलनेत २.० % टक्क्यांची घट झाली आहे भारताची अणु उर्जा क्षमता २०१३-१४ मध्ये ४,७८० मेगॅवॅट्स इतकी होती. २०१४-१५ मध्ये हीच क्षमता ५,७८० मेगॅवॅट्स इतकी झाली आहे. यात एकूण २१ % वाढ झालेली आहे. २०१४-१५ या वर्षात जीडीपी वाढीचा दर ७.४ % होता, शेती उत्पन्न वाढीचा दर १.१ % होता, कोळसा उत्पादन ८.२ % इतके वाढले. वीज उत्पादन - २०१३-१४ च्या तुलनेत २०१४-१५ मध्ये वीज उत्पादनात १०% वाढ झाली. थकीत कर्जे - सार्वजनिक बँकांच्या थकीत कर्जात २०१३-१४ च्या तुलनेत २०१४-१५ मध्ये वीज उत्पादनात १७% वाढ झाली. ब्रिक्स राष्ट्रप्रमुखांच्या भेटीत मोदींनी ब्रिक्स बँकेची अभिनव कल्पना मांडली. ब्रिक्स बॅंक सुरू होऊन बॅकेचे सुरवातीचे अध्यक्षपद भारताकडे आले आहे. मनमोहन सरकारने २-जी तरंगलहरी आणि कोळसा खाणी वाटप करताना देशाचे तब्बल ३ लाख कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान केले होते. या दोन्ही प्रकरणात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला होता. न्यायालयाने २०४ कोळसा खाणींचे व २-जी तरंगलहरींचे वाटप रद्द करून लिलाव पद्धतीने त्यांचे वाटप करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्या वर्षभरात ४० कोळसा खाणी व २-जी तरंगलहरी वाटपासाठी लिलाव केल्यामुळे देशाच्या तिजोरीत तब्बल २ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा होणार आहे. उर्वरीत १६०+ खाणींच्या लिलावानंतर हीच रक्कम १५ लाख कोटींहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. मुख्य म्हणजे या लिलावात सुरवातीपासूनच संपूर्ण पारदर्शकता आणलेली आहे. थेट परकीय गुंतवणूक २०१३-१४ या वर्षात २०.८ अब्ज डॉलर्स होती. २०१४-१५ या वर्षाच्या पहिल्या ११ महिन्यात हीच गुंतवणूक २८.८ अब्ज डॉलर्स आहे. जनधन या नवीन योजनेंतर्गत नवीन १५ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत. अनेक नागरिकांनी आयुष्यात पहिल्यांदाच स्वतःच्या नावाचे बँक खाते उघडले आहे. प्रतिवर्ष फक्त १२ रूपये भरून २ लाखांचा अपघात विमा देण्याची केंद्र सरकारची नवीन योजना प्रचंड यशस्वी ठरली आहे. योजना सुरू केल्यापासून पहिल्या ९ दिवसातच ५.५७ कोटी नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. नागरिकांना मोफत गोष्टी देण्याचे पूर्वीच्या सरकारचे धोरण बदलून अल्प खर्चात नागरिकांच्या सहभागाने योजना सुरु करण्याची ही कल्पना अभिनव आहे. ५० वर्षाखालील नागरिकांना प्रतिवर्ष ३३० रूपये भरून जीवनविमा देण्याची अभिनव योजना देखील यशस्वी ठरली आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून पहिल्या १८ दिवसांतच १.७४ कोटी नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे दिल्या जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नुकसानभरपाईच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. ५०% किंवा अधिक नुकसान असल्यासच भरपाई देण्याची पूर्वीची अट बदलून आता ३३% नुकसान असले तरी भरपाई देण्यात येईल. तसेच भरपाईची रक्कम दीडपट करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे भाव कमी झाल्यामुळे भारतातही भाव कमी झाले. त्यामुळे महागाईचा दर कमी झाला आहे. त्यामुळे आयातीवरील खर्च देखील कमी झाला आहे. जीडीपी वाढ २०१३-१४ या वर्षात ६.९ % टक्के होती. २०१४-१५ मध्ये हाच आकडा ७.४% आहे. महागाई निर्देशांक २०१३-१४ या वर्षात ८ % हून अधिक होता. २०१४-१५ मध्ये हाच आकडा ५ % च्या खाली आला आहे. आर्थिक विषयात मोदी सरकारला १० पैकी ६ गुण.

संरक्षण व परराष्ट्र धोरण

आपल्या शपथविधीला मोदींनी सार्क समूहातील सर्व राष्ट्रप्रमुखांना बोलावून एक नवीन पायंडा पाडला. सार्क समूहातील भारत हा सर्वात मोठा देश. सार्क हे एक कुटुंब मानले तर भारताचे स्थान सर्वात मोठ्या भावाचे. एखाद्या देशमुखाच्या घरातील लग्नाला पंचक्रोशीतील सर्व गावाच्या पाटलांनी उपस्थित रहावे व देशमुखांचे स्थान मान्य करावे अशा स्वरूपाचा हा पायंडा होता. त्यानंतर लगेचच मोदींनी भूतानला व श्रीलंकेला भेट देऊन शेजारी राष्ट्रांशी संबंध वाढविण्यावर भर दिला. मोदींच्या प्रयत्नामुळे श्रीलंकेत फाशीची शिक्षा झालेल्या तामिळनाडूतील ५ कोळ्यांना श्रीलंकेने मुक्त करून भारतात परत पाठवून दिले. काही वर्षांपूर्वी मोदींनी चीनला भेट देऊन तस्करीच्या आरोपावरून तेथील तुरूंगात शिक्षा भोगत असलेल्या २१ पैकी ११ गुजराती व्यापार्‍यांना सोडवून आणण्याची यशस्वी शिष्टाई केली होती. मागील महिन्यात नेपाळमध्ये जबरदस्त भूकंप झाला. भारत सरकारने अत्यंत तातडीने नेपाळला मदत पाठवून दिलासा दिला. काही महिन्यांपूर्वी मालदीवमध्ये अचानक पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला असताना भारत सरकारने तातडीने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला. येमेन व इराकमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे अनेक भारतीय अडकून पडले होते. भारताने ही परिस्थिती युद्धजन्य पातळीवर हाताळून बहुसंख्य भारतीयांना सुखरूप परत आणले. एवढेच नव्हे तर येमेन मध्ये अडकलेल्या ४१ देशांच्या ९०० हून अधिक नागरिकांना भारताने सुखरूप बाहेर काढले. अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या फादर प्रेम यांना सरकारने सुखरूप भारतात परत येण्यास मदत केली. गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये काश्मिरमध्ये भयानक पूर आलेला असताना केंद्र सरकारने तातडीने लष्कराच्या मदतीने नागरिकांना मदत केली होती. मोदी सरकारचे वैशिष्ट्य हे आहे की हे सरकार सर्वत्र व्हिजिबल आहे. पूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारचे कोठेही अस्तित्व जाणवत नव्हते. मात्र या सरकारचे सर्व क्षेत्रात ठळक व सकारात्मक अस्तित्व दिसत आहे. गेल्या वर्षात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगला इ. देशातील ४ हजारहून अधिक हिंदू नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या वर्षात हाच आकडा १ हजारहून कमी होता. या देशात हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भारत हा त्यांचा एकमेव आधार आहे. पूर्वीच्या सरकारने त्यांच्या बाबतीत आस्ते कदम धोरण ठेवले होते. या सरकारने मात्र त्यांना दिलासा दिला आहे. मोदी फ्रान्स दौर्‍यावर गेले असताना त्यांनी फ्रान्सबरोबर राफेल या आधुनिक लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार केला. गेली अनेक वर्षे हा करार प्रलंबित होता. जुलै-ऑगस्ट २०१४ मध्ये सीमेवरील पाकिस्तानी सैन्याने नेहमीप्रमाणे अचानक गोळीबार सुरू केला. त्यात सीमाभागातील काही नागरिक मृत्युमुखी पडले. पाकिस्तान काही महिन्यांच्या अंतराने नियमितपणे असा गोळीबार करून नागरिकांचे प्राण घेत असते. या गोळीबाराविरूद्ध भारताची प्रतिक्रिया म्हणजे निषेधाचा खलिता पाठविणे. यावेळी प्रथमच भारतीय लष्कराला प्रतिगोळीबार करण्याची मुभा मिळाली. पाकिस्तानने गोळीबार सुरू केल्यावर प्रथमच भारतीय सैन्याने उलट गोळीबार करून जोरदार प्रत्त्युत्तर दिले ज्यात काही पाकिस्तानी सैनिक व नागरिक मरण पावले. भारताच्या जोरदार प्रतिकारामुळे आश्चर्यचकीत झालेल्या पाकिस्तानी लष्कराने गोळीबार थांबविला. त्यानंतर आजतगायत पाकिस्तानकडून विनाकारण गोळीबार होण्याचे प्रकार घडलेले नाहीत. ऑगस्टमध्ये भारत-पाकिस्तानची सचिव पातळीवर चर्चा होणार होती. परंतु चर्चेच्या काही दिवस आधी पाकिस्तानी राजदूताने हुरियतच्या फुटिरतावादी नेत्यांची भेट घेतल्याने भारताने तातडीने चर्चा रद्द करून एकाच वेळी भारताशी व फुटीरतावाद्यांशी चर्चा होऊ शकत नाही असा पाकिस्तानला जोरदार इशारा दिला. मोदींनी नुकतीच चीनला भेट दिली. ही भेट चीनच्या भूमीवरून चीनला स्पष्ट शब्दात इशारा दिल्यामुळे गाजली. इंडिया-टुडे या साप्ताहिकाने या इशार्‍याबद्दल असे म्हटले आहे. "In Modi, India has a PM who can look China in the eye". याच लेखात पुढील वाक्ये आहेत. Prime Minister Narendra Modi's recent visit to China will be remembered for will be his plain-speaking. And it is by no means a small achievement. For years, Indian political leaders have gone to China and said what the Chinese wanted to hear. Modi changed all that when he openly "stressed the need for China to reconsider its approach on some of the issues that hold us back from realising full potential of our partnership" and suggested that "China should take a strategic and long-term view of our relations". In his speech at the Tsinghua University too, Modi went beyond the rhetorical flourishes of Sino-Indian cooperation and pointed out the need to resolve the border dispute and in the interim, clarify the Line of Actual Control to "ensure that our relationships with other countries do not become a source of concern for each other". This is a significant shift in India's traditional defensiveness vis-a-vis China and should put the relationship on a firmer footing. चिनार यांचा ह्या सविस्तर प्रतिसादात भारताच्या परराष्ट्र धोरणांचे ठळक मुद्दे आलेले आहेत. २ वर्षांपूर्वी केदारनाथ येथील प्रलयात शेकडो भाविक मृत्युमुखी पडले होते. तत्कालीन राज्य सरकार ती परिस्थिती नीट हाताळू शकले नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षात भारताने भारतात व विदेशात अशी परिस्थिती अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळली आहे. २००८ मध्ये अमेरिकेबरोबर अणुकरार झाल्यानंतर पुढे फारसे काही झाले नव्हते. मोदींनी आपल्या पहिल्या वर्षात ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाला भेट देऊन युरेनियम पुरवठ्याबद्दल यशस्वी बोलणी केली. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेवर अजित डोवाल या अत्यंत कार्यक्षम अधिकार्‍याला आणण्यात आले आहे. "संरक्षण व परराष्ट्र धोरण" या विषयात मोदी सरकारला १० पैकी ८ गुण.

भ्रष्टाचार निर्मूलन

गेल्या १ वर्षात एकही मोठा घोटाळा झालेला नाही हे या सरकारचे मोठे यश आहे. युपीएची १० वर्षांची कारकीर्द म्हणजे उच्चपदस्थांचा प्रचंड भ्रष्टाचार होता. युपीएतील अनेक मंत्री भ्रष्टाचारात गुंतलेले होते व त्यातून देशाचे प्रचंड नुकसान झाले. मनमोहन सिंग मूक राहून अप्रत्यक्षरित्या भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहनच देत होते. मोदींच्या कारकीर्दीत याला लगाम बसलेला दिसत आहे. 'मी भ्रष्टाचार करणार नाही व कोणाला करून देणार नाही' हे त्यांचे वचन पहिल्या वर्षात तरी सत्य झालेले दिसत आहे. मात्र भ्रष्टाचार्‍यांवरील कायदेशीर कारवाई मात्र पुरेशा वेगाने सुरू नाही. वड्राला खिरापतीसारख्या वाटलेल्या हरयाना व राजस्थानमधील जमिनी काढून घेण्यात आल्या. हरयानाने नुकतीच या जमीन व्यवहारांची चौकशी सुरू केली आहे. परंतु हे आधीच व्हायला हवे होते. महाराष्ट्रात छगन व समीर भुजबळांची चौकशी सुरू झाली आहे. आता तटकरे व अजित पवारांना समन्स गेले आहे. परंतु ही कारवाई अधिक वेगाने होणे अपेक्षित आहे. कोळसा घोटाळ्यातील जिंदाल व इतर काही नेत्यांवर व अधिकार्‍यांवर खटला दाखल झालेला आहे. मनमोहन सिंगांना देखील समन्स पाठविण्यात आले. "आपण न्यायालयात जाऊन आपले निर्दोषत्व सिद्ध करू" असे माध्यमांसमोर सांगणार्‍या सिंगांनी प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन समन्सला स्थगिती मिळवून चौकशी दूर पळण्याचाच प्रयत्न केला आहे. देशाबाहेरील काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. काळ्या पैशाला प्रतिबंध करण्यासाठी एक नवीन कायदा करण्यात आला आहे. "भ्रष्टाचार निर्मूलन" या विषयात मोदी सरकारला १० पैकी ७ गुण.

राजकीय

लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची घोडदौड सुरूच राहिली. हरयाना व झारखंडमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवून भाजपने सत्ता स्थापन केली. महाराष्ट्रात शिवसेनेचे ओढणे उतरवून स्वबळावर बहुमताच्या जवळ पक्ष पोहोचला. जम्मू-काश्मिरमध्ये प्रथमच भाजपने तब्बल २५ जागा मिळवून दुसरा क्रमांक मिळविला. दिल्लीत मात्र पक्षाचा दारूण पराभव झाला. आता लवकरच बिहार विधानसभेची निवडणुक आहे. त्यापाठोपाठ मे २०१६ मध्ये तामिळनाडू, केरळ, पाँडीचेरी, प. बंगाल व आसामची निवडणुक आहे. या राज्यात भाजपची परिस्थिती पूर्वीच्या तुलनेत नक्कीच सुधारली असेल. महाराष्ट्रात भाजपने अत्यंत चातुर्याने शिवसेनेला आपली जागा दाखवून देऊन युतीतला मोठा भाऊ कोण हे दाखवून दिले. महाराष्ट्रात ब्राह्मण, हरयानात जाट नसलेला व झारखंड मध्ये आदिवासी नसलेला मुख्यमंत्री देऊन जातीवर राजकारण होणार्‍या या राज्यात एक वेगळा पायंडा पाडला. जम्मू-काश्मिरमध्ये पीडीपी या पूर्ण वेगळी विचारसरणी असलेल्या पक्षाबरोबर सरकार स्थापन करून भाजपने एक वेगळाच प्रयोग केलेला आहे. यात भाजपकडे उपमुख्यमंत्रीपद, काही मंत्रीपदे व सभापतीपद आले आहे. पूर्वीच्या नॅकॉ-काँग्रेस सरकारने फुटिरतवादी मसर्रत आलमची स्थानबद्धता न वाढवता त्याच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यामुळे तो सुटला. सुटल्यावर लगेचच त्याने भारतविरोधी कारवाया सुरू केल्यावर त्याच्यावर लगेचच कारवाई करण्यास पीडीपीची तयारी नव्हती. परंतु केंद्राच्या दबावानंतर त्याला पुन्हा स्थानबद्द करण्यात आले. हा एक नवीन प्रयोग आहे. हा प्रयोग कितपत यशस्वी/अयशस्वी होईल ते काही काळानंतर कळेलच. परंतु पीडीपी सारख्या फुटिरतावादी पक्षावर केंद्राच्या व राज्यातील भाजप सरकारच्या माध्यमातून दबाव ठेवण्यास या प्रयोगाचा उपयोग होऊ शकेल असं आतातरी वाटतंय. दिल्लीत मात्र भाजपचा सुपडा साफ झाला. अत्यंत अवास्तव व अव्यावहारीक आश्वासने देऊन 'आआप'ने सत्ता मिळविली. प्रचंड बहुमत पाठीशी असूनसुद्धा केजरीवालांचा नाटकीपणा, पोरकटपणा, हेकेखोरपणा, हुकूमशाही वृत्ती अजिबात कमी झालेला नाही. त्यांचे विदूषकी चाळे अजूनही सुरुच आहेत. त्यांच्या नाटकापायी एका शेतकर्‍याचा फास लागून जीव गेला. केंद्राबरोबर ते कायम संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत. एकंदरीत त्यांच्या मर्कटलीलांमुळे दिल्लीची जनता भरडली जाईल हे निश्चित. सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१५ मध्ये बिहार विधानसभेची निवडणुक होणार आहे. सध्या जनता दलाच्या अनेक तुकड्यांच्या विलिनीकरणाची चर्चा आहे. मागील वर्षी बिहारमध्ये झालेल्या १० विधानसभा जागांच्या पोटनिवडणुकीसाठी राजद, संजद व काँग्रेस ने युती करून १० पैकी ६ जागा जिंकल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्ष विधानसभा निवडणुकीसाठी अशी युती प्रत्यक्षात येणे अवघड आहे. राजद व संजद या दोन्ही पक्षांना मुख्यमंत्रीपद हवे असल्याने दोन्ही पक्ष २४३ पैकी जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घ्यायचा प्रयत्न करेल व त्या भांडणातून अशी युती प्रत्यक्षात येणार नाही. राजद व संजद वेगवेगळेच स्वतंत्र लढतील. या दोघांपै़की कोणाबरोबर शय्यासोबत करायची हा काँग्रेसपुढे यक्षप्रश्न असेल. लालू हा सोनिया गांधींचा नीलाक्षतनय असल्याने शेवटी काँग्रेस राजदचाच मळ्वट भांगात भरेल असा अंदाज आहे. भाजप चातुर्याने जीतनराम मांझीला आपल्या आघाडीत सामील करून घेईल. शेवटी राजद्+काँग्रेस, संजद, भाजप+लोकजनशक्ती+मांझी+उपेंद्र कुशवाह असे तीन गट वेगवेगळे लढतील. डावे पक्ष बहुतेक राजदबरोबर जातील. अशा स्वतंत्र लढतील भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळेल. नुकत्याच झालेल्या एबीपी-नेल्सन च्या सर्वेक्षणानुसार राजद्+काँग्रेस्+संजद युती झाल्यास या युतीला १२६ व भाजप आघाडीला ११२ जागा मिळतील. परंतु राजद, काँग्रेस, संजद व भाजप आघाडी स्वतंत्रपणे लढल्यास भाजप आघाडीला १२६, संजद ६४, राजद ४२ व काँग्रेस २ अशी स्थिती असेल. दिल्ली असो, उ.प्र. असो वा बिहार, काँग्रेसचे अस्तित्व संपलेले आहे. दिल्लीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी गुपचुप आआपला मदत करणे, बिहार मध्ये राजद किंवा संजदची सेज सजविणे, उ.प्र. मध्ये मुलायम किंवा मायावतीच्या पदराखाली लपणे एवढेच काँग्रेस करू शकते. नुकत्याच झालेल्या एबीपी-नेल्सन सर्वेक्षणानुसार एक वर्षानंतर मोदींची जादू बरीचशी कायम आहे. आता निवडणुक झाल्यास एनडीए ३१७ (पूर्वी ३३६), युपीए ७३ (पूर्वी ६०) अशी परिस्थिती आहे. इतर काही वाहिन्यांनी (आयबीएन, आजतक इ.) देखील सर्वेक्षण केले. त्यांनी जागांचा अंदाज दिलेला नाही. परंतु मोदींच्या कामावर व सरकारवर बहुसंख्य जनता समाधानी असल्याचे दिसते. मे २०१६ मध्ये प.बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम व पाँडिचेरीच्या विधानसभा निवडणुका आहेत. बंगालमध्ये पुन्हा एकदा प्रचंड बहुमताने ममता बॅनर्जी निवडून येण्याची शक्यता आहे. शारदा चिट फंड घोटाळ्याचा बंगाली जनतेवर काहीही परीणाम झालेला दिसत नाही. दुसर्‍या क्रमांकावर काँग्रेस असेल. तामिळनाडूत आता द्रमुकची पाळी आहे. केरळमध्ये डावे पक्ष निवडून येतील. आसाममध्ये अधांतरी विधानसभा असण्याची शक्यता आहे. या सर्व राज्यात पूर्वीच्या तुलनेत भाजपची कामगिरी सुधारलेली असेल. परंतु बहुमत मिळविण्यासाठी किंवा प्रमुख विरोधी पक्ष होण्यासाठी भाजपला अजून बराच काळ लागेल. एकंदरीत गेल्या वर्षभरात भाजपने राजकीय क्षेत्रात खूपच प्रगती केली आहे. राजकीय आघाडीवर भाजप सरकारला १० पैकी ८ गुण.

सामाजिक

गेल्या वर्षभरात एकही मोठी जातीय दंगल झाली नाही. यापूर्वी २०१३ मध्ये मुजफ्फरनगरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीत ६० हून अधिक नागरिक मरण पावले होते. काही ठिकाणी चर्चवर ह्ल्ले झाले. काही हल्ल्यांमागे जातीय नसून पूर्ण वेगळी कारणे होती. मोदी मंत्रीमंडळातील गिरीराज सिंह, साक्षी महाराज इ. गणंगांनी काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली. वाहिन्यांनी टीआरपी वाढविण्यासाठी त्या वक्तव्यांना प्रचंड प्रसिद्धी देऊन आगीत तेल ओतण्याचा प्रयत्न केला. परंतु नुकत्याच झालेल्या वेगवेगळ्या वाहिन्यांच्या सर्वेक्षणानुसार अशा वक्तव्यांकडे बहुसंख्य नागरिकांनी दुर्लक्ष केलेले आहे. मोदींनी मात्र या वाचाळ मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर सार्वजनिकरित्या मौन पाळले आहे. त्यांनी तातडीने पावले उचलून अशा मंत्र्यांना घरी बसविले पाहिजे. एकंदरीत सामाजिक जीवनात शांतता आहे. "सामाजिक" क्षेत्रासाठी या सरकारला १० पैकी ६ गुण.

विरोधी पक्षांची कामगिरी

संपूर्ण वर्षात विरोधी पक्षांची कामगिरी निराशाजनक राहिली. वर्षाच्या शेवटी भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या निमित्ताने काही विरोधी पक्ष एकत्र येताना दिसले. परंतु काही विरोधी पक्ष अजूनही काँग्रेसपासून अंतर ठेवून आहेत. काँग्रेस अजूनही गांधी घराण्याच्या पदराखालून बाहेर येण्यास तयार नाही. राहुल गांधी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या काळात तब्बल २ महिने परदेशात वास्तव्य करून आले. आपल्या परदेश दौर्‍यासाठी जाब विचारला जाईल हे ओळखून परदेशातील सूटबूट सोडून झब्बापायजमा परीधान करून आल्याआल्या दुसर्‍या दिवसापासून घसा ताणून मोदींवर टीका करणे सुरू केले आहे. त्याच्याबरोबरीने शेतकर्‍यांच्या घरी जाऊन भेटण्याचे पूर्वीचे नाटकही सुरू केले आहे. ते परदेशात विपश्यना करत होते म्हणे. परदेशात जाऊन २ महिन्यात ते ३ नवीन शब्द शिकले - किसान, मजदूर, गरीब. आता त्यांच्या प्रत्येक दुसर्‍या वाक्यात हे ३ शब्द असतात. पूर्वी कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तरात ते महिला सबलीकरण, नरेगा असे शब्द उच्चारायचे. आता विषय कोणताही असला तरी किसान, मजदूर आणि गरीब हे ३ शब्द असल्याशिवाय त्यांचे वाक्य पूर्ण होत नाही. लोकसभेत संपूर्ण निष्प्रभ ठरल्यावर राज्यसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर काँग्रेसने महत्त्वाची विधेयके अडवून धरली आहेत. परंतु काही महिन्यातच भाजप काँग्रेसला मॅनेज करून ही विधेयके पास करून घेईल हे निश्चित. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाची भूमिका शिवसेना पार पाडत आहे. मनसेचा अवतार समाप्त झाला आहे. काही वर्षांतच राष्ट्रवादी आणि शिवसेनाही संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. डाव्या पक्षांची सद्दी जवळपास संपुष्टात आली आहे. प्रकाश करातांच्या जागी येचुरी येऊनसुद्धा काहीही फरक पडणार नाही. जनता दलाचे छोटे छोटे तुकडे अस्तित्वहीन होण्याच्या मार्गावर असल्याने विलिनीकरण करून धुगधुगी टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आआपची नाटके व तमाशे सुरूच आहेत. एकंदरीत विरोधी पक्षांची अवस्था दयनीय आहे. विरोधी पक्षांच्या कामगिरीला १० पैकी २ गुण. _________________________________________________________________________________ मोदी सरकारची पावलें योग्य दिशेने पडतांना दिसत आहेत. पुरेसा वेग आलेला नाही कारण लोकांना शिस्तबद्ध रीत्या कामे भराभर उरकीत जाणे हेच ठाऊक नाही. तें अंगवळणी पडण्यास बराच वेळ लागेल. कृतीपेक्षा बडबड अधिक हे ही काही मंत्र्यांच्या/ खासदारांच्या बाबतीत आढळत आहे.त्याला वेसण घालणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारची कामगिरी समाधानकारक, विकासाभिमुख आणि प्रामाणिक अशा शब्दात वर्णन करता येईल. गत सरकारच्या नाठाळ कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर या सरकारची कार्यक्षमता अधिकच खुलून दिसते. _________________________________________________________________________________ एक वर्षाच्या कामगिरीसाठी मोदी सरकारला ७/१० गुण. _________________________________________________________________________________

अच्छे दिन

माझी "अच्छे दिन" ची व्याख्या अशी आहे. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार, कणखर सरकार, नवीन कल्पना घेऊन आलेले सरकार, इतरधर्मियांचे मतांसाठी लांगूलचालन न करणारे सरकार, पाकिस्तान व चीनसमोर नांगी न टाकता ताठ मानेने उभे राहिलेले सरकार, देशाला आर्थिक उन्नतीच्या मार्गावर न्यायला सुरूवात करणारे सरकार, नागरिकांच्या हिताची काळजी घेणारे सरकार ... असे सरकार सत्तेवर असेल तर अच्छे दिन येण्याची सुरूवात आहे असे मानता येईल. यापूर्वीचे सरकार हे कणाहीन व अकार्यक्षम सरकार होते. ते भ्रष्टाचारात नखशिखान्त बुडलेले होते. माझ्या मते मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून अच्छे दिन येण्याची सुरूवात झाली आहे हे नक्की! _________________________________________________________________________________

तळटीप

विश्वचषक स्पर्धा संपल्यानंतर जवळपास ८ आठवडे मी मिपापासून दूर होतो (राहुल गांधीही एवढाच काळ भारतापासून दूर होते!!!). परत आल्यानंतर हा लेख लिहिला आहे. अजून बरेच मुद्दे आहेत, परंतु विस्तारभयास्तव लेख आटोपता घेतो. वाचकांनी प्रतिसाद दिले तर त्यातील योग्य त्या मुद्द्यांवर प्रतिसाद देईन. जर प्रतिसाद विषयाला धरून असेल, जर प्रतिसाद सभ्य असेल, जर प्रतिसाद योग्य त्या आकडेवारी व वस्तुस्थितीवर आधारीत असेल, तरच उत्तर देईन. जर प्रतिसाद व्यक्तिगत स्वरूपाचा असेल, जर प्रतिसाद उपहासात्मक व कुत्सित टोमणे अशा प्रकारचा असेल, जर प्रतिसाद द्वेषमूलक व पक्षपाती स्वरूपाचा असेल अशा प्रतिसादांकडे दुर्लक्ष केले जाईल. Now shoot _________________________________________________________________________________