आज संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. ते अभिभाषण पूर्ण स्वरुपात खाली पाहता येईल. सरकारने आजपर्यंत केलेले काम आणि पुढे काय करू इच्छिते याचा समावेश आहे. http://pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=115678 काही गोष्टी पुढीलप्रमाणे: १. National Urban Development Mission २. २५ मेगा सोलर पार्क्स ३. कायद्यांमध्ये सुधारणा ४. काळा पैसा तयार करायचे थांबवण्यासाठीच्या उपाययोजना ५. focus on solid waste management and water in new urban development policy. लोकसभा: अभिभाषणानंतर लोकसभेचे कामकाज सुरु झाले. सचिवांनी अभिभाषण सभापटलावर मांडले. मंत्र्यांनी कागदपत्रे सभापटलावर मांडली. मृत माजी सदस्य यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करून सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले. राज्यसभा: सुरुवातीला नवीन निवडून आलेल्या सदस्यांनी शपथ घेतली. मृत आजी आणि माजी सदस्य यांच्याप्रती संवेदना व्यक्त करून सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाले.

स्वगतार्ह उपक्रम

सुंदर उपक्रम , बरीच नवीन माहिती मिळेल अशी अपेक्षा आहे दर वेळी रुपया असा आला आणि रुपया असा गेला याचे मोठे मोठे पाई चार्ट पेपर च्या पहिल्या पानावर बघून कंटाळा येतो .

यंदाचा अर्थसंकल्प अनेकांना इंट्रेस्टींग वाटत असेल. अच्छे दिनोत्सुक मंडळी डोळ्यात तेल घालुन वाट बघत असतील :)

इन्कम ट्याक्स स्लॅब badalànaa r होते ना ?

प्रश्नोत्तराच्या तासाने दिवसाला सुरुवात झाली. Blue Revolution, National Disaster Management Authority, युरिया आणि इतर खते, अंतरराष्ट्रीय सीमेवर होणारी घुसखोरी वगैरे विषयांवर प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्वाना विविध मंत्रालयाकडून उत्तरे मिळाली.तसेच मुंबई चा काही भाग उपसागर (Bay) म्हणून घोषित करण्यात यावा यासंबंधीचा प्रश्न किरीट सोमय्या यांनी पर्यावरण मंत्र्यांना विचारला. त्यासंबंधी मीटिंग चे आश्वासन त्यांनी दिले. शुन्य प्रहारमध्ये विविध सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्नांवर आपली मते मांडली. दुपारच्या सत्रात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला सुरुवात झाली. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हि चर्चा चालूच राहिली.

छान धागा ! :) अर्थसंकल्पाच्या दिवशी शेअर-बाजार उघडा असणार आहे. अधिक इकडे :- Stock markets to be open on Budget day Indian stock markets riding for a fall unless Union Budget delivers

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- स्टॉप दॅट ! { Gambler }

प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये विविध विषयावरचे प्रश्न सरकारला विचारण्यात आले. झोपडपट्टीतील लोकसंख्या वाढली आहे का या प्रश्नाला व्यंकय्या नायडू यांनी सविस्तर उत्तर दिले. National Optical Fiber Network (NOFN) वर पुढचा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यामध्ये बीएसएनएल वरच जास्त चर्चा झाली. भारतीय उपग्रह या विषयावरील पुढचे प्रश्नही सदस्यांनी बरेच अवांतर करत विचारले. मध्यान्ह भोजनावरील प्रश्नानंतर प्रश्नोत्तराचा तास समाप्त झाला. शुन्य प्रहरामध्ये अनेक सदस्यांनी त्यांच्या मतदार संघाशी संबंधित मुद्दे मांडले. या प्रहरामध्ये सरकारवर उत्तर देण्याचे बंधन नसते परंतु आज रबर च्या किमतीवरून जो विषय मांडला गेला त्याला संसदीय कार्य राज्यमंत्री यांनी उत्तर दिले. तसेच मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनीही काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित एका प्रश्नाला उत्तर दिले. दुपारच्या सत्रात धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चा सुरूच राहिली. आज चर्चेमध्ये व्यंकय्या नायडू यांनी intervene केले. त्यांच्या या intervention च्या भाषणामध्ये कॉंग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांमध्ये टोलेबाजी सुरु होती. काही सदस्यांनी या प्रस्तावाला विरोधही दर्शवला. संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत ही चर्चा सुरु राहिली.

आज दुपारी १२ वाजता संसदेमध्ये रेल्वे बजेट सादर होईल. सुरेश प्रभू यांच्याकडून एक वास्तववादी बजेट सादर होईल अशी सर्वांची अपेक्षा आहे. मागच्या वर्षीच्या बजेट भाषणामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, बरेचसे प्रोजेक्ट हे नुसते घोषित केले गेले पण ते पूर्ण करण्यासाठी आता सरकारकडे पैसा नाही आणि या अपूर्ण प्रोजेक्टस ची संख्या बहुमतात नक्कीच आहे. हे सर्व पूर्ण करायचे असेल तर २ लाख कोटी रुपये लागतील असे काही वृत्तपत्रांनी सांगितले आहे. एवढा पैसा सरकार स्वतः गुंतवू शकणार नसेल तर मग खाजगी क्षेत्र आणि सरकार हे दोन्ही मिळून पूर्ण करण्यासाठी काय प्रयत्न करणार याचा पुढच्या काही वर्षामधील आराखडा आज सदर होण्याची अपेक्षा आहे. आधीच सांगितल्याप्रमाणे तिकिटांचे दर कमी होण्याची शक्यता कमीच असून नवीन गाड्यांची घोषणाही कमीच होईल असे दिसते. पायाभूत सुविधांवर जास्त भर अपेक्षित आहे. बाकी अपडेटस बजेट सदर झाले कि इथे देईनच.

काही मुद्दे: -- तिकीट दरवाढ नाही. -- नवीन गाड्यांची घोषणा नाही -- १२० दिवस आधी तिकीट बुक करू शकता -- प्रवाश्यांच्या सोयीसाठी असलेल्या पैश्यात ६७% वाढ -- plan expenditure of 1.1 lakh crore -- ट्रेनसेट्स ज्या बुलेट ट्रेन सारख्याच असतात त्याची सुरुवात करणार -- गाड्यांचा वेग ११०-१३० पासून १६०-२०० पर्यंत वाढवणार -- लोकल साठी एसी कोचेस -- ४०० स्टेशन वर वाय फाय -- स्टेशन च्या विकासाकरता बिडिंग -- ८०० किमी चे गेज कन्वर्झन -- इ केटरिंग, १०८ ट्रेन साठी सुरु करणार -- वेंडिंग मशीन वाढवणार -- मोबाईल चार्जिंग जनरल च्या डब्यात पण -- जनरल डब्यांची संख्या वाढवणार -- रुळाची लांबी १.३८ लाख किमी पर्यंत नेणार (१०% वाढ) -- बेस्ट operating ratio in nine years, of 88.5 per cent for 2015-16 -- Wagon-making schemeची खासगी गुंतवणुकीसाठी तपासणी करणार -- 7,000 toilet च्या बायो toilet बसवणार -- ६५० स्टेशन मध्ये नवे toilets -- ईशान्य भारतावर लक्ष देणार

रुळाची लांबी १.३८ लाख किमी पर्यंत नेणार (१०% वाढ)

हे कीती दिवसात होणार आहे कारण विकीपिडीआ प्रमाणे , २०११ पर्यंत ही लांबी ६४,४६० किमी होती.

"फ्रीबी + त्याच कमी दर्जाच्या अधिक ट्रेन्स + अकाऊंटिग क्लर्कचा रिपोर्ट" या प्रकारचे रेल्वे न ऐकता "स्टेकहोल्डर्सच्या फायद्याचे + प्रवाश्यांना उत्तम सेवा देण्यासाठी ठोस विचार व रोडमॅप असलेले + सतत घाट्यात असलेली रेल्वे स्वयंपूर्ण होण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या तरतूदींचा रोडमॅप असलेले" खाजगी क्षेत्रातल्या तज्ञ व्यावसायीक (प्रोफेशनल) मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे वाटावे असे बजेट प्रथमच पाहिले. मला या रेल्वे बजेटकडून ठोस जमिनी कामे होण्याच्या बर्‍याच अपेक्षा आहेत त्याची मुख्य कारणे अशी : १. सुरेश प्रभूंसारख्या मानल्या गेलेल्या तज्ञ रेल्वे मंत्र्याकडून माणसाकडून मांडले गेले. २. फक्त काय करणार याबरोबरच कसे करू याचे विश्वासू रोडमॅप आहे. ३. बजेटमधल्या तरतूदींना वित्त मंत्रालय व पंतप्रधान यांचा पूर्वीपासून जाहीर पाठींबा आहे. ४. विषेशत: उघडपणे इतर वाहतूक (रस्ते व जल) मंत्रालयांना जमेस व बरोबर घेऊन बनवलेले हे बजेट जास्त व्यवहारी आणि उपयोगी ठरण्याची जास्त शक्यता आहे. ५. तिकीटाची किंमत कमी करून (आणि ती नंतर त्यानेच भरलेल्या करातून वसूल करण्याची) वरवर ग्राहकाला खूष करण्याचे काम अनेकदा झालेले आहे. पण, "ग्राहकांचा प्रवास अनुभव" याबद्दलची कळकळ पूर्वी कधी ऐकली नव्हती. हे जेवढे जास्त व्यवहारात आणले जाईल तितके जास्त किंमत भरूनही रेल्वे प्रवास करणार्‍यांची संख्या वाढेल... अर्थात रेल्वेची मिळकत आणि ब्रँड इमेज वाढेल. ६. सर्व मोठ्या खर्चांची टेंडर्सची कारवाई ऑनलाईल ऑक्शनने होणार आहे. रेल्वे सद्या "उत्पन्न+सबसिडी (सरकारी मदत)" याचा ९६% भाग खर्च करते. या ऑक्शनमुळे रेल्वेचा खरेदीचा खर्च कमी होण्याबरोबरच रेल्वेतले सर्वात मोठे भ्रष्टाचाराचे कुरण आपोआप बंद होईल आणि नविन सेवांच्या गुंतवणुकीस जास्त पैसा बाकी राहील... अर्थातच रेल्वेचे सबसिडी व कर्जांवंचे परावलंबित्व लक्षणियरित्या कमी होईल. सद्या इतकेच पुरे.

आज प्रश्नोत्तराचा तास गोंधळात वाहून गेला. शेवटच्या १० मिनिटामध्ये पियुष गोयल यांनी राज्यांना वीज कशी दिली जाईल या प्रश्नावर उत्तरे दिली. १२ वाजता रेल्वेमंत्र्यांनी श्वेत पत्रिका आणि बजेट सादर केले. दुपारच्या सत्रात धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा सुरूच राहिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्नांची सुरुवात महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयापासून झाली. ट्रेनिंग आणि नोकरीचे कोणते कार्यक्रम राबवले जातात त्यासंबंधीचा प्रश्न होता. दुषित पाण्यासंबंधी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत यासंबंधी आरोग्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. बर्याच ठिकाणी अर्सेनिक आणि फ्लूओराईड मुळे पाणी दुषित झाले असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. तसेच हे सर्व कमी करण्यासाठी पेयजल मंत्रालयाबरोबर काम करू असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. परदेशी कंपन्यांच्या संदर्भात अरुण जेटली उत्तरे दिली. स्वाइन फ्लू च्या संदर्भात आरोग्य मंत्र्यांना पुन्हा एकदा प्रश्न विचारण्यात आले व त्याला त्यांनी उत्तरे दिली. वेगवेगळ्या बँकामध्ये असलेल्या रिक्त जागांसंबंधीच्या प्रश्नाला जयंत सिन्हा यांनी उत्तरे दिली. तो प्रश्न बराचसा जन धन वरच थांबून राहिला. १२ वाजता अर्थमंत्र्यांनी आर्थिक सर्वे सादर केला. त्यानंतर सरकारने आपला पुढच्या आठवड्याचा अजेंडा सदनासमोर ठेवला . सगळेच अध्यादेश पुढच्या आठवड्यामध्ये घेण्याचे सरकारने ठरवल्याचे दिसते आहे. रविशंकर प्रसाद यांनी एक वैयक्तिक निवेदन दिले. त्यांना चुकीचे पद्धतीने क्वोट केले असे म्हणत त्यांनी आपला पक्ष समोर ठेवला. त्यानंतर शुन्य प्रहराला सुरुवात झाली. वेगवेगळ्या सदस्यांनी आपली मते, प्रश्न मांडले. विनायक राउत (सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी चे खासदार) आणि अरविंद सावंत यांनी मराठी दिनामध्ये मराठी मध्ये भाषण केले. दुपारी २ वाजता काही सदस्यांनी धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेतला आणि त्याला पंतप्रधानांनी उत्तर दिले. याच्या बऱ्याच बातम्या पहिल्या असतीलच. त्याननंतर धन्यवाद प्रस्तावावर मतदान झाले आणि प्रस्ताव पारित झाला. दुपारच्या सत्रात खाजगी (खासदारांकडून येणारी) विधेयके सभागृहात मांडण्यात आली.

शुन्य प्रहराने दिवसाची सुरुवात झाली. विविध सदस्यांनी आपल्या राज्यातील तसेच देशासमोरील काही प्रश्न मांडले. बनारस हिंदू विद्यापीठातील विद्यार्थी संघटनेचा विषयाला स्मृती इराणी यांनी उत्तरही दिले. TCS मधून लोकांना काढून टाकले जात तेव्हा सरकारने याची दाखल घ्यावी असा एक विषय मांडला गेला. असिड अटक च्या घटना वाढत आहेत आणि सरकारने याकडे लक्ष द्यावे हा मुद्दा जदयुचे सदस्य के. सी. त्यागी यांनी मांडला. रामदास आठवले यांनी स्त्रिया आणि मुलींवर होणार्या अत्याचारासंबंधी सरकारचे लक्ष वेधले. युरियाच्या मुद्द्यावरही सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न झाला. मदर तेरेसा यांच्याविषयीच्या वक्तव्याचे पडसादही उमटले. प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात बोगस मतदारांच्या प्रश्नावरून झाली. सुरेश प्रभू यांना खाजगी क्षेत्रातून रेल्वेमध्ये येणाऱ्या गुंतवणुकीवर प्रश्न विचारण्यात आहे. त्याची त्यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. यात प्रश्नोत्तराचे रुपांतर चर्चेत झाले त्यामुळे सभापतींनी परत आठवण करून दिली कि प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा न करता प्रश्नाला फक्त उत्तरे दिली जावीत आणि प्रश्नांचा स्कोप ही वाढवण्यात येउ नये. त्यानंतर २-३ प्रश्न पश्चिम बंगाल आणि राज्यांच्या संदर्भात होते. दुपारच्या सत्रात private member's विधेयके मांडण्यात आली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्यांनी रेल्वे मंत्री, पेट्रोलिअम मंत्री, श्रम मंत्री आणी सांस्कृतिक मंत्र्यांना प्रश्न विचारले गेले. सांस्कृतिक मंत्र्यांना पब्लिक रेकॉर्ड्स कायद्याबद्दल प्रश्न विचारले गेले. वेगवेगळ्या कागदांचे जतन कश्या प्रकारे सुरु आहे याची माहिती मंत्र्यांनी उत्तराच्या स्वरुपात दिली. रेल्वे इलेक्ट्रिफ़िकेशन वरचे प्रश्न हे मतदार संघ लेवल चे असल्यामुळे मंत्र्यांनी बर्याच प्रश्नांना परत उत्तर देतो असे सांगितले. कच्च्या तेलाची चोरी कशी रोखण्यात येईल तसेच पेट्रोलचे साठे शोधण्यासाठीचे संशोधन असे दोन प्रश्न पेट्रोलिअम मंत्र्यांना विचारण्यात आले. शुन्य प्रहारमध्ये मुफ्ती महम्मद सईद यांच्या वक्तव्यावरून बराच गोंधळ झाला. राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्यावर नाखूष होत पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे अशी मागणी विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी लावून धरली. शेवटी विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. त्यानंतर शुन्य प्रहराला सुरुवात झाली. सदस्यांनी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आपले विचार मांडले. कालच झालेल्या अवकाळी पावसावर अध्यक्षांनी ३-४ सदस्यांना बोलण्याची अनुमती दिली. कोर्टांमध्ये हिंदी मध्ये बोलण्याचीही मुभा असावी या विषयावरही काही सदस्यांनी आपले मत मांडले. बरेचसे प्रश्न हे मतदारसंघाशी निगडीत होते. राजीव सातव यांनी गोविंद पानसरे यांच्या अपुर्या सुरक्षेचा मुद्दा उठवला. तो राज्य सरकारच्या अधिकारात येतो असे राजीव प्रताप रुडी यांनी सांगितले. त्यानंतर मोटार वेहिकल दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. कोळसा खाण विधेयक (दुसरा अध्यादेश) आज मांडण्यात आले. त्याच्या सादर करण्यालाच बिजू जनता दलाने विरोध केला. दुपारच्या सत्रात सिटीझनशिप दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले. खाण आणि खनिज विधेयकावर चर्चा सुरु झाली आणि ती संध्याकाळपर्यंत सुरूच राहिली.

लोकसभेमध्ये आज पुन्हा एकदा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या वक्तव्याने गोंधळ झाला. यात प्रश्नकाल वाहून गेला. शुन्यप्रहरामध्ये विविध विषयांवरती सदस्यांनी मते मांडली तसेच आपल्या मतदारसंघातील काही भेडसावणारे प्रश्नही उपस्थित केले. त्यानंतर खाण आणि खनिज विधेयकावर चर्चा पुढे सुरु राहिली. थोड्या वेळाने अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी विमा (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत मांडले. सरकारने अध्यादेश काढला होता त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सरकारने विधेयक आणले. विरोधी सदस्यांनी विधेयक सदर करण्याला आपला विरोध नोंदवला. मुख्य विरोधाचा मुद्दा असा होता: राज्यसभेमध्ये अश्याच प्रकारचे एक विधेयक आधीपासून आहे. तेव्हा लोकसभेमध्ये तसे विधेयक सादर करता येणार नाही. हा मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी बरेच नियम सांगितले पण सरकारनेही अजून काही नियम सांगत हे करू शकतो असा पलटवार केला. शेवटी यावरती मतदान झाले तेव्हा १३१ विरुद्ध ४५ मतांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले गेले. त्यानंतर खाण आणि खनिज विधेयकावरील उरलेली चर्चा व मंत्र्यांचा प्रतिसाद झाला. त्यानंतर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी दुरस्त्या सुचवल्या त्या मतदानाने नामंजूर करण्यात आल्या. शेवटी विधेयक आवजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर मोटार वेहिकल दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. त्यावर चर्चा झाली आणि सर्वसंमतीने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर कोळसा विधेयक चर्चेसाठी घेण्यात आले. त्यातील अर्धी चर्चा ३ तारखेला संपवण्यात आली तर उरलेली चर्चा ४ तारखेला करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानंतर शुन्य प्रहर घेण्यात आला. रात्री ८.३० पर्यंत सदनाची कार्यवाही सुरूच होती.

प्रश्नोत्तराच्या तासाने सुरुवात झाली. नगरविकास मंत्रालयाने दिलेल्या फंडचा उपयोग केला जातो कि नाही यावर पहिला प्रश्न विचारला गेला. बीएसएनल वर रविशंकर प्रसाद यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. त्यानंतर २-३ प्रश्न विचारून प्रश्न काळ समाप्त झाला. १२ वाजता निर्भया माहितीपटावरून सभागृहामध्ये विविध सदस्यांनी आक्रोश व्यक्त केला. त्याला राजनाथ सिंग यांनी उत्तर दिले. ते उत्तर काय होते हे आपण सर्वांनी वाचले असेलच. त्यानंतर विविध सदस्यांनी त्यांच्या मतदारसंघाबाबत आणि इतर मुद्द्यांबाबत आपली मते व्यक्त केली. त्यानंतर कोळसा विधेयकावरील चर्चा पुढे चालू झाली. या चर्चेला पियुष गोयल यांनी उत्तर दिले. सदस्यांनी ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या त्या फेटाळल्या गेल्या. शेवटी विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर विमा विधेयक चर्चेस घेण्यात आले. २ तासाच्या चर्चेनंतर विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर शुन्य प्रहर घेण्यात आला व सभागृह सोमवार पर्यंत तहकूब करण्यात आले.

खूप छान उपक्रम..

येता आठवडा संसदेमध्ये वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सोमवारी लोकसभेमध्ये भुमिअधिग्रहण विधेयक चर्चेला येईल. यावरून आधीच सर्व पक्षांनी आपली शस्त्रे म्यानातून बाहेर काढली आहेत. विधेयक सादर होतानाच बऱ्याच विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. सोमवारी हे विधेयक चर्चेअंती लोकसभेमध्ये पास होईलही. सरकारने ज्या 'चांगल्या' सुधारणा असतील त्या स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत पण जी दुरुस्ती सरकारने केली आहे त्यावर सरकार किती मागे हटते हे पाहणे रोचक ठरेल. सरकारमधील विविध नेत्यांनी या विधेयकाचे आधीच जोरदार समर्थन केले आहे त्यामुळे सरकार मागे हटायच्या भूमिकेत तरी आहे का हा एक प्रश्नच आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पांवरील चर्चा या आठवड्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेमध्ये खाण आणि खनिज, कोळसा, मोटार वेहिकल विधेयक, विमा इ. विधेयके लोकसभेने पास केलेल्या स्वरुपात येतील. हे सगळे अध्यादेश होते जे लोकसभेमध्ये विधेयकाच्या स्वरुपात मांडण्यात आले. यातील मोटार वेहिकल ला कुणाचा जास्ती विरोध असेल असे वाटत नाही. परंतु इतर विधेयकांवर मात्र सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात सध्या तरी सहमती नाही. त्यातील कोळसा आणि विमा ही दोन विधेयके कश्याही पद्धतीने मतदानापर्यंत आली नाही पाहिजेत हा विरोधी पक्षाचा प्रयत्न असेल. जर मतदान झाले आणि हे विधेयक पास झाले तर सरकारसाठी उत्तमच.पण १. विधेयक पूर्णपणे नाकारले गेले २. विधेयक राज्यसभेत दुरुस्त्यांसकट मंजूर झाले तर क्र. १ मध्ये सरकार ला संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तर क्र. २ मध्ये परत एकदा लोकसभेत जाऊन त्या दुरुस्त्यांवर लोकसभा राजी आहे का हे पाहणे. जर लोकसभेने राज्यसभेत केलेल्या दुरुस्त्या नामंजूर केल्या तर परत एकदा हा पेच संयुक्त अधिवेशनातून सोडवण्याचा मार्ग आहे. संयुक्त अधिवेशनामध्ये सरकारचे लोकसभेत बहुमत असल्याने त्यांना फायदा नक्कीच आहे. हे सर्व होते, जर राज्यसभेत विधेयकावर मतदान झाले तर काय होईल? विरोधी पक्षांना हेच नको आहे. सरकारचे कोणतेही विधेयक बारगळत राहावे अशी त्यांची इच्छा दिसते. त्यामुळे पुन्हा एकवार हि विधेयके राज्यसभेतील समिती कडे सोपवावीत आणि अजून काही दृष्टीकोन जाणून घ्यावेत असा आग्रह विरोधी पक्ष करू शकेल. सरकारला तो नाकारता येणार नाही. जर तो नाकारला तर विरोधी पक्ष असा प्रस्ताव आणून त्यावर मतदान घेऊन ते विधेयक समिती कडे पाठवू शकतात. जोपर्यंत हे विधेयक समितीकडे आहे तोपर्यंत ते राज्यसभेतच आहे आणि त्यामुळे सरकारला संयुक्त अधिवेशनाचा मार्ग मोकळा नाही. सरकार सर्व पक्षांना कमीत कमी विधेयकावरती मतदान करायला तरी कसे आग्रह करते हे पाहायला हवे. त्या मतदानाचा निकाल काहीही असला तरी सरकारला पुढचे मार्ग चोखाळणे सोपे पडेल. याच आठवड्यात राज्यसभेतही अर्थसंकल्पांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. (वरील माहितीमध्ये काही चूक असेल तर कृपया दुरुस्त करा. )

अश्या प्रयत्नांतूनच 'सजग लोकशाही' निर्माण होऊ शकते. विकसित देशांत आपला लोकप्रतिनिधी किती दिवस संसदेत हजर होता, त्याने कुठले प्रश्नं विचारले , काय प्रतिसाद/ भाषणे दिली हे सगळे जाणून घ्यायची सोय असते. त्यावरून आपला प्रतिनिधी 'वर्थ' आहे की नाही हे लोकांना समजते. आपल्या देशातही हे सगळे पाहिजे असल्यास उपलब्धं असते आणि लोकसभा टिव्ही चॅनेलवत तर दिवसभर दिसतेच. पण त्याप्रमाणे विचार करून मतदान करण्याचा, प्रतिनिधी योग्य काम करत नसेल तर मतदारसंघात दबावगट स्थापन करून प्रतिनिधीस जाब विचारण्याचा सजगपणा शक्यतो दिसत नाही. त्यामुळे सगळ्यांना समजेल अश्या शब्दात संसदेची या अधिवेशनातील कार्यवाही मांडण्याचा हा प्रकार खूपच आवडला. धन्यवाद!

प्रश्नोत्तराच्या काळात जम्मू काश्मीर मध्ये एका सेपरेटिस्ट ला सोडण्यावरून सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले. तेव्हा सभागृह थोड्या वेळासाठी तहकूब करण्यात आले. जेव्हा सभागृह पुन्हा सुरु झाले तेव्हा १२ वाजता गृहमंत्री निवेदन देतील असे ठरले व प्रश्नोत्तराचा तास सुरु झाला. रेल्वेच्या विविध प्रोजेक्ट्स संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना सुरेश प्रभू यांनी समर्पक उत्तरे दिली. १२ वाजता काही सदस्यांनी जम्मू काश्मीर मधील परिस्थितीवर मत मांडले आणि गृहमंत्र्यांनी त्यास उत्तर दिले. पंतप्रधानांनीही चर्चेत इंटरवेन केले. त्यानंतर शुन्य काळ सुरु झाला. दुपारच्या सत्रात भुमिअधिग्रहण विधेयकावर चर्चा सुरु झाली. काँग्रेस ने हे विधेयक एकतर बदलूच नये किंवा बदलायचे असेल तर स्थायी समितीपुढे जाऊन बदलावे अशी विनंती केली. तृणमूल च्या सदस्यांनी यास विरोध केला. व्यंकय्या नायडू यांनी या चर्चेत सरकारतर्फे बाजू मांडली. संध्याकाळी ६ नंतरही चर्चा सुरूच होती.

आपले मा. पंप्र तीन दिवसांच्या परदेशी दौ-यावर रवाना झाले आहेत म्हणून विचारले .

आपले मा. पंप्र तीन दिवसांच्या परदेशी दौ-यावर रवाना झाले आहेत म्हणून विचारले .

अतिशय चांगला उपक्रम. आभार!

प्रश्नोत्तराच्या तासात मंत्र्यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. प्रिझन रीफॉर्म बद्दल च्या प्रश्नाला गृहमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. नागालँड मधील जमावाने केलेल्या हिंसाचाराचाही मुद्दा मांडण्यात आला. नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी कोणती कारवाई केली जात आहे याबद्दल सरकारला विचारण्यात आले. वेगवेगळ्या पीएसयु कंपन्यांना रिवाईव कसे करण्यात येईल या संबंधीचे प्रश्न अनंत गीते यांना विचारण्यात आले. कृषी मेला आणि शेतीसाठीची योजना याबद्दलचे प्रश्न कृषिमंत्र्यांना विचारण्यात आले. शुन्य प्रहरामध्ये सदस्यांनी आपल्या मतदार संघाशी तसेच देशातील इतर घडामोडींशी संबंधित मुद्दे मांडले. दुपारच्या सत्रात भूमीअधिग्रहण विधेयकावर चर्चा सुरु झाली. संध्याकाळी यावरती मतदान झाले. सरकारतर्फे ९ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. त्या आवजी मतदानाने मंजूर झाल्या. शिवेसेनेने तटस्थता स्वीकारली तर बिजू जनता दल, अण्णा द्रमुक तसेच शिरोमणी अकाली दल यांनी सरकारसोबत मतदान केले. काही वेळानंतर बिजू जनता दलाने सभात्याग केला. शेवटी काँग्रेसनेही सभात्याग केला व विधेयक मंजूर झाले.

वेगवेगळ्या नियामांवरून कसे वाद आणि प्रतिवाद केले जातात हे पहायचे असेल तर या दिवसाच्या राज्यसभेचे कामकाज पाहावे लागेल. सरकारच्या कामकाजामध्ये ३ विधेयके मंजूर करायचे होते. तेव्हा विरोधी सदस्यांनी मुद्दा काढला कि विधेयकाला वेळ अ‍ॅलॉट केला गेला नाही आणि विधेयक आज चर्चेला येत आहे. पॉइंट ऑफ ऑर्डर नुसार हा मुद्दा मांडला. बराच वेळ चर्चा झाली विधेयक चर्चेला आले कि पाहू असे ठरले. त्यानंतर एका नोटीस वर चर्चा सुरु झाली. ही नोटीस होती आजचे कामकाज रद्द करून जम्मू काश्मीर चा मुद्दा चर्चिण्याची. परंतु कालच हा मुद्दा चर्चिला गेला आहे असे सांगत सरकारने विरोध केला. त्यानंतर शरद यादव यांची अशीच एक नोटीस सभापतींनी शुन्य प्रहराच्या नोटीस मध्ये बदलली. तर असा कोणता नियम आहे ज्यानुसार हे झाले यावर पण थोडा वेळ चर्चा झाली. शेवटी शुन्य प्रहर सुरु झाला. १२ वाजता प्रश्नोत्तराचा तास सुरु झाला. दुपारच्या सत्रात खाण आणि खनिज विधेयक चर्चेला येणार होते. परंतु स्थायी समिती कडे हे विधेयक गेले नाही तेव्हा आता सिलेक्ट कमिटी कडे जावे अशी मागणी बऱ्याच पक्षांनी केली. त्याला अरुण जेटली यांनी उत्तर दिले. ही विधेयके अध्यादेश असल्याने लवकरात लवकर पास केली नाहीत तर काही परिणाम होतील. कोळसा विधेयकाच्या संदर्भात त्यांच्या मते राज्यांना पैसा देण्याचे प्रावधान याच अध्यादेशात आहे. जर हा अध्यादेश मंजूर नाही केला तर राज्यांना पैसा जाणार नाही. तसेच लाखो कामगार ३१ मार्चला खाणी बंद होतील तेव्हा बेरोजगार होतील. तेव्हा हे अध्यादेश सिलेक्ट समिती कडे पाठवू नयेत. आनंद शर्मा यांनी विचारले कि २०१० च्या कायद्यामध्ये पण लीलाव होताच तेव्हा या अध्यादेशाची गरज काय. तेव्हा अरुण जेटली यांनी गरज सांगताना दिलेले उत्तर:

I am very grateful to Mr. Anand Sharma, and I will just point out the inadequacy in the 2010 Act, and the situation which was created. It can’t be anybody’s intentions, certainly not yours or your party’s, that electricity production in this country suffers. Nobody can have a vested interest in keeping India backward, and, therefore, this procedure has to be expedited. Now, the fallacy in your argument is this. The auctions could have gone on. But how does the land beneath which the mineral is located gets vested in the new person who succeeds in the auction? The 2010 Act had no provision

पण सिलेक्ट कमिटीकडे जायाचेच आहे असे विरोधी पक्षांना वाटत होते. सिलेक्ट कमिटी कडे जायचे असेल तर एका दुरुस्तीच्या माध्यमातून हे केले जाते. हि दुरुस्ती काल विरोधी पक्षांनी सुचवली. त्यानंतर वाद सुरु झाला कि ही दुरुस्ती चर्चेआधी मतदानाला घ्यायची की चर्चेनंतर. विरोधी पक्षांच्या मते, ही दुरुस्ती पहिल्यांदा मतदानाला घेतली पाहिजे कारण जर ही दुरुस्ती मंजूर झाली तर चर्चा सिलेक्ट समिती मध्ये होईल आणि इथल्या चर्चेला अर्थ राहणार नाही. तर सरकारच्या मते, कुठल्याही अश्या दुरुस्तीवर चर्चा झाल्याशिवाय मतदान करता येणार नाही कारण चर्चेमधून आम्ही इतर सदस्यांना आमच्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतो. या सगळ्या आदानप्रदानामध्ये २ तास गेले. शेवटी असे ठरले कि अर्धा तास विधेयकाच्या उद्देशावर चर्चा होईल त्याला मंत्री उत्तर देतील आणि हि दुरुस्ती मतदानाला टाकली जाईल. तेव्हा विरोधीपक्षनेते असे म्हणाले कि आम्ही काही यावर भाषण देणार नाही जोपर्यंत यावर मतदान होत नाही. तेव्हा भाजपा आणि त्यांच्या मित्रांनी चर्चेला सुरुवात केली. हळू हळू सगळ्याच सदनाने चर्चेत भाग घेतला. भाजपच्या सदस्यांनी बराच वेळ भाषणे दिली. शेवटी मतदानाची वेळ आली. अरुण जेटली यांनी अजून एक मुद्दा मांडला. १९५२ ते १९५५ च्या मधील एक रुलिंग त्यांनी वाचून दाखवले. त्यानुसार ज्या सदस्यांचे नाव सिलेक्ट समितीवर सुचवले आहे, त्या सदस्यांना या दुरुस्तीवर बोलता येत नाही. डॉ. आंबेडकर यांना,त्या वेळी, समिती कि भाषण असा पर्याय देण्यात आला. आजच्या दुरुस्तीवर काही सदस्य बोलले ज्यांचे नाव त्या दुरुस्तीमध्ये सिलेक्ट समितीचे सभासद म्हणून सुचवले आहे. तेव्हा हि दुरुस्ती infructuous आहे. तेव्हा सरळ विधेयक मतदानाला घेण्यात यावे. त्याला व्यंकय्या नायडू यांनी पुस्ती जोडली कि ज्या सदस्यांची नावे देण्यात आली आहेत त्यात सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधी नाही. जर ही दुरुस्ती पारित झाली तर bad precedent तयार होईल. विरोधी पक्षांनी आजच मतदान घ्या असे सांगितले. शेवटी व्यंकय्या नायडू यांनी सिलेक्ट कमिटी मध्ये जाऊन वेळेचे बंधन राखत या विधेयकावर चर्चा व्हावी असे मत मांडले. त्याची वेळमर्यादा आणि सदस्य कोण असावेत यावर उद्या चर्चा करू असे सांगत सभागृह तहकूब झाले.

कोळसा विधेयक आणि खाण व खनिज विधेयक सीलेक्ट समितीकडे पाठवण्यात आले आहे आणि याची वेळमर्यादा ७ दिवस ठेवली गेली आहे. (१८ मार्च पर्यंत रीपोर्ट सादर केला जाईल).

साक्षरतेवरतीच्या प्रश्नाने सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांचे कट्टरपंथी होणे यावर दुसरा प्रश्न विचारला गेला. हे दोन्ही प्रश्न सुरु असताना अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत प्रश्नाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रयत्न करणारे प्रश्न रोखण्याचा प्रयत्न केला. अणुभट्ट्यामधील कचरा या संबंधीचे काही प्रश्न विचारले गेले. जितेंद्र सिंह यांनी त्यांना सविस्तर उत्तरे दिली. गरिबांसाठीची घरे यावरही प्रश्न विचारण्यात आले. आपल्या राजदूतांशी होत असलेल्या वाईट व्यवहाराबद्दल परराष्ट्र मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. सुषमा स्वराज यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. शुन्य प्रहरानंतर रेल्वेच्या बजेट वर चर्चा सुरु झाली. ती संध्याकाळपर्यंत सुरुच होती.

विमा विधेयक राज्यसभेत पास झाले. या विधेयकामुळे एफडीआय ची मर्यादा २६% वरुन ४९% वर गेली आहे. हे विधेयक मंजुर होत असताना तृणमुल, बसपा, जदयु आणि सपा यांनी सभात्याग केला. कम्युनिस्ट पक्षांच्या सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचवल्या, त्या आवाजी मतदानाने फेटाळल्या गेल्या. तेव्हा त्या सदस्यांनी डिविजन मागितले. त्यांच्या मते, आपला विरोध दर्शवणे त्यांचे काम आहे आणि ते आपल्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. डिविजन चा निकाल सरकारच्या बाजुने लागला. त्यानंतर थोड्याच वेळात विधेयक संमत झाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात यमुनेच्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावरून झाली. उमा भारती हजर नव्हत्या परंतु त्यांचे राज्यमंत्री उत्तर देणार होते. काही सदस्यांनी यास आक्षेप घेत विचारणा केली कि मंत्री हजर का नाहीत. शेवटी अध्यक्षांनी 'मी परवानगी दिली आहे' असे सांगितले आणि राज्यमंत्र्यानी उत्तर द्यायला सुरुवात केली. जरी हा प्रश्न यमुनेच्या संदर्भात असला तरी बर्याच सदस्यांनी इतरही नद्यांच्या बाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. अध्यक्षांनी प्रश्नाचा स्कोप यमुना आहे याची जाणीव करून दिली. विद्युत कंपन्यांच्या ऑडीट बद्दल पुढचा प्रश्न विचारण्यात आला . पियुष गोयल यांनी प्रश्नांना सविस्तर उत्तरे दिली. blacklisted NGOs बद्दल ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. code of civil procedure वर पुढील प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला कायदामंत्र्यांनी उत्तरे दिली. १२ वाजता गृहमंत्र्यांनी नवीन माहितीच्या आधारे जम्मू काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत वक्तव्य दिले. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. शुन्य प्रहरानंतर रेल्वेच्या बजेट वर चर्चा पुढे सुरु राहिली. संध्याकाळी सुरेश प्रभू यांनी या चर्चेला उत्तर दिले. रेल्वे बजेट मधील मुद्द्यांची अंमलबजावणी कशी सुरु झाली आहे यावर त्यांनी भर दिला. गुंतवणुकीवर बऱ्याच सदस्यांनी प्रश्न विचारले होते त्याला उत्तर देताना त्यांनी हे स्पष्ट केले कि गुंतवणुकीशिवाय रेल्वे सुधारणार नाही. मल्लिकार्जुन खडगे यांनी कर्जामध्ये रेल्वे बुडणार का असा प्रश्न विचारल्यावर सुरेश प्रभू यांनी सविस्तर उत्तर दिले. रेल्वेला पैसा मिळवण्यासाठी तिकीट वाढ, मालभाडेवाढ आणि सामान्य अर्थसंकल्पातून मिळणारा सपोर्ट याशिवाय इतर मार्ग धुंडाळावे लागतील. त्यांनी NTPC सारख्या इतर आस्थापनांची उदाहरणे देत रेल्वेने स्वतःचा गाडा स्वतः हाकला पाहिजे असे सांगितले. त्यांचे उत्तर मुळातूनच वाचण्यासारखे आहे. त्यानंतर रेल्वे बजेट संबंधीचे विधेयक आणि इतर काही मोशन्स, रिशोलुशन्स पास झाल्या. त्यानंतर शुन्य प्रहर परत एकदा सुरु झाला.

https://www.youtube.com/watch?v=I0lyaJ3vriA

प्रश्नोत्तराच्या तासास लसीकरणाच्या प्रश्नाने सुरुवात झाली. आरोग्य मंत्र्यांनी प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे दिली. बँक आणि एटीएम सुरक्षेबद्दलच्या प्रश्नाला जयंत सिन्हा यांनी उत्तरे दिली. मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण सामग्री बद्दल सरकार काय करत आहे याबद्दलची उत्तरे दिली. तामिळनाडू मध्ये झालेल्या एका वाहिनीवरच्या हल्ल्याचा मुद्दा घेण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी करून पहिला पण अध्यक्षांनी त्यास परवानगी दिली नाही. त्यानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली. परंतु अर्थमंत्री इंग्लंड मध्ये असल्याकारणाने सोमवारीच चर्चा व्हावी असा आग्रह धरला गेला. अखेर सरकारनेही सोमवारी चर्चा घेऊ असे सांगितले. त्यानंतर प्रायव्हेट मेंबर्स बिल वर चर्चा सुरु झाली. वृद्ध लोकांसाठीचे विधेयक भर्तृहरी मेहताब यांनी सादर केले होते त्यावर चर्चा सुरु झाली. त्यात सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला यांनी इंटरविन केले तर आरोग्य मंत्र्यांनी उत्तर दिले. सरकारने हाती घेतलेल्या उपायांबद्दल सदनास माहिती दिली व मेहताब यांना हे विधेयक मागे घेण्याची विनंती केली. त्यावर मेहताब यांनी हे विधेयक मागे घेतले. त्यानंतर अनिवार्य मतदान विधेयकावर चर्चा होणार होती. पण ६ वाजल्याने सभागृह सोमवारपर्यंत तहकूब झाले.

आजपासून अर्थसंकल्पावर चर्चेला सुरुवात होते आहे. बऱ्याच मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण या चर्चेतून मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात पेट्रोलीअम मंत्रालयापासून झाली. मंत्रालयात झालेल्या चोरीसंबंधात हा प्रश्न होता. पुढचा प्रश्नही पेट्रोलिअम मंत्र्यांना विचारण्यात आला. क्रूड ऑइल रिजर्व संदर्भातील हा प्रश्न होता. रेल्वेच्या च्या जमिनीवर होत असलेल्या अतिक्रमणाबाबत रेल्वेमंत्र्यांना प्रश्न विचारले गेले. एसटी समाजाची सामाजिक आर्थिक उन्नती बद्दलचे प्रश्न ट्रायबल मंत्र्यांना विचारण्यात आले. १२ वाजता राहुल गांधी च्या घरी पोलिस गेल्याचा मुद्दा उठवण्यात आला. सरकारने तातडीने उत्तर दिले. अशी पद्धत १९५७ पासून सुरु असून १९९९ मध्ये नवीन फॉर्म तयार करण्यात आला. शिवाय जवळजवळ ५२६ लोकांची माहिती पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने ठेवली आहे असे सरकारने सांगितले. त्यावर हि चर्चा थांबली. बजेटवर चर्चा होणार असल्या कारणाने शुन्य प्रहर आज झाला नाही. बजेट वर चर्चा सुरु झाली. ती रात्री १०.३० पर्यंत चालली. शेवटी १७ तारखेला अर्धा तास चर्चा करून अर्थमंत्री उत्तर देतील असे ठरले आणि सभागृह तहकूब झाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लक्षवेधी वरती चर्चा झाली. pesticides च्या वापरामुळे होत असलेल्या दुष्परिणामांवर चर्चा होती. त्याला कृषीमंत्र्यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर चर्चवरील हल्ल्याचा प्रश्न मांडला गेला. कॉंग्रेस सदस्यांनी बंगाल मधील बलात्काराचा मुद्दा पण मांडला. त्यावर थोडा वेळ चर्चा झाली. कर्नाटकातील सदस्यांनी एका आयएएस च्या मृत्यूबद्दल मते मांडली. पंजाबमधील सदस्यांनी पावसामुळे जे नुकसान झाले त्याबद्दल सरकारकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर बजेटवर चर्चा सुरु झाली. अर्थमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर बजेट संमत झाले. त्यानंतर Andhra Pradesh Reorganization act वर चर्चा सुरु झाली. सोनिया गांधी यांनी या चर्चेमध्ये भाषण दिले. त्यास व्यंकय्या नायडू यांनी उत्तर दिले. पुढे हि चर्चा सुरूच राहिली. या चर्चेला शेवटी गृहराज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आणि हे विधेयक पारित झाले.

प्रश्नोत्तराच्या तासात स्किल डेवलपमेंटवरती बऱ्याच सदस्यांनी प्रश्न विचारले. मंत्र्यानीही या सर्व प्रश्नांना सविस्तर उत्तर दिले. भारतीय भाषांसाठी तंत्रज्ञान कसे तयार केले जात आहे यावर रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तरे दिली. हि प्रश्नोत्तरे मुळातूनच ऐकण्यासारखी आहेत . त्यानंतर skill oriented courses वरती स्मृती इराणी यांनी उत्तरे दिली. १२ वाजता सुषमा स्वराज यांनी पंतप्रधानांच्या श्रीलंका आणि तर देशांच्या वारीबद्दलचे निवेदन दिले. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. दुपारच्या सत्रात Warehousing corporations बिल वरती सुरु झाली आणि विधेयक पारित झाले. Repealing and Amending बिल वरती चर्चा सुरु झाली. ३६ कायदे दुरुस्त किंवा काढून टाकण्यासाठी हे विधेयक होते. यावरती चर्चा झाली आणि हेही विधेयक पारित झाले. यानंतर देशातील कृषी परिस्थितीवर चर्चा सुरु झाली. संध्याकाळी सदन तहकूब होईपर्यंत ती चालूच होती.

प्रश्नोत्तराचा तासामध्ये सदस्यांच्या प्रश्नांना मंत्र्यांनी उत्तरे दिली. Green Energy Corridor वरती पियुष गोयल यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. तर महत्वाच्या बंदरांसंदर्भात नितीन गडकरी यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. हा प्रश्न बराच वेळ चालला. शून्य प्रहराच्या आधी 'कुरुक्षेत्रातील प्राचीन वटवृक्षाला' national heritage घोषित करावे अशी लक्षवेधी मांडण्यात आली. शुन्य प्रहरात सदस्यांनी विविध विषयावर आपली मते मांडली. दुपारच्या सत्रात नियम १९३ अंतर्गत कृषीक्षेत्रातील परिस्थिती वरील चर्चा पुढे सुरूच राहिली. रात्री ९ वाजेपर्यंत हि चर्चा सुरूच राहिली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात मनेका गांधी यांनी उत्तर देताना ICDS च्या फंडात झालेल्या कपातीबद्दल अर्थमंत्र्यांशी बोलू असे सांगितले. तेव्हा अरुण जेटली सभागृहात होते. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अरुण जेटली यांच्याकडून उत्तर मागण्याचा प्रयत्न केला पण अध्यक्षांनी परवानगी दिली नाही. मनेका गांधी यांनी त्याच उत्तरात पुढे सांगितले कि ४२% राज्यांना मिळाला असल्याने त्यांनी पण या योजनेसाठी मदत करावी. शुन्य प्रहर संध्याकाळी घ्यायचे ठरले आणि कृषी परिस्थिती वरील चर्चा पुढे सुरु झाली. दुपारच्या सत्रात अरुण जेटली यांनी बजेट मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे परदेशातील काळ्या पैश्यावर विधेयक सादर केले. तसेच, खाण आणि खनिज विधेयक जे राज्यसभेने पारित केले होते त्यातील राज्यसभेत सुचवण्यात आलेल्या दुरुस्त्या लोकसभेसमोर मांडण्यात आल्या. लोकसभेने त्या मंजूर केल्या आणि हे विधेयक मंजूर झाले. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला. हे पारित विधेयक त्या अध्यादेशाची जागा घेईल. त्यानंतर थांबलेली चर्चा पुन्हा सुरु झाली. ३.३० वाजता खाजगी सदस्यांच्या विधेयकावरती चर्चा सुरु झाली. skill development वरती हि चर्चा होती. त्याला राजीव प्रताप रुडी यांनी उत्तर दिले. या उत्तरानंतर शुन्य प्रहर सुरु झाला. तसेच कोळसा विधेयक राज्यसभेत पारित झाल्याने अधिवेशनाचा पहिला भाग वाढवला जाणार नाही अशी घोषणा पण केली गेली. शुन्य प्रहर संपल्यानंतर सदन २० एप्रिल पर्यंत तहकूब झाले.

दिल्ली बलात्कार प्रकरणावरील बीबीसीचा माहितीपट... चर्चवरील हल्ला आणि भूसंपादन विधेयकाच्या विरोधामुळं निर्माण झालेले अडथळे पार करत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदीय कामकाजाचा नवा विक्रम केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक कामकाज झालं आहे, तर राज्यसभेत अल्पमत असतानाही सरकारनं खासदारांकडून निर्धारित वेळेपेक्षा ९ टक्के अधिक काम करून घेण्यात यश मिळवलं आहे. 'पीआरएस लेगिस्लेटिव्ह रिसर्च'नं याबाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या आकडेवारीनुसार, लोकसभेनं गेल्या दहा वर्षातील सर्वाधिक कामाचा विक्रम मोडला आहे. गेल्या दहा वर्षांत २००५ साली लोकसभेच्या सदस्यांनी कामकाजासाठी निर्धारित वेळेपेक्षा १० टक्के अधिक वेळ दिला होता. मात्र, चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभा सदस्यांनी निर्धारित वेळेपेक्षा २१ टक्के जास्त वेळ दिला. राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी प्रचंड गदारोळ करूनही कामावर फारसा परिणाम झाला नाही. राज्यसभेतही सदस्यांनी ठरलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ काम केले. यापूर्वी २००९मध्ये राज्यसभा सदस्यांनी १३ टक्के अधिक वेळ दिला होता. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत २३.४५ टक्के जास्त काम झाले. लोकसभा सदस्यांनी कामकाजासाठी ठरलेल्या वेळेपेक्षा २३ तास ४५ मिनिटे अधिक दिली. तर राज्यसभा सदस्यांनी ६.७९ टक्के जास्त वेळ दिला. राज्यसभेत विमा, मोटर वाहन, नागरिकता, कोळसा खाण, कोळसा आणि खनिजे अशा चार विधेयकांना मंजुरी मिळाली. http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Narendra-Modi-Parliament-Loksabha/articleshow/46643594.cms

Nobody can have a vested interest in keeping India backward

हे पटत नाही. काही लोकांचा India backward असण्यामुळे फायदा होतोच. जसं टँकर लॉबी. फेब्रुवारी मार्च मधे उसाला पाणी सोडून झालं की पुण्याला पाणी कमी पडायला लागतं. तेव्हा एका धरणग्रस्त नेत्याचे टँकर लॉबी मधे असलेले कथित हितसंबंध लक्षात घेता ते पाणी का सोडलं जातं हे कळणं फारसं अवघड नसावं. बाकी संसदेमध्ये गोंधळ घालण्याचे काय नियम आहेत? सरकारला कामकाज करू न देणं या एकमेव उद्देशाने विरोधी पक्ष जर उगीचच गोंधळ घालत असेल तर त्यांच्या गोंधळ घालणार्‍या सदस्यांना मार्शल्स करवी "उचलून" नेता येत नाही का? असं का केलं जात नाही?

हा अध्यादेश ५ एप्रिल ला संपून जाईल. परंतु त्यासाठीचे विधेयक दोन्ही सभागृहात अजून मंजूर झाले नाही. सरकारपुढे २ पर्याय आहेत: अध्यादेश पुन्हा जारी करायचा किंवा हा अध्यादेश संपू द्यायचा आणि उरलेल्या अधिवेशनामध्ये हे विधेयक पास करून घ्यायचा प्रयत्न करायचा. जर संसदेचे अधिवेशन सुरु असेल तर अध्यादेश काढता येत नाही. सध्या संसदेला एक महिन्याची सुट्टी आहे परंतु अधिवेशन संपलेलं नाही. जर सरकारला हा अध्यादेश परत जारी करायचा असेल तर संसदेचे अधिवेशन संपले असे घोषित करावे लागेल व त्यानंतर अध्यादेश काढावा लागेल. संसद सुट्टी मध्ये असताना सरकारने अधिवेशन संपवले तर बरीच टीका होण्याचा संभव आहे. जर सरकारने हे केले नाही तर अध्यादेश संपू देण्यापलीकडे सरकारपुढे पर्याय दिसत नाही. ८ मे पर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. जर सरकारला अध्यादेश काढायचा असेल तर ते ८ मे नंतर शक्य आहे. जर अधिवेशनामध्ये भूमीअधिग्रहण विधेयक जर राज्यसभेने नामंजूर केले तर सरकारला संयुक्त अधिवेशनाचा पर्याय उपलब्ध असेल. तो पर्याय सरकार अमलात आणेल कि नाही हे पाहणे रोचक ठरेल.

दोन्ही सभागृह सुट्टीवर असल्याने अध्यादेश काढणे सरकारला शक्य नव्हते. परंतु, जर एक सदनाचे अधिवेशन समाप्त झाले असेल, तर अध्यादेश काढता येतो. सरकारने राज्यसभेचे अधिवेशन वेळेआधी संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला प्रणब मुखर्जी यांनी मंजुरी दिली आहे. सरकारला आता भूमीअधिग्रहण अध्यादेश परत एकदा जारी करायचा असेल तर करता येऊ शकतो.

आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र सुरु होणार आहे. आज लोकसभा पुन्हा भरेल तर राज्यसभा २३ एप्रिल पासुन सुरु होणार आहे. लोकसभेचे सत्र ८ मे पर्यंत सुरु राहील तर राज्यसभा १३ मे पर्यंत. भुमिअधिग्रहण विधेयक परत एकदा जारी करण्यासाठी सरकारने राज्यसभेच्या सत्राची समाप्ती केली होती. त्यामुळे राज्यसभेसाठीचे हे नवीन अधिवेशन असणार आहे.

सदनाची सुरूवात काही पेपर्स पटलावर मांडून झाली. यात भुमि अधिग्रहणाचा नवा अध्यादेशही पटलावर मांडण्यात आला. नंतर सायना नेहवाल व सानिया मिर्जा यांनी जगात अनुक्रमे बॅडमिंटन महिला एकेरी व टेनिस महिला दुहेरी हा गटांत सर्वोच्च स्थान मिळवल्याबद्दल सदनाने त्यांचे अभिनंदन केले. नंतर श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी येमेनमधून भारतीयांची तसेन अन्य देशातील नागरीकांची कशी सुटका केली त्यासंबंधी एक निवेदन दिले. त्यात ४७४१ भारतीय तसेच ४८ देशांच्या १९४७ लोकांना भारताने येमेनमधून सुरक्षितरित्या बाहेर काढल्याचे सांगितले. श्रीमती स्वराज यांनी २७ व २९ मार्चला सौदीच्या विदेश मंत्र्यांशी तर स्वतः श्री मोदी यांनी सौदीच्या नरेशांशी ३० मार्चला फोनवर बोलून सौदीचेही या बाबतीत सहकार्य मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले. या कामात श्री व्हि.के.सिंग यांचे श्रीमती स्वराज यांनी मनःपूर्वक कौतुक केले. ते स्वतः जिबुतीला बसून २६ अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन इतका व्याप कसा करत होते त्याचा तपशील त्यांनी आपल्या निवेदनात दिला. तसेह्च महाराष्ट्र सरकारचेही सहाय्यतेबद्दल कौतुक केले. विकसीत देशांनीही भारताला विनंती करून मग 'भारताच्याच जहाजात बसून या; असे त्यांच्या नागरीकांना सांगितले होते असे त्यांनी विशेष करून सभागृहाला सांगितले. त्यानंतर दुपारी शुन्य प्रहरात विविध सदस्यांनी भुमि अधिग्रहण ऑर्डिनन्स चा विरोध केला. जे विधेयक लोकसभेचे मंजूर केले आहे त्याचा पुन्हा ऑर्डिनन्स लोकसभेत मांडणे किती लाजीरवाणे आहे असा टोला श्री खर्गे यांनी सरकारला लगावला, ही केवळ वैधानिक गरज आहे याहून वेगळे उत्तर सरकारतर्फे कोणालाही देता आले नाही. त्यावर विरोधकांनी ही वाट नाही ही पळवाट आहे असा प्रतिटोला हाणला. तृणमूल काँग्रेस, इतर विरोधकांनी सभात्याग केला. काँग्रेसनेही हे तर "ऑर्डिनन्स राज" चालु झाले आहे असे म्हणत सभात्याग केला. शुन्य प्रहर संपल्यावर सभात्याग केलेले काही खास परतले. नंतर भारतातील शेतीची स्थिती यावर कलम १९३ खाली गेल्या सत्रात सुरू झालेली चर्चा पुढे चालु झाली. श्री विनायक राऊत (शिवसेना) यांनी सरकारलाच सुनावले की महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्राने एक टिम तातडीने पाठवली हे चांगलेच आहे मात त्यांनी फक्त एका दिवसांत अख्ख्या महाराष्ट्राचा दौरा केला. एका दिवसात त्यांना नक्की काय समजणार? काही भागांत गेल्यावर रात्रीच्या अंधारात त्यांना शेतीचे अवलोकन केले. तिथे नुकसान किती झालेय हे खरंच कळलं असेल का? त्यांनी दिलेल्या अहवालात कित्येक बाबी अजिबात आल्याच नाहीयेत. अर्थातच त्याचा परिणाम म्हणजे केंद्रसरकारची मदत महाराष्ट्राला आवश्यक तशी व तितकी मिळतच नाहीये. दुसरे असे की पंतप्रधान म्हणताहेत की नुकसान भरपाईची लिमिट ५०% वरून ३३%वर केली आहे. म्हणजे ज्यांचे ३३% वा अधिक नुकसान झाले आहे त्यांनाही भरपाई मिळेल. पण या रिपोर्टमध्ये फक्त ५०% हून अधिक व ५०%हून कमी इतकीच वर्गवारी आहे. त्यामुळे नुसता नियम बदलून काय होणार आहे? केंद्राकडे ३३%हून अधिक परंतू ५०%हून कमी नुकसान झालेल्यांची माहितीच नाहीये. तेव्हा या घोषणेची अंमलबजावणी कशी करणार असा प्रश्न त्यांनी केला. === दुपारी ४:२२च्या सुमारास श्री राहुल गांधी यांनीही या चर्चेत भाग घेत घणाणाती भाषण केले व सरकारवर अनेक मुद्द्यांवर मर्मावरच घाव घातले. त्यातील काही ठळक मुद्दे:

I would like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from Rs. 640 to Rs. 1400 per quintal. In rice, we raised the MSP from Rs. 560 to Rs. 1310 per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from Rs. 73 to Rs. 220 per quintal. But what has the current regime done over the last year? The MSP of wheat has been raised by Rs. 50; the MSP of sugarcane has been raised by Rs. 10; and the MSP of cotton has been raised by Rs.50. As if that was not enough, our farmers are struggling with various problems.

During our time, agriculture grew at 4.1 per cent. In the previous NDA Government, the ‘India Shining’ Government, the record of agricultural growth rate was 2.6 per cent every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he would look after them. The MSP is where it was; the rate of agricultural credit has not improved, and agricultural growth rate is one per cent.

I would like to praise him(श्री गडकरी) because he is the one Minister here who speaks his heart and tells the truth. Therefore, I would like to praise him. उन्होने कहा की किसान को न ही भगवान पर न ही सरकारपर भरौसा करना चाहीये

As if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating; farmer does not get credit; MSP is where it was, and the weather lets the farmer down.

काही एक्सपर्ट्स म्हणाले १८० लाख हेक्टरमध्ये नुकसान आहे. पंतप्रधान म्हणतात नाही एक्सपर्ट चुकीचे सांगताहेत १०६ लाख हेक्टरमध्ये नुकसान झाले. तर त्याच सरकारचे कृषी मंत्रालय म्हणते पंतप्रधानही चुकीचे आहे नुकसान ८०लाख हेक्टरमध्येच झालेय! नक्की खाय खरंय? या सरकारमध्ये या समस्येबाबत इतका असमंजस असेल तर त्यावर उपाय कुठून करणार? गहु गोदामांत पडून आहे सरकार तो उचलतही नाही. शेतकरी खते मागायला जातात तर त्यांच्यावर लाठीमारी होते असे स्वामीनाथनजी आजच शुन्य प्रहरात म्हणाले. आपकी सरकार सुट बुट की सरकार हहै .. व्यवधान.. सुट का माला खत्म हो चुका है, आपने उसका ऑक्शन कर दिया है इसिलीये चलो हम उसके उपर कुछ नही बोलेंगे या निर्णयाचा परिणाम ६०टक्के जनतेवर होणार आहे. तेव्हा कॉर्पोरेट्सची बाजु बदला. शेतकर्‍यांकडे बघा असा सल्ला मी पंतप्रधानांचा देतोय. === त्यानंतरही अनेक भाषणे झाली. श्री वेंकय्या नायडू यांनी वेळ मारून नेणारे एक भाषण केले ते ही चांगले होते. मात्र आजचा दिवस श्री गांधी यांच्या नावावरच लिहिला गेला.

काल दुपारी पेयजल व सॅनिटेशन या विषयावर चर्चा होती. प्रल्हाद सिंग पटेल, सौगता रॉय, बिजदचे सत्पथी यांनी विविध समस्यांचा, विविध स्किम्समधील त्रुटी यावर अत्यंत मुद्देसूद व मूलगामी विचार असलेले भाषण केले.

आज सदनामध्ये विविध खात्यांचे मंत्री त्यांच्या खात्यांनी केलेल्या कामांचे अहवाल सादर करतील. लोकलेखा समितीचे खालील ३ अहवाल सादर होतील - १. "इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट सर्विसेस स्किम" चा १४ वा सीएजी रिपोर्ट २. रेल्वे फायनान्ससंबंधी सीएजीचा २०१३ चा अहवाल ३. कृषी कर्जमाफी २००८ च्या कार्यान्वायनाचा (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) १६ वा अहवाल लेखानुदानावर खालील विषयांवरील स्थायी समित्या आपले अहवाल सादर करतील. समितीचे नाव व समिती सदस्य १. कृषी (हुकुमदेव नारायण यादव व सत्यपाल सिंग) २. सुरक्षा (भुवनचंद्र खंडुरी व राजीव सातव) ३. एनर्जी (डॉ. किरिट सोमय्या व एम. बी. राजेश) ४. अन्न, वितरण व ग्राहकसेवा (दिवाकर रेड्डी व मिधुन रेड्डी) ५. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू (प्रल्हाद जोशी व अरविंद सावंत) ६. अर्बन डेव्हलपमेंट (पिनाकी मिश्रा व मिनाक्षी लेखी) ७. जलस्रोत - (हुकुम सिंग व अभिजीत मुखर्जी) ८. उद्योग - (के. विश्वेश्वर रेड्डी व रबिंद्रकुमार जेना) ९. विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व वने (सुश्मिता देव व नाना पटोले)

प्रश्नोत्तराच्या तासात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या आकड्यावरून गोंधळ झाला. परंतु २० तारखेलाच यावरती कृषी मंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे आणि त्यामध्ये या सर्व प्रश्नावर चर्चा केली गेली आहे असे सांगत सदन पुढच्या प्रश्नाकडे वळले. प्रकाश जावडेकर उपस्थित नसल्याने त्यांच्यावतीने पर्यावरण संबंधीच्या प्रश्नाला गृहराज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी उत्तरे दिली. क्रीडामंत्र्यांसाठीचा पुढचा प्रश्न बराच वेळ चालला. खेळासाठी तयार करण्यात आलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर यावरती प्रश्न विचारण्यात आले. अ‍ॅसिड अ‍ॅटॅक बद्दल गृहराज्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. शुन्यप्रहारमध्ये सामना मध्ये आलेल्या लेखाचा कॉंग्रेसने सभागृहात उल्लेख केला. शुन्य प्रहरात सभागृहात उत्तर देणे अपेक्षित नसते, परंतु राजनाथ सिंग यांनी उठून आपले सरकार कुणाशीही भेदभाव करणार नाही अशी ग्वाही दिली. त्यानंतर शुन्य प्रहर सुरळीत चालला. दुपारच्या सत्रात रेल्वे च्या डिमांड वर चर्चा करण्यात आली. त्याला सुरेश प्रभू यांनी उत्तर दिले. त्यानंतर डिमांड वर मतदान झाले, सर्व कट मोशन्स फेटाळल्या गेल्या आणि डिमांड मंजूर करण्यात आली.

लोकसभा: २२-०४-२०१५ राईट टू एज्युकेशन वर स्मृती इराणी यांना विविध सदस्यांनी प्रश्न विचारले. त्यानंतर राजीव प्रताप रुडी यांना स्किल डेवलपमेंट वरती २ प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला त्यांनी यथायोग्य उत्तरे दिली. स्वच्छ भारत अभियानावरती व्यंकय्या नायडू यांना प्रश्न विचारण्यात आले. त्यांनी सर्व प्रश्नाची सविस्तर उत्तरे दिली. हा विषय महत्वाचा असल्याने यावरती चर्चा हवी असेल तर नोटीस द्यावी अशी सूचनाही अध्यक्षांनी सदस्यांना केली. त्यानंतर इलेक्ट्रोनिक चीप च्या उत्पादनाबद्दल प्रश्न होता. त्याला रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तरे दिली. शुन्य प्रहरामध्ये राहुल गांधी यांनी नेट न्यूट्रालिटी चा मुद्दा उठवला. खरेतर प्रश्नोत्तराचा तास रद्द व्हावा म्हणून त्यांनी स्थगन प्रस्ताव दिला होता पण ते प्रश्नोत्तराच्या तासाच्या वेळी आलेच नाहीत त्यामुळे प्रश्नोत्तराचा तास रद्द नाही झाला. शेवटी शुन्य प्रहराच्या सुरुवातीला त्यांनी मुद्दा उठवला. २-३ मिनिटाच्या भाषणामध्ये त्यांनी ओबामा यांनी मोदी यांची केलेली स्तुती यावर पहिला भाग घालवला आणि शेवटच्या भागात मुळ विषयाला हात घातला. त्याला रविशंकर प्रसाद यांनी उत्तर दिले आणि २-जी पासून ट्वीटर अकौंट ब्लॉक का केले गेले युपिए च्या काळात असे प्रश्न विचारले. तसेच सरकार नेट न्यूट्रालिटी सोबत आहे असे आश्वासन पण दिले. त्यानंतर शुन्य काळ पुढे सुरु राहिला. दुपारच्या सत्रात Ministry of Drinking Water and Sanitation च्या डिमांड वर चर्चा करण्यात आली. त्याला बिरेंद्र सिंग यांनी उत्तर दिले.

गजेंद्र सिंग यांच्या आत्महत्येमुळे सभागृहात सदस्यांनी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करावा अशी मागणी केली. व्यंकय्या नायडू यांनी सरकार उत्तर देईल असे सांगितले आणि गृहमंत्री १२ वाजता येऊन सगळ्यांचे ऐकून घेवून निवेदन देतील असे आश्वासन दिले. प्रश्नोत्तराचा तास चालू झाला परंतु गोंधळ वाढल्याने सभागृह १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले. १२ वाजता सदस्यांनी आत्महत्येवरती आपली मते मांडली. त्याला राजनाथ सिंग यांनी उत्तरे दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंटरविन केले. २ विभागांच्या डिमांड वर चर्चा होणार असल्याने लंच रद्द केला गेला. Ministry of Chemicals and Fertilisers च्या डिमांड वर चर्चा केली गेली. त्याला अनंत कुमार यांनी उत्तर दिले आणि डिमांड पास झाल्या.

पहिले दोन प्रश्न अर्थमंत्र्यांसाठी होते. फिस्कल डेफीसीट च्या प्रश्नावर अरुण जेटली यांनी सविस्तर उत्तरे दिली. तसेच जयंत सिन्हा यांनी कंपनीच्या बोर्डावरती महिला संचालकांच्या नियुक्ती संदर्भातील प्रश्न विचारले. आरोग्य मंत्र्यांसाठीहि आज दोन प्रश्न होते. पहिला प्रश्न हा ब्लड शॉर्टेज चा होता तर दुसरा तंबाखू उत्पादनासंबंधी होता. दोन्ही प्रश्नांना त्यांनी माहितीपूर्ण उत्तरे दिली. त्यानंतर GST विधेयक चर्चेला आले. कॉंग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी काही नियमांचा हवाला देत ज्या दिवशी डिमांड चर्चिल्या जाणार आहेत त्या दिवशी विधेयक चर्चिले जात नाही असे सांगितले. परंतु भाजपचे सदस्य आणि अरुण जेटली यांनी इतर नियमांचा हवाला देत हे विधेयक कसे चर्चेला घेता येऊ शकते हे सांगितले. बऱ्याच सदस्यांनी डिमांड वरील चर्चा २८ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार का असा प्रश्न विचारला. त्याला सरकारने "सर्व डिमांड वर चर्चा केली जाईल" असे आश्वासन दिले. हे विधेयक स्थायी समिती कडे पाठवावे अशी कॉंग्रेसने मागणी केली. त्यावरती अरुण जेटली यांनी उत्तर देताना सांगितले कि हे विधेयक १२ वर्षे चर्चेत आहे. २००६-०७ ला चिदंबरम यांनी पहिल्यांदा याची घोषणा केली होती. २०११ ते २०१३ असे २-२.५ वर्षे हे विधेयक स्थायी समिती मध्ये होते. त्यानंतर राज्यांच्या समितीने सुद्धा यावर चर्चा केली आहे. तेव्हा यावरती अजून वेळ घालवू नये. शेवटी अध्यक्षांनी विधेयक चर्चेला परवानगी दिली. अरुण जेटली यांनी प्रस्तावना करताना विधेयक नेमके काय आहे हे थोडक्यात सांगितले. हि चर्चा २७ तारखेला पुढे सुरु राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या डिमांड वर चर्चा सुरु झाली. ती चर्चा २७ तारखेला पूर्ण होईल. दुपारच्या सत्रात खाजगी विधेयके चर्चेला आली.

धर्मेंद्र प्रधान बिहार च्या दौर्यावर असल्याने त्यांच्या साठी असलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पियुश गोयल यांनी दिली. त्यानंतर टुरिझम सर्किट वर सांस्क्रुतिक मंत्र्यांना प्रश्न विचारण्यात आले. शुन्य प्रहरामध्ये सर्व सदस्यांनी नेपाळ मधील भुकंपग्रस्तांप्रती सहानुभुती दर्शवली तसेच एका महिन्याचा पगार मदत निधी मध्ये द्यायचे ही घोषीत केले. दुपारच्या सत्रात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयावरील चर्चा सुरु झाली. त्याला शेवटी स्मृती इराणी यांनी उत्तर दिले. त्या उत्तराच्या वेळेस त्यांच्यामध्ये आणि तृणमुल मध्ये थोडी वादावादी झाली. परंतु त्यांनी सर्व प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर गृहमंत्रालयावर चर्चा सुरु झाली आणि ती संध्याकाळपर्यंत सुरुच राहिली.

प्रश्नात्तराच्या तासात जम्मू काश्मीर मध्ये सुरु असलेल्या सेपरेटिस्ट लोकांच्या हालचालींवर प्रश्न विचारण्यात आले. त्याला गृहराज्यमंत्री किरेन रीजीजू यांनी उत्तरे दिली. साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत हा पुढील प्रश्न होता. त्यात बऱ्याच सदस्यांनी भाग घेतला. राम विलास पासवान यांनी त्यास उत्तरे दिली. पीएसयु मध्ये महिला संचालकांची नियुक्ती का नाही यावरील प्रश्नाला अनंत गीते यांनी उत्तरे दिली. काही दिवसांपूर्वीच अर्थमंत्र्यांनी सेबी च्या संदर्भात यातील काही प्रश्नांना उत्तरे दिली होती. शशी थरूर यांनी तोच धागा उचलून अनंत गीते यांना प्रश्न विचारले. राष्ट्रीय पॅरा अ‍ॅथलेटीक मीटिंग मध्ये जी अव्यवस्था झाली त्यावरून सुप्रिया सुळे यांनी क्रीडा मंत्र्यांना प्रश्न विचारले. सरकारने या संदर्भात केलेल्या कारवाईची त्यांनी सदनाला माहिती दिली. शुन्य प्रहर बराच वादळी ठरला. बर्याच सदस्यांना आपले भाषण पूर्ण करण्यामध्ये व्यत्यय येत होता. तसेच कॉंग्रेस च्या सदस्यांची काही वेगळीच मागणी होती. काही महत्वाचे प्रश्न या दरम्यान सभागृहासमोर मांडले गेले. त्यानंतर गृह मंत्रालयाच्या डिमांड वर चर्चा सुरु राहिली. त्याला गृह मंत्र्यांनी उत्तर दिले. सर्व कट मोशन्स फेटाळल्या गेल्या आणि डिमांड पास झाल्या. पर्यावरण मंत्रालायावरील चर्चेला यानंतर सुरुवात झाली. त्या चर्चेला प्रकाश जावडेकर यांनी उत्तर दिले. काही सदस्यांनी स्पष्टीकरण विचारले आणि डिमांड वरती मतदान झाले. सर्व कट मोशन्स नामंजूर करण्यात आल्या आणि डिमांड पास झाल्या. आरोग्य विभागाच्या डिमांड या २९ तारखेला घेण्यात येतील असे ठरले आहे. तसेच फायनान्स विधेयक ३० तारखेला घेण्यात येईल.