Skip to main content

बाई, आज रातच्याला वाड्यावर या !!! - भाजपा

लेखक किरण८८७७ यांनी बुधवार, 25/02/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
"बाई, आज रातच्याला वाड्यावर या" निळू फुलेच्या पाटील/सावकारी भूमिकेची आठवण झाली न. बाईंना यावेच लागणार, अन अत्याचार झाल्यावरही कुणाकडे दाद मागायला मार्ग नाही. कारण आगोदरच सांगितलेय कि "आवाज बंद, कुणाकडे काही बोलायचे नाही. हुकुमशाही आहे". काय मार्ग राहायचा त्या बाईंना? वाड्यावर हजेरी लावायची अन मग रडत कडत थोडे दिवस काढायचे अन मग जिवाचे बरेवाईट करून घ्यायचे. मी का सांगतोय हे सगळे? २ दिवसातल्या घडामोडी पाहुन मला हे सर्व आठवले. फरक फक्त इतकाच कि त्या बाई म्हणजे "आपला गरीब शेतकरी" अन सावकार म्हणजे "भाजपा सरकार" . जेव्हा ह्यांना वाटेल तेव्हा जमिनी देऊन टाकायच्या, अन्याय विरुध्द कायद्याचा आधार घेऊ शकत नाही हाच त्यांचा नवीन कायदा. पोटाच्या गोळ्याप्रमाणे जपलेल्या, आत्महत्येचा कितीदा विचार आला तरी माती अन पावसावर विश्वास ठेऊन बसलेल्या शेतकऱ्याला आता आत्महत्येस सरकारच प्रवृत्त करते आहे. बहुमाताचा माज चढलाय त्यांना. आज तर वव्यंकय्या नायडू म्हणे कि "बहुमाताला अल्पमत डावलू शकत नाही", आम्ही तुम्हाला चिरडून टाकू ?? अहो बहुमत कोणामुळे मिळाले? जनतेमुळेच ना? मग त्यांच्यावरच का तंगड्या वर करताय? बहुमतचा आदर करा; अभिमान बाळगा, अहंकार नाही. "Businessmen कां साथ, Businessmen कां विकास" !! ?? "Businessmen का काम बनता, भाड मे जाये जनता". होय, हे आहे भाजपाचे नवे स्लोगन्स. मोदीजी, तुमच्या कडून तर अशी अपेक्षा नव्हती. अन त्यावर तुम्ही अजूनही विधेयकाचे समर्थन करताय? तुमच्या पेक्षा काँग्रेस बरी होती हि म्हणण्याची वेळ आणू नका. आई भवानी तुम्हाला सुबुद्धी देवो -किरण जगताप एक जनसामान्य नागरिक
लेखनविषय:
लेखनप्रकार
वाचने 18188
प्रतिक्रिया 46

प्रतिक्रिया

hitesh बुधवार, 25/02/2015
मिपा आणि माबो वर भाजपा भाटांची जत्राच आहे,

सव्यसाची बुधवार, 25/02/2015
थोडा कायदा काय आहे सांगाल का? म्हणजे पूर्वीचा कायदा आणि आत्ताचा कायदा यामध्ये नक्की काय फरक आहे हे कळावे या दृष्टीने.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 25/02/2015
विकास कामांतले आणि औद्योगीकरणातले अडथळे दूर करण्यासाठी जुन्या कायद्यातली वरची कलमे अडथळा ठरत आहेत आणि ती बदलावी असा लेखी आग्रह महाराष्ट्राचे मा़जी मुख्यमंत्री आणि इतर अनेक काँग्रेसी मुख्यमंत्रांनी केला होता असा दावा ती कागदपत्र दाखवून अनेक टिव्ही वाहिन्यांवर होत आहे. याच्या सत्यतेवर वादविवादात भाग घेणार्‍या काँग्रेसच्या प्रवक्यांनी अजून तरी केलेला दिसला नाही !

सव्यसाची गुरुवार, 26/02/2015
आजच अरुण जेटली यांनी राज्यसभेतील चर्चेमध्ये intervene केले. त्यात सगळ्यात शेवटचा भाग हा भूमीअधिग्रहण कायद्यावरती आहे. २०१३ चा कायदा काय म्हणतो वरील मुद्द्याबाबत?? त्या कायद्यातील सेक्शन १०५ मध्ये चौथे शेड्युल आहे. या शेड्युल मध्ये १३ कायदे आहेत. 1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958). 2. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962). 3. The Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948). 4. The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886). 5. The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 of 1885). 6. The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978). 7. The National Highways Act, 1956 (48 of 1956). 8. The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). 9. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952). 10. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948). 11. The Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957 (20 of 1957). 12. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003). 13. The Railways Act, 1989 (24 of 1989). सेक्शन १०५, सब सेक्शन १, काय सांगतो: Subject to sub-section (3), the provisions of this Act shall not apply to the enactments relating to land acquisition specified in the Fourth Schedule. सेक्शन १०५ सब सेक्शन ३ काय सांगतो: The Central Government shall, by notification, within one year from the date of commencement of this Act, direct that any of the provisions of this Act relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule and rehabilitation and resettlement specified in the Second and Third Schedules, being beneficial to the affected families, shall apply to the cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule or shall apply with such exceptions or modifications that do not reduce the compensation or dilute the provisions of this Act relating to compensation or rehabilitation and resettlement as may be specified in the notification, as the case may be. या सेक्शन नुसार जुन्याच कायद्यात १३ गोष्टींना असेही या कायद्याच्या चौकटीतून मुक्तता देण्यात आली होती. या सरकारने ५ नव्या गोष्टी त्यामध्ये टाकल्या आहेत. त्या बरोबर कि चूक वगैरेची चर्चा संसदेत होईलच.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 25/02/2015
जरा काही बदल सरकारने सुचवला की गोंधळ घालायची मिडियाची फॅशन ह्या संस्थळावरही येऊ लागली आहे. किरणा, जरा थंड डोक्याने घे.आधी काय बरे वाईट परिणाम होणार आहेत त्याची तर चर्चा करा.

धर्मराजमुटके बुधवार, 25/02/2015
ही आजकालची मुलं म्हणजे ना, लगेच आपली मतं बनवितात. बर बनवितात तर बनवितात, लगेच बदलतात पण. टिकाऊपणा हा त्या काळाचा गुणधर्म होता असे पु.ल. बोलायचा त्याला किती काळ लोटला असे आमची ही विचारत होती. आता देशपांड्यांचा पुरुषोत्तम म्हणजे आपल्यापेक्षा वयाने किती लहान पण आपण त्याला लोकरिवाजाप्रमाणे मान देऊन अहोजाहो करतोच की नाही ! किरण, अरे बाईंना रातच्याला वाड्यावर बोलवायचे दिवस आता संपले रे ! तुझ्यासारख्या तरुणालाही हे कळू नये काय ? अरे अच्छे दिन आनेवाले है मग रात्रीपर्यंत थांबायची गरजच काय ? दिवस का वाया घालवायचा ?

किरण८८७७ बुधवार, 25/02/2015
धर्मराजमुटके, विचार हे चिरंतन असतात. अहो मुंगी कडूनही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. पाठ्यपुस्तकात धडाही होता आम्हाला, आता तुमच्या काळात होता कि नाही ते तुम्हासच माहिती. असो, पण प्रत्येक विचाराचा आदर करावा हि आम्हाला कळलेली मराठी संस्कृती. अन समर्थ ही बोलूनच गेलेत कि "टवाळा आवडे विनोद". मी ज्वलंत प्रश्न गमतीदाररित्या मांडला. काहींना प्रश्न दिसला अन काहींना विनोद. अहो भाजपच्या मुद्यावर बोललात तर अधिक बरे वाटेल.

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 25/02/2015
खुशबू,ईतनी उमर मे शौक, कलियुग्,लिव्ह इन.. त्यानंतर वाड्यावर या...'उत्सुकतेने' आधी ह्यानीच धागा उघडला होता.

मदनबाण बुधवार, 25/02/2015
खुशबू,ईतनी उमर मे शौक, कलियुग्,लिव्ह इन.. त्यानंतर वाड्यावर या...'उत्सुकतेने' आधी ह्यानीच धागा उघडला होता. आता या वयात इतकी उत्सुकता म्हणजे माईंचे "हे" पक्के "वासु" दिसतायत. ! *LOL*

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Swine flu toll rises to 841 in less than 2 months

श्रीगुरुजी गुरुवार, 26/02/2015
>>> खुशबू,ईतनी उमर मे शौक, कलियुग्,लिव्ह इन.. त्यानंतर वाड्यावर या...'उत्सुकतेने' आधी ह्यानीच धागा उघडला होता. नानासाहेब इतका आंबटशौकीन असेल असं वाटलं नव्हतं. काही तरी कर रे माईसाहेब, नाहीतर प्रकरण हाताबाहेर जाईल रे. :YAHOO:

कपिलमुनी बुधवार, 25/02/2015
सदस्यकाळ 3 years 6 months
मोदीनामाचा महिमा ३ वर्ष झोपलेला आयडी आज जागा झाला *lol*

कपिलमुनी बुधवार, 25/02/2015
बाकी निवडणूकांच्या धाग्यावर धुरळा उडवत भाजपाचा प्रचार करणारे आयडी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करायला येत नाहीत. ह्यातच काय ते समजून घ्या

अर्धवटराव बुधवार, 25/02/2015
तिकडे ते अण्णा हजारे सरकारला इंग्रजांपेक्षाही जालीम वगैरे म्हणताहेत व इकडे हे पुराण. मोदि किंवा सरकार कुणि इस्टेट एजंट असल्यासारखं त्यांच्यावर काय वाट्टेल ते आरोप करायचे ? कायद्यात जे काहि आक्षेपार्ह आहे ( एकुण ३-४ क्लॉज) त्यावर घडायचं ते महाभारत घडेलच. इन वर्स्ट केस जर या कायद्याने काहि नुकसान झालच तर तसंही भाजप पुढील १० वर्ष घरी बसेल. ( येत्या ५ वर्षात या कायद्याने काहि मोठा डॅमेज व्हायचे चान्सेस फार कमि आहेत). पण सरकारने शेतकर्‍यांचा अजीबात काहि विचार न करता एक कायदा बनवला हे तर्कसंगत वाटतं काय? राहिला मुद्दा 'केवळ' औद्योगीक हिताचा. सरकार उद्योग चालवु शकत नाहि. शेती आणि इतर उपलब्ध उद्योगांच्या सद्यःस्थितीवरुन वाढीव बेरोजगारांचा भार उचलणे अशक्य. वेळीच निर्णय घेऊन तडाखेबंद अंमलबजावणी नाहि केली तर सर्व योजनांचा बट्ट्याबोळ होण्याची शक्यता आणि तसा अनुभव. जनतेला फुकट काहि देण्यापलिकडे इतर भरीव काम न करण्याची राजकारणाची कुवत. आणि आता जर काहि मोठी हालचाल केली नाहि तर देशात काहि वर्षात गरिबी आणि बेरोजगारीने अराजक माजण्याची शक्यता. एव्हढं सगळं गणित जुळवायला बघण्याऐवजी स्टेरीओटाईप रडारडी करण्यात धन्यता मानण्याची अवदसा जनतेला आठवावी म्हणजे कमाल आहे.

अभिजित - १ बुधवार, 25/02/2015
अहो शेतकरी तर लांब राहिला. टोल प्रश्नावर पण काही लोक ( अगदी रोजच्या ओळखीतले ) टोल वालायंची बाजू घेत आहेत. इतका दांभिक पण तर साक्षात देवेंद्र पण दाखवू शकणार नाही. राजा पेक्षा राजा निष्ठ आहेत हे लोक. त्या मुले BJP वाले चूप राहणार किवा मग देशाच्या प्रगती करता हा त्याग करणे कसे आवश्यक आहे ते ठासून सांगतील .

मदनबाण गुरुवार, 26/02/2015
टोल प्रश्नावर पण काही लोक ( अगदी रोजच्या ओळखीतले ) टोल वालायंची बाजू घेत आहेत. इतका दांभिक पण तर साक्षात देवेंद्र पण दाखवू शकणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिपा वाचतात वाटतं... ;) ता.क :- टोलनाक्यांची उलाढाल तपासणार!

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Swine flu: India's Ahmedabad limits public gatherings

संदीप डांगे गुरुवार, 26/02/2015
ह्या सऱकारला पण काम करायचे नाही हे दिसते आहे. नाशकात तर न.फ.साहेबांनी 'यावेळेस नाही शक्य होणार, पुढच्या कुंभमेळ्यास गोदावरी जरूर स्वच्छ करून देऊ' असे चमत्कारिक विधान केले. अजुन वट्ट ३-४ महिने बाकी आहेत कुंभमेळ्यास. साधी तीन-चार किलोमीटरची नदी स्वच्छ करता येत नाही याला काय म्हणावे? म्हणजे एवढे निर्लज्ज विधान करून बारा वर्षांनीही आमचीच सत्ता असेल हा म्हणजे टू मच प्रकारातला ओव्हरकाँफिडंस झाला. यांना काही करायचेच नाही असे दिसते. पाच वर्ष कशी तरी ढकला, जमते तेवढी माया गोळा करा आणि पळा असा काहीतरी प्लान दिसतो. एलबीटी बंद करू च्या नावाखाली व्यापार्‍यांकडून निवडणूक निधी गोळा केला, सत्ता आल्यावर अळीमिळी गुपचिळी. एकूणच नवीन पिढीला राजकारणाचा चांगला धडा दिला आहे. त्यामुळे मोदीभक्त जरा गप झाले आहेत.

अभिजित - १ गुरुवार, 26/02/2015
कमाल आहे !! माझा मुद्दा हा कि - नेहमी ज्यांना टोल भरावा लागतो. जे लोक इतकी वर्ष टोल विरुद्ध बोंब मारत होते, तेच लोक अचानक टोल कसा गरजेचा आहे हे सांगू लागले. जेव्हा देवेंद्र / भाजप चे इतर नेते यांनी टोल मुक्ती हि एक संकल्पना आहे. आमच्या जाहीरनाम्यात आम्ही टोल मुक्ती विषयी काहीच बोललो नाही वगैरे .. वगैरे . , तेव्हा .. म्हणजे भाजप प्रेमात पडून इतकी वर्षाची भूमिका ( टोल विरुद्ध ) या लोकांनी बदलली. स्वताच्या खिशाला चाट बसली तरी हे लोक टोल कसा गोड आहे हे सांगू लागले. ते लोक शेतकरी लोकांकरता काही खरी भूमिका घेतील हे असह्क्य आहे. बाकी देवेंद्र आत्ता नुसती समिती वगैरे बसवणार आहे. त्याचा निकाल कधी येणार. त्या निकालाची अंमलबजावणी कधी होणार ? एक देवच जाणे. मध्ये एक mata किवा लोकसत्ता मध्ये उपरोधात्मक लेख आला होता. अजून २० वर्षांनी पेपरात काय मथळे असतील त्यावर ... जसे कि - १) सलमान खान संकटा मध्ये. काळ वीट प्रकरणात सरकार / कोर्ट आता कडक भूमिका घेणार. २) पाटबंधारे खात्याची कोर्टाकडून समूळ चोकशी. अजित पवार / तटकरे संकटा मध्ये थोडक्यात अर्थ समजून जा.

आकाश कंदील गुरुवार, 26/02/2015
विश्वासार्ह तपशील मिळेपर्यंत शांत राहणे चागले. पण भुईमुगाच्या शेंगा जमिनीत येतात कि जमिनीवर हे ज्यांना माहित नाही त्या उधोजीरावाना शेतकर्याच्या प्रश्नाबद्दल इतके पोटतिडकीने बोलताना पाहून मन भरून आले. बाकी 'रात्रीची मुंबई, गच्चीवरील हॉटेले, खड्यातले रस्ते, मिठी नदीतील प्रदुर्षण' या सारख्या यावर सुद्धा ते असेच पोटतिडकीने बोलले असते तर अजून बरे झाले असते. बाकी आपला पास

बॅटमॅन गुरुवार, 26/02/2015
अजूनही बरेच हिषोब आहेत ओ, पण सुरुवातीला हा एक हिषोब तरी बघा म्हणावं. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबद्दल बोलायला स्वतः शेतकरी असलेच पाहिजे अशा बाता मारणार्‍यांचे पितळ इथेच उघडे पडते.

काळा पहाड गुरुवार, 26/02/2015
कुणाचं नाव घेताय? अतिशय जातीयवादी माणूस आहे तो. वर आणि दुसर्‍याला टाँट मारण्यात पुढं. शेती येत नाही, जैन आहे, ब्राम्हण आहे. याचे ब्राम्हणांना (मनोहर जोशी) मुख्यमंत्रीपदासाठी मतं देणार काय असे सभेतील विचार मी कानांनी ऐकले आहेत.

खटासि खट गुरुवार, 26/02/2015
अण्णाजी आये, अण्णाजी आये अण्णा हे महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ उपोषणपटू आहेत. ते उपास करतात. ते लपून छपून उपास करत नाहीत. निधड्या छातीने कुठल्या तरी मैदानावर, तीर्थस्थळावर आणि जिथे कॅमेरे आणि माणसं येऊ शकतील ठिकाणी उपोषण करतात. त्यांच्या उपासाच्या वेळी अनेक लोक त्यांच्याबरोबर येऊन आळीपाळीने बसतात. ते शिफ्ट्समधे उपास करणारे लोक असतात. यातले काही हुषार लोक मीडीयाच्या वेळात उपासाला बसतात. ते पुढे मुख्यमंत्री पदापर्यंत जातात. (पुढे पीएम झाले की इथे संपादन करण्यात यावे, सध्या निकड नाही). अण्णा हिंदीतून सर्वांना मार्गदर्शन करतात. त्यांचे प्रेरणादायी शब्द कानात साठवून घेण्यासाठी आबालवृद्धांची ही झुंबड लागते. त्यांनी म्हटलेच आहे की जिन झाडो को फळफळावळ लगती है, लोगा उसीकोच फत्थर मारते हय | आदरणीय अण्णांच्या चरणावर लीन नम्र खट

बॅटमॅन गुरुवार, 26/02/2015
त्यांनी म्हटलेच आहे की जिन झाडो को फळफळावळ लगती है, लोगा उसीकोच फत्थर मारते हय |
इतकेच नव्हे तर एकदा ते सरकारमधील भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढताना म्हणाले होते "इसमें जरूर कुछ तो कालाबेरा है!"

नाखु गुरुवार, 26/02/2015
हिंदी भाषीक बोंड्-बोंबल्या बरोबरची वार्ता पाहिली नाही काय ? हिंदण्णाअण्णाना त्यो विचारतोय काय आणि अण्णांच उत्तर समक्ष बघा आणि लुफ्त घ्या हा का ना का

मालोजीराव गुरुवार, 26/02/2015
अण्णांचे उपोषण तोडायची स्पेशालीटी फक्त विलासरावांकडे होती…त्यांच्याकडच भैय्यूजी महाराज इंजेक्शन जालीम होतं

कपिलमुनी गुरुवार, 26/02/2015
जमीन अधिग्रहण करूच नये असा मुद्दा नाहिये . मुद्दा हा आहे की यासाठीच्या तरतुदी आहेत . जमीन एखाद्या उद्योगाच्या ताब्यात दिली आणि ती ५ वर्षे वापरलीच नाही तर काय उपयोग ? अशी जमीन मग मूळ मालकाला परत द्यावी . ज्या कामासाठी संपादन केले आहे ते कामच सुरू झाले नाही तर हा नुसताच जमीन बळकावण्याचा मार्ग होइल . उद्योग : सरकारी कि खासगी कि एकत्र ? याच्या व्याख्या स्पष्ट नाहीत. ७० % संमतीची अट पूर्ण काढली पण कमीतमकी ५१% ची तरी अट हवी. निम्मे तरी समाधानी असावेत. बागायती जमीनी कशाला हव्या आहेत उद्योगांना ? जिथे दुष्काळ आहे , शेतकरी आत्महत्या करत आहेत त्या ठिकाणी उद्योग धंदे उभारायला प्राधान्य हवे . हा कॉमन सेन्स आहे. जिथे ८० % कोरडवाहू आहे आणि २० % बागायती आहे तिथे ती जमीन घेउ शकता . पुर्नवसन : या बद्दल चकार शब्द नाही. फक्त पैसे देणे म्हणजे पुर्नवसन नव्हे . आणि अधिग्रहणाच कायदा केंद्र आणि मोबदल्यामध्ये राज्य सरकार अधिक्षेप करते असे घडले आहे. त्यामुळे आधी पुर्नवसन मग संपादन अशी तरतूद हवी. अशा तरतूदी केल्यास संपादनाला होणारा विरोध कमी होइल आणि औद्योगिक प्रगती होइल .

विवेकपटाईत शनिवार, 28/02/2015
सरकारला गरीबांची चिंता नाही, फक्त businessmen लोकांची आहे जनधन योजना businessmenलोकांसाठी आहे १२ रुपयात दुर्घटना विमा businessmen लोकांसाठी आहे १००० रुपयात पेन्शन योजना businessmen लोकांसाठी आहे infrastructure वर जास्त खर्च केल्याने फक्त businessmen श्रमिकांना रोजगार मिळेल. रस्ते रुंद झाल्याने व रेल्वे सुधारणा झाल्याने जो रोजगार निर्मित होईल तो फक्त businessmen श्रमिकांसाठीच होईल. राहिला आमच्या सारखा नौकरपेशा गरीब वर्ग, च्यायला गेल्यावर्षी ५०,००० रु ची सूट आयकर मध्ये दिली तरी ही ८० टक्के सरकारी कर्मचार्यांनी दिल्लीत वोट दिले नाही (मूर्ख लेकाचे) (कारण वेळेवर कार्यालयात यावे लागते, फरलो मिळणे आता दुष्कर झाले, शनिवारी ही कार्यालयात जावे लागते). त्याचे फळ नमकहराम कर्मचार्यांना मिळणारच. पण दिल्लीतल्या सरकारी कर्मचार्यांच्या करणीचे भोग, देशातल्या सर्व मध्यमवर्गीय नौकरपेशा लोकांना भोगावे लागणार. गेल्यावर्षी ५०,००० रुपये कर दिला होता, या वर्षी आणखीन जास्त द्यावे लागणार. पे कमिशन मात्र वेळेवर मिळणार आहे. १.१.२०१६ (नाही तर नेह्र्मी ३ वर्षानंतर मिलते. मिळणाऱ्या arrear चा २०-३० करामध्ये द्यावालागत होता. तसे या वेळी होणार नाही. बाकी करमुक्त बोंड मध्ये निवेश करावा लागणार, पगार वाचला तर.

अनुप ढेरे मंगळवार, 03/03/2015
काँग्रेसच्या कायद्याला अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध आहे असं मोदी म्हणाले लोकसभेत. त्यातही तथ्य नक्कीच असेल. " कॉंग्रेसच्या कायद्याने जमीन अधिग्रहण अशक्य होऊन बसलं आहे . ज्यांना शेतकर्‍यांनी कायम शेतातच खितपत पडावं जेणेकरून त्याचं राजकारण करत राहता येइल असं वाटतं, हे लोक विरोधात आहेत सुधारणेच्या" असं एका लेखात वाचलं.

कपिलमुनी मंगळवार, 03/03/2015
अधिग्रहणला विरोध नाही. पण पुर्नवसन , मोबदला आणि वापर या तरतुदी बदलल्या पाहिजेत . सुवर्णमध्य काढावा ही अपेक्षा !