विकास कामांतले आणि औद्योगीकरणातले अडथळे दूर करण्यासाठी जुन्या कायद्यातली वरची कलमे अडथळा ठरत आहेत आणि ती बदलावी असा लेखी आग्रह महाराष्ट्राचे मा़जी मुख्यमंत्री आणि इतर अनेक काँग्रेसी मुख्यमंत्रांनी केला होता असा दावा ती कागदपत्र दाखवून अनेक टिव्ही वाहिन्यांवर होत आहे. याच्या सत्यतेवर वादविवादात भाग घेणार्‍या काँग्रेसच्या प्रवक्यांनी अजून तरी केलेला दिसला नाही !

आजच अरुण जेटली यांनी राज्यसभेतील चर्चेमध्ये intervene केले. त्यात सगळ्यात शेवटचा भाग हा भूमीअधिग्रहण कायद्यावरती आहे. २०१३ चा कायदा काय म्हणतो वरील मुद्द्याबाबत?? त्या कायद्यातील सेक्शन १०५ मध्ये चौथे शेड्युल आहे. या शेड्युल मध्ये १३ कायदे आहेत. 1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958). 2. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962). 3. The Damodar Valley Corporation Act, 1948 (14 of 1948). 4. The Indian Tramways Act, 1886 (11 of 1886). 5. The Land Acquisition (Mines) Act, 1885 (18 of 1885). 6. The Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978). 7. The National Highways Act, 1956 (48 of 1956). 8. The Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962). 9. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952). 10. The Resettlement of Displaced Persons (Land Acquisition) Act, 1948 (60 of 1948). 11. The Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act, 1957 (20 of 1957). 12. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003). 13. The Railways Act, 1989 (24 of 1989). सेक्शन १०५, सब सेक्शन १, काय सांगतो: Subject to sub-section (3), the provisions of this Act shall not apply to the enactments relating to land acquisition specified in the Fourth Schedule. सेक्शन १०५ सब सेक्शन ३ काय सांगतो: The Central Government shall, by notification, within one year from the date of commencement of this Act, direct that any of the provisions of this Act relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule and rehabilitation and resettlement specified in the Second and Third Schedules, being beneficial to the affected families, shall apply to the cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule or shall apply with such exceptions or modifications that do not reduce the compensation or dilute the provisions of this Act relating to compensation or rehabilitation and resettlement as may be specified in the notification, as the case may be. या सेक्शन नुसार जुन्याच कायद्यात १३ गोष्टींना असेही या कायद्याच्या चौकटीतून मुक्तता देण्यात आली होती. या सरकारने ५ नव्या गोष्टी त्यामध्ये टाकल्या आहेत. त्या बरोबर कि चूक वगैरेची चर्चा संसदेत होईलच.

धर्मराजमुटके, विचार हे चिरंतन असतात. अहो मुंगी कडूनही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. पाठ्यपुस्तकात धडाही होता आम्हाला, आता तुमच्या काळात होता कि नाही ते तुम्हासच माहिती. असो, पण प्रत्येक विचाराचा आदर करावा हि आम्हाला कळलेली मराठी संस्कृती. अन समर्थ ही बोलूनच गेलेत कि "टवाळा आवडे विनोद". मी ज्वलंत प्रश्न गमतीदाररित्या मांडला. काहींना प्रश्न दिसला अन काहींना विनोद. अहो भाजपच्या मुद्यावर बोललात तर अधिक बरे वाटेल.

माईंच्यामधला 'स्पार्क' संपला काय ;)

हाताबाहेर...? कुणाच्या...? :-)

त्या हिशेबाने साहेबांनी बीसीसीआयचे अध्यक्षपद भूषवणे हाही मोठा विनोदच आहे.

कालाबेरा *biggrin* :-D :D +D =D :biggrin: पणल्दी भाषेला त्यांनी अनेक शब्द बहाल केले आहेत. पंतप्रधान हा एक

अधिग्रहणला विरोध नाही. पण पुर्नवसन , मोबदला आणि वापर या तरतुदी बदलल्या पाहिजेत . सुवर्णमध्य काढावा ही अपेक्षा !