Skip to main content

५ साल केजरीवाल........ दिल्ली निवडणूक २०१५

लेखक गणेशा यांनी मंगळवार, 10/02/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
(खरे तर नविन धागा काढणार नव्हतो पण श्री गुरुजी यांच्या धाग्यावर फक्त भाजपच कशी बरोबर हेच त्यांनी जास्त बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरा धागा विश्लेषण युक्त असल्याने त्यात जाहीर मुद्दे जास्त बोलता आली नाहीत, ह्या धाग्यावर रिप्लाय नसले तरी चालतील पण फक्त हाच पक्ष कसा महान असे काही मला म्हणायचे नाही किंवा भाजप, कॉन्ग्रेस ची कशी जिरली हे सुद्धा अधोरेखित करावयचे नाही. धागा हा फक्त पुढील मुद्देसुद अ‍ॅक्शन प्लॅन साठी आहेआणि तो ही मी थोडक्यात देणार आहे. कारण आपण न्युज चॅनेल वर फक्त विज .. पाणी येव्हडेच जास्त पाहिले आहे) प्रथम मुद्दे खुप होउ नयेत म्हणुन १५ -१५ मुद्दे एका रिप्लाय मध्ये देतो. आणि या मुद्द्यांना प्रश्न विचारले तरी मी उत्तर देवु शकत नाही. कारण ते आप कसे करणार हे येणारा काळच दाखवेल. आपण जसे मोदी.. फडणवीस सरकारचे कारभार पाहतो आहोत आण इथे बदल घडवतील असे म्हणतो आहोत तसेच येथे ही केजरीवाल हे करतील असे वाटते.. -------------------- किती तरी आरोप झेलत, भगोडा आणि स्वार्थी अहंकारी अशी विभुषणे घेवुन ही गेली १ वर्षे आपले काम इमानदारीने करत अरविंद केजरीवाल लढत राहिले. टीव्ही वर दाखवलेल्या फुकट देणारे हे सरकार असेन अशी टीका ही करण्यात आली. आपण ही फक्त त्याच न्युज पाहत त्यांना दुषणे देत असु ही.. कारण खुद्द मोदी जी पंतप्रधान झाले होते.. त्यांच्या अच्छे दिन च्या वाद्यापुढे हे असले फुकट नको असेच आपले मत होते.. पण आपण त्या न्युज च्या पलिकदे कधी जावुन बघितले का असा प्रश्न मनात येतो.. दिल्लीतील जनतेला तुम्ही बटाटे कांद्याच्या भावा साठी आप ला निवडुन दिले असे आपण सर्रास बोलतो.. कदाचीत ते बरोबर असतील आणि आपण फक्त जे ऐकतो त्यावर विश्वास ठेवतो.. आपल्या बुद्धीचा वापर आप कशी सामान्य पार्टी आहे त्यात काय येव्हडे असे बोलतो .. पण कदाचीत प्रामाणिकते बरोबरच विश्वास .. सादगी आणि मुद्दे या जीवावर दिल्लीत आता ५ साल केजरीवाल ७० अ‍ॅक्शन सुत्री कार्यक्रम आणि माझी मते मी येथे देण्याचा प्रयत्न करत आहे: १. दिल्ली जनलोकपाल बिल ह्या ज्ञलोकपाल बिलाबाबत वेगळे म्हणता येइल की आप चे म्हणणे आहे मुख्यमंत्री, सर्व मंत्री आणि विधायक सगळे लोकपाल च्या कक्षेत येतील. सरकारी अधिकार्‍यांना दरवर्षी त्यांच्या मालमत्तेची माहीती द्यावी लागील. लोकपाल ला भ्रष्टाचार आरोपी लोकांवरती केस चालवण्याचा आणि जॉच करण्याचा अधिकार असेन. सर्व सरकारी कार्यालयात नागरिक चार्टर सुरु केले जातील या गोष्टींना विरोध करण्याचे तसे कारण नाहीये .. पण बघुयात. २. स्वराज विधेयक स्थानिक नागरिकांना, तिथले काही प्रश्न सोडवायचे असल्यास त्यांच्या म्हणण्याने सचिवलायची परवानगी घेवुन ते प्रश्न सोडवले जातील ( जसे की नगरसेवक काम करु शकतात तसे, फक्त हे स्थानिक लोक निर्नय घेतील मोहल्ला सभा आणि स्थानिक नागरीक असोशीएशन द्वारे. त्यांना काही प्रमाणात फंड ही दिला जाईन. हा नागरिक ना सुक्ष्म अधिकार असला तरी निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्यात जागृत करण्यासाठी चांगले पाउल वाटते. ३. दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा- दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संविदानिक कक्षेत राहुन आम आदमी प्रयत्न करणार आहे, त्या बरोबरच केंद्रा च्या अंडर असणारे दिल्लीतील पोलिस आनि इतर हे दिल्ली सरकारच्या कक्षेत घेण्याचा प्रयत्न केला जाईन. - भाजप बर्याच दा छोट्या छोट्या राज्यांच्या निर्मितीस अनुकुल आहे. लोकसभेला पण त्यांनी दिल्लीला पुर्ण राज्याचा दर्जा देवु असे अश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळॅ या गोष्टीला जर संविधानिक कक्षेत राहुन केंद्राने ही मदत केली तर दिल्ली नक्कीच पुर्ण राज्य होयील. याचे फायदे तोटे असतीलही. परंतु दिल्ली सरकारच्या कक्षेत त्यांचे पोलिस दल असायलाच हवे असे मला वाटते. स्वताचे पोलिस दल नसेन तर बर्याच गोष्टींवर सरकारला केंद्रावर अवलंबुन रहावे लागेल आणि हे चुकीचे आहे. ४. वीज बिल अर्धे - हे सर्वांना माहीतीच आहे पुन्हा येथे लिहित नाही, फक्त वीज मुफ्त नाहिये ५० % कटोती आहे , हे कृपया लक्षात ठेवावे. आणि माझ्या अंदाजानुसार पहिल्या ४०० युनिट मधेय ही कटोती आहे. आणि मिटर घोटाळे आणि त्यामुळॅ परेशान नागरिकांना त्यांचे पृओब्लेम लवकर सोडवण्यास सरकार जबाबदार असेन. ५. वीज कंपण्यांचे ऑडिट 5.डिस्कॉम चे स्वतंत्र ऑडिट- आप वीज कंपण्यांचे ऑडीट करणार आणि विध्जानसभेत मांडुन पुन्हा बिजबिलाबाबत पुनर्गठण केले जाईन . - ऑडीट बद्द्ल कंपण्या कोर्टात वगैरे जाणे मला योग्य वाटत नाही, जर तुम्ही बरोबर असाल तर ऑडीट काही तुम्हाला भ्रष्ट ठरवणार नाही. पण तुमच्या चुका समोर यायला नको असे वाटते आहे का ? ऑडीट होणे हे चांगलेच आहे, याला विरोध कोणाचा नसावा असे वाटते. ६.. स्वताचे इलेक्ट्रीक पावर स्टेशन आप स्वता दिल्लीत पॉवर स्टेशन उभारुन दिल्लीची ६२००MW वीज पुरवण्याचे उद्धीष्ट साध्य करेल आणि राजघाट व बवाना सांयंत्र चे ही कुशलतापुर्ण अध्यायन करेल. ७. वीज वितरण कंपण्यांचे प्रतिस्पर्ध्यांची सुरुवात प्रतिस्पर्धी आल्याने व्यव्स्थीत सेवा आणि योग्य वीज दर यामध्ये नागरीकांचा फायदा होयील असे आप ला वाटते. त्या साठी ते अश्या कंपण्यांना प्रोत्साहीत करतील . जसे मोबाईल सर्विसेस चे झाले आहे, तसेच त्यांना वीज क्षेत्रात हवे आहे. ८. सोलर सिटी बनवण्याची योजना घर, सोसायटी उद्योग आणि इतर ठिकाणी सओर उर्जेच्या मार्फत वीज घेवुन २०२५ पर्यंत जरुरत च्या २० % वीज मिळवण्याचे ध्येय आणि हे धोरण असने काही जास्त तोट्याचे आणि वइरोध करण्याजोगे नक्कीच नाही. आपण्ही आपल्या येथे ही हे करु शकतो. ९ पाण्याचा अधिकार आणि १०. मोफत पाणी हा मुद्दा ही सर्वांना माहिती आहेच लिहित नाही, परंतु . पाईप कनेक्शन हे सीवेज नेटवर्क मध्ये जोडण्याचे काम आप करेन आणि पाणी सप्लाई आणि वितरण प्रणालीची जोच आप करुन व्यव्स्थीतता आणण्याचे काम आप करेन ११.निष्पक्ष और पारदर्शी पानी मूल्य निर्धारण- पिण्याच्या पाण्यासाठी सुविधा जास्तीच्या पाण्यासाठी चे मुल्य योग्य ठवले जाईन आणि दरवर्षी १० % पाण्याच्या मुल्यांमध्ये वाढ आप थांबवणार आणि कधी वाढ करायची असेन तर विचार-विमर्श नुसारच ती वाढ केली जाईन आम आदमी पार्टी सस्ती व स्थायी कीमत पर दिल्ली के सभी नागरिकों को पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराएगी। पानी की दरों में अनिवार्यत: सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रावधान को समाप्त करेगी और किसी भी तरह की बढ़ोतरी विचार-विमर्श के बाद ही की जाएगी। १२. मुनक नहर मधुन पाणी- दिल्ली हरियाणा पेक्षा ही अतिरिक्त पाण्याची हकदार आहे । उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार दिल्लीला जास्त पाणी मिळावे या साठी आप कायद्याच्या चौलटीत राहुन प्रयत्न करणार १३, जल संवर्धन वाढवण्यावर जोर - जल संचयन, विहिरींचे पुनर्भरण, मिटी जल संरक्षण संबंधी जोडल्या गेलेल्या योजनांना पाठपुरवठा आप करेन आणि मोहल्ला सभेच्या द्वारेच जवळील झरे, तळी आणि इअतर जल संचयांना पुनर्जिवीत करेन १४ . पाणी माफियांच्या विरुद्ध कारवाई - आप राजनैतिक आधार घेतलेल्याठेकेदार आणि पाणी माफियांविरुद्ध कारवाई करुन, पारदर्शी टैंकर पानी वितरण प्रणाली विकसित करेन . सक्र्य टँकर ची अनुसूची ऑनलाईन आणि मोबाईल वर उबलब्ध केली जाईन १५ यमुना पुनर्जीवित- यमुना नदि चे जीवनदायीनी म्हणून पुनर्जीवन करतानाच, औद्योगीक आणि अनोपचारीक पाणी यमुनेत मिसळण्यास सरकार रोक लावेल.
वाचने 147427
प्रतिक्रिया 255

प्रतिक्रिया

ऋषिकेश मंगळवार, 10/02/2015
छ्या छ्या! कोणालाही बोचकारलेले नाही? मग कशाला लिहितोय कोणी या धाग्यावर! :P == यादी आवडली. माझ्या मते दिल्लीच्या पूर्ण राज्य बनवण्याला किमान पोलिसखाते राज्यसरकारला उत्तरदायीकरण्याला सर्वात प्राधान्य द्यावे असे वाटते.

असंका मंगळवार, 10/02/2015
छ्या छ्या! कोणालाही बोचकारलेले नाही? मग कशाला लिहितोय कोणी या धाग्यावर
अगदी हेच!!! मुद्दे वगैरे आपण उद्या बघू या!

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015
ते जाऊद्या, पण आता विरोधीपक्ष नेतेपदी कोणाला बसवणार ? का इथे सुद्धा लोकसभेसारखं नाट्य पाहायला मिळणार !

कपिलमुनी मंगळवार, 10/02/2015
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/aap-will-give-lop-to-bjp-says-… भाजपला दिल्ली विधानसभेत सातपेक्षाही कमी जागा मिळाल्या तरी आम्ही त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद देऊ, असे मत व्यक्त करीत 'आप'चे नेते कुमार विश्वास यांनी आम आदमी पक्षाची विरोधकांबद्दलची सकारात्मक भूमिका राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. कुमार विश्वास यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर वरील माहिती दिली आहे. ते म्हणतात की, "भारतात स्विकारार्हतेनेच लोकशाही चालते. भाजपला सातपेक्षा कमी जागांवर जरी विजय मिळाला तरीही त्यांना आम्ही विरोधीपक्षनेते देऊ. भजपाने विरोधी पक्षनेतेपद स्विकारून ३ आमदारांसह सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम केला पहिजे

असंका मंगळवार, 10/02/2015
भजपाने विरोधी पक्षनेतेपद स्विकारून ३ आमदारांसह सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काम केला पहिजे
होय. त्यांनी ही जबाबदारी टाळू नये....

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/02/2015
१९९१ मध्ये तामिळनाडूत अद्रमुक-काँग्रेस युतीला २३४ पैकी २३३ जागा मिळाल्या होत्या. द्रमुकला फक्त १ जागा होती (करूणानिधी). इतका दारूण पराभव झाल्यावर मिळालेली १ जागाही करूणानिधींनी सोडून दिली होती. मला वाटतंय भाजपनेही आपल्या ३ आमदारांना राजीनामा द्यायला सांगावे आणि आआपला पूर्ण रान मोकळे द्यावे. तसेही ते ३ आमदार फार काही करू शकणार नाहीत.

अर्धवटराव मंगळवार, 10/02/2015
बुजबळ सेनावासी असताना विधानसभेत एकलेच 'सेना'पति होते. त्यांच्या त्याकाळचे पराक्रम आजही विरोधीपक्षाकरता वस्तुपाठ म्हणुन अभ्यासले जातात.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/02/2015
त्याआधीच्या २-३ विधानसभात शिवसेनेचा एकही आमदार नव्हता. त्यामुळे १९८५ मध्ये भुजबळांच्या रूपात निदान १ तरी निवडून आला ह्याचंच अप्रूप जास्त होतं.

पिंपातला उंदीर बुधवार, 11/02/2015
मुद्दा अप्रूपाचा नाहीये हो . ठरवलं तर एकांडा आमदार पण सत्ताधारी पक्षाला सळो कि पळो करून सोडू शकतो याचा आहे

पगला गजोधर बुधवार, 11/02/2015
विरोधीपक्ष नेतेपदी बसण्यासाठी ठरविक टक्के आमदार हवे असतात न ? तेवढे पण नाही न ह्यांच्याकडे. नाहीतरी ह्यांना आपमधून लोक इम्पोर्ट करण्यात धन्यता वाटते, अजून करून बघा प्रयत्न विरोधीपक्षनेतेपदासाठी.

क्लिंटन मंगळवार, 10/02/2015
याविषयी मागच्या वर्षी मिसळपाववरच बरीच चर्चा झाली होती.त्यातील माझेच प्रतिसाद चोप्य-पस्ते केले की झाले: एकूणच केजरीवाल (आणि अण्णा) कंपनीचा असलेल्या व्यवस्थेतील त्रुटी न सुधारताच त्याऐवजी नवी व्यवस्था आणली तर प्रश्न सुटतील यावर भाबडा विश्वास आहे असे दिसते.मुळात व्यवस्था जर भ्रष्ट असेल तर कागदोपत्री उत्तम असलेली पोलिस, सी.बी.आय, लाचलुचपतविरोधी विभाग, न्यायालये यासारख्या व्यवस्थेचा भ्रष्टाचार रोखायला फारसा उपयोग झालेला नाही हे डोळ्यासमोर दिसत असताना लोकपाल नावाने या यंत्रणांच्या मांदियाळीत आणखी एक व्यवस्था आणून त्यातून भ्रष्टाचार संपणे तर सोडूनच द्या तर कमी होईल अशी अपेक्षा करणे हाच एक मोठा भाबडा विश्वास आहे.एकूणच काय तर कीड मुळात लागली असली तरी कीटकनाशके फांद्यांवर फवारली तर रोग नाहिसा होईल यावर या मंडळींचा विश्वास आहे. मुंबईतल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक ठिकाणी पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांना जेमतेम अ-आ-इ लिहिता येते,एक आकडी संख्यांच्या साध्या बेरज्या वजाबाक्याही करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे हे असरसारख्या अहवालांमधून कळतेच.दिल्लीतल्या सरकारी शाळांमध्ये यापेक्षा फार वेगळी परिस्थिती असेल अशी अपेक्षा नाही. तरीही आणखी ५०० सरकारी शाळा उघडायच्या! सध्याच्या व्यवस्थेत ज्या त्रुटी आहेत त्या नव्या शाळांमध्ये कशा काय दूर होणार आहेत वगैरे फालतू प्रश्नांना आमच्याकडे स्थान नाही.तीच गोष्ट सरकारी रूग्णालयांविषयी.नवी सरकारी रूग्णालये उघडून आताच्या व्यवस्थेत जर काही त्रुटी असतील तर त्या कशा काय दूर होणार आहेत या प्रश्नाला केजरीवालांकडे उत्तर आहे असे वाटत नाही. मोहल्ला सभांविषयी १. या मोहल्ला कमिट्यांचे सदस्य कोण असणार? त्यांना कोणी निवडून देणार की नियुक्त करणार? निवडून देण्यात आलेले सदस्य असतील तर नगरसेवकांपेक्षा आणखी एक नव्या समांतर लोकप्रतिनिधींची गरज समजत नाही. तसेच कार्यकक्षेमध्ये नगरसेवकांचे जे मॅन्डेट आहे त्यापेक्षा या मोहल्ला कमिटी सदस्यांचे मॅन्डेट कसे वेगळे असणार? नगरसेवक आणि मोहल्ला कमिटी सदस्य यांच्यात मतभेद झाले तर शेषाधिकार कोणाकडे असणार? आणि मोहल्ला कमिटीचे सदस्य नियुक्त केले जाणार असतील तर "भ्रष्ट नसणारा" (रिडः आआपचा समर्थक) हा अशा नियुक्तीचा निकष असल्यास हा प्रकार म्हणजे नेपोटिझमसाठी उत्कृष्ट कुरण ठरावा. २. या मोहल्ला कमिट्यांना पैसे द्यायचा मापदंड काय? म्हणजे केम्प्स कॉर्नरला जास्त पैसे देणार आणि बदलापूरला कमी पैसे देणार की बदलापूर अधिक मागासलेले आणि केम्प्स कॉर्नरपेक्षा पैशाची जास्त गरज तिथे म्हणून तिथल्या मोहल्ला कमिटीला जास्त पैसे देणार की सगळीकडे सारखेच पैसे देणार? हे पैसे योग्य पध्दतीने खर्च होत आहेत की नाही हे कोण ठरविणार आणि कसे? ३. मोहल्ला कमिटीचे सदस्य हे तुमच्यामाझ्यासारखे सामान्य नागरिक असणार आणि निवडणुकांच्या बाजारात पडायची त्यांची क्षमता नसणार हे गृहित धरतो (अन्यथा ही मंडळीसुध्दा नगरसेवकाच्या निवडणुका लढवायला गेली नसती का?) सबब हे सदस्य आपापला उद्योगधंदा सांभाळून या समितीवर काम करणार हे ओघाने आलेच. राजकारण्यांना पुढच्या निवडणुकीत हरायची नाही म्हटले तरी भिती असणे अपेक्षित असते.तरीही हे नगरसेवक काम करत नाहीत अशी तक्रार आहेच.मग फारसे काही गमावायची भिती नसलेल्या मोहल्ला कमिटी सदस्यांकडून काम होणारच नाही असे नक्कीच नाही पण ते होईलच असे म्हणणे हा थोडा भाबडा आशावाद वाटतो. एकूणच काय की या केजरीवाल कंपनीचा (आणि अण्णासुध्दा) नवीन कुठलीतरी व्यवस्था आणली तर सगळेकाही आलबेल होईल असा अनाकलनीय आशावाद आहे असे दिसते.या मोहल्ला कमिट्यापण त्यातलाच प्रकार. लोकांचा निर्णयप्रक्रीयेत सहभाग असावा असे मलाही जरूर वाटते.पण त्यासाठी स्थानिक नगरसेवक-आमदार-खासदार यांच्याकडे प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करून आपण ते प्रश्न सोडविले नाहीत तर आपली पुढच्या निवडणुकीत खैर नाही अशी एका प्रकारची भिती त्यांच्या मनात निर्माण करणे अशा स्वरूपाचा सहभाग लोकांचा असेल तर ते नक्कीच जास्त चांगले असेल.लोकांचा अशा स्वरूपाचा सहभाग निर्णयप्रक्रीयेत असावा यासाठी आआप (किंवा अन्य कोणीही) प्रयत्न करत असेल तर त्याला समर्थन आहेच.म्हणजे मोहल्ला कमिट्या अशा स्वरूपाचे प्रश्न मांडायचे आणि पाठपुरावा करायचे व्यासपीठ असेल तर त्याला अजिबात ना नाही.पण त्या कमिट्यांना त्यापेक्षा जास्त आणि मुख्य म्हणजे पैसा खर्च करायचे मॅन्डेट दिले तर मात्र तो प्रकार मला मान्य नाही.

चेतन मंगळवार, 10/02/2015
आप वाल्यांनी किती मशीन बदलली? असो केजरीवालांचे अभिनंदन... __/\__

मृत्युन्जय मंगळवार, 10/02/2015
मी कट्टर भाजपेयी आहे. अगदी कट्टर. लोकसभा निवडणुकीत केवळ माझा विचार थोडा डळमळीत झाला होता. शिवसेना की भाजपा. तरीही भाजपाच. मी आज दिल्ली मध्ये असलो असतो तरी मत दिली असते भाजपालाच. पण, पण केजरीवाल जिंकुन आले त्याचा आनंद आहे. या माणसाने भयानक विदुषकी चाळे केले आहेत. पण त्यातुन शिकुन हा सुशासन द्यायचा प्रयत्न करेल ही आशा आहे. मोदी - शहा द्वयी खुपच भपका निर्माण करत होती त्यांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला हे योग्यच झाले. मोदींनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारावी हे योग्य, किरण बेदींनी नाउमेद होउ नये. यावेळेस केजरीवाल त्सुनामीत त्या साफ झाल्या बाकी काही नाही. आपचा अजेंडा कागदावर चांगला आहे (काही बाबतीत). थोडा विचार करता मोफत वीज, पाणी ही योजना योग्य वाटते जर उत्पन्नाचा दूसरा स्त्रोत असेल तर. मोहल्ला समितीला आर्थिक स्वातंत्र्य (मर्यादित का होइना) हा मात्र मुर्खपणा आहे. ही योजना आपच्या अंगलट येइल. जर राबवली तर याच योजनेवरुन आपवर भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक आरोप होतील मग त्यात केजरीवालांचा हात नसला तरीही, असे वाटते. सगळ्यात मह्त्वाचा सुरक्षेचा मुद्दा इथे कुठेच दिसत नाही. कारण कदाचित हे असावे की पोलिसखाते यांच्या अखत्यारित येत नाही. पण कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीत राहुन एक मुख्यमंत्री म्हणुन केजरीवाल योग्य तो अजेंडा राबवु शकतात. मागच्यावेळेससारखे विनापरवानगी लोकांच्या घरात घुसुन रात्रीचे दंगे करु नयेत म्हणजे झाले. जे करायचे ते कायद्याच्या चौकटीत बसवुन करावे. केजरीवालने जर परत मुख्यमंत्री पदावर असताना धरणे दिले तर मात्र लोक चपलेने हाणतील असे वाटते. शिवाय आता निर्विवाद बहुमत असल्याने मागच्यावेळेस सारखे पळ काढण्याचे कुठलेही साधन उपलब्ध नाही. आता परफॉर्म ऑर पेरिश असल्याने कामे करुनच दाखवावी लागतील. काँग्रेसच उच्चाटन होणे ही काळाची गरज होती. इंदिरा गांधींंसारखा नविन हुकुमशहा तयार न होणे ही देखील काळाची गरज आहे. नमोंना आस्मना दाखवुन जनतेने त्यांना गृहीत धरणे अयोग्य आहे हे राजकारण्यांना दाखवुन दिले. आपची आज जरी अगदी मर्यादित शक्ती असेल तरीही लोकशाहीत एक सशक्त पर्याय नेहमीच असला पाहिजे, केजरीवाल तो देउ शकले तर आनंदच आहे. भाजपा हारल्याचे दु:ख आहे. कुठेतरी मनात असे वाटते आहे की आप हा काही योग्य पर्याय नव्हता. तरीही ते जिंकल्याचा आनंद देखील आहे. कुठेतरी मनात आशा आहे की केजरीवाल खरेच सुशासन देतील आणि एक सशक्त पर्याय देतील. तसे न झाल्यास दिल्लीवासियांनी ५ वर्षे फुकट घालवल्याचे दु:ख होइल.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
पुढचे मुद्दे लिहित आहे, त्यामुळे किलंटन आणि तुमचे हे काही रिप्लाय बघितले नाहित, शेवटचा पाहिला फक्त. पण माझा एक विचार आहे आपण का कट्टर असतो पक्षासाठी ? कदाचीत त्यांच्या तत्वांसाठी असेलही. पण विधानसभेला माझ्या मते तरी कटटर असण्यापेक्षा आपला नेता कोणत्या पक्षाचा आहे या पेक्षा तो कसा आहे हे मला जास्त योग्य वाटते. आताच्या विधानसभेला भाजप ला वोट देणार होतो , पण पक्षांनी आयात उमेदवाराला आनले तो निवडुन ही आला पण ज्यांनी लोकसभेला त्याच्या विरोधात मते दिली त्यांनीच आता भाजप म्हणुन त्याला दिली. आणि हे सगळ्या पक्षात होताना दिसते आहे. याने नक्कीच चांगली तत्वे जोपासली जात नाहियेत. मग जेंव्हा पक्ष कट्टरता विसरतात तेंव्हा आपण का कट्टर असावे हा मुदा शिल्लक राहतोच हे मला योग्य वाटत नाही. कट्टरता असावी. चांगल्या मुद्द्यांसाठी असावी. समान नागरी कायदा हा मुद्दा मला आवडायचा बिजेपीचा पण त्यांना ह्या राजकारणासाठी तो मुद्दा सोडावा लागला. असे होउ नये असे वाटते.

आनन्दा मंगळवार, 10/02/2015
वाक्यावाक्याशी सहमत. भाजपा हरावे असे आतून कुठेतरी वाटत होते. कारण त्याशिवात त्यांचे पाय जमिनीवर आले नसते. पण आप हा तेव्हढा समर्थ पर्याय होईल असे अजूनही मला व्यक्तिशः मात्र वाटत नाही. आणि पाशवी बहुमताने तर नाहीच नाही. जसे मी लोकसभेला म्हणत होतो की पाशवी बहुमत नको, तसेच आताही म्हणत होतो. बाकी मी पण कट्टर भाजपेयी आहे. अजूनही मी माझे मत आपला देऊ शकणार नाही.

नाखु मंगळवार, 10/02/2015
वाक्यावाक्याशी सहमत. भाजपा हरावे असे आतून कुठेतरी वाटत होते. कारण त्याशिवात त्यांचे पाय जमिनीवर आले नसते. पण आप हा तेव्हढा समर्थ पर्याय होईल असे अजूनही मला व्यक्तिशः मात्र वाटत नाही. आणि पाशवी बहुमताने तर नाहीच नाही.
तोंडपुंजे भाट आणि आयात उमेदवार यांच्यामुळे महाराष्ट्रात झटका बसूनही भाजपा शहाणे न होता "शहा"ने झाले,आणि तिथेच पराभवाची बीजे रोवली.अजूनही जेष्ठ नेत्यांचा सक्रीय सह्भाग आणि उचीत आदर दिसलाच पाहिजे. केजरीवालांनी स्वच्छ आणि गतीमान प्रशासन दाखवले तर प्रस्थापीतांना लोकशाहीत पर्याय आहे हा चांगला पायंडा पडेल आणि लोकशाहीवरचा विश्वास जास्त बळकट होईल. अन्य्था कुठल्याही नवीन अननुभवी पण प्रामाणिक्/ध्येयवान व्यक्ती राजकारणात येणार्च नाही (आप ने संधीची माती केली तर)

हाडक्या मंगळवार, 10/02/2015
तुम्हाला सगळ्याच "पाशवी" गोष्टींची भिती वाटत नसावी अशी आशा.. ;) ("पाशवी" म्हणजे काय हे माहित नसल्यास अखिल मिपा ज्ञानकोश धुंडाळावा.)

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015
आनंदमामा, लवकर वाचून संपवा बरे, आतची छापणारी मंडळी, त्या कथा बदलून, कमळाप्रमाणे नाजूक, कमंडलू कथा मार्केटात आणणार हैत, त्यासाठी ऐक BA फेल आंटी पन आणलीय, जुळारीकामासाठी !

हाडक्या मंगळवार, 10/02/2015
गंडलय हो पगला भौ.. त्ये इंग्रज मॅकाले नव्हे तर मचाकचे मिपा-फेमस "मकले" (मराठी कथा लेखक) यांच्याबद्दल बोलत होते.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 10/02/2015
थोडा विचार करता मोफत वीज, पाणी ही योजना योग्य वाटते जर उत्पन्नाचा दूसरा स्त्रोत असेल तर. अशी कोणतीही फुकटी योजना कधीही कोठेही दीर्घ कालावधीमध्ये "अत्यंत उत्तम आत्मघातकी योजना" ठरते असा अगदी जमीनीतून काळे सोने उपसणार्‍या देशामध्येही सिद्ध झाले आहे / होत आहे. यातून केवळ फुकटी आणि ऐदी जनता निर्माण करण्यापलिकडे काही होऊ शकत नाही... आणि सवय झाली की जनतेची फुकटेपणाची भूक वाढतच जाते आणि ती पुरी करता येणे अश्यक्य झाल्यावर (होणारच केव्हातरी) सर्व व्यवस्थेच्या मुळावर उलटते. बाकी चालू द्या.

मृत्युन्जय मंगळवार, 10/02/2015
असहमत. या देशाने फुकट्या योजना खुप बघितल्या. तांदळापासून टीव्हीपर्यंत लोकांना बर्‍याच गोष्टी फुकट पोचवल्या गेल्यात आजवर. त्यामुळे समाज निष्क्रीय झाला नाही की फुकट्या झाला नाही. अगदी भारताबद्दल कशाला बोला, बर्‍याच देशांमध्ये (ज्यात प्रगत देशही आले) वैद्यकीय सुविधा आणि शिक्षण फुकट आहे, बेरोजगार भत्ता मिळतो. त्या देशांमधले लोक फुकट आणि ऐदी नाही बनले. भारतातही पुर्वी या पैकी काही योजना होत्याच. अजुनही आहेत. सौदी, युएइ ही काही अपवादात्मक उदाहरणे सोडा. तिकडे जवळजवळ सगळेच फुकट आहे. पण प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तु सब्सिडाइज्ड दिल्या तर लोक ऐदी किंवा फुकटे होत नाहित. स्वयंपाकाचा गॅस आणी पेट्रोल / डिझेल ही उदाहरणे घ्या. आजही या गोष्टी सब्सिडाइज्ड आहेत. म्हणून लोक फुकट आणी ऐदी नाही बनले. सब्सिडाइज्ड किमतीत या वस्तु नाही मिळाल्या त्याचा खांग्रेस सरकार पडण्यात मोठा वाटा आहे. शिवाय केवळ पाणी आणि वीज फुकट मिळाले की लोक ऐदी आणि फुकटे होतील यात काही तथ्य नाही. उद्या तुम्ही सगळ्याच गोष्टी लोकांच्या नरड्यात फुकट ओतायला लागलात तर गोष्ट वेगळी. किमान पाणी फुकट मिळणे यात काहीच अयोग्य नाही. जीवनावश्यक गोष्ट आहे ती. शिवाय इतर सगळे पक्ष (भाजपा धरुन) फुकट गोष्टी वाटणार आणि त्याच गोष्टींसाठी आपवर मात्र आपण आसूड ओढणार हे योग्य नाही. लेट्स बी फेयर.

डॉ सुहास म्हात्रे मंगळवार, 10/02/2015
आश्चर्य आहे ! मी फक्त "आप"बद्दलच बोलत आहे असा समज का केलात हे कळले नाही ??? :) सबसिडी हा अपवादात्मक परिस्थितीत नाईलाजाने वापरायचा उपाय आहे. त्याला कायमस्वरूपी धोरण बनविणे नेहमीच घातक ठरते / ठरले आहे. जनतेला सबल बनविण्यासाठी तिची कमावण्याची ताकद (अर्निंग कपॅसिटी) वाढविण्याचे दीर्घकालीन उपाय करावे लागतात. फुकट गोष्टी पुरवून जनता सबल तर बनत नाहीच पण मिंधी जरूर बनते... आणि हाच मते मिळविण्याचा सोपा (पण घातक) मार्ग राजकारण्यांना आकर्षक वाटल्यास नवल नाही. जनतेत फुकटेपणा निर्माण करण्याइतके देशघातक कृत्य नाही; पण तो मार्ग मानवी स्खलनशील आळशी स्वभावाला कुरवाळून मते मिळविण्याचा सुलभ मार्ग असल्याने जगभरचे राजकारणी त्याचा सर्रास वापर करत आले आहेत. सधन असल्याचा सर्वसाधारणपणे समज असलेल्या बर्‍याच पाश्चिमात्य देशांची सद्याची "राष्ट्रीय कर्जे (सॉव्हरिन डेट्स)" इतकी डोईजड का झाली आहेत याबाबतीत थोडासा अभ्यास केल्यास खरी वस्तुस्थिती आणि सद्याच्या जागतीक आर्थिक संकटाचे खरेखुरे स्वरूप कळून येईल या जगात काहीही फुकट मिळत नाही... प्रत्येक फुकट वाटणार्‍या गोष्टीची किंमत उपभोक्त्याला या ना त्या प्रकारे आज ना उद्या... आणि तीही सव्याज मोजावीच लागते ! ------ बर्‍याच देशांमध्ये (ज्यात प्रगत देशही आले) वैद्यकीय सुविधा आणि शिक्षण फुकट आहे, बेरोजगार भत्ता मिळतो. त्या देशांमधले लोक फुकट आणि ऐदी नाही बनले. अश्या सुविधा आहेत त्या देशांतील खालील काही गोष्टींचा अभ्यास मनोरंजक ठरेल : १. कराचे प्रमाण (ज्यातून वैद्यकीय सुविधा, शिक्षण, इ चा खर्च वसूल केला जातो). २. सरासरी शिक्षणाचे घटत जाणारे प्रमाण... विषेशतः उच्च शिक्षणाचे. ३. बेरोजगार भत्ता घेणार्‍या लोकांचे वाढणारे प्रमाण. ४. दर वर्षी अधिकाधिक प्रमाणात कमी होत जाणार्‍या शैक्षणिक ग्रँट्स... अश्या देशातील नामवंत शिक्षणसंस्था खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी आपला जुना अभिमान विसरून भारतासारख्या देशात अ‍ॅडमिशन फेअर्स का भरवतात याची कारणे रोचक ठरावीत. ५. दरवर्षी अधिकाधिक वाढत जाणारे राष्ट्रीय कर्ज आणि बिघडत जाणारे कर्ज/जीडीपी गुणोत्तर. ६. "ग्रीस सारख्या देशाच्या नागरिकांची ते कर्ज फेडण्याची ताकद आणि इच्छा का नाही ?"; याबाबतीत थोडासा अभ्यासही डोळे उघडणारा आहे. मराठीत एक म्हण आहे : "पहिल्यास ठेच, दुसरा शहाणा." दुसर्‍यानेही डोळे उघडून घ्यायचे नाकारले तर त्याला काय म्हणावे ? ---------- किमान पाणी फुकट मिळणे यात काहीच अयोग्य नाही. जीवनावश्यक गोष्ट आहे ती. ??? कमीत कमी "जीवनावश्यक गोष्टी तरी स्वतःच्या बळावर मिळवू शकतील इतके नागरीकांना सबळ करणे" हेच तर कोणत्याही खर्‍या समाजकारणी राजकारण्याचे प्रथम ध्येय असायला हवे... ही पायरी गाठली नाही तर "नागरिकांना खरे सधन बनवणे" हे केवळ राजकारणी आश्वासनातून दाखवलेले दिवास्वप्नच असेल ! --------------- सद्या इतकेच पुरे असे वाटते.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/02/2015
दुर्दैवाने तो पीजे नसून कटू सत्य आहे ! :( अजून काही म्हणायचं तर "सबशिडी सापशिडीच्या खेळात शिडीसारखा भासणारा साप आहे." :) :(

निनाद मुक्काम … बुधवार, 11/02/2015
त्या ग्रीस लोकांना पोसायला आमच्या खिशाला भुर्दंड बसणार परत असे वाटते ह्यांना फुकटचे पोसण्यासाठी आम्ही कर भरतो

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/02/2015
जर्मनीने अमेरिका आणि ब्रिटनच्या जोखडातून/दादागिरीतून बाहेर पडण्यासाठी उतावळेपणा करून कठीण असलेली युरोपची अर्थयुती (फिस्कल युनियन) मागे सारून चलनयुतीचे (युरो/करन्सी युनियन) घोडे पुढे दामटले. आता त्याचे परिणाम भोगावे लागणारच ना ! जर्मनीची अवस्था "धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं" अशी झाली आहे.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 11/02/2015
"गरिबी हटाओ" घोषणा करत आणि सबसिडीचा/पॅकेजचा खेळ खेळत अनेक दशके झाल्यावरही गरिबांची संख्या कमी झाली हे दाखविण्यासाठी "गरिबी रेखा खाली आणणे" आणि "१२-१५ रुपयांत दिवसभराचे भरपेट जेवण मिळू शकते" अश्या चलाख्या कराव्या लागल्या आहेत; हे कश्याचे लक्षण आहे ? या मानसिकतेवर एका विचारवंताने एका वाक्यात फार सुंदर भाष्य केलेले आहे: "A population that votes on promised freebies rather than a wealth creating economy is destined to stay poor." धनसंपत्ती निर्माण करणार्‍या अर्थव्यवस्थेऐवजी फुकटेपणाच्या आश्वासनांना मत देणारी जनता कायमस्वरूपी गरिबीला आमंत्रण देते.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 10/02/2015
सर्वच प्रतिसादाविषयी सहमत >>> शिवाय आता निर्विवाद बहुमत असल्याने मागच्यावेळेस सारखे पळ काढण्याचे कुठलेही साधन उपलब्ध नाही. आता परफॉर्म ऑर पेरिश असल्याने कामे करुनच दाखवावी लागतील. या वाक्यांवर जास्तच सहमत

क्लिंटन मंगळवार, 10/02/2015
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला काहीच हरकत नाही.
असा एक मतप्रवाह आहे की संसदभवन, राष्ट्रपती भवन, साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉक, सर्वोच्च न्यायालय, सेनादलांची मुख्यालये वगैरे भाग हा केंद्राच्याच अखत्यारीत असायला हवा.त्या भागाची सुरक्षा सी.आर.पी.एफ सारख्या केंद्राच्या अख्यतारीतील पोलिस फोर्सकडे देऊन दिल्लीच्या इतर भागात सुरक्षेची जबाबदारी दिल्ली पोलिस राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली आणून राज्य सरकारकडे देण्यात यावी. जे काही असेल तो निर्णय घेण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल.आणि ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी म्हणून पाठपुरावा केजरीवाल करायला लागले तर नक्कीच हरकत नाही.काहीही असेल ते कायद्याच्या कक्षेत राहूनच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) त्यांनी करायला हवे. धरणे वगैरे तमाशे नकोत. या व्यतिरिक्त ५०० शाळा, सगळी दिल्ली वायफाय युक्त करणे, २ लाख पब्लिक टॉयलेट बांधणे इत्यादी मुद्द्यांवर आजच इतरत्र लिहिलेच आहे.त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. इतर मुद्द्यांना माझा नक्कीच विरोध नाही.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
जे काही असेल तो निर्णय घेण्यासाठी घटनादुरूस्ती करावी लागेल.आणि ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी म्हणून पाठपुरावा केजरीवाल करायला लागले तर नक्कीच हरकत नाही.काहीही असेल ते कायद्याच्या कक्षेत राहूनच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) त्यांनी करायला हवे. धरणे वगैरे तमाशे नकोत.
बरोबर आहे हे , जरी आप ला समर्थन असले तरी धरणे आणि कायद्यापेक्षा मोठेपणा या गोष्टी मला ही आवडत नाही, यावळेस त्यांची चुक त्यांना कळाली असे ते म्हणाले होते, आता बघुया. . पण जर कायद्याच्या चौकटीत राहुन दिल्ली ला पुर्ण राज्याचा दर्जा किंवा पोलिस खाते जरी दिल्लीच्या अंडर मिळाले तर तो खुप मोठा विजय राहिन दिल्लीवासियांचा. ६ महिने दिल्लीत राहिलो आहे, पोलिसांची मुजोरी.. रस्त्यावरचे ट्रॅफिक आणि त्यातच चालणारे रस्त्यांची कामे हे सर्व सुरुळीत व्हावे असे ही वाटते

आनन्दा मंगळवार, 10/02/2015
६ महिने दिल्लीत राहिलो आहे, पोलिसांची मुजोरी.. रस्त्यावरचे ट्रॅफिक आणि त्यातच चालणारे रस्त्यांची कामे हे सर्व सुरुळीत व्हावे असे ही वाटते
हे भारतात कुठे नाहेये असे तुम्हाला वाटते? अगदी साधे उदाहरण देतो, पुणे हिंजवडी फेझ २- विप्रो सर्कलला एक दिवस कोणीतरी रस्त्यात चर खोदून ठेवला. साधारण ५ इंचाचा तो चर त्या भागात वाहनांचा स्पीड डायरेक्ट ५किमी वर आणतो. कोणालाही त्याचे काहीही पडलेले नाही.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
मी हिंजवडीतच आहे सध्या. ट्रॅफिक ची दयनिय हालत आहे. पिंपळे सौदागर- रहाटनी ला राहतो. पिंपरी चिंचवड ची रस्ता आणि पुल एकदम हायक्लास आहे . मुंबई मध्ये २००७-२०१४ होतो. मुंबई पोलिस हे इतर ठिकाणे असतात तसे मुजोर वाटले नाहीत कधी ही. तुम्ही गाडी चालवताना कुठली चुक केली नसेल तर ते तुम्हाला कधीच थांबवत पण नाहीत. पण हे भारतात पण सुरुळीत व्हावे असे ही वाटते आहेच. फक्त दिल्लीत नाही. पण पुणे मुंबईला जेव्हडे अंतर पोहचण्यासाठी ३० मिनिट लागतील तेव्हडे अंतरासाठी २-२ तास अडकुन राहिला लागायचे दिल्ल्लीला

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
१६. वर्षा जल संचयन ला प्रोत्साहन वर्स्।आ जल संचयनाला प्रोत्साहन आणि अशे संचयन करणार्‍या पार्ट्यांना water- friendly families म्हंटले जातील आणि सरकार त्यांना प्रोत्साहन पण देणार १७ २००,००० सार्वजनिक शओचलयांचे निर्माण हा मुदा क्लींटन यांनी समजुन संगितला आहे आणि त्यांचे मत ही पटते, बघु या कसे होते हे ते . आप मलिन वस्तींवरती १.५ लाख शओचालय बांधणार आणि सार्वजनिक ठिकाणी ५०,००० सौचालय बनवणार. मुख्य करुन सार्वजनिक स्थळांच्या येथे आणि स्लम येरीआत ही शौचालये बांधण्यास प्राधान्य राहिन. इको- शौचालयाच्या निर्माणाचा प्रयत्न राहणार १८, कचरा प्रबंधन biodegradable आणि गैर biodegradable कचर्‍याच्या रीसायक्लिंग साठी प्रोत्साहन दिले जाईन. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकण्यारास शिक्षा आणि प्लॅस्टिक च्या पिशव्या आप राज्यात बंद करणार १९. ५०० नविन सरकारी शाळा प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळेल आणि क्वालिटी चे शिक्षण मिळावे म्हणुन नविन दर्जेदार स्कुल उघडणार, आणि यात माध्यमिक आणि वरिष्ठ माध्यमिक पण स्कुल असतील २०. उच्च शिक्शा गॅरंटी योजना - १२ वी नंतर पुढे शिकु पाहणार्‍यांना बँक लोन देण्याची सुविधा आणि त्याची गॅरंटी सरकार घेइन, नोकरी लागल्या नंतर परतफेड करावयाची आहे. २१. २० नविन डिग्री कॉलेज शहरांना सोडुन गावाकदे २० नविन कॉलेज उघडणार. तसेच सर्व प्रमुख विश्वविद्यालय,अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित दिल्ली सरकार च्या कॉलेज मध्ये क्षमता दुप्प्ट करणार ( लोकसंखे मुळे) २२. प्रायव्हेट स्कुल च्या फी वरती नजर ठेवणार आप फी स्ट्रकचर आणि त्यांचे अनेक अकाउंट ऑनलाईन करणार, कैपिटेशन शुल्क समाप्त करणार महाराष्ट्रात पण हा मुद्दा आता पेपर मध्ये आला होता, न्युज पण होती. अंमल बजावणी कधी ते मात्र कळाले नाही. २३ शाळेत प्रवेश प्रक्रिये मध्ये पारदर्शिता नर्सरी आणि केजी मध्ये दाखल होणारी प्रक्रिया पारदर्शक करणार. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी ऑनलाईन केंद्रिकृत प्रणाली विकासीत करणार
२४. सरकारी शाळांना चआंगल्या प्रायवेट शाळांच्या समकक्ष आणण्याची योजना
सर्व नागरिकांना चांगले शिक्षण मिळावे म्हणुन आप प्रतिबद्द आहे, आणि त्या साठी ते सरकारी शाळांचे स्तर वाढवणार, शाळांच्या बेसिक गोष्टींसाठी पिंशिपल ला सूक्ष्म बजेट दिले जावु शकते. कंप्युटर आणि इंटरेनेट सुविधा प्रत्येक शाळेत असेन. त्याच बरोबर १७००० नविन शिक्षकांची भरती करणार २५. शिक्षा आणि स्वास्थ या मध्ये खर्च -अर्थ वाढवणार शिक्षा आणि स्वास्थ ही आपच सर्वांत पहिली प्राथमिकता असेन. स्वास्थ सेवांवर बजेट नुसार वाढ करण्याचा प्रयत्न सरकार करणार २६ स्वास्थवर्धक बुनियादी गोष्टींंमध्ये वाढ : आप नविन ९०० प्राथमिक स्वास्थ केंद्र आणि हॉस्पिटल मध्ये ३०,००० अतिरिक्त बेड लावण्याची सुविधा देणार.
२७ सर्वांसाठी स्वस्त आणि उच्च गुणवत्ता वाली औषधे
: औषधे आणि त्या संबंधी उपकरणे खरेदीची प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त आणि केंद्रीकृत करणार. औषधे लवकर उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न. २८ रोड वरती पुरशी लाईट दिल्लीमध्ये ७० % रोड लाईट विना आहेत, ते सर्व रस्ते पुन्हा लाईट्मय करणार २९. लास्ट माइल कनेक्टिविटी महिलांवरील अपराध वाढत आहेत, कमी करण्यासाठी प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली योग्य भुमिका बजावु शकते असे आप चे म्हणणे आहे. आणि त्या साठी आप दिल्ली मध्ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी देणार. साझा ऑटो रिक्शा, मेट्रो फीडर सेवाओं और ई-रिक्शा यांना या साठी उपयोगात आणणार. आणि याच साझा शेवांना ते बस आणि मेट्रो यांच्या टाईमाप्रमाणे समन्वयित करणार ३० सार्वजनिक स्थळ आणि बसेस मध्ये सीसीटीवी कैमरे अपराध कमी करण्यासाठी सार्वजनिक स्थळ आणि बसेस मध्ये सीसीटीवी कैमरे लावणार. महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य.

मित्रहो मंगळवार, 10/02/2015
फुकट योजना किंवा लोकानुययी घोषणा यावर आज बरच चर्वित चर्वण झालेय. असल्या घोषणा लोकांवर प्रभाव पाडत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. याचा परिणाम होतो म्हणूनच अशा घोषणा केल्या जातात. निव्वळ आणि निव्वळ याच्याकडेच बघून लोक मत टाकतात हे म्हणणेही चुकीचे आहे. अशा लोकानुययी घोषणा सारेच पक्ष करतात. उदा. काळा पैसा भारतात आणतो, मुसक्या बांधून दाउदला आणतो वगेरे (काँग्रेसनेही केल्या असतील पण आठवत नाही). मुळात या गोष्टी कशा राबविल्या जातात यावर सारे अवलंबून आहे. फुकट देण्याच्या बाबतीत दक्षिणेकडील राज्यात तर चढाओढ असते म्हणून ती राज्ये मागासलेली आहेत असे नाही उलट औद्योगीक दृष्ट्या ही राज्ये बरीच पुढारलेली आहेत. मागे ४९ दिवस जो तमाशा झाला तो अति होता. तो आता होनार नाही अशी माफक अपेक्षा साऱ्यांनाच आहे. असे केल्यास आपली खैर नाही याची जाण केजरीवाल सारख्या IIT वाल्याला नक्कीच असावी. भारतात तरी डावे म्हणावे तेवढेच डावे पक्ष आहेत. केजरीवाल त्यांच्या पंगतीत बसतात की काही वेगळे करतात हे बघायचे आहे. बाकी आज ज्या चीनमधे डावे आहेत तो औद्योगीक, पायाभूत सुविधा या बाबतीत भारतापेक्षा आजतरी पुढे आहे. आआप हा लोकांनी केलेला एक प्रयोग आहे तो यशस्वी होइलच हे खात्रीने सांगता येत नाही तो फसेलच असेही म्हणता येत नाही. आपण सारेच आपले अंदाज आपल्या पूर्वग्रहावर आधारीत बांधतो. हा प्रयोग मागे फसला तरी दिल्लीकरांनी परत तेच धाडस केले याबाबतीत दिल्लीकरांचे कौतुक आहे.

तिमा मंगळवार, 10/02/2015
आप पक्ष प्रचंड बहुमताने निवडून आला याचा आनंद झाला. लोकशाहीच्या दृष्टीने तर हे फारच चांगले आहे. कारण यापुढे कोणीही मुजोर होऊ लागला की लोकच त्याला जागा दाखवतील. भाजपात मोदींचा उद्देश जरी चांगला असला तरी बाजारबुणगे घेऊन राज्य करणे कठीण आहे. कितीही प्रामाणिक पक्ष सत्तेवर आला तरी लगेच काही जादूची कांडी फिरणार नाही. कारण बहुसंख्य लोकही आता भ्रष्ट झाले आहेत. दिल्लीत तर हे प्रमाण जास्तच आहे. त्यामुळे लोकांची मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत हा लोकशाहीचा गाडा गोगलगायीच्या गतीनेच चालणार! तो थांबू द्यायचा नाही, एवढेच आपल्या हातात आहे.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
31. त्वरित न्याय- महिला अत्पीडन आणि अन्य अपराधां वरती तुरंत केस निकालात काढण्यासाठी फास्ट ट्रेक अदालते करणार ! ६ महिन्याच्या आत निकाल लावण्याचा प्रयत्न. ३२ दिल्ली मध्ये वकिल आणि न्यायपालिकेचे सशक्तीकरण नविन न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या केल्या जातील.प्रॅक्टीस करणार्‍या वकिलांसाठी आणि चिकित्सा योजनांना ही अधिकत्मक कव्हरेज देण्याचा प्रयत्न राहणार ३३. महिला सुरक्षा बल आम आदमी पार्टी १५००० होमगार्ड जवानों की मदद से महिला सुरक्षा दल तयार करणार. आता जे वाचमन, ड्रायव्हर, नेत्यांच्या येथे नोकर आहेत या जवानांना ही सार्वजनिक परिवहना मध्ये ५००० मार्शल यांची नियुक्ती करणार ३४ सूरक्षा बटन - मोबाईल फोन वरती एक सुरक्षा किंवा एसओएस बतनाची सुवोधा देणार , या मार्फत खासक्रुन महिला आपतस्थीतीमध्ये नजदिकच्या पोलिस स्टेशन , पीसीआर वैन, नातेवाईक किंवा स्वयंसेवक संघटनांशी संपर्क करु शकतील ३५ मोबाईल फोन वरती शासन हे माहिती असेनच, सर्व सरकारी गोष्टी ऑनलाईन जास्त लिहित नाही ३६ गावांच्या विकासावर विशेष लक्ष - कृषी , पशुपालन या संधर्भात जागृती.. प्रोत्साहन , गावाकडे खेळ सुविधा वाढवणार .. बस जाळे कनेक्ट करण्याचा जास्त प्रयत्न ३७. किसान समर्थक भूमि सुधार दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा ३३ आणि ८१ हटावणार, ग्राम सभेच्या परवानगी शिवाय अधिग्रहन शक्य नाही .. जागेच्या उप्योग संबधा मध्ये अनावश्क प्रतिबंध केंद्र सरकारला हटवण्यास सांगणार, वेळ प्रसांगी दबाव आनणार ३८ वाई-फाई दिल्ली सुरक्षा, शिक्षा, व्यव्साय रोजगार यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आप दिल्लीत वाई-फाई सुविधा देणार ३९, व्यापार व्यापार्‍यांना अनुकुल असे नीतिया बनवुन व्यवसाय स्थापना आणि त्यास चालवण्यासाठी संबंधित नियमांना योग्य आणि स्पष्ट बनवणार.व्यापार्‍यांसाठी आणि त्याच्या लायसन्स साठी सिंगल विंडो क्लियरेंस ची प्रणाली विकसित करणार. आणि बरेच काही ४०, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक मागच्यावेळेस प्रमाणे यावेळेस ही

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
41. सबसे कम वैट व्यवस्था- देश में दिल्ली में सबसे कम वैट की व्यवस्था होगी। आम आदमी पार्टी वैट और अन्य टैक्स संरचनाओं को सरल बनाएगी। हर इलाके और बाजार से एकत्र वैट के एक हिस्से को व्यवसाय और व्यापार को बढ़ाने में लगाया जाएगा। इस राशि को बाजार के रखरखाव और उन्नयन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 42. छापे और इंस्पेक्टर राज का अंत- आम आदमी पार्टी की सरकार छापे की संस्कृति और इंस्पेक्टर राज प्रथा को खत्म करेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से छापा डाला जा सकेगा। 43. वैट नियमों का सरलीकरण- आम आदमी पार्टी वैट नियमों, प्रक्रियाओं और इसके प्रारूपों को सरल बनाएगी। 30 पेज लंबे वैट फार्म को व्यापारियों की सहुलियत के लिए एक पेज में तब्दील करेगी। संबंधित विभाग के साथ सभी संचार प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। लाइसेंस का आवेदन और इसकी प्राप्ती घर बैठे कर सकते हैं। 44. दिल्ली कौशल मिशन का गठन- दिल्ली में अचल कौशल की खाई को पाटने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार स्कूलों और कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगी। युवाओं को सक्षम करने के लिए दिल्ली कौशल मिशन पैदा करेगी। 45. 8 लाख रोजगार के अवसर- आम आदमी पार्टी अगले पांच साल में आठ लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। आम आदमी पार्टी उद्यमियों को सहायता मुहैया कराने के लिए अभिनव और निजी स्टार्टअप की सुविधा भी देगी। निजी उद्दोगों के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी। 46. दिल्ली एक स्टार्ट-अप हब- सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापार और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों की स्थापना करके startups हब के लिए प्रोत्साहित करेगी। एक पायलट परियोजना के रूप में, तीन लाख वर्ग फुट में व्यापार के लिए सस्ती जगह भी विकसित की जाएगी। 47. ठेके के सभी पद नियमित किए जाएंगे- आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के स्वायत्त निकायों में 55,000 रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरेगी। साथ ही 4000 डॉक्टरों और 15,000 नर्सों और सहयोगी स्टाफ को स्थायी किया जाएगा। 48. सामाजिक सुरक्षा पर जोर- आम आदमी पार्टी एक लचीला और निष्पक्ष श्रम नीति लागू करेगी। हमारी नीति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इस नीति से मजदूरी, सेवाओं और घरेलू श्रमिकों के काम के घंटे को निर्धारित करने और खपरैल बीनने के काम की स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय मोहल्ला सभा निर्धारित स्थानों के लिए फेरी वाले और हॉकरों को लाइसेंस देगी। 49. प्रदूषण कम करने पर जोर- दिल्ली शहर की आत्मा दिल्ली रिज को अतिक्रमण और वनों की कटाई से संरक्षित किया जाएगा। स्थानीय मोहल्ला सभा के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल वनीकरण को दिल्ली के सभी भागों में बढ़ावा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी शहर को साफ करने के लिए यंत्रीकृत वैक्यूम सफाई वाहनों को अधिग्रहित करेगी। सड़कों से कारों की संख्या को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहनों की हालत सुधारेगी। इसके अतिरिक्त सीएनजी और बिजली की तरह कम उत्सर्जन ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए सरकार कार-पूलिंग को प्रोत्साहित करेंगी। और ईंधन में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। 50. एकीकृत परिवहन प्राधिकरण- आम आदमी पार्टी मेट्रो, बसों, ऑटो रिक्शा, रिक्शा और ई-रिक्शा सहित सभी परिवहन व्यवस्था के लिए समग्र परिवहन नीतियों का गठन करेगी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक 'एकीकृत परिवहन प्राधिकरण' स्थापित करेगी। 51.बस सेवाओं में बड़े पैमाने पर विस्तार- आम आदमी पार्टी दिल्ली में भारी पैमाने पर बस सेवाओं का विस्तार करेगी। आगामी पांच साल में शहर को कम से कम 5,000 नई बसों से जोड़ने की योजना है। इससे शहर में परिवहन लागत कम हो जाएगी और प्रदूषण भी कम होगा। 52. ईरिक्शा के लिए तत्काल निष्पक्ष नीति- पिछले कई महीने से दिल्ली के ई-रिक्शा चालक असंमजस की स्थिति में है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण कई महीने से बेकार बैठे है। आम आदमी पार्टी सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ई-रिक्शा चालकों के स्वामित्व और सुचारू संचालन के लिए एक स्पष्ट नीति और मानक लेकर आएगी। 53. मेट्रो रेल का विस्तार- आम आदमी पार्टी मेट्रो रेल का विस्तार और दिल्ली में रिंग रेल सेवा को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता करेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, दिल्ली मेट्रो का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना है। वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और विकलांग लोगों को बसों पर और मेट्रो में रियायत देने का भी प्रावधान है। 54. ऑटो चालकों के लिए निष्पक्ष व्यवस्था- ऑटो रिक्शा स्टैंड की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ऑटो-रिक्शा की खरीद के लिए त्वरित बैंक ऋण की सुविधा होगी। आचरण में सुधार के लिए ऑटो चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑटो यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। और, किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के मामले में ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी पुलिस से ऑटो रिक्शा चालकों के उत्पीड़न रोकने संबंधी कानून भी बनाएगी। 55. पुनर्वास कालोनियों का फ्रीहोल्ड- आम आदमी पार्टी पुनर्वास कालोनियों को फ्रीहोल्ड अधिकार देने के लिए सरल समाधान का प्रस्ताव लाएगी। मूल आवंटी को सिर्फ 10,000 रुपये में उसके प्लाट का स्वामित्व मिलेगा। जो मूल आवंटी नहीं हैं उन्हें 50000 रूपए में प्लाट के स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। बोझिल बहु पृष्ठ प्रपत्र का सरलीकरण करके एक ही पृष्ठ के फार्म में तब्दील किया जाएगा। 56. अनधिकृत कालोनियों का नियमितिकरण व परिवर्तन- हम पुनर्वास कालोनियों में संपत्ति और बिक्री के कामों में पंजीकरण का अधिकार देंगे। इसके अलावा, हम एक व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से बिजली, पानी,सीवर लाइन और, स्कूलों व अस्पतालों की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। बुनियादी जरूरतों को पूरा करके ही अनधिकृत कालोनियों को सशक्त बनाने के लिए एक ही रास्ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार के गठन के एक वर्ष के भीतर, इन अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया जाएगा और निवासियों के स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा। 57. सभी के लिए किफायती आवास: आम आदमी पार्टी की सरकार कम आय वर्ग के लिए किफायती आवास बनाएगी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की वर्तमान में खाली पड़ी 200 एकड़ की जमीन को किफायती आवास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 58. मलिन बस्तियों में सीटू विकास- झुग्गी वासियों को मौजूदा मलिन बस्ती में ही भूखंड या फ्लैट्स उपलब्ध कराया जाएगा। यह संभव नहीं हुआ, तो उनका निकटतम संभावित स्थान में पुनर्वास कराया जाएगा। मोहल्ला सभा पुनर्वास प्रक्रिया की योजना है और इसके सफल कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी। पुनर्वास कार्य तक मलिन बस्तियों को किसी भी हाल में ध्वस्त नहीं किया जाएगा। पीने के पानी, साफ-सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाएं सभी मलिन बस्तियों में उपलब्ध कराई जाएंगी। मलिन बस्तियों में गलियों की मरम्मत की जाएगी और सड़कें पक्की बनाई जाएंगी। 59-वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल- सरकार तुरंत एक सार्वभौमिक और गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन प्रणाली शुरू करेगी। एक न्यूनतम सम्मानजनक राशि मुद्रास्फीति में सूचीबद्ध के लिए दी जाएगी। संवितरण और पेंशन के संबंध में मनमाने ढंग से फैसलों में देरी का सफाया हो जाएगा। भुगतान अदायगी व पेंशन से संबंधित फैसलों में मनमाने ढ़ंग से होने वाली देरी को दूर किया जाएगा। 60. नियंत्रित मूल्य वृद्धि-खुदरा और थोक व्यापार में, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार सब्जियों, फलों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए काला बाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। राशन की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त करेगी और बढ़ती लागत से आम आदमी को राहत देगी। 61. नशा मुक्त दिल्ली- आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाना चाहता है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान बनाएगी। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऐसे लोगों के पुनर्वास में मानसिक और मनोरोग समर्थन दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में किशोरों के लिए प्रभावी परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराएगी। 62. विकलांगों का सशक्तिकरण- आम आदमी पार्टी विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उम्मीद करती है कि दिल्ली भारत के बाकी के हिस्से के लिए मिसाल साबित होगी। आम आदमी पार्टी विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की भर्ती करेगी। आम आदमी पार्टी विकलांग बच्चों के स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश के लिए आसान प्रावधान बनाएगी और विकलांग बच्चों के लिए काम कर रही संस्थानों को वित्तीय सहायता भी देगी। 63. 1984 के दंगों पीड़ितों के लिए न्याय-1984 का दंगा दिल्ली के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। इस हादसे के जिम्मेदार लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय से वंचित सिख समुदाय की भावना को आम आदमी पार्टी अच्छी तरह समझती है। इस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार का रवैया अभी भी संदेहास्पद है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनवरी 2014 1984 सिख विरोधी दंगे की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया था। आम आदमी पार्टी की सरकार इस दिशा में फिर से प्रयास करेगी। और, इस दंगे की जांच प्रक्रिया को दोबारा कराने का वादा करती है। 64. पूर्व सैनिकों का सम्मान- पूर्व सैनिकों और महिलाओं की सबसे बड़ी आबादी दिल्ली में रहती है। आम आदमी पार्टी "एक रैंक, एक पेंशन 'की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिकों की लड़ाई में उनके साथ है। दिल्ली रोजगार बोर्ड और अन्य निकायों को पूर्व सैनिकों की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता साथ पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। आरक्षित नौकरी की रिक्तियों को केवल पूर्व सैनिकों से भरा जाएगा। 65. अल्पसंख्यकों को समानता और विकास- दिल्ली में हाल ही में कुछ स्थानों पर हुए सांप्रदायिक तनाव ने पूरी तरह से शहर के सामाजिक ताने-बाने को हिला कर रख दिया है। दिल्ली भर में पूजा स्थलों पर भड़काऊ भाषणों की भी आम आदमी पार्टी निंदा करती है। आम आदमी पार्टी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मोहल्ला सभा शांति समितियों की स्थापना करेगी। समिति का मकसद स्वराज की भावना को बनाए रखने और पास-पड़ोस में शांति व सद्भाव सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने व निजी पार्टियों और सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी ठोस पहल करेगी। 66. सफाई कर्मचारी को गरिमा-आम आदमी पार्टी की सरकार ठेका प्रथा को खत्म करेगी। ठेके पर काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। सीवेज नालों में प्रवेश करने वाले श्रमिकों को मास्क, सूट और मशीनों जैसे सुरक्षात्मक गियर उपलब्ध कराए जाएंगे। आग सेनानियों के लिए बीमा का प्रावधान होगा। सफाई कर्मचारियों के कैरियर में उन्नति के लिए उनके शिक्षा व प्रशिक्षण में सहायता दी जाएगी । ड्यूटी के दौरान "सफाई कर्मचारी" की मौत पर उनके शोक संतप्त परिवार को 50 लाख रूपए दिए जाएंगे। 67. हाशिए की जिंदगी गुजार रहे लोगों को सुरक्षा- आम आदमी पार्टी की सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े जाति वर्गों के लिए दिल्ली सरकार की नौकरियों में आरक्षण की नीतियों के पालन को सुनिश्चित करेगी। अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए छोटे व्यवसायों की शुरूआत के लिए शून्य या कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में बसे डिनोटिफाइड और खानाबदोश समुदायों के भेदभाव और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और उचित पहचान पत्र दिया जाएगा। 68. खेल संस्कृति को बढ़ावा- आम आदमी पार्टी विशेष रूप से दिल्ली के ग्रामीण और शहरी गांवों में, एथलीटों के लिए खेल सुविधाएं, बुनियादी ढांचे और प्रभावी मानव संसाधन प्रबंधन पैदा करेगी। युवाओं के लिए दिल्ली में नए स्टेडियम और खेल परिसर खोले जाएंगे। 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे जहां स्कूल के बाद खेलने की सुविधा होगी। 69. पंजाबी, संस्कृत और उर्दू को बढ़ावा- उर्दू और पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा देगी । उर्दू और पंजाबी पढ़ाने के लिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उर्दू और पंजाबी में रिसर्च को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृत के अध्ययन और रिसर्च को भी प्रोत्साहित किए जाने की योजना। 70. हमारी विरासत और साहित्य का संरक्षण- दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। सभी के लिए सुलभ एक जीवंत सार्वजनिक स्थान मुहैया कराने की योजना। पढ़ने और जिज्ञासा की संस्कृति को प्रोत्साहित करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। एक सार्वजनिक पुस्तकालय या समुदायिक पढ़ने की जगह दिल्ली के हर निर्वाचन क्षेत्र में बनाने की योजना।

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
मला असे वाटते, फक्त १-२ गोष्टी न्युज वर उलट सुलट दाखवतात आणि त्यावरुन प्रत्येक गोष्टीवर आपले मत बनवु नये, स्थानिक प्रश्न.. तेथील काम, स्वच्छ चारित्र्य, चिकाटी, विश्वास या सुद्धा अनेक गोष्टी आहेत दुसर्‍या ज्याद्वारे आपण उमेदवार ओळखु शकु.

विकास मंगळवार, 10/02/2015
आप-च्या आश्वासनांची लाँडरीलिस्ट येथे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद. या ७० मुद्यांपैकी किमान १० मुद्यांवर जरी ठोस काम झाले तरी पब्लीक (आणि त्यात मी देखील आलो) खूष होईल. तीच गोष्ट भाजपाच्या केंद्रातील आणि हरीयाणा - महाराष्ट्र या (नव्याने निवडून आलेल्या) राज्यातील सत्तेस लागू आहे.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
सर्व जन पाणी आणि वीज याकडे जास्त लक्ष देत आहेत पण माझ्या द्रुष्टीने शिक्षण या मुद्याकडे त्यांनी प्रथमता लक्ष द्यावे असे आहे, त्या नंतर ऑडीट आणि भ्रशाटाचर मुक्त सेवा. येव्हद्या गोष्टी व्यव्स्थीत केलया तरी आपोपा पुड्।ईल काम सुरुळीत करता येइल. आणि टॉयलेट लाख भर कमी बांधली तरी चालतील पण स्वच्छ कारभार हा झाला पाहिजे.

विकास मंगळवार, 10/02/2015
माझा आशावाद.... मोदींनी जेंव्हा गुजरात मधे बदल घडवून आणले तेंव्हा केंद्रात काँग्रेस होती आणि इतरत्र देखील काँग्रेसी अथवा जुन्या नेणत्या (म्हणजे डाव्या) राजकारणाचेच वातावरण होते. त्यामुळे मोदींनी काही चांगले केले तरी त्या कडे दुर्लक्ष करून स्वत: काही चांगले करण्याऐवजी त्यांना राक्षस ठरवण्यातच धन्यता मानली गेली. आत्ता दिल्ली आणि भारताच्या नशिबाने परीस्थिती बदलली आहे. त्यामुळे मोदी अथवा भाजपाचे नेतृत्व काँग्रेससारखे गप्प बसेल असे वाटत नाही. काही तरी ठोस करून दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. आप वाले आणि त्यातही विशेष करून केजरीवाल जरा शहाणे झाले असले तर मागच्या वेळसारखी नौटंकी न करता, पाच वर्षानंतरच्या (अथवा पुढच्या लोकसभेच्या) निवडणुकांसाठीचा हा काउंटडाऊन मानून काहीतरी भरीव कार्य करतील. त्यात मधे इतर निवडणूका येणार आहेतच. हा भाबडा का डोळस ते माहीत नाही, पण आशावाद देखील अगदी अंशतः दोन्ही बाजूंनी खरा करून दाखवला तरी भारताच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. बघूयात काय काय होते ते...

कॅप्टन जॅक स्पॅरो मंगळवार, 10/02/2015
"आप"च्या केजरीवालांचं मी कटटर विरोधक असुनही हाबिणंदन. फक्त आता परत पळपुटेपणा केला नाही म्हणजे मिळवलं. भाजपा समर्थक असुनही असं म्हणावसं वाटतय की लोकसभेचं वातावरण गरम असतानाचं दिल्लीच्या निवडणुका घ्यायला हव्या होत्या, कदाचित चित्र वेगळं दिसलं असतं. खांग्रेसची झालेली वाताहात पाहुन मनापासुन आनंद झाला. ह्यांच्या राज्यात माझा खिसा बराचं हलका झाला होता. बाकी दिल्लीच्या फुकट्या लोकांचही अभिनंदन. पाहु आता दिल्लीचा अर्थसंकल्प कसा तरतोय एवढ्या फुकट्या आणि स्वस्ताईवाल्या लोकांचा भार ते.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015
दिल्लीच्या जनतेने, आज कोणालातरी कुठल्यातरी प्राण्याच्या ऐका विशिष्ठ भागाचा मुका घ्यायला लावला म्हणे, आपल्या मतदानाद्वारे.

पिंपातला उंदीर मंगळवार, 10/02/2015
*lol* *LOL* :-)) :))

विकास मंगळवार, 10/02/2015
मतांची टक्केवारी बघण्यासारखी आहे. टक्केवारीच्या भाषेत, भाजपा ऑलमोस्ट जिथे होते तिथेच राहीले आहे. मात्र यातून एक सिद्ध होते की आपला काँग्रेसच्या नाराज मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळाली आहेत. पण ते जाउंदेत, आपचे महत्व त्यासाठी कमी करत नाही, पण काँग्रेसची टक्केवारी आता १०च्या खाली आणल्याबद्दल अभिनंदन.

अर्धवटराव मंगळवार, 10/02/2015
आप मधे जो कोणि गणिती असेल त्याला सलाम. काँग्रेसचे मतदार आप कडे गेले (कि काँग्रेसनी पाठवले? ) अदर्स मधले आप कडे गेले (बुखारी साहेब वगैरे? ) भाजपने आपला १ टक्का आप ला दिला (पॅराशुट लीडरशीपचा परिणाम ?). नतिजा सामने है. शहा आलम स्वतःला लई एक्स्पर्ट गणिती समजत होते... त्यांच्यावर वरताण निघाला आप. हाच फॉर्म्युला युपी, बिहार मधे लागु होऊ शकतो. बिहारमधे तशिही नितीश, लालु, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस ची मोट बांधुन तयार आहे. युपी जर मुलायम+माया+काँग्रेस मिळुन लढले तर बसलं बिजेपी बोंबलत.

गणेशा मंगळवार, 10/02/2015
विरोधी वोट भाजप ला स्वताकडे आकर्षित करता आले नाही ही भाजप ची शोकांतिका वाटते आहे. मतदार हे कधीच गृहित धरुन चालत नाही. उद्या आप ने निट काम केले नाही आणि बिजेपी त्यांचा विश्वास संपादण करेन तर ती मते भाजप कडे पण वळतील. आणि भारतीय राजकारणाची शोकांतीका ही पण आहे की ३०-३५ % वोट घेवुन ही आपण बहुमत साबित करु शकतो. माझा एक प्रश्न आहे... मला खरेच हे निटसे माहिती नाही, कोणॅए सांगु शकेन का? हे वोट % आहेत ते निवडनुकित ६७ % मतदान झाले आहे त्यांनुसार असते की पुर्ण १०० % मतदार गृहित धरुन असते

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015
साहेब, बाकी ठिक हो, पण तुमच्या लेखनातली एक शुद्ध लेखनाची चूक सुधाराल काय ? वाचताना दाताखाली खडा आल्यासारखं होतंय आणि खूप वेळा दुर्लक्ष केलं पण आता शक्य नाही असं वाटलं म्हणून सांगतोय
बिजेपी त्यांचा विश्वास संपादण करेन तर ती मते भाजप कडे पण वळतील.
विश्वास "संपादन" "करेल" (करेन नव्हे) त्याच्या बरोबरच अजून एक, जेथे करेन (भरेन मरेन) हवे, तेथे तुम्ही बर्‍याचदा करेल (भरेल मरेल) आणि जेथे करेल (भरेल मरेल) हवे, तेथे तुम्ही करेन (भरेन मरेन) असे लिहिता. अशी पद्धत कोणत्याही बोली भाषेमध्येही नाही आणि ते चूक आहे. जमल्यास दुरुस्त करावे.

अर्धवटराव बुधवार, 11/02/2015
विरोधी वोट भाजप ला स्वताकडे आकर्षित करता आले नाही ही भाजप ची शोकांतिका वाटते आहे.
आणि अगदी कमि वेळात स्वतःचा डेडीकेटेड चाहता वर्ग निर्माण करणं, त्याला पक्षाशी घट्ट बांधुन ठेवणं, हे निवडणुकीचं स्कील आपमधे ज्यानि कोणि डेव्हलप केलं तो खरोखर कौतुकास पात्र आहे. आपच्या मतदारास भाजपकडे जावेसे वाटले नाहि. काँग्रेसच्या मतदाराने आपला पसंती दिली. मुस्लीम वस्तीत कोणि ओवेसी टाईप उभा राहु शकला नाहि. या सर्व इतःस्तः पसरलेल्या लोकमताला आपच्या मागे एकसंघ उभं करणं हे केवळ केजरीवालसाहेबांच्या सद्गुणी इमेजवर शक्य नव्हतं. आपमधे कुणितरी अगदी शांत डोक्याने हे सगळं समिकरण जुळवलं असणार... जसं शहा साहेबांनी युपी भाजपच्या बाजुने फिरवला. बाकि मला वाटतं व्होटींग पर्सेण्ट एकुण मतदान संखेवर अवलंबुन असावं. मागील वेळी मतदान ६७% झालं होतं बहुतेक यावेळी ६८%.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015
दिल्ली पॉवर इंडिया केंद्रीय पॉवर, म्हणूनच इक्वेशनच्य राईट साईडची रिस्पोसिबिलीटी खूप पटीने जास्त.

पगला गजोधर मंगळवार, 10/02/2015
दिल्ली पॉवर 'इज खूप खूप लेस द्यान ' इंडिया केंद्रीय पॉवर, म्हणूनच इक्वेशनच्य राईट साईडचीही रिस्पोसिबिलीटी खूप खूप पटीने जास्त.

llपुण्याचे पेशवेll मंगळवार, 10/02/2015
स्वतः नापास झालो तर दु:ख होते पण आपल्याबरोबर वर्गातला हुष्षार मुलगाही नापास झाला असेल तर मात्र फार आनंद होतो चला आपण एकटेच नाही.

पगला गजोधर बुधवार, 11/02/2015
आता तुम्ही काय करा की, प्राथमिकचे विद्यार्थी आणि १२ वी चे विद्यार्थी, या दोघांचेही मूल्यमापन १२ वी च्या प्रमाणमापणाने करा हं !

विकास मंगळवार, 10/02/2015
केजरीवाल यांना आजपासून झेड सिक्यूरीटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. आता परत मागच्या सारखे "मला सिक्यूरीटी नको" वगैरे चालू करू नये असे वाटते.

अर्धवटराव मंगळवार, 10/02/2015
:) केजरीवाल आणि टीम प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणार आणि प्रामाणिक कारभार करणार हे उघड आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवर बर्‍यापैकी काम होईलच. आणि त्याचे परिणाम दृगोच्चर देखील होतील. त्याचा फायदा मोदिंना पण होणार काय... मोदिंनी केजरीसाहेबांना चाय पे बुलाया है अशी बातमी सकाळने दिली आहे.

गणेशा बुधवार, 11/02/2015
चांगले आहे, आताच दिल्लीच्या टीम बरोबर बोलत होतो, त्यांचे म्हणणे हे आहे की , न्युज चेनेल आधी फोकस चुकीचा करत होते, काय चुकीचे केले हेच न्युज मध्ये दिसत होते, आप ने ग्राउंड लेवेल वर खुप कामे केली आहेत आणि ती न्युज चेनेल वाले दाखवत नव्हते, म्हणुन तुम्हाला तिकडे बसुन हे माहीत नाही, तुम्ही न्युज चॅनल वरुन आप ला अनालिसिस करता आणि आमच्या इअथल्या कामावरुन . आणि पुढे जावुन ते म्हणाले, येथे देतो ते वाक्य Khandelwal, Sumit X. 1:15 PM I know one thing... Even if AAP doesn't complete all the sayings.. they will be way ahead BJP or any other party Jagtap, Ganesh B. 1:15 PM yes Khandelwal, Sumit X. 1:16 PM even if 10% things will be implemented, it's a grt achievement ---- आता दिल्लीकरांच्या अशा अपेक्षा आहेत आणि त्यांना १० % काम झाले तरी ते बिजेपी आणि कॉन्ग्रेस पेक्षामोठे वाटणार आहे तेंव्हा ह्या २ पार्ट्यांनी आधी काय केले असेन ते कळते आहेच. असो.

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015
परत स्वारी भौ.. पण
आधी काय केले असेन ते कळते आहेच.
इथे "असेन" नाही हो, "असेल". :) थोडा प्रयत्न तरी करा .. (मराठीवर लई प्रेम हाय आमचं तेव्हा बघवत नाही हो.)

गणेशा बुधवार, 11/02/2015
पुन्हा माफी.... नक्कीच प्रयत्न केला जाईन. प्रयत्न करेल की करेन यात गफलत झाल्याने केला जाईल असे लिहिले. निदान असे तरी करु शकेन. वयक्तीक - हा 'न' खुप नडतो मला, एकतर मी अशुद्ध बोलतोच, पण काही वर्षापुर्वी कवितेच्या कार्यक्रमासाठी खुप मजा आली होती. पेठेतली काही मंडळी गृप मध्ये, काय तो शुद्धपणा, हेवा वाटावा इतका.. पण आमच्या 'न' ला मात्र लय संबहळावे लागले. खुन की खुण यात पण गफलत .. आता हे नक्कीच सांगण्यासारखे नाही, परंतु प्रयत्न केलाच पाहिजे हे मनोमन ठरवले आहे. पण थोडा वेळ लागेल

विकास बुधवार, 11/02/2015
तेच मी देखील वर म्हणले आहे (१०% ऐवजी १० मुद्यांबद्दल). ते कुठल्याही लोकशाहीत अपेक्षित आहे. पण अजून दिल्ली बरीच दूर आहे. मी आत्ता होईल अथवा होणार नाही असे काहीच म्हणत नाही. (मोदींच्या बाबतीत पण मी असे म्हणल्याचे आठवत नाही). पाच वर्षाचा काल हा सत्ताकारणासाठी जनतेच्या दृष्टीने बराच मोठा असतो पण जेंव्हा खरेच मुलभूत चांगले आणि तरी देखील जनतेस दृश्य स्वरूपात दिसेल असे घडवून आणायचे असते, तेंव्हा त्यासाठी तोच काळ मर्यादीत असतो. हे केजरीवाल आणि मोदी या दोघांना लागू आहे. दोघांकडे बहूमत आहे. तरी आता राजकारण म्हणून मोदींचे प्रत्येक विधेयक हे अजूनही मोदी-भाजपा विरोधकांना राज्यसभेत अडवता येऊ शकते आणि मोदी कसे काम करत नाहीत हे दाखवता येऊ शकते. केजरीवालांना तसे नाही, पण केंद्र सरकार राजकारण म्हणून आणि कधी कधी खरेच कायद्यात / धोरणात बसत नाही म्हणून अडवू शकते. पण दोन्ही बाबतीत मोदी अथवा केजरीवाल हे तक्रार करू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या राजकीय अथवा घटनात्मक अडीअडचणीचे जनतेला काही देणंघेणं नाही. केजरीवालना आता आधीचा आक्रस्ताळेपणा सोडून काम करून दाखवायचे आहे आणि जेथे एखादी गोष्ट त्यांना हवी तशी होत नसली तरी धरणे धरणे वगैरेची नौटंकी न करता करून दाखवायची आहे. अजून एक भाग म्हणजे, लोकसभेत, विधानसभेत आणि महापालीकेत जनता अनेकदा वेगळी मते देते. आत्ताचे आप चे यश जरी आत्तापर्यंतच्या इतिहासातले एअमेवाद्वितिय असले तरी तो नंबरांचा अपवाद सोडल्यास उदाहरण म्हणून महाराष्ट्राचे बघा, जो गेल्या निवडणूकीच्या आधीपर्यंत काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. ८५ साली राजीव लाटेत केवळ ५ विरोधक निवडून आले. त्याच सुमारास नंतर झालेल्या विधानसभेत पुलोद जरी सत्तेवर येऊ शकले नाही तरी बरीच जास्त मते घेऊ शकले. त्याच पाठोपाठ मुंबई महापलीकेत शिवसेना आली. हे केवळ उदाहरणादाखल. एक गोष्ट नक्की झाली आहे... भाजपा आणि मोदींना जनतेकडून, पहील्या नऊ महीन्यातच संदेश मिळालेला आहे. (९ महीन्यावरून व्हॉट्सअ‍ॅपवर जोक्स पण आले आहेत). पण त्यांना करेट्क्टीव्ह कोर्स ऑफ अ‍ॅक्शन घेण्यासाठी अजून बराच वेळ आहे आणि संधी आहे. ती संधी त्यांनी आणि स्वतःचे नाव नीट ठेवण्यासाठी आपने देखील घेतली तर भारतात राजकीय क्षेत्रात प्रथमच एक निकोप/सकारात्मक स्पर्धा राजकारण्यांना करावी लागेल. जी सगळ्यांच्याच फायद्याची ठरेल. बघू काय होते ते...

श्रीगुरुजी बुधवार, 11/02/2015
>>> Khandelwal, Sumit X. 1:15 PM >>> I know one thing... Even if AAP doesn't complete all the sayings.. >>> they will be way ahead BJP or any other party wishful thinking >>> Jagtap, Ganesh B. 1:15 PM >>> yes >>> Khandelwal, Sumit X. 1:16 PM >>> even if 10% things will be implemented, it's a grt achievement ---- तुमचे मित्र सुशिक्षित असल्याने केजरीवालांनी दिलेली बहुसंख्य अव्यावहारिक व अवास्तव आहेत हे त्यांच्या लक्षात आले आहे आणि म्हणूनच १००% टक्के पूर्ततेची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी निदान १०% टक्के आश्वासने तरी पूर्ण व्हावीत ही त्यांची सदिच्छा आहे. हे सुशिक्षित मतदारांना समजू शकेल. परंतु कमीशिक्षित मतदारांना हे पटेल का? आआपला या वर्गातील बहुसंख्य मते मिळाली आहेत. आआप फारच थोडी आश्वासने पूर्ण करून मते मागावयास आल्यास हे मतदार कसे वागतील? >>> आता दिल्लीकरांच्या अशा अपेक्षा आहेत आणि त्यांना १० % काम झाले तरी ते बिजेपी आणि कॉन्ग्रेस पेक्षामोठे वाटणार आहे तेंव्हा ह्या २ पार्ट्यांनी आधी काय केले असेन ते कळते आहेच. तुमचे १-२ सुशिक्षित मित्र म्हणजे तमाम दिल्लीकर झाले का?

गणेशा बुधवार, 11/02/2015
नाही, १-२ मित्र म्हणजे सर्व दिल्लीकर नक्कीच झाले नाहीत. परंतु फक्त कमी शिक्षित लोकांनीच आप ला मते दिले असे ही नाही. दुसरी गोष्ट कमी शिक्षित असणे आणि समजुतदार असणे यात फरक आहेच, ते समजुत दार असतील म्हणुनच त्यांनी पुन्हा ( ४९ दिवसाला इतरांनी कमी लेखले त्यांनी उचलुन धरले) त्यांना निवडुन दिले. जर त्यांना ही असे वाटले की झालेले काम इतर कोणी करु शकणार नाही तर ते पुन्हा निवडुन देतील .. नाही तर नाही देणार.. हे येव्हदे सोप्पे असेन. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष निवडनुकीमध्ये अमाप खर्च करतात ज्याचे मोजमाप कोणी देवु शकत नाही तरी त्याकडे आंधळेपणाअने बघतोच .. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष मतदारांना गृहित धरुन कुठल्याही इतर पक्षातील आणि काही गुन्हेगारांना त्यांनी सर्रास उमेदवारी दिली तरी आपण ते ही आंधळेपणाने सहन करतोच. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही प्रत्येक रोडच्या कंत्राटावर.. इअतर गोष्टींवर कीती भ्रष्टाचार झाला हे सर्रास बोलतो पण मत पुन्हा त्यांनाच देतो .. आपण कीती ही सुशिक्षित असलो तरीही आपण कट्टर भाजपेयी किवा कॉन्ग्रेसी किंवा इतर कोणाचे तरी कट्टर होतो, भले त्या पार्ट्या त्यांच्या तत्वाला त्यांच्या कट्टर गोष्टींना सोडुन इतर पक्षातील विरोधी नेत्याला आपल्या पक्षात आणतात आणि आपण कट्टर पक्षाचे असलो तरी दुसर्‍याच कोणाला कट्टरतेच्या नावाखाली मत देवुन पक्षाची इमान राखण्यात धन्यता माणतो . असो .. आपण किती ही शिक्षित असलो तरी आपण ही सुशिक्षित कधी होणार हाच प्रश्न आहे, त्यामुळे कमी शिक्षित हे सुविचारी अहु शकतात हे आपण कधी मान्य करु असे वाटत नाही. असो अश्या कमी शिक्षित लोकांकडे खर्‍या अर्थाने फक्त मतांसाठी नसुन एक सच्च्या मानवतेच्या भावनेने किती राजकारणी भघतात.. झटतात हे त्यांना ही माहिती असते, त्यामुळे कोणाला किती समज आहे आणि नाही हे आपण शिक्षित लोकच कसे ठरवु शकतो ?

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/02/2015
>>> दुसरी गोष्ट कमी शिक्षित असणे आणि समजुतदार असणे यात फरक आहेच, ते समजुत दार असतील म्हणुनच त्यांनी पुन्हा ( ४९ दिवसाला इतरांनी कमी लेखले त्यांनी उचलुन धरले) त्यांना निवडुन दिले. फुकट पाणी, स्वस्तात वीज इ. आश्वासनांमुळेच मते दिली. >>> जर त्यांना ही असे वाटले की झालेले काम इतर कोणी करु शकणार नाही तर ते पुन्हा निवडुन देतील .. नाही तर नाही देणार.. हे येव्हदे सोप्पे असेन. बरोबर >>> आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष निवडनुकीमध्ये अमाप खर्च करतात ज्याचे मोजमाप कोणी देवु शकत नाही तरी त्याकडे आंधळेपणाअने बघतोच .. आआपही त्याला अपवाद नाही. लोकसभा निवडणुकीला किती खर्च केला हे अजून आआपने जाहीर केलेले नाही. >>> आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही जे पक्ष मतदारांना गृहित धरुन कुठल्याही इतर पक्षातील आणि काही गुन्हेगारांना त्यांनी सर्रास उमेदवारी दिली तरी आपण ते ही आंधळेपणाने सहन करतोच. आपण कीती ही शिक्षित असलो तरीही प्रत्येक रोडच्या कंत्राटावर.. इअतर गोष्टींवर कीती भ्रष्टाचार झाला हे सर्रास बोलतो पण मत पुन्हा त्यांनाच देतो .. चांगला पर्याय नसला की असेच होते. >>> आपण कीती ही सुशिक्षित असलो तरीही आपण कट्टर भाजपेयी किवा कॉन्ग्रेसी किंवा इतर कोणाचे तरी कट्टर होतो, भले त्या पार्ट्या त्यांच्या तत्वाला त्यांच्या कट्टर गोष्टींना सोडुन इतर पक्षातील विरोधी नेत्याला आपल्या पक्षात आणतात आणि आपण कट्टर पक्षाचे असलो तरी दुसर्‍याच कोणाला कट्टरतेच्या नावाखाली मत देवुन पक्षाची इमान राखण्यात धन्यता माणतो . सध्या आआपमध्ये असलेल्या अलका लांबा आधी कोठे होत्या हे माहीत असेलच. >>> असो .. आपण किती ही शिक्षित असलो तरी आपण ही सुशिक्षित कधी होणार हाच प्रश्न आहे, त्यामुळे कमी शिक्षित हे सुविचारी अहु शकतात हे आपण कधी मान्य करु असे वाटत नाही. फक्त आआपला मत म्हणजेच सुविचारी का? >>> असो अश्या कमी शिक्षित लोकांकडे खर्‍या अर्थाने फक्त मतांसाठी नसुन एक सच्च्या मानवतेच्या भावनेने किती राजकारणी भघतात.. झटतात हे त्यांना ही माहिती असते, त्यामुळे कोणाला किती समज आहे आणि नाही हे आपण शिक्षित लोकच कसे ठरवु शकतो ? कोणताच पक्ष त्यांच्याकडे तसे बघत नाही.

गणेशा गुरुवार, 12/02/2015
---------------/\-------------.. सर्व मते तुमचीच आहेत , त्यामुळे ती प्रमाण नाही. पण मी वस्तुस्थीती दिलेली आहे या मुद्द्यांमध्ये ती चआंगला पर्याय नाही असे आपण ठरवुन आपले मत देतो हे तुम्ही मान्य केली आहे, दिल्लीतील लोकांअन त्यांचा चांगला पर्याय दिसला.. म्हणुन त्यांनी त्यांना मत दिले, त्यांनी तुमच्या म्हणण्यानुसार वागायला थोदेच हवे आहे. त्यांना जे चांगले वाटले ते त्यांचे मत. तुम्ही तुमचे मत इअतरांवर बिंबवने सोडा की राव. आता तर मला वीट यायला लागलाय तुमच्या कट्टरतेचा.. जेव्हडी चांगली मते होती भाजप बद्दल तुमच्या सारखे कट्टरते आणि चुकीला पण बरोबर म्हणणारे पाहुन खरेच निट विचार करावा म्हणतोय नक्की वेळ आपण फुकट घालवतोय की काय. सुजान नागरीक म्हणुन आपली मते मांडणे ठिक पण प्रत्येक वेळेस आपलेच म्हण्ने बिंबवने आणि तेच योग्य म्हणने खरेच ठिक नाही. हा तुम्हाला या धाग्यावरही शेवटचा रिप्लाय.. हद्द होणे म्हणजे श्रीगुरुजी बाकी पुढील राजकिय घडामोडीस शुभेच्छा !

हाडक्या गुरुवार, 12/02/2015
श्रीगुर्जी, राग मानू नका पण एक सांगतो. तुमचे प्रतिसाद हे "संक्षी प्रतिसाद" होऊ लागलेले आहेत. असं झालं की मांडलेल्या चांगल्या मुद्द्यांचं पण भजं व्हायला लागतं हो. या प्रतिसादास उत्तर देऊ नकाच पण विचार करा ही विनंती.

चौकटराजा बुधवार, 11/02/2015
'केजरीवालनी दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील कारण त्याच्या शक्याशक्यतेचा चार महिने अभ्यास करून ती देण्यात आली आहेत 'असा दावा आपच्या पुण्यातील एका नेत्याने केला आहे. आप हे सर्व करून दाखवेल अशी मूर्ख आशा धरण्याइतकी भारतीय जनता आता खुळी राहिलेली नाही. लोकाना असे वाटते की टेंडर निघून पैसे खाता येतात म्हणून तारांगण बांधायचे की कसे ? याचा अधिकार नगरसेवकाचा स्थायी समितीचा नसून तो लोकांचा असला पाहिजे. यात चूक काय आहे ? लोकाना वाटले की संडास ही प्रायारिटी आहे तर साहित्य संमेलनाला कोटी रुपये कशासाठी द्यायचे ? जनमनाचा फार मोठा कानोसा घेण्याचा आवश्यक पायंडा केजरीवाल पाडत आहेत. असे प्रयोग पूर्व आशियात झालेत असे म्हणतात. पारदर्शक अप्रोच असणे महत्वाचे. मोदींचा तो दिसत नाही हे लोकाना वाटू लागले आहे. मोदीनी मै ये करना चाहता हूं च्या ऐवजी आप क्या चाहते है ची भाषा वापरावी त्याना जनतेचा आवाज तेंव्हाच कळून येईल.नुसता विकास विकास म्हणून चालत नाही त्यात नितळपणा फार गरजेचा .

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015
आलरेडी दोन डाव माफी मागितलीये त्यांनी त्यांच्या अशुद्ध-लेखनाबाबत, आता अजून त्याबद्दल टोकून कशाला मुद्दा भरकटवू एक्का साहेब ?

चौकटराजा बुधवार, 11/02/2015
गणेशा हे हाडाचे कवि आहेत. सबब कोणत्याही युगात भरारी मारण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. त्यानी पार त्रेतायुगापासून आमचे प्रतिसाद पाहिलेले दिसताहेत. मग काळ हा शब्द बरोबरच आहे ना ? कस्सं ?

हाडक्या बुधवार, 11/02/2015
पार त्रेतायुगापासून आपण प्रतिसाद देत आहोत हे सांगण्याची (आणि लाल रंगाचा डबा वापरून घेण्याची ) तुमची हातोटी आवडली हो चौरा काका.. (बादवे कुठून शिकता हो सग्ळं ? कस्सं कस्सं जमतं हो तुम्हाला काळाच्याबरोबर रहायला ? ;) )

केदार-मिसळपाव बुधवार, 11/02/2015
की, अरविंद केजरीवाल जिंकले ते छानच झाले. ते तसेही ४-५ वर्षांपासुन सक्रीय आहेत. त्यांना ५ वर्षे दिल्लीकरांनी सत्ता दिली हे पटते. दुसरे असे की हा काही मोदींचा पराभव आहे असे वाटत नाही. कारण ते काही दिल्लीत मुख्यमंत्री होणार नव्हते. गेल्या २-३ वर्षात बहुसंख्य लोकांना हे दोन पर्याय वाटत होते आणि दोघेही पाच वर्षे स्थिर जनमत घेउन आले आहेत. मी विचार करतोय कि हे दोघे जेव्हा आता सोबत काम करतील तेव्हा दोघांचाही एकामेकावर वचक असेल आणि तेच भारतासाठी उत्तम आहे. भारतियांना ज्यांचा सत्तेचा तिटकारा वाटत होता ते सत्तेबाहेर आहेत हे महत्वाचे. आता आप आणि भाजप ह्या दोघांच्या समर्थकांनी आपापसात न भांडता सोबत काम कसे करता येइल ते बघावे. (मोदी आणि केजरीवाल ह्यांनी एकामेकांना आमंत्रणे ही दिली आहेत भेटण्याची) तेव्हा समर्थकांनी आत्ता तुच चुक, तुच वाइट असे न विचार करता दोघांची चांगली कामे पुढे आणावीत आणि चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करावा. मुळात मिच चांगला किंवा तुच वाइट असे कधीही नसते. त्यांच्या कामाने त्यांना जोखा, त्यासाठी त्यांना काम करण्याची संधी द्या.

रमेश आठवले गुरुवार, 12/02/2015
आप पक्षाने वारेमाप आश्वासने दिली आणि लोकांनी त्यांच्या ४९ दिवसांचा औट घटकेच्या कारकीर्दीवर विश्वास ठेऊ त्यांना पाच वर्षे दिल्लीचे राज्य चालवतील अशी अपेक्षा करून निवडून दिले. ही आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक तरतूद ते कशी करू शकतील हा एक भेडसावणारा प्रश्न आहे. दिल्ली राज्याचे स्वत:चे वार्षिक महसूल उत्पन्न , आणि त्यांना मिळणारे केंद्रीय अनुदान किती आणि त्यांनी दिलेल्या आश्वासानासाठी लागणारी जास्तीची तरतूद किती याचा ताळमेळ कोण करणार ? आप पक्ष , त्यांच्या धोरणा प्रमाणे, दिल्लीतील जनतेवर अधिक कर लादणार नाहि. आणि केंद्रसरकार खास मेहेरबानी करून त्यांची आश्वासने पूर्ण होण्यासाठी अनुदान वाढवणार नाहि. अशा परीस्थित हि आश्वासने पूर्ण कशी होणार ? दिल्लीच्या मतदाराची - घी देखा लेकिन बडगा नही देखा- अशी अवस्था होण्याची शक्यता जास्त आहे.

चौकटराजा गुरुवार, 12/02/2015
आप्ल्याला मिळणारी झेड सुरक्षा केजरीवाल यानी नाकारली आहे. भाजपच्या जवळ जवळ सर्व महत्वाच्या नेत्याना शपथविधीचे निमंत्रण आहे. शपथविधी साधेपणानेच होईल. हे चित्र पहा. आमच्या पिंपरी चिंचवड मधील एक स्थानिक नेते यांचा वाढदिवस आहे. त्या निमित्त एका वर्तमान पत्रात पानभर जाहिरात आली आहे. खाली कार्यकर्त्यांची फौज फोटोत उभी आहे. हा अपव्यय जाणत्या राजाला दिसत नाही काय ? असे जाणते राजे काय कामाचे ?

अर्धवटराव गुरुवार, 12/02/2015
आप्ल्याला मिळणारी झेड सुरक्षा केजरीवाल यानी नाकारली आहे.
नौटंकी परत सुरु झाली म्हणायची. चालायचच.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 12/02/2015
+१ मागील वेळेसही नाटकाचा हाच प्रयोग केला होता. आधी नाही नाही म्हणत सुरक्षा घेतलीच होती. यावेळी एक फरक दिसलाय. गेल्या वेळी स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःवर शाई उडविण्याचे आणि स्वतःच्याच कार्यकर्त्यांकडून स्वतःला जाहीररित्या थोबाडीत मारून घ्यायचे आणि प्रत्येकवेळी भाजपवर दोषारोप करायचे मॅनेज्ड कार्यक्रम त्यांनी केले होते. यावेळी असे कार्यक्रम झालेले दिसत नाहीत. सुरवातीला शाईचा एक कार्यक्रम झाला होता तेवढाच.

नांदेडीअन शुक्रवार, 13/02/2015
दोन्ही बातम्यांमागे कारण एकच आहे. त्या ऑफिसरची ईमानदारी ! AIIMS Vigilance Officer Shunted Out By Modi Government http://www.ndtv.com/india-news/aiims-vigilance-officer-shunted-out-by-m… Kejriwal to appoint AIIMS whistleblower Sanjiv Chaturvedi as top anti-corruption officer http://www.indiatvnews.com/politics/national/kejriwal-to-appoint-sanjiv…

गणेशा शनिवार, 14/02/2015
मेडिया वाले- पत्रकार या सर्व लोकांविरुद्ध असणारी एक तासाभराची ही लिंक मिळाली अरविंद केजरीवालच्या व्यवस्थीत प्रश्न उत्तरे स्वरुपातील मुलाखातीची https://www.youtube.com/watch?v=XWhdAS8R8Rc मला वाटाते बर्याच प्रश्नाची उत्तरे पण मिळतील प्लस मायनस असेन ही पण छान आहे

विकास रविवार, 15/02/2015
ह्या सर्व ट्वीट्स आहेत. हे खरे असल्यास केजरीवाल यांची पारदर्शकता दिसते.... :) #AAP bans Aam Aadmi: No cameras in #Delhi Assembly and no public access to Secretariat. #AAPRaj @AapYogendra: Subsidy will be for a short period and not for a long term for water and electricity @KaranThapar_TTP Rahul Mehra of #AAP says we never promised anything free

गणेशा रविवार, 15/02/2015
@AapYogendra: Subsidy will be for a short period and not for a long term for water and electricity बरोबर हे आधी पासुनच सांगितले होते आप ने. त्यांचे म्हणने होते, वीज ऑडीट झाल्यानंतर सबसिडीची गरज लागणारच नाही. वीज बील कमी करता येइनच आणि नाहीच झाले तसे तरी प्रतिस्पर्धी कमी विज बिल दर सणार्‍या दुसर्‍या कंपण्यांना पण मारेक्ट मध्ये उतरवले जातील . दुसर्या आणि तिसर्‍या त्वीट बद्दल जास्त माहीती नाही

विकास रविवार, 15/02/2015
त्या बातम्या (News X सोडून)इतरत्र दिसल्या नाहीत म्हणून विचारले.

विकास मंगळवार, 17/02/2015
#AAP bans Aam Aadmi: No cameras in #Delhi Assembly and no public access to Secretariat. #AAPRaj हे पण खरे दिसते आहे. त्यावरून पत्रकारांनी बहीष्कार टाकला आहे. फक्त तशा ठळक बातम्या येत नाहीत कारण हे मोदी सरकार नाही! ;) सचिवालयाच्या बाहेर पत्रकार परीषद घेत असताना सिसोदीयांना अवघड प्रश्न आणि या निर्णयाबद्दल विचारले तर त्यांनी सरळ निघून जाणे पसंद केले.

श्रीगुरुजी मंगळवार, 17/02/2015
केजरीवालांना शपथ घेऊन अजून ३ दिवस सुद्धा झाले नाहीत. त्यांना किमान १-२ वर्षे तरी वेळ द्यायला हवा. नंतरच मूल्यमापन सुरू करता येईल. दिल्लीत वाय-फाय, सीसीटीव्ही इ. गोष्टी पूर्णत्वाला जायला संपूर्ण ५ वर्षे लागतील. अर्थात त्या गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्याची योजना पहिल्या वर्षात सुरू व्हायला हवी. वीजबिलात ५० टक्के सवलत, फुकट पाणी इ. योजना काही महिन्यातच पूर्णत्वाला नेता येतील. परंतु भर उन्हाळ्यात वीजेची व पाण्याची मागणी खूप वाढलेली असताना आणि याच काळात वीज व पाण्याची टंचाई असताना ही आश्वासने कितपत प्रमाणात पूर्ण होतील याविषयी साशंक आहे. पण तरीही केजरीवालांना आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायलाच हवा.

विकास मंगळवार, 17/02/2015
आपने दिल्लीतल्या रहीवाशी भागातील (अनधि़कृत) बांधकमे पाडण्यास मनाई करणारे आदेश दिले आहेत. फक्त गंमत अशी आहे की जमीन दिल्लीसरकारच्या ताब्यात नसल्याने त्यांचे त्यावर अधिकार (पक्षि: jurisdiction) नाही. ;)

गणेशा मंगळवार, 17/02/2015
खरे तर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करुच नयेत आणि काही कारणास्तव करावी लागली तरी त्यासाठी बिल्डर किंवा रहिवाशी जे जबाबदार आहेत त्यांना दंड केला पाहिजे असे माझे मत. आप असो वा भाजपा दोघांनीही अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जातील हे आश्वासन दिले होते, लोकल पृओब्लेम वेगळॅ असु शकतील परंतु यापुढे अनधिकृत बांधकाम होणार नाही अशी ग्वाही ही आली पाहिजे असे वाटते. दूसरे, दिल्ली सरकार - केंद्र सरकार असा खेळ कीतीही नको वाटला कींवा मजेशीर वाटला तरी तो होणारच आहे. जसे भाजप ला काही गोष्टी मंजुर करता येत नाही कारण राज्यसभेत त्यांचे बहुमत नाही. त्यामुळे लोकसभेत बहुमत पण राज्यसभेत नाही, तसेच दिल्ली सरकारचे आहे, सत्ता दिल्लीत पण बरेच निर्णय केंद्राकडे अवलंबुन. दिल्लीला राज्य दर्जा दिला पाहिजे असे माझे मत. फुटकळ विदर्भ वेगळाअ करणारच पेक्षा दिल्लीला राज्य दर्जा दिलेला आवडेल. असो ..

गणेशा मंगळवार, 17/02/2015
विदर्भ वेगळा करण्याच्या फुटकळ( फुकट तोंडाच्या वाफा सोडण्यापेक्षा) घोषणेपेक्षा असा अर्थ घ्या फुटकळ, विदर्भ वेगळा करण्याच्या घोषणेपेक्षा दिल्लीला राज्याचा दर्जा द्यावा असे म्हणायचे होते. बाकी स्वताच्या राज्याच्या अखंड पणाबद्दल अभिमान आहेच. त्यामुळे वेगळा अर्थ काढु नये.

गणेशा मंगळवार, 17/02/2015
तरीही, वाद होणार असेल तर संपादक मंडळाने वरील मुळ पोस्ट निट करावी किंवा उडवुन टाकावी ही विनंती. लिहिण्याचे हे होते की .. फुटकळ, विदर्भ वेगळा करणारच असल्या पेक्षा दिल्ली वेगळे राज्य केले तर छान

श्रीरंग_जोशी मंगळवार, 17/02/2015
दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हा खूप बागुलबुवा केलेला मुद्दा आहे असे माझे मत आहे. उदा. कायदा व सुव्यवस्था हा विषय खूप त्रासदायक विषय ठरू शकतो. सदर विषय एखाद्या राज्यसरकारकडे नसल्यास इतर महत्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करता येते. बरेचदा सर्व उपाय करूनही अतिरेकी घटना घडतात त्यामुळे इतर कारभारावर परिणाम होतो. सध्याच्या रचनेमध्ये काही वावगे घडल्यास जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची आहे. दिल्लीच्या बाबतीत नव्या राज्यसरकारने आपल्या कारभारावर, प्रशासकीय सुधारणांवर पहिली काही वर्षे लक्ष केंद्रीत करावे. त्यात नवे आदर्श बनवून दाखवावेत अन मग पूर्ण राज्याच्या दर्जाची लढाई सुरू करावी. थोडक्यात हातचे सोडून पळत्याच्या मागे लागू नये.

नांदेडीअन गुरुवार, 26/02/2015
- वीज बिलात ५०% कपात. - महिन्याला २०,००० लिटर पाणी मोफत. - आत्तापर्यंत २५०० ई-रिक्शा लायसन्सचे वाटप. (last mile connectivity) - भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन - वीज वितरण कंपन्यांच्या ऑडिटची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी शशिकांत शर्मा (CAG) यांच्याशी चर्चा. - Affordable Healthcare या आश्वासनाअंतर्गत स्वाईन फ्लू च्या टेस्ट्ससाठी कुणीही ४,५०० रूपयांपेक्षा जास्त पैसे घेऊ नयेत असा आदेश. - नवीन धोरण लागू होईपर्यंत जुन्या झोपड्या हटवण्यात येणार नाहीत. - कंत्राटी कामगारांना कामावरून काढण्यास बंदी. १ लाख कामगारांना फायदा. - महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बसमध्ये एक होमगार्ड तैनात करण्याच्या दृष्टीने रोडमॅप बनवण्याचे आदेश. - Delhi Subordinate Services Selection Board मार्फत २००७ पासून प्रलंबित असलेल्या २०,००० जागा भरण्यात येणार. (employment) आप सरकारने सत्तेत आल्यापासून ११ दिवसांच्या आत जाहीरनाम्यातली ही १० आश्वासनं पूर्ण केली आहेत किंवा त्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. यासोबतच जनतेची कामे करण्यासाठी फक्त प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती लागते हेसुद्धा या सरकारने दाखवून दिले आहे. 'सब्सिडीसाठी पैसा कुठून येणार ?' सारखे बालिश प्रश्न कृपया विचारू नयेत. केजरीवाल आणि त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी या प्रश्नाचे उत्तर हजार वेळा दिले आहे. युट्युबर १७६० व्हिडिओ मिळतील, त्यापैकी कोणताही एक बघण्याची तसदी घ्यावी. सर्च करण्यासाठी वेळ नसेल तर मीच देतो लिंक. http://tiny.cc/aapsubsidy पाणी आणि विजेसाठी मिळून दिल्ली सरकारने प्रत्येक वर्षी १६०० ते १७०० करोडची सब्सिडी देण्याचे ठरवले आहे. दिल्लीचे वार्षिक बजेट ४० हजार करोडचे आहे, त्यामुळे सरकारवर त्याचा फार बोजा पडणार नाही. (बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ?) असो, भक्तांनी पांचट जोक्स फॉर्वर्ड करणे आणि आपल्याच देशबांधवांना (दिल्लीकरांना) शिव्या घालणे चालू ठेवावे. अजून ५ वर्ष हेच करायचे आहे आपल्याला. ;)

अर्धवटराव गुरुवार, 26/02/2015
दिल्लीचे वार्षिक बजेट ४० हजार करोडचे आहे
ओह्ह... बजेट ४० हजार करोडचे आहे होय... मला वाटलं ४० हजार सर्प्लस असतात दिल्लीकरांकडे.
(बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ?)
ह्म्म्म.. मुर्ती बहुतेक कावळे आदि पक्षांना प्रातर्विधी करायला सोय म्हणुन उभी केली जाणार आहे, हा किती उदात्त विचार आहे.

विकास गुरुवार, 26/02/2015
आप सरकारने सत्तेत आल्यापासून ११ दिवसांच्या आत जाहीरनाम्यातली ही १० आश्वासनं पूर्ण केली आहेत किंवा त्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. उत्तम! त्यासाठी आप चे कौतुकच आहे! आणि यात खरेच तिरकसपणा नाही, मात्र... 'सब्सिडीसाठी पैसा कुठून येणार ?' सारखे बालिश प्रश्न कृपया विचारू नयेत. हा प्रश्न विचारला जाईलच आणि त्यात कुठेही बालीशपणा असण्याचा संभव नाही. जेंव्हा फुकटेगिरीची संस्कृती रुजवली जाते तेंव्हा कुठल्यान्कुठल्या रुपाने त्याची परतफेड करावीच लागते. कारण शेवटी म्हणतात ना, पैशाचे सोंग आणता येत नाही म्हणून. तरी देखील परीणाम बघण्यासाठी किमान दोन वर्षे याबाबत वेळ देऊयात. कधीकाळी कम्युनिस्टांनी आपापल्या देशात असेच काहीसे केले - सोव्हिएट रशिया सकट बरेचसे कोसळले तर चीन सारख्यांनी हळूहळू शिड भांडवलवादाकडे झुकवले आणि आपल्याला काही उत्तर कोरीया होयचे नाही तेंव्हा त्याचा प्रश्न नाही... बाय द वे, ज्याचा सामान्य नागरिकाला काहीही फायदा नाही, अशी मूर्ती उभारण्यासाठी ३ हजार करोड कुठून आले हे विचारले का कधी ? मी काही पुतळ्यांचा पंखा नाही त्यामुळे त्याचे समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. पण एकंदरीत स्टॅच्यू ऑफ युनिटी ची संकल्पना पाहीली तर तो एका धंदेवाईक व्यक्तीने चालवलेली उद्योगनिर्मितीची शक्कल आहे. कारण त्यात नुसता एक पुतळा नाही तर खालील गोष्टींचा विचार देखील केला आहे. World’s best Exhibition narrating the story of Indian National Movement, the unification of India and Sardar’s contribution Memorial Garden Bridge connecting Sadhu Island with the mainland Memorial and Visitors Center Improved Roadway between the Statue and Kevadia Parking and Transport Site Hotel and Convention Center Development of banks of River Narmada up to Bharuch Development of road & rail, and tourism infrastructure Schools, colleges and universities for tribal development Education Research Centre and Knowledge City Tourism corridor from Garudeshwar to Bhadbhut Clean Technology Research Park & Agriculture Training Centers - See more at: http://www.statueofunity.in/execution.html#sthash.9CYtUnwJ.dpuf असो.

पिंपातला उंदीर गुरुवार, 26/02/2015
@नांडेदीयन मुळात भाजप समर्थक (सर्व नाही ) भाजप ला समर्थन धार्मिक मुद्दे , धर्मभावना गोंजारणारे भावनिक मुद्दे , अल्पसंख्यांचा रेच मोडणे या विषयावर समर्थन देत असतात (वरून कितीही विकासाच्या कळकळीचा आव आणत असले तरी ). आणि केजरीवाल या असल्या भंपक मुद्द्यांना भाव देणार नाही हे उघड आहे . त्यामुळे केजरीवाल ने सगळी आश्वासन पूर्ण केली तरी ते केजरीवाल समर्थक बनणार नाहीत . त्यांच्या वरील भावनिक गरजा पूर्ण करायला साक्षी महाराज , साधव्या , अमित शाह कंपनी समर्थ आहेच . बाकी आप सरकारचे अभिनंदन

नांदेडीअन शनिवार, 28/02/2015
दिल्ली सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा १ करोड रूपयांची आर्थिक मदत आणि परिवारातील एकाला सरकारी नौकरीत घेण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या शहिदांसाठी खरं तर १ करोडसुद्धा खूप कमी आहेत, पण ही एक चांगली प्रथा सुरू केली आहे दिल्ली सरकारने. मला एक प्रश्न पडलाय. केजरीवालला देशद्रोही म्हणणारे आणि स्वतःला उच्च कोटीचे देशभक्त ठरवून मोकळे झालेले अशा वेळी नेमके कुठे असतात ? बारामतीमध्ये ? मुफ्ती मोहम्मद सईदसोबत ? यादवांच्या लग्नात ?

श्रीगुरुजी शनिवार, 28/02/2015
>>> दिल्ली सरकारने मागच्या वर्षीप्रमाणे या वर्षीसुद्धा १ करोड रूपयांची आर्थिक मदत आणि परिवारातील एकाला सरकारी नौकरीत घेण्याची घोषणा केली आहे. आपल्या शहिदांसाठी खरं तर १ करोडसुद्धा खूप कमी आहेत, पण ही एक चांगली प्रथा सुरू केली आहे दिल्ली सरकारने. मुखपृष्ठावर बातमी आली नाही तरी यंत्रणा काम करत असते हो. The CRPF DIG had said the families of the slain personnel will receive around Rs 80 lakh each including Rs 20 lakh of insurance money and Rs 10 lakh ex-gratia declared by the Bihar government.

अर्धवटराव शनिवार, 28/02/2015
राहुलबाबा नाहि का गरिबाघरची भाकरी खायचे आणि श्रमदानाचे फोटो मिरवायचे... शेवटी कितीही मोठी पोस्ट मिळाली तरी नौटंकी करण्याची हौस भागायला पाहिजे ना... न्हाव्याकडे जा-काढ फोटो, सकाळी फिरायला जा - काढ फोटो... आगे आगे बघु होतय काय...

नांदेडीअन रविवार, 01/03/2015
Just inaugurated 50MGD Water Treatment Plant in Dwarka. Congrats to 13 lakh ppl who will get clean water now. Congrats 2 officers who did it 4:47 PM - 1 Mar 2015 Inaugurated a 15.5 ML underground reservoir in janakpuri. It will provide clean water to 1.7 lakh ppl. Congrats 2 officials who did it. 5:17 PM - 1 Mar 2015 अरविंद केजरीवाल यांचे आजचे ट्विट्स.

प्रदीप रविवार, 01/03/2015
Rome wasn't built in a day, they say. But here is someone building New(er) Delhi in a week!!

श्रीगुरुजी रविवार, 01/03/2015
>>> अरविंद केजरीवाल यांचे आजचे ट्विट्स. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यापासून जेमतेम २ आठवड्यांच्या आतच केजरीवालांनी तब्बल २ मोठे स्वच्छ पेयजल प्रकल्प पूर्ण करून सुरू केल्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनंदन!!!!! Congrats 2 नांदेडीअन as well for sharing Kejariwal's tweets and constantly updating us about Kejariwal's achievements!!!

नांदेडीअन गुरुवार, 12/03/2015
आप संबंधीच्या नकारात्मक बातम्या तर सगळीकडेच प्रकाशित होतात. त्यांचा प्रसार आणि प्रचारसुद्धा सगळीकडे केल्या जातो. काही दिवसांनी ‘केजरीवालच्या दूधवाल्याच्या म्हशीने दूध द्यायचे बंद केले. पक्ष आता संपणार !’ अशा बातम्या आल्या तरी आश्चर्य वाटायला नको. पण कधी विचार केलाय का, की आपचे एव्हढे वाईट चित्र रंगवूनसुद्धा लोक त्यांच्यावर इतके प्रेम का करतात ? नसेल, तर खाली दिलेल्या लिंकवर जा. दिल्लीतल्या लोकांनी परत आपला का निवडून दिले या गोष्टीचा हे स्क्रिनशॉट्स बघून तुम्हाला थोडाफार तरी अंदाज नक्कीच लावता येईल. http://imgur.com/a/EJkub हे सगळे स्क्रिनशॉट्स मी आप आमदारांच्या ट्विटर हॅंडलवरून घेतले आहेत. बरेच आमदार ट्विटर किंवा फेसबुकवर नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलची माहिती अजून उपलब्ध झाली नाही. पक्षांतर्गत कलहाचा दिल्लीतील लोकांवर काहीही फरक पडत नाहीये. त्यांच्या छोट्या-मोठ्या समस्या गेल्या वर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा तितक्याच तत्परतेने सोडवल्या जात आहेत. त्यांचे आमदार त्यांच्यासाठी आजही सहज उपलब्ध असतात. त्यांचे आमदार आजही त्यांनाच विचारून पैसे खर्च करत आहेत. खोटे आरोप, बिनकामाची चिकलफेक आणि फक्त भाषण देण्याऎवजी कॉंग्रेस/भाजपच्या नेत्यांनीसुद्धा जनतेची कामे करावीत जेणेकरून पुढच्या निवडणूकीत ‘मार्केटिंग’वर अब्जावधी रूपये खर्च करावे लागणार नाहीत. कामं करा, निवडून या. इतके सोप्पे आहे ! काल कुमार विश्वास एका चॅनलवर म्हणाले, "जिन लोगों का दिल्ली में अस्तित्व खत्म हो चुका है, जिन्हे ० और ३ सिट्स मिली हैं, जिनको पुछनेवाला कोई नहीं था, वो आज टी.व्ही. चॅनलों पर हमारी वजह से ही आ पा रहे हैं ।" खरंच आहे ना ! पक्षांतर्गत लोकशाही कॉंग्रेस आणि भाजपाकडून शिकावी इतकेही वाईट दिवस आले नाहीत अजून आम आदमी पार्टीवर. सध्या फक्त एव्हढीच माहिती पुरवतो. आपने पहिल्या १० दिवसांत जाहीरनाम्यातली १० आश्वासनं पूर्ण केल्याची माहिती मी अगोदरच दिली आहे. दुर्दैवाने आपल्याकडे अफवा जास्त लवकर पसरते, आणि खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहचतच नाही. असो, तुम्ही आयुष्यभर भक्त बनून राहा किंवा आपचे अंध विरोधक बनून राहा, फक्त तुमच्यापर्यंत खरी माहिती पोहचावी म्हणून हा खटाटोप करतोय. धन्यवाद.

श्रीगुरुजी सोमवार, 16/03/2015
>>> ३० दिवसाचे रिपोर्ट कार्ड या रिपोर्ट कार्डमुळे खालील रिपोर्ट कार्ड आठवले. http://www.misalpav.com/comment/619966#comment-619966

नांदेडीअन शुक्रवार, 13/03/2015
POWER: · 50% reduction in electricity tariffs for consumption up to 400 units for domestic consumers. · White Paper on Electricity commissioned under former DERC Chief Bijendra Singh. WATER: · Free lifeline water up to 20k liters per month for every household with a metered connection. This facility has been extended to group housing societies as well. · Sewerage charges have been waived as well. · Amnesty scheme announced for domestic consumers to pay their outstanding dues till March 31. Late user charges have been waived off till then. WOMEN SAFETY: · The Delhi government has asked the Delhi Police for a list of dark spots across the national capital. · Exercise is on to ensure marshals in DTC buses from 6 PM to 12 midnight. · Government is working on a plan to allow SDMs to conduct surprise checks in buses with powers to take appropriate action against eve-teasers EDUCATION: · 200 private schools have been issued showcause notices for charging exorbitant fees. · Process for the installation of CCTVs in schools has begun. TRADERS: · In a major relief to city traders, the Delhi government has decided to allow “carry forward” of refund (input tax credit) of VAT and extend the date of filing R9 form. · Stamp vendor license will now be online. ADMINISTRATIVE REFORMS: · Birth/death & other certificates to be online from April 1 · Ration cards also to be online. ENVIRONMENT: · 66 surprise checks were conducted at pollution control centers and 18 were found to be not working properly. · 18 waste burning checks found waste being burnt in open places and warnings were issued. · 170 challans of overloaded vehicles was conducted, which are a major source of air pollution. OTHER DECISIONS : · Licences provided for 20,800 E-rickshaws in one month as compared to around 600 till now. · There were 1 lakh-stalled old-age pensions in the past. 30,000 cleared by the Delhi government and 20,000 will be done this month. · Anganwadi workers used to get Rs. 750 per month as rent for their Anganwadi premises, which have now been increased to Rs. 4-5 thousand per month. · Anganwadi material in now being purchased straight from FCI straight in place of open market, surplus money being utilized to provide fruits to children · Attention on Forensic labs · Mandoli Jail to be ready till October end · Redesigning of hospitals to increase their beds-capacity to allow poor people access to health care. · Health department conducted surprise checks on private labs to curb overcharging of Swine Flu tests beyond a cap of Rs 4500. · Free tests and medicines in all government hospitals for Swine Flu patients

विकास सोमवार, 16/03/2015
where is the money come from ? या प्रश्नाला काही अर्थ नाही... तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का, की प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसा लागतो? ;) आता उदाहरणादाखल - 50% reduction in power असे म्हणालात तर लक्षात येईल की यादव-भूषण यांची पॉवर कमी करून ते सहज साध्य करून दाखवले गेले आहे! Free wi-fi साठी जनतेला प्रश्न विचारले गेले आहेत... आता "What is the capex and opex required to create and operate public wi-fi? What could be a model that makes public wi-fi viable, sustainable and scalable in terms of usage, technology and financials," असल्या प्रश्नाला जनतेकडून जेंव्हा उत्तर मागितले जाते, तेंव्हा समजते की नुसत्या प्रश्नाचा अर्थ समजून घेतानाच किती लोकशिक्षण होणार आहे ते... शिवाय सरकारला पैसे न देता कन्सल्टन्सी सर्विस मिळते ते वेगळेच. याला क्रिएटिव्ह सोशालिजम म्हणतात! ;)

विकास सोमवार, 06/04/2015
आप स्टींग ऑपरेशनसाठी एक मोबाईल अ‍ॅप पण डेव्हलप करत आहे. त्यात जे काही रेकॉर्ड केले जाईल ते सर्व सरकारी सर्व्हरवर साठवले जाईल. थोडक्यात उद्या कुणी शिंकल्याचे चित्रिकरण अजून कोणी केले तरी अमुक एक व्यक्ती शिंकली हे सरकारला माहीती होणार . हे उदाहरण अर्थातच अतिसुलभीकरण आहे हे सांगायला नको. मुद्दा इतकाच की व्यक्तीगत स्वातंत्र्यावर हल्ला करणे चालू केले आहे. हे घटनेत बसते का? बसत असले तर घटना (आप साठी नाही पण एकंदरीतच) बदलणे गरजेचे आहे आणि घटनेच्या विरुद्ध असले तर आप ला न्यायालयीन चपराक बसणे गरजेचे आहे, आणि हो, त्यांनी तो निवडणूक खर्च सांगितला का न्यायालयाला?

क्लिंटन सोमवार, 06/04/2015
आणि हो, त्यांनी तो निवडणूक खर्च सांगितला का न्यायालयाला?
छे हो विकासराव, तुम्हाला आआपने न सांगितलेल्या खर्चाचीच पडली आहे. भाजपने ५१४ की ७१४ कोटींचा खर्च सांगितला त्याविषयी कधी बोलणार आहात?

विकास बुधवार, 08/04/2015
Speaking on 'Economic Development of Delhi' at the national conference of Confederation of Indian Industry, Kejriwal said, "We are going to do a small experiment to decentralize decision making." He said Rs 20 crore will be allotted to each constituency which will be divided into 40 segments. "Each of these segments will have a voters' meeting starting April 12. The next meeting will be held every subsequent Sunday. Voters will decide how to use the funds," he added. सभेत बसणारे मतदार आहेत का हे कसे कळणार? का ते मतदानपत्र बघून खात्री करून घेतले जाणार आहे? अर्थात हा फारच गौण मुद्दा आहे. त्यांना खरेच जनतेला सामील करून घेयचे असेल तर ते आमदारनिधीतला पैसा कुठे वापरावा या संदर्भात आधी करून बघू शकतात. तसे ते करणार आहेत का? कशाला पैसे खर्च करायचे हे असे जाहीर अधिकार दिले तर तेथे जनता येणार का कंत्राटदारांचे नोकर येणार ते कळेलच. तरी देखील माझी म्हणून एक भविष्यवाणी: हा "small experiment" किमान वरकरणी तरी सुरळीत झालेला दिसले. मग तात्काळ लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि हार्वर्डची मुले येऊन या अनोख्या मुक्त लोकशाहीवर संशोधन करून पेपर छापतील (बेसिकली स्वतःच्या डिग्र्या करून शेवटी फायनान्स कंपन्यात जॉब्ज मिळवतील). सगळी कडे कसा माझा गुंडुला केजरी... म्हणून कौतुक होईल. आणि इथे एके लालूंचे ट्रिक सांगितल्याबद्दल आभार मानतील. अजून २-३ वर्षांनी बाहेर येईल नक्की काय होते ते - जसे रेल्वे मंत्रालयाचे झाले तसे. तो पर्यंत बिहार आणि अजून कुठे (कदाचीत मुंबई महानगरपालीका) काही जागा मिळतील.

नांदेडीअन बुधवार, 08/04/2015
त्यांना खरेच जनतेला सामील करून घेयचे असेल तर ते आमदारनिधीतला पैसा कुठे वापरावा या संदर्भात आधी करून बघू शकतात. तसे ते करणार आहेत का?
आम आदमी पक्षाचे आमदार हे अगोदरपासूनच करतात.
कशाला पैसे खर्च करायचे हे असे जाहीर अधिकार दिले तर तेथे जनता येणार का कंत्राटदारांचे नोकर येणार ते कळेलच.
सभेला येणार्‍या त्या परिसरातल्या नागरिकांना अनोळखी माणूस कोण आणि ओळखीचा कोण हे कळणार नाही का ? जर गरज नसलेल्या गोष्टींची मागणी करण्यात येत असेल, तर परिसरातले इतर नागरिक त्या गोष्टीचा विरोध करणार नाहीत का ? आणि असंही दिल्लीच्या जनतेने आप ला निवडून देऊन स्वतः किती फुकट्या मानसिकतेचे वगैरे आहोत हे सिद्ध केलेलेच आहे ना ? मग असे प्रश्न उपस्थित करण्यात काय अर्थ आहे ?

अर्धवटराव गुरुवार, 09/04/2015
हे खरं असलं तरी जगात काहि चांगलं करतो म्हटलं तर डोकेफिरीला पर्याय नाहि हे देखील स्त्य आहे.

नांदेडीअन गुरुवार, 09/04/2015
दिल्लीमध्ये रोडरेजच्या प्रकरणावरून एका माणसाची त्याच्या दोन लहान मुलांपुढेच मारहाण करून हत्या करण्यात आल्याची बातमी तुम्ही वाचलीच असेल. http://indianexpress.com/article/cities/delhi/road-rage-in-delhi-man-be… दिल्ली भाजपाने या घटनेचे राजकारण करण्यात कसलीही कसूर ठेवली नाही. गुटखामॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष, सतिश उपाध्याय यांनी तर असासुद्धा आरोप केला की मारहाण करणारे आपच्या एका आमदाराचे लोक होते. नंतर ते म्हणाले की आपचा आमदार गुन्हेगारांना पकडू नये म्हणून दिल्ली पोलिसांवर प्रेशर आणतोय.(दिल्ली पोलिस आणि आपमध्ये असलेले सख्य सर्वश्रुत आहे.) एव्हढे कमी की काय म्हणून आज सतिश उपाध्याय हे केजरीवालच्या घरापुढे मोर्चा घेऊन आले आहेत. बॅरिकेडवर चढून नारे देत आहेत. (ही अनार्की नसावी, नक्कीच शांततापूर्वक मार्गाने सुरू असलेले विरोध प्रदर्शन असेल.) मुद्दा हा आहे की आज भारतातल्या नवजात बालकालासुद्धा माहित झाले आहे की दिल्ली पोलिस ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. मग हे असे विरोध प्रदर्शन केजरीवालच्या घरापुढे करावे की केंद्रीय गृहमंत्र्याच्या घरापुढे ? दिल्ली पोलिस आणि ती मृत व्यक्ती राहिली बाजूला, मला तर वाटते की आप सरकारने दिल्लीमध्ये गुटखाबंदी केल्याचा वैयक्तिक राग आहे हा. मृत व्यक्तीचे वडिल आज कॅमेर्‍यापुढे येऊन बोलले. त्याचा हा व्हिडिओ. https://www.facebook.com/video.php?v=677648752334888

नांदेडीअन शनिवार, 11/04/2015
Arvind Kejriwal has announced compensation of Rs 20,000 per acre (highest in the country) of damaged crops to farmers of Delhi. - News 20 हज़ार रूपए प्रति एकड़ का मुआवज़ा देकर तो ये केजरीवाल किसानों की आदत बिगाड़ रहा है, उन्हें मुफ्तखोर बना रहा है । कुछ सीखो हरियाणा की भाजपा सरकार से । 2, 3 और 6 रूपए के चेक दे रही है किसानों को, ताकि किसान खुद्दार बन सके, अपना ख्याल खुद रखें और नई तकनीक अपना सकें । पता नहीं अगले 5 साल में ये केजरीवाल कितनों की आदत बिगड़ेगा । - भावेश जयंत वालवेकर और सबसे महत्वपूर्ण बात - मुआवजे की रकम विधायक की उपस्थिति में गाँव की पंचायत तय करेगी, कोई सरकारी अफसर नहीं। - Dilip K. Pandey

नांदेडीअन बुधवार, 20/05/2015
LG cancels all postings, transfers done by Arvind Kejriwal in a week http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-najeeb-jung-cancels-kejriwals-… अरे काय चाल्लंय हे ? केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपालांना (आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला) जर इतके अधिकार असतील, तर तिथे निवडणुका घेऊन जनतेने निवडलेले सरकार कशाला ठेवायचे ? राज्यपाल किंवा उपराज्यपाल या घटनात्मक पदांचा इतका गैरवापर तर कॉंग्रेसनेसुद्धा केला नसेल. नजीब जंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवण्यापेक्षा सरळ सरळ केंद्र सरकारनेच चालवावी दिल्ली. आम आदमी पार्टीला ७० पैकी ६७ सिट्स देणारी दिल्लीची जनता गेली उडत.

नांदेडीअन बुधवार, 20/05/2015
The Chief Minister has a perfect right to a Chief Secretary of his choice This crisis has been created entirely by the Lt-Governor. It is abundantly clear that the Lt-Governor has exceeded his authority. - Rajeev Dhawan, Senior Supreme Court lawyer There is no provision granting to LG the power to act at his own discretion in the matter of appointment of the chief secretary. The question of any difference of opinion on that issue can arise only after the proposal is made by the council of Ministers and sent to the LG. Prior to that no question of difference of opinion can arise. - Indira Jaising, Former additional solicitor general LG cannot overrule powers vested in Delhi govt. It is violative of the Constitution. - Senior SC advocate & former Solicitor General

विकास बुधवार, 20/05/2015
गजेंद्र सिंगचे काय झाले? सिसोदीया त्याबाबतीत गप्प का बसले? "लटक गया" हे ऐकूनही एके बोलतच का बसले?

लॉर्ड फॉकलन्ड बुधवार, 20/05/2015
दिल्ली हे नावापुरते राज्य आहे.तेथील विधानसभा ही एखाद्या मोठ्या शहराच्या महापालिकेसारखी आहे.तेथील राज्याला फारसे अधिकार नाहीत्.बहुतेक सर्व अधिकार केंद्राकडे आहेत.बहुतेक सर्व अधिकार उपराज्यपालांकडे आहेत्.तिथे निवडून आलेल्या सरकारला खूपच मर्यादित अधिकार आहेत.उपराज्यपाल जे करत आहेत त्यात घटनाविरोधी काहीही नाही.

लॉर्ड फॉकलन्ड बुधवार, 20/05/2015
The Chief Minister has a perfect right to a Chief Secretary of his choice
जर तसं असेल तर उपमुख्यमंत्री श्री. सिसोदिया यांनी उपराज्यपालांना पत्र लिहून त्यात मुख्य सचिव पदासाठी शकुंतला गॅमलिन व परिमल रॉय ही दोन शॉर्ट लिस्ट केलेली नावे का पाठविली? जर मुख्य सचिव निवडीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते तर स्वतःच्या पसंतीच्या व्यक्तीला सचिवपदासाठी निवडण्याऐवजी दोन नावे उपराज्यपालांकडे का पाठविली?
There is no provision granting to LG the power to act at his own discretion in the matter of appointment of the chief secretary.
उपराज्यपालांनी त्यांच्याकडे निवडीसाठी जी दोन नावे पाठविली त्यातून एक निवडले आहे. यात घटनाबाह्य काय आहे?
LG cannot overrule powers vested in Delhi govt. It is violative of the Constitution.
आप सरकारने दिलेल्या दोन नावांमधून उपराज्यपालांनी एक नाव निवडले. हे केल्यामुळे घटनेच्या कोणत्या कलमाचे उल्लंघन झाले? जर मुख्यमंत्र्यांना मुख्य सचिव निवडीचा अधिकार असेल व हा अधिकार उपराज्यपालांना नसेल तर त्यांच्याकडे दोन नावे संमतीसाठी व निवडीसाठी पाठवून आप सरकारनेच घटनेचे उल्लंघन केले आहे.

नांदेडीअन बुधवार, 20/05/2015
अहो जरा नीट वाचा तो अर्धवट स्क्रिनशॉट. त्यात स्पष्ट लिहिले आहे I propose Parimal Rai या इवल्याशा वाक्याचे मराठीत भाषांतर करावे लागेल का आता ?

लॉर्ड फॉकलन्ड गुरुवार, 21/05/2015
I propose Parimal Rai
परिमल राय हे नाव प्रोपोझ करायचे होते तर त्यान्च्या बरोबरीने शकुन्तला गॅमलिनचे नाव का पाठविले? एकट्या परिमल रायचे नाव का पाठविले नव्हते? राज्यपालान्समोर दोन नावे आल्यावर व निवडीचे अधिकार त्यान्ना असल्यावर त्यान्ना योग्य वाटेल ते नाव राज्यपाल निवडणार. तो त्यान्चा अधिकारच आहे. शकुन्तला गॅमलिनचे नाव पाठविताना त्यान्च्याबद्दल काही तक्रार नव्हती आणि त्यान्चे नाव निवडल्यावर लगेच त्यान्चे आणि वीज कम्पन्यान्चे साटेलोटे कसे झाले? बिनबुडाचे आरोप रेटून करण्याची केजरीवालान्ची सवय मुख्यमन्त्री झाल्यावर सुद्धा गेलेली दिसत नाही आणि केजरीवालान्च्या गन्भीर चुकान्चे समर्थन करण्याची त्यान्च्या आन्धळ्या भक्तान्ची सवयही गेलेली दिसत नाही.

काळा पहाड बुधवार, 20/05/2015
या बद्दल कुणाला अधिक वाचायचं असेल तर ते इथे आहे: http://indianexpress.com/article/explained/explained-delhi-cm-v-lg-much… या लेखाचं सार असं आहे की दिल्लीसाठीचे नियम हे अस्पष्ट (आणि कदाचित असंवैधानिक सुद्धा) आहेत आणि त्यांत स्पष्टता नाही आणि वाचणारा त्यांचा अर्थ आपल्या मनाप्रमाणे लावू शकतो. अर्थात जर हा मुद्दा केंद्राच्या दरबारी गेला तर केंद्राचा निर्णय दोघांवर बंधनकारक असेल.

नांदेडीअन शुक्रवार, 22/05/2015
केजरीवाल यांची प्रेस कॉन्फरन्स