मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

मागोवा लोकसभा निवडणुकांचा..२ पहिल्या लोकसभा निवडणुका- १९५१-५२.

लाल टोपी · · राजकारण
मागोवा लोकसभा निवडणुकांचा..१ पहिल्या लोकसभा निवडणुकीचे आव्हान भारतात लोकशाही पद्धतीने निवडणुका आयोजित करणे किती आव्हानात्मक होते हे आपण पाहिले. त्यामुळेच जानेवारी फेब्रुवारी १९५१ मध्ये या निवडणुकांची रंगीत तालीम घेण्यात आली. त्यावरून निवडणुक आयोगाला एकूणच प्रक्रियेबाबत आणखी किती तयारी करावी लागेल हे समजून आले. ls2 ९ फेब्रुवारी, १९५१ 'मॉक ईलेक्शन' मध्ये मतपेट्याच्या व्यवस्थेची पहाणी करतांना तत्कालीन निवडणुक आयुक्त. अखेर पहिल्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या दरम्यान म्हणजेच जवळ जवळ चार महिने ही प्रक्रीया चालू होती. पुढे निवडणुकांचा कार्यक्रम १९ दिवसांपर्यंत करण्यात आला. परंतु एकाच दिवसांत संपूर्ण देशांत निवडणूक प्रक्रीया राबवणे अनेक कारणांमुळे अशक्य होते. १९५१ मध्ये ३१४ मतदार संघांमधून एक, ८६ मतदार संघांमधून दोन तर एका मतदार संघा मधून तीन खासदार निवडण्यात आले होते. अशा प्रकारे २६ राज्यांतून ४८९ प्रतिनिधींची निवड करण्यात येणार होती. ls3 जनसंघाचा प्रचार (दिल्ली, जानेवरी, १९५२) ls4 कॉगेस पक्षाचा प्रचार (दिल्ली, जानेवारी १९५२) या निवडणुकीत सर्वात महत्वाचा पक्ष अर्थातच भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष हाच होता. मात्र पहिली निवडणुक असली तरी निवडणुक लढवणारे पक्ष आणि उमेदवार यांची मात्र अजिबात कमतरता नव्हती. नेहरुंच्याच हंगामी सरकार मधील दोन सहका-यांनी दोन वेगवेगळ्या पक्षांची स्थापना केली होती. निवडणुकांच्या अगदी काही दिवस आधी म्हणजेच ऑक्टोबर १९५१ मध्ये श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जनसंघाची स्थापना केली. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन'ची स्थापना केली. या व्यतिरीक्त १४ राष्ट्रिय पक्षांचे १२१७, राज्य पातळीवरील पक्षांचे १२४ आणि अपक्ष ५३३ असे १८७४ उमेदवार या निवडणुकीत आपले नशिब अजमावत होते. राम मनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांचा समाजवादी पक्ष, आचार्य कृपलानी यांचा 'किसान मजदूर प्रजा परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, असे प्रमुख पक्ष निवडणुकांच्या रिंगणात होते. मात्र या सर्वच पक्षांना आपल्या तुटपुंज्या ताकदीची कल्पना होती. भारतात होणा-या सार्वजनिक निवडणुका हेच मोठे अप्रूप असल्यामुळे इतर मुद्देही यावेळी फारसे महत्वपूर्ण नव्हते. पं. नेहरुंनी निवडणुक प्रचारासाठी संपूर्ण भारतात झंझावती दौरा केला याकाळात त्यांनी सुमारे ४०,००० कि.मी. प्रवास करून साडेतीन कोटी लोकांपुढे भाषणे केली. त्यावेळच्या मर्यादीत प्रवास साधनांत एवढा प्रवास ही विशेष बाब होती. ls11 मालेरकोट्ला येथील प्रचार सभा आटोपून व्यासपीठावरून उतरतांना पं. नेहरु ls10 निवडणुक प्रचार यात्रा:जयपूर ls7 श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची प्रचारसभा या निवडणुकीत ४५ टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. अपेक्षेप्रमाणे कॉंग्रेस पक्षाला ३६४ ठिकाणी विजय संपादून सत्ता मिळाली. 37 अपक्ष, १६ कम्युनिस्ट, ९ टिकाणी किसान मजदूर पक्ष ७ शिरोमणी अकाली दल तर जनसंघाला ३ जागा मिळाल्या. एकुण मतदानाच्या ७५% मते कॉंग्रेस पक्षाला मिळाली. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मुंबईतून फारश्या प्रसिध्द नसणा-या काजरोळकर नांवाच्या उमेदवाराकडून पराभव, हा या निवडणुकीतील धक्कादायक निकाल होता. ls8 मतदानासाठीच्या रांगा: मुंबई ls9 आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे चिन्ह शोधणारा मतदार! १७ एप्रिलला पहिली लोकसभा अधिकृतपणे अस्तित्वात आली आणि पहिले सभापती झाले ते गणेश वासुदेव मावळणकर ते त्यावेळच्या मुंबई राज्यातल्या अहमदाबाद (सध्याच्या गुजरात) मधून निवडुन आले होते.या लोकसभेने आपला पांच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला. -छायाचित्रे आंतरजालावरुन साभार -क्रमशः
वाचने 15760 वाचनखूण प्रतिक्रिया 33

पैसा गुरुवार, 03/27/2014 - 12:16
काय सुंदर लेख आहे! अतिशय माहितीपूर्ण लिखाण आणि संग्राह्य चित्रे आहेत. जनसंघाचा दिवा आणि काँग्रेसच्या मोटारीबरोबरचे काँग्रेसनेच ब्रिटिशांशी लढा दिल्याचं चित्र मनोरंजक आहे. त्या काळची साधनसामग्री, वाहतूक व्यवस्था सगळ्याचा विचार करता पहिल्या निवडणुकीत ४५% लोकांनी मतदान केले ही खरी तर अचिव्हमेंटच म्हटली पाहिजे. या निवडणुकीत मतपेट्या बघा, एका उमेदवाराला एक मतपेटी दिसते आहे. मात्र काही मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार कसे निवडून दिले याबद्दल कुतुहल आहे. नेमकी काय व्यवस्था असावी ही?

क्लिंटन गुरुवार, 03/27/2014 - 13:03
लेख प्रचंड आवडला. माझ्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर आणखी प्रतिसाद लिहिणारच आहे.
या निवडणुकीत मतपेट्या बघा, एका उमेदवाराला एक मतपेटी दिसते आहे. मात्र काही मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार कसे निवडून दिले याबद्दल कुतुहल आहे. नेमकी काय व्यवस्था असावी ही?
त्यावेळी प्रत्येक उमेदवारासाठी स्वतंत्र मतपेटी असायची. म्हणजे मला समजा क्षयज्ञ या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे. तेव्हा मतपत्रिकेवरील त्या उमेदवाराच्या चिन्हाचा भाग फाडून त्या उमेदवाराच्या नावाने असलेल्या मतपेटीत टाकायचा. ज्या मतदारसंघांमध्ये दोन उमेदवार निवडून दिले जात त्या मतदारसंघांमध्ये मतदार मतपत्रिकेमधून दोन तुकडे फाडून दोन स्वतंत्र मतपेट्यांमध्ये टाकत असत. सर्व मतांची मोजणी करून जास्त मते मिळालेले पहिले दोन उमेदवार विजयी घोषित केले जात असत. राजकीय पक्षही अशा मतदारसंघांसाठी दोन उमेदवार देत असत. या पध्दतीमध्ये किती गुंतागुंत होत असेल याची कल्पनाही करवत नाही. म्हणजे मला समजा गाढव हे चिन्ह असलेल्या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे पण मी ते फाडून समजा हत्ती हे चिन्ह असलेल्या उमेदवाराच्या पेटीत टाकले तर असे मत अवैध समजले जात होते की ते गाढव या चिन्हाच्या उमेदवाराला दिले असे समजले जात असे याची कल्पना नाही. तसेच या पध्दतीत मताची गोपनीयताही ठेवणे थोडे कठिणच होते. एखादा मतदार एखाद्या मतपेटीजवळ गेला याचा अर्थ तो मतदार त्या उमेदवाराला मत देत आहे हे उघडच होणार. अशा परिस्थितीत मताची गोपनीयता कशी ठेवणार? पहिल्या तीन लोकसभा निवडणुकांसाठी ही पध्दत होती. नंतर एका मतदारसंघातून एकच उमेदवार असे आता प्रचलित असलेली पध्दत सुरू झाली.

लाल टोपी गुरुवार, 03/27/2014 - 23:06
मतदानाची ही नेमकी प्रक्रीया माहित नव्हती. खरोखरीच फारच गुंतागुंतीची पध्दत होती तुमच्या प्रतिसादां मुळे लेखाच्या माहितीत मोलाची भर पडत आहे. धन्यवाद.

चंद्रसूर्यकुमार Fri, 05/31/2024 - 13:02
त्यावेळी प्रत्येक उमेदवारासाठी स्वतंत्र मतपेटी असायची. म्हणजे मला समजा क्षयज्ञ या उमेदवाराला मत द्यायचे आहे. तेव्हा मतपत्रिकेवरील त्या उमेदवाराच्या चिन्हाचा भाग फाडून त्या उमेदवाराच्या नावाने असलेल्या मतपेटीत टाकायचा.
मिपावर हा लेख १० वर्षांपूर्वी आला होता. नंतरच्या काळात याविषयी अधिक वाचल्यावर पुढील माहिती मिळाली- पहिल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदारसंघात जितके उमेदवार असतील त्या उमेदवारांसाठी प्रत्येकी एक अशी मतपेटी असायची आणि त्या मतपेटीवर संबंधित उमेदवाराचे निवडणुक चिन्ह लावलेले असायचे. नंतरच्या काळात आपल्याला परिचित झालेल्या मतपत्रिका तेव्हा नव्हत्या. तर १९५२ आणि १९५७ मध्ये मतपत्रिका म्हणजे निवडणुक आयोगाने विशिष्ट कागदावर बनवून घेतलेल्या स्लीप्स असायच्या. त्या कागदी स्लीपवर मतदाराने शिक्का मारून ती स्लीप ज्या उमेदवाराला मत द्यायचे असायचे त्या उमेदवाराच्या मतपेटीत जाऊन टाकायची. कदाचित त्या कागदी स्लीपवर मतदाराची सही/अंगठ्याचा ठसाही असावा. मतपत्रिकेवर सगळ्या उमेदवारांची नावे आणि चिन्हे आणि ज्याला मत द्यायचे आहे त्या उमेदवाराच्या चिन्हापुढे शिक्का मारायचा आणि मग ती मतपत्रिका एकाच मतपेटीत टाकायची ही व्यवस्था नंतरच्या (म्हणजे १९६२ पासून) आली. त्यामुळे वरील प्रतिसादात गाढव-हत्ती हा गोंधळ उडत असावा ही शंका लिहिली होती तशी परिस्थिती १९५२ आणि १९५७ मध्ये नव्हती.
पहिल्या तीन लोकसभा निवडणुकांसाठी ही पध्दत होती. नंतर एका मतदारसंघातून एकच उमेदवार असे आता प्रचलित असलेली पध्दत सुरू झाली.
सुधारणा- पहिल्या दोन तीन लोकसभा निवडणुकांसाठी ही पध्दत होती. नंतर एका मतदारसंघातून एकच उमेदवार असे आता प्रचलित असलेली पध्दत सुरू झाली.

क्लिंटन गुरुवार, 03/27/2014 - 14:07
पहिल्या लोकसभा निवडणुकांमधील प्रमुख विजयी उमेदवारः (या यादीतील काही त्यावेळी तितके हेवी-वेट नव्हते पण भविष्यात ते महत्वाचे नेते झाले) १. पंडित नेहरू: अलाहाबाद (पूर्व) २. मौलाना आझादः रामपूर- बरेली पश्चिम ३. बलदेवसिंगः नवाशहर (पंजाब) ४. बाबू जगजीवन रामः शाहबाद (दक्षिण)--- त्यावेळी सासाराम या मतदारसंघात होते ५. रफी अहमद किडवाई: बहराईच (पूर्व) ६. राजकुमारी अमृत कौरः मंडी (तत्कालीन पंजाब. सद्यकालीन हिमाचल प्रदेश) ७. न.वि (काकासाहेब) गाडगीळ: पुणे मध्य ८. श्यामाप्रसाद मुखर्जी: कलकत्ता दक्षिण पश्चिम ९. चिंतामणराव (सी.डी) देशमुखः कुलाबा १०. रत्नाप्पा कुंभारः कोल्हापूर-सातारा ११. गुलझारीलाल नंदा: साबरकांठा १२. स.का.पाटील: मुंबई दक्षिण १३. सुचेता कृपलानी: नवी दिल्ली १४. व्ही.व्ही.गिरी: पथापटनम (आता हा मतदारसंघ अस्तित्वात नाही) १५. के.कामराजः श्रीविलीपुथ्थुर १६. आर.वेंकटरामनः तंजावर (१९८७-९२ या काळात राष्ट्रपती) १७. एम.अनंतशयनम अय्यंगारः तिरूपती (भविष्यात हे लोकसभा अध्यक्ष झाले) १८. मार्गाथम चंद्रशेखर: तिरूवल्लूर (१९९१ मध्ये याच मार्गाथम चंद्रशेखर श्रीपेरूम्बुद्दूरमधून काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या. त्यांच्यासाठीच्या प्रचारसभेच्या दरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली) १९. रिशांग किशिंगः बाह्य मणिपूर-- २०१२ मध्ये संसदेला ६० वर्षे पूर्ण झाली म्हणून पहिल्या लोकसभेत निवडून गेलेल्या तीन हयात असलेल्या सदस्यांचा सत्कार केला गेला होता. त्यात रिशांग किशिंग हे एक होते. १९९० च्या दशकात हे मणिपूरचे मुख्यमंत्री होते.

श्रीगुरुजी गुरुवार, 03/27/2014 - 14:16
माहितीपूर्ण लेख! खालील वाक्य खटकले. >>> एकुण मतदानाच्या ७५% मते कॉंग्रेस पक्षाला मिळाली. मी असे वाचले आहे की आजवर झालेल्या सर्व लोकसभा निवडणुकात काँग्रेस वा इतर कोणत्याही पक्षाला कधीही ५० टक्के मते मिळालेली नाहीत. काँग्रेसचा उच्चांक १९८४ मध्ये होता जेव्हा काँग्रेसला ४९ टक्के मते मिळाली होती. पण ७५ टक्के मते कधीही मिळाली नव्हती. जर काँग्रेसला ७५ टक्के मते मिळाली असतील तर सर्व १०० टक्के उमेदवार हे काँग्रेसचेच असायला हवे होते.

लाल टोपी गुरुवार, 03/27/2014 - 21:58
एका लेखात ७४.९९% मते मिळऊन काँग्रेस विजयी झाली असे वाक्य होते तोच संदर्भ मी वापरला होता परंतु निवडणुक आयोगाच्या आकडेवारीत ४४.९९% काँग्रेसला मिळाल्याचे नोंदवले आहे म्हणजे मी जो संदर्भ वापरला होता ती टंकनातील चूक असावी. चूक निदर्शनास आणुन दिल्याबद्दल धन्यवाद.

प्यारे१ गुरुवार, 03/27/2014 - 22:24
एकूण मतदानाच्या ७५% असं असायला काय हरकत आहे? उदा: एकूण मतदान ६४% झालं तर त्याच्या (मतदानाच्या) ७५% म्हणजे एकूण मतदारांच्या संख्येच्या ४८% असं काही असेल ना?

श्रीगुरुजी Fri, 03/28/2014 - 12:22
>>> एकूण मतदानाच्या ७५% असं असायला काय हरकत आहे? उदा: एकूण मतदान ६४% झालं तर त्याच्या (मतदानाच्या) ७५% म्हणजे एकूण मतदारांच्या संख्येच्या ४८% असं काही असेल ना? एकूण मतदान जितके झाले असेल त्याच्या प्रमाणातच टक्केवारी दिली जाते. १९८४ मध्ये भारतात अंदाजे ४५ कोटी मतदार होते. त्यापैकी अंदाजे ६५ टक्के मतदारांनी म्हणजे अंदाजे २८-२९ कोटी मतदारांनी मत दिले. काँग्रेसला त्यापैकी ४९ टक्के म्हणजे अंदाजे १४ कोटी मतदारांनी मत दिले होते. म्हणजे एकूण मतदारसंख्येच्या ३०-३१ टक्के मतदारांनी परंतु एकूण मतदानापैकी ४९ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली होती.

पैसा गुरुवार, 03/27/2014 - 22:43
http://www.indiavotes.com/pc/info?eid=1&state=0 (आभारः क्लिंटन) इथे सगळ्या निवडणुकांची आकडेवारी उपलब्ध आहे.

विकास Tue, 04/01/2014 - 20:40
हा भाग आत्ता पाहीला. खूप माहितीपूर्ण... उमेदवाराप्रमाणे मतपेटी प्रकार फारच रोचक! मधल्या एका (८० च्या दशकातील) निवडणुकात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना हरवण्यासाठी म्हणून बेळगावात कन्नडीगांकडून जवळपास ३५० अपक्ष उमेदवार उभे केले गेले होते. जर उमेदवारासाठी मतपेटी हा प्रकार असता तर काय धमाल आली असती! या निवडणुकीसाठी वर्तमानपत्राप्रमाणे मतपत्रिका तयार करावी लागली होती. फक्त निवडणुक आयोगाने लॉटरी पद्धतीने अपक्षांना चिन्ह दिली. त्यात भन्नाट चिन्हे वाट्यास येऊ लागली. उ.दा. एका स्त्री उमेदवारास वस्तरा आला! ही काही सुचिन्हे नाहीत ;) हे समजून शेवटी यातील बहुतेकांनी माघार घेतली असे आठवते.

क्लिंटन Tue, 04/01/2014 - 23:36
१९९६ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत मोदिकुरची मतदारसंघात १ हजार पेक्षा जास्त उमेदवार उभे होते. त्यावेळी मतपत्रिका एखाद्या वर्तमानपत्रासारखी होती. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये नालगोंडा (आंध्र प्रदेश) लोकसभा मतदारसंघात बरेच (काही शे) उमेदवार उभे होते.नक्की आकडा बघायला हवा. हे सगळे उमेदवार तेलंगण राज्याच्या निर्मितीसाठी दबाव आणण्यासाठी उभे होते. निवडणुकीला घाऊक प्रमाणात उभे राहून असा दबाव कसा येणार होता याची कल्पना नाही :)

श्रीरंग_जोशी Wed, 04/02/2014 - 07:41
त्याकाळी वाचलेल्या बातमीनुसार यापैकी काही उमेदवारांना एकही मत मिळाले नव्हते. काहींना केवळ एक व एक अंकी मते मिळाली होती :-). दूरदर्शनवरील बातम्यांमध्ये तेथे नेहमीच्या मतपेट्यांऐवजी ड्रम्स वापरून तयार केलेल्या तात्पुरत्या मतपेट्या दाखवल्या होत्या. आपल्या उमेदवाराचे चिन्ह शोधण्यासाठी मतदारांना अधिक वेळ लागेल हे लक्षात घेऊन मतदान नेहमीपेक्षा लौकर सुरू करून उशिरापर्यंत चालू ठेवण्याची मुभाही देण्यात आली होती.

क्लिंटन Wed, 04/02/2014 - 14:12
दूरदर्शनवरील बातम्यांमध्ये तेथे नेहमीच्या मतपेट्यांऐवजी ड्रम्स वापरून तयार केलेल्या तात्पुरत्या मतपेट्या दाखवल्या होत्या.
हे कळले नाही. त्या सुपरिचित गडद हिरव्या रंगाच्या मतपेट्या न ठेवता ड्रम ठेवले होते? बाकी मतपत्रिका असताना ड्रमचा उपयोग वेगळ्या कारणासाठी होत असे. पूर्वी मतदान केंद्रनिहाय कोणाला किती मते मिळाली हे समजू शकत असे. काही ठिकाणी गुंड उमेदवार उभे राहत ते आपल्याला एखाद्या भागातून कमी मिळाली हे समजल्यावर त्या भागात राहणार्‍या लोकांना त्रास देत असत. महाराष्ट्रात सुदैवाने असे होत नसे पण उत्तर प्रदेश-बिहारमध्ये अशी गुंडगिरी होत असे.त्यामुळे १९९३ च्या उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश-राजस्थान आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकांपासून निवडणुक आयोगाने नवी पध्दत अंमलात आणली.या पध्दतीनुसार एका मोठ्या ड्रममध्ये मतपेट्या उघडून आतली सगळी मते टाकली जात (एका वेळी जितक्या पेट्या मावतील तितक्या) आणि तो ड्रम गोल फिरवून सगळ्या मतपत्रिका एकत्र केल्या जात.त्यानंतर सगळ्या मतपत्रिका ५० च्या लॉटमध्ये एकत्र केल्या जात आणि मग मतमोजणी होत असे.या पध्दतीतून सगळी मते अर्थातच मोजली जात पण कोणत्या मतदानकेंद्रातून कोणाला किती मते मिळाली आहेत हे अर्थातच समजत नसे.या सगळ्या प्रक्रीयेला ३-४ तास नक्कीच लागत.आणि त्यानंतर हाताने मतमोजणी सुरू होई. आता यंत्रांमधून मतदान होत असल्यामुळे अर्थातच प्रत्येक मतदान केंद्रातून कोणाला किती मते मिळाली हे समजून येते. अवांतरः पूर्वी अगदी पहिले कल यायलाही अनेक तास जात असत. १९९८ च्या निवडणुकांसाठी मतमोजणी नेहमीप्रमाणे सकाळी ८ ला सुरू झाली.दुपारी २ वाजता प्रणॉय रॉय- दोराब सोपारीवाला यांचा इलेक्शन अ‍ॅनॅलिसिस कार्यक्रम सुरू झाला. दुपारी अडीच-पावणेतीनच्या सुमारास पहिले २-३ कल हाती आले होते. सगळे निकाल हाती यायला २-३ दिवस जात असत.अर्थातच माझ्यासारख्या निवडणुका एंजॉय करणार्‍याला ते २-३ दिवस म्हणजे पर्वणीच असत :)

विकास Wed, 04/02/2014 - 16:44
अर्थातच माझ्यासारख्या निवडणुका एंजॉय करणार्‍याला ते २-३ दिवस म्हणजे पर्वणीच असत सहमत... मला देखील. मात्र, प्रणवरॉयच्या सुरवातीच्या आणि त्याच्या आधीच्या काळात ही पर्वणी चित्रपटप्रेमींना देखील असायची. केवळ एकच चॅनल असलेले दूरदर्शन तेंव्हा चांगले चांगले हिंदी चित्रपट दाखवत. मग मधेच चित्रपट थांबवून, "अभी अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार... " असे म्हणत एखादा वृत्तनिवेदक अथवा बहुतेकवेळेस निवेदीकाच लेटेस्ट निकाल सांगायची! त्या शिवाय काही मुलाखती वगैरे प्राईम टाईमला चालायचेच. आता बहुविध चॅनल्स आणि हिंदी अथवा कुठलाही चित्रपट कधीही पहाता येण्याच्या जमान्यात त्या सगळ्याचे :अप्रूप असणे" म्हणजे काय हे शब्दाने सांगता येणे अवघड आहे. :) असो.

प्यारे१ Wed, 04/02/2014 - 17:06
+१११ सगळ्यात आवडायचे ते योगेंद्र यादव. चेहर्‍यावरचं हुशारीचं तेज, अस्खलित हिंदी, सगळ्या मतदारसंघांबद्दलचा अतिशय सखोल अभ्यास, त्यात्या मतदारसंघांमधले समाज, जाती, पूर्वीच्या निवडणुकांमधले निकाल नि सद्य परिस्थिती ह्यांचं उत्तम विश्लेषण. बोलण्याची नर्मविनोदी नि एक वेगळी असलेली शैली. प्रचंड अभ्यासू माणूस. हह्ह्ह्ह्ह! (हे वेगळ्या कारणासाठी)

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 04/03/2014 - 17:04
शेकडो उमेदवार असल्याने मतपत्रिकेचे क्षेत्रफळ नेहमीच्या मतपेटीच्या मानाने अवाजवी होते म्हणून ड्रम्स वापरून पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली होती.

भुमन्यु गुरुवार, 04/03/2014 - 17:53
पूर्वी मतदान केंद्रनिहाय कोणाला किती मते मिळाली हे समजू शकत असे..
ही परिस्थिती आजही आहे. आणि याचा परिणाम असा आहे की एका आमदाराने मतदार संघातल्या विशिष्ट गावांकडील विकासकामांकडे संपुर्ण दुर्लक्ष केले.

लाल टोपी Wed, 04/02/2014 - 00:05
लोकशाहीत सर्वांना समान हक्क असावेत हे तत्व मान्य केले तरी अशा प्रकारच्या घटनांमुळे यंत्रणा राबवतांना किती प्रमाणात अडचणी येत असतील याचा विचार केला गेला पाहिजे उदा. मतदान यंत्रावर १५ उमेदवारांसाठी मतदान घेता येते ज्या ठीकाणी १००० किंवा काही शे उमेदवार उभे राहतात तेथे तेवढ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे जोडणे (१००० उमेद्वारासाठी ६६ यंत्रांची गरज पडेल्)त्यामुळे काही प्रमाणात प्रतिबंधक उपाय उदा. अनामत रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ, १००० व्यक्तींची सूचक म्हणुन स्वाक्षरी असे उपाय योजणे शक्य आहे का?

क्लिंटन Wed, 04/02/2014 - 13:55
मतदान यंत्रावर १५ उमेदवारांसाठी मतदान घेता येते ज्या ठीकाणी १००० किंवा काही शे उमेदवार उभे राहतात तेथे तेवढ्या प्रमाणात मतदान यंत्रे जोडणे (१००० उमेद्वारासाठी ६६ यंत्रांची गरज पडेल्)
मला वाटते की एक यंत्र ६४ उमेदवारांसाठी वापरता येते. २००४ च्या निवडणुकांच्या वेळी रेडिफवर की अन्य कुठे हे वाचले होते.नक्की आकडा तपासून बघायला हवा.
त्यामुळे काही प्रमाणात प्रतिबंधक उपाय उदा. अनामत रकमेत मोठ्या प्रमाणात वाढ, १००० व्यक्तींची सूचक म्हणुन स्वाक्षरी असे उपाय योजणे शक्य आहे का?
१९५१-५२ च्या पहिल्या निवडणुकांपासून १९९६ पर्यंत लोकसभेसाठी अनामत रक्कम ५०० रूपये होती. १९५२ सालचे ५०० रूपये आणि १९९६ सालचे ५०० रूपये यात बराच फरक होता.त्यामुळे १९९६ मध्ये उमेदवारांची संख्या बेसुमार वाढली होती.१९८० च्या दशकापर्यंत फोन मिळवायला १०-१२ वर्षे थांबायला लागायचे हे आपल्याला माहितच आहे. निवडणुकीला उभे राहिले की प्रचारासाठी म्हणून उमेदवाराला फोन दिला जात असे. निवडणुका झाल्यानंतर थोडेफार सेटिंग करून फोनचे कनेक्शन चालू ठेवता येत असे.त्या कारणासाठीही काही मंडळी निवडणुकीला उभे राहत असत असेही बर्‍याच वर्षांपूर्वी वाचल्याचे आठवते. १९९८ च्या निवडणुकांपासून अनामत रक्कम ५०० वरून ५००० रूपये करण्यात आली.त्यामुळे उमेदवारांची संख्या १९९६ च्या तुलनेत बरीच कमी झाली.आता अनामत रक्कम १० हजार रूपये आहे. एका ठराविक मर्यादेपलीकडे अनामत रक्कम वाढवली तर निवडणुक केवळ श्रीमंतांनीच लढवावी असे निवडणुक आयोगाला वाटते असे चित्र उभे राहायची शक्यता आहे त्यामुळे अनामत रक्कम किती वाढवणार याला मर्यादा आहेतच. निवडणुका लढविणारे नॉन-सिरिअस उमेदवार ही डोकेदुखी आहेच.काका जोगिंदरसिंग म्हणून एका उमेदवाराने स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांपासून भारताच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकांपर्यंत २०० पेक्षा जास्त निवडणुका लढविल्या. प्रत्येक वेळी त्यांचा पराभव झाला हे वेगळे सांगायलाच नको.त्यानंतर त्यांनी आपले टोपणनाव 'धरतीपकड' घेतले होते. किमान १००० लोकांच्या सह्या सूचक म्हणून ठेवायला हरकत नाही. जर मतदारसंघात १० लाख पेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर त्या मानाने १००० हा आकडा बराच लहान आहे. तरीही सूचक म्हणून सह्या मिळाल्या तरी तेवढी मते मिळतीलच याची काही खात्री नाही. उदाहरणार्थ या काका जोगिंदरसिंग धरतीपकड यांनी १९९२ ची राष्ट्रपतीपदासाठीची निवडणूक लढवली होती.त्या निवडणुकीसाठीसुध्दा किमान २५ मतदारांच्या (खासदार/आमदार) यांच्या सूचक म्हणून सह्या लागतात.त्या धरतीपकड यांनी मिळविल्या.पण प्रत्यक्षात त्यांना २५ मते तरी मिळाली की नाही ही शंकाच आहे.

लाल टोपी गुरुवार, 04/03/2014 - 16:14
दै. लोकसत्ता मधील बातमीत या ठिकाणी हा उल्लेख असल्यामुळे एका मशिन वर १५ उमेदवार असा उल्लेख केला पण गुगलवले असतां जास्तीत जास्त '६४ उमेदवार' अशी माहिती मिळाली.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 04/03/2014 - 18:16
नविन माहिती आणि प्रकाशचित्रे दोन्हिही रोचक आहेत. काही मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार कसे निवडले जात होते ते समजले. पण एका मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार का निवडले जात होते ते कोणी सांगू शकेल काय?

चंद्रसूर्यकुमार Fri, 05/31/2024 - 12:53
हा लेख मिपावर येऊन १० वर्षे झाली आहेत. हा लेख आला तेव्हा मलाही हा प्रश्न पडला होता. पण नंतरच्या काळात त्याविषयी अधिक वाचन केले त्यातून पुढील गोष्ट समजली.
पण एका मतदारसंघातून २ किंवा ३ उमेदवार का निवडले जात होते ते कोणी सांगू शकेल काय?
ज्या मतदारसंघांमध्ये अनुसुचित जातींच्या मतदारांची संख्या जास्त (जास्त म्हणजे नक्की किती टक्के हे माहित नाही) त्या मतदारसंघांमध्ये असे दोन प्रतिनिधी निवडले जायचे. एक प्रतिनिधी असायचा खुल्या गटातील आणि दुसरा असायचा अनुसुचित जातींचा. दुसर्‍या प्रतिनिधीसाठी अर्थातच त्या प्रवर्गातीलच उमेदवार उभे राहू शकायचे. १९५२ मध्ये पंडित नेहरू अलाहाबाद (पश्चिम) लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेले होते. तो लोकसभा मतदारसंघ असा दोन प्रतिनिधींचा मतदारसंघ होता. तेव्हा नेहरू खुल्या गटातून तर काँग्रेसचेच मसुरिया दिन हे उमेदवार राखीव गटातून निवडून गेले होते. त्याव्यतिरिक्त काही मतदारसंघांमधून तीन प्रतिनिधी निवडले जायचे- एक खुल्या गटातून, एक अनुसुचित जाती प्रवर्गातून आणि एक ST प्रवर्गातून असे एकूण तीन प्रतिनिधी निवडून जायचे. असे तीन प्रतिनिधी निवडून जाणारे मतदारसंघ खूप जास्त नव्हते. ही व्यवस्था १९५२ आणि १९५७ च्या निवडणुकांमध्ये होती. नंतरच्या काळात घटनादुरूस्ती करून असे दोन/तीन प्रतिनिधी निवडून जाणारे मतदारसंघ ही व्यवस्था रद्द करण्यात आली आणि प्रत्येक मतदारसंघातून एकच प्रतिनिधी ही सध्या प्रचलित असलेली व्यवस्था १९६२ च्या निवडणुकांपासून सुरू करण्यात आली. या व्यवस्थेत काही मतदारसंघ अनुसुचित जाती आणि काही ST प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. अर्थातच त्या मतदारसंघांमधून त्या प्रवर्गातील उमेदवारच निवडणुक लढवू शकतात.

लाल टोपी गुरुवार, 04/03/2014 - 21:58
कदचित मतदारसंघाच्या आकारमानानुसार किंवा लोकसंख्येनुसार दोन जागा असाव्यात कारण अलाहाबाद, गया, बडोदा, उत्तर मुंबई, ठाणे हे दोन प्रतिनीधी असणारे काही मतदार संघ आहेत. परंतु निश्चित कारण अगदी निवडणूक आयोगाच्या साईटवर देखील शोधूनही सापडले नाही.